content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
बेचबिखनले बदनाम इचोक गाउँको परिचय बदलियो चौतारा। सिन्धुपाल्चोकको इचोक गाउँ। यो गाउँ केही वर्षअघिसम्म युवतीविहीन थियो। छोरीहरु रोजगारीको नाममा मुम्बईका कोठीमा बेचिन बाध्य थिए। दलालहरु घरघर पुगेर छोरी–चेली फकाइफुल्याइ आकर्षक रोजगारी मिलाइदिन्छु भन्दै भारत लैजान्थे।
बाबुआमा आफैँ छोरीचेलीलाई दिल्ली र बम्बई पठाउँथे। घरमा टिनको छानो हाल्न होडबाजी चल्थ्यो। अशिक्षित अभिभावकलाई विश्वास थिएन कि आफ्ना चेली बेचिएलान् भनेर। आकर्षक तलब पाउने आशमा युवती गाउँ रित्तै हुने गरी विदेश गए। बाबुआमाले समेत मनग्ये धन कमाएर फर्किन्छे र घरमा टिनको छाना हाल्न पाइने आशमा छोरीलाई विदेश पठाए।
दिल्ली र मुम्बई पुगेका केही चेली फर्किए। केहीले समाजको देखासिकीमा टिनको छानो हाले पनि। तर, मुग्लानपारिको देशमा पुगेकामध्ये कतिपय उतै बेचिए। कोही नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भए। कतिपय नेपाली चेली दर्दनाक पीडा खेप्दै विदेशमै अलपत्र परे। यो क्रम धेरै वर्ष कायम रह्यो। चेली बेचिने नाममा बदनाम खेप्नुपर्यो इचोकवासीले।
चेलीबेटी बेचबिखनको चौतर्फी हल्ला चलेपछि धैरैको ध्यान यस गाउँले तान्यो। चेलीबेटी बेचबिखन रोकथामको नाममा धेरैले यहाँका बासिन्दाका समस्यालाई कमाइ खाने भाँडो बनाए।
धन कमाउन विदेश गएका कतियप ऊर्जाशील छोरीहरु ‘एचआइभी एड्स’ जस्तो प्राणघातक रोग बोकेर गाउँ फर्किए। उनीहरुप्रति गाउँमा छिःछि र दूरदूर हुनथाल्यो। आफू कोक्रोमा छँदै विवाहको टुंगो मामाको छोरीसँग भएका पाल्साङ लामा १५ वर्ष पुगेपछि बिहे गर्न खोज्दा मामाकी छोरी अर्कैसँग हिँडेपछि बिहेबाट वञ्चित भए। पन्ध्र वर्षको उमेरमा बाबु बितेपछि उनी दुई भाइसहित दुःखजिलो गरी हुर्किए। अरु युवतीसित विवाह गर्न खोज्दा सम्भव भएन। पाल्साङ भन्छन्, “गाउँका सबै युवती भारत गए, उमेर पुगेका पुरुषलाई बिहे गर्न हम्मे हम्मे भयो।”
चेलीबेटी बेचबिखनका लागि बदनाम भएको हेलम्बु गाउँपालिकाको ‘इचोक’ गाउँमा पुरुषलाई बिहे गर्न निकै समस्या भयो। फुपूचेली, मामाचेली बिहे गर्ने परम्परा भएको इचोकको लामा समुदाय छरिएर बसेका छन्। त्यही वरिपरि नै बिहेवारी गर्नु उनीहरुको परम्परा नै बन्यो। चेलीबेटी बेचबिखनले यहाँ बिहेवारी नै रोकिएको थियो।
पाल्साङले जस्तै धेरैले यस्ता समस्या भोगे। आफ्नी मामाको छोरी (मंगेटर) अर्कैसँग हिँडेपछि पाल्साङलाई ठूलो चोट पर्यो। गरिबीले पिल्सिएका पाल्साङसँग अरुले बिहे गर्न मानेनन्। सिकर्मी काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका पाल्साङको इमान्दारी देखेर छिमेकीले छोरी बिहा गरिदिए। “भारत जानेलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा रातदिन आउन थाल्यो”, उनले भने।
बृद्ध आमा र दुई भाइको लालनपालनको जिम्मा पनि जेठो भएका कारण पाल्साङकै काँधमा थियो। अझ गरिबीले पिल्सिएका बेला आमाले यी छोरा जन्माउनुको सट्टा छोरी जन्मिएका भए त भारत पठाउँथेँ नि भनेको सुन्दा पाल्साङलाई दिक्क लाग्थ्यो। दिनभरि काममा गए पनि राति त्यही कुराले उनको मन कुटुकुटु खाइरहन्थ्यो।
करिब ६ महिना आफ्ना साथीभाइसँग सल्लाह गरेपछि पाल्साङको अगुवाइमा इचोकका ११ युवा मिलेर समाज उत्थान युवा क्लब गठन भयो। “सुरुमा भारत जान रोक लगाउने भन्ने कुरा गर्नै भएन”, पाल्साङ भन्छन् – “राति राति मात्रै बैठक राखेर काम अघि बढायौँ।” २६ वर्षीय पाल्साङलाई सुरुका दिनमा क्लबका नाममा काम गर्न निकै गाह्रो पर्यो।
“सुरुआतमा धेरैको हप्कीदप्की खायौँ । अहिले सबैले कुरा बुझे”, पाल्साङ भन्नुहुन्छ । गरिबीले पिल्सिएका पाल्साङले खाने बाटो बनाउन क्लब खोलेको भनी गाउँमा हल्ला चल्यो । यति हुँदा पनि उहाँ बिचलित हुनुभएन । “क्लब स्थापनायता कहिँकतैबाट पनि एक रुपैयाँ लिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो– “बरु ऋण काढेर क्लबका गतिविधि अघि बढाएको छु ।”
पाल्साङको अगुवाइपछि धेर थोर पढेका युवती बेचबिखनविरुद्ध आफैँ जुर्मुराएका छन्। आफ्ना समस्या समाधानका निम्ति उनीहरु सक्रिय बनेका छन्। जनचेतना जगाउन घरघर धाउन थालेका छन्। यसअघि चेली फकाउन दलाल यसरी नै घरघर धाउँथे। अभिभावक र देखासिकीमा भारत जान खोज्ने चेलीहरुलाई उनीहरुले सम्झाइ बुझाइ गर्न थालेका छन्।
“चेली बेचिने गाउँ इचोकको परिचय अहिले बदलिएको छ। अहिले सबै सचेत छन्। छोरीचेली आफैँ सचेत भएका छन्। अभिभावक बढी जिम्मेवार बनेका छन्”, पासाङले भने। अब उनीहरु रोजगारीका लागि भारत होइन, खाडीमुलुकतर्फ जान थालेका छन्। चेलीको चेतनाकै कारण अब दलालहरु गाउँ पस्न हिम्मत गर्दैनन्। यो परिवर्तनका लागि पाल्साङको अहम भूमिका छ।
तथ्यांकअनुसार केही वर्ष अघिसम्म इचोकबाट वर्षेनी ५० भन्दा बढी चेली विदेश जाने गरेका थिए। विदेशिने सबै तामाङ जातिका थिए। उनीहरुको आकर्षकस्थल भारत नै थियो। त्यसयता इचोकबाट विदेशिने युवतीको संख्या घटेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २३ युवती रोजगारीका लागि भारत बाहेक अन्य मुलुक गएका छन्।
इचोक चनौटेमा केही वर्षदेखि क्रियाशील चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण तथा परिवार नियोजन संघका प्रमुख दीर्घराज उपाध्याय स्थानिय महिला सक्रिय बनेपछि विदेश जाने चेलीको संख्या घट्दै गएको छ। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न गाउँबाट दलालमार्फत बेचिएर फर्केका झण्डै दुई सय ५० महिलालाई समाजमा पुनःस्थापित गराएको उनी बताउँछन्। |
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले बकर इद पर्व मनाउँदै, आज सार्वजनिक बिदा काठमाडौं। मुस्लिम धर्मावलम्बीको मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इद-उल-अज्हा (बकर इद) आज देशभर मनाइँदै छ। इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७० औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा दरबार मार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ।
हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ।
मक्का मदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घर घरमै बकर इद मनाउँछन्। यस पर्वमा अल्लालाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई (बली) दिने गर्दछन्। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। |
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले भोलि बिदामा पनि सेवा दिने जनकपुरधाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको दिन समेत सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा प्रदान गरिने बताए । भोलि बकर ईदका दिन पनि नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका सेवा प्रदान गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालयबाट २०७९ चैत्र ०२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका सेवा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत प्रवाह गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । |
प्रशासन सुधार कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझायो विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष प्रदेश सरकारले चार महिनाअघि गठन गरेको प्रशासन सुधार कार्यदलले एक समारोहका बीच आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत दिएका राय सुझावलाई आगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रदेश सरकार रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकारले सकारात्मक काम गर्दा पनि जनस्तरबाट नकारात्मक टिप्पणी हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले प्रदेश संरचनाप्रति जनस्तरबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यदलमार्फत आएका सुझावले त्यसको समाधान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोशी प्रदेश सरकारले चार महिनाअघि २०७९ माघ ६ गते पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका अन्य सदस्यमा पूर्वप्रशासक बाबुराम पौडेल र मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका थिए।
कार्यदलले चार महिना लगाएर तयार पारेको दुई सय २८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा एक सय ५२ सुझाव रहेका छन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आज नै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेलाई कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए। |
बाँदर नियन्त्रण गर्ने माग राख्दै संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन हेटौँडा। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका किसानले बागमती प्रदेशसभा भवन अगाडि नारबाजी गरेका छन् ।
धादिङका किसानले बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्न सरकारले कार्यक्रम नल्याएको भन्दै हेटौँडा आएर संसद् भवन अगाडि विरोध गरेका हुन् । धादिङको नीलकण्ठ र नगरपालिका सिद्धलेक गाउँपालिकाका किसानले बाँदरका कारण खेती गर्न नपाएको भन्दै विरोध गरेको बताइएको छ ।
दुईवटा बस रिर्जभ गरेर करिब एक सय ५० जना किसान हेटौँडा आइपुगेको जनाइएको छ । बाँदरले जनजीवनमा समस्या पारेकाले प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने किसानको माग छ ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकाका किसानले अन्तर्राष्ट्रिय कानून देखाएर बाँदर आतङ्क बन्द नगरेको भन्दै प्रदेशसभा भवन परिसरमा प्रर्दशन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले किसानलाई छलफलका लागि बोलाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । |
लुम्बिनी प्रदेश : विपक्षी दलको विरोधले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेन लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको करिब दुई हप्तापछि आजका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलको विरोधका कारण स्थगित भएको छ ।
आज निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै नेकपा (एमाले)ले बजेटउपर विरोध जनाएपछि छलफलनै नगरी बैठक १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि असार १० गते छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठक बजेटउपर सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक आजका लागि सारिएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन नगरी पास हुन नदिने बताएको छ । गठबन्धन सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले बजेट गतिहीन, सङ्घीयताको खिलापमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात् नगरिकन आएको भन्दै यहीँ अवस्थामा बजेटलाई स्वीकार गर्न नसिकिने बताए ।
उनले जनमानसमा सिङ्गो सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन् नकारात्मकता थप्ने गरी बजेट आएको बजेट नागरिकको चाहनाविपरीत आएको छ र समृद्धिको लक्ष्यलाई यसले भुलेको बताए । नेता गिरीले सङ्घीयताको मर्मविपरीत प्रदेश निर्देशनालय खारेज गरिनु गलत भएको बताए ।
उनले बजेट निर्माण, योजना छनोटका क्रममा र जनताका सरोकारका विषयमा कुनै छलफल नगरिएको सरकारले बजेटमार्फत गन्तव्यहीनता प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । “कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारी विकासमा जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो केही नसमेटिएको अचम्मको दस्तावेज पो आयो, उनले भने, “सरकारले यो प्रदेशलाई कता लैजान खोजेको हो ?”
प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता गिरीले बजेटले जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र कम्तीमा पाँच वर्षपछि केही न केही रुपान्तरणको अनुभूति गराउने अपेक्षासहित प्रतिपक्षी दलका रुपमा सदनमै समेत सहकार्यको प्रष्ट प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै तर ती सबैलाई सरकारले बेवास्ता गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।
उनले बजेटलाई जनताको हित अनुकूल बनाउने हो भने त्रुटिपूर्ण विषय सच्याएर बजेट संशोधन जरुरी रहेको जिकीर गर्दै बजेट संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा नगर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य कोषको रकम खर्च गर्नेभन्दा झिनामसिना आवश्यकता र औचित्यतासमेत पुष्टि नहुने विषयमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । एमालेले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कडारुपमा विरोध जनाएका कारण सभामुख तुलाराम घर्तीले पहिलो बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए ।
आजको पहिलो बैठकपश्चात् पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेकाले बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १७ गते हुने सूचनामा जनाइएको छ । |
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई मन्त्रालयको नाम फेरियो भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई मत्रालयको नाम फेरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई दुई सय शय्याको अस्पताल बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएन्डएम) को स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९को सःशर्त अनुदानतर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गरेको छ । निर्देशनालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्य क्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्तिविकासको पक्षसमेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी केही दिनअघि दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मुत्यु भएका दुई जनालाई र बर्दियामा एक वर्षअघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नवीना थारुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही रु एक/एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । |
प्राकृतिक कारणले २० गैँडा मरे चितवन । प्राकृतिक कारणले धेरै गैँडा मरेपछि मृत्युको खोजी गरिरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा विगतको तुलनामा कम गैँडा मरेका छन् । यस वर्ष हालसम्म २२ वटा गैँडा मरेकोमा २० वटा प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् भने दुई वटा चोरी शिकारीले मारेका हुन् ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्राकृतिक कारणले ४३ वटा गैँडा मरेका थिए । त्यसयताको वर्षहरूमा प्राकृतिक कारणले मर्ने गैँडाको सङ्ख्या त्यसभन्दा कम हुँदै आएको छ । आव २०७६/०७७ मा २६, ०७७/०७८ मा ३९ र ०७८/०७९ मा ३५ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन् । यस आवमा ०७२र०७३ मा भन्दा बढी तर त्यसयताका अन्य वर्षको तुलनामा कम गैँडा मरेका हुन् । त्यस वर्ष १४ वटा गैँडा मरेका थिए । आव २०७३/०७४ मा २४ वटा गैँडा मरेको निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु आवको माघ महिनामा दुईवटा गैँडा चोरी शिकारीले मारेका थिए । अन्य गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेको तिवारीले जानकारी दिए ।
प्राकृतिक कारणले मरेका गैँडा करेन्ट लागेर, चोटपटक लागेर, बूढो भएर, बाघको आक्रमणबाट, एकापसमा जुधेर, मगर गोहीको आक्रमणबाट मरेका हुन् । तिवारीले निकुञ्जभित्रको घाँसे मैदान र पानीको व्यवस्थापनका कारण गैँडा बाहिर ननिस्किएपछि मृत्यु घटेको अनुमान गरिएको बताए ।
प्राकृतिक कारणले गैँडा धेरै मरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अध्ययनका लागि टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीले अध्ययनसँगै सुझाव दिएपछि प्राकृतिक कारणबाट गैँडाको मृत्युदर घटाउन निकुञ्जले सक्दो प्रयास गरिरहेको तिवारीले बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो गणनाअनुसार छ सय ९४ गैँडा रहेका छन् । विगतका वर्षहरूमा चोरी शिकारबाट धेरै गैँडा मर्ने गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ । आव २०७३/०७४ मा एउटा, २०७७/०७८ मा चार वटा र २०७८/०७९ मा दुई वटा गैँडा चोरी शिकारीले मारेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा एकै वर्ष चोरी शिकारीका कारण ३७ वटा गैँडा मरेका थिए । |
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न निर्देशन काठमाडौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिए ।
उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिए । समितिले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ”, उनले भने, “बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए । उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताए ।
उनले ४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहँुदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे । बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आर्कषणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो ।
समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिइन् । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिए । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहँुदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भइ हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई रु ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । |
बिहीबारदेखि सरकारी अस्पतालमा दुई हजार २८ बेड निःशुल्क हुने काठमाडौं । बिहीबारदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि दुई हजार २८ बेड निःशुल्क हुने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा अस्पताल र कोशी अस्पतालका एक अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि दुई हजार २८ बेड निःशुल्क हुने भएको हो ।
स्वास्थ्य मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, सहिद गंगालाल अस्पताल, प्रसूति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, कोसी अस्पतालका केहि बेडहरुमा उपचार निशुल्क हुने जानकारी दिए । उनले तत्कालका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा निशुल्क उपचार हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने जिकिर गरे ।
उनले अन्य अस्पतालमा पनि निशुल्क उपचारका लागि पहल भइरहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले निशुल्क उपचारकालागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको बताए
उनले केहि समयपछि देशभरीका संघीय अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । |
ठेक्का नलागे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने बर्दिबासको नीति विवादमा महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिकाले ठेक्का नलागे पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । नगरको १२औँ सभामा खानी तथा खनिजअन्तर्गत बनाइएको नीतिमा नगरपालिकाभित्र बग्ने खोला तथा नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
नगरको आन्तरिक आय बढाउन ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा पनि ठेक्का नलागेको खण्डमा राजस्व शाखामा कर दाखिला गरेर बिक्रीवितरण गर्न सकिने व्यवस्थगा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको हो ।
‘नियमन ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का नलागेको खण्डमा विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म राजस्व शाखामा कर दाखिला गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्दिबास नगर क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् भइरहेको प्रश्न उठिरहेको बेला नगरले बनाएको यो नीतिलाई लिएर स्थानीयहरू सशंकित भएका छन् । नगर क्षेत्रको विशेषगरी रातु नदीमा अवैध दोहन भइरहेको बाक्लै गुनासो आइरहेको बेला नगरले बनाएको यो नीतिले नदीजन्य दोहानमा थप प्रोत्साहन गरेको स्थानीयको प्रतिक्रिया छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णले पनि नगरसभामा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि आपत्ति जनाए । ’कुनैपनि खोलाको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न प्रारम्भिक वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्छ, कतै उत्खनन् गर्न नै पाइँदैन,’ उनले भने ।
यता नीति तथा कार्यक्रममा जे उल्लेख भए पनि विवादास्पद भए थप छलफल गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले बताए । नगर क्षेत्रमा झन्डै १४ वटा क्रसर उद्योगहरु छन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय २०७८/७९ को रिपोर्टअनुसार नगरभित्र सञ्चालनरत कुनै पनि क्रसर उद्योगहरुले नगरमा विवरण नबुझाएको पाइएको छ । |
सरकारको मल वितरण नीतिले सुदूरपश्चिमका किसान मर्कामा धनगढी। नेपाल सरकारले अनुदान प्राप्त रासायनिक मल वितरण गर्ने संस्था कृषि सामग्री केन्द्रलाई कैलालीका लागि ८ सय मेट्रिकटन डिएपी बिक्री गर्ने अख्तियारी दिएको छ। धान खेतीका लागि कैलालीका लागि ८ सय मेट्रिक टन डिएपी बेच्ने अख्तियारी दिए पनि कैलालीमा हालसम्म तीन सय मेट्रिक टन मल मात्रै भित्रिएको छ। तीन सय मेट्रिक टन मल सहकारीलाई बाँड्दा मुस्किलले एक सहकारीलाई ४० बोरा मात्रै परेको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश कार्यालय धनगढीका का.मु प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले बताए।
उनका अनुसार कैलालीका लागि तोकिएको कोटाको बाँकी ५ सय मेट्रिक टन डिएपी भने असार अन्तिम सम्म मात्रै आउनेछ। नेपालको पुर्वि क्षेत्र भन्दा सुदूरपश्चिममा खेतिको समय एक महिना छिटो हुने गरेकोमा सरकारले एक महिना ढिलो गरी मात्रै मल उपलब्ध गराउने गरेका कारण हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली र लुम्बिनीको पश्चिमी क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको का.मु प्रबन्धक बोगटी बताउँछन्।
‘नेपालको पुर्वि क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमको भन्दा एक महिना ढिलो खेतिको सिजन सुरु हुने गर्दछ,’ बोगटीले भने, ‘सरकारले पूर्वि नेपालको खेतीको सुजनलाई आधार मानेर रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेको छ, तर सुदूरपश्चिममा पूर्वको भन्दा एक महिना छिटो खेती गर्न सुरु हुने गर्दछ ।’ देश भरका लागि एक साथ मल पठाउने सरकारको नीतिका कारण सुदूरपश्चिममा रासायनिक मलको समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले सुदूरपश्चिममा डिएपी आवश्यक परेको बेला यूरिया र यूरिया आवश्यक भएको बेला डिएपी मल पठाउने गरेको छ। ‘अहिले सुदूरपश्चिममा डिएपी मल आवश्यक परेको छ,’ का.मु प्रदेशिक प्रबन्धक बोगटीले भने, ‘तर केन्द्रबाट यूरिया मल पठाइएको छ, एक महिनापछि यहाँ डिएपी आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यतिवेला डिएपी आउनेछ।’
उनले सुदूरपश्चिममा छिटो खेती हुने गरेका र यहाँ पूर्वि नेपालको भन्दा छिटो मल उपलब्ध गराउने गरी यहाँका जनप्रतिनीधिले आवाज उठाउनु जरुरी रहेको बताए। ‘अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पनि यस विषयमा खास्सै ध्यान गएको पाइँदैन,’ बोगटीले भने, ‘जनताका समस्या बुझेर यहाँका जनप्रतिनिधिले समयमै मल ल्याउन पहल गर्न सके यो समस्या समाधान हुन सक्दछ।’
सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल विक्रेता अर्को संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा पनि अहिलेसम्म कोटा अनुसारको रासायनिक मल डिएपी पुगेको छैन। सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई बर्षे वालीका लागि भन्दै प्रदेश भरका लागि दुई हजार ७९ मेट्रिक टन डिएपीको कोटा छुट्याएको छ।
तर, हालसम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा जम्मा ७ सय मेट्रिक टन मात्रै डिएपी आएको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशीले बताए। उनले पनि सरकारले पूर्वमा हुने खेतीको समय हेरेर रासायनिक मल विक्री गर्ने गरेका कारण सुदूरपश्चिममा मल अभाव भएको बताए।
‘पुर्वको भन्दा सुदूरपश्चिममा एक महिना अधिनै खेति हुने गरेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘तर सरकारले पुर्वको खेति गर्ने सिजनलाई आधार मानेर सुदूरपश्चिममा मल पठाउँदा समस्या भएको हो।’
भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहाबाट नेपालका लागि एक र्याक –एक लटमा दुई हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आउने गरेको भन्दै उनले पहिलो लटको मल सुदूरपश्चिममा पठाए यहाँ हुने रासायनिक मल अभाव समस्या समाधान हुने उनले बताए। सुदूरपश्चिममा असार २० सम्म धान रोपाई सम्पन्न भइसक्ने गरेको भए पनि सरकारले असार अन्तिम सम्म मात्रै यहाँका लागि डिएपी पठाउने गरेको उनले बताए।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार यसपटक धानका लागि चाहिने रासायनिक मल यूरियाको भने अभाव नहुने देखिएको छ। बर्षे बालीका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चार हजार चार सय मेट्रिक टन यूरियाको कोटा निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म दुई हजार दुई सय मेट्रिकटन यूरिया भित्रिसकेको र यूरिया आउनेक्रम जारी रहेका कारण धानका लागि चाहिने यूरियाको अभाव नहुने देखिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले फागुनदेखि वैशाखसम्म मात्रै यूरिया दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन र डिएपी एक हजार ६ सय ६३ मेट्रिक टन वितरण गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यूरिया र डिएपीबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त एसएस्पी रासायनिक मल पनि विक्री वितरण गर्दै आएको छ। |
पचास प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई सिँचाइ मोटर लहान। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-१३ को वडा कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा मोटर उपलब्ध गराएको छ। किसानलाई सिँचाइ गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय १० घरपरिवारलाई मंगलबारदेखि मोटर उपलब्ध गराएको हो।
रु १८ हजार पर्ने मोटरको मूल्यमा वडा कार्यालयले रु नौ हजार अनुदान दिएको थियो। अनुदानमा मोटर उपलब्ध गराउनका लागि चालु आवमा वडा कार्यालयले रु १० लाख विनियोजन गरेको वडा अध्यक्ष नन्द किशोर महतोले बताए।
“किसानले समेत लगानी गरेपछि अपनत्व महसुस हुन्छ”, अध्यक्ष महतोले भने, “वितरण गरिएका सामग्रीको माया हुन्छ, त्यसको जतन गरी उपयोग पनि गरिन्छ।” मोटर खरिदमा अनुदान दिएपछि किसानले पनि राहत महसुस गरेका छन्।
“आकासे पानीको भरमा खेतीपाती गरिरहेका थियौँ, समयमा पानी नपर्ने तथा बालीनाली नसप्रने समस्या हुन्थ्यो, मोटर पाएपछि सिँचाइमा ढुक्क भएको छ”, किसान चन्द्रनाथ महतोले भने। |
भारतीय सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर दुई नेपाली युवाको मृत्यु, चार घाइते काठमाडौं। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली चलाउँदा दुई नेपालीको मृत्यु भएको खबर आएको छ।
सर्लाहीका दुई युवाको मृत्यु भएको र अन्य चार जना गम्भीर घाइते भएका खबर आएको भएपनि नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुले अझै पुष्टि गरका छैनन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता कुवेर कठायतले पनि अहिले बुझनेक्रम जारी रहेको बताए।
सशस्त्र प्रहरीले पनि केही बताएको छैन। सर्लाही प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका २ पुनर्बासका दुई युवाको मृत्यु भएको हो।
गोली लागि मारिने युवा लालबन्दी २ पुनर्वासका राजेश पासवान र रुमाले पासवान छन्। घाइते चार जनाको नाम खुलेको छैन। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पुगिसकेको छ। के कारणले भारतीय प्रहरीले गोली चलाएको भन्नेबारेमा केही बताएको छैन। |
पूर्वी नेपालको कोसेली निगुरो, टिप्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो बेलबारी। सहरी श्रेत्रमा माग बढेसँगै जंगलमा निगुरो टिप्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। अग्र्यानिक तरकारीका रूपमा परिचित निगुरो पूर्वी नेपालका जंगलमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ।
मोरङको पथरी, कानेपोखरी, लेटाङ, भाउन्ने, बेलबारीलगायत सामुदायिक वनमा निगुरो टिप्न बिहानैदेखि साँझसम्म स्थानीयको भीड लाग्छ। सयौँ परिवारको गुजारा निगुरो टिपेरै चलेको छ। राजमार्ग आवतजावत गर्ने यात्रुको कोसेलीको रोजाइमा परेको छ यहाँको निगुरो।
बेलबारी–१० भाउन्नेकी आच्छामाया राई ६८ वर्ष पुगिसकेकी छन् । तर उनी दैनिक ३० देखि ४० मुठासम्म निगुरो टिप्दैआएकी छन्। निगुरो रु २५ मा प्रतिमुठा बेच्ने गरेको राई बताउँछिन्। उनीजस्तै सयौँ महिला यस क्षेत्रमा निगुरो टिपेरै आम्दानी गरिरहेका छन्।
भाउन्नेमा विगत २८ वर्षदेखि निगुरोको व्यापार गर्दै आएकी भद्रमाया भट्टराईका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म अहिलेको जस्तो निगुरो काठमाडौँ पठाइन्नथ्यो। “बजारको खोजीमा इटहरी, दमक, बिर्तामोडसम्म पुर्याउनुपथ्र्यो तर अहिले अरुले टिपेर ल्याएको निगुरो हामीले संकलन गर्छौँ र हामीबाट काठमाडौँका व्यापारीले किनेर लैजान्छन्”, भद्रमाया भन्छन्।
यस क्षेत्रबाट दैनिक निगुरो राजधानीलगायत अन्य सहरमा बिक्रीका लागि लैजाने गरेका लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुजय गौतम बताउँछन्। वार्षिक झण्डै रु एक करोडभन्दा बढीको निगुरो यहाँबाट बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ। मोरङमा एक सय ३४ सामुदायिक वन छन्। पथरी, बेलबारी, कानेपोखरी र सुन्दरहरैँचाका सामुदायिक वनमा धेरै मात्रामा निगुरो पाइन्छ।
जिल्ला वन कार्यालय मोरङका डिभिजन वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरे निगुरोसम्बन्धी कार्यक्रम सामुदायिक वनको कार्ययोजनामै राख्न लगाउने बताउँछन्। चैत दोस्रो हप्तादेखि जंगलमा टिप्न मिल्ने निगुरो असोज अन्तिमसम्म टिप्न सकिन्छ। तर यो वर्ष निगुरो सुक्खा खडेरीले गर्दा वैशाखसम्म पलाउन सकेको थिएन।
कृषिविज्ञ डा राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार निगुरो एक उन्यू प्रजातिको वनस्पति भएकाले यसले चिस्यान क्षेत्र रोज्ने गरेको र त्यस क्षेत्रमा मात्र राम्ररी फस्टाउँछ। समयमा पानी नपरेर जमिन सुक्खा हुँदै गएमा निगुरो मासिन सक्ने डा उप्रेती बताउँछन्। निगुरोमा प्रोटिन, भिटामिन, क्याल्सियमलगायत पोषकतत्व पाइन्छ। – रासस |
खानी छन्, तर उत्खननको योजना छैन ढोरपाटन। बागलुङ सदरमुकामबाट दूरदराजका गाउँसम्म थुप्रै खानी छन्। कतै तामाखानी, कतै फलामखानी त कतै सिसाखानी छन्। खानीबाटै जिल्लाका धेरै ठाउँको नामकरणसमेत भएका छन्। प्रशस्त मात्रामा खानी हुँदा पनि अहिलेसम्म उत्खनन हुनसकेका छैनन्। धेरै ठाउँमा तामाखानी छन् भने केही ठाउँमा फलाम र सिसाखानी रहेको स्थानीयले दाबी गर्दै आएका छन्।
बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा तामाखानी रहेका छन्। धातुजन्य खानीसँगै जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा ढुंगाखानी पनि छन्। ढुंगाखानी केही स्थानमा उत्खनन हुने गरे पनि फलाम तथा तामाखानी अहिलेसम्म उत्खनन हुनसकेका छैनन्।
