content
stringlengths
20
64.1k
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा थप १५ दिन दिउँसोमा सवारी बन्द गरिने चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड थप १५ दिन दिउँसोको समयमा यातायात बन्द गरिने भएको छ । पुल निर्माणका क्रममा भित्तो काट्न कठिन भएपछि थप १५ दिन यातायात बन्द गर्न लागिएको हो । गत पुस ५ गतेदेखि ३० दिनका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक रोकेर काम गरिँदै आएको थियो । पछि माघ ६ गतेदेखि भने दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म थप ३० दिन बन्द गरिएको थियो । थप गरिएको समय फागुन ६ गते सकिँदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले थप १५ दिनका लागि सडक बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भित्तो काट्ने काम कठिन भएपछि मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले विस्फोटक पदार्थको अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको छ । अनुमति आएसँगै विस्फोट गराएर ढिस्को फोर्ने काम हुने उनले बताए । तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा ६० मिटर अग्लो कडा चट्टानको डाँडो रहेको छ । सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो । अन्य पुलको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का सूचना अधिकारी इ कृष्ण आचार्यका अनुसार भित्तो काट्न कठिन हुने भएपछि विस्फोट गर्नका लागि फाइल विभाग हुँदै मन्त्रालय पठाइएको छ । उक्त फाइल रक्षा, गृह हुँदै अघि बढेको छ । विस्फोटको स्वीकृत भएसँगै भित्तोमा विस्फोट गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वट पुल नयाँ थप गरिएको हो । पहिलेको पुलको छेउ भिर भएको ठाउँमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नुपरेको हो ।
सवस्टेशन निर्माणपछि विद्युत् आपूर्ति सहज तनहुँ । यहाँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ सराङघाटमा ३३/११ केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माणपछि तीन पालिकामा विद्युत् आपूर्ति सहज भएको छ । उक्त सवस्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको आँबुखैरेनी, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सहज भएको हो । यसअघि आँबुखैरेनीबाट ११ केभीबाट विद्युत् लाइनबाट विद्युत् विस्तार गरिए पनि लामो लाइन भएका कारण पूर्ण क्षमताको विद्युत् प्रवाह नहुँदा समस्या भोग्नुुपरेको तनहुँ वितरण केन्द्रका प्रमुख मेखराज जोशीले जानकारी दिए । “पहिला राम्रो भोल्टेज आउँदैनथ्यो, अहिले ३३ केभी क्षमताको सवस्टेशनबाट पूर्णरुपमा भोल्टेज आएको छ ।” उनले भने । साराङ्ग सवस्टेशनबाट देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत् लाइन पुगिसकेको प्रमुख जोशीले बताए । “देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ५ केही ठाउँमा विद्युत् विस्तारको काम बाँकी छ । बजेट अभावले काम रोकिएको हो”, उनले भने । तीनवटै पालिकाका केही घरमा बाहेक सबै बस्तीमा विद्युत् पुग्नेछ, प्रमुख जोशीले भने, “देवघाट गाउँपालिका–४ मा विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ । विद्युत् विस्तारको कार्य तीव्रगतिमा गरिएका कारण उज्यालो तनहुँ यसैवर्ष घोषणा गर्न सकिने छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सराङघाट सवस्टेसन निर्माण गरेको हो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक सवस्टेसनदेखि बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाफाँटकोे बीच भागबाट तानेर सराङघाट सवस्टेसनसम्म पु¥याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइनसमेत निर्माण भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको केन्द्र प्रमुख जोशीले बताए । सबस्टेशनबाट तीन पालिकाका उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । दुई ओटा सवस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग÷वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५ को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्र्तगतका चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलित ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ खोटाङमा, साम्पाङ राईको उद्गमस्थलकाे अवलोकन खोटाङ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले खोटाङमा साम्पाङ राईको ऐतिहासिक उद्गमस्थल अवलोकन गरेका छन्। मेयर साम्पाङले केपिलासगढी गाउँपालिका–३ बासपानीको खोक्मास्थित साम्पाङ राईको उद्गम थलो खकलुङ, साम्फेलुङ र खकलुङ कुवा अवलोकन गरेका हुन्। केपिलासगढी गाउँपालिका–२ खार्ताम्छा चोखानेस्थित घर पुगेकाबेला मेयर साम्पाङले खकलुङ पुगेर साम्पाङ राईको उद्गम थलो अवलोकन गरेका हुन्। सम्पाङ राईको ऐतिहासिक स्थल खकलुङलाई फुपालुङ (बाजेढुंगा) र मुमालुङ (बोजुढुंगा) भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। साम्पाङ राईको पुर्खाले साम्फेलुङमा पहिलो पाइला टेकेको, खकलुङमा बसोबास गरेको र सोही ठाउँको कुवाको पानी पिएको किंवदन्ती रहेको किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष प्रताप राईले बताए। मेयर साम्पाङले खोक्मास्थित किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा जिल्ला समिति खोटाङको कार्यालयमा जुम्लेखाको झण्डोत्तलन गरेका छन्। मेयर साम्पाङले साम्पाङ राईको उद्गम थलो खकलुङ (बासपानी)को विकासका लागि लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। मेयर साम्पाङलाई किरात राई यायोक्खा जिल्ला कार्य समिति खोटाङ, यायोक्खाको केपिलासगढी गाउँपालिका कमिटी र किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा खोटाङले गाउँमा स्वागत गर्नुका साथै सम्मान गरेको छ। साम्पाङलाई कदर–पत्र र मायाँको चिनो स्वरुप चिन्डो प्रदान गरेर सम्मान गरिएको हो। केपिलासगढी गाउँपालिकाले बुधबार मेयर साम्पाङलाई कार्यालयमा स्वागत गरेको छ। उनलाई गाउँपालिका अध्यक्ष समिर राई, उपाध्यक्ष गुरुराज राई लगायतले खादा ओढाएर स्वागत गरेका थिए। जन्मथलो जानेक्रममा मेयर साम्पाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मास्थित शुभम फाउण्डेसन भिजिट गरेका थिए।
नेपालगन्ज विमानस्थलमा ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली लागू खजुरा। नेपालगञ्ज विमानस्थलको आगमन कक्षमा अत्याधुनिक ‘ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम’ अन्तर्गत ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विमानस्थलको सेवा सुविधा वृद्धि गरेर यात्रुलाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालगन्ज विमानस्थलमा यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेश खनालले बताए। उनका अनुसार अब विभिन्न ठाउँबाट नेपालगञ्ज आउने यात्रुको सामानलाई छिटोछरितो तरिकाले उपलब्ध गराउन सकिनेछ। रु दुई करोड बढीको लागतमा विमानस्थलको आगमन कक्षमा ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली जडान गरिएको हो। यसअघि आगमन कक्षमा आएको यात्रुको सामानलाई कर्मचारीले हातले वितरण गर्दा निकै समय लाग्ने र झन्झटिलो समेत रहेको थियो। यो सेवा सञ्चालन भएपछि अब यात्रु र एयरलाइन्स दुवैलाई सामान लिन दिन सहज भएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको आगमन कक्षमा जडान गरिएको कन्भेयर बेल्टको लम्बाइ ४०.६ मिटर र लगेज हैन्डलिङ क्षमता प्रतिघण्टा दुई हजार चार सयदेखि तीन हजारसम्म रहेको छ। नेपालका विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलमा यात्रुको सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्ने योजनाअनुरूप पहिलो चरणमा नेपालगञ्ज, विराटनगर र धनगढीमा ब्यागेज ‘ह्यान्डलिङ सिस्टम’अन्तर्गत ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
रेसुंगा वन क्षेत्रमा थप पाँच प्रजातिका चरा फेला गुल्मी । गुल्मीको रेसुंगा वन क्षेत्रमा थप पाँच प्रजातिका चरा फेला परेका छन् । पक्षी संरक्षण सङ्घ गुल्मीले रेसुङ्गामा चरासम्बन्धी अध्ययन गर्दा टुइँसी सुँगा, कोटेरो मुनियाँ, चञ्चले सुड्सुडिया, चखेवाचखेवी र तिलहरी प्रजातीका चरा फेला परेका हुन् । नेपालमा पाइने आठ सय ९२ प्रजातिका चरामध्ये हाल २९ प्रतिशत यहाँ पाइने गरेका सङ्घका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले जानकारी दिए । योसँगै रेसुङ्गामा दुई सय ५८ प्रजातिका चराहरु छन् । यसअघि दुई सय ५३ प्रजातिका थिए । यहाँ विश्वकै दुर्लभ मानिएका रणमत्त महाचील, चील, सेतो गिद्ध, गोमायु महाचील, डङ्गुर गिद्ध र सुन गिद्धहरु पाइन्छन् । चराको अध्ययनपछि पुस्तक विमोचन गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले रेसुङ्गा चरासँगै ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीयस्थल भएको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्र चराहरुको बासस्थान बन्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा दुर्लभ चरा भेटिए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण जोगाइराख्न चुनौती रहेको सङ्घले जनाएको छ । रेसुङ्गामा वन संरक्षण क्षेत्रको जङ्गल सात हजार नौ सय तीन हेक्टर क्षेत्रफल छ । यहाँ दुई सय ५८ चरासँगै, एक सय २५ वनस्पति, ७१ जडीबुटी, २५ स्तनधारी, १९ पुतली, १९ सरिसृप, ११ माछा र छ प्रजातीका उभयचय छन् । रेसुङ्गालाई सन् २००५ मा महत्वपूर्ण चराको क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको थियो । सामुन्द्रिक सतहदेखि दुई हजार तीन सय ५० मिटर उचाइमा रहेको रेसुङ्गा क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मानिन्छ ।
महोत्तरीका पालिकाहरूमा मौसम स्टेसन स्थापना महोत्तरी। बर्षाद र हावाहुरीको पूर्वानुमान भइइदिएको भए बालीनाली नोक्सान हुँदैन्थ्यो कि ? भन्ने आम किसानहरुको साझा प्रश्न बनिरहेको बेला महोत्तरीमा भने यसकाे निराकारण हुने भएको छ । प्रत्येक पालिकाहरुमा मौसम स्टेसन जडान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएसँगै मौसमको पूर्वानुमान हप्तौँ अघि लिन सकिने भएकाे छ । विशेषगरी, बालीनाली लगाउने किसानहरूको लागि निकै उपयोगी बन्न सक्ने  मौसम स्टेसनले भूगोलअनुसार कति क्षेत्रफलको जानकारी लिने भन्ने योजना अनुसार नै स्थापना गरिएको छ । बर्दिबास, गौशाला, औरही र भंगाहा नगरपालिकामा स्थपना गरिसकिएको स्टेसनले उक्त क्षेत्रफल भित्रको मौसमको जानकारी दिन सुरु गरिसकेको छ । एन्ड्रोइड मोबाइलमा युजर नेम र पासवोर्डको माध्यमबाट सजिलै खोल्न सकिने भएकाले स्टेसन राखिएको क्षेत्रको मौसमको अवस्था विश्वभरीबाट हेर्न सकिन्छ । युरोपियन युनियन र अष्ट्रियन विकास नियोगको आर्थिक सहयोग तथा आड्रा नेपाल, रुपान्तरण र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मंच नेपालको साझेदारीमा संचालित लिरिक परियोजनाअन्तर्गत जडान गरिएको उक्त मौसम स्टेसन जिल्लाका अहिलेसम्म तीनवटा पालिकामा राखिएको छ । नगर क्षेत्रमा स्थापना गरिएको मौसम स्टेसनले नगरभरीको मौसमसम्बन्धी जानकारी दिनेछ । मौसमको पूर्ण जानकारी लिनको लागि अन्डर ग्राउन्ड वेदर भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । उक्त एपमा प्राविधिकहरुले सुरक्षित गरेको आईपी ठेगाना हालेपछि मौसमको वस्तुस्थिति थाहा पाउन सकिन्छ । प्राविधिकहरुले स्थापना भएका नगरक्षेत्रमा स्टेसन आईडीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । बर्दिबास नगरपालिकाको IBARD16, गौशाला नगरपालिकाको IGAUSH2, औरही नगरपालिकाको IAURAH1 र भंगाहा नगरपालिकाको IVAGAH1 रहेको पप्पु यादवले जानकारी दिए ।
साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गर्‍यो निःशुल्क बीमा खोटाङ । साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका चार सय सात ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका २१ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको हो । वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका एक सय दुई ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं २ रतन्छाका एक सय तीन ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं ३ खिदिमाका २६ ज्येष्ठ नागरिक र तीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यस्तै वडा नं ४ मात्तिमका ९८ ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वडा नं ५ मात्तिमबिर्ताका ७८ ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक रीता ढकालले जानकारी दिइन् । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले टोल र बस्तीमा पुगेर स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालबाट रु एक लाखसम्मको औषधि उपचारमा छुट पाउने व्यवस्था छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा एकाघरका अन्य सदस्यको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जनाइएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँच वडा रहेको) स्थानीय तह साकेला गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिल्लाकै पहिलो पालिका हो । जटिल प्रकारका रोग लागेर अन्यत्र उपचारमा जानुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालसम्म जाने–आउने र उपचार गर्दा बिरामी तथा कुरुवाको खाने–बस्ने खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताए। गाउँघरमा अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल किसिमका समस्या रहेकाले टोलटोलमा घुम्ती सेवा पु¥याउने योजनासमेत बनाइएको जनाइएको छ । यसअघि वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडामा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा २० जनाले पाठेघरमा हुने क्यान्सर रोगको उपचार गराएका थिए भने परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट आठजनाले राखेका थिए । त्यस्तै परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट झिक्ने नौ, पुनः झिकेर राख्न लगाउने दुई र यौन रोगसम्बन्धी १० नागरिकले उपचार सेवा लिएका थिए । शिविरबाट आङ (पाठेघर) खसेर बिरामी भएकी ७४ वर्षीया वृद्धालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ । गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणाका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गरेर फागुनभित्रै पूर्ण खोप र दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी गरिएको उपप्रमुख बिर्सिका राईले जानकारी दिइन् ।
राप्ती नगरपालिकामा जनतासँग मेयर कार्यक्रम चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले जनतासँग मेयर कार्यक्रम सुरूआत गरेको छ । नगरवासीका गुनासा र समस्या सुन्दै प्रभावकारी काम कार्यान्वयनका लागि सो कार्यक्रम थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । राप्तीका १३ वटै वडामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी स्थानीयवासीका गुनासा, समस्या सङ्कलन गर्दै समाधानको काम गर्ने गरी कार्यक्रम सुरू गरिएको राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाले बताउनुभयो । कतिपय नगरवासी वडा, नगरसम्म पुग्न र आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने रहेको जनाउँदै उनले उनीहरुका गुनासा, समस्या सुन्दै योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने नगरको लक्ष्यका साथ कार्यक्रम थालिएको जानकारी दिए । राप्ती –३ को प्रतापपुरबाट सो कार्यक्रमको सुरूआत गरिएको छ । कार्यक्रममा वडावासीले रासायनिक मल र फोहर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय मित्र पोखरेल, ज्ञानबहादुर राई, एकराज खरेल, भरत अर्याल लगायतले मलको समस्या समाधानको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, फोहरको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने, धानको बीउ सहज उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रमुख लामाले रासायनिक मलको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले स्थानीय सरकारले जिम्मा लिन नसकिने तर कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने बताए । त्यसका लागि उनले वैशाख सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वडाध्यक्ष शिवकान्त ओलीले आफू स्वयम् नगरको फोहर व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहेकाले समग्र नगरको फोहर व्यवस्थापनको काम सुरू गरिएको बताउनुभयो । स्थानीय समाजसेवी नवराज पाठकले चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सुझाव दिए । नगरमा कोही पनि खान, बस्न, लाउनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने बताउँदै प्रमुख लामाले विपन्नका लागि यो वर्ष एक सय घर बनाउन लक्ष्य रहेको बताए । खाध्यन्न अभावका कारण भोकै भएको जानकारी प्राप्त हुना साथ समस्या समाधान गरिएको उनले जानकारी दिए।
बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून बैतडी। बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा यहाँ प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको विकास बजेट १५ र सङ्घीय सरकारको २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टका अनुसार प्रदेशतर्फका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट रु दुई अर्ब ४६ करोड ९७ लाखमध्ये चालु आवको अहिलेसम्म रु ३८ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १५ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै हो। यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट ६९ करोड १३ लाख रहेकामा रु २५ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ। चालुतर्फ कुल बजेटको ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। यस्तै सङ्घका कार्यालयको पनि विकास खर्च कमै देखिएको छ। चालु आवको अहिलेसम्म जिल्लामा सङ्घका कार्यालयको विकास बजेट २१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ। सङ्घका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट रु ७८ करोड छ लाखमध्ये रु १६ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ। यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घका कार्यालयको खर्च ५९ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली सेना, प्रहरीको तलबसमेत यसैमा समावेश रहेकाले यो खर्च बढेको हो। सङ्घ मातहत रहेका कार्यालयको कुल चालुतर्फको बजेट रु छ अर्ब १० करोड ४७ लाख रहेकामा रु तीन अर्ब ६४ करोड ८२ लाख ८१ हजार खर्च भएको भट्टले जानकारी दिए।
कैदीबन्दी बाहिर जिल्लामा, बहस मुगु अदालतमा सुर्खेत। तोकिएको समय कारागार निर्माण नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीहरु बाहिर जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गमगढीस्थित थापालचौरमा निर्माणाधीन कारागार भवन ९ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि अझैँ निर्माण हुन सकेको छैन। २०७१ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। भवन निर्माणको जिम्मा आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीले लिएको छ। भवन निर्माणको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भए पनि घेरबार, सुरक्षा पोस्टलगायतको काम नहुँदा अझैसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन। ८० पुरुष र २० महिला गरी एक सय कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको कारागार भवन हो। कारागार भवन प्रयोगविहीन भएपछि २ वर्षअघि त्यसलाई कोरोना संक्रमितहरू राख्ने आइसोलेसन बनाइएको थियो। कारागार नै निर्माण नभएपछि कैदीबन्दीलाई मुगुबाट जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, कालिकोट, बाँके, दाङमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यहाँका कैदीबन्दीलाई मुद्दाको फैसला नहुँदा सम्मा प्रहरीको हिरासतमा राख्ने गरिएपनि फैसला पछि कैदीहरुलाई बाहिर जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। कैदीहरूलाई जिल्ला बाहिर चलानी गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई उत्तिकै सास्ती हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउँदा समस्या भएपनि वषौँ देखि सोही काम हुँदै आएको छ। मुगुबाट नजिक रहेको जुम्लामा ल्याउन समेत दुइ दिन लग्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । बाहिर जिल्लामा कैदीबन्दी भएकाले आफन्तले भेट्न नै समस्य हुने गरेको छ। छायानाथरारा नगरपालिकाका ७१ वर्षीय सिंहबहादुर मल्लले आफ्ना छोरा जुम्ला कारगारमा थुनिएको झन्डै ९ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म भेट्न नपाएको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक जना कैदीबन्दीलाई जुम्ला लैजान ८/९ जना सुरक्षाकर्मीले पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर जिल्ला कैदीबन्दी पुर्‍याउँदा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । थुनुवाहरू जिल्लाबाहिर भए पनि उनीहरूको बहस मुगु अदालतमा हुने गरेको छ। जसका कारण उनीहरू आफ्नै बहस सुन्नबाट पनि वञ्चित भएका छन्। मुगुबाट बर्सेनि २० जनासम्म कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्छ । २०७६/०७७ मा २१, ०७७/०७८ मा १२ र ०७८/०७९ मा १९ कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिर पठाइएको छ। तर, जुम्ला कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा थप समस्या भएको हुने गरेको छ। अहिले जुम्ला कारागारमा १२० जनाको क्षमता भए पनि १२६ जना बस्न बाध्य छन्।
वीरगञ्ज महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउने पाेखरीया। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक, फुटपाथ तथा नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने भएको छ। अतिक्रमित संरचना हटाउन महानगरपालिकाले सातदिने सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने जनाएको छ। यसरी हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने सूचनामा उल्लेख छ। महानगरपालिकाले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुका साथै अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको महानगरको भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजक प्रदीपकुमार चौरसियाले बताए।
हिल्सामा दुईदेखि तीन फिट हिउँः सीमा सुरक्षा गर्न हिउँमा गस्ती सुर्खेत। सीमा जोगाउनका लागि हुम्ला स्थित सीमा सुरक्षा चौकी (विओपी) का सुरक्षाकर्मी हिउँमा गस्ती गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाल र चीनको सीमाना हिल्सामा सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी हिँउमा नियमित गस्ती कार्य गर्दै आएका हुन्। नियमित रूपमा सीमा स्तम्भहरूको अनुगमन हिउँमै गर्नुपर्ने भएकाले आफूबाट गस्ती गर्न बाध्य भएको बिओपी हिल्साका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामकुमार महत क्षेत्रीले बताए। नेपाल चिनको बीचमा रहेको सिमानामा हिउँमै भएपनि गस्ती गर्नुपरेको छ। हिल्सामा दुईदेखि तीन फिट हिउँ जमेको कारण त्यहाँ हिउँ छिचोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा पच्चीस जना सशस्त्र प्रहरी हिल्साको सीमा सुरक्षा चौकीमा खटिँदै आएका छन्। हिउँ नहुँदा हिल्साबाट यारीसम्म गएपनि अहिले नारा लेकमा बाक्लो हिउँ जमेको कारण चोर लाग्नासम्म मात्र पुग्न सकिन्छ। बिहान गस्तीमा निस्केको टोली बेलुका मात्र चौकीमा फिर्ता हुने गरेको छ। दैनिक गस्ती निस्कने भएको कारण सुरक्षा व्यवस्थामा हालसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन। घाम लागेपछि मात्र हिल्साबाट सञ्चार सेवावाट सम्पर्क गर्न सकिने छ।
निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण: ४८ दिनदेखि माइतीघरमा जारी आन्दोलन आजबाट स्थगित काठमाडौं। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्यासम्बन्धी जाहेरीमा अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएपछि माइतीघरमा ४८ दिनदेखि जारी आन्दोलन आजबाट स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर तीन बुदेँ सहमति गरेपछि माइतीघर मण्डलामा ४८ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको हो। सहमति अनुसार कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा हत्यासम्बन्धी जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिने छ। आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिको जीउज्यान सुरक्षाका लागि उचित समन्वय र प्रबन्ध गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग यथावत् राख्दै हाललाई तेस्रो चरणको आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी तीन बुँदे सहमति भएको हो। सो बार्तामा सरकारको तर्फवाट गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप शाहसमेत सहभागी थिए भने आन्दोलनकारीका तर्फवाट रुबी खानलगायतको उपस्थित थियो। तीन बुँदे सहमतिमा रूबी खानलगायतले र सरकार तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्मला कुर्मिको न्यायिक आन्दोलनको माग सम्बोधन भएको भन्दै खानले आज बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनासमेत गरेकी छिन्।
सीमा सुरक्षा गर्न हिउँमा गस्ती सुर्खेत। सीमा जोगाउनका लागि हुम्ला स्थित सीमा सुरक्षा चौकी (विओपी)का सुरक्षाकर्मी हिउँमा गस्ती गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाल र चीनको सीमाना हिल्सामा सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी हिँउमा नियमित गस्ती कार्य गर्दै आएका हुन्। नियमित रूपमा सीमा स्तम्भहरूको अनुगमन हिउँमै गर्नुपर्ने भएकाले आफूबाट गस्ती गर्न बाध्य भएको बिओपी हिल्साका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामकुमार महत क्षेत्रीले बताए। नेपाल चिनको बीचमा रहेको सिमानामा हिउँमै भएपनि गस्ती गर्नुपरेको छ। हिल्सामा दुईदेखि तीन फिट हिउँ जमेको कारण त्यहाँ हिउँ छिचोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा पच्चीस जना सशस्त्र प्रहरी हिल्साको सीमा सुरक्षा चौकीमा खटिँदै आएका छन्। हिउँ नहुँदा हिल्साबाट यारीसम्म गएपनि अहिले नारा लेकमा बाक्लो हिउँ जमेको कारण चोर लाग्नासम्म मात्र पुग्न सकिन्छ। बिहान गस्तीमा निस्केको टोली बेलुका मात्र चौकीमा फिर्ता हुने गरेको छ। दैनिक गस्ती निस्कने भएको कारण सुरक्षा व्यवस्थामा हालसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन। घाम लागेपछि मात्र हिल्साबाट सञ्चार सेवा गर्न सकिने गर्दछ।
जनताले महसुस गर्ने गरी विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भक्तपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी विकासका कामलाई अगाडि बढाउने बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मध्यपुरथिमि नगर कमिटीले मध्यपुरथिमिमा आज आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले भक्तपुरको आवश्यकता पहिचान गरेर विकासका योजना माग गर्न आग्रह गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ थियो । “प्रदेश सरकारले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ, चालू आर्थिक वर्षमा लागू गर्ने गरी प्रदेशसभाले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ”, उनले भने । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेताहरु दिलीप प्रजापति, देवेन्द्र श्रेष्ठ र डिपी ढकाल मध्यपुरथिमि नगर सभापति एवं नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठलगायतले जिल्लाको विकास तीव्र गतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
