content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
तातोपानी नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल आवश्यकः मन्त्री बस्नेत सिन्धुपाल्चोक। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०७२ सालको विकासकारी भूकम्पपछि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको चीनसँगको तातोपानी नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
भोटेकोशी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले उक्त नाका खुलाउन सरकारले चीनलाई आश्वस्त पार्नसक्नुपर्ने बताए ।
“हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दा पनि तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नाका खुलाउन सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले चीन सरकारलाई विश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “राजनीतिक तहमा कुरा भइरहेको छ । तर सुरक्षाको विषयलाई लिएर रोकिएको हामीले बुझेका छौँ ।”
भूकम्पअघि चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका रहेको तातोपानी त्यसयता बन्दप्राय छ । नाका बन्द हुँदा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवनमा त्यसको असर देखिएको उनको भनाइ छ । “नाका सञ्चालन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । बस्ती मसानजस्तो भएको छ । यहाँ वैकल्पिक उद्यम व्यवसायका लागि अरु विकल्प पनि छैनन्”, मन्त्री बस्नेतले भने।
मन्त्री बस्नेतले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको र वर्षान्तमा हुने बजेट खर्च पनि रोक्न नसकिएको बताए ।
“प्राविधिक सल्लाहविना सडक संरचना बनाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको छ । गुणस्तर निरीक्षणको काम पनि प्रभावकारी छैन । सडक, पुल बनाउँदा गुणस्तर पुर्याइएको छ वा छैन भनेर निरीक्षण गर्ने काम पनि निष्पक्ष रुपमा हुन सकेको छैन”, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने। हतारमा काम गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको पनि उहाँले स्वीकारे ।
नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गराउन सरकारले पहल गरिरहेको र आर्थिक रुपमा विपन्नलाई यस्तो सुविधाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ ।
“आर्थिक रुपमा कमजोर र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अबको तीन महिनाभित्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन गर्छौँ”, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि न्यून बजेटका बाबजुद पनि राम्रो नतिजा निकाल्ने गरि काम गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बताए । भोटेकोशी गाउँपालिकाकाले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क गरेकोमा उक्त कदम सराहनीय रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले नागरिकलाइ सेवा प्रवाहमा थप सहजता आउने विस्वास व्यक्त गरे। “नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो पहिलोे कर्तव्य हो । अब पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहमा सहजता आउनेछ र प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास छ”, उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले पनि तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यहाँको व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएको र मानिसहरु पलायन हुनुपरेको बताए ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि निकै प्रभावित भएको थियो । अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ । चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ ।
भौगर्भिक अध्ययनपछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको भन्दै चीनले बस्ती सारेको हो । अहिले त्यहाँ चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ । चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ ।
खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चाँसो देखाएको छैन । नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सार भन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबलेसमेत त्यहाँ उपयुक्त भएपनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ ।
हाल तातोपानी नाकाबाट स्याउ, खुद्रा सामान, जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनलगायत सामान फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आइरहेको र नेपालबाट हुने निर्यात भने ठप्प भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । |
बजेट जनमुखी र जनताप्रति जवाफदेही छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट जनमुखी, सन्तुलित र जनताप्रति जवाफदेही रहेको बताएका छन् । विनियोजित बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै उनले बजेट इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि आज भएको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेश नीति, योजना आयोगलाई अझ गतिशील र जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट पारे । उनले प्रदेशको दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूलाई सम्मानजनक भूमिका निर्वाह गराउन प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाउने र उनीहरूलाई विकास र प्रशासन क्षेत्रको अनुगमनको प्रत्यक्ष निर्देशन दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ थियो ।
कृषि उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर योजना र बजेट विनियोजित गरिने दृढता व्यक्त गर्दै उनले पर्यटन, वन सम्पदा र जडीबुटी खेतीका लागि उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।
प्रदेश सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनी विभेद नगरीकन वहुवर्षीय आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा सन्तुलित ढङ्गबाट वितरण गरिने लक्ष्य रहेकाले कुनै पनि दलले शङ्का गर्ने स्थिती नरहेको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले स्पष्ट पारे ।
प्रशासन संरचनालाई दक्ष एवं प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजाने र प्रदेशको सबै जिल्लामा जनताप्रति सेवाभावले काम गर्ने वातावरणका साथ कर्मचारीलाई परिचालन गरिने बताउँदै उनले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट जोड्ने भीमफेदी–कुलेखानीअन्तर्गत पर्ने फाखेल, सिस्नेरी सडकलाई आगामी मङ्सिर महिनाभित्रै मर्मतसम्भार गरी कालोपत्र गर्ने कार्यसम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको थप पूरक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भीमफेदी–कुलेखानीअन्तर्गत पर्ने सुरुङमार्गको सम्भावित निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा आगामी भदौभित्रै सरकारले टुङ्गो लगाउने जानकारी गराए ।
उनले सरकारद्वारा ल्याएको बजेटप्रति प्रतिपक्ष दलहरूले बिमति जनाई संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारपक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएअनुसार नै प्रतिपक्षको मागबमोजिम आवश्यकतानुसारको योजना र बजेट इमान्दारीपूर्वक समावेश गर्ने र प्रतिपक्षहरूले त्यसको अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
सो बैठकमा विनियोजित विधेयकमाथि उठेको विभिन्न प्रश्नमा खानेपानी, ऊर्जा तथा यातायातमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले आ–आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित बजेटसम्बन्धमा जवाफ दिएका थिए ।
उक्त बैठकमा नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रतिपक्षसँग गरेको सहमतिलाई अक्षरसः पालना गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । विनियोजित विधेयकमाथि छलफलमा ५२ जना प्रदेशसभाका सदस्यले भाग लिएका थिए । |
अदालतका कर्मचारी र वकिलबीचको विवाद सहमतिमा टुङ्गियो काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी र वकिलबीचको विवाद सहमतिमा टुङ्गिएको छ । आज ललितपुर बार एशोसिएसनका पदाधिकारी र अदालतका कर्मचारीको रोहबरमा दुई पक्षबीच सहमति भएपछि विवाद सल्टिएको र आजैदेखि सबै विरोधका कार्यक्रम स्थगन भएको सहमतिपछि जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
अदालतका कर्मचारी प्रेमिका तामाङले आफूलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि वकिल अमिर लामिछानेलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर लामिछानेलाई छाडिसकिएको बताए ।
उक्त घटनाको विरोधमा वकिल तथा कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूबीच आज भएको सहमतिपत्रमा अदालतमा सेवा लिने–दिने क्रममा हुन गएको घटनाका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम र विज्ञप्तिमार्फत विषयान्तर भएको महसुस भएकाले सो घटनाका विषयलाई लिएर द्वेषभाव नराखी विवादलाई अन्त्य गरी आ–आफ्नो सेवामा खटिने उल्लेख छ ।
सहमतिपत्रमा ललितपुर जिल्ला अदालतको सिसीटिभी अविलम्ब मर्मतका लागि अनुरोध गर्ने, नेपाल बार एशोसिएसन र निजामती कर्मचारीबाट घोषित विरोधका कार्यक्रम आजैदेखि स्थगन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति बनेको छ ।
यस्तै सहमतिपत्रमा ललितपुर जिल्ला अदालत र बार एशोसिएसनबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर कायम राखी निरन्तरता दिँदै यो बीचमा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षममायाचना पनि गरिएको छ । घटना यही असार १३ गते भएको थियो । |
बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बहुमतले पास गरेसँगै बजेट पारित भएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको असहमतिका बीच सत्तारुढ दलका बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकारको विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो ।
बजेटमा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपाका ४३ सांसद विपक्षमा रहेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ६७ जना सांसद बजेटको पक्षमा रहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । |
कालीकोटको एक विद्यालयमा देखियो अज्ञात रोग, एक जनाको मृत्यु मान्म। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१० मा रहेको श्री महादेव माध्यमिक विद्यालयमा अज्ञात रोगले अधिकांश विद्यार्थी बिरामी भएका छन् ।
सामान्य रोग होला भनेर केही बेवास्ता गर्दा विद्यालयको कक्षा ६ मा अध्ययनरत विद्यार्थी १४ वर्षीया कर्मा थापाको बुधबार ज्यान गएको र हाल विद्यालय विद्यालय बन्द गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भद्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
“हामीले जिल्ला अस्पताल कालीकोट र नगर अस्पताललाई पनि खबर गरेका छौँ”, उनले भने, “दुई जना विद्यार्थीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला र एक जना विद्यार्थीको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।”
विद्यालयमा कक्षा ११ सम्म पढाइ हुने गरेको र तीन सय २७ विद्यार्थी अध्ययन रहेकामा तीमध्ये एक सय ३० विद्यार्थी बिरामी रहेको सहप्रधानाध्यापक धर्मचन्द्र कोइरालाले जानकारी दिए ।
“केही समयदेखि विद्यार्थीमा अनुहार सुनिने, ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण देखिएको छ”, उनले भने, “धेरै विद्यार्थी बिरामी भएकाले महामारीको रूप हुनसक्छ भनेर अहिले विद्यालय बन्द गर्ने कि के गर्ने भन्नेमा छौँ ।”
विद्यालयमा देखिएको अज्ञात रोगका विषयमा गम्भीररूपमा लिँदै नगर अस्पताल राँचुलीका प्रमुख डा टङ्कप्रसाद आचार्यसहितको टोलीलाई विद्यालयमा जान भनेको नगरपालिकाका प्रमुख शङ्कर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
“अज्ञात रोग फैलिएको आज भर्खरमात्र थाहा भयो”, उनले भने, “अहिले नगरपालिकाको चिकित्सकसहितको टोली अज्ञात रोग फैलिएको गाउँमा पठाएका छौँ ।” |
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणः परीक्षण गरिँदै मूल नहर वेदकोट। निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गतको मूल नहरमा पानी छाडेर परीक्षण गरिने भएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेली घरकटुवा खोलासम्मको मूल नहर परीक्षण गरिन लागेको हो ।
शुक्रबार (भोलि)देखि एक साता ब्रह्मदेवबाट २८ किलोमिटर फुलेलीसम्मको मूल नहरमा पानी छाडेर परीक्षण गरिने आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले जानकारी दिए।
“भारतसँग नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्न आग्रह गरेका छौँ”, भारतीय पक्ष तयार भएकाले भोलिदेखि एक सातासम्म २८ किलोमिटर मूल नहरमा पानी परीक्षण हुन्छ”, उनले भने ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेवबाट फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको उक्त मूल नहरमा पानी छाडेर परीक्षण गरिने भएकाले यस अवधिमा नहर छेउछाउमा आफ्ना नानीबाली, चौपाया नछाड्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको ब्रह्मदेवबाट बगुनखोलासम्म १९ किलोमिटर मूल नहरमा गत वर्ष परीक्षण गरिएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूमिसम्म भारतले निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमका अनुसार अहिले मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माणको काम भइरहेको छ । “बाइसवटा शाखा नहरमध्ये दुईवटाको निर्माणको काम सकिएको छ”, उनले भने, “अन्यको काम भइरहेको छ ।”
आयोजनाअन्तर्गत मूल नहर २८ किलोमिटर शुक्लाफाँटाको फुलेलीबाट कैलालीको गोदावरीखोला ४८ किलोमिटरसम्म निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले बताए। आगामी आव २०८०÷८१ का लागि आयोजनामा रु एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
“चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम छुट्याइएको छ”, निर्देशक बमले भने, “चालु आवमा रु एक अर्ब २३ करोड बजेट थियो ।” महाकाली सन्धि भएको १० वर्षपछि आव २०६३\६४ देखि निर्माण थालिएको नहरको कामले केही वर्षयता गति लिएको छ ।
विसं २०५२ माघ २९ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत वर्षायाममा २८ दशमलव ३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा सुक्खायाममा आठ दशमलव ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाउनुपर्छ ।
यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले एक सय ५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, एक सय ७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार २३ किलोमिटरको प्रशाखा नहर निर्माण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएपछि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले गति लिएको हो । बाइसवटा शाखा नहर निर्माण भए पाँच हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने छ । |
लम्पी स्किन रोगले सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पशु बढी प्रभावित ललितपुर । लम्पी स्किन रोगले सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पशु बढी प्रभावित भएका छन् । यद्यपी गाईवस्तुमा लाग्ने यो रोग देशभर फैलिएको छ ।
विसं २०७७ असारमा मोरङ जिल्लाबाट फैलिएको पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग हालसम्म देशभरि फैलिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म देशभर छ लाख ९० हजार छ सय ९७ सङ्क्रमित पशुमध्ये २५ हजार सात ८२ पशु मरेका छन् भने चार लाख १४ हजार तीन सय २८ पशु निको भएका छन् । त्यसैगरी दुई लाख ५० हजार पाँच सय ८७ पशु हालको समयमा सङ्क्रमित रहेका छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट धेरै पशु मरेका छन् भने धेरै पशु सङ्क्रमित अवस्थामा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा दुई लाख सात सय ९८ सङ्क्रमित पशुमध्ये १० हजार नौ सय ३९ पशु मरेका छन् भने एक लाख २० हजार चार सय ७९ पशु निको भएका छन् । त्यसैगरी हालको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६९ हजार तीन सय ८० पशु सङ्क्रमित रहेका छन् ।
त्यसैगरी हालसम्म कर्णाली प्रदेशका एक लाख ८९ हजार १५ सङ्क्रमित पशुमध्ये छ हजार सात सय ४१ मरेका छन् भने एक लाख १३ हजार चार सय नौ पशु निको भएका छन् । ६८ हजार आठ सय ६५ पशु भने अझै सङ्क्रमित अवस्थामा छन् ।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा तीन हजार छ सय १४, मधेस प्रदेशमा एक सय एक, बागमती प्रदेशमा आठ सय ६६, गण्डकी प्रदेशमा सात सय ४१, र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार सात सय ८० पशु मरेका छन् ।
देशभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगको न्यूनीकरणका लागि पशु सेवा विभाग निरन्तररूपमा लागिपरेको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ पशुलाई खोप लगाइएको छ । किसानलाई लम्पी स्किन रोग नलागेको पशुलाई छिटो खोप लगाउन सूचना गरेका छौँ ।”
सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार प्रभावित पशुको उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट औषधिको व्यवस्थासहित प्राविधिक परिचालन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा यो महामारी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत रु एक लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।
लम्पी स्किन रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दूध उत्पादन घट्ने, छालामा गिर्खा देखिने, र्यालसिँगान बग्नेजस्ता लक्षण देखा पर्दछन् । सरुवा रोग भएको कारण सङ्क्रमित पशुलाई छुट्टै राख्न पशु सेवा विभागको किसानलाई सुझाव रहेको छ । |
अङ्कको आधारमा नभइ रुचिको आधारमा विषय छनोट गर्न ओलीको सुझाव काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)को परीक्षाफल सार्वजनिक भएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उत्तिर्ण सबै विद्यार्थीलाई बधाई दिएका छन् ।
बधाई दिँदै उनले अब कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा विषय छनोट गर्दा आफ्नो रुचीको आधारमा विषय छनोट गर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘अबको पढाइमा विषय छनौट गर्दा अहिले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक रुचिको आधारमा गर्न सुझाव दिन्छु । शिक्षामा आफूले छनौट गरेको विषयमा निरन्तर सफलता प्राप्त होओस्,’ ओलीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । |
मल खरिद प्रक्रिया जी टू जी नै हुनुपर्छ : मन्त्री भुसाल काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले मल खरिद प्रक्रिया जी टू जीबाटै गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बसको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा उनले मल अभाव हुन नदिन बजेट समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रिया जी टू जी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
खरिद प्रक्रिया लामो भएका कारण मल अभाव भएको भन्दै उनले जी टू जी प्रक्रियामा मल खरिद गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन खरिद ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल कायम रहेको ४५ दिने टेन्डर प्रक्रियालाई १५ दिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । |
२०८६ सम्म बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने योजना काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।
देश विकासको लागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य डा। पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।
समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा वि.सं. २०८६ सम्म ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतका विषयहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाइएको छ । १४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा। रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । प्रक्षेपणमा सिमुलेशन प्रयोग गरी विभिन्न सिनारियो प्रस्तुत गर्न पनि सुझाइएको छ । अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि समितिका संयोजक डा. पौडेलले बताए । |
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा समस्या दोधारा चाँदनी। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अस्पतालमा २८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल १५ जना मात्रै कार्यरत छन्।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णनन्द भट्टले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी भएको र दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको बताए। हाल अस्पतालमा जनरल फिजिसियन, गाइनो, एमडिजीपी, हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ, प्याथालोजिष्ट र एनएसथेसिया लगायतका विशेषज्ञ मात्रै छन्।
“विशेषज्ञ चिकित्सक पनि एक जना मात्रै हुँदा शल्यक्रियादेखि बिरामीको जाँच एउटै चिकित्सकले गर्नुपरेको छ विरामीको चाप धेरै छ”, उनले भने, “विशेषज्ञ बाहेकका अन्य मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ, ल्याबका स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।”
अस्पतालको सेवा विस्तार हुँदै गएपनि स्थापनाकालदेखि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको लागि सीमावर्ती शहर अथवा धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। “सामान्य शल्यक्रियाका लागि एक सातासम्म विरामीले कुर्नुपर्ने अवस्था छ”, भट्टले भने, “एउटै विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदा समस्या भएको छ त्यसैले हामीले बारअनुसार सेवा दिने गरेका छौँ।”
यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पाण्डेयको अनुभव छ। “हामीले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याउन धेरै प्रयास गर्यौ, चिकित्सकहरु आउन मानेनन”, उनले भने, “यहाँ आम्दानी कम छ निजी मेडिकल छैनन, अस्पतालबाट अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।”
विगतमा चिकित्सकमाथि हुने धरपकडले पनि महेन्द्रनगरमा चिकित्सक आउन नचाहने उनको बुझाइ छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील ठाउँमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको यहाँका स्थानीय मदन चन्दको भनाइ छ।
“राज्यले स्पष्ट कानुन बनाउन नसक्दा कर्मचारी भनेको ठाउँमा जादैनन”, उनले भने, “जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिएका कारण दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक अभाव भइरहेको छ।”
विसं २०२० सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशीक अस्पताल २०३१ सालमा २५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा रुपान्तरण भएको थियो। जिल्ला अस्पतालमा रुपान्तरण भएपनि जनशक्ति अभावका कारण १५ शय्यामा मात्रै सञ्चालन भएको थियो।
जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै २०४३ सालमा ५० शय्याको अञ्चल अस्पताल (रेफरल सेन्टर)का रुपमा परिणत भए पनि अस्पतालले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति पाउन सकेको थिएन। अस्पताल सञ्चालनका लागि विसं २०४५ सालमा अस्पताल समिति विकास गठन भएको थियो। विसं २०६१ सालमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन हुने गरी ५० शय्या थप गरी एक सय शय्याको सञ्चालन गर्न स्वीकृती प्राप्त भयो। – रासस |
मुगुमा पनि देखियो लम्पी स्किन, १२१ गाईगोरु मरे मुगु। मुगुमा पनि पशुचौपायामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएकाे छ। मुगुका चार स्थानीय तहमा लम्पी स्किन रोग देखिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार २७ असार २०७९ देखि हालसम्म ४२९ वटा पशु चौपायाहरुलाई संक्रमण देखिएको छ। मुगुमा लम्पी स्किन रोग बढी मात्रामा बाछाबाच्छीहरुमा रोग देखापरेको कार्यालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी सोरु गाउँपालिकामा देखापरेको छ भने खत्याड गाउपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा पनि यो रोग देखापरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख भीमचन्द्र बुढाले बताए। लम्की स्किन रोगबाट जिल्लामा हालसम्म १२१ वटा गाई वस्तु मरेको उनले बताए।
उनले रोग रोकथामको लागि उपचार जारी रहेको र थप उपचारको लागि जिल्लामा रहेका सरोकारवाला सबै निकायसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। लम्पी स्किन हुँदा पशु चौपायामा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, र्याल काढ्ने, खुट्टा सुनिने, शरीरमा फोका आउने लक्षण देखिएका छन्। |
रिब्दीकोट गाउँपालिकाले गोरु पाल्ने किसानलाई पाँच हजार भत्ता दिने पाल्पा। गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याइएको छ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गाउँमा बसेर गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ।
गाउँका खेतबारी विभिन्न खेतीपातीले हराभरा बनोस् भन्दै नयाँ हलगोरु किनेर पाल्ने किसानलाई एक हल गोरु बराबर रु पाँच हजार भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार नयाँ किन्नेलाई रु पाँच हजार, घरमा नियमित पालिरहने किसानलाई वार्षिकरुपमा दुई हजार पाँच सय भत्ता दिइनेछ ।
अहिले गाउँघरमा गोरुपालन हराउँदै गएको अवस्थामा गोरुको संरक्षण र खेतबारी बाँझिन नदिनका लागि गोरुपालनमा भत्ताको कार्यक्रम ल्याइएको हो।
“घरमा गोरु पालियो भने खेतबारी बाँझिदैन, अहिले त घरमा भएका गोरु हटाउन थालियो, खेतबारी बाँझै राख्ने, बजारबाट अनाज किनेर खाने आदत बसेको छ, घरको उत्पादनले जीविका चलाउन प्रोत्साहन दिन यस कार्यक्रम ल्याइएको छ”, वडाध्यक्ष पोखरेलले भने।
कृषिलाई बढवा दिन यो नीति लिएको वडाध्यक्ष पोखरेल बताउनुहुन्छ । गोरु पाल्दा सामान्य परिवारलाई ठूलो राहत मिल्छ । घरका गोरु, घरकै जोत्ने मान्छे हुँदा आम्दानी पनि राम्रै हुनेछ । गोरुको मल समेत खेतबारीमा प्रयोग गर्न पाइने हुँदा गोरु पाल्ने किसानलाई वडाले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अहिले गाउँघरमा एकहल गोरुले खेतबारी जोतेमा दैनिक दुई हजार पाँच सयसम्म ज्याला रहेको छ । घरमै गोरुपालन गरियो भने किसानका खेतबारी बाँझिने भएनन् अर्कोतर्फ खेतबारी जोतेर राम्रै कमाउन सकिनेछ । |
इलामको महभीर चटानमा आरोहणको रुट बनाउन थालियो (तस्बिरहरु) काठमाडौं। विश्व कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही तथा इलाम नगरपालिकाकोे पर्यटन सदभावना दूत कल्पना महर्जनको संयोजकत्वमा इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको महभीर चटानमा आरोहणको रुट वढाउने कार्य सुरु गरिएको छ ।
उक्त रुट फिक्सिगको लिड इन्टरनेशल माउन्टेन गाइड नरबहादुर अस्तानीले गरेका थिए । साथमा सहयोगीहरू सुजन गुरुग, थोप्टेन लामा र सज्जन घले रहेका छन् । यसको व्यवस्थापन भने क्लाम्विग पर्यटकीय क्षेत्र प्रवद्र्धन विकास समितिले इलाम नगरपालिका ८ महभीरको रहेको छ ।
इलाम नगरपालिका र पर्यटन वोर्डको आर्थिक व्यस्थापनबाट महभीरमा रहेको चटानमा ६ वटा विभिन्न ग्रेडको रुट बनाउने कार्य भइरहेको विश्व कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही इलाम पर्यटन सदभावना दूत महर्जनले बताइन् ।
रुट बनाउने कार्य एक हप्ताभित्र सकाउने योजना राखिएको छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा बनाउन लागिएको यो पहिलो रहेको जनाइएको छ ।
|
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्छु– मुख्यमन्त्री कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राकृतिक एवं सुन्दर नगरी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको २७ औँ संस्थापना दिवस तथा २६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न प्रचुर सम्भावना भएकै कारण आफ्नो ध्यान पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले खचाखच हुने पोखराका नौवटै तालको संरक्षण गर्दै ती ताललाई पर्यटकीयरूपमा विकास गर्ने लक्ष्य आफ्नो रहेको कुरा उनले सुनाए ।
पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पहल गर्न आफूले प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी उनले दिए । गण्डकी प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतका सरोकारवालासँग सामूहिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्याको पहिचान गर्दै यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउने सोचमा आफू रहेको उनले बताए ।
उनले आजै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा बेगनास ताल छेउमा निर्मित ‘बेगनास लेक’ लेखिएको लेटर बोर्डको अनावरणसमेत गरे ।
सोही अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आर्चायले पोखरा र लेखनाथबीचमा देखिएको असमझदारीलाई अन्त्य गर्दै पोखराको विकासका लागि सामूहिक भावनाले अगाडि बढ्न अनुरोध गरे । विकास निर्माणका साथै नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा लेखनाथ र पोखराका वडाका बीच कुनै भिन्नता नभएको जिकिर उनको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नंं ३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको केही भू–भागलाई समेटर पँुडिटारमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य यसै वर्षदेखि कार्य सुरु गरिने जानकारी प्रमुख आचार्यले दिए ।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले लेउवा सङ्घ उद्योग व्यवसायीको संस्थामात्र नभई सबै जातजाति, सामाजिक सङ्घसंस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था रहेको जिकिर गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्दै विकासका योजना सञ्चालन गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य, पूर्वअध्यक्ष चतुराखर अधिकारी, बागलुङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेश कँडेल, उपमहासचिव जानुका पराजुलीलगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । सङ्घले स्थापना दिवसको अवसर पारी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा–३२ को श्री राधाकृष्ण वृद्धाश्रमलाई रु एक लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्न आश्रमका अध्यक्ष प्रेम लिगललाई रकम हस्तान्तरण गरेको थियो ।
त्यसैगरी सङ्घलाई सहयोग गर्ने त्रिभुवन शान्ति माविलाई रु ५० हजार र व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सर्वेक्षण कार्यका लागि त्रिवेणी इन्टरनेशनल कलेजलाई रु ५० हजार, व्यवसायी कल्यणकारी कोषअन्तर्गत आगलागीबाट क्षति भोगेका सङ्घका सदस्य शोभामोहन सुवेदीलाई रु ५० हजार, पावर हाउस बजार व्यवस्थापन समितिलाई उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु ४० हजार प्रदान गरिएको थियो ।
सोही अवसरमा सङ्घद्वारा प्रदान गरिने एक लाख एक हजार बराबरको नगद पुरस्कार राशि रहेको चन्द्रलक्ष्मी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कारबाट ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आउनुभएका पोखराका समाजसेवी भक्तराज श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । |
सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चितवन । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारका कामलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने बताए ।
उनले भने, “सरकारले जति काम गरेको छ त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुको सट्टा जति गरे पनि नकारात्मक हेर्ने दृष्टिकोणबाहेक केही पनि होइन ।” भूटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले स्वच्छ र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । उनले भने, “स्वच्छ, स्वतन्त्र अनुसन्धानको आधारमा तथ्य र प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यो विन्दुसम्म सरकार पुग्छ ।” यस विषयमा अरु ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो ।
बर्सात सुरु हुने समयमा विपद्को तयारी के छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनअन्तर्गत तयारीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको बताए । उनले भने, “हामीलाई सामान, स्रोत, प्रविधिको अझै पनि केही अपर्याप्तता रहेको छ । तैपनि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको छ ।”
फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन भारतले सहयोग गरेको भन्ने कुरा सत्य नरहेको बताए । बाहिर आएका समाचार हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भन्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको संसद्ले निर्वाचित गर्ने बताए ।