चार वर्ष अगाडि सरकारले सम्भावना रहेको स्थानमा खानी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमास्थित तामाखानी पुनःसञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले अध्ययन थालेको थियो। खानी विज्ञको समूहले सम्भावना औँल्याएपछि २०७६ सालमा नगरपालिकाले शुभम् ग्रुपसँगको साझेदारीमा धातुको अनुसन्धानको काम सुरु गरेको थियो।
शुभम् ग्रुपले चीनको जोम्बिङ माइनिङ कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा मेसिन नै प्रयोग गरेर खानी परीक्षणको काम गरेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसको रिपोर्ट के–कस्तो आयो भन्ने यकिन भएको छैन। तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानी गाउँभरि तामाखानी छ।
यहाँका खानी एक सय १० वर्ष अगाडिसम्म उत्खनन गरेर स्थानीयले जीविकोपार्जन गरेको इतिहास नै छ। यहाँका छन्त्याल जातिले खानीबाट तामा निकालेवापतको कर राणा शासकलाई तिर्न नसकेपछि बन्द भएको स्थानीय ओमबहादुर छन्त्यालले बताए। बुवा र हजुरबुवाले गाउँमै तामा उत्खनन गरी बिक्री–वितरण गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएको उनले सुनाए।
बारी तथा पाखाभरि पहिले तामा निकालेका खाडल नर्जाखानी क्षेत्रमा रहेको र पहिरो जाँदा तामाका टुक्रा भेटिने गरेको छन्त्याल बताउँछन्। सरकारले तामाखानी उत्खनन गर्न सके स्थानीयसँगै राज्यको ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“यो ठाउँ पूरै तामैतामाले भरिएको छ, गाउँलेले निकाल्न सक्ने अवस्था छैन, हाम्रा अग्रजले तामा निकालेका ठाउँ जहाँतहीँ भेटिन्छन्, बारीमा, वनजंगलमा र खनजोत गर्दा पनि तामा भेटिन्छ”, छन्त्यालले भने, “उत्खनन गरे स्थानीयले गाउँमै रोजगार पाउन सक्थे, रोजगारीका लागि अरुको भूमिमा भौँतारिनुपर्ने थिएन, मुलुकका लागि पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने थियो।”
तमानखोला गाउँपालिकाले खानी उत्खननका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन। खानी विभागबाटै यहाँका अध्ययन र परीक्षण गर्न थालेपछि पालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष जोकलाल बुढामगर बताउँछन्। तमानखोलामा मात्रै फलामखानी, तामाखानी र झल्कने ढुङ्खाखानी रहेको तथा खानीका बारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको उनको भनाइ छ।
बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङको तामाखानीमा चार वर्ष अगाडि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दुई ठाउँमा सुरुङ खनेको नगर उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए। प्राविधिक टोलीले तामाखानीमा के–के काम गर्यो, परीक्षणपछि कस्तो रिपोर्ट आयो भन्ने अहिलेसम्म खानी विभागले नगरपालिकालाई जानकारी नगराएको उनले बताए। खानी विभागलाई तत्काल रिपोर्ट बुझाउन माग गरिरहेको उपप्रमुख खड्का बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “आगामी वर्षका लागि नगरपालिकाले खानी उत्खनन भनेर बजेट त विनियोजन गरेको छैन, तर माथिल्लो निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, केही बजेट व्यवस्थापन पनि गर्छौँ, उत्खननका लागि परीक्षण त सुरु भएको थियो, अहिले बन्द भएको छ, पहिले आएको प्राविधिक टोलीले के–के फेला पर्यो भन्ने सबै विवरण आएको छैन, खानी विभागलाई यहाँ भएको कामका बारेमा प्रतिवेदन माग गरेका छौँ, त्यो प्रतिवेदनमा कस्तो ‘रिजल्ट’ आउँछ, त्यसपछि अन्य काम गर्छौँ।”
काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा ओखले र वडा नं ८ लेखानीमा तामाखानी, तमानखोला गाउँपालिकाको नर्जाखानी, खुङ्खानी, ढोरपाटन नगरपालिकाको घोषाखानीमा तामाखानी रहेका छन्।
गलकोटको पाण्डवखानी र दुदिलाभाटीमा तामाखानी र सुनखानी, ताराखोला गाउँपालिकामा ढुङ्गाखानी, ढोरपाटनको लुकुरवनमा फलामखानी, बागलुङ नगरपालिकाको तित्याङमा तमाखानी, जैमिनी नगरपालिकाको राङखानी, दमेकमा तामाखानी, बडिगाड गाउँपालिकाको सिसाखानीमा सिसाखानी र भीमगिठेमा फलामखानी रहेको बताइन्छ। ती सबै खानी अहिले गुमनाम छन्। खानी उत्खननतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ। |
बागमती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित, भोलि बस्ने मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ ६ बजे बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरी भोलि असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
विनियोजित बजेट २०८०\०८१ को सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेकाले आज साँझको बैठक स्थगित गर्नुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए। |
पोखरा महानगरको रु सात अर्ब १५ करोडको बजेट पारित कास्की । भौगोलिकरुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि ल्याएको बजेट आज पारित भएको छ ।
महानगरको १३ औँ नगरसभामा गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी वर्षका लागि रु सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पोखराले चालु आवको भन्दा कम बजेट आगामी आवका लागि ल्याएको थियो । चालु आवको बजेट रु आठ अर्ब, ९९ करोड दुई लाख २९ हजार रहेकामा असार ८ गतेसम्म रु तीन अर्ब ८५ करोड ५५ लाख ८४ हजारमात्र खर्च भएको छ ।
उपप्रमुख गुरुङले नगरसभामा प्रस्तुत आगामी वर्षका आय व्यय विवरण तथा कार्यक्रम छलफलसहित पारित गरिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “नगरसभा सदस्यबीच राम्रोसँग आवश्यक छलफल गरी आज बजेट पारित गरेका छौँ । आगामी वर्षको बजेटले समुन्नत पोखरा निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”
महानगरले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समुन्नत पर्यटकीय पोखराको दीर्घकालीन सोचलाई प्राप्त गर्ने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइएको जनाएको छ ।
बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन, दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
महानगरले आगामी आवको कूल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ रु दुई अर्ब, ७० करोड, सामाजिकतर्फ रु छ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ रु १० करोड, वडाका लागि रु ७२ करोड ६० लाख, नगरपालिका खर्च रु ८१ करोड २२ लाख, सङ्घीय सशर्ततर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानवाट रु १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३६ करोड ६२ लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु आठ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब एक करोड ७५ लाख र सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजना अनुदानबाट रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार र न्यून हुने रु ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट बेहोरिने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् । |
कालिज पालनमा रमाउँदै आशिष गल्याङ । व्यावसायिक कालिजपालनतर्फ स्याङ्जाका कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कालिजको मासु र अण्डा अत्यधिक माग हुन थालेपछि कालिजपालनलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गरिँदै लगिएको हो ।
जिल्लाको कालीगण्डकी, गल्याङ, वालिङ, पुतलीबजार लगायतका स्थानमा कृषकले कालिजपालन गरेका छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ जैपातेस्थित सित्मामा आशिष न्यौपानेले ‘आशिष दाइ बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म’ दर्ता गरेर कालिजपालनलाई व्यावसायिक रुप दिएका हुन् ।
एक वर्षअगाडि दुई सय कालिजका चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले हालसम्म १७ लाख लगानी गरिसकेका छन् । फार्म चार रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । कालिजको मासुमा प्रचुर प्रोटिनको मात्रा, बोसो नहुने, जुनसुकै दीर्घरोगीले खान मिल्ने, सुत्केरीका लागि अत्यधिक पोषणयुक्त, स्वादिष्ट र नौलो भएकाले माग धेरै छ ।
फार्ममा कालिज र स्थानीय जातका कुखुरासमेत छन् । एक वर्षमा रु चार लाख मूल्य बराबरको कालिज, स्थानीय जातका कुखुरा र अण्डा बिक्री गरिसकेको कृषक न्यौपानेले बताए । वैदेशिक रोजगारमा पाँच वर्ष र अन्य रोजगारमा १३ वर्ष बिताएका न्यौपानेले सबै पेसाबाट सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि कालिजपालनतर्फ लागेको बताए ।
“सात महिनासम्म कालिज पालनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि कालिज पालन सुरु गरेको हुँ”, उनले भने, “अहिले मेरै फार्मका अण्डा वालिङको ह्याचरीमा लगेर चल्ला उत्पादन गर्छु, यो वर्ष आफ्नै लगानीमा ह्याचरी मेसिन राख्ने र पाँच सय चल्ला पुर्याउने योजना छ ।”
“फार्ममा प्रतिकालिज रु २५ सय र अण्डा रु ५० देखि रु एक सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ”, उनले थपे, “सामाजिक सञ्जालमा देखेर स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वतबाट कालिज किन्न उहाँकोमा ग्राहक आउने गरेका छन् ।” वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकी न्यौपानेकी जीवनसङ्गीनी मिनाक्सीले व्यवसायमा उनलाई सघाइरहेकी छन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रुकबहादुर थापाले हालसम्म कुनै पनि कृषकलाई राहतलगायत अनुदानका कार्यक्रम दिन नसकिएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिका र हेफर इन्टरनेसनलको साझेदारीमा वडाका कृषकका हितमा काम गर्न लागिएको बताए । साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कालिजलगायत अन्य पशुपक्षी पालन गर्ने कृषकको व्यवसाय विस्तारका लागि सहयोग गरिने स्पष्ट पारे । |
संसदमा कृषिमन्त्री भुसालको जवाफ- यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस वर्ष धानका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार देशभरका कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोहरुमा ७८ हजार ४२२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ ।
असारको अन्त्यसम्ममा थप ४५ हजार मेट्रिक टन र साउनभित्र थप ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने उनको भनाइ छ । |
औषधि पसल अवैधरुपमा सञ्चालन गर्ने ११ भारतीय सार्वजनिक महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा लामो समयदेखि अवैधरुपमा औषधि पसल सञ्चालन गर्दै आएका ११ भारतीय नागरिकलाई कञ्चनपुर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
दोधारा चादँनी नगरपालिकामा अवैधरुपमा औषधि पसल सञ्चालन गर्ने नौ तथा भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रहमदेव र भीमदत्त–१३ साझा चौराहमा सञ्चालन गर्दै आएका दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले प्रहरीको विशेष खोजअनुसन्धान टोलीले अनाधिकृत रुपमा औषधि पसल सञ्चालन गरी जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने र स्वास्थ्यमा जोखिम पर्ने खालका औषधी बिक्री वितरण गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
“बिनाअनुमती यहाँ आएर चिकित्सक भन्दै औषधि पसल सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ”, उनले भने– “कानुनी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गरी अभियोजन पत्र सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेका छौँ ।”
पक्राउ पर्नेमा भारतको उधमसिंहनगर खटिमाका २६ वर्षीय सञ्जय विश्वास, भारतको पिलिभित नौजलियाका ४६ वर्षीय राजेश विश्वास, पिलिभित महाराजपुरका ४५ वर्षीय सन्तोष सरकार, पिलिभित रानिकलौनी पोष्ट मजौलाका ४४ वर्षीय सुन्धासु हल्दार, उधमसिंहनगर खटिमाका २३ वर्षीय रवि विश्वास, खटिमाकै ३२ वर्षीय कार्तिक सरदार, ३८ वर्षीय निवास गाइन, ४९ वर्षीय निरञ्जन अधिकारी, २५ वर्षीय भूपेन्द्र पुरी, पिलिभित न्यूरियाका ३५ वर्षीय शान्तिरञ्जन बैरागी र नोदिया पोष्ट इटापुकुरका ३९ वर्षीय गोकुल मण्डल रहेका छन् ।
“औषधि पसलमै असुरक्षितरुपमा गर्भपतन समेत गरेको अनुसन्धान क्रममा पाइएको छ”, एसपी थापाले भने– “प्रहरीको खोजीकार्यपछि औषधी व्यवस्था विभागले पनि चासो देखाएको छ ।” अनाधिकृत रुपमा औषधि पसल सञ्चालन गर्ने अन्यको पनि खोजी थालिएको उनले बताए । |
कोशी प्रदेशमा दुर्घटना : ११ महिनामा ३८८ जनाको मृत्यु झापा। कोशी प्रदेशमा सवारी साधन दुर्घटनामा ११ महिनामा तीन सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ। ज्यान गुमाउनेमा झापाका अध्यधिक रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म सवारी दुर्घटनामा परी झापाका एक सय पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता मोहनविक्रम दाहालका अनुसार कोशीका १४ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्ममा तीन हजार तीन सय १७ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका थिए। गत वर्ष सोही अवधिमा तीन हजार पाँच सय ९६ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा चार सय ९७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
दुर्घटनामा सात सय ३१ जना गम्भीर र चार हजार पाँच सय १५ जना सामान्य घाइते भएका दाहालले बताए। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रदेशभरिमा चेनामूलक २४ हजार पाँच सय ५१ कार्यक्रम गरिएका छन्। सडकको अवस्था, भौगोलिक कारण, ट्राफिक नियम उल्लंघन, पैदलयात्रीले जभाभावी बाटो काट्ने, चालकको लापरबाही, सडकमा चौपाया छाड्ने जस्ता कारणले दुर्घटनामा वृद्धि भएको हो।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरेर कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले रु १८ करोड ५४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा प्रदेशका १४ जिल्लामा दुई लाख ७७ हजार तीन सय ७१ सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताए। गत वर्षको सोही अवधिमा रु १६ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन भएको थियो। प्रदेशभरका जिल्लामा मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने सात हजार छ सय ९२ जनालाई कारबाही गरिएको तथ्यांक छ। – रासस |
पानीको बहाव थेग्न नसकेपछि ‘डाइभर्सन’ अधुरै पाँचथर। बाढीले पुल बगाएपछि मेची राजमार्गलाई सञ्चालन गराउन पाँचथरको हेवाखोलामा निर्माण थालिएको ‘डाइभर्सन’ अझै पूरा हुनसकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय इलामले पुल रहेको स्थानभन्दा केहीमाथि अस्थायी डाइभर्सन निर्माण तीन दिनअघि थालेको थियो।
सोमबार साँझसम्म १२ ‘ह्युमपाइप’मार्फत खोला कटाउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको छैन। ठाडो खोला भएका कारण पानीको बहाव थेग्न नसक्दा ‘डाइभर्सन’मा ‘ह्युमपाइप’ अडिन नसकेपछि ‘डाइसर्भन’ अधुरो भएको हो।
सोमबार अपराह्न १२ वटै ह्युमपाइपलाई जोडेर छवटा प्रवाहमा पानी हाल्ने प्रयास गरिएको थियो। तर पानीको बहावका कारण पाइप धसिएपछि ‘डाइभर्सन’ अनिश्चित भएको हो।
डाइभर्सन सञ्चालनका लागि थप ह्युमपाइप खोजी गरी खोलाको पानीलाई थप दुई प्रवाहबाट अघि बढाउन सडक डिभिजन कार्यालय इलाम सामग्री जुटाउनतर्फ लागेको छ।
“बहावका कारण ह्युमपाइप नअडिँदा डाइभर्सनलाई पूर्णता दिन सकिएन”, सडक भिडिजन कार्यालय इलामका प्रमुख विदुर पोखरेलले भने, “थप ह्युमपाइप ल्याई चाँडोभन्दा चाँडो डाइभर्सन सञ्चालन गर्छौँ।”
यस्तै पानीको बहावलाई कमजोर बनाउन डाइभर्सन नजिकै ढुंगा राखेर अवरोध बनाउने प्रयास पनि गरिने उनले जानकारी दिए। आज बिहान थप ह्युमपाइप डाइभर्सनमा राख्ने काम थालिएको छ।
यही असार २ गते राति आएको बाढीले हेवाखोलामा पर्ने मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाएपछि जिल्लाका हिलिहाङ र याङ्वरक गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङ जिल्लासँगको सडक सम्पर्कविच्छेद भएको छ।
सडक सम्पर्क टुटेपछि मेची राजमार्गमा अत्यावश्यक कामले यात्रा गर्ने यात्रु तथा बिरामीले फड्के र तुइनको सहाराले खोला तर्दै आएका छन्। खाद्य सामग्रीको आयात तथा कृषिजन्य उपज र दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रभावित बनेको छ।
तीन दिनदेखि जारी डाइभर्सन निर्माण आज पूरा हुने सूचना पाएपछि मेची राजमार्गको विभिन्न स्थानमा अड्किएर बसेका सवारीसाधनलाई हेवाखोला हिलिहाङ-७ भारपातर्फ राखिएको थियो। तर डाइभर्सन नखुलेपछि सवारीको चाप देख्न सकिन्छ भने सवारी चालक तथा सहचालक सवारीमै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
डाइभर्सन सञ्चालनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्राविधिक, हेवाखोला क्षेत्रका स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मीलगायत निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। तर ह्युमपाइप कम हुनुका साथै पानीको बहाव उच्च भएका कारण डाइभर्सन निर्माण पूरा हुन नसकेको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले विभिन्न स्थानबाट ह्युमपाइप संकलन गरी ल्याएको थियो। अहिले भने जिल्लास्थित जलविद्युत् आयोजना र सडक आयोजनाबाट ह्युमपाइप सङ्कलन थालिएको हो। रासस |
बयासी वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक पुनले बुनेका गलैँचा अमेरिका निर्यात बेनी। मंगला गाउँपालिका–१ भर्जुलाकी ८२ वर्षीया यामकुमारी पुनले सामाजिक कार्यसँगसँगै घरायसी आयआर्जनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएकी छन्। उमेरले वृद्धावस्थामा पुर्याए पनि उनको दैनिकी भने सक्रिय छ। बुनाईसम्बन्धी सीपलाई व्यावसायिक बनाएर जीवनयापन गर्दै आएकी उनले बुनेको गलैँचा स्वदेशदेखि विदेशसम्म बिक्री हुने गरेको छ।
परम्परागत तानमा कपडा बुन्ने सीपलाई व्यावसायिक बनाउनुभएकी पुनले हरेक दिन गलैँचा, झोला, गलबन्दी, स्वीटरलगायतका कपडा बुन्ने गर्छिन्। आफूले उत्पादन गरेका गलैँचा अमेरिकामा समेत निर्यात हुने गरेको उनले जानकारी दिए। “अमेरिकाबाट गलैँचा बुनिदिन धेरैले फोनमा खबर गर्नुहुन्छ, स्वदेश आएको समयमा यहाँ आएर उपहारका रूपमा गलैँचा लैजाने गर्छन्”, उनले भने।
एउटा गलैँचा बुन्न १५ दिनसम्म लाग्ने र त्यसलाई रु सात हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको वृद्धा पुनले बताइन्। फुर्सदको समयलाई बुनाइमा लगाउँदै आएकी उनले आफ्नो यसै पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन्। गलैँचा बिक्री गरेरै एक तोला सुन खरिद गरेर गरगहना बनाएको पुनले बताइन्। “मेरो अरु स्रोत छैन, आफ्नै मेहनतले दैनिकी चलाएको छु, आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै खर्च आफ्नै पौरखबाट जुटाउने गरेको छु”, उनले थपिन्।
झोला, गलबन्दी, स्वीटरलगायतका सामान घरगाउँमै बिक्री हुने गरेको छ। गलैँचा भने गाउँमा भन्दा बाहिर धेरै बिक्री हुने वृद्धा पुनको भनाइ छ। तानमा धागो बुनेर परम्परागत सीप र प्रविधिमार्फत बनाइने गलैँचा बाक्लो र आकर्षक हुने भएकाले विदेशसम्म निर्यात हुने गरेको हो।
उनले आफ्नो सीपको व्यावसायीकरणसँगै स्थानीय आमा समूहको समेत नेतृत्व गर्दै आएकी छन्। समाजमा ज्येष्ठ नागरिकले पनि सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्व नै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण वृद्धा पुन बनेकी छन्। विसं २०५२ मा स्थापना भएको स्थानीय गोदावारी आमा समूहलाई उनले विगत २८ वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएकी छन्।
गाउँमै भए पनि आमा समूहको पक्की भवन निर्माण गर्ने, समूहकै तरकारी खेती गर्ने, पुख्र्याैली संरक्षणमा अगुवाइ गर्ने उनको हिम्मत अनुशरणयोग्य छ। गोदावारी आमा समूहले आफ्नै पक्की भवनसमेत निर्माण गरिरहेको छ। पुन सोही भवनमा एकलरूपमा बसोबास गर्दै आएकी छन्। गोदावारी आमा समूहले भर्जुलामा वृक्षरोपण, गाउँ सरसफाइलगायतका गतिविधिसमेत गर्दै आएको छ। – रासस |
बिरामीको चापअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या चितवन। संघीय अस्पतालको रूपमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार कर्मचारी नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ। भरतपुर अस्पतालमा अहिले दैनिक एक हजार पाँच सय हाराहारी बिरामी बहिरंग सेवामा आउने गर्दछन्।
चितवनसहित १२ जिल्लाका बिरामीको उपचार नियमित गर्ने गरेको यस अस्पतालमा अहिले स्वीकृत दरबन्दी एक सय ७७ जनाको छ। अस्पतालमा ४४ चिकित्सकको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ। अस्पताल विकास समितिका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ। जहाँ एक सय ६५ चिकित्सक कार्यरत रहेका छन्।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दुई वर्षअघि अस्पतालमा भएको ‘ओएनएम सर्भे’अनुसार एक हजार ८७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो। सर्भेअनुसार कर्मचारी नहुँदा अस्पताल विकास समिति र ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारीको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ।
विसं २०७५ मा अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा पाँच सय शय्या बनाउने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्मचारीको अभावका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको हो। अहिले अस्पताल छ सय शय्यामा सञ्चालनमा छ।
अस्पतालमा सरकारी र विकास समिति गरी नौ सय १५ चिकित्सक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। सरकारले पाँच सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्दैगर्दा पनि दरबन्दी भने एक सय ५० शय्याको मात्र रहेको छ। पौडेलका अनुसार दैनिक एक जना चिकित्सकले ३० जना बिरामी हेर्नुपर्नेमा ५० देखि एक सय जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक जना चिकित्सकले ३० जना बिरामी हेर्ने हो तर यो सम्भव छैन।”
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको विश्वास बढ्दै गएकाले चाप दैनिक बढेको उनले जानकारी दिए। कोभिड सङ्क्रमणको समयमा भन्दा पछिल्ला वर्षमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको पौडेलले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अस्पतालमा लागू हुनु, अस्पतालप्रति विश्वास बढ्दै जानु र अस्पतालमा दिइने सेवालाई विशिष्टकृत गर्दै जाँदा बिरामीको चाप बढ्दै गएको हो।
अस्पताका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलका अनुसार अस्पतालमा शय्या बढेको, सघन उपचारकक्ष थप गर्नु, बाल सघन उपचारकक्ष (पिआइसीयू) सञ्चालनमा आउनु, अस्पतालका भौतिक संरचनासँगै अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार हुनुले अस्पतालप्रति बिरामीको आकर्षण बढेको हो। बिरामीको चाप बढेसँगै अहिले अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलायसिस उपकरण थप गरी २० वटा सञ्चालन गर्ने तयारीमा अस्पताल रहेको छ। ६ वटा थप गर्न लागिएको हो।
आधुनिक शल्यक्रिया कक्ष, आकस्मिक कक्षका लागि छुट्टै टिकट काउन्टर, विशेषज्ञ सेवाका लागि जिओपिडी, बहिरंग सेवाको टिकट काट्ने काउन्टर थपसँगै उपचार समय पनि थप गरिनु, विशेषज्ञ सेवा नियमित हुनुले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको उनले बताए। बिरामीको चापअनुसारको व्यवस्थापनका लागि अस्पताल प्रशासन लागिपरेको उनको भनाइ छ।
प्रसूति सेवाका लागि राजधानी बाहिरको उत्कृष्ट अस्पतालका रूपमा भरतपुर अस्पताल चिनिन्छ। जिल्लामा प्रसूतिको पहिलो रोजाइ भरतपुर अस्पताल बनेको छ। – रासस |
केन्द्रीय कारागार गुण्डा नाइकेको समूह निर्माण गर्ने अखडा बन्दै काठमाडौं। सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारभित्र दुई गुण्डा नाइकेहरुले आफ्नो अनुकुलको समूह निर्माण गर्ने अखडाको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ।
जेलबाहिर रहेका रमेश बाहुन र जेलभित्र रहेका समीरमानसिंह बस्नेतले जेलको आन्तरिक प्रशासन आफूले कब्जा गर्ने र त्यसअनुसार आपराधिक संसार विस्तार गर्ने थलोको रुपमा विकास हुन थालेको छ।
जेलभित्र हुने गरेका क्रियाकलाप बारे त्यहाँका कैदीबन्दीहरुले गृहमन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका छन्।
गैरकानूनी मिटरव्याजीदेखि लुटपाटसम्म हुन थालेपछि गृहमन्त्रालय र विभागीय निकायमा उजुरीसमेत दर्ता भएको छ। मन्त्रालयमा एक महिला कैदीले उजुरी दिएकी थिइन्।
गृहमन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा २८ जेठमा दर्ता भएका दुई उजुरीको दर्ता नम्बर ५४७ र ५४८ रहेको छ।
चौकीदार कारागारभित्रै लागु औषध, चुरोट र मदिरा बेचबिखन गर्ने गरिएको छ। त्यसमा मूल नाइके रमेश भनिने बै लामाको पनि संरक्षण रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
अहिले त्यहाँ समीरमानसिंह बस्नेत निकट रहेका बै भन्ने रमेश लामा मूल नाइके रहेका छन्। उनको ठाउँमा बाहुन निकट रहेका नहकुल तामाङ आउन खोजेका थिए।
तर उनको पालो अहिले तत्काल नआउने फागुनपछि मात्रै आउने भएकाले बस्नेतकै टिमले फागुनसम्म चौकीदार, मूल नाइके, नाइके, भाइनाइकेको पद पाइरहनेछ।
गत बैखाख ८ मा १० वर्षको कैद भुक्तान गरेर जेलबाहिर आएका रमेश बाहुनले आफ्नो पक्षका तामाङ, शेरबहादुर बस्नेत र विष्णु पाण्डेलाई आन्तरिक प्रशासनमा ल्याउन जोडबल गरेका थिए।
तर प्रशासनले नमानेपछि उनी बाहिर बसेर भएपनि त्यहाँका अन्य कैदी बन्दीसँग सम्पर्क गरेर विभिन्न प्रलोभन देखाएर, चाँडै जेलमुक्त गरिदिने आश्वासन दिएर तामाङलाई चौकीदार बनाउन दबाब दिने जस्ता कार्यमा लगाउने गरेको स्रोतको दावी छ।
कारागारभित्र दुई समूह बनाएर झडप पर्ने अवस्था देखिएपछि जेल प्रशासनले केही कैदीलाई भद्र बन्दी गृहमा सरुवा समेत गरिदिएको छ।
उनीहरुको समूहले कारागारभित्रै मिटरव्याजमा पैसा लगाउने समेत गर्न थालेपछि प्रशासनले केही कैदीहरुलाई काठमाडौंबाहिर पठाउनेगरी सरुवाको प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ। कैदीका आफन्तले सीधै पैसा दिन नपाउने व्यवस्था छ।
यसका लागि कारागारभित्र कैदीबन्दीका आफन्तबाट पैसा लिन रोकी ऋण लिन लगाउने र त्यस्तो ऋणको सयकडा ५ रूपैयाँका दरले हिसाब गरी मिटरब्याज उठाउने गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यस्तै कैदीबन्दीका लागि आफन्तले दिएको रकम दुवै समूहले हडप्ने गरेको गुनासो पनि कारागार प्रशासनमा पुगेको छ।
कारागारको प्रशासनको जेलर भवनमा आउने मानिसहरुको चेकजाँचको व्यवस्था छैन। कारागारको प्रशासन जेलर भवनमा मुल नाइके, चौकीदार र हेडमास्टर जस्ता कैदीबन्दीहरुको कारागार प्रशासनको जेलर भवनसम्म सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्तै पुरुष कारागारतर्फ पनि कारागारको प्रशासन जेलर भवनमा मुल नाइके, चौकीदार, बैदार, ठूलो बैदार जस्ता कैदीबन्दीहरूको कारागार प्रशासनको जेलर भवनसम्म सहज रूपमा आउन पाउँछन्।
जसले गर्दा कैदीबन्दीलाई भेटघाट गर्ने बहाना बनाई बाहिरबाट आएका ब्यक्ति र मुल नाइके, चौकीदार, बैदार, ठूलो बैदारजस्ता कैदीबन्दीहरुको सहज भेटघाट हुने गरेको बाहुन समूहका कैदीहरुले लागउने गरेका छन् भने बस्नेत समूहका कैदीहरुले कारागारत्रि अराजकता फैलाएको कैदीकन्दीबाट पैसा उठाएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै पुरुष कारागारतर्फ हाल चौकीदार रहेका प्रभाकर नरसिंह राण, मूल नाइके रमेश भन्ने बै लामा, ठूलो बैदार प्रीतम मानन्धरसमेत छन्। उनीहरु बस्नेत समूहको भएको आरोप लगाइएको छ। उनीहरुकै स्थानमा बाहुन समूह आउन खोजिरहेको छ।
दैनिक लाखौंको कारोबार हुने कारगारभित्र आन्तरिक प्रशासन चलाउन यिनै चौकीदार र मूल नाइके नाइके भूमिका रहने हुनाले त्यहाँ सबैको आँखा लाग्ने गरेको छ। तरकारी तथा खाद्यान्न पसल चौकिदार प्रभाकर नरसिंह राणा र किराना पसल प्रीतम मानन्धरले सञ्चालन गरी गरिहेका छन्।
|
‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’ दमाैली। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ। पहाडकी रानी नामले परिचिते बन्दीपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सभ्य समाजको गाउँ, बन्दीपुर घुम्न जाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रवर्द्धनका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए।
बन्दीपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भइरहेको र यसको थप प्रचार–प्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइएको उनले बताए।
उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार–प्रसारमा जोड दिन्छौँ।” बन्दीपुरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाइने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष थापाले बताए। बन्दीपुर गाउँपालिकाका छवटै वडामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विकास गरिने नीति लिइएको उनले बताए।
उनका अनुसार देशका मुख्य सहर काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ अभियानसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनले भने, “पर्यटकीयस्थलको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी गाउँपालिकालाई पर्यटनका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने सोच राखिएको छ।”
अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाभित्र रहेका होमस्टेको विकास, पर्यटकीय लक्षित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। गाउँपालिकाभित्र जीप फ्लायर र रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ।
पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर भित्रिने पर्यटकको लगत राख्न पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष थापाले बताए। होमस्टेको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले आगामी माघ महिनामा सिद्धगुफा महोत्सव आयोजना गरी सिद्धगुफाको प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाइने र यसलाई पौराणिक सहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
बन्दीपुरका मुख्य बजार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको र यहाँ घर निर्माण गर्दा मौलिकता झल्किने खालको हुनुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ। सहासिक, धार्मिक र एग्रो टुरिजमसमेत सम्भावना भएकाले सोका लागि कार्यक्रम बनाउने र समग्र बन्दीपुरको जनजीवन, भाषा, कला, संस्कृति, वेषभूषा, चाडपर्व, रहनसन र रीतिरिवाज झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माणकार्यको प्रारम्भ गरिने उनले बताए।
उज्ज्यालो बन्दीपुर कार्यक्रमलाई बजार क्षेत्रलगायत पर्यटकीय गाउँमा थप विस्तार गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र र गाउँका बाटा र गल्लीमा ढुंगा छपनीकार्यलाई थप विस्तार गरिने अध्यक्ष थापाले बताए।
बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीयस्थलमा थप क्युआर कोडमार्फत प्रवर्द्धन प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे।
