content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
पाल्पामा चैतेधान खेती गर्न छाड्दै किसान रामपुर। चैतेधान खेतीले हरियाली हुने अधिकांश खेत अहिले मकैले भरिन थालेका छन्। राम्रै धान फल्ने खेत भए पनि बाउबाजेको पालादेखि लगाउँदै आएको चैतेधान अहिले भने पाल्पाका किसानले क्रमिकरूपमा लगाउन छाड्दै गएका छन्।
गाउँमा बसेर खेती गर्ने जनशक्ति नहुनु, वर्षेधान लगाउने र चैतेधान स्याहार्ने समय एकैपटक पर्ने, खानामा त्यति स्वाद नहुने, कतिपय ठाउँमा सिँचाइको समस्यालगायतका विभिन्न कारणले खेती कम गरिन थालेको पाइएको छ।
वर्षमा २५–३० मुरी चैतेधान स्याहार्दै आए पनि १० वर्षयता लगाउन छाडेको रामपुर नगरपालिका–२ सिम्ले बस्ने सीता जिसी बताउँछिन्। चैतेधानलाई भन्दा वर्षे धानलाई महत्व दिँदा हिजोआज धान लगाउने जग्गामा मकैखेती गरिँदै आएको उनको भनाइ छ।
खेती गर्न झन्झट, स्याहार्ने बेला वर्षेधान लगाउने चटारो हुने भएकाले किसानले यसको खेती कम गर्दै गएका हुन्। वर्षेधानले मात्र खान नपुग्ने हुँदा अनिकाल छोप्नका लागि दुःखसुखले अहिलेसम्म चैतेधानलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउँछिन्, रामपुर–४ स्थित तल्लो वडमान कृषक समूहका सदस्य राधा पोखरेल।
उनी भन्छिन्, “खस्रो, दरो चामल हुने भएकाले खादा त्यति स्वाद मीठो हुँदैन, खेती झन्झट, स्याहार्ने बेला पानी पर्ने समस्याले भोको नरहनका लागि केहीले मात्र चैतेधान लगाउने गरिएको छ, वर्षेधानले खान पुग्नेले अहिले लगाउन छाड्दै गएका छन्।”
रामपुर–४ स्थित तल्लो वडमान क्षेत्रमा करिब तीन सय पाँच रोपनी जग्गामध्ये करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिएको वडमान कृषक समूहका अध्यक्ष ओमबहादुर रानाले बताए। “सिँचाइ सुविधा भएपछि धानखेतीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, पहिला तल्लो वडमान क्षेत्रका सबै खेत धानले भरिन्थे भने अहिले खेती गर्ने झन्झटका कारण केही जग्गामा मकैखेती लगाउन थालिएको छ”, उनले भने।
कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले सिँचाइका लागि पक्की कुलो निर्माणमा सहयोग गरेपछि समूहमा आबद्ध ३० घरपरिवारले धानखेती गरिरहेका छन्। यहाँ एक घरपरिवारले ४० मुरीभन्दा बढी चैतेधान स्याहार्ने गर्दछन्। एक रोपनीमा करिब ६ मुरीसम्म धान फल्ने गर्दछ। बाउबाजेको पालादेखि नै चैतेधान खेती गर्ने गरिएको छ।
तीन वर्षअघि तल्लो वडमान क्षेत्रमा चैतेधानको पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पा र पकेट समितिको रु १४–१४ लाख गरी रु २८ लाखमा दुई सय दुई रोपनी क्षेत्रफलमा पकेट कार्यक्रम चलाइयो। समूहलाई चारवटा मिनीटिलर, दुईवटा पावरटिलर, दुईवटा रोटाभेटर, चारवटा धान काट्ने मेसिन, बेल्चा, गैटी, धान काट्ने दतिया, मल, बीउबिजनलगायतका सामग्री प्रदान गरिएको छ। यस क्षेत्रमा हाल चलनचल्तीमा आएका चैते–१, चैते–२, हर्दिनाथ, टाइचन, बगरेलगायतका धानका जात हुन्।
परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि यहाँका किसानले निरन्तरता दिएका छन्। जुन वर्ष दिन भरको गुजारा चलाउनका निम्ति धान लगाउने गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था भएका किसानले यसको खेती गर्न छाडिसकेका छन्।
रामपुरको वडमान, देवीस्थान, खयरबोटलगायतका स्थानमा कृषकले चैतेधान खेती गरेको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयले बताए। उनका अनुसार परम्परागतरूपमा धानखेती गरिँदै आएका जग्गामा अहिले मकै लगाइएको छ। खोलाका किनार, सिँचाइ सुविधा भएका खेतमा फ्याट्टफुट्ट मात्रामा धान लगाउने गरिएको छ। रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा करिब पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिँदै आइएको छ।
हाल पाल्पा जिल्लाका रामपुर, पूर्वखोला, रम्भालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चैतेधान खेती गरिएको छ । सिँचाइको अभाव, धान काट्ने बेलामा वर्षा धेरै हुनाले गुणस्तरमा ह्रास हुने समस्याले पछिल्ला वर्षमा क्रमिकरूपमा किसानले खेती गर्न छाड्दै गइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख कामना अधिकारीले बताइन्।
“पछिल्लो समय गाउँमा बसेर काम गर्ने जनशक्ति नै छैन, युवा जनशक्ति विदेश पलायनका कारण खेती नै गर्न छाडिएको छ”, उनले भनिन्, “ज्ञान केन्द्रले चैतेधानको प्रवर्द्धनका लागि सिँचाइका कार्यक्रम ल्याएको छ, सिँचाइका कार्यक्रम चलेका स्थानमा खेती गरेको पाइएको छ, अन्यत्र धेरै ठाउँमा मकैबाली लगाउन थालिएको छ।”
पाल्पा जिल्लामा करिब सात सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान लगाइन्छ। ज्ञान केन्द्रले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी पकेट क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि तथा यन्त्रहरूको उपयोगबाट खेती लगाउने तथा धान काट्ने आधुनिक औजार सहयोग गरेको छ। यो धान चिउराका लागि अति नै राम्रो मानिन्छ।
जिल्लाका माडी, अर्गेली, कचल, पूर्वखोला, हुँगी, ढुंगानाबेँसीलगायतका फाँट चैतेधानले हराभरा हुने फाँट हुन्। अहिले यहाँका अधिकांश फाँटमा फाट्टफुट्ट मात्र धानखेती हुने गरेको छ।
सिँचाइ सुविधा पुगेर पनि कतिपय ठाउँमा खेती लगाउन छाडिएको छ भने केही ठाउँमा अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा चैतेधान लगाउनुपर्ने समस्याले धान लगाउन छाडेर मकैखेती गरेको पाइएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सकेमा आयातित खाद्यान्नलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिने छ। – रासस |
हावाहुरीले कागती खेती नष्ट दमाैली। केही दिनदेखि आएको हावाहुरीसहितको वर्षाले तनहुँको व्यास नगरपालिका-१३ आशापानीमा कृषकले लगाएको कागती खेतीमा नोक्सान पुर्याएको छ। स्थानीयवासी राजु रेग्मीले व्यावसायिकरूपमा सुरु गर्नुभएको कागती खेतीमा हावाहुरीले नोक्सानी गरेको हो।
छब्बीस रोपनी क्षेत्रफलमा एक हजार बोट लगाएकामा हावाहुरीले तीन सय बोट नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार २६ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरूपमा कागती खेती गरिएको छ। किसान रेग्मीले भने, “हावाहुरीले धेरै ठूलो क्षति पुगेको छ, तीन सयभन्दा बढी बोट भाँचिएको छ, बगैँचा ध्वस्त बनाएको छ ।” कृषिमा केही गर्छु भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्दा प्रकृतिबाट ठगिएको उनले गुनासो गरे।
चार वर्ष कोरिया बसेर फर्किनुभएका उनले कागतीलाई नै मुख्य पेसा बनाउने सोचसहित अगाडि बढेका छन्। हालसम्म रु ३५ लाख लगानी भएको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष रु पाँच लाखको कागती बिक्री गरेकामा यस वर्ष रु २५ लाखको बिक्री गर्ने लक्ष्य थियो।
उनले भने, “कागती राम्रो फलिरहेको थियो, यो वर्ष विस्तार पनि गरेको थिएँ, तर हावाहुरीले बोटहरू जरैदेखि भाँचिएको छ।” कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा सम्बन्धित निकायको कम चासो रहने गरेको उनले गुनासो गरे।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले हावाहुरीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा तरकारी बालीमा क्षति पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाभर क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। कृषिमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरेर कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“हामी सम्बन्धित निकायमा यसबारेमा जानकारी गराउँछौँ, कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्ने हो भने उहाँहरू कृषि पेसाबाटै विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ”, उनले भने।
आशापानीका कागती खेती कृषकको बगैँचामा पुगेर अवलोकन गर्दा धेरै ठूलो क्षति भएको जानकारी पाएको उनले बताए। उनले भने, “कृषकले राम्रो व्यवस्थापनका साथ कागती खेती गर्नुभएको थियो, बगैँचा व्यवस्थापन आकर्षण छ, तर हावाहुरीले एकतिहाइ बोट जरैदेखि नष्ट गरिदियो।”
पछिल्लो समय कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढिरहेकाले युवालाई कृषि क्षेत्रमा टिकाइराख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। जिल्लाभरको हावाहुरीको क्षतिको विवरण आइनसकेको भन्दै उनले भने, “हामीले स्थलगतरूपमा क्षतिको विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौँ।”
व्यास नगरपालिकाले हावाहुरी, असिनापानीका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न लागेको छ। केही दिन अगाडि आएको हावाहुरी, असिनापानीका कारणले नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न वडामा पारेको असरको विवरण संकलन गरी सात दिनभित्र वडा विपद् समितिबाट निर्णय गराई नगर विपद् समितिमा सिफारिस गर्न सबै वडा समितिलाई निर्देशन दिइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए। रासस |
काभ्रेमा सम्बन्ध विच्छेद : नौ महिनामा तीन सय ६५ मुद्दा दर्ता काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा तीन सय ६५ मुद्दा दर्ता भएको छ । बढ्दो प्रविधिको विकास एवं प्रयोगसँगै संहिता कानुनले पुरुष र महिला दुवैलाई सम्बन्ध विच्छेदको सहज अधिकार प्रदान गरेका कारण यस्ता घटनामा वृद्धि हुन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अदालतका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको उक्त सङ्ख्या विसं २०७९ साउन महिनादेखि चैतसम्मको हो । चालु आवको उक्त घटना दर्ता अघिल्लो आवको भन्दा निकै बढी भएको अदालतका श्रेष्तेदार गोविन्द घिमिरेले बताए । उनका अनुसार वैशाख महिनामा करिब दुई दर्जन सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । “अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी घटना यो वर्ष ह्वात्तै बढेको पाइयो, यो निकै डरलाग्दो सङ्ख्या हो”, घिमिरेले भने ।
जिल्ला अदालतमा गत वर्ष डेढ सयको हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । जेठ महिना लाग्दै गर्दा अदालतमा दैनिक सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भइरहेको घिमिरेले बताए । उनले भने, “सम्बन्ध विच्छेदका कारण उनीहरुबाट जन्मेका सन्तान बेवारिसे हुन थालेको गुनासो आउन थालेका छन् । बाल मस्तिकमा पार्ने प्रभावले भविष्यमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई सोच्न भने सकिएको छैन ।”
सम्बन्ध विच्छेदका घटनाको ग्राफ बढिरहँदा समाजमा नकारात्मक असर पु¥याउने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । घिमिरेका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएका घटनामा पनि सम्पत्तिको हक दाबी कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । केहिले सम्बन्ध विच्छेदको सट्टा अंश चलन र मानाचामलमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
जिल्लामा फौजदारी सरकारवादीअन्तर्गत दर्ता हुने मुद्दामध्ये डरलाग्दो तथ्याङ्क देखिएको करणीसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । हरेक महिना चारभन्दा धेरै जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता हुने गरेको अदालती तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही अवधिमा महिनाको अवधीमा ४१ करणीसम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । जसमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ३६ र बालयौन दुव्र्यवहारमा चारवटा र जबरजस्ती करणी उद्योगमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
सहमतिमा सम्बन्ध राख्ने र पछि परिवार, समाज र आफन्तले जानकारी पाएपछि जबरजस्ती करणीमा अभियोग दर्ता भएका केही मुद्दा पनि रहेको जनाइएको छ । प्रेम गर्ने, सम्बन्ध रहने अनि परिवारले थाहा पाएर असमझदारी भएको दिन जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । यस्ता घटनामा एकल महिला, बालिकादेखि बृद्धासम्म जबरजस्ती करणीका सिकार बनेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
जिल्ला अदालत धुलिखेलमा दर्ता भएकामध्ये अंश चलनसम्बन्धी एक सय ७५ थान मुद्दा यस वर्षका छन् । नौ महिनाको अवधिमा महिलाले १६ मानाचामलमा र एक सय ७५ वटा अंश चलनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यही अवधिमा बहुविवाहसम्बन्धी छ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
अदालतमा आव २०७८/७९ बाट चालु आव २०७९/८० का लागि एक हजार पाँच सय ५५ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो । नौ महिनाको अवधिमा एक हजार तीन सय ६२ थान दर्ता भएका छन् । कूल मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय १७ पुगेको छ । जसमध्ये गत चैत्र महिनामा मात्रै दुई सय ९४ फछ्र्यौट भएका छन् भने छ महिना अवधिका दुई सय ९१, एक वर्ष अवधिका पाँच सय चार, डेड वर्ष अवधिका दुई सय ४०, दुई वर्ष अवधिका एक सय ६६ र दुई वर्ष नाघेका दुई सय ७७ गरी कूल एक हजार चार सय ७८ मुद्दा फैसला भएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो ५० दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।
अदालतमा अझै दुई वर्ष नाघेका एक सय ४६, दुई वर्ष सम्मका ८४, डेड वर्ष अवधिका दुई सय आठ, एक वर्ष अवधिका तीन सय ९६, छ महिनाभित्रका छ सय पाँच गरी कूल एक हजार चार सय ३९ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । |
मन्त्रालयलाई पत्तै नदिई नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स परीक्षा अनुमति भक्तपुर । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा, वितरण, नवीकरणलगायतका कार्य गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्तै नदिई निजी क्षेत्रलाई परीक्षाको अनुमति दिएको छ । कार्यालयले आजदेखि लागू हुने गरी मध्यपुरथिमि राधेराधेस्थित बुढाथोकी ट्रेडर्स एन्ड ट्रेनिङ स्कुल प्रालीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको अनुमति दिएर परीक्षा सञ्चालन गरेको हो ।
यस्तो व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल एवं अनुमति लिएर नियमसङ्गत रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा कार्यालय प्रमुखले नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत कुनै जानकारी नै नदिई परीक्षाको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले लिखित परीक्षा निजी क्षेत्रलाई दिएका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने, “त्यसो गरिएको हो भने त्यो अनियमितता हो, त्यहाँका कार्यालय प्रमुखले बदमासी काम गरेका छन्, आफ्नो परीक्षा कार्यालय हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई दिनु बदमासी नै हो ।”
मन्त्रालयका सचिव तामाङले आफ्नो कार्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्दागर्दै निजी क्षेत्रलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने कुनै कार्यविधि नबनाएको समेत बताए।
कार्यालय प्रमुख शिवकुमार निरौलाले भने कार्यविधिबमोजिम निजी क्षेत्रलाई दिएको दाबी गरे । उनले भने, “२०७८ भन्ने एउटा कार्यविधि छ, सवारी चालक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनोट कार्यविधि, त्यहीअनुसार दिएका हौँ, प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नेले निःशुल्क परीक्षा हल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यहीबमोजिम दिएका हाँै ।”
कार्यविधिअनुसार नै दिने हो भने पनि हाल प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको इजिवे ट्रायल सेन्टरलाई दिनुपर्ने हो, तर त्यसो नगरी अनियमितता गर्दै कार्यालय प्रमुखले दाबी गरेकै कार्यविधि विपरीत परीक्षा सञ्चालनको अनुमति मनोमानी ढङ्गले दिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई समेत पत्तो नदिई चलखेल गर्दै हिमालय टाइम्स पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यविधि विपरीत निजी क्षेत्रलाई परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो ।
कार्यालयले बस र मिनीबसको प्रयोगात्मक परीक्षाको अनुमित पनि बुढाथोकी मोटर ड्राइभिङ सेन्टरलाई दिएको छ । भक्तपुरमा अब बस र मिनीबसको समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन बुढाथोकी मोटर ड्राइभिङ सेन्टरमा गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख निरौलाले भने, “बुढाथोकी ट्रेडर्स एन्ड ट्रेनिङ स्कुल प्रालिलाई बस र मिनीबसको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्झौता गरिसक्यौँ, मन्त्रालयले कोटा खुलाएपछि सुरु हुन्छ, कार्यविधिमा प्रयोगात्मक परीक्षा जहाँ सञ्चालन हुन्छ, त्यहीँ निःशुल्क परीक्षा हलको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यहीअनुसार दिइएको हो ।”
कार्यालय प्रमुखले दाबी गरेअनुसार २०७८ को कार्यविधि भने पनि कार्यालयले हालसम्म यो कार्यविधिलाई टेकेर यसखालको निर्णय नभई आफ्नै कार्यालयमा परीक्षा हलको व्यवस्था गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कार्यविधिलाई नै मान्ने हो भने पनि उक्त प्रालिलाई बस र मिनीबसको लिखित परीक्षाको मात्रै अनुमति दिनुपर्ने हो तर अनियमितता गर्दै सबैको लिखित परीक्षा एकै ठाउँमा गर्ने सम्झौता गरेको कर्मचारीकै भनाइ छ ।
यसबारेमा कार्यालय प्रमुख निरौलाले कार्यविधिअनुसार बस र मिनीबसको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भए पनि लिखित परीक्षाको स्थलको अनुमति दिनुपर्ने भए पनि हाल भएको कार्यालयमा ठाउँ साँघुरो भएका कारण दिएको बताए । उनले भने, “कार्यालयको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हल साँघुरो भो, त्यहाँ ८० जना परीक्षार्थी खाँदेर राख्नुपर्छ, घाम लाग्दा तातो न तातो हुने, पानी पर्दा जस्ताको आवाजले ‘डिस्टर्भ’ हुने भो, कार्यालयमा भीडभाड पनि कम गर्न र परीक्षार्थीको हितका लागि निजी क्षेत्रलाई दिएका हौँ ।”
तर परीक्षार्थीले भने कार्यालयले निकै दुःख दिएको बताएका छन् । आज परीक्षा केन्द्रमा आएका परीक्षार्थीले परीक्षाका लागि दस्तुर बुझाउन, फोटो खिच्न, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको प्रक्रियाका लागि कार्यालयमा जानुपर्ने, लिखित परीक्षाका लागि अन्तै जानुपर्ने र फेरि प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि अन्तै जानुपर्ने व्यवस्था गरेर दुःख दिएको बताएका छन् ।
सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले भने कार्यालयले अहिलेको परीक्षा हललाई बैठक हल बनाउने योजना गरेको बताउँदै यातायातका बारेमा आएका धेरै गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयले सुधारको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।
यता बुढाथोकी ट्रेडर्स एन्ड ट्रेनिङ स्कुल प्रालिका सञ्चालक खगेन्द्र बुढाथोकीले भने नियमानुसार नै लिखित परीक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएको दाबी गरे । कार्यालयले मापदण्ड पूरा गरेका परीक्षा हल निःशुल्क उपलब्ध गराउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि बोलपत्र पेस गरेर आफ्नो प्रालि नियमानुसार छनोटमा परेको उनले बताए ।
“त्यसमा अनियमितताको कुरा आउँदैन, यसले बिचौलियालाई मात्र समस्या पार्ला”, उनले भने, “हामीले नियमानुसार यातायात कार्यालयले लिने परीक्षा हल निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका हौँ, चाबहिलस्थित प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलमा पनि यसैगरी वर्षौंदेखि लिखित परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ जसरी भयो, यहाँ पनि त्यसैगरी भयो ।” |
हटिया खाली गराउन बिर्तामोडमा चल्यो डोजर झापा । बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित बुधबारे हटियाका अस्थायी संरचनाहरू आज डोजर लगाएर भत्काइएको छ । सो स्थानमा एक सय ९४ वटा जस्ताको छानो भएको पसलहरू सञ्चालनमा थिए । ती संरचना हटाउन नगरपालिकाले सात वटा डोजर परिचालन गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद न्यौपानेले पटकपटक सार्वजनिक सूचना गरी हटियाको संरचना खाली गरिदिन आग्रह गर्दा व्यवसायीहरूले अटेर गरेपछि आज डोजर लगाएर हटाइएको बताए ।
हटियाको टहरालगायतका पुराना संरचना हटाएर सो स्थानमा नगरपालिकाले बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । नगर विकास कोषको अनुदान तथा ऋण लगानीमा व्यापारिक भवन बनाउने परियोजना स्वीकृत भइसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आज मध्याह्नदेखि डोजरले धमाधम हटियाका टहरा भत्काइरहेका छन् । सुरुमा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी र आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यवसायीहरूले डोजर रोक्न प्रयास गरेका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले हटियाका संरचना भत्काउन स्थानीयवासीबाट कुनै अवरोध नभएको र डोजर चल्न थालेपछि आफ्ना सरसामान निकालेर लगेको बताए । विगतमा पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायीलाई ती संरचना खाली गरिदिन छलफल र आह्वान गरेको थियो । तर व्यवसायीहरूले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नहट्ने अडान राखेका थिए ।
नगरपालिकाले अघि बढाएको बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माणमा नगर विकास कोषले ९० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको नगरप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले बताए । डोजर चलाइएको स्थान वरपर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको छ । |
सिञ्जामा निर्माणका काम धमाधम जुम्ला। जुम्लाको सिञ्जामा विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। सिञ्जामा ग्रामीण सडकको काम अघि बढाइएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनसमेत निर्माण भइरहेको छ।
सिञ्जाको आचार्यलिही, धिताललिही, नराकोट हुँदै कनकासुन्दरी मन्दिरसम्मको सडकका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु १२ करोड प्राप्त भएको अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए।
पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न रु चार करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सो काम १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले जानकारी दिए। पालिकाको आन्तरिक आर्थिक स्रोतलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन भित्र रही बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ।
सिञ्जाको नराकोट स्वास्थ्य चौकीमा सुविधा सम्पन्न भिडियो एक्सरेसहितको ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको छ। सिञ्जा–२ मा प्रसुतिगृह र वडा नं ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिञ्जा–४ मा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सितली रोकायाले बताइन्। गाउँसभाले स्वीकृत गरेका वार्षिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्य सञ्चालन तालिका निर्माण गरिएको छ।
यस्तै तिला गाउँपालिकाले तीन ग्रामीण सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाका प्रविधिक शाखा प्रमुख धनप्रसाद चौलागाईले तिला–१ को लाटिका धानदेखी वडा नं २ लर्मी गाउँसम्म सडक निर्माणका लागि रु ५६ लाख ५९ हजार बजेट छुट्टयाइएको छ।
सिञ्जा–९ रासादेखि नदैगुफासम्म ग्रामीण सडक निर्माण गर्न रु ६३ लाख ६१ हजारको सम्झौता भएको छ। कुडारी बजारदेखी डुंगी गाउँसम्म सडक स्तरोन्नति गर्न रु ३७ लाख ठेक्का सम्झौता भएको छ। तलिचौरदेखी लासिसम्म तथा हतानबाडादेखी धोच्यासम्म तटबन्धको काम अघि बढाइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले जानकारी दिए। – रासस |
बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय सत्तरी ग्राहक कालोसूचीमा चितवन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले विगत लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
वितरण केन्द्रले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको तीन पुस्ते मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिका पठाउने तयारी सुरु गरेको हो।
कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार ती कार्यालयबाट पाउने सेवासमेत वञ्चित हुने गरी कार्यालयले परिपत्र गर्न लागेको हो। कार्यालयले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट रु ७४ लाख ९२ हजार आठ सय ८१ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ।
ती ग्राहकाले असार मसान्तसम्म बक्यौता रकम बुझाए जरिवानामा वितरण केन्द्रले १० प्रतिशत छुट दिने उनले जानकारी दिए। उनले भने, “बक्यौता तिर्ने ग्राहकका लागि यो छुट अवसर हो। सबैले प्रयोग गरौँ।”
यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत रु एक लाखभन्दा बढी बक्यौता महसुल भएका १२ ग्राहक रहेका छन्। बक्यौता रकम नतिर्ने अन्य ग्राहकलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार सो वितरण केन्द्रमा हाल ६५ हजार ग्राहक छन्। – रासस |
झापामा पोथी हात्ती मृत फेला बनियानी। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ चर्चाबारीस्थित आदर्श सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पोथी हात्ती (ढोइ) मृत फेला परेको छ।
आज (सोमबार) बिहान स्थानीयवासीले हात्ती मृतावस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। स्थानीयवासी तीर्थ तिम्सिनाले घटनास्थलमा अहिले डिभिजन वन कार्यालय झापा, जिल्ला प्रहरी कार्याल, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीलगायतको टोली पुगिसकेकोे जानकारी दिए।
हात्ती मृत फेला परेको स्थानमा विद्युतीय तारबार छैन। हात्तीको मृत्युको कारणबारे खोजी भइरहेको जनाएको छ। स्थानीयवासीले मृत हात्तीमाथि पूजाआजासमेत गरेका छन्।
झापामा चालु आर्थिक वर्षमा योसँगै हात्तीको मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ भने हात्तीको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। |
छाँयानाथकाे मेयर : जाे पारिश्रमिक लिदैनन्, हरेक शुक्रबार श्रमदान गर्छन् मुगु। जिल्लाको एक मात्र छाँयानाथ रारा नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णुकुमार भामले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गर्दा होस् वा कुनै पाहुनाले ल्याउने खादा नलगाउने बताएका छन्।
छायानाथ रारा नगरपालिकाकाले पहिलो पटक नागरिक र सरोकारवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेका मेयर भामले खादा नलगाउने जनाएका हुन्।
निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म आफूले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको र आगामी दिनहरुमा सामान्य खादा पनि नलगाउने र प्रशोधित मिनिरल वाटर पानी पनि नखाने बताए। अहिले पनि गरपालिका आउने चैन धारोबाट पानी ल्याएर प्यास मेटाई रहेको उनले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नगर प्रमुख भामले निर्वाचनका ताका नागरिक सामु गरेका बचन लाई आत्मसाथ गर्दे सानो रकम मौज्दात रहे पनि गरिब दुखीलाई केही राहत पुग्ने हेतुले सामान्य खादा, मिनरल वाटर प्रयोग नगरेको र भावी कार्यक्रमलाई सार्थकता पार्न आफूले ५ वर्ष सम्म पाउने सेवा सुविधाबाट एम्बुलेन्स किन्ने याेजना पनि मेयर भामले जनाएका छन्।
नगर प्रमुख भामले नगरपालिकाबाट मोबाइल खर्च, क्वार्टर, रासन खर्च पनि नलिएको बताए। सार्वजानिक कार्यक्रममा नागरिकले विभिन्न सुझाव राखेका थिए। नगर प्रमुख भामले हरेम हप्ता गर्ने आफ्नाे दैनिकी कार्य तालिका सार्बजनिक गरेका छन्। उनले आइतबार, सोमबार, बुधबार र बिहीबार कार्यालयमा रहने मंगलबार अनुगमन र शुक्रबार श्रमदान र सरसफाईमा रहने तालिका सार्वजानिक गरेका हुन्। |
बलात्कार पछि हत्या गरी फरार २ जना १६ बर्ष पछि पक्राउ सुनसरी। १६ वर्ष अघि बलात्कार पछि हत्या गरेर फरार भएका दुईजना पक्राउ परेका छन्। धरान उपमहानगरपालिका-१२ की २५ वर्षीया ललिता राईलाई बलात्कार पछि हत्या गरेर १६ बर्ष देखि फरार रहेका दुई जना पक्राउ परेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा धनकुटा शहिदभुमी गाउँपालिका-१ का ५६ वर्षीय चन्द्रबहादुर राई र ४४ वर्षीय कल्पन राईलाई पक्राउ गरिएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी नवराज मल्लका अनुसार शहिदभुमी गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरी उनीहरुलाई जिल्ला अदालत सुनसरीमा म्याद थपका लागि लगिएको थियो।
जसअनुसार १० दिनको म्याद थप गरी उनीहरु माथी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ पर्ने बित्तिकै दुवै जनाले आफूले गरेको सो अपराध स्विकार गरेका छन्।
गत २०६४ मंसिर २३ गते धरानको बलभद्रेश्वर अरुणाेदय धर्मशालामा लगि ललितालाई पालैपालो बलात्कार गरेको तर ललिता चिच्याउन थाले पछि पोल खुल्ने डरले हत्या गरेर फरार भएको दुवैजनाले स्विकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। |
सेवा प्रवाहमा भक्तपुर अस्पताल अब्बल, प्रदेशकै उत्कृष्ट भक्तपुर। विसं १९६१ मा चन्द्रलोक डिस्पेन्सरीका नामबाट सुरु भएको वीर अस्पताल पछिको दोस्रो भक्तपुर अस्पताल यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट अस्पताल घोषणा भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पतालको सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा आएको सरकारी मूल्यांकन टोलीले गरेको मूल्यांकनअनुसार प्राप्त अंका आधारमा भक्तपुर अस्पताल सबैभन्दा धेरै ९७ अङ्क प्राप्त गरी बागमती प्रदेशभित्रका अस्पतालमध्ये सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो ।
अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरणअन्तर्गत न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यक्रममा भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट बनेको घोषणा गरिएको हो । साथै यो अस्पताल देशकै उत्कृष्ट अस्पतालमध्ये अग्रपङ्क्तिमा उभिन सफल भएको घोषणा गरिएको हो ।
अस्पतालको स्थलगत अवलोकन र तीन दिन लगाएर गरिएको मूल्यांकनमा भक्तपुर अस्पतालले ९७ अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट नतिजा निकालेको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले बताए।
अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरणअन्तर्गत न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा पवन साह, कान्ति बाल अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख रोशनी तुइतुइ, स्वास्थ्य विभागका मिरा निरौला लगायतको मूल्यांकन टोलीको मूल्या०कनमा यस अस्पतालले उक्त अंक प्राप्त गरेको हो।
भक्तपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा मूल्याङ्कन समितिले तयार पारेको नतिजा सार्वजनिक गर्दै सो अस्पताल वागमती प्रदेशमै उत्कृष्ट अस्पताल बन्न सफल भएको घोषणा गरिएको हो । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक श्रेष्ठले भक्तपुर अस्पतालको उपस्थितिले उपत्यकामा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व मात्र नभई यहाँको सेवाले देशकै शिर उँचो बनाएको बताए।
प्रदेशभित्र उत्कृष्ट दुई अस्पताललाई बजेटसहित दुई सय शय्याको अनुमति दिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भक्तपुर अस्पताल र हेटौँडा अस्पताललाई यो अनुमति दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने उनको भनाइ थियो ।
निर्देशनालयका महाशाखा प्रमुख सतिश विष्टले भक्तपुर अस्पतालको गुणस्तरलाई अरुले अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेडेन्ट, अध्यक्ष र नर्सिड प्रशासकलाई ल्याएर यहाँको सेवाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने औँल्याए।
मूल्यांकन समितिका सदस्य एवं कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक तुइतुइले भक्तपुर अस्पतालले विगतभन्दा सेवामा धेरै सुधार गरेको जनाउँदै यो अस्पताल भक्तपुरका बासिन्दाका लागि मात्र नभई स्वास्थ्य सेवाका लागि उपत्यकावासी जनताकै रोजाइको अस्पताल बन्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए।
भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमले भक्तपुर अस्पताल दोस्रो पटक प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्नुमा सिंगो ‘टिम’को सही मूल्यांकन भएको बताए। उनले भक्तपुर अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सबै सेवाका बारेमा जानकारी गराउँदै सबै कर्मचारीको लगनशीलता र मेहनतको प्रतिफलले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएको बताए।
अस्पताल सञ्चालन तथा विकास समितिका अध्यक्ष रमण कायस्थले उत्कृष्टताको पहिचान थपेसँगै अस्पताललाई अब सेवा खस्किन दिन नहुने जिम्मेवारी थपिएको बताए। त्यो जिम्मेवारीलाई सबै मिलेर पूरा गर्ने र देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन लागिपर्ने उनले बताए।
तत्कालीन समयमा २७ देखि ३८ अंकमा चित्त बुझाउँदै आएको यस अस्पतालमा मेसु डा गौतम आएपछि अस्पतालको सेवा विस्तार र कोरोना महामारीमा उत्कृष्ट काम गरेर विसं २०७७ पुसमा भएको मूल्याङ्कनमा ८२ अंक प्राप्त गरी प्रदेशमै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको थियो । कोरोना महामारीसँग जुध्दै भक्तपुर अस्पतालले आइसियु, एनआइसियु र भेन्टिलेटर सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले अस्पतालले अधिकांश सेवा सुरु गर्नुका साथै २४सै घण्टा शल्यक्रियासहितको सेवा विस्तार गरेको छ ।
पाँच वर्ष अगाडिसम्म ‘रेफर सेन्टर’का रुपमा रहेको भन्दै बिरामी नआउने यस अस्पतालले अहिले गुणस्तरीय सेवा विस्तार गरेसँगै ओपिडीमा दैनिक आठ सयसम्मको भीड र भर्ना गर्नसमेत शय्या अभावको अवस्था आउन थालेको छ । यसअघि कोभिड महामारीमा यस अस्पतालले पु¥याएको सेवाबापत मेसु डा गौतमसहितका कर्मचारीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदक प्रदान गरेका थिए। |
हिउँदकालीन दरबारका रूपमा चिनिने पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै गण्डकी। पूर्वराजपरिवारको हिउँदकालीन दरबारका रूपमा चिनिने पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर यही जेठ १५ गतेदेखि मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो।
नवौँ शाहवंशीय राजा महेन्द्रले आफ्नी कान्छी रानी रत्नको नाममा ‘रत्नमन्दिर’ बनाएका थिए। राजसंस्थाको अन्त्यपछि विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएसँगै उक्त दरबार हालसम्म बन्द थियो। शाहवंशीय राजाको इतिहाससँग गाँसिएको उक्त मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए।
नेपाल ट्रस्टका सञ्चालक सदस्य योङजोम शेर्पाले पहिलोपटक यही जेठ १५ गतेदेखि सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि दरबार खुला गर्न लागिएको जानकारी दिए। “देशविदेशका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी दरबार परिसर खुला गर्दैछौँ”, उनले भने, “रत्न मन्दिर खोल्ने वषौँदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ।”
दरबारको संवेदनशीलता र प्राविधिक कठिनाइका कारण दरबारको सबै भाग भने खुला नहुने सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए। “अहिलेलाई दरबार परिसर खुला हुनु नै ठूलो कुरा हो, तत्काललाई दरबारका सबै कक्ष र कोठासम्म पर्यटक लैजान मिल्ने अवस्था छैन”, उनले भने। दरबारका कोठा, भर्याङदेखि भित्री संरचना साँघुरा छन्। एकैपटक सबै खोल्दा दरबारमा रहेका ऐतिहासिक सामग्रीको सुरक्षादेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती छ।
“दरबार परिसर नै पर्यटकलाई लोभ्याउने खालको छ, दरबारभित्रको भागलाई भिडियो प्रविधिबाट बाहिर देखाउने विषयमा सोचिरहेका छौँ”, सञ्चालक सदस्य शेर्पाले भने, “दरबार अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई रोमाञ्चक अनुभूति लिएर फर्कने वातावरण हामी बनाउँछौँ।”
रत्न मन्दिर खोल्ने निर्णय भएपछि सञ्चालक सदस्य शेर्पा पोखरामै बसेर व्यवस्थापकीय तयारीमा जुटेका छन्। नेपाल ट्रस्टले दरबार खोल्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीदेखि स्थानीय संयोजनको जिम्मा उनलाई नै दिएको छ।
पोखरास्थित नेपाल ट्रस्टको एकाइ कार्यालयका अनुसार दरबार प्रवेशमा नेपालीका लागि रू एक सय शुल्क तोकिने छ भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। विदेशी पर्यटकबाट रू हजार या पाँच सय लिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए।
दरबार खुल्ने समय केही दिनमा निर्धारण हुने जनाइएको छ। अहिले दरबार परिसरमा मर्मतसम्भार, रङ्गरोगन र साजसज्जाको काम चलिरहेको एकाइ कार्यालयका प्रमुख गीता मिजारले जानकारी दिइन्। “अहिले दरबार बाहिरको परिसर मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न लागेका छौँ”, उनले भनिन्, “अरु क्षेत्र क्रमशः खोल्दै जाने योजना छ।”
दरबारभित्र के छ ?