गरिबी हटाउनु कर्णालीको मुख्य चुनौती : मुख्यमन्त्री शर्मा रुकुम । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली समृद्धिको बाटोमा रहेको बताएका छन् । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन निकै चुनौती भए पनि त्यो पूरा गरेरै छाड्ने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुम पश्चिमले सदरमुकाम मुसीकोट खलङ्गामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कर्णालीको मुख्य दुस्मन गरिबी रहेको र गरिबी निवारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । आफूले पदभार ग्रहण गर्दा एक वर्षमा १० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने निर्णयमा हस्तारक्षर गरेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । रोजगारीसँग जोडेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले स्पस्ट पारे । “हामीले गरिबी अन्त्य गर्ने भनेका छौँ, यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ”, उनले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार भनेका छौँ ।” विकटलाई निकट बनाउन प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको पनि मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । बर्दियाको भुरिगाउँदेखि चीनको सिमाना ताक्लाकोटसम्म जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी गराए । लुम्बिनी प्रदेशदेखि चीनको सिमानासम्म सडक जोडेर कर्णाली प्रदेशलाई सुगम बनाउन व्यवस्थित सडक बनाउने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरलाई डोल्पाको धोसम्म पु¥याउने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई टनेलबाट जुम्ला पु¥याउने, राप्ती राजमार्गलाई रुकुम पश्चिमको छरेवगरसम्म व्यवस्थित गर्ने र लुम्बिनीदेखि रारा जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । कर्णालीमा राजनीतिक सङ्घीयता आए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता अझै आइनसकेको समेत उनले बताए । मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णालीलाई माथि उठाउन सङ्घीयता व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने भनाइ उनको छ । साधन स्रोतका आधारमा कर्णाली निकै सम्पन्न भए पनि त्यसको परिचालन सहीरुपमा हुन नसक्दा कर्णालीले लाभ लिन नसकिरहेको उनको बुझाइ छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठक सम्पन्न, यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गरिने काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा तत्काल सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्नसक्ने मागपत्रको बारेमा सूचीकरण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका महासचिव नुरनाथ पन्तले बैठकमा यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने बारेमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरबीच बसेर साझा धारणा बनाएर पर्सीको कार्यदलको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “भोलि बेलुकासम्म यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ, सङ्गठन मिलेर यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे साझा धारणा बनाउने र पर्सी यातायात व्यवस्था विभागमा बस्ने कार्यदलको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने । यातायात मजदुरको आन्दोलनका कारण सोमबार बालाजु क्षेत्रमा दुईवटा प्रहरी भ्यानमा आगो लगाउनुका साथै नयाँ बसपार्कस्थित सञ्चालनमा रहेको लोत्से मलमा तोडफोड तथा चोरी भएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सेजमा निर्माणाधीन भवनको ढलान खस्यो बारा। करोडौको लागतमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र निर्माणको क्रममा रहेको प्रदर्शनी भवनको ढलान सोमबार खसेको छ । जीतपुरसिमरा ४ स्थित सेजमा निर्माणाधीन भवनको पहिलो तल्लाको ढलान कार्य भइरहेका बेला उक्त घटना भएको हो । ढलान खस्दा दुई मजदुर सामान्य घाइते भएका छन् । स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएका उनीहरुको अवस्था सामान्य छ । तर, घटनामा ठेकेदार कम्पनीको लापररबाही देखिएको छ । सेजमा कार्यरत प्राविधिकका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त घटना हो । प्रदर्शनी भवनको ढलान आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले बलियो टेका लगाउनेतर्फ ध्यान नदिएको सेजका प्राविधिक बताउछन् । उक्त भवन निर्माणको जिम्मा काठमाण्डौको प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । सेजको ए ब्लकमा निर्धाणाधिन उक्त प्रदर्शनी भवनसहित चमेना गृह, दुई वटा प्रवेशद्धार र सुरक्षा गार्ड भवन बनाउन ठेकेदार कम्पनीले ९ करोडमा ठेक्का लिएको हो । एक वर्षअघि ठेक्का सकारेर काम सुरु गरेको उक्त कम्पनीले प्रदर्शनी भवनको ढलान कार्य आइतवार सुरु गरेको थियो । पहिलो दिनमा ढलान कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले सोमबार बिहानदेखि काम सुरु गरेको थियो । करिब २६/४५ मिटरको उक्त प्रदर्शनी भवनको ढलान भत्किएपछि सेजले विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ । सेजका इन्जिनियर अजय चौधरीले घटनाको विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराएको र केन्द्रबाट विज्ञ टोली छानविनका लागी आउने बताए । चौधरीले ठुलो प्रदर्शनी हलको ढलान गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी ठेकेदार कम्पनीले नअपनाएका कारण घटना भएको बताए । उनले क्षतीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्ने बताए ।
दाताको भरमा आश्रम सञ्चालन, नौ वृद्धवृद्धाले पाए सहारा तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ बेनीपाटनमा सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा नौ वृद्धवृद्धाले सहारा पाएका छन् । विसं २०६८ मा स्थापित सो आश्रम राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ तनहुँ शाखामार्फत सञ्चालित छ । आश्रमले छोराछोरीविहीनलाई सहारा दिएर पालनपोषण गरिरहेको महासङ्घ तनहुँका उपाध्यक्ष बलबहादुर रानाभाटले जानकारी दिए । “जसको घरजग्गा छैन, जसको छोराछोरी हुनुहुन्न त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रमले आश्रय दिइरहेको छ”, उनले भने । आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आफैँले तरकारी उत्पादन गर्छन्। आश्रममा आठ गाई पालिएको छ । गाईको स्याहारसुसार पनि ज्येष्ठ नागरिकले गर्दै आएका छन्। “आश्रम नजिक रहेको जग्गामा आफैँले तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ, तरकारी बाहिरबाट किन्न पर्दैन”, उनले भने, “ज्येष्ठ नागरिकलाई बिहान–बेलुका नै दूधको व्यवस्था गरिएको छ ।” आश्रमका हरेक कोठामा नुहाउनका लागि तातोपानीको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि आश्रममा सोलार जडान गरिएको छ । उक्त आश्रम दाताको सहयोगमा सञ्चालित छ । सरकारी तवरबाट कुनै सहयोग नरहेको र विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाको चन्दाबाट आश्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको रानाभाट बताउछन् । व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटमा विसं २०७० वैशाख १ गतेदेखि वेदव्यास ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालित छ । दमौलीका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाको सक्रियतामा असहाय नागरिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित आश्रम सञ्चालन गरिएको थियो । आश्रममा हाल तीन जनाले आश्रय लिइरहनुभएको छ । आश्रम सञ्चालनका लागि मासिक करिब रु ३५–४० हजार खर्च हुने गरेको छ । वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारका लागि आश्रममा एक जनालाई रोजगारी पनि दिइएको छ । दाताको सहयोग विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाको सहयोगबाट आश्रम सञ्चालनमा सहज भएको आश्रमकी सचिव निर्मला मल्लले जानकारी दिइन् । “व्यक्तिले जन्मदिन, पुण्यतिथिलगायतको अवसर पारेर आश्रममा सहयोग गरिरहनुहुन्छ, त्यही सहयोगका कारण आश्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छैन”, उनले भने । विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध महिला सङ्गठित भएर आश्रम सञ्चालन गरेको र ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि मिलेको उनले बताए । तीस जना महिलाबाट सुरु भएको वेदव्यास ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा अहिलेको सदस्य सङ्ख्या तीन सय ३० पुगेको छ । असहाय एवं आर्थिकरूपमा विपन्न ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आश्रम स्थापना गरिएको जनाइएको छ । स्थापनाकालमा ३० महिलाले रु एक–एक हजार उठाएर रु ३० हजारको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको थियो । आश्रमका ज्येष्ठ नागरिकलाई खुवाउनका लागि खाद्यान्नलगायतका सहयोग व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले गर्दै आएको आश्रमकी कार्यवाहक अध्यक्ष शकुन्तला आलेले जानकारी दिनुभयो । “देश तथा विदेशमा रहने व्यक्ति तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत आश्रमलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दाताको सहयोगले आश्रम चलाउन सहज भएको छ ।” उहाँका अनुसार आश्रममा आश्रय लिइरहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसुसारमा कुनै कमी गरिएको छैन । केही वर्षसम्म भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको आश्रमले अहिले आफ्नै जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरेको छ । विसं २०७२ मा आयोजना गरिएको महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमले दुई रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरिएको छ ।
‘प्रेमको कुरा के गर्नु ? अनुहार नै नहेरी बिहे हुन्थ्याे’ सुर्खेत। रुकुम पश्चिम आठबीसकोट बटालागाउँकी ५९ वर्षीया समिता बटालाको बिहे १४ वर्षको उमेरमा भयो। बाबा, आमाको अगाडी जिदी गरेर माग पुरा गराउने उमेरमा बिहे गराएपछि उनलाई अहिले त्यो बिहे सम्झदा अमच्च लाग्छ। फुपुको घरमा जाने भन्दै गोतामकोट लिएर उत्तै छाडेर आएका उनका बाबालाई मात्र छोरीको बिहे गरिदिएको थाहा थियो तर बिहे गर्ने व्यक्तिलाई थाहा नै नपाएको बटाला बताउँछिन्। गोतामकोट जाँदा फुपूको घरमा एक ,दुइ दिनमा जानु पर्छ अहिले मित बाबाको घरमा बस भन्दै बाबाले आफूलाई छोडेको विगत सम्झदै बटालले भनिन्, ‘दुइ दिन पछि बाबा आएपछि फुपुको घरमा जाउला भनेर आस मानेर बसीकी थिए तर बाबा महिना दिन सम्मा नआउँदा धेरै रोएको थिएँ, सासु आमाले तिम्रो त जेठासँग विहे भयो अब नरोउ तिम्रो घर यही हो भन्दै सम्झाएको थिए।’ सो समयमा न त प्रेम थाहा थियो न त बिहे गरेको नै थाहा भयो अहिलेका जस्ता जमाना थिएनन् उनले भनिन्। बटालाका अहिले ५ छोराछोरी छन्। दुइ सानै जन्मेर मृत्यु भएको उनीले बताइन्। १५ वर्षकै उमेरमा बच्चा जन्माएको उनले बताइन्। अहिले नातिले प्रेम दिवसको कुरा सुनाउँदा अचम्म लाग्छ? उनको भनाइ छ। बटालाका अनुसार आफ्नो गाउँबाट उमेर नपुग्दै घर परिबारको सल्लाहमा घाँस, दाउरा र पानी घट्ट गएका केटीहरुको उत्तैबाट थुतेर बिहे भएको धेरै छ। केटाको अनुहार नै नदेखि थुतेर घरमा लिई जवरजस्ती बिहे भएका धेरै छन्। केटाको घरमा लिएपछि फर्केर आउँदा इज्जत जान्छ भन्ने सामाजिक बन्धनका कारण राम्रो नै नमानेको केटासँग बिहे भएपनि उसैको घरमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेने गर्दथ्यो। अहिलेको जस्तो मोवाइल, फेसबुक केही पनि थिएन जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ की पबित्रा खत्रीले भनिन्। आफ्नो बिहे पनि खेतमा पानी लगाएर फर्कदै गर्दा २०४४ साल कात्तिक ६ गते थुतेर गरेका थिए। आफू भन्दा ७ वर्ष जेठो व्यक्तिसँग बिहे गराउन १४ जना तन्नेरीहरु आएर बाटोबाटै उठाएर लिएको उनी सम्झिन्छन्। आफू १४ वर्षको थिए, पुरै कराउदा कराउँदै राति उठाएर लिए, गाउँको एक घरमा लिएर बन्द कोठामा राखे। केही बोल्न बित्तिकै केटाले कुट्ने गर्दथे। १३ दिन सम्म एक घरको बन्द कोठामा राखेर माइती पक्षलाई खवर गरिएको थियो अपहरण शैलीमा उनले भनिन्। केटी पक्षलाई खोज्न र सन्देश पठाउन कटुवाललाई पठाउने चलन रहेको उनले जानकारी दिइन्। अहिले जस्तो प्रहरी, फोन केही पनि थिएन उनले भनिन्। त्यतिबेला न्याय निसाव दिने भनेकै गाउँकै मुखिया थिए डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी-५ का सिता बुढाले बताइन्। धनि व्यक्ति, फुपुका छोरा, धेरै ठुलो घर भएको व्यक्तिका छोरासँग बिहे गराउने चलन समेत बढी रहेको विगत सम्झदै बुढाले भनिन्। अहिले नाती पुस्ताले अनेक थरी कुरा गर्दा आफूहरु अचम्म परेको उनले बताइन्। अहिलेको जस्तो फोन, बाटो, मोटर गाडी र जहाज केही पनि उ बेला थिएन, न त नदीमा पुुल नै थिए उनले भनिन्। काठका लाप्कामा ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नुपथ्यो । टाढा माइती हुने छोरी, बुहारीहरु १० देखि १२ वर्ष पछि माइती घर आउने गरेको कथा समेत बुढाले सुनाइन्। तल्लो जात र माथिल्लो जातको सामाजिक संस्कारले गर्दा झन समस्या बनाउने गर्दथ्यो। माया ,प्रेम नै नगरी बिहे गरेका धेरै महिलाहरु अहिलेको अवस्था हेर्दा अचम्मा लाग्ने गरेको बताउँछन्। भ्यालेन्टाइन डेको सुरुवात इस्वी संवत् २६९ मा रोमनबाट सुरु भएको हो। सैनिकले नारीसँगको सम्बन्धका कारण कमजोर हुने आभास गरेपछि सम्राटले प्रेम र विवाहमा रोक लगाएका थिए। तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यो अभियानलाई सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरे। आफ्नै अभियानविरुद्ध गतिविधि सह्य नभएपछि सम्राटले पादरीलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजाय दिए। झुण्ड्नुभन्दा केही दिनअघि ‘लब फ्रम योर भ्यालेन्टाइन’ भनी हस्ताक्षरसहितको प्रेमपत्र पादरीले आफ्नी प्रेमिका दिएका थिए। भ्यालेन्टाइनलाई सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन मृत्युदण्ड दिइएको थियो। प्रेमका लागि भ्यालेन्टाइनको यही बलिदानको सम्मानमा सोही दिनलाई भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउन थालिएको हो। अहिले यो नेपालमा समेत व्यापक रुपमा फैलिएको छ। कर्णालीमा भने अझैँ पनि देवताको भाकल गर्ने चलन कायम रहेको छ। अभिभावक बीचमा देवतालाई भागक गरेर तेरो छोरा र मेरी छोरी बीच बिहे गर्ने भनि सम्झौता अझैँ हुने गरेको छ । दलित र मगर समुदायमा अझै पनि मामाकी छोरीलाई फुपुको छोराले रोजेरै बिहे गर्ने चलन रहेको छ।
आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा भेरी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष बुढा पक्राउ सुर्खेत। जाजरकोट भेरी नगर कमिटीका सभापति तथा भेरी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष शशि बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शनिबार राति बुढाको २७ वर्षीया श्रीमती भावना बुढा घर्तीले आत्महत्या गरेपछि बुढालाई पक्राउ गरिएको हो। मृतकका बुबाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ज्वाई बुढा पक्राउ परेका हुन्। आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनालाई मिलाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला स्तरिय टिम लागेको छ भने नेकपा एमालेको टिमले कुनै हालतमा पनि अन्याय नसहने भन्दै कारबाहीको माग गर्दै पीडितको पक्षमा लागेको छ । मृतक वडाध्यक्ष बुढाकी कान्छी श्रीमती हुन्। वडाध्यक्ष बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्र आज शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ। बुढा यो भन्दा पहिला पनि जुवातास खेलेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
अस्पतालमा ‘टाइम कार्ड’ लागु गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पतालमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एकीकृत कार्ययोजनामा अस्पतालमा सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकेटिङ, रेफरललगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै कार्य डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने गरी इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै कार्ययोजनामा सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ । सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण समितिले अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवा शुल्कको सूची तयार गर्नेछ । यसरी तयार गरिएकामा सेवा शुल्क सूची मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा ‘मेक इन नेपाल’को मर्मअनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी यस्तै कार्ययोजनामा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम अघि सारिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तीन ठूला अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । कार्ययोजनामा वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिनेछ । यी अस्पतालमा फागुनदेखि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कार्ययोजनामा मौजुदा अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सङ्घअन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई परिचालन गर्ने एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेश तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।
भारत पठाउन लागेको ४८ वटा गाई गोरु प्रहरीको नियन्त्रणमा महोत्तरी। भारततर्फ लैजादै गरेको ४८ वटा गाई गोरुलाई महोत्तरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सम्सीस्थित दशगजाबाट डोर्‍याउदै लगिरहेको अवस्थामा एक जना व्यक्तिसहित ४८ वठा गाई गोरुलाई सोमबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा  सम्सी –७ का १८ वर्षीय गुफरान सेख रहेका छन्। फरार रहेका अरुको खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
सुर्खेत बसपार्क दुर्घटना: आफन्तद्वारा टायर बालेर आन्दोलन सुर्खेत। वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत बसपार्क अगाडी बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तहरुले विहानैदेखि आन्दोलन शुरु गरेका छन्। छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट स्थायी ठेगाना भएकी अन्दाजी ६६ वर्षीय नदी रावतको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएपछि आफन्तहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उचित क्षतीपूर्ती र सवारी चालकलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग राख्दै आफन्तहरुले यरिचोक, बसपार्क अगाडि, मंगलगढी चौक, एयरपोर्ट चोकमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। आफन्तहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सुर्खेत बसपार्कबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दुरीका सवारी साधन ठप्प छन्।
कोइला अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द मकवानपुर। कोइलाको अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द भएको छ। उद्योग व्यवस्थापनले केही हप्ताअघि कोइला आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेर पहिलो र दोस्रो चरण गरी १० हजार मेट्रिक टन कोइला ल्याउने क्रममा रहेको जनाएको छ। उद्योगमा पर्याप्त कोइला भण्डारण गरेपछि आगामी फागुन ५ गते भित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले राससलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार उद्योगले गुणस्तरीय कोइला भारत, इन्डोनेसिया, भूटान र पाकिस्तानबाट आयात गरी ल्याउँदै गरेको जानकारी दिए। सो उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट काठमाडौँ, हेटौँडालगायत सहरमा आपूर्ति भइरहेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार गर्न मन्त्री भएको होइनः मन्त्री पाण्डे भरतपुर। सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफू जनतासँग झुटको खेती गर्न र भ्रष्टाचार गर्न मन्त्री भएको होइन भनेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित प्राकृतिक आमा समूहले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि गलत काम नहुने विश्वास दिलाए। “मैले गल्ती गरेँ भने मतदाताको मन दुख्छ”, उनले भने, “मलाई देशको माया र जनताको आशीर्वाद छ।” उनले निर्वाचनको समयमा मतदाताले दिएको आशीर्वादलाई नभुलेर जनताको काम गर्ने बताए। यसपटक जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम हुने उनको भनाइ छ। “विकास सबै ठाउँमा समान प्रकृतिले हुन्छ, पहुँच र भनसुनका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ”, उनले भने। मन्त्री पाण्डेले आफूलाई चाहना नहुँदा नहुँदै मन्त्री बन्नुपरेको भन्दै पार्टीले दिएको जिम्मेवारी कुशलताका साथ सम्पन्न गर्ने बताए। राप्रपा उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले पार्टीका एजेन्डाहरू दायाँबायाँ नहुने भन्दै थप अभियानका साथ जनतामाझ जाने बताए। उनले देशलाई परिवर्तनको अनुभव गर्नेगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र काम गर्नसक्ने उल्लेख गरे। पार्टी सरकारमा गएपछि झन् थप मजबुत बनेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले सुक्खा बन्दरगाहसहित तीन योजना अनुगमन गर्ने महेन्द्रनगर। प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कञ्चनपुरका प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दगाहदेखि निर्माणाधीन महाकाली करिडोरसम्मको सोमबार (भोलि) स्थलगत अनुगमन गर्ने भएका छन्। सोमबार कञ्चनपुर आउन लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल र महाकाली करिडोरको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। “प्रधानमन्त्रीज्यूको यहाँ निर्माणाधीन योजनाको अनुगमनका साथै दिउँसो महेन्द्रनगरमा आयोजित महोत्सव उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ”, प्रजिअ अर्यालले भने, “भोलि नै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पनि यहाँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।” त्यसैगरी दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालले यहाँ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा हुन गइरहेको १४औँ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कोरोना कहरको दुई वर्षपछि यहाँ हुन लागेको पर्यटन महोत्सव उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट हुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार ‘कृषि, उत्पादन र स्वरोजगार, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ हुने महोत्सवमा यस क्षेत्रको औद्योगिक, आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको कला, संस्कृति संरक्षणका लागि साङ्गीतिक कार्यक्रमका साथै देउडा प्रतियोगितासमेत महोत्सवमा सञ्चालन हुनेछ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन, बाल उद्यान, खाद्य तथा होटलका स्टल रहनेछन्। वाणिज्य सङ्घले यहाँ विसं २०५७ देखि महोत्सव आयोजना गर्दै आएको बताउँदै मल्लले मेलालाई एक लाख सर्वसाधारणले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए। “महोत्सवमा रु पाँच करोडको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य छ”, उनले भने, “स्थानीय बस्तुभाउ प्रवर्द्धन, पर्यटन तथा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको हो।”
जयराम-हलेसी सडकमा खाल्डै खाल्डा! खोटाङ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जयराम-हलेसी (३० किलोमिटर) सडकखण्ड कालोपत्र गरेको करिब १२ वर्ष पूरा भयो। साना\ठूलागरी दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन आवतजवत हुने उक्त जयराम-हलेसी सडकखण्ड विसं २०६७ मा ओटासिल कालोपत्र गरिएको हो। जिल्लाको प्रमुख मार्ग जयराम-हलेसी सडकको कालोपत्र तीन वर्ष नपुग्दै ठाउँठाउँमा उप्किएर खाल्डाखुल्डी बनेपछि अहिले सवारीसाधन गुड्नै मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ठेकेदारले सिमेन्ट, बालुवा, गिटी र अलकत्राको मात्रा नमिलाइ ओटासिल कालोपत्र गरेकाले समस्या सिर्जना भएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। कम्तीमा दशवर्ष टिक्नुपर्ने ओटासिल कालोपत्र तीन वर्ष नपुग्दै उप्किएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-३ च्यास्मिटारका स्थानीय एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) खोटाङका सचिव जीवन राई ‘सङ्गीन’ले बताए। “कालोपत्र उप्किएपछि जीर्ण बनेको सडकमा दैनिक हजारौँ यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्”, उनले भने, “सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने, ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ। समयमै सचेत हुन जरुरी छ। सबैभन्दा पहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्‍यो।” ठेकेदारले फाइदाका लागि कम गुणस्तरको कालोपत्र गर्न लागेको भन्दै उसबेला सडक आसपासका स्थानीय बासिन्दाले सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए। स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलनका बीच स्वच्छन्द-भगवती निर्माण सेवाले दुई वर्ष लगाएर जयराम-हलेसी सडक ओटासिल कालोपत्र गरेको हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा धुलो नियन्त्रणका लागि लगाइने पिच (ओटासिल कालोपत्र) उप्किएपछि गाडीभित्रै धुलो छिर्ने गरेको यात्रुहरुको गुनासो छ। “गाडीभित्र धुलो छिरेर सास फेर्नसमेत असहज हुन्छ। खाल्डाखुल्डीमा गाडी पस्दा टाउको ठोक्किँएर टुटुल्को उठ्छ”, एक यात्रीले भने, “लामो समयदेखि हामी यात्रुहरुले सास्ती भोग्दै आएका छौँ। यसको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुनै चासो दिएका छैनन्। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देखिन्छ।” जयराम-हलेसी सडक ओटासिल कालोपत्र उप्किएर खाल्डाखुल्डी बनेपछि विश्व प्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आवतजात गर्ने पर्यटक तथा दर्शनार्थी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी देश भारतका स्थानीयसमेत व्यक्तिगत तथा रिजर्भ गाडी लिएर आउने गरेका छन्। जयरामदेखि हलेसीसम्मको सडकमा हजारौँ खाल्डाखुल्डी हुँदा त्यसमा परेर दर्जनौँ सवारी साधन बिग्रिसकेको खोटाङ यातायात प्रालि खोटाङका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए। “जयराम-हलेसी सडक वानवे (एकतर्फीमात्र गाडी चल्ने) अवस्थाको छ”, उनले भने, “वानवे सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी जोगाएर गुडाउँदागुडाउँदै विपरीत दिशाबाट अर्को गाडी आउँछ। त्यसलाई साइट दिँदा खाल्डोमा पस्छ। खाल्डोमा पसेको गाडी निकाल्दा क्षति हुने गरेको छ।” ओटासिल कालोपत्र उप्किएर दुर्घटनाग्रस्त बनेको जयराम-हलेसी सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने जिम्मा डिएस कन्ट्रक्सन प्रालि हेटौँडाले लिएको छ। विसं २०८० असार-२२ गतेभित्र सक्नेगरी विसं २०७७ जेठ–२८ गते रु ११ करोड ७८ लाख १३ हजार ७७९ मा ठेक्का लिएको उक्त सडकको काम अहिले ठप्प छ। जयराम-हलेसी सडक मर्मतको काम सुस्त देखिएपछि दुई महिनाअघि ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यालयमा झिकाएर तत्काल बाँकी काम पूरा गर्न निर्देशन दिइए पनि अटेर गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाइले बताए। “आज अनुगमन गर्दा निर्माणस्थलमा चार जनामात्रै कामदार देखियो”, उनले भने, “तत्कालै सडक विभागका डिभिजनल इन्जिनियरलाई फोन गरेर तपाईंहरु काम लगाउन सक्नुहुन्न भने लेखेर दिनुस्। म प्रहरी पठाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु भनेको छु। उहाँले आफै अनुगमनमा आएर काम लगाउने बताउनुभएको छ।” ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव कार्कीले जयराम–हलेसी सडक मर्मतको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताए। “यसअघि गरिएका कामको भुक्तानी रोकिएकाले काम बन्द गरिएको थियो”, उनले भने, “रोकिएको भुक्तानी पाइसकेका छौँ। अब तत्काल कामदार खटाएर बाँकी काम पूरा गछौँ।” खोटाङका जनताको समृद्धिसँग जोडिएको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत जयराम-हलेसी सडकखण्ड मर्मतको काम तत्काल पूरा गर्न पटक(पटक निर्देशन दिइएको खोटाङ क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पाँचकर्ण राई ‘पिके’ले बताए। छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीयलेसमेत उपयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको (दश किलोटिर) सेखुवा-चखेवाभञ्ज्याङ अहिले कालोपत्रको काम भइरहेको छ। भारत कन्स्ट्रक्सन-मैनाचुली-सिद्धिशाही जेभीले ठेक्का लिएको उक्त सडक आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विमल अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले विसं २०७५ फागुन ३० भित्र सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७२ चैत २ गते रू ३२ करोडमा सडक विभागसमक्ष ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौँथो पटक थपिएको समयावधिसमेत गत जेठ मसान्तमा सकिएको उक्त सडकखण्डमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ।