मुकुन्देश्वरी पदमार्गको निर्माणलाई निरन्तरताका साथ थप विस्तार गर्दै हाफ म्याराथन र साइक्लिङजस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बन्दीपुरको छिम्केश्वरी माईको दर्शनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’ भन्ने नारासहित अतिगरिब विपन्न जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने अध्यक्ष थापाले बताए। रासस |
कञ्चनपुर बजेट : पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता कञ्चनपुर। कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहले कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कृषिमा ‘हाम्रो उपज : हाम्रै प्रयोग’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। त्यसैगरि कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायिक कृषि खेतीलाई बढोत्तरी हुनेगरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
त्यसैगरि नगरपालिकाले कृषि उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ को नीति अवलम्बन गरेको नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले जानकारी दिए।
“कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको भण्डारणका लागि शीतगृह र कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ ” उनले भने, “शिक्षामा विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रम र वडा वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।”
उनले ‘जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ती कार्यक्रम’ अन्तरगत नगर क्षेत्रका विद्यालयहरुबाट अध्ययन गरेका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई मिलाएको बताए।
“संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई कडाईका साथ लागू गरिने छ।” उनले भने, “व्यावसायिक ज्ञान सीप प्रवर्द्धन गर्न पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप बिस्तार गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ।” उनले सामुदायिक विद्यालयमा ‘हाम्रो विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए।
यसैगरी यहाँको वेदकोट नगरपालिकाले ‘समृद्ध वेदकोट नगरको आधार : कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा अबलम्बन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ।
“शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रीत गरेका छौं।” नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलशी जोशीले भनिन्, “नगर गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छौं।”
यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकाले शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा दिएको छ “यस पटक हामीले स्थानीय स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं”, नगर प्रमुख हेमराज ओझाले भने, “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने,सबै नागरिकलाई सर्व शुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछौं।”
यसैगरी यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले नगर गौरवका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। नगर प्रमुख रणबहादुर महराले नगरपालिकाले नगर गौरवका योजना प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट ल्याएको बताए।
“बजेटमा नगर गौरवका योजनाहरु प्राथमिकतामा राखेका छौं” उनले भने, “नगरपालिकाको आन्तरिक आय कम छ संघबाट आउने रकम घटेर आएको छ।” उनले यस पटक बजेट कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले जोड दिएको बताए। रासस |
बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई पाँच हजार नगद खोटाङ। साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सर्नेहरुको सङ्ख्या बढिरहेका कारण जनसङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको अवस्थामा जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा नयाँ नीति अपनाएको छ ।
गाउँपालिकाले घट्दो जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने प्रत्येक परिवारलाई सम्मान स्वरुप रु पाँच हजार नगद रकम उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको हो ।
बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सुविधालगायतको कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
‘सुसंस्कृत, संस्थागत र समृद्ध साकेला’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न १३औँ गाउँसभाले आवधिक योजनामा समेटिएका गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह (पाँच वडामात्र रहेको) साकेला गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८८ लाख ८१ हजार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु सात करोड ११ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु छ करोड ७९ हजार रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने ससर्त अनुदानअन्तर्गत रु १६ करोड ४१ लाख तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत रु एक करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ४० लाख ९४ हजार, सवारी करबाट रु २७ लाख ५३ हजार, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ रु २९ लाख २५ हजार र पूँजीगततर्फ रु ३८ लाख ३० हजार रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्सिका राईले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकालाई सङ्घको समपूरक अनुदान रु एक करोड ३५ लाख प्राप्त भएको छ भने गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु १५ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा रु ३७ करोड ७४ लाख ७५ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा असार–८ गतेसम्म रु २६ करोड ४७ लाख १८ हजार अर्थात् कूल बजेटको ६२ दशमलव ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई गाउँसभाले बहुमत सदस्यले पारितसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष राईले विनियोजन विधेयक–२०८० र आर्थिक ऐन–२०८० लाईसमेत सभामा पेस गरेकोमा दुवै विषयलाई सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । सभाध्यक्ष एवम् गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले साकेलाको गौरवको योजनाहरुलाई पूरा गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए ।
तावाभञ्ज्याङ क्षेत्रमा बृहत् पर्यटन पूर्वाधार विकासअन्तर्गत हाल तावाताल निर्माणको मात्र विस्तृत परियोजना तयार भइसकेकाले यसलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी कार्य अघि बढाउने उनले बताए। त्यस्तै, मपारुङ, धन्नेश्वरी गुफा, साकेला पार्क, लामदुवाली, तावादोभानलगायतलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेसमेत उल्लेख गरेका छन्।
साकेलाको बृहत् पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आगामी चार वर्षभित्र नमुना पालिका निर्माण गर्न आवधिक योजनामार्फत समेटिएका पूर्वाधारहरुमध्ये पालिकाको सिमानामा साकेला ट्रेल र सांस्कृतिक भिलेज निर्माण तथा पालिकालाई डिजिटल पालिका निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । |
मकवानपुरको स्थानीय पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा घर उपहारदेखि सुर्ती मदिरा निषेधसम्म हेटौँडा । मकवानपुरको १० स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधदेखि घर उपहारसम्मको कार्यक्रमहरू समेटेका छन् ।
बकैया गाउँपालिकाले मदिरा निषेधको कार्यक्रम अघि सारेको छ भने मनहरीले गुट्खाजन्य पदार्थ बिक्री वितरण निषेधको नीति अघि सारेको छ । यसैगरी, राक्सिराङ गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा बसाइँ सरेर आउने परिवारका लागि दुई कोठाको घर निर्माण गरिदिने कार्यक्रमसहित रु ५७ करोड ८८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँबाट सहर क्षेत्रमा बसाइँ सराइ दर उच्च भएपछि गाउँपालिकाले घर उपहार कार्यक्रम ल्याएको उपाध्यक्ष बनस्थम थिङले बताए ।
मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाले रु ४८ करोड ५९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उपाध्यक्ष बालकुमार मल्लले बताए । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले रु ४४ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । इन्द्रसरोवरले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले रैथाने बालीलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसहित रु ६८ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले जनाए ।
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले रु ६२ करोड दुई लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको थाहा नगरपालिकाले रु ९८ करोड ८८ लाखको बजेट ल्याएको छ । थाहाले कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सुशासन, उद्यमशीलता र रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरले भने गत असार २ गते रु दुई अर्ब ६० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । हेटौँडाले भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतबाट रु ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार ७०, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७ सय ३०, प्रदेश सरकारबाट रु तीन करोड ३४ लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट रु एक अर्ब १४ करोड ५० लाख व्यहोरिने प्रस्तुत नीति, कार्यक्रममार्फत उल्लेख गरेको छ ।
उपमहानगरले एकीकृत बसपार्क तथा टर्मिनल भवन निर्माण गर्न रु आठ करोड, हेटौँडा–४ मा वासुदेव बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गर्न रु दुई करोड, चालु आवमा सम्झौता भई जिम्मेवारी सर्ने योजनाको भुक्तानीका लागि रु २१ करोड २२ लाख र पद्मपोखरी मुख्य सडक विस्तार कार्यका लागि रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाले बागमतीले यही असार १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने बताइएको छ । |
दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये आठ पालिकाले ल्याए बजेट खलङ्गा । नौवटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा आठवटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने नियमानुसार जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिका बाहेकका आठवटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार असार १० गते बजेट ल्याउन सकेको छैन । विविध समस्याका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको नगर उपप्रमुख शान्ति खडायतले बताए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने नियमानुसार असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरिसकेका छन् ।
जिल्लाको लेकम, मार्मा, अपी हिमाल, मालिकार्जुन, नौगाड, व्याँस गाउँपालिका तथा महाकाली नगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याएका छन् भने दुहूँ गाउँपालिकाले यसअघि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/८१ का लागि रु ६३ करोड २३ लाख ९७ हजार छ सय ६० को बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ ।
त्यस्तै, जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ५९ करोड १३ लाख ६४ हजारको बजेट गाउँसभामा पेस गरेको छ ।
त्यस्तै, लेकम गाउँपालिकाले रु ४८ करोड ९७ लाख ५७ हजार चार सय, दुहूँ गाउँपालिकाले रु ३६ करोड चार लाख ७० हजार छ सय तथा अपी हिमाल गाउँपालिकाले रु ३० करोड ५० लाख ९७ हजारको बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकाले रु ४० करोड ७६ लाख ४७ हजार पाँच सय, व्याँस गाउँपालिकाले रु ३८ करोड ४५ लाख २४ हजार सात सय र मार्मा गाउँपालिकाले रु ४० करोड ३३ लाख ६१ हजारको बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् । |
कक्षा ११ मा लिइने शुल्कको विवरण पेस गर्न कामपाको निर्देशन काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८०र८१ को लागि कक्षा ११ मा भर्ना गरिने विद्यार्थीहरुसँग लिइने शुल्कको विवरण पेस गर्न सबै निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
कामपाले सूचना जारी गर्दै सबै निजी विद्यालयहरुलाई यही असार मसान्तसम्म कुनकुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो उक्त विवरण पेस गर्न भनेको हो । कामपाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको विवरण उपलब्ध गराउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो ।
हाल कामपामा पाँच सय २० वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् । ती सबै विद्यालयलाई कामपाले यही असार मसान्तभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरिसकेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए ।
शिक्षा अधिकारी कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आए पनि कामपाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हो । उनले भने, “कामपाको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ । हामीले सोहीअनुसार लान लागिएको हो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ को शुल्क निर्धारण गर्न लागेको हो ।”
नियमानुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि धेरै विद्यालयहरुले पेस नगरेपछि यस किसिमको अभ्यास गर्न लागिएको हो । कामपाले तोकेको समयसीमा शुल्क विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयलाई अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाही गरिने पनि प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेस हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि कामपाको भनाइ छ ।
कामपाको निर्देशनकै आधारमा निजी विद्यालयले गत हप्ता १३ हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । नियमानुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस नगरे त्यस्ता विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि धमाधम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो । कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को व्यवस्थाअनुरूप छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । |
कोशी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको बैठक १४ असारका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले १४ असारको दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
आइतबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ असारमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा १४ असारमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिँदैआएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १७ गतेभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट ल्याउनु पर्ने अन्तिम समयमा सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दल बाहिरिए पछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । जसलेगर्दा कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । |
नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा रु १० हजार प्रोत्साहन मनाङ। हिमाली जिल्ला मनाङको नासो गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा रु १० हजार प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराइ सुत्केरी हुने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यो नीति लिएको हो।
पालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा सो विषय सार्वजनिक गरेका हुन्। “स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराई शिशु जन्माउने सुत्केरीलाई रु १० हजार उपलब्ध गराइनेछ”, उनले भने।
क्यान्सर, मिर्गौलामा समस्या र अन्य जटिल रोगको उपचार गरेर आराम गरिरहेका व्यक्तिलाई रु ३० हजार लिएर ‘स्वास्थ्य भेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पालिकाको छ।
पूर्ण अपांगता भएका र दलित घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नासोले अहिले बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरमा पनि चासो देखाएको छ। “जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हिमचितुवा तथा सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण, वृक्षरोपण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांश औषधि पर्याप्त नहुने गुनासो बढिरहेकाले औषधि अभाव हुन नदिने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोे छ। यसबाहेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने पनि बताइएकोे छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम पालिकाले निर्धारण गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष सडक नपुगेका वडामा सडक विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लार्के पास पर्यटकीय पदमार्गको बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ। अहिले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको दूरी छोटिएका अवस्थामा यसलाई वैकल्पिक मार्गकारूपमा विकास गर्ने योजना पनि पालिकाले बनाएको छ। – रासस |
दार्चुलामा वडाध्यक्षको निधन खलंगा। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष मनोरथ भट्टको निधन भएको छ। उपचारका लागि कैलालीको धनगढी लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै निधन भएको हो।
आइतबार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भट्टलाई जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। जिल्ला अस्पतालमा सम्भव नभएपछि उहाँलाई आज थप उपचारका लागि धनगढी पठाएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी राजेश भट्टले बताए।
भट्टको धनगढी लैजाने क्रममा शैल्यशिखर नगरपालिका-६ को ग्वानीमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
भट्टको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। उनको आजै शव परीक्षणपछि दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ। भट्ट २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। रासस |
सर्पलाई घाँटीमा बेरेपछि … झापा। सर्प दंशका कारण झापामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा हल्दिवारी गाउँपालिका–२ पाराखोपी निवासी ३२ वर्षीय शम्भु राजवंशी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए। आइतबार राति घरको ढोकामा सर्प देखेपछि राजवंशीले सर्प समातेर घाँटीमा बेरेका र सोही क्रममा उनलाई सर्पले डसेको बताइएको छ।
मदिरा सेवन गरेर नसा लागेको बेलामा उनले सर्प समातेका र सर्पलाई घाँटीमा बेरेपछि दुबै हातमा सर्पले डसेको थियो। सर्पको डसाईबाट सख्त भएका उनलाई राति नै चारआलीस्थित सर्प दंश उपचार केन्द्रमा लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। – रासस |
झापाली किसानको केरा खेतीमा बढ्दो आकर्षण झापा। उत्पादन बढी, छिटो आम्दानी र लागत कम हुने भएकाले झापामा केरा खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीका अनुसार जिल्लामा एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक उन्नत जातको केरा खेती भइरहेको छ। किसानले एक कट्ठादेखि दुई सय ५० बिघा जमिनमा केराको व्यवसायिक खेती गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले केरा खेतीमा प्रोत्साहन गर्न राज्यबाट दिइने अनुदान, बजारीकरण सहज र कृषि विमा समेत हुने कारणले पनि यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए। जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका, झापा र गौरीगञ्ज, बाह्रदशी, कचनकवल गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ।
यहाँका किसानले सुरुमा चिनीचम्पा, मालबोक, इजरायली प्रजातिको केराको खेती गर्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय खाँदा मिठो हुने, ठूला कोसा भएको र उत्पादनसमेत बढी हुने हुँदा किसानले जी–नाइन जातका केरा लगाउन थालेका छन्।
गणपति एग्रीकल्चर कृषि फार्मले भद्रपुर नगरपालिका–४ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–५ मा गरी ४१ बिघा जमिनमा जी–नाइन जातको व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेको छ। भद्रपुरमा भद्रपुर गौशालाको १६ र गौरीगञ्जमा स्थानीय किसानको ५७ बिघा जमिन भाडामा लिएर फार्मले रु दुई करोडको लागतमा केरा खेती सुरु गरेको जनाएको छ।
फार्मका अध्यक्ष वासुदेव उप्रेतीले सुरुमा वीरगञ्ज र अहिले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खुदुनाबारी, गौरादह नगरपालिकाको नर्सरीबाट टिष्यु कल्चरद्वारा उत्पादित केराको बिरुवा ल्याएर रोप्ने गरिएको बताए।
उनले प्रतिगोटा रु ३० का दरले खरिद गरी भद्रपुरमा ३० हजार र गौरीगञ्जमा ४० हजार जी–नाइन जातका केराको बिरुवा लगाएको बताए। नौ महिनाअघि भद्रपुरमा १६ बिघा जमिनमा लगाएको बिरुवाको प्रत्येक बोटमा केरा पसाएको छ। उनले सो केरा दसैँ तिहारमा निकाल्ने तयारी रहेको बताए।
स्थानीय गौशालाबाट गोबर मल खरिद गरेर केरामा हाल्दै आएको बताए। उनले भने, “हामीले ८० प्रतिशत प्रांगारिक मलको प्रयोग गरेका छौँ। बीस प्रतिशत मात्र युरिया, डिएपी र पोटास मलको प्रयोग गर्छौं।” पाँच जना युवा मिलेर केराको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको उनले बताए। उनले गौरीगञ्जमा दुई महिना अघि मात्र २५ बिघा जमिनमा ४० हजार विरुवा रोपण गरेको बताए। उनले बाँकी रहेको ३२ बिघा जमिनमै केराको व्यवासायिक खेती गरिने बताए।
“केरा खेतीमा व्यावसायिक ज्ञान र दक्ष प्राविधिक नहुँदा समस्या हुँदोरहेछ”, उनले भने, “विज्ञलाई सोध्दै र अन्य किसानसँगको अनुभवको आधारमा खेती गरिरहेका छौँ।” उन्नत प्रजातिको केरा भएका कारण बजारीकरणमा समस्या नहोला भन्ने आशा रहेको उनको भनाइ छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी शिवाकोटीले झन्झटिलो र खर्चिलो धान खेतीको विकल्पको रुपमा किसानले केराको खेती लगाउन थालेको बताए। उनले ज्ञान केन्द्रले हाल जिल्लामा दुईवटा केराको ब्लक सञ्चालन गरिरहेको बताए।
यसैगरी, जिल्लामै पहिलोपटक रातो केराको खेती गर्दै आएका झापा गाउँपालिका चन्द्रप्रसाद बस्नेतलाई रु एक लाख राशिको पुरस्कारबाट हालै सम्मान गरिएको छ। बस्नेतलाई नेपालस्थित इजरायली राजदूतावास र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संयुक्त कार्यक्रम गरी पुस्कृत गरेको हो।
बस्नेत युथ एग्री अवार्ड २०७९ बाट सम्मानति भएका हुन्। इजरालबाट फर्केर विगत चार वर्ष अघिदेखि उनले २५ बिघा जमिनमा चिनी चम्पा, विलीअम हाइब्रिड, मालभोग, जी–नाइन र रातो केराको खेती गर्दै आएका छन्। – रासस |
नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड : घाम लाग्दा धुलो, पानी परे हिलो! त्रिवेणी। चार लेनमा विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ। यसले गर्दा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
यो सँगै जिल्लाको कावासोतीदेखि दाउन्नेसम्म पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने स्थिति कायम रहेको छ। यस खण्डको विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेको छ।
कतिपय पुल निर्माणको क्रममा छन्। यसका कारण डाइभर्सनबाट सवारी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाइभर्सन निर्माण गरिएको स्थानमा रातोमाटो हुँदा पानी पर्न साथ बाटो चिप्लो भएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख गणेश पौडेलले बताए।
निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्ट्रेट कर्पोरेसनले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न गरी ‘डाइभर्सन’बाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अत्य गरिने दाबी गरेको छ।
आयोजनाका प्रमुख राकेश झाका अनुसार केही दिनभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएका पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिएको छ। पानी पर्दा राजमार्ग बन्द नहोस् भनेर सम्भावित त्यस्ता स्थानमा कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।
उनका अनुसार नवलपुर खण्डमा हालसम्म दुवैतर्फ गरी जम्मा १४ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ। हाल कावासोती-डण्डा क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको छ।
विद्युत्का पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउन ढिला हुँदा बजार क्षेत्रको कामलाई छिटो गर्न समस्या भएको उनले बताए। “राजमार्ग क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर हटाउन तालिका मिलिरहेको छैन, बिदाको दिनमा मात्रै लाइन काटी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले कामलाई अल्झाएको छ”, उनले भने। नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजना विसं २०७५ अघि बढेको थियो।
एक सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको छ। दुवै प्याकेजको निर्माण साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिइएको थियो।
तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक आउँदो भदौसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ। यस अवधिमा आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ।
हालसम्म पूर्वी खण्डमा जम्मा ३८ दशमलव ५९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ। नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमवल ४२ किलोमिटर सडक ‘क’ खण्डमा राखिएको छ। दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ।
सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आयोजना अघि बढाइएको हो। रासस |
काभ्रेका सबै स्थानीय तहमा फैलियो ‘लम्पी स्किन’ काभ्रे। जिल्लाको करिब ३५ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ रोगको संक्रमण देखिएको छ। गत वैशाख पहिलो साता धुलिखेल नगरस्थित रविगाउँको पशुमा देखिएको सो रोग संक्रमण हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको १३ वटै स्थानीय तहमा फैलिसकेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ।
जिल्लामा पहिलोपटक धुलिखेल–२ रविगाउँमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोग जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा देखिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा कार्कीले बताए। उनका अनुसार पक्स समूहको काप्रीपक्स भाइरसबाट गाई, भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग करिव दुई महिनाको अवधिमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको गाउँ तहमा पुग्दा ३५ हजार पशुमा संक्रमण देखिएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ।
रोगको संक्रमणले स्थानीय पशुपालक कृषक निकै चिन्तित बनेका छन्। उनले उक्त रोगका कारण जिल्लामा हालसम्म कम्तीमा ४५ गाई तथा ३५ हजार संक्रमित पशुमध्ये करिब दुई हजार भैँसी संक्रमित हेको तर भैँसी नमरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकाका अधिकांश पशुमा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने हाल बनेपा नगरका पशुमा उक्त रोग देखिन थालेको छ।
जिल्लामा देखिएको रोगका कारण रु ४५ लाख हाराहारीमा पशुधन क्षति तथा रोगका कारण पशुले दिने दूधमा कमी हुँदा रु छ करोडको दूध उत्पादनमा कमी आएको केन्द्रले जनायो। केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा रोगको सङ्क्रमण बढेको हो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लम्पी स्किन रोग फैलिएपछि केन्द्रले स्थानीयस्तरमा सचेतानामूलक जानकारी गराउँदै प्रारम्भिक चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई तीन सय डोजका दरले खोप पठाइएको जनाएको छ। “जिल्लामा रोगको सङ्क्रमण बढेसँगै केन्द्रले लम्पी स्किनविरुद्धको थप मात्रा खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ”, निमित्त प्रमुख कार्कीे भने।
उक्त रोग लागेपछि गाई, भैँसीले कचेरा निकाल्ने, सिङ्गान बग्ने, तथा फिँज धेरै निकाल्ने, शरीरका विभिन्न भागमा विशेष गरी घाँटी, पछाडिका खुट्टामा, पेट तथा थुन वरिपरि साना, ठूला गिर्खा तथा फोका देखिन्छ। रोगका कारण पशुबाट २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म दूध उत्पादन घट्छ भने पशुको गर्भ तुहिने, मृत्युदर कम भए पनि धेरै पशु बिरामी हुने गर्छन्।
यो रोगको हालसम्म कुनै ठोस उपचार छैन। लम्पी स्किन सङ्क्रमण सन् १८८८ मा अफ्रिकाबाट सुरु भएको थियो। सन् २०१२ पछि मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी युरोप, रसिया, काजकिस्तान र बङ्गलादेश हुँदै विसं २०७७ असारमा नेपालको मोरङ जिल्लामा पहिलोपटक देखिएको थियो। – रासस |
पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब १५ करोड (पूर्णपाठ) पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०\८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज १३औँ नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले रु सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
महानगरले पूर्वाधारतर्फ रु दुई अर्ब, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ रु ७० करोड, आर्थिक विकासतर्फ रु १० करोड, सामाजिक विकासमा रु ६ करोड ५० लाख, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ रु ८१ करोड २२ लाख, वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख, विभिन्न कोषहरूमा रु १४ करोड, सङ्घीय ससर्त अनुदानतर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ६२ लाख, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ रु ८० लाख र सहरी विकास आयोजनामा रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ ।
स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख खर्च ब्यहोरिने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् ।
सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट आठ करोड २५ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब एक करोड ७५ लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने रु ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट ब्यहोरिने जनाइएको छ । |
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब २८ करोड विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको १२औँ नगरसभामा आज उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ रु एक अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ रु ८५ करोड २० लाख ४४ हजारमध्ये स्वास्थ्यतर्फ रु १३ करोड ६७ लाख र शिक्षातर्फ रु ६७ करो ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड पाँच लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरुमा वडास्तरीय आयोजनाका लागि रु ३८ करोड, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि रु २० करोड, वहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं क्रमागत योजनाको भुक्तानीका लागि रु ६५ करोड, आरयुडिपीबाट निर्माण भएका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मतसम्भार रु १० करोड, सडक बत्तीतर्फ रु एक करोड ५३ लाख ७५ हजार अन्य पूर्वाधारतर्फ रु २६ करोड ३७ लाख, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र रु दुई करोड ६५ लाख र समपुर कोषका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ रु चार करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ रु ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आयतर्फ रु ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागितातर्फ रु १० करोड, आन्तरिक ऋणतर्फ रु १० करोड, अन्य सङ्घसंस्थातर्फ रु तीन करोड र नगद मौज्दातबापत रु दुई करोड आय हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयबाट विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुने विश्वास गरिएको छ। |