जननिर्वाचित सरकार र जनताको शासन प्रणालीका निम्ति सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्ने नेताले यहाँको सरकार बनाउनका निमित्त विदेशको मुख ताक्ने वा विदेशतर्फ धाउने कुरा हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, “यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ।” |
नयाँ आवधिक योजनाका लागि प्रदेश आयोगसँग सुझाव माग काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा आज भएको छलफलमा नयाँ आवधिक योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहभागी थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
योजना आयोगले अहिले १६औँ योजनाको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । उक्त मस्यौदामाथि आयोगले मधेस प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका उपमहासचिव दीपक गौतम, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेल पनि सहभागी थिए । प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने गरी नयाँ आवधिक योजना ल्याइनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
विद्यमान १५औँ योजनामा भएका कमीकमजोरीसमेत सुधार गर्दै १६औँ योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
हिमालयबाट बग्ने पानी निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले यसअघि आफ्ना पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य, विषय विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिइसकेको छ । |
मुद्दा परेपछि तिलोत्तमाको नमुना सडक निर्माण सुस्त रुपन्देही । अदालतमा मुद्दा परेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाको मङ्गलापुर–कान्छीबजार सडकखण्ड स्तरोन्नति सुस्त बनेको छ । नगरपालिकाले नमुना सडकखण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नति अघि बढाएपछि घरधनी भने सडक विस्तारमा राजी नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीयका संरचना हटाउने क्रममा वडा नं ७ का तीन घरधनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आफ्नो आग्रह बेवास्ता गरी नगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण अघि बढाएको भन्दै उनीहरु मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरुमा चार घरधनीले मुद्दा दायर गरे पनि एकजनाले फिर्ता लिएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर प्रदीप वनले जानकारी दिए ।
मुद्दा दायर भएपछि फेरि नापजाँच गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर वर्षातका कारण नापजाँच हुन सकेको छैन । मङ्गलापुरदेखि रोहिणीखोलासम्मको खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा कसैको विरोध नभए पनि वडा नं ७ मा केही घरधनीले विरोध गरेपछि निर्माण प्रभावित भएको वडा नं १० का अध्यक्ष तथा गुनासो सुनुवाइ समितिका संयोजक गोपालप्रसाद घिमिरेले बताए ।
“केही स्थानीयले नहर नै सारेर सडक विस्तार गर्न भनेका छन् तर अरु घरधनीको जग्गा भत्काइसकेका कारण तीन घरका लागि मात्रै यो सम्भव छैन”, उनले भने ।
विश्व बैंकको सहयोग तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना (एनयूजीूआईपी) मार्फत् निर्माण सुरु गरिएको यो सडक ४३ फुट फराकिलो बनाउन लागिएको छ । छ दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइको सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा सगुन जेभी प्रालिलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर वनले बताए ।
यस योजनामा विश्व बैंकले रु ७९ करोड ५० लाख खर्च गर्नेछ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा रु ५६ करोड खर्च हुने लागन अनुमान गरिएको वरिष्ठ इञ्जिनियर वनको भनाइ छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार यस सडक रोहिणी नदी, देवदह तथा औद्योगिक ग्रामसँग जोडिएकाले अन्य पालिकासँग पहुँच विस्तार हुनेछ । “सडक स्तरोन्नतीपछि यहाँको स्वरुप फेरिने छ, कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । सडक निर्माण २०२५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।रासस |
दासढुंगा–मुग्लिन खण्डको तनहुँतर्फ निर्माण कार्य सुरु गर्न माग दमौली। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका जनप्रनितिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुले दासढुंगादेखि मुग्लिनसम्म त्रिशूली नदीको किनारमा तनहुँतर्फ राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) देवघाटका अध्यक्ष केशवचन्द्र न्यौपाने, स्थानीय समाजसेवी कुलचन्द्र न्यौपाने लगायतले सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुखलाई भेटी नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विकल्पमा तनहुँतर्फ अर्काे राजमार्ग निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा हरेक वर्ष पहिराले दुःख दिन थालेपछि सरकारी तहबाट नै नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विकल्प खोजिन थालिएको छ। उक्त सडकको पहिलो विकल्पमा पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि तनहुँको देवघाट, दासढुंगा हुँदै मुग्लिनसम्म अहिलेको सडकपारि तनहुँतर्फ त्रिशूलीको किनारै किनारको नयाँ सडक निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ।
सडक विभागले डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरलाई अहिलेको सडकपारि त्रिशूली किनारै किनार तनहुँतर्फ नयाँ सडक बनाउन सकिने गरी गृहकार्य सुरु गर्न निर्देशन दिएको डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। देवघाटका प्रतिनिधिसँगको भेटमा डिभिजन सडक कार्यालयकाका प्रमुख पौडेलले उक्त सडकको सर्भे र डिपिआरका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको जानकारी गराए।
पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि तनहुँको देवघाट, दासढुङ्गा हुँदै मुग्लिनसम्म सडक बनाउने गरी गृहकार्य सुरु भएको पौडेलले बताए। सुरुमा नयाँ सडक बनाउनुपर्ने ठाउँलाई राष्ट्रिय सडक कायम गरिनुपर्ने भएकाले अहिले त्यो निर्णयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान टिप्पणी तयारीको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
वैकल्पिक सडक बनाउन प्रस्ताव गरिएको गैँडाकोटदेखि मुग्लिनसम्म करिब ३८ किलोमिटरको दूरी पर्छ। त्यसमा पनि गैँडाकोटदेखि दासढुंगासम्मको १६ किलोमिटर अहिले पनि कालोपत्र सडक नै छ। अब दासढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको २० किलोमिटर सडक बनाउने हो भने नारायणगढ–मुग्लिन सडककै कारण यात्रुले भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखसँगको भेटमा देवघाटका जनप्रतिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले मुग्लिन–नारयणगढ सडकमा वर्षाको समयमा दिन दिनै पहिरो गएर ठूलो समस्या भोग्नुपरेको हुँदा वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि तत्काल पहल थाल्न अनुरोध गरेको नेकपा (एमाले) देवघाटका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए।
तनहुँको क्षेत्रमा अर्काे राष्ट्रिय सडक निर्माण गर्न सकेमा हाल विकासमा निकै पछाडि परेको तनहुँको देवघाट तथा आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका धेरै बस्तीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिने देवघाट–५ का वडाध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ। उक्त वैकल्पिक राजमार्गका बारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्भे र डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरि सर्भे र डिपिआरसमेत भइसकेको बताइएको छ। – रासस |
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पाँच हजार भत्ता दिने पाल्पा। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले गाउँमा बसेर काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिका–१ को कार्यालयले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई रू पाँच हजार भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू हुने गरी वडामा दुई सन्तानभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई बच्चाको जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालयमा आउँदा रू पाँच हजार प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए।
“गाउँमा बस्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा गाउँ नै रित्तिने अवस्थामा छ भने खेतीयोग्य जमिन बाझिदै गएका छन्”, उनले भने, “गाउँमा बसेर केही उद्यम, व्यवसाय गर्ने, आयस्रोत लिने तथा गाउँ बस्तीविहीन अवस्थामा नपुगोस् भनेर प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने नीति ल्याएका छौँ ।”
“गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दै गएर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । अधिकांश बजेट कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएका छन् । कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । खेतबारी बाझिएका छन् । गाउँमा जनसङ्ख्या सन्तुलित बनाउँदै काम गर्ने जनशक्तिलाई गाउँमै टिकाइ राख्नका लागि ‘दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई रू पाँच हजार भत्ता’को नीति ल्याइएको हो”, वडा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
“शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरिदियो भने गाउँमा बसेका नागरिकले खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् । पठनपाठन, स्वास्थ्योपचारमा राज्यले लगानी गरिदियो भने गाउँको जनशक्ति बाहिर जाने स्थिति आउँदैन”, वडाध्यक्ष पोखरेलले भने। वडाले ल्याएको उक्त कार्यक्रम गाउँसभामा पारित भएको छ । उनका अनुसार दुईभन्दा माथि जति सन्तान जन्माए पनि जन्मदर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
यस वडामा विसं २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार छ सय १५ घरधुरी रहेको छ भने करिब दुई हजार जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार वडामा दुई हजार तीन सय ३४ जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । पालिकाभरिमा विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार १५ हजार जनसङ्ख्या थियो भने विसं २०६८ मा १८ हजार जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको थियो । एक दशकको अवधिमा तीन हजार जनसङ्ख्या घटेका पालिकाले जनाएको छ ।
गाउँबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कारणले सहर जाने क्रम बढ्ेकाले पनि गाउँमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र अधिकांश महिला मात्रै छन् ।
आव २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गाउँमै बसेर अध्ययन गर्ने, विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्नेलगायत कुरा समेटिएकाले स्थानीयमा थप आकर्षण बढ्ने वडाको अपेक्षा छ । |
अवरुद्ध बाटो खुलाउन पहल सिमकोट। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको च्याछहरा भिर नजिकै वर्षाका कारण भत्किएर अवरुद्ध भएको बाटो खुलाउन गाउँपालिकाले पहल थालेको छ। चार दिनदेखि अवरुद्ध बाटो खुलाउन आज बिहानैदेखि सुरु गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाका अनुसार डोजरको सहयोगमा बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि नाम्खा गाउँपालिकाले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेको छ। अवरुद्ध बाटो चाँडै सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष लामाले बताए।
यस्तै ताक्रुखोलामा काठेपुल बनाउन लागिएको लामाको भनाइ छ। त्यहाँ हिल्सा–सिमकोट सडकखण्डको मोटरेबल पुलसमेत बन्दै छ। वर्षाको समयमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सवारी आवतजावतका लागि काठेपुल बनाउन लागिएको अध्यक्ष लामाले बताए। सो बाटो नभएर हुम्लाका अधिकांश बासिन्दा चीनको पुलाङ काउन्टी रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। अहिले आवतजावत रोकिएको छ। |
रामपुर नगरपालिकाले गर्यो किसानलाई घाँसका बिरुवा वितरण पाल्पा। पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातका घाँस बिरुवा वितरण गरेको छ । नगरपालिकाभित्र करिब एक हजार एक सय जनालाई समूहमार्फत बिरुवा उपलब्ध गराएको हो ।
नगरपालिकाले रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाअन्तर्गत गठन भएका स्वावलम्वन समूह र युवा समूह गरी ५१ समूहलाई घाँसका बिरुवा वितरण गरेको हो । गुल्मीको इस्माबाट बिरुवा खरिद गरी नेपियर (रातो र सेतो), राइ खनियु, बडहर, किम्बु जातका घाँस समूहका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
ढुवानीसहित करिब रु छ लाखको बिरुवा खरिद गरेर समूहको मागअनुसार वितरण गरिएको रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना संयोजक सञ्जु परियार बताउनुहुन्छ । पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यवसायी बनाएर आत्मनिर्भरतर्फ किसानलाई अगाडि बढाउन नगर सरकारले उन्नत जातका घाँसका बीउ वितरण कार्यक्रम गरेको हो।
निःशुल्क घाँसको बीउ पाएपछि किसान खुसी भएका छन् । स्थानीय सुशीला अर्याल बजारमा बिरुवा खरिद गरेर घाँस लगाउन महँगो पर्ने भएकाले नगरपालिकाले निःशुल्क बिरुवा दिएपछि राहत मिलेको बताउँछिन्।
बिरुवा खरिदमा खर्च गर्नु नपरेपछि आर्थिक भार किसानले व्यहोर्नुपरेको छैन । रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापा नगरलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विशेष योजनाका साथ अगाडि बढेको भन्दै पशु व्यावसायिकरूपमा पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँछिन्।
“पशुपालनका लागि उपयुक्त रहेको रामपुर पछिल्लो समय किसानले परम्परागत पशुपालन छाडेर आधुनिक प्रविधिबाट उन्नत जाततर्फ आकर्षित भइरहेका छन्”, उनले भनिन्, नगर सरकारले पशुपालनमा विभिन्न अनुदान, सीपमूलक तालिम, प्रविधि सहयोग गरिएपछि व्यावसायिकरूपमा किसान अग्रसर छन् ।”
समूहमा आबद्ध सदस्यलाई उन्नत जातका माउ बाख्रा तथा बोका वितरण, विभिन्न तालिम, प्रविधि दिइएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा माउ बाख्रा पाएपछि समूहका सदस्य पशुपालनमा उत्साहित भएर लागेका छन् । |
दुई हप्तामै जडान भयो भुरुङखोलामा बेलीब्रिज म्याग्दी। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-जोमसोम सडकअन्तर्गत भुरुङखोलामा दुई हप्तामै बेलीब्रिज जडान गरिएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ मा पर्ने भुरुङखोलामा करिब रु ३५ लाखको लागतमा ३० मिटर लामो बेलीब्रिज जडान भएको बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख जगत् प्रजापतिले बताए। सडकअन्तर्गत मुस्ताङको लेतेखोलाको बेलीब्रिजलाई भुरुङखोलामा स्थानान्तरण गरिएको हो।
“भुरुङखोलामा हालै आएको बाढीले त्यहाँ रहेको कल्भर्ट बगाएको थियो”, उनले भने, “बर्खायाममा बाढी आउँदा पनि बेनी-जोमसोम सडकमा यातायात सञ्चालनमा समस्या आउन नदिन तत्कालै बेलीब्रिज राखिएको हो।”
असार पहिलो साता सुरु गरिएको बेलीब्रिज जडानको काम सकिएर यातायातका साधन आवतजावत गर्न थालेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य वीरबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। “कल्भर्ट बगाएपछि भुरुङखोलामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावत अवरुद्ध हुने समस्या थियो”, उनले भने, “म्याग्दी र मुस्ताङका बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए। बेलीब्रिज सञ्चालन भएपछि सहज भएको छ।”
लेतेखोलामा पक्की पुल बनेपछि त्यहाँको बेलीब्रिजको सामान सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा लगिएको थियो। पोखराबाट बेलीब्रिजको पाटपुर्जा ल्याएर भुरुङखोलामा राखिएको हो।
बेनी-जोमसोम सडक आयोजनाले हालै बेनी नगरपालिका-८ कालीपुबाट पर्वतको जलजला गाउँपालिका २ र ३ बगरफाँट जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि ४५ मिटर लामो बेलीब्रिज जडान गरेको थियो। गत फागुनमा रु दुई करोड चार लाखमा ठेक्का सम्झौता हिमालयन विल्डर्सले जेठमै बेलीब्रिज जडानको काम सकेर यातायात सञ्चालन भइसकेको छ।
बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ दानास्थित रुप्सेखोलामा ४५ मिटर लामो बेलीब्रिज जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रुप्सेखोलामा बेलीब्रिज जडान र नजिकैको पहिरो हटाउन मुक्तिनाथ निर्माण सेवाले रु तीन करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
असार महिनाभित्रै रुप्सेको बेलीब्रिजमा यातायातका साधन सञ्चालन हुने गरी तीव्रताका साथ जडानको काम भइरहेको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताए। रासस |
महोत्तरीमा गोली चल्याे, एक जना गम्भीर घाइते महोत्तरी। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाको बसबिट्टीमा गोली प्रहारबाट एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
रामगोपालपुर नगरपालिका वडा न. १ बसबिट्टिका ३८ वर्षीय कौशल मण्डलको गोलीबाट सोही स्थानका ४४ वर्षीय श्रवण यादव गम्भीर घाइते भएका हुन्। मण्डलले तीन राउन्ड प्रहार गरेको गोलीले यादवलाई दुई राउन्ड लागेको छ। एक राउन्ड चिउँडोमा र अर्को राउण्ड गोली दाहिने कुममाथि लागेको छ।
यादवलाई उपचारका लागि जानकी एकेडेमी हस्पिटल पर्सामा लगिएपनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि जनकपुरस्थित जानकी हेल्थ केयरमा पठाइएको इलाका प्रहरी कर्यालय रामगोपालपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) सुमन सिंहले जानकारी दिए।
गोली प्रहार गर्ने कौशल मण्डल र निजले प्रयोग गरेको पेस्तोल गोलिको खोका तीन थानसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। |
वडाध्यक्षद्वारा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमाथि कुटपिट गरेकाे भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी, सेवाग्राही समस्यामा कास्की । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सोही वडाका वडाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) ले वडा कार्यालयमा आज बिहानदेखि तालाबन्दी गरेको थियो । तालाबन्दीका कारण सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । असार मसान्तमा योजनाको भुक्तानी सिफारिसदेखि विभिन्न कामको चाप हुने समयमा तालाबन्दीका कारण सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।
नेकपा (एमाले) वडा कमिटी ८ र ९ ले संयुक्त रुपमा वडामा तालाबन्दी गरेका हुन् । गत असार १६ गते वडाध्यक्ष गुरुङले खोराकोमुख–उपल्लो इदीखोला सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ ।
पीडित भण्डारीले वडाध्यक्षमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । वडाध्यक्षमाथि पीडितले कानुनी कारबाहीका लागि प्रशासनमा उजुरी गरे पनि हालसम्म दोषीलाई कारबाही नभएपछि तालाबन्दी गरिएको नेकपा(एमाले) माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए ।
राज्यशक्तिको आडमा वडाध्यक्षले पटकपटक दुर्व्यवहारका घटना घटाउँदा कारबाही नभएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष गुरुङले यसअघि गत फागुन दोस्रो साता आफ्नै वडाका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको आरोप लागेको थियो । अध्यक्ष गुरुङले भने, “कुटपिटपछि प्रहरीमा निवेदन दिँदासमेत प्रहरीले जाहेरी लिन मानेनन् । दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदासम्म तालाबन्दी खुल्दैन ।”
वडाध्यक्ष गुरुङले भने सामान्य भनाभन भएको विषयलाई राजनीतिकरण गरेर उचालिएको बताए । आफूले सडक योजनाको काममा ढिलाइ भएपछि चासो दिए पनि कुटपिट नगरेको उनको दाबी छ । उनले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि काम नसकिने देखेपछि चासो दिएको पक्कै हो । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि काम भएन । पछि बाहिर सुन्दा आफ्नो मनखुसीले अर्कोलाई ठेक्का दिएको सुने । के भएको भनेर सोधपुछ गरेको हो, कुटपिट गरेको छैन ।”
पीडित भण्डारीले आफू टिपर बनाउन वर्कसपमा रहेका बेला वडाध्यक्ष गुरुङले किन काम समयमै सम्पन्न नगरेको भन्दै एक्कासी हातपात गरेको बताए । आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएकाले आफूले निर्माणस्थलमा पुगेर काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ । |
तनहुँमा व्यावसायिक एभोकाडोको खेती तनहुँ । एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ‘घ्यू फल’ भनेर चिनिने एभोकाडोको खेती सुरु गरिएको छ । आँबुखैरेनी–२ मा ७५ प्रतिशत अनुदानमा एक हजार आठ सय ४० वटा एभोकाडोको बिरुवा तथा सामग्री वितरण गरिएको हो ।
उक्त बिरुवा रोपेको तेस्रो वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु हुने र मूल्य पनि राम्रो पाइने भएकाले यस खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । फलफूल क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा पनि एभोकाडो खेतीलाई समावेश गरी गत वर्षदेखि यसको बिरुवा उत्पादन गरेर खेती सुरुआत गरिएको हो ।
समुन्द्री सतहबाट दुई सय सयदेखि एक हजार छ सय मिटर उचाइमा यसको खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञानकेन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताए । तनहुँमा पाँच हेक्टर जमिनमा बिरुवा लगाएर खेती सुरुआत गरिएको र यस वर्ष अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको छ ।
तिवारीका अनुसार गत वर्ष केन्द्र आफैँले दुई हजार बिरुवा उत्पादन गरेर र बाहिरबाट थप दुई हजार बिरुवा मगाएर चार हजार बिरुवा कृषकलाई वितरण गरेको थियो । यस वर्ष पाँच हजार बिरुवा वितरण गर्ने योजना रहेको छ । कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्रतिबिरुवा रु २५ मा वितरण गरिएको हो ।
पहाडी भूगोलमा हुने एभोकाडोको खेती गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । तिवारीले भने, “यो खेती तराईदेखि पहाडसम्म गर्न सकिन्छ कागती तथा केरा हुने स्थानमा यसको खेती राम्रो हुन्छ ।”
एभोकाडो खेती गरेर बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । प्रशस्त भिटामिन, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पाइने भएकाले एभोकाडो उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटु रोगका बिरामीका लागि अति नै लाभादायक मानिन्छ । एभोकाडो म्याग्दीमा भित्रिएको नयाँ जातको फलफूल हो । नेपालमा मेक्सिकन, ग्वाटेमिलन र भारतीय जातको एभोकाडो खेती गरिने छ ।
एभोकाडो मेक्सिको र अमेरिकामा उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ । धनकुटाको पाख्रिबासमा २०२५ सालमा फल खान ल्याएको दानाको बियाँ उम्रिएपछि विस्तार भएको पाइन्छ । यो फलको थोकमा प्रतिकिलो रु दुई सय र फुटकर रु तीन सय ५० देखि रु चार सयसम्म मूल्य पर्दछ । यसको जुस बनाएरसमेत उपभोग गर्न सकिन्छ ।
ठूला होटल, पर्यटक, विदेशबाट आएका र सहर बजारका बासिन्दाले प्रायः एभोकाडोलाई मुख्य फलका रूपमा उपभोग गर्ने गर्दछन् । कात्तिक महिनामा टिप्न सुरु गरिने एभोकाडोको फल फागुनसम्म बोटमा राख्न सकिन्छ । कलमी र बिजु दुई विधिबाट यसको बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । |
काठमाडौंका प्रजिअ उपाध्याय सचिवमा बढुवा काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घनश्याम उपाध्यायलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव भएपछि रिक्त रहेको सचिवमा उपाध्याय बढुवा भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहसचिव उपाध्ययालाई सचिवमा नियुक्त गरेको हो । रिक्त एक सचिव पदका लागि लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, दिनेशकुमार घिमिरे र घनश्याम उपाध्यय सिफारिस भएका थिए । |
नदीमा पौडी खेलिरहेका एकै परिवारका बाह्र जना बगे क्वालालम्पुर । मलेसियाको एक नदीमा पौडी खेलिरहेका परिवारका १० जना सदस्य बगेका छन् । पौडी खेलेको स्थानबाट २५ किलोमिटर मुनि सात जनाको शव भेटिएका एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
गत शुक्रबार पूर्वीराज्य तेरेङ्गगानुको चुकाई जिल्लाको जङ्गलमा रहेको जेराम मावारमा उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा चारदेखि ४० वर्षको उमेर समूहका मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्थानीय प्रहरी प्रमुख हान्यान रामलानका अनुसार नदीले बगाएर ज्यान गुमाएका नौ जना एकै परिवारका सदस्य र एक जना विवाहका निम्ति निर्धारण गरिएकी कन्या थिइन् । तीन मिटरसम्म पानीको बहाव बढेपछि पौडीमा रमाइरहेका उनीहरूलाई भेलले बगाएको थियो । उनीहरूले पानीको बहाव अचानक बढ्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।
‘ट्र्याकर’ कुकुरको सहयोगमा विभिन्न निकायका दुई सय १० जना अधिकारीको अगुवाइमा बाँकी तीनजना पीडितको खोजी भइरहेको छ । |
गण्डकी प्रदेशसभा: बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आव ०८०÷८१ का लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावलाई मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगार सिर्जनामा बजेट केन्द्रित गरिएको उल्लेख गरे । स्रोतसाधनको सीमितताबीच उद्योग र पर्यटनका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र नयाँ पदमार्ग पहिचानमा बजेट छुट्याइएको र देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सुन्दरतादेखि घरबास पर्यटनको प्रवद्र्धनसम्मलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रदेश सरकारले वस्तुगत र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएको बताए । उनले हचुवाका भरमा नभई प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । वितरणमुखी बजेटको परम्परालाई अन्त्य गर्न यसै वर्षदेखि सक्दो प्रयास थालिएको मन्त्री आले मगरको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणालगायत दूरगामी महत्वका कार्यक्रम बजेटमा परेको बताइन् । उनले न्यूनतम रु १० लाखसम्मका योजनामात्र बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गरिन् । आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइका आयोजना छनोट गरिएको मन्त्री तिवारीले उल्लेख गरिन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले विकासलाई गाउँसँग जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले पूर्वाधार आयोजनातर्फ बजेट तथा कार्यक्रमको बाँडफाँटमा कसैको पनि दबाब नआएको प्रस्ट पारे । मन्त्री जुग्जालीले जनसङ्ख्याका आधारमा दोस्रो ठूलो जिल्ला भएर पनि नवलपुरमा तुलनात्मकरुपमा कम योजना परेको स्वीकार गर्दै कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी आवश्यकता र मागका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका हुन् । विनियोजन विधियेकमाथिको छलफल र जवाफको क्रम सकिएपछि बजेट पासको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । |
सुरक्षाको माग राख्दै ललितपुर अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारी सर्वोच्चमा ललितपुर । ललितपुर अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरु भने सुरक्षाको माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ललितपुर अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा प्रेमिका तमाङ र अधिवक्ता अमीर तामाङबीचको विवादलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मंगलबार पनि आन्दोलन गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले भने न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि भन्दै मंगलबार पनि प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन परिसरमा उनीहरुले प्रदर्शन गर्दै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले न्यायभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति , विसंगति अन्त्य गर्नुपर्ने, अधिवक्ता अमिर लामिछाने विरुद्ध दायर सम्पूर्ण मुद्दाहरु अविलम्व फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
ललितपुर बारले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेपनि अदालत प्रशासनले सिसिटिभी फुटेज निकाल्न नमान्दा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नासु तामाङविरुद्ध प्रमाण रहेको भन्दै अदालत प्रशासनले फुटेज निकाल्न नमानेको कानुन व्यवसायीहरुको आरोप छ । |
प्रतिपक्षको विरोधकाबीच लुम्बिनीमा विनियोजन विधेयक पारित दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । आज बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे पनि प्रतिपक्षको विरोधका कारण छलफल भने हुन सकेन ।
छलफल नभएपछि सभामुखले निर्णायार्थ पेस गरेको विधेयकलाई बहुमतले पास गरेको हो । प्रदेशसभामा एमालेका सांसदहरुले खारेज भएका निर्देशनालयहरु फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सुरुदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका छन् । दिउँसो साढे १ बजेदेखि सुरु भएको बैठक एमाले सांसदहरुको अवरोधका कारण एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । |
लगेजको तौल बढाएर यात्रु ठग्दै त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुले यात्रुहरुबाट लगेजको तौल मनोमानी ढंगले बढाएर ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ।
नेपालबाट विदेशका विभिन्न मुलुकमा जाने यात्रुहरुलाई उनीहरुको लगेजको तौल साविक भन्दा बढी देखाएर चर्को शुल्क असुल्दै सास्ती दिने गरिएको एक घटना बाहिरिएको छ।
आफैंले तौलेर लगेको सही तौलको सामान लैजान समेत एक केजीको ४ हजारसम्म लिने गरेको पाइएको छ। घरमा नै तौल लिएर लगेका एक यात्रुको लगेजमा २ केजी बढी सामान देखाए पछि यो बिषय बाहिर आएको हो।
यो घटना सोमबार बेलुकाको कोरियन एयारलाईन्सको हो। कोरियन एयरको उडान नं. केई ६९६ बाट कोरिया भइ बिभिन्न गन्तब्यमा जाने यात्रुहरुलाई कोरियन एयरका कर्मचारी र नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले यात्रहरुलाई ठगी गरेका हुन्।
यात्रुहरु आफ्नो निश्चित उडान समय तालीका अनुसार उडान गर्नका लागि तीन घण्टा अघि बिमानस्थल पुग्छन्। उनीहरुलाई लाईनमा सुरक्षा जाँच गरी आफ्नो लगेजहरुलाई पुनः ट्रलीमा हाली बोर्डिङ पासको लागि लाईनमा बसी बिमान चढ्ने र पैसा कमाउने सपना बुन्दै बाेर्डिङ पासको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन्।
तब उनीहरुको बोर्डिङ पास लिने पालो आएपछि सोही ठाउँमा यात्रुहरुलाई बोर्डिङ पास दिनका लागि बसेका बिमान कम्पनीका कर्मचारीहरु र ग्राउन्ड हान्डलिङको जिम्मा लिई बसेका नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले लगेज जोख्ने मेसिनमा राख्न लगाउँदछन्।
उक्त जोख्ने मेसिनमा यात्रुले राखेको लगेज जोखी लगेको भन्दा १ देखि २ केजी बढी देखाउने गरिएको छ। त्यसपछि कर्मचारीले टिकटमा लेखिएको भन्दा तौलको मात्रा बढी भयो भन्दै सामान निकाल्न लगाउँछन्।
नेपालको बिदेशी र स्वदेशी पर्यटक तथा यात्रुहरुको आगमन र प्रस्थान गर्ने ढोकाको रुपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल भएर तातो खाडीको घाममा बाध्यताले बिदेसिने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने र बैदेशिक भ्रमण गर्ने तथा बिदेशमानै बसोबास गर्ने हजारौ नेपालीहरु बिमानस्थलमा ठगिने गरेका हुन्।
आफ्नो उडान समयमा गन्तव्यतर्फ हिँडेका एक यात्रुले नाम नबताउने सर्तमा डिसी नेपालसँग भने, ‘मैले घरमानै लगेज जोखेर ठिक्क बनाई लिएर आएको थिएँ। यहाँको जोख्नेमा राख्दा २ केजी बढी देखायो। म अलमलमा परेँ। लगजेको २ केजी सामानमा निकाल्न भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका लोडरहरुले लगेज बाहिर निकाली दिए पछि म एक छिन सोच्न बाध्य भएँ।’
उनले अगाडि भने, ‘मैले जोखेर लिएर आएको लगेज कसरी बढी देखायो, कतै संचालन भएको काउन्टरको जोख्ने मेसिनमा समस्या छ कि भनेर सँगै रहेको अर्को मेसिनमा जोख्ने निधो गरेँ र अर्को जोख्ने मेसिनमा जोख्दा मेरो लगेजको तौल सहीे देखायो र लगेज सबै ल्याउन पाइयो।’
यो त एक उदाहारणमात्र हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल भएर यात्र गर्ने दैनिक हजारौं यात्रुहरुलाई बिमानस्थलका कर्मचारी, एयरलाईन्सका कर्मचारीहरुले कति ठगी गर्ने रहेछन् भन्ने यसै घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
कोरियन, कतार, नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय, टर्कीलगायतका अन्य बायुसेवा कम्पनिहरुमा समेत बाट यात्रा गर्दा समेत यात्रुहरु यसै गरी ठगिने गरेका छन्। यसरी तौलमा नै कम गरी यत्रुहरु ठगिएको बिषयमा बिमानस्थल प्रशासन बिमानस्थलस्थित सुरक्षा निकाय र एयरलाईन्सका कर्मचारीहरु सबै जानकार छन्।
यस्तो गम्भीर बिषय थाहा हुँदा हुँदै पनि बिमानस्थलका सुरक्षा निकाय, कर्मचारी लोडरको मिलेमतोमा ठगिएको तौलमा पैसा असुल गर्ने गरेका छन्। यात्रुहरुले लगेको प्रविधिको प्रयोग गरी सही तौलको समेत कम देखाइ पैसा असुल गर्न पल्केका यस्ता कर्मचारीहरुलाई कसले कारवाही गर्ला ?