पोखरा महानगरपालिका–६ फेवाताल किनारमा रत्न मन्दिर अवस्थित छ। गौरीघाट कटेपछि बाराहीघाट नपुग्दै बीचमा रत्न मन्दिर आइपुग्छ। रत्न मन्दिर विसं २०१३ मा निर्माण आरम्भ भएर विसं २०१५ निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
पोखरा आउँदा ठाउँ मन परेपछि पूर्वराजा महेन्द्रले सो दरबार बनाएका थिए। राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई दिएको उपहारका रुपमासमेत रत्न मन्दिरलाई लिने गरिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले पनि रत्न मन्दिर र वरपरको वातावरण मनमोहक छ। तीनतले दरबारमा ११ कोठा छन्। भूइँ तलामा अतिथिकक्ष, भोजनालय, राजाका सुरक्षा अधिकृत (एडिसी) बस्ने कोठा र आरामकक्ष छन्।
दोस्रो तलामा पाँच कोठा छन्। कोठाबाहिरको मुख्य हलमा बैठककक्ष छ। जसमा राजपरिवारका सदस्यमात्र बैठक बस्ने गर्थे। राजपरिवारले क्यारेमबोर्ड, चेस, तास आदि खेल्ने कोठा पनि सोही तलामा छ। त्यो बेलाका खेल सामग्री सुरक्षित छन्। दोस्रो तलामा युवराजको शयनकक्षसहित तीन पाहुना कोठा छन्। राजपरिवारका निकटस्थ नातेदार र आफन्तका लागि ती कोठा प्रयोग गरिन्थ्यो।
सबैभन्दा माथिल्लो तलामा राजारानीको शयनकक्ष र पूजा कोठा छ। बाहिरपट्टि आरामकक्ष र दृश्यावलोकनका लागि कौशी छ। हरेक कोठामा रहेका पलङ, खाट, कुर्ची, टेबललगायत फर्निचरका सामग्री बेतबाट बनेका छन्। मुख्य कोठामा सजावट र उपहारका सामग्री राखिएका छन्। राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने भान्छादेखि शृङ्गारसम्मका सामग्री सुरक्षित राखिएका छन्।
भित्तामा पूर्वराजा तथा पूर्वयुवराजका तस्बिर सजाइएका छन्। नेपाली कला झल्काउने हस्तकलाका सामग्री र आकर्षक ‘पेन्टिङ’हरु दरबारभित्र छन्। दरबारमा प्रयोग हुने टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन सेटलगायत सञ्चार र सूचना प्रविधिका सामग्री सङ्ग्रहित छन्।
काठ र ढुङ्गाबाट दरबार बनेको छ। निर्माणमा रैथाने सीप र प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ। दरबारको पछाडिपट्टि भान्छा, कर्मचारी र सुसारेका लागि बनाइएका स–साना कोठा छन्। सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको छुट्टै भवन छ । अहिले रणचण्डी गणले रत्न मन्दिरमा सुरक्षा पहरा दिइरहेको छ।
तेइस वर्षदेखि रत्न मन्दिरको रेखदेखमा खटिँदै आएकी कार्यालय सहयोगी दुर्गा पराजुलीले राजपरिवारले प्रयोग गर्ने गरेका सबै सामग्री सुरक्षित राखिएको बताइन्। “विस्तारा, भाँडाकुँडादेखि सबै सरसामान जोगाएर राखेका छौँ”, उनले भनिन्, “राजपरिवारले प्रयोग गर्ने सियोदेखि महँगा उपहारसम्म दरबारभित्र छन्।”
कार्यालय सहयोगी पराजुलीले विशेष गरी पुस,माघको समयमा राजारानी जाडो छल्न रत्न मन्दिरमा आएर बस्ने गरेको सुनाइन्। “दसैँमा स्याङ्जालगायत ठाउँमा शक्तिपीठको दर्शनपछि राजारानी यहीँ आएर बस्नुहुन्थ्यो”, उनले भनिन्, “बिदा मनाउन र आराम गर्न राजपरिवारका सदस्य यहाँ आउने चलन थियो।” राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आफ्नो शासनको आखिरी कालमा रत्न मन्दिरमा आएर बस्नुभएको थियो। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उक्त मन्दिर पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
नेपालमा दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशसँग जोडिएको रत्न मन्दिर खुला गर्न यसअघि पनि प्रयास भएका थिए। गत चैत २६ मा रत्न मन्दिरको अवलोकनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले छिट्टै रत्नमन्दिरलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बताए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुखलगायत राजनीतिक नेतृत्वले पनि रत्न मन्दिर खुला गर्न पहल गर्दै आएका थिए।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो प्रयासपछि रत्न मन्दिर खुला हुन लागेको बताउनुभयो । मन्दिर खुलेसँगै पोखराको पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे। पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले रत्न मन्दिरले पोखरा आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन मद्दत पुग्ने बताए।
“रत्न मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने हामी पोखरेलीको पहिले देखिकै माग हो। रत्न मन्दिर खुला गर्न अहिलेको पर्यटनमन्त्रीसहित नेपाल ट्रस्टको नेतृत्वले लिएको पहलप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ”, उनले भने।
इतिहासको बोकेको रत्न मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग पोखराका पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका थिए। पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई रत्न मन्दिरले नयाँ आकर्षण थप्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ।
यसअघि नेपाल ट्रस्टले रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरे पनि पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए। अहिले ट्रस्टको व्यवस्थापनमा रत्न मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो। मन्दिरको पूर्वपट्टी रहेको हिमागृह भने तत्काल नखुल्ने ट्रस्टको पोखरास्थित एकाइ कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्वराजा महेन्द्रका माहिला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहका नामबाट हिमागृह बनेको थियो। रत्न मन्दिर २१ रोपनी र हिमागृह १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। दुवै दरबारसहित रत्न मन्दिरका नाममा कुल एक सय ७४ रोपनी जग्गा छ। रत्न मन्दिर र हिमागृहको स्वामित्व अहिले नेपाल ट्रस्टका नाममा छ। |
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा अठार सुरुङ खनिए दमौली। तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको हो।
त्यस्तै एउटा सुरुङ खन्ने काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका अनुसार एक हजार तीन सय ८३.८२ मिटरको प्रवेश सुरुङ, दुई सय ७० मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, तीन सय ५६ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–१, १०२.७ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–२, दुई सय १८ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–३ र ४३७.१२ मिटरको सर्जट्यांकतर्फको सुरुङ खन्ने काम ७ प्रतिशत सकिएको छ।
एक हजार चार सय ५६ मिटरको हेडरेस सुरुङमध्ये हालसम्म ८७३.८ मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने खन्ने कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै २२०.५४ मिटरको पेनस्टक सुरुङ, ३८.२० मिटरको मुख्य सुरुङको पेनस्टक तल्लो भाग, ६७ मिटरको पेनस्टक साफ्ट, २०.६ मिटरको वाइफरकेशन पेनस्टक तल्लो भाग, ४७.३७ मिटरको पेनस्टक वाइफरकेशन–१, ४७.३७ मिटरकै पेनस्टक वाइफरकेशन–२ सुरुङको काम सकिएको छ।
१०४.६ मिटरको ड्राफ्ट ट्युव सुरुङ, ५२ दशमलव तीन मिरको ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–१, ५२.३० मिटरकै ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–२, २१०.९ मिटरको ट्रेलरेस सुरुङ, एक सय ८८ मिटरको केबल सुरुङ र तीन सय १५ मिटरको बाँधतर्फ जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम शतप्रतिशत सकिएको छ।
सोही प्याकेज अन्तर्गतको विद्युत्गृह कङ्क्रिटिङ, ट्रेलरेस कङ्क्रिटिङ, केबल सुरुङ कङ्क्रिटिङ, ड्राफ्ट ट्युब सुरुङ कङ्क्रिटिङको काम चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत नै हाइड्रोमेकानिकल कार्यको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान काम भइरहेको छ। हालसम्म २४.६ मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए।
प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कार्य गरिरहेको छ। यो प्याकेजको निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ र नेपाली रु तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो।
खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ। प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ को माथिल्लो भाग वारपार (ब्रेक थु्र) भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ।
त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटका कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण, ग्याबिन राख्ने लगायतका कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
स्लोप खन्ने काम अन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने कार्य इलिभेसन तह ४ सय ३० मिटरमा पुगेको छ भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ।
तेत्तीस वटा टावर जडान कार्य भएको छ भने शुँन्य दशमलव नौ हजार आड सय ८३ किलोमिटर तार तान्ने काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए। नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण कार्य र सात स्थानमा जग हाल्ने कार्य भइरहेको उनले बताए।
दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवनमा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङको माथिल्लो भाग वारपार भएपश्चात् हाल यसलाई आवतजावतका लागि सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। यो प्याकेज अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–२ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–१ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टल तथा डाइभर्सन सुरुङ–२ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टलको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। |
असिनापानीले अन्नबालीमा क्षति, दुई करोड बढी क्षति भएको अनुमान बाजुरा। जिल्लाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा गत बुधबार दिउँसो आएको असिनापानीले अन्नबाली, तरकारी र फलफूलमा क्षति पुर्याएको छ ।
हिउँदे बाली भित्र्याउन नपाउदै आएको असिनापानीले खेतबारीमै गहुँ, जौँ सखाप पारेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन् । अहिले उनीहरु भोकै परिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
कम उत्पादन हुने र हिउँदभरि दुःख गरेर लगाएको खेती असिनापानीले सखाप पारेपछि बालबच्चा कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता बढेको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–७ बुढाबाडाकी भीम्ला बुढाले दुःखेसो पोखे। उनले भने, “असिनापानीले गहुँ, जाँै, तरकारीमा आलु प्याज, लसुन, फलेको फलफूलमा क्षति पुग्यो ।”
खप्तड छेडेदह –६ र ७ वडाका करिब सात हजार रोपनी जग्गाको अन्न, तरकारी र फलफूल खेतीमा क्षति पुगेको असिनापीडित किसानले जनाएका छन् । असिनाबाट पीडित बनेका किसानले बिहान खेतबारी गएर टुलुटुलु पाकेको गहुँ र जौँ हेर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको ओलीका कृषक बिर्ख ओलीले बताए। उनले असिनाबाट पीडित किसानलाई राहतभन्दा पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
असिनापानीले वडा नं ६ को मैतोला, नाइना र सुदाडामा अन्न बाली, तरकारी र फलफूल खेतीमा क्षति पुर्याएको छ भने वडा नं ७ को बुढाबाडा, लम्गाउँ, गुम्लागाउँ, कठायतबाडा, ओलीगाउँ र दानीगाउँमा नोक्सानी गरेको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताए।
असिनापानीले खप्तड छेडेदह–६ र ७ वडाका किसानले खेतबारीमा लगाएको अन्न, तरकारी र फलफूल खेतीमा क्षति पुर्याएको भए पनि स्थानीय सरकार पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले विवरण सङ्कलनमा कुनै सुरसार नगरेको पीडित किसानले गुनासो गरेका छन् ।
असिनापानीले वडा नं ६ का तीन सय ८० र ७ का पाँच सय २५ परिवार गरी नौ सय पाँच परिवार प्रभावित भए पनि गाउँपालिकाले क्षतिको विवरण सङ्कलनमा चासो नदेखाएको पीडित कृषक गौरी ओलीले बताए।
क्षतिको विवरण सङ्कलनका गर्न पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले चासो नदेखाएपछि क्षतिपूर्ति नपाउने चिन्ता कृषकमा परेको छ । असिनापानीबाट प्रभावित बनेका किसानको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुरालाई आग्रह गरेको भए पनि कुनै चासो नदेखाएर बेवास्ता गरेको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन्।
खप्तड छेडेदह –६ र ७ वडाका नौ सय पाँच परिवारले लगाएको अन्नबाली, तरकारी र फलफूल खेतीमा करिब रु दुई करोड बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रावतका अनुसार वडा ६ र ७ का उक्त परिवारले करिक सात हजार पाँच रोपनीमा लगाएको अन्न, तरकारी र फलफूल खेती नोक्सानी पुर्याएकाले वडा कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको बताए।
वडा कार्यालयको अनुगमन गर्दा प्रारम्भिकरूपमा रु दुई करोड बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको उनले बताए। |
भक्तजनसँगै पर्यटक पनि आउने वर्फानी बाबा आश्रम क्षेत्रमा सरसफाइ बाँके। बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ स्थित चुरे पहाडमा अवस्थित वर्फानी बाबा आश्रम क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको छ । स्थानीय युवाको सक्रियतामा शनिबार आश्रम क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको हो ।
आश्रममा भारत र नेपालका भक्तजनका घुइँचो लाग्ने गरेको छ । उक्त आश्रमलाई व्यवस्थित गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले सरसफाइ गरिएको सरसफाइ महाअभियानका संयोजक हेमन्त चौधरीले बताए। उनले आश्रम पुग्ने सडक मर्मत गरिनुका साथै चौडा गरिएको बताए।
‘वर्फानी बाबालाई चिनाऔँ, सरसफाइ अभियानमा सहभागी बनौैँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको अभियानमा सहभागीले सडकमा उम्रेका झार, काठ, सुकेका रुख हटाएको संयोजक चौधरीले जानकारी दिए।
“यो आश्रम हामी स्थानीयका लागि धार्मिकसँगै पर्यटनको दृष्टिकोणले जोडिएको छ”, उनले भने, “यहाँको सबै कुरामा हामी युवाले नै ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको हुनाले हामीले सरसफाइ अभियानलाई सुरु गरेका हौँ ।”
सरसफाइ ‘महाअभियान’को पहिलो दिन युवाको उत्साहपूर्ण सहभागिताले अभियानलाई निरन्तरता दिन थप हौसला मिलेको बताउँदै सरसफाइ तथा सडक मर्मतलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “अभियानमा देखिएको सहभागिताले असाध्यै उत्साहित भएको छु”, उनले भने, “युवाको सहभागिताले आफ्नो गाउँठाउँको धार्मिक पर्यटकीयस्थलको विकासका लागि अरुको मुख ताक्नुभन्दा आफैंले गर्न सक्ने सन्देश दिएको छ ।”
सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुनुभएका राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लाहुराम थारूले वर्फानी आश्रममा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकाले यसअघि नै शिव मन्दिर निर्माण गरेको बताए। उनले धार्मिक पर्यटनले राप्तीसोनारीको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरसफाइ अभियानमा सहभागी राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रराज ओली (ज्ञानु)ले आश्रम क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था नहुँदा दुर्गन्ध फैलिनुका साथै प्लाष्टिकको बोत्तल, गिलास, प्लेट जथाभावी फालेका कारण फोहर थुप्रिँदै गएको बताउँदै सरसफाइ गर्न आवश्यक रहेको बताए।
“यो ठाउँ आस्थाको मन्दिरसँगसँगै पर्यटनसँग पनि जोडिएको हुनाले यहाँ भक्तजनसँगै पर्यटक पनि आउने भएकाले उनीहरूका लागि शौचालयको र फोहर फाल्नका लागि व्यवस्थापन नभएको हुँदा जथाभावी फोहर फाल्ने र शौच गर्ने हुनाले पनि यो क्षेत्र दुर्गन्धमय बन्दै थियो”, उनले भने, “यस विषयमा समयमै विचार नगरिएको हुन्थ्यो भने भोलिका दिनमा यहाँ दर्शन गर्न र घुम्नका लागि आउनेको भीड कम हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्थ्यो ।”
सरसफाइ अभियानमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष ओली, ४ का वडाध्यक्ष मीनराज खड्का, ६ का वडाध्यक्ष लबराज खरेल, इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय नरैनापुरको समेत सहभागिता रहेको थियो । सहभागी युवाले आश्रम क्षेत्रमा रहेका फोहर बटुलेर विसर्जन गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीले हातमा राष्ट्रिय झण्डासँगै, कुटो कोदालो, फरुवा, बेल्चालगायतका सामग्री लिएर आश्रम पुगेका थिए । सरसफाइपश्चात आश्रम परिसरमा रहेको शिव मन्दिरका अगाडि विशाल राष्ट्रिय झण्डा अग्लो स्थानमा गाडेर फहराएको अभियानका संयोजक चौधरीले बताए। अभियान हरेक शनिबार हुनेछ ।रासस |
सुकुम्बासी भन्छन्– ‘भूमि आयोगले लगत उठाउन ढिलो किन ?’ बनियानी। झापा बिर्तामोडका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले आफूहरुलाई हटाएको ठाउँमा भू–माफियाले महल ठड्याएकामा आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिर्तामोड नगर कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधान विषयक अन्तक्र्रिया उनीहरूले गरिब, निमुखा सुकुम्बासी हटाएकामा गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रमका सहभागी रमेश मुर्मूले राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यलाई बिर्तामोड नगर क्षेत्रभित्रको सुकुम्बासीसम्बन्धी कार्य प्रगतिबारे जिज्ञासा राखे। उनले जिल्लाका अन्य पालिकामा काम भइरहे पनि बिर्तामोडमा आयोगले काम गर्न र लगत उठाउन ढिलो किन ? गरेको जनाउँदै प्रश्न गरे।
अर्का सहभागी बिर्तामोड–१० का मानबहादुर श्रेष्ठले सुकुम्बासीलाई नगरवासी बनाइदिन आयोगका सदस्यलाई आग्रह गरे। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गले धेरै सुकुम्बासीको उठिबास हुनलागेको जनाउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
“मुआब्जाका लागि हामीसँग धनीपुर्जा छैन”, उनले भने, “घरबास नै उठ्ने अवस्था छ, धनीपुर्जा छैन, हाम्रो उठीबास हुने भयो।” कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहाराको पक्षमा काम गर्ने भन्ने गरिए पनि बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना कम्युनिष्ट भए पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनको गुनासो छ।
सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका सदस्य सानुकुमार लामाले बिर्तामोड नगरपालिकाले आयोगमा सुकुम्बासीको सूची नै नपठाएको बताए। समस्या लिएर नगरपालिका जाने सुकुम्बासीलाई आयोगमा जानु भनेर पठाउने तर आयोगमा कुनै कागजात नपठाउँदा धेरै मानिसले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ।
साविकमा वन जनिएको जग्गा एकपटकलाई भए पनि जो बसेको छ उसलाई धनीपुर्जा दिनु भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको उनले बताए। “स्थानीय पालिकाले निस्सा नबाँडी अन्य प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन”, उनले भने। कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले बिर्तामोडमा निस्सा नपाएको बताएका छन्।
कार्यक्रमका नेकपा (माओवादी केन्द्री)का केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईँले सुकुम्बासीको समस्या जटिल भएको जनाउँदै आफूले २०४८ सालदेखि समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए। – रासस |
वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन : मेलम्ची प्रथम सिन्धुपाल्चाेक। स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका प्रथम भएको छ। मेलम्चीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रारम्भिक नतिजामा ८९ दशमलव पाँच प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै जिल्ला प्रथम भएको हो।
मेलम्चीले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ९२ दशमलव ८६, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन ९७ दशमलव ९३, लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा शत् प्रतिशत, अनुगमन मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षणमा ८१ दशमलव २५ र राजस्व व्यवस्थापनमा ८५ दशमलव २९ प्राप्त गरेको जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले मूल्यांकन गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको थियो।
सो मूल्यांकनअनुसार जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिकाले ६५ अंक, जुगल गाउँपालिकाले ५० अंक, पाँचपाखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले ५४ अंक, हेलम्बु गाउँपालिकाले ४१ दशमलव पाँच अंक, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ६६ अंक, बलेफी गाउँपालिकाले ६० दशमलव पाँच अंक, बाह्रबिसे नगरपालिकाले ६४ अंक, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव पाँच अंक, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका ५४ दशमलव पाँच अंक र सुनकोशी गाउँपालिकाले ४२ दशमलव पाँच अंक प्राप्त गरेका छन्। मेलम्चीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ७१.५ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो भएको थियो।
मेलम्चीले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा ८६ प्रतिशत अंक दाबी गरेको छ । स्वमूल्यांकनको विषय क्षेत्रहरुको समग्र स्थितिमा ९२ दशमलव ८६ प्रतिशत प्रक्रियागत स्थितिमा ८३ दशमलव ८२ परिणात्मक स्थितिमा ८४ दशमलव ४४ प्रतिशत अंक दाबी गरेको छ अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको गुणस्तर परीक्षण गरी नगरपालिकाको अन्तिम नतिजा प्राप्त हुने मेलम्चीको सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अर्पना श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालले आगामी आवमा दुईवटै मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक आउने गरी काम गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए।
नगरपालिकाको मूल्यांकनपछि नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ, उपप्रमुख उमा प्रधानले आगामी वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहमा प्रथम हुने गरी काम गर्ने बताए।
सो नगरपालिका लगातार दोस्रोपटक जिल्लामै प्रथम भएको हो। आव २०७८/७९ मा पनि मेलम्ची स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकनमा प्रथम भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। रासस |
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै कर्णाली सरकार कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तर्जुमा कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको छ ।
यही जेठ ५ गतेसम्मको समयसीमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, सङ्गठित सङ्घसंस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणलाई सूचनामार्फत आवश्यक राय, सुझाव मागेको थियो । सूचनाअनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
“प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने आगामी आव २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र त्यहीअनुसार बजेट आउँछ”, उनले भने, “यसका लागि हामीले बस्तीस्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्मका सबै सरोकारवालाबाट आवश्यक सल्लाह लिएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले जेठ ५ गतेसम्म सबै क्षेत्रको सुझाव सङ्कलन गरिएको बताए । उनले भने, “आज हामीले सङ्घीय सांसदहरूको राय सुझाव लिएका छौँ । अहिलेसम्म मुख्यतः तीन क्षेत्रमा जोड दिएर सुझाव आएका छन् ।” ती सुझावहरूमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको प्रमुख सचिव डा खनालले बताए ।
कर्णालीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने जनाउँदै उनले विगतका वर्षभन्दा अहिले नवीन अभ्यास थालिएको बताए । आगामी आवको बजेटको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लागिरहेको जनाइएको छ । |
अर्थतन्त्र सुधारका लागि फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ : पौडेल बुटवल । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुटवलमा आजादेखि सुरु भएको राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले यसका लागि सरकारले सबै दल र विज्ञसँग छलफल गरी फजुल खर्च कटौती गर्दै राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
उनले कानुनको अभावमा सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित पार्कले समस्या र द्वन्द्व झेल्नुपरेको बताए । सरकारले कानुन बनाएर वैज्ञानिक ढङ्गले दिगो व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पार्कहरूको विशिष्टीकरण र वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले कानुन निर्माणमा बेवास्ता गरे निजी क्षेत्रबाट गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेर पनि कानुन बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले धेरैजसो पार्कहरू वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेकाले बेला–बेलामा वनसँग हुने विवाद र द्वन्द्व अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजूलगायतले देशभरका पार्कहरूको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा पार्क व्यवस्थापनमा नीतिगत समस्या र कानुनी जटिलताका विषयमा संविधानविद् काशीराज दाहाल र पत्रकार डिआर घिमिरेले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
सम्मेलनमा समुदायबाट सञ्चालित पार्कलाई लगाइएको मूल्यअभिवृद्धि कर, उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणका सम्बन्धमा रहेका जटिलताका विषयमा पनि छलफल गरी आइतबार बुटवल घोषणपत्रसमेत जारी गर्ने सम्मेलनका सदस्यसचिव अनन्त सिलवालले जानकारी दिए ।
सम्मेलन बुटवलको मणिमुकुन्दसेन उद्यान र तिलोत्तमाको शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वनवाटिका)को आयोजनामा सुरु भएको हो । |
बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट २० जना घाइते वीरगन्ज । वीरगन्जमा शनिबार एउटा बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट २० जना घाइते भएका छन् ।
रातो खैरो रंगको कुकुरले शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि शहरको विभिन्न स्थानमा मानिसहरूलाई टोक्दै हिँडेको र साँझसम्म नारायणी अस्पतालमा २० जनाभन्दा बढी मानिस उपचारका लागि आएको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरीक्षक विदुर शिवाकोटीले बताए ।
दिउँसो १ बजेतिर वडा नम्बर ६ रामटोलस्थित ६ नम्बर गेट अगाडिको सडकमा एक व्यक्तिलाई टोकेको उक्त कुकुरले त्यसपछि पानगल्ली, माइस्थान, घण्टाघर, रानीघाट, छपकैया लगायतका टोलमा पुग्दै सडकमा भेटिएका जोकोहिलाई जथाभावी टोकेर आतंक मच्चाएको थियो ।
कुकुरले टोकेर घाइते बनाएका २० जना मध्ये प्रायः सबै बालबालिका नै रहेको बताइएको छ । |
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यमा उल्लेख्य काम भएका छन् : डा देउवा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा आरजु राणा देउवाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा उल्लेख्य काम भएको बताएकी छन् ।
आज यहाँ आयोजित सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालको १२औँ केन्द्रीय साधारणसभामा महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका डा देउवाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार आए पनि सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि ‘मिडवाइफ’ शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने र सोका लागि १० हजार पाँच सय ९० ‘मिडवाइफ’ तयार गरिसक्ने लक्ष्यबमोजिम हाल सञ्चालन भएका कार्यक्रम पर्याप्त छैन, त्यसैले विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ”, उनले भनिन् ।
महिलालाई सम्मानजनक सेवाको पहुँचमा पु¥याउन स्थानीयस्तरबाटै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महासङ्घका प्रदेश र जिल्लाका प्रतिनिधिलाई उनले आह्वानसमेत गरिन् ।
साधारणसभामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी विच्छाले महासङ्घ मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा विशेष योगदान पु¥याएको बताए । साथै समाज कल्याण परिषदका कोषाध्यक्ष विनय लामाले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव रविन्द्र बहादुर प्रधानले महासङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
महासङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेशकुमार मण्डलले मधेसमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । साथै उपाध्यक्ष विष्णुराज नेपाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, ओमकला गौतम, कविता इटनी, भावना शाहीलगायतले महासङ्घका विगतमा भएका कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमका रणनीतिबारे सभामा मन्तव्य राखेका थिए ।
साधारणसभामा महासङ्घका ३१ जिल्लाका ८० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । महासङ्घले स्थानीय गैरसरकारी संघ संस्थासँग समन्वय गरी महासङ्घको सम्बन्धित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था सुधारका लागि महासङ्घले काम गर्दै आएको छ ।
महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘ह्वाइट रिवन अलाइन्स’को नेपाल प्रतिनिधि सदस्य हो । अलायन्समा विश्वका १४ वटा देश सदस्य छन् । अलायन्सले सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपाललाई ‘मदर अफ ह्वाइट रिवन अलाइन्स’को सज्ञाले पुरस्कृत समेत गरेको छ । महासङ्घले नेपालमा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गरिसकेको छ । |
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री मोदी काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मन्त्री मोदीको विश्वास छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशालामा उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा रहेको र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावना विकास गर्दै जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ ।”
तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सरकार्यमा अभाव देखिँदा जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेकाले सङ्घीय व्यवस्थामाथि समय–समयमा टीका–टिप्पणी हुने गरेको भन्दै मन्त्री मोदीले त्यस्ता कमी–कमजोरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा सङ्घीयतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम, सुशासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायत शासन र सुशासनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यो कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कार्यशालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयन सबैको समान दायित्व रहने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । तीनै तहका सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाइ देखिए समयानुकूल व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“जनताले गाउँटोलमै सिंहदरबार खोजेका छन्, सोही व्यवस्थाबमोजिमको सङ्घीय शासन प्रणाली संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यसमा देखिने समस्या समाधान गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ”, उनले भने । मौलिक हकको कार्यान्वयन, ऐन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा सबै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अन्तरसरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीमा रहेको बताउँदै आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना भूमिका र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्दै देखिन सक्ने द्वन्द्वको सही व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै अन्तरसरकारी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था भएका प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले त्यस सम्बन्धमा देखिने समस्या समाधानमा सबै मिलेर जानुपर्ने धारण सचिव पुष्करले राखे ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिवले राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । |
नागरिक उन्मुक्ति बिना नै सुदरपश्चिम सरकार विस्तार, अझै पाएन सरकारले पूर्णता कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिना नै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई मात्रै समावेश गरेर मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन ।
जसअनुसार कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन भने माओवादी केन्द्रबाट झपट साउद सामाजिक विकास मन्त्री र रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । माओवादीकी गीतादेवी माल भने राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन । उनले अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको हैसियतमा कार्यभार सम्हाल्नेछिन् । नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको शपथ लिएका छन् ।