अर्घाखाँचीको पर्यटकीय विकासका लागि सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडकको स्तरोन्नति अत्यावश्यक अर्घाखाँची। नेपाल पर्यटन बोर्डले अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कमा अर्घाखाँची जिल्लाको पर्यटनको सम्भावना विषयक कार्यक्रममा सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडक स्तरोन्नतिको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरुले अर्घाखाँची जिल्लाको पर्यटकीय विकासको लागि सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडकको स्तरोन्नति पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडकका कारण चाहेर पनि अर्घाखाँचीमा पर्यटकहरु भित्र्याउन नसकिएको भन्दै जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले सदरमुकाम जोड्ने बाटो स्तरोन्नतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् । अर्घाखाँचीमा धार्मिक पर्यटनको राम्रो संभावना रहेकोले सुपा देउराली, अर्घा भगवती, नृसिंह मन्दिर, मालारानी मन्दिर, पाणिनि तपोभूमि जस्ता धार्मिक स्थलहरु चर्चित छन् । प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिरमा पछिल्लो समयमा छिमेकी देशबाट समेत दर्शनार्थीहरु आउने गरेका छन् ।
धारा छ पानी छैन डडेल्धुरा। डडेल्धुराका दलित बस्तीमा खानपानीको अभाव हुन थालेको छ। लामो समयदेखि हिउँदे वर्षा नहुँदा खानेपानी अभाव भएको हो। अमरगढी–६ छचोडा गाउँमा पुराना जीर्ण खानेपानी योजना हुनु, लामो समयसम्म अकासको पानी नपर्नु तथा मौसम सुख्खा हुनु जस्ता कारणले खानेपानीको अभाव भएको हो। यहाँ दुई सय ५० घरधुरी छन्। यहाँ वि।सं २०४२ सालमा खानेपानी योजना पुगेको थियो। चार वर्ष अगाडि पनि खानेपानीका लागि घरघरमा धारा निर्माण भएका थिए। तर पुराना योजना जीर्णहुँदै जानु र नयाँ योजना बजेट अभावका कारण सम्पन्न नहुँदा पानीको अभाव भएको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष केवी ताम्राकारले बताए। “अहिले गाउँमा नयाँ धारा छन् तर पानी आउँदैन”, अध्यक्ष ताम्राकारले भने । गाउँमा नयाँ धारा बने पनि पानी नआएपछि धारा जीर्ण बनेका स्थानीय बताउछन्। २०७६ सालमा पनि अमरगढी नगरपालिकाले रू पाँच लाखको लागतमा १० वटा धारा बनाएको थियो। छ किलोमिटर टाढाबाट पानीको पाइप विच्याई गाउँमा पानी पुर्‍याइए पनि मुहान टाढा भएकाले स्थानीयवासीले ठाउँठाउँमा पाइप काट्दा नियमित पानी वितरणमा समस्या देखिएको वडाध्यक्ष ताम्राकारको भनाइ थियो। पूर्व वडाध्यक्ष गोविन्दराज भट्टले २०४८ सालमा निर्माण गरिएको खानेपानीको लाइन ट्याङ्की मर्मत गरी पानी सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। “स्थानीयवासीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा पाइप काट्ने गरेको र लाइनको मर्मत नहुँदा धारामा निरन्तर पानी सञ्चालन हुन नसकेको हो”, उनले भने। दुमडा, सिमल, भोजनेउटा गाउँ हुँदै पानीको पाइप लाइन छचोडा गाउँ पुर्‍याइएको छ। उनले भने, “कहिले दुमडा, कहिले, सिमल र कहिले भजनेउटा गाउँवासीले पाइपलाईन काटिदिँदा नियमित पानी वितरणमा समस्या भएको हो।” खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको माग गरे पनि हालसम्म व्यवस्था हुन नसकेको अध्यक्ष ताम्राकारले बताए। स्थानीयवासी न्वला तथा अन्य खोलाको फोहरपानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सरकारी कार्याललयहरुका लागि दैनिक ट्याङ्कर पानी ढुवानी गरिन्छ। न्वला खोलामा पनि पर्याप्त पानी नहुँदा समस्या हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। खेलामा पर्याप्त पानी नहुँदा परिवारको एकजनाको काम दिनभर पानी भर्न ठिक्क हुने स्थानीय जयन्ती ताम्राकारले बताए। खानलाई धौधौ गरी पानी पुगाए पनि लत्ताकपडा धुन, सरसफाइ गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। “चुनावका बेला खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, घरघरमै धारा बनाउने आश्वासन नेताहरुले दिए पनि चुनाव सकिएपछि समस्या समाधान भएको छैन”, स्थानीय ताम्राकारले गुनासो गरे। गर्मीयाम बढ्दै गर्दा दूषित पानीका कारण रोगको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। छचोडासगैंँ, अमरगढीका लटाउली, खन्मडा, मालम, हाट, तिलाडीलगायत नवदुर्गा गाउपालिकाका केही गाउँ र अजयमेरुका केही बस्तीमासमेत पानी अभाव हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। – रासस
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा पौडेल देउखुरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेका हुन्। मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलले आजै सपथ लिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार मानिने मुख्य न्यायधिवक्ताले संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताले कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–३ स्थायी निवासी मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेल यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कानुन आयोगको सदस्य र कानुन कार्यदलको सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र समाजशास्त्र विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेका उनी विगत २३ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गर्नाका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा समाजसास्त्र विषय प्रध्यापन पनि गर्दै आएका थिए।
दश महिनादेखि दमौली अस्पताल प्रमुखविहीन तनहुँ । तनहुँको सदरमुकाममा अवस्थित दमौली अस्पताल विगत १० महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा सुनिल पौडेल सरुवा भएर गएदेखि अस्पताल प्रमुखविहीन बनेको हो । गत वर्ष चैतदेखि अस्पताल निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निमित्तको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काममा असर पुगेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले बताए । पौडेलको सरुवा भएदेखि डा दिवस ढकालले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । निमित्त प्रमुख डा ढकाल पनि कुनैबेला विदेश र कहिले बिदामा बसिदिँदा कार्यालयको प्रशासनिक काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको थापाले बताए । “प्रमुखविहीन हुँदा अस्पतालको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटकपटक मेडिकल सुपरिटेन्डेट माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन”, अध्यक्ष थापाले भने। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा तलब खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । “सदरमुकाममा अवस्थित अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख नहुनु लाजमर्दो कुरा हो, निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ”, उनले भने, “यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।” गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएकाले अब थप कुराकानी गर्ने मनस्थितिमा आफू रहेको थापाले बताए । “नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ज्यूसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यालय प्रमुख पठाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छु”, उनले भने। अस्पताल विस्तारका लागि गत भदौ दोस्रो साता मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अस्पताल विस्तारका लागि प्रदान गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि भोगचलन गर्न प्राप्त भएको अध्यक्ष थापाले बताए । “अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहिएको थियो, अस्पतालसँगै जोडिएका दुई सरकारी कार्यालयको जग्गा भोगचलनका लागि पाएका छौँ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिसँगै अब भवन निर्माणका लागि डिपिआरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारी गरेका छौँ ।” प्रदेश सरकारले उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्न बजेट सहयोग गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनपश्चात भवन निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुने थापाले बताए। “जग्गा अभावकै कारण अस्पताल स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन, जग्गा पायौँ अब अस्पताल स्तरोन्नति हुने आशा पलाएको छ”, थापाले भने । अस्पताल विस्तार भएपछि तनहुँबाहेक छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउनेछन् । नयाँ निर्माण हुने भवनमा आँखा उपचार केन्द्र पनि बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दमौलीमा गोवद्र्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पन्ध्र श्यया क्षमताको अस्पतालले हाल ५० श्ययाको सुविधा दिइरहेको छ । अस्पतालको सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि अस्पतालले स्वीकृत श्ययाभन्दा बढी क्षमतामा सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहकार्यमा एम्बुलेन्स सेवासमेत सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । अस्पतालमा फोहर पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत सेवा, भेन्टिलेटर समेतको आइसियु कक्ष, अत्याधुनिक ल्याब सेवा, डिजिटल एक्स–रे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायतका सेवा विस्तार भइसकेको छ । साथै शव राख्नका लागि दुई तह भएका दुई मर्चरी चेम्बरको पनि अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायलासिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रुपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा स्तरोन्नति भएको यो अस्पताल विसं २०५९ मा स्तरोन्नति भएको थियो ।
स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएको चोर मेडिकल कलेजबाट फरार भैरहवा। रूपन्देहीको मायादेवी-८ शिवमन्दिर बसडिलवामा बिहीबार मध्यरातमा चोरी भयो। नगद २ लाख, सुनचादी लगायतका बस्तु चोरले लिएर जाने क्रममा घरधनीले प्रतिकार गरी चोरलाई नियन्त्रणमा लिए। स्थानीय ढकबहादुर कुँवरको घरमा चोर पसेको थियो। घरमा आवाज सुनेर बुबा र छोरीले एक अर्कालाई उठेको भन्ने सोचे पनि एकैपटक दुवै जना कोठा भन्दा बाहिर आउँदा चोरले चक्कु लिएर मार्ने धम्की दियो। चक्कु देखाएपछि आत्तिएकी २३ वर्षीया छोरी भाग्ने क्रममा पहिलो तल्लाबाट हामफ्यालेर कुदिन्। भाग्ने क्रममा छोरीको मेरूदण्ड ढाड भाँचिएको छ भने बुबा ढकबहादुर घाइते भई उपचार भइरहेको छ। यता चोर पनि छतबाट हाम फाली भाग्ने क्रममा पूर्व इन्डियन आर्मीसमेत रहेका ढकबहादुरले पछ्याउदै प्रतिकार गरे। किराना पसलबाट चोरी गरेर चाेर भाग्ने क्रममा हो हल्ला भएपछि नालामा पसेकाे थियाे। साेही बेला चोरलाई स्थानीय र घरधनी नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरी नजिकै रहेको वडा प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाए। चोरी भएको २ लाख नगद भने प्राप्त भएको छैन । चोरको साथबाट चक्कु र ताला फोड्नका लागि प्रयोग भएको सामान बरामद भएको घरधनीले जानकारी दिए। स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएको चोरलाई प्रहरीले उपचारको लागि भिम अस्पताल लग्यो। अवस्था सामान्य नभएको भनि भिम अस्पतालले रिफर गरेको चोरलाई उपचारको लागि युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगियो। प्रहरीको निगरानीमा रानीगाँउस्थित मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बेला चोरलाई टाका लगाउने भनी कोठामा लागियो। प्रहरीभित्र नगई बाहिर बसेको र औषधि लिन जाने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीसँगै कोठामा रहेको घाइते चोर मेडिकल कलेजको झ्यालबाट भागेर फरार भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी श्यामु अर्यालले चोर भनेर कुटिएका पोखरा घर बताउने केशव सुनारलाई उपचारको लागि मेडिकल कलेज पठाइएको जानकारी दिए। घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्यकर्मीले प्रहरीलाई केही लिन पठाउने क्रममा चिकित्सकीय कक्षमा रहेका झ्यालबाट फरार भागी अझै फरार रहेको बताए। ‘प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ, नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयासरत छ,’ डिएसपी अर्यालले भने। युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख तेज केसीले टाका लगाउने क्रममा कोठाभित्रैबाट बिरामी भागेको स्वीकार गरे।
गाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी तेह्रथुम  । गाउँमा अस्पताल भए पनि विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा उपचारका लागी धरान बिराटनगर नै पुग्नुपर्छ । गाउँमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु भए पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु अझै स्थापना भएका छैनन् । विपन्न तथा आर्थिक कमजोर भएका नागरिकहरुले महंगा र टाढा रहेका अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा लिन मुस्किल बन्दै आएको छ । यी र यस्तै समस्यमा रहेका नागरिकहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यका साथ छथर गाउँपालिका तेह्रथुमले विजयपुर अस्पतालसँग समन्वय गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । गाउँको केन्द्रमा निःशुल्क  रुपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरुले सेवा लिएका थिए । धरान विराटनगर लगायतका अस्पतालहरुमा सेवा लिन लाइनमा बस्नु पर्ने, पैसा नहुँदा उपचार नगरी घर फर्किनु पर्ने समस्या भइरहँदा पाइएको सेवाले राहत मिलेको छथर ५ ओख्रेकी ७६ वर्षकी मनमाया खड्काले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले पहिलो यस्तो उपचार पाउन गाह्रो हुन्थ्यो । धरान विराटनगर पुगेर सेवा लिन पनि लाइनमा बसेर पालो कुर्दै आफ्नो उपचार गनु पर्छ । घर नजिकै सेवा पाउँदा खुसी लाग्यो,।’ खड्का जस्तै छथर २ का नरबहादुर बस्नेतले पनी शिविरमा सेवा लिए । उनले स्वास्थ्य जाँच र निःशुल्क औषधि पाउँदा राहत मिलेको बताए ।  विपन्न तथा आर्थिक कमजोर भएका नागरिकहरुले अझै सुबिधा सम्पन्न अस्पतालबाट सेवा लिन पाएका छैनन् । लामो समयदेखि दीर्घ रोगी बिरामीहरुले सेवा पाएका छन् । शिविरमा विभिन्न रोगहरुको सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको विजयपुर अस्पतालका अध्यक्ष तथा निर्देशक पंकज खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार हाडजोर्नी, दन्त सेवा, स्त्री रोग, छाला, बालरोग, आँखा रोग लगायतका सेवा निःशुल्क दिइएको थियो । नागरिकहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यका साथ छथर अस्पताल र विजयपुर अस्पतालबीच सम्झौता भएको जनाइएको छ । छथर गाउँपालिकाले गरेको विपन्नताको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क सेवा पाउने गरी सम्झौता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताए । ‘अब छथर गाउँपालिकाका कर्मचारी,जनप्रतिनिधि र नागरिकहरुले विजयपुर अस्पतालमा शुलभ विशेषज्ञसहितको सेवा पाउने भएका छन,’ तिगेलाले भने । शिविरमा गाउँपालिका २३९ जनाले सेवा लिएका छन । एक दर्जन बढी चिकित्सकहरुले विभिन्न रोगका विरामीहरुलाई सेवा दिएका थिए । स्वास्थ्य जाँचका साथै निःशुल्क औषधि उपचार पाउँदा यहाँका नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।
माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक संगठन अर्घाखाँचीको अध्यक्षमा युवराज भुसाल अर्घाखाँची। नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट शिक्षकहरुको संगठन एकीकृत अखिल  नेपाल शिक्षक संगठन अर्घाखाँचीको अध्यक्षमा युवराज भुसाल चयन भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कमा  भएको जिल्ला अधिवेशनले भुसालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । अधिवेशनले उपाध्यक्षमा रुद्रमणि खनाल, सचिवमा वसन्त खडका , सहसचिवमा गणेश बेल्बासे, कोषाध्यक्षमा  बिस्नु दर्जी लगायतलाई निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै अधिवेशनले छबिलाल चुदालीको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति  र सकुन्तला रायमाझीको अध्यक्षतामा महिला विभाग सर्बसम्मत गठन गरेको छ ।
आत्म निर्भर बनाउन महिलालाई सिलाई कटाई तालिम लमजुङ । बेसीशहर नगरपालिका ८ द्वारा सञ्चालित तीन महिने आधारभूत सिलाई कटाई तालिमबाट महिलाहरु आत्मनिर्भर भएका छन् । वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रम अन्तर्गत सो तालिम सञ्चालन गरिएको वडाले जनाएको छ । सिलाई कटाई तालिमको लागि वडाले सात लाख ७७ हजार ८८० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  वडाले सोही तालिमको लागि २१ वटा मेसिन खरिद गरिएको छ भने तालिम सम्पन्न पश्चात् सो मेसिन सहभागिताहरुलाई प्रदान गरिने वडा अध्यक्ष पवित्र थापा रानाले बताए।
उपकरणको अभावमा मध्यविन्दु अस्पतालमा डायलायसिस सेवा प्रभावित पूर्वी नवलपरासी । उपकरणको अभावमा पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तारमा कठिनाइ भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि अस्पतालले २०७९ मङ्सिर १३ गतेदेखि सो सेवा निःशुल्क थालनी गरेको थियो । अस्पतालमा हाल चार डायलायसिस गर्ने उपकरण रहेका छन् । तीमध्ये एक उपकरण ‘रिजर्भ’मा राखेर तीन मात्रै उपकरण सञ्चालनमा रहेर हाल नौ जनाले नियमित डायलायसिस सेवा लिइरहेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मिर्गौला रोगीले हप्तामा कम्तीमा दुईपटक डायलायसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल अस्पतालले नौ जनालाई प्रदान गरेको सेवा आन्तरिक स्रोतबाट भर्पाइ भइरहेको र डायलायसिस सेवा सूचीकरण नहुँदा उक्त खर्चको सरकारबाट भर्पाइ हुन नसकेको उनले बताए। सेवा सूचीकरणका लागि पाँच डायलायसिस उपकरण आवश्यक पर्छ । तर थप एक उपकरण खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहँुदा अस्पताल सूचीकरणसमेत हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको डा कँडेलले बताए । हालको अवस्थामा सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरेर १८ जनासम्मको डायलायसिस गर्न सकिने भए पनि जनशक्ति र खर्चको व्यवस्थापन नहँुदा नौ जनाभन्दा धेरैलाई सेवा दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा डायलायसिस सेवाका लागि हालसम्म थप ८० जना मिर्गौला रोगीले नाम लेखाएको जनाइएको छ । तर उपकरण र जनशक्तिको अभावमा थप बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न अस्पताल असमर्थ रहेको छ ।यसका कारण सेवा लिन चितवन र काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता मिर्गौला रोगीहरूको छ । मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा कँडेलका अनुसार जिल्ला अस्पतालले पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग सहयोग मागेको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहयोग मागेको र कावासोती नगरपालिकाले रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ भने मध्यविन्दुमा पनि केही रकम छुट्टिएको जानकारी आएको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा एक सय जनाको आसपास डायलसिस गर्नुपर्ने बिरामी रहेका छन् । अस्पतालमा कम्तीमा १० उपकरणमार्फत दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्न सके सेवा प्रवाह प्रभावकारी र सेवाग्राहीको लागि समेत सहज हुने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले माग गरे ।
बेनी-जोमसोम सडक दैनिक साढे छ घण्टा बन्द हुने म्याग्दी। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई जोड्ने बेनी-जोमसोम सडक सोमबारदेखि दैनिक साढे छ घण्टा बन्द हुने भएको छ। स्तरोन्नतिको कामलाई गति दिनका लागि बेनी-जोमसोम सडकको बेनी-गलेश्वर खण्डमा सवारी चल्ने र बन्द हुने समयतालिका बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले आगामी फागुन १ देखि १५ गतेसम्म बिहान ६-८, दिउँसो ११ः३० देखि १ः३० र राति ८ः३० देखि ११ बजेसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात आवतजावत बन्द गरिने जानकारी दिए। एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई सहज आवतजावत र साना सवारी डल्लेपिपल–राहुवडा–गलेश्वर वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। सडक विस्तार र यातायात सञ्चालनसँगै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम, यात्रुलाई सास्ती र निर्माणकार्य प्रभावित बनेपछि समयतालिका बनाएको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत प्रशासनमा समयतालिकाको व्यवस्था मिलाउन निवेदन दिएका थिए। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाले दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर दूरीको बेनी-गलेश्वर सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न जय धन्नजय-मङ्गलादेवी-सुवास जेभीसँग रु १२ करोड २५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतालगत्तै सडक फराकिलो बनाउन पहाड काट्ने र डिलतर्फ पर्खाल बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवास कार्कीले बताए। पचासी जना मजदुरका साथै तीनवटा डोजर परिचालन गरिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर नाली, पहिरो रोकथाम गर्न पर्खाल र खोल्सामा कल्भर्ट तथा आठ मिटर चौडाइमा कालोपत्र गरिने भएको छ। बेनी नगरपालिकाको ८, ६ र ९ नं वडाको भूगोल समेटिएको तीन किलोमिटर दूरीको यो सडक विसं २०५३ मा मार्ग खुलेको थियो। यो म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वर, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुँदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको प्रवेशविन्दु हो। चारदेखि छ मिटर फराकिलो सडकको धेरै ठाउँमा ठूला गाडी दुईतर्फी आवतजावत नहुने, फस्ने र जाम हुने गर्दछन्। यस सडक म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका साथै मुस्ताङका बासिन्दा, तीर्थयात्री र पर्यटकले प्रयोग गर्दछन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ : नेता पौडेल काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । टोखा नगरपालिका–६ मा सञ्चालित एशिया प्यासिफिक स्कुलको प्रथम अभिभावक दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको विकासका लागि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । “राज्यले शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थी राखेर भद्रगोल बनाउनुभन्दा कम विद्यार्थी राखेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नसके नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ,”– उनले भने । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकारीभन्दा निजी विद्यालय अब्बल रहेको उनको भनाइ थियो । काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का सांसद पौडेलले नेपालको शिक्षा नीतिलाई कस्तो बनाउने भन्नेबारे सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए । दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय मुलुकको लागि काम नभएको उनको भनाइ थियो । नेता पौडेलले समाजलाई नेतृत्व गर्ने हतियार र बल नभएर विचार भएको उल्लेख गरे । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखाले पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन लागेको बताए । उनले प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने टोखा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई रु एक करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । निजी विद्यालयले पनि प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाए नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । टोखा नगरपालिका–६ की वडाअध्यक्ष शान्ता पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई टोखाले प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताइन् । सामुदायिकसँगै निजी विद्यालयको पक्षमा नगरपालिकाले काम गर्ने उनको भनाइ थियो । विसं २०७७ मा स्थापना भएको एशिया प्यासिफिक विद्यालयले पढाइसँगै योगा, गीतसङ्गीत, खेलकुदलगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापलाई समेत अगाडि बढाउँदै आएको सो विद्यालयका प्राचार्य रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । एशिया प्यासिफिक विद्यालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर शिक्षकलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मधेस प्रदेशसभा बैठक २ फागुनमा जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक आगामी फागुन २ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आगामी फागुन २ गते मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । माघ ४ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
कोटिहोम महायज्ञको रवि लामिछानेले गरे दर्शन चितवन। नारायणी नदी किनारमा जारी साङ्ग-बिराट्-श्रीगायत्री कोटिहोम ज्ञानमहायज्ञको शनिबार शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अवलोकन गरेका छन्। पाण्डे र लामिछाने आउने भएपछि महायज्ञमा आज दिनभर भक्तजनको बाक्लो भिड लागेको थियो। महायज्ञको अवलोकनपछि बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सनातन धर्मको रक्षाका लागि सरकारले गौवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। धर्म संस्कृतिको संरक्षणका लागि कोटिहोम महायज्ञ महत्वपूर्ण भएको उनले बताए। रास्वपाका सभापति लामिछानेले नारायणी किनारजस्तो पवित्र स्थलमा भएको धार्मिक अनुष्ठानले सनातन धर्मको संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताए। गृहमन्त्रालयमा ३२ दिन रहँदा आफुले दर्जनौँ आमाबुबाको समस्या सम्बोधन गरेको उनले बताए। आफुलाई विरोधीले देश निकाला गर्नेदेखि ज्यान नै मार्नेसम्मको योजना बनाएको उनको भनाइ थियो। महायज्ञमा आयोजकले उनको अभिषेक गराएर शान्ति र प्रगतिको कामना समेत गरेका थिए। आफुले सत्यको बाटो नछाडेको उनले बताए। न्याय र अन्यायको फैसला चितवनका जनताले गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अदालतको फैसला त भयो, तर न्याय भयो कि भएन त्यो चितवनको जनताले भन्ने छन्।’ आफु लड्दा फेरि उठेर हिँड्ने साहस चितवनले दिएको उनले बताए।