यस बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उनले कर्मचारीबाट यात्रुको लगेजको तौल मनोमानी ढंगले कायम गराएको पुष्टि भएमा कारबाही गरिने बताए।
उनले लगेजको तौलमा ठगिएका यात्रुलाई निवेदन दिन सुझाउँदै कर्मचारीबाट गलत कार्य गरिएको भएमा छानबिन गरि कानूनी कारबाही गर्ने विश्वास दिलाए।
उनले यसबारेमा छानबिन गर्ने बताउँदै विमानस्थलका कर्मचारीबाट यात्रुको लगेजको तौलमा ठगी भएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। |
अर्घाखाँची पहिरो अपडेटः तीन बालबालिकाको मृत्यु अर्घाखाँची। अर्घाखाँचीको पणेनामा आज विहान साढे ६ बजे आएको पहिरोमा परी तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
पहिरोले पुरिएका चार बालबालिकामध्ये एकको सकुशल उद्धार भएको र तीनको मृत्यु भएको पाणिनी गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष तथा स्थानीय अच्युत गौतमले जानकारी दिए।
पाणिनि-१ पणेनाको गोहनपानीमा घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा च्यापिएर उनीहरुको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ । मृत्यु हुनेमा ११ वर्षे अञ्जु रास्कोटी, १० वर्षे धनबहादुर रास्कोटी र १२ वर्षे खुमबहादुर रास्कोटी रहेको उनले जानकारी दिए।
साथै सकुशल उद्धार गरिएका १४ वर्षे सचिन रास्कोटीलाई उपचारका लागि पाल्पा पठाइएको वडा नं १ का अध्यक्ष कमल पोख्रेलले जानकारी दिए। घरमा छ जना बस्दै आएकोमा दुई जना गोठको काम गरिरहेका अवस्थामा पहिरो खसेको थियो । |
बाख्रापालनमा हौसिँदै रामपुरका महिला रामपुर। करिब एक दशकअघि गाउँको सबैका घर–घरमा कम्तीमा पनि एक–दुईवटा बाख्रापालन गरिन्थ्यो। आम्दानीका लागि बाख्रापालनलाई कमैले मात्र जोड दिने गरिन्थ्यो। गाईभैँसी बाँध्ने गोठमा सामान्य दानापानी, घाँसपात दिएर परम्परागत तरिकाले बाख्रापालन गर्ने चलन थियो। बाख्रापालन गरेर आम्दानी धेरै लिन सकिन्छ भन्ने चेतना र सोच कमैमा थियो।
बाख्रापालन गर्ने प्रविधि, ज्ञान, सीप र सहयोग नपाउँदा कतिपय स्थानीय नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने चाहना भएता पनि यसबारे अनभिज्ञ रहँदा परम्परामै सीमित रहन बाध्य भएका हुन्। तर अहिले भने स्थानीयको अवस्था पहिलेको तुलनामा धेरै फेरिएको छ।
गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकारले आयआर्जनमूलक क्षेत्रमा लगानी, विभिन्न सीप, प्रविधि सिकाउन थालेपछि बाख्रापालन आम्दानीको भरपर्दो र दिगो आयस्रोत हो भन्ने सबैमा चेतना बढ्दै गएको छ। बाख्रापालन व्यवसायमा राम्रो ज्ञान सीप र प्रविधि पाएपछि पाल्पा रामपुरका महिलाको दिनचर्या बदलिएको छ।
बाख्रापालनलाई व्यवसायीकरण गर्न थालेपछि रामपुर–१० तल्लो कुमालगाउँ बस्ने कमला कुमालको दिन फेरिँदै गएका छन्। आफूले घरमा पालनपोषण गरेको पाठा नौ महिनामा बिक्री गरी बुझेको रु १५ हजार रकमले उनीमा खुसीको सीमा छैन। रामपुर नगरपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक साझेदारी तथा पछौटेपन उन्मूलन समाज बेस नेपालको सहजीकरणमा नगरभित्रका महिलालाई बाख्रापालनबाट जिविका धान्ने गरी माउ बाख्रा वितरण तथा विभिन्न औषधि, तालिम, बाख्रापालन गर्ने सीप पाएपछि उनले नयाँ प्रविधिबाट बाख्रापालन थालिन्।
उनी भन्छिन्, “बाख्रापालनका लागि धेरै प्रविधि सिकियो, आधुनिक प्रविधिअनुसार पालनपोषण थालिएको छ, दानापानी, घाँसपात दिने तरिकालगायत धेरै सीप सिकेपछि बाख्रापालनमा सजिलो भएको छ, आफ्नो मेहनतले आर्जन गरेको कमाई हात पर्दा छुट्टै आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ।”
उनको घरमा नगरपालिकाको सहयोगमा एक माउ बाख्रासहित एक सानो पाठी र दुई ठूला माउ बाख्रा छन्। बाख्रापालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने लक्ष्यसहित व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने उनी बताउँछिन्। धेरै मेहनत गर्न नपर्ने, घरको कामधन्दा, छोराछोरीको हेरचाह गर्दै बाख्रापालन कमाई गर्ने आधार बनेकामा उनी उत्साहित छिन्।
तल्लोकुमाल गाउँकै गंगादेवी कुमालले बाख्रापालन गर्ने विभिन्न प्रविधि, सीपमूलक तालिम पाएपछि व्यवस्थित खोर निर्माण गरेर बाख्रापालन थालेकी छन्। उनको घरमा हाल पाँच माउबाख्रा, दुईवटा पाठा, दुईवटा पाठी छन्। रामपुर नगरको सहयोगमा एक माउ बाख्रा पाएपछि अरु बाख्रा आफैँले थप गरेर व्यवसाय चलाएकी हुन्।
बाख्रापालनलाई व्यवस्थित गरी दिगो आम्दानीको स्रोत भित्र्याउन रु ४५ हजारको लागतमा करिब २० वटा बाख्रा अट्ने खोर निर्माण गरेकी छन्। उनले ५० वटासम्म माउ बाख्रापालन गर्ने लक्ष्य राखेकी छन्। एक बाख्राबाट सुरु गरेको व्यवसाय थपिँदै जाँदा अहिले नौ पुगेको छ। बाख्रापालन गर्नुअघि उहाँले गाउँघरमा मजदुरी गर्दै आएकी थिइन्।
“मजदुरी कामले मात्रै जीविका चलाउन सकिएन, परिवारको आयस्रोत केही छैन, परिवार धान्न र आयआर्जनका लागि बाख्रापालनलाई जोड दिएको छु”, उनले भनिन्, “बेला–बेलामा यससम्बन्धी सीपमूलक तालिम, प्रविधि सिक्न पाइने, बाख्रापालनमा स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाइँदोरहेछ, यसमै असाध्यै खुसी छु।”
बाख्रापालनसम्बन्धी सीप र प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा आशा गरेअनुसार प्रतिफल लिन नसकिरहेको अवस्थामा रामपुरका महिलाले भने मनग्य कमाई गर्ने सोच बनाएर व्यवसायमा होमिएका छन्। महिला आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै जान थालेका छन्।
बाख्रालाई दानापानी, घाँसपात दिने, खोर व्यवस्थापनसम्बन्धी राम्रो जानकारी नहुँदा मेहनतअनुसार उत्पादन नहुँदा बाख्रापालनमा निराशा बनेका महिला हिजोआज धेरै प्रविधि सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाएपछि उत्साहका साथ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
रामपुर–१० स्वामीभन्ज्याङ बस्ने सिर्जना सुनारले यसभन्दा अघि भैँसी बाँध्ने गोठमा परम्परागत तारिकाले बाख्रापालन गर्थिन्। बाख्रापालनका लागि नयाँ प्रविधि र सीप नजान्दा यसबाट आशा गरेअनुसारको प्रतिफल लिन सकिनन्।
सात वर्षदेखि बाख्रापालनमा आबद्ध सुनारले परम्परागत तरिकाले पालन गरेकाले खासै आम्दानी गर्न नसकेको बताइन्। उनमा बाख्रापालनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा भैँसी बाँध्ने गोठमा सामान्य तरिकाले बाख्रा पाल्ने गर्थिन्। हिजोआज भने बाख्रापालन गर्ने उनमा धेरै ज्ञान, सीप र प्रविधिले घरमा पालिएका बाख्रा छिटो हुर्कँदै गएका छन्।
“बाख्रापालन गर्ने ज्ञान, सीप थाहा नहुँदा राम्रोसँग बढ्न र हुर्कन नसक्ने, विभिन्न रोगको समस्याले सताउँथ्यो, नयाँ तरिकाबाट बाख्रापालन गरेपछि पाठापाठी जन्मेको एक महिनामा नै हलक्क हुर्कन थालेका छन्, समयमा दानापानी, घाँसपात उपलब्ध, बाँध्ने ठाउँ बेग्लै बनायो भने बाख्राबाट छोटो समयमा उत्पादन लिन सकिने रहेछ”, उनी भन्छिन्।
रामपुर नगरपालिकाले बाख्रापालनसम्बन्धी प्रविधि, बाख्रालाई औषधोपचार सेवा उपलब्ध गराएपछि पहिले र अहिले गर्र्ने व्यवसाय फरक भएको सुनार बताउँछिन्। हाल उनको घरमा चार माउ, तीन पाठा, दुई पाठी गरी जम्मा नौवटा बाख्रा छन्। पाठापाठी र माउ बस्ने खोर नै बेग्लै बनाएकी छन्। विस्तारै घरमा उत्पादन भएका पाठी हुर्काएर माउ बनाउने र अन्य बाख्रा थप गरेर बढाउँदै जाने उनी बताउँछिन्।
रामपुर–६ तालपोखरा बस्ने हरिमाया घर्तीले बाख्रापालनमा सहयोग पाएपछि अहिले रामपुरमै नमूना खालको व्यवस्थित खोर निर्माण गरेकी छन्। नगरपालिकाले खोर व्यवस्थापनका लागि रु २० हजार रकम सहयोग गर्ने भएपछि उनले व्यवसायलाई बढाउने गरी करिब रु ६० हजारको लागतमा नमूना खोर तयार पारेको बताउँछन्।
हाल उनको घरमा चार माउबाख्रासहित नौवटा बाख्रा छन्। पहिलेदेखि नै बाख्रापालन गर्दै आएको भए पनि धेरै ज्ञान, सीप नजानेपछि मेहनत र परिश्रमअनुसार उत्पादन लिन भने नसकेको बताउँदै अब भने प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय सुरु गरेपछि राम्रो कमाई गर्ने आशा लिएकी छन्।
रामपुर नगरपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक साझेदारी तथा पछौटेपन उन्मूलन समाज बेस नेपालको सहजीकरणमा रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाअन्तर्गत आयआर्जनका लागि समूह गठन गरी बाख्रापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि महिला व्यवसायमा अग्रसर बनेका हुन्।
नगरका १० वटै वडामा बाख्रापालन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। बाख्रापालनसम्बन्धी ज्ञान, सीप, नयाँ प्रविधि सिकाउँदै माउ तथा बोका वितरण गरिएको छ। सो कार्यक्रम सुरु भएपछि बाख्रापालनमात्र नभई निर्धक्कसँग बोल्न, आफ्ना मनमा लागेका कुरा बताउन सक्ने भएका छन्।
रामपुरमा सुरु भएको परियोजनाले दुई वर्षदेखि तालिम तथा प्राविधिक सहयोगसहित नगरभित्रका १० वटै वडामा १० मूल समूह, १० युवा उद्यमी समूह र ३१ वटा उपहार समूह गरी ५१ समूह गठन गरेको छ। परियोजना सुरु भएदेखि चार सय २१ वटा बाख्रा माउ वितरण, उपहार प्रदान विधिअनुसार दिदी–बहिनी समूहलाई ३६ वटा माउबाख्रा प्रदान, नश्ल सुधारका लागि ५१ समूहमध्ये ४० समूहलाई ४१ वटा उन्नत जातको बीउ बोका प्रदान गरेको सो परियोजनाका संयोजक सन्जु परियारले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सो कार्यक्रममा नगरका ७७ जनाले बाख्रापालनका लागि आवश्यक उपयुक्त खोर निर्माण गरेकी छन्। यस वर्ष समूहमा आबद्ध महिलाका लागि बाख्रा खोर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु २० हजार अनुदान प्रदान गरिएको छ। परियोजनाले छरिएर रहेका महिला तथा युवा उद्यमीलाई एकीकृत गरी सामूहिक भावनाको विकास गरी उद्यमी बन्न प्रेरित गर्दै आएको छ ।
घरमै बसेर सानो लगानीमा पनि बाख्रापालन गरेर महिलाले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले बाख्रापालनको क्षेत्रमा नगर सरकारले माउबाख्रा तथा औषधोपचार, विभिन्न सीपमूलक प्रविधि सहयोग कार्यक्रम गरेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा बताए। बाख्रापालन कार्यक्रम नगर सरकारले प्राथमिकता दिएर सुरु गरेपछि रामपुरमा बाख्रापालन गर्ने महिलाको उत्साह बढेको र यसबाट आयआर्जनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको नगरप्रमुख थापाले बताए।
“महिलालाई आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल बनाउन उनीहरूको रुचि र इच्छाअनुसार बाख्रापालन व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रमा नगर सरकारले परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ”, नगरप्रमुख थापाले भने, “नगरको आर्थिक सहयोगमा परियोजना सञ्चालनमा आएपछि घरमा एक–दुईवटा बाख्रापालन गर्नेले व्यावसायिकतामा जोड दिनुभएको छ।”
घरपरिवार, छोराछोरीको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ। महिलाले कमाइ गर्न नसक्दा घरपरिवार, समाज, आफन्त, छिमेकीबाट अपहेलित हुनुपरेको छ। आर्थिक समस्याले महिला हिंसाका घटना पनि विभिन्न ठाउँ–ठाउँमा घट्ने गरेका छन्। त्यसकारण रामपुर नगरपालिकाले गरेको यस कार्यले व्यावसायिक बाख्रापालनमा महिलाले उदाहरणीय काम गर्न थालेका छन्। गाउँ–गाउँमा हिजोआज बाख्रापालनको लहर चलेको छ।
व्यावसायिक बाख्रापालनसम्बन्धी थोरैमात्र ज्ञान हुनुले यो व्यवसायलाई आशातित हिसाबले अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा अब भने नगर सरकारको सहयोगमा महिलाले बाख्रापालनलाई परिवारको दरिलो आयस्रोत बनाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्।
गाउँ–गाउँमा सडक सुविधाले उत्पादित कृषिउपज बजारसम्म लैजान सहज, बजारमा बाख्राको माग बढ्दो, बजार मूल्य राम्रो, थोरै लगानीमा खोरमा दुई–चार बाख्रालाई राम्रोसँग पालनपोषण गरेर दैनिकी चलाउन सकिने भएकाले बाख्रापालन व्यवसाय महिलाको मुख्य व्यवसाय बनेको छ। |
अर्घाखाँचीमा पहिरोले पुरिएर चार बालबालिका घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर अर्घाखाँची। अर्घाखाँचीको पणेनामा पहिरोले पुरिएर चार बालबालिका घाइते भएका छन् । जसमध्ये तीन जनाको अवस्था जटिल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाणिनि गाउँपालिका-१ पणेनाको गोहनपानीमा आज विहान साढे ६ बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा उनीहरु पुरिएका थिए ।
चारमध्ये तीन जना अचेत अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए। गम्भीर घाइते हुनेमा ११ वर्षे अञ्जु रास्कोटी, १० वर्षे धनबहादुर रास्कोटी र १२ वर्षे खुमबहादुर रास्कोटी छन् ।
साथै पहिरोमा पुरिएका १४ वर्षे सचिन रास्कोटीको सकुशल उद्धार गरी उपचारका लागि पाल्पाको तानसेन पठाइएको वडाध्यक्ष कमलप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए। |
नारायणगढ-मुग्लिनको वैकल्पिक सडक : शक्तिखोर-फिस्लिङ अन्तिम चरणमा भरतपुर। असार महिना लागेपछि पहिरोका कारण नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। घन्टौँसम्म सडक सञ्चालन नहुँदा हजारौँ यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
कतिपय यात्रु त अत्यावश्यक काम हुँदा पनि पहिराका कारण गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन्। यो सडकखण्डमा यस वर्षमात्र होइन, प्रत्येक वर्ष पहिराले दुःख दिने गरेको छ। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सास्तीले यो सडकखण्डको वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ।
यो राजमार्गको विकल्पका रूपमा चितवनमै अर्को पनि सडक छ। त्यो सडक हो-शक्तिखोर–फिस्लिङ ग्रामीण सडक। यो सडकखण्डको अधिकांश काम सकिएको छ।
साना सवारी र मोटरसाइकलमा यो सडकखण्ड हुँदै यात्रा गर्न सकिन्छ। तर यो सडकखण्डको काम पूर्ण नहुँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा वैकल्पिक सडकको रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत फिस्लिङबाट शक्तिखोरसम्मको ४५ किलोमिटरको दूरी रहेको यो सडक ‘सिंगल लेन’को हो। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा बारम्बार सास्ती ब्यहोरेका यात्रुले फिस्लिङ-शक्तिखोर सडकलाई विकल्पका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
उनले यो सडक पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाको विकासको ढोका खुल्ने बताए। अहिले पनि नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो गएको समयमा कतिपय यात्रुले यो सडकखण्ड प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए।
इच्छाकामना गाउँपालिका-३ का अध्यक्ष नरबहादुर नेपालले रिग्दीखोलामा पुल निर्माण नभएका कारण यो सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए।
“प्रदेश सरकारबाट पुल निर्माणको काम त सुरु भएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सहजरूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ”, उनले भने। तोलाङको भिरमा पहिरो गएका कारण बोलेरो गाडी मात्र छिर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। यो सडकले फिस्लिङ-तोलाङ–बाँसपुर-ओर्लाङ-मायाटार-तेर्से-उपरदाङगढी-शक्तिखोर जोड्छ।
प्राविधिक समस्याका कारण चार ठाउँमा सडक कालोपत्र नगरिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका इन्जिनियर राकेश रोशनले जानकारी दिए। उनले केही खोल्सा र खोलामा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको भन्दै त्यो प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा रु ८७ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको सडकको समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने तयारी गरिएको इन्जिनियर रोशनले बताए।
उनले भने, “बाँकी काम सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि यही निर्माण कम्पनीको हो। यो वर्ष जसरी पनि काम सक्न भनेका छौँ”, पाँच-छ महिनामै यो सडकखण्डको २५ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्र भएको भन्दै उनले चाहेको खण्डमा एक-दुई महिनाभित्र निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने बताए।
विसं २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडकखण्डको पाँचपटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। अन्तिमपटक चैतसम्म म्याद थियो। तीन वर्षसम्म यही निर्माण कम्पनीले सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने इन्जिनियर रोशनले बताए।
केही वर्ष पहिले आरआरएनले रु १२ करोड खर्चेर यो सडकको ट्रयाक खोलेको थियो। चार दशमलव पाँच मिटर चौडाइको यो सडक अहिलेसम्म ३० किमीमात्रै कालोपत्र भएको छ।
यो सडक निर्माणको जिम्मा साङछी एन्ड आशिष जेभीले पाएको हो। साङछी एन्ड आशिष जेभीका इन्जिनियर सञ्जयकुमार महतोले आफूहरूले नै यो वर्ष काम सम्पन्न गर्ने बताए। उनले चार ठाउँमा झन्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
उनले यो सडकखण्ड नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको वैकल्पिक मार्ग हुने भन्दै साना सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने बताए। चेपाङको बाहुल्य रहेका पहाडमा कालोपत्रसहितको सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीय खुसी बनेका छन्।
स्थानीय वीरबहादुर चेपाङले दिनभर हिँड्नुपर्ने सडक कालोपत्र भएपछि एक-दुई घन्टामै पार गर्न सकिने बताए। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सडक निर्माणपछि सहज भएको उनले बताए।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण सिलवालले सडक निर्माणपश्चात पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक चहलपहल बढ्ने र शक्तिखोर व्यापारिक केन्द्र बन्ने बताए। उनले मलेखु-भण्डारा चेपाङ मार्गसमेत यो सडकमा जोडिने र नारायणगढ-मुग्लिन सडकको वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास हुने धारणा राखे।
उनले सिराइचुली, उपरदाङगढी, सिन्ती झरनालाई मूल सडकमा जोड्न प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए।
कृष्ण आचार्य/रासस |
पहिरो पन्छाउन नसक्दा पाँच दिनदेखि यातायात ठप्प त्रिवेणी। पहिरो पन्छाउन नसक्दा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा पाँच दिनदेखि यातायात सञ्चालन हुनसकेको छैन। जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका लागि यातायात सञ्चालन हुने मुख्य सडक मार्गको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खसेर यातायात पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।
दलदले-कुसोत-पोखरी खण्डअन्तर्गत कुमसोत-पोखरी खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाउन नसक्दा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बेदप्रसाद पौडेलले बताए।
अविरल वर्षाका कारण विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेसँगै गत बिहीबारदेखि सदरमुकामसँग नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पूर्णरूपमा टुटेको छ। जिल्लाको पहाडी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पालिका बौदीकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोटका केही क्षेत्रका लागि मुख्य मार्गका रूपमा रहेको खण्डमा पहिरो खसेपछि ती क्षेत्रमा कुनै सवारी सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।
पहिरो पन्छाउने प्रयास गरिएको भए पनि पानी पर्ने र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा समस्या भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताए। “पहिरो पन्छाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, तर विभिन्न क्षेत्रमा धेरै पहिरो खसेको छ, पानी पर्ने र पहिरो झर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन, यसैले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको छ”, उनले भने।
दलदले-कुमसोत-पोखरी खण्डअन्तर्गत हुप्सेकोट गाउँपालिका-५ पाङ्गे्र र पोखरी खण्डमा खसेको पहिरो हटाउन समस्या भएको उनले बताए। पोखरीबाट डेढगाउँ जाने खण्डमा समेत यातायात सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रको मुख्य मार्गका रूपमा सडकखण्ड बन्दा भएसँगै पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकाम आउनसमेत समस्या भएको छ। पहिराले बाटो बन्द भएपछि जिल्लाको सदरमुकाममा कुनै अत्यावश्यक काम परे डेढगाउँ-भिमाद-खैरेनी-मुग्लिङ-नारायणगढ हुँदै घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बौदीकाली-५ बबकका स्थानीय गेसबहादुर श्रेष्ठले बताए।
पहाडी क्षेत्रका लागि विकल्पको मार्गका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट-बुलिङटार खण्डसमेत पहिराले अवरुद्ध हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षायाममा कुनै समस्या परे कावासोती आउने बाटो बन्द हुने हुँदा भिमाद, खैरेनी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि वर्षायाममा बाटो पहिराले बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने मूल सडकखण्डको समयमै स्तरोन्नति हुन नसक्दा समस्या सधैं उस्तै रहेको बुलिङटारका स्थानीय टोलबहादुर रानाले बताए। |
चिडियाखानाका जनावरको आकृति काष्ठकलामा ललितपुर । जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा रहेका जनावरको आकृति काष्ठकलामा उतारिएको छ ।
चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाले कछुवा, हात्तीको टाउको, गोही, लाटोकोसेरो र चिलको चित्र काठमा उतारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिडियाखानाभित्र नै रहेका काठबाट जनावरहरूको चित्र बनाइएको हो । कलाकारले बनाइसकेपछि उक्त काठका आकृतिलाई सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राख्ने तयारी रहेको कोइरालाले बताए ।
काठबाट निर्माण गरिएको हुनाले यसका लागि घामपानीबाट बचाउन सकिने स्थान आवश्यक पर्ने हुँदा सोहीअनुसार प्रदर्शनका लागि राखिने छ । काठबाट निर्माण गरिएका यी सामग्रीका कारण अवलोकनमा आउने विद्यार्थीका लागि पनि सहयोग पुग्ने विश्वास चिडियाखानाले लिएको छ ।
कोरोनाले गर्दा तीन वर्षसम्म आर्थिक समस्या झेलरिहेको चिडियाखानामा पछिल्लो समय दैनिक तीन हजार अवलोकनकर्ता आउने गरेका छन् । उनका अनुसार अवलोकनकर्ता बढेकै कारण विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष आम्दानीको लक्ष्यसमेत बढाइएको छ । विगतका वर्षमा वार्षिक रु १४ देखि रु १६ करोड आम्दानी गर्दै आएको चिडियाखानाले यस वर्ष रु २० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल चिडियाखानामा एक सय १० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् ।
त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुनलागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।
अवलोकन गर्न विदेशीका लागि रु सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई रु दुई सय तथा नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अवलोकनका लागि उठ्ने शुल्कबाट नै चिडियाखानाले कर्मचारीलाई तलब भत्ता र जीवजनावरलाई खाना खुवाउनेलगायत सबै व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा यो चिडियाखाना स्थापना गरेका हुन् । विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखानाको विसं २०५२ देखि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट सञ्चालित छ । |
लुम्बिनी प्रदेशसभा : विपक्षीको अवरोधबीच बजेटमाथि छलफल लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजदेखि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेको छ । विपक्षी दलको विरोधकाबीच पनि सभामुख तुलाराम घर्तीले आजको बैठक सञ्चालन गर्दै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाएका हुन् । सभामुखले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सदस्यहरूले ‘रोष्ट्रम’ अगाडि उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए ।
बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य बैजनाथ कलवारले अहिलेको बजेटले लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै उत्कृष्ट बजेट रहेको बताए ।
बैठकमा स्वतन्त्र सदस्य खड्ग बस्नेतले बजेटका विषयमा उठाएका कुराहरु आफू केन्द्रितभन्दा पनि आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री मास्कीले निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने बताए । अबको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री मास्कीले यही असार १ गते रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा गतिरोध उत्पन्न हुनुमा स्वयम् सरकार नै जिम्मेवार रहेको प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले आरोप लगाएको छ । दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बलमिचाइँ गर्दै सरकार अघि बढेको बेला सदन स्थगित हुन पुगेको र सरकारले छलफलको कुनै वातावरण नै नबनाएको आरोप लगाए । |
बाँकेमा अझै आएन ‘लम्पी स्किन’ को खोप नेपालगञ्ज । बाँकेमा अहिलेसम्म ‘लम्पी स्किन’ को सङ्क्रमण भएका पशुमा लगाउने खोपको प्रबन्ध भएको छैन । सो सङ्क्रमणबाट बाँकेमा अहिलेसम्म २५ पशु मरिसकेका छन् । जिल्लामा करिब सात हजार पशु सङ्क्रमित भएका छन् ।
पशु पालक किसान समयमा खोप नपाउँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन् । केही किसानले निजीस्तरबाट खोप लगाएको तर जिल्लामा खोप अझै नआएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बाँकेका पशु चिकित्सक रूपेन्द्रकुमार ओलीले बताए ।
उनले पशुमा देखिएको सङ्क्रमणले ठूलो जनधनको क्षति भएकाले रोगको पहिचानका लागि ल्याब टेष्ट र लक्षणअनुसारको उपचार भइरहेको जानकारी दिए । कतिपय पशुपालक कृषकले स्थानीय सरकारमा रहेको पशुसेवा केन्द्रमार्फत पनि सुविधा लिएको उल्लेख गर्दै पशु चिकित्सक ओलीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट खोप नआएको बताए ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहमा सो भाइरसको सङ्क्रमण देखिए पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भेटेरिनरी अस्पतालले जनाएको छ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसियशनका सचिव डा शङ्कर न्यौपानेले सङ्क्रमणबाट पशुवस्तुको मृत्युपछि किसानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै किसानको पशुबाट दूधको उत्पादन घट्दै गएको बताए ।
उनले पशुलाई धेरै ज्वरो आउनु, शरीर र मुखमा फोका जस्ता खटिरा निस्कनु, पशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनु, दानापानी नखानु र दुधालु पशु भए दूधको उत्पादन घटाउनु सङ्क्रमणको मुख्य लक्षण भएको जानकारी दिए । सङ्क्रमण भएको पशु भए त्यसलाई सामूहिकरूपमा चराउन नलैजाने, पशुको ढुवानी कार्य बन्द गर्ने र आवाजातवमा कडाइ गरेर पनि यसको न्यूनीकरण हुन सक्ने डा न्यौपानेले सुझाव दिनुभयो । एउटा रोगी पशुलाई लामखुट्टे, झिङ्गा वा किर्नाले टोकेर यसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने बताइएको छ । बाँकेमा करिब एक लाखको हाराहारीमा भैँसी र ६० हजार हाराहारीमा गाई रहेका छन् ।
बर्दियाको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले ‘लम्पी स्किन’ को सङ्क्रमण भएका पशुलाई खोप लगाउन दुई हजार भाइल खोप आएको जानकारी दिएको छ । एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय, बर्दियाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत सागर ढकालले केही दिनमा नै खोप लगाउने कार्य सुरु हुने जानकारी दिँदै जिल्लामा तीन सय ७९ पशु सङ्क्रमित भएको बताए ।
अहिलेसम्म जिल्लामा चार पशुको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बर्दियामा एक लाख २४ हजार नौ सय २१ गाई र एक लाख २४ हजारभन्दा बढी भँैसी रहेका छन् । |
‘लम्पी स्किन’को प्रकोपले ४० प्रतिशत दूधको उत्पादन घट्यो मलेखु। देशभर फैलिएको ‘लम्पी स्किन’को प्रत्यक्ष असर धादिङका दुग्ध उत्पादक किसानमा परेको छ। दूध बेचेरै जीविका चलाउँदै आएका किसानका गाई भैँसीमा सो रोग देखिएसँगै दूधको उत्पादन घटेको किसानले बताएका छन्।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्अनुसार लम्पी स्किनको प्रकोप देखिनुअघि दैनिक एक सय १४ मेट्रिकटन दूध उत्पादन हुँदै आएकामा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ। रोगका कारण दुहुना गाई र भैँसी बिरामी पर्ने र मर्ने समस्याले दूध बेचेर घरायसी खर्च चलाउँदै आएका किसानको आम्दानीको स्रोत नै बन्द भएजस्तै बनेको छ।
“रोग फैलिनुअघि दैनिक एक लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमानित तथ्यांक थियो, तर अहिले थोरैमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशतसम्म दूधको उत्पादन घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ”, पशु विकास अधिकृत डा सन्दिप सिलवाल भन्छन्, “रोगको सङ्क्रमण बढ्नेक्रम नरोकिएकाले दूधको उत्पादन अझ घट्न सक्छ।”
भेटेरिनरी अस्पतालमा संकलन भएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म धादिङ जिल्लामा आठ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण दुधालु गाई, भैँसीमा देखिएको सिलवालले जानकारी दिए। गाउँगाउँमा खटिएका प्राविधिकले पनि दूधको उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताएका छन्।
गोरुभन्दा गाईमा नै संक्रमण बढी देखिएको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ का पशु स्वयंसेवक इशु तामाङले बताए। “म जहाँ पुगेको छु त्यहाँ दुधालु पशु नै धेरै मरेको पाएको छु, सङ्क्रमणको दर बराबर जस्तै भए पनि असर दुधालु पशुमा नै देखिएको छ”, तामाङ भन्छन्, “दूध दिइरहेका र ब्याउने बेला भएका गाईमा रोगको संक्रमण देखिए पनि किसान चिन्तामा छन्।”
स्थानीय तहले समयमै जानकारी नदिँदा जिल्लाको एकीन तथ्यांक आउन नसकेको पशु विकास अधिकृत डा सिलवालले बताए। जिल्लामा भएका १३ वटै स्थानीय तहले भेटेरिनरी अस्पताललाई जानकारी गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहबाट तथ्यांक लिनै कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरुले रोग नियन्त्रणका लागि गाउँगाउँमा प्राविधिक परिचालन गरिरहेको भने पनि रोग नियन्त्रण हुन सकेको छैन। विगत तीन महिनादेखि रोग देखा परे पनि हालसम्म यसको संक्रमण बढ्दो नै छ। – रासस |
कर्णाली प्रदेशमा ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ कर्णाली। असारको दोस्रो सातासम्म कर्णालीमा ४५.०६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। यहाँका हिमाली जिल्लामा उल्लेख्यमात्रामा रोपाइँ भए पनि पहाडी तथा भित्री मधेसका जिल्लामा अपेक्षाकृत रोपाइँ हुन सकेको छैन।
हिमाली जिल्लामध्ये डोल्पामा सबैभन्दा बढी रोपाइँ भएको छ। छिटो तथा सिँचाइ कुलोबाट गरिने भएकाले डोल्पामा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ। कूल ९ हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ हुने २ सय ७६ हेक्टरमा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए।
जुम्लामा २ हजार ९ सय ५० हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएकामा हालसम्म २ हजार ६ सय ५५ (९० प्रतिशत) हेक्टर जमीनमा रोपाइँ भएको निर्देशक रोकायले बताए। जुम्लामा कूल खेतीयोग्य जमिन ३९ हजार चार सय ८६ हेक्टर रहेको छ। हुम्लाको कूल १२ हजार छ सय ५४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा एक हजार दुई सय ८४ हेक्टरमा रोपाइँ हुँदै आएकामा अहिलेसम्म आठ सय ३४ हेक्टर (६५ प्रतिशत) जमीनमा रोपाइँ भएको जनाइएको छ।
मुगुको कूल १६ हजार एक सय ३५ हेक्टर जमिनमा नौ सय हेक्टर जमिनमा रोपाइँ हुनुपर्नेमा यही असार १५ गतेसम्म चार सय ७९ (५२ प्रतिशत) हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ। कालीकोटमा कूल खेतीयोग्य ३९ हजार नौ सय २१ हेक्टर जमिन छ। तीन हजार १९ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ हुँदै आएकामा यस वर्ष असार १७ गतेसम्म एक हजार आठ सय ११ (३६ प्रतिशत) हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ।
त्यसैगरी जाजरकोटको कूल खेतीयोग्य २५ हजार ३ सय ८४ मध्ये धान रोपाइँ हुने ३ हजार ६५ हेक्टर जमिनमा १ हजार ७ सय १६ (५६ प्रतिशत) हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ। सल्यानमा कूल खेतीयोग्य जमिन ७९ हजार ५७ हेक्टर छ। त्यसमा सात हजार ७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुनुपर्नेमा असार १७ गतेसम्म तीन हजार आठ सय ८९ (५५ प्रतिशत) रोपाइँ भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार रुकुमपश्चिमको कूल खेतीयोग्य जमिन २३ हजार एक सय ७२ मा धान रोपाइँ हुने तीन हजार ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन छ। त्यसमा हिजोसम्म एक हजार तीन सय ११ (४३ प्रतिशत) हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ। सुर्खेतको १५ हजार दुई ४० हेक्टर धान रोपाइँ हुने जमिनमा ५ हजार ३ सय ३४ (३५ प्रतिशत) हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको उनले बताए। सुर्खेतको कूल खेतीयोग्य जमिन ५५ हजार दुई सय हेक्टर रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रोपाइँ दैलेखमा भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। दैलेखमा असार १७ गतेसम्म मात्र २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। कूल खेतीयोग्य ४३ हजार एक सय २१ हेक्टर क्षेत्रफल भएको दैलेखमा आठ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा धानखेती हुन्छ। आइतबारसम्म दुई हजार एक सय २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको जनाइएको छ।
निर्देशक रोकायका अनुसार डोल्पामा थोरै खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल नै कमी भएकाले शतप्रतिशत रोपाइँ भएको तर दैलेखका कतिपय ठाउँमा मूल फुटेपछि मात्र रोपाइँ हुने भएकाले कम प्रतिशत देखिएको हो। असार मसान्तसम्म सम्भवतः कर्णालीमा ६० प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ। – रासस |
कङ्क्रिटका घरले भरिन थाल्यो खहरे गाउँ ढोरपाटन। बागलुङ बजार नजिकै छ खहरे गाउँ। दशक अगाडिसम्म गाउँमा ढुंगाले बान्की मिलाएर छाएको छानो, सेतो कमेरो र माटोले पोतिएका घर थिए। सहरबाट नजिक सुन्दर गाउँ भएकाले घुम्न आउने मोहित हुन्थे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमै पर्ने भए पनि खहरे गाउँलाई आधुनिकताले छोएको थिएन। मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षित थिए।
अहिले गाउँले मौलिकता गुमाउँदै गएको छ। गाउँमा मौलिक परम्परा बोकेका घर भेट्टाउनै मुस्किल छ। खर र ढुंगाका छाना भएका घर कम हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय गाउँमा घर जस्तातापाले छाइन र सिमेन्टले ढलान हुन थाले।
त्यसले गर्दा गाउँको पहिचान हराउन थाल्यो। अहिले धमाधम सिमेन्ट र रडले घर निर्माण भइरहेका छन् । माटो र कमेरोको सट्टा सिमेन्ट र केमिकलका रङ लगाउने प्रचलन बढ्दै गयो । यस गाउँका वरपर थुप्रै पाटी पौवा, पोखरी र सितलताका लागि चौतारा थिए।
सडकका कारण पोखरी र चौतारालगायतका सम्पदा मासिँदा अहिले उजाड जस्तो बनेको छ। सडकको छेउछाउमा रहेका खेतीयोग्य जमिन मासेर नयाँ घर भवन बनिरहेका छन्। गाउँमा सहर बजारका जस्ता घर बन्दै गएपछि मौलिकता गुम्ने खतरा बढेको स्थानीय जंगबहादुर कार्कीले बताए।
साढे दुईदशक अगाडि लोकमार्गले खहरे गाउँ जोडिएपछि लामो समय गाउँगाउँकैरुपमा रहे पनि अहिले तीव्ररुपमा बजारीकरण हुन थालेको कार्कीको भनाइ छ। अहिले गाउँबाट विदेश जानेको संख्या बढेको र विदेशमा कमाएर ल्याएपछि गाउँमा पुराना घर भत्काएर सिमेन्टका पक्की घर बनाउन थालेको कार्की बताउँछन्। सहजताका लागि आफूले पक्की घर बनाए पनि घरको फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै रहेको कार्कीलाई आजभोली महसुस हुन थालेको छ।
“हाम्रो पालामा गाउँमा यस्ता घर थिएनन्, तलदेखि माथिसम्म सबै ढुंगा माटोका घर थिए, बस्ती पनि अहिलेको जस्तो बाक्लो थिएन तर अहिले दिनदिनै नयाँ घरहरु बन्दै गए, बस्ती थपिँदै गए, गाउँ त अहिले बजार जस्तै भएको छ”, कार्कीले भने, “विकास हुन त राम्रो हो, तर मौलिकता मासेर आधुनिकतालाई अंगाल्नु विल्कुलै राम्रो होइन, पहिले गाउँ घरमै खेतबारीमा काम गर्ने, खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, परम्परागत घरमै बस्ने गरिन्थ्यो, अहिले सबै विदेश जान थाले, विदेशमा कमाएको पैसाले आफू जन्मे हुर्केको घर भत्काएर विदेशीको नक्कल गरेर घर बनाउन थाले।”
पछिल्लो समय यहाँबाट चितवन, पोखरा, काठमाडौँलगायतका सुविधायुक्त सहरमा बसाइँसराइ गरेर जान थालेका छन्। गाउँ भएर पनि बजारकै सेवासुविधा पाएका स्थानीयले घर उस्तै बनाउँदै गएको स्थानीय ६५ वर्षीया चन्द्रकला क्षेत्रीले बताइन्। देख्न राम्रो भए पनि गाउँमा बनेका सिमेन्टका पक्की घर स्वास्थ्यका लागि अनुकूल नभएको क्षेत्री बताउँछिन्। आफ्ना छोराले विदेशमा कमाएर गाउँमा पक्की घर बनाएको जनाउँदै क्षेत्रीले पक्की घरका कारण रोगी बन्नुपरेको बताइन्।