गत २०७९ को माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पछि शाहले पार्टीका प्रकाशबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ सय दिन नाघिसक्दा पनि अझैसम्म आफनो सरकारलाई पुर्णता दिन भने सकेका छैनन । |
पोल्याण्ड लैजाने भन्दै अभिमुखीकरण गर्ने दुइ विदेशी पक्राउ काठमाडौं । पोल्यान्डमा लैजाने भन्दै काठमाडौंमा बिनाअनुमति अभिमुखीकरण गर्ने दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
बैदेशिक रोजगार बिभागले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा रहेको नर्थ अमेरिकन भिसा सर्भिस सेन्टरबाट आएका एलेग फेडोसिक र रिटा फिएटोसिक पक्राउ परेका हुन ।
पोल्यान्डको रोजगारीमा पठाउने भन्दै मेरियट होटलमा अभिमुखीकरण भइरहेको जानकारी पाए पछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन ।
साथै, सो अभिमुखीकरणका सहयोगी इगल म्यानपावर कन्सलटेन्सीका सञ्चालक कृष्ण ढकाललाई आइतबार विभागमा हाजिरको आदेश दिइएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत धर्म लम्सालले जानकारी दिए । |
दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि सडकमा बिस्कुन सुकाउन प्रतिबन्ध झापा। सडकमा बिस्कुन सुकाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले झापा गाउँपालिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । कालोपत्र गरिएका ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा किसानले उत्पादन गरेका मकै, धान, गहुँ लगायतका सामग्री सुकाउँदा हुने दुर्घटना रोक्न पालिकाले सूचना नै जारी गरेर प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र थपलियाले शुक्रबार सूचना नै जारी गरेर मुख्य तथा भित्री सडकमा जथाभावी बिस्कुन नसुकाउन आग्रह गरेका हुन्। सूचनामा भनिएको छ, “कृषिजन्य उपजका बिस्कुन सुकाइएका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको, आवतजावतमा कठिनाइ भएको तथा दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले सो कार्य नगर्न र नगराउन सूचित गरिन्छ ।”
उनले सूचनाको अवज्ञा गरी बिस्कुन सुकाएमा सडकमा हुने दुर्घटनाजन्य घटनाको जिम्मेवार स्वयम् सुकाउने व्यक्ति नै हुनुपर्ने बताए। विशेषगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिण क्षेत्रका सडकमा किसानले उत्पादन गरेका सामग्री विगत लामो समयदेखि सडकमा सुकाउने गरेको पाइन्छ । कचनकवल, हल्दिबारी, गौरीगञ्ज, कमल गाउँपालिका लगायतका भित्री सडकमा बिस्कुन सुकाइन्छ । |
आफ्नै जिउमा आगो लगाउने महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु काठमाडौं। आफनै जिउमा आगो लगाएकी एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिका-९, मच्छेगाउँमा डेरागरी बस्ने ३६ वर्षीया शान्ति श्रेष्ठको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी एसपी सीताराम रिजालका उपचारको क्रममा उनको आज बिहान कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको हो।
प्यारालाइसिसले ग्रस्त श्रीमान मोहनकुमारको रेखदेख गर्दै आएकी श्रीमती श्रेष्ठले हिजो दिउँसो आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएकी थिइन्।
गोले जल्दै डेराबाट निस्के पछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरी उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा ल्याइएको थियो। जसकाे उपचारको क्रममा उनकोअस्पतालमा निधन भएकाे हाे। |
null |
पहिलाेपटक मुगु सदरमुकामबाट काठमाडाैंसम्म बस सेवा, रारा ताल हेर्न सहज मुगु। मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढी बजारबाट काठमाडौंसम्म सिधा बस सेवा सुरु भएको छ। मुगुमा पहिलो पटक गमगढी बजारबाट काठमाडौं सम्म सिधा बस सेवा सुरु भएको हो।
क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज रहेको भेरी यातायात बस प्रालि र बागेश्वरी यातायात बस प्रालिले सयुक्त रुपमा गमगढी बजारमा स्थापना गरी शुक्रबार विधिवत रुपमा उद्धघाटन गरेका छन्। सो प्रालिले अब सिधै गमगढीदेखि सुर्खेत, नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंसम्म बस सेवा सुरु गरिएको जनाइएको छ।
मुगुमा स्थापना भएको सो प्रालिलाई छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष परेक राज चौलागाई र भेरी यातायात बस प्रालि र बागेश्वरी यातायात बस प्रालिका ईन्चार्ज रविन मल्लले आज सो प्रालिको उद्धघाटन गरेका हुन्।
मुगु जिल्ला २०६९ सालमा केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले यो सडकको उद्घाटन गरेका थिए।
बिगतका दिनहरुमा मुगुमा सडक पुगे पनि यात्रु सेवा यातायातका साधनले सिधै राजधानीसम्म चल्न सकेका थिएनन्। राजधानीसम्म सवारी नचल्दा यहाका नागरिकहरु सवारी ब्यवसायीबाटै ठगिन पुगेका थिए। अब सिधै काठमाडौंसम्म नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गर्दा सहज बातावरण हुने काउण्टरले जनाएको छ।
अन्य सवारी साधनले चर्को भाडा असुल्ने, मनमरी ढंगबाट भाडा लिने गरेको जनाउदै अब त्यस्तो हुन नदिने र बिशेष गरेर बालवालिका, अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने काउण्टर ईन्चार्ज रविन मल्लले बताए।
मुगुमा च्याउ उम्रे जस्तै काउण्टरहरु स्थापना भएका छन्। दीर्घकालीनसम्म नरहने यात्रु ठगिन पुगेका छन् छायनाथ रारा नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष परेक राज चौलागाईले भने।
मुगुमा अब राजधानिसम्म बस सेवा सञ्चालनमा आएकाले नेपालकै ठूलो ताल रारा र हिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थल छायाँनाथ पुग्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज हुने बताए। |
हुलाकी राजमार्गमा दश वर्ष पुराना पुलको निर्माण नयाँ ठेक्काबाट काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका एकदशक पुराना पुल नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएका छन् । कमला, वाग्मतीलगायतका नदीमाथि बनेका पुल लामो समय अवरुद्ध रहेको पुल निर्माण नयाँ ठेक्कामार्फत अघि बढाइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना पहिले हुलाकी पुल योजना हुँदादेखि झण्डै एक दशकदेखि कतिपय पुल अलपत्र रहेका छन् । समस्याग्रस्त पुलमध्ये कमला पुल नयाँ ठेक्काबाट बनाउन लागिएको निर्देशनालयका प्रमुख चूणाराज ढकालले जानकारी दिए । धनुषा र सिरहा जिल्ला जोड्ने गरी बनाइएको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भासिएको थियो । यसलाई नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण गरिने उनले बताए । रौतहट र सर्लाही जोड्ने वाग्मती पुल निर्माणको जिम्मेवारी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको भए पनि लामो समयसम्म अलपत्र रहेको थियो । उनले भने, “अहिले सो पुल नयाँ ठेक्कामार्फत अघि बढाइरहेको छ ।”
समस्याग्रस्त पुलमध्ये कतिपय पुलमा पुरानो ठेक्का अन्त्य गरिसकिएको र नयाँ ठेक्कामा जाने तयारी भइरहेको बताइएको छ । पप्पु र रमण जेभीले जिम्मेवारी लिएको नारायणी नदीको पुल निर्माण विसं २०६९ मा सुरु भएको थियो । पुरानो ठेक्का अन्त्य भएपनि नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि नबढेको प्रमुख ढकालले बताए । सरकारले झापाको कन्काईमा विसं २०६८ मा पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । पप्पु महादेव जेभीले पुल निर्माण नगरेपछि आयोजनाले ठेक्का तोडेको उनले जानकारी दिए ।
कन्काई, कमला र वाग्मती, नारायणीलगायतका ठूला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको दशकौँ बित्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको हो । यी पुराना ठेक्कामध्ये कतिपयमा कोभिडका कारण असर पुगेको र कुनैमा संयुक्त ठेक्कामा एउटाले छाडेर अर्कोले लिएको र कुनै कालोसूचीमा राखिएका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेकाले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको प्रमुख ढकालले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । एक हजार आठ सय ५७ किमीमध्ये अहिलेसम्म नौ सय ५७ किमी कालोपत्र सकिएको छ ।
खासगरी वन क्षेत्र र केही समस्या रहेको क्षेत्रमा सडक बनाउन र लामो समयदेखि अलपत्र पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले अन्योल भएका ठाउँमाबाहेक अरुतिरको सडक कतै निर्माण भइसकेको छ भने कतै निर्माण भइरहेको छ । पूर्वबाट पश्चिमसम्म कतिपय खण्डमा सडक सम्पन्न भइसकेर पनि पुल बनिनसकेकाले सडकसमेत प्रयोगमा आउन सकिरहेको छैन । |
यार्सा टिप्न पाटन लागे मुगुवासी मुगु। मुगु जिल्लाको पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका विभिन्न वन क्षेत्रमा पाइने बहुमुल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि शुक्रबारदेखि वन प्रवेश खुला गरिएको छ ।
यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि जिल्लावासी र बाहिरी जिल्लाबाट आउने सर्वसाधारणलाई वन प्रवेश खुलाइएको हो । वन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि गाउँपालिकाले कर उठाउने र कर बुझाएका सङ्कलनकर्ताले मात्र वन प्रवेश अनुमति पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलले बताए।
यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पाटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आउनेमध्ये जिल्लाभित्रका सङ्कलकलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार र बाहिरी जिल्लाका प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सयका दरले कर गाउँपालिकाले तोकेकोे छ ।
गाउँपालिका–१ र २ मा पर्ने वन तथा पाटन क्षेत्र रिमाड, ठूलो कुइकी, सानो कुइकी, च्यार्खुलेख, छापाखोला र टाँकेमा बढी यार्सागुम्बा पाइन्छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि जिल्लाभरिका बासिन्दाका साथै छिमेकी जिल्ला जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, हुम्लाबाट पनि सयौँ मानिस आउने गरेका छन् ।
विगत दुई वर्षयता कोरानाले गर्दा कर्णालीवासीलगायत मुगालीको बर्सेनि खर्चको स्रोतका रूपमा रहेको यार्सागुम्बा सङ्कलन तथा बिक्री बन्द भएकाले स्थानीयवासीले आर्थिक समस्या झेल्दै आएका थिए ।
चीनसँग जोडिएको नाक्चेलाग्ना नाका नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा खोल्न प्रयास नगर्दा सङ्कलक तथा व्यापारीले समयमै यार्साको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् ।
एक महिनासम्म यार्सा सङ्कलन गरे पनि सङ्कलक तथा व्यापारीले साउन महिनाको अन्तिम सातादेखि चीनबाट ह्याजिमारमा लाग्ने हाटबजार नखोल्दासम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी, छिनछिनमा परिरहने हिउँ र चिसोका कारण बर्सेनि पाटन क्षेत्रमा दर्जन बढीको मृत्यु हुने भएकाले यो वर्षदेखि गाँउपालिकाले कर तिरेर वनक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सङ्कलक दुर्घटनामा परे उपचार र मुत्यु भए परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर यार्सा बीमा गरिदिएको छ भने पाटन क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना भए समय मै उद्धार, आपराधिक समूहलाई नियन्त्रण गर्न विगत वर्षभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
यो याममा मुगुका गाउँगाउँबाट तन्नेरी उमेरदेखि ६० वर्षसम्मका सबै यार्सागुम्बा टिप्न पाटन क्षेत्रतिर जाँदा गाउँघरमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र देखिने गर्दछन् । पाटनमा पाइने यार्सागुम्बा तीन गुणस्तरका हुने भएकाले तिनलाई छुट्याउन एक, दुई र तीन नम्बरका भन्ने गरिन्छ ।
यो वर्ष पाटनमा एक नम्बरका लागि रू सात सय, दुई नम्बरका लागि रू चार सय र तीन नम्बरका लागि रु दुई सय मूल्य तोकिएको स्थानीय यार्सा व्यापारी र्छोतेन लामाले बताए । उनले भने, “यो मूल्य पाटनमा यार्सा सङ्कलकबाट खरिद गर्दा पर्ने मूल्य हो, यहाँबाट व्यापारीले काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज र दोस्रो देशतिर पु¥याउँदा कति मूल्यमा बिक्री गर्छन् त्यो आफूहरुलाई थाहा हुँदैन ।”
पाटनमा यार्सा सङ्कलन गर्न पुगेका सङ्कलकले सङ्कलन अवधि ९एक महिना०भित्र यार्सा सङ्कलनबाट न्यूनतम रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म कमाउने गरेका छन् ।
|
भेरी नदीमा बहाव बढेपछि डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड अवरुद्ध जाजरकोट । भेरी नदीमा बहाव बढेपछि भेरी करिडोरको डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । जाजरकोटको तल्लुबगर र रुकुम पश्चिमको छेरा बगरस्थित भेरी नदीमा बहाव बढेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो ।
डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड जोड्नका लागि भेरी नदीमा राखिएको ह्यमपाइप बहाव बढेपछि पुरिँदै गएका कारण सडकखण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । नदीमा पुल नहुँदा ह्युमपाइप राखेर डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड सिधा जोडिएको थियो । सडकखण्ड अवरुद्ध भएसँगै नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, दाङलगायतका बाहिरी जिल्लाबाट डोल्पा आउने मालबाहक ट्रकसमेत तल्लुबगरमै रोकिने भएका छन् ।
बस सेवा प्रभावित
यस्तै केही दिनअघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको डोल्पा–नेपालगञ्ज सिधा बस सेवासमेत सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा प्रभावित हुने भएको छ । अब डोल्पा नेपालगञ्ज यात्रुबाहक बस, मालबाहक ट्रकसहितका सवारीसाधन डोल्पासम्म सिधा पुग्ने छैनन् ।
अब डोल्पादेखि बस चढेर रुकुम पश्चिमको छेरा बगरसम्म मात्रै यात्रा गर्न सकिने छ भने नेपालगञ्जदेखि डोल्पा आउने यात्रुहरुले जाजरकोटको तल्लु बगरसम्म मात्रै यात्रा गर्न सक्ने छन् । सडक अवरुद्ध भएसँगै अब तल्लुबगरमा सामान पल्टी गरेर छेरा बगरदेखि डोल्पासम्म सामानसहित यात्रु पु¥याइने बताइएको छ । |
टिपरको ठक्करबाट ४ बर्षिया बालिकाको मृत्यु भएपछि उदयपुरको लालबजार तनावग्रस्त उदयपुर । टिपरको ठक्करबाट ४ बर्षिया बालिकाको मृत्यु भएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका ४ को लालबजार तनावग्रस्त बनेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको चतरापुल–बेल्टार खण्डमा निर्माण समाग्री ढुवानी गर्ने टिपरको ठक्करबाट स्थानीय अन्दाजी ४ बर्षिया एन्जिला राना मगरको मृत्यु भएपछि घटनास्थल क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो । आक्रोशित भिडले राजमार्गमा चल्ने २ वटा टिफर र बेलका नगरपालिकाको पानी बोक्ने ट्याक्टरमा आगो लगाएका छन ।
आगो निभाउन गएको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको बारुण यन्त्रमा समेत आक्रोशित स्थानीयले तोडफोड गरेका छन् । घटना नियन्त्रणका लागि पुगेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टार को थप टोलीमाथी समेत आक्रमण गरेकाले सदरमुकाम गाईघाटबाट थप प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ ।
बालिकालाई ठक्कर दिने प्रदेश नंं २–०३ ख ४३०९ नम्बरको टिफर र चालक ईलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरको नियन्त्रणमा रहेको छ । |
कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ? काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका छन् ।
वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताए ।
बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे ।
सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रू ८५ खर्ब बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो ।”
नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताए । “नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उनको भनाइ थियो । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । |
अर्घाखाँचीमा बिजुलीको खम्बाबाट खसेर एकको मृत्यु अर्घाखाँची । सन्धिखर्क नगरपालिका–८ किमडाँडामा बिजुलीको खम्बाबाट खसेर एक जनाको ज्यान गएको छ । सो घटनामा एक जना घाइते भएका छन् ।
किमडाँडामा बिजुलीको खम्बामा तार तान्दै गरेको अवस्थामा ट्रकले एक्कासी तार तान्दा खम्बाबाट खसेर सोही स्थानका ३६ वर्षीय कृष्णबहादुर रानाको ज्यान गएको हो ।
अर्का किरन राना घाइते भएका छन् । उनको जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब मुकुन्द रिजालले बताए । गम्भीर घाइते भएका रानाको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा मृत्यु भएको हो । |
मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न माग भैरहवा। मिटरब्याजीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी छानबिन गर्नुपर्ने पीडितहरुले आयोगसँग माग गरेका छन्। मिटरब्याजीबाट पीडितहरुको समस्या बुझ्दै सुझाव संकलनमा रुपन्देही आएको आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पीडितले आफूहरुकाे मजबुरीको फाइदा साहुहरुले उठाउँदै अनाधिकृत रुपमा सम्पत्ति जोड्दै गएकोले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजी (अनैतिक लेनदेन) छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा सदस्यहरु गणेशबाबु अर्याल र उत्तमराज सुवेदीसहितको टोलीले मिटरब्याज समस्या समाधान तथा आगामी रणनीतिबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।
मिटरब्याजका प्रकृति र सो समाधान कसरी गर्नेबारे विभिन्न जिल्लामा पुगेर रायसुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा सो टोली बिहीबार भैरहवा आएको हो।
पीडितहरुले मिटरब्याजीको नाम दिँदा समेत प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो उनीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाए। भैरहवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै ठेला व्यवसाय गर्दै आएका रमानन्द बनिया, राजेश बनिया लुम्बिनीका प्रदिप कुमार मौर्य, मर्चवार क्षेत्रबाट केशबनन्द बनियाँ, कृपानन्द बनियाँ लगायतका मिटरव्याजी रहेको नाममा दर्जार्नौं निवेदन दिँदा समेत प्रशासनले कुनै कारवाही नगरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमेश कोरीले भने ।
मिटरब्याजीका कारण रुपन्देहीका धेरै व्यक्तिको उठीबास भएको, कतिले आत्महत्या गरेको समेत बताए। सहभागीहरूले ब्याजमा पैसा लिनेदिने कार्य शदीयौंदेखि आपसी समझदारीमा हुँदै आएको तर अहिले आएर ऋणीलाई ठग्ने उद्देश्यले मिटरब्याज र करेन्ट ब्याज साहुहरूले अनेक प्रकारको कारण देखाउँदै प्रशासनको मिलेमतोमा फसाउने गरेको उनले बताए।
समस्यामा पर्दा ऋण लिइन्छ, साँवा र व्याज पनि तिरेको र तिर्ने भने पनि सोविपरीत साहुहरूले गलत काम गर्दै आएकाले समस्या सृजना भएको बताएका अध्यक्ष काेरीले पीडितहरुले ऋणीले लेनदेन गर्दा साहुले बनाएको कपाली तमसुक, दिएको खाली चेक तथा जग्गाजमीन दृष्टिबन्ध गरी ऋण लिने गरेका जानकारी दिए। सावा भन्दा बढि पैसा साहुहरुले असुल गरे पनि चेक बाउन्स र तमसुककै आधारमा पीडितलाई सताउने गरेको अध्यक्ष कोरीको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जाँचबुझ आयोग गठन हुनु अगावै रुपन्देहीमा ४० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १२ वटा मेलमिलाप भइसकेको बताए। ४ वटा अदालतमा गएको र २४ वटा छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।
अहिले आयोग गठन भएर अध्यादेश जारी भएपछि २९० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा ती मध्ये १६७ वटा कम्प्युटर प्रणलीमै दर्ता भइसकेको बताए। ७ गते सम्म निवेदनको समय रहेकोले निवेदनहरु अझै थपिँदै गएको छ, यसका लागि प्रशासन कार्यालयले जनशक्ति नै खटाएको प्रजिअ पाण्डेले भने।
नेपाल सरकारले निर्देशन गरेअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीपीडितहरूको हकमा सार्वजनिक सूचना निकालेर निवेदनका लागि अनुरोध गरेको छ।
मिटरब्याजपीडितका अनुसार साहुहरुले यौन शोषण, मानसिक तनाव, धाक धम्की, कुटपिट, उठीबास, शिक्षामा रोकथाम, लिएको रकम दोब्बर तेब्बर पारेर असुल गर्ने, साहुले मनलागी कागज बनाउन लगाउने, तमसुक नबनाई जमिन खोस्ने, पीडित माथि उल्टै मुद्दा हाल्ने, जमिन र पैसा दुबै लिएर पनि तमसुक नच्यात्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन्। |
null |
भारतीय भूमिमा फरेनिया बजार : ठगिएका नेपाली उपभाेक्ता, मारमा नेपाली व्यवसायी भैरहवा। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको भारतीय भूमिमा साताको शनिबार र बुधबार फरेनिया बजार लाग्ने गरेको छ । बजार भारतीय क्षेत्रमा लागे पनि उपभोक्ता भने अधिकांश नेपालीहरु हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखि लाग्दै आएको बजारले एकातर्फ नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई प्रभावित बनाएको छ भने अर्को तर्फ अवैध रुपमा दैनिक लाखौँको सामान भित्रिँदा राजश्वमा पनि चुहावट भएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको छलफल होस या सुरक्षा वा प्रशासनको बैठक होस सबैभन्दा बढी फरेनिया बजारकै विषय उठ्ने गरेको छ । गुण्स्तरहीन वस्तुको अवैध आयात मात्रै होइन नेपाल सरकारले बन्देज गरेको पशुजन्य वस्तु कुखुराको मासु, अण्डासमेत यहीँबाट भित्रिने गरेको छ । भित्रिनु पनि लुकाएर होइन खुलेआम भन्सार, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको आँखा अगाडिबाट नै भित्रिने गरेको छ ।
कोभिडको समयमा शून्य बनेको बजार सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले केही समय नेपालीहरुलाई जान कडाई गर्दा जाने क्रम रोकिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी गणको नजिकै तीन दशक बढी समयदेखि लाग्दै आएको बजार प्रशासनले नजरअन्दाज गर्दा अहिले बजारले प्रश्रय पाएको छ । सशस्त्र एसपी गगन श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका एसपी रविन्द्र रेग्मीको संयुक्त प्रयास र व्यावसायिक संस्थाहरुको दबाबले केही समय बजार जाने नेपाली उपभोक्ता रोकिए पनि अहिले बजार पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
पहिला केही समय फर्काउने गर्दा बजार आउनेको संख्या न्यून भएका थियो अहिले खासै रोक नलगाएकोले बजार आउने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको सुरक्षामा खटिएका एक सशस्त्र प्रहरीले भने । अन्य दिन सुनसान र तस्कर हुने मेउडिहवा–झण्डीबजारको बाटो बजारको दिन इरिक्सा, टांगा, ट्याक्टरमा मात्र होइन साइकल मोटरसाइकल र बसकाे समेत लस्कर देखिन्छ । घरायसी वस्तु भन्दै मुख्य नाकाबाट तस्कर गरिरहने झोलेपोकहरु पनि बजारकै मौका छोपेर बुधबार र शनिबार यही बाटोको प्रयोग गर्ने गरेका छन । बाटो छेकेर बसेको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सामुन्नेबाट नै लाखौँको सामान अवैध रुपमा भित्रिँदा समेत उपभोक्ता भन्दै प्रहरीले छाड्ने गरेको छ ।
बजार जाने मुख्य बाटो मेउडिहवा र नौडिहवा हो, बजार जानकै लागि बुटवल र अन्य ठाँउबाट बजार लाग्ने दिन बस सेवा नै हुँदै आएको छ । खुला सिमाना र प्रहरीको निगरानी कम भएकाले नुनदेखि सुनसम्म पाउने थलोको रुपमा यो बजार रहेको छ । यहाँ बजार भर्न रुपन्देहीमात्रै होइन, कपिलवस्तु र नवलपरासी, पाल्पासम्मको नेपाली उपभोक्ताहरु आउँछन । सस्तोको नाममा गुणस्तरहीन वस्तु लिएर जान थालेपछि यो बजारको सर्वत्र आलोचना पनि हुने गरेको छ भने नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो मर्का यो बजारले दिने गरेको छ ।
सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई नराम्री प्रभावित बनाएको यो बजारले बन्द हुनुपर्छ भन्ने अवाज सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग व्यपार संगठनले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । केही समय रोकिएको बजारले स्थानीय बजार चलायमान भए पनि अहिले बजारले प्रश्रय पाएको छ ।अव्यवस्थित रुपमा त्रिपालमा माछा मासु खुला रुपमा बध गरि विक्री हुने, डम्पिङ साइडकै नजिकै मासु काट्ने स्थान तथा पसलहरुमा झिगा भन्केका हुन्छन् । मासु पसल वरपर झिंगा, कुकुर र कागले घेरेर प्रदूषित गर्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले सस्तो छ भन्दै मासु किन्ने गरेका छन् ।
साग, सब्जी, घरायसी बस्तु र लत्ताकपडाका अलावा बजारमा माछा मासु पनि पाइन्छ । डम्पिङ साइडको नजिकै लाग्ने बजारमा खुला आकाशमूनि र धुलाम्य बजारमा दर्जन बढि माछा मासु पसल निर्वाध रुपमा संचालनमा छन । नेपाली बजारमा भन्दा सस्तोमा पाइने भन्दै सर्वसाधरणले अस्वस्थ्यकर मासु समेत पारीबाट नै ल्याउने गरेका छन् । भारतीय कुखुरा तथा पशुजन्य बस्तु क्वारेन्टाइन चेकजाँच नगरी ल्याउन बन्देज भएपनि यो बजारमा निर्वाध विक्री हुन्छ ।
उपभोक्तहरु सस्तोको नाममा गुणस्तरहीन बस्तु उपभोग गर्दाे स्वास्थ्यमा पनि अल्पकालिन र दीर्घकालिन समस्या निमत्याउछ । गुणस्तरीय नेपालमा उत्पादित बस्तुले बजार पाउछ, यसलाई हामीले उपभोक्तामाझ बुझाउन जरुरी समेत रहेको व्यवसायिक संस्थाको भनाई छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा लाग्ने यो बजारले वार्षिक करोडौं नेपाली मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । करको दायरामा आएका र प्रक्रियागत रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई यो बजारले प्रत्यक्ष मार पार्ने गरेकोे छ ।
विनाभन्सार आउने वस्तुलाई रोक्नका संस्थागत रुपमा हामीले सम्बन्धित् निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षित गराउँदै आएका छौँ, भैरहवा भन्सार कार्यालयमा संक्षिप्त प्रज्ञापन भरेर नियमपूर्वक सामान ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाािण्ज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भने । नेपाली नगए बजार स्वतः बन्द हुन्छ ,उपभोक्तमा जनचेतना अभाव हुँदा समेत बजारले प्रश्रय पाएको अध्यक्ष श्रेष्ठकाे बुझाइ छ ।
खुला र विनाभन्सार सामान आउँदा नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि गाह्राे छ, बजार बन्द नगरेसम्म आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा लाग्ने सो बजारका कारण वार्षिक करोडौं नेपाली मुद्रा भारत जाने गरेको उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले बताए । ‘सस्तोको नाममा नेपालीहरु गुण्स्तरहीन बस्तु किनेर आउँछन, विनाभन्सार आउने ती बस्तुलाई रोक्नका लागि हामीले सम्बन्धित् निकायलाई धेरै पटक जानकारी गराए पनि केही सुनुवाई भएन,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।
|
कर्णालीको बाढीबाट विस्थापित भन्छन्- लालपुर्जा छ, जग्गा छैन कैलाली। विक्रम विश्वकर्माको कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार कर्णाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो । त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौँ परिवार तितरवितर भए । जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन । बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गरेका छन्।
कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उहाँहरुलाई अवरोध भएको छ । “नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ”, विश्वकर्माले भने । “लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।”
विश्वकमा उदाहरण मात्रै हुन्। उनी जस्तै १९ किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन्। अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्यांक छैन । अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ ।
जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए। यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन्।
“ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ ।” बोगटीले भन्छन्, “अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।”
विसं २०२१ मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति ग¥यो । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति ग¥यो । विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन्।
“विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुप¥यो ।” सुरवीर भन्छन्, “अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो । “जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू–माफियाको लागि रहेछ ।” कृतबहादुर बुढा भन्छन्, “अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।”
कैयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ । जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । |
वीरगञ्ज महानगरले १० महिनामा गर्यो ३६ करोड राजस्व संकलन वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा रु ३६ करोड ६१ राजस्व संकलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको हो ।
महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट रु १४ करोड एक लाख, घरबहाल करबाट रु पाँच करोड ५७ लाख, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु दुई करोड २१ लाख, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट रु दुई करोड ७१ लाख, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई करोड दुई लाख तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट रु दुई करोड ३६ लाख संकलन भएको छ ।
यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट रु दुई करोड ९० लाख, सिफारिस दस्तुरबाट रु एक करोड ४३ लाख, भूमिकरबाट रु ७७ लाख, साना सवारी साधनको करबाट रु २४ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट रु ५३ लाख, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट रु ६६ लाख, परीक्षा शुल्कबाट रु ११ लाख, बहाल बिटौरी करबाट रु सात लाख तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १२ लाख राजस्व संकलन भएको कर्णले बताए।
त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु ३१ लाख, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट रु २६ लाख, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु १२ लाख, र पार्किङ शुल्कबाट रु दुई लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा रु ५२ करोड ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८÷७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९/८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व संकलन हुन थालेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले रु ४७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा रु २० करोडसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउँछन्। चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व संकलन घटेको उनले बताए। |
वालिङमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला वालिङ। स्यांजाको वालिङ नगरपालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। राष्ट्रिय भूउपयोग ऐन, २०७६ र नगरपालिकाको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा मापदण्डका आधार, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएको हो।
लामो समयसम्म कित्ताकाट हुन नसक्दा जग्गाको कारोबार ठप्प थियो। जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै राजस्व संकलनसमेत बढ्न थालेको छ। चौध वडामध्ये नगरपालिकाले पहिलो चरणमा सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका तथा बजारका वडा ६, ८, ९, १० र १३ वडामा कित्ताकाट थालेको नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले जानकारी दिए।
कित्ताकाट सुरु भएका वडाको जग्गाको वर्गीकरण गरी मालपोत र नापी कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गर्न पठाइएको छ। “पहिलो चरणमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएका वडाबाट कित्ताकाट आरम्भ गरेका छौँ”, उनले भने, “दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका वडाको क्रमशः कित्ताकाट खुलाउँदै जान्छौँ।”
कित्ताकाट गरिएका वडाका जग्गाधनीले स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने भएमा सक्कल जग्गाधनी पुर्जा लिई मालपोत कार्यालय आउनुपर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी जीवनाथ पौडेलले बताए। नगरपालिकाले राष्ट्रिय भू–उपयोग ऐन, २०७६ अनुसार कृषि र गैर कृषि जग्गासहित ऐनले उल्लेख गरेअनुसार कित्ताकाट हुने उनले बताए। कित्ताकाट खुलेसँगै जग्गाको कारोबार बढेको छ। – रासस |
