content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
बागमती प्रदेशसभाको बैठकः दुई विधेयक पारित मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ बसेको दोस्रो बैठकले दुई विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित भएका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले ती दुवै विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए।
यसैगरी, आजै साँझ बसेको पहिलो बैठकमा विधेयक व्यवस्थापन विशेष समितिका संयोजक डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले उक्त समितिमा दफावार छलफल भई अन्तिम निर्णय भएका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त विधेयक व्यवस्थापन विशेष समितिले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि प्रदेशसभाका १८ जना सदस्यहरूले संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको रायहरूलाई पनि समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको संयोजक डा देवकोटाले जानकारी दिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुईवटा अध्यादेशमार्फत जारी गरेको विधेयकलाई विस्थापित गरी नयाँ विधेयकलाई ऐनका रूपमा पारित गरिएको प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए। सभामुख पाठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आज बसेको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरे। |
सोलुखुम्बुमा यस वर्षकै पहिलो हिमपात सोलुखुम्बु। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा यस वर्षकै पहिलो पटक हिमपात भएको छ। बितेका वर्षहरूमा पुस अन्तिम र माघको पहिलो सातादेखि नै हिउँ पर्ने सोलुखुम्बुमा यस वर्ष भने ढिला गरी हिउँ परेको हो।
देशका अन्य भूभागमा अघिल्लो सातादेखि नै वर्षा तथा हिमपात सुरु भए पनि जिल्लामा भने आइतबार मात्रै वर्षासहितको हिमपात भएको हो।
आइतबार बिहानैदेखि मौसममा बदली आएसँगै साँझदेखि हल्का वर्षासँगै हिमपात भएको हो। हाल जिल्लाको तीन हजार मिटर उचाइभन्दा माथिको क्षेत्रमा हल्का हिमपात भइरहेको छ।
जिल्लाको तल्लो क्षेत्रमा आंशिक वर्षा र माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भएपछि किसान र स्थानीयहरूले भने राहत महसुस गरेका छन्। हिउँविहीन बनेका हिमालहरू हिउँ परेसँगै सेताम्मे भएका छन्।
जिल्लाका पत्ताले, पिके, नाम्चे, खुम्जुङलगायत स्थानमा हिउँ परिरहेको छ। हिउँदयामभरि हिउँ नपर्दा गर्मी सुरु भइसकेको हिमाली बस्तीहरूमा चिसो महसुस हुन थालेको छ। यद्यपि विगतका वर्षहरूमा झैँ बाक्लो हिउँ नपरेको स्थानीयवासी प्रकाश मगरले बताए।
नाम्चे बजार क्षेत्रमा भने बिहान केही बेर मात्रै हिमपात भएको थियो। बजार क्षेत्रमा हिउँ कमै मात्रामा परे पनि हिमालमा भने हिमपात भइरहेको छ।
कालापत्थरमा परिणत भएका हिमालहरू सेताम्मे भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार हिउँ बाक्लो नपरेकाले जमिनमा भने हिउँ जम्न सकेको छैन।
हिउँदमा वर्षा र हिमपात नहुँदा सिँचाइको अभावले चिन्तित बनेका कृषकहरूले राहत महसुस गरेका छन्। हिउँदे बालीको उत्पादन घट्ने चिन्तामा परेकाहरू आकासे पानी परेसँगै उत्साहित बनेको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका कृषक दीपक बस्नेतको भनाइ छ।
|
अनुगमनमा निस्केका मध्यपुर थिमिका उपप्रमुखमाथि आक्रमण भक्तपुर। भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएको छ।
आइतबार बिकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न पुगेका उपप्रमुख श्रेष्ठमाथि स्थानीयले नगरबासीले आक्रमण गरेको हो। उनलाई नेकपा (एमाले) मध्यपुर थिमि नगर कमिटी सचिव मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ५ का सुमन जोशीको नेतृत्वको टोलीले आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ।
नगरको बालकुमारी हात्तीमहाकाल सडक अन्तर्गत वडा नम्बर ४ को दुईपोखरीमा ढुंगा बिछ्याउने कार्यमा अवरोध गरेपछि भएको विवादमा आक्रमण भएको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मध्यपुर थिमि नगर शिवसुन्दर श्रेष्ठले आइतबार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध जनाएका छन्।
नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले बिकास विरोधीहरु बिकास निर्माण रोक्न तल्लोस्तरमै उत्रिएको आरोप लगाए। जनताको प्रतिनिधिमाथि आक्रमण गर्नु जनतामाथिकै आक्रमण भएको भन्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने बताए। नगरपालिकाले कानुनी कारवाही अघि बढाएको उनले जना ।
जिल्ला प्रहरी वृत्त थिमिका डिएसपी रविन्द्र श्रेष्ठले घटनाको पुष्टि गर्दै वृत्तमा नगरपालिकाले उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। आरोपीलाई वृत्तमा ल्याउन र अनुसन्धान अघि बढाउँन आफूले निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ।
उपप्रमुख विजयकृष्णले बिकास बिरोधीहरु भौतिक आक्रमण मै उत्रनु गुण्डागर्दीको पराकाष्टा भएको बताएका छन्। आफूलाई यसले बिचलित बनाउन नसक्ने र गुण्डागर्दीदेखि नडराई अविचलितरुपमा जनसेवामा जुटिरहने उनको भनाई छ। |
अवैध आयातले नेपालगञ्जका व्यवसाय धराशायी भएको गुनासो नेपालगञ्ज । भारतबाट हुने अवैध आयातका कारण नेपालगञ्जका उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
सीमावर्ती भारतीय नाकाबाट हुने तस्करी र अवैध आयातका कारण नेपालगञ्ज क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए।
सरकारी निकायले नाकामा कडाइ नगर्दा दैनिकरुपमा तस्करी भइरहेकाले स्थानीय उत्पादन र व्यापारले बजार नपाएको उनको गुनासो छ । अवैध आयात नरोकिएमा उद्योगी व्यवसायी पलायन भई नेपालगञ्ज क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा फस्नसक्ने उनले बताए ।
नेपालगञ्जका अगुवा व्यापारी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीले सङ्घर्षका साथ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको जनाउँदै सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखाए अवस्था भयावह हुने बताए । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अवैध आयात र तस्करीलाई निरुत्साहित पार्न माग गरे ।
भारतसँग जोडिएको बाँकेमा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिकरुपमा हुने तस्करीले नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसायलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ ।
बाँकेको भारतसँग जोडिएको ६५ किमीको खुला सीमानाकामा हाल एउटा मात्र भन्सार कार्यालय छ । ग्रामीण नाकामा रहेका सात छोटी भन्सार कार्यालय करिब दुई दशकअघि बन्द गरिएकामा हालसम्म पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् ।
छोटी भन्सार कार्यालय नहुँदा ग्रामीण नाकाबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न सामग्री राजस्व छलेर खुलारूपमा भारतबाट भित्रिने गरेकाले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भइरहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लुप्रसाद शर्माले बताए ।
उनका अनुसार केही वर्षयता छोटी भन्सार बन्द गरिएका नाकाबाट खुलारूपमा चोरी पैठारी बढेका कारण राजस्व सङ्कलन घटेको छ । |
उज्यालो सहर भरतपुरको दोस्रो चरणको काम सुरु हुँदै चितवन। भरतपुर महानगरलाई उज्यालो सहर बनाउने महानगरको अभियानअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
पहिलो चरणमा ७८ दशमलब एक किलोमिटर क्षेत्रमा स्मार्ट सडक बत्ती राखिएकामा दोस्रो चरणमा एक सय १८ किलोमिटर क्षेत्रमा थप बत्ती राख्न आज बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रबद्र्धन आयोजनाको सहकार्यमा महानगरमा उक्त काम सुरु गरिएको हो।
पहिलो चरणको काम अन्तिममा पुगेलगत्तै दोस्रो चरणको कामको थालिएको छ। पहिलो चरणमा महानगरपालिकाको १० प्रतिशत लागत साझेदारी थियो भने दोस्रोचरणमा ६० प्रतिशत महानगरपालिका र आयोजनाको ४० प्रतिशत साझेदारीमा काम गर्न लागिएको हो। महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार पहिलो चरणको काम यही वैशाखको पहिलो सातासम्ममा सकिने छ।
दोस्रो चरणको काम निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको एक वर्षमा सम्पन्न हुने छ। दोस्रो चरणमा विभिन्न ठाउँमा आठ वटा हाइमास्ट र ६० वटा मिनिमास्टसहितको बत्ती राखिँदै छ। पहिलो चरणमा सडक क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३३ वटा बत्ती जडान गरिएको छ।
महानगर प्रमुख दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु ११ करोड ४९ लाख ८९ हजार तीन सयमा ठेक्का सम्झौता भएसँगै सेफ स्टिल/सूर्योदय ऊर्जा/टपशन जेभिले काम गरिरहेको छ। दोस्रो चरणमा रु २६ करोड ५० लाखको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
उनले भनिन्, “पहिलोको भन्दा धेरै क्षेत्रलाई हामी उज्यालो वनाउँदै छौँ।” पहिलो चरणमा महानगरका सहरी क्षेत्रमा बत्ती जडान गरिएको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत महानगरका ग्रामीण क्षेत्रका फराकिलो सडकलाई प्राथमिकता दिएर बत्ती जडान गरिँदै छ।
महानगरप्रमुख दाहालले महानगरलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र दक्षिण एशियाली मापदण्ड अनुकूलको भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न नमुना सहर बनाउने उद्देश्यअनुरुप उज्यालो सहर बनाउन लागिएको बताइन्।
यस क्रममा स्मार्ट सडक बत्ती, विभिन्न स्थानमा हाई-मास्ट तथा मिनी-मास्ट बत्ती जडान गरिँदै छ। सन् २०२४ लाई भरतपुर महानगरले भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन लागेको भन्दै उनले मुख्य सडकमा यात्रा गर्दा आम सर्वसाधारण, पैदलयात्री, पर्यटक, महिला, विद्यार्थी तथा सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाइ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई रात्रिकालीन सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन ’उज्यालो सहर-भरतपुर’ अभियान तीव्र पारिएको बताइन्।
उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्मार्ट सहरको पहिलो खुड्किलो स्मार्ट सडक बत्ती हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस ‘उज्यालो सहर-भरतपुर’ अभियानमा सहयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरे।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भार समेत गर्ने उनले जानकारी दिए। अन्य ठाउँमा स्मार्ट बत्ती जडान क्रमश गर्दै लगिने उपप्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो।
आयोजना प्रमुख प्रमोद रिजालले महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन गरेको प्रस्तावअनुसार प्राधिकरणले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताए।
पहिलो चरणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको भन्दै उनले बोलपत्रको काम सुरु भएकाले आउँदो वर्षभित्रमा महानगरका धेरै ठाउँमा स्मार्ट बत्ती पुग्ने जानकारी दिए। महानगरमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। विकासका हिसाबले धेरै काम भएको पालिकामा भरतपुरलाई चिन्ने गरिन्छ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा विद्युत् भूमिगत तथा सुदृढिकरण गरेको छ।
पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाअन्तर्गत रहेर महानगरपालिकाको पुलचोक-केन्द्रीय बसटरमिनल–गोन्द्राङ् र केन्द्रीय बसटरमिनलदेखि आँपटारीसम्मको विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने काम सुरु भएको र यसका लागि रु एक अर्ब २० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको हो।
भरतपुर बाइपास सडकको पूरै र छ लेनको पुलचोकदेखि केन्द्रीय बस टरमिनलसम्म सबै तार भूमिगत गरिने छ। बसपार्कबाट गोन्द्राङ्सम्म ३३ केभिएलाई मात्र पहिलो चरणमा भूमिगत गर्न लागिएको छ। एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले महानगरका दुई सडक गरी ११ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युत् भूमिगत गर्न लागेको हो। रासस |
अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिँदा पनि कर्णालीको बजेट खर्च १६ प्रतिशत सुर्खेत। दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म कर्णालीमा १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। सात महिनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा चालु र पुँजीगत गरी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपियाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रकम यो वर्षमा भुक्तानी गरेपछि मात्र विकास बजेट खर्च भएको भोलुम बढेको देखिन्छ।
अघिल्लो वर्षको झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेको थियो। विकासे कार्यालयले अझैँ यो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमबाट आएका योजनाहरु सम्झौता गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। हिमाली जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयमा नहुँदा सम्झौता हुन नसकेको हो।
मन्त्रालयबाट कति योजना सम्झौता भए, कति भएनन् भनि सोधिएको पत्रको जवाफ समेत जिल्ला कार्यालयले नपठाएको मन्त्रालयका सचिवहरुले समीक्षा कार्यक्रममा समेत गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयले पत्र पठाइरहने, जिल्ला कार्यालयले जवाफ नपठाउँदा आफूहरु हैरान भएको एक मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन्।
चालुतर्फ २२ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चालूतर्फको १३ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ हजार नौ सय ८७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यो अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा दुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपियाँ खर्च भएको छ।
भदौ र असोज महिना भित्र योजना सम्झौता गरि सक्ने भनि मन्त्रालयहरुले दिएको निर्देशन जिल्ला कार्यालयले नटेर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्मचारीले काम नगरेर असहयोग गरेको समेत गुनासो गरेका थिए।
विकास निर्माणका कामदेखि जनसरोकारका काममा ध्यानभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान कर्मचारीले लगाउँदा समस्य हुँदै आएको उनले खुलेरै समीक्षामा बताएका थिए। अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लिखित निर्देशन दिँदै काममा गति दिन निर्देशन दिएका छन्। तर, अधिकांश जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा बढी ध्यान दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गुनासो गर्छन्।
विकासे बजेट कम खर्च
विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्दा विकासे बजेट खर्च गर्न कर्णालीमा समस्य देखिने गरेको छ। त्यस्तै डिपिआर गर्दा आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई दिनुपर्ने र त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिन मन्त्रालय देखि जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुको ध्यान जाँदा समयमै काम पूरा नहुने गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखदेखि सबै शाखाका प्रमुखले कुन योजनाको डिपिआर कसले गर्ने भन्ने भाग बण्डाका कारण काममा ढिला हुने गरेको छ। भाग मिलाउँदा, मिलाउँदै दुई महिना भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। डिपिआर निर्माण नभई योजनाको सम्झौतासमेत नहुने भएकाले धेरै समय लग्ने गर्दछ।
मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई समेत बिचौलियले डिपिआरदेखि अन्य कुरामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी दबाब दिनुका साथै सेटिङमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने गरेको पाइन्छ। कर्मचारीले सचिवालयलाई नटर्ने र मन्त्रालयका सचिवसँग बढी हेलमेल गरेर आर्थिक रुपम बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोपसमेत समय, समयमा लाग्दै आएको छ। राजनीतिक कर्मबाट आएका सचिवालय प्रविधिक कुरामा खासै ज्ञान नहुँदा कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयको बीचमा द्वन्द्व समेत हुने गरेको छ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको हो। यो मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा १० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गाभिएर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने साविककै मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम भइरहेको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी १३/१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भौतिक मन्त्रालयपछि कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु र पुँजीगत गरी १३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। बितेका सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फको ४ दशमलव ९४ प्रतिशत र चालूतर्फ १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालूतर्फ १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रहेकामा त्यसमध्ये ३२ करोड २० लाख २९ हजार ४७४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ तीन करोड ३७ लाख ७८ हजार ८२४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ दशमलव ६० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ दशमलव ९७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। |
पाँच करोडको लगानीमा ‘चितवन ड्राइभिङ स्कुल’ शनिबारदेखि सञ्चालनमा चितवन । सवारी चालक प्रशिक्षण प्रदान गर्न आधुनिक सुविधासहित ‘चितवन ड्राइभिङ स्कुल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रु पाँच करोडभन्दा बढीका लगानीमा चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले भरतपुर महानगरपालिका–४ लङ्कुमा सो स्कुल शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । हालै बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयले चितवनबाट चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया सुरुआत गरेसँगै सो स्कुल सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।
सो कार्यालयद्वारा जारी ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४’ का अनुसार चितवनमा सो स्कुलले सञ्चालनको पहिलो अनुमति पाएको थियो । स्कुलमा फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका व्यक्तिलाई पनि विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था रहेको र अहिले स्कुलमा पाँच कमजोर शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिले निःशुल्क प्रशिक्षण लिइरहेको बताइएको छ ।
दुई बिघा क्षेत्रफलमा सञ्चालित सो स्कुलका सञ्चालकमा युवा व्यवसायी माधवप्रसाद अधिकारी, रामनारायण घिमिरे, राजन क्षेत्री र विवेकजङ्ग थापा रहेको शनिबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । महेश सन्यास आश्रमदेवघाटका संरक्षक स्वामी मधुसुधानन्द गिरी शनिबार सो स्कुल सञ्चालनको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा सञ्चालक अधिकारीले भने, “सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ का सबै मापदण्डअनुसार चितवन ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।” उनका अनुसार स्कुलमा एकैपटक बीसभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिन सकिने छ ।
हाल मोटरसाइकल, स्कुटर, अटो र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको चालक प्रशिक्षण दिन स्कुलले सुरुआत गरेको छ । “प्रशिक्षार्थीको माग र आवश्यकतानुसार भविष्यमा अन्य सवारीसाधनको लागि पनि प्रशिक्षण दिने तयारीमा छौँ । प्रशिक्षार्थीलाई आवश्यक सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञानको सवारी सीप र ज्ञानसम्बन्धी पुस्तक वितरण, परामर्श र तालिम दिने छौँ”, उनले भने ।
स्कुलले ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा ट्राफिक नियम र सचेतनासम्बन्धी जानकारी पनि एकैसाथ अगाडि बढाउने जनाएको छ । स्कुलका सञ्चालक घिमिरेले भने, “यस स्कुललाई नमूना ड्राइभिङ स्कुल र सवारी सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन केन्द्र रूपमा विकसित गरिने छ । हाम्रो ध्येय भनेकै सवारी दुर्घटनारहित समाज सिर्जना गर्नु हो । यसलाई पूरा गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।”
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामध्ये ८० प्रतिशत दुर्घटना सवारी चालकको लापरवाहीले हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालको तथ्याङ्क छ । उनले दक्ष सवारी चालक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ धेरै लगानी गरेर स्कुल सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । अर्का सञ्चालक थापाले अन्य ड्राइभिङ स्कुलभन्दा चितवन ड्राइभिङ स्कुल फरक रहेको दाबी गर्दै यसले दक्ष सवारी चालक उत्पादन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । |
रुकुमपूर्वकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यसम्पादनमा देशकै दोस्रो रुकुमपूर्व ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपूर्व कार्यसम्पादनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये दोस्रो हुन सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिप्रका रुकुमपूर्वी देशभरमै दोस्रो हुन सफल भएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता र सो सम्झौतामा उल्लेखित सूचकका आधारमा स्वाचालितरूपमा मूल्याङ्कन हुने प्रणाली (सिपीएएस)मा प्रविष्ट विवरणको मूल्याङ्कनबाट आर्थिक वर्ष २०७८.७९ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा दोस्रो स्थानमा रहेको हो ।
रुकुमपूर्व ७४ परिसूचकहरूमा ४०।१३ अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ । रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनुवार हुन् । मन्त्रालयले आगामी दिनमाा पनि सम्पादन हुने सेवा र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुँदै जाने अपेक्षा लिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको पाँच विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, शासकीय प्रबन्ध, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरणअन्तर्गतका ७४ परिसूचकमा गरी चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा जिप्रका रुकुमपूर्वले ४०.१३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो हुन सफल भएको हो ।
आगामी छ महिनामा पनि प्रथम स्थान हुने गरी कार्यसम्पादन भइरहेको साथै बेरुजुको सूचकबाहेक अन्यमा राम्रो गर्न सकिने गरी तयारी भएको जानकारी कार्यालयका सिपीएएस सम्पर्क व्यक्ति खम्बु रावतले बताए।
विगत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को स्थानीय भत्ता र दुर्गम भत्ताको बेरुजु रकम नियमित नभएको कारण सो सूचकमा अङ्क प्राप्त गर्न नसकिने हो कि भन्ने अनुमान छ । उक्त बेरुजु रकम फछ्र्योटका लागि गृह मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा फाइल पेस भइसकेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समयमा सो कार्यालयको कार्यसम्पादनको स्तर, कार्यालयको स्वरुप र सौन्दर्यतामा समेत परिवर्तन भएको छ भने नागरिकले सेवाप्रवाहसमेत सहजरूपमा प्राप्त भएको भन्ने सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । |
खोटाङमा बार्षिक १५० करोडको मदिरा आयात हुने तथ्यांक सार्बजनिक खोटाङ। खोटाङ उद्योग बाणिज्य संघले जिल्लामा वार्षिक १५ अर्वको आयात हुँदा २५ करोड बराबरको निर्यात हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार आयोजित २५ औं साधारणसभा तथा ११ औं अधिबेसन उद्घाटन-सत्रमा बाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले आयत र निर्यातबीचमा आकाश-पातालको फरक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्।
विदेसिएका युवाले वार्षिकरुपमा पठाउने १० अर्वले जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको अध्यक्ष राईले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा वार्षिक १५० करोडको मदिरा भित्रिने गरेको छ।
अलैंची, जडिबुटी तथा खसी, बोका, भेनियर लगायतले जिल्लाको निर्यातलाई धानिरहेको अध्यक्ष राईले उल्लेख गरे।
‘वार्षिक झण्डै १५० करोडको मदिरा, सय करोडको खानेतेल, १३० करोडको खानेतेल, १३० करोडको दालचामल, १९० करोडको चाउचाउ बिस्कुट, १५० करोडको कपडा जुत्ता, ६० करोडको मोबाईल कम्प्यूटर, ५० करोडको इन्टरनेट रिचार्ज, ६० करोडको इन्धन, ३० करोडको श्रृंगार कस्मेटिक, तीन सय करोडको निर्माण सामग्री लगायत १५ अर्वभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयतमा खर्च हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने ‘अलैंची, जडिबुटी तथा खसी, बोका, भेनियर-काठ लगायत सिमित वस्तुहरु मात्र २५ करोडको हाराहारीमा जिल्ला बाहिर निकासी हुने आँकडा छ।’
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारद्धारा गरिने विकास खर्चबाट सिर्जना हुने सिमित रोजगारी बाहेक अनौपचारिक रुपले निजी क्षेत्रमा उपलव्ध रोजगारीको हिस्सा ठूलो रहेको जनाएको छ ।
‘प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न भए पनि पुर्वाधार अभाव र योजनागत विकासको काम सुस्त हुँदा विकास र आर्थिक सुचकमा पछाडि देखिएको छ। उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमै आवद्ध हुन बाध्य छन्,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘युवा जनशक्ती वैदेसिक रोजगारमा गई उनीहरुद्धारा पठाइने वार्षिक १० अर्ब रेमिट्यान्सबाट नै जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखिन्छ।’
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारद्धारा गरिने विकास खर्चबाट सिर्जना हुने सिमित रोजगारी बाहेक अनौपचारिक रुपले निजी क्षेत्रमा उपलव्ध रोजगारीको हिस्सा ठूलो रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा जनताको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने तथ्य देखिन्छ ।’ |
गोविन्देको आक्रमणबाट इजरायली नागरिकको मृत्यु चितवन। रत्ननगर नगरपालिका-६ हात्तीसार नजिक जङ्गली हात्ती गोविन्देको आक्रणबाट इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ३० वर्षीय स्यामुएल बोइकानार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
ढुङ्ग्रे खोला छेउमा शुक्रबार दिउँसो हात्तीले आक्रमण गरेको हो। योसँगै चालु आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट छ जनाको मृत्यु भएको छ।
बाघको आक्रमणबाट एक, हात्तीको आक्रमणबाट दुई र गैँडाको आक्रमणबाट तीनको मृत्यु भएको निकुञ्जले जनाएको छ। |
विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक भ्रमणमा लुम्बिनी । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँँपालिकास्थित मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको टोली विद्यालय बन्द गरेर भारत भ्रमणमा निस्केको छ ।
वार्षिक परीक्षा २०७९ मुखैमा पुगेको बेला शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाउनुभन्दा आन्तरिक समझदारीमा भारतको उत्तराखण्ड भ्रमण तिर लागेका हुन् । कक्षा १ देखि १२ सम्मका पठनपाठन पूर्णरूपले ठप्प पारेर शुक्रबार १२ गतेदेखि १७ गतेसम्मका लागि भ्रमणमा निस्केको कोटहीमाई गाउँपालिकास्थित सो विद्यालयको भ्रमण टोली शनिबार भारतको हरिद्वार पुगेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत देखिएको छ ।
आगामी चैत ५ गतेदेखि कक्षा १ देखि कक्षा ७ र कक्षा ९ को परीक्षा सञ्चालन हुने सूचना छ । कक्षा ८ को परीक्षा चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार कक्षा १० को एसइई परीक्षा पनि चैत १७ गतेदेखि सञ्चालन हुने समयसारिणी छ । फागुन १४ देखि १७ गतेसम्म भारतको उत्तराखण्ड भ्रमणमा जान लागेको भन्दै बिदाको जानकारीसहित सो विद्यालयले गाउँपालिकालाई एक पत्र पठाए पनि १२ गते शुक्रबारदेखि नै विद्यालय ठप्प बनाई व्यवस्थापन समितिसहित शिक्षक कर्मचारी यात्रामा निस्किएका हुन् ।
विद्यालय बन्द भएकाले परीक्षाको तयारीमा बाधा पुगेको सोही विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए । “अहिले कोर्ष पनि पूरा भएको छैन, झन तयारी गराउनुपर्ने अवस्थामा विद्यालय नै बन्द गरेर हाम्रो परीक्षा र भविष्यलाई बेवास्ता गरिएको छ, मेरो नाम नखोली दिनुहोला अप्ठ्यारो पर्छ”, उहाँले दुःखेसो पोख्दै उनले भने, “विद्यालय बन्दको कुनै लिखित सूचना पनि छैन, मौखिक जानकारी मात्र दिइएको छ । यस विद्यालयमा विद्यार्थीको भविष्यप्रति कोही जवाफदेही देखिँदैनन्, न विद्यालय व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार देखिन्छ न त शिक्षक नै ।”