क्षेत्री भन्छिन्, “घरमा आमा बाबालाई लिपपोत गर्न दुःख भयो भनेर छोराले पक्की घर बनाइदिए, ढुंगा माटोको घर हुँदा दाउरामा आगो बालिन्थ्यो, आगोमै पकाएर खाइन्थ्यो, त्यसैले शरीर स्वस्थ हुन्थ्यो, अहिले त दाउरा बाल्नै छोडियो, आगो ताप्ने ठाउँमा हिटर ताप्छन्, यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गरेन, चिसो लाग्ने, शरीर दुख्ने, समस्या बढ्यो, अहिले र घरघरमा एउटा होइन, दुई/दुई वटा ग्यास चुला छन्, बरु पहिलेकै माटो ढुंगाको घर ठिक थियो।”
सडकले बजारसँग जोडेर गाउँलेलाई सुविधा त बनायो, तर सुविधासँगै गाउँको सुन्दरता र मौलिक संस्कृति भने हराउने गरायो। अहिले खहरे गाउँसँगै बागलुङका अधिकांश सडक छेउमा पर्ने गाउँ बजारमा रुपान्तरण हुँदैछन्। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि पश्चिम पातीहाल्नेसम्म दर्जन गाउँ तीव्ररुपमा बजारीकरण भइरहेका छन्। |
झर्रोवादी साहित्यकार विजय खरेलको अमेरिकामा निधन झापा। झापाका झर्रोवादी साहित्यकार विजय खरेलको ७७ वर्षको उमेरमा आज अमेरिकाको टेक्सासमा निधन भएको छ।
मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ६ काँकडभिट्टा निवासी उनका एक दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। उनी एक महिनाअघि पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका गएका थिए। ज्वरो र पिसाबमा सङ्क्रमण फैलिएपछि टेक्सासकै एक अस्पतालमा उनको एक सातादेखि उपचार भइरहेको थियो।
उनका उपन्यास, कथा, निबन्ध, हास्यव्यङ्ग्य, कविता, एकांकीलगायतका थुप्रै कृति प्रकाशित छन्। विजयका निबन्ध (निबन्ध, २०६४), क्षितिजवारी क्षितिजपारी (काब्य, २०६५), बाटुली (विज्ञान काब्य, २०६६), इन्द्रकिल पहाडसँग (यात्रा संस्मरण, २०६८), विजयका कविता (कविता सङ्ग्रह, २०६५), सम्झनाका तरेली (निबन्ध सङ्ग्रह, २०७७), छोपिएका तारा (इतिहास), कति रोउँ म (शोक काब्य), राम साइँलीहरु (कथा कुथुङ्ग्री, २०७४), अल्पिल्टा स्वर (निबन्ध सङ्ग्रह, २०७८) र कल्पना, मुना (समालोचना, २०७८), झर्रा शब्दहरुको सङ्ग्रह (शब्दकोश, २०७९), झिल्का (कुथुङ्ग्री सङ्ग्रह) र युगारम्भ (उपन्यास, २०७९) उहाँका प्रकाशित कृति हुन्।
साहित्यकार खरेलका छोरा र बुहारी अमेरिकामा छन्। छोराबुहारी भेट्न उनी पत्नी पार्वती खरेलसहित अमेरिका भएका थिए। उनका छोरी जयन्ती खरेल र चन्दा खरेल मेचीनगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी हुन्।
सुसेली साहित्यिक परिवार झापाका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद खरेलले नेपाली साहित्य जगतले झर्रोवादी अग्रज साहित्यकार गुमाएको बताए। “साहित्यका सबै विधामा उत्तिकै कलम चलाउनु हुन्थ्यो”, सुसेलीका अध्यक्ष खरेलले भने, “भर्खरै मात्र उहाँको झर्रा शब्दको शब्दकोश नै प्रकाशित भएको थियो।” |
कर्णाली राजमार्गमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाइँदै जुम्ला। सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्गमा जथाभावी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्गअन्तर्गत खुलालुदेखि नाग्म बजार हुँदै जुम्ला खलंगासम्म र रारा राजमार्गको नाग्मदेखि गमगढी हुँदै नाक्चालाग्ना सडकखण्डको सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउन लागिपरेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईंले जानकारी दिए।
“राजमार्गमा पर्ने उक्त क्षेत्रको दायाँबायाँका अतिक्रमित संरचना हटाउने भनी ३५ दिने सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेका छौँ”, सूचना अधिकारी चौलागाईंले भने, “राजमार्गमा बनेका संरचना हटाइ सडक फराकिलो बनाउन कार्यालय लागिपरेको छ।”
सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि अटेर गरेकाले सर्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १८ (३) अनुसार कार्यालय अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी चौलागाईंको भनाइ छ।
सडकमा राखेका सामग्री, होटल व्यवसायी, मदिरा उत्पादनकर्ता एवं डिलरद्वारा राजमार्गको सीमा क्षेत्रभित्र होर्डिङ, विज्ञापन बोर्ड राखेको पाइएकाले सडक सुरक्षाको दुष्टिकोणले जोखिमयुक्त हुने भएकाले हटाउन भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सडक कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए।
सडकको सीमा मिचेर बनाइएका घर, टहरालगायतका संरचना अविलम्ब हटाएर सडकको जग्गा खाली गर्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको सडक कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म स्थानीय तहले राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने कदम चालेका छैनन्। बितेका वर्षमा पनि कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन निर्णायक पहल गरेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार स्थानीय तहले सम्झाउँदा पनि हट्न नमानेमा प्रशासनको सहयोग लिएर जुनसुकै बेला बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाइने सूचना अधिकारी चौलागाईंले जानकारी दिए। सडकलाई अतिक्रमणबाट जोगाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दे आएका छन्। – रासस |
जुम्लामा पनि देखियो लम्पी स्किन रोग जुम्ला। हिमाली जिल्ला जुम्लाका गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। तिला गाउँपालिका-२ का धनबहादुर नेपालीले गाउँभरका गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोग देखिएको जानकारी दिए।
लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट लिही गाउँका करिब ३० वटा गाईगोरु मरिसकेका छन्। रोगलाई नियन्त्रण गर्नेका लागि गाउँपालिकालाई आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको नेपालीको भनाइ छ।
तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले पालिकाका केही वडामा लम्पी स्किन रोगबाट गाईगोरु मरेको जानकारी आएको भन्दै रोगबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखिएको बताए। उनले ती क्षेत्रमा तत्कालका लागि पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको सहकार्यमा औषधि ल्याई पशु प्रविधिकलाई स्थलगतरुपमा खटाई उपचार सुरु गरिएको बताए।
गाउँपालिका वडा नं १ रारामा पनि लम्पी स्किन रोग फैलिएको छ। उपचार गर्ने अहिलेसम्म गाउँमा कोही पनि नआएको स्थानीय पराने बस्नेतको भनाइ छ। यो रोग लागेका गाईभैँसीमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, मुख, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, र्याल काढ्ने, लिम्फनोडहरू सुक्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छ।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका लम्पी स्किन रोग देखा परेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा पहिला कनकासुन्दरी गाउँपालिका-४ मा उक्त रोग देखा परको थियो। उक्त स्थानमा हाल उपचारपछि रोग नियन्त्रण आएको छ।
पछिल्लो समय तातोपानी, सिञ्जा, तिला, गुठिचौर र चन्दननाथ नगरपालिकामा लम्पी स्किन रोग फैलिएको स्थानीय तहबाट जानकारी आएको पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुढ्थापाको भनाइ छ। संक्रमणलाई रोकथाम गर्नेका लागि चन्दननाथ नगरपालिका र गुठिचौर गाउँपालिकाले गाईभैँसीलाई लक्ष्णअनुसार उपचार गरेका छन्। तिलामा देखा परेका संक्रमित गाईगोरु र भैँसीलाई कार्यालयबाट थप औषधि र ५५ वटा खोप पठाएको पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेर चाहिने औषधि खरिद गरी पालिकको पशु शाखाबाट गाउँ गाउँमा पुगेर उपचार गर्ने सुझाव दिएको कर्णाली प्रदेश पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। – रासस |
बुटवलका दुई सुन पसलमा सिलबन्दी लुम्बिनी। रुपन्देहीको कालिदह नाका हुँदै भारत लैजाँदै गर्दा बरामद भएको साढे दुई केजी सुनको अनुसन्धानका क्रममा बुटवलका सुन व्यवसायीको संलग्नता भेटिएको छ।
नाका हुँदै यही असार १० गते भारततर्फ लैजाँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीले इँटाजस्तै रङ र आकारको झण्डै साढे दुई किलोको शंकास्पद वस्तु बरामद गरेको थियो। अनुसन्धान गर्दा इँटाजस्तो उक्त वस्तु एक केजी ९६५.३ ग्राम तौलको सुन प्रमाणित भएको थियो।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१३ कालीदह नाका हुँदै असार १० गते भारततर्फ सीमा पार गर्न लागेको बा१२च ३८२० नम्बरको मारुती सुजुकी कार सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म, डण्डाको टोलीले चेकजाँच गर्दा इँटा आकारका दुई थान सुन शङ्कास्पद वस्तु बरामद गरेको थियो। बरामद सुन र कार भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाइ थप अनुसन्धान उक्त वस्तु एक केजी ९६५.३ ग्राम तौलको सुन प्रमाणित भएको थियो।
उक्त सुन प्रकरणमा बुटवल अमरपथस्थित बालाजी सुनचाँदी पसल र लक्ष्मीपति सुनचाँदी पसलका सञ्चालकको संलग्नता देखिएपछि ती पसल सिल गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
सुन बरामद गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिका बयानका आधारमा बुटवलको अमरपथमा रहेको बालाजी र लक्ष्मीपति सुनचाँदी पसलको पनि संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेकाले दुवै पसलमा सिल गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता युवराज भट्टराईले बताए।
“सुन बरामदका विषयमा को कसरको संलग्नताका विषयमा अनुसन्धान जारी छ”, “यसबारेमा सबै कुरा अहिलै भन्न सकिँदैन”, उनले भने, “पसललाई शिल गरी अनुसन्धान भइरहेको छ, पछि यसबारे जानकारी आउँछ।” कालीदह नाकामा सुनसहित पक्राउ परेका दाङ घोराही उपमहानगरपालिका १० का हुमानन्द गिरीलाई अहिले जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको र गिरीको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दा बालाजी सुनचाँदी पसल पनि संलग्नता देखिएपछि पसल सिल गरेको हो ।
करिब रु दुई करोड मूल्यको सुन बरामद प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। – रासस |
शिवालयका पूर्व जनप्रतिनिधिले अझै गरेनन् सरकारी सम्पती फिर्ता सुर्खेत। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पुर्व जनप्रतिनिधिले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गरेका छैनन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा प्रयोग गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई अर्कै कार्यालयमा जाँदा र पदाधिकारी भए आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँले घरमा लैजाने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सामान सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिवालय गाउँपालिका पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षले समेत कार्यकाल सकिएको वर्षौ भइसक्दा आफूले प्रयोग गरेका सामान घरमै लिएको पाइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा सिम लगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन्।
ती सामानको मूल्य असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सामान फिर्ता नगर्नेमा जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, उपाध्यक्ष कुमारी थापा र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तेजबहादुर बुढा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी सामान गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले लिएका छन्। उनले मात्रै एमआई कम्पनीको मोबाइल, डेल कम्पनीको दुई वटा ल्यापटप, क्यानन कम्पनीको क्यामेरा र एउटा सिम लिएका छन्।
यस्तै, उपाध्यक्ष थापाले एक थान मोबाइल, सोलार, ल्यापटप, दराज, वेड र वडा अध्यक्ष बुढाले डेल कम्पनीको ल्यापटप र कम्प्युटर लिएका छन्। उनीहरूले लिएको सामानको मूल्य भने महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। उपाध्यक्ष थापाले मोबाइल बाहेक अरू सामान बुझाइसकेकी छन्। गाउँपालिकाले पत्र पठाए पनि ती पूर्व पदाधिकारीले अटेर गरेको देखिन्छ। पदावधि सकिएपछि पदाधिकारीले लिएका विभिन्न सामान फिर्ता गरिदिन दुई पटक भन्दा बढी ताकेता पत्र पठाएको थियो।
यसको अटेर गर्दै उनीहरूले सामाग्री नै फिर्ता गरेका छैनन्। गाउँपालिकाका कर्मचारी भद्र खड्काले मङ्सिरमा सामान फिर्ता गर्नका लागि परिपत्र पठाएको बताउँदै उनीहरूले सामान फिर्ता गर्नमा आनाकानी गरेको बताए। उनले उपाध्यक्ष थापाले लिएका धेरै सामान बुझाएको अब एउटा मोबाइल मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताए।
पूर्व अध्यक्ष शाही र बुढाले भने सामान फिर्ता गर्नमा कुनै पनि चासो नदेखाएको उनले बताए। यस विषयमा थप बुझ्नको लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बाठासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू कार्यक्रममा भएको बताउँदै जवाफ दिन चाहेनन्।
पदाधिकारीले लिएका सामान फिर्ता गरे नगरेको बारेमा बुझ्नको लागि शिवालय गाउँपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बुढालाई सम्पर्क सम्पर्कमा आएनन्। यसबारेमा बुझ्न खोज्दा पूर्व उपाध्यक्ष थापाले लिएका सामानहरू फिर्ता गरे पनि उनले मोबाइल भने फिर्ता नगरेको स्वीकार गरेकी छन्।
अन्य सामान पदभार सकिए लगत्तै फिर्ता गरेको बताउँदै मोबाइल फिर्ता गर्दा गाउँपालिकाका पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख भद्र बहादुर शाहीले बुझ्न नचाहेको बताइन्। ‘मैले मोबाइल दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख शाहीले फुटेका मोबाइल भनी राख्न मान्नुभएन। अहिले मेरो नाममा बेरुजु देखाएछ।’ उनले गाउँपालिकाले सूचना पठाएको भनी भनेको तर हालसम्म आफूसमक्ष कुनै पनि पत्र नआएको बताइन्।
पूर्व उपाध्यक्ष थापाले आफूले सामान पदभार सकिए लगत्तै बुझाएको भन्दै आफूलाई बुझाएको सामानको कुनै पनि कागजात नदिएको बताइन्। ‘मैले सामान बुझाएको भए पनि भद्र सरले मलाई सामान बुझाएको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि कागज दिनुभएको थिएन। मैले सामान बुझाएको कुनै पनि प्रमाण नदिँदा मेरो नाममा बेरुजु आएको हो,’ उनले भनिन्।
तर भद्र शाहीले भने थापाले बुझाएको सामानको प्रमाणपत्र उनलाई नै दिएको दाबी गरे। तोकिएको समयभित्र आफूले प्रयोग गरेको सामान बरबुझारथ नगरे बहालवाला कर्मचारी भए उनको तलबबाट र अन्य व्यक्ति भए अन्य माध्यमबाट भए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ।
पदाधिकारीको अन्य सुविधामै २ लाख खर्च
कर्णाली प्रदेशका पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन समेतको दफा ३ मा पालिकाका पदाधिकारहरूले अनुसूची १ क ख गमा उल्लेखित भएको भन्दा बढी हुने गरी पदाधिकारी सुविधा दिन नमिल्ने भनेको छ। तर, पालिकाले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।
पालिकाले उपाध्यक्ष थापाको अतिथि सत्कार बापत ३६ हजार ९ सय ७०, उपाध्यक्षको घर भाडा मासिक १० हजार ८ सयका दरले १ लाख २९ हजार ६ सय र अध्यक्षको अतिथि तथा विविध खर्च बापत १ लाख १७ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ गरी कुल २ लाख ८४ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। उक्त रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।
करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता
पालिकाले करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता दिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २५ वैशाख २०७४ को पत्रबाट २०७४र०७५ बाट लागु हुने गरी करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने भनेको छ। तर पालिकाले भने विभिन्न शीर्षकबाट तलब भत्ता खाने गरी करारका कर्मचारी भर्ना गरी ११ लाख ४८ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम नियम विपरीत भएको महालेखाले पुष्टि गरेको छ।
करारका कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १२ ९१० प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने तथा दफा २ ९ख० अनुसार कोषमा रकम कट्टी गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूलाई मात्र थप गरी रकम कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, पालिकाले २०७८ श्रावण महिनादेखि २०७९ असार महिना सम्म करार सेवातर्फका कर्मचारीहरूको कर्मचारी सञ्चय कोष १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी पालिकाको तर्फबाट शत प्रतिशत रकम थप गरी १६ जना करारका कर्मचारीलाई करिब पाँच लाख १० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई थप गर्ने आधार नभएकोले उक्त रकम उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। |
मधेस प्रदेशमा नौ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ वीरगञ्ज। अन्नको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशका जिल्लामा यस वर्ष समयमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन।
असारको तेस्रो सात्ता बित्नै लाग्दा अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा करिब ९.५२ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ। समयमा वर्षा नहुदाँ यो प्रदेशको ९० दशमलव ४८ प्रतिशत खेत अझै बाँझो रहेको मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिझ धनुषाका निमित्त कमलदेव कुशवाहाले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरी र सिरहामा १५/१५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रौतहट, धनुषा, महोत्तरीमा पाँच/पाँच प्रतिशत जग्गामा मात्र धान रोपाइँ भएको निमित्त निर्देशक कुशवाहाले बताए। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएरै भए पनि किसान धान रोपाइँ गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सप्तरी र सिरहामा १५/१५ प्रतिशत, सर्लाहीमा १२ प्रतिशत, बारामा १० प्रतिशत, पर्सामा छ प्रतिशत र धनुषा र बारामा ६०/६० प्रतिशत, सिरहा र सर्लाहीमा ५५/५५ प्रतिशत, रौतटहमा ५० प्रतिशत, महोत्तरीमा ४५ प्रतिशत र पर्सामा ४२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ। पर्सामा ५४ हजार सात सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४७ हजार एक सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ।
त्यस्तै, सप्तरीमा कुल ८१ हजार छ सय ६८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा, सिरहामा कूल ७३ हजार नौ सय १४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५४ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ।
त्यस्तै, महोत्तरी जिल्लामा ६७ हजार तीन सय ५२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार पाँच सय हेक्टरमा, बारामा ६२ हजार आठ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ४६ हजार २० हेक्टरमा, रौतहटको ५३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ३८ हजार एक सय हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, धनुषामा ७६ हजार पाँच सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५९ हजार हेक्टरमा र सर्लाहीको ८४ हजार छ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार सात सय हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ। हालसम्म सप्तरीमा १० हजार दुई सय हेक्टर, सिरहामा आठ हजार एक सय हेक्टर, सर्लाहीमा पाँच हजार पाँच सय २० हेक्टर, बारामा चार हजार छ सय दुई हेक्टर, पर्सामा दुई हजार आठ सय २८ हेक्टर, रौतहटमा एक हजार ७५० हेक्टर, धनुषामा दुई हजार नौ सय र महोत्तरीमा दुई हजार तीन सय ७५ हेक्टर जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको निमित्त निर्देशक कुशवाहाले जानकारी दिए।
समयमा वर्षा नहुनु, ढिलो गरी धानको बेर्ना तयार भएको, ढिलाई गरी धान रोपाइँ गर्ने प्रवृत्तिलगायतका कारण अन्नको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशमा यस वर्ष निरासाजनक रुपमा धान रोपाइँ भएको उनले बताए। लामो समयदेखि वर्षा नभएपछि अहिले किसान पानी तान्ने मोटर तथा अन्य वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर रोपाइँ गरिरहेका छन् भन्ने अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीको प्रतीक्षामा छन्। एकातिर किसानले जेनतेन वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर धान रोपाइँ गरे पनि वर्षा नहुदाँ रोपाइँ सुक्न थोलेको छ।
“पान्नी तान्ने मोटर लगाएरै करिब पाँच कठ्ठा जग्गामा धान रोपाइँ गरे”, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–५ का किसान नवलकिशोर साहले भने, “वर्षा ठयाप्पै रोकिएपछि अहिले एकातिर धान रोपाइँ गर्न पाएका छैनौँ भने अर्काेतिर रोपिएको धानसमेत सुक्न थालेको छ”, अब पनि केही दिन पानी नपरेर ठूलो खडेरीको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ, उनको चिन्ता छ।
सिँचाइबाहेक मलखाद्य र कृषि मजदुरको आभावमा पनि बर्सेनि धानखेती प्रभावित हुँदै आएका छन्। एकातिर सिँचाईको अभाव अर्काेतिर आवश्यकताअनुसार कृषि मजदुर नपाइने गरेकाले धान रोपाइँमा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ। यसरी सिँचाइ, मलखाद्य र मजदुरको आभावमा मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ प्रभावित हुँदा खडेरीको चिन्ता बढेको कृषि विज्ञको भनाइ छ। मधेस प्रदेशका जिल्लामा बर्सेनि भदैया, चैते र वर्षे गरी तीन किसिमका धान उत्पादन हुँदै आएको छ। – रासस |
जंगली हात्तीले कुल्चेर ८० वर्षीय वृद्धाको मृत्यु झापा। मेचीनगर नगरपालिका–१० मा आज बिहान जंगली हात्तीले कुल्चेर वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ८० वर्षीया पन्नादेवी साह रहेको वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले बताए।
पूजा गर्न फूल टिप्न हिँड्ने क्रममा आज बिहान साहलाई सडकमा हात्तीले कुल्चेर मारेको उनले जानकारी दिए। सिलगुढी निवासी उनी एक वर्षअघिदेखि छोरीको घरमा बस्दै आएका थिए।
झापामा ६ दिनअघि मात्र जंगली च्याउ टिप्ने क्रममा हल्दिबारी गाउँपालिका–२ मा ५३ वर्षीय गिरेन कर्मकारलाई जंगली हात्तीले किल्चेर मारेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा हात्तीको आक्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गएको जानकारी दिए। |
गुरुपूर्णिमाको अवसरमा ब्यास नगरपालिकामा बिदा तनहुँ गुरूपूर्णिमाको दिन ब्यास नगरपालिकाले सार्बजनिक बिदा दिएको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले व्यास अवतरण (गुरुपूर्णिमा) का अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको हो। महर्षी बेदब्याँसको जन्मस्थान मानिदै आएको उक्त स्थानमा गुरुपूर्णिमाका दिन बिदा दिइएको हो।
गुरुपूर्णिमाका अवसरमा कार्यालय परिसरमा व्यास अवतरण दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको पनि सो नगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार सोमबार नगरपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालय, सामुदायिक एवं संस्थागत शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था (अत्यावश्यक सेवा बाहेक) र नगरपालिका मातहतका संघ संस्था बन्द रहने भएका छन्। |
नारायणगढ-मुग्लिन सडक फेरि दुईतर्फी अवरुद्ध चितवन। नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ स्थित तीन नम्बर पुलमा आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध बनेको हो।
पहिरोले एउटा ट्रक पल्टिएको छ भने पहिरो हटाउन सुरु गरिएको छ। अहिले सडक दुईतर्फी नै ठप्प भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिए। पहिरो गएको स्थानमा ना६ख ७१० नम्बरको ट्रक पल्टिएको हो। ट्रकका चालक सामान्य घाइते भएका छन्।
अहिले पहिरो पन्छाउने र ट्रकलाई उठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक तामाङले जानकारी दिए। उक्त स्थानमा पटक-पटक पहिरो खसेको छ। आइतबार झण्डै १८ घण्टा अवरुद्ध भएको यो सडक साँझबाट सञ्चालन भएको थियो।
यसको केही समयमा फेरि पहिरो खसेकोमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गरिएको थियो। यो सडक हुँदै दैनिक हजारौं सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गर्दछन्।
पटक-पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व र पश्चिम हुँदै काठमाडाैं ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अत्यावश्यक बाहेक यो सडकखण्ड प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। |
प्रदेश समृद्ध हुन नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधारिनुर्छः मुख्यमन्त्री चौधरी रामपुर (पाल्पा)। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश समृद्ध बन्नका लागि नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताएका छन्।
नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि प्रदेश सरकार रोजगारमूलक कार्यक्रममा केन्द्रित भएको उनले बताए।
आइतबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले विपन्न, महिला, आदिवासी, जनजातिको जीवनस्तर नसुुधारिएसम्म मुलुकले आर्थिक विकास गर्न नसकिने बताएका हुन्
उनले आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोजगार सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । खेती लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावको समस्याले किसान हैरानीमा परेको हँुदा यस विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको र सहजरूपमा मलको व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो निकायमा जानकारी भइरहेको मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
पाल्पाको विकासको मुख्य मेरुदण्ड पर्यटन रहेकाले पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनीदेखि पाल्पा, पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म जोडिने गरी बुुद्ध सर्किटको रुट बनाउन लागेको समेत मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकारी गराए । तानसेनमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सांस्कृतिक डबली अब छिट्टै तानसेन नगर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ थियो । |
मधेस प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा तालाबन्दी महेन्द्रनगर (धनुषा)। जनयुद्धका सहिद परिवारले मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेको छ । सहिद प्रतिष्ठानले दिने घोषणा गरेको रु तीन लाख नदिएको भन्दै मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।
आज विभिन्न जिल्लाबाट आएका जनयुद्धका सहिद परिवारले मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्नुअघि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि मुख्यमन्त्री उपलब्ध हुन सकेनन्।
मधेश सरकारले गत वर्ष नै जनयुद्धमा सहिद भएका परिवारलाई किस्ताबन्दीमा रु तीन लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिष्ठानले तीन वर्षसम्म एकरएक लाख उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत यसपटक सहिद परिवारका सदस्यले पैसा पाएका छैनन् ।
सरकारले गत फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको नाम र ठेगानाको आधारमा रकम दिने भनेको छ । सहिद परिवारले गतवर्ष जस्तै प्रमाण पत्रको आधार पाउनुपर्ने माग गरे ।
सहिद घोषणामा कतिपयको नाम र ठेगाना गलत भएकाले प्रतिष्ठानले सच्याएर मात्र दिने र सो काम सरकारको भएको सहिद परिवारका सदस्य राजु महतोले बताए । असार मसान्तभित्र राहत रकम नपाए छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने र नपाउने चिन्ता सहिद परिवारलाई छ । |
रामपुरको दश उत्कृष्ट विद्यालयभित्र पर्ने मदरसा विद्यार्थीको मुठ्ठीदानबाट सञ्चालन पाल्पा। मुठ्ठीदान तथा चन्दादाताबाट खर्च जुटाएर धेरै विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । पाल्पा रामपुर नगरपालिका–४ स्थित इस्लामपुरमा रहेको मदरसा नुरुल हुदा आधारभूत विद्यालय एक नमुना धार्मिक विद्यालयका रुपमा चिनिएको छ । मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा दिन चन्दा उठाएर, विद्यार्थीबाट मुठ्ठीदान सङ्कलन (जकात फण्ट) गरी उक्त विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस विद्यालय रामपुरको दश उत्कृष्ट विद्यालयभित्र पर्दछ । हरेक हप्ताको बिहीबार विद्यार्थीले घरमा उत्पादन भएका विभिन्न अनाज विद्यालयमा लैजाने गर्दछन् । “हरेक बिहीबार विद्यार्थीले घरमा उत्पादन भएका अनाज लिएर आउँछन् । बिहीबार विद्यालय आउँदा अनिवार्य केही न केही घरबाट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ”, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक मोहम्मद सलिमले भने।
विद्यार्थीले आफूले सकेको अनाज लिएर आउने र उक्त अनाज सङ्कलन गरेर विद्यालयको छात्रावासमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीका लागि खाद्यान्नका रुपमा प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए। सलिमका अनुसार विद्यार्थीले गरेको मुठ्ठीदानबाट छात्रावासमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीलाई खाद्यान्न व्यवस्थापनमा सघाउ पुगेको छ।
“विद्यालयले मुठ्ठीदान ल्याउन अनिवार्य गरेको छैन । दैनिक विद्यालय अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले स्वेच्छाले घरबाट अनाज मुठ्ठीदानका रुपमा ल्याउने गरेका छन्”, उनले भने।
विद्यार्थीले ल्याएको मुठ्ठीदानबाट सङ्कलित अनाजले छात्रावासमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीका लागि करिब चारदेखि छ महिनासम्म खाद्यान्न व्यवस्थापन हुने विद्यालयले जनाएको छ। यस धार्मिक विद्यालयमा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले मात्रै अध्ययन गर्दछन् । यहाँ पठनपाठन गर्न देशका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी आउने गरेका छन् । हाल विद्यालयमा छात्र ८१, छात्रा एक सय ३२ गरी जम्मा दुइ सय १३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
जिल्ला बाहिरका ८२ र स्थानीय एक सय ३१ विद्यार्थी शैक्षिक सत्रमा भर्ना भई अध्ययनरत रहेको विद्यालयले जनाएको छ । छात्रावासमा जिल्ला बाहिरबाट आएका ८२ विद्यार्थी रहेका विद्यालयका लेखापाल महम्मद अलिले बताए।
उनका अनुसार यहाँ नेपालगञ्ज, रुपन्देही, वीरगञ्ज, सुनसरी, भैरहवा, कैलाली, नवलपुर, तनहुँलगायत जिल्लाका विद्यार्थी छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपाली भाषा प्रष्ट पढ्न पाइने, धार्मिक पढाइ हुने, नेपाल सरकारका सबै विषय पठनपाठन हुने भएकाले बाहिरबाट यहाँ पढ्न आउनेको आकर्षण बढेको अलिको भनाइ छ।
विद्यालयको प्रयाप्त आयस्रोत केही नभए पनि मुठ्ठीदान र चन्दाकै भरमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान भइरहेकाले बाहिरी जिल्लाका धेरै विद्यार्थी पढ्न सम्पर्कमा आउने गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले अनिवार्य गरेका सबै विषयसहित उर्दु, अरेबिक, दिनियाँत (नैतिक शिक्षा), कुरान, कम्प्युटर विषय समेत पठनपाठन हुने गरेको छ ।
अन्य विद्यालयमा शनिबार बिदा हुने गरेकामा यहाँ शुक्रबार हप्तामा एक दिन बिदा दिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विसं २०५५ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पाबाट स्वीकृति लिएर कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०६० मा छिमेकी सीताराम माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर कक्षा ७ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।
विसं २०६८ मा कक्षा ६ देखि ८ सम्म विद्यालयले अनुमति लिएर आफ्नै भवनबाट कक्षा सुरु गरेको हो । कक्षा ९ देखि १० सम्म पठनपाठनका लागि प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुँदा अनुमति पाएलगत्तै छिट्टै सञ्चालनको तयारी भइरहेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक मोहम्मद सलिमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँ साँढे दुई वर्ष उमेरदेखिका बालबालिका पढिरहेका छन् ।
रामपुरमा मदरसा स्थापना नहुँदा यस क्षेत्रका मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी विराटनगर, भारतको आजमघट, बिहारमा गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो । यस क्षेत्रमा मदरसा खुलेपछि रामपुरका मात्र नभइ छिमेकी जिल्ला तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर क्षेत्रका मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा धेरै सजिलो भएको छ। विद्यालयको नाममा पाँच रोपनी जग्गा छ । हाल साँढे दुई रोपनी जग्गामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । |
राप्तीको बाढीमा फसेका ६ ग्वालाको उद्धार कोहलपुर। बाँकेको राप्ती नदीमा आएको बाढीमा फसेका ६ ग्वाला र ७८ बाख्राको सकुशल उद्धार गरिएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ शम्शेरगञ्जस्थित राप्ती नदीको टापुमा फसेका ग्वाला र चौपायाको सकुशल उद्धार गरिएको हो।
शनिबार नदीको टापुमा बाख्रा चराउन गएका उनीहरु नदीमा बाढी आएपछि बाख्रासँगै टापुमा फसेका थिए। ६ जना ग्वालासहित ७८ वटा बाख्राको सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार शनिबार बेलुका ५ बजे उनीहरु फसेको सूचना स्थानीयले प्रहरी र प्रशासनलाई जानकारी दिएका थिए।
जानकारी पाएपश्चात् तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको पहलमा सबैको सकुशल उद्धार गरिएको प्रजिअ आचार्यले बताए। |
रोकिएन ‘असारे विकास’ र बढ्दै भ्रष्टाचार सिरहा। पछिल्लो समय सिरहाका सबैजसो स्थानीय तहहरुमा असारे विकासले तीव्रता पाएको छ। वर्षको ११ महिना सुस्ताएर बसेका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई असारको मध्येतिर भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ।
वर्षभरि सुस्ताएर बसेका सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई जोडतोडले असार मसान्तमा बजेट सक्नेगरी ‘असारे विकास’ लागेको छ।
नरहा गाउँपालिका–५ पानवारी बलुवा टोलमा तीनवटा फरक फरक बाटो निर्माणगर्ने उपभोक्ता समिति बाटो आरसीसी ढलानको काम सुरु गर्ने तरखर गरेका छन्। वडाको आरसीसी ढलानदेखि नरहाको सीमानासम्मको उपभोक्ता समिति र स्थानीय बटो ढलानको लागि साधसीमाना मिलाउन व्यस्त छन्।
निर्माण समितिका अध्यक्ष काशिन्द्रप्रसाद यादवले कार्यादेश नै ढिलो गरी प्राप्त भएकोले काम अगाडि बढाउन ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘पहिला विवादका कारण उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन, पछि समिति गठन भएपनि कार्यादेश असारको २ गते पछि बनेकाले काम समयमा सुरुगर्न नसकिएको हो।’
यो वडामामात्र नरहा गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रमोद यादवको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, सोही वडामा डिहिवार थानदेखि साविक वार्ड नम्बर १ सम्मको सडक आरसीसी ढलानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। पालिका अध्यक्षको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय रामकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले सडकमै रहेका केही घरहरु समयमा हटाउन नसकेको कारण काम गर्न ढिलो भएको बताए।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले समयमै काम गर्ने प्रयास गरेपनि विवादकै कारण सुरु गर्न सकेनौं । अब सबै विवादहरु साम्य भइसकेको छ। काम सुरु गरिहाल्छौँ।’ समयले साथ दिए १० दिनमा काम सक्ने उनले जनाए। सोही वडामा अर्को पनि १० लाख रुपैयाँ आरसीसी ढलानको लागि विनियोजन गरेको छ। त्यसको कामको अवस्था पनि उस्तै छ।
एउटै वडामा गाउँ पालिका अध्यक्षले तीनवटा योजनामा ८० लाख बजेट आरसीसी ढलानको लागि विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कुनै योजनाको मध्ये असारसम्ममा गति लिन सकेको छैन। सडक ढलानको लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरेकाले समयमा काम सुरु गर्न नसकेको नाम नबनाउने सर्तमा एक स्थानीले बताए।
उनले भने, ‘अपारदर्शी तरिकाले गाउँपालिका अध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठन गर्न खोजेपछि विवादका कारण गठन हुन सकेन्, असार मसान्तमा जनतालाई दवावमा परेर समिति गठनगरी काम गर्न खोजिएको छ।’
वर्षातको समयमा गाउँपालिका अध्यक्षले रकम कुम्ल्याउनकै लागि आफ्ना नजिककाहरुलाई समितिमा राखेर असारको पहिलो साता कार्यादेश दिन लगाएको उनको आरोप छ। समितिले साँध सिमाना छुट्याउन असारको मध्ये समयमा जेसीभी पनि सँगै ल्याएका थिए। स्थानीयको विरोधका कारण ल्याइएका जेसीभी पनि फर्किएर गयो। विवाद भएपछि यो सडकको ढलान कार्य अझै अन्यौलमा परेको छ।