ताराखोलाका किसानलाई आलु भित्र्याउने चटारो बागलुङ। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका किसानलाई यतिबेला आलु भित्र्याउन चटारो छ।
ताराखोलाको मुख्य बालीको रूपमा रहेको बर्खे नियमित वर्षाले बारीमै कुहिने भएकाले आलु भित्र्याउन किसानलाई भ्याइनभ्याइ भएको हो । मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै किसानले आलु खन्न थालेका छन् ।
यहाँका किसानले बेँसीमा हिउँदे र लेकमा बर्खे आलु खेती गर्छन्। असारको पहिलो सातादेखिनै ताराखोलाका किसानले आलु भित्र्यउन थालेको गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेकी किसान दिलकुमारी पुनले बताइन्।
यहाँका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै आलु हो। “अर्मपर्म गरेर आलु खन्ने काम भइरहेको छ, एक दिनमा एउटा मात्रै बारीको पाटो खनेर सकिन्छ,” उनले भनिन्, “यस वर्ष आलु राम्रो फलेको छ।” आलुको फसल लिँदै गरेका किसान खुसी छन् । यहाँ उत्पादन भएको आलु देशका अधिकांश सहरमा पुगे पनि किसानको हातमा भने मूल्य कम आउने गरेको पुनको गुनासो छ।
ताराखोलाको आलुको अहिले गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन्, देशको ठूलो सहर काठमाडौँमासमेत चर्चित छ। किसानको मुख्य आम्दानीको रूपमा रहेको आलुको माग बढेसँगै आलुखेतीमा किसानको आकर्षण बढ्न थालेको छ।
यस गाउँपालिकामा गत वर्ष मात्र रु सात लाख १२ हजार पाँच सय ६८ किलो आलु उत्पादन भएको कृषि शाखाको तथ्यांक छ। यो वर्ष उत्पादन अझै बढ्ने अपेक्षा छ । आलुका लागि बजार सजिलै पाइने भएकोले किसानले हरेक वर्ष आलु उत्पादन बढाउने प्रयास गरेको ताराखोला–५ वडाध्यक्ष मनबहादुर रोकाले बताए।
यहाँका किसानले घरमा आएका पाहुनालाई आलु खुवाउनेदेखि कोसेली पठाउनेसमेत गर्छन् । पछिल्लो समय किसानले आलुको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
खाद्यान्नबाली कम फल्ने भएकाले यहाँका किसानले आलुको बिक्रीबाट आएको पैसाले खाद्यान्न खरिद गरेर गर्जो टार्नाका साथै बँचेको पैसाले घरखर्च पनि चलाउँछन् ।
आलुबाट चिप्स बनाउने उद्योग पनि ताराखोलामा केही वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा छ । उक्त उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर लैजान र किसानलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए।
ढोरपाटन नगरपालिकाको ढोर, काठेखोला गाउँपालिकाको धम्जा, बागलुङ नगरपालिकाको भकुण्डे, जैमिनीको दमेक र बरेङ गाउँपालिकाको सुखौरा भित्रिवन पनि आलुका लागि प्रख्यात ठाउँ हुन् ।
ताराखोलाको आलु प्रतिकिलो रु ४० र एक पाथीको रु दुई सयमा बिक्री हुँदै आएको स्थानीय किसान शर्मिला रोका मगरले बताइन्।रासस |
राक्सिराङ गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार मकवानपुर। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँसरी आउनेलाई आगामी वर्षबाट घर उपहार दिने भएको छ। दुर्गम भेगबाट बसाइँ सरेर सुगम भेगतर्फ जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना गाउँपालिकाले बनाएको हो ।
‘अन्यत्रबाट गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउन आकर्षित गर्न ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शनिबार भएको गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । घर कस्तो प्रकारको हुने र कति लागतको हुने भन्ने कुरा गाउँपालिकाले बनाउने कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ ।
समुदायमा आधारित समूको दिगो व्यवस्थापनमा एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई थप बस्तीमा विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको बजारोन्मुख बस्ती पलाँसे चैनपुर, राक्सिराङ, अठारे, चौकीटार र सिलिङ्गेमा व्यवस्थित बस्ती विकास र नक्सापाससहितको पक्की भवन निर्माण गर्न सहरी विकास तथा एकीकृत बस्ती विकास मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने नीति पनि गाउँपालिकाले लिएको छ ।
दुर्गम वडामा विद्युतीकरण, काठको पोल विस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सडक गुरुयोजना पुनरावलोकनमार्फत स्थानीय सडक सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गरी विभिन्न रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण गर्न विशेष पहल गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गाउँपालिका केन्द्रमा स्थापित आधारभूत अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाएर वडाहरुबाट अस्पतालसम्म निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय रोजगार योजना तर्जुमा गरी बेरोजगार जनशक्तिको पहिचान, सीप विकास विधि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि काम थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । |
अब पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा ‘बुद्धसिं’ मार्ग दमौली। तनहुँको दमौलीदेखि चितवनको घुमाउने निस्किने बुद्धसिं मार्गलाई पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत डुम्रे–आँबुखैरेनी हुँदै घुमाउने पुग्नभन्दा बुद्धसिं मार्गबाट जाँदा २५ किलोमिटर दूरी कम पर्दछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बुद्धसिं मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न लागिएको बुद्धसिं मार्गको काम अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले बताए।
बुद्धसिं मार्गमा कालोपत्रको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ। दमौलीदेखि सुढेसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि काम अगाडि बढाउन लागिएको हो। “प्रदेश सरकारले यो मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ”, मन्त्री आलेले भने, “पृथ्वी राजमार्गको विकल्प बन्नसक्ने यो बाटो स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।”
रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए। उनले भने, “यो मार्गले राष्ट्रिय राजमार्गसँग वैकल्पिक राजमार्गको आबद्धतामा विस्तार भई सडक पूर्वाधारको उपभोगमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।” बुद्धसिं मार्गको निर्माण कार्य बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत पहिलो खण्डका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको हो।
चितवनको घुमाउनेमा पक्की पुल नहुँदा दमौलीबाट गएका सवारीसाधन पार गर्न मिल्दैन। घुमाउनेमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएकाले पनि भए वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले केही समय अगाडि घुमाउने पुलको अवलोकन गरेर यसलाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बताएका थिए।
उक्त पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएको थियो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पुल निर्माण समयमै हुन नसकेको बताए। एक सय पाँच मिटर लम्बाइ रहेको पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंह मार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेवेल पुल सडक विभागअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ।
उक्त पुलको निर्माण सम्पन्नपश्चात् पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आउनजान हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ–नारयणगढ सडकभन्दा २५ किमीको दूरी छोटो पर्छ। घुमाउनेमा मोटरेवल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन्। मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ।
पोखरा–नारायणगढ सडकको विकल्पका रुपमा तयार गरिएको बुद्धसिंह मार्गको थप स्तरोन्नति र घुमाउनेमा पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकलाई चितवन र तराईका विभिन्न जिल्ला जान समय बचत हुने बुद्धसिं मार्गका पूर्वअध्यक्ष विश्व बास्तोलाले बताए।
तनहुँको दमौलीदेखि घुमाउनेघाटसम्म नियमितरुपमा साना बस तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आउने जाने गरे पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन भने झोलुंगे पुल तरेर मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा निस्कन्छ भने बस तथा अन्य सवारी साधन भने पुलको अभावमा उतै रोकिन बाध्य छन्। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार कार्य चलिहरँदा राजमार्ग धुलाम्य भएपछि मोटरसाइकल यात्रु भने बुद्धसिं मार्ग हुँदै आवतजावत गर्न थालेका छन्। – रासस |
दैलेखका ७३ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ दैलेख। यहाँका करिब ७३ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ रोगको संक्रमण देखिएको छ। पशुमा महामारीका रूपमा ‘लम्पी स्किन’ रोग देखिन थालेपछि किसानमा चिन्ता छाएको छ । सो रोगका कारण हालसम्म दैलेखमा मात्र करिब चार सय ३५ पशु मरेका छन्।
विशेषगरी गोरुमा यो रोग देखिने गरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर विष्टले हालसम्म दैलेखका ११ स्थानीय तहका ९० वडामा करिब ७३ हजार पशुमा लम्पी स्किन देखापरेको भने।
पशुमा उक्त रोग महामारीका रूपमा फैलन थालेपछि सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छन्। बर्खाको समयमा गोरु मर्न थालेपछि खेती लगाउन किसानलाई समस्या हुने भएको छ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख विष्टले सो रोग नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको बताए। “पशुमा लम्पी स्किन फैलिएपछि कार्यालयले औषधि खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाएको छ, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, स्थानीय तह टोलटोलमा पशु प्राविधिक खटाएर रोग नियन्त्रणतर्फ लागेका छन्”, विष्टले भने।
उक्त रोग लागेमा पशुलाई ज्वरो आउने, झोक्राउने, खाना नखाने, दूध घटेर जाने, खटिरा आउने र अन्त्यमा मृत्यु हुने गरेको र किर्ना, भुसाना, झिँगा, लामखुट्टे आदिका माध्यमबाट एउटा पशुबाट अर्कोमा सर्ने हुँदा फैलनेक्रम बढ्दो छ।
उनले भने, “रोगविरुद्धको खोप नहुँदा र प्रभावकारी उपचार नहुँदा थप समस्या भएको हो, हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्लामा करिब चार सय ३५ पशु मरेका छन्, रोग नियन्त्रण हुनेक्रम जारी छ, संक्रमण देखिएका पशुलाई अलग्गै राख्ने, सरसफाइ गर्ने र किर्ना, लामखुट्टे र भुसुना नियन्त्रणको उपाय खोज्नुपर्छ।” – रासस |
‘किसानका आँखा आकाशतिर’ जलेश्वर। रामआश्रे मण्डलका आँखा यतिबेला आकाशतिरै तेर्सिएका छन्, कतै कालो बादलका धर्सा देखे भने आज पानी पर्ला कि भन्ने आशामा हौसिन्छन्।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका-८ बजराही गाउँ बस्ने किसान समयमै वर्ष नहुँदा अहिले धान खेती गर्न पाएका छैनन्। आगामी वर्ष कसरी हातमुख जार्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताउन थालेको छ।
उनले दुई बिघा जमिनमा धानखेती गरेका छन्। त्यसको उब्जनीले १७ जनाको उनको परिवारलाई वर्ष दिन खान पुग्दछ। तर यसपालि असारको पहिलो सातासम्म पानी नपर्दा समयमै रोपाइँ नहुने हो कि भनने चिन्ताले सताउन थालेको उनी बताउँछन्।
अर्का किसान रामबाबु चौधरीलाई पनि लामो समयदेखिको खडेरीको कारण धान रोपाइँ गर्न भएको समस्याले चिन्तित तुल्याएको छ। पनि कसरी लगाउने भन्ने चिन्तामा आफ्ना पाँच विगाहा खेतमा यसपाली धान डुबेका छन्।
गाउँमा धान खेती गर्नेमा अग्रणी किसान उहाँ अहिले दिनरात यसपाली कसरी धानखेती गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरुमात्रै होइन, बजराही गाउँका सबैजसो किसानहरुको चिन्ता समान छ।
उनीहरुको बेचैनीका कारण खडेरी हो। खडेरीको कारण उहाँहरु यसपाली धान खेती गर्न नपाउने भएको भन्दै पीडामा छन्। यसअघिका वर्षहरुमा समयमै पानी परेर मौसमको अवस्था सामान्य हुँदा किसानलाई धान खेती गर्न कुनै समस्या भएको थिएन भने यसपाली लामो समयदेखि जिल्लामा पानी नपर्दा उनीहरु ठूलो संकटमा छन्।
बढ्दो वन विनाश, नदी खोलाको जथाभावी उत्खनन तथा दोहन र चुरे क्षेत्रको विनाशले तराई मधेसमा वर्षा कम हुने र भएका पानीका स्रोतहरु पनि सुक्दै गएका छन्। लामो समयदेखि पानी नपर्दा खडेरी लागेर यहाँका किसानहरुले अहिलेसम्म बीउ पनि छर्न सकेका छैनन् भने बीउ र ब्याड नहुँदा के रोप्ने र कसरी धान फलाउने चिन्ताले ग्रसित भएका छन्।
पानी नपरेकै कारण अधिकांश किसानको खेत पनि अहिलेसम्म बाँझै रहेको छ भने केहीले ट्याक्टर लगाएर जोतेका खेतहरु पनि सुकेर पुनःचट्टान बनिरहेकाले यसपाली बजराहीका किसानमा धानखेती गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशंका रहेको छ।
असारको पहिलो साता बितिरहँदा जिल्लामा आधा रोपाइँ सकिन्थ्यो। यस वर्ष अहिलेसम्म अधिकांश किसानहरुले बीउ पनि राख्न नसकेको कृषि ज्ञानकेन्द्र महोत्तरीका प्रमुख डा रामचन्द्र यादव बताउँछन्।
उनका अनुसार बजराहीमा मात्र नभएर धान खेतीका लागि उर्बर मानिने गौशाला, नगरपालिका, नगरपालिका, नगरपालिका तथा एकडारा, सम्सी, सोनमा र बलवा नगरपालिकाका किसानको पनि समस्या उस्तै छ।
लामो समयदेखि पानी पर्ने आशामा रहेका गौशाला नगरपालिका-११ का किसान दिनेश महतोले खडेरीका कारण आफूले ब्याड तयारी गरेर पनि अहिलेसम्म बीऊ छर्न नपाएको बताए।
स्थानीय हजारी साहले आफूले यसपाली धानखेती गर्ने सबै खेत पहिलेदेखि नै खनजोत गरी तयार गर्न नसकेको तर एकाध खेत तयार गरेको भए पनि ती खेतमा लगाउने बीउ अहिलेसम्म राख्न नपाएको गुनासो गरे। उनी भन्छन्, “असारको पहिलो साता हुँदा पनि नराखेको बीऊ कहिले तयार रोप्ने? यस्तै अवस्था रहे आगामी वर्ष भोकभोकै मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ।”
त्यसैगरी जिल्लाको सीमानाकामा अवस्थित सोनमा गाउँपालिका–४ किसान बिकाऊ यादवले अघिल्ला वर्षहरुमा प्रशस्त पानी परेका कारण खेतबारीमा विभिन्न प्रजातिका धानका बीउ तयार गरेर लगाउँदै आएकामा यसपाली अहिले पाँच÷छ महिनादेखि एक थोपा पानी नपर्दा खेतीपाती हुन नसकेको बताए।
महोत्तरी जिल्लामा जम्मा ७१ हजार ५१७ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहेकामा ४४ हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गर्दछ। सामान्यतः किसानहरुले आफ्नो खेत खनजोत गरी तयार गरिसकेर जेठ महिनाको पहिलो र दोस्रो सातामा नै बीऊ छर्किने गर्दथे भने असारको १५ गतेभित्र रोपाइँ हुने गर्दथ्यो। यतिबेला किसानहरु कहिले पानी पर्ला भनेर आकासतिर हेर्दै प्राथना गरेका छन् ।
ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा यादवले जिल्लामा आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुँदै आएकाले पर्याप्तमात्रामा पानी नपरे जिल्लामा रोपाई नहुने तर्क राखे। केही स्थानमा स्यालो ट्युबवेल, डिप बोरिङ र कुलो, नहर रहेपनि चार/पाँच प्रतिशत मात्रै खेत सिञ्चित हुने गर्दछ।
यहाँका किसानहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारसँग जिल्लालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र यहाँका धानखेती गर्ने किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। |
संरक्षण हुन छाड्यो रैथाने बाली पाल्पा। बजारमा आएका उन्नत जातका बीउको प्रयोगले परम्परागत बीउ पाउन मुस्किल परेको छ। परम्परादेखि नै लगाउँदै आएका अन्नबाली, तरकारी तथा फलफुलका बिरुवा हिजोआज किसानले लगाएको खासै देखिँदैन।
छोटो समयमा धेरै उत्पादन लिन बजारमा आएका उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउमा धेरैको आकर्षण बढेको छ। थोरै जग्गामा अन्नबाली, तरकारी, फलफूल लगाएर उत्पादन धेरै लिन किसानले रैथाने बाली लगाउन छाडेर उन्नत बीउ रोज्न थालेका हुन्। परम्परागतरूपमा लगाउँदै आइएका बाली क्रमशः हराउँदै गएको र हिजोआज उन्नत र हाइब्रिड सबैले प्रयोग गर्न थालेको रामपुरकी सीता देवकोटा बताउँछिन्।
“व्यावसायिकरूपमा खेती गर्न पुरानो जातका बीउले बढी उत्पादन लिन सकिँदैन, घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै खेती गरेर भएन” उनी भन्छिन्,“धान, मकै तथा तरकारीको खेतीमा नयाँ जातको बीउ नै लगाउने गरिएको छ”। उनले विगत एक दशयता तरकारी, धान, मकै, गहुँबालीमा उन्नत नै बीउ लगाउँदै आएकी छन्।
स्थानीय जातको बीउ लगाउँदा लगानीअनुसारको उत्पादन लिन नसकिने कृषक देवकोटाको भनाइ छ। किसानले बजारका एग्रोभेटबाट नयाँ जातका बीउबिजन खरिद गरेर लगाउने गरेका छन्। गाउँ–गाउँमा एग्रोभेट खुलेपछि नयाँ जातका बीउबिजन खरिद गर्न सहज भएकाले स्थानीय जात हट्दै गएका हुन्।
बाहिर बजारमा पुगेर बीउ खरिद गर्ने झण्झटले कतिपयले स्थानीय बीउ नै लगाउने गरेपनि पछिल्लो समय एग्रोभेटले नयाँ–नयाँ जातका बीउबिजन ल्याउन थालेकाले बीउ खरिद गर्न सजिलो भएको अगुवा किसान दिलबहादुर थापा बताउँछन्। उनले करिब दस रोपनी भाडामाको जमिनमा तरकारी लगाउँदै आएका छन्।
“जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्नेलाई स्थानीय जातको बीउ लगाएर हुदैन, स्थानीय जातमा धेरै रोगकीराले सताउने गर्दछ, बजारमा आएका नयाँ जातका बीउ बेला बेलामा खरिद गरेर तरकारी खेती गरिरहेको छु, उत्पादन राम्रै दिइरहेको छ” उनी भन्छन्।
स्थानीय जातका बीउ लगाउँदा मेहनत र लगानीअनुसारको उत्पादन लिन नसकिने तर उन्नतले उत्पादन वृद्धि र रोगकीरा पनि कम लाग्ने गरेको कृषक थापाको भनाइ छ। उनले हरेक वर्ष बिरुवा राख्नु अगावै कृषि प्राविधिकसँग सल्लाह लिएर नयाँ जातका बीउ लगाउँदै आएका छन्।
भण्डारण गरिएको गुणस्तरको बीउ पाइएपछि किसान यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। किसानले बर्सेनि एकै जातको भण्डारण नगरिएका धान, तरकारी बालीको बीउ प्रयोग गर्दा लगानी उठाउन समस्या परेको थियो।
बजारमा पछिल्लो समय तरकारी, धान, मकै, गहुँ, र फलफूलमा नयाँ जातको गुणस्तरको बीउ आएपछि खेती गर्न सहज र धेरै उत्पादन लिन पाइने भएपछि पुरानो जात छाडेर नयाँ जातको बीउ धेरैले प्रयोग गर्न थालेको रामपुर नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेय बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “रैथाने बाली केही ठाउँमा बीउ जोगाउन छिटफुट मात्रामा लगाउने गरिए तापनि सबैले बर्सेनि नयाँ र उन्नत जातका बीउ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ, राम्रोसँग भण्डारण गरिएको गुणस्तरको बीउ पाइने हुँदा उत्पादन धेरै लिन पुरानो बाली छाडेर नयाँ जातका बालीमा किसान आकर्षित छन्।”
अहिले धानबालीअन्तर्गत सावित्री, सावा मन्सुली, यू यस ३१२ च्यापियन, राजा गोरखनाथजस्ता जातका बीउ चलनचल्तीमा छन्। पाल्पाको दोस्रो खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धान बाहिरबाट निर्यात हुँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमिन घर घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि उत्पादन घट्दै गएको कृषि प्राविधिक बताउँछन्। खेती गरिएको जमिनमा भने उन्नत जातको धान उत्पादन बढ्दो मात्रामा रहेको छ।
थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन लिने उद्देश्य राखेपनि स्थानीय र उन्नत जातको स्वादमा भने फरकपन हुन्छ। छोटो समयमा धेरै उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय जातका परम्परागत बीउ लोपहुँदै गएको हो। व्यावसायिक तवरले खेती सुरु गरिएकाले स्थानीयबीउबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिने हुँदा मनग्य उत्पादन गर्न उन्नत बाली लगाउने गरिएको सम्बद्ध किसान बताउँछन्। – रासस |
पहिरोले अवरुद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग खुल्यो बैतडी। निरन्तर वर्षाका कारण सडक माथिबाट खसेको पहिरोले अवरुद्ध बनेको जयपृथ्वी राजमार्ग खुलेको छ। उक्त राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको श्रीभावरमा गएराति पहिरो खस्दा यातायात सेवा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो।
सडकमा खसेको पहिरो स्काभेटरले पन्छाएपछि राजमार्ग सञ्चालन भएको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए। पहिरो पन्छ्याइएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको र घण्टौँदेखि रोकिएका सवारीसाधन तथा अलपत्र रहेका यात्रु आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्।
लामो समयको खडेरीपछि मनुसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहिराका कारण सडक, विद्यालयलगायतका संरचनामा क्षति पुग्न थालेको छ। |
कमला किनारमा बाढी पर्खिरहेका माझी जनकपुरधाम। केही हप्ताअघिसम्म सामान्य अवस्थामा एकनाश बगिरहेको कमला नदीले असार लागेसँगै आकार बढाइसकेको छ। असारसँगै सुरु भएको वर्षाले कमला नदीमा बढेकाे पानीको बहावले यहाँकाे अस्थायी काठेपुल बगाइसकेको छ।
नदीले आकार बढाउँदै गर्दा स्थानीयमा कमला नदीले रौद्ररुप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। त्यसैले नदी किनारका मानवबस्तीमा बस्नेतहरु त्रसित बनेका छन्। नदी किनारमा जोखिम बढ्दै जान थालेपछि बगरखेती गर्नेहरु पनि बगर छोड्ने सुरसारमा छन्।
हुलाकी राजमार्ग हुँदै हिँड्ने यात्रुहरुको संख्या पातलिँदै गएको छ भने नदी किनारमा डुंगा खियाउने माझीहरुको संख्या भने बढ्न थालेको छ। त्यसैमध्येका एक हुन्–कमला नगरपालिका-५ धनुषाका ८० वर्षिय माझी ‘बा’ रामसेवक सहनी।
उमेर बुढो भए पनि शरीरमा जोस् भने जवान माझी सरह नै छ। विहान झिसमिसे नहुँदै कमला नदीको सारस्वरनाथ घाटछेऊ पुग्ने र घाम डुबेपछि मात्रै फर्किने सहनीको दिनचर्या बनेको छ। “के गर्नु वर्षाका दुई/चार महिना त हो डुंगा चलाउन पाउने। यो सानै उमेरदेखि गर्दै आएको काम हो। यही घाटमा डुंगा खियाउँदै जीवन बित्यो। ज्यानले साथ दिएसम्म त काम गर्नै पर्यो”, उनले भने।
कमला-५ का ५२ वर्षिय रामेश्वर सहनीको दिनचर्या पनि त्यस्तै छ। नदी किनारमा बिहानदेखि बेकुला आँखाले देखुञ्चेल डुंगा खियाउन उनी व्यस्त छन्। यो दैनिकी आगामी करिब चार महिनासम्म चल्छ। “देशमा हुँदा नौ/दश वर्षको उमेरदेखि यही घाटमा जीवन बितेको छ। बाउबाजेले महेन्द्र राजमार्ग बन्नुभन्दा पहिले बन्दिपुर नजिकै कमला नदीमा डुङ्गा चलाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुल बनेपछि यही घाटमा चलाइरहेका छौ”, सहनीले भने, “यहाँ पनि कहिलेसम्म चलाउन पाउने हो ? भाँसिएको पुल नउठेसम्म त होला !”
वर्षायामका करिब चार महिना डुंगा चलाएर प्रतिमहिना दशदेखि बीस हजार आम्दानी हुने उनको भनाइ छ। सहनीका शब्दमा यो रहर नभइ उनको बाध्यता हो। “पेशा हो लोभ त लाग्छ तर रहरले नभई कमला पुल नबन्दा जनताले भोग्नुपरेको सास्तीका कारण बाध्य भएर डुंगा चलाइरहेका छौँ। मैले त १५ वर्षभन्दा बढी समय कतारमा बिताए। रातारात हुने त्यहाँको विकास देखेको छु। यहाँ त पुल नदेखेरै पुस्तौ बित्यो, १२ वर्षअघि पुल बन्न थालेपछि निकै उत्साहित भएका थियौ तर त्यो पनि अलपत्र छ। थप कति वर्ष लाग्ने हो कुनै ठेगान नै छैन”, सहनीको गुनासो छ।
उनीसँगै कक्षा ११ मा अध्ययनरत छोरा हरिदेवकुमार सहनी पनि डुंगा चलाउन सिक्दै छन्। बुबाको अनुपस्थितिमा सजिलो होला भनेर फुर्सदको समयमा आफूले पनि डुंगा चलाउन सकिरहेको हरिदेवको कथन छ।
“हाम्रो जात नै डुंगा चलाउने हो। बुबाले बाजेबाट सिक्नुभयो र मैले बुबाबाट सिक्दैछु। बाजेले कमलामा पुल देख्न पाउनुभएन, बुबाको पालामा पनि बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। के थाहा ! यस्तै अवस्था रहे मैले पनि डुङ्गा चलाएर बस्नुपर्ने हो कि”, हरिदेवले पुलतर्फ हेर्दै भने।
स्थानीय समसुदेन मोहमदले पनि वर्षायाममा नजिकका बस्तीबाट कमला नदी वारपार गर्न डुंगाको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनले वर्षौदेखि पुल नबन्दा निकै सास्ती खेप्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको बताए।
“मेरो घर नदी वारीपट्टी सिरहा नगरपालिकामा पर्छ। नातेदारहरु नदी पारी धनुषामा बस्छन्। आउजाउ गर्दा डुङ्गाको विकल्प छैन कि त लामो दूरी पार गरेर जानुपर्छ”, मोहम्मद भन्छन्, “नेताहरु भोट माग्न आउँदा पुल चाँडै बन्छ भन्छन् तर वर्षौ लागेर बनाएको पुल एकै वर्षात्मा भाँसिदा पनि कसैले केही गरेनन्। कहिले बन्ने हो अनुमान नै लगाउन सकिँदैन।”
यो पटक अहिलेसम्म पूर्णरुपमा वर्षा सुरु भइसकेको छैन। ढिलोचाँडो विगतका वर्षमा झैँ बाढीको बेला आउँदैछ। नदी किनारका बस्तीमा वर्षा सुरु नहुँदै एकप्रकारको ‘त्रास’ छ। त्यस्तै त्रास छ वर्षौदेखि डुङ्गा खियाइरहेका माझिहरुलाई पनि।
“केही समय अर्थोपार्जन गरे पनि पुस्तौपुस्ता पुल नहुँदाको सास्ती सबैले खप्नुपरिरहेको छ। तपाईंहरुले देखिसक्नुभयो बुढो र कुप्रो शरीर बोकेर बिहानैदेखि नदीमा आउनुभएका माझी बालाई। बुढा बाजस्तै हामीले पनि यहाँ बाढी पर्खेर बसिरहनुपरेको छ। यो रहर नभई बाध्यता हो। पुल नहुनुको बाध्यता !” |
सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्माचारीले १० महिनादेखि तलब पाएनन् सर्लाही। सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले विगत १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका विगत करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्माचारीले तलब खान नपाएका हुन्। समितिका अध्यक्ष दाहाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यालयबाट बिदा भइसक्नुभएको छ भने समिति हाल नेतृत्वविहीन छ। समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेकोे जनाइएको छ।
आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ। गत असार १६ मा जारी नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए।
उनले परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको जानकारी दिए।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ। नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथि गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुनसकेको छैन।
परियोजनाका ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब रु ४५ लाख खर्च हुँदै आएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए। उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले पनि हालसम्म उपदानस्वरुप पाउनुपर्ने रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटविरुवाको वृक्षरोपण गर्ने गर्दछ। साथै हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाइ खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। – रासस |
चैतेधानले पायो दोब्बर मूल्य, किसान उत्साहित बेलबारी। गत वर्षभन्दा यस वर्ष चैतेधानको मूल्य दोब्बर भएपछि मोरङका किसान उत्साहित भएका छन्। गत वर्ष मनको रु ५ सय ५० देखि रु ६ सयसम्म मूल्य पाएको चैतेधानले यस वर्ष रु एक हजार एक सयदेखि रु एक हजार दुई सय ५० सम्ममा कारोबार भइरहेको छ।
चैतमा रोपेर असारमा काटिने चैतेधानलाई खेतमै पुगेर व्यपारीले राम्रो मूल्य दिन थालेपछि उत्साहित बनेको मोरङ बेलबारी–११ का भगिरथ घिमिरेले बताए। “यसअघिका वर्षमा चैतेधानले किसानको उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च पनि उठाउँदैन थियो, तर यो वर्ष नसोचेको मूल्य पायौँ”, उनले भने।
चैतेधान लगाउने कृषकलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकठ्ठा रु पाँच सय दिने निर्णय गरेको छ । तर धेरै किसानले यो सुविधा थाहा नभएको जनाएका छन्। एक बिघा जमिनमा चैतेधान लगाउने गरेका बेलबारी–११ का दिपेन राईले प्रदेश सरकारको यो निर्णय थाहा नभएको त्यो सुविधा पाए किसानलाई राहत हुने बताए।
मोरङमा एक लाख ११ हजार खेतीयोग्य जमिन रहेको यसमध्ये २१ हजार नौ सय हेक्टरमा मात्र चैतेधान लगाउने गरिएको र ८३ हजार तीन सय हेक्टरमा बर्खेधान लगाउने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताए। उनले यसमा पाँच दशमलव पाँच मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादनको तथ्यांक रहेको बताए।
उचित मूल्यको कमीले चैतेधानप्रति कृषकको आकर्षण घट्दो रहेको थियो तर यस वर्षको मूल्यले कृषकमा चैतेधानप्रति आकर्षण बढाएको छ। हिउँदमा पनि निरन्तर सिँचाइको सुविधा हुने खेतमा चैतेधान लगाउने गरिन्छ। – रासस |
पहिराले जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बैतडी। निरन्तरको वर्षाका कारण सडकमाथिबाट खसेको पहिराले जयपृथ्वी राजमार्ग गए रातिदेखि अवरुद्ध भएको छ। उक्त राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको श्रीभावरमा पहिरो खस्दा यातायात सेवा पूर्णरूपमा बन्द भएको हो।
यातायात सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। बैतडी हुँदै बझाङ जाने र बझाङबाट बाहिरिने यात्रु बीचबाटोमै अलपत्र परेका छन्।
राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पहिरो पन्छाउन जेसिबी पठाइएको भए पनि वर्षा निरन्तर भइरहेकाले समस्या भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए। उनले भने, “पहिरो पन्छाउन जेसिबी पुगिसकेको छ, पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले माथिबाट पहिरो खसिरहेको छ। पहिरो पन्छाउन सकिएको छैन।” पानी नरोकिँदासम्म पहिरो पन्छाउन नसकिने र राजमार्ग सञ्चालन गर्न अझै केही समय लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। |
घोडेपानीमा गुराँस ‘पार्क’ म्याग्दी। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घोडेपानीमा गुराँस उद्यान (पार्क) निर्माण भएको छ।
गुराँसे जंगलबीचको सुन्दर पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी नजिकै कालीसारमा ५० रोपनी खाली चौरमा विभिन्न संरचना निर्माण गरेर पार्क बनाइएको हो। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा पार्क बनाइएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
“उद्यान बनाउन डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्षमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो”, उनले भने, “ठूलाठूला अक्षरको ब्लकबाट पोखरा-जोमसोम उडान भर्ने पर्यटकले जहाजबाटै हेर्न सक्ने गरी गुराँस पार्क लेखेको सेल्फी बोर्ड बनाइएको छ।”
घना गुराँसे जंगलबीचमा रहेको पार्क अवलोकन गर्न जाने पर्यटकका लागि शौचालय, चरा अवलोकन गर्नेहरूका लागि बेञ्च, पानी पर्दा, गर्मीमा ओत लाग्ने गोलघर बनाइएको कालीसार गुराँस पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष सुशील पुनले बताए।