वार्षिक परीक्षा मुखैमा पुगेको बेला शिक्षक–कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय बन्द गरी अक्षम्य गल्ती गरेको आक्रोश पोख्दै अभिभावक पारस यादवले भने, “सरोकारवाला निकायले तत्काल कारबाही गरी उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
“मर्चवार क्षेत्रकै मुख्य विद्यालयमा भएको यस्तो गैरजवाफदेही हर्कतले मर्चवारलाई नै बदनाम गर्ने कार्य भएको छ”, स्थानीयवासी गुरुवचन यादवले भने, “बालबालिकाको जीवन अन्धकारमा पारेर शिक्षक कर्मचारीसहित विद्यालय व्यवस्थापन समिति तीर्थाटन गएको कुनै फलदायी हुने छैन ।” विद्यार्थीको भविष्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग स्पष्टीकरण माग्न र कारबाही गर्न आग्रह गर्दै यादवले भने, “यस्तो गल्तीप्रति गाउँपालिका शिक्षा शाखा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।”
यसबारे गाउँपालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुखसित सम्पर्क हुन नसके पनि कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले विद्यालय बन्दबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, “मनपरी हिसाबले विद्यालय बन्द गरी जान पाइने छैन, त्यसबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनञ्जय त्रिपाठीसँग सोधपुछ गर्नेछु ।”
कोटहीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले यसबारे आफूलाई कुनै लिखित जानकारी नभएको बताए । उनले भने, “मैले मौखिक जानकारी पाएको थिएँ र विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध पनि गरेको थिएँ ।”
आफ्नो अनुरोधप्रति वास्ता नगरी मनपरी ढङ्गले सबै भारत भ्रमणमा गएको जानकारी पाएको उनले बताए । “विद्यालय खुलेपछि यसबारे सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने छु”, उनले भने । |
मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ पाँचथर । पाँचथर र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरी स्वरुप तथा नम्बर प्लेट बदलेर बिक्री गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
राखेकै स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी भएको गुनासो बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले खोजीको विशेष अभियान चलाएको थियो । हराएका मोटरसाइकल खोजी गर्ने क्रममा गिरोह नै संलग्न रहेको पत्ता लगाई प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो । चोरी गरिएका मोटरसाइकल चोरीमा संलग्नबाट सञ्चालन गर्ने, पार्टपुर्जा खोलेर काटेर स्वरुप परिवर्तन गरी बिक्री गर्नेजस्ता कार्य हुने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थान र तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाबाट हराएका मोटरसाइकल बरामद भएपछि चोरीमा संलग्न गिरोह पत्ता लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी ब्रम्हदेव साहले जानकारी दिए ।
प्रहरीले सो कार्यमा संलग्न तेह्रथुमको आठराई–४ का २३ वर्षीय श्रीप्रसाद तामाङ, १९ वर्षीय शीवकुमार तामाङ, २० वर्षीय सुरज पुर्वछाने मगर, २१ वर्षीय वासुदेव तामाङ, २१ वर्षकै पविन इङ्नाम, ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–१ घर भई तेह्रथुमको आठराई–४ बस्ने एनमान दियाली, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–२ घर भई तेह्रथुमको आठराई–४ मा दुग्ध डेरी सञ्चालन गर्ने २७ वर्षीय तारा बस्नेत र पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ घर भई फिदिममा ग्यारेज सञ्चालन गर्ने २८ वर्षीय वीरेन्द्र रानामगरलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
उक्त गिरोहले चोरी गरेका को३२प ३७८४ नंको रातो राङको पल्सर मोटरसाइकल, पार्टपुर्जा खोली इन्जिन नम्बर कोरेर नबुझिने अवस्थामा स्वरुप बिगारेको प्र१–०१–०१४प ३७९१ नंको पल्सर मोटरसाइकल, नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी को१७प १८७० नम्बर प्लेट लगाइएको मे१०प १६७० नंको पल्सर मोटरसाइकल, नम्बर परिवर्तन गरी ज५प ८५८१ नम्बरप्लेट लगाइएको मे४प ३४५० नंको पल्सर मोटरसाइकल, वास्तविक नम्बर नखुलेको को३९प ६४१९ नम्बरप्लेट लगाएको पल्सर मोटरसाइकल, वास्तविक नम्बर नखुलेको मे४प ३०५४ नम्बरप्लेट लगाइएको पल्सर मोटरसाइकल र वास्तविक नम्बर नखुलेको को३३प ९२७५ नम्बरप्लेट लगाइएको पल्सर मोटरसाइकल फेला पारिएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए ।
शुक्रबार पक्राउ परेको उक्त समूहका सबैमाथि जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै हराएका दुई मोटरसाइकल फिदिम बजारमा बेवारिसे अवस्थामा फेला पारी सवारीधनीलाई बुझाइएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । |
रुरुक्षेत्रमा दाजुभाइको ५२ रोपनीमा गोलभेँडा खेती रेसुंगा। गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका-४ का ज्ञवाली परिवारले गोलभेँडा (टमाटर) बाटै मनग्ये आम्दानी गर्दै आएका छन्। कमल र कपिल ज्ञवाली दाजुभाइले मिलेर आफ्नै घरबारीमा गोलभेँडा खेती गरिरहेका छन्।
दुई दाजुभाइसँगै घरपरिवारका सबै मिलेर व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन्। उनीहरुले अहिले दाजुभाइ कृषि तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता गरेर गोलभेँडा खेती गरिरहेका छन्। ज्ञवाली परिवारका छ जना खटेर गोलभेँडा खेतीलाई अहिले ५२ रोपनी जग्गामा विस्तार गरेका छन्।
उनको बारीबाट अहिले वार्षिक आठदेखि नौ सय क्विन्टल गोलभेँडा बिक्री हुँदै आएको छ। उनको फार्मबाट हाल प्रतिकिलो रु ७० देखि ७५ मा गोलभेँडा बिक्री हुन्छ। मूल्य घटबढ भए पनि गोलभेँडाको लागि बजारीकरणको कुनै समस्या नभएको दाजु कमलले बताए।
व्यवसायको सुरुआती चरणमा भएको क्षति पूरा गरेर अहिले पनि मासिकरुपमा रु एकदेखि दुई लाख खर्च कटाएर बचत हुने गरेको कमलले बताए। “हप्तामा तीनदेखि चार पटक गोलभेँडा गाडीमा बुटवल पठाउँछौँ, एक पटकमा एक लाख बराबरको जाने गर्दछ”,” उनी भन्छन्, “खेतीमा परिवारका सबै सदस्य खट्छौँ, खर्च कटाएर पनि मासिक रु एक/दुई लाख आम्दानी हुन्छ”, उनले भने। लगातार मेहनत गर्नेहरु व्यावसायिकरुपमा कृषिमा प्रेरित हुनुपर्ने कमलको भनाइ छ।
दाजुभाइ कृषि फार्मलाई संरक्षित संरचनामा प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत अनुदानमा रु चार लाख सहयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताए। उनले व्यावसायिक कृषिमा लागेर अरुलाई पनि उदाहारण दिन सक्नेलाई प्रोत्साहित गरिरहेको बताए।
कृषि क्षेत्रमा परिवार सबै मिलेर खेती गरी उदाहरण दिँदै मनग्ये आम्दानी गरिरहेको कमल र कपिललाई कृषि ज्ञान केन्द्रले उत्कृष्ट कृषकमा छनोट गरी सम्मान गरेको थियो। साथै दाजु कमल २०७९ को संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारबाट विकास रतन पदकबाट विभूषितसमेत भएका थिए। रासस |
कालीकोटमा भिरबाट लडेर मृत्यु हुने सङ्ख्या बढ्दै मान्म । कालीकोटमा भिरबाट लडेर मृत्यु हुने सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । घाँस, दाउरा, मेलापात गर्ने भिरालो जमिनमा जानुपर्ने भएकाले भिरबाट लडेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटको तथ्याङ्कअनुसार चार वर्षमा भिरबाट लडेर २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ, ७७/७८ मा सात, ७८÷७९ मा पाँच र चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ११ जनाले लडेर ज्यान गुमाएका हुन् ।
माघयता कालीकोटमै तीनजनाको रूख र भिरबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विगत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा भिरबाट लडेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै छ । घाँसपात, स्याउला, सोत्तरका लागि ज्यानै जोखिममा राखेर भिरमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कालीकोटका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक शुभराज बमले बताए । “घाँस काट्ने बेला भिर र रूखबाट लड्ने घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन्”, उनले भने, “भिरबाट लडेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पुरुषभन्दा महिलाको बढी रहेको छ ।”
भिरबाट लडेर मृत्यु भएपछि शवपरीक्षण गर्नुपर्ने, भवितव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने, सनाखत मुचुल्का बनाउनुपर्ने झन्झटका कारण धेरैले प्रहरीलाई जानकारी नै नदिएर अन्तिम संस्कार गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले बताए । “सदरमुकामभन्दा बाहिर शवपरीक्षण गर्ने व्यवस्था नहुनु र कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले धेरैले प्रहरीलाई खबर नै गर्दैनन्”, उनले भने, “भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा रोगबाटभन्दा पनि लडेर मृत्यु हुने समस्या ठूलो रहेको रहेको छ ।”
कालीकोटका कठिन भूगोल भएका कारणले किसानहरू भिर तथा रूखमा घाँस दाउरा गर्न जाने त्यहीँबाट लडेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै रहेको जोखिम बढी भएका किसानको गाउँपालिकाले बीमा गर्न खोजे कुनै पनि बीमा कम्पनीले नमानेको अध्यक्ष कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन केसीले बताए । |
सन्धिखर्क नगरपालिकाले गर्यो कृषकलाई मेसिन वितरण अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषकलाई डिप फ्रिज, विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन र भकारो सोहोर्ने हाइप्रेसर क्लिनर मेसिन वितरण गरेको छ ।
कृषकको मागका आधारमा कृषकलाई डिप फ्रिज, विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन र भकारो सोहोर्ने हाइप्रेसर क्लिनर मेसिन वितरण गरेकामा पशुपालनमा लागेका कृषक खुसी भएको कृषक बाबुराम पाण्डेले बताए । सन्धिखर्क नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले कृषकको मागका आधारमा व्यावसायिक कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा डिप फ्रिज १९, विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन ७५ प्रतिशत अनुदानमा नौ र भकारो सोहोर्ने हाइप्रेसर क्लिनर मेसिन ५० प्रतिशत अनुदानमा १८ वितरण गरेको पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमुख नारायण खनालले बताए।
पशुपालनमा लागेका कृषकलाई व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन डिप फ्रिज, घाँस काट्ने मेसिन र भकारो सोहोर्ने मेसिन वितरण गरेको नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको संरक्षण गर्नाका साथै समयको बचत गर्न र थोरै कामदारबाट धेरै पशुपालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने नगरपालिकाले अपेक्षा लिएको जानकारी दिए ।
उत्पादन बिना आर्थिक समृद्धि नहुने भएको जनाउँदै कृषि र पशुपालनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले बताउनुभयो । उनले छोटो समयमै आधुनिक र प्रविधिमैत्री तरिकाबाट कृ
षि तथा पशुपालन गर्दा कृषकलाई बढी फाइदा हुने जनाउँदै व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा लागेका कृषकलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । |
दार्चुलाका सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा दार्चुला । दार्चुलामा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणका चपेटामा पर्न थालेका छन् ।
सामुदायिक वनबाट दिनप्रतिदिन वन्यजन्य पदार्थ चोरी तथा वन जङ्गल जथाभावी फँडानी हुँदा अतिक्रमणका चपेटामा पर्न थालेका हुन् । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरि एक सय ७८ सामुदायिक वन क्षेत्र छन् ।
तीमध्ये मानिसको बस्ती नजिक भएका सामुदायिक वनको भूभाग अतिक्रमणमापरेको छ । वनसँग सिमाना जोडिएका गाउँका स्थानीयले वन फँडानी गरी सामुदायिक वनको कतिपय क्षेत्र अतिक्रमण गरेका जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलासँग भने सामुदायिक वनको अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क छैन । जिल्लाभरि १८ हजार छ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन छ ।
योमध्ये धेरैजसो सामुदायिक वनको सिमाना मानिसको बस्तीसँग जोडिएको छ । बस्तीसँग जोडिएका सामुदायिक वन अतिक्रमणसँगै फँडानी र चोरी शिकारीको समेत चपेटामा छन् । सामुदायिक वन अतिक्रमणसँगै वन जङ्गलमा बसोबास गर्ने जीवजन्तुसमेत लोप हुन थालेको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ सतपातली वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दामोदरसिंह धामीले बताए ।
उनले भने, “केही वर्ष पहिला सामुदायिक वनमा बसोबास गर्ने कालीज चित्तल बाघ, घोरल, जरायो आदि जीवजन्तुले वासस्थान छोड्न थालेका छन् ।” वन जङ्गलमा स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक खन्दा रुख काटिन थालेपछि सामुदायिक वन मासिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनको अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रबारे डिभिजन वन कार्यालयसँग कुनै पनि तथ्याङ्क नरहेको जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव जोशीले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयले भने सामुदायिक वन स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेकाले संरक्षणको जिम्मेवारीसमेत स्थानीयस्तरले गर्नुपर्ने छ ।
सूचना अधिकारी जोशीले सामुदायिक वन संरक्षणको दायित्व वन कार्यालयसँगै स्थानीय उपभोक्ताको पनि रहेको बताए । सामुदायिक वन भू–भाग अतिक्रमण गरेको र चोरी शिकारी, फँडानी गरेको जानकारी पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन संरक्षणको लागि सबैभन्दा पनि वन उपभोक्ता समिति जागरुक हुनुपर्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन वन अधिकृत प्रमानन्द कुँवरले बताए ।
बढ्दो वन अतिक्रणलाई रोक्न सबै क्षेत्रबाट चासो, चिन्ता र पहल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वन समुदायका अध्यक्ष तथा जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमण हुँदा कुनै चासो नदिनु वन रक्षकले पनि अतिक्रमित क्षेत्रको यथेष्ट जानकारी आफू कार्यरत कार्यालयमा नदिनुले अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला बताउँछन् । |
हिमपात नहुँदा भोकमरीको जोखिम बझाङ। सुर्मा गाउँपालिका–१ दौलिचौरका राजेन्द्रबहादुर बुढा खेतबारीमा हेर्दै टोलाउँछन्। मङ्सिरमा छरेको गहुँ फागुनको मध्यतिर पनि नउठेपछि आउँदो वर्ष खाद्य सङ्कट होला भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउन थालेको छ।
जिल्लाको लेकाली भेगमा पुसको महिनामा बाक्लो हिमपात भएपछि माघ–फागुनमा गहुँ हुर्किसक्थ्यो। बुढा भन्छन्, “यो समयमा त गहुँले चारैतिर हरियाली हुन्थ्यो। खेत गराहरू गहुँमय हुन्थे। तोरी पनि रहरलाग्दो हुन्थ्यो। यस वर्ष भने खराप समय भयो।”
सुर्मामा एकपटक मात्रै हिमपात भए पनि उब्जनी पर्याप्त हुन्थ्यो। ठाउँअनुसार बर्खा र हिउँदमा हुने उब्जनीले नै सुर्मावासीलाई बेशा (खाद्यान्न) गर्नु पर्दैथ्यो। “हाम्रो ठाउँ हिमाल भए पनि राम्रो उब्जनी हुन्थ्यो”, बुढा भन्छन्, “बर्खे बाली पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ। हिउँदमा भने आकाशकै भर पर्नुपर्छ। मङ्सिरको महिनादेखि आकाश हेर्न लागेका हौँ। आजसम्म न पानी, न हिउँ परेको छ।”
सदाबहार हरियाली भइरहने रूखहरू पनि सुक्न थालेको सुर्मा–४ का श्याम बोहराले बताए। “हिउँ पर्छ कि भनेर हामीले सुर्मादेवीलाई गुहार्यौँ। बिहान बेलुकाको पूजामा हिउँकै बर माग्यौँ”, बोहरा भन्छन्।
गत महिना हिमपात भयो तर सुर्माका अग्ला डाँडाकाँडाभन्दा तल आएन। पानी पनि पर्यो तर, जमिनको धुलो पनि नमरेको उनको भनाइ छ। फागुनको दोस्रो सातासम्म पनि पानी नपरेपछि खडेरीले यस वर्षको हिउँदे बाली राम्रो नहुने बताउँदै बोहरा भन्छन्, “उम्रेको बाली पनि सबै सुकिसक्यो। अब हिमपात भए वनस्पतिका लागि मात्रै काम लाग्छ।”
दौलीचौर माविभन्दा पछाडिको जिउलोमा कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई आलु लगाउन सुझाव दिएको थियो। “कृषिले हिउँदे आलु लगाउनका लागि जमिन बाँझो छोड्नु भनेको थियो,” राजेन्द्रबहादुर बुढाले भने, “सिँचाइसहित आलुको बीउ दिने भनेपछि जमिन बाँझो छोड्यौँ। त्यसै ठाउँमा प्रदेशले पनि सिँचाइ पोखरी दिने भनेपछि ज्ञान केन्द्र पछि हट्यो। त्यसपछि मङ्सिरमा गहुँ छर्यौँ। अहिले सिँचाइ नहुँदा सुकेर मर्न लागेको छ।”
ज्ञान केन्द्रबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीले सिँचाइ पोखरी दिने तयारी गरेको तर प्रदेश योजना आएपछि सानो जिउलोमा दुईवटा योजना नदिने भन्दै ज्ञान केन्द्रले अर्को गाउँका लागि सिँचाइ पोखरी सारेको उनी बताउँछन्। “सुदूरपश्चिम प्रदेशले दिएको योजना दुई लाख रूपैयाँको हो”, बुढाले भने, “त्यो ट्याङ्कीबाट दुई गणा खेतलाई पनि सिचाँइ पुग्दैन।”
उनका अनुसार गत वर्ष दौलीगाडले नहर बगाएपछि सिँचाइ पूरै अवरूद्ध भएको थियो। दौलीगाडमा नहरको बाँध बनाउनकै लागि एक करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने बताइएको छ। यहाँ सिँचाइको योजना नथपिए जिउलो बाँझै रहने चिन्ता किसानमा बढेको छ।
सुर्मा गाउँपालिकाले पालिकाभर उत्पादन बढाउने भन्दै यस वर्ष ४० क्विन्टल गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो। दौलुके बारसेचार र स्वर्गद्वारी प्रजातिको गहुँको बीउ कृषकको मागअनुसार पाँचवटै वडाका किसानलाई वितरण गरेको पालिकाले जनाएको छ। सुर्मा गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कृषि शाखा प्रमुख चक्रप्रसाद जोशीका अनुसार हिमपात नहुँदा यसपटक सबै लगानी खेर जाने देखिएको छ।
“सुर्मामा १० हेक्टर जमिनबाहेक सबै आकासेपानीकै भरमा छ”, उनले भने, “नहर बनेका ठाउँमा पनि खोलामा पानीको बहाब नहुँदा सुकेको छ।” जोशीका अनुसार यस वर्ष ८० प्रतिशत बाली सुक्ने अनुमान गरिएको छ। “डोरीमा करिब ५० रोपनी, भुरामा १० रापनी, ४ नम्बरको माथिल्लो गाउँमा ६० रोपनी बराबरको जमिनमा लगाएको बाली ९० प्रतिशत सुकिसकेको छ।” हिमाली जिल्लाकै हिमाली उर्बर जमिन भएको ठाउँमा हिमपात नहुँदा यसपटक निकै सास्ती खेप्नुपर्ने उनले बताए।
गत वर्ष सुर्मामा दौलुके बारसेचार जातको ५० क्विन्टल गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो। त्यसमा एक कट्टा हुने ठाउँमा तीन कट्ठासम्म पनि उत्पादन भएको थियो। “गत वर्ष गहुँको एकै बालामा मुठ्ठी बराबर फलेको थियो”, उनले भने। जोशीका अनुसार सुर्मेलीले आयस्रोतका रूपमा जडीबुटीलाई मानेका थिए। हिमपात नभएपछि हिमालमा पनि जडिबुटीसमेत नपाइने गरेको उनले बताए। “हिउँ नपरे हिमाल पनि रित्तै हुन्छ। जडीबुटी पाइँदैन । न खेतीपाती न जडीबुटी भएपछि स्वतःनै भोकमरी हुने भयो”, उनले भने।
यता कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका अनुसार उत्पादन नभएको सबै ठाउँमा खाद्य अभाव हुने गरेको छ। केन्द्रका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले भने, “तल्लो तटीय क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा दशकयता नै उत्पादन घटिरहेको छ। एघार हजार हेक्टर गहुँ उत्पादन भइरहेकामा यस वर्ष भने झण्डै ३० प्रतिशत उत्पादन घट्ने देखिन्छ।” विष्टका अनुसार बझाङमा ४० प्रतिशत सिञ्चित जमिन छ भने ६० प्रतिशत असिञ्चित जमिन छ। त्यसमध्ये पनि आकासे पानी तथा हिमपात नहुँदा लेकाली भेगमा ३० प्रतिशत घट्ने र तल्लो भागमा पाँच/सात प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको उनले बताए। |
सर्लाहीमा रासायनिक मल वितरण सर्लाही। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले यहाँका किसानलाई रासायनिक मल वितरण गर्न थालेको छ।
स्थानीय तहका सिफारिसमा कार्यालयले युरिया, डिएपी र पोटास मल वितरण गर्न थालेको सो कार्यालयका प्रमुख दीपक थापामगरले जानकारी दिए। उनका अनुसार २० स्थानीय तह रहेको जिल्लाका दुई सय वडाबाट एक–एक सहकारीलाई स्थानीय तहको सिरफारिसका आधारमा मल वितरण थालिएको हो।
जिल्लाको लालबन्दीमा १७, हरिवनमा ११, बागमतीमा १२, ईश्वरपुरमा १५, बरहथवामा १८, मलङ्गवामा १२, हरिपुरमा नौ, हरिपूर्वामा नौ, बलरामा ११, गोडैतामा १२, कविलासीमा १०, चक्रघट्टामा नौ, चन्द्रनगरमा सात, धनकौलमा सात, ब्रम्हपुरीमा सात, रामनगरमा सात, विष्णुमा आठ, कौडेनामा सात, पर्सामा छ र बसबरिया गाउँपालिकामा ६ थोक बिक्रेता रहेका कार्यालय प्रमुख मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जिल्लामा आएको २० हजार चार सय बोरा रासायनिक मल जिल्लाका दुई सयवटै डिलरलाई दामासाहीरूपमा वितरण सुरु गरिएको छ। यसमा हरेक डिलरलाई ९५ बोरा युरिया, पाँच बोरा डिएपी र दुई बोरा पोटास गरी दुई सयवटा डिलरलाई २० हजार चार सय बोरा रासायनिक मल वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लामा अहिले गहुँ, मकै, मुसुरो, तरकारीका साथै उखुको ‘सिजन’ रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेर सबै थोकबिक्रेतालाई दामासाहीरूपमा मल वितरण सुरु गरिएको प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले बताए।
सरकारले युरिया प्रतिबोरा रु आठ सय २१, डिएपी प्रतिबोरा रु दुई हजार दुई सय ७१ र पोटास प्रतिबोरा रु एक हजार छ सय ७१ मा डिलरलाई दिने र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार थोक विक्रेताले जिल्लाका किसानलाई मल बिक्री गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले मल बिक्री–वितरणमा पादर्शिता ल्याउन थोकबिक्रेताले किसानलाई बिक्री गरेको मलको तथ्याङ्क, खाता र प्रतिवेदन प्रमाणित गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। मल बिक्री–वितरणमा केही समस्या वा गुनासो आएमा अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा डिलरले किसानलाई बिक्री वितरण गरेको मलको बिल, खाता नम्बर र प्रतिवेदन प्रमाणित गर्न राख्न अनुरोध गरेको छ।
जिल्लाका किसानले बाली लगाउने समयमा मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। मल वितरणसँगै अब जिल्लाका किसानलाई यो सिजनमा मल नपाउने समस्या हट्ने जनाइएको छ। |
काठमाडौं महानगरका मेलमिलाप केन्द्रमा घर बहाल समस्याका चाङ काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा वडामा बनाएको मेलमिलाप केन्द्रमा घर बहालका समस्या समाधान गर्नेको माग बढ्न थालेको छ ।
महानगरपालिका–२९ डिल्लीबजारमा गठन भएको मेलमिलाप केन्द्रमा घर भाडामा लिएर वर्षौंदेखि तालाबन्दी भएको, बहाल नतिरेको, बहालमा बस्नेलाई निकाल्नुपर्ने लगायत समस्या बढी आएको हो । वडासदस्य रेणु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको केन्द्रमा आएका सयौँ उजुरीमध्ये घर भाडासम्बन्धी विषय धेरै रहेको छ । कोरोना महामारीका बेला डेरा छोडेर हिँड्ने अझै नफर्किएकाले कोठा खाली गर्ने निवेदन पनि उत्तिकैै रहेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस वडाका धेरै घरबेटीको आयआर्जनको स्रोत नै डेरा भाडा भएकाले पनि यस्तो निवेदन धेरै आएको उनले जानकारी दिए । वडामा चार महिनाअघि केन्द्र गठन गरेर सामान्य समस्यालाई वडामै समाधान गर्न थालिएको हो । वडामा मिलाउन नसकिएका समस्या मात्र महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको वडाध्यक्ष कुश ढकाल बताउँछन् ।
सामान्य समस्या वडामै समाधान हुन थालेपछि स्थानीयवासी पनि खुसी छन् । महानगरपालिकामा जान दूरी धेरै नभए पनि न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी पर्ने गरेकाले धेरै समय लाग्ने गरेका कारण सामान्य समस्या वडामै समाधान हुँदा खुसी लागेको स्थानीय रमिला मिजारले बताए। |
टयाक्टरसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु रुपन्देही। रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-८ भगतपुरवामा टयाक्टरको पछाडि मोटरसाईकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक रुपन्देहीकै गैडहवा गाउँपालिका ६ का राजेन्द्र पाशी रहेका छन्। उपचारको क्रममा भिम अस्पताल भैरहवा पासीको बिहीबार राति सवा १० बजे मृत्यु भएको हो।
लु ८६ प ४०५ नम्बरको मोटरसाइकल लु ४ त ४४६५ नम्बरको ट्याक्टरको पछाडी राति साढे ९ बजे ठोकिएको थियो। ट्रयाक्टर चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ। |
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै बाँगेकोट गण्डकी। सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जास्थित खड्केटारीबाट आठ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बाँगेकोट यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल हो। प्रकृतिको बरदान यो स्थल पञ्चासे संरक्षित क्षेत्रमा पर्दछ। नेपालका बाइसे–चौबीसे राजाको पालादेखि नै अस्तित्वमा रहेको यो स्थल यहाँको प्राचीनताको जीवन्त उदाहरण हो।
प्रकृति र संस्कृतिले विविधतापूर्ण यो स्थल हिमाली एवं पहाडी दृश्यावलोकनका लागि महत्वपूर्ण रहेको स्थानीय पूर्णवीर गुरुङ बताउँछन्। फेदीखोला गाउँपालिका–५ मा रहेको यस स्थल पुग्न विभिन्न मार्ग प्रयोगल गर्न सकिन्छ। खड्केटारी पञ्चासे ग्रामीण सडकको छेउमा बाँगे मैदान पुग्नुअघि बाँगेकोट छ। बाँगे गाउँमा रहेको रङ्गुवा, बाँगेथुम कालाभैरवलाई प्राचीनकालदेखि बाँगेकोटका रूपमा लिने गरिएको हो।
कोटको दक्षिण भागका रङ्गुवावासीले यसलाई रङ्गुवाकोट भन्दछन्। पूर्वी भाग भाटखोला, आरुखर्क र फेदीखोलाका बासिन्दाले बाँगेकोट नै भन्दै आएको बाँगे पोखरा सामुदायिक मिलन चौतारीका कोषाध्यक्ष एवं बृहत् फेदीखोला पोखरा सम्पर्क समाजका सदस्य राजकुमार क्षेत्रीले बताए। उत्तर–पश्चिम भागका बाँगे, बाङ्सिङ, सरादीसम्मका बासिन्दाले पनि यसलाई बाँगेकोट नै भन्ने गरेका छन्। बाँगेकोट नजिकैको घिमिरे गाउँ यहाँको प्राचीन बस्ती हो।
परापूर्वकालदेख नै सुरक्षाका दृष्टिले अग्लो पर्खालले घेरिएको यस कोटको बीचमा भैरवस्थान र पुजारी घर छ भने पर्खाल बाहिर बलि दिने मौलो छ। यो कोट आरुखर्कका रजौटाले बनाएको भन्ने किंवदन्ती छ। प्राचीनकालमा आफ्नो भरणपोषणका लागि माना चामल र बिर्ता जग्गाका मोहीबाट उठेको रकम बुझाउन जम्मा हुने यो ठाउँबाट कटुवालले खबर प्रसारण गर्ने (घोक हाल्ने) र ज्योतिषीले भविष्यवाणी गर्ने गरेको बूढापाका बताउँछन्।
वर्षको दुईपटक बडादशैँ र चैतेदशैँमा धुमधामसँग पूजा जात्रा हुने यस कोटमा रङ्गुवा, बाँगे र भाटखोलाका तालुकदार मुखियाबाट बलि दिने पाठो, रागो र माना घिउ ल्याउने प्रचलन थियो। पहिले–पहिले नुवाकोट कालाभैरव मन्दिरमा झैँ रङ्गुवा बाँगेथुम कालाभैरव स्थानमा पनि तिमल्सिना थरका बाहुन पुजारी राख्ने प्रचलन रहेकामा अहिले भने दुवै स्थानमा पुजारी यही थरको हुनुपर्ने भन्ने कुनै अनिवार्य छैन।
दशैँको फूलपातीमा रङ्गुवाली तिमल्सिनाका घरबाट फूलपाती, आरुखर्के रजौटाका दरबारबाट दहीको ठेकी लगिने चलन रहेकामा फूलपाती यथावत नै ल्याइने चलन छ। प्रत्येक जातजातिका भूमिका रहने गरेको यहाँ नवमीका दिनमा अरियाँले दमाईबाट बाजागाजा, रङ्गुवाली विश्वकर्माबाट हातहतियारमा साँध लगाउने तथा स्थानीय सार्कीबाट बलिको राँगो लैजाने, सफा गर्ने चलन रहेको थियो। पछिल्ला समयमा सबै मिलेर कोटको संरक्षण र रेखदेख गर्ने गरेका छन्।
बाँगेकोटमा हाल नवनिर्मित मन्दिर, भवन तथा पर्खाल एवं घना रुखवृक्ष छन्, बिर्ताप्रथाको उन्मूलन र तालुकदार परम्पराको खारेजी भएपछि अक्षयकोष स्थापनाबाट पनि यस कोटको विकासमा योगदान पुगेको छ। कोटमा रहेका पुराना खुँडा र खुकुरीले यहाँको प्राचीनतालाई झल्काउने गरेको छ। धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बाँगेकोटको विकासलाई फेदीखोला गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए।
“हामी गाउँपासिलकाभित्रका धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण र विकाससँगै प्रवद्र्धन गर्ने गरेका छौँ”, उनले भने, “बाँगेकोटको इतिहास तथा महत्वलाई जीवन्त राख्न गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि यस स्थललाई समेटिएको छ।”
विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको पुरातत्व विभागको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। बाँगेकोटको महत्वलाई उजागर गर्न स्थानीय युवाको सक्रियतामा पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थाका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम जारी छन्। हाइकिङका माध्यमबाट पोखरा र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्दै आएको हाइकर्स क्लब नेपालले आगामी फागुन २७ गते बाँगेकोटमा हाइकिङ गराउन लागेको उक्त संस्थाका संयोजक कृष्ण रानाभाटले जानकारी दिए। – रासस |
