content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
नेपाली भाषालाई ‘खस भाषा’ बनाइएको छैन : प्रतिष्ठान काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली भाषालाई ‘खस भाषा’ भन्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । “प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले नेपाली भाषालाई खस भाषाको संज्ञा दिँदै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट नेपाली भाषा, व्याकरण र शब्दकोष विभाग हटाएको भनी गलत एवम् भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भइरहेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, सदस्य सचिव डा धनप्रसाद सुवेदीद्वारा आज जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठानबारे गलत सूचना सम्प्रेषण भएको भन्दै सदस्य सचिव सुवेदीले प्रष्ठिानले नेपाली भाषा व्याकरण र शब्दकोश विभाग हटाउने काम गरेको लगायत गलत एवम् भ्रामक प्रचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
प्रतिष्ठानले वर्तमान नेतृत्व नेपाली भाषालगायत नोपलमा बोलिने सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा सदैव सचेत र प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनसमेतमा प्रतिबद्ध रहने विश्वास पनि दिलाएको छ । |
सिराहा छुवाछुत प्रकरण : जाहेरी दर्तागरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन दलित आयोगको निर्देशन सिराहा । सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवको आमाको शुद्धि भोजमा दलित समुदायमाथि भएको छुवाछुत घटनाको जाहेरी दर्तागरी अनुसन्धान अगाडी बढाउनको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले निर्देशन गरेको छ। घटनाको सत्य तथ्य छानविनका लागी सिरहा आएका आयोगका सदस्य टुञ्जे बराईली नेतृत्वको टोलिले घटनास्थलमा दलितहरुसँग भेटघाट गरी सरकोकारवाला निकायलाइ पीडितको जाहेरी दर्तागरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देनशन दिएको हो।
आयोगको टोलिले भगवानपुर गाउँ पालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादव, जिल्ला प्रमुख अधिकारी भोजराज खतिवडा, जिल्ला प्रहरी प्रमुख टेकुनन्द इवा लिम्बु, घटनाका पीडित दलित समूदाय, दलका दलित नेताहरुसँग भेटभाट र घटनाको विषयमा गहन छलफल भएको आयोगका सदस्य बराईलीले जानकारी दिए।
‘घटनाको विषयमा हाम्रो टोलिले अध्यन गरेको छ,’ आयोग सदस्य बराईलीले भने, ‘धेरै विषय पत्रपत्रिकामा पनि आएको र आयोगले यस अघिपनि विज्ञप्ती निकाली कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। अनुसन्धानको क्रममा आएको रिपोर्टको आधारमा आयोगले थप निर्णय लिन्छ।’
भोज स्थलमा व्यानर राखेर दलितमाथि विभेद गरेको भन्ने सबै सार्वजनिक भईसकेको अवस्था रहेको बताउँदै बराईलीले सिरहामै बसेर दुईदिन लगाएर आयोगले सबै कोणहरुबाट घटनाको अनुसन्धान गरेको छ, यसले बनाएको रिपोर्टको आधारमा आयोग अगाडी बढ्ने बताए। उनले स्थानिय दलितहरुले दिएको उजुरी तत्काल दर्तागरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन पनि प्रहरी प्रमुख लिम्बुलाई निर्देशन दिएको जनाए।
गाउँ पालिका प्रमुख यादवको आमाको १३ औं दिनको अवसरमा आयोजित भोजमा दलित र गैरदलितहरुलाई व्यानर, प्ले कार्ड र माईकीङ नै गरेर छुट्टा छुट्टै राखेर भोज खुवाएको थियो। यसप्रति सिरहासहित देशैभरका दलित अधिकारकर्मी र संघ संगठनहरुले विरोध जनाउँदै आएको छ।
यता गाउ पालिका प्रमुख यादवले आफूले त्यस्तो गर्न कसैलाई नभएको र कसले के मनसायले राख्यो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ। उनले आफूले पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फतमात्र थाहा पाएको बताउँछन्। |
कोशी प्रदेश नामकरणपछि विरोध प्रदर्शन हुन थालेको भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा विराटनगर । कोशी प्रदेश नामकरणपछि विरोध प्रदर्शन हुन थालेको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जिल्लाका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रदेशको नाममा असहमत विविध समूह तथा पक्षबाट विरोध, धर्ना र जुलुश हुनथालेपछि सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३०० मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्म प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवम् सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिको मोरङको निर्णयानुसार चैत ५ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधित स्थानमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुश, भेला, ¥याली, धर्नाजस्ता कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेध गरिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यो आदेश उलङ्घन गरी उल्लेखित कार्यहरु गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रशासनले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । |
बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि एकपछि अर्को गरी आक्रमण हुन थालेपछि यस क्षेत्रका छाता संस्थाले दोषीलाई कारबाहीसहित सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
“पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीप्रति लक्षित गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, अराजक व्यवहार र साङ्घातिक आक्रमणको घोर निन्दा गर्दछौँ”, जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रा कर्मचारी माथि जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्कीलगायतका क्षेत्रमा धरपकड, साङ्घातिक हमला, कार्यालयमा तालाबन्दीप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ । घटनामा संलग्न दोषीलाई यथाशीघ्र हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ ।”
अराजक र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर यसप्रकारका घटना प्रोत्साहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि यी संस्थाले संयुक्तरुपमा माग गरेका छन् । साथै यसप्रकारका घटना नरोकिएसम्म र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुन्जेलसम्म बैंकिङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुन थालेपछि कर्मचारी चिन्तित र आतङ्कित बनेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्ता घटना बढ्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल खस्किने र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत सङ्कटमा पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
“यसप्रकारका क्रियाकलाप कसैको हितमा नहुने, असहज वातावरण सिर्जना गर्ने, सामाजिक सहिष्णुता खलल पुर्याउने, आर्थिक गतिविधिमासमेत नकारात्मक असर पार्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनसक्ने भएकाले यसप्रति सजग रहन आग्रह गर्दछौँ । यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको आडमा जबर्जस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई भइरहेका अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुसँग अनुरोध गर्दछौँ”, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । |
चुरेबस्तीमा खानेपानी अभाव, स्थानीय समस्यामा दोधारा चाँदनी। कञ्चनपुरको बेदको नगरपालिका–२ स्थित चुरे नजिकै रहेको बस्तीमा खानेपानी अभाव हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्।
यहाँका स्थानीय धनबहादुर चौधरीले वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेको बताए। “यहाँका खानेपानीको ट्याङ्की बन्न लागेको चार/पाँच वर्ष भयो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन”, उनले भने, “खानेपानी नहुँदा गाईवस्तु पाल्नसमेत मुस्किल परेको छ ।” उनले यहाँको मुक्तकमैया शिविरमा झन् समस्या परेको बताए।
खोलाबाट आएको दुई/तीनवटा धारा भए पनि त्यहाँ पानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने उनले बताए। “जेठ/असारसम्म यहाँ खानेपानीको हाहाकार नै हुन्छ”, उनले भने, “पानी अभावकै कारण यहाँको खेत पनि बाँझो छ ।”पानी भर्नका लागि यहाँका साँझबिहान घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय यशमती चौधरीले बताए।
“पानीको अभावले खेतबारी सबै बाँझो छ गाईवस्तु पाल्न सकेका छैनौँ”, उनले भने, “खेत बाँझो छोडेर खाद्यान्न किन्न मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता ।” उनले यहाँ मुक्तकमैया पुनस्र्थापना भएदेखि नै खानेपानीको समस्या झेलिरहेको बताए।
पानीकै अभाव हुँदा आफ्नो खेतमा तरकारीसमेत फलाउन नसकेको स्थानीयवासी अनिता थारूले बताइन्। “हामीले तरकारीसमेत किनेर खानुपर्ने बाध्यता खानेपानी भइदिएको भए हामी आफ्नो खेतमा थोरै भए पनि उब्जनी गर्ने थियौँ ।” उनले भनिन्, “नजिकै खानेपानीको ट्याङ्की बनेको पनि वर्षौं भयो अहिलेसम्म पानी खान पाएका छैनौँ।”
बेदकोट नगरपालिका–२ का वडाअध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले यहाँ खानेपानी योजना अन्तिम चरणमा रहेकाले नायँ वर्षदेखि धारामा पानी छोड्ने तयारीका साथ काम भइरहेको बताए। “यहाँ बहुवर्षीया खानेपानी आयोजना भएकाले जति बजेट आयो त्यति मात्रै काम हुन्छ”, अध्यक्ष सिंहले भने, “बजेटअनुसार उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भएकाले केही समय लागेको हो।”
उनले सङ्घीय सरकारको बहुवर्षे खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत यहाँ रु १० करोड लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न हुन लागेको बताए। “अहिले पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ, नयाँ वर्षदेखि उपभोक्ताले खानेपानी पाउँछन्”, उनले भने, “यो योजना बनेपछि यहाँ रहेको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ।” |
सटर भाडा महंगो र कर बढेपछि धमाधम व्यवसाय बन्द हुँदै भैरहवा । एक वर्षदेखि सिद्धार्थनगर गल्लामण्डी क्षेत्रमा चियानास्तको पसल गर्दै आएका मोहम्मद समिम अहिले पसल सार्दैमा व्यस्त छन् । ५० हजार अग्रिम बुझाएर एक वर्षअघि पसल सुचारु गरेका उनले १५ हजारका दरले भाडा दिने सहमतिअनुसार व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।
पसलको आम्दानीबाट जसो तसो भाडा तिर्दै आएका उनलाई घरधनीले अहिले भाडा बढाउँदा बाध्यताले पसल अन्त सार्नुपरेको छ । मुख्य सडकमा रहेको पसल अहिले बढी भाडाकै कारण भित्री ठाँउमा सारिएको छ ।
‘जसोतसो भाडा तिर्दै आएको थिएँ । घरधनीले भाडा कि २० हजार गर्नु पर्यो कि सटर खाली गर्न पर्यो भने,’ समिमले दुखेसो पोखे, ‘अन्ततः घरधनीले भनेको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकोले पसल सार्नुपर्यो ।’
मर्चवारका प्रेमनाथ बरई भैरहवा आवारोडमा मोबाइल मर्मतको काम गर्दै आएका थिए । सानो सटरको १५ हजार भाडा तिर्दै आएका उनले अहिले पसल बन्द गरी खाली बसेका छन । व्यापारभन्दा बढी सटर भाडा छ । व्यवसायबाट भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नै नभएकोले बन्द गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन् ।
समिम र बरई त केवल उदाहरण हुन्, रुपन्देहीको भित्री मात्रै होइन मुख्य बजारमा पनि अहिले यही अवस्था छ । व्यावसायिक सटर भाडाका लागि तँछाडमछाड गर्ने मुख्य बजारका सटर अहिले खाली भएको व्यानर जताततै देख्न सकिन्छ । व्यस्त तथा मुख्य बजारका सटरहरु भाडाका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यवसायीहरु अहिले भने खाली गरेर पलायन भइरहेका छन् । आर्थिक संकट, व्यवसाय न्यून र घरधनीको ज्यादतीले व्यवसायिक सटरहरु खाली हुँदै गइरहेका छन् ।
भैरहवाको मुख्य बजारहरुमा ‘टू लेट’, ‘सटर खाली’, ‘घर भाडामा’ लगायतसहितका पोष्टर तथा बोर्डहरु देखिने क्रम बढेको छ । आवासीयभन्दा पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका भवनहरु पछिल्लो समय खाली हुने क्रम बढ्दो छ । भाडाकै लागि तँछाडमछाड गर्ने व्यवसयाीहरु नै अहिले सटर खाली गर्दै गइरहेका छन् ।
ठूला व्यवसायीहरु जेनतेन गरी व्यवसाय सुचारु गरे पनि बाहिरबाट आएका व्यवसायी र सोही व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरु पनि बिक्री न्यून हँुदा भाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि पसल नै बन्द गर्ने गरेका छन् । गुजाराका लागि स–सानो व्यापार गर्नेहरु पनि भाडा तिर्न नसकेपछि सटर नै छोड्नु परेको गुनासो आउने गरेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेत्र आचार्यले बताए ।
गाँउबाट सहर बजारतर्फ केही गर्न भनेर आएका युवा जगत पनि गाउँ फर्किने लर्को छ । कोभिडले देश फर्केका नेपालीहरु पनि यही केही गरौ भनेर उद्योग व्यवसायमा लागेकाहरु पनि विस्तारै विदेशीने गरेकाले सटर तथा कोठा÷फ्ल्याटहरु खाली हुँदै गइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले लगाएको घरबहाल कर, घर भाडामा घरधनीको ज्यादती र अचाक्ली भाडा दरले पनि व्यवसायीहरु तनावमा सटरहरु छोड्दै गइरहेका छन् । एकतर्फ वित्तीय संस्थाहरुको मानसिक तनाव दिएका छन् भने घरधनीहरुले पनि पनि मनपरी ढंगले भाडा दर कायम गर्दा भएको व्यवसायीहरु पनि उठ्नु पर्ने अवस्था आएको सिद्धार्थ उद्योग वाािणज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले भने ।
नियमन गर्ने निकाय पनि अनुगमन नगरेर मौन बस्दा व्यवसायीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । आर्थिक संकटको समयमा भाडामा सहुलियत दिनुको साटो विभिन्न शिर्षक र कारण देखाई भाडामा लुटतन्त्र भइरहेको उनले गुनासोे गरे ।
सटरको भाडा १० हजार छ । तर, नगरपालिकाले त्यही सटरको भाडा २५ हजार तोकेर घर बहाल कर लिइरहेको छ । यो पनि एउटा समस्या रहेको छ,’ घरधनी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने ।
आफ्नो सम्पतिकको भाडा दर आफुले तोक्नु पर्ने अधिकार हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको कार्यविधीले व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्दै गएको छ । ‘मेरो सटरको भाडा दर मैले तोक्ने हो, भाडामा गएपछि बहाल कर बुझाउनु पर्नेमा नगरपालिकाको दररेटअनुसार बहाल कर बुझाउनु परेको छ । १० रुपैयाको करोबार गरे ५० रुपैयाँको कर लिइरहेको छ । यो सरासर गलत हो,’ शर्माले भने ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाले एकलौटी रुपमा असीमित भाडा दररेट कायम गरेको बताए । निजी क्षेत्रको सुझावलाई नजरअन्दाज गरी राजश्व परामर्श समिति भाडा दर तोकेको छ यो घटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अत्याधिक भाडा दरकै कारण व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था यस्मा नगरपालिकाले संशोधन गर्नुपर्छ । करैकरको चपेटमा हामी व्यवसायीहरु परेका छौँ, अहिले व्यवसायीक सटरहरु खाली हुनुको कारण पनि यही हो,’ श्रेष्ठले भने ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका राजश्व शाखा प्रमुख अमित श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ हजार १०४ करदाताले ३ करोड ३७ लाख ६६ हजार घरबहाल कर तिरेका छन । गत वर्षभन्दा अहिले करको दर परिवर्तन भएपनि न्यूनतम भाडा दर नगरपालिकाले निर्धारण गरेर त्यसको १० प्रतिशत घरबहाल कर व्यवसायिक सटरहरुबाट लिँदै आएको छ ।
नगरपालिकाले निर्धारण गरेको दररेटमा घटाउनुपर्ने प्रस्ताव अहिलेको नगरसभामा राजश्व परामर्श समितिले लगे पनि पास नभएको बताए । विगतको वर्षमा लिदै आएको घरबहाल कर भने यो आर्थिक वर्षबाट केही शिर्षकमा घटेको छ ।
मान्छेको आर्थिक आय आर्जनको स्रोतमा संकुचन आएपछि छोडेर गइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । भारतिय सिमा क्षेत्रको बजारले पनि भैरहवामा व्यवसायीलाई असर गरेको छ । घर भाडा अनियन्त्रित रुपमा बढेपछि कतिपय मानिसले खाली गरेर जानु पर्ने बाध्यता छ भने मान्छेसँग आर्थिक आयआर्जनको स्रोतमा कमि, अनियन्त्रित वृद्धि र महंगीले पनि व्यवसायी फलायन हुन थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । |
ढोरपाटनमा बस पुग्यो, पर्यटकलाई सहज बागलुङ । यसैसाता ग१ख ६२८ नम्बरको बस नवलपुरका पर्यटक बोकेर चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य ढोरपाटन पुग्यो । सडक समस्याका कारण यसअघि साना सवारीसाधन मात्रै चल्दै आएको ढोरपाटनमा पछिल्लो समय बसका कारण पर्यटकलाई सहज भएको छ । एक साताअघि मात्र पनि बागलुङ बजारबाट केही सञ्चारकर्मीसहित बोकेर बस ढोरपाटन गएको थियो ।
नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन क्षेत्र घुम्न पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ । उनीहरुलाई ढोरपाटनमा बस पुग्न थालेपछि सहज भएको पर्यटकलाई घोडा सफारी गराउँदै आएका स्थानीय मिनलाल विकले बताए ।
सडक साँघुरो हुँदा साना सवारीसाधनमा थोरै पर्यटक पुग्ने गरेकामा पछिल्ला दिनमा सडकमा केही सुधार भएपछि पर्यटक आगमन सहज भएको हो । “पहिलाभन्दा सडकको केही सास्ती हटेको छ, जोखिमका बाबजुद ढोरपाटनमा अहिले बस आउन थालेका छन्, पहिला साना सवारीसाधन जिप तथा भ्यानमा थोरै पर्यटक आउँथे अहिले बस चल्न थालेपछि एकैपटक २५÷३० जनाको समूह ढोरपाटन आउने गरेका छन्”, उनले भने ।
घोडा सफारीका लागि विक जस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीयले घोडा पालेर राखेका छन् । “पर्यटक बढ्न थालेपछि अहिले घोडा सफारीसमेत फस्टाउँदो छ, दैनिकजसो रु एक हजार कमाइ हुन थाल्यो, कहिले अलि धेरै नै हुन्छ, पछिल्लो समय घोडामा चढ्ने, तस्बिर खिच्ने र टिकटक बनाउनेले गर्दा राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् ।
पर्यटक नआउँदा भने घोडामा घरायसी सामग्री ओसारपसार गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय बसमा ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको ढोरपाटन घुम्न पुगेका पर्यटक अनन्तबहादुर खड्काले बताए ।
उनले आफू बागलुङबाट बसमा चढेर ढोरपाटन घुम्न आएको जनाउँदै पहिलाभन्दा ढोरपाटन पुग्ने सडक केही सहज भएको जनाए ।
“बर्खामा खोला बढ्छ, बुर्तिबाङबाट झन्डै ४० किलोमिटर सडक कच्ची छ, हिउँदमा बस चल्दोरहेछ, साना सवारीसाधनमा धेरै खर्च तिरेर ढोरपाटन पुग्नुभन्दा बसमा धेरै जना पुग्दा सस्तो पर्ने रहेछ”, खड्काले भने, “बस पुगेपछि ढोरपाटनमा धेरैको पहुँच पुग्नेछ । सडकको स्तरोन्नति गर्न भने बाँकी छ, ढोरपाटन–सालझन्डी सडक अप्ठ्यारो छ, अब भने पर्यटकको लागत घट्ने छ ।”
बागलुङबाट बुर्तिवाङसम्म पक्की र त्यहाँबाट ढोरपाटनसम्मको सडक कच्ची छ । कच्ची सडक भए पनि बस पुग्न थालेको सवारी चालक रमेश पौडेलले बताए । “म दोस्रो पटक बस ल्याएर पर्यटकसहित ढोरपाटन आए, केही सडक नै छ, बोबाङको भुजीखोला क्षेत्रमा केही सडक सुधार गर्न आवश्यक छ, तर देउरालीमा सडक चौडा बनाएका कारण बस मज्जाले उक्लियो”, चालक पौडेलले भने, “ठूला बस पुग्न ढोरपाटन मुस्किल छ, तर मिनीबस पुग्न थालेका छन्, हिउँदमा मात्रै बस पुगे पनि सडक स्तरोन्नतिसँगै बर्खामा समेत बस लैजाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।”
ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्याण कायतले ढोरपाटन पुग्ने सडकमा केही सुधार भए पनि बर्खामा भने सास्ती नै भएको बताए । उनले सडकको मर्मतसम्भार नगरपालिकाले गर्दा अहिले बस पुग्ने अवस्था आए पनि सडक कालोपत्रका लागि सालझन्डी–ढोरपाटन सडक आयोजनाले कुनै चासो नदिएको बताए ।
“सडक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन, तर देउराली क्षेत्रमा सडकको घुम्ती चौडा पार्ने काम भएकाले बस पुग्न थालेका हुन्, बर्खामा बस पुग्न मात्रै होइन साना सवारीसाधनसमेत पुग्न समस्या हुन्छ, सडक स्तरोन्नति भए ढोरपाटनमा थामी नसक्नु पर्यटक आउने हाम्रो कल्पना हो”, उनले भने, “सडक नै पहिलो प्राथमिकता हो, ठूलो आयोजनाले काम गर्दैन, मर्मतसम्भार गरेको सडकमा बस गुड्न थालेका हुन्, तर यात्रा सहज भने छैन, पक्की सडक पुगे ढोरपाटनमा पर्यटकको चाप हुनेछ ।” |
पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही : दश महिनामा १० प्रतिशत काम गलकोट। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। नगरपालिकाले चार वर्षको प्रयासबीच जग्गा व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न थालेको प्रशासकीय भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको छ।
गलकोट नगरपालिका–६ मजुवाफाँटमा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको आठ रोपनी जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि २०७९ असार १४ गते सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताको करिब १० महिना बित्दा बल्ल प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको छ। रु १२ करोड ४१ लाखको लागतमा रविना जुगल जेभीसँग २०८१ मङ्सिर ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। हालसम्म १० प्रतिशत कार्यप्रगति समेत नभएको गलकोटका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए।
उक्त भवन निर्माण सम्झौता गरेको १० महिनामा १० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न नभएको भन्दै गलकोट नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको छ। “काम दु्रतगतिमा भएन, १० महिनामा बल्ल जमिनमुनि काम थालिएको छु”, नगरप्रमुख गैरैले भने, “समयमै भवन निर्माण नभए म्याद थपिँदैन, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २० प्रतिशत भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ।”
प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रविना जुगल जेभीका प्रतिनिधि नरेश ओझाले असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै बर्खामा खोलाको छेउमा भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ढिलाइ भएको बताए। खोला नजिकै भवन निर्माण थालिएकाले सुक्खायाममा काम थालेको ओझाले बताए।
मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण रु १२ करोडको लागतमा निर्माण थाले पनि अन्य पूर्वाधारसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) भने रु २७ करोड लागतको छ। सुविधासम्पन्न पाँचतले भवनसँगै अन्य शाखा कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। गलकोट नगरपालिकाले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला व्यक्तिको सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार मजुवाफाँटमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसँगै सोही क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो। |
बैतडीमा दुई मिनेटमा दुई भूकम्प बैतडी। बैतडीमा आज बेलुका लगातार दुईवटा भूकम्प गएका छन्। बेलुका ६ बजेर २५ मिनेटमा तीन दशमलव दुई र ६ बजेर २६ मिनेटमा तीन दशमलव पाँच रेक्टर स्केलका भूकम्प गएको हो।
दुवै भूकम्पको केन्द्रविन्दु बैतडीको शिखरपुर आसपास रहेको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक तीर्थराज दाहालले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा केन्दविन्दु बनाएर भूकम्प गइरहेको छ। |
कृष्णपुर नगरपालिकामा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि पाँच स्थान तोकियो कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाका पाँच स्थान तोकिएका छन् ।
निगाली, वनहरा, गजविजुला, वनदेवी र ग्वासी समैजीमा एक हजार एक सय छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको छ । छाडा चौपायाका लागि तत्काल टहरा र ‘मेसवायर’ जडान गरी व्यवस्थापन गरिएको नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताए।
“जेठ महिनाभित्रै स्थायी प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्यलाई टुङ्गोमा पुयाउछौंँ” उनले भने, “त्यसका लागि कार्य अगाडि बढाइसकेका छौंँ ।” उहाँका अनुसार हालसम्म छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्नका लागि रु १६ लाख बढी रकम खर्च गरिएको छ ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएका पाँच वटै स्थानमा रु १५ हजार तलब दिने गरी हेरालाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । व्यवस्थापन गरिएका चौपायालाई चारोको व्यवस्था गर्ने र वन क्षेत्रमा चरनका लागि लैजाने ल्याउने कार्य हेरालाले गर्ने गरी राखिएको छ ।
छाडा चौपायालाई खुवाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा ५० क्वीन्टल प्लेट दाना, ५० ट्राली पराल प्राप्त भएको छ । रु ५० हजार रकम खर्च गरेर नगरपालिकाले थप दाना र पराल खरिद गरी छाडा चौपायालाई खुवाउने कार्य भइरहेको नगर प्रमुख ओझोको भनाइ रहेको छ ।
नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा छिट्टै छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरिन लागेको उनले जानकारी दिए।
“छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्यका लागि दुवै स्थानीय तहबीच छलफल गरी सहमति भएको छ” उनले भने, “दुवै स्थानित तहले आधा–आधा लागत खर्च व्यहोर्ने गरी कार्य अगाडि बढछ ।” नगरपालिका क्षेत्रमा विगतमा छाडा चौपायाका कारण किसानले निकै हैरानी खेप्दै आएका थिए ।
“छाडा चौपायाले किसानले लगाएको अन्नबाली खाइदिने गरेकाले निकै नोक्सानी व्यहोर्दै आएका थियौँ” नगरपालिका–२ बाणिका बासिन्दा सोभाराम खुनाले भने, “छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य गरिएपछि सहज रुपमा बाली लगाउन र भित्र्याउन पाएका छौँ ।” छाडा चौपायाको दीगो रुपमा व्यवस्थापनको कार्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
नगरपालिकाले वडा नं १,२,३,४ र ५ मा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य गरेको छ । अन्य वडामासमेत छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि लाझाडी गाउँपालिकाको साझेदारीमा सो काम अगाडि बढाइएको छ । |
दुधौलीमा डिजिटल प्रणालीबाटै जग्गा नापीको काम काठमाडौं। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले जग्गाको नापीको काम डिजिटल प्रणालीबाट सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरेर नापीको काम थालिसकेको भूमि आयोग सिन्धुलीकी सदस्य इन्दिरा निरौलाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार भूमि आयोगको समन्वयमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित र भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने काम गरिहरेको छ । अहिले नगर क्षेत्रमा २ वटा मेसिनमार्फत जग्गा नापीको काम भइरहेको उनले बताइन् ।
गत सातादेखि वडा नं. १० को वंशेबाट सुधारिएको प्रविधि प्रयोग गरेर नापीको काम सुरु गरिएको र अहिले जग्गा नाप्ने काम तीव्र रुपमा अघि बढेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश अधिकारी दनुवारले बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाले भूमिहीनका समस्यालाई चाँडै नै हल गर्नेछ । कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने र प्रविधिकहरुले जग्गा नापी गर्ने कार्य नगरपालिकाले गराइरहेको छ ।’
नगरपालिकामा ११ हजारले लालपुर्जा उपलब्धताका लागि आवेदन दिएका छन् । तिमध्ये ४ हजार ३०० जनाको कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने कार्य सकिएको भूमि ईकाई प्रमुख मल्लवलाल अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय नगरपालिकाले डिजिटल प्रणालीबाट नापी गर्न सहज गराउने वडा नं. १२ १३ र १४ बाहेकका वडाहरुमा राखिसकेको पनि भूमि ईकाई शाखाले जनाएको छ । वडा नं. १२ १३ र १४ मा भूगोलका कारण अरु प्रणालीमार्फत् नापी गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. १० का ५४ जनाले चाँडै नै लालपुर्जा पाउने भएका छन् । नगरपालिकाका अन्यलाई पनि लालपुर्जा दिलाउन तिव्र रुपमा काम अघि बढाइएको बताइएको छ । |
बँदेल र बाँदरको दुःखले किसान आँप खेतीतर्फ धनकुटा। जङ्गली बँदेल र बाँदरले अन्नबाली खान थालेपछि धनकुटा नगरपालिका–९ छिम्सुवाबेँसीका किसान आँप खेतीमा लागेका छन्। डेढ दशकभन्दा अघिदेखि बँदेल र बाँदरको ज्यादतीबाट बच्न यहाँ ३५ परिवारले आँप खेती गर्न थालेका हुन्।
अहिले छिम्सुवावासी अन्नबाली लगाउँदा बाली जोगाउन पर्ने तनावबाट मात्र मुक्त भएका छैन उनीहरुले आँप खेतीबाट मनग्य आम्दानीसमेत लिन थालेका छन्। तमोर नदी किनारसँगै पहाडको फेदीमा रहेको यस गाउँमा पहिला दिनमा बाँदर र रातमा बँदेल रुँघेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो तर आँप खेती लगाएपछि चौबिसै घण्टा बाँदर र बँदेल रुँघ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुहुन्छ स्थानीइ ६४ वर्षिय डेढराज दाहाल।
“पहिले अरु बाली लगाउँदा दिउँसो बाँदर र राति बँदेल रुँघ्नुपथ्र्यो”, उनले भने, “तर आँप लगाएपछि अहिले दिनमा बाँदर रुँघे पुग्छ ।” बाह्र वर्षअघिदेखि १९ रोपनीमा आँप लगाएका दाहालले अहिले वार्षिक रु तीन लाखसम्मको आँप बेच्ने गरेको बताए। तथापि असिनापानीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण आँप खेतीमा पनि जोखिम कायम नै रहेको दाहालको भनाइ छ।
त्यस्तै २५ रोपनीमा आँप खेती गरिरहेकी सोही गाउँकी ५५ वर्षीया उषादेवी विष्टले बँदेल र बाँदरले केही खानै नदिएपछि सबै जमिनमा आँप लगाएको सुनाइन्। विसं २०५३ देखि आँप रोप्न सुरु गरेर अहिले बगैँचा बनाएकी विष्टले त्यो बेला सम्झँदै भनिन्, “भर्खरै बिहे गरेर आउकी थिएँ, राति बारीको मकैमा बँदेल छिरेछ, बिहान हेर्दा सिरानबाट तलैसम्म लिपेको थियो ।” त्यो बेलादेखि सारा संसार गुहार लगाउँदा पनि यसको समाधान नभएपछि सबै गाउँले आँप खेतीतर्फ लागेको उनले जानकारी दिइन्।
बस्नेतले जस्तै विष्टले पनि वार्षिक रु तीन लाखसम्मको आँप बेच्ने गरेको सुनाइन्। बँदेलले रुख चढेर आँप नखाए पनि भुइँमा भरेको आँप खाएर हैरान पारेको उनको गुनासो छ। घरायसी सबै गर्जो र आराम बिरामी हुँदासमेत आँपको बगैँचा देखाएर ऋणपान गर्नुपर्ने हुँदा आँप नफलेको वर्ष भने ज्यादै समस्या हुने गुनासो उनले सुनाइन्।
जङ्गलको नजिक जमिन भएकाले वैकल्पिक खेतीका रुपमा आँप बगैँचा लगाउन थालेपछि अरुको जमिनमा ओस पर्ने भएकाले सबैले आँप लगाएका कारण हाल गाउँ नै बगैँचामा परिणत भएको उनको भनाइ छ। यस्तै १५ वर्षअघिदेखि १७ रोपनीमा आँप लगाउनुभएकी सोही गाउँकी पार्वती भण्डारी बँदेल आतङ्क सधैँ झेल्नुपरेको बताउँछन्। “अहिले पनि बँदेलको बिगबिगी उस्तै छ।” भण्डारीले गुनासो गर्दै भनिन्, “भुइँमा झरेको आँप त एउटा पनि खान पाइँदैन ।”
वार्षिक रु एक लाखसम्म आँप बेच्ने गरेका भण्डारीले आँपबाट मात्र जीवनयापन गर्न कठिन भएकाले श्रीमान् वैदेशिक रोजगार र आफू बाख्रापालनमा लागेको बताइन्। आँप पाक्ने सिजनमा सो क्षेत्रबाट एक किमि पूर्वकोसी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडकखण्डस्थित मुलघाटसम्म निस्कने अक्करको बाटो अक्सर बिग्रने हुँदा कुनै वर्ष धरै आँप कुहिएर बेच्न नपाइने उनले दुखेसो गरिन्।
आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन किसानसँग स्रोतसाधन र पहुँच नभएकाले यहाँ उत्पादित आँप बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न परेको उनको अनुभव छ। यो क्षेत्र जिल्लाकै आँप पकेट क्षेत्र हो। सहिदभूमी गाउँपालिका धनकुटासँग जोडिएको तमोर नदी किनारमा अवस्थित यस क्षेत्रको अन्य सिम्सुवा, गोपालपुर, पोखरेलगायतका गाउँमा आँप खेती विस्तारको क्रममा रहेको छ। जिल्लामा ५४ हेक्टरमा आँप खेती हुने कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत वर्ष जिल्लामा एक सय ६० मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ। – रासस |
सुदूरपश्चिममा पुनः कोरोना सङ्क्रमण सुर्खेत। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुनः देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर केही महिनायता प्रदेशमा शून्य रहेकोमा पछिल्ला केही दिनमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले पछिल्लो २४ घन्टामा छ जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको जनाएको छ। यो तथ्याङ्कमा केही दिन अघिका कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यासमेत समेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
पछिल्लो २४ घन्टमा तीन सय ९१ जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। कोरोनाको सङ्क्रमण दर केही बढे पनि रोगले हुने मृत्यु दर भने शून्य छ।
