content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
मुर्रा राँगो : भैँसीको नश्ल सुधारका लागि विशेष योगदान गण्डकी । भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा ल्याउन लागिएका उन्नत जातका मुर्रा राँगो भैँसीको नश्ल सुधारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।
दूध उत्पादन वृद्धिमा नश्ल सुधारको विशिष्ट महत्व हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा २०६९ सालबाट पशुको कृतिम गर्भाधानको राष्ट्रिय अभियान थालिएको थियो । त्यसयता पोखरा, लहान र नेपालगञ्जमा पशु प्रजनन कार्यालयमार्फत पशुको नश्ल सुधारका लागि वीर्य सङ्कलन गरी देशका विभिन्न जिल्लामा पठाउने गरिएको छ ।
कार्यालयमार्फत गाईभैँसी र बाख्राको शुद्ध नश्ल सुधारका लागि वीर्य सङ्कलन गर्दै आइएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका प्रमुख डा जगदीश पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्लो वर्ष पोखरा कार्यालयबाट मात्रै करिब छ लाख डोज वीर्य सङ्कलन गरेर विभिन्न जिल्लामा पठाइएको थियो । त्यसवर्ष लहान कार्यालयबाट तीन लाख डोज र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट ५० हजार डोज वीर्य वितरण गरिएको थियो ।
पोखरा कार्यालयले वीर्य सङ्कलन एवम् वितरणबाट वार्षिक तीन करोड ९६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको उनले बताए । कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष ३३ प्रतिशत डोज वीर्य थप्ने उद्देश्य राखेको छ ।
अघिल्लो वर्ष गाईभैँसी र बाख्रा गरी पाँच लाख ७१ हजार डोज वीर्य सङ्कलन गरिएको थियो । जसबाट रु पाँच करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको चैतसम्म रु तीन करोड सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ ।
पछिल्ला समयमा नश्ल सुधारसँगै किसान पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी हुर्काउनेतर्फ लागेको डा पाण्डेय बताउँछन् । नश्ल सुधारले हिजोप्रति बेत ७००÷८०० लिटर दूध दिने भैँसीले अहिले २७÷२८ सय लिटरसम्म दूध दिन थालेको उनले बताए ।
भैँसीमा बंश सुधार कार्यक्रमले प्रतिवेत ३८÷३९ सय लिटरसम्म दूध दिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भारतबाट ल्याउने भनिएका मुर्रा प्रतिवेत चार हजारदेखि चार हजार दुई सय लिटरसम्म दूध दिने उनले बताए । भैँसीले प्रतिवेत औसतमा ३०५ दिन दूध दिने अनुमान गरिन्छ ।
“वर्षौँदेखिको नश्ल सुधारको प्रयासका लागि मुर्रा जातका राँगा आउन लागेको हो”, उनले भने, “जेनेटिक मेटेरियल आउनु सामान्य कुरा होइन, यो आफैँंमा अमूल्य छ ।” मुर्रा आउने भएसँगै पोखरा कार्यालयले तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । नश्ल सुधार प्रयोजनका लागि ल्याइने पशुलाई ल्याइसकेपछि २१ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रचलन छ । आउन लागेका मुर्रा राँगाका लागि क्वारेन्टिइन सेलहरू तयार गरिसकेको र गोठ तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
अन्य देशबाट ल्याउदा आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सुरुमा प्राविधिक टोली पुगेर ल्याउन लागिएका मुर्राबारे आवश्यक जाँचबुझ गर्ने जानकारी दिए । प्राविधिक टोलीले ल्याउन लागिएका राँगमा कुनै रोग छ वा छैन, अण्डकोषको अवस्था कस्तो छ, कसरी हिँड्छ आदिबारे पूर्णरुपमा जानकारी लिने र रोग नभएका अवस्थामा सम्बन्धित देशको आधिकारिक पशु चिकित्सकबाट प्रमाणित गरेर मात्रै ल्याउने प्रचलन छ । डेढ महिनाभित्रमा आउने भनिए पनि यकिन मिति भने तय नभएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पोखरामा हाल रहेका १२ वटा राँगोमध्ये आठ वटाबाट वीर्य सङ्कलन भइरहेको छ । पोखरास्थित पशुप्रजनन कार्यालयमा ५८ वटा साँढे र राँगा छन् । जसमध्ये ३१ वटाबाट वीर्य सङ्कलन भइरहेको र २७ वटा हुर्कदो अवस्थाका छन् । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) को सहयोगमा अमेरिकाबाट ल्याइएका छवटा साँढेमध्ये पोखरामा चारवटा रहेको र तिनीहरूबाट हप्ताको दुई दिन वीर्य सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
किसानलाई पशुको शुद्ध नश्लका बारेमा जानकारी गराउँदै तिनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पशुजन्य वस्तुमा राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आयोजनाले काम गरिरहेको कृषि–अर्थ विज्ञ सुशील खड्काले जानकारी दिए । तत्कालीन समयमा पहिलो पटक नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरका पालामा नश्ल सुधारको उद्देश्यका साथ जर्सी बहर ल्याइएको इतिहास छ ।
त्यसयता औपचारिक रुपमा एनएलएस आइपी आयोजनामार्फत अमेरिकाबाट साँढे ल्याइएको थियो । नेपालमा भारत सरकारको सहयोगमा ल्याउन लागिएका मुर्रा राँगा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने खड्काले बताए ।
“नेपालमा हाल थोरै मात्रामा दूध दिने भैँसी छन्”, उनले भने, “भारतबाट ल्याउन लागिएका मुर्रा राँगोको वीर्यबाट जन्मने पाडीहरूको दूध दिने क्षमता बढी हुन्छ ।” रासस |
पोखराका आमा मादल बजाउन सिक्दै, ६५ जनालाई १० दिने तालिम पोखरा। ‘आज मादल बजेको किन ?
गाउँ घर दुनियाँ ब्युँझाउन…’
जनकवि केशरी धर्मराज थापाको यो गीतले भनेझैँ अब पोखरा–९ का आमाहरुले छोराको बिहेमा रत्यौली र तिहारमा देउसी खेल्दा आफै मादल बजाउन सक्ने भएका छन् ।
वडा कार्यालयले यहाँका २५ महिला समूहका ६५ जनालाई १० दिने मादल बजाउने तालिम प्रदान गरेपछि वडाका आमा मादल बजाउन सक्ने भएका हुन् ।
तालिम लिएसँगै पोखरा–९ निवासी टीकाकुमारी पोखरेलले भनिन्, “छोराको बिहेमा मादल बजाउन जान्ने मानिस अब खोज्न नपर्ने भयो, आफू र टोलका दिदीबहिनीले मादल बजाउन जान्ने भएपछि कसैको आवश्यकता नपर्ने भयो ।”
नेपाली लोक धुन र परम्परागत बाजामा मादलको प्रयोग बढी हुनेगर्छ । अर्कोतर्फ तिहारलाई विशेषगरी बत्ती र सङ्गीतको चाड मानिन्छ । तिहारमा प्रत्येकको घरमा बत्ती बाली आँगनमा मादलको धुनसहित देउसी–भैलो खेल्ने गरिन्छ ।
रत्यौली र तिहारमा मात्र नभइ पूजाआजा, वर्तबन्धजस्ता चार्डपर्वमा पनि मादल बजाउने गरिन्छ । पोखरा–९ शान्ति वन आमा समूहकी सदस्य ५१ वर्षीया मञ्जु गुरुङले भनिन्–“तालिम लिनु अगाडि पनि मादल बजाउने गथ्यौँ, यसअघि तालबिना नै बजाएका रहेछौँ, तालिम लिएपछि कुन गीतमा कुन ताल दिने हो थाहा भयो । ”
पोखरा–९ चण्डीका आमा समूहकी रचना खवासले दश दिने तालिममा सिकेका कुरा अब व्यवहारमा पनि लागू गर्छैँ, झ्याउरे, रत्यौली, तिजगीत, भजन, देउसी र भैलोमा पनि मादल बजाउन सक्षम भएको बताइन्।
वडा महिला सञ्जालका अध्यक्ष भावना श्रेष्ठले नेपाली संस्कृतिमा मादलको प्रयोग धेरै हुने भएकाले तालिम फलदायी भएको बताइन्।
तालिममा उनीहरुले मादलको धुनसँगै नाचगानसमेत गरेका थिए । सबैलाई आनन्दित बनाउने र साङ्गीतिक माहोल बनाउने मादल प्रत्येक समूहलाई एकएक वटा वितरण गरिएको छ ।
ग्राहकले खरी भएको मादललाई सबैभन्दा राम्रो मान्ने गर्छन् । मादलको मूल्य रु एक हजार पाँच सयदेखि १४ हजारसम्म पर्ने गर्छ । उक्त तालिमका प्रशिक्षक प्रदीपराज पलले पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पनि यहाँ मादलको प्रयोग बढी हुने गरेको चर्चा गरे।
पोखराका पसलमा राखिने अधिकांश मादल धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा तथा पोखराका केही स्थानमा तयार गरिएको बताइएको छ। तिहारको समयमा मादल बढी बिक्री हुने गरेको पाइन्छ । मादलमा बनाइएको बुट्टाअनुसार मूल्यमा फरक पर्छ । मादललाई नेपालीको मौलिक बाजा मानिँदै आएको छ।
तालिममा सहभागी २५ वटै आमा समूहलाई एक एक वटा मादल प्रदान गर्दै वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले भने–“मादल हराउनु भनेको आफ्नो मौलिक बाजागाजा हराउनु हो।” विद्युतीय बाजा ड्रम सेटको प्रयोग बढ्न थालेपछि नेपाली लोक बाजाका रुपमा ख्याति पाएको मादल बजाउनेको अभाव भएको देखेर नै यस्तो तालिम आयोजना गरिएकोे र मादल बनाउन छोडेका नयाँ पुस्तालाई पनि यसप्रति आकर्षण गर्ने लक्ष्य वडाको रहेको उनको भनाइ थियो ।
“नेवार समुदायले मादललाई ‘मगः खीं’ अर्थात् मगरको मादल भन्ने गर्छन् ।” योगा गुरु थमुन श्रेष्ठले भने। मादलका धेरै धुन भए पनि विशेषत झ्याउरे, समला, सङ्गिनी र मारुनी गरी चार धुन बढी प्रयोगमा आउने गरेको जानकारी प्रशिक्षक पलले जानकारी दिए।
पूर्वतिर किरात समुदायले हुर्रा नाचमा बजाउने मादल ठूलो हुन्छ । मारुनी नाचमा बजाइने मृदंगजस्तो हुन्छ । पश्चिम क्षेत्रमा थारु समुदायले बजाउने फरक शैलीको हुन्छ । दाङ, कैलालीलगायत जिल्लामा नाच्दै थारु समुदायले मादल बजाउँछन्।
रोल्पा, रुकुममा फरक किसिमको मादल बजाइन्छ भने कास्की, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वतमा घाटु, नचहरि, कृष्ण चरित्र, मध्यपश्चिम तथा पूर्वाञ्चलमा मारुनी र हुर्रा नाचका गीतमा ठूलो मादल बजाइन्छ ।
मादलको तालले नचाच्ने मान्छेलाई पनि नाचुँ–नाचुँ बनाइदिन्छ । यसको तालले गीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्ने प्रशिक्षक पलले बताए। |
हिउँपहिरोमा बेपत्ता भएको ३२ दिनपछि शव फेला मुगु। हिउँपहिरोमा बेपत्ता भएका तीन जना यार्सा संकलन ३२ दिनपछि मृतावस्थामा फेला परेका छन्।
मुगुको पाटनमा यार्सागुम्वा टिप्न गएका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–२ तल्फि गाउँका १५ जनामध्ये ४० वर्षिय तारासिंह सार्की, ३५ वर्षिय पुन्न सार्की र ३५ वर्षिय वीर बोहोराको शव सोमबार फेला परेको मुगुस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेश बस्नेतले जानकारी दिए।
मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ च्यार्खु लेखमा गत वैशाख २२ गते यार्सा संकलन गर्न गएका उनीहरु हिउँपहिरोमा परी बेपत्ता भएका थिए।
बेपत्तामा परेका उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पातारासी गाउँपालिकाको समन्वयमा कणाली प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले दुई हप्तासम्म खोजी गर्दा शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले जानकारी दिए।
लगातारको हिमपातका कारण पाटनलगायत हिमालमा बाक्लो हिउँ जमेकाले खोजी कार्यमा समस्या भएको उनले बताए। “बेपत्ता भएकाको तीनै जनाको शव घटनास्थल भन्दा दुई किलोमिटर तल ल्याएका थियौँ”, उनले भने।
शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुबाट चिकित्सकको टोली शव राखिएको स्थानमा पुगेर परीक्षण गरेपछि मृतकका आफन्तलाई शव बुझाइ दाहसंस्कार गरिएको प्रनाउ बस्नेतले बताए। – रासस |
नेपालगञ्जमा गर्मीबाट बालबालिका बिरामी पर्न थाले नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् ।
भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रतिमा खड्का हमालका अनुसार मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट बालबालिका प्रभावित बनेका छन् ।
उनले अस्पतालको ‘ओपिडी’मा दैनिक ५० भन्दा माथिको सङ्ख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताइन्।
ती मध्ये चारदेखि पाँच बिरामी बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन् । विशेष गरेर बालबालिकामा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला, पेट दुख्ने समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डा प्रतिमाको भनाइ छ ।
उनले यस मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा अघि राम्री साबुनपानीले हात धोएर मात्र खाना खान सुझाव दिइन्।
मौसमी फ्लुबाट प्रभावित भएका बालबालिकालाई निको हुन सामान्यता चारदेखि पाँच दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । अत्यधिक गर्मीका कारण बढेको मौसमी फ्लुबाट जोगिन घरकै खाना खाने, पानी धेरै पिउने, सफा खाने कुरा मात्र खाने, घाममा नबस्ने र धेरै हिँडडुुल नगर्ने सुझाब दिइन्।
त्यस्तै केयर सिटी अस्पताल नेपालगञ्जका बाल रोग विशेषज्ञ डा विष्णुकुमार थापाका अनुसार उपचारका लागि प्रत्येक दिन सातदेखि आठ जना मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लु भएका बालबालिका आउने गरेका छन्।
उनले मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई माक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा राम्री साबुनपानीले हात धुने, सुईको प्रयोग गर्ने बताए। बालबालिकालाई बिरामीबाट जोगाउन विद्यालय बन्दले पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपलागञ्ज कान्ति ओरोग्य अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा रोमा बोराले दैनिक १५ देखि २० जना बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताइन्। उनका अनुसार धेरैजसो बच्चामा ज्वरो, रुघाखोकीको समस्या देखिएको छ।
खासगरी तीनदेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिका बिरामी भएको उनकोे भनाइ छ । सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि बालबालिकालाई सकेसम्म माक्स लगाइदिने, हाँच्छु गर्दा कुहिनाले छापेर गर्न लगाउने, झोलिलो कुरा खुवाउने, घरभित्रै बच्चालाई राख्ने बालरोग विशेषज्ञ डा बेराले सुझाव दिइन्।
अत्यधिक गर्मी बढेपछि बाँकेका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । अत्यधिक मात्रामा गर्मी बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका विद्यालय यही जेठ २१ गते आइतबारदेखि २३ गते मङ्गलबारसम्मका लागि बन्द गरिएको ती पालिकाले जनाएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाले बताए।
उनका अनुसार सामुदायिक, मदरसा र संस्थागत विद्यालयलाई आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी उक्त तीन दिन विद्यालय बन्द गरिनेछ ।
“नेपालगञ्जमा बढेको अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा कठिनाइ भएको र विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेको कुरालाई मध्यनजर गरी यस उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक (मदरसा समेत) तथा संस्थागत विद्यालयमा आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा गर्न भनेका छौँ”, उनले भने।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तह पनि गर्मी बिदा गर्ने तयारीमा रहेका जनाइएको छ । मौसम विज्ञान विभाग नेपालगञ्ज बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जको तापक्रम ४० डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ। रासस |
खानेपानीका लागि लहरा खोला धाउँदै ढोडेनीवासी नवलपुर। सुगम जिल्लाकारुपमा चिनिएको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिका–३ ढोडेनीका बासिन्दा पानीका लागि खोला धाउनु परिरहेको छ । उनीहरु एक गाग्री पानी लिन दुई घण्टा उकालो हिँडेर खोला आउजाउ गर्दैआएका छन् ।
बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै गाग्री बोकेर पानी लिन जानेहरु दुई घण्टा डोकोमा एक गाग्री पानी बोकेर घर फर्किन्छन् । यस क्षेत्रमा सधैँभरि खानेपानीको समस्या रहेको स्थानीय सरस्वती आचार्यले बताइन्।
“ढोडेनीवासीलाई खानेपानीको असाध्यै समस्या छ, एक गाग्री पानी ल्याउन दुई घण्टा उकाली ओराली गर्नुपर्छ”, ४० वर्षीया आचार्यले भने, “यहाँका सबै घरमा खानेपानीको मिटर जडान गरिएको छ, तर धारोमा पानी आउँदैन ।” पानी बोक्न एक जनाको पूरै दिन बित्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
खानेपानीको धारामा पानी नआएपछि उनीहरु कालीगण्डकी नजिकै रहेको लहरा खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । ढोडेनीबाट एक किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको उक्त खोलामा पानी लिन जाँदा भिरालो भए पनि पानी बोकेर ल्याउँदा उकालो चढ्नुपर्छ । स्थानीय जमुना गुरुङ भन्छिन्–“खोलाबाट पानी लिएर आउँदा उकालीओराली गर्नुपर्छ, पानी बोकेर आउँदा कतिपटक त लडिन्छ ।” गाग्री बोक्न नसक्नेले झोलामा बोत्तल हालेर पानी ल्याउने गरेका छन् ।
“पानीकै पिरले गाईबस्तु पाल्न सकेकी छैन”, आचार्यले पीडा सुनाइन्।
खोलाबाट बोकेर ल्याएको पानीले नुहाइधुहाइ गर्न समस्या हुने भएकाले स्थानीयवासी लुगा बोकेरै खोलामा पुग्ने गर्दछन् । बाख्रापालनका लागि राम्रो सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा पानीकै समस्याका कारण पशुचौपाया केहीले मात्र पालेका छन् । हुनेखाने र सक्नेले पानीको ट्यांकर नै घरमा लिएर आउने गरेका भए पनि नसक्नेले खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।
ढोडेनी छतिटारमा कुखुरा पाल्दै आउनुभएका विष्णुहरि अधिकारी ट्यांकरबाट ल्याएर पानी पिउने गरेको बताउँछन्। “खानेपानीको समस्या आजको होइन, विगतदेखि नै यथावत् छ”, उनले भने, “कुखुरालाई नियमित पानी चाहिने हुँदा ट्याङ्करबाट पानी झार्ने गरेको छु, तीन हजार लिटर पानीले चार दिन जति पुग्छ।”
ढोडेनीका झण्डै एक सय ५० परिवारलाई वर्षभरि नै खानेपानीको समस्या हुन्छ । दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा केवरा ढाप र जलुकेको पानी ल्याइएको थियो । तर अहिले धारामा पानी आउनै छाडेको छ ।
“चार किलोमिटर परबाट पानीको पाइप जोडर खानेपानी ल्याइयो, अघिल्लो वर्ष मिटर पनि जोड्यौँ, हप्तामा एक दुई पटक मात्रै अलिकति पानी आउँछ”, खानेपानीका लागि जोडिएको मिटर देखाउँदै अधिकारीले भने, “पानी प्रयोग गर्न नपाए पनि हामीले मासिक रु ८० तिर्नुपरेको छ ।”
बर्सेनी माघदेखि जेठ महिनासम्म खानेपानीको हाहाकार नै हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालीगण्डकीमा लिफ्टििङ प्रणालीमार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी भइरहेको गैँडाकोट–३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बताए।
“लिफ्टिङको काम अघि बढेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर निर्माणमा ढिला हुँदा खानेपानीको समस्या भएको हो”, उनले भने, “खानपानीको आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गराउन भन्दै पटक–पटक पोखरासम्म धायौँ ।” ठेकेदारले रकम नपाएर काम रोकेको छ । प्रदेश सरकारले पैसा भुक्तानी नगर्दा यहाँका बासिन्दाले पानी पिउन नपाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको लिफ्टििङ खानेपानी योजनाको बजेट रु छ करोड ४७ लाख ४५ हजार रहेको छ । कूल बजेटमध्ये रु पाँच करोड १६ लाख ७५ हजार प्रदेश सरकारको तथा रु एक करोड ३० लाख ७० हजार बराबरको श्रमदान गर्ने सहमतिअनुसार आयोजना अगाडि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस आयोजनाका लागि रु १५ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो ।
विनियोजित बजेटभन्दा बढी काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेकाले उसलाई थप रु २४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार खानेपानी आयोजनाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । काम सम्पन्न गर्न रु ७८ लाख बजेट आवश्यक पर्छ ।
यहाँ डेढ किलोमिटर तल कालीडण्डकी नदीबाट लिफ्ट गरेर खानेपानी ल्याइँदैछ । लिफ्ट गरेर ल्याएको पानी सङ्कलनका लागि गाउँको माथिल्लो भागमा डेढ लाख लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । यस आयोजनाबाट झण्डै चार सय परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । |
तनहुँमा कृषकलाई मौरीसहितको घार तनहुँ। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई एक सय ५३ मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ। आँबुखैरेनी, म्याग्दे, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४६ वटाका दरले र ऋषिङमा १५ वटा गरी कृषकलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको हो।
आँबुखैरेनी–४ खस्राङ गाउँका कृषक समूहमा आबद्ध २६ कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा ४६ वटा मौरीसहितको घार प्रदान गरेको हो। कृषकलाई मौरीसहित घार, स्ट्याण्ड, पन्जा, धुवादानी, टोपी, महदानीलगायतका आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी जानकारी दिए।
त्यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिका–४ स्थित छिम्लीस्वाँरा कृषक समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई ४६ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरिसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ। ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त क्षेत्रका कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिका–२ हलथुम्काका विपन्न, गरिब र न्यून आएका भएका ४६ परिवारलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ। विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिका–४ भीरकोटमा १५ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरेको केन्द्रले जनाएको छ।
कृषकलाई मौरीपालनतर्फ आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई आयआर्जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कृषकलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण कार्य गर्दै आएको आएको उनले बताए। मह उत्पादन गरी कृषकको आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन मौरीसहितको घार वितरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको केन्द्रले जनाएको छ। – रासस |
महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्दै रसुवा। मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिस्ट्रेसनमा राजस्व छुट पाएका कारण महिलाका नाममा जग्गा जमिनको भू–स्वामित्व कायम गराउने कार्य क्रमशः बढ्न थालेको छ।
महिलालाई अचल सम्पत्तिको मालिक बनाई जीवनयापनमा सहजको साथै पारिवारिकरूपमा हुने विभेद हटाउन सरकारले विगत लामो समयदेखि राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएपश्चात् रसुवामा पछिल्लो समय महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्न थालेको हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक मंगलबार धुञ्चेमा सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालय नुवाकोटले आठ सय २६ रसुवाली महिलाले एकलरूपमा भू–स्वामित्व कायम गरेको जानकारी दिएको हो। तीमध्ये एक सय ८८ महिलाको घर निर्माण र ६ सय ३८ महिलाको जग्गा मात्र रहेको छ। नौ सय ५० महिलाको भने श्रीमान्बीच संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको तथ्यांक अधिकृत दीपेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए।
२२ हजार ६ सय ५४ महिला रहेको रसुवामा क्रमिकरूपले महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्दै गएको छ। महिलाको नाममा जग्गामध्ये सदरमुकाम क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट हुने प्रावधान रहेको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
२६ जातजाति रहेकोे रसुवाको कूल जनसंख्या ४६ हजार छ सय तथा ८९ रहेको छ। तीमध्ये ३२ हजार एक सय २७ तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तै ६९.६० प्रतिशत साक्षर रहेको रसुवामा ११ हजार एक सय ३१ परिवारले आवास निर्माण गरेको बताइएको छ।
रसुवाबाट वैदेशिक रोजगारका लागि जानेमा ९ सय ७३ महिला एवं १ हजार ३ सय २९ पुरुष रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। रसुवा र नुवाकोट हेर्ने तथ्यांक कार्यालयले आम नागरिकलाई जनगणनाको नतिजाबारे जानकारी गराउन विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम गरेको हो। – रासस |
सहकारी व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न आदेश धादिङ। धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सहकारीका तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले २१ पटकको पेसीपछि मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको रकम ५९ लाख २७ हजार एक सय ६७ रुपैयाँ १३ पैसा सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिए।
सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएकोमा सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला गरेर किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए।
सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समितिसमेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु हुनुअघि हिसाब जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दिइएको सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्य भण्डारीको भनाइ छ।
यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पाखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसमेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा ०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
यसैगरी ०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा लिलादेवी पोखरेल अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराउनुभएकोमा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको ०८० जेठ १८ गतेको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीलाई ०७७ देखिनै निलम्वन गरेको थियो। शेयर सदस्यको रकम भएकाले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि शेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएको छ। |
गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका-१३ साँगामा गाडीले ठक्कर दिँदा एक पैदलयात्रुको मृत्यू भएको छ।
काठमाडौंबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको बा४ख ४२९४ नम्बरको गाडीले गए राति सडक छेउमा हिँडिरहेका तेमाल गाउँपालिका-९ का ७० वर्षीय छेवाङ तामाङलाई ठक्कर दिएको हो।
सख्त घाइते उनको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रेशम बोहराले जानकारी दिए।
गाडीका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। |
तीन वर्षअघिको बाढीले अझै झस्काइरहन्छ ढाेरपाटन। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ८ र ९ मा २०७७ भदौ १७ गते भीषण बाढी आयो। बाढीले सयौँ परिवार घरबारविहीन बनायो। बाढीमा परेका १५ जना अझै बेपत्ता छन्। तीन वर्ष अघिको बाढीले स्थानीइलाई भने अझै झस्काइरहन्छ।
पानी पर्यो भने स्थानीय राति उठेर खोलामा बहाव के कति छ भनेर हेर्न पुग्छन्। उनीहरु त्रासमा बाँचिरहेका छन्। सम्पत्ति र आफन्त गुमाएका निमप्रकाश विक भन्छन्- “त्यो रात सम्झिँदा पनि मुर्छा पर्छु, अहिले त आकाश गड्याङगुडुङ गर्दा पनि झस्किन्छु।”
बाढीबाट विककी २५ वर्षीया श्रीमती चनी, नौ वर्षीय जेठो छोरो, दुई वर्षीय माइलो छोरो र २२ दिनको कान्छो छोरो गुमाएका थिए। भएभरको जायजेथा सबै बाढीले बगाएको थियो। परिवारका सबै सदस्यलाई बाढीले बगाएपछि विक अहिले एक्लो बनेका छन्। उनी अहिले ढोरपाटन-९ सुप्राङमा बसेका छन्।
“पानी पर्दा जागराम बस्नु पर्ने अवस्था छ”, उनले भने। बाढी आएको रात आफू बुकीमा पूजा गर्न गएकाले ज्यान जोगिएको विक बताउँछन्। बाढीले सबै बगाउँदा उनीसित अब गरिखाने जग्गा छैन। नगरपालिका तथा विभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोगले घर बनाएको उनको भनाइ छ।
विक भन्छन्, “जसोतसो दैनिकी चलिरहेको छ, जग्गा भए खेती किसानी गरेर खान पाइन्थ्यो।”
सोही बाढीमा ढोरपाटन-९ का कुलबहादुर विकले परिवारका चार सदस्य गुमाए। बाढीले उनको घरजग्गासहित २२ वर्षीय जेठो छोरो, २१ वर्षीया बुहारी, १८ वर्षीया छोरी र चार वर्षीया नातिनी बगाएको थियो। घरबारविहीन भएपछि उनी लामो समय माइतीको आश्रयमा बसे।
“अहिले ऋण गरेर ढोरपाटनमा घर बनाएको छु”, उनले भने। बाढी आएको बेला विक श्रीमती, कान्छो छोरा र दुई बहिनी छोरीसहित गाउँमाथिको बारीमा गएका थिए। “दुम्सीले मकै खाएर हैरान पारेको थियो, बारीमा दुम्सी लखेट्न गएका थियौँ, त्यहीँ गोठमा बस्यौँ”, विकले विगत सुनाए- “त्यो दिनको सम्झनाले अझै तर्साइरहन्छ।”
बाढीले ढोरपाटन–६, ७, ८ र ९ का एक सय ३१ घरमा क्षति पुर्याएको थियो। एघार जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह तथा नहर, एउटा स्वास्थ्य एकाइ, ११ झोलुङ्गे पुल, पाँच ढलान पुल, १० काठेपुल र दुई विद्यालयसमेत बगाएको थियो। रासस |
लम्पी स्किन रोग तराई हुँदै हिमाली जिल्लामा फैलियो ललितपुर । गर्मीयाम सुरु भएलगत्तै देशभरि लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको छ । लामखुट्टे, भुसुना, किर्ना र टोक्ने झिङ्गाको टोकाइबाट सर्ने यो रोग पछिल्लो समय गर्मी बढेसँगै न्यूनीकरण हुनुको साटो देशभर तीव्ररूपमा फैलिँदै गएको छ ।
पशु सेवा विकासका सूचना अधिकारी डा चन्द्र ढकालले पछिल्लो समय हिमाली जिल्लाबाट लम्पी स्किन रोगका कारण पशु सङ्क्रमित भएको सूचना आएको जानकारी दिए । नेपालमा हालसम्म करिब पाँच लाख पशु लम्पी स्किन रोगबाट सङ्क्रमित भएको र करिब छ हजार पशु मरेको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । लम्की स्किन रोग न्यूनीकरणका लागि खोप आइसकेको भन्दै उनले सङ्क्रमित नभएका पशुलाई खोप लगाउन किसानलाई आग्रह गरे ।
मुख्यगरी सव सहारन अफ्रिका मध्यपूर्व र टर्कीमा देखिने गरेको लम्पी स्किन रोग सन् १९८९ मा इजरायलमा देखिएको थियो । सन् २०१९ पछि दक्षिण एसियाको बङ्गलादेश, भारत र चीनलगायतका देशमा देखा परिसकेको छ ।
विसं २०७७ असार १० गते मोरङ जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको लक्षण देखा परेको सूचना अधिकारी ढकाले जानकारी दिए । उनले भने, “गाईमा लक्षण देखा परेपश्चात् उक्त गाईबाट नमूना सङ्कलन गरी केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, त्रिपुरेश्वरमा मलिकुलर विधिबाट परीक्षण गर्दा २०७७ साउन १२ गते लम्पी स्किन रोग पुष्टि भएको प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो ।”
विशेषगरी सङ्क्रमित लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा र किर्नाजस्ता किराको टोकाइबाट लम्की स्किन रोग गाई भैँसीमा सरे पनि मान्छेलाई भने यो रोग सर्दैन । लम्की रोग गाई भैँसीमा सरेपछि उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्नेलगायतका लक्षण देखा पर्दछन् ।
पहिले घाँटीमा साह्रो गोलो गिर्खा देखिएता पनि शरीरका अन्य भागमा विस्तारै गिर्खा देखिँदै जान्छन् । सूचना अधिकारी ढकालले भने, “यो रोग सरेपछि पशुको थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छ । आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउँछ भने केही सङ्क्रमित गाई भँैसीले कुनै पनि लक्षण नदेखाउन सक्छन् ।”
यो रोगको खासै उपचार नभएककाले रोग लाग्नुभन्दा अगाडि गाई भैँसीलाई खोप लगाउने, गोठलाई झिङ्गा, लामखुट्टे तथा अन्य किराबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिने, गोठ वरिपरि पानी जम्न नदिने सूचना अधिकारी ढकालले सल्लाह दिए ।
त्यसैगरी लम्पी स्किन रोग देखा परेका गाईभैँसीलाई ज्वरो घटाउनका लागि पारासिटामेल प्रयोग गर्ने, घाउ चिलाउन कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्ने, फुटेको तथा आलो घाउ सफा गरी एन्टिसेप्टिक मलम प्रयोग गर्ने, सङ्क्रमित पशुलाई खोप नदिनेलगायतको सल्लाह पशु सेवा विभागमा कार्यरत पशु चिकित्सक वर्षा थापामगरले सल्लाह दिए ।
उनले भने, “रोग लागेको थाह पाउने बित्तिकै अलग राख्ने, ज्वरो आएको पशुलाई जोत्ने गाडा तान्ने काममा नलगाउने । गोठमा झिङ्गा, लामखुट्टे र किर्ना लाग्न नदिन वरिपरि धुँवा लगाउनुपर्छ ।”
पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण पशुमा सङ्क्रमित लम्पी स्किन रोग न्यूनीकरणका लागि सकस परेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । उनले देशभरि महामारीका रूपमा फैलिएलगत्तै सङ्क्रमण रोगथामका लागि पशु सेवा विभागले नै केही निजी मेडिकललाई खोप वितरण गर्न अनुमति दिएकोसमेत जानकारी दिए । स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत लम्पी रोग न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरिएको छ । |
कोशी प्रदेशसभामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
यसैबीच विशेषस समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको तर्फबाट सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको विषयमा सङ्घीय संसद्मा भइरहेको विरोध राष्ट्रहितमा नरहेको बताए । उनले नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेका शिक्षित युवा बेरोजगार भएको, राहदानी बनाउन नपाई वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएको समस्यालाई समाधान गर्न बनेको यो कानुनको विरोध गर्नु उचित नभएका बताए ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट रामप्रसाद मेहताले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाबाट बाह्रै महिना कृषकको खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले योजना बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले अहिले खडेरी र सुक्खाका कारण किसानको खेतमा पानी नपुगिरहेको यस्तो अवस्थामा सुनसरी र मोरङको धेरै नदीको पानी नहरमा खसाल्न सकियो भने कृषकलाई निकै राहत मिल्ने बताए ।
अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सदन स्थगित भएको सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । |
कल बाइपास आरोपमा एक चिनियाँसहित दुई जना पक्राउ काठमाडौं । कल बाइपास गरेको आरोपमा एक जना चिनियाँसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कल बाइपास गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र दुई जना नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरे ।
पक्राउ पर्नेमा २२ वर्षीय गणेश श्रेष्ठ र ४० वर्षीय चिनियाँ नागरिक झाओ रहेका छन् । चिनिया नागरिक झाओ तीन महिनादेखी नेपाल बस्दै आएका थिए ।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ओटीपी बाइपास गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । सामाजिक सञ्जाल भाइबर, भाइबर, टिकटक, फेसबुक लगायतका एपमा वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) बाइपास गर्ने गर्थे ।
उनीहरूको साथबाट ४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ, १ हजार ९ सय अमेरिकी डलर, २ हजार ४ सय थान नेपाली सिम कार्ड, १२८ वटा एन्टेना पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । यस कार्यमा अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता हुनसक्ने आंशका गर्दै प्रहरीले अन्य कनेक्सन खोजी गरिरहेको छ । |
वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केकाको पुनःस्थापनामा ध्यान दिन रिटर्नी फेडेरेसनको आग्रह काठमाडौं । रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पुनःस्थापना तथा समायोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फेडेरेसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रिटर्नीको पुनःस्थापना वा समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्न माग गरेको हो ।
रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गर्न आग्रह गर्दै फेडेरेसनले वैदेशिक रोजगाबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुको सीप, पूँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
फेडेरेसनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले सरकारीस्तरबाट बर्सेनि रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर सम्बन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वय निकाय तथा बिचौलियामार्फत् विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृतिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बीऊपूँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
विदेश जानुपूर्व प्रदान गरिने अभिमुखिकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीको सहभागिता अनिवार्य गनुपर्नेमा जोड दिँदै फेडेरेसनले रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा, गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रमा रिटर्नी प्रतिनिधीको सहभागिताको सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ ।रासस |
मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीक (पूर्णपाठ) काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनिकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति मधेश प्रदेश सरकारले लिएको पाइएको छ।
‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’, ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लगायतका विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिइएको छ।
|
अझै भेटिएनन् सुनकोशीमा बेपत्ता सिटिइभिटीका कर्मचारी सिन्धुली । सुनकोशी नदीमा जिपसहित खसेर बेपत्ता भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का अधिकारीहरुको अझै खोजी भइरहेको छ । घटना भएको पाँचौँ दिन बित्नै लागिसक्दासमेत अझैसम्म ती अधिकारीहरूलाई भेट्टाउन सकिएको छैन ।
सिटिइभिटी का दुई निर्देशक र अधिकृत चढेको बा१झ ७४६७ नंको जिप शुक्रबार दिउँसो मध्यपहाडी लोकमार्गको खुर्कोट–घुर्मी खण्डअन्तर्गत गोलन्जोर गाउँपालिका–७ को लौकुनबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो ।
भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको सिटिइभिटीको जिपमा प्रशासन शाखाका निर्देशक तनहुँको भानु–९ का ५७ वर्षीय कृष्ण केसी, पूर्वी नवलपरासीको प्रगति–७ घर भएका योजना महाशाखा निर्देशक ५६ वर्षीय यमप्रसाद भुर्तेल र इलामका ३२ वर्षीय विद्युत् प्राविधिक भानु पौडेल सवार थिए । उनीहरू सबै बेपत्ता छन् । चालक कृष्ण चौधरी घाइते अवस्थामा आफँै पौडिएर निस्किएका थिए ।
खोजी जारी भए पनि हालसम्म बेपत्ता व्यक्ति र गाडी भेटिएको छैन । सशस्त्र प्रहरी, सेनाको गोताखोर र जनपथ प्रहरीको विपद् व्यवस्थानसमेत चारवटा टोलीले शुक्रबारदेखि खोजी निरन्तर गरिरहेको छ ।
एकातर्फ पानीको बहावलाई फर्काउने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गोताखोरहरुले चुम्बक समेत प्रयोग गरी गहिराइमा पुगेर खोजी गरिरहेका छन् । बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने काममा जुटेको टोलीले पाँचौँ दिन मङ्गलबार पनि प्रयास जारी राखेको छ । चर्को घामको प्रवाहसमेत नगरी गोताखोरहरू खोजीमा लागिपरिहेका छन् ।
दुवै तर्फबाट सुनकोशीलाई छेकेर अब एउटा भँगालो थुनेपछि पूरै पानी रामेछापबाट बहने र बेपत्ताहरूको खोजी गर्न सहज हुने खोजी गोताखोर केशव महतले जानकारी दिए । घटनास्थल वरपर नदीको पानी ठाडो बगेकाले करेन्ट बढी हुँदा गहिराइमा पुगेर खोज्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । र्याफ्टिङ लिएर माथिमाथि, कुनाकन्दरामा खोजी गरे पनि गहिराइमा पुगेर टोलीले खोजी गर्न सकेको छैन ।
“पानीको वेग बलियो छ । अलिकति तल जानासाथ हुत्याइदिन्छ । घुमाउनेमा फसिने डर भएकाले पानी ‘डाइभर्ट’ नभएसम्म खोजीकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन”, गोताखोर महतले भने ।
