content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
null |
राजापानीमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना खोटाङ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। सगरमाथा राजमार्गले छोएको तथा जिल्लाकै दोस्रो ठूलो वडा राजापानीमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र आपराधिक क्रियाकलाप न्यून गर्न अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको हो।
अस्थायी प्रहरी चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा सातजनाको टोली खटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मञ्जिल मुकारुङले बताए। राजापानीस्थित वडा कार्यालय नजिकै रहेको वडाकै पुरानो भवनमा स्थापना गरिएको प्रहरी चौकीको बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईले उद्घाटन गरे।
राजापानीमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना भएसँगै यहाँका नागरिकले शान्ति सुरक्षा महसुस गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप न्यून हुने विश्वास गरिएको वडाध्यक्ष अनिष कार्कीले बताए। प्रहरी चौकीका लागि आवश्यक फर्निचर, बिजुली र खानेपानी वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा राजापानीसँगै ४३ स्थानमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। |
आठ वर्षमा दुई सय बीस गैँडा मरे चितवन। बिगत आठ वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गरी २२० गैँडा मरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्ममा ती गैँडा मरेका हुन्।
निकुञ्जका अनुसार ६४ गैँडा बुढो भएर र भिरबाट लडेर मरेका छन् भने १९ गैँडा दलदलमा फसेर र बाढीले बगाएर मरेका हुन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार आपसमा जुधेर आठ वर्षको समयमा ५१ गैँडा मरेका छन्।
यस्तै बाघको आक्रमणबाट २०, चोरी शिकारीबाट नौ, करेन्ट लागेर आठ, बिरामी तथा रोगी भएर १२, खाडलमा परी तीन, विष सेवनले पाँच तथा कारण नखुलेका २९ गैँडा रहेको उनले जानकारी दिए।
तिवारीका अनुसार विगत आठ वर्षमा एक सय भाले र ७६ पोथी गैँडा मरेका छन् भने लिंग पहिचान नभएका ४४ गैँडा मरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि यता निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी गैँडा आव २०७५/७६ मा मरेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। सो आवमा ४३ गैँडा मरेका थिए। सबैभन्दा कम आव २०७२/७३ मा १४ गैँडा मरेको तिवारीले बताए।
तिवारीका अनुसार आव २०७३/७४ मा २५, आव २०७४/७५ मा २६, आव २०७६/७७ मा २६, आव २०७७/७८ मा ३३ र आव २०७८/७९ मा ३७ गैँडा मरेका छन् । चालु आवको हालसम्म १६ गैँडा मृतावस्थामा भेटिएको उनले जानकारी दिए।
निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार आव २०६५/६६ देखि आव २०७९/८० सम्म ३२३ गैँडा मरेका छन्। निकुञ्जमा गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा आपसमा जुधेर र बूढो भएर मर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको तिवारीले बताए। गैँडाको चरनका लागि निकुञ्जले घाँसेमैदान व्यवस्थापन र पानीको संरक्षणमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए। |
काँकडभिट्टाबाट सत्र करोडको बन्दाकोभी भारत निर्यात झापा। काँकडभिट्टा नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु १७ करोडभन्दा बढीको बन्दाकोभी भारत निर्यात गरिएको छ। धनकुटा, इलाम, झापालगायत जिल्लामा उत्पादन भएको बन्दाकोभी भारत निर्यात गरिएको हो।
गत वर्ष साउनदेखि चैत मसान्तसम्म काँकडभिट्टा नाका भएर रु १७ करोड ६८ लाख ६८ हजार बराबरको १० हजार एक सय तीन मेट्रिक टन बन्दाकोभी भारत निर्यात गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्देश्वर ठाकुरले जानकारी दिए। काँकडभिट्टा नाकाबाट खाद्यान्न तथा कृषिउपज निर्यात हुने गरेको उनले बताए।
चालु आवको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म सो नाकाबाट रु १६ अर्ब १९ करोड १७ लाख ३१ हजार बराबरको एक लाख ५६ हजार नौ सय ९२ मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा कृषिउपज निर्यात भएको ठाकुरले जानकारी दिए।
सोही अवधिमा काँकडभिट्टा नाका भएर रु नौ अर्ब ३० करोड ५८ लाख ८० हजार बराबरको तीन लाख छ हजार १२८ मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा कषिउपज आयात भएको छ।
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने मालवस्तुमा क्रमशः अलैंची, चिया, प्लाइउड र अदुवा रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा तरकारी, फलफूल, सोयाबिन र आलु रहेको कार्यालयले जनाएको छ। |
ठमेलभित्रका सडकमा सिसी क्यामरा जडान गरिने काठमाडौँ । सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलभित्रका सडकमा सिसी क्यामरा जडान गरिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठमेल पर्यटन विकास परिषद्सँग सहकार्यमा ठमेलभित्रका सडकमा सिसी क्यामरा जडान गर्न लागेको हो ।
ठमेलभित्र सिसी क्यामरा जडान गर्नेबारे काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण धिताल तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को टोलीले आज स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको छ ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा ठमेलभित्रका सडकमा सिसी क्यामरा जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । “ठमेलभित्रका कुन चोक तथा सडकमा सिसी क्यामरा आवश्यक छ भन्नेबारे आज काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को टोलीले पाँच घन्टा लगाएर स्थलगत अवलोकन गरेको छ, चाँडै नै ठमेलभित्र सिसी क्यामरा जडान हुन्छ”, उनले भने ।
नेपालभित्र घुम्न आउने ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेल घुम्न आउँछन् । ठमेलभित्र आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सिसी क्यामरा जडान गर्न लागिएको हो । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण धितालले ठमेलभित्र सिसी क्यामरा जडान गर्नेबारे स्थलगत अवलोकन भएको बताए । ठमेलभित्रका सडकमा एक सयभन्दा बढी सिसी क्यामरा जडान गरिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँभित्र हुने आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई रु छ करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त रकमबाट सिसी क्यामरा खरिद गरी काठमाडौँभित्रका सिसी क्यामरा आवश्यक पर्ने स्थानमा जडान गरिनेछ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६, १७, २६ र २७ वडामा पर्ने ठमेलभित्र झण्डै तीन हजार घरधनी तथा व्यवसायी आबद्ध छन् । |
विकृति रोक्न सीमा क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान बैतडी। नेपाल–भारत सीमानाका बैतडीको झुलाघाटसहित जिल्लाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिकाले झुलाघाटसहित सदरमुकामस्थित गढी, गोठलापानी, साहिलेक र देहीमाण्डौँ बजारमा सिसी क्यामेरा जडान गरेको हो।
दशरथचन्द नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजबहादुर विष्टले जानकारी दिए। मुख्य बजार क्षेत्रमा १८ सिसी क्यामेरा जडान गरेको र अन्य बजार क्षेत्रमा पनि अगामी वर्षको बजेटबाट क्यामेरा खरिद गरेर जडान गर्ने लक्ष्य नगपालिकाको रहेको छ।
सीमाक्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा विभिन्न क्षेत्रमा आवतजावत बढी हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न तथा सामाजिक विकृति रोक्न क्यामेरा जडान गरिएको नगरप्रमुख पुष्करराज जोशीले बताए। आपराधिक क्रियाकलाप न्यून गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न क्यामेरा जडानबाट सहयोग पुग्ने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले बताए।
बजारका सबै गतिविधि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा देखिने गरी क्यामेरा राखिएकाले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। उनले भने, “प्रहरीले निगरानी गर्ने गरी जडित सिसी क्यामेराले चोरीलगायतका अन्य आपराधिक क्रियाकलाप कम भई बजार क्षेत्र शान्त र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।” |
काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो ५६ जना नगर प्रहरी काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा प्रहरी भर्ति गर्ने भएको छ। गत बैशाख १० गते माग गरिए अनुसार ३० जनाको नियुक्ती प्रक्रिया सुरु भएको जनाउँदै महानगरपालिकाले थप ५६ जना प्रहरीको माग गरेको हो ।
जसअनुसार खुल्लातर्फ २४ जना, महिला १५ जना, आदिवासी जनजाति १२ जना, मधेसी १ जना, दलित ३ जना र अल्पसंख्यक समुदायवाट १ जना गरी ५६ जनाको माग गरेको हो।
महानगरपालिकाका अनुसार १५ दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। |
हिमपहिरोमा बेपत्ता भएकाको बिहानैदेखि खोजी सुरु कैलाली। हिमपहिरोमा परि बेपत्ता भएका ६ जनाको बिहानैदेखि खोजी सुरु भएको छ। हिमाली जिल्ला दार्चुला र बझाङमा गएको हिमपहिरोमा परी बेपत्ता भएको बिहानै देखी खोजी सुरु भएको हो। दार्चुला र बझाङमा ६ जना अझै बेपत्ता रहेका छन्।
यार्सा टिप्न गएका उनीहरु मध्ये दार्चुलाको भोलिङमा आएको हिमपहिरोमा परी उनीहरु बेपत्ता भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार यसरी बेपत्ता हुनेहरुमा डोटीको जोरायल-२ बुडरका नक्नी डोमा थापा, क्षिभी सोमो थापा, ईश्वरी थापा तथा दार्चुला दुहु-४ का कमला कुँवर र प्रवीण कुँवर, सुर्मा-१ देवडीकी झल्लादेवी बोहोरालगायत रहेका छन्।
हिमपहिरो खसेको खबर पाएलगत्तै व्यास-१ छाङरुमा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकाे संयुक्त टोलीले हिजोदेखि नै उद्धार सुरु गरेको थियो तर ११ जनाको अबेरसम्म अवस्था थाहा हुन सकेको थिएनन्।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपसिंह धामीका अनुसार पानीसहित हिमपात भएको तथा रातसमेत परेका कारण उद्धार खोजी कार्य रोकिएको थियो तर आज आज बिहानवाट पुन खोजी सुरु गरिएको छ। |
ताप्लेजुङमा हिमपात फुङ्लिङ। ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। सोमबार र मंगलबार वर्षासँगै जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङबाट हिमाल सहजरूपमा देख्न सकिन्छ।
हिमाल चाँदीजस्तै सेताम्य भएर टल्केका छन्। फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ लेलेपको घुन्सा, फले, वडा नं ७ ओलाङ्चुङगोला, याङ्मालगायत जिल्लाको हिमाली बस्तीमा हिउँ परेको स्थानीयले बताएका छन्।
घुन्साका टासी छिरिङ शेर्पाका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गए राति पनि हिमपात भएको छ। यस्तै ओलाङ्चुङगोला क्षेत्रका हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेको स्थानीय तेन्जिङ वालुङले जानकारी दिए। ओलाङ्चुङगोलाकै याङ्मामा क्षेत्रमा दुई फिटसम्म हिउँ परेको छ। चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको याङ्मा जिल्लाकै उच्च भेगको बस्ती हो।
यसैगरी तेह्रथुम, सङ्खुवासभासँगको सीमावर्ती क्षेत्र तथा मैवाखोला गाउँपालिकाको शिर तीनजुरे-मिल्के-जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ पापुङ, सिदिङ्वा गाउँपालिकाको उच्च भागमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्।
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा यस वर्ष फागुन १५ गते पनि हिमपात भएको थियो। यस वर्ष विगतका तुलनामा भने कमै हिमपात भएको छ।
हिमपात र वर्षा भएपछि किसान हर्षित भएका छन्। मकैलगायत खाद्यान्न बाली लगाउने समयमा हिमपात र वर्षा हुँदा किसानले राहत महसुस गरेका छन्। त्यस्तै नगदे बाली अलैँची, तरकारलगायत बालीका लागि पनि हिउँ र वर्षाले राहत मिलेको किसानको भनाइ छ। रासस |
पाथीभरामा दर्शनार्थीको भीड ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिरमा तीर्थयात्रीको भीड लागेको छ। हिजो मंगलबार मात्रै मन्दिरको दर्शन गर्न चार हजारभन्दा बढी भक्तजन पाथीभरामा पुगेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ।
क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेका अनुसार वैशाख लागेयता मंगलबार सबैभन्दा धेरै चार हजार एक सय ३१ जना भक्तजन पाथीभराको दर्शनका लागि आएका हुन्।
वैशाख १५ मा अन्धशुक्र सकिएसँगै तीर्थयात्रीको आगमन बढेको क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। त्यस अघिसमेत दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा तीर्थयात्री आइरहेका थिए । यो सिजनमा सबैभन्दा धेरै गत चैत ४ गते पाँच हजार सात सय आठ जना भक्तजन पाथीभरा पुगेका थिए।
अन्धशुक्र लागेसँगै तीर्थयात्रीको आगमन घटेको थियो तर शुक्रबार यता तीर्र्थयात्रीको आगमन बढेसँगै मन्दिरमा भिडभाड हुन थालेको छ भने पाथीभरा क्षेत्र र सदरमुकाम फुङ्लिङका होटल पनि खचाखच छन्।
पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने काफ्लेपाटी, माथिल्लो फेदी, सुकेटारसहितका होटल भरिभराउ भएको यहाँका होटल व्यवसायी इन्द्रनारायण भट्टराईले बताए। पछिल्लो केही दिनयता साँझ बिहान सामान्य वर्षा भएर चिसो बढे पनि तीर्र्थयात्रीको आगमन भने बढ्दो छ। भक्तजनको घुइँचो लागेसँगै पूजाआजालाई सहज र छिटो बनाउन पाथीभरा क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा खटाइएको छ।
पाथीभरा मन्दिरमा स्वदेशी तथा विदेशीसमेत गरी वार्षिक लाखौँको सङ्ख्यामा तीर्र्थयात्री आउने गरेका छन्। बडादसैँमा सबैभन्दा धेरै तीर्थयात्रीको भीड हुन्छ। त्यसपछि भने फागुनदेखि वैशाखसम्म धेरै तीर्र्थयात्री आउने गरेका छन्। रासस |
पाथीभरामा दर्शनार्थीको भीड ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिरमा तीर्थयात्रीको भीड लागेको छ । आज मात्रै मन्दिरको दर्शन गर्न चार हजारभन्दा बढी भक्तजन पाथीभरामा पुगेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।
क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेका अनुसार वैशाख लागेयता आज सबैभन्दा धेरै चार हजार एक सय ३१ जना भक्तजन पाथीभराको दर्शनका लागि आएका छन् ।
वैशाख १५ मा अन्धशुक्र सकिएसँगै तीर्थयात्रीको आगमन बढेको क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । त्यस अघिसमेत दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा तीर्थयात्री आइरहेका थिए । यो सिजनमा सबैभन्दा धेरै गत चैत ४ गते पाँच हजार सात सय आठ जना भक्तजन पाथीभरा पुगेका थिए । अन्धशुक्र लागेसँगै तीर्थयात्रीको आगमन घटेको थियो तर शुक्रबार यता तीर्र्थयात्रीको आगमन बढेसँगै मन्दिरमा भिडभाड हुन थालेको छ भने पाथीभरा क्षेत्र र सदरमुकाम फुङ्लिङका होटल पनि खचाखच छन् ।
पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने काफ्लेपाटी, माथिल्लो फेदी, सुकेटारसहितका होटल भरिभराउ भएको यहाँका होटल व्यवसायी इन्द्रनारायण भट्टराईले बताए । पछिल्लो केही दिनयता साँझ बिहान सामान्य वर्षा भएर चिसो बढे पनि तीर्र्थयात्रीको आगमन भने बढ्दो छ । भक्तजनको घुइँचो लागेसँगै पूजाआजालाई सहज र छिटो बनाउन पाथीभरा क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा खटाइएको छ ।
पाथीभरा मन्दिरमा स्वदेशी तथा विदेशीसमेत गरी वार्षिक लाखौँको सङ्ख्यामा तीर्र्थयात्री आउने गरेका छन् । बडादसैँमा सबैभन्दा धेरै तीर्र्थयात्रीको भीड हुन्छ । त्यसपछि भने फागुनदेखि वैशाखसम्म धेरै तीर्र्थयात्री आउने गरेका छन् । |
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र धुलोरहित सडक निर्माणमा युवाको दबाब चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र धुलोरहित सडक निर्माणका लागि युवाले दबाब दिन थालेका छन् । धुलाम्मे सडकका कारण हुने वायु प्रदूषणले निकुञ्जका जनावरलाई हानी गरेको भन्दै युवाहरुले धुलोरहित सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित् पक्षलाई दबाब दिन थालिएको स्थानीय नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समृद्धिका लागि युवा अभियान माडीको नेतृत्वमा सोमबबार मोटरसाइकल र्यालीसमेत निकालेको थियो । समृद्धिका लागि युवा अभियान माडी र माडी जेसीजको सहकार्यमा माडीको वसन्तपुर बजारदेखि बरुवा बनकट्टा हुँदै निकुञ्ज पार गरी कसराचोकसम्म र्याली निकालिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनको क्रममा युवाहरुले निकुञ्जका जनावरहरुले पनि धुलोका कारण मास्क लगाउनुपरेको प्रतिकात्मक फोटो ब्यानर र प्लेकार्ड पनि बोकेका थिए । ‘वायु प्रदूषणले जनावरलाई पनि हानी पुर्याउँछ, सँगै लडौं’, ‘वन्यजन्तु र मानव दुवैको हितका लागि धुलोरहित बाटो आजको आवश्यकता’ जस्ता लेखिएका प्लेकार्डसहित युवाले र्याली निकालिएको माडीका अभियन्ता हरि लम्सालले जानकारी दिए । |
सरकार भन्छ- कोरोनाबाट बच्न सूर्तीजन्य प्रदार्थको सेवन नगर्नू काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सूर्तीजन्य प्रदार्थको सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक शक्तिलाई असर गरी संक्रमण हुने सम्भावना बढाउँने हुँदा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्न आग्रह गरेको हो ।
सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दा ओठ, मुख औलाले छुनुपर्ने हुँदा कोरोना संक्रमण सजिलै सर्ने सम्भावना बढी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थ एक आपसमा साटासाट गरी सेवन गर्ने क्रममा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्न सम्भावना बढी रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई क्षति पुर्याउने हुँदा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको फोक्सोमा पहिले नै समस्या भइसकेकोले थप जटित निम्त्याउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । |
उपसचिवविरुद्ध करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसचिव सुन्दर भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सुकेधारास्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका उपसचिव भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हो ।
सरकारी सेवा प्रवेश गरेको २०३८ साउन १ देखि २०७५ मंसिर मसान्तसम्म गरेको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा उनको सम्पत्तिमध्ये १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
भट्टराईको वैध आम्दानी १ करोड ९२ लाख एक हजार ९२२ रहेको तर उनको खर्च ३ करोड ७ लाख ३१ हजार ११६ रुपैयाँ ५ पैसा देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
उनले अवैध आर्जनको सम्पत्ति पत्नी मुना अधिकारी भट्टराई, छोरा उत्सुक भट्टराई, छोरी प्रेरिका भट्टराई र आमा इन्दिरा भट्टराईको नाममा राखिएको पाइएको अख्तियारको दावी छ । |
रारा पर्यटकीय पूर्वाधार साइकल लेन निर्माणको काम अलपत्र, आठ करोड पेश्की, काम शून्य सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र रारातालमा निर्माण हुने रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनीको जिम्मा लिइएको ठेक्का कम्पनीको लापरवाहीले तीन वर्षदेखि रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण साइकल लेन, पर्यटकीय पदमार्ग आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो ।
रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार साइकल लेन, पदमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार संघीय सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४६ करोड ४२ लाखमा खानी थोदुङ क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको भए पनि काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । योजना निर्माणको जिम्मा पाएको खानी थोदुुङ क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रोपाइटर चन्द्र थकालीले आठ करोड पेश्की लिएर काम नगरी योजना अलपत्र पारेका छन् । राराताल वरिपरि १४ किलोमिटर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण साइकल लेन, पर्यटन पदमार्ग निमार्ण गर्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षदेखि काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधार साइकल लेन, पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि ल्याइएका सिमेन्टका इँटा, कंक्रिट यत्रतत्र छरपस्ट फालिएका छन् ।तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी योजना सम्झौता भएको भए पनि ठेक्का कम्पनीको लापरवाहीका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुुगुुका निमित्त कार्यालय प्रमुुख अम्मर साहले बताए । बहुुवर्षीय योजना ०८२ सालसम्म सक्नुपर्ने भए पनि आजसम्म ठेक्का कम्पनीको लापरबाहीले काम अगाडि नबढेको र ठेक्का कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको उनले बताए ।
‘आठ करोड पेश्की गएको छ, काम अलिकति मात्रै भएको र त्यहिँ पनि अधुरो अवस्थामा छ । तीन वर्षसम्ममा पनि सोचेअनुरूप काम नभएपछि पेश्की फिर्ताको बारम्बार चिठी पठाएका छौँ,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘तर, सुनुवाई भएको छैन । उल्टै ठेक्का कम्पनीले योजना सदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ । उच्च अदालतमा हालेको पहिलो मुद्दा ०७९ फागुुन १७ गते रिट निवेदन खारेज गरिसकेकोले पुनः मुद्दा हालेको भन्ने बुझिएको छ।’
कार्यालयको तर्फबाट रकम फिर्ताको प्रक्रियागत उपाय पनि अपनाउने र ठेक्का कम्पनीले राज्यको पैसा दोहन गर्ने काम नगर्ने ब्याज मात्र असुली गर्नेजस्तो देखिएकाले सम्बन्धित निकायमा रकम असुुलीको पत्र बारम्बार कार्यालयको तर्फबाट पठाउने काम भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले बताए ।
यसैबीच रारा रारा राष्ट्रिय निकुुञ्जका कार्यालय प्रमुख बिश्वबाबु श्रेष्ठका अनुसार रारा राष्ट्रिय निकुुञ्जभित्र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुने भनिएको वर्षौं भए पनि काम नभएको बताएका छन् । ‘रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने भएकाले हामीले अनुुमति मात्र दिइने हो । तर, एकपटक अनुमति लिन आएका बेला कार्यालयको तर्फबाट अनुुमति दिइएका भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भए रारा घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज हुने भएको भए पनि काम नहुँदा एकातिर राज्यको रकमको दोहन भएको छ भने अर्कोतिर राराको सौन्दर्यतामा आँच आएको छ,’ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त वन संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
यसैबीच योजना अलपत्रका विषयमा जानकारी लिन योजना निर्माणको जिम्मा पाएको खानी थोदुुङ क्याराभान कन्ट्क्सन प्रालिका प्रोपाइटर चन्द्र थकालीसँग सम्पर्क गर्दा फोन लागेन । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा रारामा पुगेर रारामा साइकल लेन पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि शिल्यानाससमेत गरेका थिए ।
त्यो योजनाले पनि सार्थकता पाएन । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पटकपटक बजेट आउने तर काम अगाडि नबढ्ने बजेट फ्रिज जाने प्रवृत्तिले रारामा सोचेअनुरूप संरचना बन्न सकेका छैनन् । नियमनकारी निकायको उदासीनताका कारण रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार भौतिक संरचना बन्न नसेकेको स्थानीयको भनाइ छ । |
हराभरा हुँदै ‘महेन्द्र पार्क’, घुमफिरमा आउनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै झापा। झापाको पुरानो सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको ‘महेन्द्र पार्क’ पुग्ने जो कोहीले पनि सुन्दरताको तारिफ गर्छन् । रङ्गीबिरङ्गी क्यामेलिया र गुलाफ अनि सल्लोको बोन्साई पोथ्राहरुले धेरैको ध्यान तानिरहेको हुन्छ ।
भद्रपुर–८ स्थित चन्द्रगढीको मुख्य भागमा एक बिगाहा दुई कट्ठा १० धुरमा फैलिएको महेन्द्र पार्क पुनरुत्थान भएपछि घुमफिरमा आउनेको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।
विसं २०४६ अघिसम्म झापामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक लोभ्याउने सौन्दर्य पार्क थियो यो । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण रमणीयस्थल बिस्तारै उजाड बन्न पुग्यो ।
पार्कको बीचमा राजा महेन्द्रको पूर्णकदको सालिक रहेकाले यो पर्यटकीयस्थल राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार बन्न पुग्यो । विसं २०४६ सालपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मको डेढ दशक अवधिसम्म पार्क बेवारिसे झैं बन्यो । पार्कभित्रका फूलका बगैँचा र भौतिक संरचनाले स्याहर पाएका थिएनन् भने वर्षैांसम्म पार्कको ढोका बन्द रह्यो ।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पार्ककै छेउमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा सुरज विश्वास र राजन गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए। आन्दोलनकै क्रममा राजा महेन्द्रको सालिक भत्काइयो र राजाको गुणगान गरिएका शिलालेखहरु ध्वस्त बनाइयो ।
सुन्दर पार्क लामो समयसम्म भग्नावशेषमा अवस्थामा रहेपछि स्थानीय र सञ्चारमाध्यमले पार्कको जीर्णोद्धार हुनुपर्ने आवाज उठाउन थाले । जनआवाजको कदर गर्दै भद्रपुर नगरपालिकाले विगत चार वर्षदेखि यसको जीर्णोद्धार र सौन्दर्यकरणमा ध्यान दिन थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भद्रपुर नगरपालिका–८ ले महेन्द्र पार्कको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा बताउँछन्। राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर सार्वजनिकस्थलको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वडा कार्यालयले पार्कलाई परिष्कृत र अझ बढी सौन्दर्यकरण गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए।
“चालु आवमा रु १० लाख बजेट छुट्यायौँ”, वडाध्यक्ष सुब्बाले भन्नुभयो, “आगामी आवमा अझ धेरै बजेट छुट्याएर महेन्द्र पार्कलाई पहिलेभन्दा राम्रो पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ ।” पार्क सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भद्रपुर नगरपालिकाले लिएको जनाउँदै उनले अब कुनै हालतमा पार्कलाई बेवारिसे बन्न नदिइने बताए।
पालिकाको बजेटले हाल पार्कको वरिपरिको पर्खाल र भौतिक संरचनाहरुको रङ्गरोगन गरिएको छ । कलात्मक मूल प्रवेशद्वार, सालिक राखिएको पुरानो स्तम्भ, पानीको फोहोरा रहेको नहर, बिजुलीका खम्बा लगायतका भौतिक संरचना नयाँ रङ्गले उज्यालिएका छन् ।
पार्कभित्र बालबालिकालाई मनोरञ्जनका लागि पिङ, चिप्लेटी, चाकाचुलीलगायतका खेल सामग्रीहरु राख्ने र पुराना थोत्रिएका सामान हटाएर नयाँ राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ । पर्यटकको सबैभन्दा बढी आकर्षण रहने फूलबारीमा नयाँ फूल रोप्ने, पुराना गोड्ने र झारपात फालेर चिटिक्क बनाउने कार्यमा नगरपालिकाले कर्मचारीहरु परिचालन गर्दै आएको छ ।
क्यामेलियाको विभिन्न फूल र बोन्साइका पोथ्राले पार्कको आकर्षण बढाएका छन् । पर्यटक हिँड्ने फुटपाथ र गोरेटो वरपर हरियाली फूलका झ्याँङ हुर्काइएका छन् ।
रङ्गरोगन गर्ने, बगैँचामा माटो भर्ने लगायतका काम गर्न धनजुजु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन भएको छ । समितिले नियमितरुपमा पार्कको जीर्णोद्धार अघि बढाइरहेको छ ।
एक महिनाभित्र महेन्द्र पार्कले काँचुली फेरिसक्ने पार्कका माली अमृत थापाले बताउनुभयो । फुलका विरुवा कहाँ कसरी रोप्ने र हुर्किएका बोन्साई, धुपी, सल्लोलगायतका बोटका हाँगाबिँगा छिमलेर सुन्दर बनाउन लागिरहेको बताउँछन्। माली थापा । उनीसँग संयुक्त अरब इमिरेट्सको प्रसिद्ध बगैँचामा मालीको काम गरेको अनुभव छ ।
पार्कको इतिहास
पार्क विसं २०२८ मा तत्कालीन अञ्चलाधीश छिरिङ तेञ्जिङ लामाले निर्माण गर्न लगाएका थिए। झापा सदरमुकामको मध्यभागमा निर्माण भएको पार्कको बीच भागमा ३० फिट अग्लो कलात्मक स्तम्भ निर्माण गरी त्यसमाथि राजा महेन्द्रको पूर्णकदको सालिक राखिएको थियो ।
पार्कको वरिपरिको पर्खाल र मूल प्रवेशद्वारलाई कलाकौशलले सिङ्गारिएको थियो । दक्षिणतर्फ रहेको प्रवेशद्वारमा आकर्षक कलाकृति कुँदिएको छ भने मूलद्वारको सिरानमा ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्’ भन्ने अक्षर कुँदिएको छ ।
सालिक भत्काइएपछि अहिले त्यहाँ भग्नावशेष बाँकी छ । जसमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय झन्डा फहराएको छ । स्तम्भको फेदमा सिंह, हात्ती, घोडा, माछा र मयूरको कलात्मक मूर्ति कुँदिएको छ । स्तम्भ वरिपरि पानीको फोहोरा निस्कने पूर्वाधार निर्माण भएको छ । अहिले पानीको आपूर्ति र पाइपलाइन बिग्रिएको कारण फोहोरा अवरुद्ध छ ।
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि भद्रपुर नगरपालिकामा पहिलो नगरप्रमुख बनेर आउनुभएको जीवनकुमार श्रेष्ठले पुरानो पार्कलाई नयाँ अवधारणाका साथ सञ्चालनमा ल्याउन रु १० लाख बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नगरपालिकाले पार्कमा ध्यान दिन सकेको थिएन ।
“अब हामी पार्कको नाम के हुनुपर्छ के हुनुपर्दैन भन्ने विवादमा अलमल गर्दैनौँ,” पार्कको जीर्णोद्धार गरेर पर्यटकीयस्थलका रुपमा पुनरुत्थान गर्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको भद्रपुर–८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा भन्छन्, “निकट विगतमा झापाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको पार्क हो यो । यसलाई अझ बढी आकर्षक रस्तरीय बनाएर नगरको सौन्दर्य र पर्यटकीय विकासमा लाग्नेछौँ ।” |