चार्टर्ड उडानले पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित कास्की। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाँडै चार्टर्ड उडान सुरु हुने भएको छ। आगामी जुन २३ तारिखदेखि चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुन लागेको हो। यसबाट पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्।
बिहीबार नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को २४औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान सुरु हुने बताए। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरेलीको साढे चार दशकदेखिको सपना पूरा भएको छ।
विसं २०७९ पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको पाँच महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नसकेका अवस्थामा चार्टर्ड उडानले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए।
“आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका अवस्थामा चार्टड उडान हुने कुराले उत्साहित छौँ”, उनले भने, “यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुआत हुनेछ, यो जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”
विमानस्थल उद्घाटनका दिन नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका सहरमा चार्टर्ड उडान अन्तर्राष्ट्रिय उडानको महत्वपूर्ण सुरुआत हुने नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी बताउँछन्।
“चार्टर्ड उडानमार्फत अन्तराष्ट्रिय उडान हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण छ”, उनले भने। नेपाल आउने चिनियाँँ पर्यटकमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत पोखरा भित्रने गरेको होटेल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिए। विशेषतः साहसिक पर्यटन चिनियाँँ पर्यटकको रोजाइ हुने उनले बताए।
“चिनियाँ पर्यटकको पोखराको मुख्य रोजाई प्याराग्लाइडिङ हो, उनीहरू छोटो दूरीको पदयात्राका लागि पनि उत्तिकै रुचि राख्छन्”, सुवेदीले भने। पोखरामा चिनियाँँ पर्यटकका लागि चाइनिज खाना खुवाउने होटेल तथा रेष्टुराँ पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले चिनियाँँ पर्यटकको आवश्यकताअनुसारका पर्यटक गाइड तथा सहयोगी पनि उपलब्ध रहेको बताए।
सन् २०१९ अघि पोखरामा ठूलै सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक आए पनि कोरोना महामारीलगायत कारणले पछिल्लो समय आगमन प्रभावित बनेको थियो। चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास गरेकाे पोखरा विमानस्थलको निर्माणको जिम्मा चिनियाँँ निर्माण कम्पनी सिएमसिइले पाएको थियो।
विमानस्थलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए। चीनको एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब रु २२ अर्बको लागतमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो।
विमानस्थलमा न्यारोबडी एयर बस तीनसय २०, बोइङ सात सय ३५ जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिन्छ। विमानस्थलमा तीन ठूला र आठ साना जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ। धावन मार्ग दुई हजार पाँच सय मिटरको रहेको विमानस्थलको चौडाइ ४५ मिटर छ। विमानस्थलमा १४ आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानले विभिन्न देशका सहरसित पोखराको सीधा सम्पर्क हुनेछ। पोखराबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरामात्र नभई समग्र देशको पर्यटकीय विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। रासस |
दाङमा सवारी दुर्घटना : एक जनाकाे निधन, दर्जन बढी घाइते दाङ। दाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको ज्यान गएको छ। दाङको देउखुरीमा आज बिहान दुई बस एक आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको ज्यान गएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनकुमार गौतमका अनुसार रोल्पा रुन्टीगढी-७ निवासी ४३ बर्षीया सोभा परियारको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो। सो दुर्घटनामा परी दर्जन भन्दा बढी घाइते हुन पुगेका छन्।
लमहीबाट भालुवाङतर्फ जाँदै गरेको लु २ ख ७८५ नम्बरको बस र वीरगन्जबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको ना ५ ख ४८९८ नम्बरको बस लमही नगरपालिका-३ फल्कापुरमा बिहान एक आपसमा ठोक्किएर सो दुर्घटना भएको हो।
भालुवाङतर्फ जाँदै गरेका बसका चालक तुल्सीराम रामिजाल गम्भीर घाइते हुन पुगेका छन्। दुई दर्जन बढी घाइते भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले ११ जनाको भने अवस्था गम्भीर रहे पछि नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा थप उपचारका लागि पठाइएको छ। |
कफी खेतीमा जोड दिँदै खानीखोला काभ्रे। खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र डाँडापारि (महाभारत पर्वतशृङ्खला) मा अवस्थित स्थानीय तह हो। गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा कृषकलाई व्यावसायिक कफी खेतीमा अनुदानदेखि वृद्ध–वृद्धाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षामा जोड दिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ खानीखोला विकास र समृद्धिको आधार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन्। उनले भौतिक पूर्वाधारसँगै विशेष गरी शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा जोड दिएको बताए। “एक वर्षमा सामाजिक न्याय, सुशासन र विकासका थुप्रै काम भएका छन्”, थिङले भने।
सो अवधिमा कृषकलाई कफीमा अनुदान वितरणदेखि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा स्वीकृत गर्ने काम भएको छ। कक्षा १ देखि १० सम्मका असहाय बालबालिकाका लागि आवासिय शिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
‘जसको उत्पादन : उसैलाई अनुदान’ कार्यक्रममार्फत खानीखोलालाई कफी पकेट क्षेत्रसँगै कृषकको आर्थिक जीवनस्तर वृद्धि गर्ने उद्दश्यले कफीमा प्रति किलो रु ३५ को दरले अनुदान दिइएको छ।
“खानीखोलालाई सदरमुकाम तथा संघीय राजधानीसँग जोड्न प्राथमिकताका साथ काम गरेका छौँ”, उनले भने। खानीखोला–३, ४ र ५ को वडा भवन निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सुरु गरिएको छ। सुस्त गतिमा निर्माणाधीन बाग्मती खोलास्थित सिक्रेदोभानमा पक्की पुल निर्माण तीव्र पारिएको छ।
नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी एम्बुलेन्स सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण, यस शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत पहिलो पटक ११ विद्यालयमा मातृभाषा (तामाङ) भाषा शिक्षणको सुरुआत, सुकुम–धाप्ले महाँकालको सडकको ट्रयाक खोल्ने र संस्थागत खेलकुदको विकास गर्न प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुनेगरी ‘खानीखोला कप खेलकुद प्रतियोगिता’को सुरुआत गरिएको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिए।
यसैगरी गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा ‘एकीकृत घुम्ती स्वास्थ्य सेवा’ मार्फत ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीको घर–घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षणका साथै आवश्यक औषधिसमेत वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाले तामाङ समुदायको इतिहास, उत्पत्ति र ताम्बाको भूमिका विषयक ताम्बा/डम्फु प्रतियोगिता, मगर समुदायको ‘वापा’ तालिम, आधारभूत मेलमिलापसँगै महिला सशक्तीकरण तथा रेबिज सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण समेत गराएको छ।
गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरण, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा आउँदो वर्ष थप योजना बनाइने जनाएको छ। गाउँपालिकाले कफी खेतीका क्षेत्रमा भने दिगो आयस्रोतका रुपमा छनोट गरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमै कृषक समूह र कृषि सहकारी गरी ११ संस्थामा आबद्ध कृषकलाई घोषित अनुदान गत वैशाख तेस्रो साता वितरण गरेको थियो। सबै कृषक समूहलाई रु पाँच लाख वितरण गरिएको छ।
कफी किसानलाई प्रोत्साहन दिन चालु आवमा रु ३५ लाख विनियोजन गरिएको अध्यक्ष थिङले बताए। “कृषकलाई ३५ हजार बिरुवा वितरण गर्ने योजना छ”, उनले भने। यस वर्ष १५ हजार किलो कफी उत्पादन भएको छ। गाउँपालिकाले कृषकलाई उत्पादितमध्ये एक किलो बराबर रु ३५ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाबाट एक सय ७६ कृषकले कफीका लागि अनुदान पाएका छन्। – रासस |
हात्ती प्रजनन् केन्द्रमा ४१ हात्ती जन्मिए चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको हात्ती प्रजनन् केन्द्र खोरसोरमा ४१ वटा हात्ती जन्मिएका छन् । विसं २०४४ मा प्रजनन् केन्द्र स्थापना भएयता ती हात्ती जन्मिएका हुन् । विसं २००६ देखिका हात्तीहरु अहिले खोरसोरमा रहेका छन् ।
खोरसोरमा रहेका ५५ वटा हात्तीमध्ये पाँच वटा विदेशबाट ल्याइएका हुन् भने अन्य नेपालमा नै जन्मिएका हात्ती रहेका हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार भारतबाट ल्याइएका चार वटा र थाइल्याण्डबाट ल्याइएको एउटा हात्ती अहिले खोरसोरमा रहेका छन् । नेपालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुई, सर्लाहीबाट चार र कोशीटपुबाट तीन हात्ती ल्याइएको उनले बताए ।
निकुञ्जमा विसं २०४४ मा हात्ती प्रजनन् केन्द्र खोरसोर स्थापना भएको हो । त्यसभन्दा अघि देखिका हात्ती अहिले खोरसोरमा रहेको उनले बताए । निकुञ्जको खोरसोरमा रहेका हात्तीमध्ये अहिले चार वटा बृद्धावस्थाका रहेका छन् भने अन्य एक वर्षदेखि माथिका रहेका छन् । तत्कालीन समयमा राजपरिवार सिकार खेल्न आउँदा प्रयोग गरिएका हात्ती निकुञ्जमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, “खोरसोर स्थापना हुनुअघि राजपरिवार सिकार खेल्न आउँदा प्रयोग गरिने हात्ती छन् ।” यहाँ रहेका हात्तीमध्ये ३२ भाले र २३ पोथी हुन् । निकुञ्ज सुरक्षार्थ हात्तीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जीप जान नसक्ने ठाउँमा हात्तीमा चढेर गस्ती गर्ने गरिन्छ । |
ख्वप अस्पतालमा सुरु भयो शल्यक्रियाबाट प्रसुती सेवा भक्तपुर । भक्तपुरको ख्वप अस्पतालमा विहीबारदेखि शल्यक्रियाबाट प्रसुती सेवा पनि सुरु भएको छ । सेवा अन्तर्गत पहिलो पटक ३८ वर्षीय महिलाले दिनको १२ः४० मा ३.१८ केजीको स्वस्थ छोरालाई जन्म दिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
भक्तपुर नपा वडा नम्बर ७ गोल्मढीका एक महिलालाई शल्यक्रियामार्फत प्रसुती सेवा प्रदान गरिएको ख्वप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर मजेशप्रताप मल्लले जानकारी दिए ।
उनले ख्वप अस्पतालमा प्रसुती सेवा सञ्चालन भएसँगै धेरै महिलाहरुलाई सजिलो हुने विश्वास लिए । प्रसुतीको लागि अन्य अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउँदै उनले यो सेवालाई अझ सुविधायुक्त बनाउँदै लाने योजना रहेको बताए ।
उनका अनुसार डा. युजिन श्रेष्ठ र डा. कृष्णप्यारी दुगुजुको संयुक्त स्वास्थ्यकर्मीको टीमले शल्यक्रिया गरेको थियो भने शल्यक्रियामा एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. सन्देश ख्वान्जु, बाल रोग विशेषज्ञ डा. विजय चिकंबन्जार, स्टाफ नर्सहरू रबिना कवां, गीता सुवाल, सोनी जोशी र रिचा कोजुलगायतका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको टोली खटेका थिए ।
ख्वप अस्पताल सञ्चालनको २ वर्ष पुगेको अवसरमा अस्पतालले २०८० वैशाख १७ गतेबाट प्रसुति सेवा विस्तार गरेको थियो । ख्वप अस्पतालले यो अवधिमा १४ वटा मेजर सर्जरी र ४१ वटा माइनर सर्जरी गरेको बताइएको छ । |
किसानलाई निरास नहुन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललको आग्रह मनहरि । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले किसानलाई निरास नहुन आग्रह गरेका छन् । हेटौँडामा आज आयोजित पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उहाँले वास्तविक किसानलाई समेट्दै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
किसानहरु पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा उत्साहित नभएको उल्लेख गर्दै उनले किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याई पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने प्रणालीलाई अन्त्य गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले अबका दिनमा व्यक्तिगत फार्मलाई अनुदान नदिने र किसानलाई झन्झटिलो हुने गरी तयार पारिएको कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी सहजता प्रदान गर्ने बताए ।
उनले भने, “फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, यस आयोजनाले अब आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछौँ ।” कृषिजन्य उत्पादनमा ध्यान दिइनुपर्ने र बजारको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने किसानमा उत्साह आउने जम्कट्टेलको छ । आयोजना तोकिएको स्थानीय तहलाई पकेट क्षेत्र नै बनाएर लैजान सुझाव दिँदै उनले कृषिका नीति तथा कार्यक्रमका मोडेल परिवर्तन गरी आगामी आवमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेकोसमेत बताए ।
कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास केन्द्रीय आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले नेपालको पाँच प्रदेशका एक सय स्थानीय तहमा काष्ठफल तथा फलफूल विकासका कामहरू सुरु गरिन लागिएको बताए । उनले एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता, विश्व कृषि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान सहायता तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सन् २०२२ देखि २०२९ सम्म काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना आव २०७९र८० मा कार्यान्वयनमा आएको बताए ।
उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु १२ अर्ब ५५ करोड लगानी रहने बताउँदै निर्देशक कोइरालाले जलवायु अनुकूल बागवानीजन्य उत्पादनमा आधारित लाभग्राही कृषक घरपरिवारको कृषि आय १० प्रतिशत वृद्धि हुने बताए । काष्ठफलअन्तर्गत सुन्तला, स्याउ, ओखर, किबी, एभोकाडो, जुनार, चुच्चे ओखर, मेकाडेमिया नट, पिकानट कागतीलगायतको उत्पादन गरिने निर्देशक कोइरालाले बताए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित गरी स्थानीय तहहरू छनोट गरी आयोजनालाई लक्ष्यमा पु¥याउन आयोजनाको प्रभाव, उपलब्धि र त्यसको प्रतिफलमा रहेर कार्यविधि बनाउने तयारी रहेको उनले बताए । दश हजार हेक्टर क्षेत्रमा यस आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्दा लाभग्राहीमा वित्तीय संस्था, उद्यमीरकृषक समूहरसहकारी, कृषि उद्यमी तथा सेवा प्रदायक, स्थानीय तहरप्रदेश तह र निजी नर्सरी रहने जनाइएको छ । |
चिनियाँ आरोहीले गरे सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ काठमाडौं । चिनियाँ आरोहीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ गरेका छन् । चिनियाँ नागरिक ली सेनगतोले सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट आधार शिविरसम्म प्याराग्लाइडिङ गरेको नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुदर्शन नेपालले जानकारी दिए । आरोही ली आठ हजार मिटरबाट करिब ४० मिनेटमा आधार शिविर झरेका थिए ।
उनका अनुसार चिनियाँ आरोहीले सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने अनुमति लिएका थिए । आरोही ली नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीको समन्वयमा सगरमाथा आरोहणमा गएका हुन् ।
सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट प्याराग्लाइडिङ गरेर आधार शिविर झरेर पुनः सगरमाथा आरोहणका लागि निस्किएका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक नेपालले साहसिक कार्यमा रमाउने चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न यसले प्रोत्साहन गर्ने बताए । कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पर्यटक आगमन बढिरहेको सन्दर्भमा चिनियाँ पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । |
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले अनुसन्धानका क्रममा रिजाललाई पक्राउ गरेको हो । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको अधिकारका पक्षमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका रिजाल बिहीबार पक्राउ परेका हुन् ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेसम्बन्धी ठगी कार्यमा उनको समेत मिलेमतो देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यसअघि पक्राउ परेका सागर राईले बयानका क्रममा रिजालले ७ लाख रुपैयाँ लिएको भनेका थिए । सोही बयानका आधारमा रिजाललाई पक्राउ गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । साथै, बिहीबार नै हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । |
नेपाल एयरलाइन्सले मलेसिया–भैरहवा नियमित उडान सुरु गर्दै, यस्तो छ भाडादर काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले यही जेठ २९ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ । सो अवसरमा निगमले मलेसियाबाट प्रवर्द्धनात्मक भाडादर रु १२ हजार सात सय कायम गरेको छ । यो मलेसियाबाट भैरहवा उडानका लागि मात्र हो ।
“नेपाल एयरलाइन्सले भैरहवा–मलेसिया र मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँ रुटमा यही जेठ २९ देखि उडान सुरु गर्दैछ, सो अवसरमा मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँका लागि अत्यन्तै सस्तो शुल्कमा टिकट उपलब्ध गराएका छौँ”, निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मलेसिया–भैरहवाका लागि रु १२ हजार सात सय र मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँका लागि रु १४ हजार सात सय २० भाडादर कायम गरिएको छ । निगमले मलेसियाको जोहोरबारुबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्न निकट भविष्यमै सटल बस (यात्रु ओसार पसार गर्ने बस) को व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
निगमको उडान तालिकाअनुसार टिकट बुकिङ खुला भइसकेको छ । भैरहवाबाट हाल निगमले साताको एक उडानबाट सुरु गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापनअनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान तदारुकताका साथ गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निगम व्यवस्थापनले विशेष पहल गरी उडान शुरु गर्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहितको टोलीले हालै गरेको मलेसिया भ्रमणमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी मलेसियाका निर्देशकसँग मलेसियाबाट भैरहवा नियमित उडानसम्बन्धी विविध पक्षमा छलफल गरेको निगमले उल्लेख गरेको छ । |
सधैँ र सबै ठाउँमा किन्न पाइँदैन ‘रोङ मह’, गाउँपालिकाले प्रवद्र्धन गर्दै इलाम। रोङ-६ इलामका दावा स्याङ्बोले एक सय पचास घारमा मौरी पालेका छन्। विसं २०७६ सालबाट आधुनिक मौरीपालन गर्दै आएका उनले सेरेना जातका मौरी पालेका हुन्।
पाँचवटा छुट्टाछट्टै स्थानमा करिब ४० वटाका दरले घार व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । उनले भने, “मौरीलाई स्याहारका लागि खटिरहनु पर्दैन ।”
उत्पादनको पाँच प्रतिशत मात्र घारका लागि खर्च गर्न सकियो भने मौरी फस्टाउने उनको भनाइ छ । एउटा घारमा सातामा एक पटक अनिवार्य पुग्नैपर्ने उनले बताए।
उनले वार्षिक दुई सयदेखि दुई सय पचास किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएका छन्। घरबाट नै प्रतिकिलो रु एक हजार पाँच सयका दरले मह बिक्री हुँदै आएको छ।
मह मात्रै होइन, घारका ‘फ्रेम’ पनि रु एक हजारका दरले बिक्री गर्छन्। एक घारका लागि चार वटा फ्रेम चाहिन्छ ।
स्याङ्बाले जस्तै रोङ– ३ का प्रेमबहादुर राईले पनि ३० वटा आधुनिक घारमा मौरीपालन गरेका छन्। उनले वार्षिक करिब एक सय किलो मह उत्पादन गर्दै आएका छन्। रोङ गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा मह उत्पादन हुन्छ ।
अधिकांश स्थानीय व्यावसायिक महबाटै आत्मनिर्भर बनेका छन् । गाउँपालिकाले मह उत्पादनमा सहयोग गर्न थालेपछि स्थानीयले मह उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिएका हुन् । ग्रन्द्रुक ब्राण्डिङमा सफल भएको इलामको रोङ गाउँपालिका पुनः महमा समेत एक कदम अघि बढेको हो । पछिल्लो समय ‘रोङ मह’ सधैँ र सबै ठाउँमा किन्न पाइँदैन भन्ने नारा सहित सो गाउँपालिका अघि बढेको छ ।
गाउँपालिकाले मौरीपालनलाई गाउँपालिकाको पहिचानका रुपमा स्थापित गर्न यो कार्यक्रम नै अगाडि बढाएको अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)ले जानकारी दिए। उनका अनुसार मौरीपालन व्यवसायमा गाउँपालिकाले पहिला पनि लगानी गरेको र अब पनि प्राथमिकतामा यस व्यवसायलाई अघि बढाइने छ।
केही वर्षअघि पनि गाउँपालिकाले सुरुमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि रु ११ लाख छुट्याएको थियो । अर्को वर्ष २० लाख बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाएको थियो । सो समय किसानलाई आधुनिक मौरीपालनको सीप सिकाउनेदेखि अनुदानमा घार वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मौरीपालन र व्यावसायिकताका लागि गाउँपालिकाले रु ५० लाख रकम विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख तीर्थराज देवकोटाले जानकारी दिए। मौरीपालन व्यवसायलाई रोङको पहिचान बनाउन गाउँपालिकाले थप लगानी गरेर मह उत्पादनमा जोड दिइने गरिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले मौरी विकास केन्द्र नै स्थापना गरेर मौरी पालनको विकासमा लागेको छ । मौरीले वातावरण जोगाउनका लागि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि मौरी जोगाउनुपर्ने बताइएको छ । साथै मौरी रहेमा मह समेत उत्पादन गर्ने र किसानको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने छ ।
परागशेचनले ताकारीबाली फल्नसमेत मद्दत गर्ने भएकाले पनि मौरी जोगाउन लगानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । मौरीले विषादी सेवन गर्ने भएकाले विभिन्न रोगबाट मानिसलाई बचाउने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
गाउँपलिकाले किटेनीबाट नजिकै पर्ने हडियामा डेढ रोपनी जग्गामा मौरी विकास केन्द्र स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ । केन्द्रमा हाल ३२ घार मौरी छन् ।
गाउँपालिकाले सो क्षेत्र मौरीमा राम्रो सम्भावना देखेर मौरीका लागि छुट्टै शाखा र स्रोतसमेत छुट्याइएको छ । साथै स्रोत व्यक्ति नै राखेर काम अगाडि बढाइएको छ ।
मौरी विज्ञका रुपमा रहेका सोही गाउँपलिकाका कुमार तामाङ गाउँपालिकाको मौरी स्रोत व्यक्तिका रुपमा राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा मौरीको लागि मौरी विकास शाखा छ ।
तामाङले मौरीपालनका लागि उचित क्षेत्रको छनोट, किसानको छनोट, तालिम सञ्चालन, तथा अनुदानमा घार वितरण गर्न सिफारिस गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्दछ । साथै मौरीको उपचार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी उनले पाएका छन्।
गाउँपालिकाले मौरी विकास केन्द्रबाट मह तथा मौरीका घार तथा मौरीसमेत बिक्री वितरण गर्ने र आम्दानीको स्रोत बढाउने रहेको छ।रासस |
गल्याङमा बाँदर आतंक, गाउँ रित्तिँदै स्याङ्जा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका किसान बाँदर आतङ्कका कारण समस्यामा परेका छन्। खेतबारीमा लगाएको तरकारी, मकै र फलफूललाई बाँदरका हुल पसेर खाइदिने, भाँचिदिने गर्न थालेपछि लाखौँको क्षति भएको किसानको गुनासो छ।
गल्याङ नगरपालिका–३, गल्याङ बजार निवासी अर्जुन श्रेष्ठले छर्तिमा जग्गा भाडामा लिएर काँक्रा लगाएका थिए। बिक्री हुने समय भएका करिब दुई क्विन्टल काँक्रा बाँदरको हुल पसेर खाएइदिएपछि उनी चिन्तामा परेका छन्।
“खानाखान घरमा गएको थिएँ, खेतमा बाँदरको हुल पसेछ काँक्र सबै जुठो हालिदिने र खाइदिने गरेछ ।” उनले भने, “जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेको थिएँ, भाडा पनि नउठ्ने भयो ।” ‘एकजना अनिवार्य बाँदर कुर्न बस्नुपर्छ ।” उनले भने, “किसानहरु पालैपाले कुर्न बस्ने गर्छौँ, नगरपालिकाले सहयोग गरे त राम्रै हुनेथियो ।”
यस्तै छर्तिमा बेमौसमी मकैखेती तथा सयपत्री फूलखेती गरेका चन्द्रबहादुर राना ‘चित्र’ को समस्या श्रेष्ठको भन्दा कम छैन । खानेबेला भएको मकैबारीमा बाँदरको हुल कहिले बल्लो र कहिले पल्लोटोडाँबाट पसेर दुःख दिएको उनको दुखेसो छ ।
“एक जना व्यक्तिले बाँदर धपाउन सकिने स्थिति छैन, दुई तीनजना नै हेरालो बस्नुपर्छ । ” उनले भने, “दिनभरका टन्टलापुरे घाम नभनी बाली जोगाउन बस्नैपर्छ नभए स्याहार्न पाइदैन ।” उहाँले छेउछाउ, टोँडाटाँठडीको करिब एकसय बोट मकै बादरले सखाप परेको गुनासो गरे।
यस्तै गल्याङ –७, कल्लेरीका अर्का किसान तिलकुमारी रानाले बारीमा बाँदर पसेर सोत्र्यान पारेको गुनासो गरे। उनले चार रोपनी बारीमा लगाएको मकैको बोटमा बाँदरले क्षति पु¥याएको बताए ।
“प्रमुख अन्नबाली मकै दिनहुँ बाँदरले बारीमै आएर भाँच्ने र खाने गर्दा बारी नै रित्तो भइसक्यो ।” उनले भने, “खेती गर्ने जाँगर हराइसक्यो, खेती गरेर बाँदरलाई हुन्छ भने अर्को वर्ष मकै छरिँदैन होला, बरु खेतबारी बाँझै रहोस्।”
बाँदर कहिले खेतमा पसेर त कहिले घरभित्रै पसेर खाद्यान्न खाइदिएपछि स्थानीयवासी झन् चिन्तित भएका छन् । गल्याङ –११, भाटीका ओम थापाले घरभित्रै बाँदर आएर मकैका झोत्ता लगिदिने गरेको बताए।
“वर्षभरी दुःखकासाथ बाँदरबाटै जोगाएका अन्नपात घरमै आएर बाँदरले लगिदिँदा मन अमिलो हुन्छ ।” उनले भने, “दिउँसोमा केटाकेटी स्कुल जान्छन्, हामी बुढाबुढी मेलापात जान्छौँ, बाँदर झ्यालबाट र धुरीबाट छिरेर अन्नपात लैजान्छ।”
त्यस्तै भाटीकै सोम पल्ली र सावित्री भण्डारीको पनि थापाको भन्दा पीडा फरक छैन।, “आँगनमा सुकाएको, मकै, गहुँ, कोदोको बिस्कुनसमेत आँखा छलेर छिरलिदिन्छ । पल्लीले गुुनासो पोखे, ‘के गर्ने कसो गर्ने, हैरानीमा परेका छौँ, नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयास सफल भएन ।”
यसैगरी सावित्री भण्डारीले कौसीबाट धेरै पटक बाँदर छिरेर मकै लगिदिएको बताए। “घरमा साना केटाकेटी हुँदा टेर्दैन, उनीहरुलाई तर्साएर मकै चोरेर लैजान्छ ।” उनले भने,“कहिलेकाहीँ घरभित्र हुँदाहुँदै पनि बाँदरले सताउँछ।”
भाटीकै पार्वती पल्ली मगरले मकै छर्ने वित्तिकै माटो खोर्सेर मकैका गेडा बाँदरले खाइदिएकाले मकै छिमलो ९पातलो०उम्रिएको बताए। उनले भने, “केहीवर्ष पहिले वडाले भारतबाट बाँदर छोप्ने मान्छे ल्याएको थियो, केही बाँदर त छोपेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जतिर लगे तर अन्तका बाँदर यहाँ आएर दुःख दिए।”
गल्याङ–३, का वडाध्यक्ष कृष्ण भट्टराईले बाँदर आतंक समस्या बढ्दै गएको बताए। उनले भने, “गल्याङमा उर्वरभूमि भएर पनि बाँदरका कारण किसानले खेती लगाउन छाडेका छन् । बाँदर आतङ्क बसाइँसराइको प्रमुख कारण बन्दै गइरहेको छ। ”
उनले मारेर र स्थायी बन्ध्याकरण गरेर बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न सकिने केही आधार भए पनि कानुन नबन्दा झन्झट रहेको बताए। उनले बाँदर आतङ्कको समाधान सामूहिक प्रयास भएकाले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा आफूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए। रासस
|
सडकले जोडियो बागलुङको मुठाचौर, बराह तालमा आउने पर्यटकलाई सहज बागलुङ । मुठाचौर बागलुङको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती हो । उच्च पहाडको टुप्पोमा समथर भूभागमा फैलिएको मुठाचौर खेतीपाती र पशुपालनका लागि उर्वर ठाउँ हो । वरपर घनाजङ्गल । चारैतिर घना जङ्गलले घरिएको मुठाचौरमा ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका कलात्म घर छन् ।
यी घरमा वर्षको सात महिना ताला लगाइएको हुन्छ । घुम्ती बसाइँ हुने गर्दा स्थानीय यहाँ बर्खाको समय पशुचौपाया लिएर पुग्ने गर्छन् । मुठाचौर मोटरबाटो, खानेपानी, विद्युत्लगायत विकासका पूर्वाधारले नजोडिएको हुँदा स्थानीय छोटो समय मात्रै बस्ने गर्छन् ।
छोटो समयमै पनि उनीहरुले यहाँ आलु, भाँगो र सिमी उत्पादन गर्छन् भने पशुचौपाया पनि पाल्ने गर्छन् । सेवासुविधाले पछि परेको मुठाचौर अब विकासले जोडिँदै छ । तमानखोला गाउँपालिका–२ मा पर्ने यो ठाउँ बागलुङको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बराह तालको छेउमै छ ।
भौगोलिक हिसाबले निकै विकटमा रहेको हुँदा मुठाचौरमा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुग्न सकेको थिएन । यस वर्ष बल्ल यहाँ सडक पुगेको छ । पर्यटकीय हिसाबले भने निकै मनोरम रहेको मुठाचौर पुग्ने जोकोही यहाँबाट देखिने दर्जनौँ हिमशृङ्खला र अनेकौँ दृश्यले लोभिने गर्दछन् ।
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुठाचौरमा करिब दुई सय घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । हरेक वर्ष स्थानीय चार महिना मुठाचौरमै बस्ने गर्छन् भने बाँकी समय कटेरी, भयरभबोङ्गा गाउँमा झर्ने गर्छन् । सेवासुविधा नपुग्दा घुम्ती बसाइँ गर्ने स्थानीय अब मुठाचौरमै बस्ने छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ५० लाखले मुठाचौरमा सडक पुर्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताए । उनका अनुसार मुठाचौरसँगै बराहतालसम्म सडक पु¥याइएको छ ।
“तमानखोला भौगोलिकरुपमा विकट छ, धेरै बस्तीमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि सडक पु¥याइसकेका छौँ, मुठाचौर र बराहतालमा पु¥याउन सकेका थिएनौँ, यस वर्ष प्रदेश सरकारले विनयोजन गरेको बजेटबाट सडक निर्माण ग¥यौँ”, अध्यक्ष बुढामगरले भने, “अब स्थानीय र बराह तालमा आउने पर्यटकलाई सहज हुनेछ, यो ठाउँ निकै मनोरम हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्छ भने उत्पादनका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको छ, अब यसको प्रवद्र्धन गर्नतर्फ योजना बनाएर लाग्छौँ, यस वर्ष सडकले जोड्यौँ, अब खानेपानी र विद्युत्को पनि व्यवस्थापन गर्छौं ।”
यसअघि गाउँपालिकाले कोलचेप्पासम्म सडक पुर्याएको थियो । अहिले कोलचेप्पादेखि करिब एक किलोमिटर सडक निर्माण गरेर मुठाचौर हुँदै बराह ताल पु¥याइएको हो । यहाँका स्थानीयको मुख्य पेसा नै पशुपालन र खेतीपाती हो ।
मुठाचौर प्राकृतिक रुपले सुन्दर भए पनि सडक, विद्युत्लगायत विकासका पूर्वधारले जोडिन नसक्दा अहिलेसम्म ओझेलमा परेको स्थानीय ढालेन्द्र छन्त्यालले बताए। बर्खाको समयमा यहाँ बस्ने स्थानीय अँध्यारोमै बस्न बाध्य रहेको भन्दै बजारबाट सामान पनि मान्छेले नै बोकेर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अब गाडी चल्न थालेपछि वर्षौंदेखिको स्थानीयको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। मुठाचौरभन्दा केही तल रहेको कटेरी गाउँसम्म भने मोटरबाटो, बिजुलीको पहुँच पुगेको उनको भनाइ छ । यहाँ विकासले छुन नसक्दा पुर्खौंदेखि स्थानीय घुम्ती बसाई गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। मुठाचौरमा सडक पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । अब मुठाचौरले मुहार फेर्ने छन्त्यालको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “यस ठाउँका मान्छेलाई जस्तो दुःख अरुलाई थिएन, विकास नहुँदा लेकबेँसी गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले बल्ल सडक आयो, सडक राम्रो भयो र गाडी चल्न थाले भने यो ठाउँ पनि राम्रो बन्नेछ, पर्यटक आउन थाल्नेछन्, गाउँलेको जनजीवनसमेत फेरिनेछ, अहिले मान्छे विकास खोज्दै बजार गएका छन्, भोलिका दिनमा उनीहरु गाउँ फर्किएर यही ठाउँमा आउनेछन् ।”
स्थानीय खिमा रसाइलीले अब आफूहरुका दुःखका दिन हराउने भन्दै खुसी व्यक्त गरे। सबै गाउँमा मोटर गुड्दा अहिले बल्ल मुठाचौरमा मोटरबाटो आएको भन्दै अब दैनिक उपभोग्य सामान थाप्लोमा बोकेर खान नपर्ने उनी बताउँछन्। अब सडक आएपछि यात्रा गर्न र सामान ढुवानी गर्न सहज हुने भए पनि खानेपानी तथा विद्युत्को समस्या उस्तै रहेको रसाइलीले बताए। विद्युत् नहुँदा आफूहरु वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको र पानी पोखरी तथा कुवाबाट लिएर उपभोग गरेको उनी बताउँछन्।
“ठाउँ राम्रो भएर मात्रै नहुने रहेछ, विकास चाहिँदो रहेछ, विकास हुन नसक्दा यहाँ बस्ने बर्खाको समयमा मात्रै हो, बर्खामा सबै सामान बजारबाटै ल्याउनुपर्छ, हिलोले गर्दा घोडा खच्चड पनि हिँड्न सक्दैनन्, त्यसले गर्दा मान्छेले नै नुन, तेल र चामल बोकेर ल्याउनुपर्छ, अहिले सडक आयो अब बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ”, रसाइलीले भने, “सडक आयो अब, खानेपानी र बिजुली बत्ती आयो भने बाह्रै महिना यही बस्न सकिने थियो, अहिलेसम्म आकाशबाट आएको र पोखरीको पानी खाँदै आएका छौँ, सडक आएपछि अब अरु विकास पनि होला भन्ने आश लागेको छ ।”