नरहा गाउँपालिकामा असार १५ गते सम्ममा करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रावधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर राम कुमार यादवले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि छ, ३५ प्रतिशत कार्य अन्तिम चरणमा छ, २० प्रतिशतले असारमा कार्यादेश लिएको छ। सबै काम सक्ने हो भने असार मसान्तसम्मका ८५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य छ।’ इन्जिनियर यादवका अनुसार १५ प्रतिशत कामको अहिलेसम्म सम्झौता र कार्यादेश नभएकाले त्यो बाहेक सबै काम सक्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ।
त्यसैगरी, गोलबजार नगरपालिकालाई पनि असारे विकासको चटाराले छोडेको छैन। गोलबजार नगरपालिका–९ डण्डा टोलमा असार करिब ४ असारबाट खाने पानी ट्याङकीको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
वर्षातको मौसममा सुरु गरिएको निर्माण कार्य समपन्न गर्न कम्तीमा १ महिनाको अवधि चाहिन्छ । तर, यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नामकै लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समितिकै मिलोमतेमा उक्त निमार्ण कार्य गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम भने ठेकेदारले गराइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
मुसहरु महतोका अनुसार बलियो पानी ट्यांकी बनाउन कम्तीमा एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्ने काम ठेक्केदारले पानीमै धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको बताए। यो निमार्ण कामको न त उपभोक्ता समिति को हो स्थानीयलाई जानकारी छ, न त ठेक्केदार नै।
‘निर्माण कार्य कसले गराइरहेको थाहा छैन। तर, चोहर्वाको एक जना बिहानै बिहान आउँछ। निर्माण सामाग्राी खसाल्छन् अनि जान्छ,’ उनले भने, ‘मेयरसाहेवको गाउँको मान्छेले नै काम गराइरहेको देखिरहेको छु।’
गोलबजार नगरपालिकामा हालसम्म ५४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको इन्जिनियर नविन कौशलले जनाएको छ। उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्छौँ। करिव २५ प्रतिशत काम रनिङमा छ, यो पनि असारको अन्तिमसम्ममा सकिनेछ।’
आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारहतार बजेट सक्नेगरी हुने विकास निर्माणका कार्यको बेथिति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ। एक प्राविधिकका अनुसार विकसित मुलुकले कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेबारे निश्चित योजना बनाई त्यहीअनुसार कानून तर्जुमा गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन गराउन सकेका छैन।
पछिल्लो समय जिल्लाको अधिकांस पालिकाहरुमा असारे विकास मौलाएको छ। स्थानिय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनन्। स्थानीय उपभोक्तालाई दवावमा परेर अपारदर्शी ढंगले काम गर्न पल्केका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीकै कारण असारको मध्येय समयमा काम गर्ने गरेको आरोप छ। असारमा योजना ल्याउने र त्यो पनि आफन्त र नजिककाहरुबाट कामगराउने प्रवृतिले पनि असारे विकासमा व्यापक अनियमितता हुने पुष्टि गरेको छ। |
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदै वीरगञ्ज महानगरपालिका वीरगञ्ज। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ। महानगरले आदर्शनगरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पर्खाल भत्काएको छ।
सार्वजनिक जग्गामा बैंकले निर्माण गरेको २३ फिट अग्लो पर्खाल हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आएकाले पर्खाल भत्काइएको महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बैंकले उक्त जग्गा खाली गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि पर्खाल नहटाएपछि नगरप्रमुख राजेशमाज सिंहको निर्देशनमा उक्त स्थानमा डोजर चलाइएको उनले बताए।
पलिकाका विभिन्न वडामा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि महानगरले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। प्रमुख मियाँका अनुसार महानगर क्षेत्रभित्रका पोखरी, पार्क, मठ मन्दिरलगायत क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले ठूलाठूला भौतिक संरचना बनाउनुका साथै खेतबारीका रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन्।
“यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै महानगरपालिकाले वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ”, उनले भने। अतिक्रमित जग्गा खोज्न, नापचाँज गर्न तथा सार्वजनिक र निजी छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको मियाँले जानकारी दिए।
“महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्”, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले भने, “पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले वडा नं १७ र १९ मा खोज्ने र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेका छन्।”
उनका अनुसार दुई सातादेखि सुरु गरिएको उक्त अभियानमा हालसम्म २६ बिघा भन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगरले नियन्त्रणमा लिएको छ। “छोटो समयमा नै थुप्रै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन हामी सफल भएका छौँ”, नगर प्रमुख सिंहले भने, “यस अभियानमा हामी शान्तिपूर्ण तरीकाले लागिरहेका छौँ र सबैले समन्वय पनि गरिरहनुभएको छ।”
सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएको खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएर सम्भावित स्थानमा जान थालेपछि स्थानीयले सहयोग गरिरहेका उनको भनाइ थियो।
टोलीले वडा नं १७ र १९ को सीमामा पर्ने कोनियाँ गाउँमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी खेती गर्दै आएको पाँच बिघा जग्गा नियन्त्रणमा लिएको महानगर सचिवालयका हरि पोखरेलले जानकारी दिए। उनले पहिलो चरणमा दुई वटा वडाबाट अभियान सञ्चालन गरिएको भन्दै ‘अतिक्रमित जग्गा खोजी अभियान’ क्रमशः ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरिने बताए। “नियन्त्रणमा लिइएको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगरले नक्शांकन गरिरहेको छ”, उनले भने।
“अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियानका क्रममा केही दिनअघि महानगरपालिकाको आर्दशनगरस्थित चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो। उक्त स्थानमा निर्माण गरिएका केही संरचना महानगरले यसअघि नै भत्काएको छ भने बाँकी संरचना हटाउन सूचना दिइएको छ”, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भने। बाँकी संरचना सूचनाका आधारमा खाली नगरे डोजर चलाइने उनको भनाइ थियो।
अन्य स्थानमा पनि जग्गा अतिक्रमण गरिएको हुनसक्ने भएकाले खोजी गर्न प्राविधिकको समूह खटाएर परिचालन गरिएको बताउँदै अतिक्रमित जग्गा पाइएमा घेरा गरी संरक्षण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन नापजाँच गरी डोजर लगाएर सीमा छुट्याउने काम भइरहेको उनले बताए।
महानगरसँग अहिले आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ र कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक नहुँदा खोजी कार्यमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै यस अभियानलाई सफल बनाउन महानगरको टोली दैनिक स्थालगत खोजीमा खटिएको पौडेलले बताए। “हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गरेर राख्न र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न खोजी अभियान अघि बढाइएको हो”, उनले भने। – रासस |
उत्तिममानकाे पीडा- उपचारमै सकियो सम्पत्ति जनकपुरधाम। उमेरले ७० पुग्न लाग्दै गर्दा कुन बुबाको चाहना नहोला र दुःख बिसाउने र सुखको श्वास फेर्ने। जीवनको उत्तरार्द्धमा सन्तानलाई
सबै जम्मा लगाएर हलुंगाे जीवन बाँच्ने धेरैको सपना पनि हुन्छ। यस्तै चाहना र सपना महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका-९ बिनमा टोल खुटापिपरारीका उत्तिममान बिन (मुखिया)सँग पनि थिए।
तर, समय भने जस्तो कहाँ हुन्छ? बाह्र छोरा, तेह्र नाती बुढाको धोक्रो काँधैमाथि बोलको गीतमा भने झैँ बुढेसकाल बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी र दुःखको भारी मुखियाको काँधबाट हटेको छैन। लामो समयदेखिको यो गह्रुंगाे भारी बिसाएर हलुंगाे जीवन बाँच्ने उनको सपना केवल कल्पनामै सीमित छ।
वंश धान्न तीन सन्तान त छन् तर उनीहरुलाई अंश दिनुपर्ने सम्पत्ति, जायजेथा छैन। माइलो छोरा रामनाथ मुखियाको उपचारमा पुर्खौली सम्पत्तिदेखि कमाइ सबै सकिएको छ। त्यसमाथि थपिएको लाखौ ऋणले उत्तिममानको बुढ्यौलीसँगै बेचैनी पनि बढेको छ।
उत्तीममानका अनुसार माइलो छोरा रामनाथलाई १०/१२ वर्षको उमेरदेखि हार्मोनमा गडबडी हुँदा सुन्निने र शरीर फुल्ने रोग लाग्यो। उपचारका लागि सम्भव भएसम्म नेपालका सबै अस्पताल र नेपाल–भारत सीमामा रहेका धेरै अस्पताल पुर्याइयो तर पनि रोग निको भएन।
पुख्र्यौली सम्पत्तिका रुपमा रहेको करिब तीन बिघा जमिन उपचारमै सकियो। साहु महाजनबाट चक्रिय ब्याजदरमा लिएको लाखौँ ऋण बोझ बन्यो तर समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो।
“उपचारका लागि कहाँसम्म लगिन भनि साध्य छैन, नेपाल र भारतका कुनै अस्पताल बाँकी छैनन्”, उनले भने, “अहिले रोग निको भएन, उपचारमा भएको सम्पत्ति सकियो, लाखौ रकम ऋण पनि लाग्यो, अब त बहुलाउन मात्रै बाँकी छ।”
सम्पत्ति यिनै सन्तानको हो भनेर सगोलको सम्पत्ति उपचारमै सकियो। जेठो छोराले विदेश गएर कमाएको पैसा पनि भाइकै उपचारमा खर्च भयो। दुःख र सम्पत्तिको प्रवाह नगरी दिनरात छोराको उपचारमा खटेका उत्तीममान रोग विशेक नभएपछि अहिले हतास अवस्थामा छन्।
“मैले उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरेँ। जायजेथा बेचेँ, ऋण काँडे। अरु छोराको कमाइ पनि यसैमा लगाए। आखिर बाबु न हुँ, उसको दुःख र छटपटाहट कसरी हेरिबस्नु! अहिले रित्तो छु, सम्पत्तिको नाममा केही बाँकी छैन”, आँखाभरी आँसु टिलपिलाउँदै उनले भने।
यति गर्दा पनि हिम्मत नहारेका उनले पाँच वर्ष अगाडि जब डाक्टरले मासिक तीस हजार भारु पर्ने एउटा सुई लगातार पाँच वर्षसम्म लगाउन सिफारिस गरे त्यसपछि भने हिम्मत हारेका छन्। उनले भने, “त्यतिबेलादेखि दिमाग ठेगानमा छैन। भएको सम्पत्ति त सबै सक्काइसके, अब मसँग कि बहुलाउने कि छोरा तड्पिएको हेर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन। सहयोगका लागि गुहार मागेको पनि कुनै ठाउँ बाँकी छैन तर केही सीपलागेन।”
पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य परीक्षणपछि डाक्टरले सिफारिस गरेको इञ्जेक्सन हो ‘सान्डोस्टाटिन एलएआर’। नेपालमा महंगाे मानिएको यो इञ्जेक्सन भारतमा पनि तीस हजार भारु पर्छ। रामनाथले मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेर दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा पाँच वर्षसम्म यो सुई लगाउनुपर्ने छ तर आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म सुरु नगरिएको मुखियाले गुनासो गरे।
उनले पाँच वर्षअघि सुरु गर्नु भनिएको उपचार आर्थिक अभावमा अहिलेसम्म पनि सुरु नगर्दा आफ्नो स्वास्थ्यअवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिँदो अवस्थामा छ। “सबै सम्पत्ति सक्किएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा त्यो उपचार पद्धति सुझाइयो। सुरुमा भए त केही हुन्थ्यो, अब त पैसा छैन। त्यति महंगाे उपचार कसरी गर्नु! न बुबाको सम्पत्ति छ न म केही गरेर जोहो गर्नसक्छु”, उनले भने।
‘मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भगेल’
“पुख्र्यौली सम्पत्ति सकियो। तीन बिगाह जमिन बेचियो। जग्गा किन्ने ग्राहक नभेटिएको बेला तत्कालको गर्जो टार्न गाउँकै साहुँ महाजनबाट ऋण लिनुपर्यो तर के गर्नु रोगभन्दा निर्दयी साहुँहरु हुँदा रहेछन्”, गहभरी आँसु पार्दै ज्येष्ठ नागरिक मुखियाँले भने, “मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भजेल (टाउँकोमा जति कपाल छैन त्यति ऋण भएको छ)।”
उनका अनुसार उपचारका लागि एकपटक रु एक ला ऋण लिनुपर्यो। केही वर्षपछि साँवा चुक्ता गरे पनि साहुँले ब्याज मात्रै १६ लाख पुगेको कागज खडा गरी सो रकम तिर्न मानसिक, कानूनी र शक्तिको आडमा दुःख दिन थाले। मुखिया परिवारले जग्गा बेचेर चुक्ता गरेको रकमसम्बन्धी त्यो मुद्दा अहिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा दर्ता गरिएको छ।
छोरालाई रोग लागेपछि मानसिक र आर्थिकरुपमा थिल्थिलो भएको मुखिया परिवारले अर्को साहुसँग लिएको रु २५ हजारका लागि कानूनी झमेला खेप्यो। रु २५ हजार ऋणलाई साहुले रु दुई लाख बनाएपछि धेरै दुःख पाएको उनले सुनाए। अहिले पनि उहाँसँग रु १०/१२ लाख जति ऋण नै छ।
“साहुले रु २५ हजारको ऋणलाई दुई लाख बनायो। तिर्न नमानेपछि शक्तिको आडमा कानून, प्रहरी प्रशासन लगाएर समात्न लगायो। त्यसपछि हामी एक लाखसम्म तिर्न तयार भए पनि साहुले दुई लाख नै चाहिन्छ भनिरहेको छ”, रामनाथ मुखियाले दुखेसो पोखे।
‘जति गुहार्दा पनि सहयोग पाइएन’
सम्पत्ति सकिएपछि रोगी छोरो लिएर बुद्ध बुबा उत्तीममानले नेता, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग विभिन्न माध्यमबाट गुहारे पनि सबैतिरबाट आश्वासन मात्रै पाए।
“बुबाको सहारा बन्नुपर्ने बेलामा उहाँ मेरो साहरा बन्नुपरेको छ। उहाँले शान्तसँग श्वास पनि फेर्न पाउनुभएको छैन”, उमेरले ३६ वर्ष पुगेका रामनाथले भने, “एकातिर रोग त्यसमाथि बुबाको त्यो बेचैनीले निकै पीडा दिन्छ।”
बुबा उत्तीममान्ले भने अझै पनि हरेसखानु भएको छैन। जवान छोरोसँग जोडिएका चार नातिनतिना र बुहारीको खुशीका लागि पनि केही गर्नुपर्ने दबाब छ उनीमाथि। इन्डो-नेपाल डाक्टर्स फोरमले जनकपुरमा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को शाखा खोल्न पहल गरिरहेको सुनेपछि केही आशा भने पलाएको उनले बताए।
डाक्टरहरुले दिल्लीस्थित एम्समा उपचार गर्न सुझाव दिए पनि पैसा अभावमा छोरालाई त्यहाँ लिन नसकेका मुखियाले यहाँ शाखा नखोल्दासम्म दिल्लीमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन त्यही फोरमलाई गुहारिसकेको जानकारी दिए।
फोरमका उपाध्यक्ष डा.पुरुषोत्तमकुमार ठाकुरले पनि मुखिया परिवारको पीडा आफूले नजिकबाट हेरिरहेको र सक्दो सहयोगका लागि पहल गर्ने बताए। उनले फोरम स्थापनापछि आएको यसप्रकारको पहिलो समस्या समाधान गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएकाले फोरममा प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गरेर चाँडै केही काम हुने आशा व्यक्त गरे।
उनले भने, “दुबै देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच र जटिल स्वास्थ्य समस्यामा परेकालाई सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चिकित्सकको साझा मञ्च बनाएका छौँ । त्यो मञ्चले कानुनी मान्यता पनि पाइसकेकाले स्वास्थ्य संस्था खोल्ने र मुखियाजस्ता जटिल समस्याग्रस्त नागरिकहरुको पक्षमा पनि केही काम गर्ने छौ। उहाँको विषयमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ।” |
बझाङमा बजार अनुगमन गर्दा भेटियो पसलैपिच्छे घरेलु मदिराको व्यापार बझाङ। शुक्रबार मध्याह्नतिर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीको नेतृत्वमा प्रहरीसहितको टोली बजार अनुगमनमा निस्क्यो। किराना पसल, मासु पसल हुँदै एउटा चिया पसलमा पुग्दा टोलीको नजर प्लाष्टिकको बोलतमा भएको घरेलु मदिरामा पर्यो । चिया पकाउने भट्टीका छेउछाउमा चकलेटका डब्बा पनि मदिराले भरिएका थिए।
चिया पसले र अनुगमन टोलीको दोहोरी नै चल्यो।पसलेले तामाङ समुदायको मदिरा अनिवार्य भन्दै आफूले गलत नगरेको दाबीसहित पन्छिन खोजे । प्रहरीले समातेको डब्बाको मदिरासमेत पसलेले फिर्ता लिए । अनुगमन टोली त्यसैमा सीमित रहेन ।
सोही चिया भट्टीवालाले मदिरा बनाउने गरेको प्रहरीले सुइको पाइसकेको थियो । प्रहरीको अर्को समूहले पछाडिबाट गोदाम नै फेला पा¥यो । छिमेकीसहित अनुगमन टोलीको रोहबरमा गोदामबाट प्रहरीले साढे पाँच सय लिटर मदिरासहित कच्चा पदार्थ बरामद गर्यो।
सिमखेतको एक खाजा पसलमा पनि सुराकीका आधारमा उक्त टोलीले तीन सय लिटरभन्दा बढी उत्पादन गरिएको मदिरासहित कच्चा पदार्थ बरामद ग¥यो । उत्पादन गर्न छाडेको दुई वर्ष भइसकेको दाबी गर्ने पसलेको भट्टीबाट मदिरा उत्पादन गर्ने भाँडासहित गोदाममै छापा मार्दा ठूलो परिणाममा मदिरा फेला परेको थियो ।
गत साता अनुगमन टोली आफैँ ग्राहक बनेर एउटा चिया पसलमा पुग्दा दुई सय लिटर नै मदिरा फेला परेको थियो । साइपाल गाउँपालिकाका एक वडा सदस्यसमेत रहनुभएका व्यक्तिको पसलमा ठूलो मात्रामा अवैध मदिरा फेला परेपछि निकै आलोचना भएको थियो । यसरी हरेक हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा बजार अनुगमन हुँदा पनि घरेलु मदिराको उत्पादन भने कम भएको छैन ।
“घरेलु मदिरा मात्रै नभई म्याद गुज्रिएका सामान पनि बजारभर छ्याप्छ्याप्ती छन”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने, “हरेक हप्ता अनुगमन गर्दा पनि व्यवसायीले कानुनबमोजिम व्यापार गर्न चासो नै दिएको देखिँदैन, अधिकांश पसलले हप्ता दिनमा सम्पूर्ण कागजात तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि विभिन्न बाहाना गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।”
महिनाकै अन्तरालमा बजार अनुगमनबाट लाखौँ मूल्य बराबरको अवैध वस्तु नष्ट गरिसकेको छ । उनले भने, “एकै महिनामा बजारभर अखाद्य वस्तु लाखौँ मूल्यको बरामद गरिसकेका छौँ, तर दोस्रो पटक सोही पसलमा जाँदा पनि पर्याप्तमात्रामा अखाद्य वस्तु नै भेटिन्छ ।”
अवैध घरेलु मदिरा भने पसलैपिच्छे भेटिन्छ । “विगतका दिनमा पनि घरेलु मदिरा हजारौँ लिटर प्रहरीले नष्ट गर्दै आएको थियो”, प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले भने, “चैनपुरमा भट्टीवालाले अन्य पसललाई पनि बेच्ने रहेछन्, खोजतलास गर्दै जाँदा प्रहरीले धेरै पटक उत्पादन भइरहेका भाँडाकुँडादेखि गोदाम नै रित्याएको थियो ।” दोस्रो, तेस्रो पटक पनि उत्पादन गरेको थाहा पाए कानुनबमोजिम नै कारबाही हुने उनले बताए।
सदरमुकाममा तामाङ समुदायका व्यक्ति आइसकेपछि घरेलु मदिराको कारोबार हुन थालेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रशासन अधिकृत निम थापाले बताए।
“घरेलु मदिराबारे जानकारी नभएकाले पनि तामाङ समुदायको सिको गर्दै उत्पादन गर्न थाले”, उनले भने, “उहाँहरूको धर्ममै मदिरा अनिवार्य भन्ने रहेछ, तर आफूलाई खानलाई भन्दा पनि बेच्नका लागि बढी उत्पादन गर्ने गरेका छन्, विगतका दिनमा हजारौँ लिटर मदिरा नष्ट गरिसकेको थियो ।”
यता तामाङ समुदायकी पेमा तामाङले पनि आफ्नो धर्ममा नै मदिरा अनिवार्य भएको बताइन्। उनले भनिन्, “हाम्रो त जन्मँदा, मर्दा, बिहे गर्दा जहिले पनि मदिरा अनिवार्य चाहिन्छ, हरेक पर्वमा अनिवार्य हुँदा किनेरै प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा आफैँ उत्पादन गर्नुपरेको हो ।”
तामाङको कुरालाई प्रशासनले भने स्वीकार्ने अवस्था छैन । कानुनले बर्जित गरेको कुरालाई उत्पादन र बिक्री गर्नु गैरकानुनी काम भएको प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले बताए।
के छ कानुनी प्रावधान ?
मदिरा ऐन, २०३१ ले गैरकानुनीरूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाएको छ । उत्पादनमा प्रयोग भएका भाडावर्तनसमेत जफत हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ र ४ मा पनि उत्पादन, बिक्री र सजायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । इजाजत बेगर वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर जान नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा १३ मा कुनै व्यक्तिले ऐनविपरीत मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गरेमा सो कार्यसँग सम्बन्धित मदिरा अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गर्नेछ । जफत गरिएको मदिरामध्ये गुणस्तरयुक्त मदिरा अन्तःशुल्क अधिकृतले तोकिएबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने, मदिराको कारोबार गर्न प्रयोग गरिएका सबै सामान अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गरी तोकिएबमोजिम लिलाम बिक्रीसमेत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
घरेलु मदिरा विषालु पनि हुन्छ
विभिन्न अध्ययनले कुनै मापदण्ड नभएको घरेलु मदिरा विषालुसमेत हुने गरेको पुष्टि गरेको छ । जानकारका अनुसार घरेलु मदिरालाई कडा र नशालु बनाउन खोज्दा यो विषालु बन्ने गरेको छ ।
सामान्यतया घरेलु मदिरा सक्खर र शिराबाट तयार गरिन्छ ।यसमा युरिया मल र बेसरमबेलका पात मिसाएर कडा नशा दिने र टिकाउ बनाउन खोज्दा विष पनि बन्ने गरेको जानकारहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
मदिरालाई अधिक नशालु बनाउने उद्देश्यले आक्सिटोसिन मिलाउँदा मृत्युको कारण बन्ने गरेको बताइएको छ । आक्सिटोसिनले नपुंसकता बढाउने र ‘नर्वस सिस्टम’सँग सम्बन्धित कैयौँ रोगका कारण बन्दछ । यसको सेवनले आँखा र पेटमा जलन हुनुका साथै आँखाको ज्योति पनि गुम्न सक्छ।
घरेलु मदिरामा युरिया र आक्सिटोसिन जस्ता रासायनिक पदार्थ मिलाउनाले यो मिथाइल अल्कोहल बन्न पुग्छ । त्यो मृत्युका कारणसमेत बन्न पुग्छ ।
जानकारहरूका अनुसार मिथाइल शरीरभित्र प्रवेश गर्नाका साथै केमिकल रिएक्सन चाँडो हुन थाल्छ । यसबाट शरीरको भित्री अङ्गले काम गर्न छाड्छन् र तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ । यसलाई कडा र नशालु बनाउने लोभमा कतिपय व्यापारी यसमा ‘मेथनाल’ नामक रसायन मिलाउँछन् । यसले मदिरालाई अझै विषालु बनाउँछ ।
मदिरा व्यापारीबाट एथेनालको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । किनकी यसमा घुलनशील क्षमता बढी हुन्छ । यसको प्रयोग वार्निश, पालिस, औषधिको घोल, पफ्र्यूम, क्लोरोफर्म, कृत्रिम रङ, पारदर्शक साबुन आदि बनाउन प्रयोग गरिने बताइएको छ । |
नारायणगढ-मुग्लिन सडक : पहिरो सफा गर्न समय लाग्ने चितवन। नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाउन अझै समय लाग्ने भएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका-५ तीन नम्बर पुलमा गए राति पहिरो खसेको हो।
डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेशकुमार पौडेलले थप पहिरो नखसे केही घण्टापछि सडक खसलाउन सकिने बताए। पहिरोको एउटा ढिस्को नै झरेकाले पन्छाउन समय लागेको उनको भनाइ छ। अर्को ढिस्को पनि खस्ने अवस्थामा छ, पौडेलले भने।
सो स्थानमा बिहानैदेखि पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। छिनछिनमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध हुँदैआएको छ। |
कृष्णसेन स्मृति शिक्षालयलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री मास्कीको प्रतिबद्धता दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सहिदका नाममा खोलिएका शिक्षालय तथा विद्यालयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले नहेरी सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताएका छन्।
दाङको घोराहीस्थित सहिद कृष्णसेन स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयको आज अवलोकन गर्दै उनले सहिदका नाममा खोलिएका यस्ता शिक्षालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री मास्कीले सहिद कृष्णसेन स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई अहिले प्रदेश सरकारले रु २० लाख उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सहिदका नाममा खोलिएको उक्त शिक्षालयमा हाल डिप्लोमा तथा अन्य गरी १२ वटा प्राविधिक विषयको अध्यापन भइरहेको छ । त्यसक्रममा शिक्षालय प्रमुख अच्युतराज दाहालले शिक्षालयमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएकाले त्यसलाई सजावटका लागि बजेट आवश्यक रहेको बताए।
कृष्णसेनका नामबाट खोलिएको यो शिक्षालय नमुना शिक्षालय रहेको सहायक प्रमुख केशरमान विसीले बताए। उनका अनुसार विसं २०७५ देखि उक्त शिक्षालय सञ्चालनमा आएको हो । हाल सो शिक्षालयमा विभिन्न विषयमा तीन सय आठ विद्यार्थीले अध्यापन गरिरहेका छन् । हाल वन विज्ञान, फुड एण्ड डेरीलगायतका विषय अध्यापन भइरहेका छन् । |
ओखलढुंगाका सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण ओखलढुंगा। यहाँका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जाका लागि निस्सा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण गर्न थालेको हो ।
जिल्लामै पहिलो पटक सुनकोशी गाउँपालिका–१ का राजु लुइँटेल र विनोद मगर, वडा नं ४ की बेलमाया राई, वडा नं ९ का बलबहादुर मोक्तान तथा १० की डेककुमारी घिमिरेले निस्सा पाएकी छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, गाउँपालिका अध्यक्ष कमल तामाङ र जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष पुरुषोत्तम लुइँटेलले सुुकुम्बासीलाई निस्सा हस्तान्तरण गरेका थिए।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये सुनकोशी गाउँपालिकाबाट भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु गरिएकोे आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लुइँटेलले बताए। विभिन्न कागजपत्र र तीनपुस्ते विवरण भर्न छुट भई निस्सा नपाएका लाभग्राहीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर निस्सा वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
निस्सा वितरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले लामो समयसम्म जग्गा नपाएका सुकुम्बासी नागरिकले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब लालपुर्जा पाउने बाटो खुलेको बताए। लालपुर्जा प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए। जिल्लामा यकीन विवरण तयार गरेर निष्पक्ष भएर कोही नछुट्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निस्सा प्राप्त गरेकाले अब लालपुर्जा पाउने आशा राखेका छन् । निस्सा पाएका लाभग्राहीको अब थप अनुगमन गरेर जग्गा वितरणका लागि नापजाँच गर्ने कार्य अगाडि बढेपछि छिट्टै लालपुर्जा वितरण हुने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणमा जिल्लामा एक सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । |
महाेत्तरीका साहित्यकारहरु भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा महोत्तरी। महोत्तरीमा भ्रष्टाचारविरुद्धको साहित्यिक आन्दोलनलाइ साहित्यकारहरुले निरन्तरता दिने भएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर औपचारिक सुरु गरेका कविहरुले विभिन्न माध्यमवाट आफ्ना रचनाहरु वाचन र प्रकाशन गरी भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा जुटेका हुन । जसकाकारण विभिन्न साहित्यिक डवली, साहित्यिक समुहहरु निर्माण गरि सुरु गरेको उक्त आन्दोलनले पछिल्लो समय चर्चा वटुल्दै गएको छ ।
परिवर्तनको लागी सवैभन्दा शक्तिशाली कलम भएको वताउदै कविहरुले जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा उक्त अभियानमा फरक फरक भाषाभाषीका साहित्यकारहरुलाइ रचनाको लागि प्रेरित गरिरहेका छ्न । २०२० को दशक देखी निक्कै चर्चामा रहेको राल्फा आन्दोलन जस्तै यो अर्को आन्दोलनको स्वरुप भएको साहित्यकारहरुको भनाइ छ ।
राल्फा आन्दोलनको उदगमस्थल काठमाण्डौ भए जस्तै कविहरुले बर्दिबास नगरपालिकालाइ आधार इलाका बनाएका छन। काठमाण्डौवाट मोफसलमा ह्वात्तै फैलिएको राल्फा आन्दोलन जसरी नै भ्रष्टाचारविरुद्धको यो साहित्यिक आन्दोलन एउटा उचाइमा पुर्याइ छाडने कवि तथा प्रगतिशील लेखक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नारायण घिमिरेले वताए ।
अहिले जिल्लामा वसेर साहित्यकारहरुले भ्रष्टाचारका विरुद्ध मात्र हैन, सामाजिक संस्कार, अतिक्रमणमा परेको संस्कृति, त्यसभित्रका महत्व अनि बिकृतिहरुलाइ पनि तीखो व्यंग्य प्रहार गरिरहेका छन । गत शुक्रबार पनि राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर साहित्यकारहरुले कृषि क्षेत्रका बिकृती, बिसंगतीहरुलाइ रचनाका माध्यमवाट खवरदारी गरे ।
बृहत साहित्य सञ्जाल मधेस प्रदेशको संयोजन तथा लेखनाथ स्मृति सदन महोत्तरीको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा साहित्यकारहरुले किसानहरुका मार्का र सरकारको अभिभावकत्व माथी प्रश्न उठाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध कविहरुले चालेको रचनात्मक महाअभियान आफैमा नौलो वनेको छ । यो अभियानमा जिल्लाका कतिपय स्थानिय सरकारले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
बर्दिवास नगरपालिकामा हुर्कदै गरेको साहित्यिक आन्दोलनमा नगर प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छ्न। गुणात्मक विकासको फडको मार्न कला साहित्यको विकास हुन जरुरी रहेको औल्याउँदै आफ्नो कार्यकालमा साहित्य सर्जकहरुसँग हातेमालो गर्ने उन्को भनाइ छ ।
यता भाषा साहित्यको दीगो विकासको लागी स्थानीय सरकारले नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरेर अगाडी बढन साहित्यकारहरुले माग समेत गरेका छन । |
मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव नहुने वीरगन्ज। बर्सेनि धानखेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका मधेस प्रदेशका किसानलाई यस वर्ष मलको समस्या नहुने जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साले यस वर्ष असार महिनासम्म चाहिने जति मल गोदाममा रहेको र अन्य मल आउने क्रममा रहेकाले यस वर्ष धानखेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव नहुने जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईँका अनुसार हाल युरिया ६ हजार मेट्रिक टन र डिएपी तीन हजार मेट्रिक टन मल गोदाममा छ।
गोदाममा मौज्दात रहेको मल असारसम्मका लागि पुग्ने र साउनको पहिलो साता थप मल आउने भएकाले यस वर्ष धानखेतीको समयमा मल अभाव नहुने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ। कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्सामा चालु आव २०७९/८० को १० महिनामा एक लाख ७० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ।
चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्ममा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएको प्रमुख चम्लागाईँले जानकारी दिए। यसबाहेक थप २०–२० हजार युरिया र डिएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० असारसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए।
“अहिलेसम्म युरिया र डिएपी गरी एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ”, प्रमुख चम्लागाईँले भने, “हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो साउनसम्म धान्न सक्ने देखिन्छ। थप मलका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले धानखेतीको समयमा मल अभाव नहोला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ।”
“धानखेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मल पर्याप्त नभए पनि यस वर्ष साह्रै अभावचाहिँ नहोला।” त्यसैले धानखेतीको समयमा चाहिने थप मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ”, उनले भने।
जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला जिल्लामा मल पठाउन थालिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ। रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मलखाद्य बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला–जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए।
मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए। मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु आव २०७९/८० मा बढी मल आएको जनाएको छ।
अघिल्लो आव २०७८/७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डिएपी ४० मेट्रिक टन मल आएको थियो। उनका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ।
“यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेस प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ”, प्रमुख चम्लागाईँले भने, “यस्तो स्थितिमा कसरी मल पुर्याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन।” त्यसैले बर्सेनि मल अभाव हुनु स्वभाविक नै हो, उनको कथन छ।
सो कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्ला, बागमती प्रदेशका १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ। बर्सेनि डिएपी र युरिया मल आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखाद्यको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए। मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुदाँ बर्सेनि किसान मलका लागि डिलर चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। – रासस |
अमरपुरमा सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण हुने कञ्चनपुर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरमा सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। दुई वर्षअघि सरकारले सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पाल निर्माण गर्ने निर्णयअनुसार अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो।
तीन बिघा क्षेत्रफलमा प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हुने आयुर्वेद निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्य उपाध्यायले जानकारी दिए।
“अस्पताल निर्माणका लागि आयुर्वेद विभागले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएसँगै निर्माणकार्य अगाडि बढ्छन्।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पातल निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा अहिले ५० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। नगरप्रमुख रणबहादुर महराले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा पहिचानको कार्य भइसकेकाले छिट्टै जग्गा प्राप्ति हुने बताए।
“जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिसँगै निर्माणकार्यका लागि आयुर्वेद विभागलाई गुहार्छौँ।” आयुर्वेद अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने विभागको योजना रहेको छ।
आयुर्वेद अस्पतालमा ३० चिकित्सकसहित सय जना कर्मचारी कार्यरत रहने बताइएको छ। अस्पताल परिसरमा जडीबुटी उत्पादन, अनुसन्धानसँगै नसर्ने रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
आयुर्वेद विभागको उच्चस्तरीय टोलीले केही दिनअघि अस्पताल निर्माण हुने जग्गाको निरीक्षणको कार्य गरेको छ। टोलीले अस्पताल बनाउनका लागि जग्गा उपयुक्त रहेको ठहर गरेको नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ रहेको छ। – रासस |
पश्चिम चितवनमा बाढीको जोखिम घट्दै चितवन। घरनजिकै बगिरहेको नारायणी नदीमा वर्षात्मा भेल आएसँगै स्थानीय घर छाडेर विद्यालय वा सार्वजनिक भवन खोज्दै हिँड्नुपर्थ्याे।
वर्षात्का धेरै रात स्थानीयवासीले यसरी नै बिताएका छन्। यस वर्ष नारायणी नदीमा तटबन्धको काम थालिएपछि विगतका वर्षजस्तो समस्या नआउनेमा उनीहरु आशावादी छन्।
निर्माण सम्पन्न भइनसकेकाले जोखिम नै छैन भन्नेमा ढुक्क नभए पनि विगतको जस्तो जोखिम नहुनेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। भरतपुर महानगरपालिका-१६ र १७ को सिमानास्थित गणेश मन्दिरका विजय परियार यस वर्ष गएका वर्षहरूजस्तो बाढीको असर नहुनेमा ढुक्क छन्।
उनले भने, “धेरै जोखिम भएका ठाउँमा तटबन्ध बनेको छ, नारायणी नदी यस वर्ष बस्ती पस्छ जस्तो लाग्दैन।”
भरतपुर-१८ भुवनबस्तीका हरिकृष्ण सापकोटा घर नजिकैको नारायणी नदीले किनार काट्दै गर्दा वर्षात्मा त्रास हुने गरेको गुनासो गर्छन्। उनले भने, “यस वर्ष हाम्रोमा बाढी आउँदैन”, नारायणी नदी किनारका बासिन्दालाई भेट्दै गर्दा उनीहरू सबैको पीडा वर्षात्को समय हुने गर्दछ। विगतमा पाएका दुःख अब नदोहोरिएला भन्नेमा उनीहरू आशावादी छन्।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनामार्फत नदी किनारलाई तटबन्धका काम तीव्रगतिमा अघि बढाइएको छ। विगत १० वर्षदेखि थालिए पनि बजेट अभावमा थोरै-थोरै काम हुँदै आएकामा रकमको निकासासँगै यस वर्षबाट नदी किनारका भरतपुर महानगरतर्फका अधिकांश भू-भागमा काम भइरहेको छ। पाँच खण्ड बनाएर काम गरिएको छ। तीमध्ये नारायणी नदी बिचमोडलको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकर बुढाथोकीका अनुसार नारायणी नदीको महानगरतर्फ सिसइबाट भगडीसम्मको तटबन्धका लागि रु ३८ करोडमा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ।
सो खण्डमा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। पाँच दशमलव सात किलोमिटर उक्त खण्डको सिसइ र भगडी क्षेत्र उच्च जोखिममा छ। बुढाथोकीका अनुसार सिसइको लगभग काम सम्पन्न भएको छ भने भगडीको अतिजोखिम ठाउँको काम भएको छ।