निर्देशनालयका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले रोगको रोकथामका लागि सबै जिल्लामा कोरोना भाइरसविरुद्धको बुस्टर डोज (खोपको मात्रा) स्वास्थ्य संस्थामार्फत लगाउन थालिएको जानकारी दिए।
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको तीन महिना पूरा भएका र पहिलो बुस्टर खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिलाई पहिलो मात्रा बुस्टर खोप र यसअघि पहिलो बुस्टर मात्रा खोप लगाएको छ महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई दोस्रो बुस्टर मात्रा खोप दिन लागिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, १२ वर्षमाथिका दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र ५५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने बताइएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण भएकाले सङ्क्रमणमुक्त भएको एक महिनापछि यो बुस्टर डोज लगाउन पाइन्छ।
कोरोना भाइरसको समस्या देखिएयता हालसम्म सुदूरपश्चिममा छ लाख ३९ हजार चारसय ८८ को नमूना परीक्षण भइसकेको छ। यीमध्ये ६१ हजार आठ सय ९० जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। |
इलाममा कोरोनाविरुद्धको बुस्टर खोप मङ्गलबारे। सरकारको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत देशैभर कोरोनाविरुद्धको बुस्टर खोप दिइँदै छ। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ विरुद्धको दोस्रो बुस्टर डोज खोप इलाममा चैत्त ३ गतेबाट दिइने भएको हो।
चैत ३ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म जिल्लाका सबै पालिकाका स्वास्थ्य संस्था र नियमति खोप केन्द्रमार्फत यो खोप दिइने भएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय इलामका प्रमुख आदित्य शाक्यका अनुसार यो खोप सबैले लगाउन मिल्ने बताए। उनले १२ वर्षमाथिमा सबैलाई खोप दिइने बताए। गर्भवती महिला, दीर्घ रोगीलगायतले समेत यो खोप लगाउन मिल्छ।
पहिलो र दोस्रो खोपको मात्रा लगाएकालाई मात्र बुस्टर डोजका रुपमा यो खोप लगाइन्छ। नियमित खोप लगाएकाका लागि यो चौथो डोज हो। पहिलो बुस्टर मात्रा खोप लगाएको छ महिना पूरा भएकालाई दोस्रो बुस्टर खोप दिइने उनको भनाइ छ।
पहिलो बुस्टर डोज लगाएको छ महिना पूरा भएका ५५ वर्षमाथिका फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै नागरिकलाई यो खोप दिइने छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका वा त्यस्ता औषधि प्रयोग गरिरहेका ११ हजार चार सय ९२ जना नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका खोप अधिकृत गङ्गाधर पण्डितले जानकारी दिए।
जिल्लामा १२ वर्षमाथिका ६३ हजार चार सय ९३ जना नागरिकलाई पहिलो बुस्टर डोज लगाइने लक्ष्य लिएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि खोप लगाउनसमेत नागरिले वास्ता नगरेको पाइएको छ।
दोस्रो खोप लगाएको तीन महिना पुगेकालाई पहिलो बुस्टर र पहिलो लगाएको छ महिना पुगेकालाई दोस्रो बुस्टरको फाइजर बायोएनटेक खोप दिइने भएको छ। इलामका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था र नियमित खोप केन्द्र गरी दुई सय २५ स्थानबाट यो खोप दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता प्राप्त भएको यस खोपले कुनै असर नगर्ने भएकाले यस खोप लगाउन सकैलाई आह्वान गरिएको छ। इलाममा दुई लाख १७ हजार चार सय ७३ रहेकोमा पहिलो मात्राको खोप लगाउने सङ्ख्या एक लाख ९९ हजार तीन सय ८८ लाई लगाइएको छ।
दोस्रो मात्राको खोप लगाउनेको सङ्ख्या एक लाख ८४ हजार आठ सय १४ रहेको छ। पहिलो बुस्टर डोज लगाउने सङ्ख्या एक लाख २१ हजार तीन सय २१ रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। |
खुदी खोलामा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने गण्डकी। पोखरा महानगरपालिका–३२ स्थित खुदी खोलमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ। पुरानो गाउँको चौताराको पूर्वी किनारादेखि राजाको चैताराको युनिभर्स चोक तथा सोही वडाकै बाह्रसय चौतारादेखि पूर्वी किनाराबाट मालमुलघारीसम्म जोड्ने दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो।
लामो समयसम्म खुदी खोलामाथि पुल नहुँदा १० मिनेटको बाटोका लागि एक घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। पुल निर्माणको प्रक्रियाले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासको आशा जगाएको हो। पुल नहुँदा गगनगौडा क्षेत्रबाट आफ्नै वडा नं ३२ को कार्यालयसम्म पुग्न सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेकामा अब पुल बनेपछि सहज हुने नवीन टोल विकास संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष मुकुन्द घिमिरेले बताए।
तल्लो गगनगौँडा क्षेत्रका बासिन्दा पुल नहुँदा वडा कार्यालयसम्म पुग्न करिब एक घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल निर्माणपछि १० मिनेटमै पुग्न सकिने छ। कृषिजन्य उत्पादनका लागि तल्लो गगनगौडा, राजाचौतारा, मालमुल, देउरालीलगायत स्थान अब्बल मान्निछन्।
बाह्रसय चौतारातर्फ पुल निर्माणस्थल रहेको क्षेत्र स्यालतहरामा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका अवस्थामा गगनगौँडा क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि पुल अपरिहार्य भएको घिमिरेको भनाइ छ।
पुल बनेपछि यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणका लागि सहज हुनेछ। तल्लो गगनगौँडा हुँदै पोखरा–काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग गएको हुँदा पनि यस क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि पुल आवश्यक भएको समाजसेवी खेमराज अधिकारीको भनाइ छ।
यस क्षेत्रमा तनहुँको साविक थप्रेक गाविसलगायत विभिन्न स्थानबाट बसाई सरेर आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ। पुरानो गाउँको चौतरादेखि युनिभर्स चोक जोड्ने पुलले पृथ्वी राजमार्गसँग रुपा तथा लमजुङवासीलाई सजिलो हुनेछ।
तल्लो गगनगौँडाको लामे आहाल क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रदेश क्षेत्रीय बसपार्कका साथै भरतपोखरीको पुडिटारमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रसँग राजाचौतारा, मालमूल, बडहरे, सातमुहाने, डाँडा गाउँ, ढोडबेँसी, देउरालीलगायत स्थानको सीधा र सहज सम्पर्कका लागि पनि पुल आवश्यक भएको स्थानीयले बताएका छन्। |
बेनी नगरको उत्कृष्ट लोगो बनाउनेलाई रु २५ हजार पुरस्कार गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आफ्नो प्रतीक चिह्न (लोगो) बनाउनेलाई रु २५ हजार दिने भएको छ । नगरपालिकाले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाको प्रष्ट पहिचान झल्किने गरी लोगो निर्माण गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरेको हो ।
लोगो निर्माण गर्दा बेनी नगरपालिकाको नाम, पहिचान र नेपालको झण्डा अनिवार्य हुनुपर्ने तथा कुनै पनि जातीय विभेद, साम्प्रदायिकता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच आउने सङ्केत प्रयोग गर्न नपाइने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलकराज ढकालले बताए ।
उनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र लोगो बनाएर खामबन्दीमार्फत नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने बताए । छनोट समितिले उत्कृष्ट लोगो छनोट गर्ने र छनोटमा परेका डिजाइनकर्तालाई एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरिने सूचनामा उल्लेख छ । |
बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक खण्डः कालोपत्र जारी मुस्ताङ। बहुचर्चित बेनी–जोमसोम– कोरोला सडक खण्डअन्तर्गत थासाङ गाउँपालिका–२ खन्तिगाउँदेखि घरपझोङ गाउँपालिका–३ र ४ जोमसोम काठेपुलसम्म कालोपत्र गर्ने काम जारी रहेको छ। गौरी– पार्वती\कोषी एन्ड न्यौपाने जेभीले सो काम सम्पन्न गरेको हो।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ खन्तिगाउँदेखि घरपझोङ गाउँपालिका–३ र ४ जोमसोम काठेपुल जोड्नका लागि हाल कालोपत्रको काम धमाधम भइरहेको कम्पनीका प्रतिनिधि कमल भण्डारीले बताए। उनले सरोकारवाला निकायले चासोका साथ सहयोग गरिरहनुभएको बताए।
उनले भने, “कालोपत्रको काम सक्ने बित्तिकै जोमसोम एयरपोर्टदेखि एक किलोमिटर ढलानको कामसमेत सुरु गर्नेछौँ।” प्राविधिक रुपमा समस्या नआएमा असार मसान्तसम्म कालोपत्रसँगसँगै अन्य महत्वपूर्ण कामहरुसमेत सकाउने उनले बताए। काम सुरु भएको दिनदेखि नै स्थानीय निकाय, प्रशासन, स्थानीयवासी र आम सरोकारवाला निकायको भरपुर साथ र हौसला पाएको उनको जिकिर छ।
चार नं प्याकेजअन्तर्र्गत १७ किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्न हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बेनी– जोमसोम– कोरोला सडक आयोजनाले जनाएको छ। हाल भइरहेको काम कालोपत्र र सडक ढलानको हो।
यसमा १६ किलोमिटर अस्पताल पेमेण्ड कालोपत्र र एक किलोमिटर आरसिसी (रिजिट पेमेण्ड ढलान)गरिने बेनी– जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाका सब–इन्जिनियर तुलबहादुर गुरुङले बताए।
उनको अनुसार कालोपत्र सम्पन्न गर्नका लागि रु ७० करोड ५२ लाख ५७ हजार लागत लाग्नेछ। चार नं प्याकेज (ठेक्का नं–४) मा हुन लागेको उक्त कालोपत्रको काम समयमै सकाउनका लागि आफू र आयोजनाको टिम लागिपरेको बताए।
उनले भने, “सधैँभरि सडकलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन, जिल्लाका नियमनकारी निकाय, राजनैतिक दल, सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित स्थानका जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्छ।”
विसं २०७३ चैत १ गतेदेखि सुरु भएको बहुचर्चित बेनी– जोमसोम–कोरोला सडक कठिन भू–बनोटका कारण पनि समयमै सकिननसकेको हो। म्याग्दीको बेनीदेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घासा पुछार अर्थात् काभ्रे भिर र घोप्टे भिरसम्म कठिन भू–बनोटकै कारण सडक निर्माण कार्य ढिलाइ भइरहेको छ।
यद्यपि, मुस्ताङको घासादेखि जोमसोमसम्म सडक निर्माण कार्यले भने तीव्रता पाएको छ। विगत केही वर्षयता कोभिड–१९ र बाढी पहिराका कारण काममा ढिलाइ भइरहेकाले गर्दा पनि मुस्ताङका जनतामा निराशापन छाएको थियो।
सडक स्तरवृद्धि र कालोपत्रको काममा ढिलाइ अनि म्याद थप जस्ता अन्य धेरै कुराले गर्दा आम मुस्ताङवासीलाई दुःखी बनाएको थियो। अब भने सबै तह र तप्काका सरोकारवाला निकायले चासो दिँदा कामले गति लिएको छ।
यसैबीच, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेका वडाअध्यक्ष सुरेश थकालीले म्याद थप मात्रै गरिरहने तर काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताए।
उनले भने, “यदि कसैले विकासको काममा अवरोध गर्छ भने त्यसलाई पनि हदैसम्मको कारबाही गर्नेछौँ।” बेनीदेखि कोरोला नाकासम्म सात खण्डमा भइरहेको काममध्ये हाल भइरहेको ३ नं प्याकेज शर्मा गजरमुखी जेबी र ४ नं प्याकेज गौरी–पार्वती÷ कोषी एन्ड न्यौपाने जेबीले पनि आफ्नो जिम्माको काम जारी राखेको वडाअध्यक्ष थकालीले बताए। |
बालिका बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा अछामबाट दुई जना पक्राउ धनगढी । अछाममा बालिका बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जना अटो चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिकामा अटो चलाउँदै आएका दुई जनालाई बालिकामाथि जवरजस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ ।
२८ फागुनमा बयालपाटा अस्पतालमा उपचार गर्न आएकी पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकाकी १४ र १७ वर्षीया दुई दिदीबहिनीलाई जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका अटो चालकहरूलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ छ । |
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गलकोटको ‘मूर्तिकला’ ढोरपाटन। तल गलकोटमाथि घुम्टे लेक। बीचमा छ टेउवा। तीन वर्ष अगाडिसम्म गुमनाम रहेको टेउवा अहिले पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। पछिल्लो समय यहाँ दैनिक पर्यटकको चहलपहल बढिरहेको छ। विसं २०७६ मा टेउवाको डाँडामा स्थापना गरिएका मूर्तिकलाले यस ठाउँको मुहार फेरिएको छ।
एक हजार नौँ सय ८० मिटरको उचाइमा रहेको टेउवामा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारहरूले शिलामा कुँदेर बनाएका आकर्षकमूर्ति हेर्न दैनिक आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन्।
गलकोट नगरपालिका-५ मा पर्ने टेउवा एतिहासिक गलकोट दरबारको शिरमा पर्छ। शान्त वातावरण, स्वच्छ हावापानी, यहाँ बनेको अनेक आकृतिका मूर्ति र यहाँबाट देखिने अनेकौँ दृश्यले आगन्तुकलाई लोभ्याउने गरेको छ। प्रेमिल जोडीसँगै पारिवारिक घुमघामको उपयुक्त स्थानका रुपमा टेउवा बन्दै गएको छ।
सहज यातायात र गलकोटदेखि नजिक हुँदा बागलुङ आउने पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन्। टेउवामा पुग्ने आगन्तुकलाई घुम्टे लेकले घुम्टो उघारेर स्वागत गरिरहेको छ।
टेउवा पुग्ने पर्यटकले हटियार बजार, हरिचौरको गलकोट दरबार र नजिकै रहेको गाईघाट झरना ‘प्याकेज’ मै एकै पटक घुम्न सक्ने हुँदा आगन्तुको सङ्ख्या बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
विशेष गरी चाडपर्व र बिदाको दिन टेउवामा आउनेको भीड लाग्ने गलकोट कला प्रतिस्ठानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले जानकारी दिए। यहाँका स्थानीयवासीले पहिले यो ठाउँ यति धेरै चर्चित होला भन्ने नसोचेको भन्दै अहिले पर्यटकले भरिभराउ हुँदा दङ्ग हुने गरेको बताउँछन्।
उनले भने, “अहिले टेउवालाई थप व्यवस्थित बनाउँन थालेका छौँ, मूर्ति बनाएका ठाउँमा ढलान गर्ने र बार लगाउने काम भइरहेको छ, यसको व्यवस्थापनपछि थप पर्यटक आउने अपेक्षा गरेका छौँ, यति छोटो समयमा यति धेरै मान्छे घुम्न आउलान् भन्ने थिएन, दिनप्रति दिन आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ, महिना झण्डै दुई हजार पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन्।”
टेउवामा विसं २०७६ फागुन ५ देखि २१ सम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मूर्तिकारको सम्मेलन गरी १० देशका १५ जना मूर्तिकारले १७ वटा मूर्ति तयार गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारले बनाएका ती मूर्ति खुल्ला सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन्।
मूर्तिकारले ढुङ्गामा जल, जङ्गल, जमिन, पहाड, लगायतका आकृति तयार गरेका छन्। यहाँ बनेका मूर्ति र यस ठाउँले तनावबाट मुक्त बनाउने बुटवलदेखि घुम्न आउनु भएका विशाल रणपालले बताए।
उनले भने, “यो ठाउँ र यहाँ बनेका मूर्तिकला साँच्चिकै मनमोहक छन्, पहाडै पहाडले घेरिएको यो ठाउँ, न यहाँ प्रदूषण छ, त्यो बजारको कोलाहालबाट यहाँ आउँदा निकै खुसी लाग्यो, बजारबाट यहासम्म आउने बाटो राम्रो बनाउन सके अझै सजिलो हुने थियो, तर पनि पहाडी क्षेत्रमा यत्तिको व्यवस्थापन धेरै राम्रो हो, फेसबुक, टिकटकमा यहाँको फोटो र भिडियो देखेका थियौँ, त्यही भएर साथी मिलेर गाडी लिएरै घुम्न आएका हौँ।”
मूर्तिकला जोड्ने पदमार्ग निर्माण
पैदल यात्रामाफर्त पर्यटकलाई टेवामा पु¥याउनका लागि गलकोट नगरपालिकाले कौलेनी–टेउवा पदमार्ग निर्माण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु तीन लाखबाट करिब दुई सयमिटर पदमार्ग निर्माण गरेको वडा नं ५ का अध्यक्ष पवन हमालले जानकारी दिए। टेउवामा पर्यटक आकर्षणका लागि यस वर्षदेखि पदमार्ग निर्माणको थालिनी गरेको उनको भनाइ छ।
मूर्तिकला हेर्ने आगन्तुकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएपछि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पदमार्ग अनिर्वाय रहेको उनले बताए। हटियाबाजरदेखि गाडीमा आएर हरिचौरदेखि पदमार्ग हुँदै टेउवा पुग्न सकिने गरी काम भएको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ।
हरिचौरदेखि टेउवा जोड्ने सडक पनि स्तरोन्नति भइरहेको उनले बताए। नाली निर्माण, सडक चौँडा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सडकलाई व्यवस्थित गरे बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिने अपेक्षा लिएको उनले बताए।
टेउवा प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको हरिचौर बजारलाई थप व्यवस्थित गराउन थालेको हमाल बताउँछन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु १५ लाखले बजार क्षेत्र ढलान गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ।
“यस वर्षदेखि हरिचौर बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न थालेका छौँ, यो बजार टेउवा मात्रै नभएर गाईघाट झरनाको प्रवेशद्वार पनि हो, त्यसले गर्दा यहाँको सौन्दर्यकरण गर्ने, बजार क्षेत्रमा फूलहरु लगाउने र सरसफाइलाई जोड दिएका छौँ” अध्यक्ष हमालले भने, “पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रचारप्रसारलाई पनि ध्यान दिएका छौँ।”टेउवाबाट माछापच्छ्रे अन्नपूर्ण लगायतका दर्जनौँ हिमशृङ्ला नियाल्न सकिन्छ भने बागलुङ गुल्मीलगायतका ठाउँ पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ।
जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि ४५ किलोमिटरमा गलकोट पुग्न सकिन्छ भने गलकोटदेखि हरिचौर हुँदै करिब एक घण्टाको यात्रामा टेउवा पुग्न सकिन्छ । खोलानाला, पाखा पखेरा र गाउँले जनजीवन नियाल्दै पैदल यात्राबाट झण्डै दुई घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ। |
पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आमरण अनसन पोखरा। स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघको असन्तुष्ट पक्षले पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस लामाचौरमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतले धाँधलीपूर्ण रूपमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै आमरण अनसन बसेका हुन्।
निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता समयमा क्याम्पसको इकाई बैठक बिना बाहिरी व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेविसंघ क्याम्पस समितिका उपसभापति सन्देश पोखरेल, सुमन भट्टराई, सचिन अर्यालसहित १४ जनाले गत फागुन २७ गते राजीनामासमेत दिएका थिए।
समूहले स्ववियु कार्यालय र क्याम्पस प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेको नेबिसंघको सोही समुहले क्याम्पसमा हाल आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएर नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। |
एपीएफ अस्पतालमा ९२ शैयाको श्वासप्रश्वास ‘ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटी’ काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा निर्माण भएको ‘सेभर एक्यूट रेस्पेरेटरी इन्फेक्सन ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटी’ सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
बलम्बूस्थित एपीएफ अस्पताल परिसरभित्र संगठनले ९२ शैयाको ‘ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटि’ निर्माण गरेको थियो।
‘ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटि’ संगठनकी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनम क्षेत्रपाल सिंहले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। त्यसलगतै मन्त्राललयका सचिव डा. पोखरेलले फ्यासिलिटी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
सशस्त्रका अनुसार गम्भिर प्रकृतीको श्वासप्रश्वास संक्रामक रोगहरुको उपचारमा सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ‘ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटि’मा ७२ वार्ड बेड, १४ सघन उपचार कक्ष र ६ वटा ट्रिएज बेड रहेका छन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले कोभिड-१९ महामारीको कठिन अवस्थामा एपीएफ अस्पतालले कोभिड-१९ उपचारको डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा योगदान पुर्याएको बताए। हाल निर्माण भएको अस्पतालले पनि श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित महामारी र विपद्को समयमा आम जनतालाई अझै प्रभावकारी रुपमा सेवा दिने विश्वास उनले लिएका छन्।
|
कर्णालीमा एक हजार साना सडक निर्माण गरिँदै सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ। पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पू¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दैआएको छ।
कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो। भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यस वर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करिब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन्। प्रदेश सरकारले रु ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताए।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार सडक र पुल निमार्णमा गरी रु आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ। दश जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ। रिक्त रहेको दरबन्दी पतपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताए।
दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति नहुँदा सबैभन्दा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा जनशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। बर्सेनि सडक निर्माण हुने तर स्तरोन्नति हुन नसक्दा वातावरणमा प्रभाव परेको नागरिकले गुनासो गर्दैआएका छन्। |
मादी नदी नियन्त्रण : पहिलो ‘प्याकेज’को काम सुरु तनहुँ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा तनहुँको मादी नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो ‘प्याकेज’को निर्माण सुरु भएको छ।
अति जोखिम क्षेत्रमा रहेका व्यास नगरपालिका–६ को सिसाघाटदेखि चिन्तुटारसम्मको दूरीमा पहिलो प्याकेजको ग्याबिन बालसहितको बाँध निर्माण थालिएको हो। नदी नियन्त्रण कार्यका लागि दुई प्याकेजमा रु २८ करोड लागत अनुमान रहेकामा प्रदेश सरकारको रु १७ करोड विनियोजन गरेपछि निर्माण थालिएको हो।
उक्त कार्यका लागि कम्पनी सिद्धान्त अमनले ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेको जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँका डिभिजन प्रमुख रमेशराज शर्माले जानकारी दिए। दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत माथिल्लो भतेरीबाट तल्लो भतेरी हुँदै मादीपुलसम्म नयाँ ठेक्काबाट करिब चार सय मिटर दूरीमा ग्याबिन वालसहितको बाँध निर्माण गरिनेछ। दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य पनि छिट्टै सुरु गर्ने गरी एमआर गु्रपले ठेक्का सम्झौता गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी, गत वर्ष मादीनदीमा आएको बाढी कटान गरी जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजार उच्च जोखिममा परेपछि मादीनदी किनारमा ग्याबिन वालसहितको बाँध निर्माण गरिएको छ। पृथ्वीराजमार्ग सडक खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास–३ स्थित मादीपुलदेखि मादीनदी किनारमा करिब दुई सय ५२ मिटर दूरीमा ग्याबिन वालसहितको बाँध निर्माण गरेको हो।
यस आवको असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष एमआर ग्रुप चितवनले निर्माणको जिम्मा पाएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माण कार्य भइरहेको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा हालसम्म रु २० लाख मात्रै भुक्तानी गर्न सकिएको उनले बताए। समुन्द्री सतहबाट चार मिटर उचाइको ‘ग्याबिन वाल’ लगाइएको छ। |
विद्युतीय चुलोप्रति मधेसवासीको बढ्दो आकर्षण ढल्केबर। केही वर्षअघिसम्म घरका भित्ता र सडकमा समेत गाईवस्तुका गोबरलाई गुइँठा बनाएर सुकाई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दा आजभोलि विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित भएका छन्। गाउँ–गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने जनचेतनाका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको हो।
यहाँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र कतिपय व्यक्तिहरूले स्वदेशमै विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएसँगै परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदा पक्की घरको निर्माण गर्ने, भान्छामा एलपी ग्यास वा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।
एलपी ग्यास प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि कहिलेकाहीँ खोजेको बेला नपाउने, बजारसम्म सिलिन्डर लैजान–ल्याउन कठिन हुने र पड्किन सक्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोको प्रयोगतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ।
एकपटक खरिद गरेपछि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र घरमा जता पनि लगेर पकाउन मिल्ने भएकाले पनि यो चुलो गृहिणीहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्ने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका हुन्।
बटेश्वर गाउँपालिका सीतापुर खोरियाकी शिवकुमारी सिंह ग्यास चुलोमा भन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज र सुरक्षित महसुस हुने बताउँछिन्। उनको ६ जनाको परिवारलाई बत्ती बाल्नुबाहेक बिहान–बेलुका दाल, भात र तरकारी पकाउन र दिउँसो चिया, खाजा बनाउँदा महिनामा सात–आठ सय रुपैयाँको विद्युत् महसुल लाग्ने गर्दछ। उनी भन्छिन् , “पहिला दुई हजार तिरेर ल्याएको ग्यासले महिना दिन पनि पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो। अहिले विद्युतीय चुलो प्रगोग गर्न थालेपछि ग्यास किन्ने खर्च बचत भएको छ।”
स्थानीय विद्यालयकी सोही ठाउँकी शिक्षिका कृष्णकुमारी सिंहलाई पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि भान्छाको काममा श्रीमान् र छोराछोरीले पनि सहयोग गरेको बताउँछिन्। विद्युतीय चुलोमा खाना छिटो तयार हुँदा विद्यालय समयमा जान सकेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “मेरा देखासिकीबाट अन्य शिक्षकहरूले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन्।”
पहिले त स्थानीय रेणुदेवी महतोलाई विद्युतीय चुलोमा रोटी पकाउन, मकै आदि भुट्न मिल्दैन होला भन्ने लागेको थियो। तर चुलोमा मिल्नेखालका भाँडोमा सबै चिज पकाउन मिल्ने भएकाले उहाँ अचेल सधैँ विद्युतीय चुलोकै प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ। उनी भन्छिन्, “अब ग्यास सकिएला कि, बजारमा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भएन ।” सात महिनाअघि चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि उनले ग्यास किन्न बजार नगएको बताउँछिन्।
उपभोक्तालाई चुलो किन्न एकमुष्ठ रकम तिर्न नपरोस् भनी लघुवित्त संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार मिथिला लघुवित्त संस्थाले विद्युतीय चुलो खरिदका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थाले हालसम्म करिब पाँच हजार चुलोका लागि ऋण उपलब्ध गरिसकेको र आगामी चैतभित्र १० हजार घरपरिवारमा चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशकुमार चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार संस्थामा आबद्ध निरक्षर महिलालाई विद्युतीय चुलो सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो।
विद्युतीय चुलोका प्रयोगकर्ता आफ्ना सदस्यहरूलाई मोबाइल एपमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन लागिएको बताउँदै उनले भने, “कतिपय सङ्घसंस्था र स्थानीय निकायले निःशुल्करूपमा वितरण गरेको चुलो प्रयोगमा नरहेको तर हामीले वितरण गरेको चुलो शतप्रतिशत उपयोगमा आएको छ।” चुलोको फाइदाका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
साझेदार लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको बीचमा चुलोको फाइदा, उपयोग गर्ने तरिका तथा बिक्रीपछिको सेवाका बारेमा सचेतना फैलाएका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो सङ्ख्यामा चुलो प्रवद्र्धन गर्नका लागि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेकाले उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चुलो किन्न पाएका छन् । साथै ग्यारेन्टी अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर डेढ वर्ष बनाइएको छ।
विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागिसमेत मर्मत केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छन्। चुलो वितरणसँगै यसमा आउने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न ठाउँ–ठाउँमा वर्कसपहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कतिपयले यसलाई राम्रो रोजगारीको क्षेत्रसमेत बनाएका छन्। जनकपुर महानगरपालिका–९ वंशीचोकका गोपाल ठाकुर कायस्थले जुनसुकै ब्रान्डका विद्युतीय चुलोलगायत अन्य विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत गरी राम्रो आम्दानी गरेका छन्।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाउने तथा खाना पकाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाले विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। यस परियोजनाले छवटा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा ६० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्णरूपले र एक सय दुई तहमा आंशिकरूपले विद्युतीकरण भएको छ। यहाँका कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमा तीन हजार सात सय ५९ घरमा विद्युतीकरण भएको छैन।
विद्युत्को पहुँच पुगेका घरपरिवारमा खाना पकाउने ऊर्जाको रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन प्रयास भइरहेको बताउँदै परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक अभय कर्ण भन्छन्, “स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उनीहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । निर्धारित अवधिभित्रै लक्ष्य हासिल हुनेछ।”
विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि बजारमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी दिगोरूपमा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउने रणनीति कार्यक्रमको रहेको छ। यस परियोजनामार्फत हालसम्म १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन भइसकेको परियोजनाका उपटोली प्रमुख प्रेमसागर सुवेदी बताउँछन्।
उनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय नवीकरणीय कोषअन्तर्गत रहने गरी दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको स्थापना गरिएको र यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उपकरण बेच्ने मात्र नभई ऊर्जा उद्यमीको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरूको दिगोपनमा योगदान पुर्याउनुको साथै ती आयोजनाहरूको प्रतिफल जनतासम्म निरन्तर पुर्याउने तथा कर्जाका लागि वित्तीय मध्यस्थतासमेत हुने भएकाले कोष निकै प्रभावकारी हुने बताइएको छ।
परियोजनाका टोली प्रमुख सुमन बस्नेतका अनुसार हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, सौर्य सडकबत्ती, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरिने विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीबाट ऊर्जा उत्पादन, नेट मिटरिङ, ऊर्जा सम्मिश्रण र रुफटप सौर्य प्रणालीमा लगानी गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेका क्षेत्रमा रहेका साना, लघुजलविद्युत् तथा अन्य मिनीग्रिड आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिने उनी बताउँछन्। परियोजना कार्यान्वयनबाट आम उपभोक्ता सबैलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आयातित तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्नेछ। साथै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न पनि सहयोग पुग्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ। |