प्रदेशको नामकरण नहुँदा लज्जाबोध भएको छ : मुख्यमन्त्री कार्की बनियानी । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र विकासमुखी बनाउन आफू लागिपरेको बताएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको ४९औँ जिल्ला सभा अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनाप्रति आलोचना भइरहेकाले प्रदेश सरकारलाई जनतामुखी बनाउन आफू लागिपरेको बताए । उनले भने, “मैले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो बैठकमै नौवटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने निर्णय गरेको छु ।” प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सातभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक आलोचनाको समेत गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले आग्रह गरे । प्रदेश सरकारको संचरना बनाउने कामसमेत बाँकी रहेकाले संरचना बनाउने काम अघि बढाइएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले छिट्टै प्रदेशको नामकरण गरिने बताए । “पाँच वर्षसम्म प्रदेशको न्वारन हुन सकेन”, उनले भने, “प्रदेशको नामकरण हुननसक्दा मलाई लज्जाबोध भइरहेको छ ।” प्रदेशको नामकरणका लागि सबैको सुझाव, सल्लाह आवश्यक रहेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रममा रेवतीरमण नेपाल स्वयम्सेवा सम्मानबाट तीनजनालाई सम्मानित गरिएको छ । सम्मानित हुनेमा नारायण ढुङ्गाना, दिव्यप्रसाद भुर्तेल र तुलसी काफ्ले रहेका छन् । नगद रु ११ हजार, सम्मानपत्र र दोसल्ला ओढाएर मुख्यमन्त्री कार्की, पुरस्कारका संरक्षक वेदकुमारी नेपाल र रेडक्रस झापाका सपभाति लोकराज ढकालले उनीहरुलाई सम्मानित गरेका थिए । यस्तै जिल्लामा धेरै रक्तदान गर्ने विरता लेडी जेसिज, तेरापन्थ युवा परिसद् र विराट अर्जुन उपभोक्ता सहकारीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ ।
भेरी नदीमा वेपत्ता भएका दुई जना मध्ये एकको शव फेला काठमाडौं । सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका ८ लोदेस्थित भेरी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा वेपत्ता भएका दुई जना मध्ये एक जनाको शव सशस्त्र प्रहरीले शुक्रबार फेला पारेको छ । बिहिबार डोल्पा जिल्लाको ठूलीभेरी नगरपालिका ५ बस्ने २२ वर्षीय मकर रोकाय र २१ वर्षीय बि.बि. रोकाय सो नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर वेपत्ता भएपछि हराइरहेको उनीहरुको खोजीमा गएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले एक जनाको शव फेला पारेको हो । ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतबाट गोताखोरसहित खटिएको सशस्त्र प्रहरीले बि.बि.रोकायको शव फेला पारेको हो अर्का एकजनाको खोजीकार्य भईरहेको छ’,सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले भने ।
गुट उपगुटले धरासायी बनेको कांग्रेस अब बलियो हुँदै छ : श्याम घिमिरे महोत्तरी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले गुट उपगुटले धरासायी बनेको कांग्रेस अब बलियो हुँदै गएको बताएका छन् । महोत्तरीमा गुट उपगुटले कमजोर बनेको कांग्रेस बलियो हुँदै गएको बताएका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उनले  कांग्रेसलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समयदेखि  कांग्रेस कमजोर भए पनि पुरानै लयमा फर्किने अवस्था ल्याइपुर्‍याएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी बनेर निर्वाचित भएका बर्दिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीको समूहको कारबाही फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सुकेका रूखमुनि जोखिमपूर्ण बसाइ भजनी। कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पससँग तीन सय ८० बिघा जग्गा छ। विसं २०५८ मा स्थापना गरिएको क्याम्पसलाई तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिले उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये क्याम्पसले ८० बिघा जग्गा मात्रै प्रयोग गर्न पाएको छ भने बाँकी जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छ। अतिक्रमणमा परेको जग्गा त्यतिबेला जङ्गल नै थियो। अहिले पनि सालका र असनाका रूख त्यो क्षेत्रमा छन् । त्यहाँ भएका रूखमध्ये अधिकांश सुकेका छन्। कैयौँ रूख सुकेर त्यहीँ ढलेका छन् भने कैयौँ त्यस्ता रूख रातारात त्यहाँबाट गायब हुने पनि गरेका छन्। क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गरेर सयौँ घर निर्माण भएका छन् । रूखका फेदमा निर्माण भएका घर निकै असुरक्षित छन्। “गर्मीयाममा हाम्रो जनजीवन निकै त्रासमा हुन्छ, सुकेका रूखका फेदमा टिनका छाप्रामा कतिबेला के हुन्छ थाहै हुँदैन”, स्थानीयवासी रणबहादुर विकले भने, “बर्सेनि सुकेका रूख हावाहुरीसँगै खस्दा कैयौँले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कैयौँ विस्थापित हुनुपरेको छ।” उनले सरकारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। सुकेका रुखलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सके आफूहरु सुरक्षित हुने उनी बताउँछन्। सोही शिविरमा बस्दै आउनुभएका वीरबहादुर चौधरीले ज्यान हत्केलामा राखेर दिन बिताउनुपरेको बताए। उनले बर्सातको समयमा हुने किरा फट्याङ्ग्राको जोखिम, हिउँदमा शीतलहरको जोखिम, गर्मी मौसममा हावाहुरीको जोखिम शिविरका नागरिकका लागि सधैँ महँगो पर्दै गएको बताए। “यो ठाउँ छाडेर अन्त कतै जानलाई जाने ठाउँ छैन, यतै बस्दा ज्यान सुरक्षित छैन, राज्य हाम्रा कुरा सुन्दैन”, वीरबहादुर भन्छन्। क्याम्पसले सङ्कलन गरेकै काठ बिक्रीका लागि अनुमति नपाएपछि काठ सङ्कलनको कामलाई छाडेको छ। केही वर्षपहिले सङ्कलन गरेको करिब दुई हजार पाँच सय क्युफिट काठ बिक्रीका लागि अनुमति नपाएपछि बिग्रन थालेको छ। “सङ्कलन भएको काठ बिक्रीका लागि वन मन्त्रालयसँग पटकपटक अख्तियारी माग्दा पनि अख्तियारी दिएको छैन, काठ बिग्रँदै गएको छ”, क्याम्पसप्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भने, “बिक्री गर्न नपाएपछि सङ्कलन मात्रै गरेर के गर्ने भनेर सङ्कलन गर्न पनि छाडेका हौँ, अख्तियारी नदिएर सालको काठ बिक्री गर्न पाइँदैन।” उनका अनुसार सुकेर ढलेका रूखको संरक्षण क्याम्पसले गर्न छाडेको छ। त्यस्ता रूख शिविर क्षेत्रबाट रातारात गायब हुने गरेका छन्। कति रूख कसको अधीनमा पुगे त्यसको लगत क्याम्पसले राख्न छाडेको छ। “काठ बिक्रीका लागि समन्वय गर्दा नै थुप्रै रकम खर्च भएको छ,न त विभागले काठ बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छ, न त स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दा सुनेको छ”, क्याम्पस प्रमुख कुँवर भन्छन्, “कतैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन छाडेपछि हामीले पनि त्यसमा चासो दिन छोडेका छौँ।” क्याम्पसको हाताभित्र सङ्कलन भएको काठ रु २५ लाख बराबरको छ। सुकेका रूखलाई व्यवस्थापन गरेर बिक्री गरे करोडौँ आम्दानी गर्न सकिने उनी बताउँछन्। यसले एकातिर स्थानीयवासीलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यकोषमा आउने ठूलो स्रोत गुमेको छ। शिविरमा अन्य आधारभूत आवश्यकता पनि पुगेका छैनन्। शिक्षा, यातायात, खानेपानी, बिजुली बत्ती लगायतका आवश्यकतामा पनि शिविरका नागरिक वञ्चित हुँदै आएका छन्। टीकापुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले चालू आर्थिक वर्षमा पनि शिविरमा बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले नगरपालिकाको १२औँ अर्थात् हिउँदे नगरसभामा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर क्याम्पसको जग्गामा बसेका नागरिकको सहजताका लागि काम गर्ने आश्वासन दिए। “हामी चाहन्छौँ, शिविरका नागरिकले पनि विकासको अनुभूति गर्न सकून्, सरकार भएको महसुस गर्न सकून्”, नगर उपप्रमुख शाह भन्छन्, “नगरपालिकाबाट हुने सीपमूलक तालिम तथा अन्य कुराहरुमा हामीले समन्वय गर्दै आएका छौँ, तर भौतिक विकासका लागि केही अप्ठ्यारा पाटालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ।” क्याम्पसको नाममा भएको जग्गामा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत चुनौती छ। – रासस
बीमा रकम भुक्तानी नहुँदा ल्याब सेवा प्रभावित फुङ्लिङ। जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा समयमै स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम भुक्तानी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट समयमै बीमादाबी भुक्तानी नगर्दा औषधि तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मुश्किल भएको छ। स्वास्थ्य बीमाबापतको रु ५६ लाखभन्दा बढी पाउन बाँकी हुँदा जिल्ला अस्पतालको ल्याब तथा फार्मेसी सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अस्पताल सञ्चालन समितिका सदस्य सुवास आचार्यले जानकारी दिए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट अस्पताल सञ्चालन समितिले पाउनुपर्ने रकम समयमै नपाए अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेको फार्मेसी र ल्याब सेवा बन्द हुने उनी बताउँछन्। जिल्ला करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर फार्मेसी र ल्याब सेवा समिति आफैँले सञ्चालन गरिरहेको छ। जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख विजया राईका अनुसार बीमाबापत अस्पतालले रु ५६ लाख ७८ हजार पाउन बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ४३ लाख ४५ हजार मागदाबी गरिएकामा रु पाँच लाख ४५ हजार भुक्तानी भएको छ। चालु आव २०७९/७९ को मागदाबी गरिएमध्येको कत्ति पनि रकम भुक्तानी नभएको अस्पतालले जनाएको छ। राईका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्मको रु १८ लाख ७७ हजार स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम अस्पताल सञ्चालन समितिले पाउन बाँकी छ। समयमै बीमाबापतको रकम भुक्तानी नभएमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको राईले बताए। उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाँडै भुक्तानी दिने आश्वासन दिएको छ। समयमै भुक्तानी नभए स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ।”
‘जनयुद्ध दिवस’मा सार्बजनिक बिदा काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकार पछि बाग्मती सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’मा सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बाग्मती प्रदेश सरकारको गत २४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको हो। बाग्मती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुशिल सापकोटाले जारी गरेको सुचनामा भनिएकाे छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सम्बत २०७९ फागुन १ गते सोमवारका दिन बाग्मती प्रदेशभर सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हुदाँ सबन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।’ यसअघि कर्णाली प्रदेशले पनि गत २३ माघको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ‘जनयुद्ध दिवस’मा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। दुबै प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठने छ।
प्रधानसेनापति शर्मासँग चीनका राजदूतको भेट काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच दुईपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विमर्श भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशालयले जनाएको छ । सेनाले यस्ता भेटघाटले दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध थप सुमधुर एवं प्रगाढ तुल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बैतडीको पाटन विमानस्थलमा १० महिनादेखि हवाई सेवा बन्द बैतडी । पाटनस्थित विमानस्थलमा हवाई सेवा १० महिनादेखि बन्द रहेको छ । धनगढी–बैतडी–धनगढी साप्ताहिकरुपमा हुने गरेको हवाई सेवा १० महिनादेखि बन्द रहेको हो । हवाई भाडा महँगो र यात्रु नपाउँदा बन्द हवाई सेवा पुनःसञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ । रु ११ करोडको लागतमा पाटन विमानस्थल कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि हवाई उडान भने लामो समयदेखि बन्द रहँदा यहाँ आकस्मिकरुपमा धनगढी जानुपर्ने नागरिक समस्यामा परेका छन् । साताको एक दिन बिहीबार समिट एयरले उडान भर्दै आएको थियोे । गत चैत १० गते यहाँ अन्तिम पटक उडान भएको थियो । हवाई सेवा पुनः सञ्चालन अनिश्चित रहेको समिट एयरका प्रतिनिधि कृष्णदत्त भट्टले बताए । आगामी फागुनमा उडान हुनसक्ने भनिए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको भट्टको भनाइ छ । पाटनदेखि १८ मिनेटको हवाई यात्रा रहेको धनगढीको भाडा रु पाँच हजार रहेको छ । हवाई सेवा बन्द हुँदा आकस्मिकरुपमा बिरामी भएकालाई सुविधा सम्पन्न अस्पातल लैजान तथा अन्य कामका लागि जाने नागरिकलाई समस्या भएको स्थानीय चमन भण्डारीले बताउनुभयो । भाडा पनि महँगो भएकाले घटाएर नियमितरूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमकै दोस्रो ठूलो पाटनमा रहेको विमानस्थल हो । पाटनमा विमानस्थल २६ वर्षपछि विसं २०७७ मा पुनःसञ्चालनमा आएको थियोे । विसं २०३६ देखि सञ्चालनमा आएको पाटन विमानस्थल विसं २०५१ देखि भने बन्द थियो ।
आहाराको व्यवस्थाले लोपोन्मुख गिद्ध बढे डुम्रे। तनहुँको व्यास नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिवालय गौ संरक्षण केन्द्रमा मरेका गाई गाड्न थालिएकाले आहारा खोज्न गिद्धलाई सजिलो भएको छ। प्रकृतिको कुचिकारको रुपमा चिनिने गिद्ध बढ्दो बजारीकरणका कारण अग्ला रुख तथा आहाराको अभाव हुँदा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकामा हाल आहाराका लागि व्यवस्थापन हुन थालेकाले उनीहरुको आगमन बढेको हो। गौसंरक्षण केन्द्रमा बुढा भएर मरेका गाई तथा गोरुलाई आहाराको रुपमा राख्न थालेपछि गिद्धको बथान यहाँ देख्न थालिएको छ। गिद्धको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यास नगरपालिका–१०, दुम्सीस्थित शिशुवा भतेरीमा आहाराको व्यवस्थाका साथै बासस्थानका लागि अग्ला रुख तथा आहाराको व्यवस्था हुन थालेपछि विभिन्न प्रजातिका गिद्धका बथान देखिन थालेको शिवालय गौ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिए। नगरपालिकाको सहयोगमा स्थापना गरिएको केन्द्रले मरेका गाईवस्तुलाई मादी नदी किनारको चौरमा आहाराको रुपमा राखिदिएकाले गिद्ध आउन थालेको उनले बताए। अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार यसरी व्यवस्थापन हुन थालेपछि छाडा चौपायाका कारण सडक अवरुद्ध भएर हुने दुर्घटनामा पनि कमी आएको छ। “यस क्षेत्रमा गौ संरक्षण केन्द्र राखिनु अघि गिद्धका बथान देखिदैनथियो तर अहिले दैनिक विभिन्न प्रजातिका गिद्ध थपिएका छन्, विज्ञलाई ल्याएर अध्ययन गराउँदा दैनिक नौ प्रजातिका करिब एक सय गिद्ध आउने गरेको पाइएको छ”,उनले भने। नगरप्रमुख वैकुष्ठ न्यौपानेले आहाराको कमी र विषाक्त आहाराका कारण गिद्ध बिरामी हुने, मर्ने तथा लोप हुँदै जाने अवस्था रहेकोमा हाल आहाराको व्यवस्था फेरी देखिन थालेको बताए। उनले गाई संरक्षण केन्द्रमा तीन कर्मचारीको तलबलगायत वार्षिक रू १० देखि १५ लाखको पराल, चोकरजस्ता खाद्य पदार्थका लागि बजेट छुट्याउँदै आइएको जानकारी दिए। नगरपालिकाले रू १२ लाखको तारबार लगाएर उक्त केन्द्र संरक्षण पनि गरेकोे छ। “प्राकृतिमा सबै प्राणीले बाच्न पाउनुपर्छ र हामीले सबै खाले प्राणीलाई बाच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका गिद्ध पनि आहारा पाएपछि आएका हुन्”, नगरप्रमुख न्यौपानेले भने, “गौ संरक्षण केन्द्रमार्फत आहाराको व्यवस्था गरेका छौँ, यस क्षेत्रमा पूर्णरुपमा इकोसिस्टम लागू भएको देखिन्छ।” उनका अनुसार विद्युत् हाइटेन्सन तारमा परेर गिद्ध मर्ने गरेकाले संरक्षणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। “यहाँ देखिने सबै प्रजातिका गिद्धको नाम त थाहा छैन”, केन्द्रका अध्यक्ष सापकोटाले भने, “घाँटी खुइले, हिमाली, गरुड, सेतो, राजा, घाँटी लामो भएका र स्थानीय जातका गरी करिब नौ प्रजातिका गिद्ध देख्न सकिन्छ।” चार वर्ष अघि गौ संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएकामा अहिले तीन वटा ब्लक बनाएर गाई तथा गोरुको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। उक्त क्षेत्रमा तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गामा गौ संरक्षण गरिनाका साथै गाईको मलमूत्र र कुहिने फोहरबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गाईवस्तु बिरामी हुँदा पशु चिकित्सक तथा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चिकित्सको सल्लाहबमोजिम बासस्थान बनाएर गिद्धले सिनो खाने क्रममा उपयुक्त औषधिसमेत खुवाउने गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार रू पाँच लाखको लागतमा गाईको बसोबासका लागि टहरो निर्माण गर्नाका साथै औषधि उपचारमा सहयोग गरिएको छ। यसबाट छाडा गाईवस्तुको व्यवस्थापन हुनाका साथै गिद्ध संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने हुनाले वातावरणीय सन्तुलन राख्न सकिन्छ। सरकारले २०६३ जेठदेखि ‘डाइक्लोफेनिक’ औषधि बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त औषधिले गिद्ध मर्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको केन्द्रले जनाएको छ। वातावरण प्रदूषण हुन नदिई मानव जातिका लागि सन्तुलित वातावरण निर्माण गर्न गिद्धको मुख्य भूमिका हुने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बताए। गिद्ध संरक्षण गर्न नगरपालिकाले गरेको प्रयास उदाहरणीय भएको बताए। “कोभिडलगायत सङ्क्रामक रोगबाट जोगाउन वातावरणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले प्रकृतिमैत्री तरिकाबाट विकास निर्माण र खानपानको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ”, उनले भने। केही वर्ष लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकोे गिद्ध यस क्षेत्रमा पुनः बथानमै देखिन थालेको छ। शिशुवा भत्तेरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद शर्माले भने, “गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालनपश्चात् आहाराको व्यवस्था भएपछि जिल्लाबाट हराइसकेको गिद्ध अहिले बथानै देखिन थालेको छ।”  बीस वर्ष अघि सिनो छाड्ने ठाउँमा तथा अग्ला सिमलका रुखमा गुँड लगाएर बसेका गिद्ध देखिन्थ्यो। सिमलका रुख काट्न थालेपछि हराएका गिद्धले आहार पाउन थालेपछि फेरि देखिन थालेका हुन्। गिद्धलाई वातावरण सरसफाइ र दुर्गन्ध रोकथामको प्रतिकका रुपमा लिने गरिन्छ। गिद्धले वातावरणमा भएको फोहरमैला, सिनोलगायत वस्तु प्रमुख आहाराका रुपमा खाने गरेकाले वातावरण सन्तुलन हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। विश्वमा ३२ प्रजातिका गिद्ध पाइने गरेकोमा एसियामा नौ र नेपालमा आठ प्रजातिका गिद्ध पाइने विज्ञको भनाइ छ। सानो खैरे, राज हिमाली, खैरे, हाडफोर डङ्गुर, सुन र गोब्रे प्रजातिका गिद्ध नेपाल पाइने विज्ञको भनाइ छ।
लर्ड बुद्ध सहकारीद्वारा वृद्धवृद्धालाई भत्ता वितरण मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकास्थित लर्ड बुद्ध सहकारी ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धालाई वृद्धभत्ता वितरण गरेको छ । सहकारीले आफ्नो २१औँ स्थापना दिवसमा २९ वृद्धवृद्धालाई भत्ता वितरण गरेको हो । सहकारीमा आबद्ध वृद्धवृद्धालाई दुई वर्षदेखि भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । बुधबार उनीहरुलाई नगरप्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोले भत्ता वितरण गरेका हुन् । सहकारीले जन्मदिन मनाउने, तीर्थाटन गराउने र बुढेसकालको सहारा लौरो उपहार दिनेजस्ता काम गर्दै आएको छ । उमेरभरि सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर सहयोग गरेका वृद्धवृद्धालाई सहकारीले सम्मान गरेको सचिव महेन्द्र ढुङ्गानाले बताए । सहकारीले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा रु तीन हजारका दरले भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा पत्रकार भूमि पाठकलाई नगद रु पाँच हजार एकसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक कर्णबहादुर राई र सहकारीमा आबद्ध एकल महिलालाई पनि सम्मान गरिएको थियो । यस्तै सहकारीले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगिताका विजयी छात्र–छात्रालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । ‘वर्तमान आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा सहकारीको भूमिका’ विषयक वक्तृत्वकलामा नगरका १५ विद्यालय सहभागी थिए । चन्द्रकिराँतेश्वर माविकी छात्रा निवा चेम्जोङ प्रथम, न्यू प्यागोडा अङ्ग्रेजी माविका भविन्द्र अधिकारी द्वितीय, रेडस्टार आवासीय माविकी मोनिका आचार्य तृतीय तथा मोरङ मेरिगोल्ड अङ्ग्रेजी माविका समीर कार्की र पञ्चायत माविकी गङ्गा भण्डारीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे ।
बाँकेमा संकटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोहीको संरक्षण गरिँदै नेपालगञ्ज । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले सङ्कटमा रहेको घडियाल गोहीको संरक्षण गर्न थालेको छ । निकुञ्जले राप्ती नदीमा गोहीसँगै जलचरको सङ्ख्या वृद्धि गर्न र प्राकृतिक जीवचक्रलाई खल्बलिन नदिन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राप्ती नदीमा जलचरमध्ये सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोहीको संरक्षण गर्न थालेका हो । संरक्षण अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ कुसुमस्थित बाँसखोली गाउँको नदी किनारमा ती घडियाल गोही छाडिएको छ । जलचरविज्ञले तीन महिना लगाएर बाँकेको राप्ती नदीको स्थलगत अध्ययन गर्दा यहाँको पानीसँगै बगर क्षेत्र वातावरणीय दृष्टिलेसमेत घडियाल गोहीको उचित बासस्थान हुने सुझाव दिएका थिए । त्यसैका आधारमा बर्दिया र निकुञ्जले गोही संरक्षणको प्रयास थालेको हो । अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले दुई भाले र आठ पोथी घडियाल बाँके निकुञ्जलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बर्दियाबाट स्थानान्तरण गरिएका गोही बाँकेको बाँसखोलीस्थित राप्ती नदीमा छाडिएको छ । घडियाल गोही सुरुमा चितवनबाट बर्दिया ल्याइएको थियो । राप्ती नदीमा गोहीको सङ्ख्या घट्दै गएको पाइएपछि बर्दियाबाट ल्याएर बाँकेमा संरक्षण गर्न थालिएको निकुञ्जले जनाएको छ । राप्ती नदीको पानीमा प्रदूषण न्यून रहेको र स्वच्छ पानीमा बस्ने घडियाल प्रजातिको गोहीको मुख्य आहारा माछा हो । राप्ती नदीमा दुवै उपलब्ध रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साह बताउनुहुन्छ । उहाँले गोही संरक्षण गर्न थालेपछि माछा मार्ने क्रमलाई भने नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे । निकुञ्जका प्रमुख साहले सङ्कटापन्न सूचीमा रहेका प्रजातिको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प गरेको बताए । गोही दुई प्रजातिको हुने जानकारी दिँदै उनले घडियाल गोही शान्त स्वभावको हुने उल्लेख गरे । “मगर प्रजातको गोहीभन्दा यो एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ, यसले मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन, यसको आहारा नै माछा हो, सफा पानीमा मात्र बस्न रुचाउँछ”, उनी भन्छन ्। संरक्षित सूचीमा रहेको घडियाल गोहीको सिकार गरेमा वा मारेको ठहर भएमा रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिए। नदीमा आश्रित हुने समुदायका लागि निकुञ्जले बल्छी प्रयोग गरेर माछा मार्न पाउने लाइसेन्स दिएको छ । बल्छीबाहेक जाल प्रयोग गरेर माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जाल प्रयोग गर्दा घडियाल गोहीको चुच्चो अर्थात् मुख जालमा अल्झेर भाँच्चिन सक्ने र संरक्षणमा बाधा पुग्ने भएकाले रोक लगाइएको निकुञ्जले जनाएको छ । बर्दियाको कर्णाली र बबई नदीसहित नेपालमा करिब दुई सय ५० वटा घडियाल गोही संरक्षण गरिएको बताइएको छ । बाँकेमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन केन्द्रमा करिब आठ वर्षसम्म हुर्काइएका वयस्क घडियाल गोही बाँके ल्याइएको थियो ।
लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा राजनीति खोटाङ। खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१५ बिजयखर्कस्थित साप्सु खोला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा राजनीतिकरण सुरु भएको छ। संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको २९ करोड (भ्याट सहित)मा निर्माण सुरु गरिएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा राजनीतिकरण सुरु गरिएको हो। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७९ जेठमा सम्झौता गरिएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनका क्रममा विवाद निस्किएको हो। वडामा पार्टीलाई पुग्ने लाभ र हानीको हिसाव किताव गर्न थालिएका कारण लिफ्टिङ खानेपानी योजनामा बखेडा निस्किएको हो। साप्सु खोला लिफ्टिङ खानेपानी योजना ठेक्का प्रकृयाबाट सञ्चालन भइरहेको छ। एमाले वडा कमिटी अध्यक्ष एवं वडासदस्य युवबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा कमिटी अध्यक्ष पुष्पलाल खनाल र सरोकारवालाकोतर्फबाट प्रेम खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोज राई अध्यक्ष रहेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्दै सर्वपक्षीय समिति पुनर्गठनको माग गरेका छन्। निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राईले अन्य सदस्यलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी काम गरेको, प्रक्रियागत रुपमा काम नभएको, उपभोक्तालाई हानीनोक्सानी हुने काम गरिएको भन्दै वर्तमान समितिलाई खारेज गर्दै सर्वपक्षीय समिति पुनर्गठनको माग गर्नुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोजनाका विषयमा समझदारी कायम नभए क्षति वडाका नागरिकलाई पुग्नेछ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका लागि पूर्ववडाध्यक्ष वीरेन्द्र ढकालले उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए। तर, सो उपभोक्ता समिति ‘पकेट’को बनाइएको भन्दै नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष रामबहादुर कट्वालले अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए। नौ सदस्यीय उपोक्ता समितिका अध्यक्ष राई कांग्रेस समर्थक हुन्। उपाध्यक्ष रमेश सुयाँल एमालेका, सचिव अनुज राई माओवादी केन्द्र र कोषाध्यक्ष कांग्रेस समर्थक हुन्। तर, उपाध्यक्ष सुयाल पार्टीगत नभई व्यक्तिगत रुपमा समितिमा बसेको एमाले वडा कमिटी अध्यक्ष एवं वडासदस्य कार्की बताउँछन्। वडाध्यक्ष कट्वालले असहमतिकाबिच पेलेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको र हाल कतिपय सदस्यको स्थान रिक्त भइसकेकाले समिति पुनर्गठनको माग राखिएको कार्कीले बताए। ‘हाम्रो असहमतिका बीच उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। अहिले समितिको तौरतरिका राम्रो भएन। स्टीमेट अनुसार काम गरौं। गुणस्तरको काम गरौंभन्दा मानेन,’ कार्कीले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । समिति विघटन गरेर सबै टोललाई समेटेर पुनर्गठन गरौं भन्ने हाम्रो माग हो।’ माओवादी केन्द्रका वडा कमिटि अध्यक्ष खनालले उपभोक्ता समिति अध्यक्षबाट मनोमानी भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउँछन्। लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम गुणस्तरीय नभएको, ज्यालादारी मजदुरलाई रेटभन्दा कम ज्याला दिएको, आफूखुसी कर्मचारी राखेको पोखरेलको दावी छ। नीतिसम्मत् काम नभएको, गुणस्तरको काम नभएको, समिति अपूर्ण रहेकाले आवाज उठाउनु परेको सरोकारवाला प्रेम खनालले बताए। लिफ्टिङ खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राईले भने द्रुत गतिमा अघि बढेको आयोजनालाई ‘डिस्चर्व’ गरेर असफल बनाउने प्रयात्न गरिएको बताउँछन्। ‘पेलेर लान सकिन्छ की भनेर ‘डिस्चर्व’ गर्न खोजेको हो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘कतिपयले समितिसँग कमिसनको अपेक्षा राखेको पाइएको छ। आगामी वैसाखसम्मका पानी निकाल्नेगरी काम भइरहेको छ।’ वडाध्यक्ष कट्वालले १०७ जनाको उपस्थितिमा भएको भेलाले गठन गरिएको उपभोक्ता समिति पुनर्गठन हुन नसक्ने बताए। केन्द्रमा माओवादी र एमालेको सत्ता समीकरण भएसँगै वडामा पनि एमाले र माओवादी एकतिर बनेर आयोजनामा अवरोध खडा गर्न खोजिएको कांग्रेसका युवा नेता किसन भुजेल बताउँछन्। यद्यपी, विरोधमा देखिएका प्रेम खनाल भने कांग्रेसकै नेता हुन्।