गाउँपालिकाले कटेरी गाउँ हुँदै कोलचेप्पासम्म अघिल्लो वर्ष सडक पुर्याएको थियो । यस वर्ष बराहतालसम्मै सडक पुग्नेछ । सडकले मुठाचौरको विकास र बराह तालको प्रवद्र्धनका लागि टेवा पुग्ने रसाइलीको भनाइ छ । सडक हुँदा पनि आन्तरिक पर्यटक मुठाचौर र बराह तालमा घुम्न आउने गरेको उनले बताए। |
तनहुँमा भालुको आक्रमणबाट एकजना घाइते तनहुँ। व्यास नगरपालिकाका भालुको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा व्यास–८ मलपौरेका ३५ वर्षीय गोरे विक रहेका छन् ।
आज बिहान पाँच बजे घर नजिकैको मकै बारीमा मकै खान आएको भालु धपाउन जाँदा भालुले विकमाथि आक्रमण गरेको हो । आक्रमण लगत्तै भालु भागेको थियो । घाइते विकको स्थानीयवासीले तत्काल उद्धार गरी रिस्तीस्थित स्वास्थ्य चौकी लगिएको थियो ।
विकलाई थप उपचारका लागि दमौली अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । भालुले चिथोर्दा उनको दाहिने आँखाको माथिल्लो भागमा घाउ भएको छ । |
मनास्लु र अन्नपूर्णलाई जोडेर नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिने दोर्दी। गोरखाको उत्तरी क्षेत्र मनास्लु र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई जोडेर नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ।
पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र गोरखा तथा लमजुङका चार स्थानीय तहबीच नयाँ पदमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा बुधबार भएको छलफलमा गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका र लमजुङका दूधपोखरी, दोर्दी र मर्स्यांदी गाउँपालिकालाई जोड्ने गरी ‘बुद्ध हिमाल–हिमालचुली ग्रेट लेक सर्किट ट्रेल’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको टानका द्वितीय उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
सम्झौतापत्रमा टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोला, अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, मर्स्यांदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ र दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौताअनुसार उक्त पदमार्ग निर्माणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको प्राविधिक तथा प्रवद्र्धनात्मक संयोजन टान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामचन्द्र सेढाईले जानकारी दिए।
सम्झौतासँगै अब नयाँ पदमार्गको खोजी गरी प्रोफाइल तयार गर्ने, पदमार्ग विकासका लागि योजना तयार गर्ने, योजना तथा डिपिआर तयार गर्ने, नयाँ पदमार्गको प्रवद्र्धनका लागि ब्रोसियर, वृत्तचित्र र पर्यटन पदयात्रा नक्सा तयार गरी शुभारम्भ गरिनेछ। विगत ४५ वर्षदेखि पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टानले यसअघि धादिङको रुविभ्याली तथा गोरखाका चुमभ्यालीको समेत नयाँ पदमार्ग खोजेर पर्यटन प्रवद्र्धन गरिसकेको छ।
कार्यक्रममा दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारीले टानसँगको समन्वयनमा लमजुङ तथा गोरखाका उत्तरी गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने बताए। उनले पदमार्ग पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारसँग समेत हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख देवकोटाले अजिरकोटको भच्चेक बजारलाई नयाँ पदमार्गको प्रवेशद्वार तथा हिल स्टेशनका रुपमा विकास गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए। मस्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले नयाँ पदमार्गलाई छिमेकी जिल्ला मनाङसँग जोड्ने गरी सहकार्य गरिने बताए। दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले राइनासकोटलाई नयाँ पदमार्गसँग जोड्नका लागि राइनास नगरपालिकासँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरे।
नयाँ पदमार्गभित्र अजिरकोट, नागेपोखरी, दूधपोखरी, लिपे लेक, मेमे पोखरी, बराहपोखरी, ठूलागीताललगायत प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर्दछन्। – रासस |
बीस बर्ष अघि बलात्कारका मुद्दाका दाेषी तनहुँमा पक्राउ तनहुँ। २० वर्ष अघि जबरजस्ती करणी गरेको घटनालाई लिएर तनहुँमा हालै एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँका अनुसार व्यास नगरपालिका-२ उत्तरशिलाका ४८ वर्षीय विनोद शाक्य २० बर्ष पछि पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणका अनुसार २० बर्ष पछि शाक्यलाई उनकै घरबाट पक्राउ गरी जिल्ला कारागार पठाइएको छ। उनका अनुसार जिल्ला अदालत तनहुँले २०६० असोज २८ गतेको गरेको फैसला अनुसार उनलाई ५ वर्ष कैद सजायँ तोकेको थियो।
तर, सो सजाय तोकेको भए पनि उनी भने २० वर्षदेखि फरार रहँदै आएका थिए। |
नेपालगञ्जमा ‘खोज र खोप’ अभियान जानकी।बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र विभिन्न रोगविरुद्धको खोप लगाउन छुटेका र बीचैमा खोप लगाउन छोडेका बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिएको छ ।
‘खोज र खोप’ अभियान सञ्चालन गरेर नियमित खोप लगाउन थालिएको हो । उक्त अभियानअन्तर्गत नेपालगञ्जमा एक सय ९० जनालाई समेटिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजन शाहीले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई नियमित खोपमा समेट्ने बताए ।
उनले भने, “नेपालगञ्जमा प्रत्येक महिनाको ६ देखि ११ गतेसम्म नियमित खोप लगाइन्छ । खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको खोजी अभियान पनि सँगसँगै अघि बढाएका छौँ ।”
जनस्वास्थ्य निरीक्षक शाहीका अनुसार बीचैमा खोप लगाउन छोडेका दुई सय ९४ मध्ये एक सय ३९ बालबालिकालाई खोप लगाइएको छ । अझै एक सय ५५ बालबालिकालाई खोप लगाउन बाँकी छ । नेपालगञ्जमा यसअघि गत वैशाख १५ गते बालबालिकालाई खोप लगाइएको थियो।
‘खोज र खोप’ अभियान सञ्चालनका क्रममा नेपालगञ्जमा छ सय ९२ बालबालिकाले बीचैमा खोप लगाउन छोडेको पाइएको थियो । “एक सय ७७ बालबालिकाले कुनै पनि खोप नलगाएको पाइएको थियो”, शाहीले भने, “घरधुरी सर्वेक्षण गरेर बीचैमा खोप लगाउन छोडेका, खोप नै नलगाएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ ।” रासस |
‘विशेष प्रहरी’ भन्दै व्यवसायीलाई धम्क्याउने चारजना पक्राउ चितवन। चितवनमा आफूलाई ‘विशेष प्रहरी’ भनेर परिचय पत्र देखाउँदै हिँड्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका-५ का २२ वर्षीय खुमबहादुर थापा, राप्ती नगरपालिका-८ का १९ वर्षीय सच्चीन ज्ञवाली, रत्ननगर नगरपालिका-५ का २३ वर्षीय सञ्जीवकुमार मिश्र र खैरहनी नगरपालिका-१३ का २४ वर्षीय सुजन सिलवाल रहेका छन्।
उनीहरुलाई खैरहनी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए।
आफू विशेष प्रहरी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्ने तथा व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको उनले बताए।
भरतपुर महानगरपालिका-१२ मालपोत चोकको प्रिन्टिङ प्रेसमा कार्यरत थापाले नक्कली विशेष प्रहरीको परिचय पत्र बनाउने गरेको खुलेको छ। उनीहरुले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको परिचयपत्र समेत बनाएको कार्यालयले जनाएको छ।
पक्राउ परेका चारैजनालाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको एसपी कार्कीले बताए। उनीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिताको लिखदसम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरिएको छ। सो मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद र रु ७० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। |
गाँजालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आम्दानीको स्रोतसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे गोरखा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु रक्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आम्दानीको स्रोतको रुपमा जोड्न सकिने बताएका छन् । गृहजिल्ला गोरखामा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गाँजा खेतीलाई खुला गरेर जनताको आयआर्जन र गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सकिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजा औषधि हो वा लागुऔषध हो भन्ने विषयमा बहस गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला आएकोसमेत बताए । “गाँजा लागुऔषध हो कि औषधि हो यसबारेमा बहस हुनुपर्छ’, उनले भने, “यदि यो औषधि पनि हो भने नियमनकारी निकाय निर्माण गरेर यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग किन नगर्ने भन्ने हो ।”
गाउँबाट ठूलो जनशक्ति बाहिर गइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताको आयआर्जन र प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतको रुपमा पनि गाँजा खेती र घरेलु रक्सीलाई उद्योगको रुपमा जोड्न सकिने बताए । “यसलाई सङ्घीय कानुनले पनि बन्देज गरेको छ, अब बहस चलाउनु आवश्यक छ”, उनले भने, “यसलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने यसको खेतीको बारेमा नयाँ सोचाइबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।” गाँजा खेतीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने घरेलु रक्सी र गाँजालाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने समेत बताए । “लोकल रक्सीलाई रिफाइन गरेर ब्राण्डिङ गर्न सकियो भने गाउँघरमा समेत रक्सीको सानातिना उद्योग पनि सञ्चालन हुन्छ”, उनले भने, “यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ र आर्थिक स्थितिमा सुधार पनि गर्न सकिन्छ ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजा र घरेलु रक्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सन्र्दभमा केन्द्र सरकारसँग पनि छलफल गर्ने योजना रहेको बताए । उनले गाँजालाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र कानुन बनाएर नहुने भन्दै सङ्घ सरकारले कानुन बनाउनका लागि पहल गरोस् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना रहेको बताए । |
आठ जना पर्वतारोही धौलागिरिको चुचुरोमा म्याग्दी । म्याग्दीमा रहेको संसारकै सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमाल आठ जनाले आरोहण गरेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा पर्ने आठ हजार एक सय ६७ मिटर अग्लो सो हिमाल आज उनीहरुले आरोहण गरेका हुन् ।
यो हिमालमा सेभेन समिट टे«क्सका पाँच जना र पाइएर एडभेन्चरमार्फत तीन जनाले आरोहण गरेका हुन् । पर्यटन विभागबाट यस वर्ष धौलागिरि आरोहणका लागि ११ जना महिलासहित ३५ जनाले अनुमति लिएका थिए । सेभेन समिट टे«क्समार्फत नर्वेका भिवेके आन्ड्रेया सेफ्लेन्ट, पाकिस्तानका शेहरोज काशिफ, भारतका जीतेन्द्र रामदा कवारे, नेपालका छेपाल शेर्पा र जाङव्बु शेर्पाले आज बिहान धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गरेका हुन् ।
पायनियर एडभेन्चरले आफ्नो कम्पनीमार्फत सतीश रवीन्द्र गोगिनेनी, पासाङ शेर्पा र दावा दोर्ची शेर्पाले धौलागिरिको चुचुरोमा पुगेका जनाएको छ । धौलागिरिमा यो सिजनको पहिलो आरोहण जेठ १ गते बिहान ७ ः०० बजे पोल्याण्डका आरोहीद्वय वार्टेक जिम्सी र ओसवाल्ड रोड्रियोले गरेका आरोहणको व्यवस्थापन गरेको सेभेन समिटका प्रबन्ध निर्देशक थानेश्वर गुरागाईले बताए ।
आरोहणबाट फर्केपछि वार्टेकले चार हजार सात सय मिटर उचाइको वेस क्याम्पमा स्कीसमेत खेलेका थिए । धौलागिरि प्रथम हिमालको चुचुरो चुम्ने स्पेनी ८४ वर्षीय ज्येष्ठ पर्वतारोही कार्लोस सोरिया फोन्टेनको सपना अधुरै रहने भएको छ । बुधबार बिहान धौलागिरि हिमालको तेस्रो शिविरबाट चुचुरोमा पुग्न उक्लने क्रममा कार्लोस अचानक दुर्घटनामा परी घाइते भएपछि उनको धौलागिरिको चुचुरोमा पाइला राख्ने १४ औँ प्रयास असफल बनेको हो ।
दुर्घटनामा परेका कार्लोसलाई शेर्पाहरुको सहयोगमा क्याम्प तीनमा झारिएको छ । कार्लोसको फेसबुक पेज अनुसार बधुबार राति धौलागिरि चुचुरोमा पुग्ने क्रममा दुर्घटनामा परी टिबियामा चोट लागेको र शेर्पाहरुले उद्धार गरी क्याम्प तीनमा झारेको तथा होलिकप्टरबाट उद्धार प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । |
कोशी प्रदेश सरकारले एसिड पीडित बालिकालाई एक लाख ७५ हजार उपलब्ध गराउने विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका–६ निवासी एसिड पीडित बालिका पवित्रा कार्कीको उपचार खर्चबापत रु एक लाख ७५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कीर्तिपुर बर्न हस्पिटलमा उपचाररत कार्कीको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ बमोजिम गठन भएको प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई पदमुक्त गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नगरी काम गरेको र त्यस विषयमा ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’ भनी दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण माग्दा पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएकाले उनलाई पदबाट हटाइएको जनाइएको छ ।
यस्तै, आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख भएबमोजिम आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कडा रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिने उपचार सहुलियत रकमको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत रु एक करोड ५० लाख थप बजेट निकासा दिने निर्णय पनि भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए। |
सगरमाथा आरोहण सम्पन्न गरी फर्कने क्रममा फुर्वा शेर्पाको निधन काठमाडौं । नेपाली सेनाको सफा हिमाल अभियान, २०२३ अन्तर्गत सगरमाथा आरोहण सकेर बेसक्याम्पतर्फ फर्कंदै गर्दा अभियानमा संलग्न सङ्खुवासभा निवासी फुर्वा शेर्पाको निधन भएको छ ।
उनको पार्थिव शरीरलाई उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको नेपाली सेनाको सैनिक तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले आज जनाएको छ । यसैगरी सगरमाथा तथा ल्होत्से हिमाल सफाइमा संलग्न रही सगरमाथाको आरोहण गरी फर्कने क्रममा अस्वस्थ हुन पुगेका सह सेनानी दीपेन्द्रसिंह खत्रीलाई आरोहणमा संलग्न अन्य टोलीसमेतको सहयोगमा क्याम्प–२ सम्म ल्याई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पु¥याइएको छ ।
साथै सहसेनानी खत्रीसँगै अन्य तीन जनालाई पनि उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएकामा हाल सबैको अवस्था सामान्य रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रतिकूल मौसमका बाबजुद प्रमुख सेनानी किशोर अधिकारीको नेतृत्वमा हिमाल सफाइ अभियानको बाँकी कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । |
लामो समयदेखि राजस्व नतिर्ने उद्योगमाथि छानबिन हुने विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले लामो समयदेखि कर नतिरेका उद्योगबाट ठूलो रकम उठाउनुपर्ने देखाएकाले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ ।
अशोककुमार मुराका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदारबाट सञ्चालित अवनिश एग्रिगेट इण्डस्ट्रिज तथा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसार्इं साझेदार रहेको ओम साइबाबा क्रसर उद्योगबाट तीन अर्बभन्दा बढी कर असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनीहरु व्यावसायिक औद्योगिक घराना मुरारका समूहसँग भने आबद्ध नरहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । यी उद्योगले लामो समयदेखि कर नबुझाएकाले असुलउपरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने डा क्षेत्रीको भनाइ छ ।
त्यस्तै मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महशुल करिब रु ४९ लाख बक्यौतामा राखेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा छानबिन तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । |
‘लम्पी स्किन’ रोगबाट पशुचौपाया मर्न थाले बैतडी। बैतडीमा लम्पी स्किन रोगबाट तीन सय बढी घरपालुवा पशु मरेका छन्। भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख गुमानीदत्त पन्तका अनुसार उक्त रोगका कारण तीन सय २५ पशुचौपाया मरेका हुन्।
समस्याका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण गाईगोरु र भैँसी धमाधम मर्न थालेका छन्। जिल्लाभरि लम्पी स्किनका कारण तीन हजार बढी पशुचौपाया बिरामी परेका छन्। सबैभन्दा बढी मेलौली नगरपालिकामा लम्पी स्किनको प्रकोप फैलिएको बताइएको छ।
मेलौलीमा लम्पी स्किनबाट एक हजार तीन सय ५० पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने २५ पशुचौपाया मरेका छन्। यस्तै दुई हजार चार सय पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्। यस्तै जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा तीन सय ५० पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने ११ पशुचौपाया मरेका छ सय पशुचौपाया प्रभावित भएका भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ।
यस्तै, पुर्चौंडी नगरपालिकामा सोही रोगबाट एक हजार पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने एक सय ९० पशुचौपाया मरेका छन्। पुर्चौंडीमा उक्त रोगबबाट एक हजार आठ सय पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्। यस्तै सुर्नया गाउँपालिकामा दुई सय ७० पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने १२ मरेका छन्। एक हजार दुई सय ७५ पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्।
जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकामा पाँच सय पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने ५० पशुचौपाया मरेका छन्। शिवनाथमा एक हजार दुई सय पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्। यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकामा ६८ पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने १४ पशुचौपाया मरेका छन्। दोगडाकेदारमा लम्पी स्किनबाट दुई सय ५० पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्।
यस्तै डिलाशैनी गाउँपालिकामा ५० पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने १३ पशुचौपाया मरेका छन्। सोही रोगबाट स्किनबाट दुई हजार दुई सय पशुचौपाया प्रभावित भएका छन् यस्तै सिगास गाउँपालिकामा एक सय ७० पशुचौपाया बिरामी परेका छन् भने चार सय ५० पशुचौपाया प्रभावित भएका छन्।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा उक्त रोगका कारण तीन सय २५ पशुचौपाया बिरामी, पाँच मरेका र दुई हजार प्रभावित भएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिकामा ४३ बिरामी, एक मरेका र तीन हजार पाँच सय प्रभावित भएका जनाइएको छ।
लम्पीस्कीनबाट धमाधम पशुचौपाया मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। लम्पी स्किनबाट गाईगोरु बढी प्रभावित भएका छन्। रोग फैलिएकोबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको केन्द्रले जनाएको छ।
पशुचौपायामा ज्वरो आउने, सिगान तथा र्याल बगाउने, शरीरमा गिर्खा आउने, खुर पाक्नेलगायत लक्षण देखिने गरेका छन्। सो रोगको औषधि नभएका कारण रोगबाट प्रभावित पशुको उपचारमा समस्या भएको पशु प्राविधिकले बताएका छन्।
बैतडीमा गत मंसिरमा पाटनमा केही पशुचौपायामा यसका लक्षण देखापरेको र परीक्षण गर्दा गत फागुनमा यो रोग भएको प्रमाणित भएको थियो। सुरुमा पाटनमा मात्रै देखापरेको यो रोग हाल जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा फैलिएको छ।
यो रोग झिंगा, मच्छर र किर्नाले टोकेमा वा दानापानी, चरन क्षेत्र र पशुको आपसमा संसर्गका माध्यमबाट फैलिने भएकाले सचेत रहन सबैमा अपिल गरिएको छ। रोग नियन्त्रण गर्न किसानले भुसुना, कीरा र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि गोठको सरसफाइ, भकारो (पर्सो) व्यवस्थापन र चरन क्षेत्रको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। – रासस |
टीकापुरका जंगल नजिकको बस्तीमा हात्तीको त्रास कैलाली । बस्ती नजिकैको जङ्गलमा हात्ती देखिन थालेपछि कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका नागरिक त्रसित भएका छन् । नगरपालिकाको वडा नं २ को पूर्वतिरको जङ्गलमा आजभोलि दैनिकजसो हात्ती देखिन थालेपछि उनीहरू त्रसित भएका हुन् ।
खोटेना भुराखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढीजसो हात्ती देखिन थालेका उनीहरू बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार कहिलेकाहीँ एक, कहिले दुईवटासम्म हात्ती वन क्षेत्रमा देखिने गरेका छन् । “दिउँसोको समयमा खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनको पूर्वतिर कर्णाली नदीको बीच टापुमा हात्ती देखिन्छन् भने रातिको समयमा बस्तीतिर आउने गरेका छन्”, खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनका वन हेरालु टीकाराम बोगटीले भने, “हामीलाई पनि हात्तीको निकै डर लाग्छ । त्यसैले आजभोलि वनभित्र जाँदा हामी पनि समूह बनाएर जाने गर्दछौँ । एक्लै–एक्लै हिँड्न छाडेका छौँ ।”
केही दिनअघि मात्र सीतापुर गाउँको जङ्गल छेउतिरको बस्तीमा केही व्यक्तिको घाँस फार्ममा हात्ती पसेर घाँससमेत खाइदिएको छ । गाउँमा हात्ती पसेको थाहा पाएपछि होहल्ला गर्ने, बाजागाजा बजाउने, भाँडाकुँडा ठटाउने काम स्थानीयले गरिरहेका छन् । केही दिनअघि गाउँमा पसेको हात्तीलाई पनि आफूहरूले होहल्ला गरेरै भगाएको सीतापुरका लक्ष्मण चौधरीले बताए।
“हात्ती गाउँमा पसेपछि सबै त्रसित भयौँ, पछि आगो बालेर, हल्ला गरेर भगायौँ”, उनले भने, “हात्तीको त्रासले स्थानीय निर्धक्क सुत्न सक्दैनन् । हात्ती बस्तीमा पसेमा घर भत्काउने हो कि भन्ने त्रास रहन्छ ।”
वडा नं २ को पूर्वतिर खोटेना भुराखानी, रानी कर्णाली, सितल र जनशक्ति गरी चार सामुदायिक वन रहेका छन् । ती सामुदायिक वनमा दैनिक सयौं उपभोक्ता घाँस दाउरा काट्न जान्छन् । हात्ती देखिन थालेपछि जङ्गलमा घाँस दाउरा खोज्न डराइ–डराइ जाने गरेको टीकापुरकी राधिका रावतले बताए। “जङ्गल गएकाहरू सधैँ त्रासमा रहन्छन्”, उनी भन्छन्, “वनजङ्गल जानुपर्ने बाध्यता भएकाले अचेल समूह बनाएर जाने गरेका छौँ ।”
हात्ती देखिन थालेपछि जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्न जानेलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सजग रहन आग्रह गर्ने गरेका छन् । वडा नं २ को पूर्वतिर अधिकांश जङ्गल क्षेत्र पर्ने भएकाले वडा कार्यालयले पनि जङ्गलतिर जाँदा वा रातिको समयमा जङ्गल छेउ बस्तीकालाई सचेत रहन आग्रह गरिएको वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरीले बताए।
“हामीले सचेत रहन सूचना जारी गरेका छौँ । सकेसम्म जङ्गलतिर नजाने, घाँस दाउराका लागि जानैपर्ने भए सतर्कता अपनाउन भनेका छौँ”, उनले भने, “घना जङ्गलमा अन्य जङ्गली जनावरको पनि डर हुन्छ ।”
गत वर्ष यहाँ जङ्गल क्षेत्रमा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । केही महिनाअघि बाघको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका थिए । |
फलफूलका बिरुवा उत्पादनबाट मनग्य आम्दानी महेन्द्रनगर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ गोवरियाका युवा दमन चन्दले तीन कठ्ठा जमिनमा नर्सरी बनाएर फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन्। इच्छाशक्ति भए थोरै जमिनमा पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका चन्दले मासिक रु ६० हजारसम्मको बोट बिरुवा बिक्री वितरण हुने गरेको बताउँछन्।
पाँच वर्षयता तीन कठ्ठा जमिनमा फलफूल नर्सरी सञ्चालन गरिरहेका चन्दले कारोबारको ५० प्रतिशत मुनाफा हुने गरेको बताए। “विगतमा फलफूल र नर्सरी, सार्वजिनक कार्यालय र पालिका सजावटका लागि भारतीय नागरिकको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “आर्थिक तरलताले व्यवसायमा केही मन्दी देखिए पनि व्यवसायमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।”
फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री वितरणका साथै माग गरेको स्थानमा ग्रिनहाउस, होटल तथा प्यालेसको सजावट तथा स्थानीय पालिकामा नर्सरी बनाउन जाने गर्नुभएका चन्दले सोही व्यवसायबाट भएको आम्दानीले जीविका चलाउने गरेको बताए। “व्यवसाय बढाउन फेरि जमिन भाडामा लिने योजना गर्दैछु”, उनले भने, “मेहनत गरे घरपरिवारसितै बसेर जीविका चलाउन कुनै समस्या छैन।”
गाउँ तथा नगरपालिका कार्यालय प्रायः सबैले नर्सरी सजावटका लागि फूलका बिरुवा, प्लान्ट खरिद गर्ने गरेको चन्दको भनाइ छ। “बीउ र कलमबाट उत्पादित बिरुवा र सजावटका बिरुवा बाहिरबाट आयात गर्छौँ”, उनले भने, “पछिल्लो समय उत्पादित फूलको बजारमा माग पनि बढ्दै छ ।”
विज्ञान अध्ययनका साथै कम्प्युटर विषयमा स्नातक गर्नुभएका चन्दले कृषिसम्बन्धी काम गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको बताए। आफूले कहीँकतैबाट पनि नर्सरीका लागि अनुदान/सहयोग नलिएको उनको भनाइ छ।
कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय नर्सरी सञ्चालन गरी फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ जुडामा ३२ वर्षीय युवा मदन धामी लामो समयदेखि बुवासितै नर्सरी सञ्चालनमा छन्।
एक बिघामा नर्सरी बनाएर विभिन्न बिरुवा तथा फलफूलका बोट उत्पादन गरिरहेको बताउँदै धामीले वार्षिक रु १५ लाखको कारोबार हुने गरेको बताए। “यहाँ उत्पादित फलफूल तथा अन्य बोटबिरुवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नौवटै जिल्लामा निर्यात हुँदै आएको छ”, उनले भने, “अझै पनि मागअनुसारको बिरुवा उत्पादन गरी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।”
आफ्नो परिवार विगत तीन दशकयता नर्सरी बनाएर बिरुवा उत्पादन गरिरहेको उनले बताए। “आँप दश जातका साथै चार प्रकारको लिची, कागती, नास्पति, अनार, बाँसका प्रजाति, श्रीखण्ड, रक्तचन्दनको बोट उत्पादन हुन्छ।” उनले भने, “चाुल आर्थिक वर्षमा नर्सरीमा टनेल बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रबाट रु एक लाख अनुदान रकम मिलेको छ।”
जेटिए पढेका धामीको परिवारका अन्य दाजुभाइले पनि यहाँ दुईवटा नर्सरी बनाएर बिरुवा उत्पादनमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। “युवा स्वरोजगारमा सरकारले लगानी बढाएर युवालाई कृषि र नर्सरीमै लगाए पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, धामीले भने, “कृषिमा बजेट भए पनि युवा अझै आयमूलक कामभन्दा मजदुरीकै लागि अन्यत्र जानेको संख्या अधिक छ।”
पछिल्लो समय स्थानीयस्तरमै फलफूलका बिरुवा उत्पादन बढेपछि भारतबाट आयात गर्ने क्रम घटेको उनले बताए। “व्यावसायिकरूपले फलफूल लगाएर आम्दानी गरौँ भन्ने सोचको विकास भएको देखिँदैन”, धामीले भने, “मेहनत गरेर थोरै क्षेत्रफलमा नर्सरी बनाए पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ।” – रासस |
खोटाङमा कोरोनाविरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने तयारी खोटाङ। यही जेठ ५ गतेदेखि खोटाङमा कोभिडविरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाइने भएको छ। कोभिड–१९ खोप समन्वय समितिको बैठकले कोभिडविरुद्धको कुनै पनि वा दुवै खोपको मात्रा लगाइ ६ महिना म्याद नाघेकालाई बुस्टर डोज लगाउने निर्णय गरेको छ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका गरी दुई सय ५० खोप केन्द्रमार्फत जेठ ७ गतेसम्म १४ हजार तीन सय ४० जनालाई बुस्टर डोज लगाउने तयारी गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए। यसअघि बुस्टर
डोज लगाउन छुटेका ५५ वर्षमाथिका सबै नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, १२ वर्षमाथिका दीर्घरोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई लगाइने छ।
गत वर्ष चैत २४ गतेदेखि वैशाख १९ गतेसम्म जिल्लाका ६ हजार जनालाई बुस्टर डोज दिइएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार २ लाख ६ हजार तीन सय १२ जनसंख्या रहेको खोटाङमा एक लाख सात हजार ४२ जनाले यसअघि नै कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको सिग्देलले बताए।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण खोटाङमा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो। दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १ थान भेन्टिलेटर, ७ एम्बुलेन्स, २ सय थान अक्सिजन सिलिन्डर र ३७ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तयारी अवस्थामै रहेको सिग्देलले जानकारी दिए।
महामारीको समयमा जिल्लामा स्थापना गरिएका अधिकांश कोभिड अस्पताल हाल बन्द छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा रावाबेँसी र साकेला गाउँपालिकामा यसअघि स्थापना गरिएका कोभिड अस्पताललाई सामान्य (अन्य अस्पताल सरह) परिवर्तन गरेर नियमित बिरामी उपचार गर्नेगरी सञ्चालन गरिएको छ। – रासस |
पोल्याण्डका दुई आरोहीद्वारा धवलागिरि हिमाल आरोहण म्याग्दी। पोल्याण्डका दुई आरोहीले मंगलबार धवलागिरि हिमाल आरोहण गरेका छन्। यस याममा आठ हजार एक सय ६७ मिटर अग्लो धवलागिरि हिमाल आरोहण गर्ने दुवैजना पहिलो हुन्।
सेभेन समिट ट्रेक्समार्फत बार्टेक जिम्स्की र ओसवाल्ड रोड्रिगो पपेराको टोलीले धवलागिरिको सफल आरोहण गरेको सेभेन समिट ट्रेक्सका प्रबन्ध निर्देशक थानेश्वर गुरागाईँले जानकारी दिए। उनीहरूले मंगलबार बिहान ७ः३० बजेको समयमा धवलागिरि आरोहण गरेका हुन्। दुवैजनाले शेर्पाको सहयोगबिना हिमाल आरोहण गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
आरोहण गरेर फर्किएपछि बार्केटले चार हजार सात सय मिटरको उचाइमा स्किसमेत गरेका थिए। दुवैजना एमएडी स्कि परियोजनाअन्तर्गत धवलागिरि हिमाल आरोहण गर्न गएका थिए।
गत चैत अन्तिम साता आधार शिविर पुगेका अन्य आरोही पनि धवलागिरिको चुचुरो नजिकै पुगेका बताइएको छ। धवलागिरिको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आधार शिविरसम्म शेर्पाहरूले आरोहीका लागि बाटो बनाइसकेका छन्।
स्पेनका ८३ वर्षीय कालोर्स सोरियाको टोली क्याम्प-३ मा पुगेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार वसन्त ऋतुको यस याममा २४ पुरुष र ११ महिलाले धवलागिरि हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्।
सेभेन समिट कम्पनीबाट २६ जनाले धवलागिरि हिमाल चढ्न लागेका छन्। सेभेन समिट, इलाइट र पाइनर एडभेन्चरले धवलागिरिमा आरोही लगेका हुन्। चैतको अन्तिम साता धवलागिरि गएका आरोही प्रतिकूल मौसमका कारण करिब एक महिनासम्म आधार शिविरमा रोकिएका थिए।
वैशाख अन्तिम हप्तादेखि मौसममा सुधार आएपछि आरोही चुचुरोतर्फ लागेका थिए। पर्यटकको उद्धार र व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न म्याग्दीको दानाका पर्यटनकर्मी इन्द्रसिंह शेरचनले वैशाखमा धेरै हिउँ परेकाले आरोहणमा ढिलाइ भएको बताए।
सन् १९६० मे १३ मा पहिलोपटक अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरलगायत स्वीस धवलागिरि आरोहण टोलीका पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्जे र नवाङ दोर्जेले पहिलोपटक धवलागिरि हिमालको आरोहण गरेका थिए।
पदमार्गको यात्रा लामो, जोखिमपूर्ण र सञ्चार पहुँचभन्दा टाढा हुँदा विदेशी र नेपाली आरोही काठमाडौँबाट सडकमार्ग हुँदै ताकम र त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमार्फत आधार शिविर पुग्ने गरेका छन्। आधार शिविरसम्म पुग्नका लागि गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले पदमार्ग निर्माण गर्दै आएका छन्।
अक्कर पहाड, जंगल, खोलानाला हुँदै पदयात्रा गर्नुपर्ने भएकाले धवलागिरि पदमार्गको यात्रा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। यस याममा पनि आरोही, पथपर्दशक, भरिया र आरोहण दलका सहयोगी आधार शिविर पुगेका छन्। धवलागिरि हिमाल धवलागिरि गाउँपालिका-४ मा पर्छ। रासस |
खप्तडमा लगानी बढाउन सरकारको सहयोग आवश्यक काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले खप्तडमा लगानी बढाउनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा लगानी गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
खप्तडमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महासङ्घसँगको सहकार्यका लागि आएको सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको टोलीसँग अध्यक्ष ढकालले भने, “पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्ति निकै कठिन रहेको हुँदा यी विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
उनले यसै पटकको बजेटबाट सरकारले सहजीकरण गरे तत्काल लगानी गर्न सकिने पनि बताए। सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माणको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष ढकाललाई खप्तडमा पनि केवलकार निर्माण सो टोलीले आग्रह गरेको थियो ।