पोखरामा मुआथाई मार्शल आर्टको समर क्याम्प सुरु गण्डकी। पोखरामा मुआथाई मार्शल आर्टको समर क्याम्प सुरु भएको छ। पाँच हप्ते लामो क्याम्पमा विभिन्न विद्यालयका एक सय १८ विद्यार्थी सहभागी छन्। ती मध्ये ५२ जना अन्य मार्सल आर्ट खेलसँग सम्वद्ध रहेको मुआथाईका अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक एवम् कार्यक्रम संयोजक खगेन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनीसहित ज्ञानेन्द्र सिंह, अनिश बुढामगर, सुष्मा चौधरी, अर्मान गुरुङ र आयुष गुरुङले निःशुल्करूपमा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिने छन्। प्रशिक्षक क्षेत्रीले निःशुल्क टिसर्ट, पानीको बोतल, झोला र किट्स सहभागीलाई निःशुल्क प्रदान गरेका छन्।
क्याम्पलाई नेपाल मुआथाई संघ गण्डकी प्रदेश र नेपाल राष्ट्रिय मुआथाई सङ्घको सहयोग एवम् समन्वय रहेको छ। थाइल्याण्डबाट सुरु भएको यो खेल हाल विश्वभर फौलिएको छ।
तेह्रौैँ शताब्दीमा युद्धकला सिक्न सुरु भएको मुआथाईलाई १८औँ शताब्दीमा तत्कालीन राजाहरूले खेलकोरूपमा विकास गरेका थिए। विश्वकै पहिलो प्राथमिकताको मार्शल आर्ट खेलकोरूपमा विकास भएको र यसबाट थाइल्याण्डको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको बताइन्छ। विश्वका सयौंँ मार्शल आर्ट खेलाडी यो खेल सिक्न थाइल्याण्ड पुग्ने गरेका छन्।
नेपालमा पछिल्ला समयमा विस्तारै यो खेलको विकास हुँदै आएको छ। उक्त क्याम्प शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले यसबाट विद्यार्थीभित्रको अन्तर्निहित खेल क्षमता उजागर गर्न सहयोग पुग्ने बताए। आत्मरक्षा र खेल विकासका लागि समेत क्याम्प उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताउँदै उनले निःशुल्करूपमा आयोजित यस प्रशिक्षणलाई अन्य खेलकुद सम्वद्ध संस्थाले समेत आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
खेलकुदका प्रदेश निर्देशक कृष्ण तिमिल्सिना, सिनियर मार्शल आर्ट प्रशिक्षक शिव गुरुङलगायतले खेलको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए। |
विदेशबाट फर्किएर पशुपालन थालेका युवाहरु मनग्य आम्दानी गर्दै दमौली। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ निवासी विशाल पौडेल विसं २०६९ देखि पाँच वर्षसम्म कतारमा सुपरमार्केटमा काम गरेर नेपाल फर्किए। विदेशमा काम गर्नुभन्दा स्वदेश फर्किएर उत्पादनमूलक व्यवसायमा लाग्ने उनको सोच थियो । सोचअनुरुप उनले स्वदेश फर्किएपछि केही गरौंँ भनेर साथीहरुसँग सल्लाह गरे । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ का रुपबहादुर गोतामेले एक वर्ष कतार र आठ वर्ष दुबईमा काम गरे। उनी पाँच वर्ष अगाडि नेपाल फर्किए।
नेपालमै केही गरौँ भन्ने भावना उनीमा पनि थियो । पौडेल र गोतामको सोच मिल्यो र अन्य साथीसँग सल्लाह गर्न थाले । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकै विभिन्न वडा घर भई विदेशबाट फर्किएका पाँच युवा र अन्य यहीँका स्थानीय युवाको सहभागितामा वैशाखेघाट लाइभष्टक एग्रो प्रालि सञ्चालनमा आयो । कूल १३ जनाको साझेदारीमा विगत पाँच वर्षदेखि एग्रो प्रालि सञ्चालनमा छ ।
पौडेल र गोतामेसहित विदेशबाट फर्किएका शुक्लागण्डकी–११ का सुमन गौतम, दिपक सिग्देल र दिपेन्द्र पौडेलको फार्ममा लगानी छ । अन्य आठ जना भने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति यसमा आबद्ध छन् । उक्त एग्रो प्रालिमा हाल एक सय ५० गाईभैँसी छन् । त्यसमध्ये ३० गाई छन् भने बाँकी भैँसी रहेको एग्रो प्रालिका व्यवस्थापक रहेका विशालले जानकारी दिए।
“उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्नुपर्यो भनेर साथीहरुसँग सल्लाह भएबमोजिम पाँच वर्षदेखि एग्रो प्रालि सञ्चालन भइरहेको छ । पाँच जना विदेशबाट फर्किएका युवाहरु छौँ,” उनले भने, “राम्रोसँग गरे पक्कै पनि सफल भइन्छ भनेर उद्देश्य राखेर फार्म सञ्चालन गरिएको हो ।” उहाँका अनुसार ५० भैँसी र ३० गाई दुधालु छन् ।
फार्मबाट दैनिक छ सय लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ६० गाई थप्ने योजना रहेको पौडेलले सुनाउनुभयो । व्यवसायमा कठिनाइ र सङ्घर्ष रहेको भन्दै पौडेलले भने, “पहिला अर्काको देशमा गएर रोजगारी गर्नुभन्दा अहिले अरुलाई रोजगारी दिन पाउँदा सन्तुष्ट छौँ ।” तर सरकारी निकायबाट कृषि र पशुपालनका लागि त्यतिधेरै वास्ता नगर्दा दुःख लाग्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । दाना, चोकर, औषधि उपचारमा सरकारी पक्षको सहयोग हुनुपर्ने उनको माग छ ।
प्रालिले १७ जनालाई रोजगारी दिएको छ । घाँस काट्न आवश्यकता अनुसार दश जनासम्मलाई रोजगारी दिइएको छ । प्रालिका सञ्चालक रुपबहादुर गोतामेले सरकारी पक्षबाट पशुपालन व्यवसायमा सहयोग नरहेको बताए। “गाईभैँसी बिरामी पर्दा पालिकाबाट प्राविधिक आउनुहुन्न, बाहिरबाट मगाउनुपर्छ । यति ठूलो फार्म सञ्चालन गरेपछि सरकारी पक्षबाट पनि हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “एउटा गाईभैँसी बिरामी भयो भने फोन गरेर अन्यत्रैबाट प्राविधिक बोलाउनुपर्छ ।”
उक्त फार्ममा कूल लगानी रु १५ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये बैंकबाट रु दश करोड ऋण लिइएको प्रालिका अध्यक्ष मुक्ति सिग्देलले जानकारी दिए। प्रालिले एक सय २० रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ । त्यसमध्ये पशुपालनमा ५० रोपनी जग्गा प्रयोग भएको छ ।
फार्मबाट उत्पादित दूध शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारीमार्फत् बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । “दूध बिक्रीमा समस्या छैन, बजारको माग पु¥याउन सकिरहेका छैनाँै, हाम्रो लक्ष्य दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने हो । गाईभैँसी थप्ने लक्ष्य छ”, सिग्देलले भने।
प्रालिले गोबर र पिसाब व्यवस्थापन सहितको कामका लागि प्रालिलाई नेपाल लाइभस्ष्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाइमार्फत् रु एक करोड ७६ लाख अनुदान प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये पचास प्रतिशत लागत साझेदारी प्रालिले बेहोर्नुपर्नेछ । |
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज : हालसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म दुई लाख २१ हजार पाँच सय तीन पर्यटक निकुञ्ज भित्रिएका छन्। यो सङ्ख्या हालसम्मको सबैभन्दा बढी हो। अझै आव सम्पन्न हुन तीन महिना बाँकी रहँदै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका हुन्।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्ज भित्रिएका पर्यटकमध्ये एक लाख ५९ हजार सात सय आठ नेपाली, ३९ हजार चार सय पाँच विदेशी, २२ हजार तीन सय ९० सार्क राष्ट्रका पर्यटक छन्। चालु आवमा रु १९ करोड आठ लाख ४३ हजार आठ सय ४४ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
आव २०७८/७९ मा एक लाख ९० हजार चार सय ५८ पर्यटक निकुञ्ज भित्रिएका छन्। यो आवमा रु ११ करोड ४९ लाख ९७ हजार चार सय १३ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी आव २०७७/७८ मा ९८ हजार नौ सय २८ पर्यटक भित्रिँदा रु तीन करोड ५० लाख ८३ हजार तीन सय ७६ राजस्व संकलन भएको छ।
आव २०७६/७७ मा एक लाख ८२ हजार चार सय ३५ पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गरेका छन् । सो आवमा रु १९ करोड ९२ लाख ५५ हजार छ सय ८१ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
तिवारीका अनुसार निकुञ्ज स्थापनासँगै आव २०३१/३२ बाट निकुञ्जमा पर्यटकको तथ्यांक राख्न थालिएको हो। त्यस वर्ष आठ सय ३६ पर्यटक निकुञ्ज घुमेको तथ्यांक छ। यसबाट रु एक लाख ४० हजार दुई सय ९८ राजस्व संकलन भएको थियो। दोस्रो वर्ष अर्थात् आव २०३२/३३ मा दुई हजार दुई सय छ पर्यटक निकुञ्ज छिरेका थिए। जसले रु दुई लाख एक हजार चार सय २१ राजस्व बुझाएका थिए।
पर्यटकको सङ्ख्याका हिसाबले हालसम्मकै यो वर्ष बढी हो। आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढी भएकाले राजस्वको हिसाबले भने आव २०७५/७६ मा संकलन भएको रु २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार छ सय ४० अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो। निकुञ्ज प्रवेश गर्ने नेपालीले रु एक सय ५०, सार्क देशकाले रु एक हजार र अन्य देशकाले रु दुई हजार राजस्व बुझाउने गर्दछन्।
तिवारीले भने, “पहिले-पहिले विदेशी पर्यटक निकै धेरै हुँदा राजस्व बढी हुन्थ्यो, अहिले नेपाली पर्यटक बढी हुने भएकाले राजस्व कम पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ।”
सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारीलगायतका कारण पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न सकेको थिएन।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर क्षेत्रमा भएका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोग पुगेको बताइन्। सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारीमा रहेको भन्दै उनले निकुञ्ज प्रवेश गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा यहाँको आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताइन्।
मेघौलीलाई बागमती प्रदेशको र पटिहानीलाई संघको पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा महानगरको ध्यान गएको उनको भनाइ छ।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हाद सापकोटाले पर्यटन क्षेत्रमा विविधिकरण गरेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुपर्ने बताए। अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश हुनु सुखद् भएको भन्दै उनले थप पर्यटक भित्र्याउन व्यवसायीले समेत योजना ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, “पर्यटक भित्र्याउन गरिने कार्यक्रममा नगरपालिका सधैँ सहकार्य गर्न तयार छ।”
चितवन देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ अन्यत्र जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश र बाहिरिने क्रममा समेत छोटो समयका लागि घुमफिर गर्ने पर्यटकसमेत बढी हुने गर्दछन्। यद्यपि अन्यत्रको तुलनामा यो सङ्ख्या निकै न्यून हो।
हालै जिल्लामा प्याराग्लाइडिङ, क्रुजसीप र गैँडाकोटमा मौलाकालि केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै यहाँको पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँ आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ जङ्गल सफारी हुने गर्दछ। यससँगै धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा पर्यटक रमाउने गर्दछन्। |
जग्गा नापजाँच सुरु भएपछि स्थानीय खुसी मध्यविन्दु। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा नापी सुरु भएको छ। नगरपालिकाको वडा नं १ सेतापानीबाट नापीको काम सुरु भएको हो। नगरपालिकाको नापी टोलीले जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
सेतापानीमा विसं २०६१/६२ मा बस्ती बसेको थियो। धेरैपटक आश्वासन पाए पनि अहिले नापीको काम नै सुरु हुँदा अब जग्गाधनी पुर्जा पाउने विश्वास भएको स्थानीय यादवकुमारी महतोले बताइन्। मध्यविन्दु नगरपालिका–२ को सेहरीमा नारायणी नदीले जग्गा कटान गरेपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा सेतापानी पुग्नुभएकी महतोले विगतमा बस्ती बस्दा गर्नुपरेको संघर्ष निकै कहालीलाग्दो भएको स्मरण गरिन्।
“स्याउलाले बारेर घर बनाएको कहिले भत्काउने, कहिले आगो लगाउने, द्वन्द्वकाल थियो निकै डर लाग्थ्यो”, उनले भनिन्, “के गर्ने उता नारायणीले बगायो। यही सबै सहेर बसेको, अब त नापीको काम सुरु भयो । मेयरसरहरू पनि आउनुभएको छ। अबचाहिँ जग्गा पाउँछ भन्ने विश्वास लागेको छ।”
स्थानीय लक्ष्मी विकले जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा निकै समस्या भोगेको जनाउँदै अब सजिलो हुने बताइन्। उन्नाइस वर्षदेखि बस्दै आएको जमिनको पुर्जा आउने थाहा पाउँदा खुसी लागेको स्थानीय राधिका चौधरीले सुनाइन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिसँगको सहकार्यमा नापीको काम सुरु भएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले जानकारी दिए।
“नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या रहेको मध्यविन्दु–१ को सेतापानीबाट नापीको काम सुरु गरिएको छ”, उनले भने, “जहाँ ४० भूमिहीन दलित, ७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र छ सय ४३ अव्यवस्थित बसोवासीले समास्या समाधानका लागि फारम भरेका छन्।”
मध्यविन्दु–१ बाट सुरु भएको नापीको कामलाई थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अन्य वडाबाट समेत गरी दुई स्थानबाट एकैसाथ अगाडि बढाउने योजनामा नगरपालिका रहेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए। लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दामा सीमित बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीले बताए।
जग्गा नापीको काम भइरहँदा हुनसक्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको वडाध्यक्ष तिलकराम न्यौपानेले बताए। विभिन्न स्थानमा प्वाइन्ट निर्धारण गरेर नापीको काम सुरु भएको अमिन सरोजप्रसाद कुशवाहले बताए। “जग्गाको भौगलिक बनावट, जग्गाको साँधियारबीचको समझदारीलगायतका आधारमा जग्गा नापजाँचका लागि कति दिन लाग्ने भन्ने निर्धारण हुने छ”, उनले भने।
मध्यविन्दु नगरपालिकाले जग्गा नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्राप्त जनशक्तिसँगै स्थानीयस्तरमा सर्वेक्षकसहितको प्राविधिकसमेत नियुक्त गरी जग्गा नापजाँचको काम अगाडि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले बताए। मध्यविन्दु नगरपालिकामा दुई सय ६४ भूमिहीन दलित, एक हजार एक सय ३२ भूमिहीन र छ हजार दुई सय ७२ अव्यवस्थितले बसोबासका लागि फारम भरेका छन्। |
प्रजनन केन्द्रमा जन्मिए तीन सय घडियाल गोही नवलपुर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा रहेको घडियाल प्रजनन केन्द्रमा यस वर्ष तीन सय सात बच्चा जन्मिएका छन्। संकटापन्न अवस्थामा रहेका घडियाल गोहीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा कसरामा सो केन्द्र स्थापना गरिएको थियो।
केन्द्रमा जन्मिएर हुर्काइएका घडियाल हरेक वर्ष प्राकृतिक बासस्थानमा लगेर छाड्ने गरिएको छ। यस वर्ष जन्मिएका घडियाल गोहीहरू वयस्क भएपछि प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिने निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले बताए। तिवारीका अनुसार हाल प्रजनन केन्द्रमा साना-ठूला सबै गरी छ सय ४० घडियाल छन्।
“निकुञ्जको प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका वयस्क घडियाललाई सन् १९८१ बाट देशका विभिन्न नदीमा लगेर छाड्ने गरिएको छ”, उनले भने, “अहिले प्रजनन केन्द्रमा तीन सय सात नयाँ जन्मिएका, ७२ एक वर्ष उमेर समूहका, एक सय ८७ किशोरावस्थाका, ४१ उपवयस्क र ३३ वयस्क घडियाल रहेका छन् ।”
यस केन्द्रमा हुर्किएका घडियाललाई निकुञ्जले बर्सेनि राप्ती, नारायणी नदीमा छाड्ने गरेको छ। प्रजनन केन्द्रमा हुर्किएका घडियालहरू निकुञ्जले हालसम्म देशका अन्य नदीहरू सप्तकोशी, बबई, कर्णाली र कालीगण्डकीमा लगेर प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिसकेको अधिकृत तिवारीले बताए।
उनका अनुसार १९८१ बाट हालसम्म एक हजार आठ सय ५२ घडियाललाई प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएर प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको छ।
“प्रजनन केन्द्र स्थापनापछि हालसम्म राप्तीमा एक हजार एक सय ३२, नारायणीमा चार सय १९, सप्तकोशीमा एक सय १५, बबईमा एक सय १०, कर्णालीमा ४१ र कालीगण्डकीमा ३५ वटा घडियाल छाडिएको छ”, उनले भने, “अहिले कालीगण्डकी नदीमा घडियाल भेटिएको छैन। सप्तकोशीमा गत वर्ष केही घडियाल देखिएको थियो भने अन्य नदीमा घडियाल सहजै देख्न सकिन्छ।”
प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्ने गरिएको गोहीमध्ये थोरैमात्रै जीवित रहने गरेको पाइएको उनले बताए। “राप्तीमा छाडिएका गोहीहरूको बाँच्ने प्रतिशत अलि बढी छ”, उनले भने, “अन्य नदीमा छाडिएका गोही हराउने गरेका छन्, केही नदीहरू बग्दै भारततर्फ जाने गरेका छन् भने केही गोही विभिन्न कारणले मर्ने गरेका छन्।” नारायणीबाट बग्दै भारततर्फ गएको गोहीहरू नवलपुरको त्रिवेणीस्थित भैसालोटन पुलबाट नेपालतर्फ फर्किन नसक्ने अधिकृत तिवारीले बताए।
“नदी प्रणालीमा रहेका गोही पनि बोटेहरूले माछा मार्न प्रयोग गर्ने तियारी जालमा अल्झिएर मर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “हामीले तियारी जाल प्रयोग गरेर नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएका छौँ। तर लुकीछिपी तियारी जाल प्रयोग हुँदा संकटापन्न अवस्थामा रहेका गोही त्यो जालमा जेलिएर मर्ने गरेका छन्।”
निकुञ्ज र संरक्षणकर्मीले बर्सेनि जालमा बेरिएका घडियाललाई उद्धार गर्ने गरेका छन्। प्राकृतिक बासस्थानमा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका घडियालका अन्डा संकलन गरेर प्रजनन केन्द्रमा लगेर बच्चा जन्माउने गरिएको छ। रासस |
मिटरब्याज पीडित २९ दिनदेखि धर्नामा, सरकारको बेवास्ता काठमाडौं। मिटर ब्याँज पीडित २९ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्। काठमाडौं रत्नपार्कस्थित खुल्ला स्थानमा धर्नामा बसेका मिटरब्याज पीडितलाई भने सरकारले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
पटक पटक बार्ता भए पनि मिटर ब्याज पीडितले धर्नालाई जारी राखेका छन्। सरकारले मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग समेत बनाएको भए पनि आयोग बनाएर मात्रै न्याय नहुने भन्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग राख्दै मिटरब्याज पीडितले धर्ना जारी राखेका हुन्।
२८ दिनदेखि धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई भेटनका लागि हिजो पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा पुगेका थिए। उनले मिटर ब्याज पीडितहरुको माग राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘सरकारले बनाएको आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्ने र शक्तिशाली बनाउने, जाली तमसुकहरू आयोगसमक्ष समर्पण गर्ने वा जफत गर्ने, जाली मुद्दा र धरपकड रोक्ने गरी तुरून्त राजनीतिक निर्णय गर्ने कुरा सरकारले गरोस्’ सो भेट पछि भट्टराईकाे सुझाव छ।
मिटर ब्याज पीडितहरुले आफुहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको गुनासो नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईसमक्ष गरेका थिए। उनीहरु गत चैत २९ गते काठमाडौंमा आई धर्ना सुरु गरेका हुन्। |
कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री कार्की उर्लाबारी । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको पुनःनामाकरण असम्भव रहेकोे बताएका छन् । आज मोरङको उर्लाबारी–३ मङ्गलबारेस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको २१औँ साधारणसभामा उनले भने, “नेपाल बहुजातिय, बहुभाषियक, बहुसम्रदायिक, बहुविविधता र प्राकृतिक विविधतालाई मान्ने मुलुक भएका कारण फागुन १७ गतेको प्रदेशसभामा उपस्थित ९१ प्रतिशत सभासदले प्राकृतिक विविधतालाई आधार मानेर कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको हो । अब पुनः प्रदेशको नामाकरण सम्भव छैन ।”
विगतको पाँच वर्ष प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्दा जनस्तरबाटै प्रदेश सरकार आलोचित भएको स्मरण गर्दै कार्कीले थप भने, “प्रदेश सरकार निर्माण गर्न समर्थन गरेका सबै राजनैतिक दलको समर्थनमा नामाकरण टुङ्गोमा पु¥याइएको हो । पछिल्लो समय केही व्यक्ति र केही संस्थाले एमालेलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने कसैलाई छुट छैन यसप्रति कोशी प्रदेश सरकार सचेत छ ।”
मन्त्री कार्कीले ‘कोशी प्रदेश’ निश्चित सम्प्रदाय, धर्म, पहिचान र जातिभाषाको रुपमा नभएर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा कोशी नदीको नाम भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो प्रदेशको नाम सम्पदाका आधारमा राखिएको हो, अन्य ठाउँमा प्राकृतिक सम्पदा र भूगोलको आधारमा नामाकरण हुँदा हुने हाम्रोमा किन नहुने ?”
मन्त्री कार्की कार्यक्रममा सहभागी हुने खबर आन्दोलनरत पहिचानवादीले उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनरत पक्षधरले कार्कीको विरोध गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गको मङ्गलबारेमा केही बेर सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अर्को बाटो भएर विराटनगर फर्किएका थिए । |
कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझो हेमन्त केसी
सुर्खेत । कर्णालीमा ८२ हजार जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचाई तथा खनजोत अभावले ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ ।
कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्राउने सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्पष्ट नीति, योजना र बजेट अभावले कर्णालीमा हजारौ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको हो । जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जताततै स्याउ खेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भएपनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका छन् । त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो रहेको छ ।
रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा बाँझो जग्गा राख्ने नपाउने नीति लिएको थियो । बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने र उत्पादन बढाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्याउँदा किसान खुसी थिए । कर्णालीका तत्कालीन कृषि मन्त्री विमला केसीको कार्यकालमा आव २०७७/०७८ मा बाँझो जमिन खनजोत तथा उत्पादन बृद्धिका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जगाा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको थियो ।सोही अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझीने क्रम बढेको हो ।
राष्ट्यि जनगणना २०७८ को प्रतिबेदनले कर्णालीबाट विदेशीने यूवाको संख्या बढ्दै गएको देखाइएको छ । तर भारत जाने संख्या भने सरकारको गणनामा आउने गरेको छैन । कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बताउँछन् ।
कोरोना अवधिमा खाद्य संकट निम्तीएपछि आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्ने पाठ सिक्दै बाँझो जग्गा नराख्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता नदिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझीदै गएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझीएकै कारण कर्णालीमा वर्षेनी हजारौ मेट्रिकटन खाद्यन्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार ९ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । |
बेमौसमी झरीले भेडा मर्न थाले ढोरपाटन। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर भेडा मर्दा कृषकले लाखौँको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बागलुङ, रोल्पा र पूर्वी रुकुमको सिमानामा कृषकले चरनका लागि ल्याएका ६० भेडा मर्दा करिब १० लाख क्षति भएको भेडापालक जोरप्रसाद घर्तीमगरले जानकारी दिए।
वैशाख ८ गतेदेखि लगातार पानी पर्दा घाँस र दाना खाना नपाउँदा भेडा मरेको घर्ती मगरको भनाइ छ।
घर्तीमगर भन्छन्न्छ, “पानी परेको धेरै दिन भयो, सुरुमा केही दिन हिउँ पनि थियो, पानीले गर्दा घाँस काटेर खुवाउन पनि सकेका छैनौँ, यहाँ हजार बढी भेडा भएको हुँदा सबैलाई काटेर खुवाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, अहिलेसम्म साठी बढी भेडा मरे अझै मर्दैछन्।”
पातीहाल्ने क्षेत्रमा अहिले पनि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। चिसोले गर्दा जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। हालसम्म जोरप्रसाद घर्ती मगरको २० वटा, सत गुरुङको २५, रास गुरुङको तीनवटा र प्रताप रोकाको १२ वटा भेडा मरेका छन्।
मरेका भेडा केही खापामा छरपस्ट छन् भने केही गोठकै पल्टिएका छन्। बेँसीमा घाँस सकिएपछि वैशाख ४ गते पातीहाल्ने भेडा लिएर आएका पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिका–१ का सत गुरुङले बताए।
अझै केही दिन निरन्तर वर्षा भए यहाँ भएका सबै भेडा मर्ने गुरुङ बताउँछन्। आफूहरुको मुख्य पेसा भेडापालन भएको भन्दै वर्षाले गर्दा एकै सातामा लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको गुनासो पोखे।
“भेडा पालेरै परिवार चलाएको थिएँ, तीन सय भेडामध्ये २५ वटा मरे अझै मर्न थालेका छन्, निकै दुःख भयो, हाम्ले भेडा पाल्न थालेको धेरै वर्ष भयो, अहिलेसम्म यस्तो अनिष्ट भएको थिएन, अहिले गर्मी याम सुरु भएर पनि यस्तो चिसो छ, बर्खामा झैँ ठूला झरी परिरहेको छ, सबै सकिन्छन् भन्ने डर छ, बेँसी लगौँ भने पनि भोकाएका भेडा बाटैमा मर्छन्, यहाँ यस्तो बिजोग भइसक्यो।”
पातीहाल्ने क्षेत्रमा तीनवटै जिल्लाका भेडापालक कृषकहरु भेडा लिएर आएका छन्। उनीहरुको गोठ तथा वरपर धमाधम भेडा मर्न थालेका छन्। दिनमै दर्जन भेडा मर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। पातीहाल्ने क्षेत्र तीन हजार दुई सय मिटरको उचाइमा पर्छ। |
उद्योगहरुको विद्युत् आपूर्ति कटौतीप्रति मोरङ व्यापार संघको आपत्ति विराटनगर। मोरङ–सुनसरी–कटहरी क्षेत्रकाऔद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिरहेकामा मोरङ व्यापार संघले आपत्ति जनाएको छ।
विगतका कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दी तथा विद्यमान अवस्थामा तरलता अभाव, चर्को बैंक ब्याजदरलगायत आर्थिक जटिलताको अवस्थामा जेनतेन सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि अतिआवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत असहज हुँदा उद्योग जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
प्राधिकरणबाट केही महिनायता भइरहेका अपर्याप्त, अनियमित र अनिर्धारित विद्युत् कटौतीबाट समस्याग्रस्त बनेको उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै यस संघले प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय र ग्रिडमा गई उद्योग क्षेत्रका लागि निर्वाद विद्युत् आपूर्ति गर्न तथा विद्युत् कटौती गर्ने निर्धारित तालिका उपलब्ध गराउन माग गरेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उद्योगको हकमा हाम्रो नेतृत्वमा सञ्चालित उक्त कार्यकम लगत्तै हाल प्राधिकरणले उद्योगमा क्यापासिटर बैंक नभएको वा सञ्चालन नगरेका उद्योगलाई सामान्य प्राविधिक कारण देखाउँदै लिखित सूचना बिना मौखिकरूपमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिदिने कुरा यस संघको विरोध कार्यक्रमको प्रतिशोधस्वरुप आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको जनाइएको छ।
विद्युत् आपूर्ति सहज गरिदिन, विद्युत् कटौतीको निर्धारित तालिका उपलब्ध गराउन, क्यापासिटर बैंक सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका उद्योगलाई उचित समय दिन, सङ्कटग्रस्त उद्योगमा कुनै प्रकारका धम्की/त्रासका वातावरण सिर्जना नगराउन तथा उद्योगमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकको रोजगारीको संरक्षण गराउन प्राधिकरणसहित सम्बन्धित सबैमा संघले आग्रह गरेको छ। |
‘लिफ्टिङ’ गरेर रामपुरतर्फ पानी ल्याइँदै पाल्पा। आफ्नै गाउँ ठाउँमा दिगो र भरपर्दो पिउने पानीको श्रोत नहुँदा रामपुर नगरपालिका- ८ का स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। उनीहरु वर्षौंदेखि खोला किनारका पानी उपभोग गर्न बाध्य छन्।
सो स्थानमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन अहिले लिफ्टिङ पद्धतिमार्फत काम भइरहेको छ। स्याङ्जा चापाकोट-९ बाट पाल्पा रामपुर-८ का विभिन्न टोल बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन काम लिफ्टिङ जडानको काम धमाधम जारी छ।
कालीगण्डकी नदी पारी चापाकोट नगरपालिका–९ स्थित नदीको किनार फतरामुलको पानी व्यवस्थापन गरी पाल्पा रामपुर ल्याउन लागिएको हो। सिद्धबाबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमार्फत निसर्दी खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले कालीगण्डकी पारी रहेको मुलमा बाँध बाँधेर रामपुरतर्फ पानी ल्याउने कार्य भइरहेको जनाएको छ।
रामपुर-८ स्थित निसर्दी, भुजात र बटम्मा गरी ‘एक घर एक धारा’ अन्तर्गत तीन टोलमा २७६ घरधुरीका स्थानीयलाई शुद्ध, सफा र स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको सहयोगमा २०७६ मा आयोजनाको काम सुरुआत भएको थियो।
सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित रु तीन करोड ३६ लाख रकम लाग्ने जनाइएको छ। यहाँ २०७८ मा आयोजनाका काम सम्पन्न गरी घर-घरमा पानी वितरण गर्ने भनिए तापनि पाल्पामा प्रदेशका योजना धेरै सञ्चालनमा रहेकाले समयमा नै बजेट नआउँदा लम्बिन पुगेको हो।
सो आयोजनाका लागि चापाकोट-९ का स्थानीय खिमाकुमारी भण्डारीसँग तीन आना जग्गा रु दुई लाखमा उपभोक्ता समितिले किनेर काम थालनी गरिएको छ। मुलमा बाँध बाँध्ने काम सकिएको छ भने कालीगण्डकी नदी माथिबाट पोलिपाइप तानेर ल्याउने काम बाँकी छ। यसको तयारी भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी पारी रहेको मुहान करिब तीन सय मिटर दूरीबाट पोलिपाइपमार्फत झोलुंगे पुलजस्तो गरी बाँधेर पानी रामपुरतर्फ ल्याइँदैछ।
हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत निसर्दीटोलको लागि तारबारसहितको ५० घनमिटरको रिजर्भ ट्यांकी (मुख्य ट्यांकीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार), भुजातटोलको लागि एक सय घनमिटरको ट्यांकी निर्माण (मुख्य ट्यांकीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार), बटम्माटोलको पैतीस घनमिटरको ट्यांकी, पानी वितरण गर्ने एकवटा डिसी, मेनलाइनको काम सम्पन्न, भुजात पिपलपाटा सामुदायिक वन क्षेत्र कालीगण्डकी नदीको किनारमा एक सय ५० घनमिटरको मूल ट्यांकी निर्माण गर्ने काम सकिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् बिस्तार, बटम्माटोलको मेनलाइन, ट्यांकीबाट घर-घरमा पाइप बिच्छ्याउने काम बाँकी छ। अबको एकवर्ष भित्रमा घर-घरमा पानी वितरण गरेर सफा र शुद्ध खानेपानी उपभोक्तामाझ पुर्याउने योजनाअनुसार तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको निसर्दी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त्रिलोचन अधिकारीले जानकारी दिए।
“अहिले यहाँका स्थानीयले पुरानै खोला मूलका पानीबाट दैनिक जीविकोपार्जन चलाउन बाध्य छन्, सफा र स्वच्छ पानी उपभोग गर्न पाइएको छैन”, उनले भने, “दिगो र भरपर्दो पानीको स्रोत नहुँदा वर्षौंदेखिका यहाँका स्थानीयले खानेपानी उपभोगमा समस्या भोगिरहेका छन्।”
टिकाउ र वैकल्पिक पानीको लागि लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत सुरु भएको योजना सम्पन्न भई घर-घरमा पानी वितरण भएपछि स्थानीयलाई पानी खोजेर खाने समस्या समाधान हुनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत पाल्पाका विभिन्न गाउँ-गाउँमा योजनाका काम अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।
उनले भने, “प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका खानेपानीका योजना अनुगमन गर्दै उपभोक्ता समितिलाई काम छिटो र पारदर्शीरुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेको छु, घर–घरमा सफा र शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम भइरहेको छ।”
निसर्दी, भुजात र बटम्मा टोलका स्थानीयलाई आफ्नै क्षेत्रमो पानीको स्रोत नहुँदा अप्ठ्यारोमा परिरहेका थिए। लिफ्टिङ गरेर खानेपानी उपभोग गर्ने स्थानीयको सपना अब पूरा हुँदैछ। चापाकोट क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी किनारसँग जोडिएका पहाडका बीच भागमा प्रशस्त बाहै्र महिना उपभोग गर्न मिल्ने पानी रहेको छ।
चापाकोट क्षेत्रका स्थानीय सरकार तथा स्थानीयवासीको समन्वयपश्चात् रामपुरतर्फ पानी ल्याउने योजना अगाडि बढेको हो। यसले स्थानीयलाई राहत पुग्नेछ। पाल्पाको रामपुर र स्याङ्जाको चापाकोट क्षेत्रलाई कालीगण्डकी नदीले छुट्याएको छ। नदी वारीपारी रहेका यी क्षेत्र जिल्ला र स्थानीय तह मात्र नभई फरक-फरक प्रदेशमा विभाजित छन्। रासस |
डेढ वर्षभित्रै महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुल्छः रमेश लेखक महेन्द्रनगर। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले अबको डेढ वर्षभित्र महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुलिसक्ने बताएका छन्।
करिडोरको शून्य विन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा आइतबार स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले विगतमा सरकारले निर्णय नगर्दा करिडोरअन्तर्गत रुख कटान आदेश र अन्य प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको बताए।
“अहिलेको सरकारले करिडोरअन्तर्गत पर्ने कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको रुख कटान आदेश दिएर काम अघि बढिसकेको छ”, उनले भने, “वर्ष डेढ वर्षभित्रमा करिडोरको ट्र्याक खुलेर कालोपत्र गर्ने चरणमा जान्छ ।”
रुख कटानको अनुमति नमिल्दा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको जोगबुढासम्मको पहिलो प्याकेजको काम ठेक्का भएको करिब डेढ वर्षदेखि प्रभावित थियो ।
“आउँदो दशैँसम्म यही ट्र्याकबाट जोगबुढा पुग्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ”, उनले भने, “अब माथिका जिल्लाहरूमा पनि रुख कटान आदेश आइसकेकाले अब निर्माण प्रभावित हुँदैन ।”
नेपाल–भारत र चीनसित जोड्ने र त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको करिडोरको ६० प्रतिशत ट्र्याक खुलेको छ ।
महाकाली करिडोर दार्चुला–तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले करिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनले कञ्चनपुरसँगै बैतडी र दार्चुलामा करिडोरको ट्र्याक खोल्नका लागि रुख कटानको अनुमति आइसकेको जानकारी दिए ।
करिडोरअन्तर्गत चार सय २५ किलोमिटर ट्र्याकमध्ये केही भाग नेपाली सेनाले खोलिरहेको छ । करिडोरको अनुगमनमा प्रमुख सचेतक लेखकसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य बेलबहादुर राना र मधु भारती, जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरालगायतको सहभागिता रहेको थियो । |
सुख्खा पहिरोले अरुण नदी थुनियो सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘ड्याम साइट’को टनेलमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनिएको छ। मकालु गाउँपालिका–३ नयाँ बस्तीबाट सुक्खा पहिरो खसेपछि टनेल थुनिएको हो।
अरुण तेस्रो आयोजनाको ड्याम साइटको टनेलमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए। अहिले आयोजनाको अस्थायी बाँधमा पानी भरिएको छ। टनेलबाट पानी २५ प्रतिशत मात्र बाहिर निस्किएको उनले बताए।
‘टनेलको पानी निष्कासन हुने ठाउँमा पहिरो खसेपछि नदी थुनिएको भएको हो’, गोदारले भने। अरुण नदीको बहाव परिवर्तन गरी चार सय २९ मिटर लामो टनेल निर्माण गरिएको छ। अस्थायी बाँध निर्माण गरी टनेल मार्फत नदी बग्दै आएको थियो।
टनेल बन्द भएपछि करिब ७० फिट अग्लो बाँधमा पानी जम्मा भएको छ। पक्की भएकाले तत्काल बाँध नफुटे पनि लामो समयसम्म पानी जम्मा भएमा खतरा हुने देखिन्छ।
सुक्खा पहिरो खसिरहेकाले नियमित मार्गबाट नदीको बहाव गराउन केही समय लाग्ने देखिएको छ । नदीको बहाव नियमित मार्गबाट गराउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ। पहिरोले अरुण थुनिएपछि दुई किलोमिटर माथिसम्म ताल बनेको छ। रासस |
दोगडाकेदारमा पाँच दिनदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध बैतडी। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा विगत पाँच दिनदेखि सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएको छ। दोगडाकेदारको सिल्लेगडामा रहेको सिल्लेगडास्थित नेपाल टेलिकमको टावरले काम नगर्दा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो।
सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको स्थानीय डम्बर कुँवरले बताए। टावरमा समस्या आएपछि टेलिकमको भ्वाइस र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुनुपरेको छ।
उक्त टावरमा समस्या आएपछि मर्मतका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने नेपाल टेलिकम बैतडीको सजित प्याकुरेलले बताए। |
दाङको कर्णाली ‘गंगटे’मा मन्त्री मास्की पुग्दा… तुलसीपुर। दाङको कर्णाली भनेर चिनिने गंगटे’ भौगोलिक हिसाबले मात्रै नभई विकासका हिसाबले पनि निकै पछि छ । बबई गाउँपालिका–१ मा पर्ने उक्त ठाउँमा विद्युत्का पोल गाडिएको चार वर्ष भयो । दुई वर्षअघि त्यहाँ विद्युत् उद्घाटन पनि भयो । तर त्यो विद्युत् उद्घाटनको दिनमात्रै बल्यो, त्यसपछि विद्युत् बलेन । अहिले सबैका घर अगाडि विद्युत्का पोल र तार टाँगिए पनि विद्युत् भने पुगेको छैन ।
सडक सञ्जालको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । आधा घन्टामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा साढे दुई घन्टा लाग्ने गर्छ । यतिमात्रै होइन, वर्षात्मा कोही बिरामी परे चार घन्टा किउरेनीबाट पैदल हिँडेर कि त हापुरे पुग्नुपर्छ, कि त कोहलपुर जानलाई शम्शेरगञ्ज जानुपर्छ । बीचमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने गर्छ । जङ्गली जनावरको उत्तिकै डर हुन्छ । कोहीको अकालमै मृत्यु हुने अवस्था रहेको स्थानीय अगुवा गम्मरचन रोकाले बताए। “बर्सेनि चार–पाँच जनाको उपचार नपाएरै मृत्यु हुन्छ”, उनले भने।
दश वर्षअघि त्यहाँ ट्रयाक खोलिएको हो । गङ्गटेमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालय छ । त्यो भन्दा माथिको शिक्षा लिनका लागि कि त तुलसीपुर, कि नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । “यहाँ उच्च शिक्षाका लागि एउटा क्याम्पस पनि छैन, कि त नेपालगञ्ज कि तुलसीपुर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “यहाँ क्याम्पस नहुँदा धेरैजना कक्षा १० पढ्ने र त्यसपछि पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।”
त्यहाँ खानेपानी समस्या पनि उस्तै छ । नजिकमा पानीका मुहान हुँदैनन् । टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ । खानेपानीका धारा ल्याउनका लागि पटक–पटक गङ्गटेवासीले माग गरे । तर ती माग सम्बोधन हुन सकेनन् ।
गङ्गटेमा फोन सुविधा पनि प्रभावकारी छैन । गङ्गटेको तीनतलेमा टावर बनेको छ, त्यसले केही राहत दिए पनि केही ठाउँमा भने अझै पनि गाउँमै पुग्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै समस्या छ । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ । त्यो स्वास्थ्यचौकीमा सामान्य खालको उपचार हुन्छ । त्यसपछि ठूला–ठूला उपचार गर्न पनि तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज नै जानुपर्छ । त्यहाँ बबई नदीमा तटबन्ध पनि छैन भने स्थानीय खोलामा पनि पुल बन्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर छ ।
गङ्गटे विकट क्षेत्रमा भएपछि सडक पुगेपछि भने रमणीय ठाउँ छ । वरपर डाँडाकाँडा र बीचमा उपत्यका छ । त्यहाँ मकै, धान, कोदो, तोरीलगायतका खाद्यान्न राम्रो उत्पादन हुने गर्छ ।
बबई नदी नजिक पर्ने भएकाले माछा मारेर पनि उनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्, वनजङ्गल पनि भएकाले दाउराको पनि समस्या छैन । त्यहाँ ठूला–ठूला साललगायतका रुख सुकेर नष्ट भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई निकासी गर्न कानुनीलगायतका समस्या भएपछि ती त्यसै सुकेर नष्ट हुने गरेका छन् । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बसोबास छ । तर अधिकांश व्यक्ति सुकुम्वासी छन्, ३८ बिघा क्षेत्रफलमात्रै नापी छ । अरु सबै ऐलानी जग्गा रहेको छ ।
मास्कीको पहिलो कार्यक्रम गंगटेमा
जनताका यी समस्या सम्बोधन गर्न लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री धनबहादुर मास्की (राजेश) ले आफ्नो पहिलो कार्यक्रम गंगटेबाट शुभारम्भ गरे । सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनले आफ्नो क्षेत्रको विकट क्षेत्र ‘गङ्गटे’ भएकाले यहाँको विकासका लागि पहिलो कार्यक्रम नै गंगटे गरेको बताए।
उनकै पहलमा शनिबार विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर भएको थियो । त्यो शिविरबाट करिब चार सय जनाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर लिए । यसअघि निर्वाचन जितेपछि नेताहरू देखासमेत नपर्ने गरेको त्यहाँका बासिन्दाको गुनासो थियो । तर मास्की चुनाव जितेपछि गङ्गटे पुगेको यो तेस्रोपटक हो । “मेरो पहिलो प्राथमिकता नै गंगटे छ”, उनले भने, “जसरी पनि गङ्गटेको जीवनस्तर उकास्न म दत्तचित्त भएर लाग्छु, यही बीचमा तीनपटक म गङ्गटे पुगिसकेको छु ।”
गङ्गटेका जनताले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपाएको भन्दै आफ्नो पहलमा त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर भएको बताए। त्यहाँका सबै समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै समाधान गर्नतर्फ उन्मुख भएको समेत उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हापुरेबाट गंगटे पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यसमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदैछ भने बाँकी १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यस वर्षभित्र जनताका घर–घरमा विद्युत् बाल्न पाउने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइसकेको मन्त्री मास्कीको भनाइ छ ।
त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकट क्षेत्रमा टेलिकमको टावर निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेका छन् । पश्चिममा चारवटा टेलिकम टावरका लागि केहीमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेका छन् भने केही स्थानमा सर्भेको काम अघि बढेको उनले बताए।
त्यस्तै खानेपानी, शिक्षालगायत समस्या पनि छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो । पश्चिम दाङले पहिलोपटक मन्त्री पाएको भन्दै यहाँको विकासले तीव्रता लिनेसमेत बताए। |
‘सोलार प्यानल’मा समस्या आएपछि दगाममा खानेपानी अभाव दमौली। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२ मा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको ‘सोलार प्यानल’मा समस्या आएपछि दगाममा खानेपानीको अभाव भएको छ। अहिले स्थानीयवासीले पँधेराको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।
दगाम स्थानथोक भुजिकोट खानेपानी आयोजनाको सोलारमा समस्या देखिएपछि दगाममा खानेपानीको अभाव भएको स्थानीय नन्दु थापामगरले बताए। “दुई हप्तादेखि सोलारमा समस्या आएको छ, एकपटक मर्मत गर्यो पुनः बिग्रिन्छ”, उनले भने, “सोलारमा समस्या आएपछि पर्याप्त पानी आएको छैन।”
सोलारमा समस्या आउँदा घर-घरमा वितरण गरिएको धाराबाट पर्याप्त पानी आएको छैन। यसका कारण स्थानीयवासी पँधेरामा पुगेर डोकोमा बोकेर पानी ल्याउन बाध्य छन्।
उनका अनुसार स्थानीयवासी घरबाट आधा घन्टाको दूरीमा रहेको पँधेराबाट पानी ल्याउन बाध्य छन्। “पानी पर्याप्त नआएका कारण बिहानै उठेर पँधेरामा पुगेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “उक्त पँधेरा धेरै वर्ष पुरानो हो, खानेपानी योजना बन्नुभन्दा पहिला यहाँका स्थानीयले त्यहीँको पानी उपभोग गर्दथे।”
स्थानीय कमला थापाका अनुसार पानीको अभाव भएपछि बिहानै उठेर पँधेरामा गएर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। खानेपानी योजना सम्पन्न भएपछि पानीको दुःख हटे पनि अहिले सोलारमा समस्या आउँदा सास्ती भएको उनको गुनासो छ। दगाममा ४१ घरधुरी छ। अहिले सबै घरमा खानेपानी योजनाबाट पर्याप्त पानी आएको छैन।
“सोलार प्यानलका बारेमा हामीहरूलाई पनि धेरै ज्ञान छैन, बिग्रिएको बेला प्राविधिक आएर बनाइदिन्छन्, केही समयपछि फेरि बिग्रिन्छ”, उनले भनिन्। पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको कोत्रेबजारबाट सात किलोमिटर दूरीमा दगाम गाउँ छ। यो गाउँ मह उत्पादनका लागि पनि प्रख्यात छ। यहाँका स्थानीयवासी घरबास सञ्चालनमा समेत लागेका छन्। रासस |
निरा पाण्डे हत्या प्रकरण : हत्यामा संलग्न आरोपी पक्राउ काठमाडौं। कपनस्थित निरा पाण्डेको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार झापाबाट विनोद विक नाम गरेको आरोपीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
लामो समयदेखि कपनको सरस्वतीनगरमा भाँडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी पाण्डेको वैशाख ७ मा पसलमै हत्या भएको अवस्थामा फेला शव फेला परेको थियो।
‘झापाबाट केही संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ गरिएको हो, काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान गर्नेछौं, अनुसन्धान पूरा नभई उनै हुन भनेर निश्चित गर्ने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुकाअनुसार विनोद झापाकै स्थायी बासिन्दा हुन्।
सो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोकी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उनको हत्यापछि अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै नेपाल प्रहरीको आलोचना हुनुका साथै संघीय संसदमा पनि आवाज उठेको थियो।
उनको हत्यापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टिमले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। |
पाँचथरमा चट्याङले लागेर ५४ भेडा मरे पाँचथर। पाँचथरमा चट्याङले लागेर एकै गोठका ५४ वटा भेडा मरेका छन्। जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका–३ देउरालीमा बान्टेको रुखमुनि ओत लागेर बसेका भेडालाई हिजो साँझ चट्याङले लागेको थियो।
चट्याङले लागेर स्थानीयवासी प्रकाश राई, शुक्रबहादुर राई, सुरेन्द्र आङ्बो र टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै संयुक्त रुपमा पाल्दै आएका ५४ वटा भेडा मृत फेला परेको तथा १२ वटा घाइते फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। मरेका अधिकांश माउ भेडा छन्।
चट्याङले लागेर भेडाको रेखदेख गर्दै आएका याङवरक गाउँपालिका–३ घर भएका ५५ वर्षीय प्रेम राई घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाका अनुसार बाहिरी चोट नदेखिए पनि राईको शरीरको दायाँ पाटो नचलेका कारण स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार थालिएको छ।
उक्त गोठमा एक सय ३० भन्दा बढी भेडा रहेका थिए। भेडा मरेपछि क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। |
पर्वतका सयौँ बाढीपहिरोपीडित पुनःबासको पर्खाइमा पर्वत । पर्वतमा बर्सेनि बाढीपहिराका घटनामा परी दर्जनौँ परिवार घरबारविहीन हुने गरेका छन् । मनसुनजन्य क्षतिबाट घर गुमाएका परिवारका लागि अर्को मनसुन सुरु हुने बेलासम्म पनि पुनःबासको व्यवस्था नहुँदा सयौँ घरपरिवार समस्यामा परेका छन् ।
जिल्लाका सातवटै पालिकाका झन्डै छ सय घरपरिवार पुनःबासको पर्खाइमा रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मनसुन तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट घरबस्ती गुमाएका परिवारको सङ्ख्या झन्डै छ सय हाराहारीमा छ । ती परिवारलाई हालसम्म पुनःबासको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण हुन नसकेको हो ।
हरेक वर्षात्को समयमा हुने बाढीपहिरो तथा वर्षैँभरि हुने विपद्जन्य क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मा स्थानीय पालिकाको हो । पालिकाले विपद्जन्य क्षतिको व्यवस्थापन र घरबारविहीन परिवारलाई माथिल्लो निकायसँगको सहकार्यमा हरेक हिउँदमा क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पर्वतमा हुनसकेको छैन ।
स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण अर्को मनसुन सुरु हुने समयसम्म पनि छ सयभन्दा धेरै परिवारले नयाँ घर निर्माणको सुरसारसमेत गर्न नपाएका हुन् । मापदण्डअनुसार पालिकाले गर्नुपर्ने काम सुरु गर्न नसक्दा पीडितले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरणसमेत पठाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् ।
विपद्जन्य क्षतिमा घर गुमाएका परिवारले पुनःनिर्माणका लागि रु चार लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ । पीडितको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा नभएको अवस्थामा जग्गा खरिदका लागि थप रु तीन लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
विपद्मा परेको घर मर्मत गर्नुपर्ने भएमा रु ५० हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी पाउने रकममध्ये पालिकाले १५ प्रतिशत र बाँकी रकम गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने कार्यविधि भए पनि पर्वतमा भने अर्को मनसुन सुरु हुने बेलासम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका प्रशासकीय अधिकृत दिलीप सुवेदीका अनुसार गत वर्षको मनसुनका समयमा क्षतिग्रस्त घरको सङ्ख्या छ सयभन्दा धेरै भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको विपद्जन्य क्षतिबारे अन्तक्र्रियामा सातै पालिका प्रमुखले चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न नसकेको उनले बताए ।
“अब यो वर्षको मनसुन सुरु हुने बेला भइसक्यो”, सुवेदीले भने, “कुनै पनि पालिकाले गत वर्षको क्षति व्यवस्थापनमा चासो दिएको पाइएन । यो गतिविधिले विपद्जन्य क्षति न्यूनीकरणमा पालिकाको उदासिनता पुष्टि हुन्छ ।” उनका अनुसार प्रशासनले आयोजना गरेको प्रगति समीक्षासहितको बैठकमा पालिका प्रमुखले राजनीतिक दबाबमा क्षतिग्रस्त घरको सङ्ख्यामात्रै अनावश्यक बढाएर पेस गरेको देखिएको छ ।
प्रशासनका अनुसार क्षतिग्रस्त घर निर्माणका लागि स्थानीय पालिकाको सम्बन्धित वडाको स्थलगत प्रतिवेदन र सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का, दुरुस्त देखिने तस्बिर, अन्यत्र घर नभएको पुष्टि हुने कागजातलगायत आवश्यक हुन्छ । घरधनीले नयाँ घर निर्माणको सम्झौता गरेपछि तीन चरणमा गरी रु चार लाख अनुदानवापत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो वर्ष पनि यस्ता घटना घट्ने भएकाले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा पीडितहरूले राज्यबाट राहत पाउने समस्या बढ्दै जाने मानवअधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष माधव शर्माले बताए । |
एघार केभी प्रसारण लाइन डोल्पामा जोडियो जाजरकोट । डोल्पामा ११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेको छ । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोटबाट त्रिवेणी हुँदै डोल्पामा ११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेको हो ।
बिहीबारदेखि डोल्पाको जुफाल, त्रिपुराकोट, सुँ, जिउँलगायतका बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको परीक्षण गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमख शम्भु कुसियात यादवले जानकारी दिए । दुनैसम्म विद्युत् सेवा पु¥याउनका लागि काम भइरहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । त्रिपुराकोटमा सबस्टेशन निर्माणको काम सुरु भएकाले एक वर्षभित्र पालिकामा समेत विस्तार गर्ने योजना छ ।
मुसिकोट हुँदै गोतामकोटबाट डोल्पा जोडिएको प्रसारण लाइन जाजरकोटको चौखामा निर्माणाधीन सबस्टेशन काम पूरा भएसँगै अर्को लाइनमा समेत डोल्पा जोडिने छ । अहिले चौखामा तीव्ररूपमा काम भइरहेको छ ।
चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु १५ अर्ब लागत अनुमानसहित भारतीय बैंकसँग सहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनका जाजरकोटको दानीपिपलमा मुख्य सबस्टेशन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ । त्यस्तै सुर्खेतको मैनतडामा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ ।
भेरी नदीबाट निर्माण हुने विद्युत् आयोजना, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ मेगावाट, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना ८२ दशमलव तीन मेगावाट, नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट विद्युत् र सानीभेरी नदीबाट उत्पादित विद्युत् नलगाड नगरपालिकाको दानीपिपलमा जम्मा गरेर सुर्खेतको मैनतडा सबस्टेशनमा पठाएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य छ ।
भेरी करिडोरमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न भारतीय एक्जिम बैंकले इच्छा जाहेर गरेको अधिकृत ज्ञवालीले बताए । चार सय किलोभोल्ट प्रसारणलाइन परियोजनामा लगानी गर्न उक्त बैंकले इच्छा जाहेर गरेपछि अहिले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले गरेको प्रस्तावमा एक्जिम बैंकले लगानी गर्न सकारात्मक सङ्केत दिएपछि भेरी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशा पलाएको छ ।
पछिल्लो छलफलअनुसार काम भए अर्को वर्ष निर्माण चरणमा जाने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । करिब छ महिनाअघि नै स्वदेशी कम्पनी नियुक्त गरेर अध्ययन गरिएको ज्ञवालीले बताए । आन्तरिक स्रोतबाट उक्त रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनी खडा गरेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । चालु वर्षभित्रै अध्ययन सक्ने योजना छ । एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, करिब ८२ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ लगायतका आयोजना विद्युत्समेत यही प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा आउनेछ । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षदेखि निर्माणमा लैजाने तयारी छ । सरकार आफैँले निर्माणको योजना बनाएको हो भने जगदुल्ला ‘ए’ को अहिले सम्भाव्यता र इआइए अध्ययन चलिरहेको छ ।
भेरी करिडोरभित्र ठूला–ठूला आयोजना निर्माण हुन लागेकाले विद्युत् प्राधिकरणको बाफिकोट सबस्टेशनमा जोडिने बिजुलीसमेत नलगाडको दानीपिपलमै ल्याइने भएको बताएको छ । यहाँ दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् यस सबस्टेसनबाट बाहिर जाने लक्ष्य छ । दानीपिपललगायतका सबस्टेशन निर्माणकार्य सुरु गरेको चार वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । डबल सर्किट प्रसारण लाइन भएकाले पनि यो महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सुरुको नलगाड सबस्टेशन दानीपिपल र अन्तिमविन्दु सुर्खेतको मेनटाडा सबस्टेशनमा रहने छ । प्रसारण लाइन जाजरकोटबाट सुरु भएर रुकुम, सल्यान हुँदै सुर्खेत पुग्नेछ । यो जम्मा एक सय ५० किलोमिटर रहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा मूल्याङ्कनको काम बाँकी छ । छ हजार नौ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने छ । सन् २०२३ डिसेम्बरबाट निर्माण थालेर सन् २०२७ नोभेम्बरमा सक्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । यस क्षेत्रमा ठूला रुख तथा धेरै जग्गा अधिग्रहण नहुने कम्पनीको भनाइ छ । |
डोल्पामा जेठ १ गतेदेखि सम्पूर्ण यार्सा पाटन खुला गरिने जाजरकोट। डोल्पामा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि आगामी जेठ १ गतेदेखि सम्पूर्ण यार्सा पाटन खुला गरिने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आज सदरमुकाम दुनैमा बसेको बैठकले से–फोक्सुण्डो राष्ट्यि निकुञ्जभित्र र विभिन्न सामुदायिक वनमा रहेका यार्सा पाटन जेठ १ गते र असार १ गतेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमिश्वर पोख्रेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लामा अवस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, से–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा लिइने यार्सागुम्बा डोल्पा जिल्लाका स्थानीयलगायत छिमेकी जिल्लाका स्थानीयको आम्दानीको स्रोत हो । प्रायःजसो स्थानीयहरू यार्सागुम्बा सङ्कलनबाट प्राप्त आम्दानीले बालबच्चा पढाउने, घर खर्च चलाउने गर्छन् ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण लामो समयसम्म सर्वसाधारणले यार्सागुम्बा खुलारूपमा सङ्कलन गर्न नपाएको भन्दै यसपटक विभिन्न तयारीका साथ एक महिनाका लागि यार्सा पाटन खुला गरिने भएको हो ।
यार्सा सङ्कलनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जिल्लाभित्रका बासिन्दा र जिल्ला बाहिरका बासिन्दालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियामावलीअनुसार फरक–फरक प्रवेश शुल्क तोकिएको छ ।
यार्सा पाटनमा यार्सा सङ्कलन गर्न जाँदा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका बासिन्दाले रु पाँच सय, निकुञ्ज जिल्लाभित्रका बासिन्दाले रु दुई हजार र जिल्ला बाहिरबाट यार्सा सङ्कलन गर्न आउनेले रु तीन हजारका दरले प्रवेश शुल्कवापत तिर्नुपर्नेछ ।
यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्ताका लागि सुलिगार्ड, धो, साल्दाङ्ग, रिग्मो, सुम्दुवा, छेप्का, त्रिपुराकोट, खालीवन, पहाडा, तोइजम र मुगु जिल्लाको डोल्फु र किम्रीबाट पुर्जी वितरण हुने से–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज सुलीगार्ड डोल्पाले जनाएको छ । यस्तै डिभिजन वनको क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार स्थान निर्धारण गरी पुर्जी वितरण गरिने छ ।
डोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी यार्सागुम्बा पाटनमा सर्वसाधारणको भीड हुने र आपराधिक गतिविधि हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न श्री रामवाण गुल्मका गुल्मपतिको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिचालन गरिनेछ ।
यार्सा सङ्कलनको अवधिमा यार्सा सङ्कलनबाहेक अन्य गैरकानुनी कार्य गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, हिमाली राष्ट्यि निकुञ्ज नियामावली, २०३६, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार कारबाही हुने निकुञ्जले जनाएको छ ।
यस्तै यार्सागुम्बा सङ्कलनको अवधिमा सर्वसाधारणका लागि विभिन्न नाकामा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पाटनमा हुने फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्तालाई नाकामा अभिमुखीकरण गरिने जनाइएको छ । |
मुगुका बाढीपहिरो पीडितलाई सात महिनासम्म न राहत न त पुनर्वास मुगु। यहाँका बाढीपहिरो पीडित परिवारले सात महिनासम्म सरकारी निकायबाट राहत तथा पुनर्वास नहुँदा सास्ती भोगेका छन् । बाढीपहिरोबाट छायाँनाथ रारा नगरपालिकास्थित सालिम गाउँका आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।
बाढीपहिरोबाट सालिम गाउँका ५६ परिवार त्रिपाल र आफन्तको घरगोठमा बस्दै आएको सात महिना बितेको छ । गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्मको भीषण बाढीपहिरोले जिल्लाभरि दुई सय ३६ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए।
एक सय ८८ परिवारको घर आंशिक क्षति भएको थियो । तीन सय ९९ परिवार बाढीपहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । घर पूर्णरूपमा क्षति भएका दुई सय ३६ परिवार खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर हिमालको चिसो कटाउन बाध्य छन ।
“कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा त्रिपाल मुनि सुतेर समय कटायौँ”, छायाँनाथ रारा नगरपालिकास्थित झयारी गाउँका बाढीपीडित दलसिंह रावलले भने, “सात महिनासम्म सरकारले न पुर्नवासको व्यवस्था ग¥यो न राहतको नै ।” स्थानीय सुकिल्ली रावलले अर्को वर्षात्सम्म आफूहरूले फेरि त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “बस्ने घर छैन, न त खाने अन्न छ न खेतबारी”, उनले भने, “सधैँ यसरी कसरी जीवन बिताउने ?”