गल्याङ नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउँदै स्याङ्जा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले दुई सय २१ विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गराउँदै छ । नगरपालिकाभित्रका क्याम्पस तथा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत अतिगरिबब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरी निःशुल्क अध्ययन गराउन थालेको हो । नगरभित्रका क्याम्पसमा अध्ययनरत लक्षित समूहका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत तथा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरतमध्ये २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरेको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख केदारराज आचार्यले बताए। नगरपालिकाले क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने अतिविपन्न, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई मासिक शुल्कवापत जनही रु १० हजार आठ सय प्रदान गरेको हो । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु तीन सयका दरले वर्षभरिको रु तीन हजार छ सय उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । “क्याम्पस तथा विद्यालयले अतिविपन्न, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको आवेदन खुलाउने र त्यसैका आधारमा विद्यार्थीले आवेदन भरेका हुन्”, उनले भने, “प्राप्त आवेदनमाथि विद्यालयले छानविन गरी वास्तविक विद्यार्थी छनोट गरी नगरपालिकामा सिफारिस गरेको आधारमा यहाँबाट पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका हौँ ।” पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमामात्रै अघिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि पुनः छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । अनुत्तीर्ण भएकाले भने उक्त सुविधा अघिल्लो कक्षामा नपाउने उनले बताए । आर्थिक अभावकै कारण कोही पनि शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले यो अभियान थालेको नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए। नगरको शैक्षिक रुपान्तरणका लागि यस अभियानले विद्यार्थीमा अध्ययनतर्फ थप प्रोत्साहन मिल्ने उनको विश्वास छ । नगरपालिकाले दुई सय २१ विद्यार्थीलाई रु १२ लाख ६९ हजार छात्रवृत्तिस्वरुप प्रदान गरेको छ ।
न्यादीमा क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन भएन लमजुङ। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन थालेको न्यादी जलविद्युत आयोजनाले हिँउद लागेसँगै खोलामा पर्याप्त पानी नहुँदा क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन। ३० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत आयोजनामा माघ लागेसँगै १० देखि १२ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुँदै आएको आयोजनाका बासु गर्तौलाले जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूरै क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न आग्रह गरे पनि खोलामा पानी नहुँदा क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिएको गर्तौलाको भनाइ छ। दुईवटा टर्वाइन रहेको सो आयोजनामा हाल पानीको उपलब्धताअनुसार पालैपालो एउटा टर्वाइनबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अब विस्तारी गर्मी बढेकाले हिउँ पग्लने र खोलामा पानीको मात्रा बढ्यो भने विद्युत उत्पादन पनि बढ्नसक्ने अनुमान गरीएको छ। आयोजनामा अघिल्लो महिना पनि अहिलेको भन्दा कम मात्रामा विद्युत उत्पादन भएको थियो। अघिल्लो महिना अहिलेको भन्दा थप मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद नगरेपछि आयोजनामा कम विद्युत उत्पादन हुँदै आएको थियो। मस्र्याङदी गाउँपालिका–६, स्थित ङाँदी खोलमा निर्माण सम्पन्न न्यादी जलविद्युत आयोजनाले गत वैशाख महिनादेखि नै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो। गत वर्षको पुस महिनामा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई वैशाखदेखि उत्पादन गरेको थियो। पुस महिनामै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् उत्पादन हुन रोकिएको थियो। आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको थियो। हाल र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोही रकम कायम भएको र अर्को आर्थिक वर्षदेखि मूल्य परिवर्तन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनी चचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
एकसातासम्म बुटवल आसपासमा लोडसेडिङ हुने बुटवल। बुटवल आसपास क्षेत्रमा आज देखी एक हप्तासम्म नियमित विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बुटवल ग्रिड महाशाखाले जारी गरेको सुचना अनुसार बिहिवार देखी एक सातासम्म बत्ती जाने जानकारी दिएको हो। महाशाखाका अनुसार कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका १३ बडेरास्थित न्यू बुटवल सबस्टेसन नजिकै पर्ने आयोजनाको एमसीटी १६ को पावर इरेक्सन कार्य गर्नका लागि माघ २५ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान ७:०० बजेदेखि ११:०० बजेसम्म बुटवल-बर्दघाट १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सट डाउन हुनेछ। सट डाउन हुँदा बुटवल ग्रिड महाशाखा अन्तर्गत रहेका सुनवल, बुटवल तथा मैनिहवा सबस्टेसनहरूबाट सञ्चालित औद्योगिक तथा आवश्यकताअनुसार गार्हस्थ्य फिडरहरूमा बत्ती जाने प्राधिकरणले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ।
कुटीकुटी वृद्धको हत्या जलेश्वर । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका–५ पर्सा गाउँमा आज एक व्यक्तिले कुटीकुटी वृद्धको हत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोषकुमार पोखरेलका अनुसार स्थानीय ७०/७५ वर्षीय वृद्ध हरिदेव राउत शर्मालाई सोही ठाउँ बस्ने ५०/५५ वर्षीय सुरेन्द्र राउतले कुटीकुटी हत्या गरेका छन् । आज बेलुका साढे ४ बजेतिर गाउँभन्दा पाँच सय मिटर दक्षिणमा रहेको पर्साचोकमा धान, चामललगायत अन्नपात खरिद–बिक्रीको काम गरिरहेका वृद्ध हरिदेवलाई लागु पदार्थ सेवन गरेका सुरेन्द्रले हात, मुक्का र लात्तीले हिर्काउँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यता स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरी चौकी पर्साको छेऊमै व्यापार गरी बसेका हरिदेवलाई अचानक सुरेन्द्रले आएर गालीगलौज गर्न थालेको र पछि हातपात गर्दै बेस्सरी कुटपिट गरेका थिए । सोही क्रममा वृद्ध हरिदेवले त्यहाँ खटिएको प्रहरीलाई बचाउन गुहार पनि मागेका थिए । तर प्रहरीले उनलाई बचाउन नगएको र उनलाई प्रहरीकै अगाडि सुरेन्द्रले कुटीकुटी हत्या गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । घटनास्थलमा अहिले प्रहरी टोली पुगेर शवको सर्जमिन मुचुल्का गरिरहेको छ भने स्थानीयवासीले प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्दै चौकी घेराउ गरिरहेका छन् ।
धनगढीका दुई मेडिकल सिल धनगढी । औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जको नेतृत्वमा गरिएको औषधी पसलको अनुगमनका क्रममा धनगढीका दुई वटा मेडिकलमा सिल गरिएको छ । बुधबार धनगढी बजारका दुई वटा मेडिकल दर्ता नभएका, सिफासिमा नपरेका औषधी वेच्ने गरेको लगायतका कैफियत भेटिएपछि अनुगमन टोलीले ती मेडिकल सिल गरेको हो । ओषधी व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जका फारमेसि अधिकृत निरिक्षक दिपेन्द्र कुमार शाहका अनुसार धनगढी उप महानगरपालिका–७ स्थित जेपि क्लिनिक र सो वडाको एस.आर पाराक्लिनिकलाई सिल गरिएको हो । शाहका अनुसार जेपि क्लिनिक दर्ता नै नगरेको पाइएको र एस.आर पाराक्लिनिले दर्ता नगरिएको र सिफारिस नगरिएका औषधी वेच्ने गरेको भेटिएकाले सिल गरिएको हो । औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि शाह सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकिय अधिकृत रविन्द्र ओखेडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधी र स्थानीयको रोहबरमा क्लिनिकहरु सिल गरिएका हुन् । यसैगरी अनुगमन समितिले धनगढीका अन्य दुई वटा मेसिडकलमा म्याद नाघेका औषधी र वेच्न सिफारिस नभएका औषधीको विक्रि वितरण गर्ने गरेको भेटिएकाले ती मेडिकलमाथी पनि कारवाहीको प्रक्रिया अधि बढाएको छ । फारमेसि अधिकृत निरिक्षक शाहले अनुगमन गर्दा कम्जोरी भेटिएका दुई वटा मेडिकल सञ्चालकलाई बयान दिनका लागि नेपालगञ्ज कार्यालय बोलाइएको बताए । उनका अनुसार बयानका लागि बोलायइएका मेडिकल सञ्चालकले दिएको बयानका आधारमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने छ । सिल गरिएका क्लिनिकका हकमा भने आवश्यक जरिवाना तिरेर कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिइने निरिक्षक शाहले बताए । ‘दुई वटा मेडिकललाई वयान दिएर आफ्नो मेडिकलको बारेमा जानकारी दिने मौका दिएका छौं,’ शाहले भने, ‘उनिहरुको बयानका आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय होला तर सिल गरिएका मेडिकलको हकमा भने कानून अनुसार कारवाही अघि बढ्ने छ ।’
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार आरोपमा एक स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन पक्राउ उदयपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले एक १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको र मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोपमा एक स्वास्थ्यकर्मीसहित दुई महिलालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख ज्ञानेन्द्र फुँयालका अनुसार बालिकालाई ललाइफकाइ होटलमा लगेर बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका स्वास्थ्यकर्मी तथा अहेब राजीवकुमार यादव पक्राउ परेका छन् । यादवसँगै बालिका बलात्कारमा सहयोग गर्ने गाईघाटका १९ वर्षीया सूचना राई र अर्का ४८ वर्षीया तीर्थमाया तामाङलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । अनुसन्धानपछि म्याद थप गरेर अहेव यादवलाई बलात्कार र मानव बेचबिखन तथा दुई महिलालाई मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । खोटाङ घर भई उदयपुरको गाईघाटमा डेरा गरी बस्दै आएकी कक्षा ८ मा अध्ययनरत बालिकालाई अहेव यादवले दुई महिलाको सहयोगमा दुई साता अगाडि गाईघाटस्थित एक होटलमा बलात्कार गरेका थिए । बालिका बलात्कृत भएको र अन्यत्र लाने तयारीसमेत गरेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले आइतबार तीनै जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूमाथि लागेको आरोपबारे थप अनुसन्धानका लागि मङ्गलबार म्याद थप गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणछि अहिले सेफहाउसमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एमडिएमएस तत्काल लागु गर्न मोबाइल वितरक संघको माग काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले मोबाईल डिभाइस म्यानजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) छिटो भन्दा छिटो लागू गर्न माग गरेको छ बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले एमडिएमएस रोकिदा अवैध फोन कारोबार गर्नेलाई फाइदा पुगकोे भन्दै छिटो भन्दा छिटो लागू गर्न माग गरेको हो । यसअघि पुष १५ गतेदेखि लागू हुने भनिएको एमडिएमएस अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योलेले एमडिएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रने मोवाइलहरुको तथ्याङ्क राख्ने तथा नियमन गर्ने प्रणाली भएको र अहिल प्रणालीमा समस्या नभई कर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । एमडिएमएस लागू नहुँदा वार्षिक १४ अर्ब बराबरको अवैध भन्सार नतिरि फोनहरु भित्रने उनले दावी गरे । त्यस्तै उनले अहिले कर तिरेर कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुको मोवाइल बिक्रि वितरणमा कमि आएको बताए । एमडिएमएस लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले एमडिएमएसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न गृहकार्य नपुगेकाले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताए । उनले एमडिएमएसको परिक्षणकालमा व्यक्तिगत भन्दा पनि अवैध बजारबाट भित्रिएका मोबाइलको दर्ता भएको देखिएको बताए । गत पुस १५ गतेदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, विदेशबाट एक भन्दा बढी मोबाइल ल्याउन नपाइने नियमसँगै चौतर्फी विरोध पछि प्रधानमन्त्रीले एमडिएमएस रोक्न निर्देशन दिएका दिएका थिए ।
प्रहरी सेवा लिन शुल्क तिर्नुपर्दैन : डिआइजी टेकप्रसाद राई भैरहवा। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख टेक प्रसाद राईले प्रहरी सेवा लिनका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने बताएका छन्। हालै मात्रै सरुवा भएर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला निरिक्षणमा निस्केका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राईले प्रहरीमा निवेदनका लागि पीडित पक्षले शुल्क तिरेर मात्रै प्रहरी इकाईहरुमा निवेदन दर्ता गर्ने पाइएकोले जो कोही पनि प्रहरीको सेवा लिन असमर्थ रहेको भन्दै प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निःशुल्क निवेदनको लागि व्यवस्थापन गरिने बताए। ‘प्रहरी २४ घण्टै सेवामा हुन्छ, निःशुल्क एवं नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह हुने,’ उनले भने। समयमै प्राप्त हुने सुचना र जानकारीले अपराध नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुदा कुनै पनि आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउदै डिआइजी राईले अपराधीलाई संरक्षण नगरी प्रहरीलाई सूचना दिएर सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेश र भारतसँग करिब ३८५ किलोमिटर खुला सीमा भएकोले सिमाना सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती रहे पनि भएको जनशक्ति र स्रोत साधनका बाबजुद तस्करी र अपराध नियन्त्रण प्राथमिकतामा रहेको बताए।
पोलका तार हटाउन सिद्धार्थनगरको सात दिने अल्टिमेटम भैरहवा । सिद्धार्थनगर नगर क्षेत्र भित्र विद्युतीय तारहरु व्यवस्थित गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सम्बन्धित् कार्यालयहरुलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरीकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर, केबल पोलमा जथाभावी झुन्ड्याइएका उपकरणहरूका कारण शहर कुरुप भएको भन्दै तार हटाउने पहल थालेको हो । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलमा टांगिएका तारहरुलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाको कार्यालयले सम्बन्धित् कार्यालयहरुलाई पत्रचार गरेर सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । पोलमा यत्रतत्र टांगिएका इन्टरनेट, विद्युत् र टेलिकमका तारले नगरको सौन्दर्यकरणमा प्रभाव परेको साथै बजार क्षेत्र समेत कुरुप देखिएकोले पोलमा टांगिएका तारहरुको व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित् कार्यालयहरुहरुलाई पत्रचार गरेर अनुरोध गरिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खानले बताए । पोलमा सम्बन्धित् कार्यालयले वर्षौदेखि यत्रतत्र तार टाँग्दै आएको, तर व्यवस्थित गर्नतर्फ चासो नदेखाउँदा शहर नै कुरुप देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण : दैलेखको भैरवीमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने सुर्खेत। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्। दैलेखमा २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यस अघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण जस्तै, सडकको स्तरउन्नति लगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर दोस्रो चरणमा गरीने अन्वेषणात्क ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए। यसअघि नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार चीन सरकारको प्राविधिक टोटिले पहिलो चरण अन्तर्गतको साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी चारवटा सर्भेका काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने चिन सरकारसँग सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकार खानी तथा भू-गर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। दैलेखमा सधिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वर, लगायतका क्षेत्रहरूलाई आधार मानी चीनको पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्वेषण लोटिले पहिलो चरणको काम गरेको थियो।
सडक सञ्जालसँग जोडियो बाँफिकोट रुकुम पश्चिम । बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मुसीकोट नगरपालिकाको छिमेकी पालिका हो । बाँफिकोटको अधिकांश वडामा सडक पुगेको छ । तर बाँफिको–१० मा भने बल्ल सडक पुगेको छ । “घर आँगनबाटै गाडी चढ्ने सपना पूरा हुने भएको छ”, स्थानीय ७७ वर्षीय विर्खे कामीले भने । भौगोलिक विकटताका कारण लामो समयसम्म सडक जोडिन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका र बाँफिकोटको भेरी पारिपट्टिको भूगोल पहिलो पटक सडक सञ्जालसित जोडिएको हो । बाँफिकोट–१० को गाराघाट र सानीभेरी गाउँपालिका–३ गरायलादेखि भेरी पारि पट्टीका विभिन्न ठाउँ सडक सञ्जालसित जोडिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सडक खन्ने योजना बनेको हो । आव २०७४/७५ देखि सडक निर्माण थालिएको हो । चालु आवमा सानीभेरी–३ र बाँफिकोट–१० सडक सञ्जालसित जोड्न सकिएको बाँफिकोट–१० का वडाध्यक्ष हरि चन्दले बताए । गाराघाटबाट सानीभेरीको सिमाना मैदुलोटेसम्म करिब सात किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । सडक निर्माणमा हालसम्म रु एक करोड ८५ लाख खर्च भएको वडाध्यक्ष चन्दले बताउनुभयो । केही ठाउँमा सडकको काम भइरहेको छ । सानीभेरी–३ पेदीबजार हुँदै मैदुलोटेसम्म करिब नौ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्न रु एक करोड ५० बढी बजेट खर्च लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्टले बताPतर सडक मर्मत भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भेरीपारि सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै बाँफिकोट र सानीभेरीका विभिन्न ठाउँमा पहिलो पटक ट्र्याक्टर, मोटरसाइकललगायतका सवारी साधन पुगेका छन् । नियमित सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही ठाउँमा मर्मतको काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भइसकेको बाँफिकोट–१० का वडाध्यक्ष चन्दले बताए । नजिकै भएर पनि विकट ठाउँका रुपमा रहेका बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएको र अब त्यसको सुधार तथा थप बस्तीमा विस्तारका लागि प्रयास भइरहेको चन्दको भनाइ छ । उनका अनुसार एकता आधारभूत विद्यालय सेजेदेखि बालहित आधारभूत विद्यालयसम्मको चार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु ५० लाख बजेट आएको छ । त्यस्तै मयारीदेखि भानुभक्त माविसम्मको डेढ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु ३० लाख बजेट आएको छ । मुख्यरुपमा वडा सडक सञ्जालमा जोडिएपछि अब बस्ती बस्ती जोड्ने सडक प्राथमिकतामा रहेको वडाध्यक्ष चन्दले बताए ।
कोहलपुरमा ऐलानी जग्गाको नापजाँच थालियो नेपालगञ्ज। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२, १० लगायत वडामा अव्यवस्थितमा फारम भरेका र बाँकी खाली रहेको ऐलानी जमिनसमेत नापजाँच गरिने वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले  बताए। वडा नम्बर–१२ मा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थितको एक हजार छ सय ८० कित्ता जग्गा रहेको शाहले उल्लेख गरे। यसअघि लुटबहादुर रावत नगरप्रमुख हुँदा वडा नम्बर–१ मा मात्रै ऐलानी जग्गा नापजाँच पूरा भएको थियो। वडा नम्बर–१ मा एक हजार पाँच सय ६६ कित्ता नापजाँच भएको थियो। यस्तै वडा नम्बर–२ मा मुक्तिनगर, शक्तिनगर र विकास नगरको एक हजार सात सय ३० कित्ता नापजाँच भएको थियो। वडा नम्बर–२ मा मात्रै अहिले एक हजार आठ सय ४९ कित्ता जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ। वडा नम्बर–२ मा ऐलानी जग्गा नापजाँचको काम आज पूरा भएको छ। “हामी निर्वाचित भएर आएपछि भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने गरी ऐलानी जग्गा नापजाँच कार्यलाई तीव्र पार्ने योजनामा थियौँ”, नगरप्रमुख आचार्यले भने। अबको केही महिनामा नापजाँचको काम सक्ने गरी आफूहरु लागेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए। कोहलपुर नगरपालिका भूमि सहजीकरण समितिका संयोजक वडा नम्बर–१२ का वडाध्यक्ष शाहले ऐलानी जग्गा नापजाँचमा २१ जनाको अमिन टोली खटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट नौ जना, भूमि आयोगबाट छ जना र जिल्ला नापी कार्यालयबाट टोली प्रमुखसहित छ जना गरी २१ जना अमिनको टोली खटिएको छ। “जमिन भएका, तर वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको मालिक बनाउँछौँ”, उनले भने। कोहलपुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी करिब १७ हजार रहेका छन्।
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी रिट खारेज काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले आज उक्त रिट निवेदन खोरज गरेको हो । अदालतको पूर्णपाठ भने तयारी गर्न बाँकी छ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धिको खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सन्धि खारेजीको माग निवेदनमा थियो ।
सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण दिन परमादेश आदेश गरेको छ । आज मंगलबार भएको वहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो परमादेश आदेश जारी गरेको हो । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनसंख्याको आधारमा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई भएसँगै विगतका विज्ञापनको क्षतिपूर्ति हुनेगरी अब खुल्ने सबै सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । यद्यपि थारु समुदायसहित अन्य समुदायलाई दिइनुपर्ने आरक्षण प्रतिशतबारे भने निर्धारण गरेको छैन । समुदायलाई न्यायिक हिसावले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न भनेको छ । मंगलबार जारी भएको संक्षिप्त परमादेश आदेश भएकाले पूर्ण पाठमा सो बारेको व्यवस्था आउनसक्ने विश्वास थाकसले गरेको छ । संविधानको धारा ४२ (१) ले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरको रुपमा सुनिश्चित गरेको, संविधानका प्रस्तावना, धारा १६, १८, १८ (३), ४२ ले राज्यको संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेशमा सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश गरेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग समुदायको सरकारी संयन्त्रमा सहभागिताको सुनिश्चित्ता गरे पनि सरकारले अझै आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नगरेकाले सो ऐन नियम निर्माण गरी आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले परमादेशमार्फत सरकार तथा मातहतका निकायलाई आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि २०७४ कात्तिक १५ गते पनि थारु समुदायलाई सरकारी विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता शान्तिकुमारी मोदीले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा ४७ ले संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्रमा सबै आवश्यक ऐन नियम, कानुन निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गरेको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसकेकाले अब यो विषय क्षम्य नभएको अदालतको ठहर छ । परमादेशको पूर्ण पाठ जारी भएको नौ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयलाई सबै ऐन, कानुन निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