सुनकोशी नदीको पानीमा अत्यधिक करेन्ट भएकाले नदीको तल्लो भागसम्म पुग्ने गरी ५० केजी वजन जीउमा बाँधेर खोजी सुरु भए पनि धमिलो पानी भएकाले भित्र नदेखिँदा समस्या भएको छ । उहाँका अनुसार नदीको पानी कञ्चन भइदिएको भए यति ठूलो समस्या हुने थिएन । घटना भएको दोस्रो दिनदेखि नै सुनकोशीको पानीलाई रामेछापतर्फको किनारबाट पठाएर घटनास्थलमा पानी कम गराउने प्रयास भइरहेको छ । चारवटा स्काभेटर, तीनवटा जेसिबी, डोजर, पाँचवटा टिपर र ट्र्याक्टर लगाएर पानीका बहाव अर्कोतर्फबाट फर्काउन प्रयास भइरहे पनि हालसम्म सफल भएको छैन ।
चारवटा एक्साभेटर, दुइटा डोजर र केही ड्रम ट्रक लगाएर सोमबार रातको ९ बजेसम्म पानीको बहाव फर्काउन लगातार मेशिनमार्फत काम गरिएको थियो । रातमा बत्ती बालेर लगातार गरेको मेहनत मङ्गलबार बिहान हेर्दा उस्तै भयो । अहिले सोही कार्य दोहोर्याइएको छ । |
मध्यपहाडी राजमार्ग: सम्झौताको सात वर्षपछि ठेक्का रद्द गरिँदै गलकोट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने दुई सडक खण्डका ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये जम्मा २५ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन तर अन्य सडक कालोपत्र भइसकेर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ।
समस्याग्रस्त जिल्ला सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको २५ किमी सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लागिएको पर्वतस्थित मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालयमा पठाउने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिइन्।
“निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही भयो, तल्लो खण्डमा चार पटक र उपल्लो खण्डमा पाँच पटक म्याद थप्दासमेत कालोपत्र भएन, अब रद्द गर्नुको विकल्प रहेन, उपल्लो सूर्य कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र रद्दका लागि तेस्रो प्रक्रियामा पुगेका छौँ, तल्लो भारत सिद्धसाई कम्पनीको नाममा पनि मङ्गलबार सूचना निकालेका छौँ”, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “दुई वर्षमा सक्ने काम पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत नसक्नु भनेको चरम लापरबाही हो दुवै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान्छौँ।”
दुई वर्षमा सक्नेगरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्र गर्न नसक्दा उक्त कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर पवन सुवेदीले दुवै खण्डमा गरी १३ किमी सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधारसमेत निर्माण नगरिएका कारण असारसम्म म्याद भएका दुवै निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता रद्द गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
“निर्माण कम्पनीको ढिलाइले सीमा नाघ्यो, नागरिक स्तरबाट समेत आन्दोलन भइरहेका छन्, असारसम्म कालोपत्र सक्ने कुनै संकेत देखिएन फिल्डमा कामदार देखिएनन् उपल्लो १२ किमी सडकको सूर्य कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी धरौटी रकम जफत गरेर निर्देशनालय पठाउन थालिएको छ, तल्लो भारत सिद्धिसाईको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको छ”, उनले भने, “आगामी असारको २० सम्म तल्लो खण्ड र असार ५ गतेसम्म उपल्लो खण्डको सम्झौता म्याद छ तर काम नसक्ने भएपछि म्याद अगावै ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा गएका हौँ।”
उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर सडकको भारत/सिद्धिसाई जेवीसँग २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किमी सडक मात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ। उक्त खण्डको सात वर्षमा ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको थियो। उक्त सडकमा पाँच किलोमिटरमा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत बाँकी छ।
यस्तै बिहूँदेखि घोडाबाँधेसम्मको १२ किमी सडक कालोपत्रका लागि २०७२ साल माघमा दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी सूर्य कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। हालसम्म पाँच पटक ठेक्का सम्झौता म्याद थप भएको उक्त सडक खण्डको म्याद असारसम्म भए पनि ठेक्का रद्द गर्न लागिएको हो।
काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेर निर्देशनालय पठाइने र निर्देशनालयले सडक विभागमा लगेर ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने छ। बाह्र किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म उपल्लो खण्डमा ६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि पाँच पटक म्याद थप्दासमेत छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न अझै बाँकी रहेको छ।
यस सडकको ७५ प्रतिशत भौतिक र ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। साढे दुई दशक अगाडि ट्र्याक खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको अक्षते–घोडाबाँधे खण्ड अहिलेसम्म कालोपत्र हुन नसक्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ।
अहिले बिहूँमा दैनिकजसो निर्माण व्यवसायीविरुद्ध स्थानीयवासीले विरोध जनाएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरुसमेत सार्वजनिक गरेको स्थानीयवासी खिमानन्द कँडेलले जानकारी दिए। जिल्लाको गलकोट, बडिगाड, ढोरपाटन र निसीखोलामा सडक कालोपत्र भइसक्दासमेत जिल्ला सदरमुकाम खण्ड कालोपत्र हुन नसक्दा यहाँका जनता निर्माण व्यवसायी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेको उनको भनाइ थियो। – रासस |
मिटरब्याजीविरुद्ध मलंगवाबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी सर्लाही। सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलंगवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी माग गरेपश्चात् जिल्लाभरबाट एक हजार नौ सय २० वटा उजुरी परेकामा मलंगवा नगरपालिकाबाट मात्रै चार सय ५८ वटा उजुरी परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट एक सय ३१, बरहथवा नगरपालिकाबाट एक सय २८, कविलासी नगरपालिकाबाट एक सय ६०, हरिपुर नगरपालिकाबाट एक सय ५१, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाबाट एक सय ४८ वटा उजुरी परेका छन्। बीस स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा ईश्वरपुर, बरहथवा, मलङ्गवा, कविलासी, हरिपुर, ब्रह्मपुरी गरी छवटा पालिकाबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेको प्रजिअ यादवले बताए।
यस्तै हरिपुर्वा नगरपालिकाबाट ९०, बलरा नगरपालिकाबाट ८४, चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट ६८, लालबन्दी नगरपालिकाबाट ६७, गोडैता नगरपालिकाबाट ४९ र कौडेना गाउँपालिकाबाट ४७ उजुरी परेका छन् भने चक्रघट्टा गाउँपालिकाबाट ३७, धनकौल गाउँपालिकाबाट ३६, बसबरिया गाउँपालिकाबाट ३३, पर्सा गाउँपालिकाबाट ३२, विष्णु गाउँपालिकाबाट २३ र रामनगर गाउँपालिकाबाट पनि २३ उजुरी परेका छन्।
जिल्लाभरमा सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट पाँचवटा मात्रै उजुरी परेका छन् । उक्त कार्यालयले जेठ १४ गतेसम्म जिल्लाभरका मिटरब्याज पीडितहरुसँग उजुरी लिएको थियो । पीडितहरुले दिएका उजुरी पालिकागतरूपमा छुट्याउने काम पूरा गरिएको सहायक प्रजिअ होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मिटरब्याज साहुको विवरणसमेत ‘एक्सल सिट’मा इन्ट्री गरेर राखिएको छ ।
एक हजार नौ सय २० पीडितका उजुरी अब सम्बन्धित पालिकामै पठाएर त्यहाँ मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरीसहित सम्बद्ध पक्षा तथा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा पहिलो चरणमा छलफल गराई पालिकाबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार लिएको ऋणभन्दा दोब्बर/तेब्बर बढीको कागज बनाएर मिटरब्याजी साहुले घरजग्गा नै लिलाम गरी उठिबासकै स्थिति सृजना गराएपछि जिल्लाका मिटरब्याज पीडितले पटकपटक र चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। अहिले आयोग नै गठन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्दा न्याय पाउने आश पलाएको हरिवन नगरपालिका– २ का मिटरब्याज पीडित रामपुकार महतोले बताए।
उनका अनुसार आफूहरुले पटकपटक चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि राज्यको केही भए पनि ध्यान मिटरब्याजी पीडिततर्फ गएको छ। – रासस |
म्याद सकिन लाग्दा बंशिलाघाटमा पुलको जग बनाउन सुरु खोटाङ। म्याद सकिन लाग्दा खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेरा र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१ चौदण्डीगढीको सिमानामा पर्ने बंशिलाघाटस्थित सुनकोसीमा पुल निर्माण सुरु गरिएको छ।
३३ महिने म्याद सकिन लाग्दा एम/एस कालिका–बेदांसी जेभी, काठमाडौंले बंशिलाघाटमा जेठ १९ गतेदेखि पक्की पुल निर्माण सुरु गरेको हो। ठेकेदारले आगामी २०८० असोजसम्म म्याद रहेको पुलको फाउण्डेसनको काम सुरु गरेको सडक विभाग पुल सेक्टर धरान, सुनसरीका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भण्डारीले बताए।
प्रदेश सांसद भुपेन्द्र राईको निरन्तरको खबरदारीपछि ठेकेदार मेसिन लिएर बंशिलाघाट पुगेका छन्। बंशिलाघाटमा केही दिनदेखि ठेकेदारले पुलको काम सुरु गरेको पौवासेराका वडाध्यक्ष फौदराज राईले बताए।
एम/एस कालिका–बेदांसी जेभीले ३३ महिनामा भ्याट र पिएस सहित १९ करोड १८ लाख ४१ हजार चार सयमा सक्नेगरी २०७७ पुस २८ गते पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले २०७९ पुस १ गते शिल्यान्यास गरेको पुलको काम हालसम्म ठप्प बनाइएको थियो।
पुल बनाउने स्थान केही तल सार्नुपर्दा काममा ढिलासुस्ती भएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरानले जनाएको छ। पुलको पेटी ठेक्का लिएर सम्पर्कविहिन बनेको ठेकेदारलाई खोजेर पुल शिलान्यास गराइएको थियो। तर पुल शिलान्यासपछि पनि सो पेटी ठेकेदार भागेकाले मेन ठेकेदारलाई खोजेर निर्माणस्थलमा ल्याइएको प्रदेशसभा सदस्य राईले बताए।
‘निरन्तरको दबाब पश्चात बंशिलाघाटको पुल निर्माण शुरु भएको छ,’ राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अब हेरौं, कसरी ढिला सुस्ती हुँदोरहेछ ! काम नगर्नेलाई काम पुर्याउन हामीलाई राम्रैसँग आउँछ।’
बंशिलाघाटमा हाल २०७५ सालमा बनाइएको झोलुङ्गे पुलमार्फत सुनकोसी वारपार गर्ने व्यवस्था छ। बंशिलाघाटबाट खोटाङ र उदयपुरतर्फ कच्ची सडक बनेपनि मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बराहपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताए। |
टीकापुरका बासिन्दालाई बढी पीडा बाढीकै भजनी। कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ का रामनारायण चौधरी बाढीबाट जोगिन कृत्रिम अभ्यासमा व्यस्त थिए। वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा उनीलगायत समुदायका अधिकांश नागरिक बाढीबाट बच्ने उपायका बारेमा सिक्दै थिए।
“बर्सेनि बाढीबाट बच्नका लागि पूर्वसावधानीका उपायका बारेमा जानकारी दिइँदै आएको छ। यसले हामीलाई बाढी आउँदा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन र भएको धनमाल जोगाउन मद्दत पुगेको छ”, उनी भन्छन्, “सिकाइ भएको कुरालाई स्थानीयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा भने कहिलेकाहीँ समस्या हुने पनि गरेको छ। समयमा विपद्को जानकारी हुँदा पनि हुने लापरबाहीले ठूलो क्षति बेहोरेको इतिहास हाम्रा अगाडि छ।”
वडा नं ८ सोमती चौधरीलाई पनि बढी पीडा बाढीकै छ। उनलाई बर्सेनि बाढीको समस्याका कारण वर्षायाम सुरु भएपछि चिन्ता बढ्दै जान्छ। “कर्णाली नदीको किनारमै घर छ। कतिबेला के हुन्छ ? थाहा छैन”, सोमती भन्छन्, “समयम तटबन्धको काम सम्पन्न भएको भए पनि यो चिन्ताबाट बच्न सकिन्थ्यो होला। बर्सेनि बाढीबाट बच्न कृत्रिम अभ्यास गरिरहनुपर्ने थिएन होला।”
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रक्टिकल एक्सन नेपाल र सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र बाँकेको साझेदारीमा नेपाल बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोखिम बचाउनका लागि र त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। कैलालीका दुई पालिका र बर्दियाको तीन पालिकामा परियोजनाले काम गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र ठगुन्नाले बताएका छन्।
उनका अनुसार कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै बर्दियाको राजापुर र मधुवन नगरपालिका साथै गेरुवा गाउँपालिकामा काम गरिरहेको छ।
प्रक्टिकल एक्सन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापन विक्रम रानाले कुनै पनि जोखिमलाई पूर्णतया निर्मूल गर्न नसकिने जनाउँदै त्यसलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा व्यवस्थापनको काम परियोजनाले गर्दै आएको बताए। उनले विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम गर्दै आएको बताउँदै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्।
टीकापुर नगरपालिका नगरप्रमुख रामलाल डँगौरा थारुले प्राकृतिक प्रकोप कोही कसैलाई नभनी आउने भएकाले त्यसको समाधान गर्नाका लागि सम्पूर्ण समुदायका पूर्वतयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छन्। उनले घटना अभ्यास एउटा अभ्यास मात्र नभई प्रकोपका बेला आइपर्ने घटना भएको जनाउँदै त्यसलाई त्यसैअनुसार अनुसरण गरेर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा बस्न भने। “प्रकोपसँग लड्नसक्ने क्षमता कसैसँग छैन”, नगर प्रमुख थारुले भने, “त्यसको समाधान गर्न सकिने भएका कारण समाधानको बाटोतिर जानुपर्छ।” – रासस |
अत्याधिक गर्मी बढेपछि पाँचदिन विद्यालय बन्द दमौली। अत्याधिक गर्मी बढेपछि तनहुँको देवघाटका विद्यालय सोमबारदेखि पाँच दिन बन्द भएका छन्। देवघाट गाउँपालिकाले सोमबारदेखि वडा नं १ र ५ का सबै विद्यालय पाँच दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
केही दिनदेखि अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो आएका कारण उक्त दुई वडाका विद्यालयमा शैक्षिकसत्र २०८० को वर्षे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको देवघाट गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख होमनाथ लामिछानेले जानकारी दिए।
अन्य वडामा भने चिसो ठाउँ भएकाले विद्यालय बन्द गर्नु नपरेको उनले बताए। अत्यधिक गर्मी बढेपछि जिल्लाका विभिन्न पालिकाले विद्यालयमा बिदा दिएका छन्।
व्यास नगरपालिका–५ स्थित परासर माध्यमिक विद्यालयले आजदेखि गर्मी बिदा दिएको छ। व्यास नगरपालिकाको जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार गर्मी बढेकाले २६ गतेसम्म बिदा दिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामदत्त पौडेलले जानकारी दिए।
गर्मी बढी नै भएको तथा विद्यालयमा सुख्खा मौसमका कारण खानेपानीको अभावसँगै पठनपाठनमा असजिलो भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आइतबारको निर्णयअनुसार बर्खे बिदाबाट कट्टी हुनेगरी बिदा दिइएको उनले बताए।
व्यास नगरपालिकाले बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराई बिदा दिनसक्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नवीन पराजुलीले जानकारी दिए।
बिदाका क्रममा स्वअध्ययन गर्न, सिकाइ बोझ नहुने गरी गृहकार्य दिन, सिर्जनशील सिकाइ क्रियाकलाप दिन र दिउँसोको समयमा घर बाहिर नजान सुझाव दिन अनुरोध गरिएको छ। – रासस |
null |
प्रवीण हत्या प्रकरण : राजुलाई जन्मकैद, गोविन्दलाई तीन वर्ष र प्रकाशलाई डेढ महिना कैद फैसला दमौली । तनहुँको भानु नगरपालिका–१ बस्ने २१ वर्षीय प्रवीण गुरुङको हत्या अभियोगमा अभियुक्त राजु अछामीलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको आजको इजलासले अभियुक्त भानु नगरपालिका–६ का अछामीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
साथै अभियुक्तबाट पीडितका परिवारलाई रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको जिल्ला अदालत तनहुँका स्रेस्तेदार मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । अभियुक्त अछामी विसं २०७७ जेठ ८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
अभियुक्त भानु नगरपालिका–६ का गोविन्दबहादुर मगरलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार क्षतिपूर्तिको फैसला भएको छ । सोही प्रकरणका अभियुक्त भानु नगरपालिका–५ का टाइसन भन्ने प्रकाश मल्ललाई डेढ महिना कैद र रु सात हजार पाँच सय जरिवानाको फैसला भएको स्रेस्तेदार कुँवरले बताए ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–३ का धनबहादुर घर्ती, भानु नगरपालिका–१ का दीपक भण्डारी र भानु नगरपालिका–१ का अङ्कित अधिकारीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । विसं २०७७ जेठ ८ गतेको आदेशअनुसार टाइसन भन्ने प्रकाश मल्ल रु ५० हजार र भानु नगरपालिका–६ का गोविन्दबहादुर मगर रु एक लाख धरौटी लिएर तारेखमा रिहा भएका थिए ।
भानु नगरपालिका–१ का प्रवीण गुरुङ विसं २०७७ वैशाख ९ गते रातिदेखि हराएका थिए । उनको शव वैशाख १० गते साँझ भानु नगरपालिका–५ नावरुङस्थित खोल्सामा फेला परेको थियो । गुरुङको हत्या अभियोगमा मृतकका बुबा बुद्धिराज गुरुङले अभियुक्त विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
तत्कालीन वडाध्यक्ष प्रकाश मल्लले फार्ममा काम गर्दै आएका भन्सारका धनबहादुर घर्तीलाई कामबाट निकालेपछि घर्तीले वैशाख ९ गते भान्जा पवन घर्तीलाई सामान लिनका लागि बोलाएका थिए । सामान लिन पवनसँगै उनका साथीहरू दीपक भण्डारी, अङ्कित अधिकारी र प्रवीण गुरुङ पनि नावरुङ पुगेका थिए । नावरुङमा स्थानीयवासी गोविन्द थापामगरले सञ्चालन गरेको होटलमा खाजा खाने क्रममा चर्को स्वरमा बोल्न थालेपछि स्थानीय युवा र प्रवीण गुरुङसहितको टोलीबीच झगडा परेको थियो । सोही रातदेखि प्रवीण बेपत्ता भएको पीडित परिवारको भनाइ छ । |
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पिआइएस पोर्टल महत्वपूर्ण: मुख्यमन्त्री कार्की मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा प्रादेशिक पिआइएस पोर्टल महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय किताब खाना ललितपुरद्वारा तयार गरिएको ‘प्रादेशिक पिआइएस पोर्टल हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा उनले पोर्टलको निर्माणबाट प्रदेशका र स्थानीय निकायका कर्मचारीको मनोबल उच्च भएको धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पोर्टलमा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित राख्ने एवं सेवापछि पाउनेपर्ने सम्पूर्ण विषयका अभिलेखीकरणबारे जानकारी दिए। उनले प्रदेशमा राष्ट्रिय किताब खानाको स्थापनाले सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले हस्तान्तरण भएको प्रादेशिक पोर्टललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रदेश पोर्टल सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो भएको धारणा राखे। राष्ट्रिय किताब खानाका उपनिर्देशक सुशीला अर्यालले पोर्टलले प्रदेशको जनशक्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने धारणा राखे।
उपनिर्देशक अर्यालले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव माधवप्रसाद पोखरेललाई उक्त पोर्टल हस्तान्तरण गरेका थिए। |
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनुहुँदैन : मन्त्री आचार्य ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले नेपालमा व्यक्तिले आफ्ना इच्छाअनुसार धर्म मान्न पाउने अधिकार रहेको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने बताएका छन् ।
ललितपुरमा आज आयोजित ‘लोकतन्त्रमा धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता’ विषयक कार्यशालामा उनले राज्यको धर्म नभएको र धार्मिक स्वतन्त्रताको निम्ति राज्य सधैँ गम्भीर रहेको बताए । ट्रान्सफर्म फाउण्डेशन नेपाल, नेपाल ख्रीष्टियन समाज र एनसिएफले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले भने, “ख्रीष्टियन समाज कल्यान परिषद्मा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था भएका कारणले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र समाजमा दुःखमा परेकालाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ ।”
सांसद गङ्गा कार्कीले राज्यको कुनै पनि धर्म नभएमा सबै धर्मलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सक्ने बताए । उनले भने, “विभिन्न धर्ममा राम्रा कुरासँगै विकृति पनि छन् ।” सांसद प्रकाश पन्तले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्ने र एउटाले अर्काको अस्थित्व स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । रासस |
पहिलो ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०८०’ हुने काठमाडौं । कर्णालीको कथा, जीवनशैली, वेशभूषा, कला र संस्कृति, भाषा, साहित्य, परम्परा र रीतिरिवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा पहिलो ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०८०’ हुने भएको छ । यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रेडचेरी मिडिया प्रालिको आयोजना र चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्यमा हुने महोत्सवको लोगो सार्वजनिक गरियो ।
महोत्सवका निर्देशक चक्रबहादुर चन्दले आगामी असोज ४, ५ र ६ गते हुने महोत्सवले स्थानीय कला र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए । “प्रदेशलाई चिनाउने र छायाङ्कनको गन्तव्य बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । चलचित्रको माध्यमले पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी देखेर महोत्सव गर्न लागेका हौँ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा उपस्थित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आकर्षक योजना ल्याएर कर्णालीमा चलचित्र छायाङ्कनको गन्तव्य बनाउन संसद्मा आवाज उठाउने बताए । उनले भने, “अहिले हाम्रो मौलिक कथाले पर्दामा स्थान पाइरहेका छन् । कर्णालीका कथालाई पर्दासम्म ल्याउन मेरो सहयोग र सहकार्य रहनेछ ।”
उनले आगामी बजेटमा नेपाली चलचित्रलाई समावेश गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफलसमेत गरेको जानकारी गराए । “बजेटमा सम्बोधन नभएको गुनासो उठिरहँदा यस क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेटेर पनि यसबारे जानकारी गराएको छु । छिट्टै केही सम्बोधन हुनेमा आशावादी छु”, सांसद शाहीले भने ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वराज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, अभिनेता शिव श्रेष्ठ, हास्यकलाकार हिमेश पन्तलगायत उपस्थित थिए । रासस |
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सरकारले अगाडि बढाएको बताएका छन् । गोरखा सांस्कृतिक समाजको आठौँ वार्षिक साधारणसभा एवं चौथो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
“स्वार्थ, भ्रष्टाचार र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विरुद्ध अभियानलाई बुलन्द पार्नका लागि लेखक, कलाकार, साहित्यकार र पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ”, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउँदै नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि सरकार दृढ रहेको बताए । समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उनले गोरखालाई नमूना जिल्ला बनाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । मौलिक पहिचान र संस्कृतिको रक्षामा लाग्ने कलाकारहरु अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गोरखाको कला, संस्कृतिको, भाषा, भेषभूषाको रक्षा गर्दै गोरखालाई सांस्कृतिक नगर निर्माण गर्नका लागि सरकारले ‘गोरखा सम्पदा वस्ती’ निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गरे । गोरखाको सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिकादेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गोरखाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले गोरखा विश्व जगतमा स्थापित हुन सकेको बताए । संस्कृति बचाउने जिम्मा लेखक, कलाकार र पत्रकारको भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
गोरखा सांस्कृतिक समाजका अध्यक्ष सुमन पण्डितले गोरखाबाट काठमाडौँ आएर छरिएर रहेका साहित्यकार, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, गायिका, चित्रकार, मूर्तिकार नाट्यकर्मी, पत्रकार तथा कला संस्कृतिको क्षेत्रमा क्रियाशिल सम्पूर्णलाई गोलबन्ध गरी आठ वर्ष पहिले गोरखा सांस्कृतिक समाज स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।
सो समाजले साधारणसभा तथा अधिवेशनका क्रममा मेल्मादेवी सङ्गीत सम्मान वरिष्ठ गायक रामचन्द्र अर्याल, शान्ति मास्के कला सम्मान वरिष्ठ कलाकार रश्मी भट्ट, युवा प्रतिभा सम्मान मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धु्रर्वे) र पत्रकार सम्मान वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाँलाई प्रदान गरेको थियो । उनीहरुलाई दोसल्ला, नगद रु पाँच हजार पाँच सय ५५ र ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।रासस |
‘सफा हिमाल अभियान’ : ३५ हजार ७०० किलो फोहर सङ्कलन काठमाडौं । यस वर्षको ‘सफा हिमाल अभियान’ मा ३५ हजार सात सय किलो फोहर सङ्कलन भएको छ । नेपाली सेनाको अगुवाइमा चैतको अन्तिम सातादेखि ५५ दिनसम्म सगरमाथा, ल्होत्से, अन्नपूर्ण र बरुञ्चे हिमालमा अभियान सञ्चालन भएको थियो ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित समापन समारोहमा ती हिमाल सफाइ अभियानका टोली प्रमुख र सहयोगी शेर्पालाई कदरपत्र प्रदान गरे। उक्त सफाइ टोलीमा संलग्न फूर्वा शेर्पा र आङ्कामी शेर्पाको भने हिमाल आरोहणपछि फर्कने क्रममा निधन भएको थियो ।
प्रधानसेनापति शर्माले सो अवसरमा उनीहरूका प्रतिनिधिलाई कदरपत्र प्रदान गर्दै दुवैका सन्ततिलाई १२ कक्षासम्म पढाइका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सेनाले व्यहोर्ने घोषणा गरे । वातावरण दिवसका अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाउनको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै लामा गुरुले शान्ति पाठ गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानसेनापति शर्माले विकट र प्रतिकूल अवस्थामा पनि फोहर सङ्कलन र आरोहणको साहसिक कार्य पूरा गरेको भनी अभियानमा संलग्न सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले भने, “अभियान प्रकृति र पर्यावरण जोगाउने कार्यसँग जोडिएको छ, प्रकृति संरक्षणको विषय तत्काल लाभ नदेखिए पनि भावी पुस्ताका लागि ठूलो सम्पत्ति हुनेछ, आफूले गरेको फोहर आफैँले व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।”
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको तथा प्रकृतिको दीगोपन र पर्यावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहेको अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली सेना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालय प्रमुख सुन्दरकुमार पाण्डेले हिमालको स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग प्राप्त भएको बताए । हिमाल सफाइ कार्य जटिल र साहसिक भएको जनाउँदै उनले हिमाललाई वातावनुकूलित तुल्याउने पहिलो शर्त रहेको बताए ।
अभियान सञ्चालनका क्रममा स्थानीय शेर्पाले केही समय भए पनि रोजगारी प्राप्त गरेको तथा अरु आरोहीलाई पनि उत्प्रेरणा प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीले वातावरण संरक्षण र हिमालको सुन्दरता कायम राख्ने सिलसिलामा सञ्चालन भएको अभियान फोहर सङ्कलन र पर्यावरण संरक्षणका लागि प्रचारप्रसारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण सावित हुने धारणा व्यक्त गरे ।
सफा हिमाल अभियानका क्रममा बिरामी भएका छमध्ये चार जनाको अहिले भारतको मुम्बईमा उपचार भइरहेको छ । अभियानबाट जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सेनाले सन् २०१९ बाट सुरु गरेको सफा हिमाल अभियानका क्रममा हालसम्म एक सय नौ टन फोहर सङ्कलन भइसकेको छ ।
सफा र स्वच्छ वातावरणसहितको पृथ्वी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आजको चुनौती भएको त्यसमा संलग्न व्यक्तिले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । पर्यटन व्यवसायी लाक्पा सोनाम शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सङ्कटबाट प्रभावित हिमालको ओज र चमक कायम राख्न अभियान कोसेढुङ्गा सावित हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, “हिमाल आरोहणबाट राजस्वमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । हिमालको सुन्दरता कायम राख्न बनेका ऐन, नियम र अनुगमन कडाइका साथ हुनुपर्छ ।”
सो अवसरमा अभियानमा संलग्न विभिन्न क्षेत्रमा महानुभावलाई प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक प्रदान गरियो । रासस |
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : तनहुँमा ट्रमा अस्पतालदेखि सुरुङमार्गसम्म दमौली। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँका विभिन्न योजना समेटिएका छन्।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेदेखि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका योजना उल्लेख गरिएको छ।
राजमार्गमा हुने सवारीसाधन दुर्घटनाका घाइतेको प्राथमिक उपचारका लागि ट्रमा अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आँबुखैरेनी–१ बरादीमा ट्रमा अस्पताल निर्माणका लागि केही समय अगाडि प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिंखडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँ खण्ड ७२ किलोमिटर रहेको र यहाँ दैनिक दुर्घटना भइरहने हुनाले ट्रमा अस्पतालको आवश्यकता खड्किएको उनले उल्लेख गरे। अस्पताल निर्माण गर्न पालिका प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको चुमानको भनाइ छ।
यसैगरी सरकारले तनहुँको पुडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको गौरवको सडक आयोजनाको रुपमा रहेको तनहुँको भीमाददेखि नवलपुर डेढगाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
मुस्ताङको कोरोलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने छोटो दूरीको उक्त सडक अन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ। तनहुँको घिरिङदेखि नवलपुरको बुंदीकालीको सीमानासम्म एघार किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम अगाडि बढेको छ। विसं २०५१ मा ट्र्याक खुलेको उक्त मार्ग कालोपत्र हुने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्।
घिरिङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रनबहादुर रानाले यस मार्गलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रुपमा सूचीकृत गरेर कालोपत्रको काम सुरु गरेपछि यस भेगका जनता हर्षित भएको जानकारी दिए। उनले भने, “यो मार्गहुँदै अहिले नवलपुर पुग्न सकिन्छ, तर धुलोको एकदमै समस्या छ, कालोपत्र भएपछि स्थानीयवासीलाई निकै सहज हुन्छ।”
सरकारले आँबुखैरेनीमा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी इकाइको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ मा तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि इकाई स्थापना गरिएको थियो। तर उक्त इकाइ कर्मचारी अभावमा प्रभावित हुँदै आएको छ।
सरकारले सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई कार्य सम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पससमेत लाभान्वित हुनेछ। |
पर्यटक लक्षित बेगनास ताल संरक्षण अभियान गण्डकी। तालैतालको सहर हो पोखरा। यहाँका नौ वटा ताल रामसार सूचीमासमेत सूचीकृत भइसकेका छन्। सात तालको बाटिका भनेर चिनिने पोखराको लेखनाथ क्षेत्रमा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो ताल हो बेगनास। बाह्रै महिना कञ्चन पानी टल्पलाइरहने यो ताल अझै पनि पर्यटकको पर्खाइमा छभन्दा अत्युक्ति नहोला।
पोखरामा फेवा तालमा दैनिक ठूलै संख्यामा पर्यटक पुगे पनि बेगनास तालमा भने आइपुग्नेको संख्या कम नै हुने गर्दछ। पछिल्ला समयमा यहाँ पर्यटकको आगमन बढाउन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघसहित बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समिति, मत्स्य व्यवसायी संघ लेखनाथलगायतका संघसंस्था क्रियाशील बनेका छन्। बेगनास तालको संरक्षणसँगै यसको पर्यटकीयरुपमा अधिकतम् उपयोग होस् भन्ने कुरालाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले सधैँ आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेय बताउँछन्।
पोखरा र आसपासका सञ्चालन हुने महोत्सवमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको जमघट हुने लेखनाथ महोत्सवका अवसरमा वर्षेनी यसको संरक्षण र उपयोगलाई जोड दिदै विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुने गर्दछ। महोत्सव सुरु भए यता नै तालको संरक्षण र पर्यटकीय उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहँदै आएको उनको भनाइ छ। लेखनाथ महोत्सव २०५८/५९ देखि नै सुरु भएपनि औपचारिक र व्यवस्थित रुपमा २०६० सालबाट सुरु भएको हो।
अध्यक्ष आत्रेयले ताल किनाराको रातमाटा क्षेत्रमा करिब रु १३ लाखको लागतमा अङ्ग्रेजी अक्षरमा ‘बेगनास लेक’ लेखिएको ठूलो बोर्ड राख्ने तयारी गरिएको बताए। बेगनास ताल आउने पर्यटकले टाढैबाट देख्न सक्ने गरी बनाउन लागिएको बोर्ड ७० फुट लम्बाई र १७ फुट उचाइको हुनेछ। बोर्डमा प्रयोग हुने प्रत्येक अक्षर १० फुटको हुने जनाइएको छ। संघले २०७९ मा सम्पन्न १८ औं लेखनाथ महोत्सवमा बेगनास ताल र यहाँका गतिवधिलाई बुझ्ने गरी डेमो पनि प्रदर्शन गरेको थियो।
लेखनाथको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बेगनास भएकाले ताल र यहाँ हुने गतिविधिलाई समेटेर तयार गरिएको उक्त दृश्यका अवधारणाकार एवं लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व सदस्य विश्वगोपाल श्रेष्ठले १० जना सहयोगी लिएर एक हप्तामा उक्त डेमो तयार गरेका थिए। बेगनास तालको दृश्यमा ताल र आसपासका स्थान, तालको मुहान स्याङ्खुदीदेखि कपासे, बेगनास मौरी उद्योग, तालको सबैभन्दा गहिरो भाग रहेको कुसुन्डे, जिमिरे कुना, पिप्ले जलारी बस्ती, ड्याम साइड आदि विषय समेटिएको थियो।
त्यस्तै ताल वरपरका बस्ती मन्धरे पार्क, अलैँचे, बाँस कुना, देउराली मन्दिर, कहेरे, रुपा बेगनास भ्यु टावर, काउरे, माझिकुना दृश्यमा समेटिएको थियो। पछिल्लो समय आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको माझीकुना, मलादी, ठूलो सालको रुख, बराह क्षेत्र, राते टूडो, सुमिको रुखआदि दृश्यसँगै ठाउँठाउँमा घर तथा बस्तीले यहाँको सम्भाव्य विकासको अवस्थालाई पनि चित्रण गरिएको थियो।
पछिल्लो समयमा बेगनास ताल पारीको बराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्न पहल थालिएको छ। बेगनास ताल धार्मिक तथा पर्यटन विकास संस्था, बेगनास ताल बराह संरक्षण समितिलगायतका संस्थाको सक्रियतामा बेगनास ताल बराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन पहल थालिएको हो।
साविक लेखनाथ नगरपालिकाको पहल एवं विश्व बैंकको रु एक करोड १७ लाख रुपैयाँको सहयोगमा बराह क्षेत्रमा पदमार्ग, बस्ने ठाउँ, वनभोजस्थल आदिको निर्माण भइसकेको पोखरा महानगरपालिका–३१ का वडा अध्यक्ष एवम् बेगनास ताल बराह संरक्षण समितिका अध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले जानकारी दिए।
बराह क्षेत्रमा बेगनासताल बराह क्षेत्र पर्यटकीय पूवर्पाधार निर्माण योजनाअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ५० लाखको सहयोग प्राप्त भई निर्माण कार्य अघि बढाइएको समितिका अध्यक्ष ध्रुवनाथ अधिकारीले बताए। योजनाअन्तर्गत बेगनास ताल बराह एवम् लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माण थालिएको हो। योजनाका लागि कुल ५५ लाख ७६ हजार ९१७ रुपैयाँ लागत लाग्नेमा गण्डकी प्रदेश प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ र श्रमदानबाट रु पाँच लाख ७६ हजार ९१७ विनियोजन गरिएको छ।
बेगनास ताल बराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउनका लागि व्यवस्थित मन्दिर निर्माण गर्न लागिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। बराह क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि नै पूजाआजा हुँदै आएको र यहाँ कलात्मक कुँदिएका शिला रहेका कारण यस क्षेत्रको पुरातात्विक रुपमा पनि उत्तिकै महत्व रहेको मानिन्छ।
बराह क्षेत्रको पुरातात्विक खोज तथा अनुसन्धानका लागि यसअघि पुरातत्व विभागका प्राविधिकसमेत आएर यहाँको अध्ययन गरेका थिए। बेगनास तालमा आउने पर्यटकलाई यहाँस्थित बराह क्षेत्रमा समेत पु¥याउने लक्ष्यका साथ मन्दिरलगायतका संरचना निर्माण गर्न लागिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
प्राचीनकालदेखि अत्यन्त आस्था विश्वासका साथ पूजाआजा गरिंदै आइएको यस तीर्थस्थलमा डुङ्गा व्यवसायी समितिले प्रत्येक वर्षको पहिलो पूर्णिमाका अवसरमा ताल क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना नहोस्, आगन्तुक पर्यटक, दर्शनार्थी तथा स्थानीयवासी सबैलाई राम्रो होस् भन्ने कामना गर्दै पूजाआजा गर्दै आएका छन् ।
बराह मन्दिरबाट बेगनासकोटसम्म तीन किलोमिटर दूरीको पदमार्ग बनाउने काम सुरु भएको वडाअध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिए। पदमार्गका लागि अघिल्लो वर्ष महानगरबाट १५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएकोमा यस वर्ष नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै तालको किनारामा पैदल मार्ग(फुट ट्रयाक) बनाउनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको रु १५ लाख र पोखरा महानरपालिकाको रु तीन लाख ७५ हजार गरी १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लागतमा डुङ्गाघाटबाट फुट ट्रयाक निर्माण सुरु गरिएको छ। महानगरपालिकाले बेगनास सेरोफेरो कार्यक्रमअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कंडेलले जानकारी दिए।
बेगनास बराह क्षेत्रसहित यस आसपासका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन एवं पर्यटकीय विकासलाई लक्षित गरी २०७५ मङ्सिर २२ गतेदेखि २९ गतेसम्म यस स्थानमा महायज्ञ गरिएको थियो। बेगनास ताल धार्मिक तथा पर्यटन विकास संस्थाका अध्यक्ष ध्रवनाथ अधिकारीका अनुसार महायज्ञमा कूल रु एक करोड चार लाख आम्दानी भएकामा सबै खर्च कटाएर रु ७६ लाख बचत भएको थियो। बचत रकमको ब्याजबाट यहाँका विभिन्न सामाजिक कामका गतिविधि अघि बढाइएको छ।