असोजदेखि झयारी गाउँका एक सय ४१ बाढीपीडित परिवार बाम्नीचौरमा त्रिपालमा बस्दै आएका छन् । “त्रिपालमा बाढीपीडितको अवस्था कष्टकर छ”, वडाध्यक्ष कर्ण रावलले भने, “उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले स्थानीय सरकार र वडाले गर्नसक्ने केही छैन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिरहेका छन ।” उहाँका अनुसार बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो तहसनहस पारेपछि स्थानीयलाई धानको ब्याड राख्न र सिँचाइ गर्न समस्या भएको छ ।
धानको ब्याड राख्ने मौसम सुरु हुन थाले पनि अझै कुलो नबनेको खत्याड गाउँपालिकाका रामबहादुर रावतले बताउनुभयो । “कुलो नबनाउँदासम्म कसरी खेतीपाती गर्ने ?”, उनले भने, “सरकारले केही रकम देला र जग्गा सुधार गरौँला भन्दाभन्दै लामो समय बितेको छ, धान रोप्ने जग्गा बगरजस्तै बनेको छ, न घर बन्यो न खेतीपाती गर्ने जग्गा नै राम्रा छन् ।”
जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले बाढी पहिरोपीडित परिवारको लगत सङ्कलन कार्यमा ढिलाइ गर्दा राहत तथा पुनर्वासमा समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्क रोकायाले बताए।
“राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लगतको विवरणको प्रतिक्षा गरिरहेको छ”, उनले भने, “तर स्थानीय तहलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ, काम गर्दैछौँ भन्छन्”, इन्द्रेणी समूहले मुगुको बाढीपीडितका लागि करिब रु २४ लाख नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । उनीहरू सरकारी राहतबाट अझै पनि वञ्चित छन् । |
बैतडीमा ८० हजार बाख्रालाई पिपिआर खोप बैतडी। बैतडीमा ८० हजार बाख्रालाई पिपिआरविरुद्धको खोप लगाइएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा सो सङ्ख्यामा पिपिआरविरुद्धको खोप लगाइएको हो ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटनका प्रमुख गुमानीदत्त पन्तका अनुसार पिपिआर रोगबाट बचाउन बाख्रालाई खोप लगाइएको हो । केन्द्रले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बाख्रालाई लगाउनका लागि पिपिआर खोप पठाइएको र सोहीअुनसार लगाइएको जनाएको छ । यो अभियान दुई महिनासम्म सञ्चालन भएको थियो ।
पिपिआर रोगबाट बाख्रालाई बचाउनका लागि जिल्लाभारी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको प्रमुख पन्तले बताए। उनले भने, “बाख्रामा पिपिआर रोग लागेमा ८० प्रतिशत मर्ने सम्भावना रहेकाले त्यो रोगबाट बचाउन खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो । क्षति नहोस भनेर सरकारले पिपिआर खोप लगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
बाख्रामा पिपिआर रोग लागेमा पखाला लाग्ने, ¥याल सिगान बगाउने, उच्च ज्वरो आउनेलगायत लक्षण देखा पर्ने र अन्त्यमा बाख्रा मर्ने गर्दछन् । गत वर्ष पनि बाख्रालाई पिपिआर खोप दिइएको थियो । जिल्लाभरि किसानले करिब रु डेढ लाखको हाराहारीमा बाख्रा पालेको र दुई सय बढी व्यावसायिक बाख्रापालक किसान कार्यालयमा सूचीकृत रहेका पन्तले जानकारी दिए। |
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम ल्याउँछौँ : मुख्यमन्त्री कार्की मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यकपर्ने योजना र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
प्रदेश योजना आयोग र दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उनले सन् २०३० सम्म प्राप्त गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा समग्र छलफल गरी वार्षिक नीति तथा बजेट निर्माण गर्ने विश्वास दिलाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त भएपछि विकासोन्मुख र विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्ने छौँ र यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो ।” उनले संयुक्त राष्ट्रका सङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास हाशिल गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रदेश सरकार निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एवं दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको प्रष्ट पारे ।
उनले आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर, सुशासन, खानेपानी, खाद्य सामाजिक सुरक्षा, विकास पूर्वाधार तथा गरिवी निवारणजस्ता विषयलाई प्राथमिता दिएर योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । सङ्घीय सांसद दिगो विकास सुझाव समिति सभापति प्रकास पन्तले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा दिगो विकास हाशिल गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेकाले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरे ।
सङ्घीय सांसद सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राप्त भएका भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इश्वरकुमार गिरीले प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेको कार्यको विवरण प्रस्तुत गरे । |
धनगढीमाईका प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपात सिरहा । प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपात भएपछि धनगढीमाई नगरपालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ । शुक्रबार सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि केही व्यक्तिले गालीगलौज गर्दै हातपात गरेका थिए ।
शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै नगरपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कामकाज ठप्प पारेका छन् । नगरपालिकाले वडा–१० स्थित अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको ग्राभेल खानी बन्द गराएको थियो ।
त्यही विषयमा निहुँ खोज्दै कमलामाई सप्लायर्स धनुषाधामका सञ्चालक बेचन शर्माको नेतृत्वमा आएका धनगढीमाई–१२ का महेश अधिकारी र वडा–४ का रामएकवाल यादव (बतहा)सहित ५/७ जनाको समूहमा आएका व्यक्तिहरूले प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगालेमाथि हातपात गरेको छ ।
उनीहरूले प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी भित्रबाट चुकुल लगाएर खानी किन बन्द गरिस भन्दै पानीको बोतल प्रहार गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । हातपात गर्न थालेपछि तत्कालै नगर प्रहरी प्रवेश गरी शर्माको समूहलाई बाहिर निकालेको थियो । |
कामको गुणस्तर बढाउन प्रहरी कर्मचारीलाई महानिरीक्षकको निर्देशन काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले सञ्चालन गर्ने हरेक क्रियाकलापको प्रभावकारिता मापन गर्दै कामको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले नागरिकको विश्वास जगाउन तथा विश्वासको अभिवृद्धि गर्न सेवामा समर्पित हुँदै नेपाल सरकार र प्रहरी सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौँमा आज भएको नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना, २०७९ र कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यप्रगति समीक्षा बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका साथै अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अझ सक्रियताका साथ लाग्नसमेत निर्देशन दिए । उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऐक्यबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
शान्ति सुरक्षामा आउने समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जान उनले निर्देशन दिए ।
समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित विभिन्न विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगङ्जका प्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रतिनिधि, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो तथा सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
उनीहरूले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना र वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको २०७९ साल चैत महिनासम्मको कार्यप्रगति, विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, नागरिक सेवालगायत आ–आफ्नो कार्यालय तथा मातहत कार्यालयबाट भएका प्रहरी कारबाहीलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । |
कपन हत्या प्रकरण : एआइजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन काठमाडौँ । काठमाडौँको कपनस्थित सरस्वतीनगरमा वैशाख ७ गते एक भाँडा व्यवसायीको चक्कु प्रहारबाट भएको हत्याको छानविन तथा अनुसन्धान गर्न प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।
सो समितिमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसी, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र ब्यूरोकै एसएसपी दिनेश आचार्य, महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डिएसपी हरि बस्नेत लगायत रहेका छन् ।
कपनस्थित सरस्वतीनगरमा वैशाख ७ गते मध्याह्नको समयमा भाँडा व्यवसायी पाण्डेको चक्कु प्रहारबाट विभत्स हत्या भएको थियो । उनको हत्या भएको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो । काठमाडौ प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय दुवैले अपराधीको खोजी गरेपनि पक्राउ गर्न सकेका छैनन ।
बैशाख ७ गते अपराह्न २ देखि ३ बजेभित्रको समयमा पसलमा बसिरहेका बेला ३५ वर्षीया पाण्डेको हत्या भएको थियो । बागलुङ घर भएकी नीराले त्यहाँ झन्डै एक दशकदेखि भाँडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । उनको हत्या भएपनि प्रहरीले त्यस वरिपरीका सिसीटिभी अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै शंकित व्यक्तिहरुलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ । |
हान अध्यक्षमा शाह निर्वाचित काठमाडौं । होटल सङ्घ नेपाल (हान)को १४औँ अध्यक्षमा विनायक शाह सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । सङ्घको ४८औँ वार्षिक साधारणसभामार्फत शाहको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह एयरपोर्ट होटलका सञ्चालक छन् । उनी यसअघि हानको प्रथम उपाध्यक्ष थिए । साधारणसभाबाट प्रथम उपाध्यक्षमा प्रवीणबहादुर पाण्डे, द्वितीय उपाध्यक्ष विनय तुलाधर, महासचिवमा साजन शाक्य र कोषाध्यक्षमा युवराज श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
साथै कार्यसमिति सदस्यमा विधाता श्रेष्ठ, जयदिन श्रेष्ठ, सारिक अहमद लारी, विनोदशङ्कर श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, विशालकुमार कैंथ, राजेन्द्र भट्ट, रामकुमार पुरी, ठाकुरप्रसाद पोखरेल, लक्ष्मण अर्याल, विप्लव पौडेल र गोपाल राना, राजन श्रेष्ठ र सुमन घिमिरे चयन भएका छन् । |
कला र संस्कृतिको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडांै । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली कला, संस्कृति, गीत–सङ्गीतको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मिडिया सोलुसन प्रालिले आज आयोजना गरेको ‘म्युजिक अवार्ड–२०७९’ वितरण समारोहमा उनले सरकारले कला, संस्कृति, गीत–सङ्गीतलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिएको बताए ।
“कला, संस्कृति, गीत–सङ्गीत समाजको यथार्थतालाई अभिव्यक्ति गर्ने माध्याम हो, पुस्तान्तरणमा कला संस्कृतिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ”, उनले भने । समाजको विकासमा कला, संस्कृतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले म्युजिक अवार्ड विजेता कलाकारबाट समाजले आगामी दिनमा कला संस्कृति, गीतसङ्गीबारे धेरै कुरा सिक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
म्युजिक अवार्ड वितरण समारोहका अध्यक्ष सुमन पण्डित ‘बैरागी’ले नेपाली गीत–सङ्गीत क्षेत्रलाई क्रियाशिल बनाउन म्युजिक खबर टिमले विगत एक दशकदेखि अवार्ड प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा म्युजिक खबर दीर्घ साधना सम्मान–२०७९ बाट वरिष्ठ गायीका तीर्थकुमारी थापा, दशकको स्रष्टा सम्मान गायक भोजराज काफ्ले, दशकको स्रष्टा सम्मान गायीका निशा देशार, सङ्गीत पत्रकारिता सम्मान वरिष्ठ रङ्गपत्रकार सानुकाजी श्रेष्ठलाई प्रदान गरियो ।
यस्तै, म्युजिक खबर रेडियोकर्मी सम्मान रेडियोकर्मी चन्द्रमणि गौतम, डायस्पोरा सङ्गीत सम्मान गायक प्रेमराज महत, युवा प्रतिभा सङ्गीत सम्मान गायीका मनिषा पोखरेल, बालप्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान गायीका आयुषा गौतम र सङ्गीत स्रष्टा सम्मान गीतकार राम अविरललाई प्रदान गरियो । |
कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लामा पुग्यो विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली, हुम्ला र मुगुमा बाँकी काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड) मा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकास्थित मुसिकोट सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोट हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् पुर्याइएको छ ।
प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालनमा ल्याई सदरमुकाम दुनैलगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरेको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ८ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । अब हुम्ला र मुगुमा ग्रिडको विद्युत् पुग्न बाँकी छ । मुगुमा आगामी असारभित्रमा ग्रिडमा जोड्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । ‘डोल्पामा राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छ, मुगुमा असारभित्रमा पुग्नेछ, हुम्लाका लागि टेण्डरको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भइसकेको छ, अब छिट्टै काम सुरु हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘डोल्पा सदरमुकाम र त्यस आसपासका क्षेत्रमा लघुजलविद्युत आयोजनामार्फत विद्युत् आपूर्ति हुदै आएकोमा अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत हुनेछ, साथै जिल्लाभरी विद्युत सेवा विस्तार गर्न विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम दुनै र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका क्षेत्रहरुमा २०० किलोवाट जडित क्षमताको जैरीगाड साना जलविद्युत्गृहमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिइरहेको छ । डोल्पामा प्राधिकरणका करिब १ हजार ७ सय ग्राहकहरु छन् । डोल्पाका अन्य क्षेत्रमा लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
डोल्पाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित कुदु सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाको चौखाबजार हुँदै डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र त्रिपुराकोटसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
ठेकेदारले काम नगरेपछि उक्त ठेक्का रद्ध गरी अहिले नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी लाइन निर्माण भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए । चौखा र त्रिपुराकोटमा ३३/११ केभीका सबस्टेसनहरु निर्माण हुनेछन् । लाइन र सबस्टेसन निर्माण करिब डेढ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने प्रमुख यादवले बताए । |
भारतकी रजनी राईलाई नेपाली नागरिकता, एक वर्ष पुग्दासम्म दाेषीलाई भएन कारबाही बारा। बाराको निजगढ नगरपालिकाबाट गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन प्रसाशनदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको मिलोमतो भएको पाइएको छ । जस कारण गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रसाशन नै मौन देखिएको छ ।
निजगढ नगरपालिका–१२ वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसको आधारमा गैरनेपालीले नागरिकता पाएको करिब एक वर्ष पुग्दासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कारबाही गरेको छैन, प्रसाशनले निजगढ नगरपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोले र सर्जमिन गर्ने प्रहरीलाई समेत बचाउने गरी गृहमन्त्रालयमा पत्रचार गरेको खुलेको हो।
निजगढ नगरपालिका १२ वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसको आधारमा भारतको कालिङपोङ घर भएकी वर्ष २१ कि रजनी राईलाई इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराले गत साउन १ गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो । उनले ना. प्र. नं. ३३–२–७९–००५१३ को नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकी थिइन । वडा अध्यक्ष गोले र वडा अध्यक्षका आफन्त पर्ने तथा उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति समेत रहेका श्यामराज गोलेको मिलोमतोमा उनको नागरिता बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
वडा कार्यालयले स्थानीय श्यामराज गोले (बाबु) र जिरामाया गोले (आमा) कि छोरी भन्दै राईलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरामा गत जेठ २४ गते सिफारिस पठाएको थियो । यसअघि वडा कार्यालयले जेठ २३ गते युवतीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार पारेको थियो । तर, यसबीचमा प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिले कालिङपोङ घर भएकी रजनी राईको घरमा पुगेर उनको सक्कली नागरितासमेत नेपाल ल्याएका छन् भने नेपाली राहदानी लिएर राई भने अमेरिका पुगिसकेको बताइएको छ ।
वडा कार्यलयको सिफारिसपछि प्रशासन कार्यालय सिमराले सर्जमिनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा पत्र पठाएको भए पनि सो पत्र इलाका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नगरी सिधै मातहतको अस्थायी प्रहरी चौकी रतनपुरीमा पुगेको र चौकीबाट नै सर्जमिन गरिएको पनि खुलेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका अनुसार वडा कार्यलयको सिफारिसपछि प्रशासन कार्यालयले सर्जमिनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा पत्र पठाएको भए पनि सो पत्र इलाका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नगरी सिधै मातहतको अस्थायी प्रहरी चौकी रतनपुरीमा पुगेको र चौकीबाट नै सर्जमिन गरिएको पनि खुलेको र प्रहरी चौकीको क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा उसैले सर्जमिन गर्नुपर्ने भए पनि यस कार्यालयलाई जानकारी नै नदिइ पत्र आएको तथा चौकीमार्फत नै कागजपत्र तयार पारेर लगिएको थियो । कार्यालयको नाममा आएको पत्र सिधै अस्थायी प्रहरी चौकीमा पुगेको रहेछ उतैबाट कागजपत्र बनाएर नागरिकता बनाएको देखियो ।
तर, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले कार्यालयलाई जानकारी नभई मातहतको अस्थायी प्रहरी चौकीमा पत्र पुगेको भनिए पनि पत्याउन नसकिने स्थानिएको भनाई छ । प्रहरीले सर्जमिन गर्ने प्रहरीको सरुवा गरेको छ, तर नाम भने बताएको छैन । तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद अर्यालको समेत यस बीचमा सरुवा गरिएको छ । तत्कालीन प्रमुख अर्यालका अनुसार वडा कार्यालयबाट आएको सिफारिसको आधारमा रजनीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको बताए ।
दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय युवाहरूले पटक पटक इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरालाई अनुरोध गर्दै उजुरीसमेत गरेका थिए । तर, प्रशासन र प्रहरीको मिलेमत्तेमा उजुरीमाथि कारबाही भएको छैन । बरु यसलाई सामसुम गर्न प्रशासन तस्पर देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका एक अधिकृतले भने हाललाई यो विषयमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयको छ र यसबीचमा प्रसाशन कार्यलयले आफूले गर्ने अध्ययन नै नगरी बचाउन गृहमा सिफारिस भएको थियो । गृहबाट नै थेग्नै नसक्ने दबाब आएपछि यो विषयमा कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
अहिले प्रशासनले नै कारबाही नगरी उटै मिलाउने काम गरेको थाहा हुन आएको हो । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिनेलाई कारबाही नहुनु दुखद् हो । हामी कर्मचारी बाध्य छौँ । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिनेलाई कारबाही नगर्न गृहले नै दबाब दिएपछि हामी कर्मचारी बाध्य छौँ । यता हामिलाई राजनीतिक दबाबसमेत बढी आएको कारण यो विषयमा कार्यालय मौन जस्तै छ । यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयको सत्यतथ्य र फाईल पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारासंग माग गरेको भएतापनि प्रशासन कार्यालय बाराले उपलव्ध गराएको छैन ।
प्रशासन र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो तथा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको स्थानीयको आरोप छ । रजनीले वडा कार्यालयले स्थानीय श्यामराज गोले (बाबु) र जिरामाया गोले (आमा) कि छोरी भन्दै राईको वडा कार्यालयले २३ जेठमा युवतीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार पारेको थियो भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरामा गत २४ जेठमा सिफारिस पठाएको थियो ।
रजनीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको भेलिपल्ट नै काठमाडौंबाट राहदानीसमेत बनाएर लिएको बताइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सञ्जिव ओलीले नक्कली आमाबुबा बन्नेहरू हाल फरार रहेको र खोजीकार्य भइरहेको बताए । वडा कार्यालयको सिफारिसमा सिमरास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले भारत दार्जिलिङ घर भएकी २१ वर्षीया रजनी राईलाई गत १ असारमा ३३–०२–७९–००५१३ नम्बरको नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्न रजनी हाल फरार रहेकी छिन् ।
वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेले नागरिकताको लागि गत २४ जेठमा सिफारिस गरेका थिए । वडा अध्यक्ष गोलेले आर्थिक प्रलोभनमा परेर दार्जिलिङमा रहका आफ्ना नातेदारहरुमार्फत राईलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
न्युज कारखाना |
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले आज तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै सुर्खेत। गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
शुक्रबार अपरान्ह ३ बजे बस्ने कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनेछ भने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमा सदनमा उपस्थिति जनाउनेछ ।
उता, कर्णाली प्रदेश सभाका विभिन्न चारवटा समितिले शुक्रबार नै पूर्णता पाउने भएका छन् । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार सदनमा रहेका सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र प्रदेश मामिला समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली सदनमा रहेका दलहरुले सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् ।
‘उहाँहरुले दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि चारवटा समितिका लागि सांसदहरुको नाम पठाइसक्नु भएको छ,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख ज्यूले नाम पढेर सुनाउनु हुन्छ । त्यसपछि समितिले पूर्णता पाउँछ ।’
शुक्रबार समितिले पूर्णता पाएपनि समितिको अध्यक्षको निर्वाचन भने पछि हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समितिले निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाएर अध्यक्ष चयन गर्नेछन् । अब समिति नै बनेको छैन भन्ने गुनासो भने रहँदैन ।’ |
हुम्लाको उत्तरी नाम्खामा पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती सिमकोट। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका विभिन्न खोलामा २०७४ सालमा निर्माण सम्झौता भएका चार पक्की पुल हालसम्म अधुरै छन्।
ठेकेदारको लापरवाहीले पक्की पुल समयमै निर्माण हुन नसकेका हुन्। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हेप्का, तागु, सल्ली र याङगार खोलाका पुल अधुरै छन्। यी स्थानमा पुरानै काठको पुल निर्माण गरेर जोखिम मोल्दै सवारीसाधन चल्दै आएका छन्। पुल नबन्दा नाम्खालगायत छिमेकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले वर्षायाममा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ।
ठेकेदारको चरम लापरवाहीले निर्माण सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म काम पूरा हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। चार पुल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले बेला–बेलामा म्याद थप गर्दै रकम भुक्तानी भने लिने गरेका छन्।
ठेकेदारले विभिन्न बाहना बनाउँदै पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएका छन्। नाम्खा–१ स्थित हेप्काखोलामा पक्की पुल रु १० करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको ६ वर्ष पुगेको छ भने उक्त पुल बनाउने जिम्मा एमएस जेबी धुलिखेल, काठमाडौँले पाएको थियो। विसं २०७४ साउनमा दुई वर्षभित्रै सक्ने सम्झौता भएको हेप्काखोला पुल ६ वर्षसम्म अधेरै छ।
यस्तै ताग्रु खोला पुलको पनि काम हुन सकेको छैन। नाम्खा–४ मा पर्ने सल्लीखोलाको पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द काग्री जेबीले रु नौ करोड ३३ लाखमा लिएको थियो। उत्तः पुल पनि अधुरै छ। सोही वडामा पर्ने याङगार खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल निशान जेबीले रु चार करोड १६ लाखमा लिएको जिम्मा लिएको भए पनि काम अधुरै छ।
यस्तै नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा पर्ने टाक्ची र लिङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा अर्जुन महताराले रु एक करोड ३५ लाखमा लिएका थिए। महताराले पनि काम अधुरो बनाउँदै आएका छन्। हिमताप, बाटो अवरुद्धलगायतका समस्या देखाएर काम ढिलाइ गरेका छन्।
पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने डन्डी, सिमन्टलगायतका सामग्री ल्याउन समस्या भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको हिल्सा–सिमकोट सडक योजना कार्यालयका इञ्जीनियर निरज राजवंशीले बताए। सबै पुल निर्माणका लागि यही असारसम्मको म्याद रहेको छ।
म्याद थप्दै पक्की पुलको ठाउँमा काठेपुल
ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा गाउँपालिकाका खोलामा काठेपुल निर्माण गरिएको छ। हेप्काखोलामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु २३ लाख खर्चेर चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन गुड्ने काठेपुल निर्माण गरेको छ। सल्लीखोला र याङ्गारखोलामा पनि काठेपुलकै सहायतामा गाडी गुड्ने गरेका छन्। ताग्रुखोलामा भने काठेपुलसमेत नहुँदा खोलाबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वर्षौँदेखि पुल निर्माण अधुरै छाडेका ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर म्याद थप गर्दै आएका छन्। यसअघि कोरोना महामारी, हिमपात र ढुवानी समस्याजस्ता बहानामा म्याद थप्न माग गर्दैआएका थिए। हिल्सा–सिमकोट सडक योजना कार्यालय हुम्लाले दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका हेप्का, सली र ताग्रुखोलामा पुल निर्माणका लागि चारपटक म्याद थप गरिसकेको छ। याङ्गारखोला पुल निर्माणमा दुई वर्ष म्याद थप गरिएको छ। – रासस |
अव्यवस्थित तार हटाउँदै वीरगन्ज महानगर वीरगन्ज। वीरगन्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थितरूपमा राखिएका इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार हटाउन थालेको छ।
अव्यवस्थित तारका कारण नगर क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसबाट अन्य मानवीय दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले अव्यवस्थितरूपमा राखिएका इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार हटाउन थालेको हो।
पहिलो चरणमा आइतबारदेखि घन्टाघर क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार हटाउने काम सुरु गरिने सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको बैठकले निर्णय गरेको महानगरका प्रशासन शाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकारले जानकारी दिए। महानगरले पटक–पटक तार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दासमेत सेवा प्रदायक कम्पनीले चासो नदेखाएपछि आइतबारबाट काटेरै हटाउन लागिएको हो।
बैठकमा महानगरभित्र सेवा प्रवाह गर्ने सबै इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि बोलाइएको भए पनि पाँचवटा सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिमात्रै सहभागी भएका थिए। नेपाल टेलिकम, सिजी नेटवर्क, भायनेट, म्याक्स र हकनेटका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए।
वीरगन्जको मुख्य सडक र शाखा सडक छेउमा रहेका विद्युतीय पोल र टेलिकमका पोलमा विभिन्न कम्पनीका नेट सेवा प्रदायक तथा अन्य संस्थाले टाँगेका तार अव्यवस्थित रहेको र यसले महानगरको सौन्दर्यतालाई नै कुरूप बनाएकाले महानगरले व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ।
अव्यवस्थित तारका कारण नगर क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसबाट अन्य मानवीय दुर्घटना हुनसक्ने हुँदा ती तारको व्यवस्थापन गर्न तार काटेरै अघि बढ्न थालेको हो। |
चितवनमा फैलिँदै ‘लम्पी स्किन’ रोग चितवन। चितवनमा गाईभैँसीमा लम्पीस्किन रोग देखापरेको छ। यो रोग ‘क्याप्री पोक्स’ नामक जिवाणुका कारण हुने गर्दछ ।
गर्मी याममा लामखुट्टे, झिङ्गालगायतका कारण यो रोगको प्रकोप देखिने गरेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका पशु विकास अधिकृत रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार विगत केही दिनदेखि जिल्लामा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ। अहिले जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी गाईभैँसीमा यो रोग देखिएको उनले जानकारी दिए।
इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा यो रोगको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको आचार्यले बताए। गाईभैँसीमा यो रोग देखापरेमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, र्याल काढ्ने, लिम्फनोडहरू सुक्नेजस्ता लक्षण देखापर्छ।
यो रोग विशेषगरी सङ्क्रमित लामखुट्टे, झिङ्गालगायतको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ। सङ्क्रमित गाईवस्तुको ओसारपसारबाट, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना एवं पानी खाने ठाउँबाट, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट यो रोग सर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
यो रोग लाग्न नदिनका लागि खोप लगाउने, विश्वसनीय स्रोतबाट गाईभैँसी खरिद गर्ने, गोठलाई झिङ्गा, लामखुट्टे तथा अन्य कीराबाट मुक्त राख्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र आवश्यकतानुसार कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्ने आचार्यले बताए। रोग लाग्नबाट बचाउनका लागि लम्पीस्किनविरुद्धको खोप लगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यो रोग जिल्लामा गत आर्थिक वर्षदेखि देखापरेको हो। |
बाजुरामा भूकम्पको दुई धक्का, पहिलो भन्दा पछिल्लो शक्तिशाली कैलाली। बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएराति दुईपटक भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मध्यरातमा बाजुराको दहकोट केन्द्रबिन्दु भएर दुईपटक भूकम्प गएको हो।
मापन केन्द्रमा रेकर्ड भए अनुसार अघिल्लो भन्दा पछिल्लो भुकम्प शक्तिशाली रहेको थियो। जसअनुसार गए राति ११ः५८ बजे गएको भुकम्प ४.९ म्याग्निच्यूडको थियो भने १ः३० बजे गएको भूकम्प अघिल्लो भन्दा बढी शक्तिशाली थियो। पछिल्लो भूकम्प ५.९ म्याग्निच्यूड रहेको रेकर्ड हुन पुगेको जनाइएकाे छ।
बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर खड्काले भने सो भूकम्पले क्षति गरे नगरेको बिहानसम्म कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्। सो भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति र त्यसका विवरण संकलनका लागि भने सुरक्षाकर्मीसहित बिपद ब्यवस्थापन टोली परिचालन भने गरिएको उनले जानकारी दिए। |
बाजुरमा मध्यराति ५ दशमलव ९ म्याग्निच्युडको भूकम्प बाजुरा। बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार आज राति एकबजे ५ दशमलव ९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।
भूकम्पको धक्का देशका विभिन्न भागमा महसुस गरिएको थियो। बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर लगातार तेस्रोपटक भूकम्प गएको छ। गएराति पनि ११ बजेर ५८ मिनेटमा ४.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो।
यस्तै वैशाख १० गते ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि गोरखा केन्द्रविन्दु भएर चैत २८ गते ४ दशमलव १ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा चैत १८ गते दोलखा केन्द्रविन्दु भएर ५ दशमलव २ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। |