यही जेठ २३, २४ र २५ खप्तडमा आयोजना हुने प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन अध्यक्ष ढकाललगायत महासङ्घका सदस्यलाई टोलीले निमन्त्रणासमेत गरेको छ ।
भेटमा राष्ट्रियसभा सदस्य गरिमा शाहले खप्तडमा भारतीयलगायत आन्तरिक पर्यटकको पनि आकर्षण रहने हुँदा निजी क्षेत्रका लागि पनि अवसर रहेको बताए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास व्यवस्थापन समितिका शेरबहादुर खड्काले प्रस्तावित कार्यक्रमले प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा शाह, खड्का, प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारी र दीपकसिंह ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दबहादुर शाह, व्यवस्थापन समितिका सदस्य हर्कबहादुर सिंह सहभागी थिए । यसैगरी महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्ष निरक केसीको समेत सहभागिता थियो । |
आठ वर्षपछि पाए जुरे पहिरो पीडितले राहत रकम सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा एक सय ४२ जनाको ज्यान जाने गरी २०७१ साउनमा गएको पहिरो पीडितले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित भएको रकम आठ वर्षपछि पाएका छन् ।
साविकको माखा गाउँ विकास समितिको जुरेमा पहिरो जाँदा एक सय ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करोडौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो । पहिरोपछि जुरे पहिरो पीडितहरूका लागि जनस्तरबाट रु दुई करोड २४ लाख ६६ हजार छ सय ५७ सङ्कलन भएको थियो ।
तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रले सङ्कलित रकम पीडितलाई वितरण गर्न नसकेपछि तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा रकम जम्मा भएर बसेको थियो । विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले पीडितको नाममा जम्मा भएको रकम तत्काल वितरण गर्न माग गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा वितरण हुन सकेको थिएन ।
तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सङ्कलन भएको रकम वितरणका लागि जुरे पहिरो प्रभावित राहत वितरण मापदण्ड समिति बनाएर पीडितको वर्गीकरण गरेको थियो । अहिले रकम वितरण गर्दा त्यही मापदण्डको आधारमा नै रकम वितरण गरिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
घरपरिवारको मृत्यु भएकाको लागि ‘क’, घर जग्गा सम्पत्ति क्षति भएकालाई ‘ख’ र जग्गा मात्रै पहिरोमा परेकाको लागि ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरेर त्यही आधारमा रकम वितरण गर्ने मापदण्ड तयार पारिएको तत्कालीन मापदण्ड समितिका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार युवराज पुरीले जानकारी दिए ।
अहिले रकम पाउँदा पीडितले रु चार हजारदेखि एक लाख ५४ हजारसम्म रकम पाएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पीडितले पाउने चेक प्रदान गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीन स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । अब सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा हुने र स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका पीडितलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार रकम वितरण गर्ने छन् ।
पीडितले रकम पाउँदा मापदण्ड निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार नम्बर प्रदान गरेर रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । बलेफी गाउँपालिकाको एक सय १६ परिवार पीडित भएका थिए भने एक सय १३ को मृत्यु भएको थियो । बलेफीले जम्मा दुई हजार चार सय २७ अङ्क प्राप्त गरेर सबैभन्दा बढी रु एक करोड २८ लाख तीन हजार छ सय ६२ रकम पाएको छ ।
लामो समयपछि स्थानीयस्तरबाट सङ्कलन भएको रकम पीडितले पाउनु सुखद् भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ ले आफूहरूको निरन्तरको पहल र प्रयत्नपछि पीडितको नाममा सङ्कलन भएको रकम प्रदान गर्न सफल भएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रयास कार्यक्रममा पीडितहरूका लागि रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गानारयण श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री, मसिना भण्डारी, अमृता नेपाल, माइली तामाङलगायत स्थानीय सरकारका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । |
तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क/महसुलदर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ ।
हाल विभिन्न पत्रपत्रिकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासोसमेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क/महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्नसमेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्क/महसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क/महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ ।
शुल्क/महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलदरभन्दा बढी शुल्करमहसुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । |
साहित्यकार हुन परिस्थिति मात्रै हैन, मनस्थिति पनि चाहिन्छ : महामन्त्री शर्मा पाटन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साहित्यकार हुन परिस्थिति मात्रै नभई, मनस्थिति पनि चाहिने बताएका छन् । ललितपुरमा साहित्यकार वसन्तश्रीको ११औँ कृति हिमाल खण्डकाव्यको आज विमोचन गर्दै उनले लेखिरहँदा जति सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ राजनीतिबाट त्यति सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसक्ने बताए ।
हुम्लाको सिमकोटमा जन्मिएका वसन्तश्री मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस सिमकोटका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुन् । उनले कर्णालीबाट काठमाडौँ आएर भोग्नुपर्ने पीडा र सङ्घर्षमा आधारित रहेर खण्डकाव्यमा तयार पारेका छन् । खण्डकाव्यमा १० खण्ड रहेका छन् ।
“साहित्यकार हुन परिस्थिति मात्रै हैन, मनस्थिति पनि चाहिन्छ । साहित्यमा जति तागत छ, त्यति राजनीतिमा छैन । लेखिरहँदा जति सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । लेखिएका कृतिहरुले तत्काल मात्रै हैन, चीर काल पर्यान्तसम्म प्रभाव पर्छ । लेखकको शक्ति चीर कालसम्म प्रभाव पार्छ ।” महामन्त्री शर्माले भने ।
उनले सहर बन्दै गएको, भवन ठडिँदै गएको, तर भावना मर्दै गएको अवस्थामा कविताले भावनात्मक सम्बन्धलाई जोडेको तर्क गरे । सृजनशीलताले नेपाली साहित्यमा सकारात्मक प्रभाव छोड्ने बताउँदै उनले कर्णाली अबको दशकमा समृद्ध प्रदेश बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । साहित्यको माध्यमबाट नेपालीपनको भावलाई सौन्दर्यीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
हिमाल खण्डकाव्यमाथि टिप्पणी गर्दै साहित्यकार प्राडा मोहनप्रसाद तिमल्सिनाले कविता भनेको लेखकले भन्दा पाठकले बुझ्ने बताए । उनले भने, “कविता भनेको लेखकले भन्दा पाठकले बुझ्छ । यो खण्डकाव्य चलचित्रात्मक शैलीमा लेखिएको छ । जीवन र जगतसँग सापेक्ष सम्बन्ध राख्ने सन्देशमूलक छ । यो काव्य मानिसलाई स्वाभिमानी बनाउने सन्देश दिने खालको छ ।”
हिमाल खण्डकाव्यमाथि टिप्पणी गर्दै खण्डकाव्यमा पिएचडी गरेका प्राध्यापक डा नारायण गर्तौलाले लेखक नै खण्डकाव्यको पात्रमा व्यक्त भएको हो कि भन्ने भान हुने बताए । “कर्णालीको वेदना हिमाल खण्डकाव्यमा व्यक्त भएको छ । खण्डकाव्य भनेको जीवनको एउटा क्षणलाई व्यक्त गर्ने काव्य हो । खण्ड काव्यमा हिमाल र यार्साको यौन, शिक्षा, स्वास्थ र प्रेमलाई व्यक्त गरिएको छ ।” उनले भने ।
लेखक वसन्तश्री (वसन्त रोकाया) ले हिमाल पुरुष प्रदान खण्डकाव्य भएको बताए । उनले समाजमा भएका गतिविधिलाई साहित्यमार्फत व्यक्त गर्नुपर्ने र त्यसलाई राजनीतिमार्फत बदल्नुपर्ने बताए । |
अर्घाखाँचीमा वनमा आगो लगाउने चार जना पक्राउ अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ ढाकाबांगको वनमा आगो लगाउने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले भूमिकास्थान–२ का ३६ वर्षीय दिनेश थापा, १८ वर्षीय दीपक विक, ७० वर्षीय देवीराम बेल्वासे र ३६ वर्षीय धर्मराज बेल्वासेलाई पक्राउ गरेर आज मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो । जङ्गली जनावरले सताएर आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद १२, ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने नियम ३ उपदफा १ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यो नियममा छ महिनादेखी दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । |
कोसेली तयार हुँदैछ लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरहवा । गैडहवा गाउँपालिका–३ बस्ने ईसरावती कोहार वडा स्तरमै सञ्चालित तालिममा तल्लिन छन् । गैडहवा गाउँपालिकाले स्थानीय महिलालाई लक्षित गरी सात दिने चुरापोते बनाउने तालिममा सहभागी करिब ५० वर्षीय कोहार लगाव हेर्न लायक छ । अन्य सिकारु युवतीसँगै उनले पनि आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले तालिममा सहभागी छन् ।
हातेमालो बहुउद्देश्यीय केन्द्रको संयोजनमा भइरहेको तालिममा ५० वर्षीय ईसरावतीसँगै १८ वर्षीया किशोरी पुष्पा यादव पनि सहभागी छन् । गाउँमै यस्तो तालिमको अवसर पाएको र यसमा सम्भावना देखेर तालिम लिन आएको पुष्पा बताउछिन् ।
चुरापोते मात्र होइन गाउँपालिकाले महिला, एवम् किशोरीलाई लक्षित गरी कुशन, गुडियालगायतका समान बनाउने तालिम प्रदान गरिरहेको छ । महिलालाई सहजै उपलब्ध हुने सामग्रीबाट आयआर्जन हुने खालका यस्ता सीप प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको आफ्नै स्वार्थ रहेको छ ।
गैँडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार यहाँका उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना गाउँपालिकाको छ । “गैँडहवासँगै सटेर गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ, पर्यटकलाई लक्षित गरी विभिन्न उत्पादन दिने हाम्रो योजना हो”, पौडेलले भने, “लुम्बिनीकै कारण यहाँ बजारको अभाव हुँदैन, जति बनाउन सके उत्ति नै बिक्री हुने हो ।”
लुम्बिनी आउने पर्यटक हस्तकलासम्बन्धी सामग्रीमा विशेष रुचि देखाउने गरेका छन् । यसर्थ उनीहरुलाई हातबाटै बनाइएका चुरापोते, कुशन, गुडिया, ढकिया, चप्पल, जुत्ता लगायतका समान उपलब्ध गराउने पालिकाको लक्ष्य रहेको पौडेल बताउँछन् ।
यसका लागि गाउँस्तरमै तालिम दिने र त्यहाँबाट उत्पादित सामग्रीलाई पालिकाको समन्वयमा लुम्बिनीमा बिक्रीको ब्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमा सामान्यतः यस्ता तालिममा छोरीभन्दा पनि बुहारीलाई प्राथमिकतामा राखी तालिम दिने गरिन्छ । तर गैँडहवा गाउँपालिकामा अवस्था फरक छ । यहाँ बुहारी मात्र होइन, बुहारीसँगै आमाछोरीलाई पनि तालिममा सहभागी गराइएको छ ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष माधुरी जयसवालले ‘सीपयुक्त महिला आत्मनिर्भर’ हुने भएकोले सीप दिन कन्जुस््याइ नगरेको बताइन् । एकअर्काको अनुभव आदानप्रदान हुने भएकोले आमाछोरी, बुहारी कसैलाई रोकतोक नरहेको उनको भनाइ छ ।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सीप विकास तालिमलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ । आम्दानी दिने खालका काममा सामान्य सीपसमेत नभएका कारण महिला आयआर्जनका काममा लाग्न नसकेकाले उनीहरुलाई सीप विकाससम्बन्धी तालिम दिन गाउँपालिका लागि परेको उनको भनाइ छ ।
“यसैलाई ध्यान दिँदै पालिकाभरिका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न योजनाका साथ लागिपरेका छौँं”, उनले भनिन्, “तालिमका साथै गाउँपालिकाले महिलालाई व्यावसायिक अनुदानसमेत दिने योजना छ ।
“मधेशमा धेरै महिला अझै पनि चुलोचौकोमै सीमित हुँदा आयआर्जन हुने व्यवसायमा जोडिन सकेका छैनन्,” उनले भनिन्, “उनीहरुमा स्वआर्जन हुने सीप विकास गर्न सकियो भने धेरै महिला यो प्रयासमा जोडिन सक्छन् ।” |
पोखरा महानगरले व्यावसायिक उद्यमशीलता तालिम दिँदै पोखरा। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न सीप तथा व्यावसायिक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र (बिपिसी) को आयोजनामा विभिन्न १० विधामा दुई सय ४० जनालाई सीप तथा व्यावसायिक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्न लागेको हो ।
छनोट भएकालाई अभिमुखीकरण गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र स्वरोजगार सृजना गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको बताए।
“महानगरपालिकाभित्र स्वरोजगार बन्न, तालिमका विभिन्न अवसर सृजना गर्न, तालिमपश्चात् आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने, सुरुआतमा बीउ पूँजी दिनेलगायत काममा सहयोग गर्छौं, उनले भने। सानो लगानीबाट पनि व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रमुख आचार्यले बताए।
पोखरा–१७ की वडाअध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीले तालिमबाट सहभागीलाई व्यावसायिक जीवनको ठोस आकार दिन पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले तालिम व्यावहारिक र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। विभिन्न सङ्घसंस्थासितको समन्वय र महानगरपालिकाको लगानीमा तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । |
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : वर्ष बित्यो, जहाज उडेनन् बुटवल । काठमाडौँपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले रु ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा ।
होटलमा मात्र होइन, होटल निर्माणदेखि सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्माण सामग्री विक्रेता, साजसज्जाका सामान बिक्री गर्ने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै अन्य व्यवसायमा पनि यहाँ अर्बौँअर्बको लगानी भएको उनी बताउँछन्।
“विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यसका कारणले मात्र दैनिक करिब २० हजार व्यक्तिको चहलपहल र चाप हुने हाम्रो आकलन थियो। यसको ठूलो आशाले यो क्षेत्र व्यावसायिक हव बनिसकेको पनि छ”, अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “तर पनि अहिले हामीले सोचेजस्तो गरी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन, यसले त हामीलाई निराशा मात्र दिएको छ । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर हामी उद्योगी व्यवसायीसँग अरु कुनै विकल्प नै छैनन्।”
तर निजी क्षेत्र तथा यहाँका नागरिकको यो आशा र खुसी वर्ष दिन पनि टिकेन । आज विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुगेको छ । तर देशको अर्थतन्त्रको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रकै तर्फबाट यस्ता निराशा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विमानस्थल सोचेअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहाँ जहाज उडेका छैनन् । अक्कलझुक्कल विमान उडाएको अल जाजिराले पनि अहिले उडान रोक्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले पैरवी नगरेको गुनासो शर्माले गर्नुभयो । विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी गरेको एडिबीले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी गरेको होला भन्ने कल्पना त गर्न सकिँदैन तर किन लगानीअनुसार यो विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुरा बडो अन्योलपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “एयररुटको कुरा, भारतीय अवरोधका कुरा सबै मिथ्या हल्ला मात्र हुन्, यस विषयमा बुझेर मात्र एडिबीले लगानी गरेको भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा विस्वस्त छौँ”, शर्माले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले यसमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर यो समस्यालाई साम्य गर्नुपर्छ, विमानस्थल सञ्चालन गर्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन, हामीले सरकारसँग गर्ने माग पनि यही हो ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतसँग दह्रोरूपमा कुरा उठाउन र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन ठोस पहल चाल्न सुझाव दिए। उनले भने, “मेरो यो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भारत भ्रमण नै यही विमानस्थलबाट गर्नुहोस् र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अभियान थाल्नुहोस् ।”
अर्बौंको लगानी जोखिममा
विमानस्थल निर्माणसँगै भैरहवा तथा यस आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल खुल्ने क्रम बढ्यो । विमानस्थललाई नै लक्षित गरी भैरहवा, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा साना–ठूला गरी एक सय ४६ वटा होटल सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूमा करिब रु ३० अर्ब लगानी भएको सिद्धार्थ होटल एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसबाहेक रु २० अर्ब बढीका २१ वटा होटल अहिले पनि निर्माणाधीन रहेको उनको भनाइ छ । “विमानस्थललाई नै लक्षित गरी गरिएका अर्बौँको लगानी अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा डुब्ने खतरा बढेको छ”, श्रेष्ठले भने, “व्यवसायीहरूमा बैैंकको ब्याज तिर्न नसकेर तनाव बढ्दै गएको छ, कतिपय त पलायन हुने अवस्था आएको छ ।”
उनले विमानस्थल सञ्चालनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरबाट पहल नभएको गुनासो गरे । “सबै ठीक छ, विमानस्थल पनि तयार छ, विदेशी विमानभन्दा पनि आफ्नै देशका विमानले पत्याउनुप¥यो”, उनले भने।
उनले पूर्वी एसियामा रहेका बौद्ध देशहरूबाट पर्यटक ल्याउने गरी सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए। “हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकारसँग यी सब कुरा उठाएका हुन्छौँ”, उनले भने, “तर के–कति कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, हामीले बुझेका छैनौँ ।”
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई मार्गबाट यहाँ आउने पर्यटकका लागि केन्द्रमा राखेर बुटवलमा अर्बौको लगानीमा दुईवटा केवलकार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बुटवलबाट पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुर पुग्ने केवलकार अब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। कम्पनीले रु तीन अर्ब ५२ करोड लागत अनुमान गरिएको केवलकार तीन किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ । केबलकारको बुटवल–३ बमघाटमा तल्लो स्टेशन र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरमा माथिल्लो अन्तिम स्टेशन छ ।
करिब तीन किलोमिटर लामो केवलकारपछि पुगिने वसन्तपुर डाँडामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होटल, मनोरञ्जन पार्क तथा कामाख्यादेवीको मन्दिरसहितका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । वसन्तपुरमा मनोरञ्जन पार्क, पिकनिक स्पट पनि रहने भएको छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थ केवलकार प्रालिले बुटवलको मणि मुकुन्दसेन उद्यान फूलबारीबाट उत्तर–पूर्वपट्टिको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोटगढीसम्म सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणाधीन केवलकार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केवलकारको लम्बाइ दुई किमी ९० मिटर रहने छ । करिब रु डेढ अर्बको लागतमा बन्न लागेको केवलकारमा ४० जनाको लगानी छ ।
रुट हैन समस्या
विमानस्थल प्रमुख हंशराज पाण्डेका अनुसार बाहिर हल्ला भएजस्तो रुटकै समस्याको कारण विदेशी विमान नआएको सत्य होइन । विमानलाई काठमाडौँभन्दा भैरहवाको विमानस्थलमा अवतरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
“सिमराबाट छिरेका विमानलाई काठमाडौँ जानुभन्दा सहज भैरहवा आउन हुन्छ । दूरीका दृष्टिले केही टाढा रहे पनि काठमाडौँजस्तो अवरोध यहाँ छैन”, पाण्डेले भने, “आकाशमा ट्राफिकका कारण विमान अवतरण हुन नसके यसले थप खर्च बढाउँछ, यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।”
लिमा–६२६ हुँदै बाहिर उड्ने विमानलाई भैरहवाबाट उड्दा पनि दूरी छोटिने उनको भनाइ छ । “यो कुरा पाइलटले पनि बुझेका हुन्छन्, त्यसकारण रुटकै कारण विमानस्थल नचलेको निराधार हल्ला हो”, पाण्डेले भने।
उनले लिमा–६२६ लाई दुइतर्फी गर्न सके यसले भैरहवा विमानस्थललाई थप सहज बनाउने बताए। भैरहवा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई भैरहवामाथिकै रुट दिए पनि विमानलाई तोकिएको उचाइकै कारण अवतरणका लागि आकाशमा फन्को लगाउनुपर्ने र यसले पनि उत्तिकै खर्च बढाउने पाण्डेको तर्क छ ।
विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा हिउँद महिनामा समस्या आउने पाण्डेको भनाइ छ । जाडोमा यहाँको भिजीबिलिटी या त शून्य हुन्छ या राम्रै हुने गरेको छ । इन्स्ट्रमेन्ट लैन्डिङ्ग सिस्टम (आइएलएस)ले अवतरण गराउँदा पनि शून्य भिजीबिलिटीमा गराउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
“अहिले नेपालका विमान पर्फमेन्स बेस नेभिगेशन (पिबिएन)मा उडान भरिरहेका छन्”, उनले भने, “आइएलएसले शून्य भिजीबिलिटीमा अवतरण गराउन सकिँदैन तर यसले पिबिएनलाई थप सहज भने बनाउँछ ।”
विमानस्थलको सुविधा एक वर्षलाई थप
भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, बिसान शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक पाण्डेले यो सुविधा एक वर्षका लागि थप भएको जानकारी दिए।
विसं २०७९ जेठ १४ गते लागू भएको यो सुविधा यही १३ गते सकिँदै थियो । अब यो सुविधा २०८१ को जेठ १३ गतेसम्म उपभोग गर्न पाइने पाण्डेले बताउनुभयो । यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमले लिने ग्राउण्ड हयाण्डलिङ सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ ।
विसं २०२१ मा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवाको विमानस्थल २०२३ सालमा आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा हालको स्थानबाट सञ्चालनमा रहेको छ । विसं २०७१ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । करिब रु ३५ अर्बको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको गत वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
करिब आठ सय बिघामा फैलिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन किलोमिटरको रनवे रहेको छ । फोर ई क्याटोगरीको विमानस्थलमा नवौँ क्याटोगरीको दमकल रहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरहको उडान र अवतरण हुनसक्ने यहाँ चारवटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी गरी पाँचवटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण
विमानस्थल नियमित, डाइभर्ट भएका तथा आकस्मिक अवतरणको लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको छ । २५६७औँ बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस २०८० मूल समारोहका सहभागी हुन वैशाख २२ गते लुम्बिनी आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भेटर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र नै बुझाए । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको सुरुआत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले भेटी विमानस्थल पूर्णरूपले सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजको उडान नहँुदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनी आकर्षित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजबाट सेवा सुरु गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमबाट तत्काल भैरहवा–दिल्ली, भैरहवा–मलेसिया, भैरहवा–कतारको उडान सुरु गर्नुपर्ने र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार यही भएकाले विश्वका सबै बुद्धिष्ट मुलुकहाई पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित वा चार्टर्ड उडानका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनादेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा रु ६० अर्ब बढी लगानी भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी असुरक्षित भएकाले सो लगानी सुरक्षित गराउने वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ ।
वैकल्पिक विमानस्थल पनि बनाइएन
गत वर्ष फागुन १४ गते दिउँसो राजधानी काठमाडौँको मौसम खराब भयो । सोही समयमा भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँका लागि उडेको भिस्तारा एयरको विमान र दुबईबाट काठमाडौँ उडेको फ्लाइ दुबईको विमान खराब मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि दुवै विमान भारतको लखनउ ‘डाइभर्ट’ भए ।
यस्तै गत वैशाख ११ गते फ्लाई दुबईको विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगलागी भयो । विमान चालकले नेपालमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि यहाँ अवतरणमा चासो देखाएनन् । विमान भैरहवाकै आकाश हुँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यो । तर एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रयास नै गरेनन् ।
नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले विमान डाइभर्ट गर्नुपरे वा आकस्मिक अवतरण गराउनुपरे नेपाली विमानस्थलभन्दा नेपाल बाहिरकै विमानस्थललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका यी उदाहरण घटना मात्र हुन् । नेपाल आउने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले वैकल्पिक विमानस्थल चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रायः सबै विमानले वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राख्ने गरेका पनि छन् । वैकल्पिक विमानस्थलमा परे पनि अहिलेसम्म यहाँ ‘डाइभर्ट’ भएको एउटा पनि विमान अवतरण भएका छैनन् ।
“हामी प्रत्येक दिन २४ घण्टा नै विमानस्थल तयार राखेका हुन्छौँ, सोहीअनुसार जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरेका हुन्छौँ”, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डेले भने, “सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि यहाँ विमान आउन रुचि देखाउँदैनन् ।”
विमानस्थल प्रमुख पाण्डेकै शब्दमा ‘बिजनेस’ नपाएका कारण विमान यहाँ आउन रुचि नदेखाएका हुन् । विमानस्थलमा डाइभर्ट भएर आउने विमान र यसका यात्रु विभिन्न सुरक्षा एवं प्राविधिक जाँचबाट गुज्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “ठूला विमानमा तीन सय बढी यात्रु रहेका हुन्छन्, यी यात्रुलाई तारे होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि होटलसँग कम्पनीले सम्झौता गरेका हुन्छन्”, पाण्डेले भन्नुभयो, “भैरहवाको हकमा अहिलेसम्म कुनै होटलसँग यस किसिमको सम्झौता भएको मेरो जानकारीमा छैन ।”
भैरहवा विमानस्थलमा आकस्मिक उडान गरेर राति होल्ड हुनुप¥यो भने यात्रुलाई कहाँ राख्ने, चालकदलका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो दिन उडान गर्नुअघि विमान जाँच कसले गर्ने भन्ने विषय निश्चित नभएकाले पनि विमान यहाँ आउन नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । भैरहवा विमानस्थल नियमित सञ्चालन भएर सहजै यस्ता सुविधा प्राप्त नहुँदासम्म काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेका विमान भैरहवामा अवतरण गराउन सकिँदैन ।
यसबाहेक नेपाल–भारतमा इन्धनको मूल्यमा रहेको असमानताले पनि डाइभर्ट उडान भैरहवामा अवतरण गराउन बाधा गरेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धनको मूल्य धेरै सस्तो छ । नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य एक हजार तीन सय ६० डलर प्रतिहजार लिटर रहेको छ भने भारतमा सोही परिमाणको इन्धनको मूल्य नौ सय ९८ डलरमात्र रहेको छ । ठूलो परिमाणमा इन्धन राख्ने विमानलाई भारतको इन्धनको कारण लाखौंरुपैयाँ बचत हुने भएकाले पनि उनीहरुको रोजाइमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्दैन ।
विमानस्थल प्रमुख पाण्डेका अनुसार पाइलटले जहाज जहाँ लैजान्छु भन्छ त्यही जान पाउँछ, हामीले गौतमबुद्ध नै आउँ भन्न मिल्दैन । दूरी र समयको हिसाबले लखनउभन्दा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै नजिक पर्छ । तत्कालको अवस्थामा विदेशी एयर कम्पनीका जहाजले मात्रै होइन नेपाल एयरलाइन्सका जहाजले समेत काठमाडौँबाट डाइभर्ट भएका जहाज गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सट्टा लखनउ नै लैजाने गरेका छन् ।
जहाज डाइभर्ट भएर गौतमबुद्धमा अवतरण भएपछि पुनः उडानका लागि इञ्जीनियर चाहिन्छ । त्यो सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कि त गौतमबुद्धबाट उडान गरिरहेका एयरलाइन्स कम्पनीसँग इञ्जीनियरका लागि कम्पनीले सम्झौता गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान गरिरहेको जजिरा एयरसँग उनीहरूको सम्झौता नभएका कारण पनि यहाँ अवतरण नगरेको हुनसक्ने विमानस्थलका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
आफ्नो इञ्जीनियर नभएको ठाउँमा जहाज अवतरण गरेको अवस्थामा पुनः उडान गर्न नपाउने हुँदा जहाज त्यहीँ रोकिने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने हुँदा सहजताका लागि लखनउनै रोज्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन्। भरत केसी र राधेश्याम विश्वकर्मा/ रासस |
चट्याङ लागेर घाइते तीन यार्सागुम्बा संकलककाे चार दिनपछि उद्धार खलंगा। दार्चुलामा यार्सागुम्बा संकलन गर्ने क्रममा चट्याङ लागेर घाइते भएका तीन जना यार्सा संकलकको चार दिनपछि उद्धार गरिएको छ।
घाइते यार्सा संकलकहरुको आज बिहान ९ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी तीनै जनालाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिए।
चट्याङबाट घाइते यार्सागुम्बा संकलकहरुको उद्धारका लागि सुर्खेतबाट सोमबार आएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर खराब मौसमका कारण सदरमुकाम खलंगामै थन्किएको थियो।
शनिबार साँझ चट्याङ लागेर ब्यास गाउँपालिकाको हुमदुम्तीमा तीन यार्सागुम्बा संकलक घाइते भएका थिए। चट्याङ लागेर दुहुँ गाउँपालिका–२ हिकिलाका १८ वर्षीय महेश बडाल, सोही गाउँपालिका–१ पिपलचौरीका ३७ वर्षीय आनसिंह महरा र उनकी ३० वर्षीया श्रीमती मानमती महरा घाइते भएका थिए।
उनीहरु गाउँलेसँगै यार्सागुम्बा संकलकका लागि हिमाली भेग उक्लेका थिए। दार्चुलको हिमाली भेगमा जेठदेखि असार अन्तिम सातासम्म यार्सागुम्बा संकलक गरिन्छ। – रासस |
नदी तर्न शुल्क तिर्ने लालझाडीवासी भन्छन्– पक्की पुल कहिले ? बेदकोट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा रानालाई दिनहुँ दोदा नदी तर्नुपर्छ। उनी लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन्।
विद्यालय आउजाउका लागि दोदा नदी पार गर्न काठे पुलको सहारा लिन्छिन् प्रेमा। साइकलमा ओहोरदोहोर गर्ने उनको दोदा नदीमाथिको जीर्ण काठे पुल प्रयोग गरेवापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। “वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ”, उनले भनिन्, “प्रत्येक दिन ओहोरदोहोर गर्ने हुनाले महिनाभरको शुल्क एकमुष्ट तिरेकी छु।”
लालझाडी गाउँपालिका–४ सिखलपट्टीका कमल साउदको पनि दैनिकी यस्तै छ। दैनिक काठेपुल भएर साइकलमा आउजाउ गर्ने उनले शुल्क तिर्ने गर्छिन्। दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीय शुल्क तिरेर काठे पुल भएर यात्रा गर्ने गरेको उनले बताइन्।
“पक्की पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो, काम सकिएको छैन”, उनले भनिन्, “पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ।”
स्थानीय काठे पुल प्रयोग गरेवापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु ३० शुल्क तिर्ने गरेका छन्। लालझाडी गाउँपालिका–४ की वृद्धा सरस्वती रानाको परिवारले व्यक्तिगत लगानीमा दोदा नदीमा काठे पुल बनाएको थियो।
दिनभर काठे पुल कुर्ने उनी नदी ओहोरदोहोर गर्नेबाट शुल्क संकलन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन्। “दिनमा दुई सय भन्दा बढी मानिस काठे पुल भएर नदी वारपार गर्छन्”, उनले भनिन्, “यहीँबाट आएको पैसाले घरखर्च चलेको छ।”
सालको काठबाट फलेक जोडेरले अस्थायी पुल बनाइएको छ। उक्त पुलको टेको मक्किएका छन्। वर्षौँदेखि आफ्नै गाउँ आउजाउ गर्न जीर्ण काठे पुल चढ्न बाध्य छन्, लालझाडीका स्थानीय।
“वर्षौँ भइसक्दा पनि शुल्क तिरेर काठे पुलबाट नदी वारपार गर्ने बाध्यता हटेन, पक्की पुल भएर आउजाउ पर्ने सपना नै छ”, स्थानीय सेमलाल रानाले भने, “काठे पुल विस्थापित भएर पक्की पुलमा आउजाउ गर्ने हाम्रो सपना कहिले पूरा होला ?”
बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ। मंसिरदेखि जेठसम्म मात्रै काठे पुलको सहायताले नदी वारपार गर्न सकिन्छ। बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ। “बर्खायाममा बाढी आएपछि यो बाटो भएर आउजाउ गर्न सकिँदैन”, उनले भने, “सात महिनामात्रै काठे पुल भएर नदी वारपार गर्ने गरिन्छ।” |
बीमा रकम पाएपछि पशुपालक कृषक खुशी बनियानी। झापा कनकाई नगरपालिकाका पशुपालक कृषक पशु बीमावापतको रकम पाएपछि दंग परेका छन्। पशु बीमा गराएका कृषकले पशुको मृत्यु भएपछि बीमावापतको रकम प्राप्त गरेका हुन्।
कनकाई–८ का प्रेम कार्कीले रु १२ हजारको बाख्राको बीमा गरेकामा रु १० हजार आठ सय पाएको बताए। “पशु बीमा नगरेको भए घाटा लाग्थ्यो होला, बीमा गरेकाले घाटा लागेन, बीमा रकम पाएकामा खुसी लागेको छ”, उनले भने, “मैले सबै गाईवस्तुको बीमा गराएको छु।”
त्यस्तै, अर्का कृषक दीपककुमार पाण्डेले बाख्रापाठाको रु १३ हजारको बीमा गराउनुभएकामा बीमावापतको रकम पाएका छन्। उनले अन्य कृषकले पनि सरकारले ल्याएको पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कनकाईमा कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोग र अभियान नेपालको सहजीकरणमा साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता विकास परियोजनाअन्तर्गत पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छ।
कार्की र पाण्डेजस्तै कनकाईका पशुपालक कृषकले रु छ हजार तीन सयदेखि रु एक लाख ३६ हजारसम्म पशु बीमावापतको रकम पाएका छन्। नगरपालिकाले बीमा गरेका ३७ पशुको कुल रु १० लाख ५७ हजार सात सय बीमा रकम कृषकलाई प्रदान गरिएको हेफर प्रोजेक्ट नेपालका कर्मचारी चन्दा सिटौलाले जानकारी दिए।
कनकाई नगरपालिकाले सरकारले लागू गरेको पशु बीमाअन्तर्गतको पशु बीमा गर्न चाहने कृषकको बीमावापत ७५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरेको छ। सरकारले लागू गरेको पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र कृषकलाई पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नगरपालिकाले बीमा रकममा समेत अनुदान दिइरहेको कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए।
“कृषकलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न र केही भइहाले त्यसवापतको राहत दिन नगरपालिकाले सरकारको नीतिअनुरुप थप सहयोग गरिरहेको छ”, उनले भने, “पशु बीमा कार्यक्रमबाट केही कृषकले लाभ लिइरहनुभएको छ, केहीले लिनुभएको छैन, सबै कृषकलाई पशु बीमा गराएर सुरक्षित र व्यावसायिक पशुपालन गर्न म आग्रहसमेत गर्दछु।” – रासस |
काठमाडाैं-निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ बर्षसम्म बिक्री नभएपछि कुहिन थाले बारा। काठमाडौं-तराई मधेस द्रूतमार्ग आयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले निजगढका समुदायिक वन समूहका वन क्षेत्रमा कटान गरेको काठ कुहिएर माटोमा परिणत हुन थालेको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निजगढस्थित द्रूतमार्गको जिरो पोइन्टसँगै घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ यतिबेला कुहिएर नष्ट हुन लागेका हुन्।
यी काठ आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका कछडिया, जनहित, बाघभैरव, बकैया नागमणी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान भएका हुन्।
कु-काठ प्रजातिका अधिकांश रुख आयोजनाले हतारमा कटान गरेको र समूहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा घाट गद्दीमै कुहिन थालेको बकैया नागमणी सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए।
उनका अनुसार सेनाले आफूखुसी बेसाइजमा रुख काटेकाले बिक्री नभएको उनकाे भनाइ छ। सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पछि आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन पदाधिकारी र प्राविधिकहरुसँग समन्वय नै नगरी बेसाइजमा रुख कटान गर्दा ठेक्का लाग्न समस्या भएको सामुदायिक वनको भनाइ छ।
सामान्यतया उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि ७ देखि ९ फिटसम्म लम्बाई भएको काठ बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर सेनाले ७ फिटदेखि १७ फिटसम्मको साइजमा रुख कटान गरेको थियो।
कछडिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरेन्द्र ठाकुरले पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेकेदारले काठ सकार नगरेपछि सबै काठ काम नलाग्ने गरी कुहिएर माटो हुन लागेकाे बताए।
उपभोक्ताले काठ लिन इच्छा नदेखाए पछि सम्बन्धित सामुदायिक वनले पटक पटक ठेक्का सूचना निकालेका थिए। कछडिया सामुदायिक वनले तेस्रो पटकसम्म निकालेको सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरे पनि घाटगद्दीमा काठ कुहिएको देखेपछि काठ उठाउन नमानेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए।
द्रूतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४/०७५ मै छपान भएका १२ हजार ४५७ रुखमध्ये हालसम्म ५ हजार ४५ रुख कटान भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहर कुर्मीले काठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने बताए।
तर, प्रदेश वन तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक जगरनाथ जसैवालको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत कट्टा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिएकाे छ।
यस्तै, विधुत प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा रौतहटमा पनि काठ कुहिन थालेका छन्। करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिए पछि त्यहाँको काठ दाउरा पनि कुहिन थालेका छन्।
प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा रौतहको जंगलमा एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ तथा ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो। रुखबाट निस्किएको गोलिया र दाउरा डिभिजन वन कार्यालयले प्रसारण लाइन क्षेत्र मै घाटगद्दी गरेर राखेको छ तर सरक्षण नहुँदा गोलिया र दाउरा कुहिन थालेका छन्।
वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नयाँ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले काठ दाउराको बिक्री वितरण प्रभावित बनेको बताए। गत असोज १५ मा प्रदेश सरकारबाट वन नियमावली आएको छ। अब चाँडै वर्गीकरण गरी आपूर्ति समितिमार्फत वितरण हुने वन कार्यालयले जनाएको छ।
आपूर्ति समिति बन्नासाथ उपभोक्तालाई मागअनुसार राजस्व लिएर काठ उपलव्ध गराउने वन कार्यालयले जनाएको छ। १ हजार ९ सय उपभोक्ताले घरकाजका लागि विभिन्न जातको काठको लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। |
मेयर उपमेयर नै सरसफाइ गर्दै हिँडेपछि .. रुपन्देही। सफा र चौडा सडक ! सडकको दायाँबायाँ हरियाली र रंगीचंगी फूलहरू। ६ लेन सडकको डिभाइडरमा लहरै राखिएका बुद्धका मूर्तिले सबैको ध्यान तान्छ। रङरोगन र सरसफाइले चिटिक्क पारिएका सडक किनारा, ठाउँ–ठाउंँमा आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र संकेतले यो सडकको यात्रा गर्दा युरोप पुगेको झल्को दिन्छ। तर यो कुनै युरोपतिरको सडक होइन, तिलोत्तमाको सडक हो।
बुटवल भैरहवा व्यापारिक मार्गको सबैभन्दा लामो भाग तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने छ लेन सडकको सरसफाइ र सुन्दरतारामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले अग्रसरता लिएपछि यो सडक नेपालकै नमूना सडक बनेको छ।
उद्योगपति विनोद चौधरीले दुई वर्षअघि यस सडकको यात्रा गर्ने क्रममा ‘आफू बुटवल भैरहवा सडकमा यात्रा गरिरहेको तर युरोप पुगेको अनुभूति भएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो पोष्ट गरेपछि यो सडकको चर्चा चुलिएको हो।
उनले गरेको यो प्रशंसापछि तिलोत्तमा नगरपाालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले सडकको सरसफाइ र हरियाली प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाएर लागू गरेका थिए। सोही कार्यक्रमलाई हालका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले पनि थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिएका छन्।
नगरभित्रका सडकमा सोलार बत्ती विस्थापित गरेर बिजुली बत्ती राखिएको छ। लहरै राखिएका झलमल्ल बत्तीले रातिमा उज्यालो देखिन्छ। चोक–चोकमा सार्वजनिक शौचालय राखिएको छ। शौचालय सफा छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी नगर त्यत्तिकै चिटिक्क देखिएको होइन, यसका लागि २०७४ सालबाट हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइ अभियान निरन्तर सञ्चालनमा रहेको बताए। “कोरोना महामारीको समयमा एक–दुई महिना यो अभियान सञ्चालनमा समस्या भयो होइन भने निरन्तर सञ्चालनमा छ”, उनले भने।
अभियानअन्तर्गत हरेक महिनाको १ र १५ गते नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा नगरस्तरीय सरसफाइ अभियान सञ्चालन हुँदै आएको उपप्रमुख चौधरीले बताए। वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थासमेतले नियमित सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। तिलोत्तमाका १७ वडामा एक सय ९९ टोल विकास संस्था छन्।
नगरपालिकाले अघि सारेको हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइ अभियानलाई स्थानीयले पनि साथ दिएका छन्। जसले गर्दा नगरका भित्री सडक पनि सफा छन्। ड्राइभरटोलकी लक्ष्मी खनाल भन्छिन्, “ मेयर उपमेयर नै सरसफाइ गर्दै हिँडेपछि सबैलाई निस्कन कर लाग्दोरहेछ। अहिले अरु नगरपालिकाभन्दा हाम्रो ठाउँ धेरै सफा भए भएको छ।”
निरन्तर सरसफाइ अभियान चलाएको तिलोत्तमाले आफूलाई मुलुककै पहिलो पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका बनाउन सफल भएको छ। नगरपालिका, वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थामार्फत हुने सम्पूर्ण कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन नगरपालिकाले सबै नगरवासीमा आह्वानसमेत गरेको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै आफ्नो घरआँगन, सडक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, चोक, टोल, सार्वजनिक स्थानमा सघन सरसफाइ गर्न सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध गरिएको छ।
नगरपालिकाका हरियाली प्रवद्र्धन अधिकृत गोरखनाथ खनालका अनुसार हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइका लागि हरेक वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। नगरको नियमित सरसफाइका लागि ४४ जना सफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रत्येक वडामा दुई–दुई जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको खनाल बताउँछिन्।
नगर सफाइमा ख्याति कमाएको तिलोत्तमाले त्यसलाई दिगो राख्न र नगरवासीको सोच परिवर्तन गराउन विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको छ। २०७६ सालमा अभियानकै रूपमा शून्य खुला पोलिथिन अभियान चलाइएको थियो। यसले पनि नगरलाई चिटिक्क राख्न बल मिलेको स्थानीय अगुवा लोकनाथ ज्ञवाली बताउँछन्।
नगर सफा र स्वच्छ राख्न नगरपालिकाले गत वर्षको चैतदेखि गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको सेवनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै नगरवासीको स्वास्थ्य, सहरी सौन्दर्य र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको पालिकाले जनाएको छ। नगरलाई अझै सफा र चिटिक्क बनाउन नगरपालिकाले ‘ग्रिन तिलोत्तमाः क्लिन तिलोत्तमा’को अभियान पनि चलाएको छ। विद्यालयस्तरमा समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ।
फोहर जथाभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा विद्यालयमै सिकाइएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘मेरो खल्तीः मेरो पहिलो डस्टबिन’ अर्थात् ‘माई पकेटः माई फस्ट डस्टबिन’ समावेश गरिएको छ। जसले गर्दा विद्यार्थीले पनि यत्रतत्र फोहर फाल्दैनन्। फाल्नै परे आफ्नै खल्तीमा राख्ने र डस्बिन भएको ठाउँमा फाल्ने बानीले विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थान पनि सफा र चिटिक्क छन्।
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा मुलककै पहिलो पूर्ण सरसफाइउन्मुख नगरपालिका हो। विसं २०७६ चैत ३० गते तिलोत्तमालाई मुलुकको पहिलो पूर्ण सरसफाइउन्मुख र शून्य खुला पोलिथिन नगरपालिका घोषणा गरिएसँगै यसलाई दिगो बनाउन स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘माई पकेटः माई फस्ट डस्टबिन’ समावेश गरिएको हो। |
आठ महिना देखि पाएनन ‘सक्कली भुटानी’ले शरणार्थी परिचयपत्र झापा। आठ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नविकरण भएका भुटानीहरुले अझै पनि शरणार्थी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। नवीकरण भएको लामो समयसम्म पनि सक्कली भुटानी शरणार्थीहरु परिचयपत्र नपाए पछि समस्यामा परेको भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले जनाएको छ।
साे समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकमा नै तहल्का मच्चाईरहेको बेला सक्कली भुटानीहरुले भने परिचय पत्र अझै नपाएका हुन्।
त्यसमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले वर्षौदेखि झापा र मोरङको शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका शरणार्थीलाई गम्भीर असर पुर्याएको उनको भनाइ छ। जसकाकारण पनि भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले सो काण्डका बारेमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारसँग औपचारिक रुपमा आग्रहसमेत गरेको छ।
‘हालै गैर भुटानीहरूलाई भुटानी बनाएर पश्चिमा देश खासगरी अमेरिका लैजान ठूलो धनराशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाली नागरिकदेखि उच्च तहका कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरूसमेत गिरफ्तार भइसकेको घटनाप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्ने उल्लेख गर्दै सो संस्थाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा त्यसमा आवाश्यक सहयोग गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ।
झापा र मोरङमा शिविरहरुमा कष्ठपूर्ण जीवन बिताइरहेका करिब ६ हजार ५ सय हाराहारीका भुटानी शरणार्थीहरुको जीवनयापनका बारेमा संबेदनशिल भईदिन पनि सो समितिले आग्रह गरेको छ। |
भक्तपुर आगलागी : दुई करोड २९ लाखको क्षति भक्तपुर। आइतबार साँझ यहाँ भएको आगलागीमा दुई करोड २९ लाख बराबरको सामान जलेर नष्ट भएका छन्।
सूर्यविनायक नगरपालिका-५, चुनदेवीस्थित ३७ वर्षीय बिजेन चौगुठीले सञ्चालन गरेको न्यू दाजुभाइ फर्निचर ट्रेडर्स, फर्निचर सञ्चालक बिजेनको साढे तीनतले घर र सँगै रहेको पुष्प शिल्पकारको कृपालु फर्निचर कारखाना आगलागी भएको थियो।
प्रहरी परिसर भक्तपुरले दुई फर्निचर र एक घरमा भएको आगलागीको सोमबार दिनभर लगाएर घटनाको मुचुल्का गरी क्षति विवरण संकलन गर्दै क्षतिको मूल्यांकन गरी साँझ क्षति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
न्यू दाजुभाइ फर्निचर ट्रेडर्समा सुरुमा आइतवार साँझ सवा ७ बजे अचानक आगलागी सुरु भएर त्यहीँ आगो फैलिँदै घर र सँगैको कृपालु फर्निचरमा समेत आगलागी हुँदा मानवीय क्षति नभए पनि तयारी फर्निचर, कच्चापदार्थ, मेसिन, केमिकल, कार, घर, नगद तथा जिन्सी लगायतका सामान जलेर नष्ट हुँदा दुई करोड २९ लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिए।
आगलागी भएपछि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, दमकल र स्थानीयवासीको सहयोगमा राति १० बजेर ३० मिनेटमा आगलागी पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको उनले बताए। |
डोल्पामा यार्सागुम्बा सङ्कलन खुला जाजरकोट । डोल्पाका पाटनमा पाइने यार्सागुम्बा सबैका लागि खुला गरिएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै सामुदायिक वन समूहले यार्सागुम्बा खुला गरेका हुन् ।
तीन दर्जन पाटनमा यहाँ यार्सागुम्बा पाइने गर्दछ । यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जुम्ला, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र मुगुका सर्वसाधारणहरू आउने गर्छन् । यार्सा सङ्कलन गर्न पाटनमा प्रवेश गरेबापत निश्चित शुल्कसमेत तोकिएको छ । जेठ १ गतेदेखि सुरु भएर असार १ गतेसम्म मात्र पाटनमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न दिने निकुञ्जले जनाएको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्तालाई पाटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा फोहोर नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमिश्वर पोखरेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लामा अवस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयको सहभागिता भएको बैठकले प्रवेश शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण लामो समयसम्म सर्वसाधारणले यार्सागुम्बा खुलारूपमा सङ्कलन गर्न नपाएको भन्दै यसपटक विभिन्न तयारीका साथ एक महिनाका लागि यार्सा पाटन खुला गरिने भएको हो । यार्सा सङ्कलनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जिल्लाभित्रका बासिन्दा र जिल्लाबाहिरका बासिन्दालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियामावलीअनुसार फरक–फरक प्रवेश शुल्क तोकिएको छ ।
यार्सा पाटनमा यार्सा सङ्कलन गर्न जाँदा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका बासिन्दाले रु पाँच सय, निकुञ्ज जिल्लाभित्रका बासिन्दाले रु दुई हजार र जिल्लाबाहिरबाट यार्सा सङ्कलन गर्न आउनेले रु तीन हजारका दरले प्रवेश शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ ।
यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्ताका लागि सुलिगार्ड, धो, साल्दाङ, रिग्मो, सुम्दुवा, छेप्का, त्रिपुराकोट, खालीवन, पहाडा, तोइजम र मुगु जिल्लाको डोल्फु र किम्रीबाट पुर्जी वितरण हुने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज सुलिगार्ड डोल्पाले जनाएको छ ।
यस्तै, डिभिजन वनको क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार स्थान निर्धारण गरी पुर्जी वितरण गरिनेछ । डोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी यार्सागुम्बा पाटनमा सर्वसाधारणको भीड हुने र आपराधिक गतिविधि हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न श्री रामवाण गुल्मका गुल्मपतिको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिचालन गरिनेछ ।
यार्सा सङ्कलनको अवधिमा यार्सा सङ्कलनबाहेक अन्य गैरकानूनी कार्य गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियामावली, २०३६, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार कारबाही हुने निकुञ्जले जनाएको छ ।
यस्तै, यार्सागुम्बा सङ्कलनको अवधिमा सर्वसाधारणका लागि विभिन्न नाकामा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पाटनमा हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्तालाई नाकामा अभिमुखीकरण गरिने जनाइएको छ । |
चट्याङबाट घाइते यार्सागुम्बा सङ्कलक तीन दिनदेखि हिमाली भेगमै अलपत्र खलङ्गा । चट्याङ लागेर घाइते भएका दार्चुलाका तीन यार्सागुम्बा सङ्कलकको उद्धार हुन सकेको छैन । उनीहरु तीन दिनदेखि हिमाली भेगमै उद्धारको पर्खाइमा छन् ।
तीन दिनपछि घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धारको प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन । खराब मौसमका कारण दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ हुम्दुम्तीमा चट्याङ लागेर भएकाको उद्धार हुन सकेको छैन । घाइतेको उद्धारका लागि सुर्खेतबाट आएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सदरमुकाम खलङ्गामै थन्किएको छ ।
उद्धारका लागि साँझ ४ बजे हेलिकप्टर खलङ्गा आइपुगे पनि मौसममा खराबी आएपछि घाइते रहेको स्थानमा जान नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिए । “मौसम अनुकूल नभएका कारण आज घाइतेको उद्धार हुन सकेन्”, उनले भने–“मौसममा सुधार आए मङ्गलबार बिहानै घाइतेको उद्धारमा लाग्छौँ ।”
घाइतेलाई हुमदुम्तीबाट मलकोटसम्म ल्याइपुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
शनिबार साँझ चट्याङ लागेर ब्यास गाउँपालिकाको हुमदुम्तीमा तीन यार्सागुम्बा सङ्कलक घाइते भएका थिए । चट्याङ लागेर दुहुँ गाउँपालिका–२ हिकिलाका १८ वर्षीय महेश बडाल, सोही गाउँपालिका–१ पिपलचौरीका ३७ वर्षीय आनसिंह महरा र उनकी ३० वर्षीया श्रीमती मानमती महरा घाइते भएका थिए । उनीहरु गाउँलेसँगै यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि हिमाली भेग उक्लेका थिए । दार्चुलको हिमाली भेगमा जेठदेखि असार अन्तिम सातासम्म यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिन्छ । |
साझाको नयाँ बिजुली बस पाटनढोका–रत्नपार्क– जोरपाटी रुटमा चल्ने ललितपुर । साझा यातायातको बिजुली बस आजबाट थप नयाँ रुटमा चल्न थालेकाे छ ।
पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता कनकमणी दिक्षितका अनुसार साझा यातायातको पाटनढोका–रत्नपार्क–जोरपाटी बिजुली बस सेवा आजबाट सुरु भएका हाे ।
सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबू महर्जनले सो नयाँ रुटको शुभाराम्भ गरेका छन् । |
आगलागीमा परेर बारामा एकै परिवारका चार जना जलेर घाइते बारा। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका-१ च्युटाहास्थित एक घरमा आइतबार राति आगलागी हुँदा एकै परिवारका चार जना जलेर घाईते भएका छन् । घाइते हुनेमा पतीपत्नी र दुई छोरा रहेका छन्।
लामखुट्टे भगाउन बालिएको घुरबाट आगो सल्किएर घरमा आगलागी हुँदा ३५ वर्षीय मनोज यादव, उनकी पत्नी ३० वर्षीया चेतरीदेवी, चार वर्षीय छोटु यादव र तीन वर्षीय सन्दीप यादव जलेर घाइते भएका हुन् । उनिहरुको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता पुरुषोत्तम पाण्डेका अनुसार घाइतेमध्ये चेतरीदेवीको अवस्था गम्भिर रहेको छ। सुतिरहेको बेला अचानक घरमा आगलागी भएपछि स्थानीयले उद्धार गरी उनिहरुलाई अस्पताल लगेका थिए।
आगलागीबाट घर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको छ। घरमा आगलागी हुँदा सामान, लत्ताकपडा, अन्न जलेर नष्ट भएको छ भने पशुचौपाया समेत जलेर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार आगलागीबाट चार लाख १० हजार बराबरको क्षति भएको छ। |
मोरङमा भेटियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को लक्षण बेलबारी। मोरङको बेलबारीस्थित एक बंगुर फर्ममा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को लक्षण देखापरेको छ। सो फर्मका बंगुर मर्न थालेपछि नमूना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको छ।
बेलबारी–४ मा रहेको ठूली एकीकृत कृषि फर्ममा रहेको बंगुरमा सो रोगको लक्षण देखापरेको हो। चारो नखाने, पानी हल्का खाने र ज्वरो आउने लक्षण देखिने फर्मका सञ्चालक धीरेन लिम्बूले बताए।
“केही दिनमै खोरै रित्तियो, लाखौँको लगानी खेर गयो”, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नौ वर्ष कोरियामा बिताएका उनले विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमै गर्नुपर्छ भनेर पुँजीसँगै सीप भित्राएका थिए। रु २५ लाखभन्दा धेरैको नोक्सानी भएको उनले जानकारी दिए। छेउमै रहेका बाख्रा फर्म र माछा पोखरीमा भने उक्त रोगले असर नदेखाएको जनाइएको छ। उनले २२ कट्ठा जमिनमा तीन वर्षअघिदेखि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
बेलबारी नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत बाबुराम बस्नेतले भने, “अफ्रिकन स्वाइन फिभरको लक्षण देखिएपछि प्रयोगशाला परीक्षण लागी विराटनगर हुँदै काठमाडौँ पठाइएको छ। ” रोगको लक्षण हेर्दा अफ्रिकन स्वाइन फिभर नै हुनसक्छ तर प्रयोगशालाको विस्तृत प्रतिवेदन नआउञ्जेल यकिन भन्न नसकिने उनले बताए। उनका अनुसार यो रोगको लक्षण दुई वर्षअघिमात्र नेपालमा भित्रिएको हो। – रासस |
पाथीभरा जाने पदमार्गमा ‘फाइबर’को छहारी फुङ्लिङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराको पदमार्गमा फाइबर ट्रस (छाहारी) लगाइएको छ । पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्रीको यात्रालाई सहज बनाउने उद्देश्यले पदमार्गमा ट्रस लगाइएको हो ।
हिमपात र वर्षाको समयमासमेत तीर्थयात्रीलाई यात्रा गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चार मिटर लम्बाइको ट्रस लगाउन सुरु गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताए ।
यसका लागि कोशी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रलयबाट रु ५० लाख र पाथीराभरा क्षेत्र विकास समितिको रु ४० लाख गरी रु ९० लाख खर्च हुने भएको उनको भनाइ छ ।
पाथीभरा पदमार्गमा गत तीन वर्षदेखि क्रमिकरुपमा ट्रस लगाउन सुरु गरिएको हो । यसअघि पाथीभरा मन्दिरदेखि छ सय मिटरसम्म फाइबर ट्रस लगाइसकिएको छ भने अहिले चार सय मिटरका लागि काम भइरहेको हो ।
यस्तै पदमार्ग सोलिङ गरिएको छ भने दायाँबायाँ रेलिङ लगाएको छ पदमार्गमा शौचालय, खानेपानीका धारा, विश्रामस्थललगायतका संरचनासमेत निर्माण भइरहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।
पाथीभरा धामदेखि माथिल्लो फेदी बजारसम्मको दुई किलोमिटर दूरीमा ट्रस लगाउने योजना छ । पाथीभरा धाम तीन हजार सात सय ९४ मिटरको उचाइमा रहेकाले हिउँद मौसममा बाक्लो हिमपात हुने गरेको छ । पाथीभरा दर्शनमा आन्तरिक तथा बाह्य गरी वर्षमा लाखौँ तीर्थयात्री आउने गरेका छन् ।
पाथीभरा जाने पदमार्गमा फाइबर ट्रस लगाएसँगै हिमपात र वर्षा हुँदा तीर्थयात्री सहज हुने भएको छ । |
डडेलधुरामा पखालाले एक जनाको मृत्यु, एक सय ४८ प्रभावित सुदूरपश्चिम। डडेलधुराको पशुराम नगरपालिका–८ गुप्तगडा गाउँमा झन्डै एक हप्तादेखि फैलिएको पखालाले एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । पखालाले सिकिस्त बिरामी भएकी गुप्तगडा गाउँकी १४ वर्षीया सङ्गीता धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जोगबुढा अस्पतालले जनाएको छ ।
उक्त गाउँका थप एक सय ४८ जना पखालाबाट प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले १० महिनादेखि ९० वर्ष उमेरसम्मका बासिन्दा यो रोगले प्रभावित भएको जनाएको छ ।
पशुराम नगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले गुप्तगडा गाउँका पखालाबाट पीडित आठ बिरामी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “झाडापखाला देखिएपछि यसको रोकथामका लागि पानी शुद्धिकरण गरेर उपभोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, प्रभावित अन्य बिरामीको गाउँमै खटिएको स्वास्थ्य टोलीले उपचार गरिरहेको छ ।”
यसबाहेक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित गाउँमा परिचालन गरिएको छ । खानेपानीको मुहान प्रदूषित भएका कारण पखालाको समस्या देखिएको जनाइएको छ ।
खानेपानी प्रदूषित भएकाले पखाला फैलिएको जनाइएको छ । पखाला लागेमा लगातार पखाला लागिरहने, बान्ता आउने, ज्वरो आउने र शरीरमा पानीको मात्र कम भई (जलवियोजन) बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । |
कर्णालीमा नयाँ बजेटमाथिको छलफल सुरु, झ्यालबाट आएका योजनाले ठाउँ पाएको गुनासो सुर्खेत। कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा बजेट माथीको छलफल सुरु भएको छ । बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग गरिने छलफल सुरु भएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
निजी तथा सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएसँगै आगामी बजेट माथीको सिलिङ समेत सबै मन्त्रालयमा पुगेर आन्तरिक काम भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए ।
विषयगत कार्यालय मार्फत जिल्ला कार्यालयले सबै पालिकालाई योजना निर्माण गरि पठाउनसमेत सूचना पठाएको छ । पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा बनाएका योजना प्रदेश सरकारमार्फत सम्वोधन हुने भएकाले योजना माग गरिएको योजनामन्त्री सिंहले बताए ।
योजना तर्जुमा गर्दा पालिकाले वडा तथा बस्ती सम्म पुगेर सबै खालको छलफल गर्दै आएका छन् । सोही आधारको मापदण्डलाई योजना छनोटको पहिलो सर्त मानिँदै आइएको छ ।
पालिकाले निर्माण गर्न सक्ने पालिकाबाटै योजनाहरुमा रकम बिनियोजन र प्रदेश तथा संघ सरकारबाट हुने योजनाहरु माथि नै कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर पठाउने चलन रहेको छ ।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शर्माले योजना निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहको सल्लाह ,सुझाव लिनको लागि भन्दै जेठ १ र २ गते स्थानीय तहसँग पनि छलफल हुने मिति तय गरिएको छ । शर्माले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य समन्वयको कुरालाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ । धेरै कुराहरु ऐन कानुनले पनि प्रभाव पारिरहेका छन् ।’
उनले कर्णाली अनुकूल कानुन नभएको बताउँदै योजना छनोटमा समस्या भएको बताए । कर्णालीमा ११ सय कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले यहाँ पनि आर्थिक संकटको प्रभाव पारिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको बताएका छन् । कतिपय ऐन, कानुन अझै बाझिने खालका भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै राम्रोसँग लागु नभएको उनको तर्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयलाई लिएर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले अझै पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार नभएको बताए । जसले गर्दा प्रदेश सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे पत्रकारसँग सुझावसमेत मागेका थिए । पत्रकारहरुले वितरणमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
पत्रकारहरुले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार सधैँ चुकिरहेको भन्दै कार्यान्वयन, अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने बताए । जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशमा अझै एक हजार १०० कर्मचारीहरुको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिएको बताए ।
उनले तीन वटै तहका सरकारको उद्देश्य जनाको सेवा गर्ने नै भए पनि समन्वय र अधिकारका कुरामा विभिन्न समस्या रहेको बताए । ‘प्रभावकारिता देखाउने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले साझा संकल्पको साथ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अधिकारका कुराहरु कतै न कतै नमिलेको जस्तो छ ।’
प्रदेश सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनले समस्या बनाइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन जनअनुकुल नभएको र विशेषगरी कर्णाली मैत्री नभएको बताए ।
अर्काको खुट्टा तानेर आफू अगाडि दौडिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेको समाज समस्या नै समस्याले गाँजिएको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘हामी सामन्तवादी समाजको उपज हौँ । यसको प्रभाव अहिले पनि हामीसँग छ । जसले समस्या भइरहेको छ । सोचहरु समाज भन्दा आफूतिर मात्र बढी केन्द्रित भइरहेका छन् ।’ उनले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै नयाँ सोच नसोचेको तर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए ।
योजना माग्न मन्त्रालयमा भिड
कर्णाली प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयहरुमा व्यक्तिगत योजना माग्नेको भिड लागेको छ । स्वार्थ समुह देखि व्यक्तिगत सम्वन्ध भएकाहरु मन्त्रीको सचिवालयमा योजनाहरु टिपाउने काम सुरु भएको छ । पालिका तथा वडाको सिफारिस जथाभावी गर्न लगाएर आफू अनूकुलको योजनाको नाम लिएर मन्त्रालयमा पुग्नेको ठुलो भिड रहेको स्रोतले बताएको छ ।
हामीले योजना देलन भनेर भोट हालेको हो भन्दै सचिावलयमा आएर धम्की समेत दिने गरेको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । योजना नदिए अर्को पटक भोट नदिने देखि सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्ने काम समेत सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