बेगनास तालको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका साथै यहाँका बेगनास बराह, वरपरका गोरखनाथ, अर्घौं मौला ठूलाकोट, बेगनास कोट, पचभैया कोट, रुपा कोट, स्याक्लुङ कोटलगायतका कोट, पचभैया देउराली आदि धार्मिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने लक्ष्य रािखएको थियो।
महायज्ञपश्चात् उक्त क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै अधिकारीले बेगनास ताल परिसरमा विश्राम गृह, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको बताए। तालमा डुबेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको उद्धारका लागि पितृ स्मृति कक्ष निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै उनले बेगनास तालकै गाईघाटमा गाई तथा बाच्छीको मूर्ति स्थापना गरिएको बताए।
बेगनास तालमा डुंगा व्यवसाय सञ्चालनमा २५६ जना व्यवसायी आवद्ध रहेको बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कंडेलले बताए। डुंगा व्यवसायीसँगै वर्षौदेखि माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलाहारी समूदाय पनि एकाकार हुँदै तालको संरक्षण, विकास र उपयोगमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कंडेलले जानकारी गराए।
बेगनास ताल आसपासका व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता अभिबृद्धिका लागि समितिले गत चैतमा अवलोकन भ्रमण गराएको थियो। समितिले ९० जना व्यवसायीलाई पछिल्लो समयमा चर्चित भरतताल, जनकपुर, सहिद स्मारक, सौराहा, सिजी धाम आदिमा अवलोकन भ्रमण गराउँदै त्यहाँबाट पर्यटकको आतिथ्यता लगायतमा प्रत्यक्ष बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए।
बेगनासतालमा हाल २५६ वटा डुङ्गाले पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन्। पर्यटकको आगमन बढाउने उद्देश्यका साथ समितिले हालै ५० लाख रुपैयाँको मोटरबोट खरिद गरेको छ। समयानुकल रुपमा पर्यटकलाई स्तरीय छिटो छरितो सेवा दिने उद्देश्यका साथ डुंगा व्यवसायीले सामुहिक रुपमा रकम उठाएर मोटरबोट ल्याएको जानकारी दिदै अध्यक्ष तिवारीले यसका माध्यमबाट शेयर सदस्यको आर्थिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
जल विहारसँगै माछाका विभिन्न परिकारको स्वाद लिन पाउनु बेगनास तालको अर्को विशिष्टता हो। बेगनास तालमा मात्रै विभिन्न ४६ रैथाने प्रजातिका माछा पाउने गरिएकामा पछिल्ला समयमा टिलापिया जस्ता मिचाहा प्रजातिका कारण उक्त सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। यस क्षेत्रका ५६ घरपरिवार अधिकांशले मत्स्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
तालको उत्तरी किनारमा रहेको पिप्लेगाउँमा ४२ परिवारको बसोबास भएकामा ३२ परिवार जलारी समुदायका छन्। बाँकी छ परिवार विक र चार अन्य छन्। वर्षौदेखि माछा मारेर जीवीका गर्दै आएका उनीहरूको जीविकोपार्जनको मूल आधार माछा बिक्री नै हो। माछा बिक्री गरेरै प्रत्येक परिवारले मासिक रु २० देखि रु ५० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको वेगनास ताल मत्स्य व्यवसायी समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र जलारी बताउँछन्।
तालमा पाइने विभिन्न जातका माछाको मूल्य प्रतिकिलो रु एक सय ८० देखि रु एक हजारसम्म पर्छ। वेगनासतालमा तिलिपीया, विग्रेड, भ्याकुर, सहरलगायत विभिन्न प्रजातिका माछा पाइन्छन्।
कोरोनाअघि माछाको स्वाद लिन ठूलै संख्यामा पर्यटक आउने गरेकोमा त्यसयता भने केही कमी आएको स्थानीयवासीको तर्क छ। पछिल्ला समयमा विस्तारै पर्यटकहरू आउने क्रम बढेका कारण आशा जगाएको उनीहरू बताउँछन्। बेगनास तालमा पर्यटक लक्षित पूर्वाधार एवम् गतिविधि बढ्दै जाँदा यसले यहाँको पर्यटनमा विशिष्ट योगदान पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। |
फोक्सिङटार–राजापानी सडक कालोपत्रेको काम सुरु खोटाङ। खोटाङको फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको छ। गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग (१०१ किलोमिटर)को महुरे–फोक्सिङटार सडक खण्ड अन्तरगत फोक्सिङटार–सिमपानी (२७ किलोमिटर) सडकमा प्राईमकोट राख्न सुरु गरिएको हो।
ठेक्काको म्याद नाघेको वर्षदिनभन्दा बढी समय बितेपछि ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले जेठ २० गतेदेखि फोक्सिङटार–सिमपानीको रसुवाघाट खण्डमा प्राईमकोट राख्न सुरु गरेको गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरका योजना प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले बताए। प्राईमकोटमाथि कम्तीमा ४८ घण्टापछि डिबीएसटी राखिन्छ। निर्माण कम्पनीले करिब चार किलोमिटर खण्डमा प्राईमकोट राखिसकेका छन्।
खोटाङका प्रदेशसभा सदस्य भुपेन्द्र राईले ठेकेदार, सडक विभाग लगायतमा पुगेर निरन्तर दवाव सिर्जना गरेपछि निर्माण कम्पनीले प्राईमकोट राख्न सुरु गरेको हो। सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारको बिरोधमा प्रदेशसभा सांसद पाँचकर्ण राई नेतृत्वको स्थानीयले पनि वैसाख १७ गते महुरे (नुनथला)मा सडकमै बसेर डेढ घण्टा चक्का जाम गरेका थिए।
ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा सडक कालोत्रेको काम वर्षौंसम्म अलपत्र परेपछि गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरले २०७९ पुस ८ गते फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) र उदयपुरको अँधेरी खोला–फोक्सिङटार सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
ठेक्का तोड्ने निर्णय विरुद्ध ठेकेदार अदालत पुगेपछि अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि सडक कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, निर्माण कम्पनीलाई कालोपत्रेको नियमित काम गर्न दिन र समय–समयमा कामको प्रगतिबारे अनुगमन गर्न माघ ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेशमा ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउन सफल भएका ठेकेदारले फर्किएर सन्तोषजनक प्रगती देखाउन सकेका छैनन्।
अन्तिम फैसलाका लागि जेठ २४ गते तोकिएको पेशीमा कालोपत्रेको प्रगती विवरण पेस गर्नुपर्ने भएका कारण ठेकेदार काम गर्नैपर्ने दवावमा परेका छन्। अदालतको अन्तिम फैसला आफ्नोपक्षमा पार्नका लागि पनि ठेकेदारले काम गरेको देखाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ। कालोपत्रेको प्रगती विवरण उपलव्ध गराउनका लागि अदालतले सडक विभागमार्फत पठाएको पत्र आइतबार गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय पुगेको छ।
ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको भन्दै कार्यालयले ठेक्का तोडेको सुचना जारी गरेको थियो । ‘फैसलामा कसले हार्छ, कसले जित्छ, चासोको विषय होईन, खोटाङले हार्नु भएन। निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउँदै योजना सम्पन्न हुनुपर्यो,’ प्रदेश सांसद राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयको फैसलालाई प्रभावित पार्न कोसिस गरिएको हो भने त्यो निकै महंगो पर्नेछ। अव खोटाङ झुक्किने छैन, ढाँटिने छैन । छलछाम अब खोटाङमा चल्दैन।’
यस्तै महुरे–फोक्सिङटार सडक खण्डको ठेक्का महुरे–राजापानीको सिमपानी (२२ किलोमिटर) सडक कालोपत्रेको काम भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धीशाही जेभीले लिएको छ। गत पुस अन्तिम सातादेखि निर्माणस्थलबाट उपकरण उठाएर अन्यत्र लैजान थालेको भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धीशाही माघ ४ गते क्रसरको सामान उठाएर हिँडिसकेको छ। दिक्तेल–गाईघाट सडक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ फागुन १४ गते शिलान्यास गरेका थिए। |
बजेट विनियोजन भएर पनि योजना कार्यान्वयन भएनन् म्याग्दी। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा पर्ने अदिभारामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिनै बजेट बिनियोजन गरेर वार्षिक योजना पुस्तिका (रातो किताब)मा समावेश गरेको थियो।
लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा समावेश भए पनि पुल निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन। वार्षिक योजनामा समावेश हुन थालेको दुई वर्षपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अदिभारा सडक पुल निर्माणको प्रक्रीया अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले स्रोत सुनिश्चितता र थप बजेटको व्यवस्थापन भएपछि पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए। “पच्चीस मिटर लामो सडक पुलको डिपिआर तीन वर्षअघिनै बनेको थियो”, उनले भने, “चालु आवमै कूल लागतको २० प्रतिशत पुग्ने गरी थप बजेट व्यवस्थापन र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको पत्र आएको छ। अब योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।”
कूल रु छ करोड नौ लाख लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणका लागि अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा रु ५०/५० लाख विनियोजन भएको थियो। कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन्।
चालु आवमा सो पुल निर्माणका लागि अपुग थप रु ९१ लाख थप बजेट व्यवस्थापन गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै बहुवर्षीय योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाउन सहमति दिएको हो। अदिभारामा मोटरेबल पुल नहुँदा मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ नम्बर वडाका बासिन्दालाई पालिकाको केन्द्र दरवाङ आउन जान समस्या भएको थियो।
बर्खामा बाढी र नदीमा पानीको सतह बढ्दा यातायातको साधन सञ्चालन हुन सकेका थिएन्। मालिका–३ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद बुढाले पुल बनेपछि बाह्रै महिना नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए।
यसैगरी प्रक्रियामै अल्झिएको बेनी नगरपालिका–४ र मंगला गाउँपालिका–३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबल पुल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माणका लागि थप चालु आवमै थप बजेटको व्यवस्था गरेर ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशस्तरको बजेटको स्रोत सुनिश्चित समितिले दुईवटै योजनालाई स्रोत सुनिश्चितता र थप बजेट व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको बताए। “योजनामा समावेश भए पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेका योजनाको संख्या धेरैनै छ”, उनले भने, “प्रदेशभर यस्ता आयोजना पहिचान गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिएको छ।”
अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु चार करोड ९० लाख र एक सय २६ मिटर लामो भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी झोलुंगे पुल बनाउन रु एक करोड ५६ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो। चालु आवभित्रनै ठेक्का आह्वान गर्न अर्चेखोलाको पुललाई थप रु ३० लाख र भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी झोलुंगे पुललाई रु नौ लाख थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। – रासस |
जग्गा कित्ताकाट खुला जलेश्वर। जलेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याएको छ।
जलेश्वर नगरपालिकाद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले जलेश्वर नगर क्षेत्रभित्रको ‘भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण’ गरिएको जानकारी दिए।
भू-उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले सो काम सम्पन्न गरेको हो।
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्रतर्फ तीन हजार १३५ दशमलव ८९ हेक्टर, व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ ७५ दशमलव ३४ हेक्टर, सांस्कृतिक क्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ४७ हेक्टर, नदीजन्य/पोखरी क्षेत्रतर्फ १०६ दशमलव २७ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रतर्फ १७ दशमलव २६ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ १७६ दशमलव ११ हेक्टर र आवासीय क्षेत्रतर्फ ९०३ दशमलव ३५ हेक्टर जग्गा वर्गीकरण गरेको हो।
नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको जग्गा जम्मा ६२ हजार कित्ता रहेको र आइतबारदेखि सबै जग्गाको कित्ताकाट खुला भएको उनले बताए। जग्गा वर्गीकरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, इन्जिनियर पवन कुमार झा, अमिन रामजीवन साह र नापी अधिकृत ज्ञानकुमार यादवले जग्गा वर्गीकरणका बारेमा जानकारी दिएका थिए।
जग्गा कित्ताकाट खुला भएसँगै जलेश्वर नगरवासीले आजदेखि जग्गासम्बन्धी काम गर्न पाउने भएका छन्। |
शिकारीले हानेको गोली लागेर घाइते किशोरीको मृत्यु कालिकोट। कालीकोटमा शिकारीले हानेको गोली लागेकी किशोरीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–५ रुप्साका १७ वर्षीया यलिसा सहकारीको मृत्यु भएको हो।
जेठ १९ गते दिउँसो मकैबारीमा मकै गोड्दै गर्दा स्थानीय एक शिकारीको गोली लागेर सहकारी घाइते भएकी थिइन्। घाइते सहकारीको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी कुमालगाउँमा उपचार सम्भव नभएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत रिफर गरिएको थियो र उपचारकै क्रममा २१ गते सुर्खेतमा मृत्यु भएको स्थानीय नेत्रराज बोगटीले बताए।
गाउँकै एक स्थानीयले भरुवा बन्दुकले ढुकुरलाई हान्दा मकै गोड्दै गरेकी सहकारीको टाउकोमा गोली लागेको थियो। सहकारीको सोमबारै पोष्टमार्टम गरी अन्त्येष्टि सुर्खेतको गिरीघाटमा गरिएको छ।
मृतक सहकारी कक्षा-१० मा पढ्दै थिइन्। घटना के? कसरी? घटेको हो भन्ने बारेमा बुझ्न प्रहरी त्यसतर्फ जाँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ।
गोली लागेको भन्ने खबर आएको र आफूहरू त्यसतर्फ जाँदै गरेको कालिकोट जिल्लाका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी शुभराज बमले जानकारी दिए। घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। |
पाल्पा सत्यवती जीप दुर्घटना : मृतक चार जनाको पहिचान पाल्पा। पाल्पाको रैना देवीछहरा गाउँपालिका-८ सत्यवतीस्थित किउरेछेडाँमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या चार पुगेको छ। अहिले मृतक सबैको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा ११ जना घाइते भएका छन्।
रुपन्देहीको सालझण्डीबाट अर्घाखाँचीको पणेना जाँदै गरेको लु१च ९०२४ नम्बरको जीप आइतबार साँझ सो स्थानामा दुर्घटना भएको हो।
दुर्घटनामा चालकसहित तीन जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका-१ पडेना बस्ने चीप चालक २६ वर्षीय रमेश विक, पाणिनी-१ का ५५ वर्षीया श्यामकला परियार, पाणिनी-२ पोखराथोकका २५ वर्षीया सीता गौतम र सोही स्थानका दुई वर्षीय बालक संयोग गौतम रहेका छन्। संयोगको उपचारको क्रममा र अन्यको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइते पाँच जनाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा, दुई जनाको चौराहा अस्पताल बुटवल र चार जनाको भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकदेखि करिब ७० मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनासम्बन्धी अहिले अनुसन्धान भइरहेको प्रनाउ थापाले बताए। |
मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार : डुम्रे बजारका घर भत्काउन सुरु दमाैली। पृथ्वीराजमार्ग विस्तारका लागि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-१ स्थित डुम्रे बजारका घरटहरा भत्काउन थालिएको छ। सो बजारमा रहेको सडक मापदण्डभित्रका घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो।
मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णु पाण्डेका अनुसार डुम्रे बजारका पाँच घर भत्काउने काम भइरहेको छ। डुम्रे बजार बन्दीपुरको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। डुम्रे बजार लमजुङ जिल्लाको प्रवेशद्वार पनि हो।
“डुम्रे बजारका क्षेत्रमा रहेका सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म पाँच घर भत्काइएको छ”, उनले भने, “सडक मापदण्डभित्र रहेका सबै संरचना विस्तारै हटाइन्छ।”
डुम्रे बजारमा धेरै वर्ष पहिला बनेका अधिकांश घर सडक मापदण्डभित्र बनेका छन्। त्यस्ता घरटहरालाई मुआब्जा दिएर भत्काइने योजनाले जनाएको छ।
पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिका पर्दछन्। आँबुखैरेनी र व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरटहरा पनि हटाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
उनका अनुसार यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ। यसका लागि रु २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ। उनले भने, “घरटहरा भत्काउनका लागि ८३ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ, पहिलो किस्ता प्राप्तिका लागि अन्यको निवेदन परे पनि बजेट अभावका कारण दिन सकेका छैनौँ”, अपुग रकम असार मसान्तसम्म निकासा भए लाभग्राहीलाई वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ। आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ।
पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्रको काम सुरु भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।
पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। ४१ दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ ।
पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ। सरकारले मुग्लिन पोखरा सडक विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ।
विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो। पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ।
चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ। डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ। दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ। रासस |
शान्तिका ‘साथी शिक्षक’ विद्यार्थी पुरस्कृत लुम्बिनी। रुपन्देहीको तिलोत्तमा–५ मणिग्रामस्थित शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा साथी शिक्षकका रूपमा योगदान पु¥याउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययनरत कमजोर सिकाइ भएका विद्यार्थीहरूलाई सोही कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले साथी शिक्षकका रूपमा सिकाइमा सहयोग गरेर कक्षा उत्तीर्ण गराउन सफल भएका थिए ।
शैक्षिक सत्र २०७९ मा साथी शिक्षकको रूपमा योगदान दिने करिब एक सय ५० विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप शैक्षिक सामग्रीसहित पुरस्कृत गरिएको हो ।
निम्न माध्यमिक तहका संयोजक मोहन पौड्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेले साथी शिक्षक मार्फत सिकाइमा सहजीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसले सिकाइ प्रक्रियालाई सहज बनाएको बताए।
पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक दिनेश खड्काले गरेका थिए भने विद्यार्थीहरूले आफ्नो विभिन्न कलासमेत प्रदर्शन गरेका थिए । शान्ति नमूनामा २०७६ सालदेखि निरन्तररूपमा साथी शिक्षक सहायता कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले पछिल्ला हप्तामा सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी, लागुऔषदको कारोबार जस्ता आपराधिक एवं अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ ।
यसैबीच बैतडीको मेलौली नगरपालिका–५ को अर्जुन अदल्ले नामको भीरबाट खसेर आज सोही जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–५ का शङ्करदत्त कलौनीका १९ वर्षीय छोरा प्रेम कलौनीको मृत्यु भएको पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । |
आफ्नै घरमा आगो लगाउने पक्राउ सुदूरपश्चिम। जाँड रक्सीको नशा लागेकाले आफ्नै घरमा कतिसम्मको क्षति पुर्याउँछन् भन्ने कुरा धनगढीमा भएको एक घटनाले चरितार्थ गरेको छ ।
मदकपदार्थ सेवन गरेर नशामा लिप्त भएका धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वीरबहादुर विष्टले दुई दिनअघि आफ्नै पक्की घरमा आगो लगाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घरको बीच कोठामा निज विष्टले रातिको समयमा लगाएको आगोले कोठामा रहेको लत्ता कपडा, सोफसेट, बिजुलीको वाइरिङ तारलगायतका झण्डै रु ७० हजार मूल्य बराबरको मालसामान जलेर नष्ट भएको छ । प्रहरी र स्थानीयवासीको प्रयासमा राति नै आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
यसैगरी दुई दिनयता प्रहरी टोलीले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका मदनसिंह रानाको घर अगाडिको बारीमा लुकाइछिपाई राखिएको चार थान सालका गोलिया, कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–११ मा भारतबाट भन्सार छली ल्याइएको रु ३५ हजार मूल्य बराबरको दाल, पेयपदार्थ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलन चोकबाट भन्सार छली गरी भित्र्याइएको रु ५० हजार मूल्य बराबरको मालसामान बरामद गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले पछिल्ला हप्तामा सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी, लागुऔषदको कारोबार जस्ता आपराधिक एवं अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ ।
यसैबीच बैतडीको मेलौली नगरपालिका–५ को अर्जुन अदल्ले नामको भीरबाट खसेर आज सोही जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–५ का शङ्करदत्त कलौनीका १९ वर्षीय छोरा प्रेम कलौनीको मृत्यु भएको पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । |
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः आर्थिक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि विधेयकमाथि आजको बैठकमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बम, ओमविक्रम भाट, वीरवहादुर थापा, टीका थापा र जुनाकुमारी दानीले भाग लिएका थिए।
पारित विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने यो नयाँ व्यवस्था हो । पारित विधेयकमा निजी विद्युतीय सवारी साधनतर्फ मोटरसाइकल र स्कुटरमा रु एक हजारदेखि रु तीन हजार कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै निजी कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस र बसमा रु १० हजारदेखि रु ३० हजारसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनतर्फ कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा रु दुई हजारदेखि रु १५ हजारसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । |
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणले सुदूरपश्चिममा पलाएको आशा कञ्चनपुर । विगतमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाले मात्र चर्चा पाउने गरेको थियो । यसपाली भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको सुक्खा बन्दरगाह भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्र (ओएमयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यस्तै, डडेल्धुराको शीर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउने विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता नै भएपछि यसबाट सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई आशातित बनाएको छ ।
विकासका दृष्टिले सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायापलट हुन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, कञ्चनपुरलाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्न खोजिएको विषय पर्याप्त हुनेछन् । घोषणा भएका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनले महत्व पाउने विषयमा यहाँ शसङ्कित हुने अवस्था भने छ । महाकालीसन्धि अनुसार महकाली नदीबाट भारतले सिँचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी सन्धिको साढे दुई दशक वितिसक्दा पनि पाउन सकेको छैन् ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहरमा पानी ल्याउन कार्यालयले माथिल्लो निकायमार्फत पहल गरेपनि सफल हुन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस विषय भारतीय पक्ष समक्ष पुगेपछि यहाँ एनएचपिसीको टोली आएर समन्वय गरेको थियो ।
इन्जिनियर पण्डितले भने, “अहिले यस विषयमा अन्यौलता छ । आगामी असारमा पानी दिने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाएर भारतीय पक्षले पनि सिँचाइको मूल नहर अवलोकन गरेको छ ।” उनले गत असारको तेस्रो साता एक दिनका लागि पानी छोडिए पनि नियमित पानी आउन नसकेको बताए।
“लामो समय आफ्नै लगानीमा निर्माणको प्रयास भएको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया केही समययता अघि बढेको थियो । त्यही बीच भारतीय पक्षले नै बनाउने विषयले चर्चा पायो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमका लागि सबैभन्दा महत्वको विषय बनेको थियो”, इन्जिनियर पण्डितले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह स्थलको निरीक्षण समेत गरेका थिए। उनको भ्रमणका क्रममा भारतले उक्त बन्दरगाह बनाइदिने विषयमा सम्झौता भएपछि स्थानीय हर्षित छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क ९ईआईए० स्वीकृत भइसकेको छ भने परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतमै बनिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका नागरिकको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य अहिले पनि भारत हो । सदियौँदेखि यहाँबाट रोजगारीका लागि भारत जाने आउने क्रम चलेपनि सात पहाडी जिल्लाका नागरिकले भारत जान कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाका बढी प्रयोग गर्छन् । नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शीर्ष र झुलाघाटमा पुल बनाउने घोषणा गरेपछि बैतडी, डडेल्धुरालगायत जिल्लाका नागरिक यातायातमा थप सहजता हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
नेपाल–भारत यातायात सुविधालाई सहज बनाउने उद्देश्यले गत असोजदेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–८, असिगडामा पुल निर्माण हुँदैछ । उक्त पुल निर्माणको तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू र भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले उद्घाटन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा जोगबुढा पुग्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी कार्यक्रममा शीर्षमा पुल निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताएका थिए।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत वडायर जोशीले शीर्षमा पुल समयमै बन्नेमा आशावादी रहेको बताए। “प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको चासो भएकाले शीर्षमा पुल बनेर स्थानीय लाभाविन्त हुनेमा ढुक्क छौँ”, उनले भने,“अहिले शीर्षबाट काठको डुङ्गामा जोखिम मोलेर स्थानीयले महाकाली तरिरहेका छन् ।”
नगरप्रमुख जोशीले शीर्षमा पुल बने डडेल्धुरासँगै अन्य पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई पनि भारत आउन जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने बताए।
“लामो समयदेखि शीर्षबाट टनकपुर किनमेल गर्न जाने गरेको इतिहास छ”, उनले भने, “वारी परशुराम धाम र पारी भारतको पूर्णागिरी मन्दिर नजिकपर्ने भएकाले धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि पुल बने दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ ।”
नगरप्रमुख जोशीले सुदूरपश्चिममा पाँच जिल्ला भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै डडेल्धुरा भने पुल वा झोलुङ्गे पुलबाट नजोडिएको बताए। “दार्चुलामा पनि झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा थियो । अहिले त्यहाँ पक्की पुल बन्दैछ भने बैतडीमा पनि झोलुङ्गे पुल छ”, उनले भने। उनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउने घोषणापछि बैतडीका स्थानीय हर्षित छन् ।
वर्षौं पुरानो जीर्ण बनेको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण आवतजावत गर्न बाध्य यस क्षेत्रका नागरिक मोटरेबल पुल बन्ने भएपछि खुसी भएका छन् । उनीहरुले उक्त योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडी मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र दुई देशको व्यापारिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।
झुलाघाटमा पुल बनाउने विषयमा विगतमा दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउनुका साथै यहाँको निजी क्षेत्र पनि दबाब दिँदै आएका थिए ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई महत्वमा राखिएको विषय सकरात्मक रहेको बताए।
“भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको शीर्ष र झुलाघाट बन्यो भने यातायात सुविधासँगै आर्थिक रुपले पनि सबल हुने अवस्था सृजना हुनेछ”, उनले भने।
मल्लका अनुसार भारतले बनाइदिने भनेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पछि सुदूरको आर्थिक समृद्धिको ग्राफ निकै माथि आउने छ । उनले विगतमा पनि भारतसँग धेरै विषयमा सन्धि र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको पाटो त्यत्ति सकारात्मक नरहेको उल्लेख गरे।
“दोधारा चादँनीलाई महाकालीसन्धि अनुसार दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानीलगायत विषयमा पनि भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गर्नुपर्छ”,
संघका उपाध्यक्ष मल्लले भने। सरकारको सक्रियता र प्राथमिकतामा परे कञ्चनपुर त्रिदेशीय नाका बन्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले भारतमा भएका सम्झौता र घोषणा अनुसार काम अघि बढाउन इमान्दारीपूर्वक सकारात्मक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा टेकराज पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता र मिलेका आश्वासन पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए।
“शीर्ष र झुलाघाटमा पुल नहुँदा निकै कष्ट व्यहोर्नु परेको छ”, उनले भने, “भारतको समेत समान स्वार्थ जोडिएकाले अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छु ।” विगतमा जस्तो आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृति दोहोर्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए। |
महामारीले गोरु मर्दा किसानको रुवाबासी खोटाङ। गोरु नभएपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम रातमाटेका दलसुर राईले आफैँले हलो तानेर मकै छरे । दलसुरले दाजु चलनसिं राईको गोरु मागेर बारी जोत्ने गरेका थिए ।
तर, चलनसिंको गोरु २२ वैसाखमा छिमेकी सुवास राईको बारी जोत्नेक्रममा मरेपछि उनले बाँझो मारिसकेको बारीमा आफैँले हलो तानेर मकै छरेका हुन् । उनले कान्छो भाइ लिसेन राईसँग आलोपालो गर्दै हलो तानेर मकै छरेको भिडियो ३ जेठमा सोही ठाउँका गिरीराज राईले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्।
यस्तै, ४ जेठमा बहर गोरु र १२ जेठमा जोत्दै गरेको गोरु मरेपछि दुर्छिम गणेशटारका नविन राईले छिमेकीको गोरु मागेर मकै छरे । शरीरको विभिन्न भागमा गाँठागुठी देखिने, गाँठागुठी पाक्ने र पानी बग्ने, आँशु आउने लगायतका लम्पी स्किनसँग मिल्दोजुल्दो रोगको प्रकोपका कारण गणेशटारमा हालसम्म पाँचवटा गाईगोरु मरिसकेका छन् ।
लम्पी स्किन रोगका कारण रातमाटेमा मात्रै करिब १०/१२ वटा गाईगोरु मरिसकेको स्थानीय राजन राई बताउँछन् । खेतबारी जोत्ने गोरु मरेपछि कतिपय किसानले कोदालोले खनेर मकै छरेका छन् ।
‘कसैका गोरु मरे । कसैको बिरामी भएपछि आफैले हलो तानेर मकै छर्नुपरेको हो । कसैले खनेर मकै छरे, ’ राईले भने, ‘कुनै गाईगोरु तंग्रिदैछ । शरीरभरी खटिरैखटिरा छ । यस्तो बेला पावर ट्रिलर उपयोगी हुनेरहेछ ।’
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीमा पनि लम्पी स्किन रोगले करिब १०–१५ वटा गाईगोरु मरिसकेको छ । हस्तबहादुर कार्की र ताराबहादुर खत्रीको जेठ १२ गते गोरु मरेको वडाध्यक्ष अनिश कार्की बताउँछन् । त्यसअघि रणबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, विदुर कार्की, कुम्भनारायण श्रेष्ठ, मोतिलाल श्रेष्ठ लगायतका किसानको गाईगोरु मरेको हो।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ बिजयखर्कमा पनि पाँच वटा गाईगोरु मरिसकेका छन् । जोत्दै गरेको गोरु जेठ १३ गते मरेपछि बिजयखर्ककी उर्मिला दर्जी समस्यामा परेकी छन् । बिजयखर्कमा खड्गबहादुर कट्वाल, बेदकुमार कट्वाल लगायतको गाईगोरु मरेको हो।
गत माघ यता खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये सबै पालिकामा गाईगोरुमा लम्पी स्किन रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने महामारी फैलिएको हो । त्यसमध्ये जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी गाईगोरु मरेका छन् ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका ६ वडामध्ये पाँच वडामा ३० वटा गाईगोरु मरिसकेको गाउँपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख डा. सुशन ढकालले बताए । जन्तेढुंगा गाउँपालिका–१ देबिस्थानमा सात वटा, जन्तेढुंगा गाउँपालिका–२ बोपुङमा १२ वटा, जन्तेढुंगा गाउँपालिका–३ काहुलेमा पाँच वटा, जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालयमा चार वटा र जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानीमा दुई वटा मरेको छ । गाईगोरु मर्ने क्रम जारी छ ।
अन्य स्थानीय तहमा गाईगोरु बिरामी भए पनि मरिहालेको रेकर्ड छैन । ज्वरो आउने र शरीरको विभिन्न भाग तथा भित्रि तहमा गाँठागुठी देखिने, गाँठागुठीबाट पानी बग्ने र पाक्ने, पशु छटपटाइरहेको हुने, दुव्लाउँदै जाने, खुट्टा खोच्याउने, दुध उत्पादन घट्ने लगायतका लक्षण देखिने रोगबाट हजारौं गाईगोरु बिरामी परेका छन् । प्रायः सवैजसो गोठका गाईगोरुलाई नयाँ रोगले सताएपछि किसान चिन्तित छन् ।
हालसम्म लम्पी स्किन रोगको ठोस उपचार र भ्याक्सिन पत्ता नलागेका कारण उपचारमा कठिन भइरहेको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक बताउँछन् । हाल लम्पी स्किनको लक्षण अनुसार औषधि र खोपमार्फत पशुचौपायको उपचार भइरहेको छ । कतिपय किसानलाई लम्पी स्किन सार्ने झिंगा, लामखुट्टे र किर्ना मार्ने विषादि वितरण गरिएको छ । उपचारका क्रममा बिरामी गाईगोरु निको भइरहेको तर नयाँ संक्रमित पनि थपिने दर बराबर भइरहेका रोग नियन्त्रण कठिन भइरहेको छ ।
गाईवस्तुलाई लम्पी स्किनले थला पारेपछि स्थानीय तहले लक्षण अनुसारको उपचार गर्न, शरीरको गाँठागुठीलाई फिटकिरी र मन तातो पानीले सफा गर्न, तितेपाती र बेसारको पेष्ट बनाएर घाउमा लगाउन र आवश्यक परामर्शका लागि पशु सेवा शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञाका अनुशार लामखुट्टे, भुसुना, झिंगा आदिको टोकाईबाट गाईभैंसीमा लम्पी स्किन सर्ने गरेको छ । |
छेडागाड नगरपालिकाको खाना नास्ता प्रकरण : गल्ती लुकाउन २४ लाखको झुटो विवरण जाजरकोट। १८ वटा बैठकमा जनप्रतिनिधिले खाना र नास्ताको बिल बढाएर आधा करोड खर्च भएको झुटो विवरण पेश गरेर चर्चामा आएका जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाका कर्मचारीहरु सोही खर्च लुकाउन पुनः अर्काे फण्डा गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय प्रशासकीय अधिकृत गंगबहादुर रोकायले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको खाना नास्ताको खर्च २४ लाख मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
रोकाय र लेखापाल खिमबहादुर शर्माले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको विवरणमा दुई आर्थिक वर्षमा खाना, नास्तामा कुल २४ लाख ४१ हजार १०५ रुपैयाँँ मात्रै खर्च भएको दाबी गरेका छन् । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ लाख ३४ हजार ७१ रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षको १० लाख ७ हजार ३४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केही दिनअघि मात्रै रोकायले जनप्रतिनिधिको खाजा नास्तामा कुल ५३ लाख ६० खर्च भएको दाबी गरेका थिए । खर्च रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षमा खाना, चिया नास्तामा कर बाहेक कुल ३९ लाख १ हजार ६७८ रुपैयाँँ भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस्तै भुक्तानीका लागि ९ लाखको तोक आदेश लगाएको कागजात भेटिएको छ ।
कर्मचारीले खाना, नास्ताको अस्वाभाविक खर्च देखाएपछि त्यहाँ छानबिन समिति नै बनेको थियो । छानबिन समितिले मंगलबारदेखि काम नै थालिसकेको छ। समितिको कारबाहीबाट बच्न उनीहरुले अर्काे विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । कर्मचारीले कारबाहीबाट बच्न चलाखी अपनाएर झुटो विवरण सार्वजनिक गरेको छानबिन समितिका संयोजक प्रेम केसीले बताए । कागजपत्र सबै समितिले नियन्त्रण लिएकोले हचुवाको भरमा नगरपालिकाको बेइज्जती गरेको केसीको भनाइ छ ।
तोक लागेको ३ लाखको फाइल पनि गायब
नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट ३ लाख भुक्तानीको फाइल नै गायव भएको छ । कार्यालयमा कार्यपालिका र नगरसभाको खाना खाजा वापतको रकम भुक्तानीका लागि पेस भएको फाइल नै गायब भएको वडा अध्यक्षहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी दिनु भनेर तोकआदेश लगाएको फाईल लेखा शाखाबाट गाएब बनाएको बताएका छन् ।
नगरपालिका कर्मचारी र होटल व्यवसायीको मिलोमतोमा पेश भएको बिल प्रशासकीय अधिकृत रोकायले लुकाएको एक वडा अध्यक्षले बताए । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खाना खाने ठाउँ एकै ठाउँमा भएका कारण बिल मिलाउन सजिलो भएको छानमिन समितिका संयोजक खत्रीले बताए ।
लेखापाल अनविज्ञ
नगरपालिकाबाट मंगलबार सार्वजनिक गरिएको विवरणका विषयमा भने लेखापाल खिम शर्माले यो विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताएका छन् । खर्च विवरण सार्वजनिक जानकारी नभएको उनले दाबी गरे । लेखामा भौचर उठेपछि भुक्तानी भएको स्वीकार गर्दै शर्माले यो विषयमा थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए ।
समितिले सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएकोले आफूलाई सबै कुरा जानकारी नभएको उनको दाबी छ । ‘सबै कुरा मेरो दिमागमा हुँदैन, सफ्टवेरबाट फेरि रुजु छु’ उनले भने, ‘बरु तपाइँसँग भएका कागजात मलाई पनि पठाइ दिनुहोला ।’ छानबिन र सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेकोले ढिलो चाडो सत्य तथ्य बाहिर आउने उनको तर्क छ ।
कुन मितिमा कति रकम भुक्तानी भयो ?
नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ४२ लाख रकम भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये गत २४ माघको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक, गत २९ मंसिर, गत २० पुस र गत २३ माघको कार्यपालिकाको बैठकमा भएको खर्च वापतको रकम रुपैयाँ १ लाख ८३ हजार ३३० रुपैयाँ गत २६ माघको भौचर नम्बर ४३० बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको कार्यालयको दाबी छ । तर कार्यालयको सो मितिको भौचर नं ४३० नम्बरमा १ लाख ८० हजार ५८० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
यस्तै ९ असार २०७९ र ९ भदौ २०७९ को नगरकार्यपालिकाको बैठक, २ कात्तिक २०७९ को विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक, ८ असार २०७९ का २ वटा विषयगत समितिको बैठक र ८ भदौ २०७९ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा भएको खर्चवापतको रकम रुपैयाँ ५ लाख ५७ हजार २९ मंसिर २०७९ का दिन भौचर नम्बर २२८ बाट न्यौपाने होटललाई भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । तर कार्यालयले होटल सञ्चालक चन्द्रलाल जैसीलाई ५ लाख ४८ हजार ६४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भौचर नं २२८ मा उल्लेख छ ।
९ भदौ २०७९, १० भदौ २०७९, २६ भदौ २०७९ र २७ भदौ २०७९ को नगरकार्यपालिकाको बैठक, र ८ भदौ २०७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा भएको खर्च वापतको रकम रुपैयाँ ३ हजार ३३ हजार ७१० रुपैयाँ १ पुस २०७९ का दिन भौचर नम्बर २४५ बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । तर, नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको उक्त मितिमा ३ लाख २८ हजार ७०४ रुपैयाँ भौचर नम्बर २४५ बाट भुक्तानी गएको छ ।
१३ फागुन २०७९ को कार्यपालिकाको बैठक, २६ माघ २०७९को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, १९ पुस २०७९ को भू–उपयोग परिषदको बैठक, २३ साउन २०७९, १५ माघ २०७९, २९ माघ २०७९ र १५ फागुन २०७९ को कर्मचारी बैठकमा भएको खर्चवापतको रकम१ लाख ३२ हजार १९ फागुन २०७९ का दिन भौचर नम्बर ५२९ बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, भुक्तानी गोसरा भौचरमा ५२९ मार्फत १ लाख ३२ हजार ३८४ रुपैयाँ कर काटेर भुक्तानी भएको छ । यस्तै न्यौपाने होटललाई सोही दिन १ लाख ४६ हजार ८४६ रुपैयाँ भौचर नम्बर ५२९ बाट १९ फागुन २०७९ दिन न्यौपाने होटललाई भुक्तानी भएको उल्लेख छ । जसको गोश्वारा भौचरमा १ लाख ४७ हजार २४६ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
कार्यालयले २ कात्तिक २०७९को विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको खर्चवापतको रकम रुपैयाँ ३० हजार १९ मंसिरका दिन भौचर नम्बर १७३ बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको उल्लेख गरेको छ । तर, सो मितिमा गोश्वारा भौचर १७३ बाट २९ हजार ५०० रकम बुझेको उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा गरिएका कर्मचारी पदपुर्ती गर्दाको बखत खाजा खाना खर्चवापतको रकम ५१ हजार १८५ रुपैयाँ ३० चैत २०७९ को भौचर नम्बर ७३६ बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको छ । यस्तै नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भुक्तानी समेत गरेको दाबी गरेको छ ।
नगरपालकले गत वर्षको भुक्तानी भनेर दिएको रकम २८ माघ २०७८ को नगरकार्यपालिकाको बैठक २९ भदौ २०७८ को नगर शिक्षा समितिको बैठक, २ मंसिर २ को पुरानो जनप्रतिनिधिलाई विदाई तथा नयाँ जनप्रतिनिधीहरुलाई स्वागत कार्यक्रम १६ जेठ २०७९ को कार्यपालिकाको बैठक, २१ जेठ २०७९ को मनाघाट प्रहरी चौकी उद्घाटन कार्यक्रम ५ भदौ २०७८ को आ व २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा बैठकमा भएको खर्चवापतको रकम ७ लाख ५५ हजार २५८ रुपैयाँ २४ असार २०७९ का दिन भौचर नम्बर २०३ बाट न्यौपाने होटललाई भुक्तानी भएको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । तर, कार्यालयको लेखा शाखाको अभिलेख अनुसार २४ असार २०७९ को २०३ नम्बरको भौचरमा नभई ३१९ नम्बरको भौचरमा रकम भुक्तानी भएको छ । सो भौचरमा ७ लाख ५५ हजार २५८ रुपैयाँ होटल सञ्चालक चन्द्रलाल जैसीले बुझेका छन् ।
यस्तै गत आवको ९ असार २०७९को बाह्रौं नगरसभामा भएको खर्चवापतको रकम रुपैयाँ १ लाख ७९ हजार ८३ रुपैयाँ १८ असार २०७९ का दिन भौचर नम्बर २०३ बाट न्यौपाने होटललाई भुक्तानी गएको छ । तर, सो मितिमा उक्त भौचर कार्यालयले उठाएको छैन । सो मितिको भौचर नं २७१ बाट १ लाख ७९ हजार ७३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सोही मितिमा ७२ हजार ६९३ रुपैयाँ १८ असार २०७९ का दिन भौचर नम्बर २०३ बाट दिपा होटललाई भुक्तानी भएको (जम्मा २ लाख ५१ हजार ७७६ रुपैयाँ ) उल्लेख छ । तर कार्यालयले भौचर नं २०३ मार्फत नभई २७१ नम्बरको भौचर मार्फत सो होटललाई रकम भुक्तानी दिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्च भन्दै कार्यालयले समेत गलत तथ्याक सार्वजनिक गरेको छानविन समितिका संयोजक केसीले बताए । यस्तै कार्यालयले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको १२ लाख बाँहेक १४ लाख ६० हजार ५७३ रुपैयाँ कर बाहेकको रकम गुपचुप गरेको छेडागाड नगरपालिका १ का कृष्ण जैसीले बताए । कार्यालयले ४ पुस २०७९ मा १ लाख ५२ हजार २८१ रुपैयाँ गोश्वारा भौचर २७० मार्फत भुक्तानी भएको छ । तर, उक्त रकम नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छैन् । सो रकम मात्र नभएर नगरपालिकाले १३ असोज २०७९ मा रामबहादुर थापाको नाममा काटेको २५ हजार भौचर नं १०० को, २५ वैशाख २०८० मा थापाको नाममा काटेको २ लाख ९५ हजार ५ सय भौचर नम्बर ७७९ को उल्लेख गरेको छैन् ।
यस्तै ४ पुस २०७९ मा थापाकै नाममा ६९ हजार ७०० भौचर नम्बर २६८ रकम समेत समावेस नगरेको जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ । यस्तै नगरपालिकाले ३० चैत २०७९ मा गोश्वारा भौचर नं ७३५ मार्फत् ५१ हजार १८५ र १८ असार २०७९ मा गोश्वारा भौचर नं ६४९ मार्फत भुक्तानी भएको ६२ हजार रकम उल्लेख नै नगरेको पाइएको छ । यस्तै ३० चैत २०७९ गोश्वारा भौचर ७३६ मार्फत भुक्तानी भएको ५१ हजार १८५ रुपैयाँ उल्लेख छैन । कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोकायले ९ चैत २०७९ मा आफैँ निवेदन लेखी भुक्तानी लिएको ४ लाख ५९ हजार ९७५ र ३० चैत २०७९ मा ४ लाख ५० हजार ७७० रुपैयाँ समेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख नै नगराएको छानबिन समितिको आरोप छ ।
मेयरद्वारा छानबिन समितिलाई दबाब
छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले छानबिन समितिका संयोजकलाई दबाब दिएको खुलेको छ । कागजपत्रहरु कसरी मिडिया गयो भन्दै उनले छानबिन समितिका संयोजक प्रेम केसीलाई दबाब दिएका हुन् । अहिले खास भित्रको कुरा केही पनि नबोल्न दबाब दिइएको छानमिन समितिले बताएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर नआउँदै कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर अर्को विवाद सृजना गरेका छन् । न्युज कारखाना |
भरत तालमा मधेस प्रदेशकै पहिलो ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण सर्लाही। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– ४ र १२ मा निर्माणाधीन बागमती माछा पोखरी(भरत ताल)मा मधेस प्रदेशकै पहिलो ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण भएको छ। उक्त तालमा मधेश प्रदेशकै पहिलो ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ताल किनारमा निर्माण भएको ‘स्काई साइक्लिङ’को परीक्षण सम्पन्न गरेर सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ। तारको लठ्ठामा झुन्डिएको साइकल चलाएर मनोरञ्जन लिने यो खेल पछिल्लो समय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकाले तालमा पनि निर्माण गरिएको बागमती इन्टरनेश्नल प्रालिका अध्यक्ष गौतम खड्काले जानकारी दिए।
‘स्काइ साइक्लिङ’ले तालमा थप पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताए। उनका अनुसार जमिनको सतहदेखि ३७ फिट उचाइमा रहेको यो ‘स्काइ साइक्लिङ’ दुई सय १३ फिट लामोे छ।
भरत ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको र पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिका– १२ का वडा अध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
तालमा पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि तीन दर्जन मोटरबोट र एउटा मिनिक्रुज बोट सञ्चालन भइरहेको छ। यसैगरी ताल परिसरमा थप साहसिक खेलका संरचना निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रु ८५ लाखको लागतमा निर्माण भएको ‘स्काइ साइक्लिङ’मा दुईवटा रोपलाइन विस्तार गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोख्रेलले बताए।
उनका अनुसार ‘स्काइ साइक्लिङ’मा एकपटकमा तीन जनासम्मले साइकल चलाउन सक्ने छन्। नगरको गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण सुरु गरिएको भरत ताल निर्माणकै चरणमा पनि आन्तरिक आयस्रोतको आधारस्तम्भ बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ। – रासस |
भेरीखोला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा, स्थानीयवासी खुसी गण्डकी। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको ग्रामीण भेगमा पर्ने भेरी खोलामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ।पहिलोपटक गाउँमा बिजुली पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिरण वितरण केन्द्र जुम्लाका प्रमुख नरदेशदत्त रावलले तातोपानी गाउँपालिकाको सबैभन्दा दुर्गम वडा मानिने ७ र ८ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि अन्धकारमा रहेको भेरीखोला बस्ती राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिएको छ। केही उद्योग गर्न चाहनेलाई पनि विद्युत्को समस्याले हैरानी बनाएको थियो।
सदरमुकाम र आसपासका गाउँलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा जिल्लाका ग्रामीण गाउँका बस्तीमा समेत बिजुली सेवा विस्तार गरेको उनले बताए। गत वर्षको असोज महिनाको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाले प्रभावित भेरीखोलामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि यहाँका स्थानीयवासीलाई राहत भएको वडाध्यक्ष तिलक रावतले बताए।
गाउँमा बिजुली बलेपछि उज्यालो हुनुका साथै मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो सुन्न, विद्यार्थीलाई पढ्न लेख्न र विद्युतीय क्रियाकलापबाट गरिने कामलाई सहज बनाएको स्थानीवासी हस्त रावतको भनाइ छ। वर्षौंदेखि टुकी र सोलार बालेर दैनिकी चलाउँदै आएका त्यहाँका नागरिकको प्रत्येक घरमा अहिले बिजुली बलेपछि हर्षित भएका छन्।
गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आएपछि उद्योग र कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन्। अहिले जिल्लाको सदरमुकाम खलंगालगायत ग्रामीण गाउँ बस्तीमा विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ। |
घरभाडा नबढाउन उद्योग वाणिज्य संघको अपिल चितवन। व्यापारिक क्षेत्रको घरभाडा नबढाउन र सकेसम्म छुट दिन उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले अपिल गरेको छ । देशमा चरम आर्थिक मन्दिका कारण व्यापार र व्यावसायिक गतिविधिमा ह्रास आएको भन्दै संघले भाडा नबढाउन अपिल गरेको हो ।
संघले कोभिड–१९ पश्चात सिर्जित अवस्था एवम् बैँक तथा वित्तीय संस्थाले लिने गरेको चर्को बैँक ब्याजदरका कारण व्यवसायी ठूलो मारमा परेको उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक उत्पादन तथा वितरण अत्यन्त सुस्त भएका कारण सर्वसाधारणको दैनिकीसमेत अप्ठ्यारोे परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै आर्थिक जटिलताका कारण व्यापार व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा र सर्वसाधारणको आयआर्जनमासमेत वृद्धि नहुँदा उद्यमी व्यवसायीलगायत उपभोक्तासमेत प्रभावित भएको जनाएको छ ।
संघले चितवनका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा घर÷सटर बहालमा लिई व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले घर बहालसमेत भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था रहेको चर्चा गर्दै घर बहाल समयमा नपाउँदा घर बहालमा आश्रित घरधनीलाई समेत अप्ठ्यारोे परेको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको अपिलमा भनिएको छ “घर बहाल सम्झौता बमोजिम यस वर्ष घरबहालमा वृद्धि गर्ने समय आएका घरधनीले यो समयमा घरभाडामा वृद्धि नगरी राहत प्रदान गर्न सङ्घले सबैमा अपिल गरेको छ ।” |
वन पैदावार संकलन गर्न पाउँदा बाँकेका उपभोक्तामा खुसियाली जानकी : बाँकेको सामुदायिक वनले वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत वन पैदावार संकलन गरेका छन्। सव डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको मातहतमा रहेको ती वनबाट लामो समयपछि वन पैदावार संकलन गर्न पाउँदा उपभोक्ता खुसी भएका छन्।
शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालय ओभरीको मातहतमा रहेको राप्तिसोनारी–८ स्थित त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले १७ हजार चार सय ४१ क्युफिट वन पैदावार संकलन गरेको छ। यसअन्तर्गत पाँच हजार सात सय ५८ क्युफिट आन्तरिकरुपमा उपभोक्तालाई वितरण गरेको छ। दुई सय १९ जना उपभोक्ता रहेको उक्त वन समुहले चार वर्षपछि रुख कटान गरेको अध्यक्ष उमा बस्नेतले बताइन्।
त्यसैगरी राप्तीसोनारी–२ कोटही देवी युवा प्रगति वन समुहले १५ हजार सात सय ६६ वन पैदावार संकलन गरेको छ। अध्यक्ष तुल्सीराम भण्डारीका अनुसार चार वर्षपछि कटान गरिएको वन पैदावारमा तीन हजार तीन सय उपभोक्तालाई काठ वितरण गरिएको छ।
चार सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वन समुहलाई तीन सय १६ घरधुरीले उपभोग गर्दै आएका छन्। विशेष गरेर सामाजिक कार्यमा लगानी गर्दै आएको सो समुहले स्थानीय लक्ष्मी माविलाई रु एक लाख सहयोग गरेको छ। अन्य स्थानीय विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई छात्रवृद्धि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सोही पालिकाअन्तर्गत वडा नं २ माथेबास जनमुखी वन समुहले पनि वन पैदावार गरेको छ। यसमा दुई सय ९७ रुख कटान गरेको छ। एक सय १० ढलापडाको व्यवस्थापन गरेको छ। दुई हजार सालको रुख कटान गरेको छ। गत चैतबाट सुरु गरिएको वन कटान गरिएको काठ लिलाम प्रक्रियामा रहने अध्यक्ष टोपबहादुर खड्काले बताए।
विसं २०५८ मा दर्ता भएको वनमा सुरुमा बाउबाजेले अन्न उठाएर परम्परातग शैलीमा वन संरक्षण गरेको जनाउँदै उनले वैज्ञानिक वनको अवधारणा आएपछि वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम लागू गरिएको र सोही कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको वन पैदावार नै अहिले आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएको बताए। चार सय ३४ दशमलव ३४ क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वन समुहमा एक सय ७५ जना उपभोक्ता छन्।
शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालय ओभरीका प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार हालसम्म एक लाख ९४ हजार ६७१.६१ क्युफिट काठ र ६६३.९१ चट्टान दाउरा घारगद्दी गरिएको छ। पच्चीस प्रतिशत वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्टाएर बाँकी लिलामी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त सव डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा १९ सामुदायिक वन, एउटा धार्मिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित चकला वनसहित २१ वन रहेका छन्। उन्नाइस वटामध्ये ११ वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट वन व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताए।
त्यसैगरी सात सामुदायिक वनमा ढलापडा संकलनलगायत अन्य संरक्षणको काम भइरहेका छन्। समय अभावका कारण यसपालि सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको वनमा उक्त कार्य योजनाको तयारी अन्तिम चरणमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
बाँके जिल्लामा कूल १३ सामुदायिक वनमा वन सम्वर्द्धन प्रणालिमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार हालसम्म सो संकलनबाट कटान, मुछान र ढुवानीबाट करिब ६० हजारलाई रोजगारी सिर्जना भएको र चार वन प्राविधिकले रोजगारी पाएको प्रमुख सुवेदीले बताए। उनका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि काठदाउरा नपाएका उपभोक्तालाई वन पैदावारको माग पूर्ति हुँदा उपभोक्ता खुसी भएका छन्।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काका अनुसार स्थानीयरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको वनमा स्थानीय सुकेका, ढलेका, रोगी तथा बूढा पुराना तथा उमेर पुगेका रुख कटान गर्ने, कटान भएको क्षेत्रमा पुनरुत्पादनलाई हुर्काउने तथा बढाउने कार्यक्रम लागू गर्दा वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने उनले बताए।
यस वन व्यवस्थाबाट काठ दाउरा सहज उपलब्ध भई वन पैदावारको आपूर्ति निरन्तर र सहज हुने, जैविक विविधता संरक्षण एवं वनको हैसियतमा सुधार आउने, समूहमा हुने आम्दानीले स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व प्राप्त भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै सहायक वन अधिकृत खड्काले सो वन व्यस्थापनबाट वनको सघन व्यवस्थापन हुने बताए।
विसं २०७३ मा बँकेका १७ सामुदायिक वनमा लागू भएको दिगो विकासमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अहिले १३ सामुदायिक वनमा मात्र लागू भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा मात्रै लागू छ।
वन प्राविधिक श्याम भण्डारीका अनुसार वन व्यवस्थापन गरेपछि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ अरु ठाउँको वन व्यवस्थापन हेरेर आफ्नो ठाउँमा त्यो लागू गर्न सकिँदैन। ठाउँ भौगोलिक अवस्था त्यहा पायने प्रजाति विशेष आफ्नो आवश्यकता विशेष त्यसको व्यवस्थपन गर्नुपर्छ।
“दिगो वन व्यवस्थापनको मुख्य पाटो भन्नु नै रुख काट्नु हो। निश्चित उमेरको रुख काटनु त्यसको ठाउँमा नया बोट बिरुवालाई संरक्षण गर्ने वन व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो”, उनले भने, “यसले वन सम्वर्द्धन प्रणाली लागू गर्ने हो। वैज्ञानिक औजार विधि लागू गर्ने त्यसबाट दिगो वन बनाउनु र पारिस्थिकीय सेवा पउनु यसको उद्देश्य हो।” बाँकेमा डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा छ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय छन्।
यसैबीच, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा घना जंगलमा भएका काँचा रुख व्यापक मात्रामा फँडानी गरिएको र वन विनास तीव्ररुपमा भएको जनाउँदै यस अगाडिको सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। |
झोलुङ्गे पुललाई केन्द्रित गरी पर्यटनका योजना दमाैली। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-१ समस्तीपुरमा खुदीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल छ। समुद्र सतहबाट दुई सय ७० मिटर उचाइमा अवस्थित उक्त पुलले सोही वडाको याङ्चोक जोड्छ । यो पुल नेपालकै दोस्रो अग्लो झोलुङ्गे पुल भएको दावी गरिएको छ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत बरादीदेखि साढे दुई किलोमिटर दूरीमा अवस्थित उक्त पुलले पछिल्लो समय पर्यटकलाई आकर्षित गरेकोे छ। सामाजिक सञ्जालदेखि टिकटकबाट उक्त पुलको प्रचार भएपछि यहाँ पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विसं २०७७ मा उक्त पुल निर्माण गरिएको हो।
‘डि’ टाइपको उक्त पुलको लम्बाइ दुई सय २० मिटर रहेको छ। उक्त पुलमा एकैपटक चार सय ७५ पदयात्री आवतजावत गर्न मिल्छ। बाबिरो/प्रमिला जेभीले उक्त पुलको निर्माण गरेको हो।
पुल पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेपछि गाउँपालिका यसको प्रवद्र्धनमा जुटेको छ। झोलुङ्गे पुललाई केन्द्रित गरेर गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए।
उनले भने, “हामीलाई जानकारी भएसम्म नेपालको सबैभन्दा अग्लोमध्येको झोलुङ्गे पुल हो भन्ने छ, यो पुललाई केन्द्रित गरेर पर्यटनका योजना बनाउँदैछौँ।” पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति झोलुङ्गे पुलसम्म आउने बाटो स्तरोन्नति गर्न लागिएको अध्यक्ष चुमानले बताए। साथै झोलुङ्गे पुलमा आधारित रहेर साहसिक खेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको चुमानले बताए।
उनले भने, “यहाँ बन्जी जम्प, जीप लाइन सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर डिपीआर बनाउँदैछौँ, यो एउटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुने निश्चित छ।”
अध्यक्ष चुमानका अनुसार झोलुङ्गे पुल घुम्न आउने पाहुनालाई लक्षित गरी नजिकै रहेको गुरुङ बस्ती गिरानचौरलाई पर्यटकीय गाउँ बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
“राजमार्गबाट नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुल घुम्न आउने पाहुनालाई गुरुङबस्तीसम्म लैजान सकिए त्यहाँका स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ”, उनले भने, “बिदा र शनिबारका दिन अन्य दिनभन्दा बढी पर्यटकको चहपहल हुन्छ।”
गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल नजिकै रहेको आँधीमूलको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि यहाँ कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजना अगाडी सारिएको छ।
अध्यक्ष चुमानले भने, “आँधीमूल पर्यटकीय धार्मिकस्थल हो, २० मिनेटको दूरीमा रहेको आँधीमूलमा कृत्रिम ताल बनाउँदैछौँ। झोलुङ्गे पुल र आँधीमूलको सही व्यवस्थापन गर्न सकिए यहाँका स्थानीयवासीको आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
आँधीमूलमा कृत्रिम ताल बनाउन रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। आँधीमूलमा रहेको मन्दिर, २३ वटा धारालगायतले यहाँ आउने पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ आँधीमूलमा ठूलो एकादशीका दिन पनि विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। आँधीमूल मन्दिरको दर्शन गरे मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ।
गाउँपालिकाले आँबुखैरेनी गाउँपालिका-४ मा रहेको मस्र्याङ्दी नदीमा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मोटरबोट सञ्चालन गरी स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष चुमानले बताए। “ यहाँ मोटरबोट सञ्चालन गर्न सकिए राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुलाई आँबुखैरेनीमा भुलाउन सक्छौँ”, उनले भने, “त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अनुमति चाहेका छौं।”
अध्यक्ष चुमानका अनुसार चिनियाँ अधिकारीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भएको छ। “नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश चिनियाँ पर्यटक राजमार्ग हुँदै पोखरातर्फ जाँदा उनीहरुलाई आँबुखैरेनीमा एकदिन भए पनि राख्न सकिए यहाँका स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुग्छ”, उनले भने। |
गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा बेच्नुपर्ने बताएका छन् ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ घान्दु्रकमा आयोजित अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन महोत्सवमा उनले गाँजाबाट औषधि र डाँठबाट धागोको कच्चा पदार्थ निकाल्न सकिने उल्लेख गरे । “सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती खुला गर्नुपर्छ, यसका लागि कानून र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “गाजाँ खेतीलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग हुन्छ, आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्छ ।”
सङ्घ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषय समेटेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । “यो विषयमा हामीले बेलाबेला कुरा उठाउँदै आएका छौँ, सङ्घ सरकारले नै गाँजाको अध्ययन कुरामा जोड दिएको छ, यो राम्रो कुरा हो”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
उनले घरेलु मदिरालाई पनि गुणस्तर कायम गरेर बजारमा सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । “घरेलु मदिरा लुकाएर भए पनि उत्पादन भइरहेकै छ, प्रयोग पनि भइरहेको छ, अब यसलाई ब्राण्डिङ गर्नतिर लाग्नुपर्छ”, उनले भने, “पाहुना र पर्यटकलाई विदेशी महँगो रक्सी होइन, स्थानीय उत्पादन चखाउनुपर्छ ।”
विदेशीले नेपालकै जस्तै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर अरु देशमा समेत पठाइरहेको उनले बताए । आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरेर घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न सके गाउँठाउँमै आयआर्जन र रोजगारीको बाटो खुल्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पहिचान नमेटिने गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले घान्दु्रकको मौलिकता विस्तारै ह्रास हुँदै गएकामा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । “पर्यटक घान्द्रुकको गाउँले परिवेश र संस्कृति हेर्न आउँछन्, यसलाई जोगाइएन भने भोलि यहाँको पर्यटन खस्किन सक्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । |
अनुदानको मल एग्रोभेटलाई बेचिएको भेटिएपछि प्रहरी नियन्त्रणमा पाल्पा । सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक (युरिया) मल प्रहरीले फेला पारेको छ । पाल्पा रामपुर नगरपालिका–७ स्थित हराभरा कृषि सहकारीले अनुदानमा आएको मल निजी एग्रोभेटलाई बिक्री गरेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मल फिर्ता गरेको छ ।
सहकारीले स्याङ्जाको वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई बिक्री गरी गाडीमा मल लैजाँदै गर्दा प्रहरीले फेला पारेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले बिहीबार राति मल फेला पारेर नियन्त्रणमा लिएको हो । सो मल शुक्रबार साँझ करिब ६ बजेको समयमा रामपुर नगरपालिकालाई प्रहरीले बुझाएको छ ।
सहकारीबाट ४० बोरा मल किनेर निजी एग्रोभेटले लगेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मल लिएर रामपुर नगरपालिकालाई बुझाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामहरी पाण्डेयले जानकारी दिए । “सेयर सदस्य र वडावासीलाई मात्रै उपलब्ध गराउने मल हो, नियम विपरीत फरक जिल्लामा मल बिक्री भएको पाइएको छ, यस विषयमा सहकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्नेछौँ, नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले छानबिन गर्नेछ” उनले भने ।
उपप्रमुख संयोजक रहेको समिति सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुखसहित तीन सदस्यीय समिति रहनेछ । अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ अनुसार स्थानीय तहमा मल वितरण समिति रहन्छ । समितिको बैठक बसेर यसबारेमा छानबिन गरिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए ।
रामपुर नगरपालिकाभित्र जेठ महिना लागेपछि हालसम्म एक हजार एक सय बोरा अनुदानको मल प्राप्त भएको छ । सहकारीले वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई प्रतिबोरा रु एक हजार ५० का दरले बिक्री गरेको जनाएको छ । बाहिरी जिल्लाको एग्रोभेटमा मल कसरी कोमार्फत बिक्री भयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको हराभरा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीतादेवी भट्टराईले बताइन् ।
सहकारीले रामपुर–७ स्थित बहखोलामा रहेको पसलबाट बिहीबार राति ९ बजेपछि मल बिक्री गरेको बुझिएको छ । रामपुर नगरपालिकाभित्रका दशवटै वडामा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको मल बिक्री गर्ने आधिकारिक सहकारी, सङ्घ संस्था रहेका छन् । सोही संस्थामार्फत मात्रै वडाभित्रका किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ ।
वडा नं १ का लागि भलायटारमा रहेको ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी, २ मा दुर्गादेवी सामाजिक उद्यमी महिला कृषि सहकारी, वडा नं ३ मा दर्छा हरियाली साना किसान कृषि सहकारी, ४ मा हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी (हालसालै मान्यता प्राप्त संस्था) र ५ मा सूर्योदय कृषि सहकारी संस्थाबाट मलको कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै वडा नं ६ मा विजयपुर कृषि सहकारी, ७ मा हराभरा कृषि सहकारी, ८ मा बराह कृषि सहकारी, ९ मा अर्बसिङ कृषि सहकारी र वडा नं १० मा आधारशिला महिला कृषि सहकारीले अनुदानको मलका लागि स्वीकृति लिएर मल खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन् ।
रामपुरमा १५ देखि २० दिनको फरकमा मल भित्रिने गर्दछ । विजयपुर कृषि सहकारी र सूर्योदय कृषि सहकारीले साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेशन कम्पनी र कृषि सामग्री संस्थानमार्फत मल खरिद बिक्रीको अनुमति पाएका छन् भने बाँकी अन्य सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री संस्थानमार्फत अनुमति लिएर मलको कारोबार गरिरहेका छन् ।रासस |
भेरी करिडोरको १६ किलोमिटर पिच अन्तिम चरणमा हेमन्त केसी
सुर्खेत । भेरी करिडोरको जाजरकोटको पासागाडदेखि रिम्नासम्मको पिच अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १६ किलोमिटर पिचको काम असार मसान्तसम्म पुरा हुने यति बिल्डर्सका अध्यक्ष भीमराज केसीले जानकारी दिए ।
भ्याटसहित १९ करोड रुपैयाँमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पासागाड –रिम्ना सडकको अर्को आर्थिक वर्षभित्र ५६ किलोमिटर सडक पिच गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अर्को रिम्नादेखि तल्लुसम्मको ४० किलोमिटर सडकमा समेत काम जारी रहेको छ । सडकको वारीपरी ढल निकास, फराकिलो बनाउने र ठूला(ठूला वालका काम जारी रहेको छ । अर्को आर्थिक वर्षभित्र ५६ किलोमिटर पिच गरिसक्ने अध्यक्ष केसीले बताए । यस खण्डमा भ्याटसहित १ अर्ब ८ करोड रकम खर्च हुने छ । यही सडकको बीचमा रहेका साना खोला तथा भेरी नदीमा पुल निर्माणको कामसमेत जारी रहेको छ ।
क्याराभान निर्माण प्रालिले लिएका पक्की ठूला पुलका काम भने अझैँ सूचारु गरेको छैन । अन्य बेलिब्रिज निर्माणको काम जारी रहेको छ । भेरी करिडोर जाजरकोटदेखि डोल्पाको सदरमुकामसम्मको कुल लम्वाइ ११८ किलोमिटर रहेको छ भने भेरी करिडोरको पुरै लम्वाइ ३१० किलोमिटर रहेको छ । सडक डिभिजन चौरजहारीसँग रहेको यो सडकलाई एक महिना अघिमात्र अलग बनाई भेरी करिडोर आयोजना बनाएर डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा कार्यालय राखेर काम भइरहेको छ । यस बीचमा रहेका पुल समेत भेरी करिडोरकै माताहातमा आइसकेका छन् ।
खलंगादेखि रिम्नासम्मको सडक डिल्पिले निर्माण गरी केही मुआब्जासमेत लिएको भेटिएकाले क्षतीपूर्तिको विषयमा समेत छलफल भइरहेको आयोजनाका दत्त लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रकम बुझेको नाम र रकम लेखिएको तर कति कित्ताको बुझेको हो भन्ने नदेखिएकाले केही समस्य आएको छ । भेरी नगरपालिका–१ पिपे र रावतगाउँमा यो समस्य देखिएको उनले बताए । अर्को वर्ष जसरी नी तल्लुसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम जारी राखिएको उनको भनाई छ । तल्लुदेखि डोल्पाको दुनै सम्मको सडक मर्मतका लागि बजेट माग गरिएको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
त्यस्तै दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको सडकलाई ट्याक ओपनको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन । यसको ठेक्का भने लागिसकेको छ । जाजरकोट खलंगादेखि डोल्पाको दुनैसम्म पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको एक वर्ष भएपनि काम अझैँ सुचारु हुन नसकेको लामाले बताए । काम छिटो गर भनेको हो तर काम नगर्ने तरिकाले समस्य बनाएको उनले बताए । त्रिदेशीय सडकको रुपमा रहेको भेरी करिडोरको सडकले यो क्षेत्रको भारी महत्व राख्ने गर्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी–रारा सडकलाई समेत छुने गर्दछ । त्यस्तै जुम्ला डोल्पा हुँदै मुस्ताङ जोडने सडकको समेत बीचमा पर्दछ । चिन र भारतसँग सिधा जोडने सडकसमेत यही रहेको छ । नलगाडको झुर्मेखोला, नलगाड नदी, त्रात्रगाड, चौखा स्थित ताँसुगाड, तल्लु भेरी पुलमा पक्की पुलको लागि ठेक्का भएको वर्ष दिन बिते पनि काम भएको छैन ।
भेरी करिडोरभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयको कडा निगरानी
यातायात व्यवस्था कार्यालयले भेरी करिडोरमा चल्ने सवारी साधनको रुट पास भए नभएको बारे निगरानी कडा बनाएको छ । कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाइ आफैँ सडक सडकमा पुगेको सवारी साधनको जाँच गर्न थालेका छन् ।
आज भेरी नगरपालिका १ रिम्नामा जाँच गर्दा दुइ दर्जन सवारी साधनले रुट प्रमिट नलिएर सवारी साधन चलाएको पाइएको थियो । जाजरकोट सदरमुकाम सम्मको अनुमति लिएर डोल्पा सम्मका यातायातका साधन चलाउने गरेका पाइएको कार्यालय प्रमख चपाइले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लापरबाहीका कारण यहाँ यातायात सेवामा बिकृती फैलिएको सरोकारवाला बताउँछन् । |
जनकपुरधाममा राष्ट्रपति पौडेलको नागरिक अभिनन्दन हुने काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जनकपुरधाममा नागरिक अभिनन्दन हुने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनुषामा आज भएको सर्वदलीय बैठकमा यही जेठ ३१ गते जनकपुरधाममा राष्ट्रपतिको नागरिक अभिनन्दन गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको प्रतिनिधिसभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
उनले नागरिकताविहीन लाखौँ युवाको समस्या समाधान गरी जनकपुरधाम आउन लाग्नुभएका राष्ट्रपति पौडेललाई मधेसवासीले भव्य स्वागत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सबै दलले सहमति जनाएको बताए ।
त्यस अवसरमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई भव्य र सभ्य बनाउन प्रदेश सरकारलाई पहलकदमी लिन प्रयास गरिने बताए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले धनुषाका सबै प्रतिनिधिसभा सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूसहितको मूल समिति र अन्य उपसमिति बनाएर राष्ट्रपतिको जानकी मन्दिरको पूजापाठदेखि तिरहुतिया गाछीमा हुने भव्य स्वागत र नागरिक अभिनन्दनको तयारी गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन र मूल समारोह समितिको निर्णयअनुसार जनकपुरधामको एउटा चोकमा राष्ट्रपतिद्वारा झन्डा फहराइने निर्णय गरिएको साहले जानकारी दिए । जनकपुरधाम विमानस्थलबाट जानकी मन्दिर र मन्दिरदेखि तिरहुतिया गाछीसम्म सडकको दुवै छेउमा राष्ट्रिय झण्डासहित उभिएर नागरिक अभिन्दन गर्न सबै दलले आआफ्ना कार्यकर्ता र स्थानीय समाजलाई परिचालन गरिने निर्णय भएको छ । |