पश्चिमी वायुको प्रभावले वर्षा काठमाडौं । पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावले बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका साथै प्रि–मनसुन गतिविधि पनि सक्रिय रहेकाले वर्षाको सम्भावना रहेको छ । विशेषगरी देशका पहाडी भेगमा मेघजर्गन/चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने मध्य र पश्चिम तराईका एक–दुई स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ ।
आज राति देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघजर्गन/चट्याङसहित हल्का/क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
भोलि शुक्रबार कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघजर्गन/चट्याङसहित हल्कारक्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ । |
वायुसेवा निगम बिग्रनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार, कर्मचारी पनि चोखा छैनन् : पर्यटनमन्त्री काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) बिग्रनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले नयाँ विभागीय मन्त्री आएपछि निगमको कार्यकारीदेखि लिएर विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको दाबी गरे । नेपाल वायुसेवा निगमको वार्षिक समीक्षा बैठकका अवसरमा बोल्दै पर्यटनमन्त्री किरातीले निगम सुधार्ने व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउने नभई पैसा असुल्ने कार्ययोजना बनाउने गरेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले भने, “वायुसेवा निगम कमजोर बनाउने नेतृत्व नै रहेछन् । म मन्त्री भएको सय दिन भयो, यो बेलासम्म मलाई धेरै कुरा थाहा भयो, वायुसेवा निगमलाई यो अवस्थामा पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वकै ठूलो हात रहेछ । निगमका कर्मचारी पनि चोखा छैनन् ।”
मन्त्री किरातीले आफू कुनै पनि आर्थिक प्रलोभनमा नपरी निगमलाई सुधार्न भरपुर प्रयत्न गर्ने बताए । “विगत जे भयो, अब निगमलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ । तपाईंहरूसँग मलाई विश्वास छ, अब निगमलाई यो भेन्टिलेटरको अवस्थाबाट सर्जरी गरेर स्वस्थ मान्छेजस्तै डिस्चार्ज गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
निगमलाई सुधार्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री किरातीले आफूलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावले फरक नपर्ने जिकिर गरे । उनले निगम सुधार्ने मौखिक प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न पनि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरू सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सुनेको भन्दै सुविधाका लागि राजनीतिक नियुक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने उल्लेख गरे । |
तिनाउ नदीमा डुबेका १७ वर्षीय किशोर मृत फेला बुटवल । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानस्थित तिनाउ नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका एक किशोर मृत फेला परेका छन् ।
बुधबार दिउँसो रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ गल्लामण्डीका १७ वर्षीय शिशिर उपाध्याय ड्यामसाईडस्थित तिनाउ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाका अनुसार खोजीकार्य जारी रहेकोमा बिहीबार दिउँसो सोही ठाउँमा उनको शव फेला परेको हो । शवलाई पोष्टमार्टमका लागि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । |
नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच हवाई उडानबारे छलफल काठमाडौं । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साझेदारिताबारे आज छलफल भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र नेपालीका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जेन भोकबीच मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई देशबीच हवाई उडान र पर्यटनका विषयमा छलफल भएको पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसका लागि मन्त्रालयमा कार्ययोजना समेत पेश भइसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा सिधा उडानका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । “सरकारले वायुसेवा निगमलाई अष्ट्रेलिया उडानका लागि आधिकारिक एयरलाइन्स तोकेको छ”, उनले भने, “अष्ट्रेलियामा हवाई उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
सन् २०१९ मा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । नेपालले हालसम्म ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको छ ।
आजै पर्यटनमन्त्री किरातीले ‘इन्टर्नशिप’का लागि फ्रान्स गएका विद्यार्थीलाई आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाई गर्दै फ्रान्समा नेपालको राम्रो सभ्यता छाडेर आउन आग्रह गरे ।
“अब पर्यटन विश्वविद्यालय चाँडै खोलिदैछ तपाईंहरुको आवश्यकता त्यहाँ पनि पर्छ राम्रो अध्ययन गरेर आउनुहोला । तपाईंहरुले एक वर्ष त्यहाँ सिक्न मात्रै जादै हुनुहुन्न यो देशको राम्रो सभ्यता समेत छाडेर आउनुहुनेमा विश्वास छ”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने ।
होटल व्यवस्थापन विषय अध्यानरत २४ विद्यार्थीलाई पर्यटनमन्त्रीले विदाई गर्नुभएको हो । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) का विद्यार्थीहरुले फ्रान्सको सेभोलेमा रहेको १०० वर्ष पुरानो विश्वाविद्यालयमा एक बर्ष इन्टर्नशिप गर्नेछन् ।
साथै फ्रान्सबाट नाथममा इन्टर्नशिप गर्नका लागि भोलि विद्यार्थीहरु यहाँ आउने कार्यक्रम रहेको नाथमका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेतीले जानकारी दिए । |
घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजना नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा देउखुरी । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक आयोजनाको काम नयाँ ढङ्गबाट थालनी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएकी छन् ।
प्रेस सेन्टर दाङले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा भारतीय निर्माण कम्पनीबाट सडक निर्माणको काम गर्दा समस्या भएको जनाउँदै उक्त आयोजनाको कामलाई चाँडै नै नयाँ ढङ्गबाट प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिइन् ।
भारतीय निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएर अहिलेसम्म नौ वटा ठेकेदारलाई काम गर्न लगाउँदा पनि भौतिक प्रगति नदेखिएको हुँदा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी एक्जिम बैंकको लगानीलाई नेपाली निर्माण कम्पनीबाट गराउने गरी नीतिगत रुपमा सहमत जुटाउने काम भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले असार अगावै चारलेन सडक निर्माणलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिने विश्वास दिलाइन् ।
काम नहुँदा अस्तव्यस्त र जीर्ण बनेको सडक निर्माण कम्पनीले काम नगर्दासम्म सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सडक मर्मत गर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, उनले देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको हुँदा सरकारले बजेटको सिलिङ घटाएर कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने खोजेको बताइन् ।
अधिकांश स्थानमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती हुँदा खर्च बढेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुँदा राज्यलाई व्ययभार बढेको, नागरिकलाई लाभ हुने आयोजना भन्दा विकासे आयोजनामा बजेट परेको जस्ता समस्या र गुनासो आएको हुँदा अत्यावश्यक बाहेकका ठाउँमा कर्मचारी कटौतीदेखि कम लागतमा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न गरि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराइन् ।
यसैगरी, लामो समयदेखि टुङ्गोमा पु¥याउन नसकिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन, सीमा समस्या समाधान गर्न, राज्यको शासन प्रणाली व्यवस्थित बनाउने सवालमा पनि सर्वदलीय सहमति जुटाउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराइन् । |
कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमण बढ्यो, एकै दिन १२ जना संक्रमित दोधारा चाँदनी। पछिल्लो एक सातायता कञ्चनपुरमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार बुधबार मात्रै कञ्चनपुरमा १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण हुनेमा अधिकांश भारतबाट नेपाल फर्किनेहरु छन्।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोभिड फोकल पर्सन शिद्धराज भट्टले भारतबाट आउनेमा सङ्क्रमण देखिएको बताए। “पहिला जस्तो सिकिस्त बिरामी पर्ने खालको देखिएको छैन ।” उनले भने–“अहिले सीमानाका गड्डाचौकीमा भारतबाट फर्किनेमा कोरोना सङ्क्रमण जाँच भइरहेको छ।”
यहाँको बेलौरी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन्। जिल्लामा जम्मा सक्रिय सङ्क्रमित २६ जनामध्ये २४ जना बेलौरीकै छन्। बैलौरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयसिंह बोहराले सङ्क्रमित हुने अधिकांश भारतबाट आएका रहेको बताए।
“बुधबार शङ्कास्पद १६ जनाको परीक्षण गर्दा नौ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।” उनले भने–“अहिले शङ्कास्पद बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्ने गरेका छौँ।”
गड्डाचौकी हेल्थ डेस्क प्रमुख प्रिति बोहराले भारतबाट आउनेमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको बताइन्। “बुधबार तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।” उनले भनिन्–“अहिले घर फर्किनेको सङ्ख्या कम छ।” बुधबार नाकामा एक सय ४९ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। अहिले कञ्चनपुरमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६ रहेको छ। |
बालिका बलात्कारको आरोपमा ७० वर्षीय वृद्ध पक्राउ बैतडी। बालिका बलात्कारको आरोपमा बैतडीमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको पाटन नगरपालिकाका– ७० वर्षीय वृद्ध रहेका छन्।
पीडित बालिका र आरोपित वृद्धको थर एउटै रहेकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय, पाटनका प्रहरी निरीक्षक कमल चौधरीले जानकारी दिए।
गत पुसमै बालिकामाथि बलात्कार भएको भए पनि आरोपित वृद्धले घटनाबारे कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएकाले ढिला गरी घटना बाहिरिएको हो। पीडित बालिकाकी आमाले वृद्धको नाममा जाहेरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।
उनीमाथि जबरर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइ १० दिनको म्याद थप भई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित बालिकाको स्वास्थ्यपरीक्षण गरिएको र रिपोर्ट आउँन बाँकी रहेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीको भनाइ छ। |
काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै मधेशमा प्रदेशस्तरमै अनलाइन दर्ता जनकपुरधाम। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा मधेश प्रदेशमा भने यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशस्तरमै भइरहेको छ।
अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण गर्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै हाल प्रदेशस्तरमै अनलाइन मिडिया दर्ता सुरु गरेको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिए।
प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार विगत ११ महिनादेखि दर्ता सुरु भएकामा हालसम्म २२ अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्। “प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को दफा २० ले प्रदेशमै अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिएको विवरणसहित प्राधिकरणमा दर्ता तथा अभिलेखिकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ”, अध्यक्ष यादवले भने।
सङ्घीय कानुन संशोधन भएमा मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरी यसअघि केन्द्रमा दर्ता भएका अनलाइनका फाइल प्रदेशमा मगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट नियमन, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र अन्य क्षमता विकासका काम गर्न सहज हुने बताए।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशबाट सञ्चालन हुने भनि हाल केन्द्रमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या एक सय ६४ भन्दा बढी छ। केन्द्रमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकरण गरे जस्तै मधेश प्रदेशमा प्राधिकरणमा अनलाइन दर्ता गरी मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।
काउन्सिलका कार्यबाहाक अध्यक्ष कैलास दासले यसरी प्रदेशस्तरमै अनलाइन दर्ता भएपछि अनुगमन, नियमन तथा अन्य कार्य गर्न सहज भइरहेको बताए। “स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिलले काम गर्ने क्रममा मिडियाले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा पनि अनुगमन गर्नुपर्छ”, उनले भने,“प्रदेशस्तरमै अभिलेख र सूचीकरण भएपछि यहीबाट आवश्यक कार्य गर्न हामीलाई सहज भइरहेको छ।”
उनले दर्ता र अन्य हिसाबले केन्द्र सरकारका निकायप्रति जवाफदेहिता हुने भएपछि प्रदेशमा स्थापित मिडिया क्षेत्रसम्बद्ध संस्थालाई त्यस्ता माध्यमका बारेमा केही जानकारी नहुने हुँदा काम कारबाही गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न बारा निर्वाचन क्षेन नं २ को उपनिर्वाचनबाट सिकाइ भएको बताए। अब अरु मिडियालाई पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका निकायसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिने गरी सङ्घीय कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको दासको भनाइ छ।
प्राधिकरणका प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्रकुमार सिंह प्रदेशस्तरमा एकअर्काप्रति जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने मात्र नभइ आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालित मिडियाको दीगो व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन पनि कुनै न कुनै रुपमा मातहतका जिल्लामा सञ्चालित मिडियाको समन्वय प्रदेशसँग हुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। “हाल प्रदेशस्तरमा अनलाइन दर्ता सुरु भएको छ।”
आगामी आर्थिक वर्षमा यहाँ दर्ता भएका अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत अन्य व्यवस्थापकीय सुधार र दक्षता अभिवृद्धिका काममा ऐन नियम बनाउन र भएकै ऐन नियम संशोधन गरी आवश्यक काम गर्न सघाउ पुग्ने सिंहले बताए।
मधेश प्रदेशबाहेक बागमती प्रदेशअन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन दर्ता सुरु गरेको भनिए पनि सूचीकरणका लागि भने प्रेस काउन्सिल नेपाल काठमाडौँमै धाउनुपर्ने अवस्था छ। मधेश प्रदेशमा हाल १२ टेलिभिजन, एक सय सात एफएम रेडियो र करिब आठ सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् भने एक सय ७२ पत्रपत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण प्रक्रियामा समावेश रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। |
पाँचभाइले धान खेत मासेर गर्दैछन् सुन्तला खेती गलकोट। बागलुङ नगरपालिका-९ तित्याङको अदुवाबारीस्थित एउटै पाटो खेतमा झण्डै पाँच सय सुन्तलाका बिरुवा हुर्किरहेका छन्। राम्रो धान फल्ने खेत तीन वर्षयता सुन्तला बगैँचामा परिणत भएको हो।
कम लगानीमा धेरै आम्दानी दिने सुन्तला खेतीका लागि भकुण्डेका पाँचभाइले खेत मासेर सुन्तला रोपेका हुन्। बागलुङ नगरपालिका-१० भकुण्डे घर भएका ती दाजुभाइले १८ रोपनी जग्गामा लगाएका पाँच सय सुन्तलाका बिरुवाले आगामी वर्षदेखि उत्पादन दिन थाल्नेछन्।
पैँतिस वर्षसम्म शिक्षण गरेका ६२ वर्षीय रेशमलाल शर्माले आफ्नो ६ रोपनी जग्गामा दुई सय सुन्तलाका बिरुवा लगाएका छन् भने अन्य चार भाइले १२ रोपनी जग्गामा करिब तीन सय सुन्तलाका बिरुवा लगाएका छन्।
भकुण्डेमा घर र खेत तित्याङमा भएकाले धान उत्पादनको लागत बढेको र मकै तथा गहुँ नछर्दा ६ महिना बाँझो छोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेको खेत अहिले सुन्तलाका बिरुवाले हरियाली बनेको रेशमलाल शर्माले जानकारी दिए।
‘हामी पाँच भाइको एउटै पाटो खेत थियो, अहिले उक्त खेत सुन्तला बगैचामा परिणत भएको छ, आगामी वर्षदेखि उत्पादन देला, पाँच भाइको सल्लाहमै उक्त खेतलाई एउटै बगैँचाका रूपमा विस्तार गर्न सुन्तला लगाएका हौँ’, उनले भने, ‘धान खेतीभन्दा सुन्तलाबाट दोब्बर आम्दानी गर्न सकिने हाम्रो अठोट छ।’
रेशमलालसहित, ताराप्रसाद शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, केशव शर्मा र दामोदर शर्माले धान खेतीभन्दा सुन्तला खेतीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै १८ रोपनी जग्गामा तीन वर्षअघि सुन्तला खेती थालेका हुन्। उक्त सुन्तला बगैँचा जिल्लाकै ठूलो बगैँचाका बनाउने गरी एकीकृत ढङ्गले सुन्तला खेती थालिएको हो। रेशमलाल भने अझै एक सय बिरुवा थप्ने लक्ष्यमा छन्।
धान, मकै र गहुँ गरी तीनबाली हुने खेतमा भकुण्डेबाट आएर तीन खेती गर्न सम्भावना नभएको र धान खेती मात्रै गर्दा २५ देखि ३० मुरी धानले खनजोत र खेतालाको रकमसमेत नउठ्ने भएकाले सुन्ताला खेतीमा लागेको अर्का भाइ केशव शर्माले बताए।
‘धान खेतीमा भन्दा सुन्तलामा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो र अहिले सबै बगैँचामा रु पाँच लाख लगानी भइसकेको छ, सिँगानाका उन्नत जातका बिरुवा मापदण्डअनुसार खाडल खनेर लगाइएको छ’, उनले भने, ‘बागलुङ बजारबाट नजिकै रहेको तित्याङमा नमुना सुन्तला बगैँचा बनाएर कृषकका लागि अध्ययन अवलोकनको केन्द्रसमेत बनाइने लक्ष्य छ।’ एक/एक मिटर लामो र गहिरो खाडलमा गोबर मल हालेर पाँच मिटरको फरकमा सुन्तलाका बिरुवा लगाइएको छ।
सुरुमा सुन्तला खेतीलाई बढी मेहनत गर्न परे पनि बिरुवा हुर्किएपछि समस्या नहुने कृषक केशवको भनाइ थियो। सुन्तला फार्ममा एक जनालाई रोजगारी दिनेगरी पाँच भाइबीच सल्लाह भइरहेको छ।
एकीकृतरूपमा सुन्तला खेती गर्दा सुरक्षा, सिँचाइ तथा मलजलमा सहज हुनेछ। अठार रोपनी जग्गामा फैलिएको सुन्तला बगैँचालाई ‘आरम्भ एकीकृत कृषि फार्म’ नामकरण गरेर दर्ता गरिएको छ।
उक्त बगैंचालाई तारबार गर्न आवश्यक रहेको सुन्तला किसानको भनाइ थियो सुन्तला किसानलाई बगैँचा व्यवस्थापन तथा औषधि र उपकरणमा अनुदान दिन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए। रासस |
भकुण्डेका पाँचभाइको खेत मासेर सुन्तलाखेती बागलुङ। बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङको अदुवाबारीस्थित एउटै पाटो खेतमा झण्डै पाँच सय सुन्तलाका बिरुवा हुर्किरहेका छन् । राम्रो धान फल्ने खेत तीन वर्षयता सुन्तला बगैँचामा परिणत भएको हो ।
कम लगानीमा धेरै आम्दानी दिने सुन्तला खेतीका लागि भकुण्डेका पाँचभाइले खेत मासेर सुन्तला रोपेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डे घर भएका ती दाजुभाइले १८ रोपनी जग्गामा लगाएका पाँच सय सुन्तलाका बिरुवाले आगामी वर्षदेखि उत्पादन दिन थाल्नेछन् ।
पैँतिस वर्षसम्म शिक्षण गरेका ६२ वर्षीय रेशमलाल शर्माले आफ्नो छ रोपनी जग्गामा दुई सय सुन्तलाका बिरुवा लगाएका छन् भने अन्य चार भाइले १२ रोपनी जग्गामा करिब तीन सय सुन्तलाका बिरुवा लगाएका छन्।
भकुण्डेमा घर र खेत तित्याङमा भएकाले धान उत्पादनको लागत बढेको र मकै तथा गहुँ नछर्दा छ महिना बाँझो छोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेको खेत अहिले सुन्तलाका बिरुवाले हरियाली बनेको रेशमलाल शर्माले जानकारी दिए।
“हामी पाँच भाइको एउटै पाटो खेत थियो, अहिले उक्त खेत सुन्तला बगैचामा परिणत भएको छ, आगामी वर्षदेखि उत्पादन देला, पाँच भाइको सल्लाहमै उक्त खेतलाई एउटै बगैँचाका रूपमा विस्तार गर्न सुन्तला लगाएका हौँ”, उनले भने, “धान खेतीभन्दा सुन्तलाबाट दोब्बर आम्दानी गर्न सकिने हाम्रो अठोट छ ।”
रेशमलालसहित, ताराप्रसाद शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, केशव शर्मा र दामोदर शर्माले धान खेतीभन्दा सुन्तला खेतीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै १८ रोपनी जग्गामा तीन वर्षअघि सुन्तला खेती थालेका हुन्। उक्त सुन्तला बगैँचा जिल्लाकै ठूलो बगैँचाका बनाउने गरी एकीकृत ढङ्गले सुन्तला खेती थालिएको हो । रेशमलाल भने अझै एक सय बिरुवा थप्ने लक्ष्यमा छन्।
धान, मकै र गहुँ गरी तीनबाली हुने खेतमा भकुण्डेबाट आएर तीन खेती गर्न सम्भावना नभएको र धान खेती मात्रै गर्दा २५ देखि ३० मुरी धानले खनजोत र खेतालाको रकमसमेत नउठ्ने भएकाले सुन्ताला खेतीमा लागेको अर्का भाइ केशव शर्माले बताए।
“धान खेतीमा भन्दा सुन्तलामा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो र अहिले सबै बगैँचामा रु पाँच लाख लगानी भइसकेको छ, सिँगानाका उन्नत जातका बिरुवा मापदण्डअनुसार खाडल खनेर लगाइएको छ”, उनले भने, “बागलुङ बजारबाट नजिकै रहेको तित्याङमा नमुना सुन्तला बगैँचा बनाएर कृषकका लागि अध्ययन अवलोकनको केन्द्रसमेत बनाइने लक्ष्य छ ।”
एक/एक मिटर लामो र गहिरो खाडलमा गोबर मल हालेर पाँच मिटरको फरकमा सुन्तलाका बिरुवा लगाइएको छ ।सुरुमा सुन्तला खेतीलाई बढी मेहनत गर्न परे पनि बिरुवा हुर्किएपछि समस्या नहुने कृषक केशवको भनाइ थियो । सुन्तला फार्ममा एक जनालाई रोजगारी दिनेगरी पाँच भाइबीच सल्लाह भइरहेको छ ।
एकीकृतरूपमा सुन्तला खेती गर्दा सुरक्षा, सिँचाइ तथा मलजलमा सहज हुनेछ । अठार रोपनी जग्गामा फैलिएको सुन्तला बगैँचालाई ‘आरम्भ एकीकृत कृषि फार्म’ नामकरण गरेर दर्ता गरिएको छ । उक्त बगैँचालाई तारबार गर्न आवश्यक रहेको सुन्तला किसानको भनाइ थियो सुन्तला किसानलाई बगैँचा व्यवस्थापन तथा औषधि र उपकरणमा अनुदान दिन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए।
|
फेरि कोठामा थन्कियो रारा तालको मोटरबोट मुगु। कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा तालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विभिन्न प्रकारका स्रोत साधनहरू जुटाइन्छ, तर त्यसको फलस्वरूप नतिजा भने राम्रो देखिँदैन ।
पर्यटकलाई थप आकर्षक गर्न रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुले मोटरबोट ल्याएको थियो । गत आर्थिक वर्ष निवर्तमान वार्डेन बद्री विनोद दाहालको कार्यकालमा ल्याइएको मोटरबोट विगत दुई हप्तादेखि कार्यालयको एक कोठामा थन्किएको छ ।
गत ११ फागुनमा न्युज कारखानाले ‘सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रियो रारा तालको मोटरबोट भन्ने’ शिर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त समाचार सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेपछि केही दिनमै सञ्चालनको लागि एकपटक मोटरबोट परीक्षण गरियो । तर, परीक्षण गर्दा पुनः मोटरबोटमा समस्या देखिएपछि अहिले कार्यालयको एक कोठामा थन्किएको हो । रारा तालमा डुंगा सवार गर्दैगर्दा केही समस्या परेमा रेस्क्युको लागि ल्याइएको मोटरबोट उद्धार गर्नुको साटो कोठामा थन्किनु परेको छ ।
दक्ष प्राविधिकले ममर्त गरेपछि एकपटक परीक्षणको लागि तालमा सवार गरिएको, तर त्यसमा पनि एक्सलेटरमा समस्या देखिएपछि सो मोटरबोटलाई हावा खुस्काई, मेसिनहरुको सामान निकालेर एउटा कोठामा थन्काएको डुंगा नाइके राजेश रावलले बताए ।
यता रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुका संरक्षण अधिकृत वार्डेन विश्वबावु श्रेष्ठका अनुसार रारा तालमा रेस्क्युको लागि ल्याइएको मोटरबोट सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति वा ड्राइभर नहुँदा मोटरबोट एउटा कोठामा थन्किएको उनले बताए । यो मोटरबोट सञ्चालन गर्न तालिम प्राप्त मान्छेको आवश्यक पर्ने भएको हुँदा हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा मोटरबोट कोठामा थन्किन पुगेको वार्डेन श्रेष्ठको भनाई छ ।
बढी खर्चिलो र पेट्रोलको मात्रा पनि बढि आवश्यक पर्ने पनि बताए । एक पटक सञ्चालनमा आएको मोटरबोट दिर्घकादिन सम्म सञ्चालनमा नआउदै पुन थन्किएको छ ।
उक्त बोट १८ लाखमा खरिद गरिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुले जनाएको छ । विशेष गरेर उक्त मोटर बुट राराताल आकस्मिक घटना घटेमा त्यसको उद्धारका लागि मोटरबोट ल्याइएको थियो । उक्त मोटरबोट सञ्चालनमा नआउँदा राजस्वमा न्यून संकलन हुनु, पर्यटकलाई थप आकर्षण नहुने जस्ता विभिन्न पक्षलाई हेरिएको छ ।
मोटरबोटलाई प्रयोगमा ल्याउन बर्दियाबाट एनटी एनसी मिस्त्री झिकाई स्टोरमा थन्किएको मोटरबोट हेर्दा भित्री भाग तर्फ विगतका दिनमा तीनवटा प्वाल परेर फेला परेको थियो । उक्त बुट सिल स्काई कम्पनीबाट ल्याइएको हो । |
इच्छाकामना मन्दिर पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा भरतपुर। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ मा रहेको इच्छाकामना मन्दिरका पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ढुङ्गा र माटोले बनेको पुरानो मन्दिर जीर्ण बनेपछि जगबाटै भत्काएर पुनःनिर्माण गरिएको हो। विसं २०७५ असार ७ गते शिलान्यास गरेर काम सुरु भएको मन्दिरको ९५ प्रतिशत काम सकिएको इच्छाकामना सिद्धबाबा क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद बोहोराले बताए।
उनले अब मन्दिरमा बत्ती जडान, ढुङ्गा बिच्छाउने र पर्खाल लगाउने केही काम बाँकी रहेको बताए। “गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको झन्डै रु दुई करोडको लागतमा मन्दिर निर्माणमा खर्च भइसकेको छ”, उनले भने, “चार/पाँच लाख चन्दादाताबाट पनि बटुलिएको छ।”
मन्दिर निर्माणका लागि स्थानीयले श्रमदानसमेत गरेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु १० लाख र गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको रु आठ लाखको काम भइरहेको बोहोराले बताए।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत फिस्लिङबाट १८ किलोमिटर कच्ची सडक र ६ सय मिटर हिँडेपछि इच्छाकामना मन्दिर पुग्न सकिन्छ। मन्दिर निर्माण समितिका उपाध्यक्ष यानबहादुर गुरुङले बर्खाको समयमा गाडी नचल्ने र बोकेर सामान लैजानुपर्दा ढुवानी महँगो परेको बताए। उनले एक महिनाभित्र मन्दिर पुनःनिर्माणको काम सकिने बताए। कोरोना र आर्थिक समस्याले मन्दिर निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पालिकाले विनियोजन गरेको बताए। “उहाँले मन्दिर नजिकै पाहुना घरसमेत निर्माण भइरहेको जनाउँदै मन्दिरमा लिफ्टबाट खानेपानीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । जमिन संरक्षण र प्रवेशद्वारा निर्माणलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ”, उनले भने।
इच्छाकामना गाउँपालिका पर्यटकीय सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको भन्दै उनले प्रचारप्रसारलाई बढाइने बताए। उनले मन्दिरको सरसफाइका लागि पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
शक्तिखोर फिस्लिङ सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजरूपमा इच्छाकामना मन्दिर पुग्न सकिन्छ। गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरको आमनेसामने उत्तरमा पर्ने यस मन्दिरमा पूजाआजा गरे इच्छाएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष मङ्सिरको ठूली एकादशीपछि पञ्चमी तिथिमा इच्छाकामनामा ठूलो मेला लाग्छ। इच्छाकामना मन्दिर समुद्री सतहदेखि एक हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ। |
मुगुको व्यथा : पुस्तौँदेखि दियालोकै भर मुगु। छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१२ सोभागाउँका राममाया बुढाको पाँच जनाको परिवार पुस्तौँदेखि दियालोकै भरमा छ। गाउँमा बिजुली नपुग्दा उनी अझै पनि सल्ले झर्रोको भरमा रात कटाउन बाध्य छिन्।
उनका छिमेकी कुम्मलाल बुढाको ६ परिवारको व्यथा पनि उस्तै छ। “मेरो पालामा त अझै गाउँमा बत्ती बल्दैन होला”, उनले भने, “बत्ती नहुँदा गाउँ समसाँझै सुनसान हुन्छ, अहिले त बत्तीकै आशामा दिन बित्न थाल्यो।” उनी गाउँमा बिजुली नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्न पनि आधा घण्टा हिँडेर गमगढी बजार जान बाध्य छन्।
गाउँबाट पारि हेर्दा गमगढी बजार बत्तीले झिलीमिली भए पनि आफूहरू अँध्यारोमा बस्दा ठूलो पीडा हुने गरेको ६९ वर्षीय उनले बताए। “बच्चैदेखि दियालो बाल्दा दम र आँखाको रोगको सिकार हुनुपरेको छ”, उनले भने, “बाजेको पालादेखि दियालोकै भरमा छौँ, यस्तै अवस्था रहे हाम्रा छोराहरूले पनि बत्ती बाल्न पाउँदैनन् होला।”
दियालोको धुवाँका कारण उनी झन्डै दुई दशकदेखि दमका बिरामी छन्। मोतीविन्दुको समस्या पनि देखिएको छ। शोभागाउँका एक सय ६५ परिवार ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’ मा बस्न बाध्य भएको उनले बताए। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जिल्लाभरि झन्डै नौ हजार घरधुरी छन्। यसमध्ये करिब पाँच हजार परिवार दियालो भरमा रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अहिलेसम्म सदरमुकाम आसपासका झन्डै चार हजार परिवारले मात्र विद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएको जनगणनाले जनाएको छ। सदरमुकामस्थित छायानाथरारा नगरपालिकाका दुई हजार पाँच सय ४६ घुरधुरीमध्ये एक हजार ६ सय घरधुरीमा गमगाढ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीपुगेको छ।
अझै करिब एक हजार घरधुरी विद्युत्को पहुँच बाहिर छन्। चार सय किलोवाटको आयोजनाले अझै पनिशोभा, रोवा, तल्लेख, घट्टलेख, सालिम, रयाङच्याकाटी, लुम्स, बालचौर, कम्फा, बाम र मुर्मा गाउँमा बिजुली पुर्याउन सकेको छैन।
सरकारले मुगुमा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याएको छैन। खत्याड गाउँपालिकामा भने कुनै पनि वडा र बस्तीमा विद्युत्को पहुँच छैन। तीन हजार छ सय ५१ घरधुरी अझै पनि टुकी र दियालोकै भरमा छन्। गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्मको भीषण बाढीपहिरोले गाउँपालिकाका १५ साना र लघुजलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि पूरै जनसङ्ख्या बत्तीविहीन हुन पुगेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता रोकायाले बताइन्।
उनका अनुसार बाढी पहिराले सेरी, तोलीखो, खर्क, केराइ चिमढुग्री, पइखु, चामिरखर्क, पन्सेरी राष्कोटीबाडालगायत १५ वटा साना र लघुजलविद्युत् योजना तहसनहस पारिदिएको छ। “ती योजना बनाउन कम्तीमा रु १० करोड बजेट आवश्यक छ”, उनले भनिन्, “पालिका एक्लैले त्यत्रो रकम खर्च गर्न सक्दैन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन्।” उनका अनुसार बत्ती नहुँदा स्थानीयको आयआर्जनको बाटो बन्द भएको छ। बालबालिका गृहकार्य गर्नबाट समेत वञ्चित छन्।
खत्याड गाउँपालिकामा पनि विद्युत्को पहुँच शून्य छ। कृषि र फलफूल उत्पादनमा सबैभन्दा अब्बल मानिएको पालिकामा बत्तीको अभावले साना उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको स्थानीय व्यापारी लोकराज दाहाल बताउँछन्। विद्युत् भए गाउँमै ब्लक निर्माण, सिलाइ उद्योग, पाउरोटी, काट चिरान, क्रसरलगायतका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। विद्युत्को समस्याले कम्प्युटर शिक्षासमेत ओझेलमा परेको स्थानीय शिक्षक कमल शर्माले बताए। पालिकाका विद्यार्थीले अहिलेसम्म कम्प्युटर विषय पढ्न पाएका छैनन्।
झन्डै एक हजार दुई सय घरधुरी रहेको कार्मारोङ गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चार सय ३१ परिवार पनि अझै परम्परागत ऊर्जाकै भरमा छन्। सोरु गाउँपालिकाको केन्द्र सोरुकोटमा ६० किलोवाटको सोलार जडान गरिएको भए पनि स्थानीयले अझै पनि बिजुली देख्न नपाएको स्थानीय कर्णजङ्ग शाहीले बताए।
नेरखोला जलविद्युत् आयोजनालाई विस्तार गरी सबैको घरमा बत्ती पुर्याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि बजेट अभावमा योजनालाई गति दिन नसकिएको पालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताए। दियालोको धुवाँले गर्दा झन्डै ७५ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक दम रोगबाट पीडित भएको पालिकाको तथ्याङ्क छ।
गमगाढ साना जलविद्युत् आयोजना पटकपटक अवरुद्ध हुन थालेपछि सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि गमगढीमा चार सय किलोवाटको सोलार प्लान्ट जडान गर्ने योजना ल्याए पनि बजेट अभावमा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्लान्ट जडानका लागि चैत महिनाभित्र ठेक्का खोल्ने तयारी गरिएको गमगाढ साना जलविद्युत् आयोजनाका वितरण प्रमुख साजनबहादुर ऐडीले बताए।
मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर शाहीलगायतका सांसदले दबाब दिएपछि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असारभित्र गमगढीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। घिसिङ गत असोजमा मुगु र हुम्लामा विद्युत् सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न आफैँ आएका थिए। |
अब लुम्बिनीमा विद्युतीय बसमा सरर… लुम्बिनी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतिक्षा पश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए।
दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए। साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ। यससम्बन्धी समाचार राससले गत फागुन २७ गते प्रकाशित गरेको थियो
एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोड लागतमा कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन्।
यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ।
संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किँदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन्।
लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपांगमैत्री छन्।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन्।
कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिए। “खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्”, उनले भने, “कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ।”
उक्त निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले जानकारी दिए।
यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ। अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताए।
“अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ”, उनले भने, “सञ्चालन नमूनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ।”
कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन। अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याइने कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताए।
एडिबीले दिएको रु २८ करोड बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने उनले बताए। “बस सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुनेछ”, उनले भने, “अव फेरि विद्युतीय सवारीबाट धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ।”
कोषले गत असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने जनाउँदै परीक्षणका रुपमा पाँच बस निः शुल्क सञ्चालन गरिएको थियो।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो।
भरत केसी/रासस |
मेची पारिको विद्यालय बन्द हुँदा … झापा। सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)को चौकी छिचोलेर लख्खी राजवंशी दिनहुँ भारतीय विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्न जाने गर्छिन्।
आफ्नो गाउँ ग्लावाबस्तीमा विद्यालय बन्द भएपछि पढ्नैका लागि उनी सीमा नाघेर भारत धाउन बाध्य छिन्।
सडक, सञ्चार, खानेपानी, सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक विकासका पूर्वाधार नपुगेको ‘मेचीपारिको नेपाल’ भनेर चिनिएको मेचीनगर वडा नं १५ को ग्वालाबस्ती र सिसौडाँगीका धेरै बालबालिका लख्खीले जस्तै दिनहुँ सीमा पार गर्ने चुनौती खेप्दै पढ्नका लागि भारतीय विद्यालय जाने गर्छन्।
सिसौडाँगीका २० वर्षीय कमल बाँस्के पढाइ छाडेर अहिले खेतीपाती र चिया मजदुरीमा लागेका छन्। ग्वालाबस्तीको मेची प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा २ पढेपछि मेची तरेर नेपालतिरकै कालिका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ उत्तीर्ण गरेका उनले मेची नदीको बाढीमा कुनबेला बगिएला भन्ने डरले पढाइ नै छाडिदिएको सुनाए।
डेढ सय जनसङ्ख्या भएको ग्वालाबस्ती र सिसौडाँगी मेची नदी पारिको नेपाली भूभाग हो। जहाँ विकासका कुनै पूर्वाधार पुर्याउन सकिएको छैन। स्थानीयवासीले दशकौँदेखि सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र कृषिमा अनुदान माग गर्दै आएका छन् तर उनीहरुको आवाजको सुनुवाइ भएको छैन।
ग्वालाबस्तीमा नेपाल चिनाउने एउटा निशानीको रुपमा विसं २०५७ मा मेची प्राथमिक विद्यालय स्थापना भएको थियो। कुनै समय चार जनासम्म शिक्षकले पठनपाठन गराउने सो विद्यालय हाल बन्द भएको छ।
विद्यालयको दुई ब्लकमध्ये पहिलो ब्लकको एउटा कोठालाई कार्यालय बनाइएको छ। अरु तीन कक्षा कोठा हुन्। चारवटै कोठा बन्द गरेर ताला लगाइएको छ।
“शिक्षक आउँदैनन्, अनि विद्यार्थी पनि आउन छाडे”, विद्यालयका लागि पाँच कठ्ठा जग्गादान गरेको दाता परिवारका सदस्य कुमार राजवंशीले भने, “नियमित विद्यालयमा आउनुहोस् भनेर धेरैपटक शिक्षकलाई सम्झायौँ तर, उहाँहरु मन लागे आउने र नलागे नआउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त विद्यालय नै बन्द भयो।”
उनका अनुसार सो विद्यालयमा विगतदेखि बाल कक्षा, कक्षा १ र कक्षा २ को मात्र पढाइ हुँदै आएको थियो। पढाइ नियमित नभएपछि पढिरहेका विद्यार्थीले पनि विद्यालय छाडे। जसमध्ये कोही भारतीय विद्यालयतिर पढ्न गइरहेका छन् भने अधिकांश खेतीपातीतिर लागेको उनले जानकारी दिए।
विद्यालय सञ्चालनको समयमा हरेक दिन विद्यार्थीले राष्ट्र गान गुञ्जाउँथे। अहिले बन्द रहेको कार्यालय कोठामा बाल कक्षाका विद्यार्थीलाई पकाएर खुवाउने एउटा थोत्रो ग्यास चुलो, प्लास्टिकका भाडाकुँडा र एउटा स्टीलको दराज माकुराको जालोभित्र छोपिएको छ। कक्षा कोठामा डेक्स र बेञ्च एउटा पनि छैनन्।
मेचीनगर शिक्षा शाखाका स्रोत व्यक्ति लोकबहादुर दाहालले विद्यार्थी आउन छाडेपछि मेची प्राथमिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको स्वीकार गरे। उनले सेवा सुविधा धेरै पाइन्छ भन्दै विद्यार्थी भारतीय स्कुलमा जाने गरेको बताए।
गत वर्षको अभिलेखअनुसार सो विद्यालयमा १६ विद्यार्थी पढ्थे। पढाउने एक जना शिक्षक भवराज जोशी काज सरुवा लिएर कालिका आधारभूत विद्यालयमा गए। अर्का बाल शिक्षक रेवती राजवंशीले शिक्षा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा गए।
शिक्षा शाखाले विद्यालय नेतृत्वविहीन नहोस् भनेर मेची वारीको कालिका आधारभूत विद्यालयका शिक्षक युवराज ढकाललाई मेची प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक तोकेको छ। कालिकामा नियमित अध्यापन गराइरहेका ढकाल मेची प्राथमिक विद्यालय जाँदैनन्।
शिक्षक एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिए पछि विद्यालयको सम्पूर्ण रेखदेख कर्मचारी राजेश राजवंशीले गर्दै आएका थिए। उनी पनि मेची वारी भिन्डीबस्तीमा घर भएकाले मेची नदी तरेर नियमित विद्यालय नजाने गरेको स्थानीयको दावी छ।
विसं २०७० तिर मेची प्राथमिक विद्यालयमा ५० विद्यार्थीले पढ्ने गरेको र विकासका कुनै पूर्वाधार नबनेपछि स्थानीयले गाउँ नै छाडेर बसाई हिँड्दा विद्यार्थी घटेको विद्यालयका कर्मचारी राजेश राजवंशीले बताए। उनले भारतीय सीमा सुरक्षा वल (एसएसबी)को दस्ता विद्यालयमै आएर ‘यो स्कुल नेपालको कि भारतको ?’ भनेर सोध्ने गरेको बताउँछन्।
मेचीनगर शिक्षा शाखाका स्रोत व्यक्ति दाहालले ग्वालाबस्ती र सिसौडाँगी नेपालकै भूभाग हो भनेर चिनाउनसमेत त्यहाँको एकमात्र विद्यालय बन्द गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। बरु विद्यालयलाई कसरी सुविधासम्पन्न बनाउन र विद्यार्थीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन्। |
कञ्चनपुरमा दशगजा क्षेत्र खाली गराउन थालियो वेदकोट । कञ्चनपुरस्थित नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमाको अतिक्रमण हटाएर दशगजा क्षेत्र खाली गर्न थालिएको हो ।
भारतसँग सीमा जोडिएको दोधारा चाँदनी–३ बडुवाल टोलबाट दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन थालिएको नगर प्रमुख किशोर लिम्बूले जानकारी दिए । “दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गराउने काम सुरु भएको छ, पहिलो दिन डेढ किलोमिटर क्षेत्र खाली गराएका छौँ”, उनले भने, “यो निरन्तर चल्छ ।” सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र जनप्रतिनिधि लगायतको समन्वयमा संयुक्तरूपमा दशगजा खाली गर्ने काम थालिएको हो ।
दोधारा चाँदनीमा नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दशगजा क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाल र भारत दुवैतर्फ खेतीपाती गरिएको छ । “अहिले खेतीपाती भित्र्याएको अवस्थामा दशगजा खाली गर्न सजिलो भएको छ, दशगजा खाली नहुँदा बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ”, नगर प्रमुख लिम्बूले भने, “दशगजा क्षेत्र खाली हुँदा यो विवाद हट्नेछ ।”
उनका अनुसार पहिलो दिन दोधारा चाँदनी–३ बडुवाल टोलस्थित मुख्य सीमास्तम्भ आठ सयदेखि सहायक स्तम्भ नम्बर आठ÷चारसम्मको क्षेत्र खाली गरिएको छ । उक्त कार्यमा सुरक्षाकर्मीसँगै नगरपालिकाका सर्भेक्षकसमेत खटिएका छन् ।
नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत दशगजा खाली गराउने काम भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले बताए । “दशगजामै घरटहरालगायत पक्की संरचना बनेको ठाउँमा खाली गराउन केही ढिलाइ भएको छ”, उनले भने, “अन्य ठाउँमा दशगजा खाली गराउने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।”
उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना भएदेखि नै एसएसबीसँग समन्वय गरेर दशगजा खाली गर्ने गरिएको छ । कञ्चनपुरमा एक सय २९ दशमलव पाँच किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ । |
तस्करीको समान बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा चारजना घाइते, चालक फरार सिरहा। सिरहामा भारतीय बजारबाट तस्करीका समान बोकेर आएको सिरहा चोहर्वास्थितको नरहामा म्याजिक अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा चारजना घाइते भएका छन्।
प्रहरीको आँखा अगाडि बाटै तस्करीका ओभरलोड समान सहित नरहाको चोहर्वा स्थित अनियन्त्रित भई म्याजिक दुर्घटना हुदा तीन जना घाइते भएका हुन्।
घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नरहा गाउँपालिका ३ खोरीयाटोल नजीक सिरहाबाट चोहर्वातर्फ आइरहेको ज १ ज २९९ नम्बर सेतो म्याजिक दुर्घटना हुँदा कर्जन्हा नगरपालिका ३ बन्दिपुरका ५१ वर्षीय शिवसती यादव, २२ वर्षिय पिन्का यादब, ६० वर्षिय भोला यादव र सिरहाको खिरौनाका ४० वर्षीया सरितादेवी साह (गुप्ता) घाइते भएका ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख डिएसपी हरिकृष्ण केसीले जानाएको छ।
घाईते मध्ये तीनजना यादव एकैपरिवारको रहेका छन्। यात्रीसहित चिनी, मैदा, तेल बोकेको सेतो म्याजिक अनियन्त्रित भई राजमार्ग छेउमा रहेको बिजुलीको पोलमा ठोक्किँदा उनीहरु घाईते भएको केसीले जानाए।
दुर्घटनालगतै गाडीका चालक फरार भएका छन्। घाइतेमध्ये ६० वर्षीय भोला यादवको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। उनीहरु सबैको लाइफ लङ हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताए।
गाडी चालकको खोजतलास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडीमा रहेको समान कसको भन्ने खुल्नसकेको छैन। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
सीमानाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बाक्लै उपस्थिति रहे पनि तस्करले भन्सार राजश्व छली गरी निर्धक्क मालसामान वारपार गर्ने गरेको र दिनप्रतिदिन चोरी तस्करी फस्टाएको स्थानीयहरु बताउँछन्। |
पानीका मूल फुटाउन ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण अछाम। कैयौँ वर्षदेखि पानीको स्रोत बनिरहेका पानीका मूलहरु जलवायु परिर्वतनका कारण सुक्दै जान थालेपछि अछामका विभिन्न पालिकामा पुनर्भरण पोखरी (रिचार्ज पोखरी) निर्माण गर्न थालिएको छ ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन आयोजना (इबिए) द्वारा यहाँका विभिन्न पालिकामा पानीका मूल फुटाउने प्रयोजनका लागि यस्ता पोखरीहरु निर्माणको कार्यक्रम अघि सारिएको बताइएको छ। सो प्रयोजनका लागि यहाँका कतिपय पालिकामा पुनर्भरण पोखरी निर्माणको काम सुरु भइसकेको र केहीमा निर्माण आयोजनाहरु तय भएका जानकारी दिइएको छ ।
अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१३ बाब्लामा इबिएको सहयोगमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा उक्त आयोजनाबाट विनियोजन भएको रु ५५ लाख र रु १९ लाख ६४ हजार जनश्रमदान गरी रु ७४ लाख ६४ हजार लागतमा निर्माण भएको उक्त रिचार्ज पोखरीबाट एक सय तीन घरधुरी लाभान्वित भएका वडाअध्यक्ष रुपबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्दै जाने तथा खडेरी पर्ने जस्ता वातावरणीय समस्या देखिँदै आएको र पानीलाई केही समय रोकेर राख्दा जमिनमुनि पानीको भण्डार बढ्ने र पानीको स्रोत संरक्षण हुने भएकाले पानीका मूल फुट्न सक्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, तल्लो तटीय क्षेत्रका पानीका मुहान बढ्ने, वन जङ्गलसँगै वन्यजन्तु र जङ्गली जनावरको समेत संरक्षण हुने भएकाले पहाडी भेगका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने उत्तम विधि रिचार्ज पोखरी भएको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन आयोजना (इबिए) का राष्ट्रिय शिक्षाविज्ञ दीपेन्द्र जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले अछाम जिल्लामा गाईभैँसीपालनदेखि भूक्षय रोक्न उपयोगी नेपियर घाँसको बीउ किसानहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
इबिएद्वारा प्राप्त नेपियर घाँसको बीउ पाएपछि साँफेबगर नगरपालिका बाब्लाका केही किसानले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै घाँस खेती गरेका स्थानीयवासी कविराज जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार घाँस खेतीले गाईवस्तु पाल्न सहज मात्रै भएको छैन, भिरपाखातिर जोखिममा घाँस काट्ने समस्या पनि टरेको छ ।
उता इबिएले अछामको मेललेख गाउँपालिका–१ रिसिदहमा किसानहरुलाई आलुको बीउसमेत वितरण गरेको छ । आलु समथर मैदानी भू–भागदेखि चिसो पहाडसम्म उत्पादन हुन्छ । मेल्लेख गाउँपालिका–१ र २ मा केही किसानलाई आलु उत्पादनका लागि बीउ वितरणसँगै प्राविधिक सहयोगसमेत गरिएको इबिएका अछाम जिल्ला संयोजक भोला ढकालले जानकारी दिए।
हाल विश्वमा हुने हरित गृह ग्यासको कूल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी ०।०२५ प्रतिशत रहेको छ । कार्बनडाइअक्साइडको अत्यधिक उत्पादनका कारण नै जलवायु परिवर्तनको समस्या देखापरेको डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख भोजराज शर्माले बताए। उनका अनुसार अहिलेकै गतिमा जलवायुमा परिवर्तन भइरहने हो भने प्रकृतिबाट अपूर्व वरदानका रुपमा पाएका सुन्दर हिमताल र नदीनालाहरु पनि कालान्तरमा सङ्कटमा पर्ने खतरा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालमा पनि यसको प्रभाव कम गर्नका लागि प्रत्येक घर र कार्यालयमा कम्तीमा पनि एउटा रूख रोप्न सक्ने हो भने यसबाट धेरै फाइदा पुग्ने बताइन्छ । त्यसैगरी, सडकको दायाँ–बायाँका किनारामा वृक्षरोपण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । चुरे पहाडको संरक्षणका लागि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
लगातार रुपमा चुरे पर्वत शृङ्खलामा भइरहेको क्षयीकरणले हाम्रो भू–सन्तुलनमा नै समस्या खडा गर्ने देखिएको छ । देशभरि नै वातावरण मैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरी प्रत्येक घरमा ऊर्जा बचतको प्रविधि लागू गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको जलवायु विज्ञको भनाइ छ ।
हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कमी ल्याउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग एक प्रमुख उपाय भएको बताइएको छ । ऊर्जाका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा कमी ल्याई वैकल्पिक ऊर्जाजस्तै जलविद्युत्, सौर्य शक्ति, बायोग्यासको उपयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको वन तथा वातावरण विभागका महानिर्देशक देवेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पृथ्वीमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण र तीव्र औद्योगिकीकरणले अनेक समस्या निम्त्याएको छ। यिनै समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्न र मानिसमा यसबारे जागरण ल्याउन पहिलो जरुरी रहेको छ ।
सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा रहेको अछाम जिल्लाको रामारोशन ताल संरक्षणका लागि इबिएले जनचेतनामूलक कायर्मक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । हावापानीका दृष्टिले लेकाली भेकमा रहेको उक्त रामारोशन ताल संरक्षणका लागि आगामी दिनमा बृहत्तर कार्य योजना लागू गर्ने गरी काम गरिने इबिएका राष्ट्रिय शिक्षाविज्ञ जोशीले जानकारी दिए। |
हापुरे बजारमा फस्टाउँदै साबुन उद्योग दाङ। बबई गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको हापुरे बजारमा सञ्चालनमा ल्याइएको साबुन उद्योग फस्टाउँदै गएको छ। यहाँका स्थानीय युवा दयाराम विकले केही समयअघि साबुन उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्।
रोजगारीको सिलसिलामा भारतको एक साबुन उद्योगमा लामो समयसम्म कामगर्ने अवसर पाएका विकले अहिले आफैले उद्योग सञ्चालन गरी बजारमा साबुन र सर्फ बिक्रीका लागि ल्याएका छन्। उनले आफूले उत्पादन गरेको साबुनले राम्रो बजार पाएको बताए।
विकले केही समयअघि रु एक करोड २५ लाखको लगानीमा दया उजेली साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उनको उद्योगले लुगा धुने साबुन र सर्फ उत्पादन गरी बजारमा ल्याएको छ। उनले केही समयपछि भाँडा र हात सफा गर्ने झोल उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको बताए।
उत्पादन गरिएको साबुन र सर्फ बिक्रीमा कुनै समस्या नरहेको विकले बताए। साबुन उद्योगबाट उत्पादन भएका साबुन र सर्फ यहाँका बजारमा बिक्री हुने गरेका छन्। एउटा साबुनलाई रु ४० र एक किलोग्रामको सर्फलाई रु एक सय मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
उनको उद्योगले अहिले तीन जनालाई रोजगारी पनि दिएको छ। उद्योगले सुरुवातमा कमाइ राम्रो गरेको र अहिलेसम्म उद्योगमार्फत नमूना उत्पादन भएको भन्दै सञ्चालक विकले भविष्यमा बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा कमाइसँगै कामदार थप्ने अपेक्षा गरेका छन्। साबुन उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ पकाउनका लागि कराइ र थप दुई मेसिन राखिएको छ।
यस्तै सर्फ उत्पादनका लागि दुई मेसिन जडान गरिएको छ। साबुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भने भारतबाट ल्याउने गरिएको छ। उनले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा आफूले सास्ती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए। त्यहाँ उत्पादन गरिएका सामान जिल्लाका अन्य बजारमा पनि बिक्री हुने गरेका छन्। |
बागलुङका १३ कार्यालयले बिदामा पनि सेवा दिने बागलुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङसहित १३ सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सेवा दिने भएका छन् । शनिबारबाहेक विभिन्न चाडवाडको समयमा दिइने सार्वजनिक बिदाका दिन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबैखाले सेवा दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सार्वजनिक बिदा दिइएको १६ दिन पनि कार्यालय खुल्ने छन् । वैशाख २२ गते (उभौली पर्व, बुद्धजयन्ती), जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवस), भदौ १४ गते (रक्षाबन्धन), भदौ २० गते (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), असोज २८ गते (घटस्थापना) र पुस ९ गते (क्रिसमस डे) मा सेवा प्रवाह हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रागंत बरालले जानकारी दिए । यी सबै दिन सार्वजनिक बिदा छन् ।
त्यस्तै पुस १० गते किरात समुदायको उभौली पर्व, योमरी पुन्ही र पुस १५ गतेको तमु ल्होसारका दिनमा पनि कार्यालय खुल्नेछ । पुस २७ गतेको पृथ्वी जयन्ती र माघ १ गतेको माघी पर्वका दिन पनि कार्यालय खुल्ने बरालले जानकारी दिनुभयो । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस, फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, फागुन २५ गते महाशिवरात्री, फागुन २८ ग्याल्पो ल्होसार र बकर इदका दिन पनि प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रुपमा सेवा प्रवाह हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्यटन बोर्ड, मालपोत, नापी र जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, भेटेरीनरी अस्पताल, खानेपानी डिभिजन, विद्युत् वितरण केन्द्र र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई शनिबारबाहेकका सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिइएको बरालले बताए। |
डढेलोले वन सखाप, स्वास्थ्यमा खराब लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ निवासी दीनानाथ पोखरेल बिहानी हिँडाइमा निस्कन्छन्। नियमित घरबाट करिब तीन किलोमिटर राजमार्ग उत्तरमा पर्ने जङ्गल छेउछाउको भित्री सडकमा बिहानी हिँडाइ गर्ने उनी आजभोलि केही असहज भएको बताउँछन्।
“बिहान स्वच्छ शीतल हावामा यसो टहलिन निस्कँदा केही दिनयता आँखा पोल्ने र श्वास फेर्न पनि गाह्रो भएको महसुस भयो”, उनले भने, “माथि हेर्यो धुवाँको मुस्लो देखिन्छ, जङ्गल हेर्यो डढेलोले कालै देखिन्छ, रातिमा डढेलोको लप्का देखिन्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२ जिल्लाका एक सय आठ स्थानका वनमा डढेको लागेको छ । चुरे क्षेत्रका वनमा अहिले डढेलोको धुवाँ र मुस्लो देखिन्छ । डढेलोले चुरे मात्र होइन, सामुदायिक वन सरकार संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत प्रभाव परेको छ ।
रुपन्देही सैनामैना–१ का दिलबहादुर थापा घरमा पालेका पशु चौपायालाई जङ्गबाट घाँस काटेर ल्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन्। घर माथिको चुरे जङ्गलमा डढेलो लागेको झन्डै तीन हप्ता भयो। डढेलो निभाउन कसैले पनि चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
“डढेलोले वन जङ्गल सखाप पा र्यो निभाउन न स्थानीय पालिकाले पहल गर्यो, न त वन कार्यालयका कर्मचारी नै आए”, उनले भने, “गाउँलेले डढेलो निभाउन जानेको पनि छैन र डढेलो निभाउने कुनै साधन पनि छैन।”
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण एकाइका सदस्य केशर खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका वनजङ्गलमा डढेलो देखिएको छ ।
दाङका जङ्गलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा आठ, रुकुम पूर्वका छ जङ्गलमा डढेलो सल्किएको छ । तर यो तथ्याङ्कभन्दा बढी जङ्गल क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्र सखाप पारेको छ।
वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रुपमा विभाजन गरेको छ ।
लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्यूठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्दछन् ।
यसैगरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्यूठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको देखाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कार्यविधिमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जोनिङ्ग, सञ्जाल निर्माण, अन्तरक्रिया तथा परिचालन, स्थायी अग्नि रेखा निर्माण, सरसफाइ तथा मर्मत र डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिम क्षेत्र केन्द्रित स्कुल शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
यस्तै, वन डढेलो सप्ताह आयोजना, वनभित्रको पत्कर व्यवस्थापनबाट जोखिम क्षेत्र केन्द्रित गरेर नमूना अभ्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालनमा सहयोग, सहभागितामूलक वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साफ्टर,स्थानीयस्तरमा तयार गर्न सकिने दाँते, अग्नि नियन्त्रण सामग्री, हेल्मेट र बुटजस्ता सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरुसमेत सम्पन्न गरेको छ ।
यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन डढेलो नियन्त्रण युनिटका सदस्य खड्का यस क्षेत्रमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने गरेकाले सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतनालाई नै अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेको बताउँछन्।
उनले भने, “प्रदेश सरकारका सयन्त्र खासगरी डिभिजन वन कार्यालयका हरेक वर्ष मुख्य कार्यक्रम समुदायमा सचेतना नै अभियानका रुपमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ । यसमध्ये प्रदेशमा चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२.८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । यस वर्षको डढेलोले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्ला प्रभावित भएको छ ।
पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कअनुसार दाङ क्षेत्रमा १८ स्थानको तीन सय ३३ हेक्टर र देउखुरी क्षेत्रका २५ बढी स्थानका एक हजार एक सय बढी हेक्टर वन डढेलोले नोक्सान पुर्याएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक लाख नौ हजार वन क्षेत्रमा एक सय ४५ वटा सामुदायिक वन छन् । आव २०७८/७९ मा ३१ स्थानमा फैलिएको डढेलो चार सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तथ्याङ्क छ ।
दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका–१ कुलापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्मा यस पटकको डढेलोले वन क्षेत्र धेरै क्षति भएको बताउँछन्। कुलापानी सामुदायिक वन कूल चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी चुरे क्षेत्रमा पर्दछ ।
अहिलेको डढेलोले झन्डै ८० प्रतिशत जङ्गल नोक्सान गरिसकेको र अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।
“हामीले समुदायकै पहलमा विगत चार÷पाँच वर्षदेखि शून्य ढडेलोको अवस्थामा सामुदायिक वनलाई जोगाइराखेका थियौँ, यसपटक लामो समयको खडेरी र चुरो क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको डढेलोबाट हाम्रो वन क्षेत्रलाई डढेलोले समात्यो”, उनले भने, “पहिले पहिले समुदायका सदस्य आफंै डढेलो निभाउन सक्रिय हुन्थे अब त खाजाखर्च खोज्ने गर्छन् हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ ।”
हरेक वर्ष डढेलोसँग जुध्नका लागि पर्याप्त मात्रामा उपकरण, सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान तथा सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनीकणका लागि स्वास्थ्य उपचारलगायतको प्रबन्ध हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
“डढेलो नियन्त्रणका लागि पहिलो प्राथमिकता समुदायमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यससँगै डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘फायर गन’ लगायतका औजार, अग्नि नियन्त्रकका लागि सुरक्षित पोसाक, हेलमेट, गमबुट जस्ता साधनहरु हरेक सामुदायिक वनमा सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ”, उनले भने, “डढेलो लाग्दा आगो निभाउन सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ ।”
प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरे डढेलो नियन्त्रणको प्रमुख उपाय समुदायलाई सचेत बनाउनु उत्तम हुने बताउँछन्। उनले यसपटक पनि समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम विभिन्न ढङ्गले गरिएको आमसञ्चार माध्यमबाट गर्दा अझै प्रभावकारी गर्ने योजना रहेको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनासँगै अग्नि नियन्त्रण उपकरण डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनलाई उपलब्ध गराउने नीति रहेको समेत जानकारी गराए। |
गर्मी बढेसँगै कोलुङ झरना पुग्ने बढे उर्लाबारी। गर्मी बढेसँगै मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकाको सिमामा रहेको “कोलुङ झरना” हेर्न वरपर क्षेत्रका मानिसको भीड बढेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उर्लाबारी मङ्गलबारेबाट करिब ३० मिनेटको गाडीको यात्रा तय गरेपछि चुरे पहाडको काखमा रहेको मिक्लाजुङ–५ को साम्लिङ पुगिन्छ। त्यहाँबाट करिव दुई सय मिटर ओरालो झरेपछि तेली खोलाको किनारमा सवारी साधन रोकेर करिव आधा घण्टा बाटो छिचोल्दै चुरे पहाडको कोखमा रहेको यो झरना पुगिन्छ। छङछङ गर्दै निरन्तर बगिरहेको कोलुङ झरना पुग्दा शरीरको सबै थकान मेटिएर मानिसको मुखबाट निस्कने एउटै बोली हो आहा!
पाँचथर र मोरङको सिमाना रहेको मिक्लाजुङ डाँडाको कोखबाट मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ जौँ बारीहुँदै पहाडी चट्टानमा लुकामारी खेल्दै बग्दै आएको तेली खोलाको चिसो पानी मिक्लाजुङ–५ र लेटाङ नगरपालिका–८ को सिमानामा पर्ने स्थनामा करिब ५० फिट माथिबाट झरेको छ।
उर्लाबारीबाट यो झरना हेर्न आएका किरण खड्का भन्छन्, “भरना हेर्न र मनोरञ्जन लिन मानिस धनकुटाको नमस्ते, तेह्रथुमको ह्यात्रुङ झरना जान्छन् तर नजिकैको यो भने चर्चामा छैन्। यो झरनाको प्रचारप्रसार हुन सके टाढा जान पर्दैन।” खड्काको जस्तै अनुभूति मोरङ पथरीका सन्तोष राईको पनि छ। राई भन्छन्, “ पहिलो पटक यहाँ आउँदा झरनाबाट आउने शीतल पानीको छिटा र चिसो हावाको स्पर्शले आफूलाई स्वर्गमै पुगेको आभास भएको छ।”
विशेष गरी राई समुदायले परम्परागत रुपमा बोल्दै आएको भाषाका आधारमा यस झरनाको नामकरण भएको मिक्लाजुङ–५ का वडाध्यक्ष मेघनाथ तामाङ बताउँछन्। राई समुदायले बोल्ने भाषामा कोलुङ भनेकोे चट्टान (पथ्थर) हो । यो भरना पनि ठूलठूला चट्टानको कोखबाट झर्ने भएकाले सोही अनुसार झरनाको नामकरण भएको तामाङले बताए।
मोरङको पर्यटकीय क्षेत्रमा विराट राजाको दरबार, धनपाल गढी, राजारानी पोखरी, राजा धनपाल थान, सुनबर्षी पोखरी, बागझोडा, सप्तकन्या गुफा, महादेव–पार्वती गुफा, मिक्लाजुङडाँडा, हरिश्चन्द्र गढी, हसिनी सिमसार, मण्ठपोखरी, ध्वजेडाँडा, बेतेनी ताल, बेतौना सिमसारसहित १५ वटा क्षेत्र समावेश छन्। “तापनि यो झरना पर्यटकीय क्षेत्रमा समावेश हुन नसक्दा यो क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनमा टेवा पुग्न सकेको छैन्, यसमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ”, वडाअध्यक्ष तामाङ भन्छन्।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरदेखि पूर्व उत्तरमा रहेको यो भरना पुग्न त्यहाँबाट करिब ५० किलोमिटर पूर्वको उर्लाबारी मङ्गलबारे पुगेर त्यहाँबाट लगभग १२ किलोमिटर उत्तरको यात्रा तय गर्नुपर्छ।
दुई वटा पालिकाको सिमामा परेका कारण झर्नाको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार कस्ले गर्ने भन्नेमा अन्योल भएकाले पनि झर्नाको विकास र संरक्षणमा असर परिरहेको मिक्लाजुङ–५ का वडा सदस्य भीमप्रसाद राई बताउँछन्।
राईले भने, “ अघिल्लो प्रदेश सरकारकाका पालामा विनियोजन भएको ५० लाख रुपैया फ्रिज भएर गयो, झरनाको विकास र संरक्षणका लागि मिक्लाजुङ गाउपालिका र लेटाङ नगरपालिकाले स्पष्ट सिमा निर्धारण गरी नीति बनाएर अघि बढ्न नसके यो सधैँ ओझेलमा परिरहने छ।” |
जाजरकोटमा अवैद्य क्रसर उद्योग : ठेकेदारले नर्टेदा नगरपालिका हैरान सुर्खेत। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले पटक पटक क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी दायरामा आउन पत्राचार गरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालकले मनोमानी गरेको पाइएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया मिलाएर मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले यति विल्डर्सलाई पटक पटक पत्र पठाए पनि अवज्ञ हुँदै आएको नगरपालिकाले गुनासो गरेको छ ।
कानुनतः कुनै पनि उद्योग सञ्चालन पूर्व उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ। उद्योग दर्ताका लागि सम्बन्धित् स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै त्यस्ता उद्योगहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यति विल्डर्स काठमाडाैंले स्थानीय तहलाई जानकारी नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भेरी नगरपालिकाले बताएको छ । विल्डर्सले भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँस्थित भेरी नदी किनारमा विगत २ वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको हो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विल्डर्सले दुई वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भेरी करिडोरको पासागाड रिम्ना सडक खण्डको कालोपत्र गर्नका लागि त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगले नगरपालिकामा कुनै खालको सिफारिस नलिएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले विल्डर्सलाई ५ सय ८७ घनमिटर बालुवाको जरिवानासहित १ लाख २९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ र ५ हजार ४ सय ८१ घनमिटर मोरङ्ग (बालुवाभन्दा ठूला सामग्री) को जरिवाना बापतको १२ लाख ५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ कम्पनीले दाखिला गनुपर्ने मूल्याङ्न गरेको थियो । नगरपालिकाले उक्त उद्योगलाई सिल गरेको बताएपनि अहिले पनि उद्योगबाट काम जारी रहेको छ ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले पनि उक्त उद्योग दर्ता नभएको जनाएको छ । क्रसर सञ्चालन तथा दर्ताका लागि कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र भडेलले बताए ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निरीह बन्यो नगरपालिका ?