गाँजीपुरबाट हीरापुरसम्मको रु ४८ करोडमा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ। सो खण्डको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। पाँच किलोमिटर लामो उक्त खण्डको गाँजीपुर र हिरापुरको बढी जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम भएको हो।
रामघाटबाट काभ्रेघाटसम्मको रु एक अर्ब १५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भइ काम भइरहेको छ। सो खण्डमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। पाँच किलोमिटर लामो यस खण्डको जोखिमपूर्ण मानिएको भगेरीथान र बाह्रघरेमा काम गरिसकिएको छ।
बालुवाबाट गोलाघाटसम्मको सात किलोमिटरमध्ये दुई दशमलव पाँच किलोमिटर नयाँ तटबन्ध र अन्य मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ। यसका लागि रु २३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
जसको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। बालुवा क्षेत्रको काम सम्पन्न भएको छ भने गोलाघाट क्षेत्र बाँकी छ। बुढाथोकीले बढी जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम सम्पन्न भइसकेको बताए।
नारायणी नदी नारायणगढस्थित पुलबाट पूर्वतर्फको सिबिचको काम सम्पन्न भइसकेको छ। तटबन्ध बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा काम अघि बढाइएको हो।
विगत १० वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धमा एकैपटक रु पाँच अर्बको काम अघि बढाइएको हो। यसमध्ये भरतपुर र नवलपरासी दुवैतर्फ यस बजेटबाट काम हुँदैछ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म रु एक अर्ब ८३ करोडमात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको आयोजनाका प्रमुख गणेश मरासिनीले बताए।
उनका अनुसार चितवनतर्फ ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ५७ किलोमिटर तटबन्ध र स्पर निर्माण गरिने छ। तटबन्धको काम गराउँदै गर्दा जोखिमपूर्ण ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएकाले विगतको जस्तो जोखिम यस वर्ष नहुनेमा मरासिनी विश्वस्त छन्। उनले भने, “धेरैजसो जोखिम ठाउँमा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।”
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तर लागिपरेकै कारण काम भएको बताइन्।
यस वर्ष बाढी पूरै छेक्न नसकिए पनि आगामी वर्षबाट पश्चिम चितवनवासी नारायणी नदीको बाढीबाट सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ।
उपप्रमुख चित्रसन अधिकारीले तटबन्ध गर्दैगर्दा स्थानीय सुरक्षित हुने र धेरै भू-भाग उपयोग गर्न मिल्ने गरी जमिन उपलब्ध हुने बताए। उनले भने, “गत वर्षको जस्तो बाढीको समस्या यो वर्ष नआउँला।” हरेक वर्षात्को समयमा स्थानीयवासीले घर छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न महानगर लागिपरेको उनको भनाइ छ। रासस |
बेनी–गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिमा आशालाग्दो प्रगति म्याग्दी। उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक योजनाअन्तर्गत बेनी–गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिको काममा भएको भौतिक प्रगतिले चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको छ।
कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डमा पाँच महिनामा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हो।
जिल्लामा भित्रिएका ठूला योजनामा ढिलासुस्ती, अलपत्र र समयमै सम्पन्न नहुने समस्याबीच यस क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले छोटो समयमा गरेको कामले चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको बेनी नगरपालिका–९ का वडासदस्य गणेश सुवेदीले बताए।
“बेनी–गलेश्वर सडक आयोजनामा छोटो समयमा हासिल भएको प्रगतिले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ।”
बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले करिडोरअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी– गलेश्वर रहेको बताए। उनका अनुसार २०७९ माघ ६ गतेबाट सुरु गरेको योजनाको काम हालसम्म सडक तलमाथिको पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भट, सडक फराकिलो बनाउने काम, सबवेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानसहित ८० प्रतिशत काम सकिएको छ।
“यस सडकमा बेस हाल्न र कालोपत्र काम मात्र बाँकी छ”, उनले भने, “बर्खा रोकिनेबित्तिकै सम्पन्न गर्ने तयारीमा निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय छ।” निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले ठेक्का सम्झौतालगत्तै योजनास्थलमा उपकरण र मजदुर परिचालन गरेर साँघुरो सडकलाई आठ मिटरको फराकिलो बनाउने, सडक तलमाथि पर्खाल, चारवटा कल्भर्ट, दुई सय मिटर आरसिसी ढलानको काम सकिएको बताए।
दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि कम्पनीले भ्याट/पिएससहित रु १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ मा ठेक्का लिएको थियो। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत पुस १७ गते आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो।
मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमितरूपमा अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताए। यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवातजावातमा सहज हुनेछ।
कालीगण्डकी नदीको कटान र माथिबाट खहरे भेलले सडक जीर्ण र साँघुरो बन्दै गएपछि पर्यटक र सर्वसाधारणको तीव्र दबाबपछि जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र करिडोरको सक्रियतामा योजना अघि बढेको थियो। – रासस |
आज श्री एअरलाइन्सका सबै उडान स्थगित काठमाडौं। आज श्री एयरलाइन्सका सबै उडान स्थगित हुने भएका छन्। श्री एअरलाइन्स प्रालिले आज आइतबारका लागि पूर्व निर्धारित सबै उडानहरु स्थगित गरेर बिमान परीक्षण गर्ने भएको हो।
एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले शनिबार जारी गरेको प्रेस नोट अनुसार आइतबारका सबै उडान स्थगित गरिएको छ।
उनका अनुसार श्री एअरलाइन्सका सबै उडान स्थगित गरी आइतवार दिनभर कम्पनीका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबारदेखि भने सबै उडान नियमित रुपमा सञ्चालन हुनेछन्।
शनिबार काठमाडौंबाट धनगढीका लागि दिउँसो ३ः३० बजे उडेको विमानमा प्राविधिक समस्या आएको थियो। जसकारण धनगढी उडेको सो बिमान पुनः काठमाडौं नै फिर्ता गरी अबतरण गराइएको थियो।
सो घटनापछि एयरलाइन्सले सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्ने निर्णय लिएको श्री एअरलाइन्सले जनाएको छ।
|
रोजगार मेलामा पचास जनाले पाए रोजगारी भक्तपुर। मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले शनिबार सानोथिमिस्थित आदर्श माध्यामिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना गरेको एकदिने ‘वृत्तिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला’मा ५० जनाले रोजगारी पाएका छन्।
मेलामा राखिएका विभिन्न संघसंस्था, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगारदाता कम्पनीले मेलामा आवेदन दिएकामध्ये उनीहरुलाई मेलास्थलमै रोजगारी दिएको मेला मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्यले जानकारी दिए।
मेला अवलोकनमा आएका पाँच हजारभन्दा बढी युवायुवती एवं विद्यार्थीमध्ये मेला प्रदर्शनी कक्षमा रहेका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीमा चार सय ८० जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको उनले बताए।
मेलामा रोजगारी प्रदान गर्न इन्स्योर परियोजनाले छ, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सले ५०, पूर्ण हस्तकला संकलनले ५०, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७२, मध्यपुर उद्योग वाणिज्य संघले ११, जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरले आठ, प्याब्सनले एक सय १७, बालकुमारी महिला समाज मध्यपुरथिमिले ५०, रोजगारी सर्भिसेज प्रालिले ९८ जनाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको छ।
मेलामा सबैभन्दा धेरै निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सन भक्तपुरले ४१ जनाका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी बालकुमारी महिला समूहले ३० र अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाले समेत गरी एक सयभन्दा बढीलाई रोजगारीका लागि सुनिश्चितता गरेको जनाइएको छ।
यसैगरी मेलामा राखिएको वृत्ति मार्ग निर्देशन परामर्शमा एक हजार छ सय ५० जनाले परामर्श सेवा लिएको वडा नं ३ का वडाध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले बताए। मेलामा निजी उद्योगका १२, संघसंस्थाका पाँच, प्राविधिक विद्यालयका आठ, खाना, स्वास्थ्य सेवा गरी कुल ३४ प्रदर्शनी कक्ष थिए।
मेलाको शुभारम्भ गर्दै सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले मध्यपुरथिमिलाई शिक्षा, व्यावसायिक र पर्यटन गरी तीन क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका हुन्।
“मध्यपुरथिमिलाई विशेषगरी तीनवटा क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। एउटा शैक्षिक केन्द्र, दोस्रो व्यावसायिक केन्द्र र तेस्रो यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ”, उनले भने।
उनले भने, “मध्यपुरथिमिमा जुन सम्भावना छ, त्यसको विकास र विस्तार गर्न सके यहाँका नागरिकलाई यहीँ मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अरबका देश बन्न सक्छ।”
मध्यपुरथिमि नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरिएको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिएको बताए।
उनले मेलाका माध्यमबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिने, रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा र रोजगारदातालाई प्रत्यक्ष भेट गराउने र युवा विद्यार्थीलाई उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि परामर्श दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको बताए।
नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले अन्य मेलाको तुलनामा यो रोजगार मेला नौलो रहेको चर्चा गर्दै मेलाको यसपटकको अनुभव र सिकाइलाई ग्रहण गरी आगामी दिनमा पनि यस्तो मेला आयोजना गरिने बताए।
बिहानदेखि परेको वर्षाका बाबजुद मेलामा उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडिसी, इन्स्योर परियोजना र हेल्भाटासको सहयोग रहेको थियो। रासस |
हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाले रोप्दै बिरुवा 1काठमाडाैं। काठमाडौं महानगरपालिकाको हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा फूललगायत विभिन्न जातका बिरुवा रोप्न थालेको छ। यसै सिलसिलामा महानगरपालिकाको वडा नं २८ ले भने बागबजार क्षेत्रमा रहेका गमलासहित फूल तथा अन्य बिरुवा राखेको छ।
भृकुटीमण्डप, राष्ट्रिय सभागृह रोड, शंकरदेव क्याम्पस रोड, बागबजार क्षेत्र महाँकाल भैरव क्षेत्रमा गमलासहित बिरुवा राखेको हो। महानगरपालिकाको वडा नं २८ का वडासचिव मोक्षप्रसाद दुलालले वडाले एक सय ५५ वटा गमलासहित धुपी, समी, कपुर तथा फूलको बिरुवा रोपेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार महानगरपालिकाले सुरु गरेको हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म छ सय बिरुवा रोपिसकेको र सडक छेउछाउमा भने गमलामा बिरुवा राखिएको छ। उक्त अभियान सो वडाले गएको जेठबाट सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाले यसअघि हरित विद्यालय अभियानसमेत सुरु गरेको थियो। |
नारायणगढ-मुग्लिन सडक : वर्षाभरि पहिराको जोखिम चितवन । पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड शुक्रबार साँझ २८ घण्टापछि सञ्चालनमा आयो । तर अझै पनि ढुङ्गा खस्न भने रोकिएको छैन । माथिबाट खसेका ढुङ्गा लागेर पल्टिएका मोटरसाइकल, सिसा फुटेका गाडीका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन् । केही मानिसहरु ढुङ्गा खस्दै गर्दा सवारी साधन छोडेर भाग्दै गरेका भिडियो पनि पनि देखिएका छन् । यस सडकखण्ड पहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बर्खा लागेसँगै पहिरो खस्नु नयाँ होइन ।
विश्व बैंकको पहिरो विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले यसअघि दुईपटक गरेको अध्ययनमा मौरीखोला माथिको एकापट्टी डाँडाको भाग नै झर्न सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो । सो ठाउँमा २५ हजार घनमिटर हाराहारीमा पहिरो खस्नसक्ने विज्ञ टोलीको अनुमान छ ।
कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर रमेशकुमार पौडेलले भने “आठरदश हजार घनमिटरसम्म त धान्न सकिन्छ । बढी भयो भने सडक रोकेर काम गर्नुपर्छ ।”पहिरो कतिबेला खस्छ थाहा नहुने भएकाले बर्खामा यससडकमा यात्रा गर्नु निकै जोखिमपूर्ण देखिएको छ । गत साल ड्रोन उडाएर अध्ययन गर्दै गर्दा तीन सय मिटरभन्दा अग्लो डाँडो देखिएको थियो । डाँडामाथि बाटो खन्ने गरिएकाले पनि पहिराको जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सोही क्षेत्रमा सन् २००३ मा जाइकाले पहिरो रोक्नका लागि काम गरेको थियो । सो सडकखण्डमा पहिराको समयमा काम गरेका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार भूगर्वविद्ले गरेको अध्ययनमा सो क्षेत्रको झण्डै सात सय मिटर लम्बाइ क्षेत्र पहिरोमा संरचना बनेकाले चलायमान छ । यसै कारण जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने विज्ञहरुले आँकलन गरेको उनको भनाइ छ । सो सडकखण्डको चार किलो र १८ किलोमा पनि पहिराको उच्च जोखिम देखिएको छ । हाल ती दुवै ठाउँमा तयारी अवस्थामा लोडर राखिएका छन् ।
ईच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तीन नम्बर पुलमा पछिल्ला केही दिन यता पहिरोले दुःख दिइरहेको छ । आज दिउँसो १ बजेबाट नाम्ची पुलमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ । विगत तीन वर्षयता वर्षातको समयमा मौरी खोलामा पटक–पटक पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले वर्षातको समयमा सो ठाउँमा जुनसुकै समय पहिरो खस्न सक्ने भएकाले असारको २ गतेबाट एक्साभेटर तयारी अवस्थामा राखेको छ । कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर रमेशकुमार पौडेलका अनुसार विगतका वर्ष अहिलेको अवस्था र अध्ययनलाई हेर्दा सो स्थानमा पहिराको जोखिम उच्च छ ।
सेती दोभान र सिमलताल पनि पहिराको जोखिममा छन् । सडकखण्डमा १५ वटा नयाँ पुल बन्दै गरेका ठाउँमध्ये भित्तो काटिएका ठाउँमा पहिरो खस्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाइएको छ ।
पौडेलका अनुसार ती ठाउँमा पुल बनाउँदै गरेको अनक कन्स्ट्रक्सनले पहिरो पन्छ्याउनका लागि साधन तयारी अवस्थामा राखेको छ । सो सडकका अन्य क्षेत्रमा सानातिना पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको छ । पौडेलले अन्यत्र भने ठूलो समस्या नहुने अनुमान गरे । उनले भने, “जुनसुकै ठाउँमा पहिरो खस्ना साथ पन्छ्याउनका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयारी अवस्थामा हामी छौँ ।”
उनले रातिको समयमा सकेसम्म यात्रा नगर्न, सडक लेनको पूर्ण पालना गर्न र पहिरो पन्छाउने टोलीसँग समन्वय गरेर मात्रै हिँड्न आग्रह गरे । यससँगै वैकल्पिक सडकमार्गको प्रयोग गर्न र पहिरो खसेको छ छैन यकिन गरेर मात्रै हिँड्न उनको सुझाव छ । त्यसो त पहिरो खसेको अवस्था भए जोखिम नहुने ठाउँमा सवारी रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।
डिभिजन सडक कार्यालयका इञ्जिनियर सागर कार्कीका अनुसार ३ नम्बर पुलसँगै नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ १४ किलोमिटर, १५ किलोमिटर र १६ किलोमिटरमा पहिराको जोखिम छ । १७ किलोमिटरमा यसपटक पहिरो खसेको छ । १८ किलोमिटरमा गत वर्षझै यसवर्ष पनि पहिरोको जोखिम देखिएको छ । २० किलोमिटर अर्थात् सेती दोभान र २१ दशमलव चार किलोमिटर मौरीपुल पहिरोको जोखिम छ ।
तेइस किलोमिटरको सिमलतालमा पुलका लागि भित्तो काटिएकाले पहिराको जोखिम देखिन्छ । गत वर्ष पहिरो नखसेको ३१ दशमलव पाँच किलोमिटरको चोरखोलामा यसवर्ष पहिरो खसेको छ । ३२ दशमलव चार किलोमिटरको नाम्सी पुल नजिक गत वर्षझै यस वर्ष पनि पहिरो खसेको छ ।
३२ दशमलव ८ किलोमिटरको कालिखोला र ३३ दशमलव ८ को तुईन खोलामा पहिरो जोखिम भएका कार्कीले बताए । सडकको माथिल्लो भागमा खोलिएका शाखा बाटो र भौगोलिक कारणले पहिराको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । कार्कीले भने, “वर्षात्को समयमा यो सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ, सुरुमा सुक्खा पहिरो खस्ने र पछि गएर हिले पहिरो खस्ने गरेको छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की वर्षात्को समयमा यो सडक जोखिमपूर्ण भएकाले सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने, “सम्भव भएसम्म वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुहोस्, सम्भव नभए सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्नुहोस् ।” यस सडकमार्गमा काठमाडौँ, पोखरालगायत गन्तव्यका आवतजावतका लागि दैनिक १० हजार हाराहारी सवारी गुड्ने गरेका छन् । |
चिया बगानका रुखमा प्रयोग गरिने पहेँलो स्टिकर हटाउने तयारी झापा। मेचीनगर नगरपालिकाले चिया बगानका रुखमा प्रयोग गरिएका पहेँलो सङ्केत (स्टिकर)लाई हटाउने भएको छ।
स्टिकरका कारण मौरीलगायतका मित्रुजीव टासिइ नष्ट हुने भएका कारण नीति नै बनाएर निरुत्साहित गर्ने भएको हो। पालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रममै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
नगर क्षेत्रभित्र टोकला, सतिघट्टालगायतका ठूला र साना गरी करिब एक हजार बिघा जमिनमा आधा दर्जन बढी चिया बगान छन्। चियालाई कीराबाट जोगाउन बगानभित्रका रुखमा पहेँलो स्टिकर टाँस्ने चलन छ। जसका कारण मित्रुजीव नै नष्ट हुने थालेपछि पालिकाले बाध्य भएर स्टिकर नै हटाउने नीति नै अवलम्बन गर्ने भएको हो।
मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले पहेँलो स्टिकरले अन्य जीवमा पर्ने असरको बारेमा अध्ययन नै नगरी बगान मालिकले जथाभावी प्रयोग गरेको बताए। “पछिल्लो समय नगरमा तोरी खेती र मौरीपालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ”, उनले भने, “तर बगान क्षेत्रमा चर्न आउने मौरीजस्ता मित्रुजीव त्यही स्टिकरमा टाँसिएर मर्छ।”
उनले नगर क्षेत्रभित्रका चिया किसानसँग तत्काल छलफल गरेर स्टिकर हटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। |
मनाङको यात्राः कटे मनाङ, झरे मर्स्याङ्दीमा लमजुङ। घन, छिनो र सावेलले ठूलाठूला चट्टान खोपेर बनाइएको सडक । तल हेर्दा आँङ नै सिरिङ हुने भीर, त्यो भन्दा तल रिँगटा लाग्ने गरी गड्गडाउँदै बगिरहेको मर्स्याङ्दी नदी । माथि उस्तै अजङ्गको चट्टानी पहरो । यो अवस्था हिमालपारीको जिल्ला मनाङ जाने सडकको हो ।
उतिबेला अहिले जस्तो डोजर र एस्काभेटर चलाएर सडक बनाइदैनथ्यो । साँघुरो कच्ची सडक, हरेकपटक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था । ठाउँठाउँमा बगेको पहिराका कारण थप जोखिमपूर्ण यात्रा । अहिले वर्षाको समयमा यही जोखिमपूर्ण सडक पार गर्दै दैनिक सयौँ यात्रु यात्रा गर्न बाध्य छन् । यही सडक भएर दैनिक दर्जनौँ सवारीसाधन लमजुङ मनाङ आवतजावत गर्दछन् ।
मनाङबाट लमजुङ हुँदै विभिन्न ठाउँमा आउने र यहाँबाट मनाङ जाने एउटै बेँसीसहर–चामे सडक हो । भिरैभिर र मस्र्याङ्दी नदी माथिमाथि हुँदै ढुङ्गैढुङ्गाको सडक व्यवस्थित नहुँदा बेँसीसहर–चामे सडकमा ज्यानको बाजी राख्दै भगवान्को भरोसामा यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन् । यात्रुले यस सडक पार गरे मनाङ पुग्छन्, सडकबाट तल झरे सिधै मर्स्याङ्दी नदीमा पुग्छन् । यस्तो जोखिम मोल्नुको विकल्प छैन मनाङवासीलाई ।
जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजनाअनुरुप विसं २०५१ देखि सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । जनयुद्ध र अन्य विभिन्न कारणले उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी विसं २०५७ देखि तत्कालीन नेपाली सेनाले पायो । तत्कालीन सेनाले शान्ति प्रक्रिया पछि मात्रै सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
सेनाले उक्त जोखिमपूर्ण भिरमा ज्यानको बाजी राखेर सडक निर्माण गर्न सफल भयो । सरर मटर चढेर मनाङ आवतजावत गर्ने मनाङवासीको सपना पूरा भयो । नेपाली सेना कार्यगणले विसं २०६९ मा सडक निर्माण कार्यसम्पन्न गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गणका इञ्जिनियर भरत श्रेष्ठ र इन्द्रीवर गुरुङको नेतृत्वमा सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बेँसीसहर–चामे सडक ६५ किलोमिटर रहेको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले जनाएको छ । उक्त सडक लमजुङतर्फ ३५ किलोमिटरसम्म र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर रहेको छ ।
सडक निर्माण भए पनि भौगोलिक कारणले यहाँको यात्रा जोखिमपूर्ण रहँदै आएको छ । सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा यहाँका स्थानीय निराश बनेका छन् । मनाङवासीसँगै, लमजुङवासी, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक समेत चिन्तित छन् । यात्राका क्रममा सबैको चाहना सडक गुणस्तरीय होस् र दुर्घटना र जोखिम न्यून रहोस् भन्ने हुन्छ ।
बेँसीसहर–चामे सडक पार गर्न झन्डै छ घन्टा समय लाग्ने सवारी चालक सोम मगारातीले बताए। “ठूलाठूला चट्टान ढुङ्गाको बीचैबीच । मस्र्याङ्दी नदीबाट तीन सयदेखि एक हजार फिटभन्दा माथिमाथि हुँदै सवारीसाधन चल्छन्”, उनले भने । यात्रा नसकिञ्जेलसम्म डराइडराइ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न कामलगायत घरायसी समान लिनका लागि जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य भएको मनाङकावासी बताउँछन् ।
भौगोलिक संरचनाले जोखिमपूर्ण बनेको सडक बर्खायाममा बाढीले खोतलिदिने र पहिरो आउने भएकाले थप जोखि बनेको चालक मगारातीले बताए । उनले समय–समयमा सडक स्तरोन्नति गरे सडक गुणस्तरीय हुने र जोखिम कम हुनेमा जोड दिए ।
“बेलाबेला ठाउँठाउँमा अवरुद्ध सडकले सवारीसाधन रोकेर बस्दा सडक भासिने हो कि? माथिबाट पहिरो आएर ज्यानै लैजाने हो कि? भन्ने जोखिम छ”, यस सडकखण्डका चालक रामबहादुर तामाङले भने । उनले यात्राका क्रममा माथिबाट पहिरो आउने सम्भावना बढी भएको भन्दै सडक भासिए मस्र्याङ्दीमा पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको बताए।
“हामीले दैनिक जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छौँ । पहिरो, बाढीको जोखिमका साथै सडक भासिने सम्भावना पनि छ”, तामाङले भने । यात्राका क्रममा बाटोमा घाइते भए वा बिरामी परेमा थप समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा केही ठाउँमा सडक स्तरोन्नति भए पनि अधिकांश ठाउँमा सडक जीर्ण हुँदै जाँदा यात्रु दिनहुँ त्रसित हुँदै यात्रा गर्न बाध्य भएका उनले बताए।
जनक श्रेष्ठ\रासस |
वायुसेवा निगमले मनायो ६५औँ वार्षिकोत्सव काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ६५औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । दिवसका अवसरमा नयाँसडकस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आज वैदिक विधिअनुसार आकाश भैरवको पूजा आराधना गरिनुका साथै प्रभातफेरी आयोजना गरिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिवस भव्यरुपमा मनाइने गरिएको भए पनि निगमले यसपटक सामान्यरुपमा कार्यालय परिसरमै अनौपचारिक कार्यक्रम तथा शुभकामना आदानप्रदान गरेर वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।
निगमको प्रधान कार्यालयबाट सुरु भएको पैदल यात्रा वसन्तपुर, आकाश भैरव मन्दिर, असन, जमल, घण्टाघर, शहीदगेट हुँदै निगमको प्राङ्गणमा आएर अनौपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको मान र स्वाभिमान कायम राख्दै निगमको हितमा काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनले सम्पूर्ण कर्मचारी अनुशासित भई एकजुट भएर बाधा अड्चनलाई छिचोल्दै, राष्ट्रिय दायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न पनि अनुरोध गरे ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा असार ८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जसमा निगमका एक सय ७२ जना कर्मचारीले रक्तदान गरेका थिए । त्यसैगरी निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा असार १५ गते टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ निगमका का.मु उपनिर्देशक शैलेश कंशाकार पहिलो र निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकार दोस्रो भएका थिए । महिलातर्फ उपनिर्देशक सविना शाक्यले पहिलो र उपनिर्देशक प्रतिभा शर्मा दोस्रो भएका थिए । निगमले बिना तामझाम आर्थिक मितव्ययता अपनाइ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सन् १९५८ जुलाई १ मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट सेवा प्रारम्भ गरी ६५ वर्षे दौरानमा पछिल्लो पटक वाइडबडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान भित्र्याएर सेवा दिइरहेको छ ।
निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बैङ्लोर र मुम्बई तथा हङकङ, मलेसिया, थाइल्याण्ड, जापानका नारिता, कतारको दोहा, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ । निगमले दुई थान वाइड बडी ए ३३० र दुई थान न्यारोबडी ए ३२० सिरिजका विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।
स्थापनाको ६५ वर्षको इतिहास बोकेको निगमले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै जाँदा चिन्ता बढेको छ । निगमको ऋण दायित्व करिब रु ४८ अर्ब पुगेको छ । वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । भएका विमान पनि राम्ररी सञ्चालन नहुनु, बजेट एयरलाइन्ससँगको प्रतिस्पर्धालगायत कारणले खस्केको निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा व्यापार भने राम्रो भइरहेको छ। |
आजबाट बन्द भए देशैभरीका क्रसर उद्योग भैरहवा। लुम्बिनीका क्रसर उद्योगीहरु आन्दोलित हुँदै क्रसर उद्योग नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले नविकरण हुन नसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै उद्योगीले असार १६ गते देखि उद्योग बन्द गर्ने जानकारी गराएका हुन्।
विगत १० वर्ष देखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरुको कारण निरन्तर उद्योगहरुको नविकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउदै उनीहरुले नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु २०८० असार १५ गते भित्र नविकरण गर्न मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा यस लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघ वाध्य भई २०८० असार १६ गतेदेखि हाम्रा प्रदेशका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको विक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्पगरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेकाे लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मिति २०७९ पुष २० गतेबाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई नेपाल सरकारको तर्फबाट छानविन गरी कानून बमोजिम अनुमति ईजाजत लिएका उद्योगहरुको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक ले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत भएको थियो।
निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरु नविकरण नभएका र उद्योगी व्यवसायीहरु जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरण समेत नभएकोले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष चन्द्रमणी अधिकारीले बताए।
कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरु क्रसिंग प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग संचालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य हुन्। कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसंगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र कसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन।
अर्बौं लगानी भएको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करिब १५० वटा रहेका छन्। |
पहिराले मध्यपहाडी लोकमार्गको निसीखोला खण्ड अवरुद्ध ढोरपाटन। दुई दिनदेखिको वर्षाका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। लोकमार्गको बुर्तिबाङ–रुकुम खण्डअन्तर्गत बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–२ जुग्जाखोला नजिकै आज पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो।
सडक अवरुद्ध हुँदा बुर्तिबाङदेखि रुकुम र रुकुम, निसीखोला लगायतका ठाउँबाट काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने यातायातका साधन ठप्प भएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। अहिले सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए।
भारी वर्षाका कारण लोकमार्गको विभिन्न स्थानमा पहिराले सडक ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ। लोकमार्गको बागलुङ–बुर्तिबाङ खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक खुलाउँदै यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। |
राजश्वको दायरा बढाएका छौं, बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ : अर्थमन्त्री महत पोखरा। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हाल प्रस्ताव गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र देशभित्रै उद्योग व्यवसाय गर्ने प्रेरित गरेको बताएका छन्।
शनिबार बिहान प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने, ‘यो बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ, यसले जे काम गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यसले लोकप्रिय परिणाम दिनेछ। त्यसका लागि बाटो तय भएको छ।’
उनले अगाडी भने, ‘हाम्रो सिस्टमभित्र अनुशासनको कमी, समयमा निर्णय नहुने, कार्यान्वयन नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, कार्यविधि नबन्ने, जथाभावी रकमान्तर हुने कार्यलाई हामीले पूर्णरुपमा निषेध गरेका छौं।’
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्या थिए, राजस्व कम उठिरहेको थियो। जनआकांक्षा बढ्दो छ, श्रोत साधन सीमित रहेको अवस्थामा हामीले बजेट प्रस्तुत गरेका हौं’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा समस्या आइरहेको थियो। लगानीको वातावरण राम्रो भइरहेको थिएन। बैंकमा व्याजदर बढी थियो।’
‘यसका बाबजुद अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती पर्याप्त छ भने पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ, जसकाकारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुगेको छ।
बैंकको ब्याजदरमा पनि कमी हुन थालेको जनाउँदै उनले भने, ‘अझ निर्णायक पहल राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, बजेट निर्माणमा धेरै चुनौति थिए, राजस्व अनुमानभन्दा धेरै कम उठेको थियो । वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । अर्को वर्ष अझ बढ्छ। पूँजीगत खर्च धेरै विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । साउ ब्याज तिर्ने दायित्व र सामाजिक खर्च घटाउन नसक्ने अवस्था थियो।’
‘नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने अर्को ठूलो समस्या आजको वास्तविकता भएको जनाउँदै अर्थमन्त्री महतले यस बजेटले दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने जनाएका छन्। ‘बजेट प्रकृयामा व्यापक सुधार ल्याउने, निश्चित समयभित्र ठेक्का लागिसक्नुपर्नेलगायतका कुराहरु हामीले बजेटमा उल्लेख गरेका छौं’ मन्त्री महतले भने।
यसैका आधारमा पूँजीगत खर्च बढाउन र साधारण खर्चलाई बढ्न नदिने, करको दायरालाई बैज्ञानिक बनाउने, भ्याटले हाम्रो राजस्वको दायरा बढिरहेको उनको भनाई छ। ‘पछिल्लो समय एकपछि अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदै जाँदा पनि समस्या आयो। हामीले पुनः प्रवेश गराएका छौं’ उनले भने।
मन्त्री महतले भने, ‘जुन समुदाय वा वर्गले बढी सुविधा लिइरहेका थिए, करको दायरामा आइरहेका थिएनन, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने काम हामीले गरेका छौं। राजस्वको दायरा अब फराकिलो हुन्छ । राजस्वतर्फ निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्न हामीलाई सहज हुन्छ।’
‘वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग तथा खर्च नभइरहेको स्थीतिमा सुधार ल्याउन खोजिएको उनको भनाई छ। ‘अब समय तालिकाका आधारमा खर्च गर्ने प्रवन्ध सुनिश्चित गरिसकेपछि वैदेशिक सहयोग थप माग गर्न सहज हुनेछ। सहयोग दिएको छ, खर्च भएको छैन, अर्को माग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ महतले भने ‘खर्च प्रकृयालाई सहज बनाउने र अनुशासन कायम गर्ने काममा म लागेको छु। कुनै दायाँबायाँ, पक्ष, विपक्ष र घरना नहेरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन आवश्यक छ। जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर मैले बजेट प्रस्ताव गरेको छु।’
‘‘अन्त धेरै दियो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोरै आयो भन्ने माननीयज्यूहरुको गुनासो आयो। हामीसँग पूँजीगत खर्च थोरै भएको वास्तविकता उहाँहरुले बुझिदिनु भएन। ऋणको साउ व्याज तिर्नैपर्ने, साधारण खर्च कटौती गर्न नसकिने अवस्थाले गर्दा हाम्रो पूँजीगत खर्च कम भयो। विकास निर्माणमा जनताको स्वभाविक आकांक्षालाई माननीयज्यूहरुले संसदमा बोल्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘तयारी वस्तु बाहिरबाट मगाउनेलाई भन्दा यही कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग विस्तार गर्नेलाई हामीले कम्तीमा एक तहको संरक्षण दिएका छौं।’ जसकाकारण नेपालमै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ।
‘‘तमाम प्रस्ताव अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र देशभित्रै उद्योग व्यवसाय गर्ने प्रेरित गरेको छ। यो बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ, यसले जे काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यसले लोकप्रिय परिणाम दिनेछ । त्यसका लागि बाटो तय भएको छ। हाम्रो सिस्टमभित्र अनुशासनको कमी, समयमा निर्णय नहुने, कार्यान्वयन नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, कार्यविधि नबन्ने, जथाभावी रकमान्तर हुने कार्यलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको मन्त्री महतले बताए। |
बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बागलुङको पर्यटन गलकोट। नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुग्ने गरेको तथ्यांक छ। पर्यटनको राजधानी मानिने पोखराबाट बागलुङ बजार त्यस्तै ७० किलोमिटर हाराहारीमा पर्छ। तर पोखरा आएका कति पर्यटक बागलुङसम्म पुग्छन् ? यसको खोजी र लेखाजोखा सकैसँग छैन।
पोखरा आएका धेरै पर्यटक एकदेखि डेढ घण्टाकै दूरीका अन्य जिल्लामा कमै मात्रै पुग्ने गरेका छन्। त्यसो त यो दूरीका जिल्ला र स्थानमा पनि पर्यटक लोभ्याउने अधिक सम्भावना रहेकै छन्। यसो भए पनि संरचनाअर्थात् पर्यटन पूर्वाधारको भने अभाव छ । पोखरा आएका विदेशी पर्यटकलाई पश्चिमका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दीसम्म ल्याउन आवश्यक प्रचारप्रसार एवं सूचना र पर्यटन पूर्वाधारको खाँचो देखिन्छ।
पोखराबाट बढीमा दुई घण्टामा बागलुङ पुग्न सकिने भए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन भने शून्यजस्तै छ। विभिन्न पर्यटन व्यवसायीको पहलमा आएका विदेशी पर्यटकको समूहबाहेक अन्य विदेशी पर्यटक आफैँले खोजेर सूचना प्राप्त गरेर यहाँ आउने गरेका छैनन्। नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनमा सिधै हेलिकप्टरमार्फत विदेशी पर्यटक पुग्दा जिल्लामा पर्यटक आगमनको आभास नै हुँदैन । त्यस्तै अरु कुनै प्याकेज कार्यक्रममा आए भने पनि बाटो मात्र हिँड्छन्, यहाँ बास बस्दैनन्।
बागलुङमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन पर्यटकीय पूर्वाधार, आतिथ्यता कार्यक्रम, सूचना प्रणालीलगायतको अभाव छ। यी क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा सुधार गर्न सकिएमा पर्यटक यहाँ ल्याउन सकिने यहाँका स्थनीय पर्यटन व्यवसायी तथा जानकार बताउँछन्।
पोखरा आएका पर्यटक किन आउदैनन् बागलुङ ?