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको माध्यम बन्दै जलविरे झरना भरतपुर । चितवनमा बिहीबार र शुक्रबार तापक्रम ३९ डिग्रीसम्म मापन गरिएको छ । चर्को घामका कारण मानिसलाई घर बाहिर निस्कन कठिन छ । बढ्दो गर्मी छल्न यहाँका स्थानीयहरु इच्छाकामना गाउँपालिका-६ जलविरेस्थित लामो झरनामा जान थालेका छन् । गर्मी बढेसँगै झरनामा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकअन्तर्गत पर्ने जलविरेको एक सय दुई मिटरभन्दा लामा झरना नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ २७ किमी र मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ सात किमीको दूरीमा पर्छ । सडकबाट एक किमी उकालो बाटो हिँडेपछि झरनामा पुगिन्छ । हिँडेरै र गाडीबाट पनि झरनासम्म पुग्न सकिन्छ।
वीरगञ्जबाट आएकी शिला महतोे झरनाको चिसो पानीमा रम्दै पौडी खेल्न पाउँदा आनन्दको महसुस भएको बताइन्। उनले भनिन्, “पहिलोपटक आएकी हुँ, यहाँको झरना देखेर मन लोभिएको छ”, सामाजिक सञ्जालमार्फत झरना बारेमा थाहा पाएर साथीहरुसँग घुम्न आएको उनले सुनाइन्।
विसं २०६९ देखि लामो झरनामा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो । झरना अवलोकनका लागि चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, काठमाडौँ, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, तनहुँ, कास्की, मकवानपुर, पर्सालगायतका जिल्लाबाट पर्यटक आउँछन् । नारायणगढ(मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गर्ने लामो दूरीका सवारीसाधन पनि यहाँ रोकिएर झरना अवलोकन गर्न पुग्ने गर्छन् ।
गत वर्षहरु भन्दा यस वर्ष पर्यटकको आगमन बढेको लामो झरना पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष देवकुमार गुरुङले बताए। “यहाँ पौडी खेल्न र नुहाउन आउनेका सङ्ख्या बढ्दो छ, उनले भने”, “बिदाको दिन र शनिबार औसतमा पाँच सय र अन्य दिन करिब दुई सय पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् ।”
झरनामा क्यानोनिङ, क्लाइम्बिङ, स्वीमिङ, स्लाइडिङ, जम्पिङ र हाइकिङका लागि पर्यटक आउने गरेको उनले बताए। झरना अवलोकनका लागि इच्छाकामनाका बासिन्दाले प्रतिव्यक्ति रु २५ र अन्य स्वदेशीले प्रतिव्यक्ति रु ५० प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ । विदेशीले प्रतिव्यक्ति रु १०० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवेश शुल्कबाट प्राप्त भएको सबै रकम इच्छाकामना गाउँपालिकाले लिने गरेको छ ।
झरना पुग्ने सडक निर्माणसँगै शौचालय, चेन्जिङ रुम र तलाउ निर्माण गरिएको छ । अन्य भौतिक संरचना र झरनाको सौन्दर्यकरणका काम पनि गर्ने तयारी गरिएको छ । “झरनाको प्राकृतिकस्वरुप नबिग्रने गरी जिपलाइन निर्माणको तयारी गरेका छौँ, गुरुङले भने, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने अन्य संरचना पनि निर्माण गर्ने योजनामा छौँ ।” यहाँ झरनाकै कारण होटल बढेका छन् भने व्यवसाय पनि बढेको गुरुङ बताउँछन्।
इच्छाकामना गाँउपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जलविरे झरना पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बनेको बताए। उनले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिँढी, रेलिङ र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए।
“यो झरना गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको माध्यम बनेको छ”, उनले भने, “वार्षिक रु २५ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।” अध्यक्ष गुरुङले यहाँ पर्यटकलाई केही समय रहने वतावरण तयार गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी राखेर दैनिक झरना वरपरको सरसफाइ गरिरहेको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षमा नजिकै रहेको गाउँहरुमा पर्यटकलाई लैजाने र त्यही बाटो हुँदै इच्छाकामना मन्दिर पुर्याउने योजना गाउँपालिकाले बनाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। |
सतौं कोटमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान वालिङ। स्याङ्जाको पुतलीबजार-१४ सतौं कोटमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सुरु गरिएको छ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा प्याराग्लाइडिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेक्रममा सतौं कोटबाट बिहीबार परीक्षण उडान गरिएको हो। सतौँ कोटमा ‘टेकअप प्वाइन्ट’ बनाइएको छ भने आँधीखोलाको किनारमा ‘ल्याण्डिङ प्वाइन्ट’ सम्याउने काम गरिएको छ।
सतौं कोटबाट उडेर पुतलीबजार-१० को राङखोला-११ को गैरीजाँगर र राङखोला-१३ को चारखुट्टे पुलको मुखमध्ये कुनै एक ठाउँमा अवतरण गर्न सकिन्छ।
बाबु अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ स्कुल, बाबु एडभेञ्चर क्लब, रोडसाइड प्याराग्लाइडिङको प्राविधिक व्यवस्थापन, पुतलीबजार नगरपालिका र स्थानीय चण्डीकालिका सुव्यवस्था समितिको व्यवस्थापन तथा सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण गरी परीक्षण उडान गरिएको बाबु एडभेञ्चर क्लबका अध्यक्ष जंग केसीले बताए।
“सतौं कोटमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ”, उनले भने, “यसको प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनमा जोड दिई क्रमशः व्यावसायिक उडानको तयारी गर्ने छौँ।”
सतौं कोटमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना देखेर परीक्षण उडान गरिएको र सफल भएसँगै व्यावसायिक उडानतर्फको तयारी थालिएको उनले बताए।
जिल्लामै सञ्चालनमा रहेका कम्पनी तथा बाहिरी कम्पनीले पनि यहाँबाट व्यावसायिक उडान गर्न सक्नेछन्। ‘टेकअप’ र ‘ल्याण्डिङ’ प्वाइन्ट सुनौली-पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गबाट नजिकै, राम्रो हावाको बहाव, आँधीखोलाले बनाएको फाँट, मनोरम हिम दृश्यले मनमोहक भएकाले पनि यहाँ प्याराग्लाइडिङ गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने उहाँको विश्वास छ।
पर्यटकीय नगरी पोखराबाट एक घण्टाको दूरीमा रहेको यस स्थानबाट ‘स्लो र टेण्डम’ दुवै किसिमको उडान गर्न सकिन्छ। जिल्लाका अन्य भागमा पनि प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावनाका ठाउँ भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्याराग्लाइडिङको प्रचुर सम्भावना बोकेका ठाउँको पहिचान गरी पोखराको विकल्पका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।
“प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना भएका स्थान जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा छन्”, उनले भने, “प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पहिचान गराउन सकेको खण्डमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने आधार छन्।”
सरोकारवालाको समयमै ध्यान पुग्न नसक्दा प्रचुर सम्भावना भएका स्थान ओझेलमा पर्दै गएका छन्। स्याङ्जामा यसअघि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितासमेत सञ्चालन भएको थियो। रासस |
आज प्रचण्डले बेलायती प्रधानमन्त्रीका ससुराको अफिस भिजिट गर्ने मुम्बई। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौथो दिनको बिहान पुरै ब्यस्त रहने छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाल आज बिहान १२ बजेसम्म ब्यस्त रहने भएका हुन । सो क्रममा उनले तीनवटा कार्यक्रम भ्याउने छन्।
नयाँदिल्लीवाट हिजो महराष्ट्र अाएका प्रधानमन्त्री दाहालले बिहान भरी सुचना प्रबिधि सबन्धी कार्यालयको अवलोकन भ्रमण गर्नेछन्।
जसअनुसार महाराष्ट्रस्थित टाटा कन्सेल्टेन्सी सर्भिसको भ्रमण गरे पछि सूचना प्रबिधि सम्बन्धि विश्व प्रसिद्ध संस्था इन्फोसिसको भ्रमण गर्नेछन् भने त्यसपछि स्पेशल इकोनोमजी जोनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। स्मरण रहाेस, इन्फोसिस बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका ससुरा एन एन नारायण मुर्तिको अफिस हो।
शनिबार बिहान भरी नै ब्यस्त रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपरान्ह १२ बजे पछि आफनो औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछन्। त्यसपछि अनाैपचारिक हुने प्रधानमन्त्री दाहाल साँभः ४ बजे नेपाल एअरलाइन्सकाे बिमानवाट स्वदेश अाउने छन्। |
आगामी वर्षको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले आगामी वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित गर्ने बताएका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा आज पोखरामा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनले साधन स्रोत सिमित भएकाले धेरै उत्साहित हुने अवस्था नरहे पनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताका विकास निर्माणका चाहना पूरा गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “जति साधन स्रोत छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्दछौँ र उत्पादनमा बजेट केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छौँ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राख्दैनौँ, कहाँ कहाँ घटाउन सकिन्छ भनेर खोजी गरी रहेका छौँ । मितव्ययी बन्छौँ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने योजना रहेको सुनाए । सरकारले आगामी वर्ष सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणतर्फ बजेटको सिलिङ तोकेर लगानी गर्ने र खुद्रा योजनामा बजेट खर्च नगरिने उनले स्पष्ट पारे । सामुदायिक भवनलाई निर्माणलाई जोड दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
सांसद विकासलाई कोषलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । “सांसद विकास कोषको बजेट सांसदले खर्च गर्ने होइन, विनियोजित अनुसारको योजना छनोट गर्ने हो । सांसद पनि जनतासँग जोडिएका हुन्छन् । कतिपय प्रतिवद्धता हुन्छन् । त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सांसद विकास कोष रहन सक्छ । छलफल भइरहे पनि टुङ्गो लागेको छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि समेत बजेटमा व्यवस्था गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले सरकारले सञ्चार विधेयक छिटो ल्याउन माग गरे । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण लगायतका कार्य प्रदेशमै हुने व्यवस्था गर्न उनको आग्रह थियो । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीले पत्रकारका लागि तालिम, महासङ्घका जिल्ला शाखाका भवन निर्माण, लेखनवृत्ति, सञ्चार उपकरण खरीदमा अनुदानलगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरेका थिए । |
साढे दुई दशकसम्म सडक कालोपत्र नभएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित ढोरपाटन । साढे दुई दशक अगाडि ट्र्याक खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–घोँडाबाँधे सडक अहिलेसम्म कालोपत्र नभएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत लोकमार्गको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र नभएपछि स्थानीयवासी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कालोपत्र नहुँदा वर्षौंदेखि धुलो खान बाध्य स्थानीयवासी विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बिहुँकोट खेलकुद तथा सामाजिक विकास केन्द्रको नेतृत्वमा यस खण्डमा कार्यरत ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीले नागरिकबाट लिएको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिक आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यही जेठ २० गते सरोकारवाला निकायलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्थाबारे जानकारी गराउने र २१ गतेदेखि बिहुँकोट पोखरामा रहेको सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिको साइट कार्यालयमा अनिश्चितकालका लागि ताला लगाइने छ ।
जेठ २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म सरकारी नम्बर प्लेटका सबै सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाइने, २६ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्णतः बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको बिहुँकोट खेलकुद तथा सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण कँडेलले बताए । |
प्रहरी सङ्गठनलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन अझै आत्मसमीक्षा जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन अझै आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । इन्टरपोलको १००औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपालीलाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्मान गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
“प्रहरी सङ्गठनलाई अझै प्रभावकारी र सफल बनाउन अझै गम्भीररूपमा आत्मसमीक्षा गर्नैपर्ने बेला आएको छ”, श्रेष्ठले भने, “देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ । जनताले पहिलो सरकारसँग भेट्ने व्यक्ति वा पात्र प्रहरी नै हो । नेपाल प्रहरीले जनता र देशको सेवामा केन्द्रित गर्ने गरी काम गरे सरकारको सफलता देखिने छ ।”
प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक नेपालीले जेठ २ गते सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो । इन्टरपोलको १००औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् । हाल इन्टरपोलमा एक सय ९५ रास्ट्र सदस्य छन् । इन्टरपोलले सतवार्षिकीमा नेपालले भने सगरमाथाको आरोहण गरेर मनाउने निर्णय लिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आरोही नेपालीलाई बधाई पनि दिए ।
“नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारलाई जुन गौरव गर्ने अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि पुरुषोत्तम नेपालीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु,” श्रेष्ठले भने, “नेपाल प्रहरीले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै गौरव गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”
ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा नेपाल प्रहरीले गरेको कामबाट आम जनता खुसी भएको बताउँदै उनले दबाबमा नपरी कुनै निर्दोष नफसोस् र कुनै दोषी नउम्कियोस् भन्नेमा सचेत रहन आग्रह गरे । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्दै राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिन आफू नहिच्किचाउने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । |
बागमती प्रदेशसभाको बैठक : नीति तथा कार्यक्रम पारित मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म तीन दिन लगातार छलफल भई ८१ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले छलफलमा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश आगामी आवको बजेटमा सबै सदस्यको सुझावलाई समेटिने बताए ।
उनले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनताप्रति जवाफदेही बोध गर्ने खालको तर्जुमा गरिएको र त्यसलाई प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोतसाधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा खरको छाना भएका नागरिकलाई अब क्रमशः जस्ताको छानो उपलब्ध गराउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउँदै लैजाने उद्देश्य रहेको बताए ।
प्रदेशका सबै जिल्लाको माध्यमिक शिक्षातर्फ शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई आगामी आव २०८०र८१ देखि विज्ञान प्रविधिको ज्ञान, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि योजना र बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्दै लैजाने दृढता व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेशको दुर्गम भेगमा रहेका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताए ।
अधिकांश प्रदेशसभाका सदस्यको भावना कदर गरेर कृषि उत्पादनको लागि सिँचाइको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको र आगामी आवदेखि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गर्ने जानकारी उनले दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मधुसुदनप्रसाद पौडल, एकालाल श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोरसाईं र सिर्जना सैजूले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । |
कूल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई मन्त्री बस्नेतको निर्देशन काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पताललाई कूल शैय्याको १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
आज गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलगायत अस्पतालको अनुगमनका क्रममा उनले कूल शैय्याको १० प्रतिशत गरिब, असाहय, विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । “सरकारले सबै सरकारी, निजी अस्पताललाई स्वीकृति दिँदा कूल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ”, उनले भने, “हाम्रो सूचनामा धेरै अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सबै अस्पतालसँग एक वर्षमा को–को, कस्ता बिरामीको कसका सिफारिसमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुभयो । त्यो तथ्याङ्क हामी माग्दछौँ ।”
उनले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताए । “जुन जुन अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छैन । ती अस्पताललाई कानूनअनुसार कारबाही गर्दछाँै”, उनले भने, “जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर नै छाड्छाँै ।”
मन्त्रालयले पनि अस्पताललाई कूल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्याई उपचार गर्न दुई पटक निर्देशन दिँदै पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्री बस्नेतले ठूला मानिस मन्त्री, सांसदले भनेपछि अस्पतालमा शैय्या पाउने परम्परालाई तोड्दै विपन्न गरिब सबैले अस्पतालमा भनेको बेला शैय्या पाउने बताए ।
बिरामीले उपचार गर्दा शैय्या नपाइने अवस्था रहेको भन्दै उनले अस्पतालमा रहेका शैय्या सघन उपचार कक्ष (आइसियु), भेन्टिलेटर कति खाली रहेको छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको बताए । “अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट शैय्याको विवरण राख्ने गर्दछन्”, उनले भने, “सोही आधारमा जनुसुकै मानिसले आफूलाई चाहिएको बेला अस्पतालको शैय्या पाउने व्यवस्था गर्दछौँ ।”
मन्त्री बस्नेतले अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको पाइएको भन्दै उनले नचलेको उपकरणलाई मर्मत सम्भार गरेर चलाउन निर्देशन दिएको बताए ।
उनले निजी अस्पतालको उपचार सेवाको शुल्क फरक रहेकाले एकरूपता कायम गर्ने बताए । “अस्पतालले कति सेवा शुल्क लिन पाउने हो । अहिलेको अवस्था हेरेर विज्ञको सल्लाहमा निजी अस्पतालको सेवा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नेछाँै”, उनले भने, “सुविधा राम्रो दिएको छ भने फरक पर्दैन । तर सुविधा नदिइकन धेरै शुल्क लिएको छ भने एकरूपता ल्याउछौँ ।”
मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको लाग्ने कर बढाउन आफूले पहल गर्ने बताए । गङ्गालाल अस्पतालका निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीले अस्पतालले दिने सेवा सुविधाबारे मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएका थिए । |
तनहुँमा ड्रागन खेती तनहुँ । यहाँको व्यास नगरपालिका–५ ढोडेनीमा व्यावसायिकरूपमा ‘ड्रागन फ्रुट’ खेती सुरु गरिएको छ । स्थानीय कृषक कल्पना गौलीले ‘माँ अम्बे अलौकिक कृषि फार्म’ दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेतीतर्फ लागेकी हुन् ।
करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा बीस वर्षका लागि भाडामा लिएर वार्षिक रू बीस हजार भाडा बुझाउने गरी व्यवसाय थालेको कृषक गौलीले बताइन् । “गत वर्ष भारतको हैदरावादबाट प्रतिबिरुवा रू एक सयका दरले दुई हजार एक सय ड्रागनका बिरुवा ल्याएर लगाएकी थिए । यस वर्षदेखि उत्पादन दिन सुरु गरेको छ”, उनले भनिन् ।
कृषक गौलीले खेतीका लागि सुरुमा करिब रू ७० लाख लगानी गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “फार्ममा ड्रागनका साथै च्याउ, मौरी, फलफूललगायत बहुआयामिक किसिमले खेती गरेको छु ।” फार्ममा पाँच सय पोल निर्माण गरी एउटा पोलमा चार वटाका दरले ड्रागन बिरुवा लगाएको गौलीले जानकारी दिइन् । एउटा पोलमा करिब रू दश हजारका दरले खर्च भएको उनको भनाइ थियो ।
बिरुवा रोपेको पाँच महिनाको अवधिमा केही बोटमा फल लागेको अनुभव सुनाउँदै कृषक गौलीले बिक्री भने गर्न नपाएको बताइन् । उक्त फार्मको व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने र वडाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठले अवलोकन गरेका थिए । नगरप्रमुख न्यौपानेले व्यावसायिक कृषि पेसालाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए ।
यस वर्ष लपक्कै फूल फुलेका छन् । कृषक गौलीले भनिन्, “फूल फुलेअनुसार फल लाग्ने हो भने राम्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु”, “केही दिनअघि आएको हावाहुरीले ड्रागनका बोट भाँचेकाले त्यसलाई पुनः बिरुवामा परिणत गर्ने योजना बनाएको छु ।” फुल्न लागेको समयमा हावाहुरी आउँदा केही फूल झरेर क्षति भएको उनले बताइन् ।
सोह्र वर्ष शिक्षण पेसा र करिब १५ वर्षसम्म दमौली बजारमा बुटिक व्यवसाय गरेकी गौली अहिले ड्रागन खेतीतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । उनले व्यास नगरपालिका–३ मालपोत लाइनमा ‘व्यास कोसेली घर’ समेत सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित अर्गानिक तरकारी, घरेलु सामग्री, घरेलु कपडालगायत सामग्री उक्त कोसेली घरमा बिक्री गरिने गौलीले जानकारी दिइन् ।रासस |
मनाङमा सडक र पदमार्ग एउटै हुँदा पदयात्रीलाई सास्ती मनाङ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रबाट भ्रमणका लागि आउने पर्यटक अधिकांश हिमाली जिल्ला मनाङ आउने गरेका छन्। विशेष गरी यहाँको सुन्दरता, परम्परागत संस्कार, संस्कृति अवलोकन गर्न तथा यहाँ रमाउन पर्यटक आउने गर्दछन्।
यहाँ आउने क्रममा भने पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। मनाङको मेरुदण्ड डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकखण्डको विस्तार गर्दा पदमार्गकै ट्र्याकमा हुँदा भने समस्या भएको छ। मनाङको यात्रा गर्दा सडक मार्ग र पदमार्ग एउटै हुँदा पदयात्रीले धुलोको सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
मनाङका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले सडकमार्ग विस्तारसँगै पदमार्गको वैकल्पिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मुनिन्द्रजंग गुरुङले सडक र पदमार्ग एउटै हुँदा पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेकाले यसको वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
“सडक र पदमार्गको ट्र्याक एउटै हुँदा पदयात्रीले समस्या भोग्नुपरेको छ, यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष आवाज उठाएका छौँ, वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणको योजना तय गर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलमा ल्याउने छौँ”, प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले भने। वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नसके पदयात्रीले धुलो र सवारीसाधनको सास्ती खेप्नुपर्ने समस्या हट्ने उनको भनाइ छ।
मनाङमा वार्षिक ३५ देखि ४० हजार बाह्य पर्यटक भित्रिने र त्यसमाथि पदमार्गकै माध्यम अपनाउने भएकाले यसको वैकल्पिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। “मनाङ पर्यटकको ‘हब’ भएकाले सहज बनाउने कार्यमा पनि जोड दिनुपर्छ”, उनले भने, “विकास निर्माण पनि हुनुपर्छ, राष्ट्रकै राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो।”
देशकै गहनाका रुपमा रहेका हिमाल र अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकको आकर्षण सदा उस्तै बनाउनु सबैको जिम्मेवारी भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्वकै दसौँ स्थानमा पर्दछ। यस पदमार्गलाई जोखिमयुक्तसमेत मानिन्छ। साहसिक पर्यटक भने यस मार्गको यात्रामा रमाउने गरेका छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एकाइका प्रमुख लेखनाथ गौतमले सरकारले जोखिमयुक्त मनाङ भ्रमणमा आउने पर्यटकले अनिवार्यरुपमा पथ प्रदर्शक ल्याउनुपर्ने प्रावधानले सूचना प्राप्त गर्न सहज भएको बताए।
“जोखिमयुक्त पदमार्गमा यात्रा गर्दा पर्यटक एक्लै यात्रामा जाँदा बिरामी पर्ने, हराउने र जोखिम क्षेत्रमा खोजी कार्य गर्न समस्या भएपछि नेपाल सरकारले ‘गाइड’ बिना यात्रामा जान रोक लगाएको छ, अहिले गाइड लिएर मात्रै पर्यटक आउने वा यात्रा गर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “यो प्रावधानले हामीलाई पनि सहज भएको छ।” पर्यटक वृद्धि हुँदा मनाङको आयस्तरसमेत वृद्धि हुने गरेको छ।
पर्यटक हिमाल तथा पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै मनाङबाट थोराङ्लापास गरी मुस्ताङ कोही पोखरा जान अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने गर्छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–७ मनांगे चौतारामा रहेको छ।
अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङसहित मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की गरी पाँच जिल्ला जोडिएका छन्। काठमाडौँदेखि बेँसीसहरसम्म सवारीसाधनमा पर्यटक आउने गर्दछन्। पदमार्गमार्फत पर्यटक मनाङका विभिन्न स्थानको अवलोकनसहित यात्रामा जाने गरेका छन्। यहाँ भित्रिने पर्यटकलाई सहज बनाउन र आकर्षित गरिरहन वैकल्पिक पदमार्ग बनाउनसकेमा पर्यटकले अझ सुरक्षित तवरबाट मनाङको यात्रा गर्न पाउनेछन्। – रासस |
नरैनापुरका अग्निपीडित भन्छन्- ओत लाग्ने छाना भएन नेपालगञ्ज। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ जमुनाह गाउँका अग्निपीडित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् ।
रेडक्रसले वितरण गरेको त्रिपाल पर्याप्त नभएका कारण जलेको घर नजिक खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ जमुनाहकी अग्निपीडित केतीका यादवले बताइन्।
“खुला आकाशमुनि निन्द्रा राम्रोसँग लाग्दैन, कतिबेला हावाहुरी र पानी आउने डर हुन्छ”, उनले भनिन्, “दिउँसोमा गर्मी हुँदा र पानी पर्दा ओत लाग्ने छाना छैन, राम्ररी निदाउन पाइएको छैन ।”
स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्था र राजनीतिक दलले खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्री वितरण गर्दै आए पनि अग्नि पीडितले घर बनाउन सहयोगको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् ।
“अग्निले घरसँगै धनमाल, लत्ता कपडा र वर्षभरि खाने धान चामल जलेर नष्ट भयो, लगाउने कपडा र बस्ने बास नहुँदा बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धालाई धेरै समस्या भएको छ”, स्थानीय केशवराम यादवले भने, “खानेकुरा त जसोतसो व्यवस्था गरौँला, घरको छाना हाल्ने जस्ता चाहिएको छ ।”
स्थानीय लालमोहन यादवले बस्ने घर नहुँदा गर्मीयाममा धेरै समस्या हुने गरेको सुनाए। अग्निबाट पीडित कतिपयको आश्रयस्थल भए पनि अधिकांशले जलेको घरमै खाट लगाएर रात गुजार्ने गरेका छन् । गर्मीयाममा खुला आकाशमुनि सुत्नुपर्दा लामखुट्टे र सर्र्पदंशको डर हुने गरेको लालमोहनले बताए।
गत आइतबार जेठ १४ गते नरैनापुर–५ जमुनाह गाउँमा ११ घर नष्ट हुनेगरी अग्नि भएको थियो । गर्मीयामको सुरुआतसँगै नरैनापुर क्षेत्रमा अग्निका घटना बढेका छन् ।
यो वर्षमात्रै नरैनापुरको वडा नं ३ गेगलीगाउँमा पाँच घर, जनतापुरमा तीन घर, वडा नं ४ को जयरामपुरमा दुई घर गरी १० घरसहित २१ घरमा अग्नि भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गङ्गापुर उपशाखाका सचिव सोहनलाल यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, गाउँपालिकामा अग्निका घटना यस वर्ष ठूलो प्रकोपका रुपमा भइरहेका छन् । अग्निपीडितलाई रेडक्रसमार्फत त्रिपाल, भाँडावर्तन र कम्बल वितरण गरिएको छ भने विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा खाद्यान्नलगायत राहत वितरण गरिँदै आएको छ । नरैनापुरका अधिकांश बस्तीमा एकापसमा जोडिएर खरको छानाबाट बनेका घरमा अग्निको धेरै जोखिम हुने गरेको यादवको भनाइ छ ।
अग्निको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न खरका छाना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले बताए।
“अहिले तत्काल अग्नि पीडितलाई खाद्यान्न र लत्ताकपडासहितको अत्यावश्यक राहत सामग्री वितरण गरिएको छ”, उनले भने, “गाउँपालिका, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नरैनापुरलाई खरको छानामुक्त बनाएर अग्निको समस्या समाधान गरिने छ ।”
उनले गत आइतबार अग्नि भएको नरैनापुर वडा नं ५ जमुनाहका ११ घर, यसअघि अग्नि भएका अन्य वडाका घरपरिवारलाई तत्कालका लागि चामल, तेललगायतका खाद्यान्न र लत्ताकपडा वितरण गरिएको बताए।रासस |
खडेरी र तापक्रम बढेसंगै सुक्न थाले ट्युबवेल, समस्यामा स्थानीय उदयपुर। त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाट बजारसहितका क्षेत्रमा केही दिनयता खडेरी र तापक्रम बढेसँगै जमिनमुनिको पानीको सतह ह्वात्तै घटेपछि ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको छ।
जमिनको सतहबाट पानी घटेर ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेपछि अहिले कतिपय स्थानीय पिउने पानीका लागि निकै समस्या भोग्न परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। त्रियुगा–१२ डिएम गेट, दुर्गाटोल, सुनगाभा टोलसहितका स्थानमा एक हप्तादेखि ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेकाले पिउने पानीको निकै कष्ट भोग्न परेको स्थानीय दुर्गा टोलका मुहकर अलि मियाँले बताए।
गाईघाटको सुनगाभा टोलसहित दुर्गाटोल क्षेत्रमा अहिले झण्डै सयभन्दा बढी ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेपछि आफूहरु पिउने पानीका लागि अन्य छिमेकीकोतिर जानुपर्ने बाध्यता भएको तथा किनेर पानी खान बाध्य हुनुपरेको डिएम गेटका बासिन्दा सुजाता दाहालले बताइन्।
त्रिनपा–१२ कै पुरानो गाईघाटस्थित बोटे टोल, बगरटोल क्षेत्रमा पनि डेढ हप्तादेखि झण्डै एक सय ५० ट्युबवेल सुकेपछि पानी आउन छाडेको बोटेटोलका रञ्जन बोट बताउँछन्।
ट्युबवेलबाट पानी नआउनुका कारणबारे गाईघाट डिएम गेटका ट्युबवेल मेकानिकल पशुपति चौधरी भन्छन्, “जमिनको सतहभन्दा बीस–बाइस फिट गहिराइमा पाइप गाडिएका छन्, तर अहिले सुक्खा खडेरीका कारण पानीको सतह घटेर २५ फिटभन्दा तल झरिसकेका कारण अर्को पाइप गहिरो गाडेरमात्र अब पानी आउन सक्छ, पुरानो ट्युबवेलबाट अहिलेको जमिनको सतहबाट अब पानी आउँदैन।”
गर्मी र सुक्खा खडेरीका कारण जमिनको सतहबाट पानीको सतह पनि घट्न थालेपछि त्रियुगा–३ भुल्के र वडा नं २ खैजनपुर क्षेत्रमासमेत जमिनमा गाडिएको ट्युबवेल तथा कलबाट पानी आउन छाडेको खैजनपुरका देवप्रसाद लुइँटेलले बताए।
केही वर्षअघि जमिनको सतहभन्दा तल २०/२२ फिट मुनिसम्म गाडिएका कल तथा ट्युबवेलबाट यसअघिसम्म पानी तानेर प्रयोग हुने गरेको भए पनि अहिलेको खडेरी र सुक्खा मौसमका कारण जमिनको सतहभन्दा धेरै तल पानीको सतह सुकेर झरेको बताइएको छ। त्रियुगा क्षेत्रका गाउँघरमा ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेपछि पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। – रासस |
विद्यार्थीसँग जनप्रतिनिधि : दुई वर्षभित्र नगरको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता काठमाडौं। काठमाडौंको गोकर्णेश्वरस्थित जया मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग वातावरणीय सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कामबारे अन्तरक्रिया गरेका छन्।
उनीहरूले मैनादेवी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘क्लिन अप प्रिमियर लिग’को अवसरमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रश्न गरेका थिए।
कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर सान्नानी लामा, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष नवराज लामा, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङ, ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष नन्दलाल श्रेष्ठ र सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा उपमेयर लामाले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना फैलाउन विद्यार्थीसँग हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। जनप्रतिनिधिहरूले गोकर्णेश्वरलाई स्वच्छ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्रमा यहाँको फोहोर बन्चरेडाँडा पठाउनुनपर्ने बताए।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कवितावाचन तथा उनीहरूले बोतल, कार्डबोडलगायत सामग्रीबाट निर्माण गरेका कलाकृति प्रस्तुत गरेका थिए। दैनिक जीवनमा फोहोर भनेर फालिने वस्तुहरूबाट घर, फूललगायत सामग्री बनाएका थिए। उनीहरूले मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी जनचेतनामूलक चित्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा स्थानीय सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। यस्तै, फाउन्डेसनका सञ्चालक केपी खनालले यस्ता कार्यक्रमले जनचेतना फैलाउनुका साथै फोहोरमैलासम्बन्धी विविध कार्यक्रम गर्न ऊर्जा मिल्ने बताए। |
सुनकाेसी नदीमा सरकारी जीप खस्याे, तीन जना बेपत्ता काठमाडौं। मध्यपहाडी राजमार्गबाट सुनकोसी नदीमा जीप खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन्। मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत गोलञ्जोर गाँउपालिका-७ लौकुन भन्ने स्थानबाट सुनकोसी नदीमा जिप खस्दा जिपमा सवार तीन जना बेपत्ता भएका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालका अनुसार प्राविधि शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) को बा १ झ ७४६७ नम्बरको जिप काठमाडाैंबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको जिप सुनकोसीमा खसेको थियो।
चार जना सवार रहेको जिप सुनकोसीमा खस्दा चालक ३१ बर्षीय कृष्ण चौधरी घाइते भएका छन्। भने सिटिइभीटी प्रशासन महाशाखाका निर्देशक सहसचिव ५७ बर्षीय कृष्णबहादुर केसी, योजना महाशाखा प्रमुख ५६ बर्षीय यमप्रसाद भुर्तेल, र विद्युत प्रशिक्षक ३२ बर्षीय भानु पौडेल बेपत्ता भएका छन्।
बेपत्ता भएकाहरुको खोजी भइरहेको प्रहरी प्रमुख एसपी सिलवालले जनाए। उनीहरुको खोजीको लागि यतिबेला सशस्त्र प्रहरीले गोताखोर परिचालन गरेको छ। |