यति विल्डर्स काठमाण्डौलाई भेरी नगरपालिकाले उद्योग दर्ताका लागि पटक–पटक ताकेता गरेपनि सबै प्रयासमा बालुवामा पानी भएका छन् । नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते पहिलो पटक ताकेता पठाएको थियो । २०७९ असार २१ गतेभित्र क्रसर उद्योग दर्ता तथा राजश्व दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । गत २० भदाैमा दोस्रो पटक र गत ६ असाेजमा तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको थियो ।
गत १७ भदाैमा बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत ताकेता पत्र पठाएको थियो । गत २० भदाै र गत १० असाेजमा पनि पत्र पठाएको थियो । तर, यति गर्दासमेत नगरपालिकाले अटेरी गरेको हो । वर्षदिनभरी लगातार ताकेता गर्दा पनि विल्डर्सले उद्योग गर्दा गर्न नमानेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अवैध उद्योग बन्द गराउन नगरपलिकाले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले गरेको प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायले कुनै सुनुवाई नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले बताए । नगरपालिकासँग प्रहरी नहुँदा समस्य भएको उनले बताए ।
|
जुँगे महादेवको मूर्ति जाने पुल पुनः निर्माण हुँदै नेपालगञ्ज। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ मा अवस्थित बागेश्वरी मन्दिरभित्र रहेको जुँगे महादेवको मूर्ति जाने पुलको पुनः निर्माण हुने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले मन्दिरमा जाने पुल पुनःनिर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेर बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु भएको जनाएको छ।
जुँगे महादेवको प्रतिमा रहेको मन्दिर तालमाथि छ। मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि तालको पानी सुकाएर मन्दिर र मूर्ति यथावत् राखेर प्रवेशमार्ग र पूजा गर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाउन लागिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम सुरु गरिएको जानकारी दिए।
“बागेश्वरी प्रसिद्ध शक्तिपीठ पनि भएकाले डिपिआर बनाएर मन्दिर आसपास सौन्दर्यकरण गर्ने योजना निर्माण भएको छ”, उनले भने। प्रमुख विष्टले महाआरती सुरु गरेको करिब चार महिनापछि धार्मिक पर्यटनको महत्व बढेकाले भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको जानकारी दिँदै महाआरतीमा नजिकका विभिन्न जिल्लाबाट समेत सहभागिता रहेको बताए।
मन्दिरसम्म पुग्नका लागि वर्षौँ पहिले बनाइएको प्रवेशमार्ग जीर्ण भएपछि उपमहानगरपालिकाले नयाँ निर्माण गर्न लागेको हो। अब मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो बनाइने छ। उनले मन्दिरभित्र पूजा गर्ने स्थान पनि फराकिलो हुने जानकारी दिए। नयाँ संरचना निर्माण भएपछि मन्दिरभित्रका घाटका क्षेत्र फराकिलो हुने र नजिकै पार्कसमेत निर्माण हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
बागेश्वरी मन्दिरका मठाधीश चन्द्रनाथ योगीले जुँगे महादेवको दर्शन गर्न जाने भक्तजनका लागि साँघुरो भएको पुल नयाँ ढाँचामा निर्माण हुन लागेको जानकारी दिँदै पुरानो पुललाई अग्लो बनाएर पिलर राख्न लागिएको बताए।
प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको तालको बीच भागमा रहेको जुँगे महादेवको मूर्ति रहेको मन्दिर भक्तजनको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। जीर्ण र साँघुरो प्रवेश मार्ग रहेका कारण शिवरात्रिलगायत विभिन्न चाडपर्वका समयमा भक्तजनको भीड हुने समयमा दुर्घटनाको जोखिम रहने गरेको बताइएको छ। नयाँ पुल निर्माण भएपछि भक्तजनलाई सहजता हुनेछ। |
यार्सागुम्बा टिप्न मनाङवासी हिमाली भेगतर्फ मनाङ। बहुमुल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि मनाङवासी लेकतर्फ लागेका छन्। आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको औषधिजन्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि उनीहरु यतिबेला जिल्लाका विभिन्न ठाउँ पुगेका छन्।
मौसम अनुकूल भएसँगै मनाङवासी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। मनाङवासीको आयस्रोत कृषि तथा जङ्गली औषधिजन्य जडीबुटी हो। जडीबुटी सङ्कलनका लागि नासों गाउँपालिकाअन्तर्गत पहिलो चरणमा यार्सागुम्बा टिप्न नाम्के खर्क मनाङवासी पुगेका छन्। यससँगै माथिल्लो मनाङअन्तर्गत खाङ्सारखर्क र नारफुखर्क पुगेर मौसम र समयका आधारमा यार्सागुम्बा टिप्नने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
चामे गाउँपालिका–४ जगबहादुर गुरुङ भन्छन्, “अहिले उपयुक्त मौसम भएकाले यार्सागुम्बा टिप्न लेकतर्फ जाँदै छौँ।”
जडीबुटी सङ्कलनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङको बैठकले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि समितिमार्फत पूर्जी दिने निर्णय गरिएको थियो। बैठकको निर्णयबमोजिम नै यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न पाउने भएपछि मनाङवासीलाई चटारो छ। जडीबुटी सङ्कलन मनाङवासीको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । यार्सा सङ्कलनका लागि जिल्लावासी मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लाबाट पनि यहाँ आउने गर्दछन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले यार्सागुम्बा सङ्कलकको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताइन्। नाम्के खर्कबाट यार्सागुम्बा सङ्कलन थालिएको छ। नारफु र माथिल्लो मनाङको खाङ्सार खर्कमा पनि यार्सा सङ्कलन गर्न सकिने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिए।
असार पहिलो हप्तासम्म यार्सा सङ्कलन गरिनेछ। मनाङ बाहिरबाट यार्सागुम्बा तथा अन्य जडीबुटी सङ्कलन र खरिद गर्न आउने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको परिचयपत्र लिएर आउनुपर्ने छ। |
गर्मीयाम सुरु भएसँगै महोत्तरीमा खानेपानीको संकट महोत्तरी। घामको प्रचण्ड राप र तातो हावा बहने क्रम सुरु भएसँगै महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्रमा खानेपानीको सङ्कट बढेको छ। गर्मीयाममा खानेपानीका स्रोतका मुहान सुक्दै र गहिरिँदै गएपछि बर्दिबास नगरपालिकासहित उत्तरी क्षेत्रका बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ।
“इनारको पानी सुक्दै गएको छ, पानी तान्न झारिएको डोल (बाल्टिन) डुब्न छाड्यो”, बर्दिबास–९ पशुपतिनगर, झ्याकुलेटोलका राजकिशोर महतोले इनार देखाउँदै भने, “बयलगाडा जोतेर पानी लिन दुई÷तीन किलोमिटर परका बस्तीमा जानुपर्ने दिन आउँदैछन्।” खानेपानीको सङ्कट व्यहोर्दै आएका पशुपतिनगरका बासिन्दाले यसअघि कयौँ साल बयलगाडा जोतेर पानी ल्याएको सम्झिरहेका छन्।
करिब चार हजार जनसङ्ख्या रहेको पशुपतिनगरका सात–आठ टोल बस्तीमा गरी एक सयभन्दा बढी इनार छन्। सबैजसो इनारमा अहिले पानी जमौट (इनारको सबभन्दा तलको बन्धन, जहाँबाट इनार ठड्याउँदै लगिन्छ)को घेरामा पुगेको सो बस्तीकै ब्रह्मदेव महतो बताउँछन्।
सामान्यतया प्रत्येक वर्ष वैशाख–जेठमा यहाँका इनारमा पानीको सतह गहिरिँदै जाने भए पनि यसपालि भने चैतदेखि नै यो समस्या बढेको हो। यसपालि हिउँदे वर्षा नहुँदा इनारमा पानीको सतह चैतमै गहिरिएको पशुपतिनगर गोमस्ताटोलका उत्तमबहादुर राना बताउँछन्। हिउँदे वर्षा कम भएकाले खानेपानीको संकट भएको पशुपतिनगरका बासिन्दाको अनुभव छ।
झ्याकुले टोलका इनार पूरै सुकिसकेका स्थानीय सुरेन्द्र महतोको भनाइ छ। “हामी यो टोलका आठ–दश घर त पानी लिन साइकलमा गाग्री झुण्ड्याएर करिब दुई किलोमिटर परको खेतको इनारमा जान थालेका छौँ”, उनले भने। बस्तीका धेरैजसो इनारमा पानीको सतह जमौटमै पुगिसकेको छ। मोटरबाट पानी तान्न ओछ्याइएका पाइपको काम सकिएको छ।
इनार धमाधम सुक्दै गएपछि बालीनाली सुक्न थालेका छन्। तरकारीखेती मुख्य बाली लगाइने यहाँ लहरे तरकारीका बोट पानी नपाएर सुक्दै गएका छन्। अहिले लटरम्म फल्नुपर्ने वैशाखी सिजनका लौका, फर्सी, करेला, घिरौला र झिमनीका लहरा चर्को घामको रापले सुकेपछि किसानलाई खानेपानीसँगै अबको गुजाराको चिन्ताले पनि पिरोल्न थालेको छ।
पशुपतिनगरमा खानेपानीको सङ्कट टार्न बोरिङबाट मोटरले पानी तानेर टयाङ्कीमा भण्डारण गरी घरघरै धाराबाट पानी दिने व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको छ। “ खानेपानीका धारा सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ”, बर्दिबास–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोले भने।
बर्दिबासमा पशुपतिनगरमात्र नभएर बिजलपुरा, विजयबस्ती, प्रेमनगर, फुलबारीटोल, किसाननगर, मनहरिपुर र कृष्णपुरसहितका बस्तीमा पनि खानेपानीका मुख्य स्रोत इनार नै हुन्। यी बस्तीका इनार पनि धमाधम सुक्दै जाँदा खानेपानी र सिँचाइको समस्या बढ्दो छ। बर्दिबासबाहेक उत्तरी क्षेत्रकै गौशाला नगरपालिकाका भरतपुर, लक्ष्मीनियाँ (पहिलेका गाविस क्षेत्र) र भङ्गाहा नगरपालिकाका रामनगर, भूचक्रपुर, प्रेमनगर र टोकासहितका बस्तीका इनार पनि सुक्दै गएका छन्।
“पहिले खन्दा १५–१६ हातमै पानीको मूल फुट्थ्योे”, ३० वर्ष पहिले खनिएको इनार देखाउँदै भङ्गाहा–४ रामनगरका ७५ वर्षीय दीपबहादुर फुँयालले भने, “त्यसयता इनार सुक्दै गएपछि भित्र सानाकोठी थप्दै लगेर अहिले इनार ४० हात गहिरो भइसकेको छ।” पानी सुक्दै गएपछि इनार गहि¥याउँदै लगिएसँगै पानीको सतह झन्–झन् गहिरिँदै गएको फुँयालको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक सम्पदा (पहाडी थुम्का, नदी किनार, नदीउकास र वनक्षेत्र)को अनियन्त्रित दोहन बढेसँगै सन्तुलित वर्षा हुन छाडेको हुँदा पानीका स्रोतका मुहान गहिरिँदै गएको सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव बताउँछन्।
प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन बढेसँगै वातावरणीय सन्तुलन खलबलिएको छ। यसले गर्दा अल्पवृष्टि, अनावृष्टिसँगै बाढीपहिराका समस्या बढ्दैछन्। चुरे क्षेत्रका खोल्साखोल्सीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँबाट बाढीसँगै झर्ने गेगर्यान नदीमा थुपरिने गर्दा कतिपय बस्ती नदी सतहभन्दा होचिएर डुबानमा र सिरानका बस्ती कटानको जोखिममा पर्ने गरेका यादव बताउँछन्। यसैगरी यसको प्रतिकूल प्रभाव जलाधार क्षेत्रमा पर्दा यस्ता क्षेत्र सुक्खा बगरमा परिणत हुँदैछन्।
“यसको स्थायी समाधानका लागि प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित उपयोग, सघन वृक्षरोपण, खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गरेर गेग¥यान नदीमा नझर्ने व्यवस्था र ठाउँ–ठाउँमा पानी पुनःभरणका लागि पोखरी निर्माणमा लाग्नुपर्छ”, यादवले भने। पूर्वपश्चिम राजमार्ग माथि (उत्तर)को चुरे पहाडी क्षेत्रमा खनिने पोखरीले तलसम्मकै जमिनको सतहमा पानी रसाउँदै गएपछि इनार, बोरिङ सुक्ने समस्या घट्दै जाने यादवको भनाइ छ।
यस कार्यमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका स्थानीय तहले संयुक्तरूपमै पहलकदमी बढाए यो बढी प्रभावकारी हुने यादवले बताए। धनुषाको मिथिला र महोत्तरीको बर्दिबास र गौशाला नगर क्षेत्रमा पानी पुनःभरणका एक सय ८८ पोखरी खनिएका छन्। खोल्सी व्यवस्थापन र पानी पुनःभरणका पोखरी बनाउन महोत्तरीका मात्र नभएर कमला पश्चिम र बागमती पूर्वका धनुषा र सर्लाहीका स्थानीय तहले पनि तत्काल पहलकदमी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। |
गाउँपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति पाएपछि सेवाग्राहीलाई सहज उर्लाबारी। सरकारले २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यावस्थालाई मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दोे तथा सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि अब विराटनगर र काठमाडौँ धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ।
श्रम स्वीकृति लिने पहिलो सेवाग्राही मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ का केशव सिग्देल बनेका छन्। उनले खुसी व्यक्त गर्दै भने, “यसअघि काठमाडौँ र विराटगर गएर श्रमसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा झन्झट हुन्थ्यो, लागत पनि बढी पथ्र्यो । अब गाउँपालिकाबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज भएको छ।”
मिक्लाजुङले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा यही वैशाख २ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने सूचना २०७९ चैत २९ गते प्रकाशन गरेको थियो।
यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिकाले पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुरारीप्रसाद घिमिरेले बताए।
नगरपालिकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा यही वैशाख २ गतेदेखि दिन थालेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। |
दमेकका उद्यमीको पहिचान बन्दै सिस्नो, बाँको र आलु बागलुङ। वनमा खेर गइरहेको बाँको अहिले भान्सामा पुगेको छ । सिपालुको हात लागेपछि बाँको गुन्द्रुक बन्छ । बारीमा झाडी बनेको सिस्नोको माग अधिक छ । सीप सिकेका महिला सिस्नोको धुलो बनाउँछन् ।
प्याकिङपछि सिस्नो सबैको भान्सामा पुग्छ । तरकारीका लागि मात्रै प्रयोग गरिने आलु खाजा बनेको छ । चिप्स बनाएपछि आलुको मूल्य दोब्बर पर्छ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकका उद्यमीको परिचय यिनै उत्पादनले बदलेको छ ।
यहाँका किसानले उत्पादन गरेको बाँको, सिस्नो र आलु चिप्सको माग बजारमा बढ्दो छ । वनजङ्गल र घरआँगनमा खेर गइरहेको सिस्नोलाई संकलन गरी पाउडर बनाइन्छ । पहिले तरकारीका रूपमा एकाध प्रयोग हुने बहुगुणी सिस्नोको बजारीकरणमा जैमिनी नगरपालिकाले सघाएको छ । नगरपालिकाले सिस्नोको धुलो बनाउने आधारभूत तालिम र मेसिनसमेत सहयोग गरेपछि महिला उद्यमी उत्साहित छन् ।
“यो वर्षमात्रै दुई हजार किलो सिस्नो पाउडर तयार भयो, माग धान्नै सकिएन”, गाजादह सिस्नो पाउडर उत्पादन समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष तारादेवी पुनले भनिन्, “अब सिस्नो उत्पादनमा लाग्नुपर्ने भयो ।” पहिले छुँदा पोल्ने सिस्नोलाई झाडीका रूपमा पन्छाएर आगो लगाउने किसानले अहिले सिस्नो जोगाउन थालेका छन्।
“बाँझो जग्गामा सिस्नो लगाउने योजना छ, आफैँ उम्रिएको सिस्नोले अब पुग्दैन”, पुन भन्छिन्, “सामान्य प्रचार हुँदामात्रै देश–विदेशबाट माग आयो ।” चितवन, काठमाडौं पोखरा र हङकङका बजारमा दमेकको सिस्नो पुगेको उनले बताइन् ।
यसले स्थानीय महिलालाई आम्दानी पनि राम्रो भएको छ । पाउडरका रूपमा उत्पादन गरिने सिस्नो विभिन्न खानाका परिकारसँग खान मिल्ने र स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुग्ने भएकाले माग बढ्दै गएको हो । प्रतिकेजी रु छ सय ५० मा सिस्नोको धुलो बिक्री भइसकेको पुनले बताइन्।
सिस्नोको धुलोजस्तै बाँकोको गुन्द्रुक पनि दमेकको परिचय बनेको छ । छुँदा चिलाउने बाँकोलाई किसानले सावधानीपूर्वक टिपेर गुन्द्रुक बनाउँछन् । त्यही गुन्द्रुकले प्राङ्गारिक स्वाद दिन्छ । “हामीले यो वर्ष व्यावसायिक उत्पादनको प्रयास थाल्यौँ, प्रशोधन र प्याकिङमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ”, स्थानीय कृष्णबहादुर छन्त्यालले भने, “गाउँ आउनेले बोकेर जानुहुन्छ, बजारबाट आएको माग पूरा गर्न सकिएको छैन ।”
बाँको सबै याममा पाइँदैन । किसानले वर्षायाममा जङ्गलबाट बाँको घर भित्र्याउँछन्, गुन्द्रुक बनाउँछन् । बाँकोको गुन्द्रक एक सय ग्रामलाई रु दुई सयमा बिक्री हुने गरेको छ । “धान फल्दैन, कोदो, मकै र गहुँ कम फल्छ, हाम्रो मुख्य उत्पादन आलु हो, अहिले गुन्द्रुकले आम्दानीसँग जोडेको छ”, छन्त्यालले भने।
खानाको स्वादका लागि निकै राम्रो मानिने दमेकको आलुले पनि स्वरुप फेरिएपछि मूल्य पाउन थालेको छ । किसानले बर्सेनि उत्पादन गर्ने आलु कहिले खाद्यान्नसँग साटेर त कहिले बिक्री गरेर खर्च चलाउँथे । पछिल्लो समय वडा र नगरले चिप्स बनाउन सिकाएको छ । किसानले आलुको चिप्स बनाउन थालेपछि आलुको सटही र बिक्री गर्दाभन्दा दोब्बर मूल्य पर्ने गरेको स्थानीय इन्दिरा थापाले बताइन्।
“स–साना उत्पादन गरेरै भए पनि नागरिकलाई उद्यमी बनाउने प्रयासमा छौँ”, वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर भुजेल भन्छन्, “आलु चिप्स वडाका विद्यालय, कार्यालय र सार्वजनिक कार्यक्रममा खाजाका रूपमा प्रयोगमा ल्याएर भए पनि यसको प्रवद्र्धन गर्छौँ ।” |
विपद्को पूर्वतयारीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा काम गर्दा घटना हुनुपूर्वको तयारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा ‘पुनर्लाभबाट उत्थानशीलतासम्म नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने’ सम्बन्धमा मंगलबारदेखि सुरु पहिलो राष्ट्रिय भेला’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्राधिकरणले पूर्वतयारीलाई आत्मसात् गर्दै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि सेवासहितको एकीकृत संरचना जरुरी रहेको र कुनै विपद् आइहालेमा तत्कालै त्यो संरचना परिचालन हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताइन्। उनले धेरै लगानी गराएर विगतमा गरिएको पुनःनिर्माणका घर मनको घरजस्तो नभएकाले अब हिजोको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । कतिपय प्रभावितलाई भुक्तानी दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस समस्याको छिटो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सहरी विकास सचिव सुरेश आचार्यले भूकम्प र बाढीपहिरोका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिमा रहेको उल्लेख गर्दै भोलि आउने विपद्लाई सामना गर्नसक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरणसमेत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा यसअघिको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसपटकको पुनःनिर्माणको काम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनःनिर्माणमा नमूनायोग्य काम भएको जिकिर गरे । अझै धेरै काम पूरा हुन बाँकी रहेकाले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहठ्ठाले इन्जिनियरिङ नभएका एवं ढुङ्गा माटाबाट बनेका घर बढी भत्किएको बताए । उनले आर्थिक अभावका कारण कतिपय काम गर्न नसकिएको बताए । भोलिसम्म चल्ने कार्यशालाको विज्ञका २२ वटा प्रस्तुति रहने जनाइएको छ । |
कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वैशाख २६ गतेदेखि हुन लागेको कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार एक हजार ४५३ परीक्षा केन्द्र रहने छन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कतिपय विषयको नमुना प्रश्नपत्रमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । अथवा राखेर वैकल्पिक प्रश्न नराखिएको केही विषयमा पनि राखिनुपर्ने सुझाव आएकोले त्यसरी परिमार्जन गरिएको उनले बताए ।
नयाँ पुरानो गरेर करिब तीन सय प्रश्नपत्रहरु तयार भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक शर्माले जानकारी दिए ।
विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका दुर्गम जिल्लाका परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको छ । कोभिडको कारण बोर्डले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छोडेको छ । परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफैं प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ ।
चार लाख ६७ हजार परीक्षार्थीहरु परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
|
महानगरले भत्कायो पुरानो बसपार्कमा रहेको प्रहरी बिट काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको पुरानो बसपार्कमा रहेको नेपाल प्रहरीको बिट भत्काएको छ । आज महानगरपालिकाले काठमाडौँको भ्यू टावर नजिक रहेको पुरानो बसपार्कस्थित सडक पेटीको उक्त बिट हटाएको जनाएको हो ।
पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा रहेको उक्त बिटले सडक र पेटीमा असर गरेकाले त्यस्ता बिट योजनाअनुसार नै महानगरले हटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । |
मधेश प्रदेशमा मौलाउँदै संस्थागत भ्रष्टाचार, एउटै पालिकाको दुई दर्जन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा मुकेशकुमार यादव
सिरहा । पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिरिएको छ । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित दुई दर्जनविरुद्ध एकैपटक भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंंमा आरोपपत्र दायर गरेपछि तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
आयोगले जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामबल्लाव साह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव, तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुखहरू रविन्द्रकुमार महत, धनिकलाल यादव र सुजित यादवउपर दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रुपैयाँ दिने÷लिने गरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट ३३ दशमलव १ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । जसमा २४ दशमलव २५ प्रतिशत मधेशका आठ जिल्लाबाट परेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसले पनि मधेशका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको दर्शाउँछ ।
विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रुपैयाँ दिने लिनेगरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवानामाग सहित आरोपपत्र दायर गरेको हो । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ स्थित धन्छुवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा कलभर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६र०७७ मा विनियोजन भएको रकमबाट सामान्य रुपमा निर्माण कार्य गरी ठुलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडेको र भएको काम समेत न्यून गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग गरेको दायरपत्रमा उल्लेख छ । आ.व.२०७६/०७७ बाट सोही कल्भर्ट निर्माणको लागि अर्को उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा पनि भौतिक संरचना बेकम्मा भई हाल थप कार्य गरी उक्त संरचना पूर्णसमेत गर्न नसकिने अवस्थामा भुक्तानी गर्न नमिल्ने पाँच लाख २८ हजार ४४० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सोही स्थानमा आ.व. २०७६/०७७ मा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यानगर, पतारी, धन्छवार, सितापुर सडक खण्डमा दुई थान कलभर्ट निर्माण तथा माटो ग्राभेल योजनाको लागि साविक मधेश प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान रकम विनियोजन भएको थियो । आ.व. २०७५।०७६ मा आंशिकरुपमा निर्माण भएको कल्भर्टको बाँकी भाग बनाउने योजनाको निर्माण गर्न लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाबाट उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले निर्माण जिम्मा लिएको थियो ।
अघिल्लो आ.व. २०७५/०७६ मा डिजाइन नगरी ड्रइङ्गको आधारमा संचालन भएको वडा नम्वर ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माण योजनामा पुनः डिजाइनसमेत नगरी ड्रइङ्ग परिवर्तन गरी तोकिएको मितिमा योजनाहरू सम्पन्न गरेको थियो । दुवै योजनाहरू सम्पन्न भए पनि न्यून गुणस्तरको देखिँदासमेत कल्भर्ट निर्माण कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतो र संलग्नताबाट भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने २६ लाख ४६ हजार २७ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ ।
दुवै योजनामा गैरकानुनी ढङ्गले भुक्तानि दिएर भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न देखिएकाले बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्ने तथा जफतको मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन लेखापाल इन्द्रकुमार कर्ण, वडा नम्बर ४ का पूर्व वडा अध्यक्ष विद्यानन्द्य साह र सचिव रामनारायण मण्डलविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुदा दायर गरेको छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलास कुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलेन्टेसीका प्रोपराईटर इन्जिनियर इन्द्रनारायण साहविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको छ । वडा नम्वर ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हनुमान मण्डल, तत्कालीन लेखापाल नरेश कार्मत र इन्जिनियर अमन पोखरेलमाथि समेत आरोप पत्र दर्ता भएको छ । सोही योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उतिमलाल मण्डल, गीता कुमारी मण्डल र सचिव प्रमेश्वार मण्डल र इन्जिनियर ताराकान्त साहविरुद्ध आरोप पत्र दर्ता भएको छ । त्यसैगरी योजना शाखा प्रमुख चन्देश्वर प्रसाद यादवसहित २३ जनाविरुद्ध अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको छ । |
माध्यामिक तहसम्म सीपमुलुक तालिम कार्यक्रमको शुभारम्भ (भिडियो) काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि सामुदायिक विद्यालयको माध्यामिक तहसम्म छोटो अवधिको सीपमुलुक तालिम कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गर्दै महानगरले पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त हुने संद्धान्तिक ज्ञानसंगै जीवन उपयोगी, सीपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरेर विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एक प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न यस प्रकारको कार्यक्रमको थालनि गरेको जनाएको हो ।
शिक्षामा सीप , सामुदायिक विद्यालयमा छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम: पुस्तक बिहीन शुक्रबार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो । ९० घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला , काष्ठ कला, पाक कला लगाएत १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयहरुलाई अनुदान रकम उपलव्ध गराइने महानगर प्रमुख शाहले जानकारी दिए । विद्यालयस्तरबाटै सुरु गरिने यस्ता कार्यक्रमबाट बिद्यार्थीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन मद्धत पुग्ने उनले बताए।
त्यस्तै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बालबालिकाहरुले विद्यालयबाट निस्कदा सीपमुलक हुने वातावरण तयार गर्न छोटो अवधिको सीपमुलुक तालिम कार्यक्रमको नीति बनाइएको जानकारी दिएकी छिन् । तालिम सञ्चालनका लागि शिषा अधिकारीको अध्यक्षतामा तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिले पाठ्यक्रम निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको माग अनुसार थप विधाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्: |
घट्टकै भरमा चल्दछ दैनिकी रेसुङ्गा। पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै परम्परागत प्रविधि लोप हुँदै गएका छन्। तर, गुल्मीका दुर्गम बस्तीमा अझै पनि कुटानी–पिसानीका लागि परम्परागत पानी घट्टको प्रयोग कायमै छ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाका केही स्थानमा पानी घट्टको प्रयोगबाट अझै पनि कुटानी–पिसानी हुने गरेको छ। एकातिर यसले परम्परागत प्रविधि जोगाएको आभास हुन्छ भने अर्कोतिर दुर्गम बस्तीका नागरिकले झेल्नुपर्ने समस्या प्रस्ट हुन्छ।
मालिकाको ह्वाङ्दी क्षेत्रमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुग्न सकेको छैन। एकझर पानी परे ह्वाङ्दीको सम्बन्ध जिल्ला सदरमुकाम तम्घास मात्र नभई गाउँपालिकाको केन्द्र अर्खबाङ्गसँग पनि टुट्छ। यस क्षेत्रका नागरिक हालसम्म पनि बिजुली र बाटोको सहज पहुँचबाट बञ्चित छन्। तर, लोप हुँदै गएको पानी घट्टको प्रयोगलाई भने स्थानीयवासी गर्व गर्दछन्।
स्थानीय पानी घट्ट सञ्चालक धनवीर घर्तीले बाबुबाजेकै पुस्तादेखि सञ्चालनमा रहेको घट्ट हालसम्म यथावत् रहेको बताए। “पानी घट्टमा पिसेको अन्नपात मिलमा भन्दा गुणस्तरीय हुन्छ”, उनले भने, “यहाँका सबैले घट्टमै पिसेको अन्नपात खान्छौँ।” पछिल्लो पुस्तामा हराउँदै जाने चिन्ता रहेको उनले बताएका छन्।
स्थानीयवासी उपभोक्ता यमबहादुर विकले पानी घट्ट गरिबीको सारथी बनेको बताए। कम मूल्यमा अन्नपातको कुटानी–पिसानी गरेर प्रयोग गर्न सकिने भएकाले घट्ट अत्यन्तै उपयोगी हुने गरेको उनी बताउछन्। “हामीले पुराना प्रविधिलाई जोगाएका छौँ”, उनी भन्छन्, “हामी आफैँले बनाएका घट्ट हाम्रा लागि सबैथोक हुन्।” उनले आफूहरूकै सीपबाट घट्ट बनाएको बताए। आगामी दिनमा यसलाई सुधारिएको घट्टका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने विकले बताएका छन्।
मालिकाको यस क्षेत्रमा घट्टकै भरमा दैनिकी चलिरहेको छ। यहाँ खेतीकिसानी गरेर पानी घट्टकै भरमा दैनिकी क्रियाकलाप चलिरहेका छन्। यहाँका स्थानीयवासी पानी घट्टमा पिसेको अन्नपात गुणस्तरीय, लामो समयसम्म टिक्ने, खानामा मीठो र कुटानी–पिसानीका लागि सस्तो हुने बताउँछन्।
स्थानीय उपभोक्ता ८४ वर्षीया दिलमाया घर्तिमगर आफूले स्मरण गर्ने दिनदेखि नै पानी घट्ट लोकप्रिय भएको बताउँछिन्। उनले आफूहरूभन्दा अघिल्ला पुस्ताले नै पानी घट्टको भरमा दैनिकी चलाएको स्मरण गरिन्। “पानी घट्टबाहेक अरूमा पिसेको अन्नपात कहिल्यै प्रयोग गरिन्”, उनी भन्छिन्, “हाम्रो गाउँमा घट्टबाटै दैनिकी चलेको छ।” उनका अनुसार उपभोक्ताले निकै सस्तोमा कुटानी–पिसानी गर्न पाएका छन्।
अर्का स्थानीय उपभोक्ता ७७ वर्षीया देउमती घर्तीले पानी घट्ट सस्तो, अन्न ढिलोसम्म टिक्ने र स्वादिष्ट हुने बताउँछिन्। अनेत्र बिजुली र बाटो पुगेर विकास भएपछि पानी घट्ट हराएको उनले स्मरण गराइन्। “विकास भएपछि पुराना प्रविधि हराउँदै जाने रहेछन्”, उनले भनिन्, “यहाँ विकट भएर घट्ट रहे पनि पछिसम्म टिकाउनुपर्छ।”
ह्वाङ्दी क्षेत्रका स्थानीवासी पानी घट्टमा अन्नपात कुटानी–पिसानी गर्दा सस्तो र स्वादिष्ट हुने बताउँछन्। बिजुलीबाट चल्ने मिलको तुलनामा आधाभन्दा बढी सस्तो मूल्यमा पानी घट्टमा कुटानी–पिसानी हुन्छ। साथै पानी घट्टमा पिसेको अन्नपात वर्ष दिनसम्म राख्दा पनि स्वादिष्ट हुने गर्दछ।
स्थानीय उपभोक्ता टोपबहादुर घर्तीले घट्टमा पिसेका मकै, कोदो र गहुँ लामो समयसम्म राख्दा पनि निकै स्वादिष्ट हुने बताए। “घट्टमा पिस्दा निकै सस्तो र स्वादिष्ट हुन्छ”, उनले भने, “आधुनिक प्रविधिभन्दा आफैँले बनाएको घट्ट लाभदायी हुनेगर्दछ ।” उनले घट्टमा पिसेको पीठो खाना निकै मीठो हुने बताउँछन्।
अर्का स्थानीय विष्णुबहादुर घर्तीले पनि पानी घट्टमा पिसेको अन्नपातलाई अहिलेका आधुनिक मिलसम्म तुलना गर्न नसकिने बताउँछन्। घट्टमा पिसेर लामो समय राख्दा पनि किराहरु नलाग्ने उनले बताए। “घट्टमा पिस्दा आर्थिक भार बढ्ने कुरा भएन”, उनले भने, “स्वास्थ्यका लागि पनि अन्नपात निकै लाभदायक हुन्छ ।” उनले सकेसम्म घट्टमा पिसेको अन्नपात प्रयोग गर्नु राम्रो हुने बताए।
स्थानीय घट्ट सञ्चालक सुन्तले विकले खोला सुक्दै गएकाले घट्ट चल्न समस्या भएको गुनासो गरे। “पानी सुक्दै गएपछि घट्ट चलाउन समस्या भइरहेको छ”, उनले भने, “वर्षायामको समयमा मात्र चलाउँदै आएका छौँ।” पानी घटेपछि हिउँदमा घट्ट चलाउन नसकिएको उनले बताए। तुलानात्मक रुपमा हेर्दा पानी घट्टमा पिसेको खाना राम्रो हुने भए पनि पानी अभावले समस्या बल्झिँदै गएको छ।
स्थानीय उपभोक्ता रेखा खड्काले पानी घट्टलाई पछिल्लो पछिल्लो पुस्तासम्म निरन्तर टिकाइराख्न आवश्यक रहेको बताइन्। तर, दिगो सञ्चालनका लागि कसैले ध्यान नदिँदा पानी घट्ट विस्थापित हुने चिन्तामा खड्का छिन्। “बिजुली मिलमा महँगो पर्छ र अन्न छिट्टै बिग्रन्छ”, उनी भन्छिन्, “पानी अभावले घट्ट हराउने चिन्ता हामीमा छ।” पानीका मुहान सुक्दै गएकाले अन्य मूलको पानी मिसावट गरेमा मात्र घट्ट निरन्तर चल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मालिकाको यस क्षेत्रमा बिजुली नपुग्दा समस्या छ। बिजुली आएपछि विकासका आयाम फेरिने आशामा स्थानीयवासी छन्। तर, बिजुली नआउँदा अन्य प्रविधि भित्र्याउन नसकेपछि पानी घट्टको बाध्यता कायम रहेको हो। बिजुली नआउँदा आफूहरू अन्धकारमा बस्नुपरेको स्थानीय पुतली विकले बताइन्। “बिजुली नहुँदा अन्य विकास पनि भएन”, उनी भन्छिन्, “पानी घट्ट राम्रो हो तर हाम्रो बाध्यता पनि हो।” उनले पानी घट्टलाई जोगाइराखेर अरू विकास हुन जरुरी रहेको बताइन्।
अर्का स्थानीय मुगा विकले पनि दलित र जनजाति बस्ती भएकाले पछाडि परेको बताए। आफूहरूलाई खानेपानीको समेत अभाव भएको उनले गुनासो गरे। पानी घट्ट सञ्चालन गर्नु बाध्यता भएको भन्दै उनले सहज बिजुली र बाटोको पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन्। विकास भएपछि व्यवस्थित तरिकाले पानी घट्ट चलाउने उनको भनाइ छ।