दिक्तेल–मानेभञ्ज्याङमा नियमित बस सेवा खोटाङ। खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारदेखि अल्छेढुङ्गाबाट दोर्पाको दुम्ली हुँदै साकेला गाउँपालिकाको केन्द्र मानेभञ्ज्याङसम्म नियमितरुपमा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा खोटाङ यातायात प्रालिले बिहीबारदेखि बस सेवा सञ्चालन गरेको हो।
झण्डै ३९ किलोमिटर लामो सडकखण्डमा नियमित बस सञ्चालन भएपछि भाडादरसमेत कायम गरिएको छ। साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छाको सुर्के सिलापाबाट दिक्तेलसम्म रु पाँच सय, यातिम्छाचोकबाट दिक्तेलसम्म रु चार सय ५० तथा यातिम्छाचोक, पिनालाखा र साल्मेबाट दिक्तेलसम्म रु चार सय भाडादर कायम गरिएको छ।
यस्तै लामदुवाली–दिक्तेल रु तीन सय ७०, चम्पा–दिक्तेल रु तीन सय ५०, चिउरीडाँडा–दिक्तेल रु तीन सय, दुम्ली–दिक्तेल रु दुई सय ६०, रुवाबु–दिक्तेल रु दुई सय ४०, च्यानडाँडा–दिक्तेल रु एक सय ८० र मोहोरिया–दिक्तेल रु एक सय ३० भाडादर कायम गरिएको छ। दिक्तेलबाट रतन्छासम्म समान ढुवानी गर्न १० किलोसम्म निःशुल्क र सोभन्दा माथि भएमा प्रतिकिलो रु चारका दरले भाडा लाग्ने खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले बताए। |
बिबाहका लागि जम्मा गरेको ५ लाखसहित ४ घर आगलागीमा सप्तरी। सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका १० खडकपुरमा बिहीबार आगलागी हुदाँ २५ लाख बराबरको क्षति भएको छ। स्थानीय पलानु यादव, गोहालु यादव, उमेश यादव र वीरेन्द्र यादवको घरमा आगलागी हुदाँ चारवटा घर जलेर नष्ट भएको छ।
आगलागीमा परि पालानु यादवले छोरीको बिबाहका लागि जोहो गरि राखेको नगद ५ लाख, गरगहना, मोबाइल, टेलिभिजन, लत्ताकपडा अन्नपात, भाँडाकुँडा, फर्निचरका सामान जलेर नष्ट भएको छ।
छोरीको विबाहका लागि किनमेल गर्न बजार गएको समयमा दिउँसो २ बजे आगलागी हुँदा घरमा भएको सम्पुर्ण सामान जलेर खरानी भएको पिडित यादवले बताए। आगलागीमा छिमेकी गोहालु यादव, उमेश यादव र विरेन्द्र यादवको अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा लगायतका सामान जलेर नष्ट भएको हो। आगलागीमा ३ वटा बाख्रासमेत जलेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ।
राजविराज नगरपालिका र शम्भुनाथ नगरपालिकाबाट गएको बरुणयन्त्र,स्थानीयबासी र प्रहरीको सहयोगमा २ घण्टापछी नियन्त्रणमा आएको स्थानीयले जनाएको छ। आगलागीको कारण बारे खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। |
सडकमा कम क्षति हुने गरेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म सडकमा कम क्षति हुने गरी अरु पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको सडकमा पूर्वाधार रहेका निकायका प्रमुखसँगको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायले एकीकृतरूपमा योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए । आगामी दिनमा सबै निकायले आपसी समन्वय अझै बढाउँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “एकीकृतरूपमा नै युटीलिटी निर्माण र मर्मत गर्दै जान आवश्यक छ ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले मेलम्ची खानेपानीका कारण धेरै सडक क्षतिग्रस्त भइरहेको बताए । सम्पदा बस्तीमा आगामी दिनमा ओभरले (कालोपत्र थप्ने काम) गर्न नदिने उनले बताए । उनले भने, “ओभरलेका कारण मौलिकता हराइरहेको छ भने घर–घरमा पानी पसेको छ ।”
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि निकायले सडक खनेको १०–१५ दिनमै पुनःस्थापना गर्ने हो भने मात्रै खन्न पाउने बताए । कुनै पनि निकायले वर्षाको समयमा सडक खन्न अनुमति नदिइने हुँदा गर्नुपर्ने काम जेठभित्रै गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समन्वयका लागि बनेको समितिका संयोजक डा विजय जैसीले एकीकृतरूपमा काम गर्न सजिलो भएको बताए । लैनचौर–महाराजगञ्ज सडकमा समन्वय गरेरै केही ठाउँबाहेक अधिकांश खाल्डाखुल्डी हटाइएको उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक प्रत्येक दुई–दुई सातामा बस्दै आएको छ । अबदेखि भने सो बैठक महिनामा एकपटक बस्ने निर्णय भएको छ ।
आजको बैठकले विगतमा समन्वय समितिमा सात सदस्यमात्रै रहेकामा ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केबल र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको केबल एउटै फाउण्डेशनमा नराख्ने निर्णय भएको छ । निर्देशनालयको भल्भ बाकसको तहका बारेमा सडक विभाग र निर्देशनालय मिलेर समाधान खोज्ने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निर्देशनालय दुवैले खनेको क्षतिग्रस्त सडकको पुनःस्थापना गर्दा लाग्ने रकम आधा–आधा व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले १० दिनभित्र सडक पुनःस्थापना गर्ने र सडक विभागले ‘नेटवर्क बेसिस’मा केबल राख्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । |
डिआइजी सिंहको राजीनामा स्वीकृत काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अशोक सिंहले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा आज स्वीकृत भएको छ ।
गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए । राजीनामा स्वीकृत भएसँगै आजै गृह मन्त्रालयले स्वीकृत भएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालमा पठाइसकेको छ । सिंहले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा दिनुअघि सिंह सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए ।
जन्ममिति फरक परेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उक्त विषयमाथि छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि उनको जन्ममितिका बारेमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको थियो । उनले राजीनामापत्रमा घरायसी कारण उल्लेख गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । |
चक्रपथ सडक विस्तारमा अवरोध कहाँ छ ? काठमाडौँ । ढपक्क ढाकेको तुँवालोका पर्दाबाट सूर्यको मलिन किरणले आज बिहान काठमाडौँको कलङ्कीमा न्यानो स्पर्श छर्दै थियो । यात्रुहरुको चहलपहल विस्तारै बढ्दै जाँदा गाडी पनि यात्रुको प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्थे । ठिक ९ बजे उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे । मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका केही कर्मचारी नक्शा र सडक डिजाइनसहित कागजात बोकेर ब्रिफिङका लागि तयारी अवस्थामा देखिन्थे ।
काठमाडौँको चक्रपथ सडक विस्तारका क्रममा दोस्रो खण्डको काममा भएको अवरोध र त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत अनुगमनका लागि यहाँ उनीहरुको उपस्थिति भएको हो । चार वर्ष बित्दा पनि साइट क्लियर नभएको जनाउँदै निर्माण गर्ने पक्ष चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको थिएन ।
“उनीहरुले (चिनियाँ टोलीले) भनेको अव्ट्यागल के हो ?” चार वर्ष वितिसक्दा पनि विस्तार हुन नसकेको चक्रपथ सडकको दोस्रो खण्डको साइटमा अवरोधबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ती कर्मचारी सामु प्रश्न गरेपछि हातमा बोकेको फाइल हेर्दै उक्त आयोजनाका प्रमुख सजना अधिकारीले ब्रिफिङ गर्न थालिन् । मन्त्री श्रेष्ठकै सामुन्ने ठडिएको विद्युत्को पोल हटिसकेको थिएन । “पोल सार्ने काम के भो ?”, उनले विद्युत् कर्मचारीतर्फ सङ्केत गर्दै अर्को प्रश्न गरे । “हुदैछ हजुर, धेरै हटिसक्यो अब केही बाँकी छन्, त्यो पनि छिट्टै सर्छ”, प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठको जिज्ञासा मेटाए । उनीबाट बढीमा १५ दिनमा पोल सारिसक्ने प्रतिबद्धता आयो ।
त्यही क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन् सोङ र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि टुप्लुक्क देखिए । राजदूत सोङले पुनः त्यहीँ साइट अवरोधबारे प्रश्न सोध्न थाले । साइट क्लियर हुँदै गएको र केहीमात्रै संरचना बाँकी रहेकाले छिट्टै सार्ने मन्त्रालयका कर्मचारीबाट आएको जवाफले प्रसन्न देखिएका राजदूत सोङले ‘सो गुड, थ्याङ्कयु’ भने ।
त्यसपछि टोली स्वयम्भू चोक पुग्यो । त्यहाँ एउटा पिपलको बोट हटाउनुपर्ने रहेछ । त्यसका संरचना हटाउने क्रम जारी रहेको अनुगमन टोलीले देख्यो तर स्वयम्भूका सम्पदाहरुले अवरोध गर्थ्यो । अहिले भने त्यहाँका संरचनालाई सुरक्षित राख्दै डिजाइनै परिवर्तन गर्ने नेपाल र चिनियाँ टोलीबीच समझदारी भएकाले स्वयम्भूको समस्या समाधान भएको पाइयो ।
त्यसपछि वनस्थली, बालाजु, गोँङ्गबुलगायत क्षेत्रमा पर्ने मन्दिर, अन्य भौतिक संरचना, आइल्याण्ड, रुख बिरुवा र प्रहरी चौकीका संरचना हटिसकेको रहेछ । केही संरचना डोजर लगाएर हटाउँदै गरेको देखियो । अलिपर रहेको प्रहरी चौकीका संरचना पनि बुधबार मात्रै हटाइएकाले साइड खुल्दै गएको स्पष्ट देखियो । अनुमगन टोली सिधैँ बसुन्धरा पुग्यो । टोलीले समग्रमा केही पोलबाहेक धेरै संरचना हटिसकेको र ढलको कामसमेत सुरु भइसकेको देखेपछि अब काम छिट्टै अघि बढ्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखेन । राजदूत सोङले छिट्टै काम अघि बढाउने आश्वासन मन्त्री समक्ष नै दिए । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पनि अब काम नरोकिने पत्रकारसँग प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यहीबेला अनुगमनमा सहभागी हुन आइपुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलकै कारणले काममा अवरोध नहुने १०÷१५ दिनसम्ममा सबै पोल सारिसक्ने प्रष्ट पारे । अहिले कलङ्की क्षेत्रमा २० वटा पोल भने सार्न बाँकी देखियो । यी संरचना हटाउने काम २०१८ को नेपाल–चीन ‘जिटुजी’ सम्झौता लगत्तै हुनुपर्ने भए पनि विविध कारणले हुन नसक्दा विस्तारको काम चार वर्षसम्म थाँती रहेको हो ।
योजना प्रमुख अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उक्त सडकमा तीन सय बिजुलीको पोल थियो । हाइटेन्सनका दुई टावर थियो । अझै कलङ्कीदेखि स्वीचाटारसम्म २०÷२२ वटा पोल हटाउन बाँकी छ । उक्त सडकमा परेका १९ मन्दिर हटाइसकिएको छ । चौतारालगायत अस्थायी संरचना हटाइसकेकाले साइट क्लियर भएको योजना प्रमुख अधिकारीले बताइन् ।
यो सम्झौता सन् २०१८ मा भए पनि कोभिडलगायत कारण चीनले नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुँदा टोली आउन नसकेकाले रोकिएको काम पनि पूरा हुन नसकेको उनको जिकिर थियो । अहिले दोस्रो खण्ड कलङ्कीबाट बसुन्धराको कल्भर्टसम्म हुनेछ तर सरकारले चावहिल नजिक रहेको धोबीखोला पुलसम्म विस्तार गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । आठ लेनको सडकमा मुख्य लेन चीनको अनुदानमा चीनिया पक्षले नै बनाउने र बाँकी काम भने नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने छ । साइड लेन र ढलको काम सुरु भएको र ठेक्कासमेत लागिसकेकाले एक वर्षमा सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।यहाँ पर्ने दुई पुल पनि चीनले नै बनाउने छ । आकाशे पुल चीनले तीन वटा बनाउने छ । सुरु भएपछिको दुई वर्षमा सक्ने योजना यसको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार कलङ्कीदेखि बसुन्धराको कल्भर्टसम्म दोस्रो खण्डको सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो खण्डको विस्तार योजनाका लागि भने महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा घरको मुआव्जाको समस्या कायम रहेको बताइन्छ ।रासस |
चक्रपथ विस्तारको काम तीव्र रुपले अघि बढ्दैछ: यातायातमन्त्री श्रेष्ठ {भिडियो} काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चक्रपथ विस्तारको काम तीव्र रुपले अघि बढ्ने बताएका छन्। बिहीबार चक्रपथ विस्तारको दोश्रो खण्ड अन्तर्गत कलङ्कीदेखि वसुन्धरा क्षेत्रको स्थगलत अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याको समधान भइसकेकाले अव तीव्र रुपले काम अघि बढ्ने बताएका हुन्।
सडक विस्तारका क्षेत्रमा खम्बासहितका भौतिक संरचनाका कारण अवरोध भइरहेकामा अधिकांश क्षेत्रका साइट खाली भइसकेकाले अब कामलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ । उनले सडकमा रहेका बिजुलीका खम्वा र केहि संरचनाहरु हटाउने काम भएको जानकारी दिए।
अनुगमनका क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलगायत सहभागी थिए ।
हेर्नुहोस् भिडियो: |
बारामा सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाउन प्रतिबन्ध बारा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले बिहीबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाउन रोक लगाएको छ। उत्सव र कार्यक्रमका नाममा चर्को आवाजमा डिजे बजाउने क्रम बढेपछि प्रहरीले नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
जनस्तरबाट गुनासो आएपछि सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाउन रोक लगाउने गरी निर्देशन दिइएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका सबै कार्यालय र युनिटलाई डिजे नियन्त्रणमा लिन बुधवार साँझ निर्देशन दिएको छु’ प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ‘बिहिवारदेखि डिजे बजाएको भेटिएमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनेछ।’
प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाएको पाइएमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छन्। डिजेका कारण समाजमा पर्ने असरप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले त्यसको प्रयोग नगर्न समेत अपिल गरेका छन्।
गाडीमा ठुला स्पिकर राखेर चर्को आवाजमा गित बजाउने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेपनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। |
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी सबैभन्दा अगाडि खोटाङ। कार्यसम्पादन सुचक मूल्यांकनमा खोटाङको १० स्थानीय तहमध्ये जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अंक ल्याएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४४.०८ अंक ल्याएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको छ । १० स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ६६.७८ अंक ल्याएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ५९.८४ अंक, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ५७.७८ अंक, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ५५.३० अंक, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ५१.७० अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै, साकेला गाउँपालिकाले ५१.१३ अंक, रावाबेँसी गाउँपालिकाले ४९.०६ अंक, केपिलासगढी गाउँपालिकले ४७.५९ अंक र बराहपोखरी गाउँपालिकाले ४६.४८ अंक पाएको आयोगको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान पारित गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कायम भएको बेरुजु रकम, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोग गरे/नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको लगायतका सुचकको आधारमा कार्यसम्पादन सुचक मूल्यांकन गरिएको हो ।
यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्याय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण २०७९ पुस सान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेन/गरेको, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी ततसम्वन्धी विवरण २०७९ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या लगायतको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ । |
निजी अस्पतालको भन्दा कम छैन कोसी अस्पतालको आकास्मिक सेवा विराटनगर । सधैँ अस्तव्यस्त रहने विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको आकस्मिक सेवा कक्षलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । विगतमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नका लागि आकस्मिक सेवा कक्षलाई सुधार गरिँदै लगिएको छ ।
आकस्मिक सेवालाई निजी अस्पतालका तुलनामा बढी व्यवस्थित, सफा र प्रविधिमैत्री बनाउन अस्पताल प्रशासनले ध्यानकेन्द्रीत गरेकोे छ । उक्त अस्पताल नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतमा छ ।
कुनै बेला फोहर र दुर्गन्धित भनेर चिनिने उक्त अस्पतालको आकास्मिक सेवामा जडान गरिएको प्रविधि र सरसफाइदेखि सेवाग्राही दङ्ग छन् । नाक थुनेर आकास्मिक सेवामा सेवा लिन छिर्ने गरेका सेवाग्राही अहिले भएको सुधारले खुसी छन् । आकास्मिक सेवाको सरसफाइका लागि चार सफाइकर्मीलाई अस्पतालले खटाएकाले चौविसैँ घण्टा आलोपालो गरी सफाइ हुँदै आएको छ ।
फोहर विसर्जनका लागि कक्षभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला डस्टबिन राखिएको र कुचो लगाउनेदेखि फिनेलपानीले भूइँ पुछ्नेसम्मको काम पटक पटक हुँदै आएको छ ।
तीस शय्या रहेको आकस्मिक सेवा कक्षलाई रेड, एल्लो र ग्रिन जोनमा बाँडिएको छ । तत्कालै अक्सिजन दिएर उपचार गरिनुपर्ने बिरामीलाई रेड, निगरानीमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई एल्लो र सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई ग्रिन जोनमा राख्न थालिएको छ । कक्षका पाँच शय्यामा मोनिटर जडान गरिएको र यसबाट बिरामीको रक्तचाप, पल्स रेट र अक्सिजन लेभल थाहा हुनेहुँदा उपचार सजिलो बन्दै गएको छ ।
यस्तै उक्त कक्षको प्रत्येक शय्यासम्म अक्सिजनको पाइप लाइन पु¥याइएको छ । आकास्मिक सेवा कक्षभित्र रहेको चार सिसी टिभी क्यामेराले त्यहाँ भित्रको गतिविधि निगरानी गर्ने गरेको छ । क्यामेरा जडान भएदेखि कक्ष पूर्णरूपमा सुरक्षित भएको छ भने अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउ पुगेको छ । उक्त कक्षमा सात चिकित्सक, १७ प्यारामेडिक्स, चार कार्यालय सहयोगी र चार सफाइ कर्मचारी खटिएका छन् ।
बिरामी भई सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएकी एक वृद्धाकी कुरूवा तारा चापागाईंले आकस्मिक कक्षमा भएको परिवर्तनले आफू अचम्ममा परेको बताइन् । उनले यस अस्पतालको आकस्मिक सेवा सरकारी नभएर कुनै निजी अस्पताल भएको झैँ महसुस भएको चर्चा गरिन् । खोटाङ्ग जिल्लाबाट आएर आकस्मिक सेवामै आमाको उपचार गगराइरहेका सुर्यकुमार रइलाले यहाँकोे सरसफाई र छिटो छरितो सेवादेखि आपूm प्रभावित भएको बताए ।
उनले कक्ष सफासुग्घर रहेको र उपचारमा कुनै समस्या नदेखिएको उल्लेख गर्नुुभयो । जनस्वास्थ्य निरीक्षक एवं उक्त अस्पतालका आकस्मिक सेवा इन्चार्ज गजेन्द्र यादवले पहिलेको जस्तो नाक थुनेर कक्ष छिर्नुपर्ने अवस्था अन्त भएको बताए। उनले यस कक्षलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको र सरसफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको बताए । इन्चार्ज यादवले कक्षलाई प्रदेश नं १ कै नमुना बनाउने गरी आपूm नेतृत्वको टोलीले कार्य गर्दै आएको बताए । विसं १९४७ मा उक्त अस्पताल स्थापना भएको थियो । |
रित्ता घर रुँगेर बसेको आर्थर डाँडाखर्क गाउँ कुश्मा। सदरमुकाम कुश्मादेखि बसमा कच्ची सडक हुँदै डेढ घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिने सुन्दर र रमणीय गुरुङ गाउँ छ आर्थर डाँडाखर्क।
गाउँमा बिजुली, घरघरमा खानेपानीको धारो, अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठन, स्तरोन्नति पर्खदै गरेको स्वास्थ्यचौकी र पक्की हुने क्रममा रहेको चाक्ला ग्राभेलिङ सडकले गाउँमा भौतिक विकास हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि गाउँमा मान्छे बस्न छाडेका छन्। हरेकजस्तो घरका ढोकामा लगाइएका ताल्चा र भग्नावशेष रहेका घरले आर्थर डाँडाखर्कदेखि विस्थापित भएकाको सङ्ख्या अत्यास लाग्दो रहेको जनाउँछ।
यहाँका कतिपय हङकङ, बेलायत, अमेरिका युरोपलगायतका देशहरूमा परिवारसहित बस्दै आएका छन्। नजिकको सहर पोखरा, काठमाडौँ, चितवनजस्ता सुविधा सम्पन्न सहरमा गएर बसोबास गर्ने परिपाटी बढ्दै गएपछि गाउँ सुनसान बन्न पुगेको हो।
“घरमा आमा र बुबा बस्नु हुन्छ । हामी दुई बहिनी पोखरातिर बस्ने गर्छौं, कहिलेकाहीँ चाडबाडमा गाउँ पुग्ने हो”, २१ वर्षीया सजना गुरुङले भनिन्, “हाम्रा आफन्तको घर सबै रित्ता छन्, उनीहरूको छोराछोरी पनि बाहिर देशमा भएको हुँदा घर भत्किसकेका छन्, अब, फेरि उनीहरू फर्केर गाउँ आउँछन् भन्ने चाहिँ लागेको छैन।”
गाउँको बसाइँसराइ ठूलो चुनौती बनेको वडाध्यक्ष रुद्रमोहन रिमालले बताए। उनले भने, “मान्छेका आधारभूत आवश्यकता सबै पुगेका छन्, विकास निर्माणका काम पनि दिन प्रतिदिन बढी रहेकै छन् र पनि बसाइँसराइ रोक्न सकिएको छैन। लाहुरेको गाउँ भएकाले गर्दा पनि उनीहरुका सबै परिवार बाहिर नै जाने परिपाटीले गर्दा पनि गाउँ रित्तो बनेको हो।”
टपक्क मिलेका छपनी, ढुङ्गाले छाएका लहरै मिलेको गाउँ, पुरानो मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएका घुमाउने घर, कौसी, कोठी, बार्दली, धन्सार यी सबै यहाँका मौलिक विशेषता हुन्। गाउँको बाटो हुँदै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको पञ्चासेको लेक पुग्न सकिन्छ।
“कुश्मादेखि नजिकै भएर पनि यो गाउँ सुनसान भएको महसुस हुन्छ”, स्थानीय रुपा थापा गुरुङले भनिन्, “गाउँमा मान्छे बस्न छाडे पनि यहाँको दुई सय वर्ष पुरानो बौद्ध गुम्बा, गुरुङ समुदायको कला संस्कृति र ढुङ्गाका पुराना र घुमाउने घर समेटेर गुरुङ सङ्ग्रहालय बनाउन सकेमा बाहिरका मान्छेलाई गाउँमा आकर्षित गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने गाउँ पनि रमाइलो बन्नेथ्यो।”
आर्थर डाँडाखर्क पुर्खौली भएका थुप्रै आर्थरवासीले यति बेला पोखरामा समाज घर निर्माण गरेका छन्। “विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका आफन्तलाई जमघटका लागि सहजता प्रदान गर्न पोखरामा समाज घर बनाएका हौँ”, कुश्मा बस्दै आउनुभएकी स्मृति गुरुङले भनिन्, “सबै आफन्ती गाउँमा जान सक्ने परिस्थिति नभएको हुँदा जन्म, मृत्युदेखि बिहेवारी, भोज सबै कार्यक्रम पोखरामा नै हुने गरेको छ।”
बिहेवारी र रमाइलो कार्यक्रममा मान्छेको भीड यसै हुने नै भयो। त्यसबाहेक मान्छे मर्दा पनि वरपरका गाउँबाट हुलका हुल मान्छे आउने ५० वर्षीया पार्वती गुरुङले सुनाइन्।
“यस गाउँको कोही मर्यो भने नजिकको गाउँ रामजा, तिलहार, भुक्ताङले, ठानामौला, दुर्लुङका थुप्रो मान्छे यहाँ आउने गर्थे”, गुरुङले आफू १६/१७ वर्ष उमेर हुँदाको स्मरण गर्दै भनिन्, “त्यो बेला अरघु (मृत्यु संस्कार) तीनचार दिनसम्म हुन्थ्यो, गाउँमा आएका पाहुनालाई प्रत्येकको घरमा सुत्ने र बस्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। ठाउँठाउँमा खुद्रा होटल पनि खोलिन्थे, त्यो बेला केटीलाई केटाले पैसा खर्च गरेर खुवाउने चलन थियो। अहिले ती सबै कहानी भए, गाउँमा मान्छे देख्नै मुस्किल हुन थाल्यो।” |
बीरगञ्जमा अनुमति नलिई सञ्चालन गरिएका तीन स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी बीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका तीन वटा स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी गरेको छ।
वीरगञ्ज–४ विर्ता स्थित चित्रांश पोली हेल्थ क्लिनिक, प्याथोलोजी ल्याब र श्रीगणेश डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई शिल गरिएको हो।
अनुमति नलिई सञ्चालन गर्नुको साथै प्याथोलोजी ल्याबमा म्याद गुज्रेका केमिकल तथा औषधी प्रयोग गरेर रिपोर्ट तयार गर्ने गरेको पाइए पछि शिलबदी गरिएको हो।
महानगरपालिकाले स्वीकृति लिएर मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिको रोहबरमा तीनवटै स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी गरिएको बिरगजका मेयर राजेशमान सिंहले बताए। |
पाथिभरामा बुधबार साँझदेखि हिमपात, फागुनमा परेको हिमपातले किसान खुसी ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ सदरमुकामसहित आसपासका क्षेत्रमा सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको छ।
तीन हजार सात सय ९४ मिटरको उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा हिजो साँझ देखी सामान्य हिउँपात भएको हो । यस बर्ष यो वर्ष पहिलो पटक पाथिभरा क्षेत्रमा सामान्य हिउपात भएको हो।
विगतका वर्षमा पुस लाग्दै हिउँ पर्ने ओलाङचुङ्गोलासहितका क्षेत्रमा फागुनको मध्य हुन लाग्दासम्म हिमपात र वर्षा नभए पनि हिजो साँझबाट भने सामान्य हिउपात भएको स्थानीय रामचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए।
उता, सदरमुकाम फुङलिङसहित केही ठाउँमा वर्षा भएकाले किसानलाई सामान्य राहत मिलेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष हिउँद लागेयता हिमपात र वर्षा नहुँदा हिउँदे बालीनाली फस्टाउन नसकेकाले गहुँ, मकै, तोरीलगायत बालीनाली नफस्टाउने चिन्तामा परेका किसानहरुले बताउँदै आएका थिए। |
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रात्रिकालीन उडानका लागि तयार कास्की । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रात्रिकालीन उडानका लागि तयार भएको छ ।
गत पुस १७ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गरेको विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स (आइएफआर) प्रणाली बिहीबारदेखि लागू हुने भएपछि रातिको समयमा समेत उडान र अवतरण गर्न योग्य भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले बताए ।
विमानस्थल सबैखाले उडानका लागि योग्य रहेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘एरोनोटिकल इन्फरमेसन पब्लिकेसन’ (एआइपी) प्रकाशित गरेको थियो । सो एआइपी प्रकाशन भएको ४२ दिनपछि विमानस्थलमा सबै उडान गर्न योग्य भएको मानिने गौतमले बताए ।
उनले भने, “एआइपी प्रकाशन भएको बिहीबार ४२ दिन पुग्दैछ । हामीले यसको जानकारी कम्पनीलाई दिएका छौँ । यससँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रात्रिकालीन उडानका लागिसमेत परिपक्क भएको छ ।” यसअघि एआइपी प्रकाशन गरेको ४२ दिन नपुगेका कारण रात्रिकालीन उडानका लागि समय पर्खिनुपरेको बताइन्छ ।
हाल विमानस्थलमा भिजुअल फ्लाइट रुल्स (भिएफआर) प्रणालीबाट दिनमा मात्र जहाजको उडान अवतण हुँदै आएको छ । आइएफआर पूर्ण यान्त्रिक प्रणाली भएकाले भिएफआरको तुलनामा सुरक्षितसमेत रहेको बताइन्छ । विमानस्थल रात्रिकालीन उडानका लागि योग्य भएसँगै निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीले रात्रिकालीन उडानको समेत तयारी थालेका छन् ।
बुद्धएयरले आगामी फागुन २५ देखि रात्रिकालीन उडानको तयारी गरेको बताइन्छ । बुद्धका चारवटा जहाज रातिको समयमा पोखरा विमानस्थलमा रहनेछन् । हाल साँझ ४ बजेसम्म मात्र उडान हुँदै आएको पोखरामा रात्रिकालीन उडान सुरु भएसँगै यात्रुलाई सहज हुने विश्वास छ । यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई समेत लाभ पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
पोखरा विमानस्थलका प्रमुख गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहलका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समेत आग्रह गरेको बताए । |
बेनी नगरपालिकाले हटायो अतिक्रमित संरचना म्याग्दी । बेनीका विभिन्न सडक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाइएको छ । सडकमा आवतजावत प्रभावित र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले व्यवसायीलाई अस्थायी टहरा, सटर, टङ्की र ठेला हटाउन अनुरोध गर्दै केही गत मङ्सिरमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार योजनाको काम सुरु गरेपछि अस्वस्थित संरचना व्यवसायी आफैले हटाएका नगर कार्यपालिकाको प्रवक्तासमेत रहेका ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । “तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविससँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएका व्यवसायीसँगको सम्झौता पछिल्लो समय नवीकरण नगरी विकल्प खोज्न भनेका थियौँ,” उनले भने,“यसअघिनै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठाउँ खाली गर्न भनेका थियौँ, सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि व्यवसायी आफैले संरचना हटाउनु भएको हो ।”
जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडिका १५ वटा सटर र टङ्की व्यवसायी आफैले भत्काएर सामान, फर्निचर लगेका हुन् । ठेलामा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएका दरवाङ बसपार्कमा सरेका छन् । सवारी साधनको चाप बढेको र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित संरचनाका कारण आवतजावतमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम र बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि हटाइएको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताए ।
हटाइएकामध्य केही व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेबापत वर्षौदेखिको भाडासमेत तिरेका थिएनन् । यसअघि गत पुस १५ गते नगरपालिकाले काली पुल बसपार्क ढलान गर्न त्यहाँ रहेको यातायात कम्पनीको टिकट काउन्टर र रेष्टुरेष्ट हटाएको थियो । बजारका अन्य ठाउँका अतिक्रमित र अव्यवस्थित संरचना पनि खाली गराउन ताकेता गरिएको नगर प्रमुख केसीले बताए ।
व्यवसायी रहमद खाँनले भने दशकौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएको ठाउँबाट विस्थापित हुँदा रोजगारी र आम्दानी गुमेको गुनासो गरे । नगरपालिकाले प्रतिबद्धता अनुसार वैकिल्पिक ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, बेनी सामुदायिक मावि, पुस्तकालय र नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको क्षेत्रमा सडक विस्तार, ढलान, ढल व्यवस्थापन र नाली निर्माणको काम सुरु गरेको छ ।
कार्यालयसँग यही फागुन पहिलो हप्ता रु ७५ लाख पाँच हजार नौ सय २६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी भगवती मालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक विजय भट्टचनले काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको बताए । आगामी असार मसान्तभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
धुलाम्मे, हिलो र डुवानको समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरिएको योजना कार्यान्यन थालिएको जिसस प्रमुख राजकुमार थापाले बताए । जिससको सिफारिसमा सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले यो योजना कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । |
बाल क्लबको सक्रियताले कुशेमा घट्दै बालविवाह सुर्खेत। जाजरकाेट कुशे गाउँपालिकामा बालविवाह रोक्नका लागि यहाँका बाल क्लवहरुको सक्रियता भारी मात्रामा बढेको छ। पालिका भित्रका सबै वडाहरुमा रहेको बाल क्लबको सक्रियतामा सबै खालका बालविवाह रोकिने क्रम बढेको छ। विद्यालय वा अन्य ठाउँमा समेत बालविवाह रोक्नका लागि आफूहरु सक्रिया रहेको जुरेली सामुदायिक बाल क्लबकी अध्यक्ष प्रतिमा रोकायले जानकारी दिइन्।
बालविवाह रोक्दा आफूलाई धेरै ठाउँबाट दबाब समेत आएको उनको भनाइ छ। बालविवाह रोक्नका लागि काम गर्दा आफूलगायत आफ्ना घरमा रहेका आमा, बाबासँग समेत बिहे गरेर भागेकाहरुले बोलचाल बन्द नै गरेको प्रगतिशील बाल क्लव कुशे ४ का अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले बताए।
बालविवाह रोक्नका लागि कुशे गाउँपालिकामा वडा बालअधिकार समिति, नागरिक समाज सञ्जाल , स्थानीय बालअधिकार समिति र बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समितिसमेत सक्रिय रहँदै आएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले गरेको प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा समेत बाल क्लवको सक्रिय सहभागीता रहँदै आएको छ।
कुशेमा ५२ वटा बालक्लब, ९ वटा बाल अधिकार समिति, १ वटा नागरिक समाज सञ्जाल बालविवाह रोक्ने काममा सक्रिय रहेको पहाडी क्षेत्र विकास अभियान बालसंरक्षण, बालअधिकार शासन परियोजना संयोजक जीतेन्द्रबहादुर बुढाले बताए।
एक वर्षभित्र कुशेमा बाल क्लको सक्रियातका बिभिन्न निकायको सहयोगमा कुशे १ नम्वर ५ वटा बालविवाह रोकिएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर २ मा ३ वटा, वडा ३ मा १ वटा , वडा नम्बर ४ मा २ वटा , वडा नम्बर ५ मा १ वटा बालविवाह रोकिएको बुढाले बताए । त्यस्तै वडा नम्बर ६ मा १ , वडा नम्बर ७ मा ३ वटा , वडा नम्बर ८ मा ५ र वडा नम्वर ९ मा १० वटा बालविवाह रोकिएको उनले बताए।
बुढाका अनुसार बाल क्लवकै सक्रियतामा गाउँपालिका भरी बालश्रम गर्न बाध्य पारिएका बालबालिकालाई श्रमबाट छुट्कारा समेत गराएको छ। वडा नम्वर २ मा ३ वटा , वडा नम्बर ३ मा वटा , वडा नम्बर ७ मा ५ वटा , वडा नम्वर ८ मा ४ वटा र वडा नम्बर ९ मा २ वटा बालश्रमका घटनाहरु सार्वजानिक भएलगत्तै समस्य समाधान गरिएको गाउँपालिकास्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष दाना सिंहले जानकारी दिइन्।
बालविवाह गरेर बाल क्लवको सक्रियामा उक्त बिहे रद्द गरिएकामध्ये ९६.१५ प्रतिशत विद्यालयमा नियमित आउनेदेखि दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको सञ्जालका अध्यक्ष सिंहले बताइन्। सेभ द चिल्ड्रेन र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानको साझेदारीमा कुशे गाउँपालिकाका-२ वटा वडाहरुमा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ।
पालिकाको वडा नम्बर १ र ९ लाइ बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वन निर्देशिका २०७८ एवं घोषणा कार्यविधि २०७९ बमोजिम ५१ वटा सूचक पूरा गरी उक्त घोषणा गरिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ र ४ लाई २०८० भित्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको रमेश खड्का मगरले जानकारी दिए। |
सौखमा सीमित मोफसलको चित्रकला धनकुटा। धनकुटाका ५४ वर्षीय चित्रकार मुकुन्द प्रयासले चित्रकला क्षेत्रमा काम गरेको २८ वर्ष भयो। तर उनलाई जिल्लामा सबैले चित्रकार होइन, कार्यक्रमका लागि ब्यानर, ब्याच, फोटोफ्रेमलगायता सामग्री बनाउने मान्छे भनेर चिन्दछन्।
धनकुटा नगरपालिका–७ मा २०५१ सालदेखि रक–भा एण्ड क्राफ्ट सेन्टर चलाउँदै आएका प्रयास चित्रकलाबाट जीविकोपार्जन सम्भव नदेखेपछि व्यावसायीक क्षेत्रमा लागेको बताउँछन्। “मोफसलमा चित्रकलाको बजार छैन”, उनले भने, “चित्रकलाको चाहना जीवित राख्न कर्मसियल आर्टको सहारा लिनुपर्यो।”
एउटा चित्र रु तीन सयदेखि रु १० हजारसम्म बेचेको प्रयास बताउँछन्। उनले हालसम्म करिब सात सयसम्म चित्र बनाइसकेका छन्। चित्रकलाबाट जीवन धान्न मुश्किल भएकाले यो आफ्ना लागि सौखमा सीमित भएको प्रयासको भनाइ छ।
त्यस्तै अर्का चित्रकार डिल्लीराम आले पनि चित्रकला जीवन चलाउनका लागि भन्दा पनि कलाप्रतिको चाहना जीवित राख्न सौखका लागि यसमा लागेको बताउँछन्। धनकुटा नगरपालिका–६ का ६८ वर्षीय आलेले २० वर्षको निजामती सेवामा कार्यरत रहँदादेखि चित्रकलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका हुन्।
विसं २०७३ मा सेवानिवृत्त भएपछि आले यसलाई पेसाका रूपमा अँगालेर विभिन्न प्रदर्शनी र बालबालिकालाई चित्रकला सिकाउँदै आएका छन्। हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी चित्र बनाइसकेका आले भन्छन्, “यसबाट जीविका चल्दैन, तर सौखका लागि मात्र चित्र बनाउँछु।”
चित्रकलाको विषयमा बुझाउन नसक्दा यो ओझेलमा परेको आलेको बुझाइ छ। दुई चित्रकारको जस्तै ३० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत धनकुटा नगरपालिका–६ का ४६ वर्षीय सुशील क्षेष्ठको अनुभव। सोह्र वर्षको उमेरबाट चित्रकलातर्फ आकिर्षत भएका श्रेष्ठले यसबाट जीविकोपार्जन नभएपछि २०७६ सालदेखि कमर्सियल आर्टको क्षेत्रमा लागेको बताए। हाल सुशील आर्ट सेन्टरको सञ्चालक रहनुभएका श्रेष्ठले भने, “सुरुमा सौखले चित्रकलामा लागियो।”
हालसम्म एक सय ५० को हाराहारीमा चित्र बनाएका श्रेष्ठले जिल्लामा फाट्टफुट्ट मात्र चित्रको माग आउने र त्यो पनि महँगो भयो भन्नेर गुनासो गर्ने गरेको सुनाए। काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा चित्रकलाको बजार भए पनि जिल्लामा कला क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा बजार अभाव भएको उनको भनाइ छ।
चित्रकलासम्बन्धी अध्ययन गरिरहनुभएका धनकुटा–६ का सञ्जय धिताल पनि सौखका लागि अध्ययन र चित्रकलामा लागेको बताउँछन्। चित्रकला गहन विषय भएकाले यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन कठिन भएको उनले बताए। “चित्रकलाबाट समाजलाई जीवनदर्शन सिकाउन सकिन्छ कि भनेर यस क्षेत्रमा लागेको हुँ ”, धितालले भने। – रासस |
जर्बजस्तीको आरोप लागे पछि दार्चुलाका एक वडा अध्यक्ष फरार दार्चुला। जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भए पछि दार्चुलका एकजना वडा अध्यक्ष फरार भएका छन्।
जर्बजस्ती करणीको आरोप लागे लगत्तै मालिकार्जुन गाउँपालिका-३ का वडा अध्यक्ष मदनसिह धामी फरार भएका हुन्।
फरार धामीले सोही गाउँपालिकाका महिलालाई गत २० माघमा राति घरमा गएर जर्वजस्ती गरेको भन्दै गत शुक्रवार पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिइन्। सोही जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोज्दा धामी फरार भएका हुन्।
फरार धामीको खोजी भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। |
सप्तरीकी महिलाले जन्माइन् एकैपटक तीन सन्तान सप्तरी। सप्तरी जिल्लाको रुपनी गाउँपालिका एक महिलाले एकै पटकमा तीन सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन्। रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ रायपुर बस्ने ओमरामकी पत्नी सरस्वती रामले एकै पटक तीन सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन्।
सरस्वतीले वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मंगलबार दिउँसो दुई जना छोरा र एक जना छोरी जन्म दिएको स्थानीय सन्तोष यादवले जानकारी दिएका छन्। दुई छोराको तौल क्रमशः १ कलो ६६० ग्राम र १ किलो ४८० ग्राम रहेको छ भने छोरीको तौल १ किलो ६६१ किलोग्राम रहेको छ।
प्रसुती व्यथा लागेपछि उनलाई धरान लगिएको थियो। उनले पहिलो पटक बच्चा जन्माउँदा तीन सन्तान जन्म भएको हो।
एकै पटक तीन बच्चाको जन्म दिएकी सरस्वतीको परिवारलाई आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बच्चाको पालनपोषण गर्न समस्या हुने भएकोले सहयोग गरिदिन यादवले सामाजिक संजाल मार्फत आग्रह गरेका छन्। |
रोङ गाउँपालिकाको स्वामित्वमा आयो पाथिभरा मन्दिर इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिकास्थित पाथिभरा मन्दिर गाउँपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ । हासपोखरीस्थित कुट्टीडाँडामा अवस्थित पाथीभरा मन्दिरको संरक्षण र प्रवद्र्धनको जिम्मा गाउँपालिकामा आएको हो ।
पालिकाले नयाँ समिति बनाएर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले दिलीप राईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाइएको हो । गाउँपालिकाले बनाएको समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । मन्दिरको विकास, प्रवद्र्धनलगायत काम गर्ने गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिए।
छुट्टै एक संस्थाको मातहतमा रहेको उक्त मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब गाउँपालिकामा रहने गरी ल्याउन लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो । गाउँपालिकाले पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ तयार गरी गाउँसभाबाट गत माघ ११ गते पारित गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार कार्यविधि बनाइ जैविक विविधता तथा धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी उक्त मन्दिर गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याएको हो ।
राईको अध्यक्षतामा स्थानीयवासी, माला व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, चन्दादाता, शिक्षक र प्रत्येक वडाबाट एक एक जना गरी १९ सदस्यीय समिति निर्माण गरी मन्दिर व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । बर्सेनि पाँच लाख भक्तजन भित्र्याएर रु एक करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ । |
मांग्री स्वास्थ्य चौकीले जीर्ण भवनबाट स्वास्थ्य सेवा दिँदै मुगु । मुगुको मुगुमकार्मारोङ्ग गाउपालिका–८ स्थित मांग्री स्वास्थ्य चौकीले जीर्ण भवनबाट आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । जीर्ण भवनमा बसेर बिरामीलाई सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको छ । एक तले रहेको भवनभित्रका भौतिक संरचना, पर्खाल, भुईंमा हालिएका काठहरु पनि कुहिएका र केही उप्किएका छन् ।
भवन बाहिरतिरका पर्खाल, झ्यालहरु भत्किनुका साथै प्वाल परेका छन् । पानी पर्दा छतबाट पानी चुहिँदा र सर्प जस्ता विषालु जीवहरु भित्र छिर्दा उपचारमा समस्या उत्पन्न हुने स्टाफ नर्स तारा विकले बताइन् । नाजुक अवस्था रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवनको पुनर्निमाण गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
मुगुमकार्मारोङ्ग गाउँपालिकाको सबैभन्दा पुरानो र जनसंख्या बढी भएकाले सेवा लिनेको संख्या धेरै हुने भए पनि भवनको हालत भने नाजुक रहेको उनको गुनासो छ । जीर्ण भवनमात्र होइन औषधि पनि अभाव रहेको स्टाफ नर्स तारा विकले जानकारी दिइन् ।
मुगुमकार्मारोङ्ग गाउँपालिका अनुसार साविकका पाँचवटा स्वास्थ्य चौकी छन् । त्योसँगै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरु मह, चिमाथ र छायल गरी सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् ।
बजेट अभावले जीर्ण रहेका स्वास्थ्य चौकीको भवन पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ बनाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास रावलले बताए । |
मिक्लाजुङमा १३ हात्ती एकसाथ गाउँ पसे, तीन घरमा क्षति मोरङ । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा १३ हात्ती एकसाथ गाउँ पसेका छन् । हात्तीको बथान गाउँ पसेपछि यहाँका बासिन्दा त्रासले रातभर सुत्न छाडेका छन् ।
चारकोसे झाडीसँगै रहेको उक्त गाउँपालिकामा हात्तीको बथान गाउँ पसेर जनधनको क्षति पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन् । गए राति मिक्लाजुङ–६ मा १३ हात्तीले एकसाथ गाउँ पसेर तीन घरमा क्षति पु¥याएका छन् ।
सोमबार राति पनि हात्तीको बथान गाउँ पसेर स्थानीय हरि सुवेदीको २० मन धान नष्ट गरेको छ । हात्तीले सुवेदीको घरमा समेत क्षति पुर्याएको छ । |
नगरपालिकाद्वारा नगर योजना आयोगमा सल्लाहकार चयन दमौली। व्यास नगरपालिकाले नगर योजना आयोगमा सल्लाहकार चयन गरेको छ। नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको नियमित बैठकले नगर योजना आयोग ऐन, २०७९ अनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा मनोनित गरेको हो।
सल्लाहकार समितिमा व्यास-१ का हरिसिं गुरुङ, व्यास-२ का मोहनकुमार विश्वकर्मा, व्यास-३ का पुष्परमण वाग्ले, सूर्यनारायण श्रेष्ठ, व्यास-५ का रघुराज काफ्ले, व्यास-६ का डा शेषरमण न्यौपाने, व्यास-९ का उषा पोख्रेल, व्यास-११ का तिलु थापा, राजेन्द्र अधिकारी र थमबहादुर दरैलाई मनोनित गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता जीवन गुरुङले जानकारी दिए।
यसैगरी नगरपालिकाले पूर्व एवं निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित परामर्श समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र पोख्रेल रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वनगरप्रमुख ध्रुव वाग्ले, निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख एवं उपप्रमुखहरू, निवर्तमान वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू रहेका छन्।
नगरपालिकाले व्यास नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ अनुसार प्रज्ञा परिषद् सदस्यका लागि १५ दिने सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले व्यास-८ को वडा कार्यालय परिसरभित्रको जमिन विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा भएकाले कानुनबमोजिम अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र वडा कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै आगामी फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन व्यास गुफाबाट तनहुँसुरसम्म महिला हाफ खुला म्याराथन गर्न उपप्रमुख इन्दिरा दरैको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नगरपालिकाले नगरस्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरेको छ । व्यास नगर खेलकुद विकास ऐन, २०७८ को दफा ३ अनुसार व्यास-९ का अध्यक्ष सुरेश थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। समितिको उपाध्यक्षमा सुशीला दुरा र सदस्यमा जीवन गुरुङ, सुरेश वाग्ले, कमला बिक, कृष्ण पुन, इन्द्र गुरुङ, सानुमाया श्रेष्ठ, चोकबहादुर थापा, मदन वाग्ले र शरण घर्ती रहेका छन्। रासस |
एकवर्षदेखि ओढारको बास म्याग्दी। बेनी नगरपालिकाको वडा नं ७ मा पर्ने कुरिलाखर्कको सडक र पैदलमार्ग भएर दैनिक सयौँ सवारीसाधन र मानिस ओहोरदोहोर गर्छन्।
सडक छेउको ओढारमा बेनी-५ भिरमुनिका ५० वर्षीय राहुल विकले ढुङगेयुगजस्तै एक वर्षदेखि ओढारमै आश्रय लिएका छन्। छोराहरूको मृत्यु, श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेको र आफन्तले हेला गरेपछि ओढारमा बस्नुपरेको राहुलले बताए।
“शक्ति र उमेर हुँदासम्म ३५ वर्ष भारतमा काम गरेँ”, उनले भने, “उमेर घर्किएपछि गाउँ फर्कँदा साथ दिने कोही भएनन्। हेला गर्न थालेपछि घर छाडेर ओढारमा बस्नुपरेको हो।”
राहुलले कन्दमूल खोज्ने र मागेर ल्याएको अन्नबाट दैनिकी चलाउने गर्छन्। सो ओढार बेनी बजारबाट करिब एक किलोमिटर नजिकको दूरीमा छ। सडकको कान्लामाथिको सानो ओढारमा फाटेका कपडा ओछ्याएर सुत्ने गरेका छन्। शारीरिक कमजोरीका कारण श्रम गर्न नसक्ने राहुल बोल्न, कुराकानी गर्न सक्छन्।
काम गर्न नसक्ने भएकाले कसैले दिएको तथा मागेर भेटेको आफैँले पकाएर खाने गरेका कुरिलाखर्कका सुरेस ढुङ्गानाले बताए। “मेरो भैंसी फार्मसँगै जोडिएको ओढारमा बस्न थाल्नुभएको एक वर्षजति भयो”, उनले भने, “काम गर्न सक्दिनँ। मलाई यही ठिक छ भन्नुहुन्छ।”
ढुङ्गानाको भकारो छेउको गोलभेँडा टिपेर तरकारी बनाउने राहुल अरु खाद्यान्न माग्न बजार झर्छन्। दिउँसोमा घाम लागे पनि रातमा चिसो हावा सिधैँ ओढारभित्र छिर्छ। उनलाई मागेर जुटाएको खाद्यान्न बाँदरबाट जोगाउनै हम्मे पर्छ। रातमा चितुवाको समेत डर छ।
कुरिलाखर्ककी बासिन्दासमेत रहेकी बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले राहुललाई ओढारबाट घरमा पठाउने प्रयास गरे पनि नमानेको बताए। “ओढारमा बसेको देख्नेबित्तिकै खोजीनीति गरेको हो”, उनले भने, “अन्त जाने ठाउँ छैन, यहाँबाट नपठाउनु भनेर मान्दै मान्दैनन्।” |
सेनाले बनाएको हेलिप्याड गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण डोटी । डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–७ चवराचौतारामा नेपाली सेनाद्वारा निर्माण गरिएको हेलिप्याड गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
गाउँपालिकासँगको समन्वयमा सिलगढीस्थित भैरवप्रसाद गण डोटीले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सीमित कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच लाख लगानीमा निर्माण गरिएको हेलिप्याडको सोमबार उद्घाटनसँगै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । हेलिप्याडको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिला र भैरवप्रसाद गणका गणपति प्रमुख सेनानी जनमत कार्कीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
विपद्मा परेका, जटिल अवस्थाका गर्भवती÷सुत्केरी तथा गम्भीर खालका बिरामीलाई आकस्मिक उद्धार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हेलिप्याड निर्माण गरिएको नेपाली सेना भैरवप्रसाद गण सिलगढीका गणपति प्रमुख सेनानी जनमतबहादुर कार्कीले बताए । जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको यस क्षेत्रमा सडकको सहज पहुँच नहुने भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार गर्न सहज होस् भन्नका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएको प्रमुख सेनानी कार्कीले बताए ।
गत मङ्सिर ८ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको नेपाली सेनाले ४५ दिनमा हेलिप्याड तयार गरेको भैरवप्रसाद गणले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धारमा सहजता हुने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गडसिलाले भने । उनले नेपाली सेनाले निर्माण गरेको हेलिप्याडको गाउँपालिकाले पूर्णरूपमा संरक्षण गर्ने बताए । नेपाली सेनाले बोगटान क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण गर्दा सैनिक र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारमा थप टेवा पुग्नुका साथै हेलिप्याड निर्माणबाट गाउँपालिकाका करिब १८ हजार लाभान्वित हुने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला सदरमुकामदेखि बोगटान क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुगेको छैन । पुगेका स्थानसम्म यातायातका साधनका रूपमा महिन्द्रा बोेलेरो जिप सीमित सङ्ख्यामा मात्र जाने गर्छन् । बोगटान क्षेत्रमा पुग्न छ देखि १० घण्टा समय लाग्ने गर्दछ । डोटी जिल्लामा सदरमुकामभन्दा बाहिर बनेको यो पहिलो हेलिप्याड हो । |
भूमि आयोग चितवनमा चार सय बढीको निवेदन चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनमा चार सय ८४ जनाले आफ्नो जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएका छन् । अघिल्ला आयोगले भोगचलनका लागि मात्रै दिएका पूर्जा अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सीनाका अनुसार सात पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै निवेदन इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट आएका छन् । गाउँपालिकाबाट दुई सय २३ वटा निवेदन परेको उहाँले जानकारी दिए । यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाबाट एक सय ६३, खैरहनी नगरपालिकाबाट ४२, माडी नगरपालिकाबाट २४, राप्ती नगरपालिकाबाट १९ र रत्ननगर नगरपालिकाबाट १३ वटा निवेदन परेका छन् । कालिका नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म निवेदन नपरेको उनले बताए ।
आएका निवेदनमाथि छानविन गरी आयोगले निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले भने, “जग्गाको मूल्य बराबरको राजश्व बुझाई सकेकाको अद्यावधिकका लागि छिट्टै निर्णय गर्छौँ ।” जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाएर पनि समय तोकिएर बेचबिखन गर्न नपाउने गरी अघिल्ला आयोगले जिल्लामा पूर्जा वितरण गरेका थिए । पुराना आयोगले पाँच वर्ष र १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पूर्जा वितरण गरेको उनले बताए ।
आयोगले निवेदन सङ्कलन गरेर उनीहरुलाई अब पूर्ण स्वामित्वका लागि निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ । |
एलआईसी नेपाल मिडिया अवार्ड सम्पन्न काठमाडौं । आइतबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर दोस्रो संस्करणको एलआईसी नेपाल मिडिया अवार्डबाट विभिन्न विद्यामा कार्यरत १० जना पत्रकारलाई सम्मान गरिएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि प्रदान गर्न थालिएको अवार्ड यो वर्ष विभिन्न १० विधाका पत्रकारलाई प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गरेका थिए ।
ड्रिम हाई नेपालले आयोजना गरेको दोस्रो एलआईसी नेपाल मिडिया अवार्ड २०७९ को अवसरमा लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड भने कृष्णा ताम्राकारलाई प्रदान गरिएको छ । वरिष्ठ पत्रकार ताम्राकारलाई १ लाख रुपैयाँ नगद सहित लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो ।
टेलिभिजन, छापा, एफएम रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको पछिल्लो एक वर्षयताको उपस्थिति र प्रस्तुतिलाई आधार बनाएर सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । यस्त अर्का वरिष्ठ पत्रकार भुषण दाहाललाई दशकका पत्रकारको रुपमा ५१ हजार पुरस्कार राशी सहित सम्मान गरियो ।
यस वर्ष अवार्डमा बेष्ट इन्टरटेन्मेन्ट जर्नालिजन अफ द इयर, बेष्ट स्पोट्र्स अफ इयर, बेष्ट अनलाईन जर्नालिजम अफ द इयर, बेष्ट काटुनिष्ट अफ द इयर, बेष्ट विजनेश जर्नालिजम अफ द इयर, रेडियो जर्नालिस्ट अफ द इयर, टीभी जर्नालिस्ट अफ द इयर, फोटो जर्नालिस्ट अफ द इयर, बेष्ट प्रिन्ट जर्नालिस्ट अफ द इयर र बेष्ट युटुव च्यानल अफ द इयर अवार्डमा पत्रकाहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
जसमा यो वर्षको बिजनेश जर्नालिजम अफ द इयर बाट केटिएम भ्वाइस डटकमका रोयल आचार्य, रेडियो जर्नालिस्ट अफ द इयरबाट रेडियो कान्तिपुरका अनिल परियार, बेष्ट टेलिभिजन जर्नालिस्ट अफ द इयरबाट योहो टेलिभिनका जिबराम भण्डारी, फोटो जर्नालिस्ट अफ इयरबाट मिन बज्राचार्य, बेष्ट प्रिन्ट जर्नालिस्ट अफ इयरबाट नयाँ पत्रिका दैनिकका सिल्पा कर्ण, बेष्ट काटुनिष्ट अफ इयरबाट नागरिक दैनिकका रविन सायमी, बेष्ट इन्टरटेन्मेन्ट जर्नालिस्ट अफ द इयरबाट बाह्रखरीका नरेश फुँयाल, बेष्टस्पोर्टस जर्नालिस्ट अफ द इयरबाट नागरिक दैनिकका अनिल मल्ल ठकुरी, बेष्ट अनलाइन जर्नालिस्ट अफ द इयरबाट साझा पोष्टका बोमलाल गिरी र बेष्ट युटुव च्यानल अफ द इयरबाट मोहन बस्नेतलाई नगद राशीसहित अवार्ड प्रदान गरियो ।
भव्य रुपमा होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा विकास खतिवडालाई फोटोग्राफि सम्मान, भिम बहादुर मल्ल ठकुरीलाई विशेष सम्मान र कृष्ण कँडेललाई पब्लिक च्वाइस अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो । |
कागजमा सडक, गोजीमा बजेट ! काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाउँदै नबनाएको सडक बनाएको भन्दै गलत प्रतिवेदन बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका इञ्जिनीयरलगायतका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्थानीय निगालपानी रेग बगौरा सडक निर्माण योजनाको सम्झौतामा रहेको निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत नक्कली नापी किताब बनाएको, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार पारी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सो परियोजनामा यसरी अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन इञ्जिनीयर सरोजकुमार दाहाल र तत्कालीन सवइञ्जिनीयर नवीनकुमार विसीको संलग्नता रहेको आयोगको ठहर छ । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारवाहीको माग गरिएको छ । |
‘कहिले पाउने स्वच्छ श्वास फेर्न ?’ लहान। ‘हामीले स्वच्छ श्वास फेर्न कहिले पाउँछौँ?’ १२ वर्षदेखि यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्डका नागरिक।
उदयपुरको कटारी नगरपालिका-८ निवासी लक्ष्मी तामाङले पनि त्यही प्रश्न दोहोर्याइन्, “स्वच्छ श्वास फेर्न कहिले पाउँछौँ? उनले गुनासो गर्दै भनिन्, “आँगनका कपडा, भान्साको खाना धुवाँ धुलोबाट जोगाउनै मुस्किल छ।”
ओखलढुङ्गाबाट सुगम स्थान छानेर १२ वर्षअघि यहाँ आएकी मैयाँ विकलाई पनि अचेल पछुतो छ। “मोटर बाटो पुगेको ठाउँमा जीवन निर्वाह गर्न सहज होला भनेर आइयो तर अहिले पछुतो भइरहेको छ”, उनी भन्छिन्, “राम्रोसँग बस्न, खान र स्वास फेर्न पनि पाइएको छैन, तर कसैले बुझ्दैनन् हाम्रो पीडा।”
सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्डको स्तरोन्नति नहुँदा यहाँका नागरिकलाई लुगाकपडा, जोहो गरेका खाद्य सामग्री जोगाउन समस्या छ नै, खेतबारीको अन्नबाली तथा तरकारी जोगाउन नि त्यस्तै कष्ट छ।
स्थानीय किसान लीलबहादुर तामाङले धुलोले छपक्क ठाकेर बाली नसप्रिने हुँदा कृषि खेती गर्नै नपाएको पीडा सुनाए। “तरकारी लायो कक्रक्क पर्छ। गहुँ, मकै, कोदोजस्ता बालीनाली पनि सप्रिँदैनन्”, तामाङको भनाइ थियो, “दुःखजिलो गरेरै खान मुस्किल छ। यस्तो समस्या कहिलेसम्म भोग्ने?”
आफ्नै करेसाबारीमा उब्जाएर स्वच्छ तरकारी खाने गृहिणी दिलकुमारी विश्वकर्माको रहर पनि अधुरै छ। जीर्ण सडकमा दैनिक आहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनले उडाएको धुँवाधुलोजस्तै उनको रहर पनि उडेकोउड्यै छ तर समस्याको समाधान कहिले हुने हो टुङ्गो छैन।
सडकबाट उडेको धुलोले जता हेर्यो त्यत्तै सेताम्य। त्यो धुँवाधुलोले भोग्नुपरेका देखिने समस्या त छन् नै तर नदेखिने समस्या त झनै विकराल छन्। सत्तरी वर्षीया चिनीमाया तामाङ यसको उदाहरण हुन्।
उनी लामो समयदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त हुन्। “सडक आएपछि खुसी आउलाजस्तो लागेको थियो तर दुःख लिएर आयो”, चिनीमायाले भनिन्, “समस्या समाधान हुँदैन, धुलोधुवाँकै कारण छिटै मरिने पो हो कि!”