सिरहा छुवाछुत घटना : मानव अधिकार आयोगकाे साेधपुछ सुरु सिरहा। भगवानपुर गाउँपालिकामा दलित समुदायलाई छुवाछुत गरिएको घटनाको स्थलगत छानविन गर्न आएकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली सिरहा अनुसन्धान सुरु गरेकाे छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवको आमाको शुद्धि भोजमा छुवाछुत भएकाे घटना सार्वजनिक भए पछि अनुसन्धान गर्न आएकाे टाेलीले अनुसन्धान सुरु गरेकाे हाे। मधेस प्रदेशको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयकी अधिकृत मञ्जु खतिवडाको नेतृत्वमा स्थलगत छानविन गर्न टोली सिरहा आएकाे छ।
आयोगको टोलीले पहिलो चरणमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख टेकुनन्द इवा लिम्बुसँग सोधपुछ गरिनेछ भने दोश्रो चरणमा भोज स्थलमा गएर पीडित दलितहरुसँग सोधपुछ गरी घटनाबारे सत्य तथ्य संकलन गर्ने कार्यतालिकासहित टाेलीले अनुसन्धान सुरु गर्नेछ।
खतिवडाका अनुसार जिल्लामा रहेका दलित तथा मानव अधिकारकर्मी र अन्य देखि जान्ने व्यक्तिहरुसँग पनि सत्यतथ्य बुझने कार्य हुनेछ भने भोजमा पोष्टर झुन्ड्याएर र माइकिङ्ग गरेको जान्दाजान्दै भोज खाने जनप्रतिनिधी र प्रशासन प्रमुखहरुसँग समेत सोधपुछ गरिनेछ।
मानव अधिकार हनन् गर्नेहरुको नाम तोक्ने, कसुरको मात्रा निर्क्याैल गर्ने, लज्जित गर्ने र दण्डनीय कारबाहीकाे गरिने अधिकृत खतिवडाले बताइन्। ‘जनप्रतिनिधीकै घरमा यस्तो खालको हर्कत हुनुले समाजमा नकारात्मक संदेश गएको छ, यसलाई गम्भिरतापूर्वक आयोगले हेरिरहेको छ,’ उनले भनिन, ‘सुनियोजित ढङ्गले यो कार्य गरेको पाइएमा पालिका अध्यक्षलाइ कानुनी कारबाही गरिनेछ।’ |
पाथीभरामा बलि प्रथा घट्दै, यसरी सुरु भएको थियो बलिप्रथा ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरमा केही वर्ष अघिसम्म दैनिक सयौँ पशुको बलि चढाउने गरिन्थ्यो। देवीलाई बलि चढाउँदा देवी खुसी हुने र आफूले चिताएका इच्छा, आकांक्षा सबै पूरा हुने विश्वासले यहाँ आउने ८० प्रतिशतभन्दा बढी भक्तजनले पशुको बलि चढाउँथे।
पाथीभराका पुजारी डिल्ली आचार्यका अनुसार पाथीभराको दर्शनको सिजन मानिने (बडादशैँ, रामनवमी) का समयमा कम्तीमा पाँच सयदेखि एक हजार पशुको बलि चढाउने गरिन्थ्यो। स्वदेश तथा विदेशबाट आएका तीर्थयात्रीले बलि चढाउन पशुपक्षी लिएर आउँथे।
तर अहिले यो चलन क्रमशः घट्दै गएको छ। हिजोआज विरलै मात्र पशु बलि दिने गरिएको छ। “पहिला सिजनका बेला दिनमै पाँच सयदेखि हजार बाह्र सयसम्म पशु बलि चढाइन्थ्यो, तर अहिले बढीमा १५-२० वटा बलि चढाइन्छन्, यसको सट्टामा भक्तजनले नरिवल फुटाएर पूजाआजा गर्नुहुन्छ, फलफूल चढाउने, लाखबत्ती बाल्ने चलन बढेको छ”, आचार्यले भने।
बलि चढाउँदा पशुपक्षीको रगतले राताम्य हुने मन्दिर परिसर पछिल्लो समयमा सुन्दर र सफा पनि हुन थालेको छ। रगतका कारण हुने फोहोर र दुर्गन्धमा कमी हुनुका साथै मन्दिर अवस्थित वरपरको भाग सफा र सुन्दर भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताउँछन्।
पछिल्लो समय प्राणीको हत्या नगरी पनि धर्मकर्म गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकासले पनि बलि प्रथा हराउँदै गएको पाथीभरा दर्शनका क्रममा आएका झापाका विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए।
प्रेम, सद्भाव र पुण्यको सन्देश दिने धर्मका नाममा हुने बलि प्रथा पूर्णरूपले निर्मुल हुनु नै राम्रो हुने उनको तर्क छ। धर्मका नाममा निर्दोष पशुको बलिप्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने समाजमा आवाजहरू उठ्न थालेकाले विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाने कतिपयले बताउने गरेका छन्।
यता पाथीभरा क्षेत्रमा बलिप्रथा न्यूनीकरण हुँदै जाँदा पाथीभरा क्षेत्रमा छाडा कुकुर पुग्ने क्रम केही मात्रामा घटेको छ। रेडपाण्डाको बासस्थान मानिने पाथीभरा क्षेत्रमा समय समयमा छाडा कुकुरको आक्रमणमा रेडपाण्डा पर्थे।
अहिले छाडा कुकुर केही घटेकाले र भएकालाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने गरिएकाले रेडपाण्डा कुकुरको आक्रमणबाट केही हदसम्म बच्न थालेको रेडपाण्डा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका रमेश राईले बताए।
बलि चढाएको पाठापाठीको मासु प्रशस्त हुने हुँदा गाउँघर र गोठबाट अत्यधिक कुकुरहरू पाथीभरा क्षेत्रमा पुग्थे। अहिले केही मात्रामा घटेको राईको भनाइ छ। उनका अनुसार सफा गर्ने क्रममा फालिने मासुजन्य फोहोर, खाएर बचेको मासु जताततै फालिने हुँदा कुकुरहरू पाथीभरा क्षेत्रमा जान पल्किने गरेका थिए। यसरी बलिका नाममा निर्दोष पशु हत्या घट्नुले पाथीभराको सुन्दरता मात्रै बढेको छैन, स्थानीयस्तरमा पाइने वन्यजन्तुको समेत संरक्षण भएको छ।
यसरी सुरु भयो बलिप्रथा
बलि प्रथा किन र कसरी सुरु भयो भन्ने विभिन्न तर्कहरू होलान्। तर यहाँ बलि चढाउने प्रथाको सुरुआत बारे केही फरक तर्कहरू पाइन्छन्। देवीको उत्पत्तिबारे एउटा किंम्वदन्ती छ। किंम्वदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा एउटा भेडीगोठ थियो। भेडाको सङ्ख्या हजारौँ भएकाले गोठालाहरू पनि थुप्रै थिए।
भेडीगोठलाई विभिन्न खर्क (चरन क्षेत्र) मा सार्दै लैजाने क्रममा गोठालाहरूले मन्दिर रहेको क्षेत्रमा पुर्याए। जुन बेला त्यहाँ देवी अवस्थित रहेको भन्ने गोठालाहरूलाई थाहा थिएन। पाथीभराको शिरमा भेडी गोठ लिएर पुगेका गोठालाहरू गोठ बनाएर बास बसे।
भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा गोठालाले एउटा पनि भेडा देखेनन्। साँझ जम्मा भएका भेडा एकाएक हराएको पाएपछि गोठालाहरू अचम्ममा परे। उनीहरूले दिनभर भेडा खोजी गरे तर कुनै अत्तोपत्तो पाएनन्।
दिनभर जङ्गल घुमेर खोजी गर्दा नभेटेपछि साँझ निराश हुँदै बासस्थानतर्फ फर्किएर सुते। राति सपनामा सबै गोठालाहरू मध्येका एकले साक्षात कालीको रूप देखेछन्। सपनामै ती देवीले ‘तिमीहरू नआत्तिनु, मलाई भेडाको बलि दिनु, हराएका तिम्रा भेडा पाउने छौ र तिम्रो मनोकामना पनि पूरा हुनेछ’ भनिन्।
देवीको यस्तो कुरा सुनेपछि गोठालाले पनि ‘हुन्छ, म तपाईंले भनेबमोजिम गर्छु’ भनेछ। त्यतिकैमा ती गोठाला निन्द्राबाट बिउँझिए। यसो हेर्दा आफ्ना हराएका सबै भेडा देखे। त्यसपछि गोठालाले भेडाको बलि दिएर त्यहाँ पूजाआजा गरी अन्यत्रै गोठ सारे।
यसरी भएको घटना जताजतै फैलियो। त्यहाँ मानिसहरू पूजाआजा गर्नका लागि जान थाले। गोठालालाई सपनामा देवीले भेडाको बलि दिनु भनेर भनेकाले सबैले बलि दिएर पूजाआजा गर्न थाले। महाकाली, भद्रकाली, सिद्धकाली, स्वेतकाली र रक्तकाली यी पाँच वटा रूप भएकी देवी भएकाले पञ्चकन्या भगवती देवीको रूपमा मान्ने गरिएको छ।
पाथीभरामा बडादशैँ तथा नवरात्रको समयमा विशेष पूजाआजासहित बलि चढाउने परम्परा छ। पाथीभरा देवीले भक्तजनले चढाएको बलि स्नेहपूर्वक लिने जनविश्वास रहिआएको छ । तर दर्शनार्थीले बलि नै चढाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। पाथीभरामा यसरी पूजा गर्नु पर्छ भन्ने लिखित पद्धति पनि छैन।
मौखिक आधारमा नै चलेको छ। चलिआएका दुई प्रकारका पद्धति छन्। भगवतीको पूजा गरेर चण्डी पाठ गर्ने, हवन गर्ने शास्त्रीय पद्धति र बलि दिएर पूजा गर्ने पद्धति चलिआएको पाइन्छ। पाथीभराको महत्त्व र पाथीभराप्रति राखिने आस्था र विश्वास वर्षौं पहिले जस्तो थियो अहिले पनि उत्तिकै छ। यहाँ सिजनमा दैनिक हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्री आउने गरेका छन्। |
नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीमा नेपालीले काम नपाउने चुनौती बढेको छ : महामन्त्री थापा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीमा नेपालीले नै काम नपाउने चुनौती बढेको बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नीति अधिवेशन’ मा उनले नेपालमा काम नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन् । “नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर नेपालीले काम पाउँदैनन्, आज के कति कारणले नेपाली श्रमिकले काम पाएका छैनन् त्यसमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ”, उनले भने ।
महामन्त्री थापाले आजको समस्या समाधान गर्न पनि बिपी कोइरालाले नै भनी दिएको हुनुपर्ने अवस्था पार्टीभित्र रहनु बिपीमाथि नै कांग्रेसले अन्याय गरेको हुने बताए । उनले हाम्रो भागको समस्याको समाधान हामी आफैँले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीलाई सचेत गराए । महामन्त्री थापाले बिपी कोइराला कांग्रेसका लागि मूल विचारधाराको स्रोत भए पनि आजको चुनौती हामी आफैँले समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पार्टीभित्र विचार निर्माणको सवालमा खुलेर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।
महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र आफूले केही वैचारिक छलफल चलाउन खोजेपनि त्यसमा पार्टीभित्रैबाट साथ नपाएको गुनासो गरे । आजदेखि सुरु भएको नीति अधिवेशन दुई दिनसम्म चल्नेछ । |
कतारमा हुने दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा नेपालको सहभागिता कतारको दोहामा हुन लागेको दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा नेपालले सहभागिता जनाउने भएको छ । कतारस्थित दोहा कन्भेन्सन केन्द्रमा भोलि चैत १ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म हुने प्रदर्शनीमा नेपालबाट नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घले भाग लिएको हो ।
उक्त प्रदर्शनमा भाग लिन महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं मेला आयोजक समितिका संयोजक गोविन्द घिमिरेको नेतृत्वमा आज २१ निर्यात व्यवसायी कतार प्रस्थान गरेको महासङ्घका कार्यालय सचिव दिपेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
उक्त प्रदर्शनीमा नेपालको तर्फबाट चिया, जडीबुटी हर्बल, अलैँची, अदुवा, डेरीका उत्पादन, तथा वस्तुगत सङ्घको प्रतिनिधित्व रहने घिमिरेले बताए । सोही प्रदर्शनीमा अल्टरनेटिभ हर्बल प्रोडक्टस् प्रालि, हिमालयन बायो ट्रेड, कञ्चनजङ्घा टिस्टेट, इलाम टी उत्पादन कम्पनी, जडीबुटी उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, एभरेष्ट लार्ज कार्डमम उद्योगको सहभागिता रहनेछ ।
कतार नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध वैदेशिक रोजगार गन्तव्य देश मात्र नभई नेपालका मौलिक उत्पादनको पहिचान र प्रवर्द्धनका लागि कतार सरकार, नेपाल सरकार नेपाली राजदूतावास, निर्यात व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त प्रयासमा छ दिने मेलामा सहभागिता जनाएको हो । प्रदर्शनीमा नेपाल र कतारका व्यवसायीबीच विटुवि मिटिङ र व्यावसायिक सम्झौता गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।
कतार र नेपालको व्यावसायिक सम्बन्धमा उक्त प्रदर्शनी र दुई संस्थाबीच हुने सम्झौताले नेपालका मौलिक उत्पादन र निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने महासङ्घले विश्वास लिएको छ । |
नाट्टाको कार्यालयमा लगाइएको ताला खुल्यो काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले विगत केही दिनदेखि लागेको तालाबन्दी खोलेको छ ।
नाट्टा कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र पत्रकारको रोहवरमा नाट्टाको कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाइएको हो । तालाबन्दी खोलेर दैनिक प्रशासनिक काम सुचारु गरिएको नाट्टाले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा समेत दीर्घकालीन क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकाले तालाबन्दी खोलीको संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न माग राखी संयुक्त पर्यटन ट्रेड युनियन फोरमले यही फागुन २६ गतेदेखि नाट्टाको नक्सालस्थित सचिवालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । नाट्टा सचिवालयमा तालाबन्दीपश्चात् कार्यसमिति र ट्रेड युनियन फोरमका प्रतिनिधिबीच चार पटक वार्ता सम्पन्न भएको तर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको अवस्थामा वार्ता चलिरहने तर समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाउने क्रम जारी रहँदा नाट्टाको क्यालेन्डरअनुसारका महत्त्वपूर्ण पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्य स्थगित भएको र पर्यटनबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले तालाबन्दी खोलिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । |
नारायणघाट बुटवल सडकमा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ कावासोती । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारको क्रममा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निर्माण हुने भएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्ड(गैडाकोट–दाउन्ने) मा २२ र पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल) मा १३ गरेर जम्मा ३५ अन्डर पास तयार हुने आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर राकेश झाले बताए ।
वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन साना र ठूला अन्डरपास निर्माण गरिने झाले बताए । उनका अनुसार ३५ अन्डरपासमध्ये कतिपय ठुला पुल र कल्र्भटलाई अन्डरपासको रुपमा बनाइएको छ । पुल र ठूला कल्र्भट नभएका स्थानमा अन्डर पासकै संरचना बनाइने छ । यसरी निर्माण गरिने अन्डरपास तीन मिटरदेखि १२ मिटरसम्म उचाइ र आवश्यकताअनुसार १६ मिटरसम्म फराकिलो हुने झाले जानकारी दिए ।
यसरी निमार्ण गरिने अन्डर पासमा वन्यजन्तुको निगरानी गर्नका लागि क्यामेरा राख्ने गरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ‘ओभरपास’को व्यवस्था नभएको भए पनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले दुम्कीवासको विनयी खोलाको पुलभन्दा केही पूर्वतर्फ एउटा ओभर पास बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेकाले ओभरपासको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको झा बताउँछन् । यसअघि गत वैशाखमा सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो । नेपालमै पहिलो पटक नारायणघाट मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुका लागि अन्डरपास निर्माण गरिएको थियो ।
निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनीयरिङ करपोरेशनले गैंडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म एक सय १५ किलो मिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्नेगरी सम्झौता भएपछि विसं २०७५ चैत्र ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । |
वीर अस्पतालमा ‘बर्न वार्ड’ सुरु हुँदै काठमाडौं । वीर अस्पतालले ‘बर्न वार्ड’ सुरु गर्ने भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रुपमा रहेको अस्पतालको नयाँ भवनमा छिट्टै बर्न वार्ड सञ्चालन हुने अस्पतालका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
सिमुलेशन ल्याबसहित अन्य सेवामा विस्तार गर्ने गरी छ तलामा निर्माण भएको उक्त भवनको भुइँ तलामा रेडियोलोजी सेवा, ब्लड बैंक, फार्मेसी, पहिलो तलामा कोभिड नियन्त्रण सेवा र दोस्रो तलामा सर्जिकल वार्ड र कोभिड नियन्त्रण सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, तेस्रो तलामा सर्जिकल वार्ड र क्याबिन, चौथो तलामा १८ शय्यासहितको आइसियु सेवा, एचडियु (उच्च निर्भरता एकाइ), पोस्ट अपरेटिभ वार्ड र क्याबिन रहेका छन् । पाँचौँ तलाामा शल्यक्रिया कक्ष र फार्मेसी र छैटौँ तलामा सिमुलेशन ल्याब र कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गत वर्ष चैतमा सञ्चालनमा रहेको उक्त उच्चस्तरको सिमुलेशन ल्याब चिकित्सकको सीप विकास गर्न तथा परीक्षण गर्न वीर हस्पिटलको नयाँ भवनमा सञ्चालनमा आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहायतामा हरेक प्रदेशको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पनि यस्तै सिमुलेशन ल्याब बनाउने योजना रहेको छ ।
प्रादेशिकस्तरका ल्याबमा सिमुलेशन सञ्चालनको लागि वीर हस्पिटलले तालिम प्रदान गर्ने हस्पिटलका प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट प्रा डा रविराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “सिमुलेशन ल्याब एक खालको अस्पताल सेटअप नै हो । यो बिरामीलाई जाँच गर्नुभन्दा अगावै गर्ने एउटा परीक्षण गर्ने विधि हो । बिरामीलाई जाँच्दा चाहिने उपकरणका सामान आवश्यकता पर्छ । चिकित्सक नर्स पनि उही हुनेछन् । मात्र बिरामीको सट्टा डमीको विस्तारित रुप हुनेछ ।” सिमुलेशन परीक्षणबाट धेरै हदसम्म चिकित्सकका कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्नमा सघाउ पु¥याउने डा श्रेष्ठले बताए ।
उक्त ल्याबमा चिकित्सकले एउटै रोगलाई पटक–पटक परीक्षण गर्न सकिने हुँदा परीक्षणको क्रममा आफ्ना कमीकमजोरी देखाउने र उक्त डमीमा सफ्टवेयर जडान हुने हुनाले बिरामीमा पर्न जाने पीडालाई पनि महसुस गर्न सकिने हुँदा सिकाइको लािग यो विधि अति उत्तम हुने अस्पतालका सह प्रा डा ऋतु प्रधानले बताइन् ।
चिकित्सको आफ्नो सीप परीक्षण गरी आफ्नो आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न मद्दत पु¥याइ बिरामीमाथि पर्न जाने चिकित्सकको कमजोरीलाई न्यूनीकरण र स्वास्थ्य सङ्कट देखा पर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नमा समूहमा परीक्षण गरी उपयुक्त तरिकाले जाँच गर्नमा ठूलो सघाउ पु¥याउनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेमा उनको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा अस्पतालको भवन नै सिमुलेशन ल्याबको व्यवस्था भए पनि वीर अस्पतालमा भने नर्सिङ साइड (डेलिभरि सेवा) र मेडिकल साइड गरी दुई सिमुलेशन ल्याब सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् । |
बाँकेका द्वन्द्व पीडितले गरे न्याय नपाएको गुनासो नेपालगञ्ज । बाँकेमा रहेका द्वन्द्व पीडितले आफूहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनीले यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार तथा मानवीय अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले मध्यमार्गी बाटो तय गरेर भए पनि द्वन्द्वका घाउ मेटाउन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाको पीडा पीडितलाई मात्र महसुस हुने उल्लेख गर्दै बेपत्ता भएकाका लागि मृत्यु दर्तामा नै समस्या भएको बताइन्।
द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाज, बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विकले अहिले पनि द्वन्द्व पीडित बिचल्लीमा परेको भन्दै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वास नभएको बताइन् । “द्वन्द्व पीडित अहिले पनि आन्दोलनमा छन् तर पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्दैन”, उनले भनिन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले द्वन्द्व का उत्तराधिकारी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि पीडितका लागि न्याय र परिपूरण नभएको बताए ।
उनले कानुनको अधिकारमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई कमजोर बनाइएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए ।
बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले द्वन्द्वको पीडा वास्तविक पीडितलाई मात्रै महसुस हुनेमा जोड दिँदै जेलमा देखिएका विषयमा गृह प्रशासन चनाखो भएको बताए । उपप्रध्यापक रवीन्द्र कर्णले द्वन्द्वका समयमा भएको यौन हिंसाका घटनालाई पनि मानवअधिकारको विषय बनाउन सुझाव दिए । कानुन व्यवसायी प्रल्हाद कार्कीले संविधानबाट प्राप्त प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै अनुसन्धानमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले पहुँच नभएका द्वन्द्व पीडित पनि समाजमा रहेको औँल्याउँदै सन्तोषजनक नतिजा नआएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा इन्सेक लुम्बिनीका संयोजक भोला महतले प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा इन्सेक, रुपन्देहीकी प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई नगद र कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार १८, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक हजार ६ सय २३ र बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार ४२ पीडित भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ । |
नदी क्षेत्र खुम्चँदै आवास क्षेत्र बढ्दै महोत्तरी। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा नदी, खोलाखोल्सी र सिमसारक्षेत्र खुम्चने र आवासक्षेत्र बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
बर्दिबास नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट हालै सार्वजनिक जग्गा वर्गीकरण अभिलेखले यस्तो तथ्याङ्क देखाएको हो। पछिल्लो सात वर्षमा नज्ञदी, खोल्साखोल्सी र सिमसार क्षेत्रको क्षेत्रफल सात सय ३५ हेक्टरले घटेको छ।
विक्रम सम्वत् २०७२ साल (सन् २०१७) मा तीन हजार छ सय ६१ हेक्टर रहेको यस्तो क्षेत्र अहिले नक्साङ्कन गर्दा दुई हजार नौ सय २६ मा सीमित भएको हो।
यसअघिको नदी, खोल्साखोल्सीमा बाँध, तटबन्ध बाँधिएर उकास भएको यो क्षेत्र अन्य उपयोगमा गएपछि घटेको नयाँ नक्साङ्कन गर्ने संस्था स्मार्ट सिटी विल्डर्स प्रालि निजगढ बाराका भू–विज्ञ मोहन राउतले बताए।
नगरको यसपालिको भू–प्रकृतिका १० मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्नेगरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले यो संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिले यसै संस्थाका विज्ञबाट गरिएको नक्साङ्न अनुसारको वर्गीकरण नै नगरपालिकाले पारित गर्दै सार्वजनिक गरेको हो।
जिल्ला भएर बग्ने सबैजसो नदीको उद्गमस्थल बर्दिबास नगरक्षेत्रमै पर्छ। चुरे पर्वत श्रेणीबाट नदी, खोल्साखोल्सी निस्कने र सिन्धुली जिल्लासँग महोत्तरीको सीमा छुट्टिने सम्पूर्ण चुरे पहाड र यसका शृङ्खला यसै नगरक्षेत्रमा पर्छन्।
यसै अवधिमा नगरको आवास क्षेत्रभने ह्वात्तै बढेको छ। सात वर्षअघि करिब चार सय ७१ (४७० दशमलव ८२) हेक्टर मात्र आवास क्षेत्र रहेको यस नगरमा अहिले यो बढेर दुई हजार सात सय सात हेक्टर पुगेको छ।
बढ्दो सहरीकरणले आवास क्षेत्र बढाएको वर्गीकरण नक्साङ्कनमा संलग्न अर्का विज्ञ (भू–विज्ञ, इञ्जिनियर) विष्णु महर्जनको भनाइ छ। विक्रम सम्वत् २०७१ साल मङ्सिर १६ गते तत्कालीन बर्दिबास, किसाननगर, माइस्थान र गौरीबास गाविस समेटेर नगरपालिका घोषणा गरिएको बर्दिबास नगरपालिकामा २०७४ सालको निर्वाचनअघि पहिलेका हाथीलेट, विजलपुरा, पशुपतिनगर र खयरमारा गाविस पनि समेटिएका छन्। नगरमा १४ वडा छन्।
भू–उपयोगको आधारमा वर्गिकृत नक्सा जारी गर्ने पनि बर्दिबास जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लालकर्णले जानकारी दिए।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी वन पनि बर्दिबास नगरक्षेत्रमै छ। यस नगरक्षेत्रमा अहिले १८ हजार आठ सय ७३ हेक्टर रहेको वर्गीकृत अभिलेखमा उल्लेख छ। सात वर्ष पहिलेको भन्दा वनक्षेत्र चार हेक्टर घटेको नयाँ जारी वर्गीकृत नक्साको तथ्याङ्क देखाउँदै नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले बताए।
त्यसैगरी कृषि उपयोगमा पाँच हजार चार सय ८३, व्यावसायिक क्षेत्रमा आठ सय ८४, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा छ सय ४९ खानी तथा खनिज क्षेत्रमा ११ हेक्टर (लगभग), सांस्कृतिक पुरातात्विक क्षेत्रमा ०५ दशमलव ४९ हेक्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम शुन्य दशमलव१७ हेक्टर जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ।
अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट गरिएको वर्गीकरण वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रहेको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाले जग्गाको उपयोगका आधारमा नौ प्रकृति छुट्याएर वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्गीकरणसँगै अब जग्गा किनबेच गर्दा, अंशवण्डा गर्दा स्थानीय नापी कार्यालयमा कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको छ।
यद्यपि कित्ताकाट गर्दा आवास क्षेत्रमा कम्तीमा ०७ दशमलव ७५ (पउने आठ धुर) र कृषि क्षेत्रमा दुई कठ्ठाभन्दा कम नकाटिने वर्गीकरण अभिलेखमा स्पष्ट गरिएको छ।
स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा/गर्न नभ्याउँदा लामो समयदेखि सर्वसाधारणको पारिवारिक अंशबण्डा र किनबेचमा कित्ताकाट रोकिएको थियो। यसले गर्दा कित्ताकाटबापतको सङ्कलन हुने राजस्व पनि प्रभावित थियो। – रासस |
पर्यटकीय गन्तव्य सिक्लेस सडक कालोपत्र गरिँदै कास्की। पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ। काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्डको ट्रयाक २०५८ सालमा खुलेको हो। ट्रयाक खुलेको दुई दशकपछि सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्न थालिएको छ।
सो सडकखण्डमा पहिलो चरणमा विजयपुरखोलाबाट थाकको उकालोसम्म कालोपत्र गर्न थालिएको मादी–७ का वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङले बताए। उनका अनुसार बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म यातायात पूर्ण बन्द गरेर सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ।
पोखरा महानगरपालिका–१३ विजयपुरखोलाबाट सिक्लेससम्मको ३२ किमी सडकमध्ये हाल पहिलो चरणमा १० किमीको निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीले आगामी चैतसम्म कालोपत्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनले भने, “लामो समयको प्रतिक्षा र मेहनतपछि पक्की सडक हुन थालेपछि गाउँले उत्साहित छन्। यसबाट उत्तरी मादीका बासिन्दलाई राहत मिल्छ।”
यसैगरी थाकबाट माथिको १० किमी सडकसमेत स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। रौताहा कन्स्ट्रक्सनले छ महिनादेखि सडक फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले सो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ सालमा काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो सडकको लागत रु २२ करोड २६ लाख छ। सडक दायाँबायाँ नालाबाहेक सात मिटर फराकिलो बनाइएको छ।
मादी गाउँपालिका–१ स्थित सिक्लेस आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा प्रख्यात छ। दृश्यावलोकन र सुन्दर गुरुङ बस्तीले यहाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। पक्की सडकबनेसँगै सिक्लेससहित ताङतिङ, क्रपुडाँडा, कफूचे ताललगायत मादीका पर्यटकीयस्थलमा जाने पर्यटकलाई समेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
सिक्लेसलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत स्थलका रूपमा समेत लिइन्छ। विसं २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारकाबीच सिक्लेसमा पहिलोपटक वार्ता भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच सिक्लेसमा वार्ता भएको थियो। सिक्लेसमा शान्तिस्तम्भसहित पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। – रासस |
चितवनका क्याम्पसमा लगाइएको ताला प्रहरीले तोड्यो चितवन। स्ववियू निर्वाचनलाई अवरोध हुने गरी विभिन्न विद्यार्थी संगठनले लगाएको ताला प्रहरीले तोडेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चितवनका क्याम्पसहरुमा लगाइएको ताला फोड्ने निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार बिहान प्रहरीले ताला ताेडन सुरु गरेको हो ।
चितवन प्रहरीका डीएसपी तथा प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म विभिन्न ११ वटा क्याम्पसमा लगाएको ताला तोडिएको छ।
जसअनुसार भरतपुरका सप्तगण्डकी, वीरेन्द्र क्याम्पसलगायतका छन्। चितवनका अन्य क्याम्पसहरुको पनि ताला तोडेर स्ववियु निर्वाचनलाई सहज बनाउने कार्य गरिएको पण्डितले जानकारी दिए।
चितवन जिल्ला प्रशासनले चितवनका सम्पूर्ण क्याम्पसमा तोकिएकै मितिमा स्ववियु निर्वाचन गर्न क्याम्पस प्रशासनहरुलाई समेत ताला तोडर निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनउन अनुराेध गरेकाे छ। |
बान्द्रेगाउँमा खानेपानीको हाहाकार ढोरपाटन। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै छ मालिकाको बान्द्रेगाउँ। डाँडापाखाले घेरिएको यो गाउँ वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्यामा छ। गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान गरिदिने बाचा गरेका धेरैपटक सत्तामा पुगे। व्यवस्था फेरिए तर खानेपानीको समस्या भने सधैँ उस्तै । पानीको अभावले बारीमा लगाएका सागका पालुवा ओइलिएका छन्।
विद्यालयका शौचालय ढुङ्डुङ्ती गन्हाउने भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका–५ मा पर्ने उक्त गाउँमा सहज खानेपानीको पहुँच नहुँदा स्थानीयसँगै यहाँको कृष्ण आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले धित मर्ने गरी पानी पिउन पाएका छैनन्।
दशकौँ अगाडि निर्माण भएको योजनाबाटै स्थानीयले खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन्। बिहान र बेलुका गरी दुई समय धारामा पानी आउँछ । थोरै समय आउने पानीले स्थानीयको गाग्री भरिँदैन। विद्यालयको ड्रम भरिन्न।
स्थानीयले यो समस्या सरोकारवाला निकायलाई नसुनाएका भने होइनन्। पटक–पटक खानेपानीको समस्या सम्बन्धित निकायलाई सुनाउँदा सुनाउँदै दिक्क भएका उनीहरू अहिले यो विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्।
खानेपानीको चरम अभावका कारण गाउँ छाडेर जानेको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म अतिआवश्यक पर्ने पानीको आपूर्ति नहुँदा दैनिकी कष्टकर बनेको स्थानीय पार्वती शर्माले बताइन्।
आफ्नो घर नजिक विद्यालय रहेको र विद्यार्थीहरू तिर्खाएर आउँदासमेत उनीहरूलाई पिलाउन नसक्दा दुःख लागेको बताउँछिन्। “अरु ठाउँमा खानेपानीको समस्या छैन, यही हो बेस्सरी गाह्रो भएको, स्कुलका केटाकेटी काकाकुल भएर आउँछन्, दिउँसो १ बज्यो भने तिर्खा लाग्यो भन्दै आउँछन्, यही आएर झुम्मिन्छन्, उनीहरू सबैलाई पानी खुवाउन सकिँदैन, बिहान भरेको एक गाग्री पानीले गाह्रो हुन्छ, पानीको दुःखका कारण गाउँ नै रित्तिन थाल्यो”, शर्माले भनिन्।
शर्माले खेतीयोग्य जमिन भए पनि पानीको अभावले तरकारी खेती र पशु चौपायालाई खुवाउनसमेत नसकिने अवस्था रहेको सुनाइन्। मुहान नजिक नहुँदा र सरकारले यहाँ ध्यान नदिँदा खानेपानीको समस्या वर्षौँदेखि यथावत रहेको उनको भनाइ छ। खानेपानीको सहज उपलब्धता हुने भए बसाइँसराइ रोकिन सक्ने शर्मा बताउँछिन्।
करिब चार दशक अगाडि धुरखोलाबाट ल्याएको पानी अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न नसक्दा खानेपानीको समस्या परिरहेको स्थानीय ७० वर्षीय प्रेम शर्मा सापकोटाले बताए। उनी भन्छन्, “गाउँमा यति ठूलो स्कुल छ, धेरै विद्यार्थी पढ्छन्, ३५ भन्दा धेरै घरका स्थानीयले खानेपानीको समस्या भोगेका छन्, म सानो हुँदा यो गाउँमा खानेपानीको समस्या यस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ, गाउँमा पानी ल्याउन कसैको ध्यान गएन, हामीहरू धेरै पीडित छौँ।”
धारामा साँझ बिहान दुई समय खानेपानी आए पनि विद्यार्थीका लागि पर्याप्त नहुने कृष्ण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दयाराम सापकोटाले बताए। उनले पानी भर्नका लागि बिहान छिट्टै विद्यालय आउने र साँझ अबेरसम्म बस्नुपर्ने भन्दै भरेको पानीले पिउन पनि नपुग्ने हुँदा सरसफाइमा धेरै समस्या परेको बताए।
बागलुङ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले यहाँ खानेपानीको समस्या समाधानका लागि खानेपानी योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। विसं २०७२ देखि ‘मालिका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजान’ सञ्चालन भए पनि बजेट कम पर्दा योजना सम्पन्न हुन लामो समय लागेको बताए। उपभोक्त समितिमार्फत ट्याङ्की निर्माण भएको छ र पाइप लाइन खन्ने बाँकी रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “लामो समयदेखिको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सात वर्ष अगाडि सुरु भएको योजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन, अब चाँडै यो योजना सम्पन्न गरेर खानेपानीको समस्या समाधान हुनेछ, पाइप लाइनको काम गर्नुपर्ने छ, स्थानीयले सक्रियता देखाउनु भएन, तीव्रगतिमा काम भयो भने छिट्टै सबैको घर–घरमा पानी आउने छ।”