बागलुङ जिल्लामा विदेशी पर्यटक भित्र्यान हालसम्म संस्थागत पहल नथालिएका कारण विदशी पर्यटक नआएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। बागलुङमा पहिलोपटक विदेशी पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्नुभएका पर्यटन व्यवसायी महादेव शर्माले पोखरा भित्रिने पर्यटक अधिकांश पोखरा आसपासका क्षेत्रमा आउन नसक्नु भनेको अन्य जिल्लाले नै विदेशी पर्यटक भित्र्याउन पहल नगरेको हो भन्न सकिन्छ भन्छन्।
“व्यक्तिगत पहलमा कति पर्यटक आउलान्, मैले भेगन समूहका विदशी पर्यटक बागलुङ ल्याउन थालेको छु, तर यहाँका स्थानीय पालिकाले पहल थाल्न पर्यो, निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्न पर्यो र बागलुङका पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको नजर नपर्नु नै पहिलो कारण देख्छु”, शर्माले भने, “धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन बागलुङमा सहज देख्छु पोखराबाट मुक्तिनाथ जाने वा त्यहाँ पुगेका भारतीय पर्यटक बढी बागलुङ आउने सम्भावना छ, त्यसका लागि आश्रम र सुविधा सम्पन्न शाकाहारी होटल स्थापना गर्न आवश्यक छ।”
बागलुङमा पर्यटक भित्राउने निजी क्षेत्रको एउटा साझेदार संस्था नहुँनु, प्रचारप्रसारको कमी र बागलुङको महत्व विश्वसामु चिनाउन नसक्नुका कारण बागलुङमा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुन नसकेको पाइएको छ।
“पोखरा आएको विदेशी पर्यटक बागलुङमा किन र के का लागि जाने भन्ने त हुन पर्यो, यहाँको कला संस्कृति हेर्न हो अथवा ग्रामीण पर्यकीय क्षेत्रमा घुम्न, बागलुङमा तीन दिन हिँड्न सक्ने राम्रो पदमार्गको रुट अहिले सम्म रेखांकन छैन”, उनले भने, “मैले बागलुङ बजा देखि भकुण्डै हुँदै सिगानाको बौडैचौरदेखि बौरसम्मको दुई दिने पर्यटकीय पदमार्गको रुट बनाएर विदेशी पर्यटक पुर्याएको छु, तर पालिकाले विदेशी पर्यटक ल्याउन कुनै चासो दिएको देखिँदैन।”
यहाँ पर्यटनमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कम देखिन्छ। पर्यटक आए पनि यहाँ बस्ने र घुम्ने ठाउँहरु पनि कमै छन्। उनीहरुको बसाई लम्ब्याउन सकिने खालका पूर्वाधार नहुँदा पर्यटकको आकर्षण बढ्न नसकेकाले पर्यटक बागलुङ आउन नसकेको स्थानीय राम शर्माले बताए। बागलुङको पुरानो संस्कृतिको रुपमा रहेको हनुमान नाच, लाखे नाच, घाटु नाच र शालैजोलाई समय समयमा प्रदर्शन गर्न सकेमा यसबाट स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी पर्यटकलाई ल्याउन सकिने शर्माको भनाइ छ।
सूचना केन्द्र नहुँदा अलमलमा पर्यटक
बागलुङमा भित्रिने विदेशी पर्यटक मात्रै होइन स्वदेशी पर्यटकसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन्। बागलुङ जिल्लाको प्रवेशद्वारमा डिजिटल सूचना केन्द्र राख्न नसक्दा बागलुङ आएका पर्यटक अलमलमा पर्ने गरेको पाइन्छ।
बागलुङ जिल्लाको कालिका मन्दिर कहाँ छ, पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोट कहाँ छ, भन्ने विवरणको सूचना केन्द्र स्थापना गरेर राख्न सकिने भए पनि हालसम्म पर्यटक सूचना केन्द्र नहुँदा पर्यटक अलमलमा पर्ने गरेको बागलुङ जिल्लाको होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष निलेश राजभण्डारी बताउँछन्।
“अहिले डिजिटल जमाना आइसक्यो, यहाँका होटल पुरानै अवस्थाका छन्, गुगल तथा डिजिटल म्यापमा यहाँका होटल देखिँदैनन्, विदेशी पर्यटकले इन्टरनेट खोजेर गन्तव्य पहिल्याउने भइसके, जिल्ला सदरमुकामस्थित एक दर्जन होटल मात्रै विदेशी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्थाका छन्”, राजभण्डारीले भने, “होटल स्तरोन्नति हुन आवश्यक छ, बागलुङ प्रवेशद्वारमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र राख्न बागलुङ नगरपालिकालाई सुझाव दिएका छौँ।”
अब होटलहरु अनलाइनबाटै बुकिङ गर्न सकिने र प्रविधि मैत्री हुनसकेमा मात्रै विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्नसक्ने बताउँदै राजभण्डारीले विदेशी पर्यटकहरु जिल्लामा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार, आतिथ्यतामा लगानी र प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताए। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा चार सय विदेशी पर्यटक एक रातमा बस्न सक्ने क्षमता रहेको होटल व्यवसायी संघ बागलुङले जनाएको छ। बागलुङ जिल्लामा दुई हजार पाहुना राख्ने क्षमता भएपनि पर्यटकका लागि चार सय मात्रै क्षमता रहेको हो।
मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकको छायाँमा बागलुङ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाख २९ गते मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनपश्चात् अहिले मुक्तिनाथमा भारतीय पर्यटकको लर्को छ तर मुक्तिनाथ पुगेका भारतीय पर्यटकको १५ प्रतिशत पर्यटक मात्रै बागलुङ कालिका मन्दिरलगायत अन्य धार्मिक क्षेत्रको भ्रमणमा आउने गरेको पाइएको छ।
बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काका अनुसार पछिल्लो समय मुस्ताङ पुग्ने भारातीय पर्यटक बागलुङ आउन थालेपनि तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु मुस्ताङबाट सोझै फर्कने गरेकोे बताए।
भारतीय पर्यटक मुक्तिनाथ भ्रमणपश्चात् बागलुङ नगरपालिका–४ कुडुँलेस्थित शालग्राम सङ्ग्रहालय दर्शनका लागि समेत पुग्ने गरेको पाइएको छ तर मुस्ताङ पुगेर बागलुङ आएका पर्यटक एक रातसमेत बागलुङमा नबसी सिधै पोखरा पुग्ने गरेको बागलुङका होटल व्यवसायीहरु भनाई छ।
उता भारातीय पर्यटक अधिकांशले शाकाहारी खाना मन पराउने भएकाले बागलुङमा शाकाहारी खानाका होटल नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ। मुस्ताङ पुग्ने विदेशी पर्यटकलाई बागलुङमा ल्याउनका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम थाल्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी महादेव शर्माको भनाइ छ।
जस्तो कि मुस्ताङ पुग्ने भारतीय पर्यटकले आफ्नो खानपिन र धार्मिक पर्यटनका रुपमा बागलुङलाई छान्नका लागि उनीहरु बस्ने र घुम्ने स्थान तथा होटलको प्रचार गुगलमै उपलब्ध भए सजिलो हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्था यहाँ देखिँदैन। त्यसैले पोखराबाट सडकमार्ग भएर मुस्ताङ पुगेका पर्यटक यता नछिरी उतैबाट पोखरा फर्किने गरेका हुनसक्छन्।
आन्तरिक पर्यटकको भरमा बागलुङ
बागलुङमा विदेशी पर्यटकहरु नगन्य मात्रमा आएपनि आन्तरिक पर्यटकको भने जिल्लाका अधिकांश पर्यटकीयस्थलमा चहल–पहल देखिन्छ। जिल्लाका सुविधा सम्पन्न होटलहरु प्रायजसो आन्तरिक पर्यटकहरुले भरिने गरेको होटल व्यवसायी संघ बागलुङको तथ्यांकमा छ।
जिल्लाको पिस प्यालेस, होटल समिट धौलागिरि, रेड एप्पल, दिराजन, होटल सुगन, आरती, होटल हिलभ्यू लगायतका होटलहरु प्रायः आन्तरिक पर्यटकले नै भरिने गरेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ।
होटलसँगै जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्यहरु बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, शालग्राम सङ्ग्रहालय, हाँडीकोट, बेलढुङ्गा, सोलेडाँडा, भैरवस्थान, घकुण्डेमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहलसमेत बढ्दै गएको छ। कोरोनापछि जिल्लामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या ह्वातै बढेको होटल व्यवसायी ललिता थापाले बताए। अहिले जिल्लाका पर्यटकीयस्थलको अवलोकन भ्रमणका लागि पोखरा, चितवन, गोरखा, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट बागलुङ आउने क्रम क्रमश बढ्दै आएको थापाको अनुभव छ।
अहिले कालिका मन्दिर, पञ्चकोट र शालग्राम सङ्ग्रहालय परिसरमा अवलोकन भ्रमणमा व्यानरसहितका थुप्रै सवारीसाधन देख्न पाइन्छ। कालिका मन्दिर, पञ्चकोट, लामो झोलुङ्गे पुल, शालग्राम सङ्ग्रहालयमा आन्तरिक पर्यटकहरु बढेका छन्। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक घरबासमा पुग्ने, हाइकिङ गर्ने तथा वनभोज जानेलगायतका कारण आन्तरिक पर्यटकीयस्थल चलयमान भएका हुन्। आन्तरिक पर्यटक थपिदै गएपनि बागलुङ नगरपालिकाले विदेशी पर्यटकहरु ल्याउन संस्थागत रुपमा पहल गर्ने बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए।
थपिँदै पर्यटकीय गन्तव्य
बागलुङमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थपिने क्रम जारी छ। कोरोनाकहरपछि बागलुङमा लामो झोलुङ्गे पुल, शालग्राम संग्रहालय, पञ्चकोट, बुद्ध हिल, हाँडीकोट, सहस्रधारा झरना र गाईघाट झरनालगायतका क्षेत्र पछिल्लो समयमा चर्चा कमाएका पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। कुश्मा र बागलुङलाई जोडेर निर्माण गरिएको विश्वकै अग्लो बन्जी पुलमा आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुने गरेको पाइन्छ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र पूर्वाधारपछि चर्चामा आउन थालेको पर्यटन विकास समिति बागलुङका सचिव अर्जुन चोखालले जानकारी दिए। चोखालका अनुसार प्रविधिको प्रयोगका कारण पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार हुँदा आन्तरिक पर्यटकहरु आउन थालेको बताउँछन्।
“टिकटकमा देखिएका दृश्यका कारण धेरै मानिस लामो झोलुंगे पुल आएको पाइयो, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण एकाएक पर्यटकीयस्थल भाइरहल हुने जमाना आइसक्यो”, चोखालले भने, “स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका पालिकाले एक पालिका एक पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माण थालेपछि पर्यटकीय गन्तव्य थपिदै गएको हामीले पाएका छौँ।”
चोखालले बागलुङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाई लम्ब्याउनका लागि पर्यटनमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताउदै बागलुङ जिल्लाको पर्यटन गुरु योजना नहुँदा समस्या भएको जानकारी दिए।
खड्किँदै तारे होटल
बागलुङमा सुविधा सम्पन्न तारे होटल नहुँदा विदेशी तथा भिआइपी पाहुना आउने आँट गर्दैनन्। जिल्लामा विदेशी पर्यटक तथा भिआईपी पाहुना आइहाले पनि साँझ बस्न पोखरा नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
बागलुङ जिल्लामा हालसम्म कम्तीमा पनि एक सयजना अट्नसक्ने क्षमताको ठूलो होटल स्थापना हुन नसक्दासमेत पर्यटकहरु आकर्षित हुन नसकेको स्थानीय राम शर्माको भनाई छ। पर्यटन बोर्डले बागलुङलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा राख्न नसक्दा विदेशी पर्यटक आउन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको शर्माको भनाई छ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न, धेरै पाहुना राख्न र सेमिनार तथा गोष्ठी गर्नका लागिसमेत बागलुङमा उपयुक्त होटल तथा रिसोर्ट नभएको शर्माको भनाइ छ। बागलुङमा एउटा तारे होटल र एउटा सुविधासम्पन्न रिसोर्टको तत्कालै आवश्यकता देखिन्छ।
पर्यटनमैत्री घरवासको खाँचो
जिल्लामा रहेका २८ वटा सामुदायिक घरबासमध्ये कतिपय घरबास नाम मात्रका छन्। यीमध्ये आधा दर्जन घरवास मात्रै पर्यटनमैत्री रहेका छन्। जिल्लाको पहिलो घरबासका रुपमा रहेको भकुण्डेको अतिथि घरवासमा मात्रै विदेशी पाहुना पुग्न थालेका छन् भने अन्य केही जिल्लाका आधा दर्जन घरवासमा मात्रै आन्तरिक पर्यटकहरु पुग्ने गरेका छन्।
केही घरवासमा मात्रै स्थानीय तथा अर्गानिक खानाका परिकारको स्वाद तथा विभिन्न कला संस्कृति देखाउने गरकेका छन् भने केही घरवास नाम मात्रैका घरवासजस्ता छन्। घरवासहरु पूर्वाधार युक्त र पर्यटनमैत्री हुन आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
पर्यटकको छैन तथ्यांक
बागलुङमा हालसम्म भित्रने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको कुनै तथ्यांक छैन। पर्यटनसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्नका लागि समेत कुनै सन्र्दभ सामाग्री पाइदैन।
जिल्लाका पालिका, पर्यटन विकास समिति तथा अन्य कुनै पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले हालसम्म जिल्लामा भित्रने पर्यटकको तथ्यांक नभएको पाइएको छ।
नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुको मात्रै जिल्लामा तथ्यांक छ। यस वर्ष ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र घुम्नका लागि नौ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुगेको ढोरपाटन शिकार आरक्षको कार्यालयले जनाएको छ। |
पहिराले गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक अवरुद्ध अर्घाखाँची। अविरल वर्षाका कारण गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक अवरुद्ध भएको छ । सन्धिखर्क–६ नरपानीको बहखोरामा गए राति पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए।
गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडकको सन्धिखर्क–६ नरपानीकै दहखोला र शीतगङ्गा १३ कोन्द्रेखोलामा खसेको पहिरो हटाइ सकिएको र बहखोरको सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको प्रहरी प्रमुख प्रनाउ रिजालले जानकारी दिए ।
सडक अवरुद्ध बनेपछि सन्धिखर्कबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट सन्धिखर्क आउने यात्रु बीचमै रोकिएका छन् । |
पढेर विदेश जानुभन्दा यहीँ अवसर छ : अध्यक्ष ओली चितवन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि रोजगारीको अवसरका लागि विदेशिनुभन्दा नेपालमा नै अवसर भएको बताएका छन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा आज आयोजना गरिएको कृषि उद्यमबाट संवृद्धि विषयक कार्यक्रममा उनले नेपालमा केही हुँदैन भनेर विदेश जानुभन्दा कृषि कर्मबाट अवसर खोज्न सकिने बताए ।
विद्यार्थी र ओलीबीच प्रश्नोत्तर शैलीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशमा गएर कामदार बन्नुभन्दा यहीँ उद्यमी बन्नु उपयुक्त भएको बताए । उनले भने, “एक जना व्यक्तिको जीवनकालमा धेरै परिवर्तन हुन सक्छ भने अध्ययन गरेका विद्यार्थीको जीवनकालमा नेपालमा नै सम्भव नहुने केही छैन ।” यहाँ जति अवसर विदेशमा नमिल्ने उनको भनाइ थियो । पढेका सक्षम विद्यार्थी बाहिर गएर कामदार मात्रै भन्ने भन्दै उहाँले पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोच बनाउन नहुने बताए ।
नेपालको कृषिलाई आधुनिक तरीकाले गर्न सकिने भन्दै उनले देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आफँैले उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । यहाँ उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर सडकमा छरिने क्रम रोक्न प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित वस्तुको सुरक्षित भण्डारण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
हरेक काममा सक्रियता भए मात्रै सफल हुने भन्दै उनले भने, “सक्रियता छ जीवन छ । सक्रियता छैन जीवन छैन ।” कुन काम कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषय अध्ययन गरेर गर्न सके नेपालमानै स्थापित हुन सकिने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्कंदै गर्दासमेत यहाँ स्थापित हुन समय लाग्ने भन्दै यहाँ अहिलेदेखि काम गर्न सके राम्रो हुने उनले बताए । कृषि व्यवसाय र कृषि उद्योगबाट सफल बन्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै युवा उद्यमी ससन देवकोटाले नेपालबाट ५० प्रतिशत दक्ष कामदार विदेश पलायन भएको बताए । अध्ययन सकेर बसेका विद्यार्थी विदेश जाने तयारीमा रहेको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्ने कार्यमा पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको बताए ।
पैँतालिस प्रतिशत युवा रोजगारमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको २० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । सोमध्ये २५ प्रतिशत बाँझो रहेको छ भने ७५ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको छ । कृषि विषयमा अध्ययन गरेका सबै विद्यार्थी रोजगारीका लागि विदेशिने तयारीमा रहेको भन्दै देवकोटाले चिन्ता व्यक्त गरे । |
हेटौंडामा बस दुर्घटना हुँदा ५२ जना घाइते मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ नवलपुरमा यात्रुवहाक बस दुर्घटना हुँदा ५२ जना घाइते भएका छन् ।
आज पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नवलपुरमा बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० रामचन्द्र घिमिरेका अनुसार चितवनको नारायणगढबाट जनकपुर जाँदै गरेको ना ६ ख ९८०४ नम्बरको बस नवलपुरमा दुर्घटना भएको हो ।
घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्थामा गम्भीर रहेको छ । हेटौंडाकै चुरेहिल अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएका २१ जनाको चुरेहिल अस्पताल र ३० जनाको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस चालक भने अहिलेसम्म सम्पर्कमा नरहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । |
सङ्खुवासभाः बाढीमा बेपत्ता एकजनाको शव टाउकोबिना १३ दिनपछि भेटियो, १९ अझै बेपत्ता किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको हेंवाखोलामा असार २ गते राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बेपत्तामध्ये एक जनाको शव अरुण नदी किनारमा फेला परेको छ । टाउको बाहेकको शरीरमात्र फेला परेकाले शव पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज खनालले जानकारी दिए ।
चैनपुर नगरपालिका–११, दुम्कट्टामा बिहीबार साँझ शव फेला परेको सङ्खुवासभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । फेला परेको शव खाँदबारी जिल्ला अस्पतालमा शवपरीक्षणका लागि ल्याइएको उनले बताए ।
फेला परेको शव पाँचखपन नगरपालिका–७ का ३३ वर्षीय भुवनसिं तामाङकी श्रीमतीले आफन्तको भएको जिकिर गरे पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । बाढी पहिरामा परेका अन्य १९ जना अझै बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढी पहिराका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानका २० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बाढी पहिराबाट विस्थापित भएका २० घरपरिवारमध्ये १२ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । |
आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई १५ महिना कैद सजाय, ९ करोड बढी जरिवाना काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै १८ करोडभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तथा १५ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिकराम कोइराला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खड्कालाई ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो तोक्दै १ वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
साथै इजलासले उनको नाममा भएको सबै सम्पत्ति र श्रीमतीको नाममा भएका दुईवटा जग्गा पनि जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
१३ पुस २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा गैरकानूनी रुपमा १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । |
कृषिलाई सहकार्य, सहकारी र सामूहिक प्रणालीबाट व्यापकरूपमा अघि बढाउनुपर्छ : ओली चितवन । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषिलाई सहकार्य, सहकारी र सामूहिक प्रणालीबाट व्यापकरूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
धान दिवसका अवसरमा शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि उत्पादन ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा कसैको परनिर्भर हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले नै नाकाबन्दीले गलाउन नसकेको बताए ।
उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोड्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय अन्न धानको उत्पादन गुणात्मक किसिमले वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि विश्वविद्यालयले कृषि प्रविधिलाई समयसापेक्ष अनुसन्धान गरी जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमपछि ओलीले अत्याधुनिक प्रविधि मेशीनबाट धान रोपाई गरेका थिए । |
हराउँदै रोपाइँको मौलिकता : अहिले सुनिँदैनन् असारे भाका गलेश्वर। आज असार १५ देशभर धान दिवस मनाइँदै छ। असारलाई ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’महिनाको रुपमा लिने गरिन्छ। असारको दोस्रो साता बितेपछि मात्रै म्याग्दीमा रोपाइँ सुरु भएको छ। दर्के झरी र चर्को घामको प्रवाह नगरी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले रोपाइँ गरिरहेका छन्।
किसान रोपाइँमा व्यस्त भए पनि रोपाइँको मौलिकता भने हराउँदै गएको छ। कृषिमा यान्त्रीकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि रैथाने प्रविधि लोप हुँदै गएका हुन्। हलो, जुवा र गोरुको ठाउँ मिनिटेलर हलोले लिएको छ भने असारे गीत पनि सुनिन छोडेका छन्।
“पहिला पहिला धान राम्रो फलोस् भनेर बराहा र सीमे भुमेलाई पूजा गरी बीउ चढाएर रोपाहारले असारे गीतका भाकासँगै धान रोप्न सुरु गर्दथे”, बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका ८६ वर्षीय बेदप्रसाद उपाध्यायले भने, “अहिले यी सबै कुराहरु हराउँदै गएका छन्। खेतका फाँटमा रोपाइँ चलिरहेको छ तर न हजो–जुवा र गोरु देखिए न असारे भाका नै सुनियो।”
‘असारै खाउला दुधिलो मकै, साउने खाउला खिर,
घरमा छैन शितलु वचन, मनमा छैन थिर ।
छुपुमा छुपु खेतमै रोपु, हातको बीउ छउञ्जेल
जे खानु खाइयो, जे लाउनु लाइयो बाबाको ज्यू छइञ्जेल ।।’
लोक गायिका हरिदेवी कोइरालाले गाउनुभएका गीतका हरफ अब रोपाइँका बेला खेतका गह्रामा रोपाहारका मुखबाट सुनिन छोडेका छन्। आजकल असारे गीत असार महिनामा पनि बिरलै सुनिन्छन्।
आज असार १५ राष्ट्रिय धान दिवस भए पनि किसानका खेत अहिलेसम्म बाँझै छन्। केही सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले रमाइलोका लागि खेतमा गएर रोपाइँ गरेका देखिन्छ। प्रर्याप्त वर्षा नभएकाले किसान रोपाइँमा व्यस्त हुन पाएका छैनन भने असारे गीत पनि सुनिदैनन्।
नेपालमा धान रोप्दा गाइने असारे गीत रोपाइमा दिनभर थाकेको बाउसे र रोपाहारहरु एक अर्कामा हिलो छ्यापछ्याप गरी गीत गाउँदै दुःख कष्ट र थकाइ बिर्सने गर्दथे। खेतका गह्रा, खोलानाला र खहरेबाट झरेको पानीको छङछङ आवाजसँगै असारे भाका गाउँदा सुन्ने पनि लठ्ठ पर्ने गर्दथे। ती दिनहरु अब इतिहास बनेका म्याग्दीकी लोकगायिका धनकुमारी थापाले बताए।
“पहिला असारे गीत असार सुरु हुने वित्तिकै सुनिथ्यो तर अहिले मध्य असार भइसक्दा पनि सुनिएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मानो खाएर मुरी उब्जाउने भनिए पनि पहिलेजस्तो रोपाइँमा उल्लास आजकल पाइन छोडेको छ।” आजकल मेला हिँड्ने परम्परा कम भएको र असारे गीत गाउन छाडेकाले भाकासमेत लोप भएको उहाँको भनाइ थियो।
नयाँ पिँढीलाई असारे गीत गाउन आउँदा पनि आउँदैन् । रोपाइँका बेला बीउ काढ्ने, खेत रोप्ने अनि रमाइलो गर्नी हुँदा उत्सवजस्तै मानिने भए पनि अहिले त्यो परम्परा हट्दै गएको र असारे रोपाइँको रौनक पनि घटेको मंगला गाउँपालिका–२ रणबाङका हरिकृष्ण पौडेलले बताए।
पछिल्लो सयममा रोपाइँको समयमा गाइने असारे गीत गाउन छाडिएपछि गीतसँगै टुक्का पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको पुराना गायक नेत्रबहादुर महतले बताए। “रोपाइँमा त सुनिन छाड्यो–छाड्यो, आजभाेिल रेडियो, टिभीबाट समेत गीत सुनिँदैन”, उनले भने।
पहिले रेकर्ड गरिएका गीतहरु प्राविधिका कारण सङ्ग्रहमा छैनन् भने पछिल्लो पुस्ताका कलाकारले सांस्कृतिक गीतभन्दा पनि व्यावसायिक गीतलाई प्राथमकिता दिँदा थप समस्या भएको म्याग्दीकाली एफएमका स्टेसन म्यानेजर राकेश शर्माले बताए। दाइँको बेला गाइने गीत र संस्कारको संरक्षण हुन सक्यो भने यसले धान खेती र दाइँ गर्ने किसानको पनि हौसला बढ्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली लोक गीतमा विभिन्न चाडपर्व, ऋतु, खेतीपाती गर्दा गाइने सांस्कृतिक भाका र भाव मिसिएका पाइए पनि यस्ता गीतको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुन नसकेको महतले बताए। पुराना लोक भाका र परम्पराको संरक्षण हुन नसक्दा मौलिक संस्कृति लोप हुँदै गएका उनको भनाइ थियो। पुराना लोकसंस्कृति झल्काउने गीत तथा भाकाको संरक्षण गर्न अतिआवश्यक रहेको बूढापाकाको भनाइ छ।
‘सिमसिमे पानी परेको बेला केही छैन ओत लाग्ने
जति नै राम्रो गर्छु तै पनि मैलाई हो खोट लाग्ने।’
यस्तै–यस्तै शब्दहरुमा असारे भाका हालेर दिनभर रमाइलो गर्दै खेतमा धानको बीउ रोप्ने गरेको बगरफाँटकी ६८ वर्षीया यामकुमारी शर्मा झलझली सम्झिन्छन्। “बिहान खेतमा पसेदेखि मेलो नसकुञ्जेल गाइरहन्थ्यौँ, सबै साथीले भाका मिलाएर गाउँदा दिन बितेको पत्तो नै हुँदैनथ्यो”, उनले भनिन्, “आजकल यी सबै कुरा कथाजस्ता हुन लागिसेके। अहिले न असारे भाका गाउन जान्ने फगामीका दौँतरी छन्, न त छोरीबुहारीले गाउन जानेका छन्।”
धान रोप्दै गाइने असारे गीतमा दुःख, पीडा, हँस्यौली ठट्यौली, मायापिरतीका कुरा पनि समेट्ने गरेको शर्माले सुनाइन्। अहिलेका युवापुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित भएकाले परम्परागत सीप, साधन, कला र संस्कृति हराउँदै जान थालेकामा स्थानीय बूढापाकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
“कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरी कम लागतमा बढी आम्दानी लिनु त राम्रो कुरा हो”, बेनी नगरपालिका–४ का कृषक नारायण पौडेलले भने, “तर परम्परागत सीप र साधनमा जैविक विधिबाट गरिने कृषि पद्धतिलाई पनि चटक्कै बिर्सनु भने हुँदैन ।” उनले कृषिसँग नेपालीको जीवन पद्धति पनि जोडिएको बताए।
ऐँचोपैँचो, सर–सापट, अर्म–पर्म, हुद्धा–डफ्फा, श्रमदान, सघाइ यी चलन नेपालीका मौलिक चलन भएको भन्दै कृषिसँग जोडिएका मौलिक परम्पराहरु संरक्षण गर्नुपर्ने बूढापाका बताउँछन्। यिनै प्रचलनको जगमा समाजको एकता र विविधता दुवै समेटिएको बेनीका लोक कलाकार प्रकाश श्रेष्ठले बताए। असारे भाकासँगै अर्मपर्म गरी रोपाइँ गर्ने चलन पनि गाउँघरमा विस्तारै हराउँदै गएको उनको भनाइ थियो।
म्याग्दीमा असार दोस्रो सातासम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ।
‘लेकको चरी बेँसीमा झर्यो पाकेको बर खान
हाड मासु चल्यो हृदय जल्यो गाह्रो भो घर खान
असार मास कुटेका चिउरा म कति साँचुला
सौताको हात दुई कुड्की भात म कति बाँचुला ।।’ |
दुईवटा घरका लागि बस्ती नै जोखिममा पारेर सडक खन्दै सुर्खेत। दुईवटा घरमा मात्र सडक निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जाजरकोटमा असार लाग्नै लाग्दा बजेट पठाएर जंगल विनास गरेर सडक निर्माण गरेको खुलासा भएको छ।
भेरी नगरपालिका-४ का बोहरा गाउँका २ घरमा सडक पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख बजेट कार्यालयमा पठाएको थियो।
भुन्की इबर बिरुली सडक नामाकरण गरी प्रदेश सरकारले बजेट पठाएपछि उक्त सडकबाट २ वटा घरधुरी मात्रै लाभान्वित हुने भएका छन्। स्थानीय हस्तबहादुर शाही र मानबहादुर चन्दको घरसम्म सडक पुर्याउन सरकारले १५ लाख खर्च गर्न उक्त बजेट मन्त्रालयबाट पठाएको हो। उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि समिति पनि गठन गरि काम नै सुरु भइसकेको छ।
समितिले भेरी नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष शशी बुढाको स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण थालिएको खुलासा भएको छ। ठेकेदार व्यवसायीसमेत रहेका वडाध्यक्षले बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी सडक निर्माणको काम सुरु गरेका छन्।
वन/जंगल क्षेत्रमा मनपरी रुपमा सडक खनिएपछि बस्ती नै जोखिममा परेको छ। कानुनतः वन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर काम सुरु गर्नुपर्दछ। तर असारे विकासको फाइदा उठाउँदै जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुशी सडक निर्माण थालेका छन्।
भेरी नगरपालिका ४ बोहराका स्थानीयले सामुदायिक वनमा क्षेत्र दोहन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। भेरी नगरपालिका ६ वडाध्यक्ष बुढाले वन क्षेत्रमा आफु खुसी स्काभेटरबाट वन क्षेत्रको दोहन गरेको भन्दै स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटमा समिति र बुढाविरुद्ध उजुरी परेका छन्। नगरपालिका ६ का अध्यक्ष बुढा निर्माण व्यवसायी समेत हुन्।
स्थानीय तहमा हुने दोहनमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गत असार १० गते भेरी नगरपालिकाले सामुदायिक वन ऐन जारी गरेको छ। उक्त ऐन पारित हुँदा बुढा स्वम ऐनको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए।
तर आफैले बनाएको ऐन विपरित कार्य गर्दै जाँदा प्रहरी प्रशासन मूखदर्शक भएको स्थानीयको आरोप लागेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन गर्नका लागि गत जेठमा पूर्वाधार कार्यालयमा बजेट पठाएको थियो। प्रदेशबाट प्राप्त १५ लाख बजेटमा भुन्की इवर हुँदै बिरुली सडकका लागि बजेट आएको थियो।
पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेको कामले बोहरा बस्तीनै जोखिम पर्ने भएको छ। उक्त सडक निर्माण गर्दा बोहरा गाउँको २ सय ५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन्।
सडक निर्माणका लागि बोहरा गाउँमा सञ्चालनमा रहेका ५ वटा खानेपानीका लाइनहरु समेत भत्काउन लागिएको प्रेम शाहीले बताए। गाउँमा बर्षेनी सिँचाई गर्दै आएको कुलोसमेत भत्काउन लाग्दा कुनै सुनुवाई नभएको बोहरा गाउँ सिचाई आयोजनाका अध्यक्ष पुतला चन्दले बताइन्।
बोहरा गाउँमा २ करोड लागतमा सञ्चालन भएको सिंचाई आयोजना भित्र समितिले डोजर लगाउन थालेको चन्दले बताइन्। पहिरो जाने क्षेत्रमा डोजर चलाउँदासमेत कुनै निकायले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। सालको बुटेन क्षेत्र नाश गरी २ घरधुरीलाई सडक पुर्याउन वडाध्यक्ष बुढा नै लागि परेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
सडक निर्माण हुँदा वन क्षेत्रमा सालका रुखहरु सखाप हुनेछन्। वडाध्यक्षले भाइ नाता पर्ने धन बहादुर बुढालाई परिचालन गरेर सडक निर्माण थालेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले पनि स्थानीयलाई हानी पुर्याएर सडक निर्माण गर्न नहुने बताए । डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ। |
११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश प्रथम युवा सम्मेलन सम्पन्न हेटौंडा। ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश प्रथम युवा सम्मेलन-२०८० मंगलबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ। प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट १ सय ५० प्रतिनिधि युवाको सहभागितामा बागमती प्रदेश युवा परिषद्को आयोजनामा सम्मेलन भएको हो।
सम्मेलनको समापनका अवसरमा ११ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गरिएको छ। युवालाई ज्ञान, सीप र दक्षतायुक्त बनाउन परिषद्को अग्रसरतामा प्रथम युवा सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई घोषणापत्र बुझाएका छन्।