कालोपत्रेको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनी सामान उठाएर हिँड्यो खोटाङ । खोटाङको महुरे–सिमपानी (राजापानी) सडक निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनी सामान उठाएर हिँडेको छ । गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग अन्तरगत महुरेदेखि राजापानीको सिमपानी (२२ किलोमिटर) सडक खण्ड कालोपत्रेको ठेक्का लिएको भारत कन्ट्रक्सनरसिद्धी शाही जेभी निर्माणस्थलमा रहेका गाडी, क्रसर मेसिन उठाएर हिँडेको हो । पुस अन्तिम सातादेखि निर्माणस्थलबाट उपकरण उठाएर अन्यत्र लैजान थालेको निर्माण कम्पनीले माघ ४ गते क्रसरको सामान उठाएर लगेको हो । निर्माण कम्पनी भुक्तानी लिएपछि निर्माणस्थलबाट सामान उठाएर काम छाडेर हिँडेको हो । लामो समयसम्म अलपत्र बनेको निर्माणस्थलमा केही समयअघि आएको निर्माण व्यवसायी काम गर्दागर्दै छाडेर हिँडेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुईपाका वडाध्यक्ष दिनेश राईले बताए । निर्माण व्यवसायीले भाडामा ल्याएका सवारी साधन र क्रसर मेसिन भने सम्वन्धित मालिक आएर लगेका हुन् । भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही जेभीले २०७७ असार २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने शर्तमा २०७३ असार ३० गते महुरे–राजापानीको सिमपानी सडक कालोपत्रे योजनाको सम्झौता गरेको थियो । ४१ करोड ५० लाखको लागतमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीको हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती देखिएको गाईघाट–दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । उदयपुरको गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग अन्तरगत खोटाङभित्र पर्ने महुरे–फोक्सिङटार ९४९ किलोमिटर० खण्डको महुरे–राजापानी सडक कालोपत्रेको काम भारत कन्ट्रक्सनरसिद्धी शाही जेभी तथा सिमपानी भञ्ज्याङदेखि फोक्सिङटार ९२७ किलोमिटर० खण्डको ठेक्का देवनारायण पवनरमैनाचुलीरखाम्पाचे जेभीको जिम्मामा छ । तर, दुबै खण्डको कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनीले चरम ढिलासुस्ती गरेको प्रदेशसभा सदस्य पाँचकर्ण राईले बताए । कालोपत्रेको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा माघ २१ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । कालोपत्रेको काम गुणस्तरहिन महुरे–फोक्सिङटार सडक आसपासका स्थानीयले कालोपत्रेको काम अलपत्र हुँदा वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएको, भएका काममा पनि गुणस्तर काम नभएको, सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा आवत–जावतमा समस्या भएको, सडक दुर्घटना भएको गुनासो गरेका छन् । निर्माणका क्रममा सिमेन्ट र बालुवाको मात्रा नमिलाई प्रयोग गरेको, कटिङकै माटोलाई बेसका रुपमा प्रयोग गरेको, कमसल तरिकाले बनाइएको पर्खाल उक्किन थालेको छ । काममा ढिलासुस्ती गर्दैआएको निर्माण कम्पनीले पटक–पटक आफ्नो साईड इन्चार्ज परिवर्तन गर्दै स्थानीयलाई छल्ने गरेको छ । प्रतिनिधिलाई फिल्डमा पठाएर मूख्य ठेकेदार सम्पर्क विहिन बनेर बस्ने गरेका छन् । हालसम्म १४ जना साईड इन्चार्ज परिवर्तन गरिसकेको स्थानीय बताउँछन् । यसबीचमा खोटाङमा छ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइसकेका छन् । सडकको काम चाँडो गर्नका लागि दवाव दिन हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष डेलीगेसन पुगेको वडाध्यक्ष राईले बताए ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृतिक ताल पुरिँदै महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको प्राकृतिक ताल पुरिँदै जाँदा वन्यजन्तुलाई पानीको प्यास मेटाउन सकस हुने देखिएको छ । गर्मी याममा पानीको सतह घट्नुका साथै जलवायु परिर्वतनका कारण पानी सक्ने थालेसँगै ताल पुरिने जोखिम बढ्दै गइरहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकृत मनोज ऐरले यहाँभित्र रहेका रानी ताल, सिकारी ताललगायतका ठूला प्राकृतिक ताल जलकुम्भी, घाँसलगायतले पुरिनुका साथै सुक्ने क्रममा रहेको बताए । “यहाँ रानी ताल, सिकारी ताल, बाबा ताल, कालीकिच ताल, तारा ताल, सालर्गौडीलगायतका प्राकृति जलवायु परिर्वतनका कारणले पनि हरेक वर्ष सुक्दै गइरहेका छन्”, उनले भने, “यहाँ ४० वटा भन्दा बढी कृतिम ताल पनि वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउन निर्माण गरिएका छन् ।” उनले करिब पाँच वर्षअघि प्राकृतिक तालभन्दा टाढा र पानीको स्रोत नभएका स्थानमा वन्यजन्तुको सहजताका लागि कृतिम ताल निर्माण गरिएको जानकारी दिए । “बाबा ताललगायत अन्य बनाइका ताल सोलार ट्युववेलबाट पानी भर्ने काम हुँदै आएको छ ।” ऐरले भने, “कालीकिच तालमा महाकाली सिँचाइको नहरबाट पनि पानी भर्ने काम भएकाले वन्यजन्तुलाई सहजता भएको छ ।” त्यसैगरी निकुञ्जभित्र रहेका नालाले पनि वन्यजन्तुलाई सहजता थपिए पनि गर्मीका पानी सक्ने भएकाले चुनौती रहेको छ । “तालमा पानीको सतह व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ”, उनले भने, “ठूला ताल सुक्दै गए भने वन्यजन्तुलाई समस्या हुनसक्छ ।” शुक्लाफाँटामा पाँच वर्षअघि वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत कृतिम ताल निर्माण भएका थिए । “वन्यजन्तुका साथै वनस्पतिका लागि पनि पानी आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “वन्यजन्तुका लागि पानीको प्यास मेटाउनै समस्या नरहे पनि ताल सुक्दा पछि गएर समस्या हुन्छ की भन्ने चुनौती हो ।” विश्वमै दुर्लभ बाह्रसिङ्गाको झुण्ड देख्न पाइने निकुञ्जमा गत वर्षको गणनाअनुसार दुई हजार तीन सय १२ बाह्रसिङ्गा रहेका छन् भने यहाँ ३६ वटा पाटे बाघ र १७ वटा गँैडासमेत निकुञ्जमा रहेका छन् । असङ्ख्य जीवजन्तु तथा वनस्पतिको लागि महत्वपूर्ण वासस्थानसमेत भएकाले तालको संरक्षण आवश्यक रहेको निकुञ्जको भनाइ छ ।
महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा रङ्रोगन र मर्मत सम्भार सुरु काठमाडौं । महाशिवरात्रिको तयारीस्वरुप पशुपति क्षेत्रस्थित मूल मन्दिरमा रङरोगन र मर्मतसम्भार सुरु गरिएको छ । महाशिवरात्रिको तयारीका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माघ २९ गते विशेष सफाइ पनि सुरु गर्न लागिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा वर्ष भरमा मनाइने पर्वमध्ये महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण पर्व हो । महाशिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । मूल समारोह समितिअन्तर्गत गठन भएका नौवटै उपसमितिले बैठक गरी महाशिवरात्रिको तयारीलाई तीव्रता दिएको कोषका सूचना अधिकारी गौरीशङ्कर पराजुलीले जानकारी दिए । कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सुरक्षा व्यवस्था तथा शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती स्वागत तथा सत्कार उपसमिति गठन गरिएको छ । यसैगरी कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार, स्वयंसेवक व्यवस्था उपसमिति, परिषद् सदस्यद्वय देवीप्रसाद बराल र उत्सव बडालको संयोजकत्वमा आवास, भोजन तथा भौतिक व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको छ । परिषद् सदस्य विश्वकरण जैनको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सेवा उपसमिति, परिषद् सदस्य आशा पाण्डेको संयोजकत्वमा वातावरण, सरसफाइ तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति, परिषद् सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा साधुसन्त तथा पूजापाठ व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको छ । यसैगरी परिषद् सदस्य रमेशराज शिवाकोटीको संयोजकत्वमा मन्दिर दर्शन, चन्दन वितरण तथा रात्रिकालीन व्यवस्था उपसमिति, परिषद् सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराको संयोजकत्वमा मेला, बजार व्यवस्थापन, साज सजावट उपसमिति र कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा स्मारिका प्रकाशन उपसमिति गठन गरिएको छ । यी सबै उपसमितिको नियमित बैठक गरी तयारीका काम तीव्रगतिमा भइरहेको जानकारी पनि उनले गराए । महाशिवरात्रिका अवसरमा फागुन ६ गते पशुपतिनाथ मन्दिर प्राङ्गणमा नेपाली सेनालाइमात्र खटाउने निर्णय पनि कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको छ । महाशिवरात्रिका अवसरमा कोषले लिङ्ग पुराणसमेत आयोजना गर्न लागेको छ । यस वर्षको महाशिवरात्रिका अवसरमा जगन्नाथपुरीस्थित गोवद्र्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीलाई आमन्त्रण गरेको कोषले जनाएको छ । शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको स्वागतका लागि पनि कोषले विशेष तयारी गरेको जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र परिसरका सम्पदामा पनि रङरोगन गरी महाशिवरात्रिका लागि चिटिक्क बनाइएको छ ।
नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष श्रेष्ठ कारागार चलान बारा। छिमेकी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजु भनिने राजन श्रेष्ठलाई बारा जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आदेशानुसार प्रहरीले उनलाई वीरगन्ज कारागार चलान गरेको छ। कारागार चलानसँगै वडा अध्यक्षको पद स्वतः निलम्बित भएको जिल्ला सहन्यायधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले बताए। थुनामा रहँदासम्म उनी निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था छ। पहिलो सुनुवाई हुँदा थुनछेक बहसको क्रममा कसुरदार देखिएकोले हाललाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएको उनले बताए। ६ नम्बर इजलाशकी न्यायाधीस तारादेवी महर्जनको आदेशले अभियुक्त श्रेष्ठ थुनामा गएका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्त श्रेष्ठलाई कसुर गरेअनुसारको १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपुर्ती भराउने माग दाबी गर्दैै अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो। बलात्कार आरोप लागेका अभियुक्त श्रेष्ठ तीन महिनादेखि फरार रहेका थिए। गत असोज १९ गते छिमेककी १४ वर्षीया एक किशोरीलाई घरमै बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाउदै पीडित किशोरीले असोज २५ मा उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि प्रहरीले किशोरीको असोज २५ नै कलैया अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइ जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरेर बारा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीकाअनुसार आरोपित श्रेष्ठले बाहिर बस्दा पनि असुरक्षित महसुस गरेर पुष १६ मा आफैँ प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए। श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर जबर्जस्ती करणी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान थालिएको निजगढ प्रहरीले अदालतबाट ३ पटकसम्म म्याद पाएको थियो। श्रेष्ठको अनुसन्धानमा पहिलो पटक ७ दिन, दोस्रो पटकको लागि १० दिन र तेस्रो पटक ६ दिनको म्याद पाएको प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत श्रेष्ठलाई सोमबार अदालतमा पेस गरेको थियो।
१ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले जनयुद्ध दिवस मनाउनका लागि १ फागुनमा सार्वजानिक विदा दिने निर्णय पनि गरेकाे छ। बैठकले प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मर्ज गरी एकै मन्त्रालय बनाएपनि काम भने पुरानै अक्तियारी अनुसार गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निर्माण भइरहेका एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सञ्चालन नियामावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। फागुनदेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक दोस्रो र चौथो बुधबार बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रेमी जोडीको गन्तव्यको रुपमा चिनिएको हनिमुन लेकमा पर्यटक आगमन बढ्यो पोखरा । सात तालको बगैँचा सहरका रुपमा परिचित लेखनाथको दिपाङ ताल मधुमास ताल(हनिमुन लेक)का रुपमा चर्चित छ । विभिन्न प्रजातिका पाहुना चरा जोडी मिलेर समय समयमा घुम्न आउने भएका कारण यस ताललाई हनिमुन लेक भन्ने गरिएको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । यो ताल पछिल्ला वर्षमा प्रेमी जोडीको गन्तव्यका रुपमा पनि विकास भएको छ । नवविवाहित जोडीलाई यस तालले लोभ्याउने गरेको छ । सन् २०१६ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचिकृत यो ताल प्राकृतिक सौन्दर्य र दृश्यावलोकनका दृष्टिले आकर्षक छ । पर्यटकको आगमनलाई लक्ष्य गरी तालको किनारामा घुम्न चार किलोमिटर लामोे पदमार्ग बनाइएको दिपाङ ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामजी लामिछाने बताउँछन् । आव २०६८रु६९ मा निर्मित उक्त पदमार्गका लागि पटक–पटक गरी करिब रु ६० लाख लगानी भएको उनको भनाइ छ । वरपर घुम्ने पदमार्ग भएका कारण साँझ बिहान एवं बिदाका समयमा यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आउन थालेपछि ताल वरपर विभिन्न होटेल तथा रेष्टुरेन्ट बन्ने क्रम पनि बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तालमा प्राय बिदाका दिन पर्यटक आउने गरेको एचटुओ रेष्टुरेन्ट एण्ड बारका कमल गुरुङको भनाइ छ। “प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै माछाका परिकारको स्वादका लागि ठाउँ ठाउँबाट पर्यटक आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन्, “शान्त एवं सुन्दर स्थानमा रहेका कारण यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको हो ।” सहकारीमार्फत तालको संरक्षण र आयआर्जन उक्त ताललाई स्थानीयवासीको आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले दिपाङ मत्स्य सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सहकारीले तालको संरक्षणसँगै यहाँबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्ण रानाभाटले जानकारी दिए । तालको जलाधार क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७, २८ र ३० का बासिन्दालाई समेटेर सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको र हाल ५४६ जना शेयर सदस्य रहेको उनको भनाइ छ । यस तालले कूल ६६८ रोपनी ७ आना तीन पैसा तीन दाम क्षेत्रफल ओगटेको छ र त्यसमा लगभग ३३८ रोपनी आठ आना क्षेत्रफल पानीको भाग रहेको छ । लेखनाथको चौथो ठूलो तालको रुपमा रहेको यसको पूर्वमा रुपा, बेगनास र मैदी ताल तथा उत्तर पश्चिममा गुँदे, न्युरेनी र खाष्टे ताल छन् । यो ताल पर्यावरणीय दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यहाँ २२ प्रजातिका चरा, १६ प्रजातिका माछा, आठ प्रजातिका अन्य घस्रने प्राणी, छ प्रजातिका कमलको फूलका साथै नाभो, गुँदजस्ता वनस्पति पनि पाइन्छ । पोखराका अन्य तालमा भन्दा यहाँ मानवीय एवम् प्राकृतिक अतिक्रमण कम भएकै कारण यसलाई कुमारी(भर्जिन) तालका रुपमा समेत लिने गरिएको छ । तालको सौन्दर्य जोगाउँदै संरक्षण एवम् आयाआर्जन बढाउनका लागि सहकारीले माछापालनलाई व्यवस्थित गराउँदै लगेको सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष रानाभाट बताउँछन् । माछा उत्पादनका लागि अघिल्लो वर्ष रु १० लाखका भुरा छाडिएको र प्रत्येक हप्ता दुई पटक माछा निकाल्ने गरिएको छ । एक पटकमा १५ देखि ७५ किलोग्रामसम्म माछा निकाल्ने र बिक्रीबाट भएको आम्दानी सहकारी कोषको बचतमा राख्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । माछा विक्रीबाट अघिल्लो वर्ष सहकारीले रु १० लाख आम्दानी गरेकाकामा यस वर्ष करिव रु ११ लाख आम्दानी भएको छ। “तालमा रु २५लाख देखि ३० लाखसम्मको भुरा राख्न सकेमा तालको पर्यावरणीय संरक्षणसँगै माछाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ”, अध्यक्ष रानाभाट भन्छन्, “तालमा लगभग रु एक करोड बराबरका माछाका भुरा छोड्न सकिने अवस्था छ । भूगोलका दृष्टिले पनि यो ताल पोखराका अन्य तालभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । वरिपरि वस्ती नहुनु र चारैतिर सामुदायिक वनले घेरिनु यहाँको विशिष्टता हो । कतैबाट पनि अतिक्रमित नभएका कारण यसलाई कुमारी ताल भन्ने गरिएको छ । दिपाङ ताल संरक्षण समितिको सक्रियता र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा रु २९ लाखको लागतमा तालको बाँध निर्माण गरिएको थियो । राष्ट्रिय ताल विकास तथा संरक्षण बोर्डको सहयोगमा ताल सरसफाइ, वृक्षरोपण, उद्यान तथा वनभोज स्थल आदि निर्माण गरिएको छ । दृश्यावलोकनका लागि प्रेमी प्रेमीकाको आकर्षण बन्दै गएको योे ताललाई नवविवाहित जोडीलाई पनि आकर्षण गर्ने किसिमले नै ‘हनिमुन लेक’ का रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य छ । पर्यटकको सुविधालाई लक्ष्य गरी विस्तारै होटल तथा रेष्टुराँ, विश्राम स्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने सोच राखिएको छ । ताल वरपर बाँधसहित पाँच किलोमिटर लामो पदमार्गले ताल अतिक्रमणको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नाका साथै यसले तालको दृश्यावलोकनलाई टेवा पु¥याएको छ । वरिपरि पन्थको डाँडा सामुदायिक वन, सहेलो पाखा सामुदायिक वन, पाखरे सामुदायिक वन, भालटारी भित्तेरी सामुदायिक वन र केही खेत छन् । वरिपरिका सामुदायिक वनका कारण पनि यो अन्य तालभन्दा सुरक्षित बनेको छ । ताल अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी तालसँगै जोडिएको पन्थको डाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्मित वनभोज स्थलमा यतिखेर पोखरा आसपासबाट विभिन्न समूह समय समयमा बनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन् । तालको किनारामा रहेको बनभोजस्थल भौगोलिकरुपमा पनि उपयुक्त रहेको बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी बोबरजंग गुरुङ बताउँछन् ।
सडकको पार्किङ हटाउँदै पोखरा महानगर कास्की। पोखरा महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन लामो समयदेखिको समस्या हो। बढ्दो सवारी चापको तुलनामा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा यातायात व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। सवारी साधन सडकमै पार्किङ हुन थालेपछि यातायातमा समस्या हुन थालेको छ भने यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। सडकमा बढिरहेको सवारीको चापसँगै सडक दुर्घटना बढ्ने र सवारी आवागमनमा थप कठिनाइ भएपछि महानगरपालिकाले मुख्य सहरी क्षेत्रका सडकमा पार्किङ निषेधको घोषणा गरेको थियो। निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायीलगायतको विरोधपछि सो कार्यान्वयन नभए पनि अबदेखि महानगरले खाली रहेका सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई स-शुल्क पार्किङमा उपयोग गर्दै सडक पार्किङ हटाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि पोखरा-९ न्यूरोडस्थित पूर्णिमा सिनेमा हल विस्थापन गरी खाली रहेको जग्गामा स-शुल्क पार्किङ सुरु गरिएको छ। महेन्द्रपुल, न्यूरोड, नयाँजबार, पृथ्वीचोक, चिप्लेढुङ्गालगायतका बजार क्षेत्रका खाली जमिनलाई पार्किङमा प्रयोगमा ल्याउने र सडकबाट पार्किङ हटाउने काम सुरु भएको महानगरले जनाएको छ। महानगरले सडकको पार्किङ हटाइएका क्षेत्रमा नियमित चल्ने गरी सटल बसको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सडक पार्किङका लागि अब बोलपत्र आह्वान गर्ने र सडकमा पार्किङ गर्ने परम्पराको अन्त्य गरिने बताए। “अहिले सडकमा भइरहेको पार्किङवापत कुनै शुल्क उठाएका छैनौँ”, उनले भने, “अब सडकमा सवारी साधन पार्क गर्ने दिन सकिए।” महानगर क्षेत्रमा बनेका भवनका बेसमेन्टलाई पार्किङका लागि उपयोग गर्ने योजना बनाएर भूमिगत तला खाली गर्न सुरु गरिएको छ। महानगरले सूचना जारी गरी भूइँतला खाली गर्न नगरवासीमा आग्रह गरिसकेको छ। सडकको दायाँबायाँ रहेका खाली जग्गासमेत सम्बन्धित जग्गाधनीसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा नियमानुसार शुल्क लिने गरी पार्किङकै लागि उपयोग गरिने प्रमुख आचार्यले बताए। पोखरा सभागृह र पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको पार्किङलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलसमेत जारी रहेको र कुनै पेसा व्यवसाय र वर्गलाई असर नपर्ने गरी पार्किङ व्यवस्थापन गरिने महानगरको भनाइ छ। पोखरा महानगरपालिकाले पार्किङका लागि व्यवस्थापन गरेका स्थानमा पाँच सयभन्दा बढी साना सवारीहरू र चार सयभन्दा बढी मोटरसाइकल तथा स्कुटर पार्किङ गर्नसक्ने क्षमता छ। पोखराको मुख्य बजारक्षेत्र पृथ्वी चोक, सभागृह चोक, न्यूरोड, बिपीचोक, महेन्द्र पुल, नयाँ बजार हुँदै पृथ्वीचोकसम्मको सडकमा दुई सय ५० गाडी र तीन सय ५० मोटरसाइकल पार्किङ गरेको पाइएको छ। ‘‘सडकमा भइरहेको पार्किङको उपयुक्त विकल्प महानगरसँग छ, सडकमा जतिको सङ्ख्यामा सवारीसाान पार्किङ गरिएका छन्, त्यसको दोब्बर क्षमता महानगरले व्यवस्था गरेका स्थानमा छ”, प्रमुख आचार्यले भने, “तत्काल पार्किङ हटाउँदा व्यापार व्यवसायमा असर पर्छ कि भन्ने व्यवसायी साथीको बुझाइ रहेपनि त्यसो हुँदैन।” मुख्य बजार क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था गरी सडकमा गरिने पार्किङलाई भूमिगत र सडक छेउमा रहेका खाली जग्गामा व्यवस्था गरिने पोखरा—१६ का वडाध्यक्ष एवं महानगर यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक अमृत शर्मा तिमिल्सिनाले बताए। उनका अनुसार हाल बजार क्षेत्रको सडकमा भइरहेको पार्किङमा राखिने सवारीको सङ्ख्यालाई पर्याप्त पुग्ने स्थानको खोजी महानगरपालिकाले गरिरहेको छ।
तुलसीपुरमा सामूहिक खेती फस्टाउँदै दाङ । हुस्सुले धपक्कै ढाकिकरहेको थियो । तपतप शीतका थोपा खसिरहेका थिए । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १२ कचिलाका महिलामा त्यसको कुनै प्रवाह थिएन । एक हातमा कुटो, अर्को हातले छुपु–छुपु प्याजका बेर्ना रोपिरहेका हुन्छन् । कोही प्याजका बेर्नामा पानी हालिरहेका हुन्छन् भने कोही जमिन सम्ह्याइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ २५ किसानको दैनिकी अहिले त्यसरी नै बितिरहेको छ । त्यहाँ २५ महिला किसान मिलेर सामूहिक प्याजखेती गरेका छन् । रोपिसकेपछि पनि पालैपालो हेरचाह गर्दै आएका छन् । हरियाली कृषक आमा समूहमार्फत सामूहिक उत्पादनको अभ्यास गरिरहेका छन् । तुलसीपुरको कृषि उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र मानिएको कचिलामा प्याज पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यहाँ समूह बनाएर उत्पादनमा जोडिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले लगातार तीन वर्ष त्यहाँ सामूहिक प्याजखेतीका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । विसं २०७७÷७८ मा रु १० लाख सहयोग गरेको ज्ञान केन्द्रले २०७८÷७९ मा रु दुई लाख र चालु वर्षमा रु पाँच लाख सहयोग गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि त्यहाँका महिलाले करिब १५ बिघा क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती गर्ने गरेका छन् । गएको वर्ष मात्रै प्रत्येक महिलाको भागमा १५ क्विन्टल प्याज परेको स्थानीय विन्दु चौधरीले बताइन् । “गएको वर्ष सिँचाइ अभाव भयो, ढिला गरी बेर्ना रोप्यौँ”, उनले भनिन्, “त्यसले गर्दा उल्लेख्यरूपमा उत्पादन भएन, एउटाको भागमा १५ क्विन्टलमात्रै प¥यो ।” यो वर्ष उत्पादन बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । जग्गा भाडामा लिएर उनीहरुले यसरी व्यावसायिक प्याजखेती गरेका हुन् । आफैँ बीउ तयार गरेर रोप्ने गरेको किसान दशनी चौधरीले बताइन् । उत्पादन राम्रो भए पनि बजारीकरणका लागि भने समस्या हुने गरेको उनी गुनासो पोख्छन् । “गएको वर्ष उत्पादन भएको प्याज हामीले बिक्री गर्न निकै समस्या भयो, छिटुवामा कहिल्यै यता डुलाउने, कहिल्यै उता डुलाउने भयो”, उनले भनिन्, “पछि नबिकेपछि त्यसै घर फर्काउनुपर्ने अवस्था भयो ।” प्याज तीन महिनामा फलिसक्छ । प्याजलाई एक नम्बरको रु तीन सयमा बेच्ने गरेको दशनीले बताइन् । यसरी सामूहिक खेती गरेरै उनीहरूको घर चल्ने गरेको छ । छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि दैनिक घर खर्च चलाउनेसम्मको काम गरेको स्थानीय मीनकुमारी चौधरीले बताइन्। उनीहरूले ती जग्गामा प्याजमात्रै सामूहिक गर्ने गर्छन्, त्यसपछिका खेती भने सम्बन्धिन जग्गाधनीले मात्रै लगाउने गर्छन् । आफूहरूले प्याजको सिजनमा मात्रै जग्गा भाडामा लिएको उनले बताइन् । “प्याजको सिजनमा हामीले जग्गा भाडामा लिन्छौँ”, उनले भनिन्, “त्यो भन्दा अन्य बालीमा सम्बन्धित जग्गाधनीले नै लगाउने गर्छन् ।” कचिलाका खेतमा वर्षमा तीन सिजनमा तरकारी उत्पादन हुने गरेको वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरीले बताए । प्याजको सिजनपछि त्यहाँ मकैखेती हुने गर्छ भने मकै उत्पादनपछि आलुखेती हुने गर्छ । प्याजमा पकेट क्षेत्र बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरेपछि सहज भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । उनका अनुसार ज्ञान केन्द्रले आर्थिकसँगै औषधि, मल, बीउमा पनि सहज हुँदै आएको छ । बजारीकरणमा देखिएको समस्या भने अत्यधिक छ । राति ३ बजे उठेर यहाँका महिला बजारमा उत्पादन सामग्री लिएर जान्छन् । तर भारतीय तरकारीका कारण यहाँ उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नहुँदा फर्काएर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
कुकुरलाई बचाउन खोज्दा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु धनुषा। धनुषमा कुकुरलाई बचाउन खोज्दा एक मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ कटैया चौरीमा कुकुरलाई बचाउने क्रममा मुखियापट्टीका ४४ वर्षीय विजय कुमार साहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सोमबार मध्यराति कुकुरलाई बचाउने क्रममा ज ७ प ५२३ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिँदा साह गम्भीर घाइते भएका थिए। तर, उनको उपचारका क्रममा मंगलबार बिहान मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएपछि उनलाई उपचारका लागि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो । तर, मा उपचारको क्रममा मंगलबार बिहान पौने ४ बजे उनको मृत्यु भएको हो।
तरकारी ढुवानी गर्न इच्छाकामना गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स चितवन । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । पालिकाभित्र पर्ने पहाडी क्षेत्रका किसानलक्षित कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए । घुम्ती सेवामार्फत कृषि उत्पादन किसानका घर–घरबाट बजारसम्म ल्याइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं १, २ र ७ का किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनको सहज ढुवानीका लागि तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने तयारी गरिएको हो । “किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न खोजेका हौँ”, उाले भने । अहिले पनि इच्छाकामनाको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले निकै कष्टका साथ कृषिजन्य उत्पादन बजार पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । तत्कालका लागि तीनवटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने तयारीमा रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले रु ४० लाख बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको छ भने त्यसमा पालिका र कृषि समूह तथा सहकारीको सहकार्यमा आधा–आधा रकमको व्यवस्थापन हुनेछ । “सङ्घीय सरकारसँगै पालिकाले २५ प्रतिशत र कृषि समूह तथा सहकारीको २५ प्रतिशत रकम व्यवस्थापन गरेर कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना हो”, उनले भने । गाउँपालिकाले तीनवटा एम्बुलेन्स खरिदका लागि करिब रु ८५ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । “विशेषगरी वडा नं १ को भाराङ, हात्तीवाङ, वडा नं २ को मायाटार, वल्र्याङ र वडा नं ७ को दाहाखानीलगायतका क्षेत्रलक्षित गरी साधन खरिद गर्न लागेको हो”, अध्यक्ष गुरूङले भने । कृषि एम्बुलेन्सको प्रयोगबाट भौगोलिक विकटताका कारण किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले उचित बजार नपाउँदा बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ । “पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटेको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सङ्घीय सरकार धाउनुप¥यो ।” इच्छाकामना गाउँपालिकाभित्र सुन्तला उत्पादन राम्रो हुन्छ । यस्तै काँक्रो, गोलभेँडा, फर्सी, बन्दा, काउली, भेडे खुर्सानी, अदुवा, रायो, आलु, करेला, घिरौँला, मुला, स्कुस, लौका, धनियाँ, पालुङ्गोलगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । गाउँमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारी राजमार्गमा रहेका चुम्लिङटार, कुरिनटार र मुग्लिनमा ल्याएर बेच्ने गरिएको छ ।