बागलुङ नगरपालिका ‘बालमैत्री नगर’ घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेको छ। लामो समयदेखि सिङ्गो गाउँसहित विद्यालय नै खानेपानीको समस्यामा परेको हुँदा यसको समाधान नभएसम्म ‘बालमैत्री नगर’ घोषणा गर्ने अभियान चुनौतीपूर्ण हुने स्थानीय बताउँछन्। – रासस |
धातुजन्य किला ठोक्दा पाथीभराका बोटबिरुवा नासिँदै ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रका गुराँसलगायतका बोटविरुवा विज्ञापन प्रवद्र्धनार्थ साइनबोर्ड राख्न प्रयोग हुन थालेका छन् । विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले बोटविरुवामा स-साना साइनबोर्ड राख्ने क्रम बढेको छ । साइनबोर्ड राख्ने क्रम बढ्दाे छ ।
पदमार्ग आसपासका गुराँसलगायतका बोटबिरुवामा होटल, पसल र फार्मका नाम र सम्पर्क नम्बरसहितका साइनबोर्ड जताततै देखिन्छन् । विभिन्न जिल्लाको होटल, पसल र फार्मका नाम तथा सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरिएका बोर्ड देखिन्छन् । टिनका टुक्राटुक्रीमा विज्ञापनमूलक कुरा लेखेर धातुजन्य काँटीको प्रयोग गरी रुखमा भुण्ड्याउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बोटबिरुवा मासिने र प्राकृतिक सुन्दरता हराउने पाथीभरा क्षेत्रका होटल व्यवसायी बताउँछन् ।
धातुजन्य किला गाड्दा कतिपय बोटबिरुवा चाँडै मर्छन् भने कतिपय हुर्कनबाट बञ्चित हुने स्थानीय इन्द्रनारायण भट्टराईले बताए। संरक्षण गर्नुपर्ने गुराँसका बिरुवामा धातु वा टिनका किला गाडेर बोर्ड राख्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । बोटबिरुवाका लागि धातुजन्य किला विष सरह हुन् । ‘फलामका किला गाड्दा बोटबिरुवा छोटो समयमै मर्नुका साथै हुर्कन र फस्टाउन पाउँदैनन्’, भट्टराईले भने।
यसरी बोटबिरुवामा विज्ञापनसहितका साना बोर्ड राख्ने क्रम बढ्दै गए पनि नियन्त्रण नहुनु दुःखद् भएको पाथीभरा दर्शनका क्रममा आएका झापाका रमेश दाहालले बताए । सन्देशमूलक बोर्ड नै राखिए पनि काँटीको प्रयोगले बिरुवा मासिने र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहरसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ । बोर्ड अड्याउन प्रयोग भएका काँटी र बोर्ड मक्किएर जमिनमा झरेपछि फोहर बढ्छ ।
प्राकृतिक सुन्दरतासमेत हराउने गरी यसरी भएका गलत काम रोक्न जरुरी भएको पाथीभरा दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्री बताउँछन् । पाथीभरा क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घसस्थाले यसलाई रोक्न विगतदेखि नै प्रयास गरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेको भनाइ छ । यसबारे पहल भइरहेको उनले बताए । रासस |
कैलाली र कञ्चनपुरमा आज सार्वजनिक बिदा धनगढी। कैलाली र कञ्चनपुरमा आज सार्वजनिक बिदा रहेको छ। राना थारु समुदायको खखडेहरा पर्वको अवसरमा मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिइएको हो।
पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिमका २ जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएको छ।
यस अघि चैत १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिले फागुन ३० गते बिदा दिने गरी मिति संशोधन गरिएको जनाएको छ। कञ्चनपुर र कैलालीमा बसोबास गर्ने रानाथारू समुदायले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण पर्व होरीको अन्तिम दिनका रुपमा खखडेहरा मनाउँछन्। |
संरक्षण नहुँदा गिद्ध संकटमा बैतडी। बैतडीसहित सुदूरपहाडका पहाडी जिल्लामा प्रकृतिको कुचीकारका रूपमा रहेका लोपोन्मुख पक्षी गिद्ध संरक्षण नहुँदा संकटमा परेका छन्। बासस्थानको समस्या, जलवायु परिवर्तन, औषधिको प्रयोग र आहाराको अभावले गिद्ध संकटमा परेका हुन्।
यहाँको पाटन नगरपालिका-८ स्थित सिद्धनाथधाम क्षेत्र, पाटनकै वडा नं ३, ४, ८, ९ र १०, सिगास गाउँपालिका-७ र ८ र पुर्चाैडी नगरपालिकाका केही क्षेत्र गिद्धको मुख्य तथा उपयुक्त बासस्थानका रूपमा लिइन्छ।
पछिल्लो समय मुख्य बासस्थान क्षेत्रमै गिद्ध देखिन छाडेका नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले बताए। विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका अनुसार पछिल्लो केही समययता गिद्ध मुख्य बासस्थानमै देखिने छाडेका छन्।
उनले भने, “अतिसंकटापन्न सूचीमा रहेको गिद्धको संरक्षण हुन नसक्दा संकटमा परेका छन्, केही वर्षयता गिद्ध कम सङ्ख्यामा देखिन थालेका छन्, पहाडी क्षेत्रमा गिद्ध संकटमा पर्नु आगलागी र आहारा अभाव मुख्य कारण हो।”
फागुनदेखि जेठसम्म प्रजनन गराउने समयमा रहेकाले यही समयमा आगलागीका घटना बढ्ने गरेकाले गिद्ध लोप हुँदै गएका हुन्। उनले भने, “प्रजनन समयमा आगलागीका घटना बढी हुने गरेकाले गिद्ध संकटमा परेका छन्, आहार र बासस्थान कमी भएपछि पलायन हुने गर्दछन्।” प्रायः सिमलको रुखमा गुँड बनाउने गिद्धका लागि गुँड बनाउने ठुल्ठूला रुख नभएकाले लोप हुँदै गएको बताइन्छ।
यसका साथै पछिल्लो समयमा डाइक्लोफेनेकसँगै किटोप्रोफेन, निमुस्लाइड (जनावरमा दुखाइ कम गर्ने औषधि)जस्ता औषधिको प्रयोगले पनि गिद्धको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पुर्याउने पनि गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिएको चराविज्ञको भनाइ छ। साथसाथै आहाराको खोजीमा रहेका गिद्ध हाइटेन्सन विद्युत् लाइनमा ठोक्किएर मर्ने गरेका विज्ञ डगौराको भनाइ छ।
चरा विज्ञका अनुसार बैतडीमा हिमाली, हाडफोर, गोब्रे (सेतो गिद्ध), राजगिद्ध, सुनगिद्ध, डङर तथा सानो खैरो गरी आधा दर्जन बढी गिद्ध बस्ने गरेका छन्। गिद्ध आफैंले सिकार नगरीकन मरेका जनावर तथा सिनो खाने गर्दछन्।
फोहर तथा हानिकारक मासुजन्य सिनोलाई खाएर वातावरणलाई प्रदूषित बनाउनबाट जोगाउने गरेका छन्। गिद्धमा हानिकारक तत्वलाई पनि पचाउन सक्ने क्षमता हुने भएकाले वातारवरणलाई पनि स्वच्छ राख्ने काम गर्दछ।
गिद्ध संरक्षणका लागि तीनवटै तहका सरकारले ठोसरूपमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारबाट गिद्ध संरक्षणका लागि छुट्टै कार्यक्रम नभएकाले पनि यस्तो समस्या आएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताए। उनले भने, “इकोसिस्टम जोगाउन गिद्धको ठूलो भूमिका छ, गिद्ध संरक्षणका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।”
गिद्ध संरक्षणका लागि कुनै पहल नभएको र यसका लागि सरकारी र स्थानीय तवरबाट पहल हुनसके लोप हुँदै गएका गिद्धको संरक्षण हुने दोगडाकेदार गाउँपालिका-३ श्रीकोटका हेमराज गिरीको भनाइ छ।
उनले भने, “गिद्धले मरेको सिनो खाएर प्रकृति सफा राख्ने भएकाले मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यसको संरक्षण जरुरी छ, यसका लागि गिद्धको संरक्षण आवश्यक छ।” गिद्ध संरक्षण गर्न वन कार्यालयले सिमलको रुख कटानीमा रोक लगाई नयाँ वृक्षारोपणको अभियानमा सिमललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा गिरीको जोड छ।
चुच्चो, नाङ्गो तथा लामो गर्धन देख्दा घिनलाग्दो र भद्दा जिउडाल रहे पनि यो पर्यावरणका लागि ठूलै भूमिका भएको पक्षी हो। यसको ठूलो धार्मिक महत्व पनि छ। गिद्धले जनावरको सिनो र फालेको मासुजन्य फोहर पदार्थ खाएर वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त, दुर्गन्धमुक्त तथा रोगमुक्त बनाउन भूमिका खेलेको हुन्छ।
गिद्ध पर्यावरणको शुद्धीका साथै प्राणी मात्रका लागि पूजनीय रहेको उनको भनाइ छ। धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग पनि जोडिने गिद्धलाई शनिदेवताको वाहनका रूपमा पुजिन्छ। प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ रामायणमा रावण राक्षसले सीतालाई हरण गरी लंक लैजाँदा सीतालाई जोगाउन गिद्ध अन्तिम श्वास रहुञ्जेल लडेको उल्लेख छ। रासस |
बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई सम्मान, निःशुल्क स्वास्थ्य मङ्गलबारे। बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई इलाम नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ। आज वडा कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा वडामा आएका ११ परिवारलाई सम्मानपत्र र ढाकाटोपी ओढाएर सम्मान गरिएको हो।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा तथा वडाध्यक्ष नुतनदेव दुलालले उनीहरुलाई फूलमालासहित सम्मान गरे।
पहाडबाट तराईका क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेकै अवस्थामा यस वडामा भित्रिने परिवारलाई वडाले सम्मान गरेको वडाध्यक्ष दुलालले बताए। उनीहरूको आम्दानीका लागि कृषिजन्य औजार, कृषि बीउबिजन आवश्यक वस्तुसमेत वितरण गरिँदै आइएको वडाध्यक्ष दुलालले बताए।
साथै नयाँ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमासमेत गरिएको छ। वडाकै रकमबाट बसाइँ सरेर आउने परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको बताइएको छ। यो वडा कृषिजन्य काम र पशुपालनमा घाँस उत्पादनका हिसाबले अगाडि रहेको उनको भनाइ छ।
वडामा इलाम जिल्लाकै विभिन्न ठाउँबाट ११ परिवार भित्रिएको छ। घट्दो जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइले पहाड रित्तिने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई यहीँ बस्न उत्साह थप्नसमेत यस्तो काम गरिएको वडाध्यक्ष दुलालले बताए।
किसानको आर्थिकस्तर माथि उकास्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको नगरप्रमुख थापाले बताए। उनले पहिलादेखि नै कृषि र पशुपालनमा इलाम–४ अब्बल रहेकाले अझै पनि यस्ता काममा अगाडि बढ्न वडावासीलाई आग्रह गरे। सोही अवसरमा किसानलाई टनेल, कुटे, पाइप तथा १२ प्रकारका कृषि बीउबिजनसमेत वितरण गरिएको थियो। |
दार्चुलामा १९ वर्षीया युवती बलात्कृत धनगढी । दार्चुलामा युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । आइतबार जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ चिनचिरीका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर बम युवतीलाई युवतीमाथि करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनले गत शुक्रबार राति १९ वर्षीया युवतीमाथि घरमै पसेर बलात्कार गरेको उजुरीपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका बममाथि अहिले जिल्ला अदालत दार्चुलाबाट ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइहरेको प्रहरीको भनाइ छ।
घरमा अरू कोही नभएको मौकामा बमले रातिको समयमा घरमै गएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ। शनिबार जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा पीडित युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। |
देउडा नायिकाका रूपमा उदाउँदै किशोरी विपना कर्णाली। देउडा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको प्रख्यात लयात्मक गीत र नाच मिश्रित खेल हो। मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको देउडा यहाँका हरेक नागरिकको मनमस्तिष्कमा कैद भएको छ भने जनजिब्रोमा पनि आइरहन्छ।
नागरिकको समग्र पक्षका विषयमा व्यक्त हुने भावना र अभिव्यक्तिले देउडामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको जीवन गवाही हुन्छ। गीत र नाचबाटै नागरिकको जीवनका बारेमा यथार्थ चित्रण गर्ने यसले सङ्गीत भने बोकेको पाइँदैन। यसमा सङ्गीतको भूमिका गौण नै रहन्छ। सङ्गीतविना नै देउडा मस्कीमस्की (शरीर दायाँबायाँ ढल्काउँदै) पाइला (गोडा) मिलाएर खेलिन्छ।
मूलतः शुभकार्य जस्तो, जन्मोत्सव, विवाह, व्रतबन्ध, मेलापर्व, पैठ, महोत्सवका अवसरमा देउडा गाइने गरिन्छ। यसमा मायाप्रीति, सुखदुःख, हाँसो, आँसु, पीडा वेदनाका गीत बढी गाइन्छन्। त्यसका साथै आर्थिक, राजनीति, भ्रष्टाचार, सामाजिक विकृति, कुप्रथा, विभेद, सुशासनलगायतका गीत देउडामा गाउने गरिन्छ।
पछिल्लो समयमा गाउँगाउँसम्म भित्रिएको आधुनिक गीतसङ्गीतका अगाडि परम्परागतरूपमा खेलिने देउडा खतराउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि नयाँपुस्ताले पनि यसलाई पछ्याउन थालेका छन्। लोकदोहोरी जस्तै सवाल र जवाफमा आधारित देउडा खेलमा पनि शीघ्र जवाफ दिनसक्ने तर्कशक्ति आवश्यक हुन्छ।
यस्ता तर्कशक्ति प्रस्तुत गर्न कला क्षेत्रमा ठूलो सानो व्यक्ति भन्ने हुँदैन। करिब तीन वर्षदेखि जगन्नाथ गाउँपालिका–४ बाजुराकी १९ वर्षीय विपना भण्डारीले किशोरी अवस्थामै देउडा खेलेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएकी छन्। बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र जुम्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनले आफ्नो कला प्रदर्शन गरिसकेकी छन्।
आमा साउनी र बुबा जयबहादुर भण्डारीको माइली छोरीका रूपमा विपनाको विसं २०६० वैशाख ११ गते बाजुराको नाराकोट गाउँमा जन्म भएको थियो। उनीसहित परिवारमा पाँच बहिनी छन्। आमा भए पनि पाँच वर्षअघि विपनाको बुबाको देहवासन भएको थियो। बुबा देउडा खेलाडी भएकाले आफू त्यसबाट प्रभावित भएर यो क्षेत्र समातेको भण्डारीले बताइन्।
“मैले पहिलो पटक नववर्ष २०७७ को विसु (विश्वाँ पर्व)को दिनमा देउडा खेल सुरु गरेँ”, भण्डारीले भनिन्, “त्यसपछि मेरो यात्रा निर्वाध अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म पाँच जिल्लामा गरेर करिब ३५ देउडा खेलमा सहभागी भइसकेँ। सबैभन्दा बढी कालीकोटमा खेल्ने मौका पाइयो।” बाबुसरहको मान्छेदेखि सबै तहका व्यक्तिसँग देउडा खेल्दै आएको बताएकी उनले यो पेसा अँगालेदेखि आलोचना र प्रशंसा दुवै प्राप्त गरेको जनाइन्।
उनले आलोचना गर्ने, कुरा काट्नेहरूसँग धेरै सरोकार नराखेर अगाडि बढेको र देउडाले मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कला, साहित्य र संरक्षण गर्दै आएकाले पढाइका साथ यसैलाई नै निरन्तरता दिँदै यात्रा अगाडि बढाउने विचार व्यक्त गरिन्। भण्डारीले भनिन्, “देउडा खेलेर मैले संस्कृतिको संरक्षण गरेको छु। यो पुस्तान्तरण हुन जरुरी छ। यसमा नयाँ पुस्ता जागरुक हुनुपर्दछ।”
आधुनिकताका नाम हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, भाषा बिर्संदै जाने हो भने यहाँको पहिचान र अस्तित्व गुम्दै जाने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार देउडा मायाप्रीतिमा मात्र सीमित नराखी समाजको वास्तविकता र सत्यतालाई खास शैलीमा मिठासपूर्ण हुने गरी दर्शक स्रोतमाझ पस्किने भएकाले यसको महत्त्व एवं आकर्षण बढ्दै गएको छ।
विपनाको प्रतिभाले देउडा पारखीलाई लोभ्याउने गरेको छ। उनी किशोरी अवस्थामै देउडा गायिका मात्र होइन, नायिकाको भूमिकामा समेत उदाएकी छन्। सोह्र वर्षको उमेरदेखि देउडा क्षेत्रमा लागेकी उनलाई पछिल्ला दिनमा धेरैले देउडा खेलाडीका रूपमा विभिन्न शुभ अवसरमा शुल्क दिएर बोलाउँदै आएका छन्।
मागअनुसार देउडा नायिकाका रूपमा सहभागी हुँदा उहाँले रु ४० देखि ५० हजारसम्म रकम लिने गर्दै आउनुभएको छ । समय सन्दर्भअनुसार भाषाशैली मिलाएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा भिज्नसक्ने क्षमता बनाएकी उनलाई सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीले जन्मोत्सव, विवाह, व्रतबन्धजस्ता शुभकार्यको अवसरमा बोलाउने गर्दछन्।
अनुकूल परिस्थितिअनुसार बोलाएको ठाउँमा जाने गरेको उनले बताइन्। महिलासँग पनि देउडा खेल्दै आएका बताउँदै भण्डारीले अधिकतम पुरुष समूहसँग देउडा खेलमा सहभागी हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यसपटक तिला गाउँपालिका–४ जुम्ला साँपुल्ली गाउँमा यही फागुन २६–२८ गतेसम्म भएको मानबहादुर सिंहको भाइबुहारीको विवाहमा आफ्नो कलात्मक खेल देखाएर फर्केको देउडा खेलाडी स्थानीय जीतबहादुर सिंहले बताए। विपना श्री कैलाश मावि बाजुरामा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै आएकी छन्।
|
काठमाडौंमा वर्षा जारी काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
अहिले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा भइरहेको हो। काठमाडौंमा परिरहेको वर्षा अझैँ २/३ घण्टा जारी रहने महाशाखाको भनाइ छ। |
लोपोन्मुख डङ्गर गिद्ध मृत फेला कावासोती । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका डङ्गर प्रजातिका गिद्ध मृत फेला परेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोती–३ स्थित केरुङ्गे खोलाको छेउमा पाँच वटा डङ्गर प्रजातिको गिद्ध मृत भेटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अधिकृत मोहनराज काफ्लेले पाँच गिद्ध मृत अवस्थामा र दुई घाइते अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो । “गिद्ध मरेको ठाउँमा एउटा स्याल पनि मरेको भेटिएको छ” उनले भने, “स्यालको विषाक्त मासु खाएर गिद्ध मरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।”
गिद्ध मर्नाको कारणबारे अनुसन्धान तथा खोजीका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालयका टोली घटनास्थल पुगी अनुसन्धान थालेको वन अधिकृत काफ्लेले जानकारी दिए । गिद्ध मरेको ठाउँ नजिकै सिमलको रुखमा गिद्धका गुँड भएकाले थप गिद्धको मृत्यु भएको हुनसक्ने हुँदा खोजी थालिएको उनको भनाइ थियो । घटना भएको ठाउँ जिल्ला सदरमुकाम कावासोतीबाट करिब दुई किलोमिटर उत्तरी क्षेत्रमा पर्दछ । |
७ महिनादेखि मिल नचल्दा मुगुवासी समस्यामा मुगु। मुगुको सोरु गाउपालिका–९ सिड्डी गाउँमा निर्माण भएको कुटानी पिसानी मिल अलपत्र अवस्थामा परेको छ।
ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसिडिसि) मुगुको आयोजनामा क्याप्स कर्णाली कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका पानीबाट सञ्चालन हुने कुटानी पिसानी र तेल प्रशोधन गर्ने लाखौ मुल्यका खत्याड गाउँपालिकाअन्तर्गत रोल, रिगा र सोरु गाउपालिकाका, आँसिधारा, सिड्डी गाउँका कुटानी पिसानी तेल प्रशोधन मिल ७ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा परेका हुन्।
विशेष गरेर सिड्डी गाउँका करिब ४० घर धुरीका लागि निर्माण गरिएको मिल पछिल्लो समय सञ्चालनमा नआउँदा त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले कुटानी पिसानी गर्न थप समस्या भएको छ।
गत भदौमा मिल जोडेर सञ्चालन ल्याउन सुरु गरिएको थियो। स्थानीय घट्ट प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। मिल निर्माण हुने भएपछि हर्षित भएका सिड्डी गाउँवासी सञ्चालनमा आएको पहिलो दिनमै मिल बिग्रिएपछि अहिले कुटानी पिसानी गर्न सास्ती खेपी रहेका बिउरा रोकायाले बताइन् । कुटानी पिसानी गर्न राखिएका मिलका सामग्रीहरु यत्रतत्र अवस्थामा फालिएका छन्।
ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालन भएका क्याप्स कर्णाली कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा खत्याडको रोलमा निर्माण भएको मिल क्यानल कुलो केही भाग बाढीले बगाएको, आँसिधारामा पनि बाढीले बगाएको हुँदा निर्माण गर्न स्रोत जुटाउनु पर्ने ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्रका निर्देशक जर्मन नेपालीले बताए। उनका अनुसार मिलको बेरिङमा समस्या आएको छ।
उनका अनुसार सिड्डी गाउँको मिल करिब १४ लाख ५७ हजार ८ सय २२ रुपैयाको लागतमा निर्माण भएको नेपालीले बताए। उनका अनुसा मिलहरु आगामी वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। |
बागमती मन्त्रिपरिषदद्वारा प्रशासकीय भवन बनाउन वातावरण मूल्याङ्कनका लागि अनुमति मकवानपुर। बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मकवानपुर जिल्लाको तत्कालीन हटिया गाविस–२ मा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि वातावरण मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त स्थानमा एक सय ९६ कित्ताका ५४ बिघा जग्गा हालै प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइएकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सो निर्णय गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रु आठ करोड ३९ लाख ३६ हजार रकम भुक्तानी दिने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको पनि सरकारको प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए।
उक्त बैठकले बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाललाई भारतमा कानुनको उच्च अनुसन्धान एवम् परामर्शसंग सम्बन्धित प्रशिक्षणमा भाग लिन प्रदेश सरकारका तर्फबाट १० दिने भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेकोे जनाइएको छ। |
सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग खोटाङ। कालोपत्रको काम भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई नेतृत्वको टोलीले गरेको निरीक्षणमा ठाउँ–ठाउँमा कम गुणस्तरको सब–वेस तयारी अवस्थामा राखिएको र ढलानमा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरेको पाइएको हो।
सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ (दश किलोमिटर) लामो सडकखण्ड रु ३२ करोडको लागतमा कालोपत्र गर्ने जिम्मा कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले पाएकामा निर्माण सुरु गरेको सात वर्षसम्म काम अलपत्र बनेकोे थियो।
कजवे निर्माणका क्रममा मापदण्ड विपरीत बालुवा प्रयोग गरिएको भेटिएको समन्वय समिति प्रमुख राईले बताए। “निर्माण कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री हटाउन तथा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको स्ट्रक्चर भत्काएर पुनः गुणस्तरीय बालुवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने, “निर्माण कम्पनीलाई स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन फर रोड एन्ड ब्रिज वर्कस्, २०७३ अनुसार गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न कागजसमेत गराइएको छ।”
विसं २०७५ फागुन ३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०७२ चैत २ गते चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडकखण्ड कालोपत्रका लागि सम्झौता गरे पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि थप भएको पहिलो म्याद विसं २०७७ पुस १३, दोस्रो म्याद विसं २०७८ असार १३ र तेस्रोपल्ट थप भएको म्याद विसं २०७८ फागुन ३० गते सकिसकेको थियोे।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनअन्तर्गत सो आयोजनाको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप भएकामा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण थप म्यादभित्र सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको समन्वय प्रमुख राईले बताए।
ढिलासुस्ती भएपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालयले ठेक्का तोड्न गत मङ्सिर १८ गते सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेपछि काम गरेको ठेकेदार कम्पनीले चैत पहिलो सातादेखि डिबिएसटीको काम सुरु गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा डिबिएसटीको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर ठेकेदारले आफ्नो ‘सेड्युल’ अनुसार काम नगरेको उनले जानकारी गराए।
छिमेकी जिल्ला भोजपुरका बासिन्दाले समेत राजधानी काठमाडौँ आवतजावतमा प्रयोग गर्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम ठेकेदारले अलपत्र पारेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले ठेक्का तोड्न सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
उक्त कार्यालयले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको केही समयपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख रविप्रकाश राईको रोहवरमा मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधि मदनकुमार अधिकारीले कार्यतालिका बनाएर बाँकी काम आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसैबीच मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको पङ्खुखोला पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। म्याद नाघेको वर्षौं बितेपछि निर्माणको काम सुरु भएको पङ्खुखोला पक्की पुलको काम पुनः रोकिएको हो।
पङ्खु खोलामा अबुटमेन्ट र लिफ्ट ढलान गरिएकामा हाल निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री डण्डी, गिट्टी, बालुवा र सिमेन्ट नदेखिएकाले निर्माण कार्य रोकिएको पाइएको जिसस प्रमुख राईले बताए। निर्माण कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक निर्माण सामग्री ल्याएर उक्त निर्माणाधीन पक्की पुलको काम पुनः गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ। |
धनुषामा आँप उत्पादन बढ्ने अनुमान जनकपुरधाम। हाल मौसममा देखिएको अनुकुलता तथा बढी मात्रमा आँपको रुखमा मन्जरी लागेकाले यस वर्ष धनुषामा बढी आँप उत्पादन हुने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष यस जिल्लामा ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानहरूले आँप खेती गरेकाले २३ हजार एक सय मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ हजार ९७० हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप खेति गरेकोमा २२ हजार ७५० मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएको थियो।
तर, यस वर्ष आँपको क्षेत्रफल पनि बढेको, मौसम पनि अनुकुल रहेकोले यहि अवस्था रहेमा यस वर्ष सोचेको भन्दा बढी आँप उत्पादन हुने अनुमान रहेको बागमानी विकास अधिकृत प्रदिपकुमार यादवले बताए।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, बटेशर गाउँपालिका आँप उत्पादनको पोकेट क्षेत्र घोषणा गरिए पनि जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा आँप उत्पादन हुने गरेको छ।
जिल्लामा खास गरि, मालदह, बम्बै, दसहरि, मलिका, कलकतिया, अम्पालीलगायतका विकसित आँप उत्पादन हुने गरेको छ र यहाँ उत्पादित आँप पोखरा वीरगञ्ज, माठमाडौं, नारायणघाट, बुटबल लगायतका ठाउँमा बिक्रीका लागि जाने गरेको किसानहरूको भनाइ छ । |
रोङमा व्यावसायिक गुन्द्रुक उत्पादन मङ्गलबारे। इलामको रोङ गाउँपालिकामा व्यावसायिक गुन्द्रुक उत्पादन थालिएकोे छ। गाउँपालिकाको पहलमा नै गुन्द्रुकको उत्पादन सुरु गरिएको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बो सुवासले पालिकावासीले उत्पादन गरेको मुला र रायोको सागबाट व्यावसायिक रुपमा गुन्द्रुक उत्पादन थालिएको बताए। उनले ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए।
प्रायः भान्सामा अमिलो खाद्य पदार्थ बढी मन पराइन्छ । गुन्द्रुकको मागसमेत उच्च रहने ठहर गर्दै गाउँपालिकाले गुन्द्रुक प्रवद्र्धनमा लागेको जनाइएको छ। गुन्द्रुक बजार पु¥याइसकेपछि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम गाउँमा प्रवेश गर्ने अनुमन गरिएको छ। साथै स्थानीय सरकार जनतासँग उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिने र रोजगारीसमेत सिर्जना हुने भएकाले पनि यसको काम अगाडि बढाइएको अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ।
गुन्द्रुक उत्पादनका लागि कारखाना नै सञ्चालन गरिएको छ । यसको प्रशोधनका लागि कामदार राखिएको छ । सरसफाइका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । साथै पहिला सागलाई तीन पटकसम्म धोएर मात्र ‘प्रोसेसिङ’को काम अगाडि बढाइन्छ ।
यसरी खेर जाने सागलाई गाउँमा नै खाद्य वस्तु निर्माण हुन थालेपछि किसान खुसी भएका छन्। उनीहरुले सडेर जाने वस्तुबाट नै गुन्द्रुक निर्माण हुने र बिक्री गरिने भएपछि उत्पादन खेर नजाने बताउन थालेका छन्।
अध्यक्ष स्याङ्बोका अनुसार गाउँपालिकाले सागको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु १० निर्धारण गरिएको छ। साग गाउँपालिकाको कारखानालाई दिने किसानले सागमा प्रतिकेजी रु छ अनुदान पनि पाउने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। त्यस्तै गुन्द्रुकमा प्रतिकेजी रु ८० अनुदानको व्यवस्था छ । त्यो पनि अन्ततः किसानकै भागमा पर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ।
नबिकेको साग पुन गाउँमा नै बिक्री हुने भएपछि खेती गर्न पनि जाँगर चलेको रोङ– ५ की मेनुका राईको भनाइ छ। रायोको साग प्रतिकेजी रु १६ मा बिक्री हुँदै आएको छ । सहकारीमार्फत यसको काम अगाडि बढाइएको छ। |
आर्थिकमन्दीको प्रभाव : घटे घरबासमा पाहुना ढोरपाटन। चार वर्ष अगाडिसम्म गलकोट नगरपालिका-२ तोरीखोलाका महिला घाँस दाउरा र चुलोचौकोमै व्यस्त हुन्थे।
विसं २०७४ मा स्थानीयले ‘तोरीखोला स्थानीय घरबास’ (होम–स्टे) सञ्चालनमा ल्याए। घरबास सञ्चालनमा ल्याएपछि उनीहरुको दैनिकी बदलिँदै गएको थियो। एक वर्षमै विश्वभर महामारीका रुपमा कोभिड-१९ फैलियो। यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका घरबास सञ्चालकलाई पनि परेको थियो।
झण्डै दुई वर्ष कोभिडका कारण बन्द भएको घरबास पुनः सञ्चालनमा आयो। गत असोज महिनासम्म तोरीखोला घरबासमा पाहुनाको चाप निकै बढेको थियो। टाढा-टाढाबाट गलकोट घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको बासस्थान तोरीखोला घरबासनै हुन्थ्यो।
पाहुनाको आकर्षक थलो बनेपछि घरबास सञ्चालकको आयआर्जन र जीवनशैली फेरिँदै गएको थियो। जब बजारमा महँगी बढ्यो र तरलता अभाव हुन थाल्यो त्यसपछि घरबासमा आउने पाहुना क्रमशः घट्दै गए। आर्थिकमन्दीले गर्दा पाहुनाको आगमन घटेपछि घरबास सञ्चालक पनि समस्यामा पर्दै गएका छन्।
कुनै दिन दैनिक ५० जनाभन्दा बढी पाहुन आउने तोरीखोला घरबासमा अहिले महिनामा पचास पुग्न गाह्रो छ। यातायात र इन्टरनेटको सहज पहुँच रहे पनि पाहुनालाई भित्राउन गाह्रो भइरहेको छ।
पहिलेको जस्तो पर्यटकीय ठाउँमा घुम्नेको सङ्ख्या घटेपछि घरबासमा बास बस्न आउनेह पनि घटेको सञ्चालकको भनाइ छ। पाहुनाका लागि पालेका स्थानीय जातका कुखुरा घरबास सञ्चालकले बाहिरै बजारमा लगेर बेच्न बाध्य भएका छन्।
घरबास सञ्चालक सीता पुन भन्छिन्, “सबै व्यवस्थापन राम्रो गर्दै गएका थियौँ, दैनिक पाहुनको चाप पनि बढेको थियो, चार/पाँच महिना भयो, यहाँ आउने पाहुना निकै कम हुनुहुन्छ, हाम्रो कमी कमजोरीको कारणले त होइन होला, सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले पाहुना ह्वात्तै घटेपछि हामीहरुलाई पनि अचम्म लागेको छ।”
चार वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको तोरीखोला घरबास गलकोटको हटिया र नरेठाटी बजारदेखि नजिकै पर्छ। हटिया बजारबाट एक घण्टा र नरेठाटी बजारबाट आधा घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ।
स्थानीयले पाँच घरमा घरबास सञ्चालन गरिरहेको पुनको भनाइ छ। शान्त वातावरण, गाउँले हावापानी र लोकल खानाको स्वाद लिनका लागि पर्यटक यहाँ आउने गरेको सञ्चालक पुनको भनाइ छ।
गलकोट क्षेत्रमा तोरीखोला घरबाससँगै वडा नम्बर १० को पाण्डपखानीमा सिद्धथान सामुदायिक होमस्टे, वडा नम्बर ६ मा ‘स्टोन भिलेज’ सामुदायिक होमस्टे र वडा नम्बर ११ मा रिघा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा रहे पनि पाहुना नआएको सञ्चालक बताउँछन्। यी घरबास सुरुआती चरणमा रहेको हुँदा प्रचारप्रसारलाई जोड दिएको सिद्धथान सामुदायिक होमस्टका अध्यक्ष खिमबहादुर पुनमगर बताए।
विसं २०७५ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको १० लाख सहयोगमा स्थापना गरेको यो घरबास कोभिड सङ्क्रमण फैलिनुपूर्व निकै चलेको भन्दै अहिले सुस्ताउँदै गएको अध्यक्ष पुनमगरको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानले घरबासमा इन्टरनेट जडान, बिस्तरा तथा शौचालय व्यवस्थापन गरेको सुनाउँदै पछिल्लो समय पाहुनाको कमी हुँदै गएको बताए।
उनले भने, “होम-स्टे सञ्चालनमा आएपछि यहाँका दिदीबहिनीहरुले रोजगार पाउनुभएको थियो, यहाँका कला, संस्कृति र मौलिक परम्पराको प्रचार भएको थियो, अग्र्यानिक उत्पादनले मूल्य पाएका थिए, खोलेको एक वर्षमै कोरोना आयो, अहिले बजारमा पैसाको अभाव छ भन्छन्, बैंकमा पैसा पनि पाइँदैन रे त्यही भएर होला पर्यटक घुम्न पनि आउन छोडे।”
पाहुनाले लोकल कुखुरा, कोदोको ढिँडो, रक्सी, भाँगोको अचार मन पराउने गरेको हुँदा आफूहरुले उत्पादन बढाएको भन्दै पाहुन कम हुँदा उत्पादन खेर जाने अवस्था आएको पुनमगरले दुखेसो पोखे।