कुमाल बस्तीका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा लिनै समस्या भोजपुर। भोजपुरको मोथेटार कुमाल बस्तीका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा लिन नै समस्या हुने गरेको छ । राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानीलगायतलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखे पनि यहाँका बासिन्दा ती आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं ६ अरुण नदी किनारमा रहेको यो बस्तीका करिब ३५ घरपरिवारलाई आधारभूत सेवा लिन नै समस्या छ । यहाँका स्थानीयलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा लिन अत्यन्तै समस्या छ भने कतिपय परिवारको आफ्नो जमिन छैन ।
नदी किनारको बस्ती भएकाले यहाँका परिवारले कुटो, कोदालो, माटाको भाँडा तथा अरूण नदीमा माछा मारेर जीवनयापन गर्दै आएका छन्।उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नै समस्या हुने गरेको छ । गरिबीका कारण कुमाल समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ । यहाँ जनचेतना आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अध्ययन हुने भए पनि बालबालिका भने कमैमात्र विद्यालय जाने गरेका छन्।
यो बस्तीमा रहेको गरिबी तथा भौगोलिक विकटताका कारण बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको दिङ्लका समाजसेवी प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । यो ठाउँका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा लिए पनि उच्च शिक्षा लिनका लागि झनै समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यहाँका बालबालिकालाई सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार जानुपर्ने बाध्यता रहेको समाजसेवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सङ्खुवासभा जानलाई पनि अरुण नदीमा पुल नहुँदा सास्ती छ ।
“मोथेटारका बालबालिकालाई शिक्षाको सहज पहुँच छैन”, उनले भने, “पहिलो कुरा त यहाँ अशिक्षा र गरिबी छ । केही बालबालिका विद्यालय गए पनि उच्च शिक्षा लिन उनीहरूलाई समस्या छ । उच्च शिक्षा लिन जोखिम मोलेर सङ्खुवासभा जानुपर्ने अवस्था छ ।”
अर्थाभावको समस्यालाई झेल्दै केही बालबालिकाले प्राथामिक शिक्षा हासिल गरे पनि कक्षा ५ माथिको शिक्षा हासिल गर्न धेरै समस्या रहेको सो विद्यालयकी शिक्षिका टीका श्रेष्ठले बताइन्। साना बालबालिकालाई कक्षा ३ पछिको शिक्षा लिन तीन घण्टा बढी समय लगाएर अरुण माध्यमिक विद्यालय तथा सङ्खुवासभा जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले धेरै बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको शिक्षिका श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
शिक्षिका श्रेष्ठले भनिन्, “मुख्य समस्या त बालबालिका नै विद्यालय आउन मान्दैनन् । आएर कक्षा ३ पास गरेकालाई अन्य विद्यालय जान समस्या छ । सात–आठ वर्षका बालबालिकालाई तीन–चार घण्टा लगाएर अन्य ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा विद्यालय छाड्ने दर बढेको देखिन्छ ।”
उनीहरूलाई सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार जान केही नजिक भए पनि अरुण नदीमा पुल नहुँदा जोखिम मोलेर डुङ्गा चढेर नदी पार गरेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ । डुङ्गा पनि हिउँदको समयमा मात्र चल्ने र बर्खा लागेपछि बन्द हुन्छ । अरुण नदीमा पुल नहुनु स्थानीयका लागि निकै ठूलो समस्या रहेको शिक्षिका श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राज्यले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि यस समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पहँुच विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । परिवारका अभिभावक नै अशिक्षित भएका कारण उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नमान्ने स्थानीयवासी कृष्णबहादुर कुमालले जानकारी दिए।
अभिभावकले बालबालिका अलिक ठूला भएपछि आफ्नै पेसामा काम गर्न लगाउने गरेका छन् । पैतीस घर कुमाल बस्तीमा करिब ७० जनाको हाराहारीमा विद्यालय समूहका बालबालिका रहे पनि दशभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षा ३ पास गरेपछि विद्यालय छाड्ने बालबालिको ङ्ंख्या अझ बढी रहेको स्थानीय कुमालले बताए।
“यो ठाउँमा स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको धेरै नै समस्या छ”, स्थानीय कुमालले भने, “बस्तीमा स्वास्थ्यचौकी छैन । साधारण स्वास्थ्य सेवा लिन दिङ्ला तथा सङ्खुवासभा जानुपर्ने बाध्यता छ । बालबालिकालाई विद्यालय जान त्यस्तै समस्या छ । अर्थावस्था कमजोर छ । समस्याको बीचबाट जीवन गुजारा गर्दै आएका छौँ । हाम्रो मुख्य आयस्रोत भनेको माटाको भाँडा बनाउने पेसा हो । बनेका भाँडालाई सहजरूपमा बजारसम्म लैजाने अवस्था छैन । कतिपयले अब त पेसा पनि छाडिसके ।”
कुमाल समुदायमा शिक्षाको चेतना फैलाउँदै यहाँ सहज आधारभूत पुर्याउनका लागि पहल भइरहेको षडानन्द नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष सुमन विशुन्केले बताए । खास गरेर स्थानीयमा रहेको अशिक्षाको कारण पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुने गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय कुमाल समुदायका मानिसले नागरिकतासमेत बनाउन नचाहने वडाध्यक्ष विशुन्केले बताए। नागरिकता बनाउन वडाले पहल गर्दासमेत नागरिकताको काम नै छैन भन्दै बनाउन नआएको वडाध्यक्ष विशुन्केले जानकारी दिए। आफ्नै पहलमा सात जनाको नागरिकता बनाइदिएको उनको भनाइ छ ।
कुमाल बस्तीमा रहेको समस्या समाधानमा नगरपालिकाले योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले जानकारी दिए। यहाँका नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुन नदिन नगरपालिका लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
“नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौँ”, उनले भने, “अरुण नदीमा पुल नहुँदा हाम्रो उत्तरी क्षेत्र नै पछाडि परेको अवस्था छ । यहाँका प्रत्येक समस्याको समाधानमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।”
गरिबी तथा भौगोलिक विकटता कारण समस्या रहेका मानिसलाई लक्षित गरेर आगामी दिनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच रहेको नगर उपप्रमुख प्रमिला राईले बताइन्।रासस |
अमेरिकन ‘स्वाइन फिवर’बाट चार सय बंगुर मरे, किसान चिन्तित गलकोट। अमेरिकन स्वाइन फिवरका कारण धमाधम बंगुर मर्न थालेपछि बागलुङका किसान चिन्तित भएका छन्। धमाधम बंगुर मर्न थालेपछि यहाँका किसान लाखौँको नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएका छन्।
बागलुङ नगरपालिका–१, २, ३ र ४ मा व्यावसायिकरूपमा पालिएका बङ्गुरमा अमेरिकन स्वाइन फिवरका कारण हालसम्म चार सय बंगुर मरेको किसानको भनाइ छ। किसानले व्यावसायिकरूपमा पालेको बङ्गुर धमाधम मर्न थालेपछि बंगुर खोर नै रित्तो हुन थालेको बंगुरपालक किसान गणेशबहादुर पुनले बताए।
“केही दिनदेखि दैनिक खोरमा बङ्गुर मर्न थालेका हुन्”, उनले भने, “बिहान ठीकठाक भएका बङ्गुर साँझ मर्ने गरेका छन्, अहिले नगरपालिका, भेटेरिनरी अस्पतालमा हारगुहार गरेका छौँ, उहाँहरूले परीक्षणका लागि नमूना पोखरा पठाउनुभएको छ।”
बागलुङ बजार क्षेत्रमा ५४ किसानले व्यावसायिक बंगुरपालन गर्दै आएकामा अहिले धमाधम बङ्गुर मर्न थालेपछि किसानलाई रु दुई करोड बराबरको क्षति पुगेको बङ्गुरपालक किसान डिलमाया थापाले बताइन्। “बंगुरपालन गर्न थालेको वर्षौं भयो, अहिलेसम्म यस्तो भएको थाहा थिएन, पहिलोपटक बंगुर मर्न थाले अहिले मेरै खोरमा १५ वटा बङ्गुर मरिसकेका छन्”, उनले भनिन्, “दैनिक खोर रित्तिँदै गएपछि मजस्ता किसानको उठिबास लागेको छ।”
यस क्षेत्रका ५४ किसानले पालेका तीन सय ९२ वटा बंगुर मरेपछि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङलाई ध्यानाकर्षण गराएको अगुवाकर्ता एकबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनले किसानको समस्याका लागि आफूले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताइन्।
किसानले पालेका बंगुर तथा सुँगुर एक्कासि मर्न थालेपछि रोगको विषयमा पहिचान गर्न नमूना संकलन गरिएको भए पनि अहिले मरिरहेका बंगुरमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नामक भाइरसको लक्षण देखिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख डा ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिए।
“लक्षण पूरै ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को देखिएको छ, बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा पहिलोपटक किसानले पालेका बंगुरको परीक्षण गर्दा गत पुसमा मात्रै ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नामक भाइरस देखापरेको थियो”, उनले भने, “मरेका ४० बंगुरबाट नमूना सङ्कलन गरी पोखरा पठाइएको छ, किसानले खोरलाई निर्मलीकरण गर्न आवश्यकता देखियो, हामी रोग नियन्त्रणका लागि लागिपरेका छौँ।”
बर्ड फ्लुजस्तै प्रकृतिको यो घरपालुवा सुँगुर, बंगुर तथा जंगली बँदेल प्रजातिमा देखा पर्ने भाइरस ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रहेको पशु प्राविधिक केशव शर्माले जानकारी दिए। यो संक्रमण भएमा सुँगुर, बंगुर प्रजातिमा उच्च ज्वरो आउने, कान, पुच्छर, पेटको तल्लो भागको बाहिर छाला रातो हुने, शरीरमा बाहिर नीलो धब्बा देखिने, खाना नखानेजस्ता लक्षण देखापर्ने गरेको छ, उच्च मृत्युदर भएको अति खतरनाक महारमारीजन्य सरुवा रोग रहेको शर्माको भनाइ छ।
यो रोगविरुद्ध हालसम्म कुनै खोप उपलब्ध नभएको र रोग देखापरेपछि उपचारसमेत हुन नसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपाउनुपर्ने पशु स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। कुनै स्थानमा अस्वाभाविकरूपमा बङ्गुर मरेमा वा लक्षण देखापरेमा तत्काल कार्यालयमा जानकारी गराउन केन्द्रले किसानलाई आग्रह गरेको छ। बागलुङमा दुई सयभन्दा बढी किसानले १२ हजारको सङ्ख्यामा बंगुर पाल्दै आएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
रोगी बंगुर, त्यसका पाठापाठी, मासु वा रोगी पशुको सम्पर्कमा आएका वस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदा रोग सजिलै सर्ने र रोग छिटो फैलन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने छ। अफ्रिकी महादेशमा मात्र सीमित रहेको यो रोग सन् २०१८ मा चीनमा र त्यसपछि भारत, भूटानमा पनि देखापरेको थियो। दुईवटा फार्मबाट सुरु भएको महामारी ५२ फर्ममा फैलिसकेको किसानको भनाइ छ। – रासस |
मध्यपहाडी राजमार्गको मापदण्डमा बनेन जयरामघाट-हलेसी सडक खोटाङ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग अन्तरगत खोटाङको जयरामघाट-हलेसी (३५ किलोमिटर) सडक खण्डलाई मध्यपहाडीको मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाइएको छैन । मध्यपहाडी राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’मा पर्ने भए पनि जयरामघाट–हलेसी सडकलाई मध्यपहाडीको मापदण्डअनुसार चौडा गर्न ढिलाइ गरिएको हो ।
मध्यपहाडीको अन्य खण्डको चौंडाई कम्तीमा नौ मिटर छ तर जयरामघाट–हलेसी सडक खण्डको चौंडाई साँढे चारदेखि पाँच मिटर मात्र छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाभन्दा अघि नै बनेको हिलेपानीदेखि जयराम–हलेसी खण्डलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्न हालसम्म राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।
जयराम–हलेसी सडकमा २०६५ देखि २०६७ सालबीचमा ओटासिल पिच गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाको काम सुरु गर्दा जयराम–हलेसी सडकलाई छाडेर अन्य खण्डमा मात्र स्तरोन्नतीको काम गरिएको थियो । सोही कारण हालसम्म जयराम–हलेसी सडक मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार बन्न नसकेको हो ।
जिल्लासभाको निर्णय अनुसार जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बैसाख ३ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई लिखितरुपमा मध्यपहाडी राजमार्ग घोषणा हुनुभन्दा अगाडिको जयरामघाट–हलेसी सडकलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार चौडा गर्नका लागि ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाभित्र पर्ने जयराम–हलेसी सडक राजधानी लगायतका शहर जाने र आउने प्रमुख एक मात्र मार्ग हो । मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार बनाउन छुटाइएको सो सडकमा दैनिक हलेसी र दिक्तेल आउनेजाने सवारी साधनको बाक्लो ओहोर–दोहोर हुनेगरेको छ । सडक साँघुरो र जिर्ण हुँदा सबैभन्दा धेरै हलेसी आएर फर्कने दर्शनार्थी मारमा परेका छन् ।
भक्तजनले हलेसी आउनेजाने क्रममा जोखिम मोलेर साँघुरो सडक पार गर्नुपरेको भन्दै गुनासो पोख्ने गरेको हलेसीस्थित होटल तुवाचुङका सञ्चालक राजेश राई बताउँछन् ।
‘पूर्व–पश्चिम जोड्ने बाटो खुलेको छ । तर बीचमा जयरामदेखि हलेसी खण्डको अवस्था नाजुक छ । राम्रो बाटो छैन, विकराल छ । यसलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार बनाइनुपर्यो,’ राईले भने, ‘त्रि–धार्मिकस्थल हलेसीमा भक्तजन आउनुहुन्छ । यत्रो ठूलो धार्मिकस्थल छ तर बाटोचैं किन यती साँघुरो भयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । यहाँ सरकार छैन की नेता छैनन् भनेर सोध्नु हुन्छ । प्रश्न सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ ।’
जयराम–हलेसी सडक खण्डमा साँघुरो बाटो भएका कारण मोडहरुमा लामो गाडीलाई टर्निङ गर्न कठिन छ । नियमित मर्मत अभावमा उत्तिकै खाल्डाखुल्डी बनेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडाका वडाध्यक्ष रुद्र राईले बताए ।
चालक छिन–छिनमा भेटिने खाल्डाखुल्डी छल्दै सवारी साधन चलाउन बाध्य छन् । खाल्डोमा वर्षा याममा पानी जमेर आहाल बन्ने गरेको छ । खराव अवस्थाको सडकका कारण जिल्लाप्रति नकरात्मक सन्देश गइरहेको व्यवसायी राईले बताए । आवधिक मर्मत अन्तरगत सडक विभाग र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाको कार्यालयले जयराम–हलेसी सडकलाई पटक–पटक मर्मत गर्दैआएको छ । |
ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा राजस्व कार्यालय दमौलीको भवन अधुरै तनहुँ। निर्माणाधीन आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीको कार्यालय भवन अधुरै रहेको छ । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा कार्यालय भवन आधा निर्माण गरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
संघीय सरकारको रु पाँच करोड २१ लाखमा उत्तम भट्टराई सञ्चालक रहेको ओम इन्फ्राटेक÷भीम ज्योति जेभीसित भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । अठार महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ असोज २२ गते सो सम्झौता भएको हो ।
विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माण सक्नुपर्ने थियो । ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माणको काम अधेरै रहेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डमरुप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
निर्माणको काम रोकिएपछि ठेकेदारलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनले बताए। “निर्माणको समय सकिएपछि छ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ, तर ठेकेदार हालसम्म सम्पर्कमा नै आएका छैनन, म्याद थप गरिएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ, अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्”, उनले भने।
ठेकेदारलाई हालसम्म तीनपटक पत्राचार गरिएको छ । “फोन सम्पर्क भएको छैन, पत्र इमेलमार्फत पठाएका छौँ, अब पनि सम्पर्कमा आएन भने कानुनी उपचार खोज्छौँ”, पराजुलीले भने, “समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र सम्पर्कमा आएन भने कालोसूचीमा राख्न वा कम्पनी खारेजको मागसहित पत्रचार गर्ने तयारीमा छौँ ।”
समयमा भवन निर्माण भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने प्रमुख पराजुलीले बताए। कर सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई लामो समय उभिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा प्रवाह तथा सेवाग्राहीलाई बस्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । |
अत्याधिक गर्मी बढेपछि रौतहटका विद्यालय एक साताका लागि बन्द रौतहट। अत्यधिक गर्मी बढेको भन्दै रौतहटमा एक हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गरिएकाे छ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रौतहटले जिल्लाका सबै पालिकालाई एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन गरे अनुसार आजबाट विद्यालय बन्द गरेका हुन्।
साे समन्वय इकाइ प्रमुख रामविनय कुमार सिंह जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार जिल्लाका १८ वटै पालिका कार्यालयलाई एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पछि आजवाट विद्यालय बन्द हुन लागेको हो।
अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठनमा प्रतिकूल असर परिरहेको र कतिपय बालबालिका मुर्छित भइरहेकाले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी एकहप्ता गर्मी बिदाका लागि अनुरोध आए पछि विद्यालय बन्द गर्नु परेको इकाई प्रमुख सिंहद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
हाल रौतहटसहित मध्ये मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा अधिकतम तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको छ। |
मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड स्तरोन्नति भरतपुर। मुग्लिनबाट मलेखुसम्म सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको मुग्लिन-मलेखु सडकखण्डक स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो।
उनान्चालीस किलोमिटर लामो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा जेडआइसिजी जेभीले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न थालेको नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरमा काम भइरहेको छ।
चितवनतर्फ १७ किलोमिटर र धादिङतर्फ २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि न्यूनतम नौ मिटर कालोपत्र हुनेछ। बजार क्षेत्रमा भने चारदेखि छ लेनको सडक निर्माण हुने कार्कीले जानकारी दिए। बजार क्षेत्रमा फुटपाथ, डिभाइडर र बत्तीको पोलसमेत निर्माण गरिने छ।
यो खण्डमा पुल निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। काम पनि सँगै सुरु भइसकेको छ। मलेखुसम्म छ पुल निर्माण हुनेछन्। गोमती, चरौदी, खटौटी, हुग्दी, मौवा र बारबाङ खोलामा नयाँ पुल बन्नेछन्। खटौटीमा पुल निर्माण अघि बढेको छ।
यो खण्डमा १० ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछन्। मलेखु, शीतलबजार, बेनीघाट, विशालटार, माझीमटार, फिस्लिङ, कुरिनटार, लेवाटार, रमाइलोडाँडा र मुग्लिनमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छन्।
आयोजनाको यो खण्ड रु चार अर्ब ८० करोडको लागतमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। केही ठाउँमा रुख काट्न बाँकी छ। यो खण्डमा करिब तीन सय ५० रुख काटिने छन्।
“यो सडकखण्ड निर्माण गर्दा पहाड काट्नेभन्दा पनि नदी किनारमा पर्खाल उठाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ”, उनले भने, “पहाड काट्दा सधैँ पहिराले दुःख दिने सम्भावना हुन्छ।” सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि कम्तीमा सडक २० वर्ष टिक्ने गरी डिजाइन भएको आयोजनाले जनाएको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य मार्ग भएका कारण पनि यसलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको छ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो राजमार्ग विस्तारको काम थालिएको हो। यसका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२० मा सम्झौता भएको थियो। नागढुंगा-नौबिसे खण्ड र नौबिसे-मलेखु खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। रासस |
गर्मीले सिराहाकाे जनजीवन कष्टकर, लाहानमा आजबाट विद्यालय बन्द सिरहा। पछिल्लो केही दिनदेखिको आत्याधिक घामसँगै बढेको गर्मीले सिरहासहित मधेश प्रदेशको जनजिवन कष्टकर बनेको छ।
करिव एकसातादेखि आत्याधिक रुपमा बढेको गर्मीका कारण जिल्लाको सिरहा,लाहान,गोलजार,र मिर्चैया सहित मधेश प्रदेशकै जनजिवन प्रभावित भएको हो।
एक सातादेखि लगातार बढीरहेको गर्मीका कारणले जिल्लाको सिरहा,लाहान,गोलबजार,रमिर्चैया बजारहरुमा किनमेल गर्न आउने सेवाग्राही पनि घटेको व्यापारीहरु सुनाउँछन्।
एकातिर देशमा आर्थिक संकट र अर्को तिर आत्याधिक गर्मीका कारण व्यापारीहरु मार्कामा परेको गोलबजार उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष विजय साहले बताए।
उनले भने, ‘देशले आर्थिक संकट झेलिरहेको अवस्थामा गर्मी बढेसँगै बजारहरुमा किनमेल गर्न आउनेहरुको चहलपहल समेत घटेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘व्यापारमा मन्दी छाइरहेको बाेला गर्मीले पनि बाँकी राखेन,यसले व्यापारमा ठूलो क्षति पुग्ने छ।’
आत्याधिक गर्मीका कारण बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै लहान नगरपालिकाले एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन्।
नगरपालिकाले आज (बिहीबार) सूचना जारी गर्दै गर्मीको कारणले बालबालिकामा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दैे शुक्रबार १९ गतेदेखि २६ जेठसम्म एक साताको लागि सवै विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतमद्वारा निकालिएको सूचनामा बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी नगर क्षेत्रका बाल विकासदेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुँदै आएका सामुदायिक, धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु बन्द उल्लेख गरेको छ।
गर्मीका कारण विद्यालयहरुमा बालबालिका बेहोस हुने, ज्वरो आउने,पेट दुख्ने लगायतको लक्षणहरुको क्रम बढेपछि केही दिनका लागि नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो।
पछिल्लो केही दिनदेखि बढ्दै गएको गर्मीको कारणले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बिहान सबेरैदेखि ३० डिग्री भन्दा बढीबाट सुरु हुने गर्मी मध्याह्नसम्म ४६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भन्दा माथि हुँदा दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुने गरेको छ। |
बालविवाह रोक्न विवाह अगाडि १२ पास गर्नेलाई २० हजार हेटौँडा । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले बाल विवाह रोक्नका लागि विवाह अगाडि १२ पास गरेको छात्रालाई रु २० हजार नगद हस्तान्तरण गरेको छ ।
गाउँपालिकाले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चेली प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत छ जना चेलीलाई सम्मान गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानले पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमअन्तर्गत प्रोत्साहन र सम्मान गरेको बताए ।
उनका अनुसार कैलाश–६ की सङ्गीता ढुङ्गाना, प्रतिभा अर्याल र लक्ष्मी श्रेष्ठ, कैलाश–१० की सरुया प्रजा र उर्मिला थिङ, त्यसैगरी कैलाश–२ की लक्ष्मी मुक्तानलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तानले विवाहअघि कम्तीमा पनि १० जोड २ पास गर्नुपर्छ र २० वर्ष पूरा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिएको बताए ।
देशभरका स्थानीय तहमध्ये पृथक कार्यक्रमको सुरुआत गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मुक्तानले भने, “गाउँघरमा छोरीलाई बालविवाह गर्ने, पढाइबाट वञ्चित गर्ने चलन अझै रहेको र यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश जाने कुरामा विश्वास लिएका छौँ ।”
सम्मानित छात्रा सरुया प्रजाले गाउँपालिकाले चेली प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत सम्मान गरेकोमा आफूलाई उत्साह मिलेको र सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको बालविवाह, विद्यालय नजानेजस्ता समस्या समाधानमा लाग्न ऊर्जा मिलेको बताए ।
कैलाश–६ की सङ्गीता ढुङ्गानाले प्राप्त रकमले आगामी शिक्षाका लागि सहयोग पुग्ने कारण खुसी व्यक्त गरे । यस्ता कार्यक्रमले पढ्न मद्दत मिल्नुका साथै विवाह गर्नुभन्दा शिक्षा लिनु ठीक हुनेजस्तो लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । |
कोशी प्रदेश : बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकियो विराटनगर . कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । सो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार सदनमा पेश गरेका थिए । बुधबार चार जना र आज २९ जनाले सो प्रस्तावमाथि आआफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यहाँका सबै सम्भावना र क्षेत्रमा सरकारले योजनाबद्धरुपमा विकास गर्ने भन्दै आजको छलफल जीवन्त भएको प्रतिक्रिया दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावले सरकारले बनाउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले राजस्वको दर होइन दायरा बढाउने जानकारी दिए ।
उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन, उत्पादकत्व बढाई रोजगार र निर्यात बढाउने तथा आयातलाई विस्थापित गर्ने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने योजनामा रहेको धारणा राखे । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “छलफल र सुझावले सरकारलाई मार्गदर्शन दिन्छ ।” |
चक्कु प्रहार गरी दुई जनाको हत्या गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ कपिलवस्तु । बाणगंगा नगरपालिका–६ मटेरिया बस्ने ७० वर्षीय बम बहादुर थारु र उनकै भतिजी १८ वर्षीया अन्जनी थारुको हत्या गरेको अभियोगमा रुपन्देही कंचन गाउँपालिका(२ बगही बस्ने २२ वर्षीय मोहन थारुलाई बिहीबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मोहनले उनीहरूकै घरमा गई चक्कु प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका बम बहादुरको सामुदायिक अस्पताल चार नम्बरमा उपचारको क्रममा तथा अन्जनीको सोही अस्पताल हुँदै भैरहवा मेडिकल कलेजमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । |
महानगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना ३२ वटै वडाभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबीच भएको सम्झौता अनुसार महानगरभित्रका ७० वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई छत्रपाटी चिकित्सालयले सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति भएको महानगर प्रमुख बालेन शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालबाट प्राप्त वृद्ध भत्ता परिचयपत्र वा कर्मचारी परिचयपत्र वा वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरिएको छ । |
बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि दुईको हत्या चन्द्रौटा। कपिलवस्तुको बाणगंगामा दुई जनाको हत्या गरिएको छ। बाणगंगा नगरपालिका–६ मटेरियाका ७० वर्षीय बमबहादुर थारु र उनकी भतिजी २२ वर्षीया अञ्जनी थारुको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको हो।
बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले बताए।
आज बिहान ९ बजेतिर दुवै जनालाई चक्कु प्रहार गरिएको थियो। तत्काल उपचारका लागि भतिजीलाई भैरहवा मेडिकल कलेज र काकालाई स्थानीय अस्पताल लगिएको थियो। उनीहरू दुवै जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
रुपन्देहीको कञ्चनका २२ वर्षीय मोहन थारुले उनीहरूमाथि चक्कु प्रहार गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक घलेले जानकारी दिए। चक्कु प्रहारपछि दुवैजना गम्भीर घाइते भएका थिए। बमबहादुरको जीतपुरमा उपचारका क्रममा र अञ्जनीको मेडिकल कलेज भैरहवामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार मोहन र अञ्जनी विगत दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताइएको छ। बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि हत्या गरेको बताइएको छ। हत्या गर्ने थारुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । – रासस |
गुल्मीको कफीमा सेतो गवारो र छहारीको समस्या गुल्मी। गुल्मीको कफीमा सेतो गवारो र छहारीको समस्या देखिएको छ । कफीले फलदिने समयमा सेतो गवारोले बिरुवा सुक्न थालेपछि किसान समस्यामा परेका हुन् ।
कफीका लागि आवश्यकपर्ने छहारीकोसमेत उपलब्धता नहुँदा बिरुवा मर्ने र कम उत्पादन हुने समस्या देखिएको छ ।
“तीन वर्षमा कफीले फल दिन्छ, तर गवारोले गर्दा फल दिने बेला बिरुवा नै मर्छ”, मदाने गाउँपालिका९३ सिर्सेनीका कफी कृषक नारायण अर्यालले भने, “गवारो बढी हुँदा र छहारी नहुँदा समस्या परेको छ ।”
अर्का किसान दमन्ता अर्यालले बिरुवामा किरा लाग्ने, बिरुवा मर्ने जस्ता समस्या देखिएको बताए। कफीमा पहिले सानो जाली लगाएको र अहिले ठूलो लगाए पनि बिरुवाका मुन्टा भाँचिने समस्या भएको अर्यालको भनाइ छ । “सानैमा बिरुवा मर्ने समस्या भयो, बाँचेका केही बिरुवा अहिले हुर्कंदै छन्”, अर्यालले भने, “पानी, मल र छहारी भएमा कफी उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो ।”
सिर्सेनी लाम्पाटाका किसान प्रेम अर्यालले छहारी नहुँदा घामबाट र चिसोबाट विभिन्न प्रकारका रोग लागेको बताए। त्यस्तै उनले कफीका मुन्टा भाँचिने, असिना र शितबाट पनि कफीका बिरुवालाई असर गर्ने हुँदा अनिवार्यरुपमा छहारी आवश्यक पर्ने बताए । राज्यले छहारीका लागि गुणस्तरीय टनेलको व्यवस्था गरिदिए कफी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कफीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मीमा यसको उत्पादन, उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल र आबद्ध कृषक पनि बर्सेनि बढ्दै गएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक हजार छ सय ४५ कृषकले एक सय ८२ हेक्टर क्षेत्रलफलमा कफी लगाउँदा २४ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा एक हजार छ सय ९५ कृषकले दुई सय पाँच हेक्टरमा गरेको कफी खेतीबाट २५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी आव २०७८र७९ मा एक हजार सात सय ४० कृषकले दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरेको खेतीबाट २८ मेट्रिकटन कफी उत्पादन भएको थियो । चालु आवमा ३० मेट्रिकटन कफी उत्पादन हुने कार्यालयको अनुमान छ । चालु आवमा दुई सय ४१ हेक्टरमा एक हजार आठ सय पाँच कृषकले कफी खेती गरेको कार्यालय प्रमुख गंगाकुमारी पोखरेलले जानकारी दिइन्।
पोखरेलले कफीमा आइपर्ने विभिन्न समस्याको न्यूनीकरणका लागि तालिम सञ्चालन गरेको बताइन्। उनले मदाने–३ सिर्सेनीमा १५ हप्ते तालिम नै सञ्चालन गरी कफीको खाडल व्यवस्थापन, बिरुवा हुर्काउने तरिका, सेतो गवारोको समस्या र समाधानका उपाय, छहारीको महत्वलगायतका विषयमा तालिम दिएको बताइन्।
“सेतो गवारोबाट बच्ने उपाय भनेकै पेष्ट र सरसफाइ गर्ने हो”, उनले भनिन्, “त्यसका लागि हामीले तालिमका साथसाथै विषादी पनि उपलब्ध गराएका छौँ।” |
१९ वर्षदेखि चर्चामै सीमित उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना गलकोट। बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १९ वर्षदेखि चर्चामा छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताए पनि यहाँको उत्तरगङगा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रू ८७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि उत्तरगंगाको नाम समेटिएको छैन। आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने घोषना गरेपनि विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको स्थानीय सुशील सुवेदीले बताए।
“मुलुकको नमूना जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा चर्चा कमाएको उक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिनु दुःखद् हो”, उनले भने। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)को चरणमा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समयमा चर्चा पाएको भए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा अध्ययनमै सीमित भएको छ। आयोजना निर्माणको चर्चा विसं २०६१ सालदेखि भएको भन्दै अहिले डिपिआरको काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिए। सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरका लागि उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम थालेको उनले बताए।
“राजनीतिक समझदारी नबन्दा बजेट तथा कार्यक्रममा उक्तरगङ्गा अटाउन सकेन, यस आवको बजेटमा कुनै न कुनै हिसाबले उत्तरगङ्गा आयोजना समेटिन्छ भन्ने थियो तर समेटिएन्, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत परेको हुनसक्छ”, झाले भने। ठूलो र नमुना आयोजना भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम छन्, ढिलो होला तर आयोजना बनाउनु आवश्यक छ। यस पटकको बजेटमा पार्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी पठाइएका थियौँ”, उनले भने।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनसमेत डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको झाले जानकारी दिए। ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामा पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन्।
झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगंगा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तर आयोजनाको काम गरिरहेको भन्दै ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च हुने बताए। उनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नभइ निरन्तर रूपमा प्रक्रियागत काम भइरहेको उल्लेख गरे। उनले उक्त आयोजनालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगंगा नदीलाई उपत्यकामा बाँध बाधेर हिउँद बर्खामा समेत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगंगा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिन्छ। विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काम तीन वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो। ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवी गाउँदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ।
बजेटमा ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवद्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्वद्धनमा जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रर्वद्धनलाई जोड दिएको छ। – रासस |