रुपन्देहीका होटल तथा रेष्टुरेण्टको अनुगमन रुपन्देही । रुपन्देहीका होटल तथा रेष्टुरेण्टहरूलाई खाद्य स्वच्छताका आधारमा स्तरीकरण सुरुआत गरिएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड तय गरेर होटल तथा रेष्टुरेण्टको स्तरीकरण थालेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख विमलकुमार दाहालले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट स्तरीकरण गर्ने निर्देशिका जारी गरेबमोजिम होटल तथा रेष्टुरेण्टको अनुगमन गरिएको बताए। कार्यालयबाट खटिएका निरीक्षकको अनुगमनपछि परिणामका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा पुगेर स्टिकर टाँसिएको उनले बताए । अतिउत्तम, उत्तम, सन्तोषजनक र सामान्य गरी चारवटा स्तर निर्धारण गरिएकाले सोही स्टिकरका आधारमा उपभोक्ताले होटल तथा रेष्टुरेण्टको गुणस्तर थाहा पाउने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । जिल्लामा हालसम्म २५ होटल तथा रेष्टुरेण्टको अनुगमन गरिएकामा एउटा होटलमात्रै अतिउत्तम निर्धारण गरिएको छ । सय पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गर्दा ९० भन्दामाथि अङ्क प्राप्त गर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टमा तीनवटा तारा भएको (क वर्ग)को हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । (अतिउत्तम), ८० देखि ८९ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई दुईवटा तारा भएको (ख वर्ग)को हरियो स्टिकर (उत्तम), ६५ देखि ७९ सम्म ल्याउनेलाई एउटा तारा भएको हरियो स्टिकर तथा ६५ भन्दामुनि र ५० भन्दामाथि अङ्क प्राप्त गर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टमा पहँेलो स्टिकर टाँसिएको छ । स्वच्छताका आधारमा ५० बुँदामा प्रत्येक बुँदाको २ नम्बरको हिसाबले एक सय पूर्णाङ्कको आधारमा चारवटा श्रेणीमा स्तरीकरण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
‘पार्किङ व्यवस्थापनको निर्णयबाट महानगर पछि हट्दैन’ विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पार्किङ व्यवस्थापनको निर्णयबाट महानगर पछि नहट्ने बताएका छन्। व्यापारीको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानबाट महानगर पछि नहट्ने प्रष्ट पारे। महानगरले बजार क्षेत्रका विभिन्न सडकलाई विकल्पसहित पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। महानगरले शनिमन्दिर–अस्पतालचोक, महावीर रोड, गुद्री रोड, शनिमन्दिर रोड, जलजलाचोक–ट्राफिकचोकलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। विकल्पसहितको पार्किङको व्यवस्थापन गरेकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रमुख कोइरालाको भनाइ थियो। “हरेक पार्किङस्थलबाट दुईदेखि तीन मिनेटमा जुनसुकै पसलमा पुग्न सकिने अवस्था छ”, प्रमुख कोइरालाले भने, “विराटनगरलाई जस्तो छ त्यस्तै छाडिदिऊ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर विराटनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने हो भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्।” बैंक, अस्पतालसहित ठूला कर्पोरेट हाउसले निर्माण गरेका अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सञ्चालनका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा सडकको अव्यवस्थित पार्किङले एम्बुलेन्स, दमकल सहजरूपमा आवतजावत गर्न नपाउँदा बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था रहेको प्रमुख कोइरालाको भनाइ थियो। उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यात्रु र आमसर्वसाधारणबाट सडकलाई पार्किङ निषेध गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “विराटनगर हामी सबैको हो, हामी सबै मिलेर लाग्यौँ भनेमात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन सक्छौँ।” वडा नं ९ का वडाध्यक्ष विश्वनाथ भगतले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न व्यापारीलाई आग्रह गरे। महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेल र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक यज्ञराज शर्माले महानगरका अन्य सडकलाई पनि पार्किङ निषेध गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेल, सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारीलगायतले महानगरले सुरु गरेको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबरा, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारडा, विराट व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नरेश खत्रीले महानगरको अभियानमा साथ दिन तयार भएको बताउँदै सडकमा पार्किङ गर्न दिएर सवारीसाधनलाई एकतर्फी सञ्चालन (वानवे) बनाउन आग्रह गरेका थिए।
माेरारी बापूले गरे लुम्बिनी दर्शन, रामकथा मंगलबारदेखि (फाेटाे सहित) भैरहवा। भारतका प्रख्यात सन्त मोरारी बापू बुद्व जन्मस्थल लुम्बिनीमा, ९१२ औ राम कथा प्रवचन गर्न आएका बापुले मायादेवी मन्दिरकाे दर्शन गरेका छन्। पहिलो पटक लुम्बिनीमा पाइला टेकेका वापूले मायादेवि मन्दिरभित्र रहेको बुद्धजन्मस्मारक (मार्कन स्टोन), अशोक स्तम्भ, पुष्करणी ताल, पवित्र बगैँचाको जानकारी तथा अवलोकन गरे। वापूले जन्मेपछि बुद्धलाई नुहाइएको पुष्पकरणी ताललाई ढोगे। उक्त अवसरमा सन्त वापूले लुम्बिनी विकास कोषको भिजिटी बुकमा बुद्धजन्मस्थलमा आउन पाउँदा एकदमै शौभाग्यशाली अनुभव गरेको लेखेका छन्। `पवित्र पावनधाममा आउन पाउँदा अन्त्यतै खुशी र शान्ति मिलेको छ। परम पावन धाममा आउनाले परम माैन, परम शांति र परम आनंदकाे अनुभूति भइरहेकाे छ। म आफूलाई एकदम शाैभाग्यशाली अनुभव गर्दैछु´ सन्त वापूले मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्जवलन गरि पूजा समेत गरे। लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा रामकथा प्रेमयज्ञ समितीको आयोजनामा मंगलबारबाट शुरु हुने रामकथा प्रवचनका लागि वापू आएका हुन्। रामकथा प्रेमयज्ञ समितिको आयोजनामा लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा मंगलबारदेखि ९ दिनसम्म कथावाचन हुने छ। वापूसहितको टोली विमान चार्टड गरेर गौतमबुद्ध विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी आएका हुन्।
भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको न्यायमा पहँुच सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध भइरहेका घटना सम्बन्धमा समयमै प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट पीडितहरू वञ्चित हुनु परेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार अमानवीय र आपराधिक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले तीनै तहका सरकार एवं सबै सरोकारवाला आग्रह गरेको छ । हालै रामेछाप जिल्ला लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–५ का गणेश दमाई (परियार) को निर्मम कुटपिटबाट मृत्यु भएको भनिएको तथा जुम्ला जिल्ला सिञ्जा गाउँपालिका–२ घोडेङ्गका एक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘गाइखाने डुम र मह खाने बाहुन कदापि एउटै हुन सक्दैन’ लेखेको भनिएको घटनाका दोषीलाई प्रभावकारी कानूनी कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा ज्ञापनपत्र आएको बताइएको छ । आयोगका अनुसार विगतमा आयोगमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाबारे उजुरी र ज्ञापनपत्र प्राप्त हुने गरेका छन् । फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायका व्यक्तिको मानमर्दन हुने गरी गालीगलौज गर्ने, मानसिक तनाव दिने एवं जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य क्रियाकलापलाई बढावा दिने खालका कार्य हुने गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आयोगले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग : बर्सेनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै नागरिक, स्तरोन्नतिका लागि स्रोतको खोजीमा सरकार सुर्खेत । कर्णाली राजमार्ग गुणस्तरीय नहुँदा बर्सेनि राजमार्गमा यात्रा गर्ने कर्णालीवासीले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि स्तरोन्नति हुननसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई मात्र नभई सवारी चालक र गाडीधनीहरूलाई समेत उत्तिकै पिरोल्ने गरेको छ । सडक सञ्चालनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्णाली राजमार्गमा ढुक्कका साथ यात्रा गर्न सकिने सडक अझै नबनेको कर्णालीवासीहरूले बताएका छन् । सडक जीर्ण हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कालीकोटको पचालझरनाका स्थानीय कटकबहादुर बम बताउँछन् । “हामी वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छौँ”, उनले भने, “कहिले धुलाम्मे, कहिले हिलाम्मे, दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै छ । हामी कति दिनसम्म जोखिमको यात्रा गर्ने ?” कर्णाली राजमार्गले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगुलाई प्रत्यक्षरूपमा जोडेको छ । तर वर्षौंदेखि राज्यले सडक निर्माणमा लापरबाही गरेकै कारण कर्णालीवासीले बर्सेनि सास्ती खेप्नु परेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि दैलेख हुँदै कालीकोटको दही खोलासम्म सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले हेर्दै आएको छ भने राजमार्गअन्तर्गत दही खोलादेखि जुम्ला खलङ्गासम्म सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले हेर्दै आएको छ । सडक डिभिजनमार्फत टुक्रे मर्मत–सम्भारका कामहरू हुँदै आएका छन् । तर राजमार्ग सुधार हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इन्जिनियर चित्र चौलागाईंले भने, “ठाउँठाउँमा हामीले स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छौँ । तर बजेट नहुँदा समस्या परिरहेको छ, हाम्रो क्षमताले गर्न सक्ने काम त गरेका छौँ ।” यता, सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले स्रोत नहँुदा कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । “अहिले नेपाल सरकार उक्त राजमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको खोजीमा छ”, उनले भने ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी काठमाडौैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज काठमाडौँ उपत्यकाका पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँगको भेटमा उनले काठमाडौँ उपत्यकामा बाटोको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातको अपर्याप्तता र चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापनको अभावका कारण दैनिक ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएकी हुन् । “हामी सबैले दैनिकरूपमा अनुभव गर्ने एउटा समस्या सवारी जाम हो, बाटोको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातको अपर्याप्तता र चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापनको अभावका कारण हामीले दैनिकरूपमा ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका छौँ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “यो समस्या समाधानका लागि सडक चौडा गरेर मात्र पुग्दैन, साना सवारी साधनभन्दा ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनु पर्दछ ।” उपत्यकामा सवारी साधनको पार्किङको समस्या पनि जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्याको दिगो समाधानका लागि नगरपालिका तथा सम्बद्ध निकायहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरूलाई व्यवस्थित आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाहरूका साथै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, विद्युत् प्राधिकरण, ट्राफिक प्रहरी, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड एवं पुरातत्व विभाग जस्ता सरकारका विशिष्टीकृत निकायहरूबीच आपसी समन्वयको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “उपत्यकाका सहरहरूलाई सभ्य सहरका रूपमा विकास गर्न भएका पुस्तकालय तथा वाचनालयलाई सुदृढ तुल्याउनाका साथै निश्चित दूरीभित्र सार्वजनिक पुस्तकालयको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन पनि म स्थानीय पालिकासहित सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।” स्थानीय तहहरू मुलुकको आर्थिक प्रगतिका आधारभूत एकाइ हुनाका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जननिर्वाचित अङ्ग भएको र संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षासँग जोड्न सके मात्र मुलुक निर्माणको सपना साकार हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको यथोचित व्यवस्थापन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तहले आफ्नो परिवेशअनुकूलका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेष प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरिन् । उपत्यकाभित्र र बाहिर रहेका महानगर तथा पालिकाहरूका बीचमा समन्वय हुन सकेको खण्डमा सागसब्जी, फलफूल, खाद्यान्न, पुष्प उत्पादन जस्ता कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यमा सहजीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीको अवसरका कारण समेत मुलुकभरिबाट राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप बढ्न गएको कारण यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएको उनको ठम्याइ छ । “वायु प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने घातक असरलाई रोक्न तथा चुलिँदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्दछ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “यसका लागि सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताललगायत सार्वजनिक संस्थाहरूले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।” उपत्यकाको विकासका लागि सरकारका अन्य निकायहरूलाई समेत उदाहरण हुने गरी आपसी समन्वय र साझेदारी विकास गर्न उनले सबैसमक्ष आग्रह गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “विश्वका सुन्दर सहरहरूमध्ये मानिने काठमाडौँ उपत्यका सम्भावना र चुनौती दुवै बोकेको सहर भएको र रमणीय हिमशृङ्खलाहरू सहजै देख्न सकिने, वरिपरि हरियाली वनजङ्गल भएको, साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका १० धरोहरहरूमध्ये सातवटा अवस्थित रहेको काठमाडौँ उपत्यका नेपालको सांस्कृतिक राजधानीसमेत हो भन्नु अतिशयोक्ति होइन ।” देशको मुख्य आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधिको केन्द्र पनि यही उपत्यका भएकाले यहाँको विकास, प्रगति र उन्नतिसँग मुलुकको भाग्य र भविष्य अभिन्नरूपले जोडिएको उनको भनाइ थियो । घरभित्रको प्रदूषणलाई रोक्न र आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाई पेट्रोलियमलगायतका ऊर्जा आयातलाई कटौती गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन स्थानीय तहहरूले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड थियो । जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धिसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको उर्वर कृषियोग्य जमिन, ताल, पोखरी, नदीनाला एवं खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नदी प्रणालीमा भएको मानव हस्तक्षेपका कारण हरेक वर्षायाममा बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले खुला क्षेत्र र उद्यानहरूको अभावका कारण भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्को समयमा सुरक्षित हुने स्थानको अभाव हुने गरेको र बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि समय व्यतित गर्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने स्थानको अभाव रहने गरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण र मानवबीचको सहज सम्बन्ध कायम राख्नेगरी हाम्रा विकासका योजनाहरू तर्जुमा हुनु आवश्यक भएको हँुदा काठमाडौँ उपत्यकामा ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न, हरियाली पार्क निर्माण गर्नपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, खानेपानी व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग, संरक्षण र उपयोग गर्नका लागि बनेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजधानीको मुख्य सहरमै खानेपानीको अभाव काठमाडौं । मेलम्चीको पानी तेस्रोपटक राजधानी आएको दुई महिना पूरा भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मुख्य सहरी क्षेत्रमा खानेपानी नपाइएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । महानगरपालिकाका असन, इन्द्रचोक, बाङ्गेमुढा, वसन्तपुर, ताहाचल, कालिमाटी, टेकु, कुलेश्वरलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमै खानेपानी नपाएर समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले तीन दिनमा एकपटक खानेपानी दिने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि त्यसअनुसार धारामा पानी नआउँदा समस्या भएको महानगरपालिका–२५ का अध्यक्ष राजेश डङ्गोल बताउँछन् । मुख्य सहरी क्षेत्रमा अहिले हप्तामा एकपटक पानी आउने गरेको छ । एकपटक आउने गरेको पानी पनि लिमिटेडले दिएको तालिकामा नभई राति दुई बजे आउने गरेकाले थाप्न नसकिएको बाङ्गेमूढाका स्थानीयवासीसमेत रहेकी महानगरपालिका २५ नं वडा सदस्य रुपा प्रजापति श्रेष्ठको गुनासो छ । राति, राति आउने पानी पनि सुरुको आधा घण्टा फोहर आउँछ । बीचबीचमा पनि फोहर पानी आउने गरेकाले समस्या भएको उनले बताइन् । लिमिटेडले भने यो क्षेत्रमा बिहान चार बजेदेखि सात बजेसम्म खानेपानी आउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । असनबाट बाङ्गेमुढाको भने लिमिटेडले पानी दिने तालिका नै नबनाएको स्थानीयवासी स्वस्तिहीरा ताम्राकारको दुःखेसो छ । गत मङ्सिर दोस्रो साता तेस्रोपटक मेलम्चीको खानेपानी राजधानीमा ल्याइएको थियो । सुक्खा मौसम भएकाले पानीको माग धेरै छ । मेलम्चीको दैनिक १७ करोड ५० लाख लिटर पानी थपिँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको माग धानिएको छैन । पानी वितरणसँगै नयाँ पाइपको परीक्षण पनि चलिरहकाले पनि समस्या भएको लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले बताए ।
पशुपति क्षेत्रस्थित मूल मन्दिरको पश्चिमी भागमा काठको सिँढी काठमाडौं । महाशिवरात्रिको तयारीस्वरुप पशुपति क्षेत्रस्थित मूल मन्दिरको पश्चिमी भागमा काठको सिँढी निर्माण गरिएको छ । मूल मन्दिरको पश्चिम भागमा फलामको सिँढी हटाएर सम्पदामैत्री काठको सिँढी राखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए । यसबाट महाशिवरात्रिमा छोटो समयमा धेरै दर्शनार्थीलाई दर्शन गराउन सकिने विश्वास लिइएको छ । सम्पदामैत्री काठको सिँढी निर्माणमा नेपाली सेनाको कालीदल गणले पनि सहयोग गरेको कोष संस्कृति महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले बताए । पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं प्राकृतिक सौन्दर्यतामा असर नपर्ने गरी काठको सिँढी राखिएको हो । मूल मन्दिरको पश्चिम भागबाट अन्य भागमा पनि काठको सिँढीलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि कोषले जनाएको छ । महाशिवरात्रिको तयारीस्वरुप पशुपति क्षेत्रका सम्पदामा रङरोगनका साथै मर्मत सम्भार पनि सुरु गरिएको छ ।
शहीदनगरका पूर्व मेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख र उपप्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । वडा नम्बर ८ को बिसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसम्म कृषि सडक निर्माणका क्रममा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी राखेर नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार परी उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबीसहित अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वप्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादव, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी, तत्कालीन लेखा समितिका संयोजक जैसिलाल भिनवार यादव र सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखियाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो, इन्जिनियर संजय यादव, वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियत र योजना शाखा प्रमुख विन्देश्वर यादव, तत्कालीन आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्दकुमार झा र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कारी चमार, कोषाध्यक्ष रेखाकुमार र सचिव मुकेश लखनदे यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँदै, माओवादीले टुङ्ग्यायो दुई मन्त्री धनुषा । मधेस प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएसँगै सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्रले आज मन्त्री र राज्य मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको हो । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारीलाई पठाउने माओवादीले निर्णय भएको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भारतप्रसाद साहले जानकारी दिए । अहिले सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सम्हाल्दै आएका छन् । मङ्गलबार दिउँसो १ बजे मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको हो । यससँगै मधेस प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक दुई महिला क्याबेनिट मन्त्री हुने भएका छन् ।
भेरी नदीमा पुल बनेन जाजरकोट। ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–१० र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट–५ स्यालाखदी जोडिन सकेको छैन। विसं २०७३ असार ३१ गते मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौंले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सडक डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०७७ पुस ३० गतेभित्र निर्माण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सकिएको छैन। सडक डिभिजन चौरजहारीले २०७९ कात्तिक २९ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। मौखिक तथा लिखित पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा आफूहरु हैरान भएर अन्तिम पटक पत्र लेखेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ। तोकिएको समयमा स्पस्टिकरण पेस नभएमा सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ। यस अवधिमा केही काम भए पनि मजदूरले ज्यालासमेत नपाएको नलगाड नगरपालिका –१० का सुरेन्द्र थापाले बताए। रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका– ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे। गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदूरले १० लाख नपाएको बताएका छन्। स्थानीय मजदूर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेको मजदूरले रु ६ लाख रकम नपाएको बताए। मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौंको नामबाट आफूले काम गर्ने भन्दै छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्न खड्का बैंक ग्यारेन्टी समेत राखी काम सुरु गरेका थिए। तर सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की रकम कार्यालयले फिर्ता लिएपछि काम नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए। कूल रू नौ करोडमा उक्त पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
अबैध बालुवाको तस्करी रोक्न वडा कार्यालयको निगरानी कञ्चनपुर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ स्थित दोदा नदीबाट बालुवा अबैध रुपमा उत्खनन् हुन थालेपछि वडा कार्यालयले निगरानी बढाएको छ। नदीबाट रातको समयमा बालुवा अबैध रुपमा उत्खनन् हुन थालेपछि निगरानी बढाइएको हो। बालुवाको जथाभावी उत्खनन् हुन थालेपछि प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष गरी राति दुई बजेदेखि चार बजेसम्म निगरानी बढाइएको वडा अध्यक्ष नवलसिंह रानाले बताए। “धेरै पटक अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएपछि प्रहरीलाई खबर गरी बालुवा उत्खनन् रोकेका छौँ”, उनले भने, “दिउँसो बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने भएपछि रातको समयमा बालुवा उत्खनन्को हुन थालेको छ ।” उनका अनुसार अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् हुँदा भू–क्षय हुनबाट जोगाउन नदीमा लाखौँ रकम खर्चेर निर्माण गरिएको तटबन्ध जोखिममा परेको छ। नदी गहिरिँदै गएपछि तटबन्ध भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। जथाभावी बालुवा उठाइदा नदीको गहिराई दुई फिट बढेको अध्यक्ष रानाको भनाइ छ। “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीको बालुवा वैधानिक रुपमा उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ”, अध्यक्ष रानाले भने, “यसबारे नगरपालिकामा कुरा उठाएका छौँ, अहिलेसम्म सुनवाइ भएको छैन।” अबैध रुपमा बालुवा उठाएर लैजादा नगरपालिकालाई लाखौ रकम बराबरको राजस्व गुमेको छ। बालुवा बस्ती नजिकका क्षेत्रबाट उठाइने भएकाले जोखिम बढदै गएको स्थानीय घुम्मन रानाको भनाइ छ। “बालुवाको तस्करी नरोकिए आउदो वर्षातमै धेरै ठाउँमा तटबन्ध भत्किएर बाढीको पानी बस्तीमा छिर्ने सम्भावना बढेर गएको छ”, उनले भने। उनका अनुसार दैनिक नदी क्षेत्रबाट दुई दर्जन बढी ट्रयाक्टरमा अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइ तस्करी हुने गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीबाट लालझाडी गाउँपालिकाले दुई वर्ष ठेक्का सम्झौता गरी बालुवा उत्खनन् गरेको स्थानीयको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने गाउँपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेको छैन। दोदा नदी शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिको सीमा नदी हो। दुवै पालिकाले नदी क्षेत्रको सिमाङ्कन गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष रानाको तर्क छ। “नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरी लाखौं राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “बजेटका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकालाई गुहार्नु पर्दैन।” यसैगरी सनवोरा नदी क्षेत्रको कलुवापुर र पिपलाडी क्षेत्रबाट समेत अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइरहेपनि नियन्त्रणको प्रयास भने भएको छैन। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुले आफनो जग्गा नदीको बाढीले बगाएकाले नदीको बालुवा बिक्री गर्दै आएको बताउदै आएका छन्। नगर प्रमुख रणबहादुर महराले आगामी आवमा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सबै नदीहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गरी गाउँ बस्ती र वातावरणलाई असर नपर्ने ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिने बताए। दोदा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि लालझाडी गाउँपालिकासँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। अबैध भइरहेको बालुवाको तस्करी रोक्नका लागि काम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे।- रासस