घरबासलाई थप पाहुनामैत्री बनाउन स्थानीय जुटेको उनको भनाइ छ। स्थानीय पालिकाले घरबाससम्म पुग्ने सडक र त्यस क्षेत्र वरपर रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थललाई व्यवस्थित गर्न थालेको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताए।
उनले पाहुना भित्र्याउनका लागि घरबास सञ्चालकको व्यवहार, यहाँ पाइने परिकार र सरसफाइ मुख्य विषय रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको बताए। घरबास सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, खाना पकाउने तरिकालगायतका विषयमा थप तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्था गर्ने भण्डारीको भनाइ छ।
“अहिले यहाँ जति पनि होम-स्टे छन्, ती ठाउँ पर्यटकीयस्थल वरपर छन्, खास गरी यी ठाउँमा पर्यटक आउँछन् र उनीहरुलाई खाना बस्नको समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले होम-स्टे सञ्चालन भएका हुन्”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र ती स्थानसम्म पुग्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, होम-स्टे सञ्चालकले आवश्यक सहयोग माग्ने र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सके राम्रोसँग चल्छन् भन्ने हामीहरुलाई लागेको छ।”
उनले पर्यटनमार्फत गलकोट समृद्ध बनाउने लक्ष्य रहेको भन्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए। गाईघाट झरना, टेउवाको मूर्तिकला, गलकोट दरबार, घुम्टे लेकलगायत धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विगतका वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ। |
भोलि कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक बिदा धनगढी। राना थारु समुदायको खख्डेहरा पर्वको अवसरमा फागुन ३० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ।
पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिमका २ जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएको हो।
यस अघि चैत १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिले फागुन ३० गते बिदा दिने गरी मिति संशोधन गरिएको जनाएको छ। कञ्चनपुर र कैलालीमा बसोबास गर्ने रानाथारू समुदायले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण पर्व होरीको अन्तिम दिनका रुपमा खख्डेहरा मनाउँछन्। |
संविधान विरोधी शक्तिसँग होसियार रहनुपर्छः प्रदेश प्रमुख गुरुङ गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अहिलेको संविधानमाथि औँला ठड्याउने र असहिष्णुता दर्शाउने शक्तिहरूसँग होसियार रहनुपर्ने बताएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाको सातौँ स्थापना दिवस समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले एकथरी मानिस संविधान नै फेर्नुपर्छ भनेर लागिरेहेको उल्लेख गरे।
“संविधानप्रति वफादार रहेर हामीले सपथ खाएका छौँ, संविधानको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ भनेर वाचा गरेका छौँ, यो विषयमा हामी सधँै चनाखो र सचेत रहनुपर्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने।
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम जनताको विश्वास जितेर काम गर्न नसकेमा अहिलेको व्यवस्था र संविधान विरोधी भावना अझ मौलाएर जाने उनको भनाइ छ। “हाम्रो आचरण, चरित्र जनताले हेरिरहेको छन्, बोली र व्यवहारमा हामी स्पष्ट र दृढ हुनुपर्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने।
जनताको अपेक्षा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी योजनाबद्ध विकासको खाका ल्याउनुपर्ने बताए। प्रदेश प्रमुख गुरुङले पोखरा महानगरको विकास, प्रगति र उन्नतिसँग देशकै भाग्य र भविष्य जोडिएको बताए। |
गाउँपालिकाको उत्कृष्ट लोगो बनाउनेलाई २५ हजार पुरस्कार काठमाडौं। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले आफ्नो प्रतीक चिन्ह (लोगो) बनाउनेलाई २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ।
गाउँपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाको पहिचान झल्किने गरी लोगो निर्माण गर्न लागेकोले इच्छुक व्यक्तिका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको हो।
लोगो निर्माण गर्दा गाउँपालिकाको नाम र नेपालको झण्डा अनिवार्य, गाउँपालिकाको पहिचान, विशेषता, भावलगायत विषय उल्लेख हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र लोगो बनाएर खामबन्दीमार्फत गाउँपालिकाको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
छनोट समितिले उत्कृष्ट लोगो छनोट गर्ने र छनोटमा परेका डिजाइनकर्तालाई गाउँपालिकाले २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
लोगो सामूहिक रुपमा भने बनाउन पाइने छैन।
|
निर्माण सम्झौताको अढाई वर्षपछि बिजुलीको खम्बा सार्न सुरसार कञ्चनपुर । विकास निर्माणका काममा सहकार्य र सहजीकरणको अभाव हुँदा योजना सुरु भएको अढाई वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बिजुलीको खम्बा स्थानान्तरणका लागि अग्रसरता देखाइएको छ ।
महेन्द्रनगर बजार र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लक्ष्य गरी मझगाउँसम्म निर्माण गरिएको सडकमा जथाभावी बिजुलीका खम्बा छरपष्ट देखिएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेकाले उक्त आयोजना पुनःविचार गरेर नयाँ भेरिएसन स्वीकृतिका लागि पहल भएको छ ।
एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ऋण सहयोगमा महेन्द्रनगर बजार गल्लीको सडकका साथै मदनचोकदेखि मझगाउँसम्मको नमुना सडक जेडआइसिसी लामा जेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।
“सडक स्तरोन्नति भएका धेरै ठाउँमा कालोपत्र गर्दा बिजुलीका खम्बा नहटाएरै काम गरिएपछि सो विषयमा पटकपटक छलफल पनि भयो ।” जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले भने, “विद्युत् प्राधिकरणको नियममा ११ मिटर लम्बाइको खम्बा राख्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले नौ मिटरको खम्बा राख्ने अनुमति पाएपछि सोही कारणले समस्या निम्तियो ।”
बजारमा अस्तव्यस्त तरिकाले काम गरिँदा जनतालाई समस्या भएको गुनासो आएपछि उक्त विषयमा सहजीकरणका लागि निर्माण पक्षसित धेरै पटक खम्बा व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको प्रमुख बोहराको भनाइ थियो । “रिभ्यालुएसनका लागि फाइल अघि बढाइएको भन्ने छ”, उनले भने, “त्यो स्वीकृत भएर आए खम्बा हटाएर सडक कालोपत्रको काम हुन्छ ।” त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्तले बजार क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको क्षेत्रमा बिजुलीका खम्बा हटाउने विषयमा निर्माण कम्पनीसित सहमति भएर काम अघि बढिसकेको बताए।
“निर्माण कम्पनीको सम्झौतामा नौ मिटरको पोल नै रहेछ, अहिले ११ मिटर गर्नुपर्ने विषयमा कम्पनीले पुनःस्वीकृतिका लागि फाइल माथि पठाइसक्यो”, प्रमुख श्रीवास्तले भने, “ सो स्वीकृत भएर आएर खम्बा हटाउने र जडानका क्रममा हाम्रो प्राविधिकलगायतको सहयोग रहन्छ ।”
उनले आयोजना सुरु हुनुअघि बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि योजनाको ठेक्का भइसक्दासम्म सरोकारवाला निकायसित सहकार्य नहुँदा समस्या आउने गरेको बताए । “ फिल्डमा काममा समस्या आइपरेपछि मात्रै समन्वय गर्न आउने प्रचलन जस्तै बन्यो”, प्रमुख श्रीवास्तले भने, “अहिले बजारमा सडक कालोपत्र तर खम्बा बीचमा हुँदा कुरुप देखिएको छ ।” उनले ११ हजार हाइटेन्सन लाइनमा ११ मिटर र घरलगायत ससाना उद्योग प्रयोजनका लागि लाइनमा नौ मिटरका विद्युत्का खम्बा राख्नुपर्ने बताए ।
दीर्घकालीनरुपमा समस्या नआउने गरी यहाँ विद्युत्को खम्बा राख्ने विषयमा आफू सचेत रहेको श्रीवास्तको भनाई थियो । चौध किमी सडक निर्माणका लागि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय धनगढीले निर्माण कम्पनीसित २०७७ असारमा रु ८८ करोडमा सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो पटक म्याद थप गरेर गत पुसमा सकिँदा पनि निर्माण पक्षले खम्बा हटाउने विषयमा ठोस पहल नगरेकै कारण समस्या यथावत रहन पुगेको स्थानीयवासीको आरोप थियो । जेडआइसिसी लामा जेभीका इञ्जिनीयर भूपेन्द्र सिंहले आयोजनाको निर्माण ठेक्कामा आफूहरुलाई नौ मिटरको खम्बाको विषय मात्रै उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्झौताअनुसार नै काम गर्नसक्ने भएकाले उक्त विषयमा ‘भेरिएसन’ का लागि पुनःविभाग पठाएका छौँ ।” निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा करिब तीन सय खम्बा हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
“धेरै ठाउँमा त खम्बा नहटाएरै बाध्यताले सडक कालोपत्र गरेका छौँ”, इञ्जिनीयर सिंहले भन्नुभयो, “सडकमा पर्ने खम्बा हटाउने र नयाँ राख्ने काम ‘भिओ’ स्वीकृत भएर आइसकेपछि मात्रै हुनेछ ।” सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत हालसम्म १४ किमी सडक कालोपत्रमध्ये साढे नौ किमी सम्पन्न भइसकेको छ ।
उक्त योजनामा यहाँ सडक स्तरोन्नतिका साथै नाली, नमुना सडकमा सौर्यबत्ती जडान, साइकल लेन तथा फुटपाथलगायत संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । योजनाको दोस्रो पटक म्याद थप भएर आगामी असार मसान्तभित्र काम सक्न भनिएको इञ्जिनीयर सिंहको भनाइ थियो ।
एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ऋण सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार सहर, धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया र झलारीमा आधुनिक सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक स्तरोन्नतिसँगै चारवटै पालिकामा फोहर प्रशोधन केन्द्रकोसमेत निर्माण हुनेछ । फोहर प्रशोधन केन्द्रका लागि भीमदत्त नगरपालिकाबाहेक अन्य पालिकाले जग्गाको टुङ्गो लगाएर काम अघि बढाइसकेका छन् । |
दश महिनापछि लाम्पाटा–दरवाङ सडक निर्माण सुरु म्याग्दी। म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (लाम्पाटा–दरवाङ) खण्डका ठेकेदार १० महिनापछि काममा फर्किएका छन्। विसं २०७९ वैशाखदेखि रोकिएको म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको सो सडक निर्माणको काम यसै महिनादेखि सुरु भएको हो।
गण्डकी प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत सञ्चालित सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती भएको थियो। ठेकेदार कम्पनी बिरुवा–क्याराभानका आधिकारिक प्रतिनिधि सोमनाथ थकालीले रणवाङमा नाली र पर्खाल निर्माणको काम तीव्रगतिका साथ भइरहेको बताए।
“बर्खा, चुनाव, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले नियमित काम गर्न समस्या भयो”, उनले भने, “आठ किलोमिटरमध्ये लाम्पाटाबाट तोलावाङसम्मको करिब चार किलोमिटर सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाएका छौँ।”
मङ्गला गाउँपालिकाको लाम्पाटाबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ। आगामी २०८० असारसम्म म्याद थपिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए।
“जमानी बसेको बैंकलाई पत्राचार गरेर जमानत जफत र कारबाहीको प्रक्रिया थालेपछि बल्ल काममा आएका छन्”, उनले भए, “पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन गरेर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन ताकेता गरेका छौँ।”
सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ। ताकेता र दबाबपछि १० महिनादेखि रोकिएको काम सुरु भएपछि अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आशा गरेको मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङका श्रीराम पौडेलले बताए।
स्थानीयवासीले पूर्वाधार विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रदेश सांसद हरिबहादुर भण्डारी, विमला गौचनमार्फत दबाब दिएका थिए। मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो। |
बिहानैदेखि बन्दकर्ता सडकमा, यातायात ठप्प खोटाङ। प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको विरोधमा आह्वान गरिएको बन्दका कारण खोटाङमा यातायातका साधन ठप्प बनेको छ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएकोमा भर्त्सना गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, किरात राई यायोक्खा लगायतको सहकार्यमा आइतबार जिल्लाभर बन्द आह्वान गरिएको हो।
पहिचानको आधारमा नामाकरण गराउनका लागि दवाव सिर्जना गर्न गठित प्रदेश १ पुःन नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा जिल्लामा बन्द गरिएको जसपाका प्रदेश समिति सदस्य नेता नविन राईले बताए।
संयुक्त बन्दका कारण जिल्लाबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीको सवारी साधन चल्न पाएका छैनन्। बन्दकर्ताले मोटरसाईकल समेत नियन्त्रणमा लिएर पार्किङ गराइरहेका छन्। सवारी साधन चल्न नदिन बन्दकर्ता बिहान साढे तीन बजेदेखि दिक्तेलको किरातचोकमा सडकमा पुगेका थिए।
बन्दकर्ता दिक्तेलको किरातचोक र अल्छेढुंगास्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा बसेर सवारी आवागमनमा रोक लगाइरहेका छन् । यातायात ठप्प हुँदा यात्रु भने मारमा परेका छन्।
बन्दकर्ताले दिक्तेलबजारका पसल समेत बन्द गराएका छन्। बजार बन्द गराउन बन्दकर्ताको एक टोली खटिएका थिए। दिक्तेल बजार र आसपासका शैक्षिक संस्थामा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ। दिक्तेल बाहिरका शैक्षिक संस्थामा भने आंशिक प्रभाव परेको छ। साविकको सदरमुकाम दिक्तेलको तुलनामा अन्य ठाउँमा बन्दको प्रभाव कम देखिएको छ।
प्रदेशको नामाकरण सच्याउन र पुःन नामाकरणको मागमा पहिचान पक्षधर पार्टी तथा जातीय संघसंगठनले बन्द आव्हान गरेका हुन्। इतिहास, भूगोल, सभ्यता र संस्कृतिको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्न बन्द आव्हान गरिएको किरात राई यायोक्खा खोटाङका अध्यक्ष युगसन किरातले बताए।
प्रदेशको पुःन नामाकरणका सन्दर्भमा खोटाङमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, किरात राई यायोक्खा, किरात सेवा समाज, नेपाल जनजाति युवा संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ संघ, नेवा देयःदवु, नेपाल तमु छ्योज्धी, नेपाल शेर्पा संघ, नेपाल मगर संघ, नेपाल भुजेल सेवा समाज, नेपाल माझी सेवा समाज, किरात चाम्लिङ राई खाम्वातिम, किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा र किरात राई फन्सिकिमले संयुक्त संघर्ष थालेका छन्। |
एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम : घोषणामै सीमिति गण्डकी। औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्ताएको छ। केही बीचैमा अलपत्र परेका छन्। कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन्। जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ। लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा उदासिनता छ।
गण्डकी प्रदेशमा २५ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ।
औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई मात्र रु १० लाखका दरले बजेट दिएको छ।
गत आवमा केही औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टिएको बजेट स्थानीय तहले कामै नगरेपछि फिर्ता भएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन। कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ।
तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताए। “औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन”, उनले भने, “सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा आउनुपर्यो।”
भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्त रहेको नगरप्रमुख त्रिपाठीले स्वीकार गरे। उनले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपनाको विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा पनि औद्योगिक ग्राम बन्दैछ। तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सो औद्योगिक ग्राम पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ कुनै टुङ्गो छैन। अहिलेसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको झण्डै दुई करोड बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ। प्रदेश सरकारको रु ३० लाख र वालिङ नगरपालिकाको पनि बजेट परेको छ।
“अझै रु तीन करोड जति बजेट भयो भने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार खडा हुन्छ”, नगरपालिकाका इञ्जीनियर ध्रुर्व रेग्मीले भने, “पछिल्लो वर्ष केन्द्रबाट बजेट आएन, प्रदेशले पनि घटाउँदै लगेको छ।”
आँधीखोला किनारमा बन्ने सो औद्योगिक ग्रामका लागि तटबन्ध, डाँडा कटान, पर्खाल, घेरबार आदिमा धेरै बजेट लागेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले दुईपटकसम्म ठेक्का लगाएर ती काम गरेको थियो। औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युतीकरणलगायत अन्य संरचना बनाउन बाँकी नै छ। वालिङको ५७ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ।
बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा विसं २०७६ पुसदेखि निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम पनि अधुरै छ। बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा बन्ने औद्योगिक ग्राम त अलपत्र जस्तै छ।
तारोखाला–१ भुस्कातमा भने केही संरचना बनेका छन्। घोषणा हुँदाका बेला दुवै स्थानीय तहले वर्ष दिनभित्रैमा पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा हुने छाँटकाँट छैन।
बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि ८५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन र पर्खाल लगाउने काम मात्र गरेको छ। ताराखोलामा भने घेराबार, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा ‘प्लटिङ’लगायत काम सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भवन, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले बागलुङ र ताराखोलामा औद्योगिक ग्रामका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि दुवै स्थानीय तहले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निर्माणको कामलाई अघि बढाएका थिए।
सुरुको वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ९२ लाखका दरले बजेट दिएको थियो। प्रदेश सरकालरले रु ३० लाख थपेको थियो। गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका हुन्।
स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाएको बताए।
“बजेटअनुसार काम भएको पाइएको छैन, गत वर्ष धेरै ठाउँको बजेट फ्रिज भयो”, उनले भने, “योजनाको अनुगमनमा जाने तयारीमा छौँ, कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट जान्छ।” औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशमा घोषणा भएका २५ औद्योगिक ग्राममा कामको प्रगति र आवश्यकता हरेर सबैलाई बजेट उपलब्ध गराइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए। एउटा औद्योगिक ग्राममा रु २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ। औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन्।
औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन्। स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ। |
‘सिकलसेल एनिमिया’ बाट १५ जिल्ला प्रभावित सुर्खेत। पश्चिम तराईका कपिलवस्तुबाट कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला ‘सिकलसेल एनिमिया’ रोगको समस्याले बढी प्रभावित छन्। आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसमा बढी देखिने सो रोगबाट नेपालका १५ जिल्ला प्रभावित रहेको चिकित्सकले बताएका छन्।
नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, काठमाडौँ, टीकापुर र भारतबाट आमन्त्रित विशेषज्ञ चिकित्सकको सहभागितामा शनिबार धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम तथा उपचारका बारेमा छलफल बहस भएको छ। सोह्र विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनमा रोगको निदान तथा उपचारमा सघाउ पुर्याउन चिकित्सकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ।
फिजीसिएन चिकित्सकहरूको संस्था सोसाइटी अफ इन्टरनल मेडिसिन अफ नेपाल (साइमन)ले गरेको सम्मेलनमा सिकलसेल एनिमिया रोगको समस्या, रोगको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
संस्थाका कोर्ष डाइरेक्टर (पाठ्यक्रम निर्देशक) प्राध्यापक डा शुभेषराज कायस्थले केही वर्षअघि ठूलो जनसङ्ख्यामा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार बर्दिया जिल्लाका झन्डै २० प्रतिशत थारू समुदायका मानिस सिकलसेललगायतको रोगले आक्रान्त रहेको फेलापरेको जानकारी दिए।
सिकलसेल सरुवा रोग भने होइन। रोगबाहक आमाबुवाको जिनका कारण यो रोग सन्तानमा देखा पर्दछ। चिकित्सकहरूका अनुसार सिकलसेल बहुअङ्गमा समस्या गर्ने रोग हो। पीडितमा पटक–पटक समस्या बल्झिरहन्छ। रातो रक्त कोषिका प्रभावित गर्ने यो रोगले शरीरका धेरै अङ्ग जस्तै आमासय, पित्तथैली, फोक्सो, हड्डीलगायतका भागलाई असर पुर्याउँछ।
डा कायस्थले भने, “सिकलसेलमात्र भएका रोगी धेरै वर्ष बाँच्दैनन्, धेरैमा ४० वर्ष बाँच्न सक्ने देखिन्छ।” विश्वका अन्य देशमा पनि देखिएको यो रोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्रमा बस्ने आदिवासीमा बढी देखिने गरेको बताइएको छ।
यो रोगको समस्यालाई मध्यनजर गरी नेपालमा पहिलोपटक विस २०७१ मा सरकारले प्रत्येक रोगीको उपचार व्यवस्थापनमा रु एक लाख बराबरको निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ। समयमै रोगीको पहिचान र उपचार हुन सकेमा बिरामीको आयु लम्ब्याउन सकिने र रोग रोकथाममा पनि सहयोग पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
केही वर्षअघि गरिएको रगत परीक्षणका क्रममा कैलालीको टीकापुर, लम्कीचुहा, घोडाघोडी र पहलमानपुर क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीमा यो रोगबाट प्रभावित थुप्रै व्यक्ति भेटिएका थिए। सिकलसेलका बिरामीले धेरै जाडो र गर्मीमा गाह्रो काम गर्न नमिल्ने बताइएको छ। उनीहरुले गाह्रो काम गर्दा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन गई हातखुट्टाका हड्डी असह्य हुने गरी दुख्ने गरेको बताइन्छ।
वंशाणुगत सिकलसेल एनिमियाका कारण हुने जटिल समस्याबाट बच्नका लागि बिरामीले पर्याप्त पानी पिउनुपर्ने, धेरै कडा परिश्रम गर्न नहुने र फोलिक एसिड नामक औषधि सेवन गरिरहनुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह छ।
सिकलसेल एनिमियाको बाहक र पूर्ण बिरामी हुने गर्दछन्। पूर्ण बिरामीको उपचारका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाहकमा रोगको लक्षण देखिँदैन तर उनीहरूले आफ्नो सन्तानमा सिकलसेल सार्ने गरेको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको केही वर्षअघिको तथ्याङ्कअनुसार सिकलसेलका पाँच सय ८३ बिरामी दर्ता भएका थिए । यीमध्ये अधिकांश थारू समुदायका मानिस रहेका थिए। रासस |
अनुदानलाई उपलब्धिमूलक बनाउन समूहमा लगानी गरिनेछ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी उपलब्धिमूलक बनाउन समूहमा लगानी गर्ने बताएका छन् ।
आज यहाँ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संङ्गठन निजामती, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, कर्मचारी सङ्गठन महासङ्घ र प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घको संयुक्त भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले विगतमा गरिएको लगानीले जनजीवनमा प्रभाव नपारेको भन्दै यसपटक समूह वा वडालाई नै पकेट क्षेत्र बनाएर लगानी गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम गर्नका लागि ठूला आयोजनामा लगानी गरी जनतालाई महसुस हुने गरी विकास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी सङ्गठनले विषय र योजना बनाउँदा करार र अस्थायी कर्मचारीको पनि हकहितको विषय समेट्न उनले आग्रह गरे । तल्लो दर्जाको कर्मचारीको हकहितको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि र कर्मचारीलाई सेवाग्रहीप्रति थप उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझाव दिनसमेत उनले कर्मचारीलाई नै आग्रह गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका अध्यक्ष राजु अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावललगायतले मन्तव्य दिएका थिए । |
जलवायु न्यायका लागि खुम्बु क्षेत्रमा रणनीति योजना सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकाले खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि रणनीति ढङ्गले काम गर्ने भएको छ।
जलवायु न्यायका लागि जनजागरण ल्याउने, अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने, कानुनी पूर्वाधार तय गर्नेलगायत कामलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमारछिरी शेर्पाले हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको, खानेपानी सङ्कट देखिएको, बालीनालीमा समस्या भएको भन्दै अनुकूलनका कार्यक्रम जरुरी भएको बताए।
उनले स्थानीयमा देखिएको समस्या हल गर्न गाउँपालिका तहबाट विभिन्न काम हुँदै आएको जानकारी गराउँदै साझेदारी संस्थासँग मिलेर परिणाममूलक काम गर्नेसमेत जानकारी दिए।
यसका लागि गाउँपालिकाले जलवायु न्यायमा काम गर्दै आएको संस्था साथसाथैसँग काम गर्दै आएको छ। खुम्जुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा गाउँपालिकाले साझेदारी संस्थासँग भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदानसमेत गरेको छ।
सोलुखुम्बुको उच्च हिमाली क्षेत्र खुम्बुमा पदयात्रा गर्दै पुगेको प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगर नेतृत्वको टोलीबीच गाउँपालिकाले साझेदारी गरेको हो।
सम्झौतापत्रमा गाउँपालकाका तर्फबाट उपाध्यक्ष टासिल्हमु शेर्पा र साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनले स्थानीयमा पुर्याएको असर विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका काममा सहकार्य हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
सोलुको उच्च हिमाली भेग खुम्जुङमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख रानामगरले गाउँपालिकाले स्थानीय जनतालाई जलवायु न्यायका लागि रणनीतिक काम थालेकामा प्रशंसा गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि आफू सदैव तयार रहेको बताइन्।
जलवायु परिवर्तनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हिमालमा हिउँको मात्रा क्रमशः कम हुँदै गएको, त्यसले पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा असर पुर्याएपछि गाउँपालिकाले रणनीतिक विकासको कामलाई अघि बढाएको छ।
सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मानवीर राईले जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रमा विविध समस्या देखिएको र त्यसले स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले जलवायु न्यायका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए। “यो खुम्बुवासीको मात्र दुःख होइन, यसले देशलाई नै असर पार्ने भएकाले विकासका लागि साझेदारी हुनुुपर्छ”, सांसद राईले भने।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष शेर्पाले स्थानीय सरकारले वातावरण संरक्षण र पर्यावरणको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै सगरमाथा विश्वकै सम्पत्ति रहेकाले यस क्षेत्रको सरंक्षणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।
जलवायु परिवर्तनले स्थानीय जनजीवन खासगरी महिलामा पारेको असरमा अध्ययन गर्दै आएको संस्था साथसाथैकी अध्यक्ष कार्कीले खुम्बु क्षेत्रको समस्यालाई गहनरूपमा अध्ययन गरी सङ्घीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसबारे ध्यानाकर्षण गरिने दृढता राखिन्।
त्यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई स्थलगत बुझ्न र प्रभावित बासिन्दाका समस्या केलाउन साथसाथैले नारी दिवसका सन्दर्भ पारेर लुक्लाबाट खुम्जुङसम्म छ दिनको पदयात्रा गरेको हो।
पदयात्रामा उपसभामुख रानामगर, निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्या डा विमला राई पौडेल, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा सवनम शिवाकोटी, विज्ञहरू डा माधव कार्की, डा यमुना घले, सरु श्रेष्ठ जोशी, दिपीका दाससहित १६ जनाले पदयात्रा गरेका हुन्।
समझदारीपत्रमा खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कामका साथै जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको हानी–नोक्सानी, जलवायु न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पर्यटन, महिला, बालबालिकासहित जनजीवनमा पारेको असरबारे सहकार्य हुने उल्लेख छ।
जलवायु न्यायका लागि जनजागरण ल्याउने, प्रचार–प्रसार गर्ने अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने, कानुनी पूर्वाधार तय गर्नेलगायत काममा सहकार्य हुने उल्लेख छ।
यसअघि नै साथसाथै संस्थाले सिन्धुपाल्चोकको विकट हेलम्बु गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी जलवायु न्यायका विभिन्न काम गर्दै आएको छ।
केही महिनाअघि इजिप्टमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासम्मेलनमा साथसाथै संस्थाले नेपालमा हेलम्बुसहितका क्षेत्रमा भएका विपत्तिबारे विशेष प्रस्तुति राखेको थियो। |
सेनाद्वारा आयोजित साइकल प्रतियोगिताको उपाधि विष्टलाई महेन्द्रनगर। नेपाली सेनाद्वारा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘दोस्रो शुक्ला–दोधारा चादँनी साइकल यात्रा’ को उपाधि भीमदत्त नगरपालिका–३ का भुवन विष्टले जितेका छन्।
नेपाली सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकको आयोजना र यहाँस्थित श्रीदल गुल्मको संयोजनमा भएको उक्त खुल्ला साइकल प्रतियोगितामा निर्धारित ४० किलोमिटर दूरी एक घण्टा ३५ मिनेट ३४ सेकेण्डमा पूरा गर्दै विष्टले उपाधि जितेका हुन्।
उनी गत वर्ष आयोजित प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको समेत उपाधि विजेता हुन्। उपाधि विजेता विष्टलाई नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी विजय थापाले साइकल, ट्रफी र प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत गरे।
‘स्वास्थ्य र पर्यावरणप्रतिको हाम्रो दायित्व’ भन्ने मूल नाराका साथ यहाँका पर्यटीय क्षेत्रको प्रर्वद्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो प्रतियोगितामा रणबम गण डडेल्धुराका सिपाही लालबहादुर गुरुङ दोस्रो तथा सोही गणका गणपति प्रमुख सेनानी वालमुकुन्द थापा तृतीय भए।
गुरुङले निर्धारित दूरी एक घण्टा ४० मिनेट तथा थापाले एक घण्टा ४५ मिनेटमा पूरा गरेको सेनाले जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रतियोगितामा रणबम गणकै सिपाही मदन विक चौथो र गुरुगोरख गुल्मका सागर चौधरी पाँचौ भए। प्रथम, द्धितीय र तृतीयलाई साइकलसहित पुरस्कृत गरिएको छ।
प्रतियोगिता समापन समारोहमा सुदूरपश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी बिजय थापाले सेनाद्वारा आयोजित साइकल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणले नेपाली सेना र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको बताए।
प्रतियोगिताले यहाँका धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक गन्तव्यको राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
“पर्यटन प्रवद्र्धन मात्रै नभइ प्रतियोगिताले युवा जनशक्तिमा स्वास्थ्य जागरणका साथै खेलाडी उत्पादनमा योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौँ”, उपरथी थापाले भने,“अझै थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ।”
यहाँस्थित रुद्रध्वज गण मझगाउँ व्यारेकमा भएको समापन समारोहमा उपरथी थापाका साथै भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटी, बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भोजराज बोहरा, श्री नं २५ बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायकरथी पुरुषोत्तम ढकाल, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
साइकल प्रतियोगितामा कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, कैलालीलगायतबाट ७० जना सहभागी थिए। |