“पार्कभित्र ढुंगा बिछ्याएर पदमार्ग बनाइएको छ”, उनले भने, “पार्कबाट गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।” पार्कको छेउमा खोल्सा परेको भाग थुनेर वन्यजन्तुका लागि पानी पिउने पोखरी पनि बनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष यही क्षेत्रमा हर्स राइडिङ ट्रेल, साइक्लिङ ट्रेल र वर्ड वाचिङ प्वाइन्ट बनाइएको थियो।
घोडेपानी-पुनहिल भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि गुराँस पार्क सहयोगी बन्ने डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताए। घोडेपानी बस्तीको सिरानबाट पश्चिमोत्तर आधा घन्टा गुराँसे जंगलभित्र हिँडेपछि कालीसारस्थित गुराँस पार्क पुगिन्छ।
घान्द्रुकबाट घोडेपानी-नागीसम्म सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँसको जंगल छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)को अभिलेखअनुसार नेपालमा ३२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। त्यसमध्ये घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा आठ प्रजातिका पाइन्छन्। पार्कबाट थप १५ मिनेट अगाडि बढेपछि गुराँसकै जंगलभित्र रहेको सुन्दर प्यारीवराह ताल पुगिन्छ।
फर्कँदा प्यारीवराहबाट भलखराचौर हुँदै ४० मिनेटमा घोडेपानी बस्तीको पुछारमा आइपुगिन्छ। घोडेपानीको सिरानबाट कालीसार गुराँस पार्क हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खराकोबाट तल्लो बाटो हुँदै घोडेपानी साइक्लिङ गर्न सक्छन्। प्यारीवराहबाट घोडेपानीसम्मको घोडाचढी (पोन्नी ट्रेल)मा जान सकिन्छ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष रु २५ लाख खर्चेर घोडेपानीबाट कालीसार (गुराँस पार्क) हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खरा हुँदै घोडेपानी फर्कन करिब सात किमी साइकल लेन, हर्स राइडिङ ट्रेल र प्यारीवराह ताल फन्को लगाउने पैदलमार्ग बनाएको थियो।
डिभिजन वन अधिकृत मनोज रानाभाटले पार्कले पर्यापर्यटनमा योगदान पुर्याउने र घोडेपानीमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिने विश्वास गरे।
डिभिजन वन कार्यालयले तीन वर्षअघि पनि अन्नपूर्ण-७ रिमागाउँको सिरानमा रहेको नेसरानी सामुदायिक वनको ४० रोपनी घेराबन्दी गरी गुराँस पार्क बनाएको थियो। फूलबारीमा रु १० लाख ७० हजार बजेटमा पार्क क्षेत्रलाई तारबार गरी छुट्याउने, गुराँस पार्क क्षेत्रमा एउटा गोलघर बनाइएको छ। रासस |
हेवाखोला तर्न तुइन र फड्केको सहारा पाँचथर। ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण थापासहित ताप्लेजुङका व्यवसायी, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको टोली शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमामा अवस्थित हेवाखोला आइपुग्यो।
टोलीले हेवाखोलामा बाढीले बगाएका संरचनाको अवलोकन गर्नुका साथै डाइभर्सनसहितका संरचना निर्माणबारे चासो राख्यो।
“पाँचथरमा सबै जना लागेर छिटो डाइभर्सन बनाइदिनुपर्याे”, अध्यक्ष थापाले पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज घिमिरेसहित हेवाखोलामा भेटिएका पाँचथरवासीलाई भने, “ताप्लेजुङमा खाद्यान्न अभाव हुन थालिसक्यो। डाइभर्सन र बेलीब्रिज निर्माणमा तदारुकता चाहियो।”
वर्षायामका लागि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नागरिकले खाद्यान्नको जोहो गर्नै नपाई खाद्यान्न आपूर्ति रोकिएपछि ताप्लेजुङका खाद्य सामग्रीको अभाव हुन लागेको ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।
यही असार २ गते राति आएको बाढीले हेवाखोलामा पर्ने मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँचथरकै दुई गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ। तर एक साता बितिसक्दा पनि हेवाखोलामा डाइभर्सन निर्माण हुनसकेको छैन।
विगत तीन दिनदेखि हेवाखोलामा पानीको सतह निकै घटेको छ। पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघसहितका निकायको अगुवाइ तथा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा हेवाखोलामा तुइन निर्माण गरिएको छ।
मेची राजमार्गमा हेवाखोलाको वारिपारि दुईतर्फ रहेका सवारीका साधनले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याइरहेका छन्। तुइनको माध्यमबाट खोला पार गर्दै आएका यात्रुले आजबाट भने बाँसको फड्केबाट खोला तर्न पाएका छन्।
राष्ट्रिय युवासंघ पाँचथरसहितका निकायले फड्के निर्माणका लागि बाँसको प्रबन्ध गरिदिएपछि नेपाली सेनाले फड्के निर्माण गरेको हो।
तर छोटो समयमै सम्पन्न हुने डाइभर्सन निर्माणको कार्य एक साता बित्न लाग्दा पनि पूरा नहुँदा जिल्लाको हिलिहाङ र याङ्वरक गाउँपालिकावासी तथा ताप्लेजुङ जिल्लावासीले समस्या भोग्दै आएका छन्।
बिरामीलाई बोकेर खोला तार्नुपर्ने स्थिति छ भने सागसब्जी, दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा समस्या भएको छ। खाद्यान्नको अभाव हुन लागिसक्दा पनि पाँचथरतर्फबाट यथेष्ट चासो नदिइएकामा ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष थापाले गुनासो पोखे।
डाइभर्सन निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी, फिदिमका केही निर्माण व्यवसायी, पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघसहित सामाजिक क्षेत्रका अगुवाको सक्रियता देखिन्छ।
तर चाँडो काम सम्पन्न गराउन सीमा जोडिएका फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारीलगायतले निरन्तर सहयोग र समन्वय नगरिदिएको प्राविधिक गुनासो गर्छन्।
पानीको सतह घटेको तीन दिन बितिसक्दा डाइभर्सन निर्माणका लागि शनिबार आठवटा ह्युमपाइप ल्याइएको छ। यस्तै डाइभर्सन निर्माण स्थलसम्म सडक विस्तार भएको छ।
प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम १२ ह्युमपाइप राखेर डाइसर्भन निर्माण गर्न लागिएको हो। तर बाँकी रहेका ह्युमपाइप ल्याउन र संरचना निर्माण गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अझै यकिन छैन।
यसअघि सडक पुल रहेको मेची राजमार्गमै बेलीब्रिज निर्माणका लागि संरचना निर्माणको कार्य असार ४ गतेदेखि जारी छ। सडक डिभिजन कार्यालय इलामका इन्जिनियर विपिन ढुंगानाका अनुसार बेलीब्रिज निर्माण कार्य सुरुआत भएको १५ दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर सो कार्य अहिलेकै गतिमा अघि बढे एक महिनामा पनि सम्पन्न हुन कठिन छ। बाढीले पुल बगाएर जनजीवन प्रभावित बने पनि समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन हल खोज्न समन्वयकारी निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ।
रासस |
एक सातादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा एक सातादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । मोबाइल सेवा ठप्प हुँदा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ ।
फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ मुरिङला टावर अबरुद्ध भएसँगै गाउँपालिकाको आधा क्षेत्र सम्र्पकविहीन भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र तापेथोक, साघु, फेम्बु, लेलेप हेल्लोकलगायत क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन भएको छ । मोबाइल सेवा बन्द हुँदा सूचाना आदान–प्रदान ठप्प भएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ का रोशन लिम्बूले बताए ।
उनले भने, “अहिले बाढीपहिरो गइरहेको छ, आफ्ना आफन्तलाई फोन गरौँ भने नेटवर्क छैन ।” फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत टावर अवरुद्ध हुँदा सूचना आदन–प्रदान ठप्प भएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका दिलनकुमार पताङवाले बताए । उनले भने, “चार दिन भइसक्यो, गाउँपालिकामा सञ्चारविहीन भएको, सूचना आदन–प्रदान हुन नसक्दा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहसमेत सास्ती भएको छ ।”
ताप्लेजुङमा निरन्तर वर्षा क्रम जारी छ । एक सातादेखि घाम लाग्न सकेको छैन । साँझ–बिहान पानी परिहेको छ । बाढीपहिराले कहाँ–कति क्षति गर्यो, कहाँ–कहाँ जोखिम बस्ती रहेको छ भन्नेसमेत सूचना प्राप्त गर्न समस्या भएको पताङवाले बताए । उनले भने, “गाउँपालिकामा हामी सञ्चारविहीन भएर बसेका छौँ, न त फोन आउँछ न जान्छ, सूचनाविहीन बस्नुपरेको छ ।”
फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा रहेको बाहेक अरु सबै टावर सञ्चालनमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी सुदीपकुमार महतोले बताए । महतोले भने, “ताप्लेजुङका टावर सबै सञ्चालनमा छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको मुरिङलामा रहेको टावरमा नै समस्या भएको छ ।”
टावरमा के समस्या आएको हो त्यसको अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय इलामबाट प्राविधिक टोली आएर निरीक्षण गरेपछि मात्र टावर मर्मत हुने सूचना अधिकारी महतोले बताए । उनले भने, “हामीले इलाम कार्यालयमा जनाकारी गरिसकेका छौँ । अब कहिले आउँछन् प्राविधिक त्यसपछि सञ्चालन हुन्छ ।”
सञ्चार सेवा ठप्प हुँदा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा कठिन भएको गाउँपालिकाले जानएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट विनियोजनका काम भइरहेको समय समुदायको सल्लाह–सुझाव लिने समयमा गाउँपालिकामा सञ्चारविहीन हुँदा आगामी आवको योजना बनाउन सास्ती भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । |
मन्त्री सिंह अन्त्यष्टि गरियो धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री स्वर्गीय पृथ्वीबहादुर सिंहसहित गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएकी उनकी पत्नी अमृता र भाउजू जया सिहंको आज बझाङको सदरमुकाम चैनपुरस्थित डुङ्री घाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ।
स्वर्गीय मन्त्री सिंहको पार्थिव शरीरमा जेठा छोरा अभिषेक र कान्छा छोरा आदेशले दिउँसो करिब दुई बजे दागबत्ती दिए । अन्त्येष्टि अघि नेपाल प्रहरीको ३० जनाको टोलीले स्वर्गीय सिंहप्रति अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो ।
धनगढीबाट बझाङ जाने क्रममा केदार स्यूँ गाउँपालिका–१ जुवाली खेतमा गाडी दुर्घटनामा परी पाँच दिनअघि मन्त्री सिंहसहित तीन जनाको ज्यान गएको थियो । उनका जेठा छोराले विदेशबाट आएर अन्तिम संस्कार गरेका हुन् ।
दाहसंस्कार अघि स्वर्गीय मन्त्री सिंहको शव चैनपुरस्थित नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यलयमा राखिएको थियो । पार्टी कार्यालयमा आयोजित अन्तिम श्रद्धाञ्जली सभामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेस तथा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सर्वसाधारण, शुभेच्छुक र आफन्तहरूले पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए । |
बसाइँसराइले गाउँ रित्तिन लागेपछि स्याङ्जाका युवाले थाले ‘गाउँ बसौँ, गाउँ फर्कौं’ अभियान स्याङ्जा। बसाइँसराइले गाउँ रित्तिन थालेपछि स्याङ्जाका युवाले ‘गाउँ बसौँ, गाउँ फर्कौं’ अभियान थालनी गरेका छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, खानेपानी, सडक लगायतको असुविधाका कारण बसाइँसराइ बढ्न थालेपछि गाउँघर शून्य बन्न थालेको थियो । गल्याङ नगरपालिका–९, गेझाका युवाले स्वरोजगार सिर्जना गरेर सबैको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने र गाउँलेलाई गाउँमै अड्याउन सामूहिक गाईपालन गरेका छन् ।
चार युवा कुसुम भण्डारी, विष्णु भण्डारी, तारा भण्डारी र प्रेम भण्डारीको सक्रियतामा सञ्चालित मुरी एग्रो गाई फार्म प्रालि, म्युजिकल होमस्टे, सङ्गीत समूह एवं पाठशाला, युवा जागरण कृषि सहकारी, कालिका भगवती मन्दिर पर्यटकीय योजना, साना तथा मझौला व्यवसायबाट धेरै जना स्वरोजगार बनेका छन् ।
गाईपालनमा लागेका युवाले धेरैभन्दा धेरै युवालाई जन्मथलोमा स्वरोजगार बन्न प्रेरणा दिने, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्यका लागि सरोकारवाला निकायसँग पहल गर्दै आएका छन् । यहाँका युवाको सल्लाहअनुसार गाउँमा खाली बसेका गाईपालन, बाख्रापालन, तरकारी खेतीलगायतका उद्यममा जोडिएर अर्थोपार्जन गरिरहेका छन् ।
अढाइ वर्ष पहिले सञ्चालित मुरली एग्रो फर्म प्रालि उदाहरणीय भएपछि अध्ययन अवलोकानको थलो बनेको छ । चार युवाले रु ३० लाखको लगानी गरेर १३ गाईबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । हाल फार्ममा होलिस्टन र जर्सी क्रस जातका २८ गाई छन् ।
दुहुँना पाँच, ब्याउनी ११, उन्नत साँढे एक, सानो साँढे एक बाँकी बाच्छाबाच्छी र साँढे नलगाएका गाई छन् । मुरली एग्रो फार्मका सञ्चालक कुसुम भण्डारीले हिउँद बर्खा, ७० देखि एक सय ५० लिटरसम्म दैनिक दूध उत्पादन हुने बताए। उनले मासिक रु डेढ लाखदेखि तीन लाखको दूध बिक्री हुने गरेको बताए।
गेझा कालिका भगवती मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कुसुमले भौगोलिक विकटाता र अनुभवको कमीले सुरुआती चरणमा समस्या झेल्नुपरे पनि पछिल्लो समय सहज हुँदै गएको बताए।
अर्का सञ्चालक विष्णुले बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तिन थालेपछि युवाको सक्रियतामा गाईपालन, घरबास, सङ्गीत पाठशाला, कृषि सहकारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए।
“गाउँ बसौँ, गाउँ फर्कौं कार्यक्रमअन्तर्गत बसाइँ सरेर गएकालाई गाउँ फर्काउने अभियानसहित गाईपालन सुरु गरेका हौँ”, उनले भने, “गाउँमा भएका प्रत्येक युवालाई कुनै न कुनै उद्यममा जोडिन प्रेरणा दिएका छौँ, फलस्वरुप गाउँमा उद्यम गर्नेहरु बढ्न थालेका छन्।”
घरबासमार्फत बाहिरका मान्छेलाई गाउँमा भित्र्याउने गरेको उनले बताए। विष्णुले भने, “आएका पाहुनालाई सङ्गीतले स्वागत गर्दै दूधका परिकार, स्थानीयस्तरका जैविक खाना खुवाउने गरेका छौँ।”
अहिले फार्म अवलोकनसहित घरबासमा बस्न आउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यहाँ गाई फार्मको अवलोकन, गेझा कालिका भगवती मन्दिरको दर्शन, सङ्गीतमा रम्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । “बसाइँसराइको क्रम डरलाग्दो थियो”, उनले भने, “युवा जागरणपछि गाउँमा आर्थिकउपार्जन गर्ने बढेका छन्, दुई अढाई वर्ष भयो बसाइँसराइ रोकिएको छ ।”
गल्याङ नगरपालिकाका पशुसेवा शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले नगरपालिकाले एग्रो फार्मका पशुलाई निःशुल्क बीमा, दूधमा प्रतिलिटर रु १५ अनुदान, ब्याजमा चार प्रतिशत अनुदान, साइजेलमा अनुदान, उन्नत जातको साँढे, गँडेउला मल बनाउने तालिम, घाँसको बीउ, बेर्ना, उपचारलगायतका सहयोग गरेको बताए ।
फार्मले जागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत गाई पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु २५ लाख अनुदान लिएको अर्यालको भनाइ छ । उनले अघिल्लो वर्ष दूध चिस्याउन, कुराउनी, खुवा बनाउने मेसिन सहयोग गरेकोसमेत अर्याल बताए।
नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले अमेरिकाबाट प्राविधिक तथा प्रशिक्षक ल्याएर कृषकलाई तालिम, पशुको स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका काम नगरपालिकाले गरिरहेको बताए। उनले नमूना कृषकलाई हौसला दिन गोठगोठमै पुगेर अनुगमन गर्ने, गुनासो टिपोट गर्ने र सल्लाह दिने गरिएको जनाए।
कृषकले ५० प्रतिशत नभएर शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिदिन सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् । |
वीरगञ्ज भन्सारको कारोबारमा कमी पर्सा। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पछिलो समय प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग २४ प्रतिशतले कम भएको हो ।
आव २०७९/८० को साउनदेखि जेठसम्ममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले एक लाख ८१ हजार चार सय ६१ प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरेको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा एक लाख ३८ हजार एक सय ७२ प्रज्ञापन प्रयोग भएको छ । यो समीक्षा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ हजार दुई सय ७९ कम हो ।
गत आवको तुलनामा चालु आवको ११ महिनामा रातो च्यानलबाट २३, पहेँलो च्यानलबाट २० र हरियो च्यानलबाट ३४ प्रतिशत प्रज्ञापनपत्र कम प्रयोग भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिए।
उनले वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी हुने आयात निर्यातमा कमी भएका कारण प्रज्ञापनपत्रको उपयोग घटेको र यसको नकारात्मक प्रभाव भन्सारको राजस्व संकलनमा समेत परेको बताए।
चालु आवको साउनदेखि जेठसम्मका लागि भन्सार विभागले रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको तुलनामा कार्यालयले लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३० करोड मात्र सङ्कलन गरेको उहाँँले जानकारी दिए।
उनले सबैभन्दा बढी राजस्व दिने इन्धनको आयातमा २५ र वाहन आयातमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कमी देखिएका कारण राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल हुन नसकिएको बताए। |
कालीगण्डकी नदी किनारमा पैदलमार्ग पाल्पा। विश्वमा नै शालिग्राम शिला पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकीलाई पर्यटन विकाससँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ। शालग्रामी र कालीनदी नामबाट पनि चिनिने यस कालीगण्डकी नदीलाई आयआर्जनसँग जोड्दै यहाँको धार्मिक तथा पर्यटन विकासका लागि स्थानीय सरकारले योजना अगाडि सारेको छ।
कालीगण्डकी नदीको ऐतिहासिकता, धार्मिक, सम्भ्यता र महत्वलाई जोगाउँदै पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले नदी किनारमा पैदलमार्ग बनाउने योजना ल्याएको छ। नगरपालिकाभित्र पर्ने नदी किनारै किनार पैदलमार्ग बनाउने योजना ल्याइएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार पैदलमार्गका लागि सङ्घीय समपूरक कोषबाट रू ६० लाख, रामपुर नगरपालिकाबाट रू ६० लाख गरी रू एक करोड २० लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
“कालीगण्डकी नदी हाम्रो सभ्यता हो, नदीलाई संरक्षण गरी यसलाई पर्यटनसँग जोडियो भने आयआर्जन पनि हुनेछ”, नगरप्रमुख थापाले भने, “अब छिट्टै काम सुरु गरेर अबको एक वर्षभित्र पैदलमार्गको काम सम्पन्न गर्ने योजना छ।” उनका अनुसार रामपुर नगरपालिका–१ को स्याउली बजारदेखि वडा नं १० को सिद्धबाबा मन्दिरसम्म नदीको किनारै किनार पैदलमार्ग बन्नेछ ।
पैदलमार्गमा पदयात्राका साथै साइकल मार्ग, ठाउँठाउँमा कोसेलीघर, आवासगृह, शौचालय, नदी किनारमा स्नान गर्ने स्थल तयार गरिने नगरप्रमुख थापाले बताए। उनका अनुसार राम्दीदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी नदी किनारमा पैदलमार्ग बनाउने योजना रहेको छ ।
“पदमार्गसँगै पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले रामपुर नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र पदमार्ग निर्माण सुरु गर्दैछ । रामपुर नगरभित्र मात्र नभई यसलाई राम्दीदेखि देवघाट क्षेत्रभित्र जोडिएका सबै पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पैदलमार्ग निर्माण गरेमा पर्यटन विकासले धेरै फड्को मार्नेछ”, नगरप्रमुख थापाले भने।
नेपालमा कालीगण्डकी नदीको सभ्यता निकै नै पुरानो मानिन्छ । पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म एक ठाउँमा कालीगण्डकी उत्तर दिशातर्फ बगेकाले यसलाई उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ ।
लुम्बिनी र गण्डकी दुई प्रदेश बीचको साझा नदी भएकाले नदीको तटमा पैदलमार्ग निर्माण गरेपछि नदी वारिपारिको पर्यटन विकास, स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा धेरै फाइदा पुग्ने रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले बताए।
“पैदलमार्ग निर्माणले कालीगण्डकीको संरक्षण हुनुका साथै स्थानीयको आयआर्जनको माध्यम बन्नेछ”, उनले भने, “कालीनदीको प्राकृतिक पर्यावरणलाई जोगाएर पर्यटन विकासका क्षेत्रमा काम गर्दा यससँग जोडिएका स्थानीय तहको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नेछ।” न्यौपानेका अनुसार पैदलमार्ग बनेपछि पर्यटकीय सहर पोखरा र लुम्बिनी आएका बाह्य पर्यटकपनि रामपुर भित्रिनेछन्।
पारिवारिक जलयात्राका लागि उत्तम मानिएको कालीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक जलयात्रा नियमित सञ्चालन गर्ने नगर सरकारको योजना छ । जलयात्रा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले यसअघि नै परीक्षण गरिसकेको छ। परीक्षणका क्रममा विज्ञले यस नदीलाई व्यावसायिक रुपमा जलयात्रा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्।
कालीगण्डकी नदी ऐतिहासिक धार्मिक तथा पौराणिक एवम् पर्यटकीय सभ्यता बोकेको नदी हो। दामोदर कुण्डदेखि बहेकी कालीगण्डकी नदीको महत्व र पर्यटन विकासका विषयमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेका छन्। मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म थुप्रै धार्मिकस्थल जोडिएका छन्। कालीगण्डकी नदीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गरिएन भने संस्कार, संस्कृति र यहाँको पर्यावरणमा ठूलो असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ। नदीको पर्यावरणीय अस्तित्वलाई जोगाइराख्न पनि पर्यटन विकाससँग जोडेर योजना अगाडि सारिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
कालीगण्डकी मानिसको जीवनसँग जोडिनुका साथै यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तीर्थस्थल, ऋषि महर्षिका आश्रमस्थल, धाम, घाट र मानव बस्तीका कारण यसको सभ्यता वैदिककालसँग जोडिएको छ । कालीगण्डकीको पौराणिक महत्व र यहाँ पाइने शालिग्राम शिलाबाट आकर्षित भई विभिन्न ऋषिगणले यस क्षेत्रमा आई योग, तपस्या र साधना गरेका दृष्टान्तहरु भेटिन्छन्। |
मादी गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने, हलगोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान कास्की। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले पालिकाका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० देखि ६८ वर्षका विपन्न एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले अध्यक्षसँग विदुर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न विदुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिने बताए।
यसैगरी पालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । गोरु संरक्षण गर्न हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए।
उनले भने, “गोरु संरक्षण र कमजोर किसान संरक्षणअन्तर्गत हलगोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।” उत्पादनमा अनुदानअन्तर्गत दूध अण्डामा अनुदान दिइने पालिकाले जनाएको छ । मादीले ‘किसानसँग गाउँपालिका’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
जसबाट गाउँपालिकालाई तरकारी उत्पादन, फलफूल उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादन र मौरीपालनको पकेट क्षेत्रमा विकास गर्ने नीति कार्यक्रममा रहेको छ ।
मादीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि एम्बुलेन्स खरिद, स्थानीय कृषि उत्पादनहरु सिन्की, गुन्द्रुक तथा राडी, भ्राङ्ग्रा र बख्खुको ब्राण्डिङ गरिने कार्यक्रम समावेश छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारअन्तर्गत हरेक शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिने र त्यसको लागि ‘नो ब्याग, नो बुक’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
पालिकाको आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण, सामुदायिक विद्यालयले बस सञ्चालन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत अनुदान, हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर र छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए।
यसैगरी मादीको गौरव आयोजनाका रुपमा सिक्लेस–कोरी–मनाङसम्म जाने पदमार्गलाई शान्ति मार्गको रुपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । शान्तिमार्गका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने पालिकाले जनाएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पालिकास्तरीय खेल मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने, अध्यक्ष कप खेल कार्यक्रम आयोजना र मादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जग्गा गाउँपालिकाले लिजमा लिई वास्तविक किसानलाई जग्गा लिजमा दिई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए। यसैगरी जग्गा चक्लाबन्दी गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । |
दाइजो प्रथा उन्मुलन गर्ने मटिहानी नगरपालिकाको घोषणा महोत्तरी। एक अध्यणअनुसार महोत्तरीमा महिलाहरूको कुल मृत्युदरमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत मृत्यु दाइजो कै कारण हुने गरेको पाइएको छ।
निक्कै विकराल समस्याकोरुपमा जकडिएको दाइजो प्रथालाई उन्मुलन गर्न स्थानीय सरकारले समेत अग्रसरता नदेखाइरहेको बेला मटिहानी नगरपालिकाले भने यस्को अन्त्यको लागी नीति कार्यक्रम नै बनाएको छ।
बुधबार भएको ११औं नगरसभामा दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्न नगरप्रमुख हरि मण्डलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको अन्त्यको लागी यसअघि पनि निक्कै प्रयास गर्दै आएको नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिकरुपमा नै वालविवाह तथा दाइजोप्रथा उन्मुलन घोषणा गर्ने जिल्लामा मटिहानी नगरपालिका पहिलो नगरपालिका बनेको छ ।
दाइजोप्रथा जस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागी स्थानिय सरकारलाइ ठुलो चुनौती वनिरहेको बेला मटिहानी नगरपालिकाले देखाएको तदारुकता यतिवेला सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।
नगरसभामा प्रमुख अथितिकोरुपमा सहभागी भएका महोत्तरी क्षेत्र न.२ का निर्वाचित संघिय संसद तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरद सिंह भण्डारीले नगरप्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समावेशी भएको बताए।
कुप्रथा तथा कु-संस्कारको अन्त्य गर्दै नगरसभामा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले मटिहानीको विशिष्ट पहिचान सुरक्षित गरेको मन्त्री भण्डारीले आफ्नो धारणा राखे।
‘पहिचानको विकास मुख्य विकास हो। हरेकले आफ्नो पहिचानसहितको विकास खोज्नुपर्छ,’ उन्ले भने, ‘मटिहानीका नगरप्रमुखले यस्लाइ कायम राखेका छन।’
बालविवाह तथा दाइजो प्रथालाइ निरुत्साहित गरेको भन्दै नगरपालिकाले २५ घरका अभिभावकलाई सामुहिक सम्मान समेत गरेको थियो।
|
लामा र अग्लो पुल हेर्न आउने विदेशी पर्यटक बढ्दै स्याङ्जा। स्याङ्जामा लामो र अग्लो झोलुंगे पुल हेर्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ।
गल्याङ नगरपालिका ८ र ७ जोड्ने चिउरीस्थित आँधीखोलामाथि तीन सय ६८ मिटर लामो, एक सय ९० मिटर अग्लो झोलुंगे पुल दुई वर्ष पहिले निर्माण भएको थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै गर्मी बढेको छ। गर्मी छल्न भारतीय नागरिक पोखरा, कुस्मा र मुक्तिनाथ आउने गरेका छन्।
भारतीय नागरिकका लागि पोखरा, कुस्मा र मुक्तिनाथ जान सिद्धार्थ राजमार्ग सबैभन्दा छोटो र सजिलो राजमार्ग हो। सो राजमार्गको छेवैमा भएकाले पनि घुम्न हिँडेका भारतीय नागरिक चिउरीको झोलुंगे पुलको अवलोकन गरेर जान्छन्।
यस्तै चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनलगायत विभिन्न मुलुकबाट पोखरा घुम्न आएका विदेशी पर्यटक गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीमा जान पनि सिद्धार्थ राजमार्ग नै बढी प्रयोग गर्छन्। स्थानीय भीमबहादुर रानाले अघिल्लो वर्षका तुलनामा यस वर्ष धेरै भारतीय पर्यटकले चिउरीमा रहेको पुल भ्रमण गरेको बताए।
उनले भारतबाट बुटवल पाल्पा हुँदै पोखरा, कुस्मा र मुक्तिनाथ जाने हरेक भारतीय पर्यटकका गाडी अग्लो र लामो झोलुङ्गे पुल हेर्न चिउरीमा रोकिने गरेको बताए। “कुनै समय यहाँ फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने आन्तरिक पर्यटकको अत्यधिक चाप हुने गर्दछ।” रानाले भने, “अहिले पुल हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटक घटेका छन् तर विदेशी पर्यटक बढ्दै गएका छन्।”
पर्यटकको मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर उनले झोलुङ्गे पुल स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि कोसेढुंगा सावित भएको बताए। गल्याङ-७ पेलाकोटमा रहेको केदारनाथ मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि तीर्थयात्रीलाई पुलले सहज बनाएको केदारनाथ मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटन विकास समितिका सचिव टीकाराम पाठकले बताए। उनले मन्दिरमा जान लाग्ने दुई घण्टाको बाटो आधा घण्टामा छोटिएको बताए।
गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले झोलुंगे पुल अवलोकनका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेपछि चिउरीमा हाल पार्किङ र पुलसम्म जान आउन रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण गरिएको बताए।
झोलुंगे पुल नुवाकोटस्थित एसए शैलेन्द्र जेभीले २०७८ असार मसान्तमा सम्पन्न गरेर सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको थियो। पुल रु एक करोड ८३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। रासस |
दैनिक छ घण्टा पैदल हिँडेर अध्ययन गर्छन् फेदीका बालबालिका खोटाङ। केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदीमा सञ्चालित कुहुडाँडा माध्यमिक विद्यालय तापखोला किनारमा छ । कक्षा–१० सम्म अध्ययनरअध्यापन हुने उक्त विद्यालयमा फेदीको तेरावा, लामीडाँडा, पिपिङ, सुम्देसिरान र चित्रेलगायत दर्जनबढी गाउँका छात्ररछात्रा दैनिक छ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय आवतजावत गर्छन् ।
तापखोला किनारभन्दा केहीमाथि रहेको विद्यालयका अधिकांश छात्ररछात्रा उँधो झर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान ओरानो झर्न तीन घण्टाको हाराहारीमा समय लागे पनि बेलुका फर्कनेक्रममा उकालो तीन घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
विद्यालय आउने र जानेक्रममै करिब छ घण्टाबढी समय खर्च हुने भएपछि विद्यार्थीलाई घरमा गृहकार्य र पढ्ने समय व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ । “ओरालो भएकाले स्कूल झर्दा अलि चाँडो हुन्छ । तर, उकालो निस्कँदा तीन घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ”, कक्षा–९ मा अध्ययनरत थाकुकी मञ्जिता राईले भनिन् “उकालो बाटो छिचोलेर अबेर घर पुग्दा थाकेर गृहकार्य गर्नै समस्या हुन्छ ।”
थुम्की, खोलाखर्क, ठूलोखरे, माखाम्ला, शेर्पाटोल, केलसीलगायतका गाउँका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालय आइपुग्न तीन घण्टाको हाराहारिमा समय लाग्ने गरेको प्रधानाध्यक्षक चन्द्र राईले बताए। “विद्यालय आइपुग्नका लागि छात्ररछात्रा बिहान सात बजे नै विद्यालय हिँड्ने गरेका छन् । विद्यालयबाट छुट्टी भएपछि साँझ अबेर मात्र घर पुग्छन्”, उनले भने, “उनीहरुको बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै पठनपाठन गरिरहेका छौँ । विद्यार्थीले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न विद्यालय नै सार्नुपर्ने अवस्था छ ।”
केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदी र सोही गाउँपालिका–२ खार्ताम्छा पञ्चायतकालमा खार्ताम्छा गाविस भनिन्थ्यो । एउटै वडा भएको समयमा सेन्टरमा पर्नेगरी विसं २०१७ सालमा कुहुडाँडा मावि स्थापना गरिएको थियो ।
पञ्चायतकालमा खार्ताम्छा गाविसलाई फुटाएर खार्ताम्छा र फेदी गाविस बनाइएपछि कुहुडाँडा मावि फेदीको किनारामा पर्न गएको हो । हाल कुहुडाँडा मावि फेदी र खार्ताम्छाको सिमानामा पर्छ ।
कुहुडाँडालाई फेदीको केन्द्रमा बनाउने विषयमा कसैको ध्यान जान नसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) केपिलासगढी गाउँपालिका सचिव लक्ष्मण साम्पाङ ‘समीप’ले बताए। “विद्यालय टाढा भएकै कारण अधिकांश बालबालिकाले पढाइ छाड्ने गरेका छन् । यसप्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन”, फेदीस्थित तेरावाका स्थानीय बासिन्दासमेत रहनुभएका समीपले भने, “विद्यालय सार्न नसके पनि तत्कालका लागि स्थानीय सरकारले कक्षा–८ देखि माथिका विद्यार्थीलाई छात्राबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।”
केपिलासगढी गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँमा सञ्चालित विद्यालयमा फेदीको जस्तै समस्या रहेको गाउँपलिका प्रमुख समिर राईले बताए । “गाउँपालिकाभित्र ३७ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तत्काल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय सार्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “शैक्षिक क्षेत्रको सुरधारका लागि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको छ । यस वर्षदेखि वडा नं ४ बाक्सिलामा सञ्चालित पृथ्वी माविलाई आवासीय बनाउने योजना बनाएका छौँ ।”
सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको होमवर्क जाँच (गृहकार्य परीक्षण) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा थप क्रियासिल गराउन गाउँपालिकाले निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका (कापी) वितरण गर्ने र विद्यार्थीले लेखिसकेका कापी गाउँपालिकाकै शिक्षा शाखाले चेकजाँच गर्नेगरी कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
गाउँपालिकाले कक्षा कार्य र गृहकार्य चेक गर्नेगरी प्रथम चरणमा कक्षा–१ देखि कक्षा–३ सम्मका विद्यार्थीलाई आफैँले तयार पारेको ‘विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका’ निःशुल्क वितरण गरेको छ । पहिलो पृष्ठमा मिति, विद्यार्थीको नाम, कक्षा, रोल नम्बर, विषय, विद्यालय, विषय शिक्षकको नाम र सम्पर्क नम्बर, प्रधानाध्यापकको दस्तखत, अभिभावकको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख भएको ‘अभ्यास पुस्तिका’ वितरणपछि विद्यार्थीले अन्य कापी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । |
जनकपुरधाम उपमहागरको विशेष जोड फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापनमा जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको छ ।
आज दशौँ नगरसभामा उपमहानगर प्रमुख मनोजकुमार साहले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष विसं २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सफा, स्वच्छ, सुन्दर र सुसंस्कृत जनकपुरधाम उपमहानगर’ बनाउने सोचसहित वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै यसमा वडादेखि नै सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नीति लिएको उल्लेख छ ।
सो नीतिमा आगामी आवदेखि फोहर सङ्कलनको सम्पूर्ण जिम्मा वडालाई नै दिने उपमहानगर प्रमुख साहले घोषणा गरे । सोअन्तर्गत सरसफाइसम्बन्धी उत्कृष्ट काम गर्ने वडालाई वार्षिक बजेटमा रु १० लाख थप विकास अनुदान दिनुका साथै फोहर व्यवस्थापन र त्यसको बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा फोहर व्यवस्थापनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न दण्ड, पुरस्कार प्रणाली लागू गर्ने, प्रत्येक वडामा फोहर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधन, जनशक्ति तथा स्रोत उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहर पानी प्रणालीको विकास र विस्तार, नगर क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको सरसफाइलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित बनाउने, नगर क्षेत्रमा एक फोहर प्रशोधन केन्द्र स्थापना, नगरका विभिन्न क्षेत्रमा साना फोहर सङ्कलन केन्द्र बनाई मुख्य प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, फोहरलाई स्रोतमा नै छुट्याउन नागरिकस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
वातावरण तथा प्रविधिमैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, जनकपुरको हेरिटेज रुट करिडोरलाई हरियाली तथा सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने र उपमहानगरलाई नेपालको सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी साउन १ गतेदेखि खुलारूपमा विचरण गर्ने छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अत्याधुनिक कृषि बजार, ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन क्षेत्र’, किसानलाई चाहेको बेला कृषियन्त्र उपलब्ध गराउन एक ‘कस्टम हायरिङ केन्द्र’ स्थापना, कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्न जमिन बाँझो राख्न नदिने, कृषि तथा गैरकृषि भूमिको स्पष्ट वर्गीकरण, उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार, एक वडा एक उत्पादन, एक वडा एक पशु फार्म कार्यक्रम लागू गर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना, सन्ध्याकालीन बजार सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादन तथा सेवा प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण गर्ने, पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई बढावा दिने उद्देश्यले भारतका विभिन्न सहरमा जानकी फेस्टिभल आयोजना, मिथिला मध्यमा परिक्रमाका सम्पूर्ण पडावस्थलको समुचित विकास, जनकपुरधाममा प्रोजेक्सन म्यापिङ सो, म्युजिकल स्वअध्ययन तथा व्यवस्थापन, खुला पार्क र पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन, दैनिकरूपमा नाटक प्रदर्शन, ‘हाम्रो सम्पदा ः राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जाल विस्तार, एक वडा एक पोखरी, सार्वजनिक तथा घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त भू–उपयोग योजना निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास, युवा तथा उद्यमीलाई नवीन व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन, आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नगरवासीको पहुँचवृद्धि, हाम्रो स्कुल बनाऔँ, राम्रो स्कुलको नीतिअनुसार विद्यालय शैक्षिक सुधार, उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम, भवन, आवास तथा बस्ती विकासलाई वैज्ञानिक बनाउने, पूर्वाधार विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन परियोजना बैंक तयार गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै विद्युतीय शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।
मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि रु दुई अर्ब २८ करोड २३ लाख ६८ हजार दुई सय ९० को अनुमानित आय प्रस्तुत गरेको छ । |
सर्भे गर्ने क्रममा विद्यार्थीलाई तमोर नदीले बगायो सुनसरी । तमोर नदीले एक विद्यार्थीलाई बगाएको छ । ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथलीका सिद्धार्थी खत्रीलाई पुलको सर्भे गर्ने क्रममा तमोर नदीले शुक्रबार दिउँसो बगाएको पूर्वाञ्चल क्याम्पसका प्राध्यापक रोहित दंगालले जानकारी दिए ।
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र शाहिदभूमि गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको सफाया भन्ने स्थानको पुलको सर्भे गर्ने क्रममा उनलाई बगाएको दंगालले जानकारी दिए ।
पाँचजना विद्यार्थी सर्भेमा खटिएका बेला उनलाई बगाएको र खोजीकार्य भइरहेको उनले बताए । ‘विद्यार्थी बगाएको खबर आएपछि गाउँले र सँगै रहेका विद्यार्थीले खोजीकार्य गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई विद्यार्थी बगाएको खबर आएपछि उद्धारका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।’
विद्यार्थी खत्रीको उद्धारका लागि सम्बन्धित् पक्षले सक्रियता देखाइदिन उनले आग्रह गरे । |
अब वीर अस्पतालका जनरल बेड निःशुल्क काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले वीर अस्पतालका जनरल बेड निःशुल्क बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
न्याम्सको कार्यकारी परिषद्को बैठकले शुक्रबारबाटै लागु हुने गरी वीर अस्पतालका ७०० वटा जनरल बेड बिरामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
वीर अस्पतालले जनरल बेडको २०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो । |
बंगलाचुली गाउँपालिकामा ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम दाङ। दाङको विकट पहाडी गाउँपालिकाका रुपमा चिनिने बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम सहितका नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरिएको हो । पालिकाले शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार गाउँपालिकाले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यस क्षेत्रका बेरोजगार युवा शक्तिलाई विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी पालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति सो पालिकाले लिएको हो । भौगोलिकरुपमा विकट रहेको यस गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली बत्ती पु¥याइ गाउँपालिकाको अन्धकारलाई हटाउने संकल्प लिएको जनाएको छ।
पहाडी भूबनोटका कारण अझै पनि धेरै बस्ती क्षेत्र बिजुली सेवाको पहुँच बाहिर रहेकाले अबको दुई वर्षभित्र विद्युतीयकरणको बृहत्तर विकास गरी उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गरिने सो कार्यक्रममा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रममा ‘हामी सबैको इच्छाः विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने नारा समेटी विद्यालय जाने उमेर समूहका सवै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
विकासको सूचकमध्येकै महत्वपूर्ण सूचक शिक्षासमेत रहेकाले शैक्षिक विकाससँगै गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसैगरी गाउँपालिकाले कृषिलाई जोड दिँदै ‘बङ्गलाचुली समृद्धिको अभियानःआत्मनिर्भर कृषि र किसान’ भन्ने नारा पनि अघि सारेको छ ।
यसमार्फत पालिकाका वडामा वातावरण र भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
गाउँपालिकाले टिमुर, किबी, कागती, सुन्तला तथा कफी खेतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा गाउँपालिकाकै पहलमा अगाडि बढाइने नीति पनि लिएको छ । गाउँपालिकाले उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहीबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । |
लेकाली भेगका किसानको रोजाइमा भेडापालन भोजपुर। भेडापालन व्यवसाय यहाँका लेकाली भेगका किसानका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। व्यावसायिक भेडापालनबाट यहाँका कृषकले वार्षिक रु सातदेखि नौ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय भेडाको घ्यूसँगै मासुको बजारमा राम्रो माग रहेको टेम्केमैयुङका स्थानीय भेडापालक कृषक गोविन्द बस्नेतले बताए।
भेडापालक कृषकले भेडा, ऊन, घ्यू, मोही, छुर्पीलगायत बिक्रीबाट आम्दानी लिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै ऊनबाट बन्ने राडी, पाखी, लुकुनीलगायत पनि किसानको आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको छ। एक कृषकले यो व्यवसायबाट वार्षिक रु पाँचदेखि नौ लाखसम्म आम्दानी लिने गरेको बस्नेतले जानकारी दिए।
“भेडापालनबाट वार्षिक रुपमा रु पाँचदेखि नौ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ”, उनले भने, “भेडापालनबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ, यहाँ उत्पादन भएको भेडाजन्य सामग्रीको देशका विभिन्न ठाउँबाट माग हुने गरेको छ।” औषधिका रुपमा प्रयोग हुने तथा खानमा स्वादिष्ट हुने भएकाले भेडाको घ्यूको माग धेरै रहेको कृषक शेरबहादुर कठेतले बताए। भेडाको घ्यूलाई डढेको घाउको खतलाई हटाउनका लागि राम्रो मानिने उनको भनाइ छ।
भेडाको घ्यू प्रतिकिलो रु चार हजारदेखि पाँच हजारसम्ममा बिक्री हुने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै ऊनप्रति किलो रु सात सय र मासु प्रतिधार्नी रु एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पर्ने कठेतले बताए। भेडापालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने किसान उनको भनाइ छ ।
“यो व्यवसायमा दुःख अलि बढी छ, दुःख अनुसारको आम्दानी हुन्छ”, किसान कठेतले भने, “खास गरेर भेडाको घ्यूसँगै मासुको माग धेरै छ, भेडाको घ्यू औषधि पनि हुन्छ, भेडाको बल्याक्ख्रा (बोका) को पनि माग धेरै छ।” यहाँका एक कृषकसँग एक सय ५० सम्म भेडा रहेको उनले जानकारी दिए। धेरै भेडा हुनेले वर्षमा रु आठदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने कृषक कठेतले बताए।
“भेडा राम्ररी फस्टाए भने आम्दानी राम्रो छ”, उनले भने, “एक सय ५० देखि दुई सयसम्म भेडा पाल्दा आठ/दश लाखसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ।” यहाँका किसानले उत्पादन गरेको घ्यू, राडी, पाखी, लुकुनीलगायत वस्तु स्थानीय बजारसँगै धरान, विराटनगर, काठमाडौँलगायत ठाउँमा जाने गरेको छ।
पछिल्लो समय युवा पुस्तासमेत भेडापालनमा आकर्षित भएको कृषक कठेतको भनाइ छ। विदेश गएर आएका युवाहरुले पनि व्यावसायिक रुपमा भेडापालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। “युवा पुस्तामा भेडापालनप्रति आकर्षण छ”, कठेतले भने, “गाउँका कतिपय युवा विदेशमा कमाई गर्न नसकेर आएर भेडापालन गरेर राम्रो आम्दानी लिँदै आएका छन्।”
मैयुङ डाँडा क्षेत्रमा २८ बढी व्यावसायिक भेडीगोठ रहेको उनले जानकारी दिए। प्रशस्त चरण क्षेत्र भएका कारण यहाँका मैयुङ डाँडा, टेम्के डाँडा, चखेवालगायत क्षेत्रलाई भेडापालनका लागि उपयुक्त स्थान मानिन्छ। यो समयमा भेडा माथिल्लो भेगको चरण क्षेत्रमा रहेको भेडापालक कृषक भक्तकुमार राईले जानकारी दिए।
चिसो मौसममा तल्लो भेगमा झारे पनि बर्सात अर्थात् तातो याम सुरु भएपछि भेडालाई माथिल्लो भेगमा लगिने किसान राईको भनाइ छ। धेरै दुःखको काम भएकाले यस्तो पेसामा लाग्ने कृषकलाई राज्यले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“यो एउटा परम्परागत पेसा हो”, कृषक राईले भने, “धेरै ठाउँमा भेडापालन व्यवसाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको अवस्था पनि छ, धेरै दुःख कष्टका साथ पुख्र्यौली पेसालाई धानेका छौँ, तर राज्यको ध्यान गएको छैन, राज्यले यस्ता पेसा व्यवसायको संरक्षण ध्यान दिन आवश्यक देख्छु।”
भेडा बिरामी हुँदा औषधि उपचारका लागि भने समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। राज्यले किसानहरुको पशु बीमा गरिदिए सहज हुने र किसानलाई थप लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ। चरण क्षेत्रमा हुँदा उपचारको अभावमा भेडा मर्ने गरेको किसान राईको भनाइ छ।
आम्दानी हुने भए पनि भेडापालन व्यवसायमा दुःख तथा समस्या भने धेरै रहेको भेडापालक कृषक नुर्वु शेर्पाले बताए। सामुदायिक वनका कारण चरणका लागि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बाघ, भालु तथा कुकुरले पनि भेडा मारी दिने समस्या बढी रहेको किसान शेर्पाले बताए। भेडामा देखिने धक्ने, छेर्ने, ढाडिने, माटो खानेलगायत रोगले धेरै दुःख दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
“आम्दानी हुन्छ, तर भेडापालनमा चुनौती पनि छ”, कृषक शेर्पाले भने, “विभिन्न वन्यजन्तुले भेडा मार्ने डर हुन्छ, चरण क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनहरुले महँगो शुल्क लिन्छन्, यहाँ चराएबापत एक भेडीगोठको रु एक हजारदेखि रु पाँच हजारसम्म तिनुपर्छ।” |
हिउँदका बेला भरिभराउ हुने ‘होमस्टे’ बर्खा याममा सुनसान कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१४ नयाँ कटानमा आठ वर्षअघि मुलुककै पहिलो राना थारू पाहुना घर ‘होमस्टे’मा आगन्तुक घट्दै गएका छन्।
कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राना थारू समुदायमा पहिलो पटक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसितै जोडिएको नयाँ कटानका राना थारू समुदायले होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएसँगै यहाँ अवलोकन भ्रमणका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि सहजता मिलेको थियो।
कोरोना कहरमा दुई वर्ष थला परेको होमस्टेमा पछिल्लो चैत महिनायता गर्मी र त्यसपछि बर्खा मौसम सुरु हुँदा पाहुना आउने क्रम घटेको राना थारू सामुदायिक होमस्टेका सचिव चेतराम रानाको भनाइ छ । यहाँ राना थारूको परिकारको स्वाद लिँदै सो समुदायको परम्परागत नृत्य देखाएर आगन्तुकलाई मनोरञ्जनसमेत प्रदान गरिन्छ ।
सुलभ बसाइ हुने भएकाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने प्रायः पर्यटक होमस्टेमै बास बस्ने गरेको सचिव रानाको भनाइ छ । “होमस्टे आउने शुक्लाफाँटा घुम्ने र शुक्लाफाँटा घुमेर होमस्टे बास बस्ने दोहोरो नै छ”, रानाले भने, “हिउँदका बेला भने होमस्टे प्रायः भरिभराउ नै हुन्छ ।”
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा होमस्टेमा करिब दुई हजारभन्दा बढी पर्यटक बास बसेको उनको भनाइ छ । विसं २०७२ मा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा यहाँका नौ घरमा होमस्टे सञ्चालनमा आए पनि अहिले आठ घरमा निरन्तर छ । यहाँ शुक्लाफाँटा घुम्न आउनेसँगै विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी प्रायः आउने गरेको होमस्टे सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
“स्थापना भएयता करिब १५ हजार पाहुनाले यहाँ बास बसिसकेको रेकर्ड छ”, सचिव रानाले भने, “शुक्लाफाँटासँगै भएकाले यो होमस्टेको भविष्य उज्ज्वल नै छ ।”
पाुहना आउँदा मागअनुसार परम्परागत पहिरनमा नृत्य देखाउँदा दोहोरो फाइदा हुने गरेको रानाको भनाइ छ । “राना वेशभूषामा नृत्य देखाउँदा पाहुना खुसी हुनाका साथै बस्तीमा युवा पुस्ता पनि आफ्नो कला, संस्कृतिप्रति मोहित हुन्छन्”, उनले भने, “पाहुना घर कला, संस्कृति र रीतिरिवाज बचाउने केन्द्र पनि बनेको छ ।”
पर्यटकका लागि शुक्लाफाँटाको मयूर, चित्तल लगायतका पक्षी तथा जनावर होमस्टेबाट समेत कतिपय बेला अवलोकन गर्न सकिन्छ । उनले भने, “पर्यटकहरुको सहजता र समुदायको आयआर्जनका लागि होमस्टे सञ्चालन हुनु आवश्यक छ ।” तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल)को प्राविधिक तथा भौतिक सहयोगबाट सुरु गरिएको होमस्टेबाट राना थारू समुदाय अहिले लाभान्वित छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाको नयाँ कटानसँगै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको जोनापुर र सिमलफाँटाका साथै कृष्णपुर नगरपालिकाको वाणी मुक्त कमैया शिविरमा होमस्टे सञ्चालित छन् । कृष्णपुरको वाणीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमा रहेको विजयासाल सामुदायिक होमस्टेमा बास बस्नेभन्दा खाना खाने पाहुना धेरै आउने गरेको होमस्टेका अध्यक्ष परदेश्नी डगौराको भनाइ छ ।
“राजमार्गको छेउमै भएकाले खाना खानका लागि पाहुना धेरै आउँछन्”, अध्यक्ष डगौराले भने, “अहिले बर्खा लागेकाले आगन्तुक आउने क्रम घटेको छ ।”
यहाँ दातृ निकायको सहयोगमामुक्त कमैया बस्तीका छ घरमा होमस्टे सञ्चालनमाछ । “मासिक एकदेखि डेढ सय पाहुना होमस्टेमा आएको रेकर्ड छ”, डगौराले भने, “होमस्टेबाट भएको आयआर्जनले सामान्य घर खर्च चलेको छ ।”रासस |
चितवन भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएयता सबैभन्दा बढी पर्यटक यस वर्ष भित्रिएका छन्। विगतका वर्षमा विदेशी पर्यटक धेरै हुने भए पनि यस वर्ष भित्रिएका धेरै पर्यटक नेपाली हुन्।
जिल्लामा निकुञ्ज भित्रिएका पर्यटकको मात्रै तथ्यांक राखिने हुँदा सङ्ख्या कम देखिने गर्दछ। पर्यटनविद्हरुले गरेको सूक्ष्म अध्ययनले भने जिल्लामा वार्षिक सात लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने गरेको देखाएको छ।
निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा दुई लाख ८८ हजार तीन सय ५९ पर्यटक भित्रिएका छन्। यीमध्ये एक लाख ९८ हजार आठ सय २६ नेपाली, ३५ हजार आठ सय ८६ सार्क मुलुकका र २९ हजार पाँच सय ७६ विदेशी पर्यटक रहेका छन्। त्यसबाट रु १७ करोड ३० लाख तीन हजार नौ सय राजस्व संकलन भएको छ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार यसअघि आव २०७८/७९ मा एक लाख ९० हजार चार सय ५८ पर्यटक भित्रिएका थिए। यो आवमा रु ११ करोड ४९ लाख ९७ हजार चार सय १३ राजस्व संकलन भएको थियो। आव २०७५/७६ मा एक लाख ८७ हजार एक सय नौ पर्यटक निकुञ्ज घुमेका थिए।
यसैगरी आव २०७७/७८ मा ९८ हजार नौ सय २८ पर्यटक भित्रिँदा रु तीन करोड ५० लाख ८३ हजार तीन सय ७६ राजस्व संकलन भएको छ। आव २०७६/७७ मा एक लाख ८२ हजार चार सय ३५ पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गरेका छन्। सो आवमा रु १९ करोड ९२ लाख ५५ हजार छ सय ८१ राजस्व संकलन भएको छ।
तिवारीका अनुसार निकुञ्ज स्थापनासँगै आव २०३१/३२ बाट निकुञ्जमा पर्यटकको तथ्यांक राख्न थालिएको हो। त्यस वर्ष आठ सय ३६ पर्यटक निकुञ्ज घुमेको तथ्यांक छ। यसबाट रु एक लाख ४० हजार दुई सय ९८ राजस्व संकलन भएको थियो। दोस्रो वर्ष अर्थात् आव २०३२/३३ मा दुई हजार दुई सय छ पर्यटक निकुञ्ज छिरेका थिए । यसबाट रु दुई लाख एक हजार चार सय २१ राजस्व संकलन भएको थियो।
आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढी भएकाले राजस्वको हिसाबले भने आव २०७५/७६ मा संकलन भएको रु २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार छ सय ४० अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो। निकुञ्ज प्रवेश गर्ने नेपालीले रु एक सय ५०, सार्क देशकाले रु एक हजार र अन्य देशकाले रु दुई हजार राजस्व बुझाउँछन्।
भरतपुर महानगरपालिकाका पर्यटनविज्ञ डा विश्व सुवेदीले जिल्ला भित्रिने सबै पर्यटक निकुञ्ज नजाने बताए। एक अध्ययन गर्दा सौराहा आएका पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत निकुञ्ज नछिरेको भेटिएको थियो। पश्चिम चितवनका पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि उस्तै उस्तै अवस्था छ। भरतपुरका होटलहरुमा बस्नेहरु कम मात्रै निकुञ्ज छिर्छन्।
देवघाटधाममा आउने धार्मिक पर्यटक निकुञ्ज कम मात्रै जान्छन्। उनले भने, “देवघाट आउने भारतीय पर्यटक दैनिक सरदर एक सय हुँदोरहेछ।” मेलाहरुमा यो सङ्ख्या निकै बढी हुन्छ। सुवेदीले भने, “यकिन तथ्यांक ननिस्किएको भए पनि चितवन जिल्ला प्रवेश गर्ने पर्यटक वार्षिक सात लाखभन्दा बढी हुन्छन्।” यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या अरू बढी छ।
महानगरपालिकाले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ। यस वर्षलाई लक्षित गरेर तथ्यांक संकलन गर्ने योजना बनाइएको छ। होटलको तथ्यांक लिने क्रममा छ। मनकामना दर्शन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि १० लाखभन्दा बढी हुने गर्दछ।
चितवन देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ अन्यत्र जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश र बाहिरिने क्रममा समेत छोटो समयका लागि घुमफिर गर्ने पर्यटकसमेत हुन्छन्। यद्यपि अन्यत्रको तुलनामा यो सङ्ख्या निकै न्यून हो। यहाँ आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ जंगल सफारी हुने गर्छ। यससँगै धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा पर्यटक रमाउने गर्छन्। रासस |
खुवाको ‘हब’ बन्दै चुच्चेखोला मनहरी। हेटौँडा–६ चुच्चेखोलाका कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले खुवा व्यवसाय गर्न थालेको ४४ वर्ष भयो। हेटौँडाको पहिलो खुवा घोट्ने व्यवसायीका रुपमा परिचित तिमल्सिनाले २०३६ सालदेखि यो पेसा सुरु गरेका हुन्।
उमेरले लगभग ८० वर्ष टेकिसक्नु भए पनि तिमल्सिनाको खुवा घोट्ने जोश जाँगर अझै पनि घटेको छैन। उनी अहिले पनि बिहान ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खुवा घोट्नमै व्यस्त छन्। खुवा घोटेर परिवार पालनपोषणसँगै तिमल्सिनाले यही पेशाबाट कमाएको रकमले आफना तीन छोरा र एक छोरीलाई अध्यापनसँगै जग्गाजमिन जोड्न समेत सफल भएका छन्। इच्छाशक्ति भयो भने एउटै कामबाट पनि सफल बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा तिमल्सिनालाई लिन सकिन्छ।
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ६ र १७ को साँधमा तिमल्सिनाको श्रीकृष्ण खुवा बिक्री भण्डार भन्ने पसल छ। अहिले कृष्णप्रसादको बिँडो माहिला छोरा बुहारीले थामेका छन्। “उमेरले नेटो काट्यो के गर्नु, पुरानो पेसा छाड्न सकिएन माया लाग्छ, त्यसैले अहिले पनि सकेसम्म आफैँ अग्रसर हुन्छु”, तिमल्सिना भन्छन्।
पसल छोराबुहारीले सम्हालेपछि तिमल्सिनाले यही नाममा यसैको शाखा हेटौँडा बजारमा खोलेको पनि २३ वर्ष भइसकेको उनी बताउँछन्। चुच्चेखोलाको व्यवसाय शुरु गरेको अहिले ४५ वर्ष भयो। जीवनको पूवाद्र्धमा दुःखकष्ट र उकाली ओरालीहरूसँग संघर्ष गर्दागर्दै अन्ततः तिमल्सिनाले खुवा व्यवसायको पहिचान बनाए।
चुच्चेखोला अहिले खुवा पारखीहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सप्तरीको बरमजीयामा पाइने बाजेको पेडा जस्तै चर्चित छ चुच्चेखोलाको खुवा। तपाई जो कोही जतिबेला पनि चुच्चेखोला पुग्नु भयो भने हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकैसम्म आगो नै बालेर सफा र शुद्ध तरिकाले खुवा बनाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
सुरुमा खुवाको बारे त्यति चर्चा नभए पनि २०३८ सालतिरबाट यसले बजार पनि पाउन थालेको हो। दूधलाई कराईमा आगोले तताएर लगभग दुई घण्टा पन्युले चलाउँदै गएपछि खुवा बन्दछ। खुवा पछिल्लो समय कोसेलीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यसको बजार नेपालभर मात्र होइन, विदेशमा पनि कोसेलीका रुपमा पनि पुग्ने गरेको तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलै हिस्सा जोडेको छ।
गोरेटो बाटो रहेकाले उतिबेला हिँडडुल गर्नेहरुको चहलपहल खासै नभएकाले व्यापारको सुरुआती दिन सम्झिँदा तिमल्सिना भन्छन्, “त्यस समयमा खुवाको व्यापारबाट दैनिक एक किलो खुवा बेच्न पनि मुस्किल थियो।”
आफ्नो परिश्रममा विश्वास राख्ने तिमल्सिनाले पेशाप्रतिको इमान्दारीतालाई पनि मर्न दिनु भएन भन्दै निरन्तर लागिरहे। मिहेनतमा भरोसा गर्नेले एक दिन अवश्य सुख पाउने छ भन्ने आशा राखेर उहाँले यही पेशालाई आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। पहिला प्रतिकेजी रु १५ सम्म खुवा बेचेको उनी सम्झन्छन्। अहिले त खुवाको मूल्य प्रतिकेजी सात सय रुपैयाँ पुगेको छ।
पहिलापहिला खुवाका लागि दैनिक १० लिटर दूध घोट्ने तिमल्सिना पछिल्लो एक दशकयता दैनिक दुई सय लिटरसम्म दूध घोट्ने गर्छन्। खुवाको लागि भैंसीको दूध चाहिने भएकाले पछिल्लो समय भैँसीपालनमा भन्दा बढी गाईपालनमा कृषकहरु आकर्षित भएपछि खुवाको लागि भैँसीको दूध जुटाउन तिमल्सिनालाई निकै समस्या आइपरेको छ।
छोराबुहारीले विभिन्न गाउँबाट मगाउँछन् अहिले पनि दैनिक चार सय लिटरसम्म दूध खरिद गरी खुवा घोट्ने काम भइरहेको उनी बताउँछन्। चार लिटर दूध बराबर एक किलो खुवा उत्पादन हुने हुँदा तिमल्सिनाको पसलमा दैनिक ७५ किलोसम्म खुवा उत्पादन हुने गर्दछ। उनले पसलबाटै प्रतिकेजी सात सय रुपैयाँमा खुवा बेच्छन्। यही व्यवसायबाट दैनिक खर्च कटाएर मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
फरक पेशाले साँच्चै नै व्यावसायिक क्रान्ति छर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ तिमल्सिना। अहिले त हेटौँडाको चुच्चेखोलामा मात्र लगभग दर्जनभन्दा बढी खुवाका पसलहरू छन्।
तिमल्सिना मात्र होइन, यही पेशाबाट उनका छिमेकी श्यामकुमार मानन्धरले पनि आफूलाई खुवा व्यवसायीका रुपमा परिचित बनाएका छन्। विगत २४ वर्षदेखि चुच्चेखोलामा मानन्धरले खुवा बेच्दै आएका छन्। उनी पनि एक सफल खुवा व्यवसायीका रुपमा परिचित छन्। मानन्धरले सञ्चालन गरेको कृष्ण कन्हैया खुवा भण्डार पनि साढे दुई दशक पुग्न थाल्यो।
उनको भण्डारमा ग्राहकहरुको बाक्लो भीड लाग्ने गरेको देख्न सकिन्छ। विसं २०५६ तिरबाट खुवा बनाउन सुरु गरेका मानन्धरले अहिले खुवा बेचेर फुर्सद पाउँदैनन्। दैनिक १५० लिटर दूध खपत गरेर २० किलोभन्दा बढी खुवा बनाउने गरेको मानन्धर बताउँछन्।
यस स्थानमा लहरै रहेका झण्डै दर्जनभन्दा बढी खुवा पसल सञ्चालनमा छन्। स्थानीय कृषक तथा डेरीबाट दूध किनेर खुवा बनाउने गरेको बताउदै मानन्धरले खुवाको प्रचार हुँदै जाँदा अहिले पसलको खुवा हेटौंडामा मात्रै नभई पोखरा वीरगञ्ज, चितवन, जनकपुर काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको बताउँछन्। विसं २०५६ बाट खुवा बेच्दै आउनु भएका मानन्धरले पनि खुवाकै व्यापारबाट मात्र अहिले मासिक एक लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउँछन्।
खुवा सबैैैले देख्ने गरी बनाइन्छ, यसको मीठो बास्नाले गर्दा होला कान्तिलोकपथ भएर यात्रा गर्ने होस् या गर्मी छल्न आउने जो कोही पनि खुवाको मीठो स्वाद चाखेर जाने गर्दछन्।
चुच्चेखोलाको खुवाको चर्चा धेरै सुन्ने गरेको तर आज कान्तिलोकपथ भएर यात्रा गर्ने क्रममा खुवा चाख्ने मौका मिल्यो मानन्धरको पसलमा खुवा खाँदै गरेका रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० बस्ने औधेस चौधरीले बताए। चौधरीले आफू तराईकोे बासिन्दा भए पनि खुवा चाख्ने मौका मिलेको र यहाँको खुवाका स्वाद निकै स्वादिष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए। यस पेशाबाट आफूले घर व्यवहार चलाएको र जग्गा पनि किनेको बताउदै मानन्धरले आफू यस व्यवसायबाट सन्तुष्ट रहेको बताए।
उनकोे २४ वर्षदेखिको पेशाप्रतिको मेहनत र लगावले मानन्धर अहिले जिल्लाकै सफल खुवा व्यवसायीको रुपमा गनिन्छन्। मानन्धरसँगै रहेको लक्ष्मीनारायण खुवा पसलका सञ्चालक ६६ वर्षीय सोमनाथ तिमल्सिना पनि खुवा व्यवसायबाटै चर्चामा छन्। सोमनाथले यो काम थालेको ३५ वर्ष बढी भयो। यही पेशाबाट सोमनाथले पनि आफनो परिवार धान्दै आयआर्जन गरिरहेका छन्।
उनको पनि दैनिक दाउरा, दूध खरिदको खर्च कटाएर मासिक लाख रुपैयाँ बच्ने गरेको बताउँछन्। सोमनाथकोे पसलमा उत्पादन हुने खुवा पोखरासम्म पुग्छ। दैनिकरुपमा बसमार्फत पोखरामा खुवा पठाउने गरिन्छ। हेटौँडा बाहिरका मिठाइ व्यवसायी र होटलहरुले चुच्चेखोलाको खुवा लाने गर्दछन् ।