नगर अस्पताल कटारीका निर्देशक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) डा गौरव शाहले धुवाँधुलोले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए।
श्वासप्रश्वास, मुटुरोग, दम, खोकी, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने र रुघाखोकीजस्ता समस्या ल्याएर अस्पताल आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ। संविधानले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रत्याभूति हुने गरी सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने डा शाह जोड दिन्छन्।
स्थानीय गृहिणी, किसान, युवा, वृद्धवृद्धाले सुनाए जस्तै पीडा यहाँका विद्यार्थीका पनि छन्। कटारी-८ स्थित माध्यमिक विद्यालय पट्नाभञ्ज्याङ कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा सञ्जु तामाङले विद्यालय आउँदा–जाँदा सडकको धुुवाँ धुलोले दैनिक कपडा फोहर हुनेहुँदा विद्यालय आउनै समस्या रहेको बताइन्।
“सुकाएकै ठाउँमा धुलो लागिसकेको हुन्छ, टक्टकाएर लगायो, फर्किदा फेरि उस्तै हुन्छ”, सञ्जुको दुःखेसो छ, “कहिले एसइई दिएर बाहिर पढ्न जाउँला र यो समस्याबाट छुट्कारा पाइएला जस्तो भइसक्यो।” सरस्वती मावि कटारी-११ का प्रधानाध्यापक दिनेश रायले सडकको स्तरोन्नति नहुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको बताए।
“अरु ठाउँमा राजमार्ग वा सडक नजिक भएको विद्यालय राम्रो मानिन्छ तर हाम्रो यहाँ सडककै कारण समस्या छ। प्रदूषणले विद्यार्थीको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ”, प्रधानाध्यापक राय भन्छन्, “लगाएको पोशाक फोहर हुने, दिनहुँको धुवाँधुलोले रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी र छाती दुख्नेजस्ता समस्याले विद्यार्थी नियमित हुँदैनन्। विद्यालयको पठनपाठन नै प्रभावित भइरहेको छ।”
सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीयवासीले गुहार मागिरहेको पनि वर्षौं भइसक्यो। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधिलाई भन्नेदेखि सडकमा चक्काजाम गर्नेसम्मका सबै उपाय अपनाए पनि समाधान नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
“वर्षायाममा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुँदा सधैं सास्ती मात्रै पाइयो”, कटारी-११ का स्थानीय रेवती राउतले भने, “यो समस्याका बारेमा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदहरुलाई जानकारी भए पनि चुनावी मुद्दाबाहेक केही बनाउन नसकेकामा आक्रोस पोखे।
उदयपुरको कटारी बजार आफैँमा ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारी सगरमाथा चढ्न यही बजार हुँदै पैदल गएको हुनाले कटारीलाई सगरमाथाको प्रवेशद्वार पनि भन्ने गरिन्छ।
यही बजार क्षेत्र पर्ने सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिंदा हरेक नागरिक जस्तै व्यापारी, व्यवसायीले पनि सास्ती भोग्नुपरेको उदयपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुस्कर खड्काले बताए। उनले सडकका कारण ढुवानी लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धिको समस्या निरन्तर बढिरहेको धारणा राखे।
विसं २०३४ मै सिरहाको मिर्चैयाबाट उत्तरतर्फ उदयपुरको कटारीसम्म २६ किमी ट्रयाक जोडिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता स्व बलबहादुर राईको पहलमा २०४८ सालमा कटारीदेखि ओखलढुङ्गा सदरमुकामसम्म सडक निर्माण सुरु भएको थियो। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम दिइएको यस सडकको ४६ किमी कटारी-घुर्मी खण्डमा २०५८ सालदेखि यातायात सञ्चालन पनि भयो।
तर ट्रयाक खुलेको २० वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था भने उस्तै छ। घुर्मीदेखि ओखलढुङ्गासम्मको सडक धेरै पहिले कालोपत्रे भइसके पनि ७२ किमी लामो मिर्चैया-कटारी-घुर्मी खण्डमा भने सुधारको ठोस पहल भएन। यसले गर्दा दुई घण्टा पनि नलाग्ने यो दूरीमा अहिले पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यता छ।
सडकको स्तरोन्नति तथा पुनःनिर्माणका लागि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरका सांसदले कुरा नउठाएका पनि होइनन्। संविधानसभा सदस्य भेषकुमारी राउतले संसद्मा आवाज उठेका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा योजना पर्ने गरेको बताए।
उनले भने, “सयौँपटक एक्लै वा संयुक्तरुपमा ठूला नेता, सरोकारवाला र विभागीय मन्त्रीलाई पनि सडक स्तरोन्नतिको माग राख्यौँ तर आश्वासन मात्र पाइयो, ठोस निर्णय हुन सकेन। यो विडम्बनापूर्ण हो।”
प्रतिनिधिसभा सांसद अम्बरराज रायमाझीले भने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफूहरुले पहल गरिरहेकाले अब छिट्टै यसको स्वरुप बदलिने बताए। उनले पूर्वी नेपालका जिल्ला र मधेस प्रदेशलाई सगरमाथासँग जोड्ने एकमात्र छोटो दूरीको यो राजमार्ग निर्माणका लागि सबैको सकारात्मक पहलको जरुरी रहेको पनि बताए।
“यो सडक स्तरोन्नतिका लागि सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल भएको छ”, रायमाझीले भने, “त्यसैको परिणाम यो पटक करिब रु ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यो रकम थोरै भए पनि अब समयमै काम सुरु गर्नुपर्छ।”
कटारी नगरपालिकाका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले पनि चार लेन सडकका लागि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर लागतकट्टा भइसकेकाले अब भने सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढ्ने विश्वास जागेको बताए।
सडक डिभिजन कार्यालय कटारीका प्रमुख केशव ओझाले केही दिनअघि मात्रै सडक स्तरोन्नतिका लागि यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त कूल रु ५९ करोड ८८ लाखको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेकाले अब चाँडै काम सुरु भई अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने बताए।
उनले मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्डका लागि केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत कुल रु १० अर्बको लागत अनुमानसहितको प्रस्ताव पठाइएको र यो आवका लागि मात्र पौने चार अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए।
अघिल्लो आव २०७८/७९ मा रु ८० करोड ‘फ्रिज’ भएको देखेका यहाँका नागरिक सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लागे पनि अझै आश्वस्त छैनन्। “सडक बन्छ बन्छ भनेर आश्वासन पाएको त वर्षौं भइसक्यो, अब त विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ”, स्थानीयवासी लक्ष्मी तामाङले भन्नुभयो, “यो पटक के हुन्छ हेरौँ। स्वच्छ श्वास फेर्न अब त पाइएला कि ?” |
कर्णाली अस्पतालबाट ४ हजार बढीकाे मेघा अपरेशन, जुम्लाबाहिरका पनि बिरामी आउन थाले जुम्ला। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले ४ हजार भन्दा बढी मेजर अपरेशन गर्न सफल भएको छ।
प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकर्डर मेघराज बुढाकाअनुसार ०७१ सालमा सेवा सुरु गरेको प्रसुति सेवा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ७ हजार १ सय १९ गर्भवती महिलाले लिएका छन्। सो अस्पतालवाट ३ लाख ८० हजार ६ सय ५३ जनाले बहिरंग सेवा लिएका छन भने ३२ हजार ७ सय ४० जनाले अन्तरंग सेवामा भर्ना भएर उपचार गराएका छन्।
४८ हजार ३ सय बिरामीलाइ आकस्मिक सेवा दिएको कर्णाली अस्पतालले ४ हजार ३ सय ८५ वटा मेजर अपरेसन सफल पारे पछि वरपरका जिल्लावाट बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढेको छ। सुरुका वर्षहरूमा जुम्लाका मात्र सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेकामा विस्तारै मुगु, कालिकोट, बाजुरालगायत जिल्लाका हिमाली भेगवाट पनि बिरामी आएर उपचार गर्ने क्रम बढदै गएको बुढाले जानकारी दिए। |
तातोपानीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने जुम्ला। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएको छ। युवालाई रोजगारी तथा आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले तातोपानी–४ मा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए।
उनले स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारणका गर्न औद्योगिक ग्रामले सहयोग पुग्ने बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ भदौ १० गते औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
मन्त्रालयको जारी सूचनाको आधारमा चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा गरी गाउँ कार्यापालिकाबाट वडा नंं ४ लाई छनोट गरी पालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको वडाध्यक्ष अमर रोकायाले जानकारी दिए। उनले भने, “सो वडाको रातेखोलामा रहेको करिब १५ हजार आठ सय ८२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्री परिषद्को यही फागुन ४ को निर्णयबाट स्वीकृत भई पारित समेत भएको छ।”
औद्योगिक ग्रामबाट स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी यहाँका स्थानीयवासीको रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने वडाध्यक्ष रोकायाले बताए। संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । छरिएर रहेको स्थानीय स्रोत साधन तथा प्रविधि परिचालन गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्दै आएको छ। |
जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने पर्ने दमाैली। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको हो।
गाउँ कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी शैत्रिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए। गाउँपालिकामा ३२ जनप्रतिनिधि छन्।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छवटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा करिब चार सय पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। “सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नुपर्छ भनेर भाषणमा त भन्छाैं, व्यवहारमा उतार्दैनौँ, अब जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएका छौँ”, उनले भने, “यसले गर्दा सरकारी विद्यालयप्रति अपनत्व बढ्छ।”
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अनुदानमा बस वितरणको तयारीसमेत थालेको छ। पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँच वटा विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरिने अध्यक्ष चुमानले बताए।
यसैबीच आँबुखैरेनी गाउँपालिका-५ को वडा भवनमा विद्यालय स्थानान्तरण गरिने भएको छ। उक्त वडाको इन्द्रदेवी आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण रहेकाले वडा कार्यालयमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
|
बाख्रा फार्ममा आगलागी हुँदा बत्तिस लाख क्षति दमौली। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित बाख्रा फार्ममा आगलागी हुँदा रु ३२ लाख बराबरको पशुधन तथा अन्य सम्पत्तिको क्षति भएको छ। सोही ठाउँका बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले सञ्चालन गरेको भट्टराई कृषि तथा बाख्रा फार्ममा आज आगलागी हुँदा सो क्षति भएको हो।
आगलागीबाट चार बाख्रा जलेर मरेका छन् भने अठार वटा बाख्रा जलेर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाख्राको गोठ, पराल, दाना, चोकरलगायतका सामन पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर बानियाँले जानकारी दिए।
सो फार्ममा ६२ वटा बाख्रा, पाँचवटा भैँसी, चारवटा गाई थिए। प्रहरीका अनुसार राति ०१ः३० बजे लागेको आगो भरतपुर महानगरपालिकाबाट आएको दमकल, प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा बिहान ३ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो।
करिब १४ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया र सिङ्गापुर बसेर फर्किनुभएका उपाध्यायले विसं २०७७ साल असारबाट उक्त फार्म सञ्चालन गरेका थिए। |
अटेरी गर्दै सडकमा फोहोर फालेपछि एनआइसी एसिया बैंकलाई ११ हजार जरिवाना वीरगंज। वीरगंज महानगरलाई स्वच्छ सफा बनाउने अभियानविरुद्ध पटक-पटक चेतावनी दिँदासमेत सडकमा फोहोर फालेपछि एन आइ सी एसिया बैक वीरगंज शाखा जरिवानामा परेको छ महानगरको निर्णय अटेरी गर्दै फोहोर फालेको आरोपमा आज ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको हो।
महानगरपालिकाले पहिलो पटक चेतावनी दिएको र दोस्रो पटक ५ हजार जरिवाना समेत गरि सकेको अवस्थामा पुनः एन आई सी एसिया बैंकले अटेरी गर्दै सडकमा फोहोर फालेपछि ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको वीरगंज महानगरपालिकाका सरसफाइ अधिकृत सर्फुदिन मियाँले जानकारी दिए।
फेरि पनि फोहोर फालेको भेटिएमा २५ हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना असुल गरिने वीरगंज महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरले विगत एक साता यता नगर क्षेत्र भित्र जथाभाबी फोहोर फाल्ने झण्डै २ सय भन्दा बढीलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ। |
हतारमा शिलान्यास गरिएका सल्यानका ८ अस्पतालको अझै भएन काम पूरा सल्यान। १५ मंसिर २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल प्रविधिबाट अस्पतालको शिलान्यास गरेका सल्यानका ८ पालिका भित्रका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरे पनि अहिलेस निर्माण हुन सकेको छैन । ६ वटा पालिकामा १५ शय्या र २ वटा पालिकामा १० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरि दुई वर्षभित्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
आफ्नै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल निर्माण हुन थालेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी भएपनि निर्माणको गती देख्दा निरास भएका छन् । गाउँमै विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने स्थानीयको सपना भने कहिले पूरा हुने हो अहिले प्रश्न कडा भएको छ । अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भएको २६ महिना हुँदा पनि केही पालिका अझै जग्गा खोज्दै छन् भने केही पालिकामा भवन निर्माण अलपत्र छ।
बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाकी दिलमाया खत्रीले स्वास्थ्य उपचारका लागि सल्यान जिल्ला अस्पताल खलंगा वा सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। ‘पालिकामै विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउने आशामा बसेको २६ महिना भएको छ, तर अहिलेसम्म पनि भवन निर्माण भएको छैन। यसै वर्षदेखि मात्र भवन निर्माण शुरु भएको छ। त्यो कहिले पूरा हुन्छ थाहा छैन’, उनले भनिन्।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका महेश घर्तीको पीडा पनि दिलमायाको भन्दा फरक छैन। तामझामका साथ शिलान्यास भएको भवन अलपत्र पर्दा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल वा निजी मेडिकल जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। ‘जनतालाई आश्वासन दिनकै लागि हतारमा भवन शिलान्यास भयो तर अहिले काम हुन सकेको छैन। पालिकामै विशेषज्ञ उपचार पाउनबाट नागरिक बञ्चित भएका छन्’, उनले भनिन्।
जिल्लाको बागचौर नगरपालिका र सिद्ध कुमाख गाउँपालिका बाहेक अरू ६ वटा पालिकामा भवन निर्माण शुरु भएको थियो। केही पालिकामा काम रोखिएको छ। दार्मा गाउँपालिकाको भल्चौरमा आधारभूत अस्पतालको पहिलो तलाको ढलान सकेर दोस्रो तलाको ढलानको तयारी हुँदै छ। कुमाख गाउँपालिकाको कालागाउँमा अस्पतालको पहिलो तलाको ढलानको तयारी छ।
कालिमाटी गाउँपालिकाको रामपुरमा पनि भवन निर्माण जारी छ। शिलान्यास भएर पनि जग्गा अपुग हुँदा निर्माण रोकिएको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम यसै वर्षदेखि शुरु भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वासुदेव पोख्रेलले जानकारी दिए।
‘पहिले शिलान्यास गरिएको ठाउँमा जग्गा पुगेन, स्थानीयबाट जग्गा प्राप्त भएपछि अम्रामा भवन निर्माण शुरु भएको छ’, उनले भने। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको लेखपोखरामा अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र छ। निर्माण कम्पनीले जग्गा सम्याउने र छड लगायतका सामग्री निर्माण स्थलसम्म पुर्याए पनि बाँकी काम अघि बढेको छैन। शिलान्यास भएको स्थानमा जग्गा कम हुँदा कपुरकोट गाउँपालिकाको धनवाङमा भवन निर्माण रोकिएको छ।
अस्पतालका लागि ७ रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा करिब २ रोपनी जग्गामा शिलान्यास गरेर निर्माण शुरु भएकाले अहिले निर्माण कार्य रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले जानकारी दिए।
|
भन्सार महसुल उठाउन हुम्लाबाट काठमाडौँमा सुर्खेत। हुम्लाको यारी भन्सार कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले उधारोमा भन्सार महसुल राख्ने गरेका छन्। चीनबाट आएका सामग्री बुझ्ने व्यापारी हिल्सामा नआएपछि उधारोमा सामानको विवरण तयार गरेर उधाराेमा राख्नु परेको हो।
चीनले यारी नाका एकतर्फी खुलाएको छ। कार्यालय प्रमुख रामराज जैसी हिल्सामा पुगेर आयात भएको सबै सामानको विवरण र लाग्ने भन्सार दस्तुरको बिल काटे पनि रुपैयाँ असुल गर्न नसकेको बताएका छन्। हाल व्यापारी र निर्माण व्यवसायी सबै काठमाडौं रहेको कारण सो भन्सार महसुल असुल गर्न उनी काठमाडौं पुगेका छन्।
सबै व्यापारीसँग उनको काठमाडौंमा सम्पर्कसमेत भइसकेको छ। चीनबाट आयात भएको सामानको भन्सार महसुल १० लाख रहेको र त्यसका एक लाख ८० हजार मात्र असुल भएको थियो भने ८ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। भन्सार दस्तुर असुल भएको सामानमा खाद्यान्न र लत्ताकपडाको मात्र छ।
असुल गर्न बाँकी रकम विकास निर्माण सामग्रीको रहेको छ। अब काठमाडौंमै असुल गरेर नगद जम्मा गरिने भएको छ। पुस १३, १७, १८ र २१ गते गरी चार पटक एकतर्फी रूपमा चीनले नाका खुलाएर सामान नेपाल पठाएको थियो।
जसमा ३४ गाडी सामान नेपाल भित्रिएको थियो। जसमा ११ हजार बोरा सिमेन्ट र तीन गाडी सरिया आयात भएको थियो। हिमपातले नारा लेकको सडक बन्द भएका कारण सो सामान पनि हिल्सामै थन्किएको छ। |
पाल्पामा ११औँ लोकवार्ता सम्मेलन सुरु पाल्पा । लोकवार्ता परिषद् नेपालको आयोजनामा पाल्पामा शनिबारदेखि ११औँ लोकवार्ता सम्मेलन सुरु भएको छ । समूदायमा रहेका कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन सुरु गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका अध्यक्ष टंक खनालले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कतिपय लोक संस्कृति लोप हुने अवस्था रहेकोले यस्ता कार्यक्रमले संरक्षणमा सघाउ पुग्ने बताए । “हाम्रा लोक सम्पदा, संस्कृति, परम्परा पछिल्लो पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “लोकवार्ताका विषयलाई कसरी आधुनिक समयानुकूल प्रयोग र उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि विज्ञहरुको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।” उनले लोकवार्तालाई विज्ञानसँग जोडेर उपयोग गर्न सके आयआर्जनको माध्यम बनाउन सकिने बताए ।
पाल्पाका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका वस्तु तथा स्थानको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यहाँका स्थानीय संस्था, स्थानीय सरकारले लोकवार्ता परिषद्को अभियानलाई पछ्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा विभिन्न शीर्षकका कार्यपत्र प्रस्तुत तथा छलफल र बहस भएका छन् ।
प्रा डा माधवप्रसाद पोखरेलले संयोजन गर्नुभएको कार्यपत्र प्रस्तुति सत्रमा प्रा डा सावित्री मल्ल कक्षपतिले नेवार समुदायले मनाउने गथामुःग, झपेन्द्र जिसीले कडुवा गीत नृत्यः जीवन्त पाल्पाली संस्कृति एक झलक, कृष्णप्रसाद कोइरालाले रूरू क्षेत्र– एक प्रमुख धाार्मिक, पर्यटकीयस्थल, मन गैरेले तानसेनको ऐतिहासिक धरोहर अमरनारायण, रोहित ज्ञवालीले पाल्पाका ब्राह्मणको कुलायन पूजा परम्पराः यसको सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्वका सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्तै मदन देउरालीले पाल्पामा भएका मन्दिर र मनाइने जात्रा, प्रा डा भवेश्वर पङ्गेनीले पाल्पा र यसको गौरव (पाल्पाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व), विष्णु घर्ती ‘भनभनेली’ ले गुल्मेली घर्ती÷भुजेलः ऐतिहासिक परिचय, सभ्यता र वर्तमान अवस्था र रुवि सत्याल बिडारीले सर्वहितकारी चूर्णको परिचय शीर्षकका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
सम्मेलनमा ६७ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने परिषद्का महासचिव प्रा डा ध्रुवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्थलगत अध्ययन गरेर त्यस ठाउँको लोककला लोकजीवन हेर्ने र अर्कोवर्ष त्यसैलाई कार्यपत्र तयार पारेर किताव छाप्ने काम गरिएको छ । कला संस्कृतिसहितको संरक्षण गर्दै मूर्तअमूर्त कला संस्कृतिको अध्ययन अवलोकन गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसलाई पुस्ककका रुपमा प्रकाशित गर्ने गरी सम्मेलनको आयोजना गरिएको लोकवार्ता परिषद नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक डा प्रेमकुमार खत्रीले बताए ।
“राम्रा कुरा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न, कला संस्कृतिको विकास गर्दै ज्ञान लिन र दिनका लागि चरणबद्ध रुपमा जिल्ला जिल्लामा स्थलगत रुपमा अवलोकन गरी लोकवार्ता सम्मेलन गरिरहेका छौँ, हाम्रा परम्परागत लोक संस्कृतिलाई बचाउन र त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ”, उनले भने ।
सम्मेलन पाल्पाको रानीमहल, अर्गली, रिडी हुँदै गुल्मीको रिडी, तम्घास र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा पुगेर फागुन ११ गते सम्पन्न हुने परिषद्का अध्यक्ष प्रा डा खत्रीले जानकारी दिए। तानसेनमा भएको सम्मेलनलाई सफल बनाउन तानसेन नगरपालिकाका साथै बगनासकाली, रैनादेवीछहरा र रिब्दिकोट गाउँपालिका तथा पाल्पा बाँसटारी ढाकाटोपी उद्योग, ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ (रेडा) पाल्पा, पौडेल ढाका उद्योग पाल्पाको सहयोग गरेका छन् ।
नेपालका ७७ वटै जिल्ला तथा भारतको सिक्किमबाट प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका छात्राहरुले मगर जातिको मौलिक पहिरनमा सांस्कृतिक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए । विसं २०७१ मा संस्था स्थापना गरी लोकजीवन, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, भाषा संरक्षण तथा जगेर्ना गर्दै आइरहेको छ । यस संस्थाले नेपालका करिब २२ जिल्लामा सम्मेलन आयोजना गरेको बताइएको छ । |
काठमाडौंमा बसेर उपल्लो डोल्पाको तलब! डोल्पा । उपल्लो डोल्पामा तीनवटा स्थानीय तह छन् । हिमाली क्षेत्रमा मात्र नभई छिमेकी मुलुक चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमानासमेत उही भागको जोडिएको छ ।
पशुपालन र जडीबुटी यस क्षेत्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । सडकको पहुँच नपुगेको उपल्लो डोल्पामा सदरमुकाम दुनैबाट घोडा, खच्चड र मानिस आफैँले पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी गरेर लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म मध्य डोल्पासम्म घोडा, खच्चडकै सहारामा ढुवानीको काम हुने गर्दथ्यो भने अहिले विस्तार त्यो चलन दुनैसम्म पुगेको पुगेको छ ।
उपल्लो डोल्पामा पशुपालन गर्नु मुख्य कारण नै ढुवानीको आधार तयार गर्नुपनि हो । अग्ला, अग्ला हिमालहरुको बीचमा २७ वटा गाउँ उपल्लो डोल्पामा रहेका छन् । गुम्वा, प्राचिन कालमा निर्माण भएका बिभिन्न धर्मसँग सरोकार राख्ने मूर्ति तथा चालचलनदेखि रहनससहन समेत उपल्लो डोल्पाको फरक रहेको छ ।
गर्मीयाममा समेत चिसो नै हुने हिमालको छेउमै रहेका सानासाना होचो घरहरुमा यहाँका सर्वसाधारणहरुको जीवन चल्दै आएको छ । यिनै गाउँ र पालिकालाई जोडेर शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज समेत रहेको छ । निकुन्ज सुरक्षाका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय समेत दुनै नजिकै सुलिगाडमा रहेका छन् ।
द्वन्द्वालमा सुरक्षाको कारण देखाउदै सुलिगाड झरेको निकुन्ज सुरक्षार्थ अटिएको र निकुन्ज कार्यालय अहिलेसम्म सुलिगाडमै रहेको छ । उपल्लो डोल्पामा स्थापना भएका पालिकाहरु समेत नाममा मात्र भएका छन् ।
भौतिक रुपमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु छिटफुट मात्रामा बसे पनि कर्मचारी उपल्लो डोल्पामा बस्नु फलामको चिउरा चपाएझैँ हुँदै आएको सर्वसाधारणहरु बताउँदै आएको छन् । शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा अन्य दुई पालिकाभन्दा अलि फरक रहेको छ । यहाँका जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारीहरु केही खटिने गरेको पाइएको छ ।
सेवा प्रवाहमा सबै भन्दा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा कर्मचारीहरु स्थानीयबासीको सम्पर्कमा जान असमर्थ हुँदै आएका छन् । त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकांश समय सदरमुकाम दुनै, सुर्खेत र काठमाडौँमा समय बिताउने गरेको पालिकाका अध्यक्ष सेनांङ गुरुङले बताए ।सेवाग्रहीले फोन गरेपनि फोन नै नउठाउने अधिकृतको रुपमा यस पालिकाका अमरराज सेजुवाल रहेको पालिकाका अध्यक्षले नै आरोप लगाएका छन् ।
‘पर्यटन, जलस्रोत, पशुपालन र जडीबुटी छार्का ताङसोङको आधार दीर्घकालिन दृष्टिकोण, सुशासन, गरिबी निवारण र रोजगार भन्ने नारा रहेको यो पालिकामा सरकारी सेवा पाउन सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने गरेको छ । दुई महिनाअगाडि काठमाडौँ गएका अधिकृत सेजुवाल र पालिकाका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पालिकामा पाइला नटेक्दा सेवा लिने सर्वसाधारणहरु हैरान भएका छन् । त्यस्तै यहाँको स्वास्थ्य सेवा समेत लथालिङग रहेको छ । नाम मात्रका स्वास्थ्य संस्था हुँदा दैनिक आम्चीकै भरमा यस पालिकाको उपचार सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
पालिकामा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सदरमुकाम दुनैदेखि अन्य ठाउँमा व्यक्तिगत काममा व्यस्त हुँदा यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेका हुन् । सुरक्षित सुत्केरी तथा गर्भ जाँचको रेकर्ड हेर्ने हो भने यो पालिकाको शून्य रहेको छ । पालिकामा स्वास्थ्यकर्मी नबस्दा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा नपाएका हुन् ।
भगवानको भरोसामा आम्चीको सहयोगमा सुत्केरी हुने गरेको वडा नम्वर ४ का स्थानीयबासी पालेन बुढाले बताए । कात्तिकदेखि फागुनको अन्तिमसम्म यस पालिकामा सबै खालका खोप सेवा समेत बन्द हुने गर्दछन् । चिसोका कारण देखाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरु व्यक्तिगत काममा लागेपछि सबै खोपहरु बन्द हुने गरेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई कर्मथलोमा बस्न आग्रह गरे पनि नमान्दा आफूहरु हैरान भएको पालिका अध्यक्ष सेनांङ गुरुङले दुखेसो गरे ।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको हालत पनि छार्काताङसुङ भन्दा काम छैन । यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोवाइन नम्बरसमेत सधैँ अफ हुन्छ । यदि फोन लागि हाले पनि उठन मुस्किल हुने गर्दछ । यहाँको सुत्केरी दर र गर्भवती जाँचको संख्य समेत जिरो रहेको छ ।
अधिकांश कर्मचारीहरु पालिकामा पाइला नटेकी सदरमुकाम दुनैबाट तलव बुझने गरेको जनप्रतिनिधि नै बताउने गरेका छन् । मंसिरदेखि फागुनसम्म कर्मचारीहरु व्यक्तिगत काममा लागेका पाइन्छ । अन्य समयमा समेत सदरमुकाम बसेर उपल्लो डोल्पा बसेको कागज बनाइ एक मुस्ट हाजिरी लगाउने गरेको पाइन्छ । यहाँका कर्मचारीको निगरानी, अनुगमनदेखि अन्य सेवा प्रवाहको जाँच मुल्यांकन कसले गर्ने प्रश्न उठदै आएको छ । न्युज कारखाना |
हलेसी तुवाचुङले गर्यो सार्वजनिक सुनुवाइ, हालसम्म २८ प्रतिशत खर्च खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले शनिबार अर्ध वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्ममा २८.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाकारी दिएको हो ।
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको कुल ६९ करोड ५५ लाख ४४ हजार ५० रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्मा १९ करोड ९९ लाख ३२ हजार ८३६ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइएको छ । वडा–वडाको सार्वजनिक सुनुवाई सकेपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो । नगरपालिकामा भएका कामका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन र त्यसको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको उपमेयर रमेशकुमार राउतले बताए । नगरपालिकामा हालसम्म भएको काम र बजेट खर्चको विषयमा शाखागत प्रमुखले प्रगती विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले नगरपालिकाकै शिक्षा नीतिविपरीत केही माविमा आधारभुत तहका स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक भएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पुर्णता नपाएको, नगरपालिकामा पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको, बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको, जयराम–हलेसी सडकखण्ड मर्मत हुन नसकेको, राजापानीस्थित सडकको ट्रयाक खोल्दा पुरिएको सिँचाई कुलो मर्मत नभएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित् शाखा प्रमुख र मेयर बिमला राईले दिएका थिए ।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक पदमबहादुर कार्कीले आवश्यकता अनुसार मावि दरवन्दीका शिक्षक नभएका कारण आधारभुत तहका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएको बताए । उनले सवै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको र प्रश्न उठेको अर्खौलेस्थित एक विद्यालयमा पनि पुर्णता दिन पत्र पठाइसकेको जवाफ दिए ।
यस्तै, मेयर राईले नेपाल सरकारको नीति अनुसार नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिृत उप–सचिव रहने व्यवस्था भएपनि उप–सचिवहरु मन्त्रालयमै घाम तापेर बस्ने तर नगरपालिका आउन नमान्ने गरेको बताइन् । हाल मन्त्रालयमा कुरा भइरहेकाले चाँडै उप–सचिवको व्यवस्था गरिने मेयर राईले उल्लेख गरिन् । यस्तै, बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम हाल धमाधम भइरहेको मेयर राईले जवाफ दिएकी छन् । ठेकेदार बेपत्ता भएको अवस्थामा नगरपालिकाले बोलाएर कागज गराएपछि काम सुचारु भएको मेयर राईको भनाई छ ।
राजापानीमा सडक ट्रयाक खोल्दा पुरिएको सिँचाई कुलो मर्मतका लागि अन्य निकायमा पनि कुरा गरिएको तर नगरपालिकाले तत्काल बजेट विनियोजन गर्दा डुब्लिकेशन हुने संभावना भएकाले केही समय पर्खिएको उल्लेख गरिन् । पुरिएको सिँचाई कुलो मर्मतको काम चाँडै हुने मेयर राईले आश्वसन दिएकी छन् । यस्तै, जयराम–हलेसी सडकखण्ड मर्मतका लागि सम्बन्धित कार्यलय र निर्माण कम्पनीलाई घचघच्याउने काम भइरहेको मेयर राईले बताईन् ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालयका प्रमख तथा प्रतिनिध लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति चक्रकुमार राई, नेकपा एमालेका नगर कमिटि अध्यक्ष डिल्ली चाम्लिङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले अब कृषिलाई अर्थसँग जोडेर काम गर्नु पर्ने, उपभोक्ता समितिको अनुसार भन्दा पनि नगरपालिकाको नीति अनुसार योजनाको काम हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पादर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परिक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हालसम्म गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी कार्यविधि पास गरेर रातो कितावमा प्रकाशन गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । |
पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका केन्द्रको नाम फेरियो पाँचथर । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका केन्द्रको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले साविक नाम थोक्लिम्बालाई परिवर्तन गर्दै थकेपुङ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएसँगै गाउँपालिकाले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अबोप्रान्त फालेलुङ गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थानलाई थकेपुङमा परिवर्तन गरेको जानकारीसमेत गराईसकेको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको गत २२ माघबसेको बैठकले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे पिछ राजपत्रमा पकाशित गरिएको प्रशासकीय अधिकृत डम्बर आङदेम्बेले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थानलाई परापूर्वकालदेखि थकेपुङ भनिँदै आएकोमा अपभ्रंश गरी थोक्लिम्बा भनिन थालेकोमा विरोध हुदैँ आएको थियो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अब उक्त स्थानलाई गाउँपालिका छापमा ‘फालेलुङ गाउँपालिका’को कार्यालय थकेपुङ पाँचथर’ भनेर उल्लेख गरिनेछ । |
उमेर नपुगिकन विवाह गर्नेको सङख्या बढ्दै कञ्चनपुर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ नौखरीका जगन्नाथ डगौरा बालविवाह रोकथाम हुन नसक्दा निकै चिन्तित छन्। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। थारू समुदायमा अशिक्षा, गरिबी र जनचेतनाको अभावका कारण बालविवाहले परिवारमा मान्यता पाउँदै आएको उनी बताउँछन्।
“थारू समुदायमा सामाजिककार्यको अगुवाइ गर्ने बडघरियाले बालविवाह रोक्नका लागि शिक्षा दिनुपर्छ”, उनले भने, “बालविवाहलाई प्रश्रय दिने परिवारलाई सामाजिकरूपमा बहिष्कारको अभियान चलाउनुपर्छ, वडघरियाले चाहे बालविवाह रोक्न सक्छन्।”
बालविवाहविरुद्ध गाउँ–बस्तीमा कुरा गरे धेरै जान्ने आइस भनेर उल्टै खप्की खानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। उनका अनुसार बालविवाह विशेषगरी मुक्त कमैया परिवारमा बढ्दै गएको छ। मागी हुने बालविवाह कम हुँदै गए पनि भागेर गरिने विवाह अधिकांश बालविवाह नै हुने गरेका छन्।
बालविवाह गर्ने अधिकांशको सम्बन्ध बीचमै टुट्ने गर्दछ। बालविवाह गर्नेले दोस्रो विवाह गरेका घटनाहरू गाउँघरमा देखिँदै आएको सुनिता डगौराले बताइन्।
“केही वर्षअघिदेखि बालविवाहविरुद्ध महिला समूहमा आबद्ध महिलाले आवाज बुलन्द गर्दै आएका थियौँ”, उनले भनिन्, “त्यसको प्रभावका कारण बालविवाह केही वर्ष रोएिको थियो, जनचेतना फैलाउने कार्य रोकिएसँगै पुनः बालविवाह हुन थालेका छन्।” गाउँका १० जना बढीले आधारभूत तहकै कक्षा ८ पढ्दै गरेका बेला विवाह गरेको उनले बताइन्।
मुक्त कमैया परिवारको अधिकांशको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमै विद्यालय पढ्दै गरेका बालकले भगाएर बालिका भित्र्याउने गरेको बताइन्।
“यसबाट बालकले घरको खर्च धान्नका लागि विद्यालय बीचमै छाड्दै अभिभावकसँगै मजदुरीमा जानुपर्ने हुन्छ”, उनले भनिन्, “समय नपुगीकनै बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्माउने आमा बिरामी हुने क्रम सुरु हुन्छ, सम्बन्धमा खटपट भई बालविवाह गर्नेले अर्को श्रीमती भित्र्याउँछन्, पहिला ल्याइएकी श्रीमती अलपत्र पर्छिन्।”
गाउँकै बालविवाह गरेकाहरूको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, “अठार वर्षमुनिका बालकले दुई वर्षअघि आफू उमेरकै बालिकालाई भगाएर ल्याएँ, श्रीमान् कमाउन भारततर्फ लागे, यता बालिकाले बच्चा पाइन्, भारत गएका श्रीमान्ले उतै दोस्रो विवाह गरेपछि, घरमा रहेकी श्रीमती अलपत्र परिन्। पछि उनले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्यो।” अर्का १५ वर्षकै उमेरमा बालविवाह गरेका बालिकाको गर्भ रहे पनि दुईपटक बच्चा खेर गएको उनले बताइन्।
“उपचारमा धेरै रकम खर्च भए पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने किशोरीमा शारीरिक जटिलता देखिँदै आएको छ”, उनले भनिन्, “सधैँ बिरामी भएर बस्नुपरेको छ।” थारू अगुवा भागिराम डगौराका अनुसार बालविवाह गर्नेमा अधिकांश १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका किशोर–किशोरी बढी रहेका छन्। बालविवाह गर्नेमा मुक्त कमैया समुदायका किशोर–किशोरी बढी रहेका छन्।
बढ्दो मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगले बालविवाह गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी बताउँछिन्। “फेसबुकलगायतका समाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान गर्छन्”, उनले भनिन्, “त्यही चिनजानका कारण सानै उमेरमा भगाएर किशोरी घरमा ल्याउँछन्।” बीचमै विद्यालय छाड्ने बालकले मजदुरी जाँदा कमाउको पैसाले मोबाइल खरिद गर्ने गरेका छन्। बालविवाह गर्दा विवाह दर्तासँगै सानै उमेरमा जन्मेका शिशुको जन्मदर्ता नहुने गरेको उनले बताइन्।
“बालविवाह बढ्दै गएकाले जनचेतनाको कार्यलाई प्रभावीरूपमा फैलाउनुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भनिन्, “बडघर, जनप्रतिनिधिले सामाजिक कुरीतिलाई रोक्नका लागि लाग्नुपर्छ, स्थानीय तहले बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ।”
नौखरीस्थित जनभावना आधारभूत विद्यालयका प्रध्यानाअध्यापक पुष्पराज भट्ट मुक्त कमैया परिवारमा बालविवाह बढ्न थालेपछि विद्यालयमा पढ्दै आएका बालबालिकालाई बालविवाह गरेमा स्वाथ्यमा हुने हानीका बारेमा सचेत पार्दै आएको बताउँछन्।
बालविवाहकै कारण बीचमै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए। “गएको शैक्षिक सत्रमा मात्रै २४ जना बालबालिकाले विद्यालय बीचमै छाडेका छन्”, उनले भने, विद्यालय छाड्नेमध्येका सात जना बढीले बालविवाह गरेका छन्।”
सानै उमेरमा वालविवाह गरे बालवालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा अवरोध हुने गरेको उनको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बालविवाह गर्ने बालिकामा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने कार्यसँगै जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्ने गर्दछ।
“बीस वर्षमुनिका गर्भवतीका तीन गुणा बढीले मातृमृत्युको जोखिममा रहने गर्दछन्”, उनले भने, “बालविवाहका कारणले बालिकाहरू शरीरिक, मानसिक, यौनिक र घरेलु हिंसाको बढी जोखिमा पर्ने गरेका छन्।” मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। उमेर नपुगी हुने विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था मुलुकी अपराधसंहितामा गरिएको छ। बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुन्छ। |
मादलमा सेनाको विश्व रेकर्ड काठमाडौं । नेपाली सेनाले एकैपटक पाँच सय ५५ वटा नेपाली मौलिक बाजा मादल बजाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई सेनाले मादलमा कायम गरेको कीर्तिमानको प्रमाणपत्र वल्र्ड बुक्स् अफ रेकर्डका नेपाल प्रतिनिधि हस्तान्तरण गरे ।
सेनाले सङ्गठन स्थापनाको दुई सय ६०औँ वार्षिकोत्वका अवसरमा टुँडिखेलमा यही फागुन ४ गते उक्त सङ्ख्यामा मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले आज हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मादल नेपाली समाजमा अत्यधिक प्रयोगमा आउने बाजामध्ये प्रमुख मानिन्छ । नेपाली मौलिक चाड दशैँ, तिहार, सक्रान्ति, देउसी, भैलो, जात्रालगायतका अरु विभिन्न चाडपर्वमा सबै जाति र समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्ने साझा बाजाका रूपमा मादललाइ लिने गरिन्छ ।
वल्र्ड बुक्स् अफ रेकर्डका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले मुलुकभरबाट जम्मा भएका सेनाका मादल बादकले कायम गरेको रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “नेपालको मौलिक बाजा मादललाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले भएको नौलो र पहिलो प्रयास थियो, सेनाले यसलाई सम्पन्न ग¥यो । ठूलो सङ्ख्याले एकै पटक विभिन्न तालमा बजाएर कायम गरेको रेकर्ड वल्र्ड रेकर्डमा सङ्ग्रहित गरेका छौँ ।”
मादल बज्नासाथ प्रत्येक व्यक्तिको मनमा सङ्गीतको तरङ्ग चल्छ । हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको विशिष्ट पहिचान जोडिएको बाजा मादल नै हो ।
गायक निर्णय एनएसकेले मुलुकमा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने बाजाहरूको सूचीमा मादल नै पहिलो नम्बरमा रहेकाले सेनाले गरेको विश्व रेकर्डले नेपालाई संसारभर परिचित गराउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । सेनाले कायम गरेको रेकर्ड प्रमाणित गर्ने टिममा रहेर आफूले काम गरेको उनले बताए । |
आठराई गाउँपालिमा ऐतिहासिक पहिलो गाउँपालिका अध्यक्ष रनिङ कप प्रतियोगिता हुने तेह्रथुम। तेह्रथुमको आठराईमा यही फागुन १७ गतेदेखी ऐतिहासिक पहिलो गाउँपालिका अध्यक्ष कप रनिङ प्रतियोगिता हुने भएको छ।
गाउँपालिकाको वडा नं २ स्थीत पर्यटकीय स्थल झाँक्री गुफामा प्रतियोगिता हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रम साथमा विभीन्न प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिमले बताए।
प्रतियोगितमा खुल्ला पुरुष तथा फुटबल ,खुल्ला पुरुष भलिबल,सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तरगत नृत्य र धान त्यस्तै ब्याडमिन्टन डब्बल र माध्यमिक बिद्यालय स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिता हुने भएको छ।
प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ विजेताले नगद १ लाख ५० हजार ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र र ३ बर्षे रनिङ कप प्राप्त गर्ने भएको छ। त्यस्तै दोश्रो उपविजेताले १ लाख नगद ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाउने छन्।
महिला तर्फ फुटबलमा विजेताले ६० हजार ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र र ३ बर्षे रनिङप पाउने भएका छन्। उपविेजेताले ४० हजार नगद ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्।
त्यस्तै खुल्ला पूरुष भलिबल प्रतियोगितामा विजेताले नगद ८० हजार ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र र ३ बर्षे रनिङ कप प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले नगद ५० हजार ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र पाउने भएका छन्।
सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रथम हुनेले नगद १५ हजार प्रमाणपत्र दोश्रो हुनेले नगद १० हजार प्रमाणपत्र र तेश्रो हुनेले नगद ५ हजार पाउने भएका छन्। त्यस्तै धान नाच प्रतियोगितमा प्रथमले १० हजार नगद र प्रमाणपत्र र दोश्रो हुनेले नगद ८ हजार र प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्।
ब्याडमिन्टन तर्फ विजेताले २० हजार नगद ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाउने छन्। उपविजेताले १५ हजार नगद ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्।
माध्यमिक बिद्यालय स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगितामा क्रमस ३ हजार २ हजार र १ हजार नगदको साथमा प्रमाणपत्र प्रथम दोश्रो र तेश्रो हुनेले पाउने छन्।
प्रतियोगितामा फुटबल तर्फ वेष्ट किपर,वेष्ट डिफ्रेन्स,वेष्ट प्लेयर,हाईस्कोर र भलिबल तर्फ वेष्ट सटर,वेष्ट लिफ्टरलाई पुरस्कार दिइने भएको प्रतियोगिता आगामी फागुन २४ गते सम्पन्न हुनेछ। |
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अधिकृतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न सुचना आयोगको आदेश सप्तरी । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवलाई सूचना लुकाएको भनि लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।
सप्तरीका पत्रकार विद्यानन्द रामले आयोगमा दिएको पुनरावेदनमाथि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको माघ २३ गते बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
पत्रकार रामले गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७८ जेठदेखि हालसम्म इन्धन र सवारी मर्मतमा खर्च भएको रकमसहितको विवरण, आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा खरिद गरिएको औषधिको परिमाण, प्रक्रिया र रकमसहितको विवरण, सोही आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट भएको सडक मर्मत, माटोग्राभेल र सडक ढलानमा खर्च भएको योजनाअनुसारको विवरण र प्रगति माग गरी सूचना दर्ता गराएका थिए।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा छुट्याइएका योजनाहरुको विवरण तथा यसअघिका जनप्रतिनिधिको बेला भुक्तानी बाँकी रही पछि भुक्तानी दिइएका योजना र आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिसहितको विवरण माग पनि रामले माग गरेका थिए ।
गत मंसिर २७ गते गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी अरुणकुमार यादवसँग माग गरिएको सो सूचना उपलब्ध नगराइएपछि तोकिएको समयभित्र सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै रामले गत पुस २८ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवसँग सूचना मागेका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले पनि तोकिएको समयभित्र सूचना नदिएपछि पत्रकार रामले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएका थिए ।
आयोगमा माघ १७ गते पुनरावेदन दर्ता भएको थियो भने ६३९÷०७९÷८० नम्वरको मुद्दामा निर्णय हुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई दफा १० ९२० बमोजिम ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको हो ।
|
डुम्रे- वेसीशहर सडकको उदिपुर पहिरोको बैकल्पिक मार्गकाे सम्भाव्यता निरीक्षण लमजुङ । डुम्रे वेसीशहर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने उदिपुरमा गत बर्षको भदौ महिनामा गएको पहिरोका कारण सडक भासिएपछि दुई बर्ष वित्न लाग्दा पनि सुरक्षित बैकल्पिक मार्ग बन्न सकेको छैन ।
अहिले सुख्खा पहिरो गइरहेको सो स्थानमा बर्षा याममा सवारी आवतजावत गर्न कठिन हुने भएकोले बैकल्पिक मार्ग प्रयोगको सम्भावना सम्बन्धमा लमजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख, पत्रकार लगायतको टोलीले निरक्षण गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरी, प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रकाश श्रीमल, नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाका अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख लगायतको टोलीले पहिरोको अवस्था अध्ययन गर्नुको साथै माथिबाट आवतजावतको सम्भावना बारे स्थलगत निरिक्षण गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरीले सडक भासिएको स्थानमा पहिरो खोलेर आवतजावत गराइएको भए पनि सुख्खा पहिरो खसिरहेकोले २४ सै घण्टा जेसिभि राखेर पहिरो सफा गरिरहेको बताए ।
पहिरो गइरहने भएकोले कहिलेकाहिं रातिको समयमा बन्द गर्नु परेको पनि पमुख जिल्ला अधिकारी पुरिले बताए । बर्षाको समयमा यसले समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले समयमा नै रोकथाम गर्न प्रयास भइरहेको र बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल र निरीक्षण भइरहेको बताए ।
अहिले उदिपुरस्थित देउराली डाँडामा अहिले दैनिकजसो सुख्खा पहिरो खसेका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु बाध्यता छ ।
हाल तलबाट गएको पहिरोमा रिटेनिङ वाल दिएर र भित्तामा पनि रिटेनिङ पर्खाल लगाएर पहिरो रोक्न सकिन्छ की भनेर विभिन्न इञ्जिनियरहरुसँग छलफल भइरहेको प्रजिअ पुरीको भनाई थियो ।
उक्त सडकलाई मर्मत गर्न १९ करोड रुपैयाँको लागत लाग्ने गरी १ सय ६० मीटर सडक निर्माण गर्न टेण्डर आब्हान भए पनि एउटा मात्र फर्मले प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर, सबै कागजपत्र उपलब्ध नभएकोले अझै सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारी सडक मर्मत कार्य ढिलाई भएकोले बर्षा याममा सदरमुकाम पुग्ने मार्ग बन्द हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । दुई बर्ष हुँदा पनि मर्मतको लागि टेण्डर आब्हान हुन ढिलाई हुनु, टेण्डरमा एउटा मात्र फर्मले निवेदन दिनुले अझै कहिले सडक बन्ने हो भन्ने अन्यौलता भएको अधिकारीको भनाई छ ।
संघीय र प्रदेश सभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनको समयमा सबैजसो राजनैतिक दलका उमेदवारले यस पहिरोलाई चुनावी एजेण्डा बनाए । तर, अहिले यसबारेमा कसैले प्रमुखताका साथ चासो नलिएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । पहिरोका कारण गत बर्ष संचालन गरिएको बैकल्पिक मार्ग पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको र पहिरो भन्दा माथिको मार्ग नजिकै पहिरो खस्दै गएकोले बर्षामा प्रयोग गर्न सम्भव नभएको जस्तो देखिएकोले तत्काल यसबारेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने अधिकारीले बताए । |
राइनास नगरपालिका- ५ का वडा अध्यक्षले लिए बिपन्न दुई विद्यार्थीको अध्ययन जिम्मेवारी लमजुङ । लमजुङको राइनास नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष शंखवहादुर सार्कीले विपन्न दुई विद्यार्थीको अभिभाकत्व लिएका छन्।
वडा अध्यक्ष सार्कीले आफूले व्यक्तिगत खर्चबाट दुई विद्यार्थीको अध्ययन खर्च उठाउने प्रतिवद्धता जनाउदै राइनास नगरपालिका वडा नं. ५ कै दुई स्थानीय विद्यार्थीको अध्ययनको जिम्मेवारी लिएका हुन ।
उनले माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरी प्राविधिक धारतर्फ कक्षा ११ र १२ सिभिल इञ्जिनियर अध्ययनको लागि अन्जली कुमाल र राजन विकको अभिभाकत्व लिएका हुन । सोहि वडाको तिनपिप्लेस्थित शिशु विद्याश्रममा सिभिल इन्जिनियर अध्ययन गरिरहेका दुवै विद्यार्थीलाई ११ र १२ मा अध्ययन गर्न लाग्ने सवै खर्च व्यहोर्ने प्रतिवद्धता सहित वडाअध्यक्ष सार्कीले विद्यालयको वार्षिकउत्सवको अवसरमा कक्षा ११ मा दुवै विद्यार्थीको भर्ना र मासिक शूल्क वापत लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकमसमेत हस्तान्तरण गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नानुमाया पराजुलीले वताए।
सिभिल इञ्जिनियरतर्फ कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयमा दुवै विद्यार्थीको अध्ययन पुरा भएपछि पनि आफू वडाअध्यक्ष रहदाँसम्म अन्य दुई विपन्न विद्यार्थीको अध्ययन खर्चको व्यवस्थापन गर्ने समेत वडाअध्यक्ष सार्कीले प्रतिवद्धता जनाए।
विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण बिचैमा अध्ययन छोड्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि पनि सवैले आफूले सकेको सहयोग गर्नूपर्ने वडाअध्यक्ष सार्कीको भनाई छ । |
मनाङको सडक छैन सहज, जोखिमयुक्त यात्रा गर्न बाध्य मनाङ । भौगोलिकरुपमा विकट हिमाली जिल्ला मनाङ । त्यसमाथि पनि विकासको काम सुस्त हुँदा अझ बढी सकस छ । मनाङको मेरुदण्डको सडकखण्ड डुम्रे–बेँसीसहर–चामे मर्मत तथा सम्भारको काम सुस्त हुँदा जोखिम उस्तै छ ।
यस मार्गको यात्रामा अझ जोखिम बढ्दै गएको छ । कम समय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने उपयुक्त समय हुने भएकाले बाढी पहिराले क्षति पुर्याएको सडक खण्डमा जोखिम बढ्दै गएको हो । विगतका वर्षमा हिमपात बढी हुँदा मर्मत तथा निर्माणको काम गर्न सकिने अवस्था थिएन तर, यस वर्ष हिमपात नहुँदा पनि मर्मत तथा निर्माणको काम गर्न सकिएन ।
हिमपात र वर्षा दुवै नभएको अवस्थामा पनि निर्माण कम्पनी र डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा कहिलेसम्म मनाङवासी तथा यहाँ आउने पर्यटकले जोखिम झेल्नुपर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा अझै कहिलेसम्म यहाँका बासिन्दाले जोखिम खेप्नुपर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
उसो त बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि निर्माणको काम हुन नसक्दा समय लम्बिने देखिएको छ । हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि चिसोका कारण ढिलो भएको कार्यालयका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले बताए ।
उक्त सडकखण्डमा वैकल्पिक मार्ग नहुँदा पनि मर्मत तथा सम्भारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सडक मर्मतसम्भारको क्रममा वैकल्पिक सडक नहुँदा मनाङमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ । भुलभुले, निगालो घारी, बगरछाप, दानाक्यु, एक्लोभट्टीलगायतका बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम गरिरहेको अवस्थामा वर्षामा समस्या भएको भएको थियो । अब वर्षायाम सुरु हुने अवस्थामा समस्या आउने र अहिले निर्माणका लागि चिसोले समस्या हुँदा अझ सकस भएको उनी बताउँछन् ।
“यस वर्ष हिमपात र वर्षा नभए पनि चिसोका कारण समस्या छ । सुरक्षित तवरबाट सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा पनि मर्मतसम्भारको काम गर्न सकेका छैनौँ”, उनले भने, “काम गर्न मिल्छ कि भनेर अनुगमनलाई ध्यान दिइरहेका छौँ ।”
बेँसीसहर–चामे सडकखण्डको मर्मतसम्भार गर्ने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेको पन्तले बताए । उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सडक मर्मतसम्भार गर्ने अवधि रहेको छ । उक्त सडक खण्डको जोखिम क्षेत्रमा सडक मर्मतसम्भारका लागि समयानुकूल अवस्थामा मर्मतको काम भइरहेको उनले बताए ।
यतिबेला सवारी आवागमन कम हुने भए पनि काम गर्न कठिन भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । जोखिमयुक्त सडकको मर्मत गर्न वैकल्पिक बाटो नहुँदा सवारी रोकेर नै काम गर्ने गरेको गरेको उनी बताउँछन् ।
उक्त सडकखण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मर्मतसम्भार गर्न नाना कन्सल्टेन्सी प्रालिले ठेक्का पाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चिन घलेले उक्त सडकखण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रको सडक मर्मत भए दुर्घटना न्यूनीकरण हुने बताए । सडक सहज बनाउन सडक कार्यालयले समयमा मर्मत तथा सम्भार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“उक्त सडक खण्डअन्तर्गत स्यागेमा बढी जोखिम छ । त्यही स्थानमा मर्मत तथा सम्भार समयमा नहुँदा दुर्घटना बढेको अभास हुन्छ । यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक कार्यालयले छिटोभन्दा छिटो मर्मत गर्नुपर्छ । मनाङवासीलाई सहज बनाउने कार्यमा सडकले भूमिका खेल्नुपर्छ”, प्रमुख घलेले भने ।
हुन त नयाँ परियोजनाको रुपमा डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक खण्ड चार लेन बनाउने योजना रहेको छ । सो सडकखण्ड पक्की र दीर्घकालीन बनाउन सङ्घीय सरकारले रु ६१ करोड २८ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ । बहुवर्षीयरुपमा मनाङको मेरुदण्डको विकासका लागि बजेट परेको हो ।
आगामी पाँच वर्षको अवधिमा डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकखण्डलाई चौडा, कालोपत्र, पक्की नालासहित सुरक्षित बनाउने योजनासहित बजेट विनीयोजन भएको प्रमुख पन्तले बताए । गत वर्ष यस सडकखण्डका अधिकांश भागमा बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको थियो । बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको सडक खुलाउन समस्या भएपछि हवाई यातायातलाई मात्र सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । |
कर्णालीका ६७ प्रतिशत जनसंख्यामा उर्जाको पहुँच सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश भरी ६७ प्रतिशत नागरिकहरु उर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ। भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेकोमा अहिले यहाँका ६७ प्रतिशत नागरिकको घरमा उर्जाको पहुँच पुगेको हो।
कर्णालीमा अहिले ऊर्जा उत्पादनको अवस्था ८.२५ मेगावाट मात्र रहेको छ। पञ्च बर्षीया प्रक्षेपन अनुसार ९० प्रतिशत जनसंख्यामा उर्जाको पहुँच पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा छ। २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको समेत समेटिएको छ।
दैलेखमा रहेको द्धारीखोला जलविद्युत आयोजनाको ३.७५ उत्पादन सुरु भएको छ। जगदुल्ला हाईड्रो पावर कम्पनीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको शेयर लगानीसमेत गरिसकेको छ।
दैलेखको चामुण्डा विन्दाशैनी ठाँटिकाँध ग्रामिण विद्युतिकरण वहुवर्षीय आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौतामा कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने गरी २२ करोडमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट संचालन हुने जाजरकोट जिल्लाका जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (३५ किलोवाट), कुशे ठाँटिकाँध सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १६० किलोवाट र नलगाड नगरपालिका ८ मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १८ किलोवाट कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
९ हजार ३५९ मेगावाटका ५५ वटा विद्युत उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाहरु स्वीकृत भएर पाइप लाइनमा रहेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेशबाट अहिले ४२ वटा योजनाहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले मात्र ९ हजार ४६३ घरधुरीमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याएको छ। कर्णालीका डोल्पा , हुम्ला , मुगु , जुम्ला र कालिकोट जस्ता हिमाली पाँच जिल्लामा सोलार मिनिग्रेटको अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६\०७७ – २०८०\०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु\दिर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तरर्गत आधार वर्ष २०७५\०७६ को स्थिति ८.२५ मेगावाट , प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य (२०८०\०८१)मा २०० मेगावाट , आर्थिक वर्ष २१००\०१ को प्रदेशको लक्ष्य ७००० मेगावाट र आर्थिक वर्ष २१००\०१ को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुुसार ४० हजार मेगावाट विद्युुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २१००\०१ को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुुसार कर्णालीमा १०० प्रतिशत जनसंख्यमा विद्युत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विस्तार अन्तरर्गत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट–नलगाड–फुकोट ४०० केभी , फुकोट–वेतन–दोधारा ४०० केभी, नलगाड –कोहलपुर ४०० केभी र कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार कार्य शुरु गर्ने काम सुरु भएको छ।
भेरी–ववई डाइभर्सन जलविद्युत आयोजना सुर्खेतबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी ४६ मेगावाट र प्रदेशकै पहलमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न लागिएको महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश भित्र निर्माण गर्नका लागि काम चाल अवस्थामा रहेको बिभिन्न आयोजनाहरुमा प्रदेशले सहजिकरण गरिरहेको छ।
डोल्पामा निर्माण कार्य सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट , नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जाजरकोट ४१० मेगावाट , बेतन कर्णाली जल विद्युत आयोजना सुर्खेत ६८८ मेगावाट , फुकोट कर्णाली जल विद्युत आयोजना कालिकोट ४२६ मेगावाट , माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना दैलेख ९०० मेगावाट , भेरी–१ जलविद्युत आयोजना ४४० मेगावाट , भेरी–४ जलविद्युत आयोजना ३०० मेगावाट , हुम्ला कर्णाली–१ जलविद्युत आयोजना हुम्ला २३५ मेगावाट र हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना हुम्ला ३३५ मेगावाट लगाएतका आयोजनाहरु रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको दिर्घकालीन सोच, लक्ष्य उद्देश्य अनुसार आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणका दश वटा प्रमुख संवाहकहरु पहिचान गरिएकोमा कर्णाली समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रुपमा जलविद्युतलाई अंगिकार गरिएको छ। |
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा विशेष सरसफाइ काठमाडौं । राजधानीको पूर्वोत्तर भेगमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारीस्वरुप सरसफाइ गरिएको छ ।
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिको नेतृत्वमा भएको सरसफाइमा जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँ, यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वडा नं ४ र ९ का स्थानीयवासी एवं जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका वडा नं ४ का अध्यक्ष जयराम महतले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्दिर क्षेत्रमा प्रत्येक महिना विशेष सफाइ अभियान गर्न लागिएको बताए ।
समितिका कर्मचारीबाट नियमित सफाइ हुने गरे पनि वाग्मती नदी एवं सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुने फोहर व्यवस्थापनका लागि विशेष सफाइ अभियान चलाउन लागिएको जानकारी उनले गराए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला वन अधिकृत बद्रीकुमार कार्की, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देललगायतले धार्मिक क्षेत्रलाई पवित्रस्थलका रूपमा विकास गर्न नियमित सफाइ अभियान जारी रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजधानीको पूर्वोत्तर क्षेत्रको महत्वपूर्ण धार्मिकस्थलका रूपमा परिचित गोकर्णेश्वर मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि, भाद्रकृष्ण औँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन, हरितालिका (तीज) र पौषकृष्ण औँसीका दिन भक्तजनको विशेष भीड लाग्ने गर्छ । पशुपतिनाथमा श्रीयन्त्र र गोकर्णेश्वरमा बालयन्त्रको पूजा आराधना गरिने विधि रहेकाले पनि यो तीर्थस्थलको महत्व रहेको छ । राजधानीमा पशुपतिनाथपछि बढी महत्व बोकेको मन्दिर भएकाले यस क्षेत्रलाई सफा बनाउन समितिले काम थालेको जनाइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनलाई गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा लैजान पशुपति क्षेत्रमा विद्युतीय प्रचार सामग्रीसमेत राखेको छ ।
गोकर्णेशवर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रिका लागि सबै तयारी पूरा भएको मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिले जनाएको छ । बिहीबारदेखि नै मन्दिर क्षेत्रमा दीपावली सुरु भएको छ । महाशिवरात्रिका अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा शनिबार धुनी जगाउने कार्यक्रमसमेत रहेको जनाइएको छ । |