स्थानीय घट्ट सञ्चालकले पानी घट्टको संरचना सुधारको माग गरेका छन्। सञ्चालक धनवीर घर्तिमगर, टोपबहादुर घर्तिमगर र सुन्तले विकले घट्टको संरचना सुधार गर्नुपर्ने माग गरे। “खरको छानामुनि निकै जीर्ण संरचनामा घट्ट सञ्चालन छ”, उनीहरू भन्छन्, “यसको सुधार हामीलाई आवश्यक छ ।” उनीहरुले संरचना सुधार भएमा सहजता हुने बताए।
मालिकाको ह्वाङ्दी क्षेत्रका एक सय १० घरधुरीका एक हजार सात सय परिवार सदस्य पानी घट्टको भरमा छन्। यस वडामा अहिले पनि छवटा पानी घट्ट सञ्चालनमा छन्। विकासका अन्य आयाममा परिर्वतन नहुँदा पानी घट्टको प्रयोग कायमै छ। यहाँ नागरिक मुख्यगरी बिजुली, सडक र पानीको अभावमा बल्झिरहेका छन्। यसमा हालसम्म स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले पानी घट्टलाई पछिल्लो पुस्तासम्म देखाइराख्नुपर्ने बताउँछन्। उनले गाउँपालिकाका अन्य वडामा पनि पानी घट्टका लागि बजेट विनियोजन गरेर व्यवस्थित गरिने बताए। “दुर्गम बस्तीमा विकासका पूर्वाधार पुर्याउन हामी लागिरहेका छौँ”, उनले भने, “विकासका साथसाथै परम्परागत पानी घट्टलाई पनि टिकाउँछौँ ।” अघिल्ला पुस्तादेखि सञ्चालनमा रहिआएका पानी घट्टलाई सङ्ग्रहालयका रुपमा राखेर भए पनि पछिल्ला पुस्तालाई देखाउने अध्यक्ष अर्यालको भनाइ रहेको छ। |
डोटीका ३३ वडामा छैनन् वडासचिव डोटी। डोटी जिल्लाको ६५ वडामध्ये ३३ वडामा वडासचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। जिल्लाका नौ पालिकामध्ये सायल गाउँपालिका वडा सचिवविहीन छ। ६ वडा रहेको यस पालिकाका कुनै पनि वडामा सचिव नरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, “वडा सचिव नभए पनि गाउँपालिकाका प्राविधिक र अन्य कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्।”
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका चार वडामा सचिव छैनन्। नौ वडा रहेको नगरपालिकामा वडा नं ५, ७, ८, ९ सचिवविहीन छन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्कर सुचीकारले सचिव नभएका वडामा पालिकाका प्राविधिक र करारका कर्मचारीले सेवा दिइरहेको बताए।
त्यस्तै ११ वडा रहेको शिखर नगरपालिकामा पनि चार वडामा सचिव छैनन्। वडामा सचिव नहुँदा एउटै व्यक्तिले दुई वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुत्तोषम घिमिरेले बताए। बडीकेदार गाउँपालिकामा वडा सङ्ख्याका आधारमा सचिव छैनन्। पाँच वडा रहेको यस गाउँपालिकामा तीन वडा सचिवविहीन छन्। वडा नं १, २ र ४ मा सचिव नरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलाराज भट्टले बताए।
६ वडा रहेको जोरायल गाउँपालिकामा पनि दुईवटा वडामा सचिव छैनन्। वडा नं ३ र ६ मा सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज भट्टले जानकारी दिए। वडासचिव नभएका वडामा अन्य कर्मचारीबाट कार्य सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका छवटा वडामा सचिव छैनन्। सात वडा रहेको यस गाउँपालिकामा नं ३ मा मात्र वडासचिव रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतबहादुर चन्दले बताए। वडासचिव नभएका वडामा अन्य प्राविधिक र करारका कर्मचारीले काम गरिरहेका उनले बताए।
त्यस्तै सात वडा रहेको केआईसिंह गाउँपालिकामा पनि दुई वडा सचिवविहीन छन्। वडा नं १ र ७ मा सचिव नरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरत परियारले जानकारी दिए। पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा पनि आवश्यकतानुसार वडासचिव छैनन्। सात वडा रहेको यस पालिकाका तीनवटा वडामा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। सचिव नहुँदा वडा नं ३ र ७ मा एक जनाले हेरिरहेका छन् भने २ र ६ मा वडासचिव नरहेको पालिकाले जनाएको छ। सचिव नभएका वडामा प्राविधिक कर्मचारीले काम चलाइरहेका छन्।
सात वडा रहेको आदर्श गाउँपालिकामा पनि तीनवटा वडा सचिवविहीन छन्। वडा नं ३, ५ र ७ मा वडासचिव नरहेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत षडानन्द ओझाले बताए। पालिकामा कर्मचारी अभाव भए पनि पालिकामा रिक्त दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी लोकसेवामा माग नगर्नुले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगका उपसचिव हीरालाल चौधरीले बताए।
प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३९–४० स्थानीय तहले मात्रै केही आवश्यक कर्मचारी माग गरेको उपसचिव चौधरीको भनाइ छ। कर्मचारी अभाव भए/नभएको आफूहरूलाई थाहा नहुने जनाउँदै उनले भने, “हामीले स्थानीय तहको मागअनुसार मात्र विज्ञापन खोल्ने गरेका छौँ।” वडासचिव मात्र होइन, जिल्लाका स्थानीय तहमा अन्य पदमा पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्। |
कालिदमारमा ट्रयाक्टर दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते हेटाैंडा। मकवानपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
मकवानपुरको मनहरि-३ स्थित कालिदमार भन्ने स्थानमा गए राति मधेस प्रदेश०३-००१त ७१८८ नंको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको र अन्य दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
दुर्घटनामा मनहरि–३ का २० वर्षीय प्रवीण प्रजा, सोही स्थानका २४ वर्षीय राजकुमार प्रजा र ट्र्याक्टर चालक ३० वर्षीय वीरमान रुम्बाको मृत्यु भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
उनका अनुसार दुर्घटनामा मनहरी-३ का अमृत प्रजा र जोखलाल प्रजा घाइते भएका छन्। घाइतेको हेटौँडास्थित चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए। |
आज विश्व औलो दिवस: विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइँदै काठमाडौं। आज विश्व मलेरिया दिवस। “शून्य मलेरिया प्रदान गर्ने समय: लगानी, आविष्कार, कार्यान्वयन” भन्ने नाराका साथ विश्वभरी मनाइँदैछ।
लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने एउटा अत्यन्त जोखिमयुक्त रोग ’औलो’ विरुद्धको दिवस संसारभर प्रत्येक बर्ष २५ अप्रिलमा मनाइन्छ। यसबारे सचेतनाका लागि आज संसारभरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै मलेरिया (औंलो) दिवस मनाइँदै छ।
नेपालमा पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-सस्था अनि कर्मचारीहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत तथा घरदैलो जस्ता विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवसको बारेमा जानकारि फैलाउने गर्दछन्।
यसबारे कतिपय विकासोन्मुख देशका नागरिकहरूमा चेतना स्तरको कमी, स्वास्थ्योपचारको अभाव, गरिबी अनि हेलचेक्राईका कारणले मृत्युको सङ्ख्या आशा गरे अनुरुप घट्न भने सकेको छैन।
यसको रोकथाम गर्न समयमा खोप, आवश्यक औषधोपचार तथा घरभित्र वा बाहिर सुत्दा अनिवार्य झूलको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिएकाे छ।
हरेक डिसेम्बरमा मलेरिया पीडितहरुको बारेमा रिर्पोट सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। जसअनुसार सन् २०२२ को डिसेम्बरमा प्रकाशित पछिल्लो विश्व मलेरिया प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा ६ लाख १९ हजारको ज्यान लिएको थियो भने।
२०२० मा मलेरियाका कारण ६ लाख २५ हजारले ज्यान गुमाएका थिए। सन २०२१ मा २४ करोड ५० लाखलाई मलेरिया (औलो) भएको पुष्टी भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
डब्लुएचओका अनुसार सबैभन्दा बढी अफ्रिकामा मलेरिया संक्रमित भेटिएका थिए। डब्लुएचओका अनुसार ९५ प्रतिशत मलेरिया संक्रमितहरु अफ्रिकामा भेटिएका हुन्। मृत्यु भएका मध्ये ५ लाख ९३ हजार सबै अफ्रिकी देशका नागरिक थिए, मलेरियावाट मृत्यु हुनेमा धेरै जसो अर्थात ८० प्रतिशत संक्रमित ५ बर्ष मुनिका बालबालिका थिए। |
बुटवलमा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीसँग आग्रह बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर बुटवलमा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।
बुटवल–१२ मा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको काम अगाडि बढाउनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउँदै उनले आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले स्थानीय सरकारले साधन स्रोतको सीमितताका कारण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क र अभिलेख राख्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारका अधिकार कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे । भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले बुटवलको सञ्चार केन्द्र निर्माणको काम छिट्टै नै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाइन् । उनले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वयबाट प्रभावकारी काम हुनसक्ने बताइन् ।
प्रमुख पाण्डेयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलसँग भेट गरी बुटवलको चुरे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । उनले स्थानीयवासीलाई जोखिममुक्त बनाउँदै चुरेको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत सङ्घीय सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
भेटका क्रममा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष पौडेलले पहिरो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
यसैगरी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेयले आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीसँग भेटेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा लिइने राजस्व घटाउन माग गरे । उनले अव्यवस्थित बसोबासीले राजस्व तिर्न नसकेका कारण लालपुर्जा वितरण रोकिएको बताउँदै राजस्व घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन गरी घटाउनुपर्ने बताए । |
ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी बनाउन माग काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी बनाउन माग गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ ले आज यहाँ आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आव २०८०र८१ को वार्षिक योजना तर्जुमा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको २६ नम्बर वडामा पर्ने ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी बनाउन माग गरिएको हो ।
कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीरपरिचित ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुपर्ने बताए । “नेपाल घुम्न आएकामध्ये ८० प्रतिशत विदेशी पर्यटक ठमेल आउने गरेका छन्, यसलाई विशेष पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नसके काठमाडौँ महानगरपालिका र ठमेलको सान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्न सक्थ्यो”, उनले भने ।
अध्यक्ष शर्माले ठमेल क्षेत्रमा करिब १० हजार व्यवसाय सञ्चालन रहेको र ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको बताए । उनले ठमेल क्षेत्रका भित्रि गल्लीहरु कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सडक बत्ती तथा सिसी क्यामरा जडान गर्न वडा लाग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने, ठमेल प्रवेशद्वार चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने, ठमेलभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने, ठमेल भित्रका सम्पदालाई रङरोगन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा नयाँ बसपार्कस्थित मित्रनगर विकास तथा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दीपक सिम्खडाले मित्रनगरभित्रका बाटो चाँडो कालोपत्रे गर्न माग गरे । वीरेन्द्र ऐश्वर्य मार्ग समितिका अध्यक्ष उमाशङ्कर दवाडीले पानी जम्ने बाटो चाँडो कालोपत्रे गर्न माग गरे । गोंगबु आवास क्षेत्रका महासचिव तिलबहादुर अधिकारीले गोगबु आवास क्षेत्र प्रवेशद्धार चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका अधिकांश वडावासीले वडाभित्रका सडक चाँडो कालोपत्रे गर्नुपर्ने, फोहर व्यवस्थापन समयमा हुनुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्ने, वडावासीलाई प्रदान गरिने औषधि समयमा पाउनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए ।
वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र बिजुलीको तार अण्डरग्राउण्ड गर्दा वडाभित्रका ८० प्रतिशत बाटो बिग्रिएको भन्दै उक्त समस्या चाँडो समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले आगामी वर्षसम्म वडाभित्रका सबै बाटो कालोपत्रे हुने, सडकबत्ती, सिसी क्यामरा र सुरक्षा साइरन राख्नेलगायतका कामलाई वडाले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का वडा सचिव केदार रिमालले चालू आवमा आफ्नो वडाले विकास निर्माणमा ६१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बताए । उनले आगामी वर्ष वडाले कौशीखेती, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का वडा सदस्य प्रवेश श्रेष्ठले आगामी वर्षदेखि २६ वडा धुलोमुक्त र हिलोमुक्त हुने बताए । |
मनाइयो १७औँ लोकतन्त्र दिवस काठमाडौं । विसं २०६३ वैशाख ११ गते नेपाली जनताले जनताबाट निर्वाचित संसद् प्राप्त गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा आज लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइएको छ ।
यस अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाले जनताको अधिकार कहिल्यै कुण्ठित नहोस् भनी बौद्ध स्तुपमा दीप प्रज्वलन गरेको छ । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका सदस्य एवं विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।
यस अवसरमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले पनि राजधानीमा आज छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा उल्लेख्यरूपमा युवावर्गको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा युवाले पटकपटक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष सफल भए पनि त्यसको स्थायित्वमा चुक्ने गरेकामा खबरदारी गरेका छन् ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरे । जनताको विजय भएको खुसियालीमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।
विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीनजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे ।
विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ । यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । सोअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । तर पछिल्लो समय यो दिनलाई बिर्सन लागिएको भन्दै चिन्तासमेत प्रकट हुन थालेको छ । |
न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले वर्षा काठमाडौं । पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावले बदली र वर्षा गराएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।
महाशाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार भारतको मध्यप्रदेशमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीले गर्दा नेपालमा वर्षा गराएको हो । भोलिदेखि न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएर मौसममा क्रमिक सुधार आउनेछ । “नेपालको पश्चिम क्षेत्रनजिक भारतको मध्यप्रदेशमा विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले वर्षा गराएको हो, दिउँसोभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेकाले भोलिदेखि केही सुधार हुन्छ”, मौसमविद् अधिकारीले भने ।
पश्चिमी वायुको प्रभाव रहिरहने हुनाले आगामी दिनमा विशेषगरी देशका पहाडी भेगमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । आज दिउँसो काठमाडौँमा हल्का वर्षा भएको छ । काठमाडौँमा ११ दशमलव छ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ । देशका अन्य भेगमा पनि हल्का वर्षा भएको छ ।
महाशाखाले साँझ जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा रातिको समयमा लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा मौसम बदली रही पहाडी भेगका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्का/क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
भोलि मङ्गलबार पनि देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का/क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ । तराईका थोरै स्थानहरुमा हुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । |
मुस्ताङमा चौँरीको आलो रगत पिउनेको भीड गलेश्वर। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका– २ बोक्सी खोलामा वैशाख आठ गतेदेखि सुरु भएको चौरीको आलो रगत पिउने मेलामा भीड लागेको छ। याक र चौंरीबाट आलो रगत निकालेर पिउने मानिसको भीड बढेको हो।
मेलामा मुस्ताङी भन्दा म्याग्दी, पोखरा, चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, पर्वत, बुटवल, काठमाडौँबाट आउने धेरै छन्। रोग सञ्चो हुने विश्वासमा बच्चा, बिरामी, वृद्धसमेत बोक्सी खोलामा आएका स्थानीय गोविन्द शेरचनले जानकारी दिए। हिमाली खर्कमा चरेका चौँरीहरूले पाँचऔंले, निरमसी, जटामसी, यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटी खाने हुँदा त्यसको रगत सेवनले मानिसको पेटसम्बन्धी रोग निको हुने विश्वासले मानिस चौरीको आलो रगत पिउन आउने गरेका स्थानीयवासीले बताएका छन्।
“पहिले यसलाई चौँरीको रगत पिउने मेला मात्र भनिन्थ्यो,अहिले मेलाको रुपमा मात्र नलिएर प्राकृतिक चिकित्सा र चौंरीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेरिएको छ”, स्थानीय नरबहादुर हिराचनले भने।
रगत निकाल्नाले चौंरी स्वस्थ हुने भएकाले वर्षमा दुई पटक चौरीको शरिरबाट रगत झिक्ने र मानिसले पिउने गरेको धौलागिरि चौँरीपालन समूहमा आवद्ध गोविन्द शेरचनले जानकारी दिए। एउटा वयस्क चौंरीबाट ३० गिलाससम्म रगत निकाल्न सकिने स्वंयसेवक बताउँछन्।
हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, जटामसीलगायत जडीबुटी खाएका चौँरीगाईको रगत पिएमा ग्याष्टिक, कमलपित्त, सुन्नेको र छालासम्बन्धी रोगसमेत निको हुने बढ्ने विश्वास गरिन्छ। पालो परेको गोठको चौँरी ल्याएर राखिन्छ मेलामा।
जिउँदो चौँरीलाई नियन्त्रणमा लिई तालिम प्राप्त रगत निकाल्ने व्यक्ति (स्थानीय भाषामा आम्जी) ले चौरीको घाँटीमा सुइरो (चापो) ले नशामा कोपेर रगत निकाल्ने गर्दछन्।
रगत निकाली सकेपछि माटो वा गोबरले रगत निस्कने भाग टालेर चौँरीलाई छाडिन्छ। मुस्ताङमा पालिएका चौँरीको प्रत्येक वर्ष वैशाख र साउनमा गरी दुई पटकसम्म रगत पिउने मेला सञ्चालन हुँदै आएको छ। चौँरीको दूधबाट दही, घीउ, चिज र छुर्पी लगायतका परिकार बनाएर बिक्री गरिन्छ। चौँरीको सिङलाई खच्चडको घाँटीमा झुन्ड्याइने घण्टीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने पुच्छर धार्मिक पूजाआजामा चमरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। चौँरीको मलमूत्र खेतबारीमा प्रयोग हुन्छ। |
सुदूरपश्चिममा पशुमा ‘लम्पी स्कीन’ रोगको प्रकोप, किसान समस्यामा कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘लम्पी स्कीन’ रोगको सङ्क्रमणबाट पशुपालक किसान प्रभावित हुन थालेका छन्। रोगका कारण पशु धमाधम मर्न थालेपछि किसान समस्यामा परेका हुन् ।
पशुको शरीरभरि गिर्खा देखा पर्ने र त्यस पछि घाउ भई निको नहुने समस्या रहेको पशुपालक किसानको भनाइ रहेको छ। गाई गोरुले मुखबाट फिँज निकाल्ने, शरीर पूरै तातो हुने, नाकबाट सिँगान बग्नेलगायतका लक्षण देखा पर्ने गरेको छ। घाउमा किरा पर्ने र पशुको मृत्यु हुने गरेको छ।
पशु चिकित्सकका अनुसार सो रोगबाट सङ्क्रमित भएका दुधालु पशुले दूध घटाउँदै लैजाने गर्दछन्। गत वर्ष लम्पी स्कीन रोग कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का व्यावसायिक रुपमा गाईपालनमा लागेका किसानको फार्ममा देखा परेको थियो।
हाल यो रोग व्यापकरुपमा फैलिएको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरदेखि पहाडी र हिमाली जिल्लामा लम्पी स्कीन रोग देखा पर्न थालेको पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डा नरेश जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म यस रोगबाट प्रदेशका नौवटै जिल्लामा दश हजार बढी पशु सङ्क्रमित भएका छन्। एक सय बढी पशुको यसै रोगका कारण मृत्यु भइसकेको छ।
“रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि किसानले सजग हुनु पर्छ”, उनले भने, “रोग देखा परेका गाई गोरुलाई अलग्गै राखी सरसफाई गर्ने र आवश्यकताका आधारमा पशु चिकित्सक वा प्राविधिकको सल्लाहमा औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ।” सरुवा रोग भएकाले अरु पशुमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि पशुपालक किसानलाई रोगबारे जानकारी दिने र निदानका उपायबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी यस रोगबाट गाई, गोरु र बाच्छाबाच्छी प्रभावित भएका छन्। थोरै भैँसीमा समेत यो रोग देखा परेको छ। भारतीय घुमन्ते व्यापारीले बिक्रीका लागि ल्याउने पशुबाट यो रोग फैलिएको आशंका स्थानिय पशुपालकले गरेका छन्।
“रोगको निदानका लागि गाई गोरुको ओसार पसार र बेचबिखनको कार्य रोक्नु नितान्तै जरुरी छ”, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका पशु शाखाका अधिकृत नारायणदत्त भट्टले भने, “गाई गोरुलाई चराउन लैजाने कार्य बन्द नहुँदासम्म सङ्क्रमण रोक्न कठिन छ।”
रोगलाई महामारीका रुपमा फैलिन नदिनका लागि किसानलाई सर्तक गराइनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। लम्पी स्कीन रोग विशेष गरी लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा(स्टोमोक्सीस), किर्नालगायतबाट सर्ने गर्दछ। यस रोगको ठोस उपचार पद्धति नभएकाले लक्षणका आधारमा पशुको उपचार गरिन्छ।
पक्स भाइरस समूहको लम्पी स्कीन डिजिज भाइरसबाट सर्ने रोग हो। नेपालमा पहिलो पटक यो रोग विसं २०७७ मा मोरङ जिल्लामा देखा परेको थियो। |
जडीबुटी निकासी आधाले घट्यो देउखुरी। दाङमा यस वर्ष जडीबुटी निकासा घटेको छ। यस वर्ष जिल्लामा दुई लाख किलो बराबर जडीबुटी निकासा भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधाले निकासा घटेको हो। डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीका अनुसार निजी वनबाट सबैभन्दा बढी कालीकाठ ७३ हजार पाँच सय ३० किलो निकासा भएको छ।
यसपछि टिमुर ५३ हजार पाँच सय ८६ किलो निकासा भएको छ। काउलो २१ हजार आठ सय ७५ किलो, रिठा १४ हजार दुई सय किलो, मालागेडी १३ हजार पाँच सय किलो निकासा भएको छ भने तेजपात पाँच हजार पाँच सय किलो, दालचिनी सात हजार एक सय ४५ किलो, मालागेडी पाँच हजार किलो निकासा भएको छ। जसमा निजी वनबाट एक लाख ९४ हजार तीन सय ३६ किलो र राष्ट्रिय वनबाट २९ हजार सात सय किलो गरी दुई लाख २४ हजार २६ किलो जडीबुटी निकासा भएको छ।
दाङबाट बितेको एक वर्षमा करिब साढे चार लाख किलो जडीबुटी निकासा भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय वन र निजी वन क्षेत्रबाट चार लाख ३८ हजार नौ सय ५२ किलो बराबरको विभिन्न प्रकारका जडीबुटी निकासी भएको थियो।
वन नियमावलीमा तोकिएअनुसार राष्ट्रिय वनको जडीबुटी सङ्कलनको राजस्व लिने गरिए पनि निजी वनको जडीबुटी सङ्कलनको राजस्व पूर्णरुपमा छुट गरिएको छ। निजी वन क्षेत्रबाट उत्पादित जडीबुटीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले निकासीमा राजस्व छुट गरिएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताए।
यसैगरी, राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी दारुहल्दी सात हजार सात सय किलो निकासा भएको छ। तेजपात पाँच हजार किलो, टिमुर चार हजार पाँच सय किलो निकासा हुँदा कालीकाठ चार हजार किलो निकासा भएको छ। रिठा तीन हजार किलो, दालचिनी तीन हजार किलो, मालागेडी तीन हजार किलो निकासा हुँदा दुई लाख ३३ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए। राष्ट्रिय वनबाट विभिन्न १५ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलनको अनुमति दिइएकोमा निजी वन क्षेत्रबाट १३ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलनको अनुमति दिइएको थियो।
यसअनुसार अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट टिमुर २९ हजार पाँच सय ५० किलो, रिठागेडी १६ हजार किलो, मालागेडी १४ हजार पाँच सय किलो, तेजपात सात हजार किलो, अमला तीन हजार किलो, बर्रो एक हजार पाँच सय किलो, लहरे गुर्जो दुई हजार पाँच सय किलो, ब्राहमी एक हजार किलो र चुत्रो दुई हजार किलो निकासी हुँदा रु छ लाख ५३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको डिभिजन वन कार्यालय घोराहीले जानकारी दिएको छ। यो वर्ष कम निकासा हुँदा राजस्व पनि घटेको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता जिल्लाबाट जडीबुटीको उत्पादन र निकासी परिणाम बढ्दै गएको बेला यो वर्ष निकासा अपेक्षितरुपमा हुन सकेको छैन । जडीबुटी खेतीको प्रवद्र्धन गर्दै वनका माध्यमबाट उपभोक्ताको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने गत वर्षदेखि जडीबुटी खेती गर्न डिभिजन वन कार्यालयले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
टिमुर उत्पादनको दृष्टिले दाङको पहाडी क्षेत्र सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिकाको १८ र १९ नम्बर वडा र बंगलाचुली गाउँ पालिकालाई गतवर्ष पकेट क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ। पकेट क्षेत्रमा टिमुरसँगै माला गेडी र दालचिनीका एक लाख ८४ हजार बिरुवा दुई वर्षको अवधिमा रोपिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। जसमा करिब एक लाख बढी बिरुवा टिमुरका मात्रै रहेका छन्।
वनमा जडीबुटी खेती गरेर उपभोक्तालाई आयआर्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले वन कार्यालयले जडीबुटी खेतीमा किसानलाई निःशुल्क बिरुवा वितरणदेखि बिरुवा संरक्षण गर्नेलाई प्रतिबिरुवा रु २० दिने गरेको छ। जसले गर्दा जिल्लामा जडीबुटी खेती गर्ने किसान बढेको डिभिजन वनको दाबी छ। जिल्लाको करिब ३३ हेक्टर वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका जटीबुटीका बिरुवा रोपिएको छ। |
साथीले बोकेको बन्दुक पड्कँदा मृत्यु त्रिशूली। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङको जङ्गलमा सिकार गर्न गएका पञ्च घलेको साथीले बोकेको बन्दुक पड्किएर लागेको गोलीले मृत्यु भएको छ । शनिबार राति जङ्गलमा सिकार गर्न गएका ३० वर्षीय घलेको सोही स्थानका अमृत तामाङले बोकेका भरुवा बन्दुक पड्केर गोली लाग्दा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार किम्ताङको जङ्गलमा अमृतले बोकेको बन्दुक उनी लड्ने क्रममा पड्कँदा उनको पछाडि रहेका घलेको छातीमा गोली लागी मृत्यु भएको हो ।
उनले घटनापछि शव र बन्दुक बोकेर अमृत तामाङ तीन घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको प्रहरी चौकी किम्ताङमा आज बिहान आइपुगेका हुन् ।
“साथी–साथी एकापसमा मिलेर भरुवा जङ्गलमा सिकार गर्न गएको समयमा अमृतले बोकेको बन्दुक पड्कँदा पञ्चको मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले भने, “गोली लागेका पञ्च घले घाइते भएमा उपचार गर्न मिल्छ भनेर अमृतले चौकीसम्म बोकेर ल्याएको र घटनामा आफूले बोकेको बन्दुकको गोली लाग्न पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।”
घटनामा संलग्न रहेका अमृतलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर (हत्या) र हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धीको अभियोगमा कारबाही गर्ने नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ । |
दुर्घटनामा परी घाइते भएका वडाध्यक्ष अधिकारीको निधन कीर्तिपुर। कीर्तिपुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष श्यामकुमार अधिकारीको निधन भएको छ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी सख्त घाइते भएका उनको आज उपचारका क्रममा निधन भएको नगर उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्यले जानकारी दिइन् ।
अधिकारी यही वैशाख १ गते वडा नं–४ स्थित चम्पादेवी मेलामा सरिक हुन जाँदै गर्दा बा८३प ९४४८ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए । उनी चढेको मोटरसाइकल पुष्पलाल उद्यान नजिक दुर्घटनामा भएको थियो ।
टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका वडाध्यक्ष अधिकारीलाई उपचारका लागि माइतिघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनी गत वर्ष वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित भएका थिए। |
निर्माण गरेको ज्याला नपाएपछि श्रमिकले गरे पुल बन्द दार्चुला। पुल निर्माण गर्दाको ज्याला नपाएपछि श्रमिकले झोलुंगे पुल बन्द गरेका छन् । दुई वर्ष अगाडि निर्माण भएको दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–१ र ५ जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा काम गरेका स्थानीय मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाए पछि पुल बन्द गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाको रु दुई करोड १० लाख लागत रहेको तीन सय ९० मिटर लम्बाइ भएको उक्त पुलको विसं २०७६ मा निर्माण सुरु भएको थियो । दुई वर्षभित्र पुल निर्माण गर्नुपर्ने समय सीमा रहेको पुलमा अहिले पनि लोड टेस्टलगायतका काम बाँकी रहेकाले अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुन बाँकी रहेको गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर बमले बताए। पुलमा केही संरचनाको प्राविधिक परीक्षणमा त्रुटिसमेत भेटिएको र पुलको छेउतिरको एक लठ्ठासमेत खुस्किएको अध्यक्ष बमले बताए।
पुल निर्माणको भौतिक काम सम्पन्न भएको दुई वर्ष समय हुँदासमेत ठेकेदार कम्पनीले श्रमिकको ज्याला भुक्तानी नगरेको भन्दै स्थानीय श्रमिकले शुक्रबारदेखि पुल बन्द गरेको दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र बडालले बताए। पटक–पटक काम गरेको ज्यालाका लागि आग्रह गर्दा पनि ज्याला नपाए पछि पुल नै बन्द गर्नुपरेको श्रमिक मजदुरहरुको भनाइ छ ।
झोलुङ्गे पुलको दुवैतिर तारजाली र जस्तापाता लगाएर बार लगाइएको छ । पुल बन्द भएपछि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउने र काम विशेषले गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म जाने नागरिकलाई दुई घण्टा लामो बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय नवीन जोशीले गुनासो गरे।
निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जगदम्बा दोभान कन्सट्रक्सनले श्रमिकको ज्याला अझैसम्म नदिनुका कारण भने खुलेको छैन । निर्माण कम्पनीको अन्तिम चरणको भुक्तानीसमेत लिन बाँकी रहेको दुहुँ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर ठगुन्नाले बताए।
गाउँपालिका–१, २ र ५ का स्थानीयले उक्त पुल निर्माणको समयमा मजदुरी गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मजदुरको ज्याला नदिइ ठेकेदार कम्पनी सम्र्पकबिहीन भएको स्थानीय नरेन्द्र जोशीले बताए।
यसअघि स्थानीयले पटक–पटक आफूहरुले काम गरेको ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै गाउँपालिका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीय मजदुर आक्रोसित भएका छन् ।
निर्माण कम्पनीले मजदुरसँगै पसल धनी र ट्र्याक्टर व्यवसायीकोसमेत पैसा दिएको छैन । स्थानीय श्रमिक पसल धनी र ट्र्याक्टर व्यवसायीले बेलाबेला गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलमा अनुरोध गर्दा पनि कुनै निकास नआएपछि पुल बन्द गर्न बाध्य भएको नरेन्द्र जोशीले बताए।
गाउँपालिकाले पटकपटक ठेकेदार कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएको गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘पहिलेदेखि नै हामीले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न खोजेका हौँ, उहाँहरु सम्पर्कमा आउनुभएन’, उनले भने।
पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको र ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले बताए।
श्रमिकले श्रम गरेबापतको पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्ने र स्थानीय श्रमिकले पनि सार्वजनिक पुल बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ । “ठेकेदारलाई गाउँपालिका र प्रशासनले सम्पर्क गर्न खोजे पनि सम्पर्क भएको छैन”, उनले भने। पुल निर्माण भइसकेको भए पनि निर्माण कम्पनीले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरणसमेत नगरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवबहादुर बमले जानकारी दिए।
“पुल गाउँपालिकालाई हस्तान्तरणसमेत भएको छैन, पुल सञ्चालनको अनुमति नै छैन, त्यहाँ आवतजावत नगर्न हामीले पनि आग्रह गरेका छाँै, पुलको लोड टेस्टसमेत नभएकाले रहेछ”, प्रजिअ जोशीले भने।
((( |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.