वडा कार्यालयबाट वडाध्यक्षलाई जथाभावि सिफासिर गर्न पठाएर विना दर्ता,तथा चलानीका पत्रहरु ल्याइ योजना माग्न आउनेहरुको संख्या भारी मात्रामा रहेको पाइएको छ । सबै भन्दा यस्ता खालका सिफारिस डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र पश्चिम जाजरकोटबाट आएको समेत बताएको छ ।
मन्त्री अनुकुल नभएको ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारी मार्फत योजनाको नाम टिपाउने चलन समेत भारी मात्रामा रहेको छ । विस्तृत योजना प्रतिवेदन नभएका योजनाहरु मन्त्रालयमा ल्याइ जसरी नि हुनुपर्छ , नत्र मैले देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिन समेत सुरु भएको छ । योजना माग्ने तरिका र योजना कसरी पार्न सकिन्छ भन्दै बजारका होटलमा समेत दैनिक बिचौलियहरु छलफलमा रहेका छन् ।
सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई होटलमा बोलाएर बिभिन्न प्रलोभन देखाई योजना हालिदिने भन्दै अग्रिम रकम दिने सम्मका कार्यहरु हुन थालेका छन् । मन्त्रीले बाहिर जतीसुकै चर्का कुरा गरेपनि आन्तरिक रुपमा कार्यक्रताबाट योजना माग गरि समावेश गर्न ठुलो खेल सुरु भएको बताइएको छ ।
पालिकाले पठाएका योजना भन्दा भ्यालबाट पठाएका (कार्यकर्ताले) पठाएका योजनाहरु समावेश गर्न भित्रि चलखेल सुरु भएको छ । पार्टीको लेटरप्याडमा योजना मागेर समावेश गर्ने खेल समेत सुरु भएको छ । |
एम्बुलेन्सको भाडामा मनपरी, मर्कामा बिरामी बलेवा। जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सको भाडादरमा एकरुपता कायम नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। सरोकारवाला निकायले एम्बुलेन्सको भाडादरमा एकरुपता बनाउनेतर्फ समयमा नै ध्यान नदिँदा सेवाग्राहीले फरक फरक भाडा तिर्न बाध्य छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङको अगुवाइमा स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त बैठकले भाडादर कायम गर्ने प्रावधान भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले समयमा अगुवाइ नगर्दा भाडादर तोक्न सकिएको छैन।
एम्बुलेन्सको भाडा मनपरी लिने गरेको गुनासो र उजुरीपछि जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा भाडादरमा एकरुपता कायम गराउन पहल गरेको छ।
“हामीले मात्रै भाडादर कायम गर्न सक्दैनौँं, सिडियोसापको निर्देशनपछि डिजेलको मूल्य र सडकको अवस्थासमेतको अध्ययन गरी भाडादरका विषयमा छलफल थालेका छौँ,” स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रवीण शर्माले भने, “हामीले तयार पारेको प्रस्तावित भाडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउँदै छौंँ, त्यसपछि थप छलफल हुन्छ ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने एम्बुलेन्सको भाडादर तोक्ने बिषयमा स्वास्थ्य कार्यालयलेनै अगुवाइ गर्नुपर्ने बताएको छ। जिल्लास्तरीय भाडादर निर्धारण समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको अगुवाइ स्वास्थ्य कार्यालयले नै गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले बताए।
“हामीले अन्य सवारी साधनको भाडादरको विषयमा स्थानीयतहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, एकै पटक एम्बुलेन्सको पनि भाडादर तोक्नेगरी तयारी गरेका छौँ” उनले भने। अन्य सवारी र एम्बुलेन्सको भाडादर तोक्दा आधार भने फरक–फरक हुने थापाको भनाइ थियो।
जिल्लामा हाल १३ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। सबै एम्बुलेन्सले आफ्नै तरिकाले भाडा लिने गरेकाले बिरामी मर्कामा परेका हुन्। ढोरपाटन नगरपालिकाको मुकाम बुर्तिबाङ बजारदेखि बागलुङ बजार आउँदा एम्बुलेन्सले रू छ हजारसम्म र गलकोट नगरपालिकाको मुकाम हटिया बजारदेखि बागलुङ बजार बिरामी ल्याउँदा रू आठ हजारसम्म भाडा लिने गरेका छन्।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका र सामाजिक संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सका बीचमासमेत भाडादर फरक छ। जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र कुश्मीशेरा र बरेङमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा पनि भाडाको एकरुपता छैन्।
कुश्मीशेरादेखि बागलुङ बजारसम्म २१ किलोमिटर पक्की सडकमा रू चार हजार भन्दा धेरै भाडा लिने गरेका छन्। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका धौलागिरि अस्पताल र तमानखोला गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका दुईवटा एम्बुलेन्स मात्रै तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माले बताए।
“जिल्लाभर ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स धेरै छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई ‘ख’ वर्गमा रुपान्तरण गर्न भनेको छ,” उनले भने, “नयाँ खरिद भएकाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्, पुरानाले नवीकरणका बेला मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार एम्बुलेन्समा अक्सिजन, जिपिएस प्रणाली, बिरामी र कुरुवा राम्रोसँग सुत्न मिल्ने दुई शय्या, इसिजी मोनिटर, लगायतका २१ उपकरण तथा संरचना अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ। सरोकारवालासँग समन्वय गरेर एम्बुलेन्सको स्तरोन्नतिका लागि कार्यालयले पहिलो चरणमा स्थानीयतहसँग विवरण मागेको छ।
विवरण संकलन भएपछि स्तरोन्नतिका लागि पत्राचार गरिने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताए। यहाँ बागलुङ नगरपालिकामा पाँच, काठेखोला गाउँपालिकामा दुई, वडिगाड गाउँपालिकामा दुई र अन्य स्थानीय तहमा एक/एक एम्बुलेन्स छन्।
निसीखोला गाउँपालिकाले भने एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने जैमिनी नगरपालिकाले थप एक एम्बुलेन्स खरिद गर्दै छ। बडिगाड गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाका एक/एक एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएका छन्। – रासस |
दैलेखको स्वास्थ्य केन्द्रमा आगलागी, १५ लाख बढिको क्षति दैलेख। दुल्लुको आधारभुत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आगलागी भएको छ। दुल्लु नगरपालिका–७ बाहुनगाउँस्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा आगलागी हुदाँ करिब १५ लाख बराबरको धनमाल क्षति हुन पुगेको छ। शनिबार राति सो आगलागी भएको थियो।
स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख लक्ष्मी दहित आचार्यका अनुसार बर्थिङ सेन्टरका औषधि उपकरण तथा सर्जिकल सामान राखिएको मिनी स्टोरमा आगलागी हुँदा सो स्टोरमा रहेका सबै औषधी र उपचारजन्य सामग्रीहरु जलेर नष्ट हुन पुगेको छ। उनका अनुसार सोही कोठामा स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका मध्ये महंगो औषधि र उपकरण राखिएको थियो।
उनका अनुसार सो आगलागीमा परेर करिब १५ लाख रूपैयाँ मुल्य बराबरको धनमाल क्षती भएकाे हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण डांगीले स्वास्थ्य केन्द्रको ढोकामा लगाइएको ताला फोडिएको अवस्थामा फेला परेकाले घटना थप शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिला पनि सो स्वास्थ्य केन्द्रमा तोडफोड भएकाले नियतबस आगो लगाईएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। |
वर्षौदेखि व्यवस्थापन समितिबिनै चलिरहेका छन् विद्यालय जनकपुरधाम। ६ वडा रहेको धनुषाको औरही गाउँपालिकामा १० सामुदायिक विद्यालय छन्, तर राजदेवी प्राथमिक विद्यालयबाहेक अन्यमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको वर्षौँ भइसक्यो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ४९ मध्ये धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय पनि वर्षौँदेखि व्यवस्थापन समितिबिना चलिरहेका छन्। जिल्लाका १८ वटै पालिकामा रहेका तीन सय ९५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये मुस्किलले पाँचदेखि १० प्रतिशतमा मात्रै व्यवस्थापन समिति हुनसक्ने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ।
विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि अवस्थामा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर वर्षौँदेखि विद्यालय चलिरहँदा त्यसले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र वृत्तिविकासमा निकै समस्या भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
शिक्षक रामाशिष साहले निश्चित व्यक्तिले आफूलाई हुने लाभहानीको लेखाजोखा गरी गम्भीरतापूर्वक समिति गठनमा चासो नराखेकाले विद्यालयको मुख्य अभिभावकीय भूमिकामा रहने संरचना नै ओझेलमा परेको बताए। उनले स्थानीय तहले समिति बनाउन परिपत्र गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिँदा कुनै निकास निस्किन नसकेको बताए।
औरही गाउँपालिका वडा नं १ का स्थानीय राम उद्गार यादवले धेरै ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभिभावबीच स्वार्थ बाँझिदा समिति बन्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको सुनाए।
“कतिपय ठाउँमा वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्, तर यसले अभिभावकको अधिकार हनन हुन्छ”, उनले भने, “अधिकारप्राप्त पक्ष र प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले आफ्नो अनुकूल समिति नबन्ने अवस्था आएमा अड्को थाप्ने गर्छन्, त्यसले गर्दा पाँच/सात पटक भेला भएर पनि समिति गठन नभएका उदाहरण छन्।”
श्री रामजानकी मावि झिटकहियामा विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिले समेत समिति बनाउन सकेनन्। समिति नभएपछि सो विद्यालयमा आव २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि विनियोजित रु ३६ लाख कार्यान्वयन हुन सकेन भने प्रदेश सरकारबाट आएको रु ३० लाख ‘फ्रिज’ भयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रु ४५ लाख बजेट व्यवस्थापन समितिको अभावमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
समितिको अभावमा मावि र उमावितर्फ अनुदान कोटामा राख्न मिल्ने चार जना अत्यावश्यक शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्ति रोकिएको छ।
“भौतिक पूर्वाधारदेखि बजेट निर्माण र परिचालन गर्न निकै कठिन भएको छ, कहिलेकाही हुने विवादलाई पनि जनप्रतिनिधि वा अदालतमै गएर सुल्झाउनुपर्ने बाध्यता छ, मैले नै चारवटा बैठक र तीनवटा अभिभावक भेला राख्दा पनि समिति गठन हुन सकेन”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदनकुमार महराले भने, “सहमतिमा समिति गठन हुन नसके स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याए पनि हुन्थ्यो, यसमा स्थानीय तहको सहमति अनिवार्यजस्तै छ, तर अहिलेसम्म निकास पाइएको छैन।”
शंकर जनता मावि चक्करमा पनि विगत चार वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन। “सातपटक बैठक तथा अभिभावक भेला बोलाएको हो, तर कहिले अभिभावक त कहिले जनप्रतिनिधिको कुरा मिल्दैन, त्यसले गर्दा समिति नै गठन गर्न सकिएको छैन”, शिक्षक अजितकुमार चौधरीले दुःखेसो पोखे, “समिति नबन्दा विद्यालय निमित्त प्रअको भरमा चलिरहेको छ, करिब एक हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा न नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न पाइएको छ न ६० वर्ष नाघेकालाई हटाउन सकिएको छ, त्यसैले अब निर्वाचन गराएरै भए पनि निकास दिनुपर्ने हो ।”
श्रीमावि औरहीका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र साहुले निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि स्थानीय तहले कार्यविधि दिनुपर्ने तर अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था नभएको बताए। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा आफ्नो विद्यालयमा उत्पन्न भएको विवादले १५ महिनासम्म तलब नै भुक्तानी गर्न नपाएको अवस्था स्मरण गरे।
“दैनिक पठनपाठन रोकिएको छैन, तर समिति नहुँदा कैयन कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुन्छन्, समिति भए त सानातिना विवाद र अत्यावश्यक कार्य गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला”, साहुले भने, “हामीलाई नै समिति गठन नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, तर शिक्षक वा प्रअले चाहँदा हुने र नचाहँदा नहुने अवस्था छैन, अभिभावक, राजनीतिक दल तथा ती दलबाट आएका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा मात्रै हामीले काम गर्नसक्ने हो।”
संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भई अर्को कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय छैन तर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक सुविधाको बन्दोबस्त र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।
शिक्षा ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षा समिति र जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको जिल्ला शिक्षा समिति बनाउनुपर्ने भनेको छ। यी समिति पनि सोचेअनुरुप सक्रिय हुनसकेका छैनन्।
औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशंकरप्रसाद साहले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको धारणा राखे। साहले भने, “कतिपय विद्यालयमा नौ/दश वर्षदेखि समिति छैनन्, मैले परिपत्र गरेको पनि पाँच महिना भइसक्यो, तर समिति गठन भएन, अब गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।”
जनकपुरधामका उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जनप्रतिनिधि, विद्यालयका कर्मचारी र प्रअको मिलेमतोमा समिति बन्न नसकेको विषयमा गुनासो आउने गरेको बताए। “उपमहानगरले पटकपटक समिति बनाउन परिपत्र गरेको छ, तर त्यसलाई पनि अटेर गर्ने काम भएको छ”, साहले भने, “अब स्थानीय अभिभाव जाग्नुप¥यो, दबाब दिनुपर्यो, उपमहानरपालिकाले पनि समस्या समाधान हुनेगरी चाँडै पहल गर्छ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले अहिलेसम्म देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गरेर त्यसको समाधान गरिने बताए।
“अभिभावकको संलग्नताबिना विद्यालय चलाउने कुरा कानुनले परिकल्पना गरेको छैन, समिति नबनेसम्म विद्यालय राम्रोसँग चल्न सक्दैन भनेर सबैले महसुस गरेका छौँ, त्यसैले अब जे गर्दा निकास निस्किन्छ त्यो उपाय अपनाएर भए पनि निकास दिनुपर्छ”, संयोजक मण्डलले भने।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ क (२) मा समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले समिति गठन नभएसम्म व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर यस्तो अधिकारप्राप्त जिल्ला शिक्षा समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
समन्वय प्रमुख एवं समितिका संयोजक मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा देखिने समस्या समाधानको पहल गरिए पनि समितिको पूर्ण बैठक बसेर काम हुननसकेकाले अब समितिलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था तथा समितिको अस्तित्व नहुँदा देखिएका समस्याबारे सरोकारवाला जानकार छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई नै ऐन कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय सुधारको योजना बनाउनसक्ने अधिकार दिएको विषयमा पनि कुनै द्विविधा छैन। अब विद्यालयको सुव्यस्थित सञ्चालन र वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको गाँठो फुकाएर समस्या समाधानमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्छ। |
अनुमति बिना रुख काटेको आरोपमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष पक्राउ उदयपुर। अनुमति बिना रुख काटेको आरोपमा एक सामुदायिक बनका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन् ।
कटारी–३ स्थित सदावहार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बद्री घिमिरे पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्ला बन कार्यालयका अनुसार कुनै पनि अनुमति नलिई अवैध रुपमा सामुदायिक बन भित्रका रुख कटान गरेर आफना उपभोक्तालाई वितरण गरेको आरोपमा अध्यक्ष घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको हो ।
डिभिजन वन प्रमुख अनिरुद्ध कुमार साहका अनुसार सदावहार वन क्षेत्रबाट एकै पटक ४८ वटा रुख काटेर उपभोक्तालाई बाँडे पछि उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको हो ।
तर, अध्यक्ष घिमिरेले भने सव डिभिजन वन कार्यालय वेलसोतबाट अनुमति लिएर रुख कटानी गरेको दाबी गरेका छन । सव डिभिजनका रेन्जर युवराज खरेलको अनुमतिमा उक्त रुखहरु काटेर उपभोक्तलाई वितरण गरेको उनको भनाई छ । |
रोल्पाका तीन हजार बढी घरमा खरका छाना हटाइयो रोल्पा । रोल्पाका तीन हजार बढी घरमा खरको छाना हटाएर जस्तापाता लगाइएको छ । जिल्लाका तीन हजार एक सय ६९ घरधुरीमा जस्तापाता राखिएको हो । यसका लागि सङ्घीय र स्थानीय सरकारले रु १५ करोड ६७ लाख १३ हजार खर्च गरिसकेका छन् । खरको छानो हटाएसँगै वर्षात्को समयमा पानी चुहिने र सु्क्खा मैसममा आगलागी हुने समस्याबाट मुक्त भएका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकामा एक हजार दुई सय ३८ वटा घरमा फुसको छाना भएकामा हालसम्म छ सय ७८ घरको छाना फेरिएको छ । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट दुई सय ३२ र फुसको छाना विस्थापित कार्यक्रमबाट चार सय ४६ घरको छाना फेरिएको हो । पाँच सय ६० घरमा फुसको छाना फेर्न बाँकी रहेको रोल्पा नगरपालिकाका योजना अधिकृत सुशील थापाले बताइन्। यस कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको रु तीन करोड १२ लाख खर्च भइसकेको छ । सङ्घीय सरकारको नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम सुरु भएपछि जिल्लाका विपन्न समुदायका धेरैलाई राहत पुगेको छ ।
रुन्टीगढी गाउँपालिकाले फुसको छाना हटाइएको छ । यहाँका फुसको छाना भएका एक हजार छ सय ३१ घरमध्ये हालसम्म एक हजार १२ घरधुरीको छाना फेरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले जानकारी दिनुभयो । सो गाउँपालिकामा यस शीर्षकमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको रु पाँच करोड छ लाखभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा टिनको छाना लगाउन छनोट भएका पाँच सय १४ मध्ये तीन सय ८८ घरको छाना फेरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । यसका लागि उसले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको रु एक करोड ९४ लाख खर्च गरेको छ । परिवर्तन गाउँपालिकाले नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय घर छनोट भएका थिए । उसले छनोट भएकामध्ये एक सय ६४ घरको छाना फेर्न रु ५१ लख ९३ हजार दिइसकेको छ ।
गङ्गादेव गाउँपालिकामा चार सय ४८ घरको छाना फेर्ने कार्यक्रम छ । सो गाउँपालिकाले यस काममा रु एक करोड ६८ लाख खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले हालसम्म चार सय एक घरमा फुसको छानाका साटो टिनको छाना लगाएको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा दुई सय ३६ घर र गाउँपालिकाको कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ६५ घरमा टिनको छाना हालिएको हो ।
लुङ्ग्री गाउँपालिकाले नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७० घरमा टिनको छाना लगाएको छ । छनोट भएका एक सय १० घरमध्ये ७० घरमा टिनको छाना लगाइसकिएको छ । बाँकी घरमा पनि टिनको छाना लगाउन सहयोग गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ । थवाङ गाउँपालिकाले नागरिक सुरक्षित आवासअन्तर्गत काठको छानाका सट्टामा टिनको छाना लगाउन छनोट भएका एक सय २१ घरमध्ये ५७ घरको छाना फेरिएको छ ।
फुसको छानाको घरमा पटक–पटक आगलागीको समस्या भोग्ने गरेका थिए । दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा छाना फेरिरहनुपर्ने समस्याका साथै पानी चुहिने समस्यासमेत भोग्दै आएका रोल्पालीको अहिले एकैपटक सबै समस्या हल भएको छ । रोल्पामा खर तथा काठले घर छाउने चलन पुरानो हो । थवाङ, सुनछहरी र परिवर्तन गाउँपालिकाका केही वडामा काठले छाना छाउने गर्दछन् भने अन्य पालिकामा खरले छाउने गर्दछन् । सम्पन्न व्यक्तिले स्लेटढुङ्गा र टिनले छाउँछन् । खर र काठले छाएका घरमा पानी चुहिने, आगलागी हुने डर हुने गरेको थियो ।रासस |
तरभुजा बिक्रीबाट जीविकोपार्जन बेदकोट। महेन्द्र राजमार्ग छेउमै लहरै छन्, स–साना छाप्रा। अघिल्तिर भरिभराउ तरभुजा। किनमेल गर्नेको त्यस्तै भीडभाड। झट्ट हेर्दा राजमार्गमा ‘तरभुजा मेला’ लागेजस्तै देखिन्छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ वनहरा पुल क्षेत्रको यो दृश्यले महेन्द्र राजमार्ग भएर आउजाउ गर्ने यात्रुलाई आकर्षित गराएको छ। तरभुजा किन्न यात्रु सवारीसाधन रोकेर ओर्लिरहेका छन्। घाम छल्न त्रिपाल टाँगिएको छ। त्रिपालमुनि बसेर कोही ग्राहक कुरिरहेका छन्। कोही तरभुजा तौलिनमा व्यस्त देखिन्छन्। तरभुजाको मोलमोलाइ पनि चलिरहेकै छ।
यहीँ भीडमा तरभुजा बिक्री गरिरहेको भेटिए, कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणीका जगदेव राना। उनले वनहरा नदीको बगरमा पाँच कठ्ठा क्षेत्रमा तरभुजा खेती गरेका छन्। “यो सिजनमा एक साता भयो तरभुजा बिक्री गर्न थालेको छ, अहिलेसम्म रु १५ हजारको बिक्री गरेँ”, उनले भने, “दैनिक रु. एक हजारदेखि दुई हजारसम्मको बिक्री हुन्छ।”
जगदेवको परिवार नै बगरमा तरभुजा खेती गर्नमा खटिने गरेका छन्। बंककी ५० वर्षीया नथ्थु बडायकले राजमार्ग छेउमा त्रिपाल थापेर तरभुजा बिक्री गर्न लागेको दुई दशक बितिसक्यो। अनडैया भन्ने ठाउँमा बस्ने उनी आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका थिए। अनडैयाबाट विस्थापित भएपछि उनीसँग खेतीपातीका लागि जमिन थिएन। त्यसपछि बगरमा तरभुजा खेती गरेर जीविकोपर्जन गर्दै आएको उनले बताए।
“कसैले जमिन पाए, कसैले पाएनन्, हामीले जमिन नपाएपछि यहाँ बस्दै आएका हौँ”, उनले भने, “खेतपातीका लागि जमिन छैन, सिजनमा बगरमा तरभुजा खेती गरेर जीवन धानेका छौँ।” वनहरा पुल क्षेत्रमा तरभुजा बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेमा अधिकांश आरक्षपीडित रहेका छन्। अहिले राजमार्ग क्षेत्रको वनहरा पुल क्षेत्रमा ९० जनाभन्दा बढी तरभुजा बेचेर घर खर्च चलाइरहेका छन्।
गत चैत अन्तिम सातादेखि जेठसम्म तरभुजा बिक्री गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बंककै ४५ वर्षीय मानबहादुर चौधरी बिहान बगरबाट तरभुजा टिपेर दिनभर राजमार्ग छेउमा बिक्रीका लागि बस्छन्। “सुरुमा घरमै खानलाई मात्रै तरभुजाको खेती गर्थेँ, राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि सात–आठ वर्षदेखि व्यावसायिकरूपमा खेती गरिरहेको छु”, उनले भने, “बर्खामा मजदुरी गरेर घर खर्च चलेको छ।”
उनका अनुसार प्रत्येक वर्षमा तरभुजा बिक्री गरेर रु ३० हजारदेखि रु ४० हजारसम्म बचत हुने गरेको छ। “छोराछोरीको विद्यालयको खर्च, राशनको जोहो सबै तरभुजा बेचेर आएको पैसाबाट हुन्छ”, मानबहादुरले भने, “रु ३० हजारदेखि रु ४० हजारसम्म लगानी लाग्छ।”
मानबहादुरको परिवारका छ सदस्य नै खेतीमा जुट्ने गरेका छन्। माघदेखि बगरमा तरभुजा खेतीका लागि तयारी थालिन्छ। चैत अन्तिम साता तयार भएपछि तरभुजा बिक्रीका लागि बजारमा ल्याउने गरिन्छ।
तरभुजा प्रतिकेजी रु २५ देखि ४० सम्म बिक्री गर्ने गरिएको छ। बेला–बेलामा वनहरामा आउने बाढीले खेतीमा नोक्सानी गर्ने गरेको नथ्थु बडायकले बताए। “गत वर्ष बाढीले सबै बगायो, लगानी पनि असुल भएन”, उनले भने, “बाढीले नोक्सान नगरे सिजनमा राम्रै आम्दानी हुन्छ।” – रासस |
पुल निर्माणकाे माग राख्दै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम आमरण अनशनमा बर्दिया। बबई नदी स्थित जब्दीपुल निर्माणको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। पूर्व सिंचाइ मन्त्री समेत रहेका गौतमले शनिवार साँझबाट अनसन सुरु गरेका हुन्।
जब्दीपुल निर्माण, राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनालाई बजेटको सुनिश्चितता, सदरमुकाम गुलरिया जोगाउन तटबन्ध निर्माणको बाँकी काम नियमित गर्नुपर्ने लगायतका १५ बूँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका हुन्।
जब्दी पुलमा आमरण बस्नु अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
२०६५ सालदेखि निर्माण सुरु भएको पुल करिब दश वर्षपछि सम्पन्न भएको थियो। चार सय २५ मिटर लामो उक्त पुल १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा ०७४ सालमा सम्पन्न भएको थियो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको बबई नदीको जब्दीघाटको पुल हस्तान्तरण नहुँदै क्षति भएको छ। पुल हाल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।
गौतमले जिल्ला सदरमुकाम डुबान र कटानको कारण जोखिममा रहेको भन्दै तटबन्धनका काम गर्नुपर्ने, सिँचाइ आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। |
वैदेशिक रोजगारी छाडेर स्वदेशमा बाख्रापालन कास्की। रोजगारीका खोजीमा दिनानुदिन नेपाली युवा विदेशिएका अवस्थामा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ६ म्याग्दीका नारायण बरुवाल भने यतिखेर वैदेशिक रोजगारी छोडेर बाख्रापालनमा लागेका छन्।
विगतमा वर्षौँदेखि परम्परागत शैलीमा सामान्य बाख्रा तथा भेडापालनमा लागेको बरुवाल परिवार अहिले भने नविनतम शैलि र प्रविधिलाई पछ्याउँदै आधुनिक बाख्रापालनमा लागेको हो। उमेरले ३० वर्ष पुगेका बरुवाल पाँच वर्षभन्दा बढी समय कतार एयरपोर्टमा काम गरे। त्यहाँ उनको राम्रै आम्दानी थियो भने जागिरलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या थिएन।
यता घरमा परम्परागत खेती किसानी गर्दै आएका उनका बुवा धनबहादुर बरुवाल आधुनिक शैलीमा बाख्रापालन गर्न चाहन्थे। उनको चाहनामा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआपी) सहयोगी बन्न पुग्यो।
नेपालको पशुपालनको क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्न कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाअन्तर्गत उहाँको होलिडे कृषि तथा पशुपक्षी फर्ममा आधुनिक बाखा्रपालनका लागि विभिन्न पूर्वाधार विकासका काम भइसकेका छन्।
आयोजनासँगको सम्झौताअनुसार उनले व्यवस्थित खोर निर्माण, उन्नत जातको (भुइँ र डाले घाँस) लगाउने, उन्नत नश्लको पाठपाठी उत्पादनका साथै व्यवस्थित बाख्रापलनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम गरिसकेका छन्।
लक्षित कामका लागि निर्धारित कुल रु ३८ लाख ७२ हजार तीन सय तीन लागतमध्ये आयोजनाबाट ५० प्रतिशत अनुदानवापत रु १९ लाख २८ हजार छ सय ५२, प्रभु बैंकको ऋण लगानी रु ११ लाख ७० हजार र स्वलगानी रु सात लाख ७३ हजार छ सय ५२ रहेको धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए।
सम्झौताअनुसार अनुदानवापत पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त भइसकेको र दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताका लागि प्रक्रिया बढाइएको उनले बताए। आफूले आधुनिक शैलीमा बाख्रापालन गर्न थालेसँगै विदेशमा बसेको छोरासमेत फर्केर सहयोग गर्न थालेपछि धनबहादुरको उत्साह अझै थपिएको छ। आधुनिक बाख्रापालनका लागि एनएलएसआइपीको अनुदान थप प्रेरक बनेको उनको भनाइ छ।
“भौगोलिक अवस्थितिलगायतका कारण खोर निर्माण आदिमा सम्झौताभन्दा पनि बढी व्यक्तिरूपमा खर्च भइसकेको त छ नै तर यो लगानीका लागि एनएलएसआइपी नै मुख्य प्रेरणाको स्रोत हो”, उनले भने।
खोरमा मात्रै रु २९ लाख खर्च भइसकेको र करिब रु १८/१९ लाख बाख्रा खरिद एवं सोलार जडान आदिमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए। बरुवाललाई छोरा नारायण, श्रीमती सोमित्राले नियमित सहयोग गर्दै आएका छन् भने एक जनाले नियमितरूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
बरुवालका खोरमा हाल सानो र ठूलो गरी एक सय २० बाख्रा छन्। वरपर जंगल भएका कारण चितुवाबाट बाख्रा जोगाउन एक सय ५० मिटर तारबारले खोरलाई घेरेर सुरक्षित बनाइएको छ। घाँसको दिगो व्यवस्थापनका लागि २५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न जातका घाँस लगाइएको छ।
सुरुमा पाँचवटा बाख्राबाट परम्परागत शैलीले बाख्रापालन सुरु गरिएको बरुवालको फार्ममा हाल बोयर क्रस, शुद्ध बोयर, सिनाल, जमुनापारी आदि जातका बाख्रा छन्।
विदेशबाट फर्किएर बाख्रापालनमा लाग्दा नारायणका अघि विभिन्न प्रश्न पनि तेर्सिने गरेका छन्। दैनिक न्यूनतम एक जनाले किन विदेशको राम्रो जागिर छाडेर यस्तोमा लागेको भनेर प्रश्न गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेशको जागिर छाडेर फर्किएको अनुभव सुनाउँदै उनले जागिरको खोजीमा विदेशिएका युवाका लागि यहाँ नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न चाहेको बताए। नारायणका बुवा धनबहादुरका पनि जीवनका विभिन्न भोगाइ र अनुभव छन्।
हाल ५२ वर्ष उमेर पुगेका धनबहादुर २०४६ सालदेखि व्यापार व्यवसायमा लागे। किराना पसलसँगै होटल व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका उनले झण्डै १५/१६ वर्ष सामान ढुवानीका लागि खच्चडसमेत पाले। बाह्र–तेह्र वर्षअघिसम्म खच्चड पालेको र छ वर्षसम्म इराकमा वैदेशिक रोजगारका लागि पनि गएको उनको अनुभव छ।
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआइपी)बाट दूध, खसी बोकाको मासु र पश्मिनाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पशुजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको आयोजनाका कृषि अर्थविज्ञ सुशील खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोजनाका लक्षित क्रियाकलापहरू केन्द्रमा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र क्लष्टर तहमा विराटनगर, हेटौँडा, बुटबल र पोखरामा अवस्थित चारवटा विकेन्द्रित आयोजना सहयोग एकाइमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको र वंशावलीमा आधारित नश्ल सुधार कार्यक्रम राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत देशभरका विभिन्न जिल्लामा पाँच सय ५९ वटा उपआयोजना सञ्चालन भएकामा दुई सय १३ सम्पन्न भइसकेको र हालसम्म अनुदानवापत एक अर्ब ३२ करोड भुक्तानी दिइसकिएको खड्काले जानकारी दिए। रासस |
नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेर बाँकेमा एक पुरुषको मृत्यु बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा नदीमा डुबेर एक पुरुषको ज्यान गएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–४ बोरिङका ३६ वर्षीय कमल साहानीको जेठीनाला नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर ज्यान गएको हो ।
साहानी आज बिहान ९ बजे घरदेखि दुई सय मिटर दक्षिण पर्ने नदीमा नुहाउन गएकोमा उनलाई नदीमा डुब्दै गरेको अवस्थामा छिमेकीले देखेपछि उद्धार गरेर उपचारका लागि मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको थियो । उनको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो ।
घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । |
कर्णाली करिडोर एक हप्ता बन्द हुने मान्म । कर्णाली करिडोरको कालीकोटको नरहरिनाथ–८ खुलालुबाट हुम्लाको सलीसल्ला सडकखण्ड एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छ । कर्णाली करिडोरको खुलालु पुल नजिकै सडकको स्तरोन्नति कार्य हुने भएकाले सात दिनका लागि करिडोर बन्द हुने भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले एक सूचना जारी गरी कर्णाली करिडोरको खुलालु पक्की पुल छेउछाउमा सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले एक हप्ताका लागि बन्द गरिएको जानकारी गराएको छ ।
जेठ १ गतेदेखि सात दिनका लागि सडक बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले जानकारी दिए । “खुुलालु क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु हुने भएकाले एक हप्ताका लागि सो क्षेत्रमा सडक बन्द गरिएको हो”, उनले भने, “करिडोर जोड्ने एउटामा मात्रै खुलालुु पुल हो । त्यही काम गर्नु परेकाले एक हप्ता बन्द गरिएको हो ।”
सडक बन्दले कर्णाली करिडोर हुँदै कालीकोटको नहरिनाथ, सान्नी त्रिणेणी, पचालझरना, पलाँता गाउँपालिका, रास्कोट नगपालिका, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जानका लागि आवातजावत प्रभावित हुने भएको छ । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.