मुगुका ज्येष्ठ नागरिकले अस्पतालमा पाएनन् छुट मुगु। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार ६० वर्ष पूरा गरेकाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो उमेरका नागरिक नेपालको कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत छन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल यातायातमा छुट दिइएको छ। तर, मुगुका ज्येष्ठ नागरिकले त्यो सेवा पाएका छैनन्।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ४ भामवाडाका ७२ वर्षीया देवीदास रावल श्रीमतीलाई पेट सुनिने समस्या देखिएपछि उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल ठिनिमा पुगे। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने उपचारमा छुटकाे सुविधा नपाएको गुनासो गरे।
निःशुल्क उपचारको अपेक्षा गरेका मुगुका ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालमा पुगेपछि कुनै पनि सेवा निःशुल्क नपाएको बताएका छन्। आर्थिक अवस्था न्यून भएका मुगुका नागरिकलाई सधैँ रोग र भोगले पिरोलि रहने गरेको छ। ‘श्रीमानको उपचार गर्दै गर्दा हजारौं रुपैयाँ सकियो। उपचार पनि भएको छैन। श्रीमान अब भगवानको भरोसा मात्र भएका छन्,’ छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ४ का धर्मदेवी भामको भनाइ छ।
उनी मात्र होइन नि:शुल्क उपचार पाउने विश्वासले अस्पताल पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकहरु उपचारका लागि शुल्क तिर्न बाध्य छन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेपनि जिल्ला अस्पताल मुगुले भने सरल सेवामा अंकुश लगाएको स्थानीयको भनाइ छ।
विभिन्न कागजात मागेर झन्झट दिने र उपचार सेवाबाट बन्चित गराइएकाे ज्येष्ठ नागरिककाे गुनासाे छ। जिल्ला अस्पताल मुगुमा ज्येष्ठ नागरिक र लक्षित वर्गलाई दुई प्रकारको बजेट आएको छ।
७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुःल्क गर्ने र ६० वर्ष देखि ६९ वर्षका नागरिक लाई परिचय पत्रको आधारमा ५० , ७० वर्ष देखि ७९ वर्षलाई ७५ प्रतिशत र ८० वर्ष वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक लाई शत प्रतिशत उपचार दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख कमल ढुंगानाले बताए। |
अत्यधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित : घर बाहिर निस्कनै मुस्किल, बिरामी बढे धनुषा। धनुषासहित तराई-मधेसमा दैनिक गर्मी बढ्दै गएको छ । जेठ दोस्रो साता सकिन लाग्दा पनि पानी पर्न नसक्दा गर्मी अत्यधिक बढेपछिे जनजीवन प्रभावित भएको हो ।
जनकपुरधामसहित तराई(मधेस क्षेत्रमा एक सातादेखि मध्याह्नपख अधिकतम तापक्रम ३८ देखि ४१ डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुग्न थालेको छ ।
सूर्योदय भएसँगै साँझसम्म नै एकनासले टन्टलापुर घाम लाग्दा अत्यधिक गर्मी भई जनजीवन प्रभावित बनेको हो । बेला–बेलामा सामान्य वर्षा भए पनि यस क्षेत्रमा गर्मी घट्न सकेको छैन । पानी परेर मौसम उघ्रिनासाथ गर्मी बढ्न थालेको छ । चर्को घामका कारण मध्याह्नमा घर बाहिर निस्कनै मुस्किल पर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
गर्मीले दिउँसोको समयमा मुख्य बजारका सडक सुनसान हुन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या घटेको छ । गर्मीका कारण विद्यालय, उद्योग व्यवसाय सबै प्रभावित भएका छन् ।
बिरामी बढे
गर्मीका कारण घाउ, खटिरा, आउँ, टाइफाइड ज्वरो, झाडापखालालगायत सरुवा रोगका बिरामीको चाप पनि स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बढ्न थालेको चिकित्सक बताउँछन् । गर्मीले विद्यालय जानुपर्ने स–साना बालबालिकासँगै वृद्धवृद्धा, अशक्त, किसान र मजदुर बढी प्रभावित भइरहेका छन्।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका प्रवक्ता डा केडी दासका अनुसार अहिले दैनिक भाइरल ज्वरो, टाइफाइड, निमोनियाका बिरामी बढेका छन् । पसिना अत्यधिक आउने र पर्याप्त पानी सेवन नगर्दा डिहाइड्रेसनका बिरामी बढेका डा दासको भनाइ छ ।
डा दासले भने, “गर्मी बढेसँगै धनुषामा ‘हिट स्ट्रोक’ अर्थात् ‘लू’ लाग्ने जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ ।” दिउँसोको समयमा तापक्रम उच्च भएका बेला चल्ने गरम हावाले दैनिक ज्यालादारी तथा कडा श्रम गर्ने व्यक्तिलाई लु लाग्ने जोखिम बढेको डा. दासको भनाइ छ ।
बढ्दो गर्मीबाट जोगिन फलफूलको जुस, पानीलगायतका तरल पर्दाथको सेवनलाई बढाउनुका साथै काम नभए दिउँसोको समयमा घरबाहिर नस्किन उनले सर्वसाधारणलाई सुझाव दिए।
बन्द हुँदै विद्यालय बन्द
समयमा पानी नपर्दा र अत्यधिक गर्मीले गर्दा कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको छ । क्षीरेश्वर जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय महेन्द्रनगरका प्रधानाध्यापक बाबुसाहेव यादवले अत्यधिक गर्मीले विद्यार्थीको छालामा समस्या देखिएको बताए।
“अत्यधिक गर्मीले विद्यार्थीको शरीरमा घमौरा, बिमिरा देखिन थालेका छन्”, उनले भने, “घमौराले गर्दा शरीर चिलाउने गर्दा उनीहरूलाई पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या पर्ने गरेको छ ।” समयसमयमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि विद्यार्थीमा झनै समस्या देखिएको प्रअ यादवले बताए।
गर्मीका कारण नानीबाबुलाई विद्यालय पुर्याउन र ल्याउनै समस्या पर्ने गरेको अभिभावक दिनेश गुप्ता बताउँछन्। “विद्यालयमा पङ्खा भए पनि गर्मीले साना नानीबाबुलाई घरबाट विद्यालय लैजान र घर ल्याउनै समस्या पर्ने गरेको छ”, गुप्ताले भने, “बिहान विद्यालय लैजान त सजिलै हुन्छ तर दिउँसो बिदा भएपछि घर ल्याउँदा बच्चा गर्मीले रातोपिरो भइसक्छन् ।”
अभिभावक ज्योति झाले गर्मीका कारण नानीबाबु सुत्न नसक्ने र घरीघरी पानी पिउन खोज्ने गरेको बताइन्। “समयसमयमा विद्युत् लाइन काटिँदा घरभित्रै बस्न सकिँदैन”, झाले भनिन्।
चिसो पेय पदार्थको बिक्री बढ्यो
गर्मी बढेसँगै बजारमा हरेक वर्ष चिसो पेयपदार्थको माग ह्वात्तै बढ्छ र यो वर्ष झनै त्यसको मात्रा बढेको छ । अहिले गर्मी बढेसँगै चिसो पेय पदार्थको बिक्री बढेको छ । अहिले जनकपुरधाम बजारका होटल तथा चोकचोकमा लस्सीका साथै चिसो पेय पदार्थको व्यापार गर्नेको सङ्ख्या पनि बाक्लै देखिन थालेको छ।
अहिले बजारमा उखुको जुस, सर्वत, बरफ, कुल्फी, आइसक्रिमको व्यापार पनि एकाएक बढेको जनकपुर जानकी चोकका चन्दे लस्सी पसलका सञ्चालक चन्दे साहले बताए।
दैनिक उखुको रस पेल्दै आएका जनकपुरधामका शम्भुप्रसाद गुप्ताले बिहानदेखि साँझसम्म चिसो पिउनेको भीड लाग्ने गरेको बताए । महेन्द्रनगरका विशाल डेरीका सञ्चालक विजय यादवले कुल्फी, आइसक्रिमको बिक्री वितरण बढेको बताए।रासस |
बलेवा विमानस्थल : जहाज चढ्न पाइने टुंगो छैन ढोरपाटन। बागलुङ बलेवा विमानस्थल कालोपत्र गरेर रङरोगनले चिटिक्क परेको एक वर्ष बढी भयो।
धावनमार्ग कच्ची हुँदा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको यो विमानस्थल कालेपत्र गरिसक्दा पनि विमान कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन। विसं २०२२ मा स्थानीयले श्रमदान गरी तयार गरेको विमानस्थल २०४८ सालसम्म सञ्चालनमा थियो। विसं २०४८ मा बागलुङ–पोखरा–राजमार्ग निर्माण भएर गाडी चल्न थालेपछि विमानस्थल बन्द भयो।
छब्बीस वर्षदेखि बन्द भएको विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाले २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्यायो। त्यसबेला नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना नियमित उडान भरे। धावनमार्ग कच्ची हुँदा विमान उडाउन समस्या आएपछि उडान रोकिएको थियो।
लामो समयदेखि बन्द रहेको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि धावनमार्ग कालोपत्र गरेपछि स्थानीयमा नियमित विमान सञ्चालन हुने आश पलाएको थियो। तर अहिलेसम्म सञ्चालनका लागि कुनै पहल नहुँदा उनीहरु निराश छन्। विसं २०७८ चैतमा विमानस्थलको सात सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको थियो। धावनमार्ग कालोपत्रसँगै पेन्टिङ र छेउछाउ तारबारसमेत गरिएको छ।
धावनमार्ग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रु सात करोड लागतमा काष्ठमण्डप उमा एण्ड कम्पनी जेभी बल्खुले कालोपत्र गरेको थियो। लामो समयसम्म पनि विमानस्थलमा जहाज नआउँदा प्रयोग नभई जीर्ण बन्ने जोखिम छ। राज्यले चासो नदिँदा करोडौँ रुपैयाँका पूर्वाधार प्रयोगविहीन बनेका स्थानीय कुमार पौडेलले बताए।
पछिल्लो समय बलेवा क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तीव्ररूपमा भइरहेकाले विमानस्थल सञ्चालनमा आए त्यो क्रम रोकिने पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “विमानस्थल सञ्चालन गर्नकै लागि राज्यले यति ठूलो रकम खर्चेको छ, तर जहाड उडानको कुनै टुंगो छैन।”
बलेवा बजारका रूपमा विकास भएको छ। पर्यटकीय हिसाबले उत्तिकै फड्को मार्दैछ, तर जहाज नचल्दा यहाँका स्रोतसाधान गुमानाम छन्, यस क्षेत्रका स्रोत र साधानको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन, पर्यटन विकास र अन्य सुविधाका लागि विमानस्थल सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
बागलुङ नगरपालिका–१४ का अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले धवनमार्ग बनेको यतिका समयसम्म विमान सञ्चालन नहुनु दुःखद् भएको बताए। विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्री, सांसदहरूसँग पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। यहाँदखि नियमित विमान सञ्चालनमा आए बलेवावासीको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका बन्दै रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
“पहिले यहाँका स्थानीयले खनेरै यति ठूलो विमानस्थल बनाए, उतिबेला अहिलेको जस्तो मेसिन आएका थिएनन् तर पनि विमान चलेको थियो, अहिले मेसिन आए काम पनि भयो तर विमान आएन”, अध्यक्ष खत्रीले भने। विमानस्थलबाट २०४८ सालसम्म काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा र जोमसोमका लागि जहाजले उडान भर्ने गरेको थियो। बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का सातामा एकपटक भए पनि उडानको योजना रहेको बताउँछन्।
कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक कच्ची छ। कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र हुन सकेमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने उनको भनाइ छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आए बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नागरिकलाई यातायातमा सहज पहुँच हुनुका साथै यहाँको पर्यटन र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। – रासस |
६ पटक म्याद थप्दा पनि स्वास्थ्यचौकी अधुरै खोटाङ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमस्थित बिर्तास्थित स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि ६ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण थालेको ८ वर्ष वित्दा पनि भवन अधुरै छ।
विसं २०७४ कात्तिक २० भित्र सक्ने गरी युएस–नाना जेभीले २०७२ कात्तिक २० गते भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। यसबीचमा निर्माणका लागि छ पटक म्याद थपिएको छ। रु दुई करोड १६ लाखको लागतमा भवन निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो। भवन निर्माण गर्न २०७५ वैशाख, २०७५ माघ, २०७७ असार, २०७७ पुस, २०७८ चैत र २०७९ पुसमा म्याद थपिएको वडाध्यक्ष जीवन न्यौपानेले जानकारी दिए।
“पछिल्लो पटक म्याद नथपिएपछि भवन निर्माणको टुंगो लागेको छैन”, उनले भने। हालसम्मको काम पनि गुणस्तरिय नभएको उनको आरोप छ। “भवनको भित्री भागको धेरै काम बाँकी नै छ। झ्यालको सिसा, भित्री भागको रङरोगन, शौचालय तथा स्नानगृहमा धारा, टायल बिछ्याउनेलगायत काम बाँकी छ”, न्यौपानेले भने।
निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको स्वास्थ्यचौकी भवनको सिलिङबाट पानी चुहिने गरेको छ। गुणस्तरहीन कामका बारेमा निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराइएको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकी भवनको काम बेलामा नसक्दा उपचार सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्यचौकीबाट दिइने सेवा पुरानो गाविस भवनमा र बर्थिङ सेन्टरको सेवा स्थानीय महिला सशक्तीकरण समूहको भवनबाट सञ्चालित छ।
ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीले सुजन भट्टलाई पेटी ठेक्का दिएको, भट्टले पनि स्थानीय सन्तोष राईलाई काम लगाएको र उनीहरूबीच लेनदेनको विषय नमिलेकाले यो समस्या आएको स्थानीयको भनाइ छ। ठेकेदारबीचको किचलोका कारण निर्माण कम्पनीले कामदारको पैसासमेत नदिएकाले निर्माण ठप्प बनेको हो। ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा भवनको काम सम्पन्न नगरेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख डा युवराज पौडेलले बताए। – रासस |
झापामा गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द झापा। झापामा अत्यधिक गर्मीका कारण केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाले दुई दिन तथा कचनकवल गाउँपालिकाले पाँच दिन विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुवै गाउँपालिकाले यसबारे सूचना जारी गरेका छन्।
कचनकवलले आजदेखि जेठ २२ गतेसम्म पाँच दिनका लागि पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गर्मीले पठनपाठनमा अवरोध भएकाले वर्षे बिदाबाट बिदा कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीराकुमारी यादवद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। आजदेखि सो गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी मेचीनगर नगरपालिकाले पनि गर्मीकै कारण दुई दिनका लागि सामुदायिक, धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख होमनाथ भण्डारीले जानकारी दिए। झापामा बुधबारको अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। – रासस |
महोत्तरीकी एक उपप्रमुखमाथि हातपातकाे प्रयास, कार्यकक्षमा कुटिए उपमेयरका श्रीमान महोत्तरी। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयरलाई कार्यकक्षमा नै आक्रमण प्रयास भएको छ। गाैशाला वडा न.२ निगौलस्थित निर्माणाधिन धर्मशालाको बिषयमा न्यायिक छलफल भइरहेको वेला उपमेयर रेणु कुमारी महतोमाथी कार्यकक्षमा नै आक्रमण प्रयास भएको हो।
धर्मशाला निर्माण भैइरहेको वेला नगरभित्रै रामजानकी कुटीको हेरचाह गर्दै आएका जोगिन्द्र ठाकुरले निजी जग्गा भएको भन्दै दावी गरेपछी न्यायिक समितीकी संयोजक समेत रहेकी उपमेयर महतोले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर मंगलबार बेलुका छलफललाई अगाडी बढाएकी थिइन्। छ्लफल कै क्रममा वडा न.२ का वडा अध्यक्ष श्यामसुन्दर मण्डलले तथानाम गाली गर्दै उपमेयरलाइ नै हातपात प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
`श्यामसुन्दर मण्डलले बिषयवस्तुलाइ बिषयान्तर गरि सुनियोजित ढंगले आक्रमण प्रयास गरे,´ उपमेयर महतोले भनिन्। उनका अनुसार उपमेयरका सहयोगी तथा श्रीमान दिपेन्द्र महतोलाई विवाद कै क्रममा अध्यक्ष मण्डलले धक्कामुक्का गर्दा सामान्य घाइते हुन पुगेका छन्। उनकाे हातमा सामान्य चोट लागेको छ भने ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको महतोले जानकारी दिइन्।
अध्यक्ष मण्डलले उपमेयर महतोलाई समेत धम्की दिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। घटनास्थललाई नजिक रहेका स्थानिय बलराम सापकोटाका अनुसार उपमेयरको कार्यकक्षमा अमर्यादित गाली बेइज्जतीका काम गरियाे।
`मैले सुरुमा त वडा अध्यक्ष हो भन्ने एकिन पनि गरेको थिइन,´ उनले भने, `अध्यक्ष मण्ड्लले अनौठो हर्कत देखाएपछि मैले प्रमाणको लागी मोबाइल निकालेर भिडियो खिचे।´ उनका अनुसार विवाद बढदै गएपछी अध्यक्ष मण्डलले कार्यकक्षमा नै मेयर दिपेन्द्र महतोको फुपुको छोरा सुरेन्द्र महतोलाई बोलाए।
` सुरेन्द्र महतो आएर मेरो मोबाइल खोसे, आक्रमण प्रयास समेत गरे,´ सापकोटाले भने। सुरेन्द्र महतो आएपछी विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ।
कार्यककक्षमा नै आक्रमणको आरोप खेपेका वडा अध्यक्ष श्यामसुन्दर मण्डलले उपमेयरका श्रीमानले नै आक्रमणको प्रयास गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष मण्डलले उपमेयरसगँ कुरा गरिरहेको वेला विवाद सिर्जना गरेपछी सामान्य विवाद सिर्जना भएको दावी गरे।
`मैले कसैलाइ हातपात गरेको छैन बरु उपमेयरका श्रीमानले मलाइ हातपात गरेका हुन,´ अध्यक्ष मण्डलले भने। उता उपमेयरले भने असुरक्षित महसुस भएको हुनाले सुरक्षाको लागी प्रहरीसगँ अनुरोध गरेको बताएकी छन्। |
आज विश्व दूध दिवस मनाइँदै काठमाडाैं। आज २३औँ विश्व दूध दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, पशु सेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल डेरी एशोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपक्षी मत्स्य सहकारी सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायले विश्व दूध दिवसका अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन्।
विश्वमा दुग्ध क्षेत्रले पोषण तथा खाद्य सुरक्षण एवं जीविकोपार्जनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै दूधको उपभोगमा वृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले सन् २००१ जुन १ देखि विश्व दूध दिवस मनाउन थालिएको हो।
आम जनताबीच दूधको उपभोग गर्न चेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपालले पनि सन् २०११ देखि विश्व दूध दिवस मनाउन थालेको हो।
दैनिक गुणस्तरीय दूध पिउन चेतना जगाउने, पोषणयुक्त दूध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोग वृद्धि गर्न प्रचार-प्रसार गर्ने, दूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर कायम गर्न चेतना जगाउने र दूध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोगमा सबैको पहुँच पुर्याउन पहल गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ। |
सुदूरपश्चिम प्रदेशः दश वर्षमा एक लाख ४२ हजार जनसङ्ख्या वृद्धि सुदूरपश्चिम। पछिल्लो दश वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या एक लाख ४२ हजार दुई सय ६६ ले वृद्धि भएको छ ।
विसं २०६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशको जनसङ्ख्या २०७८ मङ्सिरमा भएको जनगणनाको नतिजाअनुसार २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ पुगेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज धनगढीमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या एक लाख ४९ हजार दुई सय ११ ले बढी रहेको जानकारी गराएको छ । महिला १४ लाख २१ हजार नौ सय ९७ र पुरुष १२ लाख ७२ हजार सात सय ८६ रहेको छ ।
प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको महिला प्रतिशत ५२ दशमलव ७७ र पुरुष ४७ दशमलव २३ हुन आउँछ । लैङ्गिक अनुपात प्रतिसय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ८९ दशमलव ५१ रहेको छ ।
दश वर्षअघिको गणनामा लैङ्गिक अनुपात ९१ दशमलव २५ थियो । वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कैलालीमा नौ लाख चार हजार छ सय ६६ र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या दार्चुलामा एक लाख ३३ हजार तीन सय १० रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला कैलाली देखिएको छ । यो जिल्लामा एक दशमलव ४८ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ । सबैभन्दा कम वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला अछाम रहेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको नतिजाअनुसार यो प्रदेशको जनघनत्व एक सय ३८ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको छ । दश वर्षअघि यो प्रदेशको जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर एकसय ३१ थियो ।
सबैभन्दा बढी जनघनत्व कञ्चनपुरमा र सबैभन्दा कम बझाङ जिल्लामा रहेको छ । उमेर समूहअनुसार यो प्रदेशमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात कूल जनसङ्ख्याको ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।
चौध वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका ३१ प्रतिशत र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरको सङ्ख्या नौ दशमलव चार प्रतिशत छ । पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका कूल दुई लाख ९२ हजार चारसय ६७ जना बालबालिकामध्ये ८३ दशमलव तीन प्रतिशतको जन्म दर्ता गरेको देखिन्छ भने १६ दशमलव सात प्रतिशतको जन्म दर्ता भएको छैन ।
प्रदेशमा अझै पनि खुला कुवारइनारको पानी खानेपानीको प्रयोग गर्ने परिवार सङ्ख्या एक दशमलव चार प्रतिशत, नदी तथा खोलाको खानेपानी प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव नौ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको कूल परिवार पाँच लाख ७६ हजार सात सय ७२ मध्ये ५३ दशमलव तीन प्रतिशत परिवारले मुख्यरूपमा धारा र पाइपबाट, ३७ दशमलव एक प्रतिशतले ट्युबवेल र हाते पम्पबाट, शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले जार र बोतलबाट, छ दशमलव दुई प्रतिशतले मूल धाराबाट, शून्य दशमलव छ प्रतिशतले ढाकिएको इनार र कुवाबाट खानेपानीको प्रयोग गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गर्ने परिवार ७० दशमलव तीन प्रतिशत, एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने २५ दशमलव आठ प्रतिशत, बायोग्याँस प्रयोग गर्ने तीन दशमलव चार प्रतिशत र बिजुली प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव तीन प्रतिशत पुगेका छन् ।
दश वर्ष अघिसम्म ९१ दशमलव एक प्रतिशतले काठ दाउरा र चार दशमलव एक प्रतिशतले एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने गरेका थिए । राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाअनुसार यो प्रदेशमा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ८१ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ ।
दश वर्ष अघिसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ४८ दशमलव एक प्रतिशत थियो । पञ्चानब्बे दशमलव छ प्रतिशत परिवारले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेकामा चार दशमलव चार प्रतिशत परिवार अझै पनि शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा एक लाख ७२ हजार एक सय १५ परिवारबाट तीन लाख ४३ हजार पाँच सय २३ जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्छन् ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको कूल जनसङ्ख्यामा साक्षरता दर ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको औसत साक्षरता दर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरता दर एउटै देखिएको छ । यस्तै दश वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या ७० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात १५ लाख ३५ हजार ६३ जना रहेका छन् ।
धर्म, जातजाति र भाषासम्बन्धी तथ्याङ्क भने तयार भइरहेको जनाइएको छ । तथ्याङ्क विभागका अधिकृत दीनानाथ लम्साल र केशवकुमार गौतमले जनगणना, २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेका थिए।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही, प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टलगायतले सार्वजनिक नतिजाका बारेमा धारणा राखेका थिए। |
युवा वैज्ञानिक रोका बलात्कार आरोपमा पक्राउ दाङ । युवा वैज्ञानिक मार्शल रोका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरकी एक युवतीले आफूलाई रोकाले बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा उजुरी दर्ता गराएको उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
रोकालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले बताए । पक्राउ परेका रोकालाई आज दाङ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
घोराही–१६ कपासेका रोका युवा वैज्ञानिकका रूपमा परिचित छन् । उनले स्कुले जीवनदेखि नै विभिन्न यन्त्रको आविष्कार गर्दै आएका छन् । उनले पेट्रोलविना खोटोबाट मोटरसाइकल चलाउनेदेखि अटोमेटिक स्यानिटाइजर टनेलको आविष्कारसमेत गरेका छन् । |
रोजगार मेला सम्पन्न काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजधानीमा आयोजना गरेको रोजगार मेला सम्पन्न भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सहयोगमा मङ्गलबार र बुधबार आयोजना गरिएको मेलामा नेपालमा रहेका ५४ वटा प्रतिष्ठित कम्पनीको सहभागिता थियो ।
ती कम्पनीले करिब छ सय रोजगारीको अवसर खुला गरेका थिए । मेलामा कामको खोजीमा रहेका युवाहरूको निकै ठूलो सहभागिता रहेको थियो ।
मेलामार्फत करिब १० प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । धेरैजसो कम्पनीले रोजगार मेलामा भाग लिन आएका युवालाई मेलापश्चात थप छलफलका लागि कम्पनीको सम्पर्कमा आउनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
मेलामा दुई हजारभन्दा बढी युवाले अवलोकनका लागि ‘रजिष्ट्रेशन’ गरेका थिए । कामको खोजीका लागि चारतिर भौँतारिनुपर्ने र त्यसका लागि समय, पैसासमेत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई एकै ठाउँमा कम्पनी तथा कामको खोजीमा रहेकालाई भेला गराएर कार्यक्रम आयोजना गर्दा ठूलो राहत मिलेको सहभागी युवाले बताएका छन् ।
कामको खोजीमा रहेका युवालाई मेलामा सहभागी कम्पनीमार्फत कामको अवसर जुटाइदिन पहल गर्ने, नयाँ अवसरको खोजी गर्न सघाउने, आवश्यक सीप पहिचानसहित युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगार मेला आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
रोजगार मेलामा सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सेवा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बद्ध कम्पनीको सहभागिता थियो । |
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै आठ जना उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतका प्रेस सल्लाहकार रामचन्द्र दुलालले मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग र अस्पतालका निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जानकारी दिए । औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकाल, परोपकार प्रसुतिगृह स्त्रीरोग अस्पतालको निर्देशकमा डा श्रीप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा बद्री रिजाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निर्देशकमा भरत भट्टराईलाई पठाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकमा डा रुद्र मरासिनी र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र निर्देशकमा डा अनुज भट्टचनलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी मन्त्री बस्नेतले डा चुमनलाल दास र डा यदुचन्द्र गौतम मन्त्रालयमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिएका छन् । |
कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मलाले दिइन् राजीनामा विराटनगर । जसपाबाट कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी निर्मला तावा लिम्बूले राजीनामा दिएकी छन् ।
विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले राजीनामा घोषणा गरेकी हुन् । जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले मन्त्री लिम्बूलाई सरकारबाट फिर्ता आउन आग्रह गरेको थियो । पार्टीको निर्णयलाई आफूले मान्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
|
कर्णालीका स्थानीय तहलाई झण्डै २७ अर्ब बजेट सुर्खेत । सङ्घीय सरकारबाट कर्णालीका स्थानीय तहले झण्डै २७ अर्ब बजेट पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहलाई कुल २६ अर्ब ९७ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका लागि रु चार अर्ब ८८ करोड ३२ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । मुगुका कुल चार स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ३९ करोड ६६ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट दैलेखका ११ स्थानीय तहलाई रु तीन अर्ब ७१ करोड ४८ लाख, जाजरकोटका सात स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख, कालिकोटका नौ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख र हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ७१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
साथै जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख, डोल्पाका आठ स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ८४ करोड ७१ लाख, सल्यानका १० स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शीर्षकमा बजेट दिएको हो । |
गण्डकीकै जेठो विद्यालयमा कास्कीकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर पोखरा । गण्डकी प्रदेशकै पुरानो विद्यालयका रुपमा रहेको पोखराको भीमकालीपाटन बगरस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय परिसरमा कास्की जिल्लाकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर स्थापना गरिएको छ ।
काठमाडौँमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नसक्नेलाई लक्षित गरी करिब रु ९० लाख लागतमा मन्दिर निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्यागोडा शैलीमा निर्मित मन्दिर ४६ फिट अग्लो र पशुपतिनाथकै स्वरुपमा चारतर्फ नै ढोका राखिएको छ । यो कास्की जिल्लाकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर रहेको दाबी गरिएको छ । मन्दिरभित्र गणेश, सूर्य, देवी, शिव, विष्णुका मूर्तिका साथै रामसीता, राधाकृष्ण भगवानका मूर्ति स्थापना गरिएको छ।
मन्दिरलाई पोखराको विशष्टि धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ दर्शनार्थीले सेती नदीको जलले स्नान गर्नसक्ने गरी १०८ धारा, यज्ञकुण्ड आदि स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए।
तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीको समयमा २०७५ सालमा मन्त्रालयबाट रु १५ लाख प्राप्त गरी सुरु गरिएको मन्दिरको निर्माणमा गोशली हाउसबाट रु १० लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट तीन चरणमा गरी रु १५ लाख र अन्य विभिन्न सहयोगदाताको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । आगामी दिनमा मन्दिरमा भक्तजनबाट प्राप्त हुने दान तथा सहयोग यसको संरक्षण र विकाससँगै गुरुकुलको दिगो सञ्चालनका लागि उपयोग गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
विसं १९५८ मा राजकीय भाषा पाठशालाका रुपमा स्थापित गण्डकी क्षेत्रकै पुरानो यस विद्यालयमा हाल दुई सय ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए। जसमध्ये ३३ जना विद्यार्थीले गुरुकुलका रुपमा आवाशीय अध्ययन गरिरहेका छन् ।
नवनिर्मित मन्दिरको यही जेठ १९ गते भव्य समारोहका बीच समुद्घाटन एवं मूर्तिको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने तयारी भइरहेको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक श्रीकान्त खतिवडाले जानकारी दिए। रासस
|
‘राम्रो भयो भाग्यमानी, नराम्रो भयो अभागी’ जानकी। बाँकेको जानकी–२ भैयापुरकी सोनु सुनारका श्रीमान् मलेसिया गएको २० वर्ष भएको छ। यस अवधिमा उनी दुईपटक मात्र घर आए। यही बीचमा उनका दुई छोरा जन्मिएका छन्। सुत्केरी हुँदा सुनारले श्रीमान्को माया र साथ पाइनन्। सुत्केरी व्यथा लागेर छट्पटाउँदा होस् या दुःखसुखमा सुनारले श्रीमान्लाई निकै सम्झिन्छिन्।
एक वर्षअघि मात्रै सुनारका श्रीमान्को मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भयो। अहिले एघार र छ वर्षका छोरासँग जीवन बिताइरहेकी उनीलाई वैदेशिक रोजगारीबाट श्रीमान्लाई समयमै फर्काउन नसकेको पीडाले पोल्छ। फोनमा जतिबेला पनि फर्कनुभन्दा पनि एक वर्ष अरू बस्छु भन्दै टारिरहे। बिहे गरेर पनि लामोसमय सँगै बस्न पाइएन। उनले भने, “अहिले छोरा टुहुरा भए, मलाई पनि जिन्दगी चलाउन गाह्रो छ।”
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाका श्रीमती कसरी बाँचेका होलान्, अवस्था कस्तो होला भनेर समाजले नबुझेको विषयमा सुनारले गुनासो पोखिन्। “राम्रो भयो भने भाग्यमानी भन्ने समाज श्रीमान्को मृत्युपछि त्यही श्रीमान्लाई खाई भनेर टोकेसो गर्छन्”, उनले भनिन्, “हाम्रो भावना बुझिदिने त कोही छँदै छैन।”
सुनारको जस्तै पीडा बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिका–२ गौरीडाँडाकी ३४ वर्षीया मीना रानाको पनि छ। उनीको १८ वर्षमै मागी विवाह भयो। दुई सन्तान जन्मिए। जसोतसो गुजारा चलिरहेको थियो। भविष्य सुरक्षित गर्न भन्दै श्रीमान्लाई मलेसिया पठाइन्। थोरै रहर र धेरै बाध्यताका बीच उनीले श्रीमान्लाई मलेसिया जान अनुमति दिएकी हुन्। एक–दुई गर्दै वर्ष थपिँदै गए। तर श्रीमान् अहिलेसम्म फर्केका छैनन्।
एक–एक वर्ष भिसा थप गर्दै उनका श्रीमान् उतै बस्न थाले। दश वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीमान् अहिलेसम्म घर नफर्किएको रानाले सुनाइन्। “छोराछोरी बाबुबिनाका सन्तानजस्तै भएका छन्”, उनले भनिन्, “श्रीमान्ले दुःख गरेर कमाएको भन्दै राम्रो लगाउन र मीठो खान सकिनँ, पखाईमै जवानी बित्यो।” मलेसिया गएको केही वर्षपछि श्रीमान् राजेन्द्र रानाले फोन गर्न छाडेको मीनाले गुनासो गरिन्।
“पैसा पनि पठाउन छाडे”, उनले भनिन्, “करकापपछि छोराछोरीको पढाइका लागि भन्दै थोरै पैसा पठाउँथे।” अहिले त त्यही पैसा पनि पठाउन छाडेको उनले सुनाइन्। “अहिले त नेपाल आउन नसक्ने भन्छन्”, उनले भने, “मन बेचैन छ। सोच्दासोच्दै मानसिकरूपमा बिरामी पर्न थालेको छु। अहिले मलाई पेटसम्बन्धी समस्याले सताएको छ। पैसा छैन उपचार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।”
“जसका लागि भनेर मैले परिवार हेरेर १० वर्ष पर्खेँ, उसैले तँसँग मेरो कुनै सरोकार छैन, म अब फर्किन्न भन्यो”, उनले आँशु खसाल्दै भनिन्, “अब मैले कसरी गुजारा गर्ने ? छोराछोरी कसरी पाल्ने ? ममाथि अन्याय भयो।”
राना अहिले छोराछोरीका साथ नेपालगन्जमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेकी छिन्। छोरी अढाइ वर्ष र छोरा पाँच वर्षको हुँदा उनका श्रीमान् मलेसिया गएका हुन्। अहिले उनको छोरा १५ वर्ष छोरी साढे १२ वर्षको भइसकेका छन्।
“मेरा छोराछोरीले बाबाको माया पाउन सकेनन्”, उनले भनिन्, “स्कुलमा बुवालाई बोलाऊ भन्दा छोरी रुँदै घर फर्केर आउँछे, त्यो आँशुको मूल्य कसले बुझिदिने ?” जाजरकोटबाट नेपालगन्ज झरेकी मीनाले अहिले गिट्टी–बालुवा बोक्दै छोराछोरीको जिम्मेवारीसँगै आफूलाई पालिरहेकी छन्। श्रीमान् फर्केर आएपछि परिवारसँगै मिलेर बस्ने सुन्दर सपना बुन्नुभएकी रानाको सपना सपनामै सीमित रह्यो।
“उतै बिहे गरेको सुनेकी छु, आफ्नो दुःख कसलाई सुनाउँ ?”, उनले गहभरि आँशु पार्दै भने, “मेरा लागि नभए पनि छोराछोरीको मुख हेरेर भए पनि फर्केर आएहुन्थ्यो।” श्रीमान्को व्यवहारले आजित भएर उनले विदेश जाने निधोसमेत गर्नुभएकी रानाले राहदानी पनि बनाएको बताइन्। तर छोराछोरी एक्लै छाडेर जाने हिम्मत नभएको उनले बताइन्। “म त घर न घाटकी भएँ, विदेश नजाउँ छोराछोरी कसरी हुर्काउँ, पढाउँ ?”, उनले भनिन्, ‘जाउँ भने छोराछोरीलाई कसरी एक्लै छाडेर जाउँ ?”