प्रतिष्ठानले देशका लागि आवश्यकपर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको छ : मन्त्री गिरी काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका लागि आवश्यकपर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रतिष्ठानले गुन लगाएको बताए । मन्त्री गिरीले २० वर्षको अवधिमा नेपालको विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेलेकोसमेत उल्लेख गरे ।
उनले प्रतिष्ठानलाई भविष्यमा अझ धेरै तहका शैक्षिक कार्यक्रम गरेर देशको प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित हुन आग्रह गरे । मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई केन्द्रमा राखेर प्रतिष्ठानको गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल दायरा पनि फराकिलो बनाउन निर्देशन दिए ।
“प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले उच्च महत्वका साथ हेरेको छ । सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ”, मन्त्री गिरीले भने, “यसले सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने मात्र होइन, स्वास्थ्य अनुसन्धान, स्वास्थ्यका जनशक्तिको उत्पादन र विविध विधाबीचको परस्पर सिकाईलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।” |
बडिगाड गाउँपालिकाको ‘सुत्केरी पोषण’ कार्यक्रम : सुत्केरीलाई लोकल भाले सहित ध्यू र अण्डा वितरण बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले ‘सुत्केरी पोषण’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सो कार्यक्रम प्रभावकारी पनि बन्दै गएको छ । गाउँपालिकाको कुनै वडामा सुत्केरी भएकालाई कि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तत्कालै भेट्न पुग्छन् । उनीहरु भेट्न जाँदा खाली हात जाँदैनन् । उनीहरुले लोकल भाले, घ्यू र अण्डा बोकेर भेट्न पुग्छन् ।
सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाले ‘सुत्केरी पोषण’ कार्यक्रमलाई जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताउनुभयो । सुत्केरी अवस्थामा आमाले पौष्टिकयुक्त खाना खान नपाउँदा आमा, नवजात शिशु स्वस्थ नहुने र शारीरिक समस्या आउने हुँदा चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले हरेक सुत्केरीलाई एउटा लोकल भाले, एक माना घ्यू र एक क्रेट अण्डा वितरण गर्दै आएको छ । अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “सुत्केरीलाई दिइने भाले, घ्यू र अण्डा आयातित नभई गाउँमै महिलाले उत्पादन गर्नुभएको हो, किनकी स्थानीय उत्पादन राम्रो र गुणस्तरीय हुन्छ, अर्को कुरा महिलालाई उत्पादन र आर्थिकसँग जोड्नका लागि मद्दत पुग्छ ।”
‘सुत्केरी पोषणा’ गाउँपालिकाअन्तर्गतका सबै सुत्केरी महिलाले प्राप्त गर्नेछन् । यस वर्ष ३९ जना सुत्केरीलाई पोषण वितरण गरिनेछ । दश महिनाभित्रका महिलालाई यो सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिको सात स्थानमा स्वास्थ्यचौकी, तीन स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा रहेका छन् । दश वडा रहेको बडिगाडमा नौ ’बर्थिङ सेन्टर ’छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा यहाँ ५० प्रतिशतले ‘होम डेलिभरी’ घटेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “गाउँपालिकाका दुरदराजमा अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने चलन छ, हामीले यस विषयमा विभिन्न कार्यक्रम पनि ग¥र्यौं, पहिलेको तुलनामा आधा नै घटेको पाएका छौँ, अहिले वडास्तरबाटै ‘होम डेलिभरी’ शून्य पार्ने अभियान चलाएका छौँ ।” |
बैतडीमा तीन वर्षमा १३० शिशुको मृत्यु बैतडी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडीमा तीन वर्षमा एक सय ३० नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आव २०७८-७९ सम्म ती शिशुको मृत्यु भएको हो ।
यहाँ हरेक वर्ष नवजात शिशु मृत्युदर बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए। आव २०७६-७७ मा ३१, आव २०७७-७८ मा ४८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । गत आवमा ५१ नवजात शिशुको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए।
गत आवमा सबैभन्दा बढी पुर्चौंडी नगरपालिकामा १३ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । यस्तै मेलौली नगरपालिकामा ११, सिगास गाउँपालिकामा छ, दशरथचन्द र पाटन नगरपालिकामा पाँच÷पाँच, डिलाशैनी र शिवनाथ गाउँपालिकामा चार-चार तथा सुर्नया गाउँपालिकामा दुई नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुनु, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था नजानुलगायत कारणले नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । समय अगावै जन्मिनु, नवजात शिशुमा सङ्क्रमण हुनु र निस्सासिएर पनि शिशुको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।
जिल्लामा एक सय ३० सुरक्षित प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । नवजात शिशुको मृत्यु रोकथामका लागि स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । स्वास्थ्यका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेका भए पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । |
एक हजार १३७ जनाको आँखाको परीक्षण, ६४ जनामा को मोतिविन्दुको शल्यक्रिया खोटाङ। खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलमा आयोजित निःशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविरबाट एक हजार १३७ जना आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन्। जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल दिक्तेलमा मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म सञ्चालन गरिएको शिविरमा ६४ जनाको आँखाको मोतिविन्दुको शल्यक्रिया, नौ जनाको टेरिजिएम शल्यक्रिया र तीन जनाको इन्ट्रोपिएन शल्यक्रिया गरिएको छ।
शिविरमा आएका चार सय सेवाग्राहीलाई हेल्पिङ हेण्ड अस्पताल काठमाडौंको सहयोगमा नेपाल नेत्र ज्याति संघ खोटाङमार्फत निःशुल्क चश्मा वितरण गरिएको छ । आँखाका समस्या भएका बिरामीलाई जिल्लामै सेवा दिने उद्देश्यका साथ दिक्तेल रुपाकोट मझुवानगरी नगरपालिका र बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र (शिक्षण अस्पताल) महाराजगञ्ज, काठमाडौंको आयोजना तथा नेपाल नेत्रज्योति संघको आयोजनामा शिबिर सञ्चालन गरिएको हो।
शिविरमा दिक्तेल अस्पतालचोकका १०३ वर्षीय खड्गबहादुर राउतको आँखाको मोतिविन्दुको सफलतापुवर्क शल्यक्रिया गरिएको छ। यस्तै, ४४ वर्षीय कुमारी मुग्राती र चिनाकुमारी आचार्यको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। शिबिरमा आइपुगेकी ८४ वर्षीय फुलसरी राईको दुबै आँखामा भएको मोतिविन्दुको एकैपटक शल्यक्रिया गरिएको छ।
रावाबेँसी गाउँपालिका–६ हौंचुरका जन्मजात अपांगता भएर हिँडडुल गर्न नसक्ने ६० वर्षीय पुर्ण गुरुङको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको मेयर भट्टराईले जानकारी दिए। नगरपालिकाको आग्रहमा प्राध्यापक डा. आनन्दकुमार शर्मा नेतृत्वको टोलीले शुभद्रा मदन फाउण्डेसन, सोल्माका ९३ जना विद्यार्थी तथा कर्मचारीको आँखा परिक्षण गर्दै परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ। बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकको मोतियाविन्दु, टेरिजियम र इन्ट्रोपिएन लगायतको शल्यक्रिया तथा आँखा सम्वन्धी समस्या भएका बिरामीको सेवाका लागि शिबिर सञ्चालन गरिएको हो।
शिविरमा काठ्माडौं टिचिङ अस्पतालबाट टिम लिडरको नेतृत्व गरेका सह–प्राध्यपक डा. रञ्जु सिटौला खरेल, प्रशासन प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरे, डा. विपिन विष्ट, डा. रमेश भण्डारी, डा. कृष्णादेबी श्रेष्ठ, शिबिर इन्चार्ज रमेश प्रधान, शिविर समन्वयकर्ता पूण्यप्रसाद आचार्य लगायत १३ जनाको टोलीले आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया गरेका थिए। |
राईनासमा किवी पकेट क्षेत्रः कृषकलाई अनुदानमा बिरुवा लमजुङ । फलहरूमा उत्कृष्ट मानिने किवी खेतीलाई विस्तार गर्नको लागि राईनासले कुँडुलेलाई किवी पकेट क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएसँगै कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराएको छ ।
हालै मात्र राईनासले आफ्नो पालिकाको वडा नं. ९ कुडुँलेलाई किवि पकेट क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । किवीलाई फलहरुको राजा फल मानिन्छ । यस क्षेत्रमा किवीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले बताए ।
यसवर्ष सो क्षेत्रको करिव ६० रोपनी जग्गामा १ हजार २ सय किवीको विरुवा रोप्ने योजना अनुसार नगरपालिकाले किसानहरुलाई अनुदानमा किवीको विरुवा उपलव्ध गराएको हो । फुलफूल तथा घाँसे नसर्री स्थापना कार्यक्रम अन्र्तगत १ लाख ५० हजार बजेटबाट किवीको विरुवा खरिद गरी कुडँुले किवी तथा अलैँची उत्पादन समूहका किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको राइनास नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक पवन ढकालले जानकारी दिए ।
किवी खेतीका लागि २७ जना किसान सम्मिलित कुडुले किवी तथा अलैँची उत्पादन समूह गठन गरिएको छ । उक्त समूहलाई नरपालिकाले कृषि प्राविधिक तथा विषय विज्ञको उपस्थितिमा किवी खेती गर्ने तरिका वारे प्रशिक्षण दिएर विरुवा उपलव्ध गराएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्णराज सुयलले बताए ।
कृषिलाई नगरपालिकाको विकासको प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा अघि बढाएको नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट किवी खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । भौगोलिक भूवनोट तथा किवी खेतीको लागि उपयुक्त स्थानको रुपमा वडा नं ९ कुडुँलेलाई छनौट गरी उक्त क्षेत्रलाई किवी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरेर सफल भएमा कृषकहरुले मनग्य आय आर्जन गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
किवीका विरुवा रोप्नका लागि खाडल खनेर तयारी अवस्थामा राखेसँगै नगरपालिकाले किसानहरूलाई किविका विरुवा वितरण गरको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट किवी खेती विस्तार कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले पहिलो वर्ष कृषकहरूलाई तालिमसहित बिरुवामा उपलब्ध गराएको हो । सोबाहेक प्राविधिक सहयोग र विरुवा रोप्नको लागि खाडल खन्न तथा पुर्ने लगायतका कार्यका लागि पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएको छ ।
यसवर्ष रोपिएका विरुवाको संरक्षण सँगै आगामी वर्ष थप विस्तार गर्ने योजना वनाएको नगरपालिकाले केहि वर्षभित्र राइनास किवीको हव क्षेत्रको रुपमा विकास हुने अपेक्षा लिएको छ । |
देउखुरीमा चितुवा आतंक, एकै रातमा १७ बाख्रा मार्यो लमही । दाङको देउखुरीमा चितुवाले एकैरातमा १७ वटा बाख्रा मारिदिएको छ ।
लमही नगरपालिका–१ रुनेमा रहेको वसन्तराज अधिकारीको बाख्रा फार्ममा पसेर चितुवाले बाख्रा मारिदिएको फार्म सञ्चालक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“राति कतिबेला फार्ममा पसेर बाख्रालाई आक्रमण गरेछ पत्तै पाइएन, बिहान बाख्रालाई दाना, घाँस दिन गएको बेलामात्र थाहा भयो”, अधिकारीले भने ।
यस्तै लमही नगरपालिका–३ जखेरातालका सुकबहादुर डाँगीका पनि चारवटा बाख्रा चितुवाले मारिदिएको छ । डाँगीले चरिचरनका लागि जङ्गल लगेका थिए ।
त्यस्तै मङ्गलबार राति नै लमही नगरपालिका–३ का सुकबहादुर कुमालको खोरमै पसेर एउटा बाख्रा बाघले खाइदिएको कुमालको भनाइ छ ।
विगत डेढ महिनाअघिदेखि देउखुरीका विभिन्न सामुदायिक वनमा चितुवाको आतंक बढेको छ । |
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा १६ देशका धावक दौडिने कास्की । पोखरामा शनिबार आयोजना गरिएको १७औँ संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा विभिन्न १६ देशका धावकले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
नेपालसहित केन्या, इथियोपिया, सर्विया, इजिप्ट, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रसिया, फिलिपिन्स, हङकङ, फ्रान्स, बेलायत, पोल्याण्डलगायतका देशबाट धावकले नाम दर्ता गराएको म्याराथन आयोजक नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले जनाएको छ । म्याराथनमा सातवटै प्रदेशबाट ३७ जिल्लाका धावकले सहभागिता जनाउने छन् । पोखरा रङ्गशालामा हुने सो म्याराथनलगायतका सबै विधामा गरी हालसम्म आठ हजार जनाले नाम दर्ता गराएको मञ्चका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यस वर्षको खुला म्याराथनमा एक सय ५० धावक सहभागी हुने बताइएको छ । महिलातर्फको हाफ म्याराथनमा ३५ धावक उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । यसैगरी १० किलोमिटर पुरुषतर्फको दौडमा एक हजार पाँच सय र महिलातर्फ छ सय जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । पाँच किलोमिटर दौडमा ७० विद्यालयका छात्र र छात्रतर्फ क्रमशः एक हजार छ सय जना र छ सय जनाले नाम दर्ता गराएका पराजुलीले जानकारी दिए ।
ह्विलचेयरतर्फ ४७, दृष्टिविहीन दौडतर्फ ९० र ‘रन फर फन’तर्फ पाँच हजार जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । म्याराथन (४२.१९५) किमी दौडका विजेताले रु पाँच लाख, द्वितीयले रु तीन लाख र तृतीय हुने टोलीले रु दुई लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । मञ्चले गण्डकी प्रदेशका धावकका लागि छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकीबाट सहभागी हुने धावकलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु ५० हजार, रु ३० हजार र रु २० हजार प्रदान गरिने छ ।
महिलातर्फको हाफ म्याराथनमा च्याम्पियनलाई रु एक लाख ५० हजार, द्वितीयलाई रु एक लाख, तृतीय हुनेलाई रु ७५ हजार र सान्त्वना पुरस्कारस्वरुप रु १५ हजार प्रदान गरिने छ । यसैगरी १० किलोमिटर महिला तथा पुरुष दौडका विजेतालाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु ३० हजार, रु २० हजार, रु १५ हजार तथा पाँच किलोमिटर छात्र÷छात्रा दौडतर्फ विजेताले रु १५ हजार, द्वितीयले रु १० हजार र तृतीयले रु सात हजार पुरस्कार पाउने छन् ।
ह्विलचेयर र दृष्टिविहिन महिला÷पुरुष दौडतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः रु १० हजार, रु सात हजार र रु पाँच हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यस वर्षदेखि पोखरा म्याराथनले म्याराथनको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था एसोसिएसन अफ इन्टरनेशनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेसेस ९एम्स० को मान्यता प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितालाई सुजल डेरी प्रालिले २०७२ देखि मुख्य प्रायोजन गर्दै आएको छ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रु ९३ लाख खर्च लाग्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । म्याराथनका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । |
पर्वत अस्पतालमा सुत्केरी सेवा ठप्प पर्वत। जिल्ला अस्पताल पर्वतमामा एक महिनादेखि सुरक्षित सुत्केरी सेवा ठप्प बनेको छ। सुरक्षित सुत्केरी सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ।
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक लामो समयसम्म उपलब्ध नहुँदा प्रसूति सेवा बन्द छ। अस्पतालमा जलजला, फलेवास, कुश्मा र मोदी, महाशिला र विहादीका सेवाग्राही सेवा लिन आउने गर्छन्। छिमेकी जिल्ला बागलुङको दक्षिणी क्षेत्र जैमिनी नगरपालिकाका सर्वसाधारण पनि यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन्। एक महिनादेखि चिकित्सक नहुँदा प्रसूति गराउनका लागि पोखरा, काठमाडौँलगायत ठाउँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ आम्बोटकी कुमारी रेग्मी प्रसूति ब्यथाले च्यापेर झण्डै १० किलोमिटर सडक यात्राबाट बिहीबार पर्वत अस्पताल पुग्दा चिकित्सक नभएपछि फर्किएर पोखरा जान बाध्य भएको स्थानीय नवराज क्षेत्रीले बताए। एक महिनाअघि आफूलाई पनि यस्तै समस्या परेको उनले बताए। रेग्मी जस्तै दैनिक अरु गर्भवती र सुत्केरी उपचारका लागि यहाँ आउने गरे सेवा पाउन सकेका छैनन।
जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा जटिल खालका गर्भवती सुत्केरी गराउनका लागि शल्यक्रिया सेवा नहुँदा पर्वत अस्पतालमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। सेवा नपाएपछि पोखरा तथा काठमाडौँ रिफर गर्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ।
जिल्ला अस्पताल पर्वतकी निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा रुक्मिणा अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा हेमन्त बराल एक महिनादेखि तालिममा छन्। अस्पतालमा थप दरबन्दी वा वैकल्पिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए।
पर्वत अस्पतालमा यस मासिक ३० देखि ३५ जनासम्मले सुत्केरी सेवा लिँदै आएका थिए। अहिले सामान्य अवस्थाका बाहेक सबैजसो पोखरा र काठमाडौँ जाने गरेका छन्। |
एक दिनको फरकमा श्रीमान्–श्रीमतीको निधन, एउटै चितामा अन्त्येष्टि सुन्दरहरैँचा । मोरङको सुन्दरहरैँचा–१० निवासी एक वृद्ध दम्पतीको एक दिनको फरकमा निधन भएर एउटै चिता तथा घाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ ।
विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा ८९ वर्षको उमेरमा मङ्गलबार पदमबहादुर बुढाथोकीको निधन भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार ७९ वर्षको उमेरमा पत्नी शिवमाया बुढाथोकीको निधन भएको हो ।
पदमबहादुरको शवयात्रा बेलबारीको लोहान्द्रा खोलामा पुगेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि तयारी गर्दा बेहोस भएर श्रीमती शिवमायाको निधन भएको स्थानीय शिक्षासेवी अर्जुन बस्नेतले जानकारी दिए । उनले बुढाथोकी दम्पतीको एउटै समय तथा एकै चिता र घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको बताए ।
विवाह गर्दा सँगै मर्ने तथा सँगै बाँच्ने वाचाकसम खाएका श्रीमान् श्रीमतीमा यस्तो निधनको संयोग विरलै मात्र हुने स्थानीयवासीले बताएका छन् । |
नक्कली सुन देखाएर चोरी, चार जना पक्राउ वीरगञ्ज । नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने चार जना वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–१० बस्ने रामबिर चौधरी, सोही नगरपालिका –६ बस्ने लालबाबु राय यादव, वडा नम्बर १७ बस्ने अवधेश कुमार राय र वडा नम्बर १८ बस्ने राकेश कुर्मी रहेका छन् ।
पक्राउ परेका चारैजनाले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ स्थित हिमालयन होटल अगाडि सडकखण्डमा बीआर १ पी ०६४९ नम्बरको स्कारपियो गाडीमा बसी सर्वसाधारणलाई एक किलोको नक्कली सुनको बिस्कुट देखाई ठगी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नक्कली सुनलाई नियन्त्रणमा वीरगञ्ज सुन चाँदी व्यवसायी संघमा परीक्षण गराउँदा नक्कली भएको प्रमाणित भएको पर्साका प्रहरी प्रबक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका चारै जनालाई ठगीसम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको गिरीले बताए । |
भन्सार अधिकृतविरुद्ध दुई करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनको स्रोत नखुलेको आम्दानी २ करोड १० लाख १० हजार ४८२ रुपैयाँ ५१ पैसा भेटिएको अन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०४३ साउन १ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७८ असार ३० गतेसम्म ३ केसीको वैध आम्दानी ३ करोड ५१ लाख १६ हजार २० रुपैयाँ २२ पैसा हुनेमा उनको खर्च ५ करोड ६१ लाख २६ हजार ५०२ रुपैयाँ ७३ पैसा भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
पदमा बहाल रहँदा अमिल्दो र अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकाले उनले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारको दावी छ ।
केसीले आफ्नो आम्दानीबाट घर जग्गा किन्नुका साथै आफ्नो र पत्नी सुशीला पण्डितको नाममा बैंकमा राखेको अख्तियारले बताएको छ । |
नुवाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु‚ २३ जना घाइते नुवाकोट । नुवाकोटको चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २३ जना घाइते भएका छन् ।
बट्टारबाट तारकेश्वर गाउँपालिका–१ दाङसिङ जाँदै गरेको बा२ख ८४५ नम्बरको बस बिहीबार अपराह्न विदुर नगरपालिका–१२ चैनपुरमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ ।
उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा विदुर नगरपालिका-३ का बाबुराम नेपाली र विदुर नगरपालिका-६ का रामप्रसाद अर्याल छन् । मृतक अर्की एक जना महिलाको सनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य २३ जनाको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । |
यसपालिको शिवरात्रीमा बागमतीमा स्वच्छ पानी ! काठमाडौं । यसवर्षको महाशिवरात्रीमा बागमतीमा स्वच्छ पानीको बहाव बढाइने भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ अन्तर्गतको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एशियाली विकास बैंकको ८९ करोड सहयोगमा निर्माण भएको जलाशययुक्त धाप ड्यामबाट शिवरात्रीको अवसरमा बागमती नदिको बहाव बढाइने भएको हो ।
उक्त धाप ड्यामको बिहीबार उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले उद्घाटन गरेका छन् । उक्त ड्याम सुन्दरीजलबाट १८ किमि टाढा रहेको छ ।
सो उद्घाटन भएसँगै अब बागमती नदी सफा र स्वच्छ हुने र जस कारण पशुपतिनाथसँग बागमती नदी किनारमा रहेका तीर्थस्थलमा भक्तजनहरुलाई स्नानको सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
धाप ड्यामको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले ड्यामको निर्माणबाट बागमती सभ्यताको संरक्षण एवं बागमती सफाइका लागि उदाहरणीय काम भएको बताए । उनले धाप ड्याम जस्तै अर्को नागमती ड्याम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो तर्फबाट नीतिगत, प्रशासनिक र सबै प्रकारको सहयोग हुने बताए ।
जलाधारको विकास, जलाशयको निर्माण र यस्ता संरचनाहरु पर्यटकीय दृष्टिले समेत आकर्षणको केन्द्र बन्ने, वन्यजन्तुको संरक्षण हुने, पर्यावरण जोगाउन योगदान पुग्ने बताउँदै उनले महाशिवरात्री पर्वको पूर्वसन्ध्यामा बहुआयामिक महत्त्वको आज कार्य प्रारम्भ गरिनु सुखद भएको बताए ।
शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले धाप ड्याम जस्ता संरचना बनाउँदा बायो इन्जिनियरिङमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले परामर्शदाता र निर्माण पक्षको आपसी समन्वय नहुँदा नेपालमा सञ्चालित आयोजना निर्धारित समयमा बन्न नसकेको र लागत बढ्ने गरेको हुँदा निर्माण प्रक्रियामा रहेका आयोजनाले ध्यान पु¥याउन निर्देशन दिए ।
धाप ड्यामको निर्माणबाट राजधानीबाट नजिकै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता आयोजनाका अध्यक्ष उद्धब तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा काठमाडौं–३ का सांसद सन्तोष चालिसे, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्य, एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नोड लगायतले ड्याम निर्माण, यसका चुनौती र अवसरका विविध पक्षबारे आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । |
बागमती प्रदेशसभा सदस्यलाई अभिमुखिकरण बनेपा । बागमती प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशभरिका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको सहभागिता छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै निर्वाचित सदस्यको काम, कर्तव्य, दायित्वका साथै संविधान र ऐन नियमका बारे जानकारी लिन अभिमुखिकरण कार्यक्रम फलदायी हुने बताए ।
“जनताले दिएर पठाएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्दै समस्या समाधान गर्नको लागि संसद्मा अझ बढी क्रियाशील हुन यसले थप मद्दत गर्नेछ”, उनले भने ।
प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने तथा कार्यसम्पादन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अभिमुखिकरणले दिशानिर्देश गर्ने बताए ।
प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यलाई आवश्यकता अनुसार समय समयमा दिइने तालिममध्ये यो कार्यकालको दुई दिने गोष्ठी पहिलो पटकको भएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा विधि निर्माण प्रक्रिया र सांसदको भूमिका, संसदीय गतिविधिमा सांसदको कर्तव्य र सुविधालगायत विषयमा विषय विज्ञहरुले सहजीकरण गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको १० ओटा अधिवेशनमा दुई सय ७२ बैठक बसेको थियो । उक्त समयमा ७० ओटा कानुन पारित भएका छन् भने ३३ ओटा पाइप लाइनमा छन् । |
म्याग्दी नदीको बगरको कर तिर्दै बगरफाँटवासी, पूरै गाउँ जोखिममा म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीनगरपालिका–२ बगरफाँटका स्थानीयले २२ वर्षदेखि म्याग्दी नदी बगरको कर जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई तिर्दै आएका छन् ।
विसं २०५७ देखि निरन्तर म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले कटान गरेर बगाएको ३६ रोपनी जग्गाको स्थानीयवासीले अझैसम्म पनि कर तिर्दै आएका छन् । म्याग्दी नदीको कटानका कारण बगरफाँटको ३६ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएको हो । बगरफाँटस्थित ढलेबगरको विराउटा भन्ने ठाउँमा अहिले म्याग्दी नदी बगिरहेको छ ।
नदी बगेको ठाउँभन्दा पारपिट्टी बेनी नगरपालिका–६ को डम्मरासम्म फैलिएको विरौटाको अहिले नामोनिसान नभए पनि जग्गाधनी पूर्जा कामयमै रहेकाले हुँदै नभएको जग्गा र आफूले उपभोग गर्नै नमिल्ने ठाउँकोसमेत कर तिर्न बाध्य हुनुपरेको बेनी नगरपालिका–२ का ओमबहादुर थापाले बताए ।
थापाका अनुसार स्थानीय हीराबहादुर घिमिरे, भक्तबहादुर घिमिरे, ओमबहादुर थापा, कृष्णबहादुर थापालगागत आठ जना व्यक्तिले मालपोत कर तिर्दै आएका छन् । पहिला जग्गा (खेत,बारी र घर) भएको ठाउँमा अहिले म्याग्दी नदी बगेको र आफ्नो जग्गा भएको ठाउँ बेनी नगरपालिका–६ डम्मरामा नदीको बगरमा परिणत भएको थापाले बताए ।
“हाम्रो जग्गा अहिले डम्मरामा पर्छ, नदीको बगरमा परिणत भएको छ”, थापाले भने, “जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा हाम्रो नाममा छ, बर्सेनि मालपोत कर तिर्दै आएका छौंँ, तर हाम्रै जग्गाको नदीजन्य पदार्थ हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौंँ, हामीमाथि अन्याय भएको छ ।”
विसं २०५७ मा म्याग्दी नदीमा आएको भीषण बाढीले जो जग्गा बगाएको थियो । त्यसयताका २१ वर्षसम्म जग्गाधनीले नियमितरुपमा मालपोत कर तिर्दै आएका जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जग्गा नभए पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा जग्गा कायमै रहेको देखिएकाले जग्गाधनीले कर तिर्दै आएका बताए ।
स्थानीयवासीले सो जग्गालाई सार्वजनिक जग्गामा दर्तागरी मालपोत कर कट्टा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बगरफाँट गाउँ पहिरो र नदी कटानको जोखिममा पर्दै गएको छ । २०५७ सालदेखि म्याग्दी नदीले कटान गर्न सुरू गरेको बगरफाँटमा रहेका दुई सय घरधुरी वर्षाको समयमा गाउँको शिरानबाट खस्ने पहिरो र गाउँको पुछारमा म्याग्दी नदीको कटानबाट बर्सोनि त्रसित हुने गरेका छन् । म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि नदी किनारमा ग्याबिन जाली भर्ने गरिएको भए पनि वर्षामा ढुङ्गा र लेदोसहित उर्लिएर आउने बाढी नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
“गाउँ जोखिममा छ, शिरानबाट खस्ने पहिरो र पुछारमा बग्ने नदीका कारण वर्षामा कहिल्यै ढुक्कसँग सुत्न सकिँदैन, कतिबेला के हुन्छ भन्ने त्रास रहिरहन्छ,” नदी कटानबाट गाउँलाई जोगाउन बर्सेनि तटबन्धको पहल गर्दै आउनुभएका स्थानीय समाजसेवी नारायण कार्कीले बताए ।
म्याग्दी नदीको कटानका कारण बगरफाँटको एकसय ५० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन क्षय भइसकेको र नदी कटानको समस्या अझै बढ्दै गएको स्थानीय वुद्धिजीवी तथा म्याग्दी नदी कटान नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले जानकारी दिए ।
बेनी नगरपालिका–३ को तारोखेतबाट बगेर बगरफाँटको शिरानमा अवस्थित पहरो हुँदै आउने पहिरो नियन्त्रण सम्भव नभए पनि नदी कटान नियन्त्रण गर्न सके केही मात्रामा गाउँ सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ । गाउँको शिरानमा रहेको विशाल पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको प्रयासले मात्र नहुने भएकाले प्रदेश वा सङ्घबाटै ठूलो योजना आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, समस्याको समाधान नभएकाले यसले सदरमुकाम बेनी बजारसमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
पहिरो र नदी कटानका कारण सुन्दरबस्ती र कृषि उपजका लागि उर्वर फाँट रहेको बगरफाँट साँघुरिँदै गएको छ । आप्रे र उडाइनो छहराको बीचबाट खस्ने पहिरोका कारण गाउँको शिरानमा रहेको जङ्गल र बस्ती मासिने खतरा बढेको छ । पहिरोले गाउँ कुरूप बन्दै गएको र पाँच घरपरिवार बसाइँ सरिसकेको स्थानीयवासी टेकबहादुर कार्कीले बताए । |
नेपालगञ्जमा महिला उद्यम प्रदर्शनी हुँदै बाँके । महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि नेपालगञ्जमा महिला उद्यम प्रदर्शनी गरिने भएको छ ।
यही फागुन ५ देखि ९ गतेसम्म महिला उद्यमी सङ्घ नेपाल बाँकेले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय महिला उद्यम प्रदर्शनी गर्न लागेको संयोजक सावित्री बस्नेतले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ स्थित बागेश्वरी मन्दिरको बालउद्यानमा सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा बाँकेसहित पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, दाङ, बर्दिया र सुर्खेतका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु राखिने छन् ।
महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका थाकलका हाते ब्याग, सांस्कृतिक पहिचान झल्किने पोशाक, प्लाष्टिकको विकल्पमा वातावरणमैत्री सालको पातको टपरी, स्थानीय उद्योगीद्वारा तयार पारिएको छालाका जुत्ता, चप्पल, महिला सहकारीद्वारा सञ्चालित बेसार खेतीको उत्पादन, चाडपर्वमा पाइने र बनाइने नेपाली सांस्कृतिक परिकारको उत्पादन, लसुन र टिमुरको अचार छोप मेलाको आकर्षण रहेको सङ्घका अध्यक्ष निरुपमा रस्तोगीले जानकारी दिइन् ।
नवउद्यमी उत्पादन गर्न विद्यार्थीलाई बिक्रीवितरण गर्न सिकाउन विद्यार्थीको बिक्री कक्षसमेत राखिनेछ । प्रदर्शनीमा सानो लगानीबाट उद्यमी बन्न सफल महिला उद्यमीलाई सम्मान गरिने अध्यक्ष रस्तोगीले बताइन्। विसं २०६० मा स्थापना गरिएको सङ्घमा ६२ महिला उद्यमी सदस्य छन् । सङ्घले २०७२ सालदेखि प्रदर्शनी गर्न थालेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले बाँकेका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको काठमाडौँमा धेरै माग भइरहेको उल्लेख गर्दै महिलाभित्र भएको सीपलाई बाहिर ल्याउनमा यस्तो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
महिला उद्यमी सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सरस्वती शर्मा पराजुलीले महिला उद्यमीको उत्पादन बजारीकरण गर्नकै लागि सङ्घले हरेक वर्ष प्रदर्शनी गर्दै आएको बताइन् । |