लागुऔषधको कारोबारमा युवतीको प्रयोग बढ्दै झापा। इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१ की ३४ वर्षीया मञ्जु चापागाईँलाई शुक्रबार भारतबाट स्कुटर चढेर नेपाल आउँदै गर्दा भद्रपुरको मेची पुलमा प्रहरीले जाँच गर्यो। उनले चलाएको स्कुटरबाट १६ ग्राम आठ सय मिलीग्राम खैरो रङको लिसाइलो पदार्थ बरामद भयो ।
बरामद भएको लिसाइलो पदार्थ लागुऔषध ब्राउन सुगर थियो। युवतीले सामान्य अवस्थामा हाँकिरहेको स्कुटरको जाँचमा यति धेरै प्रतिबन्धित लागुऔषध फेला पर्ला भन्ने प्रहरीले सोचेकै थिएन।
झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार लागुऔषधको कारोबारमा अचेल युवतीको प्रयोग बढिरहेको हुँदा नाकामा प्रहरी चनाखो भएको छ।
चुलाचुलीकी मञ्जुले चलाएको प्रदेश१–०१–०१३ प १९७३ नम्बरको स्कुटीसँगै उनको साथबाट रु पाँच हजार ७५ र एक थान रेडमी मोबाइल बरामद गरिएको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए।
भारतको सीमावर्ती पश्चिम बङ्गालस्थित पानीटङ्की र बिहारको गलगलियाबाट ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित लागुऔषध लुकीछिपी नेपाल भित्रिने गरेको प्रहरीको आसङ्का छ।
प्रहरीको निगरानी छल्न कारोबारीले युवतीको प्रयोग गर्न थालेपछि प्रहरीले सीमामा कडाइका साथ जाँच गरिरहेको रिजालले बताए।
यही एक साताभित्र लागुऔषधका कारोबारमा संलग्न ११ जनालाई झापाको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। स्कुटी चालकदेखि लजमा बसेकासम्म युवतीको साथबाट प्रहरीले लागुऔषध ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ।
प्रहरीले सात घटनामा पक्राउ गरेका ११ जनाबाटै ब्राउन सुगर बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको औसत उमेर २० वर्ष रहेको छ। यसबाट झापामा ब्राउन सुगरको कारोबार र खपत ज्यादा हुने गरेको देखिएको छ।
फागुन २० गते विर्तामोड वडा नं २ का विश्वास सङ्ग्रौलाको डेरामा शङ्का लागि जाँच गर्दा बिर्तामोड–४ का विश्वास मण्डल र अनिशा मण्डल फेला परेका थिए।
इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट दिइएको जानकारीअनुसार उनीहरूको साथबाट प्रहरी टोलीले आठ ग्राम खैरो धुलोजस्तो देखिने ब्राउन सुगर, रु ११ हजार छ सय नगद, दुई थान मोबाइल र डिजिटल तराजु बरामद गरेको छ।
यस घटनामा बिर्तामोड–४ की २० वर्षीया युवती अनिशा मण्डललाई लागुऔषधका कारोबारीले प्रयोग गरेको देखिएको छ। प्रहरीले युवतीसहित तीनै जनालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।
यसैगरी अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं ११ स्थित बिर्तामोडको नयाँ बसपार्कमा रहेको पशुपतिनगर होटल एण्ड लजमा बस्दै आएकी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ४ की १९ वर्षीया तिलु राईलाई शिवसताक्षी वडा नं १२ का २० वर्षीय मनिष बरालसँगै पक्राउ गर्यो।
उनीहरूको साथबाट खैरो पदार्थजस्तो देखिने ब्राउन सुगर अढाइ ग्राम बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। होटलमा बसेर लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न भएको आशङ्कामा प्रहरीले उनीहरू बसेको कोठामा छापा मारेको थियो।
फागुन २४ गते झापा गाउँपालिकाको सीमावर्ती लसुनाबाट सोही पालिका वडा नं ५ का २२ वर्षीय देवेन्द्र चौधरी, फागुन २१ गते काँकरभिट्टाको मेची पुलबाट इलाम–१२ का सुजनबाला राई र बिर्तामोड–१ का २१ वर्षीय विशाल धिमाल, फागुन २० गते नै काँकरभिट्टाको मेची पुलबाट बिर्तामोड–१ का २१ वर्षीय विशाल धिमाल र फागुन १९ गते भद्रपुरस्थित मेची पुल नजिकबाट शिवसताक्षी–९ का २८ वर्षीय मोहन शेर्पा ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका छन्।
झापा कारागारका आधाजसो कैदीबन्दी लागुऔषध अभियोगमा थुना परेकाहरू छन्। सहर र बजारतिर मात्र होइन, लागुऔषधको सेवनकर्ता र कारोबारी ग्रामीण क्षेत्रमा छ्याप्ती–छ्याप्ती देखिन थालेका छन्।
अधिवक्ता डिगबहादुर बुढाथोकी प्रहरी र अदालतले प्रयोगको मात्रालाई मात्र आधार मानेर सजाय दिने नीति अवलम्बन गर्दा कारागारमा समेत लागुऔषधका कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढेको बताउँछन्।
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा सेवनकर्ताको सुधारका लागि चिकित्सकको सल्लाहमा थोरै मात्रामा लागुऔषध लिन पाउने व्यवस्था भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नगएको उनको भनाइ छ।
बढी सङ्ख्यामा थुनामा पुर्योउने नीति लिनुभन्दा सुधारात्मक गतिविधि बढाउन आवश्यक भएको अधिवक्ता बुढाथोकी बताउँछन्। लागुऔषधको सेवन गर्दा अधिकतम् एक वर्षसम्म र कारोबार गरेमा आजीवन काराबाससम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। |
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ ।
काठमाडौंको धाप र सुन्दरीजल तथा भक्तपुरको नगरकोट क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । |
महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा वर्गीकरणपछि कित्ताकाट गर्ने निर्णय महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा कित्ताकाट प्रक्रियालाई अगाडी वढाइने निर्णय गरिएको छ ।
लामो समयदेखी जग्गा वर्गीकरण कै अभावमा कित्ताकाट रोकिएको वेला बर्दिबास नगरपालिकाले विभिन्न १० सिर्षकमा रहेर जग्गा वर्गिकरणको मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरेको हो ।
व्यवसायिक क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, कला संस्कृति तथा पुरात्त्विक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र,वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल तथा सिमसार क्षेत्र र नेपाल सरकारवाट तोकिएको अन्य क्षेत्र गरि नगरभरीको जग्गालाइ १० भागमा बिभाजन गरिएको नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
जग्गा वर्गीकरण बैज्ञानिक ढंगवाट गरिएको हुनाले कित्ताकाटमा कुनै समस्या नआउने सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट सिटी विल्डर्सको दावी छ ।
नगर क्षेत्रको जम्मा ३१५.४ स्क्वायर फिट बर्गकिलोमिटर जगामध्य कृषि क्षेत्रको लागी मापदण्डअनुसार ५ हजार ४ सय ८३ हेक्टर जग्गा रहेको सिटी विल्डर्सले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आवासिय क्षेत्रको २७०७ हेक्टर, व्यवसायिक क्षेत्रको ८८४.०७ हेक्टर, औधोगिक क्षेत्रको ०.१७ हेक्टर, कला, संस्कृति तथा पुरात्त्विक महत्वको क्षेत्रको जग्गा ५.४९ हेक्टर, वन क्षेत्रको १८८७३.०६ हेक्टर, नदि, खोला, सिमसार क्षेत्रमा २९२६.२३ हेक्टर, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा १०.८६ हेक्टर, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा १०.८६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यो जग्गा अहिलेको मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गरिएको हो । अहिलेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यसअघि भएको बर्गिकरणमा निर्धारण गरिएको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ ।
सहरिकरणको विकाससगैँ कृषियोग्य जगा खुम्चिएको देखिएको छ भने आवासिय क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । २०७४ को तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्रमा ८२३२ हेक्टर खेतियोग्य जमिन थियो तर अहिलेको वर्गीकरणमा यो क्षेत्रफल खुम्चिएर ५४८३ हेक्टर क्षेत्रफल वनेको छ ।
यो ५ वर्षको अवधीमा व्यवसायिक क्षेत्रमा निक्कै बिस्तार भएको देखिएको छ । २०७४ मा १३.१ व्यवसायिक क्षेत्र रहेकोमा यो अहिले बढेर ८८४.०७ हेक्टर पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पहिले र अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नदि, खोला, ताल तथा सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । ५ बर्ष अघि ३६६०.८४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेकोमा अहिलेको वर्गीकरणमा घटेर २९२६.२३ हेक्टरमा खुम्चिएको छ ।
सेवा प्रदायक कमपनिले हस्तान्तरण गरेको उक्त जग्गा वर्गीकरणलाई नगरपालिकाको कार्यापालिकाले आजै सदर गरेको हो । कार्यापालिकाको निर्णयसहित आइतवार राजपत्रांकितमा प्रकाशित गरि केन्द्रिय नापी कार्यालयमा पठाउने नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
प्रकृया पूरा हुनासाथ तुरुन्त कित्ताकाट गरेर बैंक कर्जा तथा किनवेच गर्न सक्ने नगर प्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
जग्गा वर्गीकरण गरि कित्ताकाट प्रक्रियामा यो नगर मधेश प्रदेश कै पहिलो पालिका वनेको छ ।
ऐलानी जग्गाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने
ऐलानी तथा अव्यवस्थित जग्गाको विवाद पनि तत्काल टुंग्याउने नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारवाट भएका त्रुटिका कारण कतिपय जग्गामा विवाद भएकै कारण तत्काल लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा समस्या वनेको प्रमुख क्षेत्रीले वताए ।` विवादित जग्गामा पुन: नापी गर्ने नापी कार्यालयसँग सहमती भएको छ ।´ उन्ले भने । ` सोमवार वा मंगलवार याे बिषय पनि टुंगोमा पुग्नेछ ।´
विवादित जग्गाको समस्या सावधान भएपछी लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि वढने पनि नगरप्रमुख क्षेत्रीको जिकिर छ । |
लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय सवारी लुम्बिनी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन्।
ती बस र भ्यान जो कोहिले पनि देख्दा निक्कै आकर्षक छन्। अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका ती विद्युतीय (बिजुली बस) सवारी विगत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्रजस्तै बनेका छन्।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन्।
विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालका लागि सरोकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन्।
यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ।
सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना रहेको छ । थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रने समस्या देखिन थालेका छन्।
लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि ल्याइएका पाँचवटा १९ सिट क्षमताका बस र १४ वटा पाँच सिट क्षमताका भ्यान सञ्चालन प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ। अत्याधुनिक सुविधासहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन्।
सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष मेघनाथ आचार्य लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारी साधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउने काम भएको बताउँछन्।
यसको सञ्चालनको मोडल विकास कोषले आफैँ व्यवस्थापनाको जिम्मा लिएर चलाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “निजी क्षेत्र वा अरु कुनै पनि मोडलमा लैजादा केही वर्ष पछि यी गाडी कामै नलाग्ने गरी थन्किने अवस्थामा पुग्ने छन्।” विकास कोषले यति लामो समयसम्म करोडौ मूल्यका गाडी थन्क्याएर राख्दा पनि सरोकारवला कसैसँग पनि छलफल नगरेको उनी बताउँछन्।
तीन वर्षसम्म सञ्चालनको ढाँचा र सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तनमा समय लाग्नु अचम्मको विषय भएको उनको भनाइ छ। “सरकारी सवारी साधन सेतो नम्बर प्लेटबाट रातो वा हरियोमा परिवर्तन गर्न एकै दिनमा सकिन्छ तर विभिन्न बाहानमा अल्झाउने काम भएको छ”, उनले भने, “जनतालाई सेवा दिन ल्याएका साधन खै त जनतालाई सेवा दिएको?”
लुम्बिनी विकास कोषले असोज १३ गतेबाट दशैं, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने भन्दै परीक्षणका रुपमा पाँचवटा बस सञ्चालन गरेको थियो। चाड पर्व अवधिभर परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएका बसमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच वटा बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, चाँड पर्व पछि भने बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
नेपाल एसोसिएसन आफ ट्राभल्स एण्ड टुर ऐजेन्ट(नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रचना पन्तले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दातृ निकायले दिएका सवारी साधन यसरी लामो समयसम्म पनि तिनको सञ्चालन प्रक्रियामै अलमल गरेर थन्क्याएर राख्नु राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्।
उनले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन आफूले विकास कोषका पदाधिकारीसमक्ष कुरा राखेको समेत बताए।
अध्यक्ष पन्तले यी सवारी साधनको विकास कोषले अनुगमन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा यसको सञ्चालन दीर्घकालीन रहने बताउँछन्।
“जे सुकै होस् तर यति लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु राम्रो होइन”, उनले भने, “पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हो भने यस्ता पर्यटकीय सेवालाई आवश्यक कानुन बनाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पर्छ।”
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्ढीराज भट्टराई लुम्बिनीमा आएका बस पर्यटक लक्षित भएकाले पनि सरकारी नम्बर प्लेट बाट हरियो नम्बर प्लेट रुपान्तरण गर्नुपर्ने तर विकास कोषले सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
“सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न नियमनकारी निकायले बाटो फुकाउनुपर्छ”, उनले भने, “त्यसका लागि हामीले विकास कोषका तर्फबाट पत्राचार गरेका छौँ, तर सङ्घीय मन्त्रालयबाट ढिला भएकाले प्रदेश सरकारबाट निर्णय गराउने विषयमा पनि छलफल चल्दै छ।”
उनले गत असोजमा गाडीको परीक्षणका लागि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र बस सञ्चालन गरेर गाडी र सडकको अवस्थाअनुरुप परीक्षण सफल भएको पनि बताए।
“गाडी, बाटोको अवस्था मुख्य राजमार्गभन्दा कतिभित्र जान सक्छन् सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेका छौँ”, उनले भने, “परीक्षणबाट बृहत्तर लुम्बिनीभित्रका बौद्ध परिपथमा यी बस राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ।”
उनले यी सवारी साधनको सञ्चालन ढाँचा कसरी गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागि नसकेको तर सवारी साधनसँगै चार्जिङ स्टेसनसमेत सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालन ढाँचा तयार गरिने बताउँछन्।
उनले भने, “पहिले कोषले आफैँ सञ्चालन गर्ने र केही समयपछि व्यावसायिक रुपमा निजी वा साझेदारी कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ त्यसतर्फ जान पनि सकिन्छ।” |
ब्रह्मदेवस्थित सिद्धबाबाको मन्दिरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो दोधारा चाँदनी। भारत उत्तराखण्डमा पूर्णागिरि मेला सुरु भएपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित सिद्धबाबाको मन्दिरमा भारतीय दशनार्थाीको घुइँचो लागेको छ।
किंवदन्तीअनुसार पूर्णागिरि माताको दर्शन गरेपछि सिद्धबाबाको दर्शन अनिवार्य गर्नुपर्ने र तब मात्रै मनोकांक्षा पूरा हुने जन विश्वास रहेका कारण पूर्णगिरि मेला सुरु भएपछि यहाँको सिद्धबाबा मन्दिरमा पनि भारतीय भक्तजनको चहलपहल सुरु भएको छ।
सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण महताले भारतको उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशसँगै दिल्लीलगायत क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आउने गरेको बताए।
“भारत उत्तराखण्डको चम्पावतअन्तर्गत टनकपुर उत्तरतिर चुरेको डाँडामा पूर्णागिरि माताको मन्दिर छ ठीक वारि नेपालतर्फ खल्ला, ब्रम्हदेव र महेन्द्रनगरमा सिद्धबाबाको मन्दिर छ”, अध्यक्ष महताले भने, “पूर्णागिरिको दर्शन गरेपछि सिद्धबाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण यहाँ भारतीय भक्तजन आउने गर्छन्।” उनका अनुसार नेपालबाट पनि कञ्चनपुरसँगै कैलालीलगायतका क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा दर्शनार्थी यहाँ आउने गरेका छन्।
पूर्णागिरि मेला अवधिमा कञ्चनपुरको सीमावर्ती सहर ब्रम्हदेव र महेन्द्रनगर बजारमा ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ। हरेक वर्ष फागु पूर्णिमादेखि लाग्ने पूर्णागिरि मेलाको आज औपचारिकरूपमा मेलाको शुभारम्भ भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटीले गरे।
“यो मेलाले यहाँको धार्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुगेको छ”, नगरप्रमुख बोगटीले भने, “मेलाले दुई देशका नागरिकको सम्बन्ध दर्शाएको छ।” उनले कञ्चनपुरमा थुप्रै धार्मिक पर्यटनका सम्भावना रहेकाले यसको विकास र प्रचारप्रसारमा नगरपालिका लागेको बताए।
त्यसैगरी कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले भारतमा लाग्ने मेलाले सीमावर्ती बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको बताए। “तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने यो मेलाले यहाँको व्यवसाय तङ्ग्रिएको छ”, उनले भने, “यसले दुई देशका नागरिकबीच सद्भाव बढाउनुका साथै पर्यटनमा टेवा पुग्छ।”
सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महताले दर्शनार्थीको भेटीबाट करिब रु ५० लाख आम्दानी हुने गरेको बताए। “हरेक वर्ष करिब ५० लाखको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको रकम यहाँका विद्यालय र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्छौं”, उनले भने, “यहाँ रहेका दुई विद्यालयका निजी स्रोतमा भर्ना गरिएका शिक्षकको तलब मन्दिरकै भेटीबाट दिने गरिएको छ।” उनले मेलाका कारण यहाँको व्यवसाय फस्टाएको बताए। |
१० गिद्धलाई प्रकृतिमा छाडिँदै मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को जटायु रेस्टुरेण्टमा राखिएका १० गिद्धलाई भोलि प्रकृतिमा छाडिने भएको छ । गत कात्तिक १७ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जटायु रेस्टुरेण्टको खोरमा राखिएका गिद्धलाई प्रकृतिमा छाडिने तयारी गरिएको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कसरामा रहेको गिद्ध प्रजनन् केन्द्रमा हुर्काइएका र त्यस केन्द्रमा जन्मिएका गिद्धलाई सुरक्षित प्राकृतिक वासस्थानमा पुनःस्थापना गर्नका लागि विश्वकै दुर्लभ डङ्गर प्रजातिका गिद्धलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको गिद्ध पुनःस्थापना कार्ययोजनाअनुसार नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा अवस्थित जटायु रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा छाड्ने तयारी गरिएको संरक्षण विज्ञ डिबी चौधरीले बताए । “छाड्नुअघि ती गिद्धको अवस्था र स्वास्थ्यका बारेमा अनुसन्धानका लागि प्राविधिकले काम गरिरहेका छन्”, उनले भने, “खोरमा राखिएका सबै गिद्धको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिएको छ, सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहेको र लगाइएका ‘सेटलाइट ट्याग’ ठीक अवस्थामा रहेको छ ।”
जालीभित्र र बाहिर एकै ठाउँमा खाना र पानीको व्यवस्था जटायु रेस्टुरेण्टमा गरिएको छ । उनीहरूले सँगै खाँदै आएकाले जालीभित्रका गिद्ध पनि बाहिरका गिद्धसँग घुलमिल भएको अनुमान गरिएको छ । अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको डङ्गर जातको गिद्धको सङ्ख्या बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
कसराको गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका ५९ गिद्धलाई अहिलेसम्म जङ्गलमा छाडिसकिएको छ । जङ्गलमा छाडिएका गिद्धको गणना गर्न ढाड र खुट्टामा सेटलाइट ट्याग लगाएर छाडने गरिएको संरक्षण विज्ञ चौधरीले बताए । “खुट्टामा नम्बर ट्याग र ढाडमा सेटलाइट ट्याग लगाइएको छ”, उनले भने, “यहाँबाट छाडिएका गिद्ध कहाँ र कुन अवस्थामा छन् दैनिक मनिटरिङ गरिन्छ ।”
लोपोन्मुख गिद्धको संरक्षण गरेर सङ्ख्या बढाउन भन्दै विसं २०६३ भदौमा कावासोतीको पिठौलीस्थित सामुदायिक वनमा गिद्ध रेष्टुरेण्ट सुरु गरिएको हो । त्यो रेष्टुरेण्टमा बूढ्यौली लागेका चौपाया आहारा दिएर गिद्धलाई लोभ्याइन्छ । नेपालबाट सुरु गरिएको गिद्ध प्रजनन केन्द्र र जटायु रेष्टुरेण्ट प्रोजेक्ट संसारमै सफल मानिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५९ गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर जङ्गलमा छाडिएको छ ।
जङ्गली ४० गिद्ध समातेर सेटलाइट ट्याग लगाएर जङ्गलमै छाडिएको छ । लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणको अभियानस्वरूप नेपालमा हाल नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् । नेपालमा पाइने गिद्धमध्ये जटायु रेष्टुरेण्ट पिठौलीमा आठ प्रजातिको गिद्धको बासस्थान रहेको छ । नेपालभर करिब १५ हजारको सङ्ख्यामा गिद्ध रहेको अनुमान गरिन्छ । |
श्री एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सका सबै जहाजमाथि लगाएको ग्राउन्डेड फुकुवा गरेको छ। प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले श्रीका उडानमा रहेका जहाजको जाँचपडताल गरेर उडानका लागि अनुमति दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भैरहवाको उडानमा जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगो लागेको संकेत देखापरेको घटनापछि नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि कुनै पनि सेक्टरमा उडान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच, श्री एयरलाइन्सले प्राधिकरणका विज्ञ टोलीद्वारा आफ्ना कम्पनीका जहाजहरु जाँच तथा अध्ययन गरी पुनः सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ।
कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञहरुको टोलीद्वारा यस एयरलाइन्सको सम्पूर्ण जहाजको प्राविधिक जाँच, इन्जिनियरिङ, अपरेसन, सुरक्षा तथा कम्पनीको वित्ती स्थिति तथा प्रशासनिक क्षमताको विस्तृत अध्ययन गरी श्री एयरलाइन्स उडानका लागि पूर्ण सुरक्षित भएकोले पुनः सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको व्यहोरा हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय यात्रु तथा शुभचिन्तकहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।’ |
पृथ्वी राजमार्ग १५ दिनसम्म दैनिक चार घण्टा बन्द हुने तनहुँ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत बिमलनगरदेखि घाँसी कुवासम्मको पूर्वी सडकखण्ड १५ दिनसम्म दैनिक चार घण्टा पूर्णरुपमा बन्द गरिने भएको छ। यही फागुन २८ देखि चैत १२ गतेसम्म राति १२ बजेदेखि बिहान ०४ बजेसम्म दैनिक बन्द गर्न लागिएको हो।
अत्यावश्यक सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारी साधानमा रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए। जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार बैठकले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको लागि सूचनामार्फत जानकारी गराइएको उनले बताए।
उक्त समय अवधिमा अत्यावश्यक सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारी साधान पूर्णरुपमा बन्द गरी सुरक्षित तरिकाले काम गर्नेगरी राजमार्ग बन्दको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। |
पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो पटक रात्रिकालीन उडान कास्की । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हब बनाएर चार आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भएको विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थबाट बिहीबार रातिदेखि विभिन्न चार गन्तव्यबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरेको हो । काठमाडौँ, भद्रपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट पोखरामा रात्रिकालीन उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ । पोखरामा रात्रि विसान भएका चारै गन्तव्यका जहाजले आज बिहान सम्बन्धित गन्तव्यमा उडान भरेका छन् ।
रात्रि उडान तालिका बनाएर उडान सञ्चालन भएको र यसबाट यात्रुको सहजताका साथै पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “रात्रिकालीन उडानबाट अत्यावश्यक कामकाजी यात्रुलाई सहजता हुनका साथै ‘सिटी लाइफ’ चलायमान बन्नेछ । पर्यटन उद्योगलाई पनि चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ”, प्रमुख गौतमले भने ।
बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार रात्रि उडान भरेर पोखरामा विसान भएका जहाजले आज बिहान पोखराबाट पुनः काठमाडौँ, भैरहवा, नेपालगञ्ज तथा भद्रपुर उडान गरेका छन् । उनले पोखरालाई हब बनाएर एकसाथ सुरु भएको रात्रिकालीन उडानले यात्रुलाई सहज आवातजावतका साथै मुलुकको पर्यटन विकास तथा स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभिन्न शिलशिलामा पोखरामा पुग्ने यात्रुले साँझ पोखरा बसाइ तथा घुमफिर गरेर बिहान आफ्नो गन्तव्यमा फर्कन सहज हुनेछ ।
निर्धारित रात्रिकालीन उडान तालिकाअनुसार भद्रपुर–पोखरा साँझ ६ः५५ बजे, भैरहवा–पोखरा साँझ ७ः२५ बजे, नेपालगञ्ज–पोखरा साँझ ७ः३० बजे र काठमाडौँ–पोखरा साँझ ७ः३५ बजे रहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत फागुन ११ मा इन्स्ट्रमेन्ट फलाइट रुल्स (आइएफआर) प्रणाली लागू भएको थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ निजी क्षेत्रका बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स र सौर्य एयरले काठमाडौँ–पोखरा उडान भर्दै आएका छन् । पोखराको पुरानो आन्तरिक विमानस्थलबाट तारा एयर र समिट एयरले स्टल रुटमा उडान भर्दै आएका छन् । |
बँदेलमा देखियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ दोधारा चाँदनी। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बँदेलमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को सङ्क्रमण देखिएको छ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर मेहताले निकुञ्जको बँदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिए। “यही फागुन १९ गते निकुञ्जमा गस्ती गरिरहेका बेला बँदेल मृतावस्थामा भेटिएको थियो”, उनले भने, “चोटपटक नलागेको र जीउ सुन्निएको अवस्थामा देखेपछि परीक्षण गरिएको हो।”
उनका अनुसार काठमाडौँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बँदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखा परेको हो। निकुञ्जभित्र सङ्क्रमण देखिएपछि अन्य जनावरमा समेत सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। गत माघमा कञ्चनपुरका बङ्गुर फार्ममा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमण देखिएको हो।
यसको उपचार नभएकाले यो रोग लागेपछि पशुमा ठूलो नोक्सानी पुग्न सक्ने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका बरिष्ठ पशु चिकित्सक पानसिंह ठगुन्नाले बताए। “यो रोग कञ्चनपुरमा पहिलोपटक देखिएको हो यसको कुनै उपचार छैन”, उनले भने, “कञ्चनपुरको बेदकोटमा सुरुमा देखिएको हो अहिले अन्य ठाउँमा पनि बङ्गुर मर्न थालेका छन् ।”
अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग लागेमा सुँगुर र बङ्गुर एकै ठाउँमा थुप्रिएर बस्ने, शरीरमा नीलडाम देखिने, कानका टुप्पामा रगत जमेका धब्बा देखिने र नाकबाट फिँज आउनेजस्ता लक्षण देखा पर्ने पशु चिकित्सक बताउँछन्। |
लमजुङका धनमान घलेले पाए ६९ वर्षको उमेरमा नागरिकता लमजुङ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका ५ उपल्लो पाचोकका वृद्ध धनमान घलेले ६९ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङबाट अशक्त अवस्थाका वृद्ध घलेलाई बुधबार उनकै घरमा पुगेर नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज पुरीले घलेलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेका हुन ।
वृद्धावस्थामा नागरिकता पाएपछि खुशी हुँदै घलेले धन्यवाद दिए । वृद्धावस्थामा समेत नागरिकता नलिएको जानकारी आएपछि अशक्त अवस्थाका सेवाग्राहीलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरीले बताए । अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको घरदैलोमा पुगेरै सेवा दिनु कर्मचारीको दायित्व रहेको र सो दायित्व पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।
नागरिकता नहुँदा वृद्धाभत्ता लिन, भूकम्पले बनाएको घर बनाउन र जग्गा जमिनको नामसारी लगायतका सरकारी कामकाजमा समस्या परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विच्छबहादुर घलेले बताए ।
नागरिकता पाएसँगै ति सबै कामकाजको लागि सहज हुने उनको भनाई छ । |
खार्पुनाथको वडास्तरमै हेलिकप्टरमार्फत नुन ढुवानी सिमकोट। हिमाली जिल्ला हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका नागरिकका लागि हेलिकप्टरमार्फत नुन ढुवानी गरिएकोे छ। गाउँपालिकाको पाँचवटै वडाका नागरिकका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ढुवानीका लागि अनुदानको नुन बिक्री–वितरण गरिएकोे हो।
सबै वडामा एक हजार एक सय ९७ क्विन्टल नुुन ढुवानी गरेर बिक्री गरिएकामा वडा नं १ मा तीन सय ५० क्विन्टल, २ मा दुई सय ५२ क्विन्टल, ३ मा दुई सय तीन क्विन्टल, ४ मा दुई सय क्विन्टल र ५ मा एक सय ५२ क्विन्टल नुन ढुवानी गरिएको थियो।
सप्लायर्स कम्पनीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुुर रावलको विशेष समन्वयमा नुन गाउँपालिकाभरिका सबै वडामा ढुवानी भएर बिक्री गरिएको हो। पहिलो पटक गाउँपालिकावासीले आफ्नै गाउँमा वा वडामा उक्त नुन पाएका छन्। यसअघि सिमकोटस्थित शाखाको गोदामबाट नुन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गाउँवासीले छुटकारा पाएको अध्यक्ष रावलले बताए। हुम्लामा आयोडिनयुक्त नुन प्रतिकेजी रु नौ पर्छ।
कर्पोरेशनको बाँकी एक हजार तीन क्विन्टल नुन हेलिकप्टरबाट सिमकोट विमानस्थलमा ढुवानी गरिएको छ। पैदलमार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या देखिएपछि सर्केगार्ड दुल्लीकुनासम्म गाडीमा ल्याइएको नुन त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी भएको हो। कर्पोरेशनले नुन शाखाअन्तर्गतका तीनवटा गाउँपालिकाका लागि हिजोआज दैनिक बीसभन्दा बढी उडानमार्फत नुन ढुवानी गरिरहेको छ। |
वर्षा नहुँदा अलैँचीका बोट सुक्न थाले ताप्लेजुङ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा नगदेबालीका रूपमा रहेको अलैँचीका बोट सुक्न थालेका छन्। ताप्लेजुङका ग्रामीण क्षेत्रमा लगाइएको अलैँची खेती सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा र लामो समय खडेरी परेका कारण अलैँचीका बोट सुक्न थालेका किसानले बताएका छन्।
सिरीजङ्घा गाउँपालिका–७ खेवाङका गङ्गाराम भट्टराईले यस वर्ष पाइप तथा कुलोबाट समेत सिँचाइ गर्न नसकिएको बताए। उनले भने –“पाइप र कुलोबाट गरिएको सिँचाइले अलैँचीलाई पर्याप्त पानी पुगेन। आकाशको पानीले बोट फस्टाउने र उत्पादन वृद्धि हुन्छ।”
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको तापेथोक बगरका किसानले पनि अलैँचीका बोट सुक्न थालेका बताएका छन्। खोला तथा खोल्साको पानी अलैँची बगानमा लगाए पनि अलैँचीखेतीलाई पर्याप्त नभएको उनीहरुले बताएका छन्। लामो समय खडेरी परेकाले अलैँचीमा रोग कीराको समेत प्रकोप बढ्ने अलैँची व्यवसायी बालमणि बरालले बताए। रोग कीराले सिँचाइको अभावमा कमजोर बनेका बोटलाई सजिलै आक्रमण गर्ने र यसबाट क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ।
ताप्लेजुङमा करिब तीन हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती हुने गरेको छ। केही दिनअघि फाट्टफुट्ट वर्षा भए पनि अलैँचीका लागि पर्याप्त नभएको किसानले बताएका छन्। लामो समयपछि फाट्टफुट्ट वर्षा भएर पुनः चर्को घाम लाग्दा अलैँचीलाई झन् असर हुने गरेको उनीहरूले बताए। खडेरीले बोट नै सुकेपछि अलैँची उत्पादन घट्ने भएकाले किसान चिन्तामा छन्। भनेजस्तो मूल्य नपाइरहेका बेला उत्पादनसमेत घटेमा समस्या हुने सिरीजङ्घाका किसान लक्ष्मण अधिकारीले बताए।
“पछिल्लो समय भनेजस्तो मूल्य छैन, अलैँची खेतीमा ठूलो लगानी छ, त्यसमाथि यसपटकको खडेरीले अलैँचीखेतीलाई क्षति पुग्यो, उत्पादन घट्ला भन्ने छ, यसले अलैँचीमा निर्भर रहेका किसानलाई समस्या हुन्छ”, उनले भने।
हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका किसानले अलैँचीलाई मुख्य आयस्रोतका रूपमा लिने गरेका छन्। केही वर्षअघि अलैँचीको मूल्य बढ्दा धेरैले खेतबारी नै मासेर अलैँचीखेती गर्दै आएका छन्। प्रतिमन (४० किलो)को मूल्य रु एक लाख बढी भएका समयमा ग्रामीण क्षेत्रका किसानले खेतबारी मासेरै अलैँचीखेती लगाएका हुन्। हाल अलैँची प्रतिमन ३४ हजारका दरले कारोबार भइरहेको व्यवसायी बालमणि बरालले बताए। यहाँ उत्पादित अलैँची झापाको विर्तामोड हुँदै भारत निर्यात हुने गरेको छ।
भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा सिधैँ निर्यात नहुँदा अलैँचीको मूल्य भारतीय व्यापारीकै हातमा हुने किसान र व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले उत्पादन र निर्यातका लागि प्रभावकारी नीति नबनाएकाले पनि आफूहरू मारमा परेको किसानले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
अर्कातर्फ नेपालमै अलैँची प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने बातावरण बन्नुपर्ने आवश्यकता भएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। भारतमा मात्रै नभई अन्य मुलुकमा समेत बजार खोजेर सिधैँ निर्यातको बातावरण बनेमा मूल्यमा सुधार आउन सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। |
कर्णालीको रैथाने कृषि उत्पादनको माग बढ्दो सुर्खेत। कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको माग अत्यधिक बढेको छ। प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातिका बाली प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसँगै उत्पादन समेत बढेको छ। यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बाली बाहिरी जिल्लामा भारी मात्रामा माग बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्न बालीको छुटै लोगो बनाएर प्रदेश सरकारले बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगो समेत प्रदान गरेको छ।
प्रदेशको छुट्टै लोगो बनाएर यहाँ उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयको स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ।
कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बाली संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको रूपमा दिएको बताइएको छ। सुर्खेतमा जुम्ली मार्सी चामल, चिनो कागुनो प्रतिकेजी २५०, फापरको पिठो २४५, जौंको च्याख्ला १२५, जुम्ली सिमी २०० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ।
रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन्। युवराज प्रकृति अर्गानिक खाद्य पसलका सञ्चालक नेपाली गत वर्ष मात्रै ४५ क्विन्टल रैथाने बालीका उत्पादन प्रदेशबाहिरका आफ्ना बिक्री केन्द्रमा पठाएको बताउँछन्।
वरिष्ठ कृषिविज्ञ सूर्यनाथ योगी कर्णालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रूपले माग बढ्दो रहेको बताउँछन्।
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ६ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकोमा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको तथ्याङ्क छ। सोही वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाबाट सात हजार ७०० टन मार्सी चामल कर्णाली बाहिर गयो। त्यसैगरी १ हजार ४१५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र १ हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै गएको छ’‚ मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा कोदो १९ हजार ६७४ मेट्रिक टन, फापर दुई हजार २०५ मेट्रिक टन र जौं १३ हजार ३६६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। कोदोको सबैभन्दा बढी उत्पादन सुर्खेत, दैलेख, फापर डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा तथा जौं जुम्लामा उत्पादन भएको छ।
सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा फापर उत्पादन शून्य छ। सोही वर्षको तथ्याङ्कअनुसार चिनो एक ६८० मेट्रिक टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक टन र लट्टे ४५ मेट्रिक टन भएको छ। रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतमा चिनो र कागुनो उत्पादन शून्य छ।
लट्टे सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा शून्य छ। लट्टे जुम्लामा बढी उत्पादन हुने गरेको छ। चिनो कागुनो हिमाली जिल्लामा उत्पादन बढी छ। रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान ९ हजार ७१४ र उवा १ हजार ८१८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।
रैथाने सिमी र मार्सी धानको जुम्ला र कालिकोटमा उत्पादन राम्रो छ। मार्सी धान र उवा भने कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा उत्पादन शून्य छ।
उवाको उत्पादन डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन राम्रो छ। कर्णालीमा कोदो १८ हजार ४७३ हेक्टर, फापर २ हजार २९, जौं ९ हजार २८९, चिनो १ हजार ७८८, कागुनो १ हजार ११७, लट्टे (मार्से) २४, स्थानीय सिमी ६ हजार ६५२, जुम्ली मार्सी धान ४ हजार ६१५ र उवा १ हजार ८१४ हेक्टर खेती हुने गरेको छ।
अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादन विक्री गर्नेले अनिवार्य रूपमा ‘मूल्यवान्’ अंकित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसै निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै यो वर्ष समेत उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनमा र रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुर्खेतबाट जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी काठमाडौं, पोखरा र चितवन पठाउन शुरु भएको छ। रैथाने बालीका उत्पादन मात्र बेच्ने सहकारीले गत वर्ष डेढ करोड बढी कारोबार गरेको जनाएको छ। यो सहकारीले पनि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ।
स्थानीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, झापालगायतका स्थानमा कर्णालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बाली वस्तुको विक्री वितरण हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा १, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा ८, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ३ विक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन्।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेभररदि अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ। |
माउले छावाको वास्तै नगर्दा… चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र खोरसोरका कर्मचारी, हात्तीका माउते र सुसारेलाई यतिबेला सुत्केरी हात्तीको स्याहारसुसार गर्न भ्याइनभ्याइ छ। बुधबार खोरसोरमा रहेकी गण्डकीकली सुत्केरी भएकी थिइन् । कर्मचारीलाई अन्य हात्तीको भन्दा गण्डकीकलीको विशेष स्याहारसुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
गण्डकीकलीले व्यथा लागेको लामो समयसम्म बच्चा जन्माउन नसकेपछि शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापश्चात हात्ती र छावा दुवैको स्वस्थ्य अवस्था राम्रो छ। प्रजनन तथा तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा संरक्षण कोषका चिकित्सक र प्राविधिकले नियमितरूपमा सुत्केरी हात्ती र छावाको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन्।
छावालाई माउले दूध खान नदिएपछि आफैँले हात्तीको दूध दोएर खुवाएको केन्द्रका नायबसुब्बा मनपुरन चौधरीले बताए। “माउले छावाको वास्तै गरेको छैन, दूध पनि खान दिएको छैन”, उनले भने, “चिकित्सकको सल्लाहअनुसार दुई-दुई घण्टामा आधा लिटर पानी उमालेर ५० ग्राम पाउडर दूध राखेर खान दिएका छौँ।” जबसम्म माउले दूध चुसेर खाँदैन तबसम्म छावाको विशेष स्याहार गर्नुपर्ने उनले बताए।
चौधरीका अनुसार शल्यक्रिया गरेका कारण गण्डकीकलीको विशेष स्याहारसुसार गर्नुपरेको छ। उनले सुत्केरी हात्तीलाई एक-दुई दिनसम्म बिहान-बेलुका मान्छेलाई जस्तै तेल लगाएर जिउको मालिस गरिदिने बताए। तेलले मालिस गर्दा हात्तीलाई आराम हुनुका साथै कीरा*फट्याङ्ग्रासमेत नलाग्ने चौधरीले बताए।
नेपालमै पहिलोपटक शल्यक्रिया गरेर हात्तीको छावा जन्माइएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा विजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। पच्चीस वर्ष उमेरकी गण्डकीकलीलाई मङ्गलबार बिहानैबाटै व्यथा लाग्न थालेको थियो।
“व्यथा लागेको लामो समयसम्म पनि बच्चा जन्माउन नसकेपछि बुधबार दिउँसो शल्यक्रिया गरेर छावा जन्माइएको हो”, उनले भने। हात्तीको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनु दुर्लभ रहेको डा श्रेष्ठले बताए।
गण्डकीकलीको पेटमा रहेको बच्चा योनीतिर निस्कनुपर्नेमा तल्लो भागतिर पोको परेर बसेको थियो। “हात्तीलाई सामान्यरूपमा सुत्केरी गराउन सकिने अवस्था देखिएन। माउ र बच्चाकै ज्यान जानसक्ने खतरा भएपछि शल्यक्रिया गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ”, श्रेष्ठले भने। डा श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली शल्यक्रियामार्फत छावा निकाल्न सफल भएको हो।
गण्डकीकली हाल निकुञ्जमै रहेकी ५० वर्षकी प्रेरणाकलीबाट जन्मिएकी हुन्। उनको यो दोस्रो बेतको छावा हो। गण्डकीकलीको तीन वर्षअघि पहिलोपटक जन्मिएको छावा मरेको थियो।
“हामीलाई बच्चाको भन्दा माउको बढी माया थियो। शल्यक्रिया गरेर गण्डकीकलीको पेटमा रहेको बच्चा झिक्न सके उसलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सल्लाह गर्याैं”, डा श्रेष्ठले भने। करिब दुई घण्टा लगाएर गण्डकीकलीको पेटमा रहेको भाले छावा निकाल्न सफल भयौँ।”
शल्यक्रिया गरेर हात्तीको बच्चा जन्माउनु दुर्लभ रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका पशु चिकित्सक अमिर सडौलाले बताए। “शल्यक्रिया गरेर हात्तीको बच्चा जन्माउनु नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै दुर्लभ हो”, उनले भने, “नेपालमा त पहिलो हो नै तर शल्यक्रिया गरेर हात्तीको बच्चा जन्माउने घटना विश्वमै न्यून छन्।” उपलब्ध साधनश्रोतले शल्यक्रिया गर्न सफल भएकामा उहाँले खुसी व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण केन्द्रका भेटेरेनरी प्राविधिक किरणराज रिजालले गण्डकीकली र छावाको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको बताए। सुरुआतमा श्वास फेर्न थाले पनि उठ्न नसकेको छावा बिहीबार बिहान आफैँ उठेर हिँडडुल गर्न थालेको उनले बताए।
“सुरुमा छावा कमजोर थियो। राति भिटामिन र औषधि खुवायौँ”, रिजालले भने, “अहिले स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ।” छावालाई विस्तारै माउसँग लगेर दूध खुवाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। बाह्र दिनपछि छावाको न्वारन गरिदने रिजालले बताए। प्रमुख संरक्षण अधिकृतसहित प्राविधिकको उपस्थितिमा छावाको नाम राख्ने चलन छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले व्यथाले छट्पटाइरहेको हात्तीलाई चिकित्सक र प्राविधिकको टोलीले कुशलतापूर्वक बचाएपछि संरक्षणको क्षेत्रमा थप ऊर्जा मिलेको बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा विजयकुमार श्रेष्ठ, पशु चिकित्सक विकल्प कार्की, प्राविधिक किरण रिजाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका भेटेरेनरी डा अमिर सडौला, क्यानडाका पशु चिकित्सक डा निख मास्टर, प्रजनन केन्द्रका माउतेलगायत टोलीले करिब दुई घण्टा लगाएर गण्डकीकलीको शल्यक्रिया गरेको हो। विसं २०५४ यता प्रजनन केन्द्रमा ६२ छावा जन्मिएका छन्। |
अर्काको नाममा ट्रायल दिने र दिन लगाउने दुई जना पक्राउ काठमाडौं । नक्कली परीक्षार्थी बनेर अर्काको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) दिने र दिन लगाउने २ जनालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बिहीबार सर्लाहीको बलरा नगरपालिका– ६ घर भइ काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा बस्दै आएका २१ वर्षीय सन्तोष कुमार कुशवाहा र सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका– ४ घर भइ भक्तपुरको लोकन्थली बस्दै आएका २० वर्षीय रविकुमार साहलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलिले भक्तपुरको राधे राधे ट्रायल सेन्टरबाट कुशवाहाको नाममा साहले दुईपाङ्गे सवारी साधनको ट्रायल दिइरहेको पाइएकाले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा आएका दुवै जनालाई प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुर पठाइएको छ ।
अर्काको नाममा झुक्याएर ट्रायल दिने प्रवृत्तीलाई रोक्नको लागि विशेष कडाइ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सह–प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले बताए । यसका साथै अर्कै व्यक्तिले परीक्षा दिएर सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्दा दक्ष चालकको कमि भइ दुर्घटना समेत निम्तिने भएकाले ट्रायल सेन्टरहरूमा थप निगरानी बढाइएको उनको भनाई छ। |
पौडेल राष्ट्रपति चुनिएपछि के भन्छन् तनहुँवासी? गण्डकी। राजनीतिज्ञका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको भद्र, सादगी र इमान्दार छविलाई तनहुँवासीले पहिले सम्झन्छन्। गृहजिल्ला तनहुँमा मात्र नभई केन्द्रीय राजनीतिमा पनि त्यागी र निष्ठावान नेताका रूपमा उनी सधैँ चिनिए।
अब भने तनहुँका बासिन्दाले सांसद या नेताका रूपमा नभई पौडेललाई मुलुककै सर्वोच्च राजकीय पदमा आसिन भएको देख्न पाउने भएका छन्। तनहुँबाटै छ–छपटक चुनाव जितेर संसद्मा पुगेका पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको छ।
व्यास–८ रिस्तीको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका पौडेल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुलाई तनहुँवासीले गौरवका रूपमा लिएका छन्। राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पौडेलले देश र जनताको हितका पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन तथा संविधानको रक्षामा राष्ट्रपतिले निष्पक्ष र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जनसाधारणको जोड छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा सङ्कायका पूर्वडिन व्यास–३ का प्रा डा कृष्णप्रसाद गौतमले पौडेलजस्तो विचारले निखारिएको, सरल र विवादरहित व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिका रूपमा पाउनु गर्वको विषय भएको बताए।
“रामचन्द्र पौडेल धेरै खारिएका नेता हुनुहुन्छ, प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उहाँले लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, जेल जीवन बिताउनुभयो, उहाँ निर्वाचित हुँदा राष्ट्रपति पदको गरिमा अझ बढेर गएको छ”, प्रा डा गौतमले भने।
उनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रहित र लोककल्याणकारी काममा आफूलाई समर्पित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। “राष्ट्रपति आलङ्कारिक भए पनि या सम्मानित र महत्वपूर्ण पद हो, विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर केही टीका–टिप्पणी पनि भए”, प्रा डा गौतमले भने, “रामचन्द्र पौडेल अब तनहुँको मात्र नभई राष्ट्रको अभिभावक बन्नुभयो, उहाँले आफूलाई देशभक्त राष्ट्रपतिका रूपमा सावित गर्नेमा हामी आशावादी छौँ।”
तनहुँ–२ का पूर्वसांसद केदार सिग्देलले राष्ट्रपतिले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। “नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तनहुँबाटै राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको हो, उहाँ हाम्रो अग्रज पनि हो, जिल्लावासीका रूपमा हामी सबैका लागि यो गर्वको विषय हो”, उनले भने।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलका छिमेकी व्यास–२ अमरापुरी निवासी सावित्री अधिकारीले आफूले मत दिएर पठाएको व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्दा खुसी लागेको बताए। “घर आउँदा सन्चोबिसन्चो सोधिराख्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ राष्ट्रपति भएको थाहा पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ”, अधिकारीले भने, “देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ।”
पौडेलको जन्मगाउँ व्यास–८ रिस्तीका वडाध्यक्ष युवराज गुरुङले पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा वडावासीमा खुसीयाली छाएको बताए। नाटक मञ्च तनहुँका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलमा रहेको इमान, निष्ठा र त्यागको चरित्रले राष्ट्रपति पदको गरिमा अझ बढ्ने धारणा राखे। “तनहुँ साहित्य क्षेत्रमा जसरी प्रख्यात छ, राजनीतिमा पनि उत्तिकै चर्चित छ”, अधिकारीले भने, “नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले निर्विवाद भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”
– रामबहादुर थापा र कृष्ण न्यौपाने-रासस |
राष्ट्रपतिका गाउँलेले मनाए खुसियाली तनहुँ । मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि उनको जन्मगाउँ व्यास नगरपालिका–८ रिस्तीवासी खुसी भएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पौडेल निर्वाचित भएपछि रिस्तीवासीले आपसमा बधाई साटासाट गरेर खुसियाली मनाएका हुन् ।
“यस्तो खुसी मनाउने अवसर हामी रिस्तीवासीले अब कहिले पाइएला ?” रिस्तीका रामप्रसाद मिश्रले भने, “त्यसैले अब यो मौकामा आपसमा बधाई साटासाट गरेर मनाएका हौँ । रिस्तीमा जन्मिएका व्यक्ति मुलुककै अभिभावक हुँदा खुसीयाली नहुने कुरै भएन ।” राष्ट्रपति पौडेलकै प्रेरणाबाट आफू पनि राजनीतिमा होमिएको मिश्रले बताए । राष्ट्रपति पौडेललाई स्थानीयले निष्ठावान्, त्यागी र आदर्शवादी नेताको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पटकपटक गरी करिब १४ वर्ष राजनीतिक बन्दीको रुपमा जेलमा पर्नुभएका पौडेललाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा देख्न पाउँदा उनले गरे त्याग र कर्मको कदर भएकोमा स्थानीय हर्षित छन् ।
स्थानीय ७६ वर्षीय कृष्णकान्त पौडेलले भने, “काम त भोलि पनि गरौँला । तर यस्तो खुसी मनाउने मौका फेरी आउने कुरा भएन । यो दिन कहिले आउला भन्ने थियो । बल्ल गाउँमा खुसी छाएको छ ।”
राष्ट्रपति पौडेललाई प्रत्यक्ष भेटेर बधाई दिन रिस्तीका स्थानीय केही नेता तथा अगुवा काठमाडौँ पुगी सकेका छन् । “यसै गाउँले जन्माएको त्यागी नेता राष्ट्रपति हुँदा पालिकावासी सबै खुसी छौँ”, बधाई दिन काठमाडौँ पुगेका भएका व्यास नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष युवराज गुरुङले भने, “यसअघि हामीलाई यस्तो खुसी मनाउने मौका कहिल्यै मिलेको थिएन ।” राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पूर्ण पालना गर्नेतर्फ आफूलाई विवादरहित तवरले प्रस्तुत गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा अध्यक्ष गुरुङले जोड दिए ।
पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा लाग्दा तत्कालीन प्रशासनबाट बचाउन आफूले राष्ट्रपति पौडेललाई लुकाएर खाना खुवाएको सम्झना आँखाअघि झल्झली नाचेको राष्ट्रपति पौडेलको भाउजु नानीमायाले बताइन् । जनता र मुलुकको समृद्धिको लागि पटकपटक जेल परेका देवरको ढिला भए पनि योगदानको कदर भएकोमा गर्व लागेको उनले बताइन् । “सङ्घर्षको बेला देवर बाबुले जनता र मुलुकको लागि मर्नसमेत डराउनुहुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो”, नानीमायाले भनिन्, “अहिले यस्तो खुसीको दिनपनि देख्न पाइयो ।” |
बेमौसमी हिमपातले किसान खुशी लमजुङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात हुन थालेको छ। प्राकृतिक रूपमा हेर्ने हो भने मंसिरको पहिलो साता हिमपात हुनुपर्ने हो। तर, यसपटक समय सकिएपछि हिमपात भएको छ। यस वर्ष बेमौसममा हिमपातको सुरुवात भएको हो।
समयभन्दा ढिला गरी मनाङमा हिमपात भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनालले बताइन् । तल्लो मनाङमा हिउँ परेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका उनले बताए। मनाङमा फागुनको तेस्रो साता लागेपछि मात्रै केही मात्रामा हिमपात भएको प्रजिअ खनालको भनाइ छ।
‘यस वर्ष हिमपात हुँदैन कि भन्ने डर लागेको थियो, आजदेखि अलि बढी हिमपात भएको छ, खुसी लागेको छ, हिमपात भएन भने उत्पादन नहुनुका साथै सुक्खापन आउन सक्ने सम्भावना थियो,’ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका ७४ वर्षीय किसान याङदुङ गुरुङले भने।
ढिला गरी परेको हिमपातले जमिनको सतहमात्रै भिज्ने हुँदा उत्पादन खासै नबढ्ने उनले बताए। ‘यहाँको मुख्य बाली आलु र करु हो। चैत, वैशाखमा लगाइने यी बालीलाई पुसमा हिउँ पर्नुपर्छ । तर, यसपटक ढिला गरी पर्यो, माटो राम्ररी नभिजे पनि सुक्खापन कम हुन्छ,’ किसान गुरुङले भने, ‘जमिन तातिएपछि हिमपात हुँदा हिउँको पानी जमिनमुनि नपुग्दै माथि नै सुक्छ। चिस्यान नभए खेतीबालीलाई पुग्दैन र राम्रो उत्पादन हुँदैन, तर पनि हामी किसान खुसी भएका छौँ।’
उनका अनुसार समयमा हिमपात नहुँदा सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादनमा असर गर्छ। |
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित बर्दिबास महोत्सव हुने महोत्तरी। पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीको बर्दिबासमा महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। आउँदो ३–११ चैतसम्म हुने महोत्सवमा नगरभित्रका प्राचीन महत्व बोकेका धार्मिक देवालयहरुको तस्बिर र क्याप्सनसहितका फोटो प्रदर्शनीदेखि लिएर भिडियो डकुमेन्ट्रीसमेत देखाइनेछ।
नगरको क्षेत्रका चुरे पडाडको पर्यटकीय सम्भावनाको खोजीसहित शब्द, चित्रपनि प्रस्तुत गरिने उधोग वाणिज्य संघ बर्दिबासका माहासचिव उत्तम श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गर्न लागेको महोत्सवको लागत ५५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ। महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारभन्दा स्थानीय कलाकारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
‘उद्योग व्यवसाय र कलाको विकास गराँै, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरौँ,’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने महोत्सवमा १७० वटाभन्दा बढी स्टलहरु राखिने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिष्णु खडकाले बताए। |
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित बर्दिवास महोत्सव हुने महोत्तरी । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीको बर्दिबासमा महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । आउँदो ३–११ चैतसम्म हुने महोत्सवमा नगरभित्रका प्राचीन महत्व बोकेका धार्मिक देवालयहरुको तस्बिर र क्याप्सनसहितका फोटो प्रदर्शनीदेखि लिएर भिडियो डकुमेन्ट्रीसमेत देखाइनेछ ।
नगरको क्षेत्रका चुरे पडाडको पर्यटकीय सम्भावनाको खोजीसहित शब्द, चित्रपनि प्रस्तुत गरिने उधोग वाणिज्य संघ बर्दिबासका माहासचिव उत्तम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गर्न लागेको महोत्सवको लागत ५५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारभन्दा स्थानीय कलाकारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
‘उद्योग व्यवसाय र कलाको विकास गरौँ, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने महोत्सवमा १७० वटाभन्दा बढी स्टलहरु राखिने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिष्णु खडकाले बताए । |
वयस्क भाले गैँडा मृत फेला नवलपुर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नवलपुर क्षेत्रमा एउटा वयस्क भाले गैँडा मृत भेटिएको छ। निकुञ्जको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा पर्ने अमलटारी क्षेत्र अन्तर्गत सेहरी पोष्ट नजिक २० वर्षीय भाले गैँडा मृत फेला परेको निकुञ्जले जनाएको छ।
निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले बुधबार बिहान गस्ती टोलीले निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा मृत गैँडा फेला परेको जानकारी दिए। दुई गैँडा एकापसमा जुधेर मरेको हुनसक्ने अनुसन्धानबाट खुलेको तिवारीले उल्लेख गर्नुभयो । मृतक भाले गैँडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेको तिवारीको भनाइ छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुधबार मरेको गैँडासँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ वटा गैँडा मरेका छन्। मरेका गैँडामध्ये दुईवटा चोरीसिकारीका कारण मरेका निकुञ्जले जनाएको छ । गैँडा गणना २०७७ अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६९४ वटा गैँडा छन्। |
ढोरपाटन पुगे नौ हजार पर्यटक गलकाेट। यस वर्ष नौ हजार पर्यटक ढोरपाटन पुगिसकेका छन्। पर्यटकीय गन्तव्य ढोरपाटन घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन तेस्रो सातासम्म नौ हजारभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ढोरपाटन भ्रमणमा आइसकेको ढोरपाटन शिकार आरक्षका सूचना अधिकारी मन्दिप पंगेनीले जानकारी दिए। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष क्षेत्र अवलोकनका लागि आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ।
ढोरपाटन क्षेत्रमा बर्सेनि पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदा शिकार आरक्ष कार्यालयको राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। ढोरपाटन शिकार आरक्षले विदेशी तथा नेपाली पर्यटकको आगमनको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दैगएको छ। गत आवमा छ हजार बढी जनाले ढोरपाटनको अवलोकन गरेकामा चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो सङ्ख्या बढेर दोब्बर पुग्ने देखिएको छ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षको तथ्याङ्कअनुसार आरक्ष अवलोकनका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। कुनै दिन ढोरपाटनमा शिकार खेल्न मात्रै पर्यटक आउने गरेकामा पछिल्लो समय शिकार आरक्ष क्षेत्र अवलोकन, ढोरपाटन उपत्यका, निशेलढोर र ढोर वराम मन्दिर अवलोकनका लागिसमेत पर्यटक आउने गरेका छन्।
विदशी शिकारी शिकार खेल्नका लागि हेलिकप्टरमार्फत सोझै आरक्ष क्षेत्रमा पुग्ने गरे पनि सडकको पहुँच, होटल सुविधा तथा प्रचारप्रसारसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुम्नका लागिसमेत त्यहाँ पुग्न थालेका छन्।
वैधानिकरुपमा नाउर र झारलको शिकार खेल्न पाइने आरक्ष क्षेत्र प्रवेशमा नेपाली र बाह्य पर्यटकले प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। सूचना अधिकारी पङ्गेनीका अनुसार आरक्षमा पुग्ने विदेशी पर्यटकको मात्रै तथ्याङ्क राख्दै आएकामा दुई वर्षदेखि आन्तरिक पर्यटकको पनि तथ्याङ्क राख्न थालिएको छ।
विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क नियमअनुसार छ भने नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति रु एक सय छ। आव २०७७/७८ मा छ हजार सात सय तीन स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आरक्ष क्षेत्रमा आएका थिए भने चालु आव २०७८/७९ मा नौ हजार नौ सय १९ पर्यटक शिकार आरक्ष क्षेत्रमा आइसकेका छन्। यो वर्ष १२ हजारको हाराहारीमा पर्यटक पुग्ने पङ्गेनी बताउँछन्।
ढोरपाटन प्रवेशस्थल देउरालीमा यसअघि बाह्य पर्यटकले शुल्क तिरेर प्रवेश पाउने गरेकामा आव २०७७/७८ आन्तरिक पर्यटकले समेत रु एक सय प्रवेश शुल्क तिर्ने प्रावधान ढोरपाटन शिकार आरक्षले बनाएको छ। आव २०७२/७३ मा ९१, आव २०७३/७४ मा एक सय ३९, आव २०७४/७५ मा एक सय १९, आव २०७५/७६ मा चार सय ८० तथा आव २०७६/७७ मा तीन सय २० विदेशी पर्यटक यहाँ घुम्न आएका थिए।
यस्तै ढोरपाटन आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आरक्षको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु चार लाख १० हजार, आव २०७६/७७ मा रु छ लाख ६८ हजार, आव २०७७/७८ मा रु २० लाख २२ हजार तथा चालु आवको हालसम्ममा रु २२ लाख १९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
शिकार खेल्नका लागि बुझाएको राजस्व भने सिधै वन्यजन्तु विभागमा जम्मा हुने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ। ढोपाटनमा शिकार खेल्न, ढोरपाटन उपत्यका भ्रमण गर्न, प्रसिद्ध ढोरबारही मन्दिर दर्शन गर्न र शिकार आरक्ष कार्यालयको अवलोकनका लागि पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्।
नाउर र झारलको वैधानिक शिकार खेल्न पाइने उक्त क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले लाखौँ खर्च गरेर शिकार खेल्न त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् भने आन्तरिक तथा अन्य पर्यटकले शिकार आरक्ष क्षेत्रको भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने गरेका छन्।
हरियाली ढोरपाटन उपत्यकाले त्यहाँ पुगेका पर्यटकलाई नलोभ्याउने कुरै छैन। अहिले ढोरपाटनमा वर्षमा दुई याममा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढी मात्रामा पुग्ने गरेको छ तर पुस माघको बाक्लो हिमपात र साउन भदौमा भारी वर्षा हुँदाबाहेक अघि पछि पर्यटकको अभाव भने ढोरपाटनलाई पर्दैन तर यस पटक भने ढोरपाटनमा हिमपात नहुँदा पर्यटकको आगमनमा अवरोध नखाएको ढोरपाटन सामुदायिक घरबासका सञ्चालक रामबहादुर घर्तीमगरले बताए।
“हिमपात हुँदा त यहाँ पर्यटकको आगमन ठप्प हुन्छ, अहिले हिमपात नभएकाले पर्यटकको आगमन राम्रो छ”, घर्तीमगरले भने, “ढोरपाटनमा शिकार खेल्न विदेशी पर्यटक आए पनि घुम्नका लागि भने नेपाली पर्यटक धेरै आउने गरेका छन्।”
उनले यस वर्ष ढोरपाटनमा हिमपात नभएको बताउँदै हिमपातका कारण रोकिने पर्यटकलाई भने सहज बनाएको बताए। विसं २०४४ बाटै विदेशी पर्यटक आउने ढोरपाटनमा पछिल्लो एक दशकयता मात्रै सडक सञ्जालको विस्तारसँगै आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका हुन्।
बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुमसम्म फैलिएको आरक्षको मुख्य कार्यालय बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकामा पर्दछ। ढोरपाटन उपत्यकामा ढोरपाटन भ्रमणका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी २१ वटा साना ठूला होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएका छन्।
शिकार खेल्न विदेशी पर्यटक सोझै हेलिकप्टरमार्फत हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने भए पनि अन्य विदेशी र आन्तरिक पर्यटक शिकार आरक्ष कार्यालय क्षेत्र रहेको उपत्यका घुम्न आउने गरेका छन्। पर्यटकको आगमन बढेसँगै ढोरपाटनमा पछिल्लो समय घोडा सफारी र होटल व्यवसायसमेत फस्टाउँदै गएको छ। रासस |
महिला विमान चालकलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको बधाई काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उडाउने महिला चालक दलका सदस्यहरूप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।
दुबईबाट उडान भरेर सफलतापूर्वक काठमाडौंमा अवतरण गराएकोमा पाइलट भावना पन्त नेतृत्वको टोलीलाई ओलीले बधाई दिएका हुन् ।
ओलीले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘अघि बढ्दैछन् नेपाली महिला! आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि हो। यसै दिन नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजको सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सफल पाइलट भावना पन्त र को–पाइलट सिर्जना रावतलगायत उहाँहरूको टिमलाई हार्दिक बधाई !’, उनले लेखेका छन् । |
धनगढीमा १३ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार धनगढी । कैलालीको धनगढीबाट एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई किशोर पक्राउ परेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० जुगेडाकी एक १३ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा १६ र १७ वर्षका दुई किशोर पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
घटना गएको १७ गते रातिको भएपनि प्रहरीमा ढिलोगरि उजुरी परेपछि उनीहरुलाई मंगलबार (हिजो) मात्रै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कुलदिप चन्दले जानकारी दिए ।