गौशालावासी पाँच दिनदेखि धमिलो र दूषित पानी पिउन बाध्य महोत्तरी। महोत्तरीस्थित गौशाला नगरपालिकामा पिउने पानीको चरम समस्या भएको छ। स्थानीयवासी पाँच दिनदेखि धमिलो पानी पिउन बाध्य भएका छन् । बोरिङको सतह फुटेपछि करिब चार सय घरधुरी सफा पिउने पानीबाट बन्चित भएका हुन्। पाँच दिनदेखि वडा न.१२ को कान्तिबजार, नयाँ टोल, परहडिया, पुरानो कान्तिबजारलगायतका स्थानीयवासीहरु धमिलो र दूषित पानी पिउन बाध्य भएका स्थानीय हृदय सिंह कुशवाहाले जानकारी दिए। आइतबारकबाट नगरपालिकाले पिउने पानीको लागि ट्याकंरबाट व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त बन्न सकेको छैन। ‘नगरपालिकाले ल्याएको ट्याकंरको पानी पहुँचवालाहरुले मात्र पाएका छन्,’ कुशवाहाले भने, ‘पालिकाले तत्काल स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था नगरेर स्थानीयवासीमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ।’ यता वडा अध्यक्ष कुशेश्वर सिंहले भने स्थानीयहरुको धारामा धमिलो दुषित पानी आए पनि पिउने पानीको समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘बोरिङ अनुगमनको लागि जाँदा पिँधमा फुटेको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही बोरिङलाई मर्मतसम्भार गर्न सक्ने अवस्था छैन। नयाँ बोरिङको प्रक्रियामा छौँ।’ दुषित पानीको कारण स्थानीयमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। परहडियाका केही स्थानीयहरुमा झाडापखाला, रुघाखोकी जस्ता समस्या देखिन थालेको दिपलाल महतोले जानकारी दिए। ‘विशेषगरी गर्भवती महिला, बालबालिकाहरुमा समस्या देखिन थालेको छ,’ उनले भने। पानीको समस्या समाधानका लागि नगरपालिका जाँदा उल्टै गाली गर्ने गरेको बताएका महतोले स्थानीय सरकारबाट अभिभावकत्व नपाएको गुनासो समेत गरे। पिउने पानी जस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै तत्काल समस्या सावधानको लागि पहलकदमी लिन स्थानीयहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। धमिलो र दूषित पानीको मुख्य दोषी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई दिँदै स्थानीयहरुले वडा अध्यक्ष आफै अध्यक्ष रहेको उक्त समितिले उपभोक्ताहरुको हितअनुकुल काम नगरेको हुनाले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए। वडा अध्यक्ष कुशेश्वर सिंहका अनुसार यसअघि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा ३ वटा बोरिङ थिए। अहिले बिग्रिएको बोरिङसमेत गरि बाँकी एउटा बोरिङ छ। ‘खानेपानी डिभिजन कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी गराइसकेको हुनाले सोमबारदेखि नै प्राविधिकहरु आएर समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने। तर, वडा अध्यक्ष सिंहले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यसअघि पटक–पटक समस्याकाबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनीबाट सुनुवाइ नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ। खानेपानी बोरिङलाई केही स्थानीयहरुले राती चोरेर सिंचाइमा प्रयोग गर्ने र मोटर लगाएर निकाल्ने गरेको हुनाले फिल्टरमा समस्या भएर इनार काम नलाग्ने भएको स्थानीय हृदय सिंह कुशवाहा बताउँछन्। गौशालामा पानीको समस्या भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि गैरिटोलमा पनि विद्युत् प्राधिकरणबाट लाइन काटेपछि पिउने पानी अवरुद्ध भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकार: वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजनाको अवधारण सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई एकीकृत विकास योजनाको अवधारण ल्याएको छ। आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजनाको अवधारण सरकारले ल्याएको बताएका हुन्। उक्त योजना तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना लागू गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, संघीय सरकार समेतको सहकार्यमा प्रदेश मुख्यालय रहेको वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक एवम व्यवस्थित सहर बनाउने तयारी सुरु गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका आयोजना गरिएको पत्रकार कार्याक्रममा प्रदेश प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानगत एकीकृत विकास योजना अवधारणा सार्वजनिक कार्यक्रम आगामी जेठ मसान्तसम्म योजनाको विवरण आउने बताए। उनले वीरेन्द्रनगरलाई कंक्रिटको शहर नबनाई सभ्य, सुन्दर, हरित, व्यवस्थित, समृद्ध शहरको रुपमा विकास गर्न यो अवधारणा ल्याइएको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रुपमा २०७४ साल फागुन १२ गते प्रदेश सभाको वैठकले निर्णय गरिसकेको हुँदा यो सहरलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएकोले यो योजना ल्याइएको जानकारी दिए। यस्तै, डा.खनालले उच्च शिक्षाको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटकीय महत्व, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, सुरक्षित आवास क्षेत्रको विकास र आवश्यकताको पूर्ती गर्ने, जलाधार क्षेत्र निर्माण र पानीको व्यवस्थापन गर्ने, हरियाली वातावरण बनाउने र आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न समेत भएकाले यो योजना महत्वपूर्ण हुने बताए। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले योजना बनेपछि लागत देखि सबै कुरा आउने बताउँदै तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगर बनाइने बताए।
घोराही-तुलसीपुर सडक विस्तारः ‘पाँच वर्ष भयो, कति सास्ती खेप्ने’ दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ६ मोतिपुर निवासी रिता रिजालको घर भित्रै सडकको धुलो पस्छ। धुलोले आँखा रसाउने, छाति दुख्ने समस्या हुन्छ नै। खाने कुरामा पनि धुलो पस्दा थप पीडा बनाउने गर्छ। “घरभित्रै धुलो हुन्छ, खानामा पनि धुलो हुन्छ”,उनले भनिन्, “धुलोले नानी वावुहरुका आँखा रसाउछनु, छाति दुख्ने समस्या हुन्छ।” घोराही-तुलसीपुर चारलेन निर्माण जारी रहँदा सो क्षेत्रमा धुलोले समस्या बनाएको छ। सोही ठाउँकै मुना पोख्रेललाई पनि त्यस्तै समस्याले सताउने गरेको छ। काम गर्ने क्रममा नाक मुखमा धुलो पस्ने, घर वरिपरि धुलै धुलो हुने, विहान सफा गरेको छत साँझमा धुलै धुलोले भरिने समस्या छ। शरीरमा धुलौधुलो, मुखमा हातले छुदा माटोनै निस्किने, माझेर राखेको भाडामा पनि माटै माटो हुने गरेको उनको दुखेसो छ ।“विहान बढा¥यो साँझ धुलो, मुखमा हातले छोयो माटो नै निस्किन्छ”,उनले भनिन् “पाँच बर्ष भयो, यसरी सास्ती खेप्न थालेको।” सडकमा आवतजावत गर्दा यात्रुहरुलाई पनि त्यतिकै समस्या हुने गर्छ। पैदल यात्रु होस् वा सवारीमा यात्रु गर्दा पनि निकै सास्ती खेप्नु परेको छ। “धुलै धुलो हुँदा अगाडिको गाडी पनि देखिँदैन। श्वासप्रश्वासको समस्या हुन्छ, नै अगाडिको गाडी नदेखिदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ” चालक ध्रुब रावतले भने, “सवारी चलाउन पनि समस्या हुन्छ।” यसरी धुलोले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने चिकित्सकहरुले बताउने गर्छन्। धुलोले गर्दा घाँटी, फोक्सोमा समस्या निम्त्याउने, नियमित खोकी लाग्ने, औषधी खाँदा पनि सञ्चो नहुँने अबस्था आउने डा अशोक कुमार पण्डितले बताए। लामो समयदेखि अलपत्र चारलेन घोराही-तुलसीपुर चारलेनको काम विसं २०७५ माघदेखि सुरु भएको हो। ३० महिनामा काम सक्ने गरि सम्झौता भयो। तर, अहिलेसम्म पनि त्यो काम पूरा नहुँदा यात्रुहरुलाई मात्रै नभई वरपरका बासिन्दाहरुलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। उक्त सडकमा अहिलेसम्म ७ पेटी ठेकेदार फरिएका छन्। चौथो पटक म्याद थप भइरहसकेको छ। विसं २०७८ जेठ ६ गते भित्र काम सक्नु पर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेन् ।काम सक्ने त टाढाको कुरा ६ प्रतिशत भन्दा बढि प्रगति हुन सकेन। त्यसपछि २०७८ साउन २७ गतेसम्म काम सक्ने गरि पहिलो पटक, २०७८ पुस २८ गते सक्ने गरि दोस्रो पटक म्याद थप भयो। तर, काम अघि बढ्न नसकेपछि तेस्रो पटक २०७९ बैशाख २९ गते सक्ने गरि म्याद थप भएको थियो। त्यो समयमा पनि १० प्रतिशत भन्दा बढि काम हुन सकेन्। अहिल खरिद ऐनको १२ औं संशोधनले चौथो पटककालागि विसं२०८० असारसम्म स्वतः म्याद थप गरेको छ। सुरुमा अष्टभैरव निर्माण सेवाका अनुप पाण्डेले ठेक्का पाए त्यसपछि सुवास श्रेष्ठ, जनक डाँगीले पेटी ठेकेदारका रुपमा जिम्मा पाए। त्यसपछि पुनः अनुप पाण्डे आए। उनले पनि गर्न नसकेपछि एकेन्द्र खड्का,विजय पाठक र रोशन श्रेष्ठले पनि प्रत्येकले पेटी ठेक्का पाए। उनीहरुबाट पनि काम हुन नसकेपछि अहिले सुनिलजंग रायमाझी आएका हुन्। पटक पटक म्याद थप हुने तर, काम नसकिँदा नागरिक स्तरबाट पनि विरोध हुने गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै सामाजिक अभियन्ताहरुको पहलमा चारलेनमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको थियो। चारलेन सडक भ्याट सहित १ करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय १ रुपैँया अमेरिकी डलर ९ नेपालीमा १ अर्ब २३ करोडमा निर्माण हुन लागेको हो। भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङले ठेक्का लिएको हो। तर, उसले बिभिन्न पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिने तर, समयमा काम नगर्ने अबस्था हुँदा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय पुस १८ देखि बुटवलका सुनलिजंग राइमाझीले पेटी ठेक्का पाएका छन्। तर, उनले पनि काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। तोकिएको समयमा ठेक्काको ३० प्रतिशत काम नसकेकाले अहिले ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक करिब ३ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेको छ। कूल रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने व्यबस्था अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको हो। यसको मुख्य ठेकेदार भारतीय तथ्य इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट रहेको छ।रासस
यस्तो रह्यो गण्डकी प्रदेशसभाको पाँच वर्ष गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाले स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा गरेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भई कार्यारम्भ पनि भइसकेको छ। विसं २०७४ माघ २२ गते आजकै दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सङ्घीयताको कानूनी र संरचनागत जग बसाल्नमै बित्यो। अब प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभासामु छ। बितेका पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले ५९ कानून निर्माण गर्‍यो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका तीन विधेयक मात्र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै निष्कृय बने। आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवस्था ऐन र केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन विधेयकले पूर्णता पाउन सकेन। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बनेका ऐन, कानूनको व्यवस्थित कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याए। “ऐन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने स्थिति भयो भने के अर्थ रह्यो र अब यसबारे पनि समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ”, उनले भने, “ऐन त जीवन व्यवहारका लागि हो, आवश्यक पहिचान गरेर मात्र नयाँ ऐन बनाउँछौँ।” संविधानले निदृष्ट गरेबमोजिम नागरिकलाई अधिकार र सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्र सङ्घीयताको औचित्य सावित हुने उनको भनाइ छ। सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मलजल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने जिम्मा सबैको भएको सभामुख धितालले उल्लेख गरे। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाका १० अधिवेशन र दुई विशेष अधिवेशन भए। सभा सञ्चालन भएका दुई सय ४० दिनमा तीन सय एक वटा बैठक बसेको सचिवालयका कानून अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिए। पहिलो कार्यकालको दसौँ तथा अन्तिम अधिवेशन विसं २०७९ जेठ ११ मा सुरु भई भदौ ८ मा अन्त्य भएको थियो। पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य राजिव पहारीले बोलेका थिए। उनले विशेष समयमा ३२ र शून्य समयमा सात गरी ३२ वटा बैठकमा बोलेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य लेखबहादुर थापामगर, सिर्जना शर्मा, राजिव गुरुङ, मधुमाया अधिकारी, दीपक थापा र किरण गुरुङले एकपटक पनि बोलेनन्। प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको कानून अधिकृत रिजालले बताए। “प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र रही कानून निर्माण गरिएको छ”, उनले भने। प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयदेखि अधिकांश विधेयक सर्वसम्मतिमा निर्माण भएको कानून अधिकृत रिजालले बताए। भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको कमीका बावजुद प्रदेशसभाले केही राम्रा अभ्यासको पनि थालनी गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकलाई युट्युब माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ। सचिवालयका काम प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन्। अनलाइनको माध्यमबाट विधेयकबारे सुझाव लिने गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरे पनि नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रश्नोत्तरको अभ्यास भने सुरु हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति गरी चार विषयगत समिति बने। चार वटा संसदीय विशेष समिति गठन भएका थिए। जसमा प्रदेशको नामाङ्कन तथा राजधानी सिफारिस समिति, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो तथा पोशाक सिफारिस समिति, कोभिड–१९ संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति र कार्यक्रम अनुगमन समिति रहेको थियो। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएयता चार बैठक बसेका छन्। बिहीबार बसेको बैठकले ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको छ। शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशाधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। अहिलेको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले) का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। भौतिक पूर्वाधारमा पछि साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि प्रदेशसभामा भौतिक संरचनाको स्थिति भने नाजुक छ। प्रदेशसभा भवन पुरानो र साँघुरो छ। विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । ससंदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ। संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन। सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया कक्ष छैन। प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पुस्तकालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन्। दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत प्रदेशसभाको आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन। नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको पुरानो भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ। भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ। आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अलपत्र परेको छ।
सेती नदीमा हाम फालेका व्यक्तिको शव फेला बझाङ। सेती नदीमा हाम फालेका एक व्यक्ति मृत फेला परेका छन्। सेतीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका-४ का ३१ वर्षीय नरेश थापाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। थापाले दुर्गाथली गाउँपालिका-२ झनाना नजिकबाट सेतीमा हाम फालेका थिए। प्रहरीका अनुसार हाम फालेको ठाउँबाट करिब १५० मिटर तल ढुंगाको कापमा थापाको शव फेला गरेको हो। थापा छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका-४ का वडाअध्यक्षका छोरा हुन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख ढकाल शान्ति सुरक्षा बुझ्न जिल्लाको अनुगमनमा सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझ्न जिल्ला-जिल्लामा पुगेका छन्। भर्खरै मात्र प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएकार आएका प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले माघ १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गरेका थिए। १३ माघमा १० जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे भिडियोमार्फत जानकारी लिएका ढकालले माघ १५ गते नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत र तालिम केन्द्र (हाल नेपालगन्ज) बाँकेमा निरीक्षण गरेका थिए। माघ १६ गते नेपाल प्रहरी विषेश सुरक्षा गण, सुर्खेत (हाल नेपालगंज) बाँकेको निरीक्षण गरेका थिए। आइतबार स्थलगत रुपमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझ्न महानिरीक्षक ढकाल जाजरकोट पुगेका थिए। प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेको त्यहाँको अवस्था र नागरिकको अपेक्षासमेत बुझ्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए। दरबन्दी अनुसारको प्रहरी कर्णाली प्रदेशमा नभएपनि भएको जनशक्तिले राम्रो काम गरेको समेत बताए। जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठकमा समेत सहभागी भएर जिल्लाको समग्र सुरक्षा तथा भुगोलमा विषयमा समेत जानकारी लिएका थिए।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सुर्खेत। शनिबार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सफल भएको जनाएको छ। नवलपरासीका बर्दघाट नगरपालिका–४ का युवक २२ वर्षीय युवाले ४३ वर्षीया आमालाई आफ्नो मिर्गौला दिएको अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए। अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रबाट कार्यकारी निर्देशक डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा शल्यक्रिया गर्ने टोली आएको थियो। टोलीमा प्रत्यारोपण केन्द्रका शल्य चिकित्सक डा. रविकिरण गौतम, डा. हरि बराल, एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. शोभित थापा, डा. रस्मित श्रेष्ठ, नेफ्रोलोजिष्ट डा. सुमित आचार्य, डा. दीपा लामिछाने, रेडियोलाजिष्ट डा. समीर दवाडी रहेको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. खड्काले जानकारी दिए। खड्काको नेतृत्वमा सल्यचिकित्सक डा. गणेश थापा, डा. विकास खड्का, एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. पूजन बल्ल, डा. जेनी बज्राचार्य, फिजिसियन डा. कुलराज शाही, अपरेसन थिएटरका इन्चार्ज प्रभा रावल लगायतको टोली सहभागी भएको थियो।
दाङमा नापतौल कार्यालय नहुँदा उद्योगी व्यवसायी नेपालगञ्ज जान बाध्य घोराही । नाप तौलको कार्यालय नहुँदा दाङका उद्योगी तथा व्यवसायी नेपालगञ्ज पुगेर नापतौलका सामग्री जाँच तथा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लामा गुणस्तर तथा नाप तौलको कार्यालय नहुँदा नापतौलका सामग्री जाँच तथा नवीकरणका लागि नेपालगञ्जसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेको घोराही सुनचाँदी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद विकले बताए । उनका अनुसार नेपालगञ्ज जानुपर्दा आर्थिक तथा समयको खर्च हुनुका साथै सामान हराउने गरेको छ । “सुन चाँदी व्यावसायीले हरेक वर्ष जाँच तथा नवीकरण गरिनुपर्ने बाध्यता छ, नवीकरण नगरेमा जरिवाना लाग्छ, जाँच तथा नवीकरणका लागि जिल्लामा सुविधा छैन”, उनले भने । नेपालगञ्ज जाँदा आफ्नो सवारी नहुनेलाई दुई दिनसम्म लाग्ने उद्योगी तथा व्यवसायी बताउँछन् । जिल्लामा नापतौलको कार्यालय भएमा व्यावसायीलाई सहज हुने अध्यक्ष विकको भनाइ थियो । आफुहरुले समस्याका बारेमा पटक–पटकसम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि समाधान नभएको उनले बताए । “नापतौलका सामग्री धेरै प्रयोग हामीले गर्दछौँ कति बेला बिग्रिन्छ थाहा हुँदैन, नयाँ किनेका सामग्री ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता गर्नका लागि नेपालगञ्ज जानुपर्छ” गल्ला तथा किराना व्यवसायी समिति घोराहीका अध्यक्ष विनोदप्रसाद पाण्डेले भने । उनले ३५ दिनपछि गएमा दर्ता तथा नवीकरणसमेत नहुने बताए । “जिल्लामा कार्यालय छैन टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ, समयमा जान सकिएन भने दर्ता हुदैन” उनले भने । उद्योगी तथा व्यवसायीले समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायमा, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दललगायतलाई जानकारी गराए पनि समस्याको समाधान नभएको व्यापारीको भनाइ छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीले जिल्लामा गुणस्तर तथा नापतौलको कार्यालय स्थापनाका लागि आफुहरुले सम्बन्धित निकायमा निरन्तर प्रयास जारी राखेको बताए। “हामीले लामो समय देखि आवाज उठाउदै आएका छौँ, जिल्लामा मात्र नभइ साविक राप्ती अञ्चलमा नै नापतौलको कार्यालय छैन”, उनले भने । उद्योगी, व्यावसायीको सहजताका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले नापतौल कार्यालयसँग समन्वय गरेर समय–समयमा शिविर सञ्चालन गदै आएको उनले जानकारी दिए ।
सोमबारदेखि रुपन्देहीमा नवयुवा कप फुटबल प्रतियोगिता भैरहवा । रुपन्देहीको ओमसतियामा  सोमबारबाट १०औँ नवयुवा कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । नव युवा खेलकुद तथा सा‌ंस्कृतिक परिवार ठुठीपिपलको आयोजनामा स्थानीय कर्मडाडा मैदानमा १०औं संस्करणको रुपमा प्रतियोगिता आयोजन गर्न लागिएको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । माघ २३ देखि फागुन ९ गते सम्म हुने प्रतियोगितामा जिल्ला भित्रका ११ र बाहिरका ५ टिम गरी १६ टिमको सहभागिता रहने छ । ओमसतिया गाउँपालिकाको मुख्य प्रायोजन तथा ओमसतिया गाँउपालिका वडा नम्बर  १ को सहप्रायोजनमा हुने प्रतियोगितामा  विजेताले २ लाख रुपैयाँ र उप विजेताले १ लाख रुपैया प्राप्त गर्नेछन् । त्यसै गरी उत्कृष्ट खेलाडी,  उत्कृष्ट गोल रक्षक र सर्बाधिक गोलकर्तालाई ८–८ हजार र प्रत्येक खेलको उत्कृष्ट खेलाडीलाई १५ सय रुपैयाँले पुरस्कृत गरिने आयोजक संस्था नवयुवा खेलकुद तथा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङले जानकारी दिए । प्रतियोगिता नकआउट चरणमा खेलाइनेछ ।
बालविवाह रोक्न तुलसीपुरमा धर्मगुरुलाई अभिमुखीकरण दाङ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न धर्मगुरुलाई अभिमुखीकरण दिन थालिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि धर्मगुरु, पुजारी, थारू समुदायका महतवाहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्न थालेको हो । यस्ता कार्यक्रम १९ वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाका १० वटामा धर्मगुरुलाई सचेत पारिने तथा अन्य वडामा र्‍याली गरिनेछ । “बालविवाह न्यूनीकरण हुनसकेको छैन”, सहायक महिला विकास निरीक्षक पुष्पा शर्माले भने, “त्यसैले हामीले यो अभियान चलाउने गरेका छौँ ।” विवाह गराउने भनेको धर्मगुरु, पुजारी, थारू समुदायका महतवाहरूले नै रहेको भन्दै उमेर नपुगी आउने विवाहलाई रोक्नुपर्ने भन्दै सचेत बनाएको उनले बताए । उनका अनुसार विवाह गरेर आउने जोडीको नागरिकता हेरेरमात्रै आवश्यक कार्य गर्दा बालविवाह रोकिने भन्दै यसमा धर्मगुरुहरूकै बढी हात हुने उनको भनाइ छ । तुलसीपुरको काकिला मन्दिर र कृष्ण मन्दिरमा नागरिकता हेरेर विवाह गर्ने निर्णय नै भएको भन्दै सबै मन्दिर तथा गाउँघरमा गरिने विवाहमा पनि पण्डितहरूले नागरिकता हेर्ने गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी नवराज लामिछानेले बताए । “बालविवाह गराएमा पण्डितलाई पनि मुद्दा चल्छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ”, उनले भने, “पण्डितहरू सचेत भए बालविवाह धेरै न्यून हुन्छ ।” सम्बन्धित वडाको सहआयोजना तथा युनिसेफको समन्वयमा कार्यक्रम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तुलसीपुरका चारवटा वडा बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेका छन् ।
हिमपात र वर्षा नहुँदा हिउँदेबाली सुक्न थाले बेनी। यस वर्षको हिउँदयाममा हिमपात र वर्षा नभएपछि हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेका छन्। अघिल्लो वर्ष माघ तेस्रो सातासम्म तीनपटक हिमपात भएको भए पनि यस वर्ष भने हिमपात र वर्षा भएको छैन । हिमपात र वर्षा नहुँदा बेँसीबाट हिमाली क्षेत्रसम्म गरिएको हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेको हो। वर्षा र हिमपात नभएपछि सिँचाइको अभावले गहुँ, जौँलगायतका हिउँदे खेती खेतबारीमै सुक्न थालेको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लमसुङका पलु पुनले बताए। “यो समयमा गत वर्ष तीनपटकसम्म हिमपात भएको थियो, तर अहिले हिमपात भएको छैन, वर्षासमेत गत कात्तिक महिनायता भएको छैन, हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न लागेका छन्”, उनले भने। यस वर्ष म्याग्दीमा धानको फुल लाग्ने बेलामा भएको भारी वर्षाको कारण धान उत्पादन घटेको अवस्थामा हिउँदेबालीसमेत खेतमै सुक्न थालेपछि कृषक समस्यामा परेका छन्। खेतमा लगाएको गहुँ, जौँसँगै तरकारी खेतीमा समेत सिँचाइ गर्न समस्या भएको धवलागिरि गाउँपालिका-७ ताकमका स्थानीय दीपक सुवेदीले बताए। हिमपातले हिउँदेबालीमा सिँचाइ हुने भए पनि नहुँदा सिँचाइको अभाव हुने र ढिला हिमपात हुँदा अन्नबालीको उब्जनी घट्ने भएकाले कृषकका लागि समयमै हिमपातको महत्व रहेको सुवेदीको भनाइ छ। समयमै हिउँ नपर्दा पानीका मुल सुक्ने, असिना पर्ने र त्यसले बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने भएकाले पनि कृषक हिमपातको प्रतिक्षमा छन्। हिमपात नभएपछि हिमशृङ्खला कालापत्थर देखिन थालेका छन्। हिउँले सेताम्मे ढाकिनुपर्ने हिमाल हिमपात नभएको र पग्लिएर नाङ्गिन थालेका छन्। पुसदेखि माघसम्म सेताम्मे देखिनुपर्ने हिमालमा यस वर्ष हिमपातमा ढिलाइ हुँदा हिउँ पग्लिएर हिउँको मात्रा घट्दै गएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा पारेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हिमपात नभएपछि हिमालको हिउँ पग्लिएको छ। हिउँ पग्लिएपछि हिमाल नाङ्गिँदै गएका छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा हिमपात पर्ने समय नै परिवर्तन भएको छ। मौसम फेरिएर पुस-माघमा हिउँ नपर्ने र फागुन-चैतमा हिउँ पर्ने अवस्था आएको छ। हिउँ नपरेपछि यतिबेला धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेनलगायतका हिमाल रङ उडेझै फिक्का देखिन थालेका छन्। मौसमी हिमपात हुन छाडेर बेमौसमी हिमपात हुन थालेपछि स्थानीयवासीले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर महसुस गर्न थालेको धवलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए। समयमा हिमपात नहुँदा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै जाँदा हिमाल काला पहाडजस्ता देखिन थालेको र जङ्गली फूलहरूमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घोरेपानीका पर्यटन व्यवसायी क्याप्टेन डमबहादुर पुनले बताए। “हिउँ परे हिमाल सेताम्मे हुन्थे, हिमपातपछि मौसम खुल्थ्यो, अहिले दिनहुँ हुस्सुमात्रै छ, हिमाल पनि हिउँविहीन देखिन थालेका छन्, मौसम यसरी नै बिग्रँदै जाने हो भने हिउँदमा हिमपात नै नहुने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ”, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका पुनले भने। गत वर्ष पुस पहिलो साता नै हिमपात भएपछि हिउँ खेल्नका लागि पर्यटकको चहलपहल भएको स्मरण गर्दै पुनले यस वर्ष हिउँ नपरेपछि पर्यटनसमेत प्रभावित बनेको सुनाए। “हिउँ खेल्न पर्यटक खचाखच हुन्थे, अहिले त घोरेपानीका ठूला २२ वटासहित सबै होटल सुनसान छन्, सुक्खा जाडोको कारण नेपाली पर्यटक पनि घुम्न आउने घटेका छन्”, उनले भने। हिउँ नपरे पनि चिसो भने अत्यधिक बढेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। म्याग्दीमा हिमपात भएपछि पर्यटकीयस्थल पुनहिलसँगै टोड्के, रुइसे, झाँक्रेपानी, मालिका धुरी, दुरलेकलगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल बढ्ने गर्दछ। जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै होइन, जङ्गली फूलहरूमा पनि देखिन थालेको छ। चैत-वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष पुसदेखि नै फुलेको देखिएको छ। जङ्गलमा लालीगुराँस पुसमै फुलेपछि अचम्मित बनेको जनता मावि दग्नामका प्रअ गुनबहादुर पुनले बताए। “मौसम परिवर्तन हुँदै गएको छ, भारी वर्षा र भारी चिसोको समस्या हरेक वर्ष बढ्दो छ, पानी र हिउँ समयमा पर्दैन, वनका फूलहरू बेमौसममा फुल्न थालेका छन्”, प्रअ पुनले भने। रासस