२५ वर्षदेखि लालपुर्जा पाउन मासपुरका स्थानीयको संघर्ष हुम्ला। ताँजाकोट गाउँपालिका– ३ को मासपुर हुम्लाका स्थानीयको हातमा २५ वर्षदेखि लालपुर्जा बिहीन अवस्थाकाे उपभोग गर्दै आएका छन् । २०५४ सालमा जग्गाको नापी गरेको भए पनि हालसम्म उक्त गाउँका स्थानीयको हातमा लालपुर्जा २५ वर्षसम्म हात नपरेको केशबहादुर रोकायाले बताए ।
जग्गा नापी भए पनि आफ्नो नामको लालपुर्जा मालपोत कार्यालयमा भए नभएको कुनै जानकारी समेत नभएको उनले बताए । उक्त गाउँका वडा सदस्य धनवीरे रोकायाले नापी भएको जग्गाको लालपुर्जा मालपोत कार्यालयमा भएको जानकारी आफूलाई आए पनि स्थानीय सिमकोट पुगेर लालपुर्जा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
मासपुरबाट सिमकोट आई पुग्न चार दिन पैदल लाग्ने भएको कारण पनि लालपुर्जा लिनका लागि स्थानीयले आनाकानी गरिहेको बताए । धेरै जसो जग्गा धनी वृद्ध, महिला र अपाङ्ग भएको कारण हालसम्म सदरमुकाम सिमकोट पुगेर लालपुर्जा ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
मासपुरवासीले लालपुर्जा लिन शारीरिक कष्टका साथै आर्थिक व्ययभार पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गाउँवासी सबै सिमकोट पुगेर लालपुर्जा लिन जान सक्ने अवस्था नरहेको कारण उनले मालपोत कार्यालयमा भएको लालपुर्जा गाउँमै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यालय र गाउँपालिकालाई आग्रह गरे ।
लालपुर्जा नभएकै कारण मास पुरवासी अनुदानका कार्यक्रमबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । एकातिर कुनै विकासे कार्यालयबाट अनुदानका लागि प्रस्तावना खुल्दा जानकारी नहुने र भइहाले पनि लालपुर्जा नभएको कारण प्रस्ताव पेस गर्नै नपाउने बताए ।
अर्को कुरा जग्गाको किनबेच गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि व्यवहारिक रूपमै बिक्री गर्ने गरिएको छ । किनेको मानिसले जग्गाको प्रमाण बिनै पनि जग्गा उपभोग गर्नुपरिरहेको छ ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शाहीले मास पुरवासीको कार्यालयको लिखतमा जग्गा नापी भएको देखिए पनि एक जना बाहेक अन्य कुनैले लालपुर्जा नलिएको बताए । मोठ र स्रेस्ता नापी भएकै बेलाको भए पनि लालपुर्जा लिन कोही नआएको कारण मास पुरवासी जग्गाको प्रमाणविहीन देखिएको उनले बताए। |
जुम्लाको पातारासीमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जुम्ला। पातारासी गाउँपालिकाभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बीमा गर्न छुटेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीतिअनुसार काम सुरु गरिएको अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए।
स्वास्थ्योपचारमा राहत होस् भनेर अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कार्यक्रममा छुट्याएको बजेटबाट पातारासीका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न हिउँदे गाउँसभाबाट पारितसमेत गरिएको उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए।
नागरिकको स्वास्थ्य बीमासहित गाउँपालिकाबाट पाँच वर्षमा दुई जनालाई निःशुल्क एमबिबिएस अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिअनुसार एक जनालाई पहिलो वर्ष रु सात लाख प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतनबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए। वडा नं ४ निवासी नवीन रेउलेलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पालिकाले अहिले छात्रवृत्ति दिएको छ। रेउले रुपेन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
यस्तै गाउँपालिकाले आफ्नो अर्धवार्षिक समीक्षामा विश्वको अग्लो धान फल्ने छुमचौरमा धान उत्पादन बढाउने सङ्घीय सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिन पहल भइरहेको जनाएको छ। पातारासीकै उच्च स्थान लोटचौरमा खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि रु ५० लाख गाउँपालिकाको पहलमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले बताए। |
निजगढ नगरपालिकाद्वारा नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान बारा । चालू आर्थिक वर्षको लागि आह्वान गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीको ठेक्का लाग्न नसकेपछि निजगढ नगरपालिकाले दोस्रो पटकको लागि फेरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
यसअघि पुष २४ गते ३० दिनको समयसीमा राखेर इ–बिडिङ्गमार्फत आह्वान भएको ठेक्काको निर्धारित मितिभित्र कसैले पनि बोलकबोल नगरेपछि नगरपालिकालो आजको मितिबाट लागू हुने गरी दोस्रो पटकको लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि नगरपालिकाले बकैया, धन्सार, शक्ति र लाल खोलाबाट १ करोड ५६ लाख १४ हजार घनफिट गिटी, बालुवा र ढुङ्ग उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्नको लागि न्यूनतम १२ करोड ४९ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
दोस्रो पटकको लागि पनि सोही परिमाणको लागि सोही दररेटमा ठेक्का सकार गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आजबाट लागूहुने गरी दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको र यसमा पनि ठेक्का नलागे ७ दिनको म्याद राखेर फेरि तेस्रो पटक अर्को बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण यो वर्ष समयमै ठेक्का लगाउन नसकेको निजगढ नगरपालिकाले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
तर गृहमन्त्रालयमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र क्रसर उद्योग संचालनमा गत महिना केही समय रोक लगाइएको र देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण निजगढ नगरपालिकको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रभावित बनेको हो । |
मनाङका विद्यालय खुल्न थाले मनाङ। हिमाली जिल्ला मनाङमा विद्यालय खुल्न थालेका छन्। हिउँदे बिदा सकिएपछि फागुनको सुरुआतसँगै विद्यालय खुल्न थालेका हुन्।
मनाङको तल्लो क्षेत्रमा विद्यालय खुलेका छन् भने माथिल्लो क्षेत्रमा फागुन १५ गतेदेखि खुल्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक मङ्सिरको अन्तिम साता अर्धवार्षिक परीक्षा सकेर चिसो छल्न बेँसी झरेका थिए।
यस वर्ष हिमपात नहुँदा विद्यालय अलि छिट्टै सञ्चालन गरिएको उनले बताए। “यस वर्ष यहाँ हिमपात भएन, जसले गर्दा मनाङवासी छिट्टै फर्किए र अभिभावकसँगै बालबालिका आएपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरेका हौँ”, प्रमुख चपाईंले भने।
विगतका वर्षमा जिल्लामा मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा सकेर हिउँदमा चिसो छल्न बेँसी झर्ने प्रचलन थियो। गत वर्षदेखि अन्य जिल्लासँग पठनपाठनको समानताका लागि चैतमा वार्षिक परीक्षा गर्न थालिएको उनले बताए।
पुस र माघमा यहाँ बढी चिसो हुने भएकाले दुई महिना विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ। फागुन १ गतेदेखि सदरमुकाम चामे र नासों गाउँपालिकाका विद्यालयमा नियमित पढाइ सञ्चालन भएको चपाईंले बताए। उनका अनुसार जिल्लास्थित कार्यालयले विद्यालय खोल्न सूचना प्रकाशित गरे पनि अधिकांश विद्यालय फागुन १ गतेदेखि नियमितरुपमा सञ्चालन भएका छन्।
माथिल्लो मनाङमा भने अझै विद्यालय खुलाउनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। माथिल्लो मनाङमा बढी चिसो हुने हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा जिल्ला नफर्किंदा केही ढिलो गरी कक्षा सञ्चालन हुने उनले बताए।
सदरमुकाम चामेस्थित लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय आवासीयरुपमा सञ्चालन भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा विद्यालय टाढाटाढा हुँदा समस्या हुनाका साथै विद्यार्थीलाई जिल्लामा नै टिकाउन आवासीयरुपमा सञ्चालन गरिएको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले बताए।
“विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावतमा समस्या हुँदा विद्यार्थी घट्न थाले, जिल्ला बाहिर अभिभावकले बालबालिका राखेर पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यस समस्याको समाधानका लागि आवासीय बनाएका हौँ, आवासीय बनाएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी राम्रै छन्”, अध्यक्ष घलेले भने
सङ्घीयता कायम भएपश्चात् चामेका पाँच विद्यालयलाई एकीकृत गरी आवासीय बनाइएको उनले बताए। जिल्लाका लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय र तिमाङस्थित गौरीशङ्कर आधारभूत विद्यालयमा आवासीयरुपमा पठनपाठन भइरहेको छ। चिसो बढी भए पनि विद्यार्थीलाई वार्षिक परीक्षामा सकस हुन्छ भनेर पठनपाठन सुरु गरिएको गौरीशङ्कर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमलजङ्ग गुरुङले बताए।
त्यस्तै थोंचेको प्रकाशज्योति माध्यमिक विद्यालय र तालगाउँस्थित भानु माध्यमिक विद्यालयमा नियमितरुपमा पठनपाठन सुरु भएको छ। भानु माध्यमिक विद्यालयमा बाढीका कारण जोखिम बढ्दा विद्यार्थी घटेका नासोँ–१ का वडाध्यक्ष मिनरासी गुरुङले बताए।
“गत वर्ष विद्यालयमा बाढी पस्दा यहाँ विद्यार्थी घटेका छन्, बाढीको जोखिम भएपछि विद्यार्थी पढ्न बाहिरी जिल्लातर्फ गएको पाइएको छ”, अध्यक्ष गुरुङले भने। जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको उनले बताए । तालगाउँमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएपछि यहाँका स्थानीयले आवास निर्माण तथा मर्मत गरेपछि बसोबास गर्न थालिएको उनले बताए।
यसवर्ष हिमपात नभए पनि चिसो बढी नै छ। फागुन लागे पनि चिसो अझैँ घटिसकेको छैन। यसले गर्दा माथिल्लो मनाङका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्। चिसोका कारण अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसमेत जिल्ला बाहिर नै छन्। माथिल्लो मनाङ क्षेत्रका शिक्षक, विद्यार्थी जिल्ला भित्रिने क्रम रहेका चपाईंले बताए।
माथिल्लो मनाङका बासिन्दा जिल्ला आउन ढिला गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत चैतमा मात्रै विद्यालय आउने गरेका स्थानीय बताउँछन्। विद्यार्थी र अभिभावकसँगै कर्मचारी तथा शिक्षक समयमै गाउँ आएर सेवा दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। – रासस |
अलैँचीले उकासियो किसानको आर्थिक अवस्था लमजुङ। कालो सुनको रुपमा हेरिएको अलैँचीले यहाँका किसानको आर्थिक अवस्था उकासिएको छ। करिब ४५ वर्ष अघिदेखि अलैँची खेती विस्तार भएको लमजुङमा केही वर्षदेखि अलैँची खेतीले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि यहाँका अधिकांश किसानको आर्थिक अवस्था उकासिन थालेको हो।
अलैँचीबाट उकासिएकामध्ये एक हो हिमाली जिल्ला मनाङसँग सिमना जोडिएको लमजुङको उत्तरी भेग मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७ छिनखोलाका अजय तामाङ। उनको दिनचर्या अलैँची बारीमै बित्छ। कालो सुनका रूपमा हेरिने अलैँची खेती थालेपछि भने उनी आर्थिकरूपले सम्पन्न मात्र नभएर रोजगारी दिलाउन सक्ने हैसियतमा पनि छन्।
अलैँची किसान तामाङ गाउँगाउँमा सुरु भएको अलैँची खेतीको लहरसँगै १५ वर्ष अघि परिवारसहित गाउँ फर्किए। एक रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको अलैँची खेती यतिबेला ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सोही छिनखोलामा पाँच रोपनी र ताराचोक शेरामा ५० रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालकै ठूलो अलैँची नर्सरी स्थापना भएसँगै उनले अलैँची बिरुवा पनि बेच्न थाले।
उनका अनुसार अलैँची दाना र बिरुवा बिक्री गरी वार्षिक रु १०/१५ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, “विदेशमा वार्षिक तीन लाख जति कमाइ हुन्थ्यो तर अहिले परिवारको साथमा घरमा बसीबसी रु १० लाख बढीसम्म वार्षिक आम्दानी हुन्छ।” उनी नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ लमजुङ शाखाका निर्वतमान अध्यक्ष तथा हाल गण्डकी प्रदेशको संयोजक समेत छन्। उनले रोजगारीका लागि गाउँ छाड्ने र विदेशमा रहेका युवालाई गाउँ फर्किएर अलैँची खेती गर्दै जीवन परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, सोही वडास्थित लुदीका सोमबहादुर तामाङ पनि एक सफल अलैँची किसान हुन्। उनले मलेसियामा १५ वर्ष श्रम बेचे तर आर्थिक हैसियत उकासिएन। यतिबेला सोमबहादुरले ६० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको अलैँचीबाट उहाँ घरमै बसेर वार्षिक रु चार/पाँच लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्।
धान, मकैभन्दा अलैँची खेतीले राम्रो आम्दानी हुने गरेको र परिवारको गुजारा चलाउन सहज भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गाउँका स्थानीय अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएर लुदीका ४२ घरधुरीले बारापोखरी कृषक समूह दर्ता गरी एक हजार पाँच सय रोपनीमा समेत अलैँची खेती सुरु गरेका छन्।
पहिलो पटक यस वर्ष १० क्विन्टल अलैँची दानासमेत उत्पादन भएको उनले बताए। कम मेहेनतमै राम्रो आम्दानी दिने भएकाले अलैँचीप्रति गाउँलेको ध्यान केन्द्रित हुन थालेका छन्। छिनखोलाका बलराम लामा पनि अजय र सोमबहादुर जस्तै विदेशबाट फर्किएर अलैँची खेती थाल्ने अर्का सफल कृषक हुन्। उनले पनि वार्षिक रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी अलैँची खेतीबाटै गर्दै आएका छन्।
अलैँची खेतीले स्थानीयको आर्थिक हैसियत मात्र होइन, भाग्य नै बदलिदिएको पछि जिल्लाका किसान पछिल्लो समयमा अलैँची खेतितर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। जिल्लामा हाल एक हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा अलैँची खेती हुँदै आए पनि एक हजार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ।
जिल्लामा गत वर्ष ३५ मेट्रिक टन अलैँची दाना उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा करिब ८५ प्रतिशत वृद्धि भएको अलैँची कृषकको अनुमान छ। जिल्लामा लगाइएको अलैँचीका दानाको माग उच्च रहँदै आएको छ। जिल्लामा उत्पादित अलैँचीका दाना भारत हुँदै विभिन्न देशमा पुग्ने गरेको छ।
अलैँची व्यवसायमा जिल्लाका किसानको भविष्य राम्रो रहेको छ विगतमा धेरै राम्रो कम हुँदै गएको र सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेश संयोजक तामाङले बताए। जिल्लाका किसानले यस वर्ष अलैँची दाना प्रतिकिलो रु छ सयदेखि सात सयसम्म बिक्री गरेका छन्। मस्र्याङ्दी गाउँपालिका, बेँसीसहर नगरपालिका, क्व्होलासोथर गाउँपालिका, दोर्दी गाउँपालिका र दूधपोखरी गाउँपालिकामा जिल्लाको सबैभन्दा बढी अलैँची खेती हुने गरेको अलैँची किसानको भनाइ छ। – रासस |
मुगुमा कारागार भवन निर्माण नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या मुगु । मुगुमा कारागार भवन निर्माण नहुँदा यहाँका कैदीबन्दी अरु जिल्लामा लगेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सदरमुकाम गमगढीस्थित थापाल चौरमा कारागार भवन नौ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७१ मा रु तीन करोड ५० लाखमा भवन निर्माणको काम थालिएको हो । भवन निर्माणको जिम्मा आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीले लिएको हो ।
भवन निर्माणको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भए पनि घेरबार, सुरक्षा पोष्टलगायत काम नहुँदा अझैसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । असी पुरुष र २० महिला अट्ने क्षमताको उक्त कारागार भवन बने कैदीबन्दीलाई अरु जिल्ला लैजाने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।
पूरानो कारागार भवन प्रयोगविहीन भएपछि दुई वर्षअघि त्यसलाई कोरोना सङ्क्रमित राख्न प्रयोग गरिएको थियो । कारागार नै निर्माण नभएपछि कैदीबन्दीलाई मुगुबाट जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, कालीकोट, बाँके र दाङ लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कैदीबन्दीलाई प्रहरीको हिरासतमा राख्ने गरिए पनि फैसलापछि अरु जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर चलानी गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई पनि उत्तिकै सास्ती हुने गरेको छ । कैदीबन्दी अरु जिल्ला लगेर राख्दा आफन्तलाई भेट्न समस्या हुने गरेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाका ७१ वर्षीय सिंहबहादुर मल्लले छोरो जुम्ला कारगारमा रहेकाले नौ वर्षदेखि भेट्न नपाएको बताउँछन्।
कैदीबन्दी अन्य जिल्ला पु¥याउँदा कम्तीमा रु ५० हजारसम्म खर्च हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मुगुबाट बर्सेनि झण्डै २० कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्छ । आव २०७६/७७ मा २१, आव २०७७/७८ मा १२ र आव २०७८/७९ मा १९ कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिर पठाइएको थियो । |
विजनेशविहीन कर्णााली प्रदेशसभा, एक महिना पुग्न लाग्दा अर्को बैठक बस्न सकेन सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा अहिले विजनेशविहीन अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमको भेटघाट कार्यक्रममा व्यस्त छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरु व्यक्तिगत काममा जिल्ला त कोही काठमाडौँ पुगेका छन् ।
सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा हुँदासम्म प्रदेशसभालाई सरकारले विजनेशविहीन बनाएर बैठक स्थागित भएको छ । अघिल्लो बैठक बसेको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभाका ६ वटा बैठक भएको पाइएको छ । ति बैठकहरु सभामख , उपसभामुख , मुख्यमन्त्री चयन र विश्वासको मत लिनका लागि मात्र भएका थिए । प्रदेशसभाका विषयगत समिति समेत गठन गरिएको छैन । चारवटा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले फागुनको पहिलो सातादेखि प्रदेशसभाको बैठक नियमित गर्नेगरी तयारी गरेको जानकारी दिए । संसदीय समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रैबाट त्यस विषयमा छलफल अघि बढ्ने जिसीको भनाइ छ । |
निसीखोलामा थपिँदै आठ झोलुङ्गे पुल ढोरपाटन। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ झोलुङ्गे पुल बन्दै छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै यहाँका विभिन्न खोलामा सात झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका थिए।
सङ्घीय सरकारको ८७ तथा निसीखोलाको १३ प्रतिशत लगानीमा आठ पुल निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर समुन्द्र शाहीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “आगामी असार मसान्तसम्म सबै पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।”
वडा नं १ को सेलाखेतघाट र आठबारेघाट, वडा नं ७ को खनिबास–राजकुट कुँडुला जोड्ने, वडा नं ४ र ५ जोड्ने कारीखोला, वडा नं ५ को यारीखोला, वडा नं ६ मगरघाटखोला, वडा नं ३ को गतारेघाट तथा वडा नं २ र ३ जोड्ने गरी खग्रेनीघाटमा पुल निर्माण गरिँदै छ।
स्थानीय प्रेमबहादुर कुँवरले पुल नहुँदा स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको बताए। पुल बनेपछि जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने छ। “स्कूल पारी छ, खोला नतरेसम्म त्यहाँ पुग्न सकिन्न, केटाकेटीलाई स्कूल पठाउनै डर छ”, उनले भने।
अघिल्लो वर्ष निसीखोलाको–६ को सेबाङघाट, सरिटारघाट, चुसाङघाट र वडा नं ७ को कुतखोलाघाट, वडा नं ३ र ४ जोड्ने ढुवाँखोरघाट पुल, वडा नं १ को माराघाट तथा वडा नं २ धौलेघाटमा पुल निर्माण गरिएको थियो। रु दुई करोड पाँच लाखको लागतमा ती पुल निर्माण गरिएका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए। यस वर्ष रु तीन करोड ६४ लाखको लागतमा आठ पुल निर्माण भइरहेका छन्। |
सिन्धुलीका बहुमूल्य जडीबुटी मासिँदै सिन्धुली । स्थानीयस्तरमा भएका बहुमूल्य जडीबुटी मासिँदै गएका छन् । संरक्षण र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा जडीबुटी मासिँदै गएका हुन् ।
वनजङ्गल तथा गाउँघरमा उपलब्ध जडीबुटी सही ढङ्गले सङ्कलन र प्रशोधनको अभावमा उपयोगविहीन बनेका छन् । जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधनका लागि सीप तथा प्रविधिको अभावका साथै स्थानीयमा ज्ञान र चेतनाको पनि कमी भएको कमलामाई नगरपालिका–५ सिलामेकी भीमकुमारी थापामगर बताउँछन् । सिन्धुलीमाडीमा ३० वर्षदेखि जडीबुटी बेच्दै आउनुभएकी उनी भन्छन्, “बहुमूल्य जडीबुटी गाई, भैँसीलाई घाँस र स्याउलाको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । महाभारत क्षेत्रमा सिस्नो, चिराइतो, पाखनभवेद, भुर्केस, हर्रो, बर्रोलगायत जडीबुटी त्यसै खेर गइरहेका छन् ।”
जिल्लामा भएका जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन नहुँदा महँगो मूल्यमा बाहिरीबाट किनेर बिक्री गर्नुपरेको थापामगर बताउँछन् । स्थानीय जडीबुटीको महत्व बुझाउन नसक्दा र यससम्बन्धी स्थानीयमा ज्ञानको अभाव हुँदा जडीबुटी संरक्षणविहीन अवस्थामा छन् । महाभारत तथा चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने जडीबुटी जथाभावी सङ्कलन गर्दा बीउ नै मासिँदै गएको छ । जथाभावी जडीबुटी सङ्कलन गरी सदरमुुकाम सिन्धुलीमाढीसम्म ल्याई दुई÷चार सय आम्दानी लिए पनि व्यवस्थितरुपमा सङ्कलन भने हुन सकेको छैन ।
“स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र संरक्षणमा ध्यान दिनसके आयस्तर बढाउन टेवा पुग्ने थियो”, उनले भने । सिन्धुली प्राकृतिक जडीबुटी र वनस्पतिले धनी छ । उत्तरी महाभारत शृङ्खला, चुरे, भित्री मधेस तथा बेँसी र खोच क्षेत्रमा भौगोलिक तथा वातावरणअनुसार फरक–फरक प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । यसको अव्यवस्थित सङ्कलन र चोरी तस्करी हुने गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा एक सय तीसभन्दा बढी प्रजातिका बहुमल्य जडीबुटी पाइन्छन् । साल, खयर, बर्रो, जामुन, कर्मा, चाप, तेजपातजस्ता महत्वपूर्ण रुख प्रजाति र चिराइतो, जिवन्ती, पाखनवेद, अमला, हर्रो, टिमुर, सिकाकाइ, कुरिलो, लोक्ता तीतेपातीजस्ता जडीबुटी महाभारत शृङ्खलाका २५ बढी ठाउँमा पाइन्छन् । यसको निकासी तथा प्रशोधनमा राज्य र निजी क्षेत्रले चासो नदिँदा बर्सेनि मूल्यवान् जडीबुटी खेर जाने गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग जडीबुटी संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै योजना तथा कार्यक्रम छैन । औषधिजन्य चिराइतो, सिनकौली, लोठसल्लाजस्ता विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी तथा वनस्पति गोलञ्जोरमा प्रशस्त मात्रामा पाइने भए पनि यसको उचित सङ्कलन र व्यवस्थापन अझैसम्म हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्करराज बराल स्वीकार्छन् । जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुलीकी उपप्रमुख शान्ता कार्कीले जडीबुटीसम्बन्धी चेतना स्थानीयवासीसम्म पु¥याउन नसकिएको बताउनुभयो । ज्ञानको अभावमा आफ्नो घर, आँगनमा भएका औषधिजन्य जडीबुटी खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । |
सुनसरीमा तीन जनामा दादुरा पुष्टि इनरूवा। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका-२ मा तीन जनामा दादुरा रोगको पुष्टि भएको छ। बर्जु-२ मा सात महिने बच्चामा दादुरा पुष्टि भएपछि नमूना सङ्कलनपछि परीक्षण गर्दा थप दुई जनामा दादुरा पुष्टि भएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सागर प्रसाईका अनुसार शरीरमा बिमिरा आउनुका साथै ज्वरो आएपछि दुवै जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दादुरा पुष्टि भएको हो। बर्जुमा दादुराको आशङ्कामा अन्यको नमूना सङकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले बर्जुको २ नं वडामा बिरामीको नजिक रहेका र शङ्का गरिएकाको नमूना परीक्षणका साथै क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई भेटेर जानकारी लिएको छ।
गाउँपालिकासँगको समन्वयमा सबै विद्यालयमा दादुरासँग सम्बन्धित जानकारी बटुलिने काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
बर्जुमा दादुरा पुष्टि भएसँगै पछिल्लो एक महिनाभित्र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा बिमिरा र ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण देखापरे नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले आग्रह गरेको छ। |
गण्डकी प्रदेशमा आज सार्बजनिक बिदा पोखरा। गण्डकी प्रदेशले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको दिवसमा प्रदेश भरका सार्वजनिक निकायमा लागु हुने गरी सार्वजनिक बिदा दिएको हो।
गत १८ चैतमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्थापना भएको दिन बिदा दिने निर्णय गरे अनुसार आज सार्वजनिक बिदा भएको हो।
संघीय सरकारले दिएकाबाहेक प्रदेश सरकारले वर्षमा ६ दिनसम्म बिदा दिन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
|
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा थप १५ दिन दिउँसोको समयमा सवारी बन्द गरिने चितवन। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड थप १५ दिन दिउँसोको समयमा यातायात बन्द गरिने भएको छ। पुल निर्माणका क्रममा भित्तो काट्न कठिन भएपछि थप १५ दिन यातायात बन्द गर्न लागिएको हो।
गत पुस ५ गतेदेखि ३० दिनका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक रोकेर काम गरिँदै आएको थियो। पछि माघ ६ गतेदेखि भने दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म थप ३० बन्द गरिएको थियो।
थप गरिएको समय फागुन ६ गते सकिँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले थप १५ दिनका लागि सडक बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भित्तो काट्ने काम कठिन भएपछि मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले विस्फोटक पदार्थको अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको छ । अनुमति आएसँगै विस्फोट गराएर ढिस्को फोर्ने काम हुने उनले बताए।
तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा ६० मिटर अग्लो कडा चट्टानको डाँडो रहेको छ। सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो। अन्य पुलको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ-मुग्लिन) का सूचना अधिकारी इ कृष्ण आचार्यका अनुसार भित्तो काट्न कठिन हुने भएपछि विस्फोट गर्नका लागि फाइल विभाग हुँदै मन्त्रालय पठाइएको छ । उक्त फाइल रक्षा, गृह हुँदै अघि बढेको छ। विस्फोटको स्वीकृत भएसँगै भित्तोमा विस्फोट गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वट पुल नयाँ थप गरिएको हो। पहिलेको पुलको छेउ भिर भएको ठाउँमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नुपरेको हो। |
जर्मनीद्वारा नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध काठमाडौं । जर्मनीले नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ । नेपालका लागि जर्मन राजदूत डा थोमस प्रिन्जले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आज हस्तान्तरण गरे ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पहिलो चरणमा राजदूत डा प्रिन्जले मन्त्री गिरीलाई तीन लाख ४५ हजार मात्रा खोप हस्तान्तरण गरेका हुन् । जर्मन सरकारले विभिन्न चरणमा १५ लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यही फागुन १ गते तीन लाख ४५ हजार मात्रा बुस्टर डोजका लागि फाइजरको ‘बाइभ्यालेन्ट’ खोप नेपाल आएको थियो ।
मन्त्री गिरीले खोप लक्षित वर्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउने बताए । उनले नेपालमा भूकम्प गएका बेला पनि जर्मन सरकारले सहयोग गरेकामा प्रशंसा गरे ।
राजदूत डा प्रिन्जले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग जारी रहने बताए । उनले आफूहरूले दिएको खोपको सदुपयोग हुने आशा व्यक्त गर्दै प्राप्त खोप राम्रो ठाउँमा पुग्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । |
महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा लाग्ने दुईहप्ते मेला बजारका लागि कम्पनी छनोट काठमाडौं । महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा लाग्ने दुइहप्ते मेला बजारका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनलाइन टेन्डर (प्रतिस्पर्धाबाट)मार्फत कम्पनी आज छनोट गरेको छ ।
महाशिवरात्रिको दिनदेखि दुई हप्तासम्म पशुपतिनाथ क्षेत्रस्थित वनकालीमा मेलाबजार सञ्चालन गरिँदैछ । मेलाका लागि सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने एमएमबीके एल इभेन्ट एण्ड बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई रु २० लाख ५० हजारमा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको मेलाबजार तथा सजावट उपसमितिका संयोजक पूर्णसङ्गम जेठाराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्षभन्दा यसपटक रु पाँच लाख ५० हजार बढीमा सो कम्पनीलाई मेलाबजार सञ्चालन गर्न दिइएको छ । मेलामा बालबालिका एवं बयस्कका लागि रमाइलो पिङलगायतका खेलका साथै विभिन्न सामग्रीको किनमेल गर्न सकिने गरी आकर्षक बिक्री कक्ष सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यसपटको महाशिवरात्रिको मुख्य अतिथिका रुपमा भारतबाट शङ्कराचार्य स्वामीको आगमनले पनि धेरै दर्शनार्थी र भक्तजनको भीड बढ्ने संयोजक जेठाराले बताए । |
मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको बैंकमा खाता खोल्ने सम्बन्धमा विवाद धनुषा । मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको बैंकमा खाता खोल्ने सम्बन्धमा विवाद भएको छ । मङ्गलबार सर्वदलीय सहमतिअनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई आह्वान गरिएको थियो ।
सो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मेगा बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । तर सुरक्षाकर्मीले एनएमबी बैंकबाहेक अरू बैंक प्रतिनिधिलाई आदेश छैन भनेर प्रवेश गर्न नदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रहरीले बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्मसभा सञ्चालन नभएसम्म ती बैंक प्रतिनिधिलाई भित्र छिर्न नदिएपछि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभाको मूल गेटमा उभिएर धर्ना दिए । आफ्नो अतिथिलाई प्रवेश गर्न नदिइएको भनेर कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले सभा अवरूद्ध गरेपछि १० मिनेटका लागि सभा स्थगित गरिएको थियो ।
सभा अवरूद्धकै क्रममा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अतिथि भन्दै कसैले बम लिएर आएमा त्यसलाई कसरी छिर्न दिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस सभा सदस्यले सदनभित्र सभामुख जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले अराजक अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेको भन्दै सदनभित्रै विरोध जनाएका थिए । पछि सभामुख मण्डलसँग आफूखुसी जुन बैंकमा खाता खोलाउनुछ खोलाउनु भन्ने सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन भएको हो ।
उता, कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य शेषनारायण यादवले कमिशनका लागि सभामुखले पदीय अहं देखाउँदै एनएमबी बैंकमा खाता खोल्न तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए । प्रदेशसभा सदस्य यादवले भने, “कहीँकतै कानूनी व्यवस्था छैन, सभामुखले भनेकै बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भनेर हामीलाई लिखित जानकारी पनि छैन, हाम्रो स्वतन्त्रता हो ।” |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.