डीएसपी चन्दका अनुसार पीडित पक्षबाट हिजो मौखिक उजुरी आउने वित्तिकै बलात्कार आरोपी दुई किशोरहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । आरोपी पक्राउ परेपछि आज उनीहरुविरुद्ध जाहेरीसमेत दर्ता भएको डीएसपी चन्दले बताए । किशोरीको आजै स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको डीएसपी चन्दले बताए । आरोपी नाबालक भएकाले प्रहरीले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । |
टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा बुटवलमा पुरुषको शव फेला बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैनामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा पुरुषको शव फेला परेको हो ।
सैनामैना नगरपालिका–२ स्थित वावरी पार्टी प्यालेसको नजिकै रहेको प्लटिङ्गमा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक पुरुषसँग हिजो सँगै रहेका ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता श्यामु अर्यालले बताए । घटनाको अनुसन्धानका लागि अहिले तालिम प्राप्त कुकुरलाई घटनास्थलमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । शरीरमा चोट रहेकोले हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । |
हिउँद सकिनै लाग्दा मुस्ताङमा हिमपात मुस्ताङ । यस वर्षको हिउँदेयाम सकिनै लाग्दा मुस्ताङ पहिलो हिमपात भएको छ । गएरातिदेखि सुरु भएको सामान्य वर्षापछि बढेको चिसोको कारण हिमपात सुरु भएको हो ।
हिमपात भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । हिमपातपछि स्थानीयवासी मात्र नभई पर्यटक पनि हिउँसँगै रमाउन थालेका छन् ।
जिल्लाको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङका सबै स्थानमा हिमपात भइरहेको छ । तल्लो भेगमा सामान्य र उपल्लो मुस्ताङमा भारी हिमपात भएको छ । |
मन्त्रीकै घरमा चोरी! अर्घाखाँची। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको घरमा चोरी भएको छ। सन्धिखर्कको हटारीनेटास्थित उनको निजी निवासमा गए राति चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री आचार्यको परिवार घरमा नभएको मौका छोपी चोरी भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले बताए। घरका सबै कोठाको ताल्चा फुटाएर चोरी भएको छ।
के–कति चोरी भयो भन्नेबारे मन्त्री आएपछि यकिन हुने भन्दै उनले आफूहरूले यसमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको बताए। “के–कति चोरी भयो भन्ने विवरण माननीयज्यू आएपछि थाहा हुन्छ”, प्रनाउ रिजालले भने, “हामीले अनुसन्धान थालेका छौँ।”
छिमेकीहरूका अनुसार यसअघि पनि आचार्यको घरमा चोरी भएको थियो। त्यसबेला त्यति धेरै क्षति नभए पनि यसपालि सबै ताल्चा फोडेको र सामान लगेको उनीहरूको भनाइ छ।
“डेढ महिनाअघि पनि मन्त्रीज्यूको घरमा चोरी भएको थियो”, छिमेकी शोभाखर पन्थीले भने, “यसले वरिपरिका बासिन्दाले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।” |
मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा हेटौंडामा दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते हेटौंडा । हेटौंडामा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१७ हटियाको कठायत चोकमा सवारी दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा थप दुईजना घाइते भएका छन् ।
हेटौंडा बजारबाट ठूलदमार जाँदै गरेको बा६४प ६६६४ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरित दिशाबाट आएको बा प्र ०३–०५ प ७११ नम्बरको स्कुटर एकआपसमा ठोक्किँदा मोटरसाइकल चारक र स्कुटर चालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक हेटौंडा–१८ भालुखोलाका १८ वर्षीय अर्जुन भोम्जन र स्कुटर चालक स्कुटर चालक नुवाकोट ककनी नगरपालिका–४ की २८ वर्षीया जीना लामा रहेका छन् ।
दुर्घटनामा मोटरसाइकलको पछाडि सवार हेटौंडा १८ रामधुनीका १६ वर्षीय सुजन घलान र बागमती गाउँपालिका–८ शान्तिपुरकी २४ वर्षीया ललिता थापामगर घाइते भएका छ्न् । |
कोशी प्रदेशको मन्त्रालयको नाम परिवर्तन विराटनगर । कोशी प्रदेशको सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई ‘भौतिक पूर्वाधार विकास’ मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या थप घट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ साल माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रदेश नं १ को मन्त्रालय सङ्ख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साबिकको भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीनवटा मन्त्रालयमा विभाजित गरिएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरु पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो ।
यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरुको प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकाले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो । सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोही अनुसार ‘सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ भत्रे नामको सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । |
बागलुङको तमान गाउँमा खेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण गरिँदै बागलुङ । छरिएका बस्ती । भौगोलिक विकटता र त्यसमाथि सिँचाइको सहज पहुँच नपुगेका उर्वर भूमि । जहाँ आलु, भाँगो र सिमीहरु लटरम्मै फल्छन् । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका उच्च पहाड र डाँडाकाँडाले घेरिएको हुँदा कृषकलाई निकै समस्या छ । खानेपानीको मुहान निकै टाढा–टाढा हुँदा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै कठिनाइ छ ।
सिँचाइका लागि भिर, कुना कन्दरा र पहरा फोडेर कुलो बनाउन सम्भावना नै देखिँदैन । यद्यपि कृषकले जसोतसो जीवनयापन गर्न खाद्य उपात्दन गर्दै आएका छन् । सिँचाइको व्यस्थापना गर्न समस्या भए पनि गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा खेतीयोग्य जमिनलाई पकेट क्षेत्रका बनाई उत्पादनलाई बढाउनेतर्फ लागेको छ । गाउँपालिकाले पाँचवटै वडाहरुलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गरेको छ ।
वडा नं ४ को लाम्मेलालाई आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत उक्त वडालाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषकलाई आधुनिक उपकरण, उन्नत जातका बीउमा वितरण गरी साना सिँचाइ परियोजनासमेत सञ्चालन गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्राविधिक सन्देश पराजुलीले बताए ।
तमान गाउँका तीन सय ५० बढी घरका कृषकले आलु उत्पादन गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि परम्परागत रुपमा आलु उत्पादन गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान प्रदान गर्ने र व्यावसायिक बनाउनेतर्फ गाउँपालिका लागेको उनको भनाइ छ । लाम्मेलाका हरेक कृषकले वार्षिक न्यूनतम पाँच सय किलोदेखि माथि तीन हजार किलोसम्म आलु उत्पादन गर्दै आएको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
पालिकाले लाम्मेलासँगै वडा नं ६ को नर्जाखानी, वडा नं २ को मुठाचौर लगायतका ठाउँलाई पनि आलु पकेट क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यी वडाबाहेक आलु उत्पादन हुँदै आएका अन्य क्षेत्रमा पनि आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस वर्ष नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि १० लाख र पुरानोलाई निरन्तरता दिनका लागि पाँच लाख गरी रु १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले जानकारी दिए ।
कृषकलाई आवश्यक बीउबिजन, तालिम तथा परामर्शसँगै प्रविधिसँग जोड्न थालेको अध्यक्ष बुढा मगर बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण गरी कृषकलाई अनुदानसँगै सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष बुढा मगरले भने, “गाउँपालिकाको आर्थिक उपार्जनको माध्यमनै कृषि हो, कृषकलाई व्यावसायिक र आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउने गरी कामको थालनी गरेका छौैँ, यहाँ मुख्य गरी कृषि र पशुपालन नै गर्ने कृषकको सङ्ख्या ठूलो छ, पालिकाले पनि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, जहाँ जुन चीज उत्पादन हुन्छ, माटो र हावापानीअनुसार बालीनाली लगाउन कृषकलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ ।
भौगोलिक कठिनाइका कारण धेरै ठाउँमा सिँचाइको समस्या रहेको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा कुलो तथा नहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । पालिकाले हरेक वर्ष कृषि र पशुपालनका लागि बजेटसमेत वृद्धि गर्दै गएको अध्यक्ष बुढा मगरको भनाइ छ । उनका अनुसार वडा नं १, २ र ३ लाई पनि खाद्य बाली पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । |
रौता क्षेत्रका ‘होमस्टे’ मा स्थानीय खानाको आकर्षण, पर्यटक आगमनमा वृद्धि उदयपुर । जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय पहाडी क्षेत्र रौतामा स्थानीय जातजातिहरुसँग सम्बन्धित खानाका परिकारप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । एक वर्षदेखि रौता क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै यहाँका मौलिक खानाप्रति पनि आकर्षण बढेको हो ।
रौता घरबास (होमस्टे)का सञ्चालक घमण्डबहादुर मगरका अनुसार रौता क्षेत्रका होमस्टेहरुमा स्थानीय जातजातिका खानाका परिकारहरुमा पर्यटकले रुची देखाएका छन् । गत वर्षको माघ महिनादेखि यस वर्षको फागुन दोस्रो हप्तासम्ममा झन्डै ५० हजार पर्यटकले रौताको भ्रमण गरेको मगरले बताए ।
यीमध्ये झन्डै १५ हजारभन्दा बढी पर्यटक रौतामा स्थानीय खाना खान र बास बस्नका लागि नै आउने गरेको मगरको भनाइ छ । रौता क्षेत्रमा भ्रमण गर्न आउनेले प्रायः स्थानीय खानाहरु कोदो तथा फापरको ढिँडो, फापरको रोटी, कोदाको तुङ्बा, मकैको भात, सिस्नो, सिन्कीको अचार, गुन्दु्रकका परिकारहरु बढी रुचाउने गरेका छन् । स्थानीय खानाकै लागि उनीहरु होमस्टेमा बास बस्न रुचाउने गरेको अर्का होमस्टे सञ्चालक दमनबहादुर राई बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “सात वर्षदेखि निरन्तर रौतामा होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएको छु, विगतका वर्षमा वर्षभरिमा प्रायः एक हजार पर्यटक बास बस्दैनथे तर गत वर्षको मङ्सिरयता झन्डै चार हजारभन्दा बढी पर्यटक मेरो होमस्टेमा बास बसिसकेका छन्, अधिकांश पर्यटकले नितान्त स्थानीय खाना मन पराउँछन् ।” पर्यटकले स्थानीय खाना मन पराउन थालेपछि आफूले दैनिक फापर र कोदाको ढिँडो, रोटी, मकैको भात, कोदाको तुङ्बा र सिन्कीको अचार, गुन्द्रुक होमस्टेमा पकाउने गरेको राई बताउँछन् ।
यस्तै, होटल रौता पर्यटन हाउसका सञ्चालक शिव अधिकारीले पनि एक वर्षदेखि यता रौतामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए । “रौता क्षेत्रमा भ्रमण गर्न र खान बस्न आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ, रौताको चिसो पानीसँगै स्थानीय परिकारको खाना खान पन पराउने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले गर्दा पर्यटन आगमनमा वृद्धि भइरहेको छ ”, उनले भने।
जाँडमा प्रायः कोदाको तुङ्बा, भात खानामा मकै फापर र कोदाको ढिँडो तथा मकैको भात र सिस्नोसहित लोकल कुखुरा र परेवाहरु मासुहरु खान रुचाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अधिकारीले बताए । प्रायः पूर्वको तराई झापा, विराटनगर, सुनसरीसहित अन्य क्षेत्रबाट बास बस्नकै लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट बजारका एक समाजसेवी प्रेमकुमार थापा भन्छन्, “वर्षमा चार पटकदेखि ६ पटकसम्म आफू रौतामा बास बस्नकै लागि जाने गरेको छु ।” रौताको चिसो पानी र फापरको ढिँडो, सिन्कीको अचार, मकैको भात र सिस्नोजस्ता खान खानका लागि पनि आफू रौता क्षेत्रमा जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षदेखि रौता क्षेत्रमा स्थानीय अन्य जातजातिहरुको खानाको प्रकारमा पनि वृद्धि गरिएको रौता सिजाली होमस्टेका सञ्चालिका राधा पुलामी मगर बताइन् । मगर भन्छिन्, “नेवार जातिहरुको छोइला, कचिला तथा दनुवार जातिहरुको हण्डी थारू जातिहरुको लोकप्रिय खाना घुँगीहरु पनि होमस्टेहरुमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालिएको छ ।”
स्थानीय जातजातिहरुको खानाको परिकारमा वृद्धि गर्न थालेपछि रौता घुम्न र बस्न जाने पर्यटकहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेका छन् । पर्यटकको वृद्धिसँगै रौता क्षेत्रमा होमस्टेको आर्थिक कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । रौता पञ्चकन्या देवीको दर्शन गर्नका साथै रौता क्षेत्रबाट उत्तरी क्षेत्रतिर एकैपटक देख्न सकिने सातवटा हिमशृङ्खालहरु र रौताबाट दक्षिणतर्फका सप्तकोसी, सप्तरी, सिरहा, जनकपुरसहित पूर्वका इटहरी सुनसरीको धरान दुहबी, विराटनगरसहितका दृृश्यहरु हेर्नका लागि पनि रौता क्षेत्रमा पर्यटक आउने गरेका छन् ।
रौतामाई गाउँपालिकाले रौता क्षेत्रमा आउने पर्यटकका लागि सवारी पार्किङ, विद्युत् विस्तारका साथै सडक व्यवस्थापन गरेपछि उदयपुरको रौता क्षेत्र अहिले पर्यटको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मगरका अनुसार जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको बेलदोभान क्षेत्रबाट रौतासम्म १७ किलोमिटर केबुलकार जडान र रौतामा हेलिप्याडसहित प्रहरी चौकीको कामसमेत व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । आगामी दिनमा रौताको आन्तरिक पर्यटन अझ सुदृढ बनाउन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मगरले बताए ।
समुद्री सतहदेखि दुई हजार मिटरको उचाइको उदयपुर जिल्लाको मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित उदयपुरको रौता पोखरी क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटनको हिसाबले पनि जिल्लाकै महत्वपूर्ण स्थलका रुपमा रहेको छ ।
उदयपुरको रौताबाट एकै पटक पूर्वी पहाडका सात जिल्लाहरु ओखलढुङ्गा, सोलु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा र धनकुट्टा र सिन्धुली अवलोकन गर्न सकिन्छ भने उत्तरी क्षेत्रका सातवटा हिमशृङ्खलासहित दक्षिण तराईका पाँच जिल्ला र पूर्वको विराटनगर, सुनसरी, सप्तकोसीसहितका क्षेत्रहरु अवलोकन गर्न सकिने रौतामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र थापा क्षेत्री बताउँछन् । |
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पायो नर्सिङ अध्यापन अनुमति दाङ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि प्रतिष्ठानलाई विएनएसका लागि २० र बिएससी नर्सिङका लागि २० सिट निर्धारण गरेको हो ।
आयोगको फागुन १४ गते बसेको बैठकले पठनपाठनका लागि सिट निर्धारण गरेसँगै प्रतिष्ठानले पहिलो पटक शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । योसँगै प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम पठनपाठनको ढोका खुल्ला भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछानेले बताए ।
प्रतिष्ठान स्थापना भएसँगै जिल्लामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल थालिएको थियो भने पटक–पटक दबाबमूलक कार्यक्रम पनि भएका थिए । लामो समयसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक निराश बनेकामा प्रतिष्ठानलाई नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति प्राप्त भएपछि उत्साहित भएका छन् ।
शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएसँगै दाङसहित साविक राप्तीका विद्यार्थीसमेत लाभान्वित हुने उपकुलपति डा लामिछानेले बताए । “प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ । यसबाट यहाँका विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्”, उनले भने ।
कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक नर्सिङ प्राध्यापक नियुक्ती, भौतिक संरचना, लाइब्रेरी, कक्षा कोठा, अडोटोरियल रूमलगायत तयारी अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निशान दाजु भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले अनुमति दिएसँगै अब भर्ना कार्यक्रमसमेत अगाडि बढ्ने छ । “हामीले सबै तयारी यसअघि नै गरिसकेका थियौँ, आयोगको निर्णयसँगै अब भर्ना कार्यक्रमदेखि आवश्यक सबै काम अघि बढ्छन्”, उनले भने । स्थानीयस्तरमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएसँगै जिल्लावासी खुसी भएका छन् । |
अब विवाह गर्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने दैलेख । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडा कार्यालयले विवाह गर्नुअघि अनुमति लिन सूचना जारी गरेको छ ।
बालविवाह रोक्न भन्दै कार्यालयले वडाभित्र वैवाहिक कार्य गर्नुअघि अनुमति लिन भनेको हो ।
अनुमति लिएर मात्र विवाह गर्न सूचना जारी गरेको वडा कार्यालयले विवाह दर्ता गर्न आउँदा वडा कार्यालयले दिएको वैवाहिक अनुमतिपत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
|
हेलिकप्टरबाट हुम्लाको गाउँगाउँमा नुन ढुवानी हुम्ला । स्थलमार्गबाट नुन ढुवानीमा समस्या देखिएपछि हुम्लास्थित साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनले हेलिकोप्टरबाट नुन ढुवानी थालेको छ ।
सर्केगार्ड गाउँपालिका–४ को दुल्ली कुनाबाट नुन हेलिकोप्टरमा ढुवानी सुरु भएको कर्पोरेशन सिमकोट शाखाका प्रमुख राजबहादुुर लामाले बताए ।
कैलाश एयरको हेलिकोप्टरबाट अनुुदानको नुन ओसार्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । नुन सुर्खेतबाट पैदल मार्गबाट सलीसल्ला हुँदै दुुल्लीकुनासम्म गाडीमा ढुवानी भएपछि सो ठाउँबाट हेलिकोप्टरको माध्यमबाट ढुवानीको काम सुरु भएको हो ।
हेलिकोप्टरले दैनिक २० भन्दा बढी उडान भरेर नुन ढुवानी गर्ने कार्य गरिरहेको छ । बढी परिमाणमा ढुवानी गर्नका लागि हेलिकोप्टरमा झुण्ड्याएर ओसार्ने कार्य गर्दै आएको छ । हेलिकोप्टरभित्र राख्नभन्दा झुण्ड्याएर ल्याउँदा ५० केजी बढी ढुवानी हुने गरेको छ ।
चालुु आर्थिक वर्षको दुुई हजार दुुई सय क्विन्टल नुन फागुन महिनामा आएर हेलिकोप्टरबाट ढुवानी सुुरु छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका पाँच वटा वडामै हेलिकोप्टरबाटै ढुवानी गरिएको छ । प्रत्येक वडामा १५० क्वीन्टल नुन हेलिकोप्टरबाट पुर्याएको उनले बताए ।
यसअघि सिमकोटस्थित शाखाको गोदामबाट नुन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताबाट खार्पुनाथका स्थानीय छुटकारा पाएका छन् ।गाउँपालिकाका लागि साढे सात सय क्विन्टल नुन ओसार्ने कार्य भएको छ भने सिमकोटस्थित शाखाका लागि हेलिकोप्टरले ढुवानी गरी रहेको छ ।
हुम्ला जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुनको प्रतिकेजी नौ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । यस्तै हवाइ मार्गबाट समेत हुम्लामा नुन ढुवानीको काम भइरहेको छ । |
उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात, तल्लो मुस्ताङमा वर्षा मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा आज बिहानदेखि हिमपात भएको छ । मुस्ताङमा यो वर्ष पहिलो पटक हिउँ परेको हो । जिल्ला सदरमुकाम जोमसोमलगायत तल्लो मुस्ताङमा भने वर्षा भएको छ । लोमान्थाङका छिरिङ वाङ्दी गुरुङले यो वर्षको पहिलो पटक हिउँ परेको बताए ।
मार्फामा रहेका घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले तल्लो क्षेत्रमा पानी परिरहेको र डाँडामा हिउँ जमेको बताए । “जमिन तातेकाले हिउँ जमिसकेको छैन,” उनले भने “डाँडा भने सेताम्मे भएका छन् ।”
मौसम चिसो भएपछि जमिनमा हिउँ जम्ने लालचनले बताए । खेतीपातीका लागि ढिलै भए पनि हिउले फाइदा गरेपनि वर्षाले राम्रो नगर्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । “हिउँले शितोष्ण बालीलाई फाइदा पुग्छ तर पानी मात्र पर्दा त्यति राम्रो मानिदैन्”, कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले भने, “हिउँले जमिनको सतहलाई भित्री सतहसम्म सिँचाइ गर्ने, अन्नबाली सप्रिनुको साथै फलफूल र तरकारी फल्न र फूल फुल्नमा सहयोग पुग्छ ।” स्याउको फूल खेल्न र परागसेचन प्रक्रियाका लागि माइनस डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ । |
राजापुरका थारु समुदायको होलिका पर्व: नयाँ आगो भित्र्याउने परम्परा (फोटो फिचर) बर्दिया। फागु पूर्णिमाको साँझ बर्दिया जिल्लाको राजापुरमा डंगौरा थारु समुदायले होलिका दहन पर्व मनाउँछन्। थारु समुदायले यस पर्वमा नयाँ आगो प्रज्वलन गर्ने र प्रत्येक घरपरिवारले नयाँ आगोलाई आ-आफ्नो चुल्होमा स्वागत गर्ने चलन छ।
विगतमा, आगो बनाउन गाह्रो काम थियो। सलाइको काँटी नहुँदा आगो बाल्नका लागि काठका टुक्राहरू घिसाउनुपर्थ्यो। खाना पकाउने चूलोमा आगो दिनहुँको आवश्यकता भएकोले, धेरै समयसम्म एउटै आगो जोगाइराख्न अति आवश्यक थियो।
नेपालका अन्य समुदायहरू जस्तै थारुहरू पनि वर्षमा एकपटक नयाँ आगो बाल्ने र वर्षभरि आगोलाई जोगाउने चलन थियो । त्यस आगोलाई अर्को बर्ष नयाँ आगोले बदलिने चलन थियो।
होलिका दहन पर्व
प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाको साँझ राजापुरको दौलतपुर थारु गाउँका पुरुषहरू नजिकैको खेतमा भेला हुन्छन् । तिनीहरूले भुइँमा परालको ठूलो थुप्रो राख्छन् र सूर्यास्तको प्रतीक्षा गर्छन्। आकाश पूर्णतया अँध्यारो भएपछि, गुरुवा (वा थारु पुजारी) ले पूजा गर्छन्।
घाँसको थुप्रोलाई हिन्दू दानव होलिकाको रूपमा मानेर, गुरुवाले पूजा गर्छन् र छाकी बूँदाका केही थोपा छर्कन्छन् । छाकी बूँदा घरको शुद्ध रक्सी र पानीको मिश्रण हो। पितृको नाममा घरमा बनाएको मदिराको थोपा छर्केमा पुजा शुद्ध हुने थारुहरुको विश्वास छ । त्यसपछि गुरुवाले आगो बालेर घाँसको थुप्रो जलाउँछन्।
परम्परागत प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै ग्यास लाइटरको प्रयोग
विगतमा जस्तो नभई थारु गुरुवाले अहिले किराना पसलबाट खरिद गरेको ग्यास लाइटरले परालको थुप्रो जलाउँछन्। राजापुरका एक स्थानीय गुरुवाले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘पहिले हाम्रा पुर्खाले दाउरा घोटर आगो बाल्ने गर्दथे, उनीहरूसँग अर्को विकल्प थिएन। अहिले हामीसँग लाइटर र सलाईको पहुँच छ। हामीले काठका टुक्राहरूबाट आगो बनाउनु पर्दैन।”
गुरुवा भन्छन्, ‘पहिले हरेक परिवारले वर्षभर एउटै आगोलाई जोगाउने प्रयास गर्थे । त्यसकारण आगो बाल्ने परम्परागत प्रविधिको ठूलो महत्त्व थियो… आधुनिक घरहरूमा स्टोभ दिनहुँ धेरै पटक बाल्ने र निभाउने गरिन्छ … हामी समयसँगै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रा पुर्खाहरूको संस्कृतिलाई सम्मान गर्न, हामी पहिले प्रयोग भएका लाइटर प्रयोग गर्दैनौं। होलिका जलाउन हामी नयाँ लाइटर खरीद गर्छौं, जुन हामीले शुद्ध मान्दछौं।’
घर भित्र नयाँ आगो भित्राउने चलन
गुरुवाले आगो बाल्ने बित्तिकै घर-घरका युवा केटाहरू सुकेको गोबरको गुइँठो बोकेर खेतमा आइपुग्छन्। कतिपय केटाहरूले गुइँठोलाई स्टीलको बाल्टिनमा बोक्छन् भने अरूले लामो काठको लट्ठीले बोक्छन्। केटाहरू जलिरहेको परालको थुप्रोमा गुइँठो बाल्छन् र नयाँ आगो आफ्नो घरमा लैजान्छन्।
बालबालिका बाहेक महिला सदस्यहरु होलिका जलाउने मैदानमा जान हुदैन भन्ने मान्यता छ। गृहिणीहरू नयाँ आगोको पर्खाइमा भान्सामा बस्छन्। जब छोराहरु जलिरहेको गोबर केक लिएर आइपुग्छन्, नयाँ आगोलाई भान्साको चूल्हामा सारिन्छ। घरको पवित्र कुनामा नयाँ आगोबाट बालिएको तेलको दियो राखिन्छ । परम्परागत संस्कृति अनुसार चूल्हामा बालिएको नयाँ आगो एक वर्षसम्म जोगाउनुपर्छ, अर्थात अर्को होलिका पर्वसम्म निभाउनु हुँदैन ।
भोलि-रंगहरुको पर्व होली
भोलिपल्ट बिहान हरेक घरका महिलाहरू त्यही मैदानमा भेला हुन्छन् जहाँ होलिकालाई जलाइएको थियो। उनीहरूले एकअर्काको अनुहार र हातमा अबिर लगाएर होलिका चाडको अर्को भागको सुरुवात गर्छन्।
प्रत्येक महिलाले आफ्नो हातमा बहर्नी (झाडू) र पानीको भाँडो बोकेका हुन्छन तिनीहरूले होलिका जलेको खरानीको वरिपरि ठूलो घेरा बनाउँछन्, र परम्परागत नृत्य गर्छन्। नाचमा बहर्नीलाई भाँडोमा डुबाउने र खरानीमा पानी छर्कने गरिन्छ। खरानीबाट तातो हटाएर आगोलाई पूर्णतया निभाउन यो नाच गरिन्छ।
आगो निभाउने नृत्य पछि, महिलाहरूको ठूलो जमघट गाउँको मन्दिरमा पुग्छ। त्यसपछि गाउँ-गाउँ घुम्छन्। त्यसपछि छिमेकीहरू विशेष भोजको लागि भेला हुन्छन्। रंग र भोजहरू सहितको उत्सव दिनभर जारी रहन्छ।
सबै तस्वीर : सिमाेन पाैडेल/ डिसी नेपाल |
धनकुटा–बन्चरे–ताम्लिङ सडक निर्माण तीव्र धनकुटा। धनकुटा–बन्चरे–ताम्लिङ तीव्ररुपमा निर्माण भइरहेको छ। कोसी प्रदेश सरकारको रु ५६ करोडको लागतमा उक्त सडक निर्माण गरिँदै छ । सो सडकले धनकुटा र तेह्रथुमलाई जोड्ने छ।
धनकुटा नगरपालिकाको बिहीबारे हटियाबाट तेह्रथुम जिल्ला जोड्ने ३० किलोमिटर सडकमध्ये हाललाई छथर जोरपाटी गाउँपालिकासम्मको २३ किलोमिटरमा कालोपत्रसमेत गर्न लागिएको छ। विसं २०७७ असारमा दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको ठेक्का पाएको भिमेश्वर शर्मा जेभी काठमाडौँलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुरअन्तर्गतको उक्त सडकको झण्डै ७० प्रतिशत काम सकिएको फिल्ड कार्यालयका सव–इन्जिनियर बद्री ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
“कालोपत्र बाहेकको काम सकिने चरणमा छ”, उनले भने, “थपेको समय सीमाभित्र काम पूरा हुन्छ।” हाललाई छथर जोरपाटी गाउँपालिका–४ ताम्लिङसम्म कालोपत्र गरिने उक्त सडक तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारे बजारसम्म जोड्ने योजना छ। सडक निर्माणपछि तेह्रथुम र धनकुटाको दक्षिणी भू–भागका नागरिकलाई सहज हुनेछ। |
रामपुरका किसानलाई आलु स्याहार्ने चटारो पाल्पा । खेतमा उत्पादन भएको आलु खन्ने चटारोले यमकान्ती गौतमलाई भ्याइनभ्याई छ । लामो समयदेखि आलु उत्पादन गर्दै आउनुभएकी उनी यतिबेला आलु खन्ने र भण्डारण गर्ने कार्यमा व्यस्त छिन् ।
रामपुर नगरपालिका–७ का अगुवा किसान गौतम यस क्षेत्रमा आलु उत्पादन गर्ने किसानमध्ये उनी अगपङ्क्तिमा छिन् । बीउ तथा खायन आलु उत्पादन गर्ने गौतम अहिले साढे सात रोपनीमा लगाएको आलु खन्ने र स्याहार्ने कार्य गरिरहेको बताउछिन्। “आलु सोचेभन्दा धेरै राम्रो उत्पादन भइरहेको छ, बिक्री गरेपछि तत्काल पैसा बुझ्न पाइने हुदा व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिएको छु, खेतभरि लगाएका आलु फलेको देख्दा रमाइलो लागिरहेको छ”, उनले भनिन्।
उनले करिब साढे छ क्विन्टल सेरिटा, खुमल, उज्जवल जातको आलु लगाएकी हुन् । बर्सेनि गौतमले करिब एक सय क्विन्टल बीउ तथा खायन आलु उत्पादन गर्छिन् । आलु खेतीबाटै उनको परिवारको जीविका चलेको छ ।
“आलु लगाउन थालेपछि घरायसी व्यवहार चलाउन सहज भएको छ”, उनले भनिन्, “राम्रो मलजल र उन्नत जातको बीउ प्रयोगले उत्पादन राम्रो भइरहेको छ, यस व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु ।” यसै व्यवसायबाट दुई छोरालाई सहरमा कोठा भाडामा राखेर पढाइरहेकी छिन् । छोराको उज्वल भविष्यका लागि विगत सात वर्षदेखि आलु खेतीलाई व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिइरहेकी छिन्। धेरै आलु उत्पादन गर्ने उहाँलाई हरेक वर्ष बजार समस्याकै पिरलो हुने गरे पनि अहिले भने सो समस्या छैन । यो वर्ष करिब रु दुई लाख आम्दानी हुने उनको अनुमान छ ।
अघिल्ला वर्षमा उनले आलु खनेर सिधै भैरहवाको शीतभण्डारमा लगेर राख्ने गर्दथिन्् । बीउ आलु भएकाले रोप्ने बेलामा महँगो मूल्यमा रामपुरमा ल्याएर बिक्री गरे तापनि यस पटक भने खायनका लागि खनेर सकिएपछि तत्काल बिक्री गर्ने उनी बताउँछिन् । खनेको आलु भण्डारण गरी रोप्ने बेला बीउ बिक्री गर्दा अघिल्ला वर्षमा रु पाँच÷छ लाख कमाइ गर्थिन् ।
रामपुर–६ की सीता भण्डारीले यस वर्ष १२ क्विण्टल आलु उत्पादन गरेकी छिन् । खायन आलु उत्पादन गर्ने देवकोटा बर्सेनि उत्पादन राम्रो भएपछि व्यावसायिक उत्पादनमा हौसला बढेको बताउछिन् । उत्पादित आलु गत वर्षदेखि चिप्स उत्पादक कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएकी छिन् । अहिले पनि चिप्सकै लागि बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको उनी बताउछिन् ।
“चिप्स बनाउने कम्पनीसँग समन्वय गरेर गत वर्षदेखि नै बिक्री गरिरहेका छौँ, आलु बिकेन भन्ने पिरलो भएन, बिक्री गर्ने बित्तिकै हातमा पैसा परिहाल्ने, शीतभण्डारमा राख्ने खर्च, त्यहाँसम्म लैजाने ल्याउने यातायात ढुवानीमा खर्चनुपरेन”, उनले भनिन् ।
बिक्रीका लागि उनले हरेक वर्ष तीन रोपनी जग्गा छुट्टाएर आलु खेती गरिरहेकी छिन् । व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि आर्थिक क्षेत्रमा बलियो बन्दै गएको उनको अनुभव छ । फस्ट च्वाइस फुड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बुटवल बेलबासको सहकार्यमा रामपुर नगरपालिकाले यस वर्ष खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेपछि किसानको आकर्षण बढ्दै गएको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयले बताए ।
रामपुरमा उत्पादन भएको आलु सो कम्पनीले खरिद गरेर लैजाने सम्झौता भएपछि किसानले उत्साहित हुँदै आलु खेती लगाएका छन् । कार्डिनल, खुमल उज्वल, खुमल रातो, जनकदेव, टिपिएस जातका बीउ खरिद गरेर खेती गरेका छन् ।
“आलुको लागि यो क्षेत्र उपयुक्त रहेकाले नगरपालिकाबाट उत्पादनमा जोड दिएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, व्यावसायिक उत्पादन गर्ने यहाँका किसानले आलुबाट राम्रो आयस्रोत लिन सफल हुनुभएको छ”, कृषि शाखा प्रमुख पाण्डेय भने ।
रामपुरमा धेरै उत्पादन हुने आलु खेतीलाई व्यवसायीकरण गरी यसैबाट आर्थिकस्तर उकास्न आलु लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गर्दै बीउ अनुदान सहयोगका कार्यक्रम गरिरहेको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणहादुर थापाले बताउँछन् । उत्पादित आलुलाई रामपुरमै सुरक्षित भण्डारणका लागि नगरले शीतभण्डार निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएको नगर प्रमुख थापाले बताए ।
“ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने कृषिउपजलाई नगरले बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्नेछ, उत्पादनमा किसानले जोड दिएर काम गर्नुप¥यो, विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम पनि नगरले सहयोग गर्नेछ”, नगर प्रमुख थापाले भने ।
यस वर्ष हराभरा महिला कृषि सहकारी, दियालो सामाजिक महिला उद्यमी कृषि सहकारी, कँडेलबारी कृषक समूह, तालपोखरा कृषक समूह, आत्मनिर्भर कृषक समूह, जनजागृति कृषक समूह, सातबिसे सेरा कृषक समूह, माझटोल कृषक समूह, नदी किनार कृषक समूह, शुभप्रभात महिला कृषक समूहले रामपुर नगरपालिकाको अनुदान सहयोगमा खायन आलुखेती गरिएको हो । यस वर्ष झण्डै तीन सय क्विन्टल आलुको बीउ किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ ।
स्थानीयस्तरमा नै शित भण्डार बनेपछि किसानलाई भण्डारण गर्न सजिलो र अर्कोतर्फ उत्पादित आलुबाट आम्दानीको स्रोत राम्रो बनेपछि यस व्यवसायबाट आर्थिक समृद्धितर्फ किसान अगाडि बढेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन् ।
खायन आलु उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाभित्र यस वर्ष करिब चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिएको छ । रामपुरमा करिब दुई हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा रामपुरमा पालिकाले बीउमा अनुदान दिन थालेपछि आलुखेतीमा किसानको ह्वात्तै आकर्षण बढेको छ ।
छोटो समयमा खेती लगाएर धेरै उत्पादन गर्न पाइने आशामा धेरैले हिउँदयाममा व्यावसायिक आलु उत्पादनलाई जोड दिन थालेका छन् । रामपुर क्षेत्रमा आलुको उत्पादन राम्रो हुन थालेपछि आयस्रोतको एउटा दरिलो माध्यम बनेको छ । रामपुरबाट बिक्रीका लागि अहिले तानसेन, पोखरा, बुटवल, नारायणघाट, काठमाडौँसम्म सडक सञ्जाल जोडिएपछि सवारी साधनमा पठाउन सजिलो भएको छ । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.