अहिले भैँसी पाल्ने कृषकहरु घटेका छन्। भैंसीको दूध पाउन मुस्किल छ। पछिल्लो समय उन्नत जातका गाई पाल्ने क्रम बढ्दै आएपछि खुवा व्यवसायीहरुले चनाखो हुन बाध्य हुनुपरेको छ। भैँसीले गाईको तुलनामा कम दूध दिने भएकाले पनि कृषकहरुले भैंसी पाल्न छाडेको खुवा व्यवसायीहरु बताउँछन्।
एउटा भैँसीको लगभग लाख रुपैयाँसम्म पर्दछ। किसानले यति ठूलो खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यहाँका खुवा व्यवसायीले किसानलाई स्थानीय सहकारीमार्फत ऋण लिएर त्यसबाट भैँसी किन्न उत्प्रेरित गर्ने अनि भैंसी किनेका किसानले सम्बन्धित खुवा पसलमै दूध बेच्नेले गर्दा खुवा पसलहरु पनि टिकिरहेको देख्न सकिन्छ। दूध खुवा पसलले प्रतिलिटर ९० रुपैयाँमा भैँसीको किन्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय खुवा व्यवसाय निकै फस्टाएको छ। यो पेशामा आकर्षित हुनेहरुको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले केही खुवा व्यवसायीहरुका लागि उपमहानगरले खुवा घोट्ने मेसिन अनुदान दिएको बताइन्। खुवा घोट्न हात चलाइरहनुपर्ने भएकाले सहजताको लागि उपमहानगरले पछिल्लो प्रविधिको मेशिन दिएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार यो व्यवसायीलाई थप अनुदान कसरी के प्रक्रियाले दिन सकिन्छ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी वार्षिक योजनामा लगेर अनुदान दिन आफूहरु लागि पर्ने बताइन्। उपमहानगरले चुच्चेखोलालाई खुवाको ‘हब’ बनाउन नयाँ किसानहरुलाई पशुपालन र खुवा व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। |
नमोबुद्धका अनियमित संरचना हटाइँदै काभ्रे। ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय नमोबुद्ध परिसरमा निर्माण गरिएका अनियमित संरचना हटाउन थालिएको छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–११ स्थित नमोबुद्ध चैत्य छोपिने गरी निर्माण भएका संरचना पुरातत्व विभागअन्तर्गतको संरक्षित स्मारक तथा दरबार क्षेत्र हेरचाह अड्डाको रोहवरमा बिहीबारदेखि हटाउन थालिएको हो।
नमोबुद्ध नगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, नमोबुद्ध भगवान् घ्या गुठी व्यवस्थापन समितिसहित स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थितिमा हटाइएको जनाइएको छ। पुरातत्व विभागले उक्त संरचना नहटाइ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जनाएपछि सरोकारवालासँगको छलफलपछि अनियमित संरचना हटाउन थालिएको हो।
नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अनियमित संरचना हटाउन थालिएको बताए। “नमोबुद्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन संरचना हटाउनेदेखि थप निर्माण गर्न पनि सक्नेछौँ”, उनले भने।
नमोबुद्ध नगरले नमोबुद्ध क्षेत्र ऐतिहासिक, पर्यटकीय एवं धार्मिकस्थल भएकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत संरचना हटाउन थालिएको बताइन्छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय महत्व बोकेको विश्व प्रसिद्ध तथा प्राचीन नमोबुद्ध चैत्य परिसरको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रारम्भिक चरणको कार्य सुरु गरिएको जनाइएको छ। रु ८७ करोड लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी काम अघि बढाइएको हो।
यसबाट नमोबुद्ध क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि सिँढी, पर्खाल, दुई स्थानमा प्रवेशद्वार, सडक बत्ती, सौर्य बत्ती, ढुंगा छाप्ने, सार्वजनिक शौचालयलगायतका पूर्वाधार विकासका काम भइरहेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सिसीटिभी क्यामेरासमेत जडान गरिएको छ भने डिपीआरअनुसार थप काम अघि बढाउन संघीय पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेशस्थित पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पहल गरिएको छ।
पर्यटकीयस्थल नमोबुद्धलाई विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीको तीर्थस्थलका रुपमा समेत लिइने गरिन्छ। नगरले यसअघि नै गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाएको छ। हाल नमोबुद्ध क्षेत्रमा विशाल गुम्बा, मन्दिर, गुम्बा र चैत्य छन्। गुम्बामा बुद्ध पाठशालासमेत रहेको छ।
सदरमुकाम धुलिखेलबाट १३ किलोमिटर तथा संघी य राजधानी काठमाडौँबाट ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नमोबुद्ध पुग्ने काभ्रेभञ्ज्याङदेखि फूलबारी सडकखण्ड असहज हुँदा पर्यटकले सास्ती ब्यहोर्दै आएका छन्। पनौतीबाट शङ्खु उपत्यका हुँदै र पर्यटकीय नगरी धुलिखेलबाट हाइकिङ गर्दै पुग्न सकिने नमोबुद्धबाट मनोरम हिम शृङ्खला देख्न सकिन्छ ।
पुरातत्व विभागका अनुसार नेपालको चार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। जसमा काठमाडौँ उपत्यका (उपत्यका सात क्षेत्र : काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ र चाँगुनारायण मन्दिर), चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लुम्बिनी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। – रासस |
ओखलढुंगामा पहिरो: एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, १ जना बेपत्ता ओखलढुंगा। ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका-८ मा गएराति वर्षासँगै झरेको पहिरोले ३ घर बगाउँदा ३ को मृत्यु र १ बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परी एकै घरका ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता भएका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपबहादुर केसीका अनुसार स्थानीय ३६ वर्षीय रणबहादुर गुरुङ र उनकी १८ महिनाकी छोरी कृतिका गुरुङको शव पुरिएको अवस्थामा फेला पारेर बाहिर निकालिसकिएको छ।
रणबहादुरकै श्रीमती २९ वर्षीय शिवमाया गुरुङको शव पहिरोले पुरिएको अवस्थामा फेला पारेपछि अहिले निकाल्ने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ।। रणबहादुरका १० वर्षीय छोरा दिनेश गुरुङ भने हालसम्म वेपत्ता रहेको र उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पहिरोबाट स्थानीय रणबहादुर गुरुङ, बलबहादुर गुरुङ र जरसिंह गुरुङको घर बगाएको हो। अन्य दर्जनौंघरमा क्षति पुगेको छ। पहिरोले रणबहादुरको परिवारमा मानवीय क्षति भए पनि अन्य घरका परिवार भागेर बच्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। |
गाेरखामा जीप दुर्घटना हुदाँ पाँच जनाको मृत्यु गोरखा। गोरखामा गए राति जन्ती जीप दुर्घटनमा परेको छ।
शहिद लखन गाउँपालिका-३ सिलिङ कोटगाउँबाट शहिद लखन गापा-५ पोखरी डाडाँ जन्ति फर्कने क्रममा सिलिङ र डाँडाबारीको बिचमा अमलडाँडा भन्ने ठाउँमा जीप दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएकाे छ।
सहिद लखन गाउँपालिका ३ स्थित चिलिङकोटमा प्रदेश नंं ३, ०१–०२३ च २४२७ नम्बरको टाटा जिप दुर्घटना हुदाँ पाँच जनाकाे मृत्यु भएकाे हाे।
राति १ बजेको आसपासमा दुर्घटनामा परेको सो जीपमा १९-२० जना सवार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायव प्रहरी उपरीक्षक (डिएसपी) लिलाराज लामिछानेका अनुसार सो जीपमा सवार घाइते १२ जनालाई भने आबुखैरेनी अस्पतालमा लगिएको छ।
बिहेको लागि टिकोटालो गरेर फर्किने बितिक्कै केटा पक्षको जिप दुर्घटनामा परेको जनाइएकाे छ। बेहुलीको घरदेखि करिब तीन–चार सय मिटर मात्रै अगाडी पुगे पछि सो जीप दुर्घटनामा परेको थियो। मृतककाे पहिचान खुल्न बाँकी छ।
-यसअघि ६ जनाकाे मृत्यु भएकाे भन्ने समाचार क्षमायाचनासहित सच्याइएकाे छ। -सं |
सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेपछि जेटबोट बन्द कटारी । सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेपछि उदयपुर र सुनसरीको सीमास्थित सप्तकोशीमा सञ्चालित जेटबोट बन्द भएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ र सुनसरीको बराहासीमास्थित सप्तकोशीमा १३ वटा जेटबोर्ड सञ्चालनमा थिए ।
वर्षासँगै कोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि वर्षाभरका लागि जेटबोट बन्द गरिएको कोशी एडभेन्चरका सञ्चालक समितिका सचिव शिव थापाले बताए । “कोशीमा पानी बढेपछि सबै जेटबोट कोशीबाट निकालिसक्यौँ”, थापाले भने, “बोटले पानीको छाल नै काट्न नसक्ने अवस्था भएपछि बोट बन्द गरिएको हो ।”
पानीको बहाव घटेसँगै आगामी असोज महिनादेखि फेरि बोट सञ्चालनमा आउने पनि सचिव थापाले बताए । बोटले उदयपुर, सुनसरी, भोजपुर र धनकुटा लगायतका स्थानहरूमा यात्रु ओसारपसार गर्दै आएको थियो ।
बोटले बराहा क्षेत्र, त्रिवेणी, सिम्ले र माईबेनी गरी चारवटा स्थानहरूमा मुख्यगरी आउजाउ गर्ने गरेको थियो । गाडीबाट झन्डै तीन घण्टा समय लाग्ने ठाउँ सिम्लेमा जेटबोटले करिब १५ मिनेटमै पु¥याउने गरेको थियो । बोटका कारण पहाडी जिल्ला भोजपुर र धनकुटा जाने यात्रुहरूलाई सहज थियो । बोटले वर्षा बाहेकका समयमा १५ हजारको हाराहारीमा यात्रुहरूलाई आउजाउ गराउने गरेको छ । |
बेहुली अन्माउने बेलामा विवाह मण्डपबाटै बेहुला पक्राउ, जन्तीको बिचल्ली दमक । जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले आज झापाको गौरादहबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी पक्राउ पर्नेमा सुनसरी, इटहरी–१९ का साजन चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ ।
गौरादह–२ झापाकी एक युवतीसँग विवाह गरी अन्माउने बेलामा प्रहरी पुगेको थियो । जेठी श्रीमतीको उजुरीका आधारमा चौधरीलाई विवाहमण्डपबाट नै नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । बेहुला पक्राउ परेपछि भने जन्तीको बिचल्ली भएको थियो ।
पक्राउ परेका चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजकुमार लामाले बताए । |
मन्त्री सवार गाडी दुर्घटनाबारे छानबिन समिति गठन सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसहित पाँच जना सवार सुपप्र ००१ झ ४८० नम्बरको गाडी दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लागाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गङ्गाबहादुर खरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समिति सदस्यमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, वैद्यनाथ बाहिनी अत्तरियाका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव नवराज ओझा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापा, यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कानुन शाखाका अधिकृत विष्णुदत्त अवस्थी छन् ।
समितिलाई आफ्नो कार्यादेश आफैँ तयार गरी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । गाडी दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।
यही असार ५ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहसहित पाँच जना सवार गाडी बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका–१ को देउरा सडकखण्डमा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी मन्त्री सिंहसहित उहाँकी धर्मपत्नी अमृता सिंह र भाउजु जयदेवी सिंहको निधन भएको थियो । दुर्घटनामा परी घाइते प्रहरी सहायक हवल्दार र गाडी चालकसमेत दुई जनाको नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ । |
नेपाल-चीन फ्रेन्डसीप ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’को तयारी पूरा कास्की । पोखरामा भोलिदेखि सञ्चालन हुने नेपाल–चीन फ्रेन्डसीप ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दुई दिने बोट रेस तथा फेस्टिभलको आयोजना गरिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा फेवातालमा बोट रेस र ताल किनारको क्याम्पिङ चोकमा फेस्टिभल आयोजना हुँदैछ ।
यस प्रकारको फेस्टिभल चीन बाहिर दक्षिण एसियामै पहिलोपटक हुन लागेको र कार्यक्रमबाट पर्यटकीय सहर पोखरामा र समग्र देशमा चिनियाँ पर्यटक आगमन वृद्धि हुने विश्वास आयोजकको छ ।
‘ड्रागन बोट रेस’ मा ड्रागनजस्तै देखिने गरी बनाइएका डुङ्गा अगाडि बसेर एक जनाले ड्रम बजाउँछन् । सोही ड्रमको तालमा १० जनाले डुङ्गा खियाउँछन् र पुछारमा बस्ने एक जनाले डुङ्गाको दिशा मिलाउँछन् । निर्धारित दूरी सबैभन्दा छिटो पार गर्ने टोली विजेता बन्नेछ ।
बोट रेस र फेस्टिभलमा सहभागिताका लागि चिनियाँ टोली पोखरा आइसकेको छ । चिनियाँ टोली बुधबार चार्टर्ड उडानबाट सिधै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । बोट रेसमा चिनियाँ चार र नेपाली चार गरी आठ टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार र शनिबार फेवातालमा दुई सय र पाँच सय मिटरमा दुई विधामा आठवटा बोट रेस प्रतियोगिता हुने पोखरा महानगरका पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष रवीन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिए ।प्रतिष्पर्धामा नेपालबाट नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ एसोसिएसन (एनआरसीए), चाइना नेपाल फ्रेन्डसीप, फेवा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्गठन र पोखरा महानगरपालिकाको टिम रहेको छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद् र चाइनिज ओभरसिज एसोसिएसन पोखरा सो फेस्टिभलको सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । बोट रेस कार्यक्रमका सम्बन्धमा गत वैशाख २१ गते पर्यटन बोर्ड, चिनियाँ दूतावास र पोखरा महानगरबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस प्रकारको कार्यक्रमले समग्रमा पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने तथा पोखराको पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “बोट रेसको आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ । दक्षिण एसियामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले नेपालको विश्वभर प्रवर्द्धन हुनेछ । यसबाट भविष्यमा अझै बढी चिनियाँ पाहुना ल्याउन सहयोग पुग्दछ ।”
रेसका लागि चीनको केरुङनाका हुँदै आठवटा विशेष खालका डुङ्गा तथा आवश्यक सामग्री र बोट रेस प्रशिक्षक जेठ अन्तिम साता पोखरा आएर अभ्यास गरेका थिए ।
प्रतियोगिताको तयारीका लागि आज बिहान चिनियाँ र नेपाली टोलीले फेवातालमा अभ्यास प्रशिक्षण गरेका छन् । दुई सय र पाँच सय मिटरमा दुई विधामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल र्याफ्टिङ तथा कायाकिङका राष्ट्रिय प्रशिक्षक निमबहादुर मगरले बताए । |
विवादका कारण रोकिएको हिसान शैक्षिक मेला भोलीदेखि सुरु हुने काठमाडौं । विवादका कारण रोकिएको ८ औं संस्करणको हिसान शैक्षिक मेला असार ८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
प्रक्रिया नपुगेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालीकाले रोकेको मेला असार ८ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा सुरु हुने हिसान शैक्षिक मेलाका संयोजक टंकराज आचार्यले जानकारी दिए । उनले विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा नै पढ्न प्रेरित गर्ने उदेश्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको मेला विवादका कारण रोकिएपछि अहिले अदालतले प्रष्ट पारेकाले असार ८, ९ र १० गते मेला सञ्चालन हुने बताए ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर जेष्ठ ३२ गतेदेखि आयोजना हुने भनिएको मेला प्रक्रिया नपुगेको भन्दै काठमाडौं महानगरले रोकेको थियो । महानगरले रोकेपछि आयोजकले महानगरबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएको थियो । अदालतले महानगरपालिकाले रोकेको शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो । |
लम्पी स्किन नियन्त्रणउन्मुख काठमाडौं । देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण हालसम्म २१ हजार पशु मरेको पशु विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सातै प्रदेशमा तीन लाख १९ हजार तीन सय १४ हजार पशु चौपाय निको भएका छन् ।
हालसम्म पाँच लाख ५५ हजार चार सय पशु सङ्क्रमित भएको र त्यसमध्ये एक लाख नौ हजार छ सय ६७ पशुमा खोप लगाइएको छ । हाल दुई लाख १५ हजार पशु यो रोगको सङ्क्रमणमा छन् । विभागले रोग नियन्त्रणका लागि पशुपक्षी अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा वरुणकुमार शर्माको संयोजकत्व र सातै प्रदेशसँगको समन्वयमा एलएसडी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।
लम्पी स्किन नेपालमा देखापर्न साथ कृषि तथा पुशपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सातै प्रदेशमा मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ । उक्त टोलीले प्रदेशका विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाएका छन् ।
सहसचिव नेतृत्वको टोलीका अनुसार मुलुकभर लम्पी स्किन रोग क्रमिकरूपमा नियन्त्रण उन्मुख रहेकाले चिन्तामा नरहन पशुपालक किसानलाई आग्रह गरिएको छ । जुन ठाउँमा रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ उक्त स्थानका किसानले प्रदेशस्तरमा गठन भएको कन्ट्रोल रुममा सूचना तथा जानकारी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लम्पी स्किन रोकथामका आवश्यक तयारीका साथ सातै प्रदेशमा टोली खटाएर काम अगाडि बढाएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा सम्झना काफ्लेले बताए । हाल विभागले पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी सातवटै प्रदेशमा टोली खटाएको छ ।
विभागका अनुसार असार ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभागका उपमहानिर्देशक डा वरुणकुमार शर्मा, कर्णाली प्रदेशमा उपमहानिर्देशक डा प्रेरणा सेढाईँको नेतृत्वमा लम्पी स्किन रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय टोली खटाइएको छ ।
लम्पी स्किन रोग सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरसहितको सामग्री तयार गरिएको छ । साथै उक्त रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहअनुसार अनुमानित पशु सङ्ख्या, रोगको जोखिममा रहेका पशु सङ्ख्या र लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने अनुमानित पशु सङ्ख्याको विवरण विभागमा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्थित पशु सेवा हेर्ने सातवटै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आवश्यक बजेट नहुँदा भ्याक्सिन खरिदमा समस्या परिरहेका बेला मन्त्रायलले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएर काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । |
ताप्लेजुङ पहिरामा परी बेपत्ता भएका तीन जनाको खोजी जारी फुङ्लिङ । गत शुक्रबार रात ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेले गएको पहिरामा परी बेपत्ता भएकाहरूको अझै भेटिएका छैनन् । उनीहरुको स्थानीय र नेपाल प्रहरीले खाजी जारी राखेका छन् ।
सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेले मुकुभञ्ज्याङमा शुक्रबार राति गएको पहिराले एकै घरका तीन जनासहित चार जनालाई बगाएको थियो । जसमध्ये भोलिपल्ट विहान एकजनाको शव भेटिएको थियो । बाँकी एकै घरका तीन जनाको खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रवक्ता कुशराम कार्कीले बताए । “अहिले मौसममा केही सुधार भएको छ, बेपत्ताको खोजीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ”, उनले भने । बेपत्ता हुनेमा मेहेलेमा भालुखोपका ६३ वर्षीया भगीमाया बुढाक्षेत्री, उनकी बुहारी ३० वर्षीया सन्ध्या र नाति नौ वर्षीय प्रज्ज्वल छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आइतबार बिहान सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेमा पहिरोमा परी एकै परिवारका बाबुछोराको मृत्यु भएको छ । पहिरामा परी मेहेलेका ६७ वर्षीय केशरबहादुर राई र छोरा ३६ केशरकुमारलाई मृतावस्थामा फेला पारिएको थियो । सोही पहिरोमा परी ४५ वर्षीय राजकुमार राई गम्भीर घाइते अवस्थामा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो । अहिले विराटनगर न्यूरो अस्पतालमा राईको उपचार भइरहेको छ । |
एघार महिनामा २२ गैँडा र तीन बाघसहित १०९ वन्यजन्तु मरे काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २२ वटा एकसिङ्गे गैँडा र तीनवटा बाघसहित एक सय नौ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ । निकुञ्जको विवरणअनुसार यो अवधिमा प्राकृतिक कारणले (उमेर पुगेर, बिरामी भएर, बाघको आक्रमणबाट) ७१ वन्यजन्तु मरेका हुन् ।
कुकुरको आक्रमणबाट २६, विद्युतीय करेन्ट लागेर दुई, जुधेर एक, दुर्घटनाका कारण एक, चोरी सिकारीका कारण एक, बाढीले बगाएर एक र दलदलमा परेर एक वन्यजन्तुको मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।
यस्तै मृत्युको कारण नखुलेको दुई र अन्य कारणले तीन वन्यजन्तुको मृत्यु भएको उनले बताए । मृत्यु भएका गैँडा १३ वटा नवलपरासी र नौवटा चितवन जिल्ला क्षेत्रमा भेटिएका थिए । मृत्यु भएका सबै बाघ प्राकृतिक कारणले मरेको तिवारीले बताए ।
यस अवधिमा दुई हात्तीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका दुई हात्तीमध्ये एउटा सरकारी घरपालुवा र एउटा निजी हात्ती छन् । सबैभन्दा धेरै ५१ वटा चित्तलको मृत्यु भएको छ । कुकुरको आक्रमणबाट मात्रै २५ चित्तलको मृत्यु भएको तिवारीले जानकारी दिए ।
यस्तै अर्ना तीन, चितुवा एक, गौरीगाई तीन, जरायो सात, बँदेल तीन, कछुवा दुई, लगुना एक, धनेश एक, घडियाल गोही आठ, मगर गोही एक, रतुवा एक र एउटा दुम्सीको मृत्यु भएको छ । कार्यालयले यो अविधमा एक सय १७ वन्यजन्तुको उद्धार गरेको जनाएको छ । |
नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसँगै सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो। तर आज उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएका थिए ।
|
पाटन क्याम्पसमा भूकम्पपछि टाँसिएका रातो स्टिकर अझै हटेनन् ललितपुर । विसं २०११ मा स्थापना भएको ललितपुरको पाटन क्याम्पसको भौतिक संरचना झन नाजुक बन्दै गएको छ ।
विसं २०७२ को भूकम्पले पाटन क्याम्पसका भवनमा क्षति पु¥याएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी रातो स्टिकर टाँसिएको भए पनि आजसम्म तिनै भवनमा पठनपाठन भइरहेको छ । रातो स्टिकर हटाएर नयाँ भवन निर्माण भएका छैनन् ।
दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका भवनमा नै पठनपाठन भइरहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गीक क्याम्पसका रुपमा रहेको यस क्याम्पसका विज्ञान विभाग, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागको भवनमा त पानी नै चुहिन्छ ।
प्रत्येक पुराना भवनको झ्यालका सिसा फुटेका छन् । भवन छेउछाउमा फोहरसँगै घाँस उम्रेको छ । भवनमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि नौ वटा भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी रातो स्टिकर टाँसेको पाटन संयुक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा लक्ष्मणसिंह कुँवरले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई भेटेरै पत्राचार ग¥यौँ । रातो स्टिकर टाँसेको भवनमा अध्ययन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग थिएन । अहिलेसम्म नयाँ भवन निर्माण नहुँदा रातो स्टिकर टाँसेकै भवन प्रयोगमा छन् ।”
क्याम्पस प्रमुख कुँवरका अनुसार भूकम्पपछि ताइवानको चुजी फाउन्डेसनले सहयोगस्वरुप १५ वटा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सहयोग गरेको थियो । फाउन्डेसनले पाटन क्याम्पसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेबलको सुविधा सम्पन्न क्याम्पस निर्माण गर्न करिब रु दुई अर्ब रकम लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहल पुग्न नसक्दा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन । विसं २०३३ मा केही समयका लागि अस्थायीरुपमा निर्माण गरेका टिनले छाएका तीन वटा टहरामा अहिलेसम्म पनि विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
लक्ष्मणसिंह कुँवरले भने, “हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट केही भवन निर्माण गरेका छौँ । हाल पाटन क्याम्पसमा २८ वटा विभाग छन् भने करिब १० हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीलाई भवनकै कारण सहजसाथ अध्ययन गर्ने बताए ।
क्याम्पस प्रमुख कुँवरका अनुसार क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले २०७८ सालमा जिम्मा लिएपछि बोलपत्र प्रक्रियामा छ । तर यी भवनलाई भत्काएर नयाँ भवन कहिले निर्माण हुन्छन् भन्ने अझै थाह छैन ।
क्याम्पसको प्रशासनिक भवन नै जीर्ण अवस्थामा छ । आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भएका केहीबाहेक अरु सबै भवन जीर्ण अवस्थामा छन् । रासस |
किसान पलायन भए, ‘ब्रोइलर’ कुखुराको मासु अभाव भरतपुर। नेपालमा ब्रोइलर कुखुराको मासु अभाव भएको छ। किसान कुखुरा पालन व्यवसायबाट पलायन हुनेक्रम बढेसँगै देशभर मासुको अभाव भएको हो। नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार ९० प्रतिशत किसानले कुखुरा पाल्न छाडेका छन्।
बैंकले किसानलाई ऋण नदिँदा किसानले चल्ला र दाना किनेर कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए। उनले भने,“किसानले गरेको उत्पादनको मूल्य राम्रो छ, तर किसानले चल्ला हाल्नसक्ने अवस्था छैन। तीन चार वर्ष घाटा खाएका किसान फेरि घाटामा परिन्छ कि भन्ने डरले कुखुरा पाल्न सकेका छैनन्।”
बजारको माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा देशभर कुखुराको मासुको अभाव भएको उनले जानकारी दिए। “ह्चारी र दाना उद्योगबाट किसानले एक दुई महिनाका लागि उद्यारो पाउने गथ्र्ये, उनले भने,“अहिले नगद बिना कारोबार हुनै छाड्यो, त्यस कारण पनि किसानले कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छैन।” अहिले व्यावसायिक रुपमा स्थापना गरिएको ठूला फर्मले मात्र कुखुरा पालेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए।
उनले सरकारले किसानको मनोवल उच्च बनाउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसके पोल्ट्री क्षेत्र थप धरासायी बन्ने बताए। आर्थिक मन्दिलगायतका कारणले नेपालमा कुखुराको मासु उत्पादन र खपत दुवै घटेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका कार्यकारी अधिकृत शिव बरालले जानकारी दिए।
दैनिक १० लाख केजी कुखुराको मासु उत्पादन हुने गरेको नेपालमा अहिले घटेर दैनिक ६ लाख केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालमा मासुको उत्पादनसँगै खपत पनि घटेको बताए। नेपालमा कुखुरा पाल्ने ३० हजार किसानमध्ये आधा घटेको उनले जानकारी दिए।
“साना/ठूला सबै फर्म धरासायी छन्, यो अवस्थामा कहिलेसम्म धानिने हो”, उनले भने। नेपाल कुखुरा बजार व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णहरि लोहनीले देशभर मासु अभाव रहेको बताए। चालीस दिनमा दुई किलोदेखि दुई किलो पाँच सय ग्रामसम्म हुने कुखुरा अहिले एक किलो पाँच सय ग्राम मात्र हुने गरेको बताए।
“गर्मीका कारण पनि यो समयमा कुखुराको वजन राम्रो हुँदैन। वजन राम्रो नहुँदा किसानलाई घाटा पर्छ। त्यसकारण पनि किसानले कुखुरा पालेका छैनन्,” उनले भने। नेपालमा भारतबाट पनि लुकाइछुपाइ कुखुरा ल्याउने गरिएको छ। अहिले सिमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएका कारण पनि त्यसरी ल्याइने कुखुरा नआएको लोहनीले बताए।
अहिले ब्रोइलर कुखुराको किसानको खोर मूल्य रु दुई सय ८० देखि तीन सय रहेको छ। बजारमा उपभोक्ताले किन्दा चार सय ८० देखि पाँच सयसम्म पर्ने गरेको छ।
काठमाडौँ, पोखरालगायतका बजारमा ब्रोइलर कुखुरा खपत गर्ने चितवनलाई आफ्नै जिल्लाको उत्पादनले पुगिरहेको छैन। यहाँ पनि अन्य जिल्लाबाट कुखुरा ल्याउन थालिएको छ। भरतपुरको सिनर्जी मिट सप्लायर्सका सञ्चालक सुमन जोशी एक महिनादेखि कुखुराको अभाव भए पनि पछिल्लो एक सातदेखि झन् धेरै अभाव भएको बताए।
उनले ब्रोइलर कुखुरा नपाउँदा आफूले बिहान पसल खोलेर बेलुका बन्द गर्नुपरेको बताए। “दैनिक रुपमा ग्राहक फर्किनुपरेको छ,” उनले भने, “होटल रेष्टुराँमा पनि मासु पुर्याउन धौधौ भइरहेको छ।” उनले गर्मीको समयमा उत्पादन कम, कुखुराको वजन कम र मृत्युदर बढी हुने गरेको जानकारी दिए।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसी अण्डा अभाव नभए पनि उत्पादनमा भने कमी आएको जानकारी दिए। उनले लेयर्स कुखुरा पाल्ने धेरै किसान विस्थापित भएको जनाउँदै राज्यले ठोस नीति ल्याउन नसके अझै धेरै किसानका व्यवसाय बन्द हुने बताए। – रासस |
ओझेलमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल जानकी। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल २०५५ सालमा स्थापना भएको हो। द्वन्द्वकालको चपेटामा पर्दासमेत यसले निरन्तर सेवा प्रदान गरेको थियो। लुम्बिनी मात्र नभई कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै प्रहरी परिवारका बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पछिल्लो समय भने ओझेलमा परेको छ।
प्रदेशअन्तर्गतका बिरामी प्रहरी कर्मचारीसँगै उनीहरुका परिवार र भूपू प्रहरीलाई समेत लामो समयदेखि उपचार सेवा प्रदान गर्दै आए पनि अस्पतालको विकासका लागि सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पतालका निर्देशक तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा अमिनकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशभरिका प्रहरी कर्मचारी बिरामी हुँदा सिधै काठमाडौँ गएर उपचार गराउन नपाउने व्यवस्था छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार उक्त अस्पतालमा सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र काठमाडौँ रेफर गर्ने गरिएको उनले बताए।
डा श्रेष्ठका अनुसार उक्त अस्पतालमा लामो समयदेखि विशेषज्ञसहितको टोलीले बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ। “कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी अस्पताल स्थापना नभएकाले सो प्रदेशका सबै बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गरेका छन्”, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशलाई लक्षित गरी १५ शय्याको उक्त अस्प्तालले अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका समेत प्रहरी र उनीहरुको परिवारका सदस्यको उपचार गर्दै आएको छ। “ तीन प्रदेशका बिरामीको उपचार गर्नुपर्दा १५ शय्या अपुग भयो, यो पर्याप्त होइन्”, निर्देशक डा श्रेष्ठले भने– “बिरामीको चापलाई हेर्दा तत्काल अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै उक्त अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल केन्द्रीय कार्यालय महारजगञ्ज र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको डा श्रेष्ठले बताए। अस्पताललाई तीनवटै प्रदेशको स्वास्थ्य उपचारको ‘हब’ बनाउने योजना छ।
अस्पताल भित्रका प्रहरी विभागका प्रहरी चिकित्सकले नै सेवा दिँदै आएका छन्। छालाको रोग, स्त्री रोग, सर्जरी र मानसिक रोगको उपचारका लागि भने बाहिरबाट चिकित्सक बोलाएर सेवा दिँदै आएको डा श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार छालाको उपचार आइतबार, स्त्रीसँग सम्बन्धित रोगको उपचार बुधबार, सर्जरी बिहीबार हुन्छ भने मानसिक रोगको उपचार शुक्रबार हुने गर्दछ।