घोषणापत्र बुझ्नु हुँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले युवामार्फत समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्ने बताए। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु प्रदेश सरकारको नीतिमा समावेश गरी आवश्यक योजना ल्याउने प्रतिवद्धता पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गरेका छन्।
“हामी युवालाई सीपयुक्त बनाउँदै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं”, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, “हामीले युवा र खेलकुदलाई महत्व दिएका छौं। हामी उपयुक्त संरचना खडा गरेर काम गर्नेछौं। नयाँ ढंगले युवा र खेलकुदलाई परिचालन गर्नेछौं।”
सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तानले प्रथम बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन-२०८० ले जारी गरेको घोषणापत्रका बुँदालाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बताइन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनु अघि नै सम्मेलन आयोजना गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुने अपेक्षा गर्दै मन्त्री मुक्तानले भनिन्, “अहिले सम्पन्न भएको सम्मेलनबाट प्राप्त युवाका सल्लाह, सुझाव राम्रा आएको छ। हामी यसलाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेछौं।”
न्यून बजेटका बाबजुद पनि राम्रा कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रथम प्रदेश युवा सम्मेलनले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री मुक्तानले प्रदेश युवा परिषद्ले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सवाल उठान भएको बताए। युवालक्षित सीप विकासका कार्यक्रम, युवाका लागि परामर्श सेवा र प्रविधि हस्तान्तरणमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
सोमबार र मंगलबार दुई दिन आयोजित सम्मेलनमा उद्यमशीलता र व्यापार, सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा युवाको सहभागिता, देश विकासमा युवाको भूमिका, व्यवसाय सुरुवातसम्बन्धी अवधारणा र सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग एवम् चुनौतीका विषयमा ५ वटा सत्रमा प्रसतुति तथा अन्तरक्रिया भएको थियो।
सम्मेलनका पाँचवटै सत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वले प्रस्तुती राखेका थिए। युवाको उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भएको अधिवेशनको समापनको अवसरमा प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले आगामी वर्ष अझ वृहत् र प्रभावकारी सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरे।
पहिलो पटक आयोजना गरिएको सम्मेलनले युवालाई उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास र सामाजिक एवम् सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो भूमिकाका बारेमा जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने दावीसहित उनले अर्को वर्षको युवा सम्मेलनमा सहभागी युवाले लगत्तै उत्पादन, व्यवसायको सुरुवात गर्ने गरी प्रेरणात्मक कार्यक्रम गर्ने बताए।
सम्मेलनको समापनको अवसरमा परिषद्ले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ५ जना युवालाई पुरस्कृत गरेको छ।
बहिरा कलाकार काठमाडौंकी सुजल बम, भाषा, संस्कृति र साहित्य क्षेत्रका मकवानपुरको थाहा नगरपालिका बिर्खे अन्जान, नवप्रवर्तनतर्फ चितवनका अभय परियार, उद्यमतर्फ ललितपुरको आमा-छोरी अचार उद्योग र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ललितपुरकी अंशु कार्कीलाई सम्मान गरेको छ। सबैलाई जनही २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मापनपत्र प्रदान गरिएको थियो। |
धान दिवसमा कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा, जुम्लामा भने नहुने सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका नौ जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा दिईएको छ ।
धान दिवसको अवसरमा जुम्लाबाहेक कर्णाली प्रदेशका बाँकी जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिईएको हो ।
गत चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिईएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । |
लम्पिस्किनले गोरु मरेपछि किसानलाई खेत जोत्न सकस सुदूरपश्चिम । धान रोपाइँको चटारो बढेका बेला कैलालीको पहाडी क्षेत्र चुरे गाउँपालिकाका अमर शाहलाई घरको गोरु लम्पीस्किन रोगले मरेपछि रोपाइँ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
घरमा पालिएको हलगोरु बिरामीले मरेपछि पाखोखेत खनजोत गर्न नसक्दा उनलाई चिन्ताले सताएको हो । “एक हल गोरुभैँसीको एक पाडो र एक बाख्रा लम्पीस्किनले मरेर क्षति व्यहोर्नु प¥यो ।” उनले भने सोही ठाउँका अर्का किसान तेजबहादुर बोहराको घरमा पालिएको लम्पीस्किन रोगले समातेपछि गाईले दूध दिनै छोड्यो । उनले भने, “गाईले दूध दिन छाड्यो, पशुका प्राविधिकले नियमित उपचारपछि १६ दिनपछि बिरामी गाई निको भए पनि दूध बढ्न सकेको छैन ।” गोरु मर्दा भौगोलिक विकटताले बाटो नहुने खेतसम्म हाते मिनिटिलर जस्ता कृषियन्त्र लैजान नसकेर कतिपय ठाउँका खेत बाँझै राख्नु परेको र गाई मर्दा घरमा दूधको सहज व्यवस्था गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए ।
डोटीको शिखर नगरपालिकाका गोविन्दराज जोशीले गाउँमा यो रोगको महामारी फैलिएपछि कृषि कार्यमा नराम्रो असर पुगेको बताए । “पालेका हलगोरु रोगले मरेका छन्, पावरटिलर जस्ता कृषियन्त्रको पहुँच नपुग्ने ठाउँका खेत जोत्नमै किसानलाई सकस छ”उनले भने,“रोग लागेको बस्तुभाउको घाउबाट दुर्गन्ध फैलिँदा रोगी बस्तुभाउको नजिक जान पनि मुस्किल हुने गरेको छ ।”
बिरामी पशुको घाउबाट दुर्गन्ध फैलिँदा यस्ता पशुलाई घरदेखि छुट्टै राखेर उपचार व्यवस्थापन हुने गरेको जनाइएको छ । तराई क्षेत्रको तुलनामा पहाडी जिल्लाका बस्तुभाउमा यो रोगमहामारीका रुपमा देखिएको पशु चिकित्सकले बताएका छन् । भौगोलिक विकटताले पहाडका खेतबारीमा सहज रुपमा कृषियन्त्रको प्रयोग गर्न सकिँदैन । समथर जग्गा र सडक यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा मात्र यी कृषियन्त्रको प्रयोग हुने गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका धेरै किसानसँग खेत जोत्न गोरु हुन्छन् ।
रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुको उपचारका लागि कतिपय ठाउँमा पशु कार्यालयबाट प्राविधिक टोली परिचालन गरिए पनि रोगनियन्त्रण हुन नसकिरहेको किसानको भनाइ छ । देशभरी फैलिएको यो रोगबाट सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रभावित बनेको पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डा नरेश जोशीले बताए । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा दुई लाख सात सय ९८ पशु सङ्क्रमित भएकोमा दश हजार नौ सय भन्दा बढी पशु मरिसकेको उहाँले जानकारी दिए ।
यो प्रदेशमा गाई र भैँसीको सङ्ख्या १५ लाख ८२ हजार रहेकोमा योमध्ये झण्डै १२ दशमलब सात प्रतिशत पशु सङक्रमित भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेशभरी गाई ७९ हजार एकसय ८८, गोरु ७७ हजार चार सय ७१, बाच्छाबाच्छी ३९ हजार ८८,भैँसी राँगो पाडापाडी पाँच हजार ५१ सङ्क्रमित भएका छन् ।
यो रोगले पशुको विभिन्न भागमा साना ठूला गिर्खा देखिने, उच्च ज्वरो आउने, आँखामा कचेरा जम्मा हुने, सिगान बग्ने, खाना खान नसक्ने, मुखबाट धेरै फिँज निकाल्ने जस्ता लक्षण देखिने गर्छ । डा जोशीले भन्नुभयो,“रोग लागेपछि दूधालु गाईभैँसीले झण्डै ८० प्रतिशतसम्म दूध उत्पादन घट्ने गर्छ, गोरु बिरामी पर्दा किसानले आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।”
लामखुट्टे, झिँगा र किर्नाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुनै यो रोगको रोगथामको उपाय रहेको जनाइएको छ । रोग लागिसकेको पशुको ठोस् उपचारविधि नभएका कारण लक्षणकै आधारमा उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । रोगले सुदूरपश्चिममा महामारीको रुप लिएकोले पालिका तहले आफ्नो बजेट कार्यक्रममा रोग नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न अति आवश्यक रहेको डा जोशी बताउँछन् ।
क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र धनगढीका प्रमुख डा हेमराज अवस्थीले यो रोगले गोरु मर्न थालेपछि धेरै किसान प्रभावित बनेको बताए । “घरमा जोत्ने गोरु र दुहुनो गाईमर्दा पुगेको क्षतिले किसानमा रुवावासी छ,”उनले भने,“रोगविरुद्धको खोप आइसकेको छ, तर रोग फैलिएको बेला खोप पनि लगाउन नमिल्दा समस्या भइरहेको छ ।” |
ललिता निवास प्रकरण : तीन जना आरोपीद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले तीन जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी रिट लिएर जानेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् । उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
अर्का गोपाल कार्कीसहित उनीहरुलाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यही १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । |
अदालतका कर्मचारी कुटपिट गरेको आरोपमा वकिल पक्राउ काठमाडौं । प्रहरीले ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एकजना वकिललाई पक्राउ गरेको छ ।
अदालतकी महिला कर्मचारीले आफूलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको भनेर जाहेरी दिएपछि वकिल अमिर लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले जानकारी दिए ।
अदालतको मिसिल नदिएको भन्दै उनले कुटपिट गरेको आरोप लागेको प्रहरीले जनाएको छ । फोटोकपी लिएर जान अनुरोध गर्दा पनि नमानेको बताइएको छ ।
उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ । आज सार्वजनकि बिदा भएकाले भोलिमात्रै म्याद थप हुने कार्कीले बताए । |
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ : मन्त्री बस्नेत काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा उनले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
“संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।”
मन्त्री बस्नेतलाई अस्पतालका सञ्चालक समितिका महासचिव हीरामणि शर्माले अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बस्नेतले बिरामीसँग अस्पतालका सेवाको अवस्था बारेमा छलफल गरेका थिए ।
सन् २००७ मा स्थापित रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पताल सामुदायिक अस्पताल हो । सो क्षेत्रका दैनिक करिब तीन सय सर्वसाधारणले सेवा लिने उक्त अस्पतालमा आँखाको सम्पूर्ण उपचारका तथा शल्यक्रिया गरिने महासचिव शर्माले जानकारी दिए । |
सुख्खा पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भरतपुर । सुख्खा पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । आज दिउँसो सडकखण्ड अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका– ५ स्थित तीन नम्बर पुलमा सुख्खा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो । पहिरो खसेपछि गन्तव्यमा हिँडेका सवारीसाधन रोकिएका छन् ।
अहिले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ । आज बिहान पनि सोही ठाउँमा पहिरो खस्दा सडकखण्ड एक घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । बर्खा लागेसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पटकपटक पहिरो जाने र बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ । यो सडकखण्ड भएर दैनिक हजारौँ सवारीसाधन अवतजावत गर्छन । |
बागलुङका स्थानीय तहका नीति: कुकुरलाई ‘होस्टेल’, बाँदरलाई बगैँचा बागलुङ। बागलुङका स्थानीय तहले पृथक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। जिल्लाको दुई पालिकाले कुकुर र बाँदर नियन्त्रणका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाले छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्न कुकुर होस्टेल निर्माण गर्ने भएको छ, भने जैमिनी नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्नका लागि जंगलमै बाँदर बगैँचा बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको बागलुङ बजारमा छाडा कुकुरको समस्या बढेको भन्दै छाडा कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिएर कुकुर होस्टेलमा राखिने भएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुकुर होस्टेल स्थापनाका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिकाभित्र छाडा कुकुरका कारण दुर्घटना बढेको तथा छाडा कुकुरले टोकेका घटना बढ्दै गएका कारण छाडा कुकुरलाई नियन्त्रण गर्न कुकुर होस्टेलमा राख्ने, हेरचाह गर्ने र कुकुर पाल्न चाहनेलाई दिने बागलुङ नगरले नीति लिएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले बताए।
“छाडा कुकुरको समस्या नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले पुश कार्यालयको समन्वयमा बन्ध्याकरणसमेत गरेका छौँ, रेबिजविरुद्धको खोप लगाएका छौँं, छाडा कुकुरलाई शून्यमा झार्नका लागि कुकुर होस्टेल बनाउने नगरपालिकाको नीति हो, आगमी आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणको काम हुन्छ” उनले भने, “छाडा कुकुर नियन्त्रण गरेर होस्टेलमा राख्दा बजारमा छाडा कुकुरका कारण निम्तने दुर्घटना र रेबिज रोगको सङ्क्रमण घटेर जानेछ, होस्टेलमा राखिएका कुकुरलाई स्थानीयवासीले पाल्नका लागिसमेत लैजान सक्नेछन्।”
नगरपालिकाले कुकुरका लागि छुट्टै निर्देशिका नै बनाइसकेको छ। घरपालुवा कुकुर नगरपालिकामा दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, अनिवार्य रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई पशुसेवा शाखाबाट काम गर्ने नीति लिइएको छ। नगरपालिकाले छाडा कुकुरलाई मार्न नपाइने भएकाले उत्पादन घटाउन बन्ध्याकरण गर्ने र कुकुरलाई पालन पोषण गरेर कुकुर होस्टेलमा राख्ने भएको हो।
जिल्ला सदरमुकाममा छाडा कुकुरको समस्याका विषयमा नागरिकबाट निरन्तर आउन थालेपछि नगरपालिकाले कुकुर होस्टेलको अवधारण लिएको हो। जिल्ला सदरमुकाममा अहिले छाडा कुकुरको तथ्यांक संकलनको कार्य पशु शाखामार्फत चलिरहेको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नगरप्रमुख श्रेष्ठले सबै छाडा कुकुरलाई जम्मा गरेर पालनपोषण नगरपालिकाले गर्ने र स्थानीयवासीले कुकुर लगेर पाल्न चाहेमा दिनेगरी योजना बनाएको बताए। यस्तै, बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले बाँदरलाई जंगलमै भुलाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
नगरपालिकामा जिल्लाका १० पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बाँदरको समस्या रहेको छ। जैमिनी नगरपालिकामा बाँदरको समस्या बढ्दै गएका कारण नगरपालिकाले नगरपालिकाको वडा नं ८ छिस्तीको पुरानो गाउँमा बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ।
नगरपालिकाले बाँदर बगैँचा निर्माणका लागि प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु १० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख गरी रु २५ बजेट विनियोजन गरिएको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए। “जैमिनी नगरपालिकामा बाँदरको समस्या बढ्दै गएको छ, बसाइँसराइका कारण बाँदरको समस्या जटिल बन्नु स्वभाविक छ, बाँदरलाई जंगलमै भुलाउनका लागि छिस्तीको पुरानो गाउँमा बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने र बाँदरलाई बगैँचामै भुलाउने नगरपालिकाको योजना छ” नगर उपप्रमुख शर्माले भने “पहिलो चरणमा आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु २५ लाख बजेटबाट पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गरिन्छ, बाँदर बगैँचामा जैमिनीभित्रका बाँदरलाई त्यहाँ लगेर पालिन्छ, बगैँचामा बाँदरलाई मनपर्ने फलफूल लगाइन्छ भने बाँदरलाई बगैँचाभित्रै राख्न पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ।”
उनले जैमिनीमा निर्माण गर्ने भनिएको बाँदर बगैँचा नेपालमै पहिलो भएको दाबी गरे। पुरानो गाउँमा रहेको चार हजार दुई सय रोपनी समथर भाग बाँदर बगैँचा निर्माणका लागि उपयुक्त हुनेछ। बाँदर र अन्य वन्यजन्तुका लागि प्राकृति बासस्थानका रुपमासमेत पुरानो गाउँलाई छनोट गरिएको हो। बाँदर बगैँचालाई वन्यजन्तु पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमासमेत विकास गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ। – रासस |
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै ‘श्रवणकुमार पार्क’ वालिङ। स्याङ्जाको वालिङ-८ घ्याङ्लिङमा अवस्थित श्रवणकुमार पार्क पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ। वालिङ बजारदेखि नजिकै रहेको उक्त पार्कमा पूर्वाधार निर्माण भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो।
घ्याङ्लिङस्थित अमिलीथुम आधारभूत विद्यालयको जीर्ण भवन अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरेपछि विद्यालय भएको स्थानमा पार्क निर्माण गरिएको हो। स्थानीय नवप्रभात युवा क्लब र श्रवणकुमार पार्क व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा विद्यालय परिसरलाई पार्कको स्वरुप दिइएको क्लबका अध्यक्ष जीवलाल काफ्लेले बताए।
उनका अनुसार पार्कमा पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ, वृक्षरोपणलगायत कार्य गर्न वालिङ नगरपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), दियालो, वालिङ होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र विद्यालय प्रशासन सहयोग गर्दै आएका छन्।
“विद्यालयसँग भोगचलन गर्ने सहमति गरेर पुरानो जीर्ण भवनलाई मर्मतसम्भार तथा रङगरोगन गरेका छौं” अध्यक्ष काफ्लेले भने, “पार्कलाई घेराबार गर्ने, प्रवेशद्वार निर्माण, श्रवणकुमारको प्रतिमा, बगैँचा, वृक्षरोपण, चौपारी निर्माण, शौचालय तथा बाल उद्यानका लागि पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गरेका छौं।” उनले बढ्दो बजारीकरणका कारण हुने बजारको कोलाहलबाट केही समय छुट्ट्याएर पार्कमा आनन्दित हुन सकिने बताए।
अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार पार्कमा बजार क्षेत्रबाट बिहान र साँझको समयमा पैदल हिँडेर आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढी छ। “दिउँसो र बिदाका दिनमा भने घुम्नका लागि मानिस आउनुहुन्छ। बिहान/साँझ भने हिँडेर व्यायाम गर्नेहरु बढी आउनुहुन्छ”, उनले भने। साथीभाइ तथा पारिवारिक समूह गर्मी छल्न पनि यहाँ आउने गरेका उनले बताए।
‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले नगरका विभिन्न वडामा पार्क निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले केही वर्षदेखि पार्कमा पूर्वाधार निर्माण, तारबारका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्न रू दश लाख उपलब्ध गराएको नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरका विभिन्न ठाउँमा पार्क निर्माण गर्ने र भएकालाई थप स्तरोन्नति गर्दै लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।
“आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेशबाट रू दश लाख विनियोजन भएको छ”, उपप्रमुख तिवारी गैह्रेले भनिन्, “पूर्वाधार निर्माण तथा पार्कको व्यवस्थापन गर्न प्राप्त भएको उक्त रकमलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने तयारी भइरहेको छ।”
बजार तथा गाउँभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेकाले यहाँबाट बजार तथा टाढासम्मका दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। रासस |
६ हजार बढी गाईभैँसीमा ‘लम्पीस्किन’ चितवन। चितवनका सात पालिकामा नै गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पीस्किन रोगको संक्रमण फैलिएको छ। सबै पालिकामा पालिएका पशुमा रोग फैलिएको हो। ती पालिकामा ६ हजार सात सय ९९ गाईभैँसीमा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ।
जिल्लामा ९३ हजार एक सय ८२ गाई र ७२ हजार ९७८ भैँसी पालिएको तथ्यांक छ। तीमध्ये छ हजार पाँच सय ३९ गाई र दुई सय ६० भैँसीमा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका अनुसार हालसम्म यस रोगका कारण एक सय ७६ गाई मरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै इच्छाकामना गाउँपालिकामा गाई मरेका छन् भने कम माडी नगरपालिकामा मरेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डा रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा ६२, भरतपुर महानगरपालिकामा ३४, राप्ती नगरपालिकामा ४०, रत्ननगर नगरपालिकामा १४, कालिका नगरपालिकामा १०, खैरहनी नगरपालिकामा १० र माडी नगरपालिकामा छ गाई मरेका छन्।
लम्पीस्किनका कारण मरेका गाईमध्ये भरतपुर महानगरमा पाँच गाईको बिमा गरिएको छ। जिल्लाका तीन पालिकामा पालिएका १५ हजार ९० गाईभैँसीमा रोगविरुद्धको खोप दिइएको छ। भरतपुरमा तीन हजार सात सय ९०, रत्ननगरमा सात हजार र राप्तीमा चार हजार तीन सय गाईभैँसीलाई खोप लगाइएको छ।
स्थानीय पालिका र सहकारीमार्फत खोप खरिद गरी लगाइएको हो। विज्ञ केन्द्रबाट प्रभावित क्षेत्रका पाँच हजार गाईभैँसीलाई औषधि वितरण गरिएको छ। केन्द्रमा बजेट अभावका कारण स्थानीय पालिका, सहकारी र कृषक आफैँले खरिद गरी खोप लगाउने गरेका छन्।
गर्मीयाममा लामखुट्टे, झिंगालगायतका कारण यो रोगको प्रकोप देखिने गरेको आचार्यले जानकारी दिए। गाईभैँसीमा यो रोग देखापरेमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, र्याल काँढ्ने, लिम्फनोड सुक्नेजस्ता लक्षण देखापर्छ। यो रोग विशेष गरी सङ्क्रमित लामखुट्टे, झिंगालगायतको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ।
सङ्क्रमित गाईवस्तुको ओसारपसारबाट, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना एवं पानी खाने ठाउँबाट, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट यो रोग सर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। यो रोग लाग्न नदिनका लागि खोप लगाउने, विश्वसनीय स्रोतबाट गाईभैँसी खरिद गर्ने, गोठलाई झिंगा, लामखुट्टे तथा अन्य किराबाट मुक्त राख्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र आवश्यकतानुसार कीटनाशकको प्रयोग गर्नुपर्ने आचार्यले बताए। – रासस |
केरुंगा खोलाको सीमांकनको काम सुरु भरतपुर। भरतपुरको केरुंगा खोलाको सीमांकनको काम सुरु भएको छ। आज महानगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ को सिमानाबाट सीमांकनको काम सुरु गरिएको हो।
खोला सीमांकनको काम सुभारम्भ गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन संरक्षणको कामलाई निरन्तर अघि बढाएको बताइन्। उनले महानगरमा अतिक्रमित जमिनको संरक्षण गरिने भन्दै सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए।
“सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाको पहिचान गरी हटाउने कार्यलाई महानगरपालिकाले प्राथामिकता राखेको छ”, महानगरप्रमुख दाहालले भनिन्, “व्यक्ति विषेश वा संस्थाले ओगटेको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न क्षेत्रगत समिति गठन भएको छ।”
केरुंगा खोला संरक्षण समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले वडा नं ११ देखि २४ को राप्ती नदीसम्म पुग्ने खोला ३० किलोमिटर लामो रहेको बताए। उनका अनुसार उक्त खोला वडा नं १२, ९, ८, ७, ६, ५, १४, २२ र २३ नं हुँदै बगेको छ। संयोजक अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षण गरिने बताए।
हिउँदमा नारायणी लिफ्टको पानी नहरमा हालेर केरुंगामा डुंगा चलाउने योजना बनाइएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए। खोलाको संरक्षण पश्चात यसको सौन्दर्यकरण गर्ने काममा लाग्ने उनको भनाइ छ।
केरुंगा खोलाको सीमांकनको कार्य निरन्तर अघि बढ्ने महानगरपालिकाका इन्जिनियर शिवहरि अधिकारीले बताए। “केरुंगा खोलाको सौन्दर्यकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रू १४ करोड विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “केरुंगा खोलाको गुरुयोजनाअनुसार यसको सौन्दर्यकरण गर्न रू तीन अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।” खोलामा डुंगा चलाउन मिल्ने गरी दाँयाबायाँ साइकल ट्र्याक र ठाउँ ठाउँमा पार्कसमेत निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए। |
भक्तपुरमा ‘रोजगार मेला’ भक्तपुर। मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले स्थानीय जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘मेरो वृत्ति मेरो खोजी, मेरो सीप भविष्यको दीप’ भन्ने नाराका साथ ‘वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार’ मेला आयोजना गर्ने भएको छ।
नगरपालिकाले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय जनशक्तिलाई तत्कालै स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रोजगार मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिइएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले यही असार १६ गते मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय सानोठिमीमा आयोजना हुने मेलामा स्थानीय नागरिकलाई तत्कालै रोजगार उपलब्ध गराउने र आफ्नो सीपलाई पहिचान गर्न नसकेका युवालाई उपयुक्त मार्ग निर्देशन गर्न परामर्श सेवा दिने बताए।
उनले भने, “दक्षजनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता र उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याई आ–आफनो आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति खोज्न र रोज्न सहयोग पुर्याउने, विद्यालय तहको पढाइ सकेर अब के गर्ने भनेर अन्योल भएका र लक्ष्य पहिचान गर्न नसकेका युवा विद्यार्थीलाई उपयुक्त मार्ग निर्देशन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले रोजगार मेला आयोजना गर्न लागेको हो।”
नगरपालिका भित्र भविष्य खोज्दै गरेका विद्यार्थी तथा युवालाई लक्षित गरी मेला आयोजना गर्न लागिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए। “आगामी शिक्षा के लिने, आफ्नो सीप पहिचान कसरी गर्ने, कुन सीप लिने, हातमा सीप भएकाहरुले के गर्नेलगायत विषयमा परामर्श दिँदै उनीहरुको वृत्ति विकासमा टेवा पुर्याउन मेलाले सहयोग गर्नेछ”, उनले भने।
मेलामा युवा विद्यार्थीलाई वृत्ति विकाससम्बन्धी परामर्श सेवा दिइने, सीपमूलक तालिम दिने संस्थाको प्रदर्शनी गरिने, तालिमबारे जानकारी एवं रोजगारसम्बन्धी सूचना दिइने, निःशुल्क सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिमसम्बन्धी जानकारी दिइने, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गरिने, स्थानीय रोजगारीको पहिचान तथा जानकारी दिइने र रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराइने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार मेला सुरु हुनुपूर्व प्याब्सनलगायत केही संस्थाले कोटा तोकेर रोजगारीको सुनिश्चितता गरिसकेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले मेलामा विभिन्न उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगारदाता कम्पनीका १६, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाबाट तीन, प्राविधिक शिक्षालयबाट नौ, स्थानीय उत्पादन (मध्यपुर माक्स मेकिङ र हस्तकला) बाट दुई, होटल व्यवसायी दुई, अस्पताल दुई, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक, वल्र्डलिङको एक, ईन्स्योर परियोजनाको एक गरी कूल ३७ वटा स्टल राखिने जानकारी दिए।
“एक दिनका लागि आयेजित मेलामा करिब पाँच हजारले सहभागिता जनाउने अनुमान गरेका छौँ”, उनले भने। मेलाबाट कम्तीमा दुई हजार युवाले वृत्तिपरामर्श सेवा प्राप्त गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेका उद्योग तथा व्यवसाय एवं रोजगारदातामार्फत दुई सय भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको उपप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो।
मेला आयोजना मूलसमारोह समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्यले रोजगारदाता कम्पनीले मेलामै अन्तरवार्ता लिई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त परामर्श दिने, सफल उद्यमीको कथा, अनुभव तथा सिकाइको आदानप्रदान गरिने बताए। |
बंगुरपालनमा रमाउँदै वडाध्यक्ष सिंजाली गल्याङ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष दलबहादुर सिंजालीको बिहान र साँझको समय हिलो, धुलो र गोबरसँग खेलेर बित्ने गरेको छ। सिंजाली बिहानै बङ्गुरका लागि कुँडोे पकाउँछन्। कुँडो पाक्दै गर्दा उनी बंगुरको गोबर सफा गर्न थाल्छन्। अनी पालैपालो बंगुरका माउ र बच्चालाई पाकेकोे कुँडो खुवाउँछन्।
सिंजालीले बंगुरको स्यहारसुसार गर्ने कार्य सात आठ बजेभित्र नै सकाउँछन्। वडा कार्यालय जानुपर्ने भएकाले यो समयमा बंगुरको स्यहार गर्न सकाउनु उनको बाध्यता हो। समय भएपछि सारा बंगुर स्याहार्ने जिम्मा श्रीमती गंगारानालाई दिएर उनी कार्यालयतिर लाग्छन्। कार्यालयबाट साँझ अबेर फर्के पनि खोरमा रहेका बंगुर र पाठापाठीको अवस्था हरेर मात्र दलबहादुर अन्य काममा लाग्छन्।
सिंजालीले तीन वर्षदेखि आफ्नै गाउँ बज्रेमा रजनी कृषि तथा पशुपालन फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिकरुपमा बंगुरपालन गर्दै आएका छन्। वार्षिक रू १४ लाख ४० हजार बराबरको मासु र बंगुरका पाठापाठी बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
“एक महिनामा १८ देखि २० बङ्गुरका पाठापाठी जन्मिन्छन्”, सिंजालीले भने, “बङ्गुरको पाठापाठी रू छ हजारमा र वयस्क तथा उत्पादन दिन छोडेका बङ्गुर तौल हेरेर बिक्री गर्ने गरेको छु।” उत्पादित मासु गल्याङ नगरपालिकाभित्र नै खपत हुने गरेको उनले बताए।
“व्यावसाय गरेर आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउन यो काम गरेको हुँ”, सिंजालीले भने, “यो व्यवसायले परिवारलाई आवश्यक खर्च धानिएको छ, फालिएका अन्नपातको समेत सदुपयोग भएको छ ।” गल्याङको हावापानी बङ्गुरपालनका लागि उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।
सिंजालीकी जीवनसंगिनी गंगारानाले श्रीमान्को जाँगर र पौरख देखेर आफूलाई गौरव महसुस हुने गरेको बताए। “उहाँ आइपरेका सबै काम झर्को नमानी गर्नुहुन्छ”, उनले भनिन्।
गल्याङ नगरपालिकाका पशुशाखा प्रमुख सुशील अर्यालले गल्याङमा बंगुरको मासु अत्यधिक खपत हुने गरेकाले बजारीकरणको समस्या नभएको बताए। नगरपालिकाले कृषकलाई समयमा निःशुल्क प्राविधिक सेवा, उपचार, बीउबिजन, निःशुल्क पशु बीमा, फार्म सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराएका कारण कृषक पशुपालनतर्फ आकर्षित हुँदै गएका उनको भनाइ छ। – रासस |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.