वैदेशिक रोजगारमा गएर घर नफर्किएका श्रीमान्का कारण श्रीमतीहरूले भोग्नुपरेको पीडाको विषयमा अधिकारकर्मी सपनाश्री भट्टराईले जति नै हिंसा भए पनि सामाजिक इज्जतका कारण पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषका पत्नी खुलेर नआउने बताइन्। उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान्ले घर धानेर बसेका श्रीमतीलाई अनावश्यकरूपमा शङ्का गर्ने, पैसा नपठाउने र घरै नफर्कने कारणले कति महिला मानसिकरूपले पीडित बनेका छन्। ”
उनले भनिन्, “विदेशमा बसेर घरमा घर धानिरहेकी श्रीमतीमाथि अनावश्यक शंका गरेर पैसा नपठाउने र घरै नफर्कने कारणले धेरै महिला मानसिकरूपमा पीडित बनेका छन्। महिला आफ्नै इज्जतका कारण पनि खुल्न सक्दैनन्।” वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान्ले पैसा नपठाउँदा र घर–परिवारप्रति वास्तै नगर्दा पनि महिला न्यायका लागि प्रहरीसम्म पुग्न नचाहेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला महिला बालबालिका सेवा केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलसरा राना क्षेत्रीले विदेशमा बेपत्ता भएका वा घर नआउने श्रीमान्बारे अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको बताए। उनले विदेश बसेको श्रीमान्लाई झिकाउन नसके पनि सम्झाउने र महिलाको न्यायका लागि सहयोगी बन्न सक्ने जानकारी दिए। उनले भने, “विदेश बसेको श्रीमान्लाई झिकाउन त सक्दैनौँ तर सम्झाउने र महिलाको न्यायका लागि सहयोगी बन्न त सक्छौँ भनेर हामीसम्म आइपुगेका मुद्दामा भने हाम्रो भूमिका केवल सहयोगीको मात्रै रहेको छ।” – रासस |
आफ्नै अभियानविपरीत धनगढी उपमहानगरले बनायो नाला मिचेर सडक धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक नालामाथि ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। धनगढी–३ स्थित केदार टोलदेखि संघम टोल हुँदै जनता मावि विशालनगर जोडेने नालालाई उपमहानगरले सडकको मान्यता दिएको हो। तर, उप महानगरपालिकाका कर्मचारी र वडाका जनप्रतिनिधिले भने नालाको दायाँ बायाँ प्रयाप्त जग्गा छोडेर मात्रै पुरानो नालालाई बाटोका रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको बताएका छन्।
वडा नम्बर–३ को केदार टोलले २०६५ साल देखिनै धनगढी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली लगायतका स्थानमा नाला अतिक्रमण भइरहेको र सो अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै आएका थिए। केदार टोल विकास समितिले तत्कालित धनगढी नगरपालिकालाई २०६५ साल पुस २० गते, २०६६ जेठ २० गते नाला अतिक्रमण भएको जानकारी गराउँदै अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न निवेदन दिएको थियो।
त्यसैगरी २०६५ माघ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई पनि अतिक्रमित नाला सुचारु गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। निवेदन उपर कारवाही गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी नगरपालिका, जिल्ला विकास कार्यालय कैलाली र नापी शाखालाई परिपत्र समेत गरेको पाइएको छ।
केदार टोल विकास समितिले नै २०७३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा अतिक्रमित नाला खाली गरिपाउँ भन्दै पुनः निवेदन दिएको पाइएको छ। २०७६ मा तत्कालीन नगरप्रमुख नृपबहादुर वडलाई समेत सो बारेमा जानकारी गराइएको र वडले नाला खाली गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आस्वासन दिएको बोराडाँडीका पर्शुराम जोशी बताउँछन्।
‘तत्कालीन मेयर वडले पनि हाल उपमहानगरले सडकको मान्यता दिएको स्थान नालानै रहेको स्वीकारेका थिए,’ जोशीले भने, ‘तर अहिले नालालाई नै बाटोको मान्यता दिइएको छ, नालामा बाटो बनाउँदा यस क्षेत्रमा डुवानको समस्या हुने देखिएको छ।’
‘२०२१ साल देखिको नाला मिचेर केही भू-माफियाले बाटोका रुपमा प्रयोग गरेका थिए,’ स्थानीय सुन्दर धामीले भने, ‘हामीले त्यसलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि थियौं, तर अहिले उपमहानगरले त्यसमाथी ग्राभेल गरेर नालालाई बाटोको मान्यता दिएको छ।’
नालामाथि बाटो बनाएर दुईतर्फि नाली निर्माण गरिएको उनले बताए। धनगढी–१३ को झलारी, गेटा हुँदै धनगढी–४ उत्तरवेहडी भएर बोराडाँडी विशालनगर हुँदै उक्त नाला मोहना नदीमा मिसिने गरेको स्थानीय नन्दुसिंह ऐरी बताउँछन्। तर उपमहानगर पालिकाले त्यती ठुलो नालालाई सडकको मान्यता दिएर भू माफियाको मनोवल उच्च बनाउने काम गरेको ऐरी बताउँछन्।
‘नगरको निश्पक्ष विकास गर्न भनेर गएका जनप्रतीनिधिले यस्तो गर्लान भन्ने सोचेका थिएनौं,’ ऐरी भन्छन्, ‘तर जनप्रतिनीधिले सार्वजनिक स्थललाई भू–माफियाको कब्जाबाट छुटाउन सकेनन्, यहाँका जनता निराश भएका छन्।’ सो नाला बन्द हुँदा धनगढी वडा नम्बर–३ र वडा नम्बर– ४मा डुवानको समस्या बढ्ने उनले बताए। ‘यो ठुलै कुलो हो, यसमा सानो नाली बनाएर पानीको निकास हुन सक्दैन,’ ऐरीले भने, ‘उपमहानगरले यो बाटो भत्काएर नालीनै कायम गर्नु पर्दछ।’
धनगढी उप महानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका नाला पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियान सुरु गरेको भन्ने सुन्दा आफुहरुलाई पनि खुशी लागेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीनै गएर मेयरलाई वडा नम्बर–३ को अतिक्रमित हुन लागेको नाला बचाउन अनुरोध गरेका थियौं, उहाँले नालालाई नै सडक बनाइदिनुभयो।’
यस विषयमा बुझ्न धनगढीका मेयर गोपाल हमाललाई भेट्न खोज्दा उनलाई कार्यालयमा भेटाउन सकिएन। मेयर हमाललाई सो बारेमा पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।
धनगढी वडा नम्बर–३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले भने पुरानो नालाको क्षतिपूर्ति सहित सडक बनाउन दिइएको बताए। सो नालालाई बाटोका रुपमा प्रयोग गर्ने ३–४ सय परिवार रहेको उनको दावि रहेको छ। धेरै घर बनेका कारण नालालाई बाटो बनाएर त्यसको दायाँ–बाँया नीजि जमिनमा दुई–दुई मिटरको नाली निर्माण गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताए। सार्वजनिक नालाको क्षेत्राधिकार पनि ४ मिटरकै रहेको र अहिले दायाँ–बायाँ गरेर नालीको क्षेत्राधिकार पनि ४ मिटरनै कायम गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताए।
तर स्थानीयले भने नालालाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने घर धनीको संख्या १०–१२ मात्रै रहेको र ती परिवारलाई पनि वैकल्पिक मार्गमा जोड्न सकिने जनाएका छन्। स्थानीयले नक्सामा भएको सार्वजनिक नालाको क्षेत्राधिकार पनि कम्तिमा ५ मिटर र सो भन्दा बढी रहेको जनाएका छन्।
धनगढी उप महानगरपालिकाका घर नक्सा शाखा प्रमुख नापी अधिकृत भुवन बहादुर शाहीले जनप्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार नालालाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको बताए।
‘सो क्षेत्र नक्सामा सार्वजनिक नाला नै छ’, शाहीले भने, ‘तर व्यवहारमा मात्रै बाटोका रुपमा प्रयोग गरिने छ।’ सो क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएका कारण उप महानगरको लगानीको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए। ‘२०२१ साल देखिनै नक्सामा सो क्षेत्र सार्वजनिक नाला हो,’ शाहीले भने, ‘त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन।’ |
वर्षौंपछि हात लाग्यो पुर्जा रामपुर। रसिदका भरमा दुःखले किनेको घरघडेरीको प्रमाण पुर्जा नपाउँदा ढालबहादुर मल्ललाई निकै पिरोल्थ्यो। हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नहुँदा किनबेच, बैंकबाट ऋण झिक्न नपाउँदा उनका धेरै योजना र इच्छा विलीन हुन पुगे।
घरघडेरी किनेको करिब ३८ वर्षपछि हातमा पुर्जा पाउँदा उनी ढंग छन्। पाल्पा रामपुर नगरपालिका–६ स्थित कालीआँप निवासी मल्लले लामो समयको पखाइपश्चात् पुर्जा पाउँदा अब घरघडेरी किनबेच, पुर्जा राखेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सहजै कारोबार गर्न सजिलो हुने बताउँछन्।
“पुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशामा धेरै समय बिताइयो, बेला–बेलामा राजस्व तिरियो, तर पटक–पटक आयोग फेरबदल भई निर्णय परिवर्तन हुँदा जग्गाधनी पुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा टुटेको थियो, ढिलै भए पनि अहिले पुर्जा पाउँदा असाध्यै खुसी छौँ”, उनले भने।
मल्लले २०४२ सालमा रसिदको भरमा जग्गा लिएका हुन्। उनले ९६.८० वर्ग किलोमिटर जग्गाको रु एक लाख ५२ हजार दुई सय बराबरको राजस्व बुझाउनु भएको छ। हातमा पुर्जा पाएपछि उनी अहिले ढुक्क छन्।
रामपुर–५ बेझाड बजार बस्ने शान्ति न्यौपानेले लामो समयसम्म पुर्जा पाउने चर्चा चल्ने तर प्रक्रिया सुरु नहुँदा अन्यौलमा रहेका बेला रामपुर नगरपालिकाको जोडबलमा घरजग्गाको पुर्जा पाउँदा आफ्नो जग्गा भन्ने ढुक्कको अनुभूति भएको बताउँछिन्। उनले ५६.४३ वर्ग किलोमिटर जग्गाको रु एक लाख ४१ हजार नौ सय ८० बराबरको राजस्व बुझाएकी छन्।
“घर भोगचलन गरिएको छ तर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन, अहिले त पुर्जा भएपछि बल्ल आफ्नो हो भन्ने ढुक्कको महसुस भएको छ, पुर्जा नभएपछि किनबेच रोकियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने धेरै समस्या झेल्नुपर्यो”, उनले भनिन्।
पुर्जा नपाउँदा घर बनाउन अलपत्रमा परेका रामपुर–६ विजयपुरका डण्डबहादुर राना हातमा पुर्जा प्राप्त भएपछि अब भने ढुक्कले आफ्नो आवश्यकताअनुसार घर बनाउन पाइने वातावरण सिर्जना भएको बताउँछन्। विसं २०५३ मा रसिदका भरमा लिएको जग्गा अहिले आएर आफ्नो नाममा बनाउन पाउँदा मापदण्डअनुसार आफ्नो इच्छाले संरचना बनाउने सोचमा छन्। रानाले रु एक लाख तीन हजार ६ सय ८० राजस्व तिरेर पुर्जा लिएका छन्।
जग्गाधनी पुर्जाको समस्याले रामपुर नगरपालिकाका स्थानीयवासीले धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो। करिब पाँच दशकको अन्तरालपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको समस्या हल भएको छ। विसं २०२८ देखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन नपाउँदा भविष्यमा सो जग्गा आफ्नो हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्यौलता थियो। यहाँका अव्यवस्थित घरघडेरी निर्वाचनका बेला दलका चुनावी नारा बन्थे। राजनैतिक दलका नेताले पुर्जा दिने आश्वासन देखाउँदै चुनावी एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जनताका घरदैलोमा धेरैपटक प्रतिबद्धता जनाए।
तत्कालीन समयमा रामपुर गाउँ पञ्चायत, गाविस, रामतुलसी मावि, दरैठाँटी मावि, आधारभूत मावि, नवदुर्गा मावि, सहिद बहुमुखी क्याम्पसलगायतका शैक्षिक संघ संस्थाले विद्यालय तथा क्याम्पस सञ्चालनका लागि घरघडेरी बिक्री गरेका हुन्। विसं २०५५ सम्ममा रसिदको भरमा किनबेच भई भोगचलन गर्दै आएका रामपुर नगरपालिका–५, ६ र ७ का अर्थात् साबिक रामपुर गाविसका सात सय ८३ वटा घरघडेरीमध्ये हाल ६ सय १६ वटाको पुर्जा वितरण भएको छ।
साबिकका रामपुर गाविस र गाविसको मातहतका विभिन्न संघसंस्थाले बिक्री वितरण गरेका करिब आठ सयभन्दा बढी रसिदका आधारमा बेचिएका जग्गा थिए। त्यसको जग्गाधनी पुर्जा दिने काम सम्पन्न भएको छ। लामो समयसम्म समस्याका रुपमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास गरेका स्थानीयवासीलाई रामपुर नगरपालिकाको जोडबलमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन्।
नगरभित्रको सात सय ८३ मध्ये पहिलो चरणमा २०७९ पुस ८ गते एक सय ६४, दोस्रो चरणमा माघ १० गते ९८ र २०८० जेठ ५ गते तीन सय ५४ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए। उनका अनुसार करिब ९४ रोपनी १३ आना २ पैसा ०९८ दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।
अव्यवस्थित घरघडेरी (पुर्जा वितरण भएका) मध्ये रामपुर नगरपालिकाभित्रबाट रु १० करोड २४ लाख नौ हजार ६ सय ३७ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। नगरप्रमुख थापाले प्राप्त जग्गाको स्रेस्ता कायम छिटो गर्न अनुरोध गर्दै त्यसपछि नगरपालिकाले घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने बताए।
“पुर्जा वितरणका लागि धेरै अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्दै २०२८ सालदेखि रसिदको भरमा बसोबास गरेका स्थानीयवासीलाई लामो समयको रस्साकस्सीमार्फत आफू बसोबास गरेको घरघडेरीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन सफल भएका छौँ”, उनले भने, “कित्ताकाट, जग्गा नापजाँचलगायत पुर्जा वितरण प्रक्रियाका लागि नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै करिब रु ४० लाख बराबरको रकम खर्चेेको छ।”
रामपुर नगरभित्र रहेका अन्य भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि तथ्यांक संकलन गर्ने काम हुँदैछ। हालसम्म रामपुर नगरका भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी चार सय २७ जना रहेको पाइएको छ। पछिल्लो गठित भूमि आयोग गठन भएको समितिले जिम्मेवारी लिएको एक वर्षको अवधिमा समस्या समाधान भएको छ।
रामपुरको अव्यवस्थित बसोबासको जग्गाधनी पुर्जाका लागि सात सय ८३ वटा निवेदन परेकामा नेपाल सरकाको गठन आदेश २०७५ मातहत रहेर कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म ६ सय १६ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा निवेदकलाई उपलब्ध गराइएको छ।
निवेदन दिएकामध्ये ३८ वटा निवेदन एकल दर्ता भएको छ । दम्पती (श्रीमान् श्रीमती) दुवैका नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि श्रीमान् या श्रीमतीसँगै नहुँदा कोही वैदेशिक रोजगार या विविध ठाउँमा रहेकाले पुर्जा वितरण कार्य रोकिएको छ।
त्यसलाई अब श्रीमतीका नाममा दर्ता गरेर वितरण गर्ने तयारीमा छ। बाँकी रहेका निवेदनमध्ये कागजमा प्रक्रिया नमिलेको, निवेदनको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व जम्मा गर्न आउने सूचना प्रकाशन गरे पनि निवेदक नआएकाले दर्ता हुन नसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका अध्यक्ष मोहनलाल गैरे बताउँछन्।
उनका अनुसार सोको निवेदक आएपछि मात्रै दर्ता सकिने अवस्था छ भने ३२ वटा निवेदनको सर्जमिन प्रक्रिया सुरु भएको छ। जेठ महिनाभित्रै बाँकी रहेका निवेदनको पनि सर्जमिन गर्ने, राजस्व निर्धारण र दर्ताको प्रक्रिया रहेको जनाइएको छ।
उनी भन्छन्, “राजस्वको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले तय गरेको मालपोतको मुल्यांकन दर जे रहेको छ, त्यसका आधारमा भूमि आयोग गठन आदेश २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मालपोत मुल्यांकनका आधारमा २० प्रतिशत राजस्व दाखिला गरी जग्गाधनीलाई राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरेका छौँ।”
नयाँ काम गर्ने सन्दर्भमा जिल्लामा अरू पालिकासहित रामपुरमा पनि बाँकी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कामका लागि व्यक्तिको आयस्रोत अथवा सम्पत्तिको मुल्यांकन गर्ने स्वघोषणा फाराम भराइनेछ। त्यसपश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिले भरेको स्व–घोषणा फारामका आधारमा कुन व्यक्तिले कति मूल्य तिर्ने भनेर निष्कर्षमा त्यही फारामले बताउने छ।
नयाँ निवेदनमा जानेहरुको भूमि आयोग गठन आदेश ०७८ अनुसार हुनेको मूल्याङ्कनका आधारमा आठदेखि दुई सय प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिले आठ, उच्चत्तम आयस्रोत भएका व्यक्तिले दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाएर अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा प्राप्त गर्नेछन् भने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको हकमा आवासीय क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, गैरआवासीय क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनीसम्म जमिन जोतभोग आवाद गरेको छ भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा निःशुल्क दिने खालको व्यवस्था गरेको छ।
तत्काल तानसेन नगरपालिकाअन्तर्गतका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी जुन राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ तिनीहरुलाई जग्गाधनी बनाउने हिसाबले जेठको दोस्रो हप्ताबाट काम सुरु हुने भूमि आयोग समिति पाल्पाले जनाएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशका ७७ जिल्लामध्ये जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको आँकडा हेर्ने हो भने दुई हजार चार सय बढी नागरिकले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
रामपुर नगरपालिकाभित्र ६ सय १६ जग्गाधनीले आफ्नो घर तथा घडेरीको पुर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाधनी पुर्जा वितरण कार्य प्रगति केलाउँदा पाल्पा अग्रस्थानमा रहेको पाइएको छ। |
मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाइयो सिन्धुपाल्चोक। मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको मर्मतपछि पानी काठमाडौँ पठाइएको छ। यही जेठ ६ गतेदेखि मर्मतका लागि आयोजना बन्द गरिएको थियो।
हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ, २०७८ असारको बाढीले क्षति पुर्याएको हेडवर्क्सलगायत संरचनाको मर्मतका लागि बन्द गरिएको पानी सोमबार साँझदेखि काठमाडौँ पठाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। |
स्कुलको छात्रावासभित्र विद्यार्थी मृत फेला काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँबजारस्थित एक स्कुलको छात्रावासभित्र विद्यार्थी मृत फेला परेपछि त्यसक्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ।
इटरनल लाइट पब्लिक स्कुल (इलिप्स) को छात्रावासभित्र एक जना विद्यार्थी मृत फेला परेपछि अभिभावकहरुले स्कूलका विरुद्ध नारावाजी गर्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका छन्।
धादिङ घर भएका कक्षा ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थी मृत फेला परेका हुन्। उनी आफू बस्ने कोठा भित्रै झुण्डिएको अवस्थामा गएराति मृत फेला परेको थिए। सोह्रखुट्टे प्रहरीका अनुसार उनको शवलाई पोष्तमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। मृत्युको कारण खुलिसकेको छैन।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर अहिले त्यसक्षेत्रमा अभिभावक र विद्यार्थी र सर्वसाधारण जम्मा भएर प्रर्दशन गरिरहेका छन्। |
गौधाम टिकाउनै समस्या, चरन क्षेत्रको अभाव स्याङ्जा । गल्याङ नगरपालिका–११ बन्नेडाँडास्थित कृष्णगण्डकी आलमदेवी गौधाम एवम् आध्यात्मिक चिन्तन संस्थामा रहेका गाई पाल्न समस्या हुँदै गएको छ । गोठ र चरन क्षेत्र गरी ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गौधाममा लोपोन्मुख स्थानीय जातका १९ काठे गाई छन् ।
गोठाला खर्च, गाईका लागि घाँस, पराल, गोठ तथा चरन क्षेत्रको अभाव भएपछि समस्या हुँदै गएको हो । कृष्णगण्डकी आलमदेवी गौधाम व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण ढकालले सोचेजस्तो सहयोग नआउँदा गाईपालनमा समस्या थपिँदै गएको बताए।
“धार्मिक र चिकित्सकीय हिसाबले गाई महत्वपूर्ण भए पनि पछिल्लो समय हेलाको विषय बनेको छ”, उनले भने, “दिनमा पाँच/सात जनाको गाई पाल्दिनुपर्यो भनेर फोन आउँछ, गौपालक कर्मचारीलाई तलब व्यवस्थापन, गाईको आहार र चरन क्षेत्रको समस्या भएकाले थप गाई राख्न सकेका छैनौँ ।”
स्थानीय तहको अघिल्लो सरकार हुँदा रु एक लाख र नयाँ सरकार आएपछि गौधामका लागि रु दुई लाख सहयोग प्राप्त गरेको उनले बताए। ढकालले दुईजना कर्मचारीको मासिक तलब रु १५/१५ हजार नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिए गौधाम सञ्चालनको जटिलता केही अन्त्य हुने सुनाए । उनले गाई संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँग पनि सहयोगको माग गरेको बताए।
“गौधाममा २३/२४ गाई पाल्न मिल्ने गोठ छ, कहिलेकाहीँ कोचाकोच गरेर राख्न बाध्य छौँ”, उनले भने, “दुई गोठाला बिहान ६ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म गाईको दैनिक हेरचाह गर्छन् ।”
हाल आजीवन सदस्य बनेका र दाताले दिएको रकम तथा घाँस परालले गौधाममलाई जसोतसो चलाएको उनले बताए। गाई गौधाममा ल्याउनेलाई आजीवन सदस्य बनाएर रु पाँच हजार एक सय लिने प्रावधान बनाइएको छ । त्यसले पनि थोरै सहयोग गरेको छ ।
दाताबाट सोचेजस्तो सहयोग नआउँदा गाई संरक्षणमा समस्या भएको गोठाला महेश कुँवरले बताए। “गाईलाई आहारा र चरन क्षेत्रको समस्या छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म बल्लबल्ल चलाएका छौँ, हामीलाई पनि खान बस्न समस्या छ ।”
नगर उपप्रमुख हेमा न्यौपानेले गौ संरक्षणका लागि विगतका वर्षमा पनि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर काम गरेको बताए। उनले संरक्षण गरेका स्थानमा भएका जटिलताको अध्ययन गरेर आउने दिनमा समस्या समाधानका लागि पहल र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
“गाई धार्मिक र औषधीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भए पनि पछिल्लो समय लोप हुँदै जानु अत्यन्त दःखद पक्ष हो”, उनले भने, “सामूहिक छलफलद्वारा गाईपालनतर्फ सबैको आकर्षण कसरी बढाउनुपर्छ, निचोड निकाल्नैपर्छ, सरोकारवालाहरुले विषय उठाएको खण्डमा नगरपालिकाले गम्भीरतापूर्वक पहल र प्रयास गर्ने छ ।”रासस |
पाँचखाल औद्योगिक ग्राम : ‘महिला उद्योग ग्राम’मा रुपान्तरण काभ्रे। काभ्रेपलाञ्चोकको कृषि नगर पाँचखाल नगरमा निर्माण हुने मुलुककै पहिलो महिला उद्यमी तथा हरित औद्योगिक ग्रामलाई ‘महिला उद्योग ग्राम’मा रुपान्तरण गरिएको छ। सोमबार संसद्मा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको उक्त ग्रामलाई महिला उद्योग ग्राम नामकरण गर्ने घोषणा गरिएको हो।
उक्त ग्रामको हालैमात्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ। बजेट वक्तव्यमा ग्रामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेसमेत जनाइएको छ। नगरको ७ नं वडास्थित करिब पाँच हेक्टर (९८ रोपनी) जमिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिन सम्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
ग्राम स्थापनाका लागि पाँचखाल नगरपालिका, दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच २०७६ भदौमा त्रिपक्षीय सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा ग्रामका लागि सडक स्तरोन्नति, खानेपानी ट्यांकी निर्माण तथा डिपिआर तयार गर्न रु ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो।
बागमती प्रदेशका संघीय अनुदानप्राप्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत चार जिल्लाका छ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन तथा मकवानपुर, चितवन र दोलखामा एक–एकवटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने गरी सरकारले सडक स्तरोन्नति, कम्पाउन्ड, डिपिआर तयार, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए), खानेपानीलगायतको व्यवस्था गर्न थप रु ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार पाँचखाल नगरले वडा नं ७ (साविक होक्से गाविस)मा ग्राम स्थापना र विकासका लागि सोही वडाको कित्ता नं ८९, ९० र ११३ को करिब पाँच हेक्टर जग्गा २५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएको हो। नगरप्रमुख महेश खरेल, दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल र महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शारदा रिजालबीच ग्राम स्थापनार्थ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। खरेलका अनुसार ग्रामका लागि डिपिआर तयार भइसकेको, जमिन सम्याउने तथा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
नेपालमै पहिलोपटक पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको उक्त ग्रामलाई महिला तथा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गरिने छ। “स्थानीय उत्पादन र कच्चा पदार्थको प्रयोगमा जोड दिइने उक्त योजनाले महिला उद्यमशीलता विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, खरेलले भने। सम्झौतामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि नगरले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने, आवश्यकतानुसार यसको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र ग्राम क्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग स्थापनार्थ सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै औद्योगिक ग्रामका कारण आसपासको वातावरण, मानव जीवन तथा भौतिक विकास र निर्माणकार्यमा असर पर्न दिइने छैन भने औद्योगिक ग्राममा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने छ। धुलिखेल नगरले वडा नं १० शारदा बतासेको पिङडाँडाको जग्गामा औद्योगिक ग्रामको काम सुरु गरेको छ।
नगरका इञ्जीनियर हरेराम हुमागाईँका अनुसार औद्योगिक ग्राम बनाउन एक सय ४८ रोपनी क्षेत्रफल समेटिएको सडक निर्माण, घेराबार लगाउन तथा डिपिआरको प्रक्रियामा छ। रोशी गाउँपालिका–११ कालढुंगामा करिब ७० रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम बनाउन डिपिआर तयार छ। गाउँपालिकाले आवश्यक संरचना बनाउन थप रु ३४ लाखसहित रु एक करोड २६ लाखको बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
यसैबीच ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। नगरले कृषि उत्पादनमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिने निर्णय गरेको हो।
रिङरोड राजमार्गसँग जोडिने भएकाले खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती यसअगावै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणद्वारा पाँचखाल–७ को देवीस्थान पाँडुल्ला सुवर्णेश्वरी सामुदायिक वनको ६ सय रोपनी र शिखरपुरको चार सय गरी एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का लागि पूर्वाधार निर्माणका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्राधिकरणले निर्यातमूलक उद्योगलाई एउटै स्थानमा स्थापना गरेर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न रु दुई अर्ब ९५ करोड २७ लाखको अनुमानित लागतमा पाँचखाल सेजको निर्माण अघि बढाएको थियो। पाँचखाल सेजमा ५२ निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भाव्यता रहेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ। – रासस |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.