चौबीस घण्टा आपत्कालीन सेवामा रहेको उक्त अस्पतालले ल्याब, एक्सरे र फिजियो थेरापी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु नौ करोडको भवन निर्माण गरिरहेको छ। अस्पतालमा बिरामी कुरुवा घर र पार्किङको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ। “यसै अस्पतालबाट सर्वसाधारण पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य छ”, डा श्रेष्ठले भने। – रासस |
गर्मी छल्न नरपानी पुग्छन् पर्यटक अर्घाखाँची। नरपानी डाँडा चिसो हावा र चिसो पानीले प्रसिद्ध छ। यहाँबाट धेरै हिमाल देख्न पाइन्छ। मनमोहक दृश्यहरु देख्न पाइने हुँदा गर्मीयाममा तराईबाट गर्मी छल्न यहाँ धेरै पर्यटक आउने गर्छन् । यहाँ भारतबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ।
पहाडको मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण नरपानी प्रमुख पिकनिक स्थलका रुपमा बिकसित हुँदै गएको छ। गर्मीको समय आजभोलि पनि यस क्षेत्रमा चिसो खान कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी, बाँके र बर्दियाबाट दैनिकरुपमा हजारौँ मानिस आउने गरेको सन्धिखर्क-६ नरपानीका पूर्ववडाध्यक्ष कृष्णबहादुर आचार्यले बताए। कोरोनाका कारण केही समय बन्द भएपनि फेरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढी रहेका छन्।
तराई–मधेस र गर्मी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकले नरपानीमा आएर चिसो खान पाउँदा खुसी देखिन्छन्। गएको वर्षदेखि दैनिकरुपमा ३० देखि ७० वटा समूह आउने गर्दछन्। शनिबारको दिन यहाँ झण्डै ५० देखि सय वटा समूहमा आउने गरेका छन्।
महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तु गोरुसिङ्गेबाट ५० किलोमिटरको दूरीमा नरपानीमा आउन सकिन्छ। गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडकमा पर्ने यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय पर्यटक बढी आउने गरेका छन्।
सुपा देउरालीमा धार्मिक विश्वासका साथ पाठा, पाठी चढाउन आउने र देउरालीमा चढाएका पाठापाठी लिएर नरपानीमा वनभोज जस्तै गरिखाने गर्दछन्। यहाँ वरिपरि हरियाली डाँडा छ, बीचमा समथर भूभाग पनि रहेको छ। भविष्यमा पनि यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासले फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको छ।
सुपा देउरालीको दर्शन गरेपछि मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। कडा चट्टानका बीच निर्माण भएको सडक र त्यही सडकको छेउमा मन्दिर छ।
यहाँ राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो ओदामा पुगेका व्यक्तिसमेतले दर्शन गर्छन्। कुनै अप्ठ्यारो समस्या आएको बेलामा सुपा देउरालीलाई भाक्कल गरे समस्या टर्ने विश्वास छ। त्यसैले यहाँ पाठी, बोका, भाकल गरी बलि चढाइन्छ।
विगतका वर्षमा दैनिक दुई सयदेखि एक हजार जनाले दर्शन तथा पूजाआजा गर्ने गरेकामा अहिले आएर दैनिक पाँच सय देखि तीन हजारसम्मले दर्शन गर्ने गरेको सुपा देउराली मन्दिर संरक्षण समितका अध्यक्ष फर्सबहादुर केसीले बताए।
उनका अनुसार मन्दिरमा चढाइएको भेटीबाट विद्यालय सञ्चालनदेखि अनाथ, असहाय र दैवी प्रकोपमा परेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नाका साथै अन्य मठमन्दिर पौवा, बाटाघाटो, बिजुली, खानेपानी, दैवीप्रकोप राहतलगायतका मानवीय सेवाका क्षेत्रमा खर्च गरिएको जानकारी दिए। |
वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा तीन अर्ब २१ करोडको बजेट प्रस्तुत पर्सा । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि रु तीन अर्ब २१ करोडको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको १३औँ नगर अधिवेशमा महानगरपलिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजारको अनुमानित आयव्यायको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित महानगर उपप्रमुख आलमले नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै चालुतर्फ कूल बजेटको ७७ प्रतिशत चालु खर्च, २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र कूल बजेटको एक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी आवका लागि चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ८५ लाख पाँच हजार, पूँजीगततर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सभामा उनले आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ४५ लाख ९५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेहोरिने जानकारी दिए ।
प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ रु १२ करोड २० लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रु १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित रूपबाट उपलब्ध गराउन विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि रु तीन करोड ७५ लाख, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रका लागि रु ५९ करोड, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ७५ लाख, खेलकुद क्षेत्रका लागि रु एक करोड छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गरिने र महानगरपालिकाको प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै परम्परागत विधिलाई परिमार्जित गर्दै महानगरपालिकाको सबै वडालाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट चालु आवको तुलनामा करिब चार प्रतिशत कम रहेको छ । महानगरपालिकाको १२औँ नगर अधिवेशनबाट रु तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । |
लुम्बिनीका सबै यातायात कार्यालयबाट ‘रुट परमिट’ लिन सकिने लुम्बिनी । सार्वजनिक सवारीसाधनको अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजत ‘रुट परमिट’ लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ ।
यसअघि रुट परमिट सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ ।
प्रदेश मातहतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो ।
असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्लास्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको बताइएको छ । त्यसै गरेर अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तरप्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिनसक्ने व्यवस्था थियो । असारदेखि सबै यातायात कार्यालयले भिआरएस प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिई अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ । यो निर्णय पनि असार ५ देखि नै लागू हुने गरी कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ । |
दाइजोको निहुँमा छोरीको हत्या गरिएको भन्दै न्याय खोज्न आमा धर्नामा काठमाडौं । छोरी आरती साहको हत्या भएको दाबी गर्दै न्याय माग्दै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापचोककी निर्मलादेवी साह माइतीघरमा धर्ना बसेको छ दिन भयो ।
छोरीले आत्महत्या गरेको नभई घरका सदस्यले हत्या गरेको दाबीसहित आमा निर्मलादेवी र बुबा विनोदप्रसादलगायत शुक्रबारदेखि माइतीघरमा न्याय माग्दै धर्नामा बसेका हुन् ।
दाइजो नल्याएको निहुँमा सासू रेणुदेवी साह, ससुरा मदनमोहन साह, श्रीमान् मोतीबाबु र देवर रवि साहले निर्घात कुटपिट गरी छोरीको हत्या गरेको निर्मलादेवीको दाबी छ । आरोपित सबैलाई पक्राउ गरी कारबाही नगर्दासम्म आफूले धर्ना जारी राख्ने निर्मलादेवीको भनाइ छ ।
आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका भरमा हत्यालाई आत्महत्याको रूप दिइएको उनको जिकिर छ । “छोरीलाई हत्या गर्ने घरका चार जनालाई पक्राउ नगर्दासम्म धर्ना जारी रहन्छ”, निर्मलादेवीले भनिन्, “न्याय माग्न जाँदा उल्टै कुटपिट गर्ने प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश गौतममाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ ।”
आरतीका श्रीमान्, सासूससुरा र देवरलाई पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी वकिलमाथि छानबिन नगर्दासम्म धर्ना जारी राख्ने माइती पक्षको भनाइ छ ।
गत जेठ ७ गते २२ वर्षीया आरतीको मृत्यु भएको थियो । छोरीको आत्महत्या नभएको र छोरीको हत्या गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा न्याय नपाएपछि आफूहरू काठमाडौँ आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
छोरीको विवाह भएको छ महिनासम्म रामै्र घरजम भए पनि त्यसपछि दाइजो नल्याएको निहुँमा मानसिक यातना दिँदै आएको र मृत्यु हुनुभन्दा दुई÷तीन हप्ताअघिसम्म मोटरसाइकल र दराज लिएर मात्रै घर आउन दबाब दिएको आमा निर्मलादेवीको भनाइ छ ।
घामपानी सहेर छोरीको न्यायका लागि धर्नामा रहेकी निर्मलादेवी छोरीले न्याय नपाएसम्म ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा उत्रिने बताइन् । “मेरी छोरीको हत्या गरेको आधार हुँदाहुँदै पनि न्याय किन नपाउने ? धनुषामा न्याय नपाएर काठमाडौँ आएको हो । छोरीका लागि ज्यान दिन तयार छु । न्याय चाहिन्छ”, उनले भनिन् ।
न्यायकै लागि प्रहरी प्रशासन जाँदा आफ्नो परिवारलाई गरेको गम्भीर कुटाइ र अभद्र व्यवहारप्रति दुःखेसो पोख्दै आफन्तजनलगायत छोरीलाई प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको उनले बताइन् ।
आरतीका बुबा विनोदप्रसाद साहले लगनशील छोरी भएकै कारण धनाढ्य परिवारबाट दाइजो नचाहिने भनी छोरी माग्न आएको तर दुई वर्ष नबित्दै दाइजो नल्याएकै कारणले छोरीको हत्या गरेकामा उनले गुनासो गरे ।
“इन्गेजमेन्ट हुनुपूर्व दाइजोको माग थिएन । तर पछि माग गर्दै गएकामा परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण माग गरेका सबै दाइजो दिन सक्ने अवस्था थिएन”, उनले भने । रु २५/३० लाख ऋणमा सम्पन्न गरिएको विवाहमा पछि केटापक्षले माग गर्दै गएका दाइजो दिन नसकेको उनले बताए ।
“पछिल्लो समयमा माग गरेका सामानमध्ये दराज आफूखुसी लैजान दिएको तर मोटरसाइकल दिन सकिएन । त्यही निहुँमा माइतबाट घर गएको १२ दिनपछि हत्या गरियो”, आरतीका बुबाले भने ।
राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म न्याय नपाएको आरतीका मामा सन्तोषकुमार साहको भनाइ छ । “अस्पतालमा ल्याउँदा मृत्यु भइसकेको र शरीरका घाउ हेर्दा कुटपिट गरी हत्या गरेको पुष्टि हुन्छ”, उनले भने ।
सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै उनले पछि दबाब दिएपछि बल्लतल्ल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जेठ ८ मा दर्ता भएको बताए । उनले प्रहरीले हालसम्म अनुसन्धान अघि बढाएको आरोप लगाए ।
“हत्यारालाई ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्याय माग्न जाँदा गम्भीर कुटपिटसहित हामीमाथि अभद्र व्यवहार गरियो”, उनले भने ।
उनले यस विषयमा गृहमन्त्रालय, मधेसी आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएकोसमेत बताए । |
साउन १ गतेदेखि काठमाडौँमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा निषेध काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लाष्टिकको प्रयोगलाई निषेध गर्ने भएको छ ।
कामपा प्रमुख बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै साउन १ गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लाष्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने छ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।
कामपाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ । निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रदूषण कम हुने, कामदारको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, स्वदेशी कामदारको ज्ञान, सीप र क्षमताको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
कामपा क्षेत्रभित्रका सडकपेटीमा पैदल यात्रालाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन एवं अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि सडक पेटीमा रहेका अवरोध ट्याङ्की, पर्खाल, बिजुली तथा टेलिफोनका पोल तथा डिस्ट्रिब्युसन बक्स, कम्युनिकेशन बक्स जस्ता संरचना स्थानान्तरण गर्न कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति पनि कामपाको रहेको छ ।
‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’ परियोजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । महानगरका विभिन्न एक सय स्थानमा ‘हाई मास लाइट’ जडान गरिनेछ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास, नदी किनार, नदी करिडोर, गुठी तथा सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी सोको संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोग गरिनेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाई खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
सफा सार्वजनिक शौचालयमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक बस स्टपलाई परम्परागतस्वरूपको फल्चामा रूपान्तरण गरिनेछ ।
कामपाका सम्पूर्ण सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र गुणस्तरीय पक्की सडकमा रूपान्तरण गर्न र सडकपेटीको स्तरोन्नतिका लागि धुलोरहित काठमाडौँ गौरवको योजना तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
कामपाका मिश्रित घनाबस्ती क्षेत्रभित्र सहरी पुनःविकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका जग्गा एकीकरण आयोजनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । |
ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : आयोजना बैंक, श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्म पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना बैंक, श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्मको व्यवस्था गरी वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आज नगरसभामा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्नेगरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।
तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।
बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि महानगरको चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकासे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति महानगरले लिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हरित र स्वच्छ सहरको अवधारणालाई ध्यान दिँदै आएको महानगरले धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने, टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन नक्खु, बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने महानगरको नीति छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सडक सौन्दर्यलाई ध्यानमा राखी महानगरपालिकाभित्रका सडकमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गरिरहेको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरी जस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, सिस्नेरी खोलाको पानीलाई उपत्यकामा ल्याउने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने, प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयलाई समेत महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
आगामी वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा महानगर प्रमुख महर्जन पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । “हामीले गरेको कामले नागरिकमा ठूलो प्रभाव पार्छ, तसर्थ सबै जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुहोला”, नगरप्रमुख महर्जनले भने, “हामीले नगरवासीका लागि आयआर्जन गर्नसक्ने गरी तालिम दिने योजनालाई समेटेका छौँ । केबल तालिमका लागि मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्यमी तयार गर्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्छौं । उद्यमी बन्न चाहनेका लागि बीउ पूँजी दिने व्यवस्था पनि महानगरले गर्छ । हामी आगामी वर्ष व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने तालिम नराख्ने महानगरको नीति छ ।”
त्यस्तै उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने बताइन् । |
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम थालिसकिएको छ : उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्बाट पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासभालगायत जिल्लामा भएको क्षतिको अवस्था, तत्काल गर्नुपर्ने काम तथा सरकारका प्राथमिकताबारे उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।
उनले खोज तथा उद्धारको निरन्तरता, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार, अभाव भएका स्थानमा खाद्यान्नको ढुवानी, खानेपानी तथा विद्युत् आपूर्ति एवं आवागमन पुनःस्थापनालाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा काम थालिसकेको जानकारी दिए ।
नेपालमा मनसुन भित्रिएको दिन २०८० जेठ ३१ गतेदेखि परेको भारी वर्षाबाट आज अपराह्नसम्म पूर्वी पहाडका तीन जिल्लासहित भोजपुर, तनहुँ, नुवाकोट र गोरखामा गरी १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २६ जना बेपत्ता छन् । आठ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । कूल ४१ वटा घर पूर्णरूपमा र सात वटा आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
आजको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै रु ४० करोडको हाराहारीमा क्षति भएको जानकारी दिँदै मेची राजमार्ग सञ्चालन गराउन हेवाखोलामा १० दिन जतिमा बेलीब्रिज राख्नसकिने अनुमान गरिएको बताए ।
छलफलमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद योगेश भट्टराई, सङ्खुवासभाबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीपक खड्का, पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद वसन्त नेम्वाङ र प्रतिनिधिसभा सदस्य लीला देवी वोखिम (लिम्बू)ले आआफ्ना जिल्लामा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा उल्लेख गरे ।
सांसदहरूले घरबास गुमाएकाका लागि पालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, तत्कालका लागि उद्धार तथा राहतका लागि जिल्लामा रकम निकासा गर्नुपर्ने, यातायात सञ्चालनमा जोड दिइनुपर्नेलगायतका विषयवस्तु राखेका थिए । छलफलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि एवं विपद् सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । |
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न चाहने सङ्घ संस्थालाई आवेदन माग काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक गर्न चाहने सङ्घ संस्थाबाट आवेदन माग गरेको छ ।
बोर्डको कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई २०७९) को नतिजासम्बन्धी विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त गरी एसएमएस, आइभिआर वा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न इच्छुक संस्थाले आफूले दिन चाहेको सेवाको विवरण कार्यालयबाट तोकिएको शर्तको अधीनमा रही यही असार १२ गतेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
एसएमएसबाट सूचना दिनका लागि रु ४० हजार, वेबसाइटबाट नतिजा प्रकाशनका लागि रु २० हजार, एसएमएस र वेबसाइट सेवाका लागि रु ६० हजार, एसएमएस, आइभीआर र वेबसाइट सेवाका लागि रु एक लाख राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले परीक्षा प्रकाशित गरेपछि मात्रै नतिजासम्बन्धी विवरण उनीहरूलाई प्रदान गरिने र सोही आधारमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी नतिजासम्बन्धी जानकारी दिने कार्य नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३१ औँ दिनबाट अनिवार्य बन्द गर्नुपर्ने जनाइएको छ । |
यस्तो छ काठमाडौं महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १० वटा महानगर गौरवका योजना र केही स्वर्णिम योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
महानगरको गौरव बढाउन अधिकतम जनसंख्या लाभान्वित हुने तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने १० वटा योजनालाई महानगर गौरवका योजना भनिएको छ ।
गौरवका योजनामार्फत प्रमुख समस्याहरुको समाधानका साथै सुरक्षित, व्यवसायिक र व्यवस्थित शहरको निर्माण गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटनमैत्री सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरको रुपमा स्थापित गर्ने मेयर शाहले बताए ।
|
योगका माध्यमबाट नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष ओली काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले योगका माध्यमबाट पछाडि परेको नेपाललाई अगाडि बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले ज्ञान र योगको जन्मभूमि तथा जैविकताभूमि नेपाल पछाडि परेकाले योगको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विस्तार योग विलिन भएर गएको भन्दै योगमा फेरि जागरण आएको र उत्थान गरेर अगाडि लैजान आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अहिलेको स्थितिलाई परिवर्तन गर्नका लागि सङ्कल्प, तपस्या र ध्यान आवश्यक रहेको बताए । “बिना सङ्कल्प, बिना तपसया, बिना ध्यान मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन”, उनले भने, “सङ्कल्प, ध्यान र तपसया गरेपछि विचार आउँछ र सोही विचारले मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।”
अध्यक्ष ओलीले योगको विकास नेपालमा भएकाले योगको भूमि नेपाल रहेको बताए । उनले योग जीवन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रहेको भन्दै योगको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको पनि अभ्यास गर्न आग्रह गरे ।
मानव जीवनलाई सुखी बनाउने कुरामा गौतम बुद्ध, जैन, ऋषिमुनिले चिन्तन गर्दै गएको र अन्त्यमा पतञ्जलिले योगलाई अगाडि सार्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले शिष्य, गुरु बनाउने तथा शिक्षा र ज्ञानको प्रारम्भ योगबाट नै भएको बताए ।
उनले पुराना मन्दिरमा पनि योग देखिने गरेको बताए । “योग दर्शनमा महिलालाई सर्वव्यापी भनेको छ । पुरुषचाँहि स्थिर भनेको छ । योगमा महिलाको स्थान र महत्त्वलाई धेरै माथि राखिएको छ”, उनले भने । उनले स्वस्थ हुनका लागि उपयुक्त आसन र प्रायाणममा अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । योगले जता तान्छ त्यतैतिर जानुपर्दछ भन्दै आचरण एकातिर योग अर्कोतिर गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । |
मिटरव्याजलाई नियमन गर्न बनेको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने साहु महाजनहरुको माग काठमाडौं । पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले सरकारले मिटर ब्याजलाई नियमन गर्न ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहु महाजनहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा सद्भाव विगारेको दाबी गरे । सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ खारेज भागी रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
उनीहरुले आफूहरु मिटरव्याजी नभएको दाबी गरेका छन् । मिटरब्याजी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त, विद्युत कार्यालय, खानेपानी अफिस लगायतको निकायहरु मिटरब्याजी भएको उनीहरुको दाबी छ । अहिलेको सरकारले मिटरब्याजीको संज्ञा दिएर साहु महाजनलाई दुःख दिएको उनीहरुले गुनासो पोखे ।
साहु महाजन धनेश्वर यादवले अध्यायदेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा र पालिका–पालिकामा सद्भाव बिगारेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनी राज्यमा पनि सिडिओ र प्रहरीले अदालतले फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफ्नो मन अनुकूल फैसला गरेर आफूलाई दुःख दिएको अर्का साहु महाजन रामकृष्ण यादवले बताए ।
अर्का साहु महाजन रामकिसुन यादवले आफूहरुले कसैसँग पनि अनुचित लेनदेन नगरेको दाबी गरे । यस्तै, अर्का साहु महाजन जयप्रकाश साहले आफू मिटरब्याजी र सुदखोर नभएको दाबी गरे । लघुवित्त र सहकारीहरुले १८÷२० प्रतिशत व्याज लिँदा पनि चुप लागेर बस्ने सरकार आफूहरुले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दापनि दुःख पाएको उनले बताए । |
बालेनको हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध हलवाला सञ्चालकहरू अदालतमा काठमाडौं । भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध हलवालाहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघ पाटन उच्च अदालत पुगेको छ ।
आदिपुरुषमा जानकी भारतमा जन्मिएको भन्ने आशयको शब्दलाई लिएर प्रमुख शाहले उक्त संवाद नसच्याएसम्म काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताएका छन् । जसविरुद्ध बुधबार संघ उच्च अदालत पाटन पुगेको हो ।
संघले दायर गरेको रिट निवेदनमा काठमाडौंका हलमा हिन्दी फिल्म सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । |
वैदेशिक रोजगारीले फेरियो म्याग्दीको पुरन्य गाउँ म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका- ५ पुरन्यको बस्तीमा एक सय तीन घर रहेको दलित बस्तीमा एउटा मात्र पानीको कुवा थियो । टाढा–टाढाका गाउँमा पुगेर दैनिक ज्याला मजदुरी गरी ल्याएको अन्नले बिहानबेलुकीको छाक टार्नुपर्दथ्यो । गरिबीको मारमा पिल्सिएका त्यहाँका दलित दैनिक ज्याला मजदुरीका लागि टाढाटाढाका गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
गरिबीबाट वाक्कदिक्क भएर २०६७ सालमा पुरन्यका डिलबहादुर, रिजन, यामबहादुर लगायतका कैयौँ युवा खाडी मुलुक पसे । कतार,साउदी,युएई पसेका ती युवाको मेहनतले सार्थकता पाउन थाल्यो । उनीहरुले पैसा कमाएर घरमा रहेका आफन्तलाई पठाउन थाले । अनि फेरियो पुरन्य गाउँको मुहार ।
घरमा आर्कषक टिभी, गोठमा दुहुनो भैँसी र बैंकमा पैसा, अनि सहरमा घर घडेरी केही वर्ष अगाडिसम्म पुरुन्नेका दलित समुदायलाई सपना जस्तै लाग्ने यो अवस्था अहिले उनीहरुले नै भोग्न पाएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने गरेका पुरुन्नेका दलितको दैनिकीमा अहिले पत्याउनै नसकिने किसीमले परिवर्तन आएको छ ।
गाउँबाट धमाधम वैदेशिक रोजगारमा जानेको लर्को लाग्न थालेपछि पुरुन्नेवासीको हातमा मोबाइल, घरमा महँगो टिभी, श्रीमती र सुनको सिक्री, औँठी र सहर बजारमा घरघडेरी समेत छन् । पुरन्यका यामबहादुर दर्जीले दिएको जानकारी अनुसार १०३ घरपरिवार रहेको पुरन्यको दलित बस्तीबाट अहिले एकाध बाहेक सबै घरका युवा विदेशमा गएका छन् ।
आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएपछि छिमेकीको घरमा भाडा, दैनिक मजदुरी गरेर गाँस जुटाउने गरेका यहाँका दलित परिवार घरका उमेर पुगेका भाइ छोरालाई ऋण खोजेर विदेश पठाएको केही वर्षमै गाउँमा आफ्नै घरसहित आधुनिक सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
गाउँघरमा ज्याला मजदुरी गरेर दिन बिताउने गरेका यहाँका युवा विदेश गएर धमाधम ‘रेमिट्यान्स’मार्फत पैसा पठाउन थालेपछि पुरुन्नेमा व्यक्तिगत आर्थिक जीवनस्तरका साथै सरसफाइ, जीवनशैली, जनचेतना र अन्य व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको गाउँका अगुवा यामबहादुर दर्जीले बताए।
पुरुन्नेका अधिकांश घरबाट खाडीमूलुक कतार, साउदी अरब, बराइन, मलेसिया, भारतलगायतका देशमा गएपछि गाउँको रुप फेरिएको छ । आर्थिकस्तरमा परिवर्तन भएसँगै सरसफाइसहित जनचेतनामूलक कार्यमासमेत गाउँले सक्रिय रहेका छन्।
पुरुन्नेमा मासिक रु ३० लाख बढी रेमिट्यान्स बापतको रकम भित्रिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । आर्थिकस्तरमा परिवर्तन भएपछि सरसफाइ, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, शिक्षादिक्षामासमेत सहज भएको छ ।
बालबालिकाले समेत निजी तथा गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा समेत उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । महिलाले गाउँमा फेन्सी, सिलाइकटाइ, खुद्रा पसलसहित विभिन्न स्वरोजगारमूलक काम गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी केही युवाले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसाले पोखरामा घडेरी किनेर घर समेत बनाएका छन्।तीमध्येका एक युवा हुन् रिजन दर्जी । ४३ वर्षीय दर्जी विगत १३ वर्षदेखि युएईमा कार्यरत छन्।
उनले यो अवधिमा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीले चाहेको पुर्याइदिनुका साथै पोखरामा घडेरी किनेर घर समेत बनाएको बताइएको छ। रासस |
सङ्खुवासभा बाढीपहिरो : बेपत्ताको खोजी जारी किमाथांका। सङ्खुवासभामा बाढी पहिरामा परी बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी छ। गत शनिरबार राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिराका कारण २० जना बेपत्ता भएका थिए । बाढी पहिराबाट बेपत्ता भएकाहरुको खोजी आज पनि जारी छ।
बाढी पहिरामा परेर बेपत्ता भएकाहरुको खोज जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए। बेपत्ताको चौथो दिन पनि बिहानदेखि खोजी जारी रहेको उनले बताए।
बेपत्ताको खोजीका लागि हेँवाखोला र सभाखोलाको बगरमा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। वर्षाका कारण खोजीमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनास्थलमा स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित खोजीमा सक्रिय रहेका छन्। बाढी र पहिरामा परी बेपत्ता भएका सङ्खसवासभाका विभिन्न स्थानका २० जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ।
बेपत्ता २१ जनाको पहिचान खुलेको भए पनि सोमबार एक जनाको मात्र शव फेला परेको छ। उनको पहिचान खुलेको छैन भने शरीरको आधा भाग पनि फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्तामध्ये चैनपुर नगरपालिका-४ मा निर्माणाधीन सुपर हेँवा हाइड्रोपावरका मात्रै १७ जना मजदुर छन्।
बाढीले सभापोखरीमा दुई, चैनपुरको नुनढाकीमा एक र अप्पर हेँवाखोला हाइड्रोपावरका एकजना मजदुर पनि अझै बेपत्ता छन्। बाढीले बगाउँदा सुपर हेँवाखोला हाइड्रोपावरमा काम गर्ने दुईजना मजदुर घाइते भएका छन्।
गम्भीर घाइते दुवैको उपचार भइरहेको छ। चैनपुर नगरपालिका-४ र पाँचखपन नगरपालिका-९ मा गएको पहिराले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले बगाउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।
बेपत्ता हुनेहरुमा सुपर हेँवा हाइड्रोपावरका सुपरभाइजर सुनसरी इटहरीका सन्तोष ढकाल, चैनपुर नगरपालिका-४ का भुवनसिंह तामाङ, चैनपुरका सुवास राई, सुपरभाइजर झापा गौराहदहका फैजबहादुर कार्की, धनकुटा पाख्रीबासका गणेश गिरी, इलामका राजकुमार मगर, झापाका मीना श्रेष्ठ (भान्से), कैलालीका रामजतन थारू, बर्दियाका राहुल थारू, रोहित थारू, पुलसन थारू, कालीराम थारू, राजराम थारू, कैलालीका सुगत थारू, अमर थारू, सीता थारू र सङ्खुवासभा पाँचखपनका दीपक मगर रहेका छन्।
यस्तै, सभापोखरी-३ सुनाम्लामा गोठ बगाउँदा ६० वर्षीय गणेश राई र ६१ वर्षीया सञ्चमाया राई बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर नगरपालिका-१ नुनढाकीमा बर्दिया नगरपालिकाका भीम चौधरी, अपर हेँवाखोला हाइड्रोपावरका मजदुर चैनपुर नरपालिका-४ का ५० वर्षीय ज्ञानबहादुर लिम्बू पनि बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। रासस |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.